विचार

नेपालमा पोड वे कहिले बन्छ भन्ने चासो सबैमा छ । हामी पनि नेपालमा पोड वेको सुविधा दिनका लागि दौडधूप गरिरहेका छौं । नेपाल सरकारबाट पोडवेले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । हामी कार्यविधिको प्रतिक्षामा छौं । उक्त कार्यविधि सम्भवतः छिट्टै बन्छ भन्ने अपेक्षा हाम्रो छ । मास ट्रान्सपोर्टेशनको जगतमा नयाँ आयाम बोकेको पोड वे नेपालमा विभिन्न ठाउँमा बनाउनको लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको छ । सरकारी नीति नियम नै परिवर्तन र परिमार्जन साथै यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी कार्यविधि बनाउनु पर्ने भएकाले केही समय लागेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी यसको विकास गर्ने योजना अनुरूप अगाडि बढिरहेका छौं । सार्वजनिक यातायातको मान्यता पाएर पोड वेको नाम राजपत्रमा उल्लेख भइसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आवश्यक काम भइरहेका छ । यसलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा विकास गर्दा स्पष्ट कार्यविधि चाहिन्छ । हालसम्म कार्यविधि नबनेको हुनाले त्यसैको प्रतीक्षामा छौं । यो नयाँ प्रविधि भएकाले नेपालमा यसको अध्ययन गर्ने दक्ष जनशक्ति नभएकाले पनि सरकारी निकायबाट कार्यविधि बनाउन ढिला सुस्ती भएको महसुस हामीलाई भएको छ । कार्यविधि बन्नको लागि अझै कति समय लाग्ने हो त्यो थाहा भएन । उहाँहरूले तपाईंहरुको काम छिट्टै हुन्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । १० वर्षभित्र हजार किलोमिटर पोड वे बनाउँछौं, हजारौंलाई रोजगारी दिन्छौं : निल भट्टराई समग्र परिदृश्य हेर्दा काम भने अगाडि बढिरहेको छ । हामीसँग वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको समस्या समाधानका लागि समय छैन । सडकमा दिनहुँ सवारी साधनको चाप बढ्दै गइरहेको छ । चाप बढ्दै गएपछि सडकमा जामको समस्या पनि उत्तिकै छ । डलरको मूल्य बढ्दै गएको भएकाले यस्तो किसिमको आयोजनालाई ढिला गर्नु भनेको आयोजनाको लागत बढाउँदै जानु पनि हो । प्रक्रियागत हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्ने भएकाले हामीले मात्रै हतार गरेर मात्रै पनि नहुँदो रहेछ । सरकार र हाम्रो गति भने नमिलेकै हो । यस्तो किसिमको आयोजना बनाउन स्पष्ट नीति र कार्यविधि नबनाएसम्म काम हुन असम्भव छ । किनभने यो भौतिक पूर्वाधार बनाउने विषय भयो । गरिबले कार चढेर देश धनी हुने होइन, जब धनीले पनि सार्वजनिक यातायात चढ्छन् त्यसपछि बल्ल देश बन्छ । सार्वजनिक यातायातका विषयमा हामीले बेलैमा सोचेर यसको तयारी गरेनौं भने आगामी दिन कहाली लाग्दो र भयावह स्थिति छ । किनभने सडक दुर्घटना दिनहुँ बढ्दै गइरहेको छ । हामी हरेक दिन जोखिमको यात्रा गरिरहेका छौं । यस विषयमा हामीले अहिले नै सोचेनौं भने भोलिका दिनमा ठूला समस्याहरू निम्तिन सक्छ । दीगो, स्थिर, भरपर्दो र पहुँचयोग्य सार्वजनिक यातायात बिना दिगो विकासको परिकल्पना नगर्दा हुन्छ । पोड वेप्रति धेरै जना सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूमा पुगेर यसको फाइदाको विषयमा जानकारी गराइरहेका छौं । सरकारले नै यस्तो प्रविधिमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, यहाँ हामीले प्राथमिकता दिएर काम गरिहरेका छौं । राजनीतिक दलले पनि पब्लिक यातायातको विषयमा जोड दिनु पर्ने हो । तर, त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको तहबाट पनि यो यातायात नेपालमा आवश्यक छ भनेर दबाब सिर्जना हुन आवश्यक छ । वार्षिक १६ प्रतिशत यातायातको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । सवारीको संख्या बढ्दै जाँदा सडकहरू भने साँघुरो हुँदै गइरहेका छन् । विभिन्न निकायहरूले पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । पोड वे हाल बेलारुस र दुवईमा सञ्चालनमा छ । यस्तो किसिमको