विचार

नेपाल उद्योग परिसंघले उत्पादनमुलक तथा सेवामुलक उद्योगहरुको छाता संगठनको रुपमा विगत २० वर्षदेखि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक, सामाजिक विकासमा बलियो साझेदारको रुपमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा समेत नेपाल सरकार, विकास साँझेदारलगायत निजी क्षेत्रका अन्य संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै यही दिशामा आफ्ना गतिविधिहरुलाई अगाडि बढाउन परिसंघ प्रतिबद्ध छ । परिसंघले केन्द्रमा ठूला र मझौला उद्योगहरुलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेश तथा जिल्ला उद्योग संघहरुमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुका मुद्धाहरुलाई समेत सशक्त रुपमा उठाउँदै आएको छ । १६औं योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयहरुको अध्ययन गरी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव बुझाएका छौं । परिसंघले दिएको सुझावहरुमध्ये करिब ४१ प्रतिशत सुझाव मस्यौदामा समेटिएको पनि छ । सन् २०२६ देखि हामी विकासशिल मुलुकमा स्तरउन्ती भएपछि हुन सक्ने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, हामीले पाउदै आएको सुविधामा के कस्तो असर पर्छ र विकासशिल मुलुकमा स्तरोन्नती हुनुपूर्व कस्तो तयारीका साथ बस्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रही नीतिगत बहस, सीप विकास सम्बन्धमा सार्वजनिक निजी संवाद, बजेटको सफल कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले बजेट वाच जस्ता महत्वपूर्ण पहल, बहस तथा छलफल गर्दै आएका छौं । उद्यमशीलताको विकासका लागि परिसंघले युवा उद्यमीहरुलाई प्रबर्द्धन एवं प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै इन्क्यूबेसन सेन्टर स्थापना गरी स्टार्टअप कम्पनीहरुलाई इन्टरनेशन ट्रेनरबाट तालिम प्रदान गर्दै आईरहेका छौं । साथै वार्षिक कार्यक्रम स्टार्टअप फेष्टमार्फत नविन सोच भएका युवा उद्यमीहरुलाई लगानी जुटाउने काम पनि हामीले गर्दै आएका छौं । परिसंघले सीप-स्कील नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योगहरूमा कामदारहरूको सीप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआईडी सीपको सहयोग तथा साझेदारीमा सदस्य उद्योगहरूमा एप्रेन्टिससिप कार्यक्रम गरी २ हजार ३ सय ७५ जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेका छौं । साथै नेपाल सरकारको कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम एप्रेन्टिससिपमा पनि परिसंघमार्फत १ हजार ६ सय ६५ जनालाई तालिम दिई रोजगार उपलब्ध गर्ने गरी उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र र ६ वटा उद्योगसँग परिसंघले त्रिपक्षिय सम्झौता गरेका छौं । यस्तै डुयल भीईटी एप्रेन्टिससिप कार्यान्वयनका लागि इन्स्योरसँग सहकार्य गरेका छौं । सीएनआईको नेतृत्वमा सीटीईभीटी/एनएसटीबीको समन्वय तथा सहकार्यमा उद्योग व्यवसायमा क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिहरूको दक्षता विश्लेषण गरी सो अनुरूपको सीप प्रमाणिकरण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा जनशक्ति उत्पादन गर्न नेपाल भोकेशनल क्वालिफिकेसन सिस्टम प्रोजेक्ट, एनभीक्यूएस-पीको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छौं । नेपाल उद्योग परिसंघले रिसर्चलाई उच्च महत्व दिएको छ । उद्योगसँग सम्बन्धित विषयमा रिसर्च गरेर मात्रै वास्तविक अवस्थाका विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । परिसंघमा स्थापना गरिएको अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा सिएनआई इन्डष्ट्रि स्ट्याटस् रिपोर्ट, मासिक रुपमा सीएनआई नेपाल इकोनोमी इन्साइट प्रकाशन गर्दै आएका छौं । उद्योग, उत्पादन एवं अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार, नियामक निकायहरुलाई आवश्यक तथ्यांकका लागि सहकार्य गर्दै आवश्यकता अनुसार रिसर्च गर्न परिसंघ तयार रहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु । नेपाल उद्योग परिसंघले ठूला उद्योगहरुको प्रबर्द्धनमा मात्रै होइन साना उद्योगहरुको प्रवर्द्धन एवं प्रोत्साहनका लागि पनि काम गर्दै आएको छ । हालै सीएनआई वोमेन लिडरशीप फोरमको संयोजनमा प्रादेशिक तहमा कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित महिला नेतृत्व कृषि सम्मेलन चितवनमा सम्पन्न गरेका छौं । यस सम्मेलनमा महिला कृषकहरुले उठाउनु भएका विषयहरु नीतिगत सुधारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई बुझाउँदैछौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने गरी लगानी सम्मेलनको प्री इभेन्टको रुपमा लगानी बोर्डसँगको सहकार्यमा सीएनआई, एनएएस-आईटी र अमछम् नेपालको संयुक्त आयोजनामा सूचना प्रविधि उद्योगमा केन्द्रित टेकपिक नेपाल २०२४ सम्पन्न गरेका छौं । उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ अभियान संचालन गरिरहेको छ । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्ने यस महाअभियानमा ३ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार गरिरहेका, २० हजार बढीलाई प्रत्यक्ष एवं करिब ७५ हजारलाई परोक्ष रुपमा रोजगारी दिइरहेका १३५ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयसँगको साँझेदारीमा परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अन्तर्गत आगामी बैशाख २१ गते स्वदेशी सम्मेलन आयोजना गर्न गईरहेका छौं । यो सम्मेलन स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धनका लागि आगामी बजेटले लिनुपर्ने नीतिगत सुझावमा केन्द्रित हुनेछ । दीगो पूर्वाधारबाट समग्र विकास गर्न सकिन्छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी बढाउन अति आवश्यक छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै परिसंघले सन् २०१४ देखि हरेक दुई दुई वर्षमा पूर्वाधार सम्मेलन गर्दै आएको छ । पूर्वाधार सम्मेलनको पाँचौं संस्करण आगामी सेप्टेम्बर १२ र १३ मा ‘सस्टिनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर थ्रु स्ट्रयाटेजिक इन्भेष्टमेन्ट’ थिममा काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको छ । निजी क्षेत्रले भोगेको अनुभव र अवस्था विदेशी विनिमय संचितिको हिसाबले बाह्य क्षेत्र राम्रो स्थितिमा छ । भुक्तानी सन्तुलन र चालु खाता समेत बचतमा छ । हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ वर्षयताकै उच्च हो । बाह्य क्षेत्र राम्रो भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा अझै पनि अपेक्षित सुधार आउन नसक्नु बाह्य कारण मात्रै थिएन र होइन, आन्तरिक नै प्रमुख कारण हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । बैंकहरुमा पैसा थुप्रिने, लगानी गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ । समग्र बजार मागमा आएको उच्च कमीका कारण उद्योगी व्यवसायीहरु निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । कतिपय उद्योग व्यवसायहरु बन्द भईसकेका छन् भने कतिपय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तो असरबाट सबैभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्योगहरु प्रभावित भईरहेकाछन् । साथै ठूला उद्योगहरुमा समेत यसको असर परेको छ । हाल समग्रमा उत्पादनमुलक उद्योगहरुले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समग्र माग बढाउने नीति लिन आवश्यक छ । केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको जीडीपी सम्बन्धी प्रक्षेपणमा औद्योगिक वस्तु उत्पादन क्षेत्रमा गिरावट आउने, निर्माण क्षेत्रमा न्यून मात्र सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ । नियामक निकायले लिएको नीतिका कारण अर्थतन्त्र विस्तार हुन नसक्ने र त्यसको असर आर्थिक बृद्धिमा पर्ने परिसंघले भन्दै आएको थियो । त्यसलाई विभागको प्रक्षेपण समेत पुष्टि गरेको छ । अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक संकुचन आउँदा, समग्र माग बढ्न नसक्दा उद्योग व्यवसाय बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको छ । यसको गम्भिर असर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वासलातमा समेत देखिएको छ भने बैंकहरुको एनपीएल ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्षको फागुनमा यस्तो एनपीएल २.६३ प्रतिशत थियो । यस्तै कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या निकै बढेको छ । गत वर्षको फागुनमा ३९ हजार रहेकोमा यो फागुनसम्म बढेर ७७ हजार बढी पुगिसकेको छ । निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गतिशिलता प्रदान गर्न कुनै पनि निकायले यो वा त्यो बहानामा यथास्थितीमा बस्न सक्ने अवस्था छैन्, हुनुहुँदैन । समग्र बजार मागमा सुधार आउन नसक्दा कम उत्पादन गरिरहेका उद्योगहरुको उत्पादन लागत बढिरहेको छ । नियमित विद्युतको आपूर्ती उद्योगहरुका लागि लाइफलाइन नै हो तर पछिल्ला केही महिनादेखि उद्योगहरुमा गरिएको अघोषित् लोडसेडिङ्गले थप मर्माहत बनाएको छ । एकातिर विद्युत खपत बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण लागिरहेको छ अर्कोतर्फ धेरै विद्युत खपत गरिरहेका उद्योगहरुमा नै १६ घण्टासम्म लोडसेडिङ्ग गराइरहेको छ । यो कस्तो नीति हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । विद्युत प्राधिकरणले अहिले विद्युत आयात गर्दा महङ्गो पर्ने भनिरहेको छ । केही समय आयात गर्दा प्राधिकरणलाई केही घाटा भएपनि विद्युत उपलब्ध भए समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा त्यसले सहयोग गर्छ । त्यसैले महङ्गो दरमा आयात गरेरै भएपनि उद्योगहरुलाई विद्युत उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं । यस्ता समस्या र चुनौतीका कारण निजी क्षेत्र आत्तिएको छ । यद्यपी यी समस्या र चुनौतीहरुको सामना गर्न सरकारले अवश्य वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा र आशाका साथ मनोबल बलियो बनाइराख्ने प्रयास निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ । यी चुनौतीहरुका बीच आशाको किरण सरकारले देखाउनेमा हामी विश्वस्त छौं । आशा आशामै सीमित नहोस्, हाम्रो कामना छ । मुलुकको अर्थतन्त्र, नेपाली निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामथ्र्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको साबित यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको हुँदा हालको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीको पनि सामना गर्न सक्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई हौसला प्रदान गर्न आवश्यक छ । उद्यमी व्यवसायीलाई सम्मानपूर्ण व्यवहार हुन आवश्यक छ । अर्को महत्वपूर्ण, सरकार, नियामकीय निकाय एवं कर्मचारीतन्त्रमा बलियो इच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ । आगामी बजेटले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति लिनुपर्ने आवश्यकता छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आगामी बजेट कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने नेपाल उद्योग परिसंघको चाहना रहेको छ । स्वदेशी वस्तुहरुको अधिकतम प्रयोग, प्रयोगका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका तथा आत्मनिर्भर उन्मुख वस्तुहरूको आयात निरूत्साहित गरी स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिन अनुरोध गर्दछु । भारतबाट नेपालतर्फ हुने अवैध व्यापारको प्रवाह नेपालमा