विचार

मिठाइ धेरैलाई मन पर्ने खाद्यवस्तु हो । मिठाइ उत्सव, रमाइलोका बेलामा, प्रसादका रुपमा खाइन्छ तर त्यो मिठाईमा के के राखेर बनाइएको छ वा कस्तो तेलमा पकाइएको छ भन्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन । यदि राम्रै तेलमा पकाइयो भने पनि बारम्बार तेल तताएपछि त्यस तेलमा विष पैदा हुन्छ । यसले मुटुलाई त खराब गर्छ नै, क्यान्सर समेत पैदा गराउन सक्छ भनेर विज्ञानले सिद्ध गरिसकेको छ । यस्ता मिठाइहरु प्रायः मैदा र चिनी बाट नै बनेको हुन्छन् । मेदा र चिनी दुबैको पौष्टिक तत्व हँदैन र यिनको धेरै प्रयोग बाट त शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमि हुन जान्छ । शरीरमा पौष्टिक तत्वको कमि भएपछि अनेक किसिमका स्वास्थ समस्या पैदा हुन्छन् । विश्व स्वास्य सङ्गठनका अनुसार एक वयस्कले एक दिनमा तीनदेखि पाँच चम्चा मात्र चिनी प्रयोग गर्नसक्छ । तर वास्तविक जीवनमा त हामीले धेरै नै प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ । उदाहरणको लागि दिनमा तीन कप चिया खाइयो भने एक कप चियामा दुई चम्चा हाले पनि छ चम्चा चिनी त यसै पनि भइहाल्यो । यदि त्यसमाथि मिठाई पनि खाइयो भने त कति चम्चा चिनी होला ? अनि बिस्कुट, सर्वत खाने गरिन्छ । यसरी बनाएको बिस्कुटहरु कस्ता गुणस्तरका हुन्छन् भन्ने कुरा प्रायः हामीलाई थाहा नै हुँदैन । चिनी र मैदा हालेर बनाएको बिस्कुट यसै पनि हानीकारक  हुन्छ । त्यसमा पनि कुहिएको वा ढुसी परेको नरिबल वा अन्य वस्तु मिसाइएको हुन्छ । ढुसी लागेको खानेकुराले कलेजोमा असर गर्छ । आज खाएर भोली नै केही समस्या नपर्ने हुनाले मानिसहरुलाई यसरी गुलीयो धेरै हालेको पदार्थ , नदेखिने हुनाले ढुसी लागेको पर्दार्य खाएपछि विरामी परिन्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन् । अमेरिकन डायवेटिक एसोसिएसन र अमेरिकन हार्ट एसोसिएसन दुवैले चिनीको उपभोग घटाउन आग्रह गरेका छन् । अमेरिकन डायविटिज एसोसिएसन भन्छ, ‘डायविटिजको सन्दर्भमा कुरा गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चिनी र खाना नै हो । शरीरको तौल बढाउन र रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढाउछ ।’ सो एसोसिएसनले डायविटिज भइसकेको छ वा हुने जोखिम छ भने  पानी, विना चिनीको चिया, कफी, वा अरु कुनै कम क्यालोरी भएको पेयपदार्थ वा कागती पानी मात्र पिउन सुझाव दिएको छ । चिनी सबै चिसो पेयहरुमा पाइने एक प्रमुख तत्व हो ।  चिनी  विभिन्न स्वादहरु मिश्रित तरल पदार्थहरुमा राखिएको हुन्छ । अधिकांश चिसो पेयमा चारदेखि १५ चिया चम्चासम्म चिनी घोलिएको हुन्छ । वर्तमान पुस्ताका केटाकेटीको दाँतमा समस्या सिर्जना गर्ने प्रमुख तत्वका रुपमा चिनी रहेको छ । त्यस्तैगरी चिनी मानिसहरुमा मधुमेहको र साथै हृदयरोग, अपच, छालाका समस्या तथा अन्य घातक रोगहरुको बृद्धि गर्नका लागि प्रमुख सहयोगीका रुपमा रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले प्रकासन गरेको बुलेटिन  अनुसार चिनी मिसाइएका पेय पदार्थको उपभोग अहिले विश्वमा नै बढिरहेको छ । विगत पाँच वर्ष यताको अध्ययन गर्दा खानासँग सम्बन्धित रोगहरु जस्तोः टाइप २ डायविटिज र अधिक मोटोपनको बृद्धिको एउटा मुख्य कारक तत्व यिनै गुलिया पेय पदार्थ भएको पाइएको छ । यसै कारणले गर्दा पनि मेक्सिको चिनीको गुलियो भएका पेयपदार्थमा ‘सोडा ट्याक्स’ भनेर नयाँ कर लगाउने कानुन पास गरेको छ । मूल्यवृद्धि भएपछि यसको खरिद तथा उपभोग कम हुन्छ भन्ने अपेक्षाले यसो गरिएको थियो । यसरी कर लगाएपछि पेय पदार्थको खरिदमा छदेखि १२ प्रतिशतसम्म गिरावट आएको