यातायातले विकास र समृद्धि हासिल गर्ने सम्भव छ भन्ने भावनाको विकास हुन जरुरी छ । हामीलाई काम गर्ने वातावरण भयो भने पोड वेलाई क्रमिक रूपमा विकास गर्दै लैजाने अवसर छ । यसको आवश्यकताको आधारमा विकास गर्दै जाने हो । नेपालका बौद्धिक वर्गले पनि यस विषयमा सोच्नुपर्छ । वैकल्पिक यातायात र विकासको मोडलतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी सुरुमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यसको विकास गर्नेछौं । त्यसपछि क्रमिक रूपमा काम अगाडि बढाउँदै जान्छौं । कुनै एक ठाउँमा बनाउन पायौं भने यसका बारेमा सबैलाई बुझ्न र बुझाउने अवसर पनि पाइन्थ्यो । हामी जहिले पनि समस्याको बारेमा मात्र कथन गर्ने गर्छौं । त्यसको समाधान यो हो भनेर एकदमै कमले भनेको पाइन्छ । हामी नेपालमा देखिएको सार्वजनिक यातायातको समस्या साधनासहित उपस्थिति भएका छौं । नेपालमा पोड वे : भाडा र सामान ढुवानी सस्तो, बिजुली खपत भएर पेट्रोल/डिजलको पनि विस्थापन हामीलाई सार्वजनिक यातायातको आवश्यकता छ । अहिलेसम्म विभिन्न सार्वजनिक यातायातका विषयमा कुरा चलाए पनि त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौं । मोनो, मेट्रोजस्ता यातायातको विषयहरू छायामा परिसकेका छन् । नेपालमा रेल सञ्चालनमा छ । तर, घाटामा छ । हामीले बनाउने पूर्वाधार पनि भोलिका दिनमा नाफामा नै हुन सक्छ, सकिँदैन । तर, एक पकट परीक्ष भने गर्नुपर्छ । यस्तो किसिमको योजनामा सबैले साथ सहयोग दिँदा समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ । यो विद्युतीय यातायात भएकाले वर्षेनी इन्धनबाट विदेसिने ठूलो मुद्रा रोक्नको लागि पनि मद्दत गर्छ । पोड वेलाई सञ्चालनमा ल्याउन सके समयको बचत र सुरक्षित हुन्छ । हामीले यातायात व्यवसायीहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्छौं । यातायात क्षेत्रमा उहाँहरूको जति योगदान अरूको छैन । यो प्रविधिले यातायातको समस्या समाधान गर्नको लागि ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । हाम्रो ध्यान नचाहिने विषयमा छ । देशको आवश्यकता तथा आर्थिक सुनिश्चितको विषयमा हाम्रो छलफल तथा बहस छैन । पोड वे बनाउँदा पहिलो प्राथमिकता कर्णाली प्रदेशमा पर्छ । लुम्बिनीमा बनाउनको लागि आवश्यक कार्यहरू भइरहेको छ । यसमा विभिन्न निकायको पनि चासो छ । हामीले देशभर पोडवे निर्माण गर्ने योजना बनाइरहेका छौं । तर, हामीलाई सरकारको अनुमति चाहिन्छ । यो यातायातको निर्माण गर्दा १० प्रतिशत भए पनि सरकारको सहभागिता जरुरी छ । सरकारले सहभागिता जनाएपछि विदेशी लगानी आउँदैन भन्ने सवाल हुँदैन । रेमिट्यान्सबाट वार्षिक खर्बौं रकम भित्रिरहेको छ । त्यो रकम हामीले दैनिक उपभोग्य वस्तु र विलासिताको वस्तुमा खर्च गर्ने गरेका छौं । त्यो रकमको केही प्रतिशत मात्र विकासका काममा परिचालन गर्ने वातावरण मिलाउन सकियो भने धेरै फाइदा हुन्छ । (भट्टराई पोड वेका उपाध्यक्ष हुन् ।)  

प्रत्येक वर्ष बजेट वक्तव्यमा पुँजीगत खर्च समयमै गरी बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी पार्ने कुरा उल्लेख गरिदै आएको दशक भइसक्यो तर पछिल्ला कुनै पनि आर्थिक वर्षहरुमा यसले लक्ष्य भेट्टाएको छैन । उल्टो खर्चको परिमाण र गुणस्तर घट्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा सरकारको आलोचना भइरहको छ । पुँजीगत खर्च गर्न र खर्चको गुणस्तर बढाउन गरेको प्रयास कत्ति पनि सफल छैनन् । बजेटमा के कस्ता कारक छन्, जसका कारण पुँजीगत खर्च नभएको हो भनी बजेट र खर्चबीचको सम्बन्ध पनि विश्लेषण गरिएको भए त्यसले एउटा दिशा देखाउँथ्यो, दुःखको कुरा त्यसरी विश्लेषण पनि गरिएको छैन । बजेटजति वास्तविक बनाउन सकियो त्यसको कार्यान्वयन (खर्च र उपलब्धिको गुणस्तरीयत) त्यसैको सापेक्ष्यमा बढ्ने गर्दछ । बजेट वास्तविक बनाउन बजेट व्यवस्थापनका चरणहरुबीच तार्किक सम्बन्धमा रहनु पर्दछ । तार्किक सम्बन्ध राम्रो बनाउन यसमा संलग्न पात्रहरुको भूमिका प्राविधिक रुपमा सबल हुनुपर्दछ । बजेट निकायहरुमा भरपर्दो तथ्याङ्क आधार नभए बजेटको प्राविधि जग नै कमजोर हुन्छ र कार्यान्वयन तहमा धेरै समस्याहरु आउने गर्दछन् । प्रमुख खर्च गर्ने पदाधिकारी सचिवले बजेट तर्जुमाको समयमा खर्च प्रतिवद्धता जनाएको विनियोजनले नै लक्ष्य भेटउन सक्दैन । विगत एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा प्रतिवद्ध खर्च घट्न सकेको छैन, पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । वित्तीय व्यवस्थापन तर्फको खर्चमा उपयोग कम र लागत बढ्दै छ । पुँजीगत खर्च वास्तवमा खर्च नभई लगानी हो । यसले अर्थतन्त्रको कमाउने क्षमता बढाउने उत्प्रेरकको काम गर्दछ । चालू खर्चको प्रकृति उपभोग स्वभावको हुन्छ, आर्जन गर्ने क्षमतामा हुँदैन । एकातर्फ सरकारको आर्जन गर्ने विऊ पूजीको रुपमा रहेको पूँजी निर्माणमा खर्च नहुने तर अर्कोतर्फ उपभोगजन्य खर्चको हिस्सा बढ्दै जाँदा वित्त व्यवस्था दोहोरो मारमा छ । खर्च सन्तुलन धान्न मात्र नसकिएको होइन कि विगत चार वर्षदेखि सरकारी कोष घाटा निक्षेपमा छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पुँजीगत ७१ प्रतिशत थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा २०६९/७० मा ८२ प्रतिशत, २०७०/७१ मा ७८ प्रतिशत, २०७१/७२ मा ७६ प्रतिशत, २०७२/७३ मा ५९ प्रतिशत, २०७३/७४ मा, २०७४/७५ मा ८१ प्रतिशत, २०७५/७६ मा ७७ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ४७ प्रतिशत रह्यो । कोभिड महामारीले पुँजीगत खर्च निकै घटायो । २०७८/७९ मा मुलुक कोभिडबाट पूर्ण सामान्यीकरणमा अयो तर पुँजीगत खर्च घटेर ५७.१८ प्रतिशत मात्र भयो । आव २०७९/८० मा यो स्थितिमा सीमान्त सुधार भई ६१.४४ प्रतिशत भएको अनुमान छ । यी तथ्यले पुँजीगत खर्च सरकारी क्षमताबाट बाहिरिन थालेका त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । चालू आव २०८०/८१ मा कूल विनियोजनको १७ प्रतिशत (रु ३०७.४ अर्ब) विनियाजन भएको छ । यस आवको छ महिना बितिसकेको छ, नयाँ आयोजना भर्खर शुरु हुँदैछ, क्रमागत कार्यक्रमको प्रगति सुस्त छ । प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्री र सचिवहरुलाई मातहतका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी पार्न निर्देशन दिइरहनु भएको छ । विगत १० बर्वको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सन्तोषजनक नदेखिएको मात्र होइन, सरकारकारले सुुधार रणनीति ल्याएको वर्षमा पनि उल्टो असर देखिन्छ । जस्तो कि आव २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा सचिव र मन्त्रीले कार्यसम्पादन करार गरेर स्वचालित स्वयं अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चौमासिक विवेचना गर्ने पद्धति बसालिएर पुँजीगत खर्चमा मन्त्रालयहरुलाई विशेष जिम्मेवार बनाउने काम गरियो तर पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो आवको ८१ प्रतिशतको तुलनामा ७७ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो । यसरी हेर्दा एक दशकको विश्लेषणबाट पुँजीगत खर्चको क्षमता ७० प्रतिशततिर मात्र छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुरुप देखाउन अन्तिम चौमासिकमा कार्यक्रम संशोधनमार्फत लक्ष्य परिवर्तन गर्ने काम पनि भएको छ । आश्चर्य कहाँ देखिन्छ भने अमूक मन्त्रालयका उत्तरदायी अधिकृत (सचिव) ले खर्च गर्नसक्छु भनी कार्यतालिकासहितको क्रियाकलापमा प्रतिवद्धता जनाएको प्रस्तावमा उसैबाट खर्च हुन नसक्ने भनी कार्यक्रम संशोधन र लक्ष्य समायोजन हुने गरेको छ । सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पुँजीगत खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा कम देखिन्छ । आव २०७७/७८ मा समग्र पुँजीगत खर्च प्रतिशत ६५ रहेको थियो तर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने करिव ५८ प्रतिशत मात्र । विषयगत मन्त्रालयहरु लक्ष्यको सापेक्षमा धेरै उपलब्धि देखाउने मनोवृत्तिमा रहन्छन् भने अर्थमन्त्रालय पनि संशोधित लक्ष्यमा प्रगति देखाएर वित्तीय उपलब्धि राम्रो देखाउने सजिलो मनोविज्ञानमा रहन्छ । यो प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च किन गर्नुपर्यो र भन्ने सोच विकास भएको छ । यी आँकडा र प्रवृत्ति हेर्दा बजेट प्रणालीमा नै आधारभूत कमजोरी रहेको छ भन्ने स्पष्ट छ । केही वर्षअघिसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि नहुनु, खर्चको गुणस्तर कुशलता नदेखिनु र समष्टिगत रुपमै खर्च व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनुको पछि झञ्झटिलो कार्यक्रम स्वीकृति प्रक्रिया र अख्तियारी वितरण पहिलो दोषी देखाइन्थ्यो भने दोस्रो दोषी सार्वजनिक खरिद व्यवस्थालाई दिइन्थ्यो । त्योभन्दा पनि ठूलो दोष बजेट पारित हुन लाग्ने लामो समयलाई दिइन्थ्यो । नेपालको संविधान जारीपछि संविधानले नै ‘अर्ली बजेट’ (आव शुरु हुनुअघि नै बजेट पारित गरिसक्ने) लाई सुनिश्चित गरेको छ । तीनै तहका सरकारले आआफ्ना सभामा बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय कानूनमा नै तोकिदिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताका सुझावअनुरुप परिमार्जन गरिदै आएको छ । नयाँ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ पनि कार्यान्वयनमा छ । चार वर्षदेखि कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्री, सचिव र जिम्मेवार व्यक्तिलाई नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउन खोजिएको छ । खरिद कानुन खर्चको बाधक मानिएकाले पटकपटक संशोधन गरिएको छ । यस अर्थमा बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा असजिला कारण नहुनु पर्ने हो । पुँजीगत खर्चको स्तर र आयतन कम हुनुमा नीतिगतभन्दा पनि व्यवहारजन्य कारणहरु बढी जिम्मेवार छन् । बजेट वास्तविक रुपमा तर्जुमा गरिदैन । बजेट चक्रका चरणहरुको तार्किक सम्बन्ध छैन, जसले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभाव पारको छ । अर्ली बजेट भने पनि बजेट प्रस्तुत भएपछि कार्यान्वयन योजना र खरिद प्रक्रियाका कामहरु गरिदैनन्, यसका लागि श्रावण नै पर्खिने चलन छ । आयोजना बैंक तर्जुमा नभएकाले राजनैतिक सहजता/प्रियताका आधारमा आयोजनाले स्थान पाउँछन्, विनियोजनका सिद्धान्त र आयोजना व्यवस्थापनका चरणहरु परिपालन हुँदैनन् । बजेट छलफलमा अर्थ मन्त्रालय दिने र अरु निकाय लिने भूमिकामा रहने भएकाले बजेटमा स्थान पाएका आयोजनाहरुप्रति कार्यान्वयन गर्ने निकायको अपनत्व हुँदैन । कतिपय आयोजना यति सतहीरुपमा राखिएका हुन्छन् कि तिनीहरुको निर्माणस्थल पहिचानमा पनि लामो समय लाग्छ । छलफलको समयमा कार्यान्वयन योग्यताका प्राविधिक पक्षहरु हेरिँदैन । बजेट स्वीकृतपछि खरिद योजनाहरु तर्जुमा र स्वीकृत गर्ने काम समयमा हुँदैनन् । नमूना निर्धारित भएका बोलपत्रका कागजातहरु पनि समयमा बनाइँदैनन् । बोलपत्र प्रस्तावको मूूल्याङ्कन लामो हुन्छ । यस समयमा निर्माण व्यवसायीको सेटिङ, लेखा, कानून र आयोजना कर्मचारीबीच आफ्नै स्वार्थको द्वन्द्व रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय खरिद प्रस्तावको मूल्याङ्कन क्षमता कार्यान्वयन निकायमा हुँदैन, भाषा, कानूनी शब्दावली र शर्तहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध हेर्ने क्षमता नहुँदा कार्यान्वयन जटिल भइहाल्छ । जब प्रस्ताव स्वीकृत भई कार्यादेश दिइन्छ, त्यसपछि दुईखाले समस्या आयोजनाले ब्यहोर्छ । पहिलो समग्र ठेक्का व्यवस्थापनको, जसलाई निकायले स्वामित्व र क्षमतामा लिएका नै हुँदैनन् । दोस्रो, गुणस्तरको । केही खर्च भए पनि गुणस्तर राम्रो देखिदैन । निर्माण तथा आपूर्ति कार्य स्पेसिफिकेशन अनुसार जाँच गर्ने काम औपचारिकतामा सीमित हुन्छन् । निर्माण व्यवसायीको इञ्जिनियर वा आपूर्तिकर्ताको विज्ञको निर्भरतामा खर्च निकाय रहन्छन् । दुई पक्षको सम्मतिले गुणस्तर कायम हुन्न, असहमि हुँदा आयोजना ढिलो हुन्छ । दुवै अवस्था पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा प्रतिकूल छन् । खर्च व्यवस्थापनका चरणहरुमा आर्थिक प्रशासनका कर्मचारीहरुलाई संलग्न नगराउँदा पनि व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुँदै आएका छन् । खर्च कम हुनुको अर्को कारण एकै निर्माण व्यवसायीले धेरै काम लिने प्रवृत्ति पनि हो । ठेकेदारलाई आयोजना वा रकमको सीमा राख्नु पर्दछ । एकै व्यक्तिको पकडमा धेरै कम्पनीहरु हुने गरेको छन् । जव काम र गुणस्तरमा कडाइ हुन्छ, राजनीतिक कार्यकर्ता, मन्त्री र उनीहरुका आसेपासेहरु निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताको पक्षमा हुन्छन् । परिपक्व भैसकेका विलको भुक्तानी नपाएको कारणबाट निर्माण व्यवसायीले सरकारप्रति विश्वास गर्न छाडेका छन् । भुक्तानीका लागि पनि विशेष प्रयास गर्नुपर्ने परिस्थितिले आउने दिनमा पुँजीगत खर्चलाई नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । पछिल्ला समयमा त निर्माण/आपूर्ति व्यवसायी आफैँ राजनीतिक जिम्मेवारीमा पुगेकाले आयोजना प्रमुखप्रतिको वफादारिता घटेर गएको छ । अर्को पक्ष विभागीय मन्त्री र सचिवको प्राविधिक अनुगमन/निगरानी हुने गरेको छैन । आयोजना प्रमुखको छनोटमा पनि राजनैतिक प्रभाव छ, पेशागत निष्ठा र इमान्दारिताको आधार लिइँदैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने कार्यसम्झौताको अनुगमन पनि प्रभावकारी छैन । ठूलो महत्वका साथ अघि सारिएको कामलाई राजनैतिक तबरबाट महत्व दिन छोडिदा जोखिमका कामहरु पन्छाउने मनोवृत्तिमा कर्मचारीतन्त्र रहेको देखिन्छ । निगरानी निकायको अनपेक्षित सक्रियता, सञ्चारमाध्यममा गलत समाचार सम्प्रेषणजस्ता पक्षले पनि पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुका अन्य कारणहरुमा राजनैतिक कार्यकारीबाट यसलाई कम प्राथमिकता दिइनु, सचिव महानिर्देशक, आयोजना प्रमुखजस्ता महत्वपूर्ण पदका व्यक्तिहरुलाई बारम्वार सरुवा गर्नु, प्रशासनिक नेतृत्वको क्षमता र प्राथमिकताबाट बजेट कार्यक्रम बाहिरिनु, सार्वजनिक खरिद कानूनमा कमजोरी रहनु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालतजस्ता निगरानी निकायको अतिसक्रियता रहनु, खर्च पदाधिकारीहरु जोखिम नलिने अवस्थामा पुुग्नु र स्थानीय उपभोक्ता सर्वसाधारणको सहयोग नरहनु पनि हुन् । यसर्थ पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा नीतिगत होइन, केही प्राविधिक र धेरै व्यावहारिक कारण छन् । कर्मचारीतन्त्रले सक्रियता नदेखाएसम्म पुँजीगत खर्च बढ्ने स्थिति रहन्न । पछिल्लो समय निगरानी र छानबिन निकायले निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने तर प्रक्रियामा रहेकालाई कार्वाही गर्ने गरेकाले पनि पुँजीगत खर्च बढाउने उत्साहमा कर्मचारीतन्त्र देखिएको छैन । काम नगर्दा सुरक्षित भइन्छ तर काम गरेमा जोखिम हुन्छ भन्ने भाष्य बनेको छ । यसर्थ प्राविधिक तयारी र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उकास्ने काम अहिलेको आवश्यकता हो । रासस (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्)   