भएको १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करका कारण वस्तु महंगो भएका कारण पनि एक हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । भारतमा सोही वस्तुमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने र नेपालमा १३ प्रतिशत कर लाग्ने भएकोले सो मूल्य अन्तरका कारण भारतबाट नेपालतर्फ अवैध रुपमा वस्तुको प्रवाह भइरहेको छ । यसलाई नेपालले बहुदरको भ्याट लगाइ भारत समान करको दर बनाउँदा वस्तुको मूल्य समान हुन गइ अनधिकृत व्यापारको प्रवाहमा कमी आउनेछ । अनअथोराइज्ड ट्रेड स्वदेशी उद्योग एवं सरकारका लागि अर्को खतराको कारक बनिरहेको छ । अवैध व्यापारका कारण एकातिर राज्यले राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित भईरहेका छन् । यसका लागि ठोस उपाय अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु । सरकारको नीति आन्तरिक उत्पादनमुखी हुनुपर्छ, आयात प्रोत्साहन होइन । उत्पादनमुखी नीति भए कर्जा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा बढ्छ, दीगो हुन्छ । कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने नीति अबलम्बन गर्न अनुरोध गर्दछु । स्वदेशी वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत स्थीरता अनिवार्य सर्त हो । एउटा नीतिलाई हेरेर लगानीकर्ताले लगानी गरेको हुन्छ, तर त्यो नीति परिवर्तन हुन एक वर्ष पनि लाग्दैन । यस्तो अस्थीर नीतिले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दैन । कुनै पनि नीति निश्चित अवधि तोकेर न्यूनतम यो समयसम्म परिवर्तन हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक छ । हाम्रा नीति तथा कानूनहरु लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालका हुनुपर्छ । त्यसका लागि नीतिगत स्थिरतासँगै लगानी निरुत्साहन गर्ने कानूनहरुमा सुधार अति आवश्यक छ । अहिले पनि करिब ५० वर्ष पुराना ऐनबाट व्यवसायलाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं । पछिल्लो पटक भारतले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले एकै पटक ४२ वटा कानुनका १८३ वटा प्रावधानहरुमा कैदको व्यवस्था हटाई आर्थिक जरिवाना मात्र लगाउने गरी आर्थिक संमृद्धिका लागि अनूकरणीय संकल्प लिएको छ । उद्योगी व्यवसायीबाट आर्थिक कसुर भएमा थुन्ने नभई आर्थिक जरिवाना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना मात्रै हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दै आईरहेको छ । आर्थिक कसुरमा जरिवाना धेरै गरियोस् तर उद्योगी व्यवसायीलाई थुनेर राज्यले लाभ हासिल गर्न सक्दैन् भन्ने विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यस्तै करको संरचना तथा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जान अब ढिला गर्न हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा रहेको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले कानुन सुधारमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेरै २४ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न, ५ वटा ऐन खारेज गर्न र तीन वटा नयाँ कानून ल्याउन सुझाव दिएका छौं । संशोधन किन आवश्यक छ, खारेज किन गर्नुपर्छ र कस्ता नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने विषयमा किटान गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसहित संसद्, कार्यपालिका सहित अन्य सरोकारवालाहरुलाई सुझाव उपलब्ध गराइसकेका छौं । सोही सुझाव समेतलाई आधार मानेर नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलन अगाडि ११ वटा ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । लगानी सम्मेलन अगाडि पक्कै पनि ती ऐन निजी क्षेत्रको सुझाव अनुसार आउनेछन् र त्यसले लगानीकर्तालाई नयाँ सन्देश दिनेछ भन्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ । कतिपय सरकारी कर्मचारीमा काम गर्ने उत्कृष्ट चाहना भएको पनि पाइन्छ तर काम गर्ने कर्मचारीमा ओभरसाइट एजेन्सीको कारणले नियम संगत निर्णय गर्न पनि डराइरहेको अवस्था देखिएको छ । जसका कारण हुनुपर्ने काम पनि सरकारी निकायहरुबाट हुन सकिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रमा समेत एक प्रकारको डर पैदा भएको छ । यो अवस्था मुलुकका लागि राम्रो संकेत हो जस्तो लाग्दैन । सामान्य उजुरीकै भरमा पहिले थुन्ने अनि सुन्न खोज्ने चलन बढ्न लागेको छ । यस्तो अवस्था निजी क्षेत्रको लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिकमाथि समेत भईरहेको छ । थुन्ने नाममा बार्गेनिङ गर्ने, मान मर्दन गर्दै जनमानसमा नराम्रो स्थापित गर्न खोज्ने जस्ता काम भईरहेका छन् । त्यसैले नेपाल उद्योग परिसंघले अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । अग्रीम जमानत सम्बन्धी व्यवस्था निजी क्षेत्रका लागि मात्रै होइन कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक व्यक्तिलगायत आम सर्वसाधारणको हितमा छ । समग्र मागमा आएको उच्च संकुचनले उत्पादक मर्कामा परिरहेका बेला उधारो समेत उठाउन नसक्दा अर्को पीडा थपिएको छ । अन्य मुलुकमा भुक्तानी सुरक्षण ऐनको व्यवस्था भएपनि हाम्रोमा यो व्यवस्था छैन् । त्यसैले भुक्तानीको संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न यसै अवसरमा अनुरोध गर्दछु । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र पहिचान गरी सरकार, नियामक निकायलाई सुझाव दिँदै आएका छौं । उद्योग, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण तथा पूर्वाधार, कृषिजस्ता हाम्रा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी भएका क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने, दीर्घकालिन रुपमा गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट सुझाव दिएका थियौं । तर, ती सुझावहरु अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । नेपाल उद्योग परिसंघले स्थापनाको यो २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा धेरै आरोह अवरोध खेप्दै आएको छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि परिसंघले लिएको नेतृत्वदायी भूमिकाले केही क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन पनि आएका छन् । तर, २० वर्षअघिदेखि नै कल्पना गरिएको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि अझैसम्म मुलुकले हासिल गर्न सकिरहेको छैन । दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि केवल हाम्रो आकांक्षामै सीमित हुने हो ? राजनीतिक अस्थिरता लामो समयसम्म रह्यो । राजनीतिक स्थिरताका लागि ठूला ठूला आन्दोलन समेत भए । करिब स्थीर जस्तो रहेको राजनीति फेरी अस्थीरतातर्फ उन्मुख भएको हो की भन्ने डर लाग्न थालेको छ । रुल अफ ल हुनुपर्नेमा रुल बाइ लतर्फ केन्द्रित हुन थालेको हो की भन्ने संशय निजी क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । यसतर्फ गम्भीर भइदिन सबै सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु । मुलुकमा उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन नदिदा देशभित्र रोजगारका अवसरमा सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । रोजगारी नहुँदा युवाहरुको विदेश पलायन बढ्दो छ । अहिले हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई देशभित्रै जनशक्ति पाइदैन की भन्ने जति चिन्ता छ, राजनीतिक नेताहरुलाई पनि आफूलाई भोट हाल्ने जनता पनि नरहने हुन् की भन्ने चिन्ता हुनुपर्यो । अर्थतन्त्रमा चौतर्फी चुनौती र समस्या छन् । यी चुनौती र समस्या समाधानका लागि ठूलो सल्यक्रियाको खाँचो छ तर मलमपट्टि गरेर शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न सोचिरहेका छौं । यस्तो सोंचले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने होइन थप संकटतर्फ लैजान्छ । कर्मठ उद्योगी व्यवसायीको अभावमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन् । उद्योग व्यवसाय बचाउनु, प्रोत्साहन गर्नु, उद्योगीलाई सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो । उद्योगी व्यवसायीको मनोबल गिराएर, अपमानित गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । स्वदेशी लगानीलाई पहिले प्रवर्द्धन गरौं, लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरौं, सम्मान गरौं । स्वदेशी लगानी बढ्यो भने नै विदेशी लगानीकर्ताको पनि नजर नेपालमा पर्छ । एक उद्योगीको नाताले, उद्योगीहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्थाको हिसाबले निजी क्षेत्रले भोग्नु परेको तितो यथार्थ यहाँ व्यक्त गर्न बाध्य भए । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिई आगामी दिनमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गम्भीर भईदिन सरोकारवाला सबैप्रति हार्दिक अपिल गर्दछु । (अग्रवालले नेपाल उद्योग परिसंघको २१औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा राखेका मन्तव्य)

सन् १९९१ बाट जीएसएमको टूजी विश्वव्यापी रूपमा व्यावसायिक भएको थियो । नेपाल टेलिकमले ७ वर्ष अर्थात् सन् १९९८ बाट नेपालमा सुरुवात गर्याे । सार्क राष्ट्रहरूमा थ्रीजी भित्र्याउने नेपाल पहिलो मुलुक हो । फोरजी विश्वमा सुरु भएको केही समय पछि नै नेपालमा सुरु भएको थियो । अहिले ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये ७४१ स्थानीय तहमा फोरजी पुगिसकेको छ । र, थप स्थानीय तहमा भौगोलिक कठिनाइका कारण पुगेको छैन । विभिन्न कारणले फाइभजी सूचारु हुन सकिरहेको छैन । नेपाल टेलिकम (एनटीसी) सन् १९१३ मा स्थापना भएको थियो । १११ वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल टेलिकमले फाइभजी पनि परीक्षण गरिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले टूजी सेवा सञ्चालन गरेपछि विभिन्न निजी कम्पनीहरू सञ्चालनमा आएका हुन् । सन् २००३ मा यूटीएल, सन् २००४ मा एनसेल, सन् २००८ मा स्मार्ट सेल, सन् २००९ मा हेलो नेपाल र सन् २०१३ मा सीजी टेलिकम सञ्चालमा आए । जसमध्ये एनटीसी र एनसेलले मात्रै हाल सेवा दिइरहेका छन् । अन्य ४ कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । सन् २०१६/१७ लाई दूरसञ्चार क्षेत्रका लागि स्वर्णीम युगका रूपमा लिइन्छ । किनभने टेलिकम कम्पनीहरूले सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरेका थिए । उक्त वर्ष १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दूरसञ्चार रेभिन्यू संकलन गरेका थिए । तर, सन् २०२२/२३ मा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन मार्फत झण्डै ७३ अर्ब रुपैयाँ रेभिन्यू संकलन भएको छ । ५ वर्षको अवधिमा टेलिकम उद्योगको आम्दानी ३० प्रतिशत घटेको छ । टेलिकमको आय आईएसपी (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) तर्फ सिफ्ट भएको छ । तर, दूरसञ्चार र आईएसपीको अवधारणा फरक हो । टेलिकम र आईएसपीको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) शुल्क, नवीकरण शुल्कमा आकाशजमीन फरक छ । टेलिकम कम्पनीहरूले फ्रिक्वेन्सी शुल्क तिर्नुपर्छ भने आईएसपीले तिर्नु पर्दैन । सन् २०१५ देखि सन् २०१७ सम्म भ्वाइस ट्राफिक बढेको थियो । जब नेपाली मार्केटमा ओटीटी आयो त्यो बेलादेखि बिस्तारै भ्वाइस सेवा पनि घट्दै गयो । सन् २०२१ देखि ट्राफिक बढेको देखिन्छ भने राजस्व घटेको छ । पछिल्लो समय टेलिकम उद्योगको ट्राफिक बढे पनि राजस्वमा भने ठूलो गिरावट आएको छ । ओटीटीका कारण कलरले होल्ड गर्ने समय पनि फरक पर्न थालेको छ । सन् २०१२ मा ६.