पाइयो । अमेरिकाको न्यूयोर्क युनिभर्सिटीका अध्ययनकर्ता तथा फुड स्टडी एवं पब्लिक हेल्थका प्रोफेसर नेस्टलेका अनुसार अहिले अत्यन्तै प्रभावकारी मार्केटिङबाट यस्ता पेय पदार्थ किन्न उपभोक्तालाई लोभ्याउने पार्ने गरिन्छ । उत्पादकहरुले अहिले विज्ञापनमा धेरै खर्च गर्छन् । यो पैसा पनि उपभोक्ताले नै तिनुपर्छ । यस्ता खाद्य पदार्थका उत्पादकहरुले अहिले कम र मध्यम स्तरको आम्दानी भएका देशहरुमा यस्ता वस्तुहरको विक्री बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।  किनभने यी देशहरुमा बढी नाफा कमाउन सकिन्छ, विशेषगरी केटाकेटीहरुलाई लोभ्याएर  । न्यूयोर्क शहरमा आधाभन्दा बढी मानिसहरु अत्यधिक मोटो छन् । यसै कारणले न्यूयोर्कका मेयरले सन् २०१२ मा त्यहाँ समस्याको रुपमा देखापरेको अत्यधिक मोटोपनलाई घटाउने प्रयासस्वरुप कोकाकोला, चिनी धेरै भएका चिसो पेय पदार्थका ठुला बोतलको सट्टा साना बोतल (४७३ एमएल)  मात्र बेच्न पाउने निर्णय गर्न खोजेका थिए । त्यसको उद्देश्य समस्याको रुपमा रहेको ‘अत्यधिक मोटोपन’लाई घटाउनु नै थियो । तर न्यूयोर्ककै केही बासिन्दाहरुले चाहीँ यसको खुलेर विरोध गरे । हामीलाई जति मन लाग्छ खान्छौँ । र चिसो पेय पदार्थ खानु आफ्नो अधिकार भएको भन्दै प्रतिवाद गरे । प्यास लाग्दा चिसो जस्ता पेय वस्तु नै खाने उनीहरुलाई बानी नै परिसकेकोले उनीहरुले चिनी पनि धेरै खान्छन्  । कतिपयमा त छोड्नै नसक्ने लत नै बसेको छ  । गुलियोको कारणले पनि दाँतको पालिस पखालिने अवस्था बन्छ । यी पेय वस्तुबाट दाँतसम्बन्धी विशेष गरी दुई प्रकारका समस्याहरु बढी देखिएका छन् । दाँतमा प्वाल पार्ने र दन्त हर्ष । हाल आएर दाँतको क्षय हुने समस्या पनि धेरै देखिन थालेको दन्त चिकित्सकहरुले बताएका छन् । बट्टामा राखेको फलफुलमा चिनीको मात्रा अति नै बढी हुन्छ । यसले बच्चाको दाँतमा नराम्रो असर पर्छ । त्यसैले बट्टाको फलफुलको रस किन्नु भन्दा फलफुल नै स्वास्थको लागि धेरै राम्रो हुन्छ । यो सस्तो पनि पर्छ । चाडपर्वमा चिसो पेय पर्दार्थ र बट्टाका फलफूलको रसको पनि धेरै नै प्रयोग गरिन्छ  बट्टाको फलफुलमा पनि एकदम धेरै नै प्रयोग गरिन्छ । बट्टाको फलफुलमा पनि एकदम धेरै नै चिनी भएको तथ्य छ । नेपाली युवायुवतीलाई भ्रम उत्पन्न गर्ने आक्रामक प्रचार गर्दै अर्को पेय बस्तु बजारमा आएको छ, इनर्जी ड्रिंक । दशैं तिहारमा एकदम धेरै मानिसहरुले यो प्रयोग गर्छन् । कतिपयले कोसेली पनि लैजान्छन् । यसलाई यो शक्तिबद्र्धक पेय वस्तुको रुपमा व्यापक प्रचार प्रसार गरिएको छ । युवा युवतीलगायत प्रायः सबै उमेर तथा बिरामी, खेलाडी, कामदारलगायत विविध वर्ग र क्षेत्रका मानिसहरु अहिले यो पेय पदार्थलाई एउटा लाभदायक पेय वस्तु हो भन्ने भ्रममा छन् र व्यापक रुपमा उपभोग गरिरहेका छन् । यसले शरीरमा कति धेरै हानी छ भन्ने कुरा आम उपोक्ताहरुले बुझेका छैनन् । आम सञ्चार माध्यममा विज्ञापनको आइरहेको पनि यस्ता गुलिया पदार्थहरुको बारेमा छलफल हुँदैन । यस पेयमा प्रशस्त मात्रामा चिनी हुन्ने भएकाले यसले केही शक्ति दिए जस्तो हुन्छ । थाकेको बेला यस्तो पेय पदार्थ पिउँदा केही क्षण परिवर्तनको महसुस भए पनि यसले बरु स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्या उत्पन्न गर्ने अध्ययनकर्ताहरुको भनाइ छ । बरिष्ठ वाल रोग विशेषज्ञ डा विष्णु पण्डितका अनुसार वालालिकालाई इनर्जी ड्रिंक मात्र होइन, हाल हाम्रो बजारमा प्रचलित विभिन्न ब्राण्डका सफ्ट ड्रिंक पनि स्वास्थ्यका दृष्टिले राम्रा छैनन् । यस्ता पेय पदार्थका कारण बच्चाहरुमा खाना रुची कम हुन्छ र उनीहरुलाई आधारभूत