नेपालमा जलविद्युतकाे गौरवपूर्ण इतिहास छ । वि.सं. २०६८ सालमा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हामी ऊर्जाकर्मीका लागि तीर्थस्थल समान रहेको छ । आयोजना क्षमताका हिसाबले एसियाको सबैभन्दा पहिलो र उत्पादन भएको मितिका हिसाबले दोस्रो आयोजना हो । एसियाको पहिलो जलविद्युत् आयोजना भारतमा ब्रिटिस सरकारले शासन गरेको समयमा सन् १८९७ सालमा दार्जिलिङको सिधापुङमा १३० किलोवाट क्षमताको निर्माण भएको थियो । नेपाल सरकार जलस्रोत मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी लगानी गराउने परिकल्पना गरी तयार पारिएको मस्यौदा विधेयकलाई तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेद्वारा विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० जारी गर्नका लागि पृष्ठभूमि तयार गरेका थिए । यसै पृष्ठभूमिका आधारमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) मूल्य निर्धारण गरेर ऊर्जामा लगानीका लागि मार्ग प्रशस्त गरेपछि नेपाली निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवेश पाएको हो । जलविद्युतकाे सम्भावना नेपालमा सानाठूला गरेर ६००० नदीनाला छन् । नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावनाको विषयमा डा. हरिमान श्रेष्ठले सन् १९६६ सालमा विद्यावारिधिका लागि थेसिस लेख्दा गरिएको अध्ययनका आधारमा सैद्धान्तिक रूपले ८३ हजार ५०० मेगावाट भनिरहेका छौं । प्राध्यापक रुघुनाथ भाको सन् २००८ सालमा प्रकाशित भएको पेपरका आधारमा ८३ हजार ५०० मेगावाटमध्ये क्यू ४० अनुसार डिजाइन गर्दा नेपालमा आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता ५३ हजार ५०० मेगावाट रहेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले २०७९ सालमा नेपाल सरकारका सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक संलग्न अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा क्यू४० लाई क्यू२५ अनुसार डिजाइन गर्दा ८५ प्रतिशत क्षमता बढ्ने भनिएको छ । यसर्थ नेपालको आरओआर आयोजनाहरूको क्षमता मात्र १ लाख मेगावाट हुने देखिन्छ । अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा पनि क्यू र बाँधको उचाइले क्षमता वृद्धि हुने हुँदा नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावित क्षमता कम्तीमा १ लाख ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी हुने देखिन्छ । नेपालको सम्भाव्य क्षमतालाई मर्न नदिन अनुमतिपत्र जारी भएका, तर निर्माण नभएका आयोजनाहरूको क्षमता बढाउन नेपाल सरकारले क्यू४० लाई परिवर्तन गरी क्यू फ्री गर्न अत्यन्त जरुरी छ । क्यू फ्री गर्न जति ढिलो गर्यो त्यति हाम्रो देशको क्षमता घट्नेछ । हाम्रा छिमेकी देशहरू सामान्यतया एउटै भौगोलिक बनावट भएका भारत र भुटानमा क्यू२० अनुसार डिजाइन गरिँदै आएको उदाहरण छ । जलविद्युतकाे बजार नेपालमा सन् २०२१/२२ सालमा पेट्रोल/डिजेल ३ खर्ब २० अर्ब, एलपि ग्यास ६५ अर्ब र रासायनिक मल २५ अर्ब गरेर झन्डै ४.१० खर्ब आयात भएको छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लान सकिन्छ । नेपालमा खाना पकाउनका लागि अहिले पनि झन्डै ६६ प्रतिशत मानिसले दाउरा/गुइँठा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले वनजंगल विनाश र जनताको स्वास्थ्य खराब भएको छ । यसमा कमी ल्याउन र जनतालाई विद्युत् ऊर्जा प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न करिबको परिचयपत्र लिएका जनतालाई विद्युत् महसुल निःशुल्क गरी खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ । नेपालको हालको प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत ३६० युनिटलाई वृद्धि गरी समय सापेक्ष खपत बढाउनुपर्छ । विद्युतलाई बत्ती बाल्ने र निभाउनेमा मात्र सीमित राख्नुहुँदैन । विद्युतको वाहृय बजार मित्रराष्ट्र भारतमा हाल ४.२५ लाख मेगावाट उत्पादन रहेकामा फोसियल फ्युल ऊर्जा (अगस्ट, २०२३) ४८.६० प्रतिशत छ । सन् २०३० सम्मको लक्ष्य ११.६३ लाख मेगावाट पुर्याउने र फोसियल फ्युल ऊर्जा ४८.६० प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत भारी सन् २०७० सम्ममा शुन्य प्रतिशतमा झानें लक्ष्यसहित भारतले युएनएफसिसी (युनाइटेड सन फ्रेमवर्क कन्भेक्सन अन क्याइमेट चेन्ज) पेरिस सम्झौता गरेको छ । भारतको यो लक्ष्यले नेपालबाट जलविद्युत् आयात गर्नका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ । हालै नेपाल सरकार र भारत सरकारले १० हजार मेगावाट क्षमता लामो समयका लागि पीपीए गरेका छन् । यो सुरुआत हो र थप क्षमताका लागि पनि मार्ग प्रशस्त गरेको प्रमाणित हुन्छ । यसका साथै भारतमा यो स्तरमा विद्युत् ऊर्जा भए पनि भारतमा भारतीय १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट विद्युत् महसुल भएका कारण र नेपालमा निजी क्षेत्रले हाल हिउँद÷वर्षायामको सरदर ५.८८ रुपैयाँ पैसामा विद्युत् बिक्री गरिरहेकाले नेपाल सरकारले उद्योगका लागि जग्गा र सस्तोमा ठूलाठूला उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सके देशमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू स्थापना भई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा विद्युत् ऊर्जाको अधिक माग छ । हाल बंगलादेशमा २५ हजार ७०० मेगावाट उत्पादन छ भने सन् २०३० सालसम्ममा ३४ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि बंगलादेश सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारको पनि कूटनीतिक पहलको जरुरी देखिएको छ । हाल बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि त्रिदेशीय सम्झौता हुने क्रममा छ । यसले बंगलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नेछ । त्यसकारण इच्छाशक्ति भए बजारको समस्या हुँदैन । विद्युत् ऊर्जाको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान भारतमा ४९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ४४ प्रतिशत र नेपालमा ७० प्रतिशत रहेकाले नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिई नेपाललाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउने मूलढोका खोल्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । व्यापारिक कम्पनीहरूको प्रमुख उद्देश्य नाफा आर्जन गर्ने हुन्छ । जिटुजीमा नाफा वितरण गर्न सकिन्न भने बिदुबीमा आर्जित नाफा बाँडफाँट गरी लिन/दिन सकिने भएकाले तीनै देशका निजी क्षेत्रहरू मिलेर काम गर्न सहज हुन्छ । सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य नेपाल सरकारले सन् २०३५ साल वा अबको १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट क्षमता विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले लक्ष्य अनुसारको विद्युत् उत्पादन गरी मित्रराष्ट्र भारतमा १० हजार मेगावाट, मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट र स्वदेशमा खपत १३ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने योजना बनाएको छ भने भारतसँग १० हजार मेगावाट क्षमताको दीर्घकालीन विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता भएको छ । यसले विद्युत्को बजार सुनिश्चित गरेको छ । विभिन्न निकायबाट भएका विश्लेषणको आधार मान्ने हो भने दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा ९ खर्ब रकम देशमा भित्रिने भनिएको छ । यसैलाई १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दा १३.५ खर्ब आउँछ । हाल हाम्रो देशको पिकलोड १७०४ मेगावाट छ । यो लोडलाई १३ हजार ७०० मेगावाट पुर्याउने हो भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८ गुणाले बढेर २४०० किलोवाट पुग्नेछ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष न्यायालय, पत्रकार, कर्मचारी, लगभग ७०० निजी ऊर्जा कम्पनी, लगभग ४५ लाख लगानीकर्ता मिलेर एकमतले लाग्ने हो भने हाम्रै पालामा देशलाई समृद्ध बनाउन सम्भव छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । लक्ष्य प्राप्ति गर्न थप काम नेपाल सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गरी निर्यात र खपत वृद्धि गर्न विद्युत् प्रसारणका लागि विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइन, विभिन्न क्षमताका सबस्टेसन, आयोजनाहरू निर्माण गर्न सडक मार्ग, खपत वृद्धि गर्न रेलमार्ग आवश्यक हुन्छ । यसका लागि द्रुतगतिमा विकास गर्न खास गरी नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका विकास विरोधी ऐन, कानुन, नीति नियम, नियमावली र निर्देशिकाहरूलाई विकासमैत्री बनाउन अत्यावश्यक छ । ऊर्जाकर्मीहरूले १४ वटा मन्त्रालय ( ऊर्जा, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाइ र सूचना तथा सञ्चार), यी मन्त्रालयका विभागहरू र विभाग ÷ मन्त्रालयका सयौं टेबलमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थालाई ऊर्जा मन्त्रालयमा वान डेस्क प्रणाली लागू गरी झन्झटिलो प्रक्रियालाई एकै स्थानबाट समाधान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै विदेशी दातृ संस्थाहरूबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सहजीकरण गरेर देश /अन्तर देश प्रसारण लाइन निर्माणमा लगाउनुपर्छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आयोजनाहरू निर्माण गर्न लगभग ५६ खर्ब लगानी आवश्यक हुन्छ जसमा लगभग १३ खर्ब लगानी भइसकेको अनुमान छ भने बाँकी ४३ खर्ब लगानी आवश्यक छ । हालको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई वैदेशिक लगानी ल्याउन सहज नभएको र सामान्यतया विदेशी लगानीकर्ताहरूले सरकारको जमानत चाहने भएकाले नेपाल सरकार मातहत रहेको ऊर्जा सचिव अध्यक्ष रहेको कम्पनी एचआइडिसिएललाई विभिन्न आर्थिक संयन्त्र प्रयोग गरी स्वदेशमा लगानी संकलन गर्न र वैदेशिक लगानी ल्याई जलविद्युतमा लगानी गर्ने जिम्मे दिनुपर्छ । सेयर निष्कासन गर्दा जनसहभागिता बढाउन स्थानीय प्रभावित जनतालाई र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई सेयर दिए जसरी, सरकारी कर्मचारी, प्रसारण लाइन बन्ने क्षेत्रमा पर्ने हट अवेका प्रभावित जनतालाई पनि सेयर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरी सहभागिता बढाउन जरुरी छ । लक्ष्यमा पुग्न निजी क्षेत्र अपरिहार्य हालसम्म नेपालमा पहिचान भएका आयोजनाहरू लगभग ७२ हजार मेगावाट छन् । यी आयोजनाहरूमध्ये लगभग ३१ हजार मेगावाटका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्र निजी क्षेत्रसँग छन् । हाल निर्माण सम्पन्न भएका २८९२ मेगावाट, निर्माणमा रहेका लगभग ४००० मेगावाटसमेत गरी विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएका लगभग ९६१५ मेगावाट छन् भने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको पर्खाइमा रहेका लगभग १२००० मेगावाटका आयोजनाहरू छन् । यसर्थ सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको विकल्प खोज्नु भनेको लक्ष्य प्राप्तिबाट दिसाहीन हुनु हो । यो तथ्यको आधारमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले सम्पूर्ण सहुलियत, सुविधा दिएर र लगानीमैत्री वातावरण बनाइदिएर जलविद्युत् निर्माणमा होम्नुको विकल्प छैन । निजी क्षेत्र देश र जनतालाई समृद्ध र सुखी बनाउन थप जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यो क्षेत्रबाट जलविद्युत् उद्यमी, लाखौंलाख सेयर सदस्य र देशलाई मुनाफा हुने भएकाले कसैले सानो सोच गर्न जरुरी छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि असल र खराब पक्ष हुन्छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पनि होलान्, त्यसलाई सुधार गर्दै यो क्षेत्रमा रहेका लगभग ४५ लाख लगानीकर्ताको लगानीलाई प्रतिफलमूलक बनाउँदै नेपालका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई थप सहभागी बनाउँदै देश र जनताको मुहार परिवर्तनमा लाग्नुपर्छ । देशका विकट भूगोलमा जनताका प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहेका बाटो, बिजुली, अस्पताल, विद्यालय निर्माण गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा जुटी हाम्रो पुस्ताले देशलाई समुन्नत बनाउन पाएको सुवर्ण अवसरलाई उपयोग गरी योगदान गर्नुपर्छ । (उर्जा समृद्धिबाट)