५८ मिनेट थियो भने सन् २०२२ मा आईपुग्दा ४.८९ मिनेटमा सीमित छ । सन् २०२२ सम्मको तथ्यांकअनुसार सक्रिय भ्वाइस प्रयोगकर्ता २ करोड ५० लाख छन् । भ्वाइस प्रयोगकर्ता र ट्राफिक बढेको भए पनि रेभिन्यूमा भने गिरावट आएको छ । टेलिकम उद्योगमा भ्वाइसको रेभिन्यू ६० प्रतिशत र डाटाको रेभिन्यू ४० प्रतिशत छ । पछिल्लो समय टेलिकमका कर्मचारीहरूले नै एसएमएस गर्न छोडिसके । विभिन्न अलर्ट र नेशनल एटूपीका कारण केही प्रतिशत धानिरहेको छ । होइन भने टेल्कोस, एसएमएस राजस्व र ट्राफिक घट्दो क्रममा छ । इन्टरकनेक्सनको राजस्व पनि ओरालो लागिरहेको छ । अन्य व्यवसाय खस्किएका बेला डाटा खपत भने उच्चदरमा वृद्धि भइरहेको छ । सन् २०२१ (कोरोनापछि) डाटातर्फको रेभिन्यू पनि घटेको छ । किनभने टेलिकमको ट्यारिफ नै घटिरहेको छ । डिजिटल लिट्रेसी ४५ प्रतिशत मात्रै भएकाले सोहीअनुसार मात्रै कमाइ हुन्छ । डिजिटल लिट्रेसी कम भएकाले टेलिकम क्षेत्रको रेभिन्यू संकलन भइरहेको छ । किनभने ५५ प्रतिशतले ओटीटी वा वाईफाइ चलाउन आउँदैन । त्यसैल अन्य प्ल्याटफर्म चलाउन नजानेर भ्वाइस कल गर्छन् । त्यसैले पनि भ्वाइस कलको रेभिन्यू ६० प्रतिशत कायम रहेको हो । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार भ्वाइसको प्रतिअर्लाङ ४७.३४ रुपैयाँ थियो भने सन् २०२२ मा पुग्दा प्रतिअर्लाङ २५.६९ रुपैयाँमा सीमित छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आएर १९/२० रुपैयामा सीमित छ । डाटा ट्राफिकतर्फ सन् २०१६ मा प्रतिएमबी ९२ पैसा थियो भने सन् २०२२ मा ९ पैसा थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यो पनि घटेर ३ पैसामा झरिसकेको छ । टेलिकम उद्योगको ट्यारिफ निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ भने जीएसएम लाइसेन्स, नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क बढेको छ । टेलिकम क्षेत्रको ट्यारिफ घट्ने र शुल्क मात्रै बढ्ने हो भने टेलिकम उद्योगहरूको अवस्था झनै नाजुक बन्ने देखिन्छ । टेलिकम उद्योग जोगाउन ओटीटीलाई नियमन गर्नुपर्छ । अमेरिकाबाट ओटीटी प्ल्याटफर्मबाट नेपालमा फोन गर्दा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विस्तार गरेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गर्छ । टेलिकम कम्पनीले दूरसञ्चार प्राधिकरण र सरकारलाई शुल्क तिर्छ । तर, अमेरिकाको कम्पनीले पैसा कमाइरहेको छ । यदि ओटीटीका अप्रेटरलाई पनि प्राधिकरणले नियमन गर्न सक्यो भने सरकारको राजस्व पनि बढी उठ्छ । टेलिकम र ओटीटीको फ्रिक्वेन्सी शुल्क, लाइसेन्स शुल्क, नवीकरण शुल्क समान हुनुपर्छ । एउटा आईएसपी वा वाईफाइको हटस्पट लग इन गरेर जुनसुकै ठाउँमा पनि चलाउन मिल्छ । जबकि आईएसपीले ३ लाख रुपैयाँमा अनुमतिपत्र र २ लाख ७० हजार रुपैयाँमा नवीकरण गर्छ । टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीले ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क छुट्टै तिर्नुपर्छ । टेलिकम उद्योगको व्यवसाय अन्य क्षेत्रमा सिफ्ट हुँदा टेलिकम कम्पनीलाई व्यवसाय गर्न दिइएको छैन । २०६० सालमा अक्सन हुँदा टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको थियो । जबकि सन् २०१६ देखि ट्यारिफ निरन्तर ६०/७० प्रतिशत ओरालो लागिरहेको छ । जबकी लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्क २०६० सालमा तय भएको तिर्नु परिरहेको छ । फ्रिक्वेन्सी शुल्क पनि २०८० मा बढाएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले विभिन्न आम्दानीमा ४० प्रतिशत नै कर तिर्नुपर्छ । ट्यारिफ घट्नुमा टेलिकम कम्पनीहरूको कमीकजोरी भए पनि नियामकले सोच्नुपर्ने बेला भइसक्यो । (दाहाल नेपाल टेलिकमका सिनियर इन्जिनियर हुन् ।)

काठमाडौं । चैत २८ गते उद्योग दिवसको अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशभरबाट करिब एक हजार उद्यमी व्यवसायी सहभागी भएका थिए । दिनभर प्रधानमन्त्री, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, प्रमुख दलका नेताहरुको भाषण सुन्दै गर्दा व्यवसायीमा निराशा, व्यङ्ग्य र बहिस्कार प्रष्ट देखिन्थ्यो । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको भाषण गर्दै गर्दा हल खाली हुने र बाहिर ठेलमठेल भीड हुने दृष्यलाई बहुअर्थमा लिन सकिन्थ्यो- स्वतन्त्रता, अनुशासनहीनता, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वास, बहिस्कार वा अरु अनेक । उक्त सभामा भाग लिन पुगेका करिब दुई दर्जन उद्यमीसँग मैले लगानी सम्मेलनको अपेक्षाबारे जिज्ञासा राखे । एक जनाले पनि लगानी सम्मेलनबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएनन् । ठूला लगानीकर्ता कोही आउँदैनन्, नेपाल घुम्ने इच्छा भएका ठूला कम्पनीका कर्मचारी आउँछन् । ‘उपभोक्ताले तिरेको करमा घुमन्तेलाई भोजमोज’ उनीहरुको विचारको सार हो यो । भलै, निजी क्षेत्रका तीनओटा छाता संस्थाहरू— नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगानी सम्मेलनको सहआयोजक रहेका छन् । व्यवसायीको विचार मात्र सुन्दा एकपक्षीय हुने भयो । त्यसपछि मैले लगानी बोर्डको वेवसाइटमा धेरै समय बिताए । प्रकाशित, प्रसारित सामाग्रीहरु अध्ययन गरे । नयाँ र ठोस केही काम भइरहेको छ कि भनेर धेरै सोधी खोजी गरेँ । एउटा विषय मात्र आशालाग्दो पाइयो । लगानीलाई प्रभावित पार्ने नीति, कानुन तथा संरचनागत सुधार गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा निजी क्षेत्रलाई पनि समेटेर एक कार्यदल बनेको रहेछ । निजी क्षेत्रको समेत सुझाव र सहभागितामा एक प्रतिवेदन तयार भएको रहेछ । त्यसैमा आधारित भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘लगानी सहजीकरण गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मस्यौदा