इनर्जी पुग्दैन । यस्ता हल्का पेय वस्तुहरु खानेहरुमा मोटोपना आउँछ । चिनीको मात्रा बढी हुने हुनाले मोटोपन र डायविटिजको सम्भावना बढ्छ । यसले वालवालिकामा फोक्से मासु बढ्छ र अनेक समस्या उत्पन्न गराउँछ । केही महिनाअघिको कुरा हो, एक आमाले छ वर्षिय छोरा लिएर अस्पताल गइन् । उनले डाक्टरलाई भनिन्, यो दुब्लाएको छ । बारम्बार बिरामी भइरहन्छ । खाना पनि खान मन गर्दैन । बिरामी भनेर स्कूल पनि पठाएको छैन । किन यस्तो भएको होला ? आमाले डाक्टरसँग कुरा गरिरहँदा बच्चा यताउता टुकुटुकु गरिरहेको थियो । आमालाई बोल्न नदिने आमाको मुख आफूतिर फर्काउने आदि कोशिस गरिरहेको थियो । डाक्टरले यसले के खान्छ ? भनेर सोधे । आमाले,  भात दाल, तरकारी त यसको घाँटीबाट नै छिर्दैन । मिठाइ, चाउचाउ, चकलेट, बरफ चिसो पेय आदि मात्र मन गर्छ । भात नखानेलाई यति दिंदा कमसेकम यसले रुचाएका केही खानेकुरा त पर्छ भनेर दिन्छु । चकलेट र चाउचाउ खाए पनि यो त बिरामी भइरहन्छ, के गर्ने होला ? आमाले थाहा नै नपाइकन बच्चालाई धेरै चिनी भएको वस्तु दिएकी थिइन् । यसले गर्दा बच्चाको त रोगसँग लड्ने शक्ति नै कम भएर ख्वाउटे भएको रहेछ । मिठाइ र चिसो पेय मायाको प्रतीक होइन भन्ने कुरा डाक्टरले बुझाएपछि उनी छानाबाट खसे झैं भइन् ।  बढी चिनी र पत्रु खानाले पोषणको कमि भएकाले छोरा दुब्लाएको रहेछ भन्ने थाहा पाइन् । बच्चालाई खुवाएको पत्रु फुडले उसको पेट त भरिन्छ तर पोषण पुग्दैन । ‘मिठाई, चकलेट, जस्ता पत्रु खाना खुवाउन छोड्नुस् र घरमा जे पाक्छ त्यही खुवाउने बानी गर्नुस् । कुनै औषधि खानु पर्दैन ।  हरिया तरकारी र फलफुल खुवाउन जोड गर्नुहोस् । सधैँ जंक फुड खुवाउने हो भने औषधि गरेर मात्र केही हुँदैन’ भनेर चिकित्सकले सल्लाह दिए । पत्रु खाना बनाउने मिठाइहरु पकाउने ठाउँमा गएर उपभोक्ताले कहिले पनि हेरेका हुँदैनन् । बाहिरपट्टि जे देखिन्छ त्यही राम्रो प्याकेटका खानेकुरार मिठाइ  किनेर खाने चलन छ । यसरी जहाँ पायो त्यही बनाएको, बारम्बार पकाएको तेलमा पकाएको मिठाइ ले गर्दा स्वास्थ्यमा असर पर्छ भन्ने कुरा बुझेर सकेसम्म घरमा नै मिठाइ बनाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ । हलुवा, पुरी, सेल, खिर आदि त घरमा पनि सहजसँग बनाउन सकिन्छ । यस्तै खानेकुरामा ध्यान दिनसकेमा निरोगी बन्न सकिन्छ । रासस (लेखक पोषणविद् हुन्)

संसद ऐन, कानुन बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो । तर, हामी सांसदले संसदभित्र सोहीअनुसार प्रभावकारीरुपमा अभ्यास गर्न भने सकेका छैनौँ भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ । एकजना मान्छेले चाहेर भन्दापनि संस्थागत ढङ्गले संसदलाई अगाडि लैजान र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । संसदमा ऐन कानुन चाँडो बनाएर नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर, संसद भने राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलोका रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच इगो साध्ने, आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप कानुनहरु बनेका छैनन् त्यसमा म सन्तुष्ट छैन । अर्को रुपले हेर्दाखेरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिनेरहेछजस्तो मलाई लाग्छ । जनताको चाहना धेरै छिटो विकास होस् भन्ने छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो । त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा गर्नैनसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । संसदमा विजनेश जान नसकेको अवस्था छ । संसदसम्म