बनाएछ । जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि स्वीकृति गरेको छ । कार्यदलले उद्योग, व्यवसाय एवं लगानीमा देखिएका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउने र निर्माण परियोजना कार्यान्वयनमा अनुभव गरिएका अप्ठ्यारा र ढिलासुस्ती हटाउने उद्देश्यले औद्योगिक व्यवसाय ऐन (२०७६), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (२०७५), विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (२०७३), वन ऐन (२०७६), राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९), भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१), जग्गा प्राप्ति ऐन (२०३४), वातावरण संरक्षण ऐन (२०७६), विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन (२०६३), नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन (२०५३), विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली (२०७७) तथा वन नियमावली (२०७९) का विभिन्न प्रावधानहरूमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । २०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ । २०८१ बैशाख १६ र १७ मा गरिने लगानी सम्मेलन अगाडी नै उल्लेखित कानुन संशोधन हुने हो भने लगानी सम्मेलनबाट विदेशी लगानी शुन्य आएपनि नेपाली लगानीकर्ताले राहात पाउनेछन् । भलै यी कानुन संशोधन संसदीय प्रक्रियाबाट पुरा हुन समय पुग्दैन । अध्यादेशबाट बनेको कानुन राजनीतिक रुपमा विवादित हुनेछ । अध्यादेश कानुनको आयु छोटो हुने भएकोले यस्तो कानुनी सुधारप्रति सरकारको प्रयास दीगो हुनेमा शंका छ । प्रचारमा मात्र लगानी लगानी सम्मेलन सचिवालयका संयोजक तथा लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टका अनुसार सम्मेलनमा सहभागीहरुलाई नेपालमा लगानीको अवसरबारे प्रचार गर्नु, सफलताको कथाहरु सुनाउनु, लगानीको प्रतिवद्धता लिनु, नेटवर्किङ गर्नु, कार्यान्वयन भईरहेको परियोजनाहरुबारे जानकारी गराउनु लगानी सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । कथा जति लामो सुनाएपनि लगानी सम्मेलनको उद्देश्य विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गर्नु हो । लगानीको लागि प्रतिबद्धता खोज्नु हो । तर यसअघि भएको पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनको उपलब्धी पुर्पुरोमा हात लगाउन लायक छ । पहिलो लगानी सम्मेलन २०७३ मा करिब १८ खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानीको प्रतिबद्धता आएको थिए । दोस्रो लगानी सम्मेलन २०७५ मा करिब २९ खर्ब रुपैयाँ बराबर विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । दुई पटकको लगानी सम्मेलनमा करिब ४७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता तर वास्तवमा प्रतिबद्धताको एक प्रतिशत पनि लगानी आएन । लगानी बोर्डको सहसचिव सुधुम्नप्रसाद उपाध्ययका अनुसार विश्वव्यापी रुपमा गरिने यस्ता लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धताको १० प्रतिशतसम्म लगानीमा परिणत भएको उदाहरणहरु छन् । तर नेपालमा भएका लगानी प्रतिबद्धतालाई वास्तविक लगानीमा रुपान्तरण गर्न सकिएको छैन । खर्बौंमा लगानी प्रतिबद्धता भनेर जति ठूला समाचार बने, ती केबल प्रचार सामाग्रीमा सीमित भए । व्यवहारमा लगानी र त्यसको प्रतिफल नेपालले पाउन सकेको छैन । कहाँ लगानी गर्ने ? पहिलो लगानी सम्मेलनमा नीतिगत कुरा मात्र भए । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ७७ वटा परियोजना शोकेसिङ गरिएका थिए । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा १२५ परियोजना शोकसिङ गरिँदैछ । गत साता मात्र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको उपस्थितिमा नेपालस्थित विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिबीच छलफल भए । जहाँ नियोग प्रतिनिधिहरुले शोकेसिङ गर्न लागिएका योजनाहरुको विस्तृत विवरण माग गरेका थिए तर सरकारी अधिकारीहरुले अपूणर् र अस्पष्ट विवरण सुनाए । सरकारले कृषि प्रशोधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग, खनिज, पर्यटन, यातायात र शहरी विकास क्षेत्रलाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको छ । पढ्दा आनन्द होला, सुन्दा कणर्प्रिय लाग्ला । तर वास्तविकता उदेकलाग्दो र नैराश्यपूणर् छ । । उर्जाबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । उर्जा अर्थात जलविद्युतमा पनि भारतीय र चिनियाँ परियोजनाहरु हात पार्ने तर काम नगर्ने प्रतिस्पर्धामा छन् । कच्चा पदार्थ छैन कृषि उद्योगलाई कृषि प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्न जोड दिइँदै आइएको छ तर यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित हुने कुनै आधार छैन । समग्रमा कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छैन । परम्परागत शैलीमा कृषि गर्दै आएका किसानहरु गुजारा चलाउन पनि नसकेर यस कर्मबाट टाढा हुँदै गएका छन् । नेपाली उद्यमीले खोलेका कृषि प्रशोधनका उद्योगहरुले भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर प्रशोधन गर्दै आएका छन् । चामल मिलले विदेशबाट धान आयात गर्छन् । दाना उद्योगले विदेशबाट मकै आयात गर्छन् । तेल मिलले विदेशबाट तोरी आयात गर्छन् । ओट्स मिलले विदेशबाट गौँ आयात गर्छन् । आलुचिप्स बनाउने उद्योगले विदेशबाट आलु आयात गर्दै आएका छन् । जुन देशमा कच्चा पदार्थको स्रोत सुक्दै गएको छ, त्यो देशमा कृषि प्रशोधन उद्योग खोल्न विदेशी लगानीकर्तालाई अपिल गर्नु ज्ञान खडेरी प्रदर्शन गर्नु हो । लगानी बोर्डले कृषिमा आधारित एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न नसक्नुले पनि यस क्षेत्रको वस्तुस्थिति जनाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यआतंक लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विदेशी लगानीको अपिल गरिरहेको छ । जुन देशका सरकारी विद्यालयहरुले विद्यार्थी पाउनै छोडेका छन्, जुन देशमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढाइ हुने कलेजहरु विद्यार्थी नपाएर भटाभट बन्द हुँदै गएका छन्, त्यो देशको शिक्षामा विदेशी लगानीकर्ता कसरी आउँछ ? आज निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अधिकांश शिक्षालय र अस्पतालहरु घाटामा छन् । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ९० प्रतिशतभन्दा बढी शिक्षालय र अस्पतालहरु बिक्रीमा छन् । संविधानमा शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मात्र जिम्मेवारी हो भनेर लेखिएको छ । शिक्षा विधेयकको मस्यौदा बन्दै गर्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता आतंकित भए । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने नेपाली उद्यमीहरु आफूलाई पूर्ण असुरक्षित महशुस गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले शिक्षा र स्वास्थ्य दुबै क्षेत्रमा एउटा पनि प्रोजेक्टलाई शोकेसिङ गर्न सकेको छैन । यस परिवेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनै सक्दैन ।   ११ लाख पर्यटक, ३६ लाखलाई होटल सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गर्दै आएको अर्को महत्वपूणर् क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालको होटल क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई सरकारले अपिल गर्दै आएको छ । होटल एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष विनायक शाहका अनुसार हाल नेपालमा सञ्चालित पर्यटकीय होटलहरुले वर्षमा ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पर्यटक सन् २०२३ मा आए, त्यसमा पनि जम्मा ११ लाख मात्र हुन् । ३६ लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता भएको होटलहरुले ११ लाख पर्यटकलाई तानातान गरेर सस्तो मूल्यमा सेवा बेचिरहेका छन् । त्यसमाथि सेराटन, हिल्टन जस्ता ठूला होटलहरु पनि थपिँदैछन् । यस्तो अवस्थामा पर्यटक बढाउनेतर्फ प्रभावकारी काम नगरी होटलमा विदेशी लगानीको लागि सरकारले विदेशीसामु अपिल गर्नु हाँगाको टुम्पोमा बसेर फेद काट्ने कालिदास बुद्धि हो । लगानी बोर्डले मुक्तिनाथ केवलकार र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई सम्भावित परियोजनाको रुपमा सूचीकृत गरेको छ । मुक्तिनाथ केवलकार परियोजना निजी क्षेत्रले बनाउन कोशिश गरेको तर व्यवसायिक रुपमा असम्भव सावित हुँदै गएको परियोजना हो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ४ दशकदेखि बहसमा रहेको तर सरकारको नीतिगत अस्पष्टताको कारण आकार पनि लिन नसकेको काल्पनिक परियोजना हो । पछिल्लो समय बनेको पोखरा र भैरहवामा सञ्चालनमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दुरावस्था देख्दा देख्दै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी लगानीको प्रस्ताव गर्नु दुनियाँलाई अज्ञानी ठान्ने मूखर्ता मात्र हो । सार्वजनिक यातायातः लगानी निजी, मूल्य सरकारी सरकारले यातायात क्षेत्रलाई पनि विदेशी लगानीको क्षेत्रको रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा सरकारको लगानी ज्यादै थोरै छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा चलेका बस, ट्याक्सी तथा हवाई सेवाको भाडादर तोक्ने बाहेक सरकारको भूमिका केही पनि छैन । सरकारको विना लगानी भाडादरमा गरिँदै आएको हस्तक्षेपको असर स्वरुप नेपालका ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले समेत सार्वजनिक यातायात सेवामा लगानी गरेका छैनन्, हवाई सेवा बाहेक । हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका होलान्, घाटामा पक्कै सेवा गरिरहेका छैनन् । उनीहरु नाफामा छन् किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवामा काम गर्ने र नेपाल सरकारको नीति पालना गर्ने सबै हवाई कम्पनी कि घाटा खाएर बन्द भए, कि भविष्यको नाफा हिसाव गरेर अहिले घाटै खाएर चलिरहेका छन् । नेकोन, कस्मिक, फलाइ यति घाटा खाएर बन्द भए । हिमालयन एयरलाइन्स भविष्यमा नाफा कमाउने हिसाव गरेर चलिरहेको छ । नेपाल एयरलाइन्स असीमित घाटा खाँदै राजनीतिक स्वार्थमा चलिरहेको छ । यस संस्थामा व्यावसायिक पनको गन्ध पनि छैन । हवाई सेवामा गएको तीन दशकमा करिब ५५ वटा कम्पनी खुले र करिब ४० वटा हवाई कम्पनी टाट पल्टिए । चलिरहेका हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरु पनि अधिकांश घाटामा छन् । नेपाली आकाशमा सेवा दिईरहेका विदेशी हवाई कम्पनीहरुले नाफा गरेका छन् । किनकी उनीहरुले नेपाल सरकारको नीतिगत हस्तक्षेप भोग्नु पर्दैन । लगानी बोर्डले यातायात क्षेत्रको शोकेसिङ प्रोजेक्टको रुपमा बाहिरी चक्रपथ परियोजनालाई देखाउनु नै असफलताको प्रदर्शनी हो । घना बस्तीले डाक्दै गएको बाहिरी चक्रपथ परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकार नै असफल भएको अवस्थामा राजधानीको बस्ती हटाएर सडक बनाउने योजना विदेशी लगानीकर्तालाई देखाउनु जोगीले आधा मोलमा छोडाएको केरा किन्न खोज्नु जस्तै हो । केराको बोक्रा राखेर गुदी आधा मोलमा व्यापारीले बेच्दैन । सरकारले यति कुरा पनि नबुझेको देखिन्छ । नेपालको भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक अवस्था, सडकको व्यस्तता सबैलाई विश्लेषण गरेर कुनै पनि विदेशीले नेपालको सडक, रेल वा विमानस्थल निर्माणमा लगानी गर्ने सम्भावना हुँदैन । पोड वे निर्माणमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ तर लगानी सम्मेलनमा काठमाडौं पोड वेले स्थान