विजिनेस पु¥याउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ । पहिलो कुरा त ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने निकायमा नै पुरानो मानसिकता र पुरानो संस्कृति हावी छ । त्यहाँबाट बल्लतल्ल मन्त्रीले मस्यौदा अगाडि बढाउँदा विभिन्न मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषद्, संसद, संसदीय समिति फेरि संसदहुँदै जाँदा एउटै ऐन बनाउदा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ । संसदीय प्रक्रिया निकै झन्झटिलो पनि भएको छ । अस्थिर राजनीतिले प्रशासनिक उल्झन पनि ल्याउँछ । पाँच वर्षमा निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दल र सांसदको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । जनतासामु गरेको बाचा कसरी पूरा गर्ने भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था छ । सबै सांसदले विकासको कुरा जनतासँग बोलेर आएको हुन्छ । अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकाल, राजतन्त्रको पालादेखिनै सांसदले जितेर गएपछि विकास गर्छन भन्ने संस्कृति बसेको अवस्था छ । अहिले सबै सांसदहरुको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित नहुनु र संस्थागत रुपले पनि संसद संसदजस्तो नहुनु यो दुःखलाग्दो विषय पनि बनेको छ । फेरि पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । यसको अर्को विकल्प हुनसक्दैन । अझ यसलाई जनवादी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीका जनताले नै चुनेको कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली ल्याइयो भने नै नेपालजस्तो देशमा चाँडो विकास हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । र, यो विषय हाम्रो पार्टीले पनि पहिलादेखि उठाइरहेको छ । निर्वाचनमा म आफैले पनि फरक ढङ्गले जनमत माग्नेगरेको छु । अरुभन्दा पृथक ढङ्गले नै भोट मागेर आएको हुँ । मैले विकासमार्फत मुलुक कायापलट बनाउँछु । चमत्कार गर्छु भनेर भोट मागेको छैन । मुख्यतः विकासका लागि हामीसँग भएका कानून विकासमैत्री हुनुपर्छ । मन्त्री एउटा कार्यकारी पद हो तर, गर्नुपर्ने काम सीमाभित्रै हो । सीमित बजेट र पुरानै प्रणालीमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले अपेक्षाकृतरुपमा नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ । पुरानै संस्कृति र ऐन कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यद्यपि, जनचाहना अनुरुप गर्न धेरै काम गर्न नसकिए पनि मन्त्रीका रुपमा धेरै नीतिगत र प्रवृत्तिगत रुपमा सुधारको काम गरेको छु । पर्यटन र संस्कृतिलाई एकसाथ अगाडि उठाउने सन्दर्भमा मैले धेरै नै नयाँ काम गरेको थिए । अब, मेरो भूमिका संसदमा ऐन कानुन बनाउन प्रथमिकताका साथ लाग्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । तर, सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेस दिनुपर्छ । सक्रिय ढङ्गले ऐन कानून बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।साथै जनताका सरोकारका विषयलाई सदनमा सशक्त ढङ्गले उठाउने, जनता र सरकारलाई जोड्ने, गाउँ र सहरलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्बाह पनि सांसदको दायित्वभएकाले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नेतर्फ मेरो ध्यान हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा संसदलाई कल्यिै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको थलो बनाइनुहुन्न । सांसद राजनीतिक रिसिइबी साँध्ने थलो होइन । यो नितान्त ऐन कानुन बनाउने ठाँउ हो । नेपालमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त संविधानको भावना अनुरुप छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ । यति त्यो अनुरुप कानुन बनाइएन भने जनताले राहत पाउदैनन् । जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बचाउन र अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि जनताको तल्लो तहसम्म पु¥याउने मूख्य काम ऐन कानुन बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार एवं सरोकारवाला जोडदारकासाथ लाग्नुपर्छ । जनतासँग निरन्तर जोडिरहेको व्यक्ति भएकाले म आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको राय, विचार र सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । रासस (किरातीसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुनकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवर्द्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजनामार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढानुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आन्तरिक श्रोतको सीमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । ‘यहाँको लगानी हाम्रो सुरक्षा’ नाराका साथ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न विद्यमान एकद्धार सेवाको पुर्नसंरचना गरि एक ठाउमा निवेदन दिए बाँकी सबै सहजिकरण सरकारले गर्न गरि सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । यसो गर्दैमा वैदेशिक लगानीकर्ताको सुविधा कटौति गरिनुहुन्न । लगानी सम्बन्धी नीति कम्तीमा एक दशकसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रवर्द्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । एक सयभन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत लगायत छुट दिईनु पर्छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरुलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिई आकर्षित गरिनुपर्छ । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले स्थानिय तह एक ठाउँमा मात्रै दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरि साना व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर रकममा छुट दिनुपर्छ । साना लघु घरेलु उद्यमीलाई विशेष प्याकेज सहितको सुविधा प्रदान गर्न सानालाई सहुलियत विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । स्टार्ट अप नेसन क्याम्पेन शुरु गरि २०३० सम्म प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गरी हरेक वर्ष निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा दक्ष जनशक्ति बढाउन हरेक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीप बिकास केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार पालिकामा समेत यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म नै समस्या रहेको सन्दर्भमा कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना बनाइ लागु हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमीनको पहिचान, माटो परिक्षण, विउ विजन र मलको उपलब्धतता, वित्तिय सहायता र बजारीकरण आदिमा अहिले भैरहेको कार्यको पुनर्संरचना गरि आधुनिक कृषि विकास कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ । निर्यातका लागि खाडी मुलुक लक्षित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पुर्याउन विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ उद्यमशीलता विकास गर्न सम्मानित उद्यमी कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । राज्यले समय समयमा तोक्ने मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुको निजी सार्वजनिक साझेदारी, बिनिवेश लगायतका औजार मार्फत निजीकरण गरिनुपर्छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल बजेटको न्यूनतम पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी भूभागमा हिल स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । भारत र अन्य दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा शीतल नेपाल योजना अन्तर्गत प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । नेपाललाई स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षिण एसियाली र विम्स्टेक मुलुकहरु लक्षित सभा सम्मेलन आयोजना गर्दा भिसा छुट, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण होटल लगायतका सुविधा दिइनुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिनुपर्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास बैंक तथा नेपाल हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी लगानी तथा विकास कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुले पूर्वाधार बण्ड, हरित बण्ड जस्ता बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी उपलब्ध गराउने मूख्य संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । मुख्य १० वस्तु उत्पादकलाई १० प्रतिशत अनुदान निश्चित पूँजीभन्दा उच्च पूँजीगत क्षमता भएका वाणिज्य बैंकहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ । साथै एकल कर्जा सीमालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिजिगल ग्याव, अन्यूनिटी मेथड वा न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष सामाजिक सुरक्षाकोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने मुख्य १० वस्तु पहिचान गरि हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई छुट सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, कागजजन्य वस्तु, कपडा, खाद्यान्नको अवशेष जस्ता वस्तुहरुको पैठारी प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत घटाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरुसंग प्रतिस्पर्धी हुने कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुहरुको भन्सार दर दुई तहको फरक बनाईनुपर्छ । साथै औद्योगिक मेशिनरीहरुकोे पैठारीमा भंसार महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वातावरण असर नपर्ने गरी नदीले पहाडी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएका गिट्टी, ढुङ्गा र बालुबाको प्रशोधन तथा निकासीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्यात, कृषिजन्य, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहज वित्तिय पहुंचका लागि कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालबाट निर्यात भैरहेका वस्तुहरुको थप विस्तार गर्न सरकारले विशिष्ट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै खानीजन्य वस्तुहरु सिमेन्ट, रोडा, ढुङ्गा, बालुबा, आईरन तथा स्टिलको निर्यात जस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल भारत बंगलादेश त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । विम्स्टेक प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सबै सदस्य मुलुकहरुसंग समन्वय हुनुपर्छ । (श्रेष्ठ महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । निजको विचार महासंघको तर्फबाट सरकारलाई दिइएको सुझावमा आधारित छ ।)