पाएन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देलले भनेजस्तै राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी वा विचौलियालाई घुस नखुवाएसम्म, सित्तैमा सेयर नदिएसम्म राम्रा कम्पनी वा परियोजना सञ्चालनमा आउनै सक्दैनन् । स्वदेशी उद्योग नै संकटमा स्वदेशी उद्योगहरु नै चरम संकटमा संघर्ष गरिरहेको बेलामा सरकारले उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अपिल गरिरहेको छ । नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट उद्योगमा होङ्सी र हुवासिन आए । यी दुई कम्पनीको आगमनसँग स्वदेशी उद्योगहरु बन्द हुन थालेका छन् प्रतिस्पर्धामा नटिकेर । यस क्षेत्रमा अरु पनि नयाँ उद्योग आउन सक्छन् विदेशी लगानीमा तर त्यसको मूल्य धेरै महँगो पर्दैछ । नेपालका करिब ४ दर्जन सिमेन्ट उद्योगहरु पूणर् रुपमा बन्द हुनेछन् यदि सरकारी संरक्षण पाएनन् भने । २०४० र ५० को दशकमा जसरी विदेशी बैंकहरु, बीमा कम्पनीहरु, डावर नेपाल, यूनिलिभर, सूर्य नेपाल, कोकोकोला जस्ता नयाँ बहुराष्ट्रिय ब्राण्ड नेपालमा आए, २०६० र ७० को दशकमा त्यस्तो देखिएन । एलन मस्कलाई रोकेर प्रविधिको विकास विश्व धनाड्य एलन मस्कको कम्पनी स्टारलिङ्क दर्ता गर्न समेत नमान्ने सरकारले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई अपिल गरिरहेको छ । इच्छा, तत्परता र क्षमता भएका उद्यमीलाई व्यवसाय गर्न नदिने सरकारले ढुकुटी खर्चेर भित्राएका घुमन्तेहरुलाई उद्यमी बन्न अपिल गर्दैछ । उचालेको कुकुरले मृग लखट्दैन । यति कुरा लगानी सम्मेलनका आयोजक, त्यसबाट लाभ लिने पक्ष र लाभ नलिने पक्ष सबैले बुझेकै छन् । स्याटलाइट, टेस्ला, एक्स, एआई जस्ता प्रविधि लिडर कम्पनीहरुको मालिक एलन मस्कलाई नेपाल छिर्न नदिने र विदेशी लगानी रहेको कोटीभिटीलाई नराम्ररी गिजोल्ने काम गरेको सरकारले प्रविधिमा विदेशी लगानी अपिल गर्नुको कुनै अर्थ छैन । कोटीभिटीको संस्थापक अमेरिकन लगानीकर्ता नेपालबाट भागेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा टेलियायसोनेरा आयो-गयो, एक्जिएटा आयो-जाँदै छ । लाइसेन्स पोलिसी परिवर्तन भएन भने विदेशी लगानीकर्ताले जन्माएको, हुर्काएको एनसेल अबको केही वर्षमा बन्द हुनेछ । सूचना प्रविधिमा प्रयोग हुने पाटपूर्जाको उत्पादन नेपालमा जिरो छ । मोबाइलको सीम कार्ड पनि विदेशमा प्रिन्ट हुन्छ । बैंक, बीमा तथा ठूला कर्पोरेट हाउसहरुले प्रयोग गर्ने उच्च गुणस्तरका सफ्टवेर सबै आयातित छन् । लगानी बोर्डले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उपयुक्त योजनाको कल्पना समेत लगानीकर्ता सामु राख्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा सरकारले भने जसरी नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना ज्यादै कम छ । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गर्न सस्तो जनशक्ति नेपालमा रहेको सरकारको एउटा मात्र तर्क छ । कलेजमा पढ्दै गरेका, विदेश जानुपूर्व अनुभवका लागि काम गरिरहेका आइटी इन्जिनियरलाई हेरेर लगानी गर्ने मूर्ख कोही हुँदैन । उच्च दक्षतायुक्त र मध्यम दक्षतायुक्त आइटी जनशक्ति नपाएर नेपाली उद्यमी नै सिकिस्त भईसकेको र रोइकराई भइरहेको यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता आउने सम्भावना पनि कम छ । लगानी बोर्ड नेपालले वेवसाइटमा विदेशी लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त क्षेत्रमध्ये बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सूचीकृत गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको लाइसेन्स बन्द गरेको १५ वर्ष भईसक्यो । लाइसेन्स बन्द राखेर लगानी सम्मेलन गर्नुको के अर्थ ? बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र होइन सरकारले दर्जनौं क्षेत्रको लाईसेन्स बन्द गरेको छ । बीमा कम्पनीको लागि लाइसेन्स बन्द छ । दुरसञ्चार क्षेत्रमा लाइसेन्स बन्द गरिएको पनि १५ वर्ष भएको छ । ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने जलविद्युत् ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कार्यमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिइएको छैन । धेरै वर्ष जलविद्युत् क्षेत्रमा घरेलु लगानीकर्तासँग पीपीए बन्द गरी राखियो । विश्वभरी नै लगानीकर्ताको रोजीको क्षेत्रमा पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । घर जग्गा वा रियलस्टेट व्यवसायमा विदेशी लगानी निषेध गरिएको छ । विश्वमा ठूलो कारोबार हुने सुनचाँदीको कारोबारमा कोटा राखेर नियन्त्रण गरिएको छ । सामाजिक दृष्टिमा नकारात्मक क्षेत्र भए पनि नाफाको दृष्टिमा आकर्षित क्षेत्र मानिने क्यासिनो, मदिरा उद्योग, चुरोट खैनी उद्योगको लाइसेन्स बन्द छ । दर्जनौं क्षेत्रमा विदेशी लगानी निषेध छ वा लाइसेन्स बन्द गरिएको छ । लगानीको उचित वातावरण बनाउने हो भने नेपालीसँग पनि ठूलो लगानीको सामथ्र्य देखिन्छ । नेपालीहरुले मात्र एउटै बैंकमा ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । एउटै जलविद्युत् कम्पनीमा ८० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्ने क्षमता पनि नेपालीमा विकास भइसकेको छ । अहिले नै नेपाली बैंकमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । त्यसमा स्वपुँजी जोड्दा वर्षमा ८ खर्ब ५७ अर्ब रुर्पैयाँ लगानी हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा वार्षिक करिब १० अर्ब निक्षेप वृद्धि हुन थालेको छ । यहि अनुपातमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदा नेपालभित्रै पनि पुँजी निर्माण र लगानी विस्तार उच्चदरमा गर्न सकिन्छ । भलै नेपाल सरकारले अर्काको खेती राम्रो भनेजस्तै विदेशी लगानीलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ ।