विचार

अङ्ग्रेजीमा ‘स्पेकुलेटिभ बबल’ भनिने शब्दावलीलाई नेपालीमा ‘सट्टेबाजी फोका’ भनेर अनुवाद गर्न त सकिन्छ तर यसले दिन खोजेको भावलाई बुझाउन भने कठिन हुन्छ । हामीकहाँ प्रचलनमा नभएकाले पनि हुन सक्छ ‘सट्टेबाजी फोका’ अर्थहीन लाग्छ । बर्खामा हावा भरिएको पानीका फोका उठ्छन् र फुट्छन् । अर्थतन्त्रमा सम्पत्तिहरूको मूल्यमा उच्छल आउने र चकनाचुर हुने प्रवृत्तिलाई औँल्याउन विकसित मुलुकहरूमा त्यही बिम्बको प्रयोग गरिन्छ । ती मुलुकहरूमा विभिन्न समयमा आएका जस्तै गहिरो र फराकिलो किसिमका वित्तीय सङ्कट बेहोर्नु नपरेकोले पनि हुनसक्छ हामी यो बिम्बसँग धेरै परिचित छैनौँ । केही दशकदेखि हाम्रो अर्थतन्त्रको मौद्रिकीकरण हुँदै गएको छ, कारोबारहरू औपचारिक हुँदै गएका छन् । भूमि, श्रम, वस्तु तथा वित्त बजार एकअर्कोसँग सघन रूपमा जोडिन थालेका छन् । त्यसैले एउटा क्षेत्रमा आउने समस्या अर्को क्षेत्रमा फैलिन सक्छ । एक दशकअघिसम्म हाम्रो सेयर बजारलाई ‘काठमाडौंको रिङरोडभित्र सीमित छ’ भनिन्थ्यो । त्यसबेला सेयर बजारको उतारचढावले प्रभावित हुने जनसङ्ख्या थोरै थियो । अहिले गाउँगाउँमा सेयर बजार पुगेको छ । तिलहरी, बाख्रा, कुखुरा बेचेर सेयरमा लगानी गरेको समाचार पढ्न पाइन्छ । विदेशिएका नेपालीहरूको पनि सेयर बजारमा उत्तिकै रुचि रहेको देखिन्छ । प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा उनीहरूले लगानी गरिरहेका छन् । सेयर जम्मा गर्नका लागि ६१ लाख डिम्याट खाता खोलिएका छन् । दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्ने अनलाइन प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २० लाख पुगेको छ । सेयर ब्रोकरले १९० कारोबार विन्दु (ट्रेडिङ टर्मिनल्स) वा शाखाबाट सेवा प्रवाह दिइरहेका छन् । बजारको आकार हाल ३२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दैनिक औसत चार अर्ब रुपैयाँबराबरको कारोबार हुने गरेको छ । बैकिङ कारोबारको इतिहास सेयर बजारको भन्दा धेरै पुरानो छ । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र लिएर ११२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालित छन् । ती संस्थाको शाखा ११ हजार ५७० पुगेको छ । ७५३ पालिकामध्ये बझाङको साइपालबाहेकका सबै पालिकामा कम्तीमा एउटा बैंक शाखा पुगेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६१.८१ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन र ५०.८८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । बीमा सेवा दिने कम्पनीको सङ्ख्या ३४ पुगेको छ । तिनको शाखा सङ्ख्या झण्डै तीन हजार पुगेको देखिन्छ । यिनीहरूले अघिल्लो वर्ष एक खर्ब ८२ अर्ब प्रिमियम सङ्कलन गरेका थिए । जीवन बीमाले ४४ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई समेटेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको दाबीे छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले उपदान तथा अवकाश कोषको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार सञ्चय कोषले चार खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ, नागरिक लगानी कोष दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षा कोषले ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति परिचालन गरेका छन् । देशभर करिब ३५ हजार सहकारी दर्ता भएको र तीमध्ये १३ हजारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् भनिन्छ । यिनीहरूले कति रकम परिचालन गरिरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क हामीसँग छैन । विगत एक दशकको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि क्रमिक रूपमा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वित्तीय क्षेत्रको हिस्सा चार प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने २०७९/८० मा यो हिस्सा सात प्रतिशतको नजिक पुगेको देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तारले समग्र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई सहयोग पुर्याउन सक्छ, सँगसँगै यसले तीव्र उतारचढावको जोखिमलाई पनि बढाउँछ । निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुँदैन । तर हाम्रो अर्थतन्त्र अब वित्तीय क्षेत्रको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने तहमा छैन भन्ने माथिका आँकडाले सङ्केत गर्दछन् । पछिल्ला केही वर्षमा हामीकहाँ बैंकिङ प्रणालीको तरलता, सेयर बजारको ज्वारभाटा, घरजग्गा कारोबारको अवस्थालाई एकअर्कासँग जोडेर चर्चा हुन थालेको छ । यो विषय उपल्लो तहको नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सीमित नभएर आम चर्चाको मुद्दा बनेको छ । त्यसैले यस लेखमा वित्तीय क्षेत्रको तीव्र उतारचढावले निम्त्याउने जोखिमको सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ । सामान्यतया फोका बन्ने र फुट्ने कुरालाई सेयर बजारसँग जोड्ने गरिन्छ । तर सेयर बजार अस्तित्वमा आउनु अघिदेखि नै सम्पत्तिहरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने र घट्ने अनि अर्थतन्त्रमा समस्या खडा हुने गरेको घटना विश्व इतिहासमा पाइन्छ । सट्टेबाजी उत्साह यसमा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धिको समाचारले लगानीकर्ताको उत्साह बढाउँछ । यो मनोविज्ञान एक व्यक्तिबाट अर्कोमा तीव्र गतिमा सङ्क्रामक रूपमा फैलिन्छ । यस प्रक्रियामा मूल्यवृद्धिलाई जायज ठहर्याउने कथाहरूको रचना र प्रचारप्रसार पनि व्यापक रूपमा भइरहेको हुन्छ । लगानीकर्ताहरूको समुदाय फराकिलो बन्दै जान्छ । सम्पत्तिको वास्तविक मूल्यसँग कसैलाई वास्ता हुँदैन । अरूको सफलताले पैदा गरेको ईष्र्याभावबाट प्रेरित भई सम्पत्तिको बजारमा जुवा खेल्ने उत्तेजना हावी हुन्छ । उत्साह, शङ्का, ईर्ष्या, अड्कलबाजी जस्ता धेरै मनोवैज्ञानिक वा भावनात्मक तत्वहरूले यसमा काम गरेका हुन्छन् । बहुसङ्ख्यक अर्थशास्त्रीहरूले यसमा खासै जोड दिँदैनन् । किनकि उनीहरूले आर्थिक निर्णयमा मानवीय भावनाले भूमिका खेल्छ भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरूले सिद्धान्त बनाउँदा वा विश्लेषण गर्दा वा नीतिगत सिफारिस गर्दा होमो इकोनोमिक्स (विवेकशील आर्थिक मानव) लाई आधार बनाउने गर्छन् । सट्टेबाजी उत्साह एक मनोसामाजिक चुनौती हो । यसको निदान सजिलो हुँदैन । किनकि यो समस्या फरक समय र सन्दर्भमा फरक किसिमले प्रकट हुन्छ । मानसिक चिकित्सामा रगत दिसापिसाब परीक्षण वा एक्सरे आदिबाट रोगको निदान गर्न नसकिने हुनाले लक्षणहरूको सूची बनाइन्छ र धेरै लक्षण मिल्न गएमा रोगको अनुमान गरेर उपचार थालिन्छ । यस्तै किसिमको चुनौती आर्थिक उतारचढावलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि आउँछ । सामाजिक महामारी तर सट्टेबाजी उत्साह व्यक्तिगत भन्दा पनि सामाजिक समस्या हो । नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रबर्ट सिलरका अनुसार यो समस्या धेरै मान्छेको अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छ । यसमा कोही जानी बुझिकन लागेका हुन्छन्, कोही अञ्जानमा । सम्पत्तिहरूको मूल्य बढ्न थालेको देखेपछि बढीभन्दा बढी मानिसहरू यसमा प्रवेश गर्दछन् । आमसञ्चार माध्यम, पारिवारिक जमघट, सार्वजनिक समारोह सबैतिर यसको चर्चा हुन थाल्छ । यसले सकारात्मक चक्र सिर्जना गर्छ । मूल्य थप बढ्न थाल्छ । धेरैको सोचाइ पहिलेको मूल्य बढाइ र अहिलेको फरक हो भन्ने हुन्छ । बजारमा अनेकौँ किसिमका कथाहरू व्याप्त भएका हुन्छन् । यसमा सहभागी नभए अवसर गुम्छ भन्ने डर पनि हुन्छ । सम्पत्तिका आकाङ्क्षीहरूको अन्तरमनमा मूल्य वृद्धि दिगो होइन भन्ने शङ्का हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा उसले अरू कसैलाई बेचेर उम्किन्छु भन्ने जोखिम उठाउँछ । ठिक यसै गरी नकारात्मक चक्र पनि उत्पन्न हुन्छ । यो चरणमा मूल्य घट्न सुरु भएपछि नकारात्मक कथाहरू व्याप्त हुन थाल्छन् । सम्पत्ति बिक्रीलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी निराशा र विपत्तिका कथाहरू व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक चर्चामा आउने गर्छन् । धेरैको ध्याउन्न नोक्सानी कम गर्नेतर्फ हुन्छ । यसलाई अवसरको रूपमा बुझ्नेहरू कम हुन्छन् । अवसरको रूपमा बुझेर मात्रै हुँदैन । स्वामित्व ग्रहण गर्ने क्षमता पनि हुनुपर्छ । त्यसैले खरिद गर्ने चाहना र स्रोत भएकाहरू कम हुन्छन् । अर्को कुरा नकारात्मक होस् कि सकारात्मक चक्र कहिले समाप्त हुन्छ भन्ने यकिन जानकारी कसैसँग पनि हँुदैन । अल्पकालको सच्चिने प्रवृत्ति (बढिरहेको भए घट्ने, घटिरहेको भए बढ्ने)ले बजार सहभागीलाई झुक्याउँछ । त्यसैले सम्पत्तिको मूल्य घट्दो वा बढ्दो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जानु ठूलो जोखिम मोल्नु हुन्छ । व्यक्तिगत सहभागीको कुरै छोडौँ संस्थागत र पेसेवर बजार सहभागीलाई पनि सम्पत्तिको ठिकठिक मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुन्छ । प्रचलित वित्तीय सूचकाङ्क पनि पूर्ण रूपमा वस्तुगत हुन नसक्दा सम्पत्तिको यकिन मूल्याङ्कन गरी खरिद वा बिक्री गर्ने निर्णय मनोगत हुन जान्छ । महामारीका लक्षण  मनोगत निर्णयमा संज्ञानात्मक त्रुटिहरू हुनसक्ने विद्वान्हरूले औँल्याएका छन् । यसमध्ये पहिलो हो, अङ्कुशे प्रभाव । यो यस्तो मनोवैज्ञानिक अङ्कुश हो जसले हामीलाई एउटा विन्दुमा अड्याएर राख्छ । हाम्रो अवचेतन मन कुनै सूचना, सङ्केत, विम्ब, अङ्क, घटना आदिमा अड्किएको हुन्छ । त्यसरी अड्किएको मनले चिजहरू परिवर्तनशील हुन्छन् भन्ने हेक्का राखेको हुँदैन । त्यसैले हामीले कुनै बेला सही ठहर्‍याएको वस्तु, घटना वा उपाय सधैँ सही हुन्छ । सम्पत्तिको मूल्याङ्कनमा यो कमजोरी हावी हुनसक्छ । अर्को समस्या मनोगत लेखाङ्कन हो । पैसाको उपयोगलाई प्राप्त स्रोतअनुसार मानसिक रूपमा अलग्याउने यस किसिमको प्रवृत्तिले सहभागीलाई सम्पत्तिबाट प्राप्त हुनसक्ने सम्भावित उच्चतम प्रतिफल हात पार्नबाट रोक्छ । अति आत्मविश्वासबाट प्रभावित भएर पनि बजार सहभागीले धेरै गल्ती गर्छन् । कुन सम्पत्ति किन्ने, कुन बेच्ने, कहिले किन्ने, कहिले बेच्ने भन्ने कुरा अरूलाई भन्दा मलाई बढी थाहा छ भन्ने अति विश्वास केही बजार सहभागीमा हुन्छ । विकसित बजारमा गरिएका अध्ययनअनुसार यस्ता सहभागीले अनावश्यक रूपमा सम्पत्ति किनेबेच गर्दछन् र उनीहरूको कारोबार लागत बढ्छ, प्रतिफल कम हुन्छ । पुष्टीकरण र पूर्वदर्शी पूर्वाग्रहले पनि बजार सहभागीलाई झुक्याउँछ । हामीले जे देख्न वा सुन्न चाहेका हौँ, त्यही देख्ने वा सुन्ने गर्छौं । लगानीकर्तालाई कुनै सम्पत्ति ग्रहण गर्न मन लागिरहेको छ भने उसले त्यसका बारेमा सकारात्मक कुरा मात्रै सुन्छ वा देख्छ । यहाँनेर सम्पत्ति असल भएर उसले राम्रा कुरा थाहा पाएको होइन, बरु पहिल्यै एक किसिमको धारणा बनाएर सोधखोज गरेकाले राम्रो हो भन्ने पुष्टि हुन गएको हो । पूर्वदर्शी आग्रहबाट प्रभावित बजार सहभागीले आफूलाई बजारको उतारचढावबारे पहिल्यै जानकारी थियो भन्ने स्वाङ पार्छ । जस्तो कि; उसलाई सेयर बजार बढ्छ वा घट्छ, घरजग्गाको भाउ बढ्छ वा घट्छ, ब्याजदर बढ्छ वा घट्छ भन्ने पहिल्यै थाहा थियो । जुवाडे त्रुटि अर्काे मनोवैज्ञानिक समस्या हो । हाम्रो दैनिक जीवनमा, हाम्रा टोलछिमेकमा यस्ता कैयौँ पात्र फेला पर्छन् । सेयर बजारमा लगातार चार दिन बढेको कम्पनीको सेयर पाँचौँ दिन पनि बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट प्रभावित भएर लगानी गर्नेहरू यो वर्गमा पर्छन् । समय विभाजनको आधार भने दिन, साता, महिना वा वर्ष कुनै पनि हुनसक्छ । लोभलालचले अन्धो बनाएपछि मान्छेले भिडलाई पछ्याउँछ । हाम्रोमा यस्तो घटना गलैंचाको व्यापार, पश्मिनाको निर्यात, घरजग्गा कारोबार, वैदेशिक रोजगारलगायतका क्षेत्रमा देखापरेको छ । यस्तो पूर्वाग्रहपीडित मान्छेले वास्तवमा कुनै चिजले कसरी काम गरिरहेको छ भनेर भित्री कुरा बुझ्ने कष्ट गर्दैन । अनपेक्षित समाचार आउने बित्तिकै सम्पत्ति बेचिहाल्ने र आफूलाई मनपर्ने किसिमको समाचार वा आफ्नो आग्रहलाई पुष्टि गर्ने किसिमको समाचार आए किनिहाल्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति पनि बजारमा हुन्छन् । सूचनाहरूमा यस किसिमको तत्काल र तीव्र प्रतिक्रिया दिने सहभागीले अधिकतम लाभ सुनिश्चित गर्न सक्दैनन् । यस्ता लगानीकर्ता हावी हुँदा नयाँ सूचनाले बजार ह्वात्तै बढ्ने, ह्वात्तै घट्ने हुनसक्छ । हालसालैको घटनाबाट अति प्रभावित हुने र केही समयपछि त्यसलाई पूरै बिर्सिदिने मनोवैज्ञानिक समस्या पनि बजार सहभागीमा हुन्छ । यस्तो समस्या भएका सहभागी अल्पकालीन लगानीमा रमाउँछन् । दीर्घकालीन लगानी दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव हुन्छ । यसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन लगानीबाट प्राप्त हुने सहज तथा सुरक्षित लाभबाट वञ्चित बनाउँछ । मान्छेले उपलब्धिलाई भन्दा नोक्सानीलाई बढी भार दिन्छन् । अनुसन्धाताका अनुसार यस्तो मानसिक समस्याबाट ग्रस्त व्यक्तिले नराम्रो सेयर लामो समयसम्म लिएर बस्छन्, त्यसलाई बिक्री गरेर नोक्सानी घटाउँदैनन् । यसै गरी, उनीहरू राम्रो सेयर अलिकति मूल्य बढ्दैमा आत्तिएर बेचिहाल्छन् र नाफा कम गर्छन् । लाभ–हानि वा विजय–पराजयको कुनै पनि खेलमा प्रवेश गरिसकेपछि सामान्य मान्छेमा तार्किकताभन्दा अहम्ले बढी काम गर्छ । यसमा बोली लगाइने वस्तु वा सम्पत्तिको आन्तरिक मूल्य वा वास्तविक मूल्यभन्दा खरिदकर्ताले बोलेको मूल्य धेरै बढी हुन्छ । लिलामी मूल्य आन्तरिक मूल्यमा ठूलो अन्तरलाई सामान्यतया अपूर्ण जानकारी, भावनात्मक वेग र अन्य व्यक्तिपरक कारणहरूले बल पुर्‍याएको हुन्छ । यस किसिमको खेलमा भाग लिने एक जनाले मात्र नभई धेरै जनाले वस्तु वा सम्पत्तिको मूल्यलाई अनावश्यक रूपमा माथि धकेल्छन् । सङ्ज्ञानात्मक समस्याले व्यक्तिगत र सांस्कृतिक स्तर दुवैमा काम गर्दछ । सांस्कृतिक स्तरमा यसले सट्टेबाजी उत्तेजनालाई बढाउँछ । समस्या बजार व्यवस्थाको मात्र होइन समस्याको पहिचान भइसकेपछि हाम्रो ध्यान यसलाई कसरी नियमन गर्ने वा रोक्ने भन्नेतर्फ जान्छ । धेरैले यसमा अनियन्त्रित बजार व्यवस्थाको दोष देख्छन् । तर अर्थतन्त्रलाई निस्तेज पार्न सक्ने यस किसिमको सामाजिक महामारी बजार व्यवस्थाको विशिष्ट चरित्र होइन । एक पटक बिसौं शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि सुरु भएको साम्यवादी योजनाबद्ध अर्थतन्त्रलाई हेरौँ । बजारको भूमिका नभएका ती अर्थतन्त्रहरू पनि चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिएका थिए । त्यहाँ लेखको सुरुमा भनिएको जस्तो फोकाहरू सतहमा देखिएका थिएनन्, तर अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो भई एकाएक विघटनमा जाने र ठूलो मानवीय विनाश निम्त्याउने किसिमको थियो । सोभियत संघले सन् १९२९ मा श्रम, भूमि, पुँजीजस्ता उत्पादनका साधनहरू राज्यको स्वामित्वमा लिएर योजनाबद्ध आर्थिक अभियान सुरु गर्यो । योजनामार्फत कृषिको व्यापक पुनर्गठन भयो । स–साना व्यक्तिगत कृषि कर्मलाई विशाल सामूहिक खेतीमा रूपान्तरण गरियो । कृषिको यान्त्रीकरण र उत्पादकत्व बढाउने भनियो । यो योजना सफल हुन्छ भन्ने प्रारम्भिक अनुमान र उत्साह छक्क पार्ने किसिमका थिए । मान्छेहरू यति उत्साही थिए कि कसैकसैले आफ्ना बच्चाको नाम ‘त्र्याक्तर’, ‘इलेक्त्रिफिक्तासिया’ सम्म राखे भनिन्छ । श्रम, पुँजी, भूमि कुनैको पनि बजार मूल्य थिएन । त्यसैले बजार मूल्यमा उतारचढाव आउने प्रश्नै भएन । वासलात, नगद प्रवाह, नाफा नोक्सानका विवरण सार्वजनिक हुन्थेनन् । कुनै उद्योग व्यवसायले राम्रो गरिरहेको छ वा नराम्रो भन्ने विश्लेषण गर्ने न आधार थियो न स्वतन्त्रता । तैपनि सङ्कट आयो, सन् १९३२–३३ मा एक करोड १० लाख मान्छे भोकमरीले मरे । यस्तै घटना चीनमा पनि भयो– सन् १९५८ देखि १९६१ सम्मको कम्युनिष्ट चीनमा ‘द ग्रेट लिप फर्वार्ड’का नाममा । त्यहाँ पनि वित्त बजारलाई निमिट्यान्न पारिएको थियो । कृषिको सामूहिकीकरण र आक्रमक रूपमा उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने अभियान सरकारले चलाएको थियो । विशेष गरी फलाम र इस्पात उद्योगमा सरकारले जोड दिएको थियो । त्यहाँ पनि बजार मूल्यहरू अस्तित्वमा थिएनन् । वासलात, नाफा–नोक्सानको विवरण र स्वतन्त्र विश्लेषकहरू थिएनन् । गाउँगाउँमा स्टिल उत्पादन गर्ने भट्टीहरू खडा भए । ‘स्टिल उद्योग’ चलाउन गाउँलेले आफ्ना भाँडाकुँडा दिएर सामूहिक भान्छामा खाना खान थाले । यसरी ‘‘स्टिल उद्योग’ चल्दैन भनेर बुभ्mने मान्छे चीनमा नभएका होइनन् । तर उनीहरू चुप लागे । द्रुत गतिमा भूमि र श्रम कृषिबाट कथित उद्योगतर्पm मोडियो । देशमा अनिकाल देखाप¥यो, करोडौं मान्छेले (कसैले डेढ करोड भनेका छन् कसैले साढे चार करोड) ज्यान गुमाए । सोभियत संघको राष्ट्रियकरण र चीनको ग्रेट लिप फर्वार्ड एक किसिमले पश्चिमा मुलुकहरूको ‘मार्केट म्यानुपुलेसन’ भन्दा कम थिएन । माओका चिकित्सक तथा जीवनी लेखक लि झिसुइका अनुसार सन् १९५९ मै मन्चुरियाको एउटा आधुनिक स्टिल प्लान्ट अवलोकनपछि माओलाई गाउँगाउँमा खडा गरिएका भट्टीहरूले काम गर्दैनन् भन्ने लागेको थियो । तर उनले त्यसलाई रोक्न भनेनन्, अभियानलाई उल्ट्याउन चाहेनन् । भट्टी नचलोस्, जनशक्ति तथा अन्य स्रोत साधन खेर जाओस् उनलाई चिन्ता भएन । माओले जनताको उत्साहलाई मार्न चाहेनन् । जसरी बजार अर्थव्यवस्थामा गलत विवरण प्रस्तुत गरेर सहभागीलाई झुक्याइन्छ, त्यसैगरी सोभियत सङ्घ र चीनमा पार्टी र प्रशासनका तल्ला निकायले गलत तथ्याङ्क केन्द्रमा पठाएका थिए । किसान, मजदूर र तीनका परिवारको भोक मेटाउने एक गेडो अन्न नहुँदा पनि केन्द्रमा पर्याप्त उत्पादन भइरहेको छ भन्ने विवरण पठाइएको थियो । बरु बजार व्यवस्था अँगालेका मुलुकले सोभियत संघ र चीनमा जस्तो विनाशकारी घटना बेहोरेका छैनन् । यसबाट खुला बजार, स्वतन्त्र विश्लेषक, वासलात, नगद प्रवाह, नाफा–नोक्सान तथा आय विवरणले त्यस्ता प्रकोप रोकथाममा मद्दत गर्छन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । वित्तीय स्थायित्वको मार्ग पहिलेपहिले पनि साना–ठूला वित्तीय सङ्कट देखापर्दा विकसित मुलुकहरूमा यसको समाधानबारे चर्चा नहुने गरेका होइनन् । तर सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटले सबै देशका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सोच्न बाध्य बनायो । सबैतिर वित्तीय स्थायित्वका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा व्यवहार गत पुनः अभिमुखीकरणको आवश्यकता महसुस गरियो । ढल्न नहुने प्रणालीगत हिसाबले महत्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू (सिफी) को चर्चा हुन थाल्यो । जोखिम पहिचान, संस्थाहरूको वित्तीय सबलीकरणका लागि कडा नियम कानुन बनाइए, संस्थाहरूलाई अनुशासनमा बस्न भनियो । तथापि, यी सबै अभ्यासले आर्थिक सङ्कटलाई रोक्छन् भनेर निश्चिन्त हुन सकिँदैन । मानिसका सट्टेबाजी उत्साहलाई पहिचान गर्न सजिलो छैन । बजारका प्रत्येक सहभागी कुन मनसुबा लिएर कारोबारमा सहभागी भइरहेका छन् भनेर पहिल्याउनु कठिन कार्य हो । यसलाई संस्थाहरूको औपचारिक दस्तावेजमा रेकर्ड गर्न सकिँदैन । सूचनाहरूमा विशृङ्खलता थपिँदै जान्छ । एक खालको बारुदको घर क्रमशः बन्दै जान्छ । यसमा नियामकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तर ती निकायमा पनि अन्तिम निर्णय गर्ने मान्छे नै हुन्छन् । मान्छेले सधैँ वस्तुगत निर्णय गर्छ भन्ने हुँदैन । सट्टेबाजी उत्साह र निराशासँगै बाँच्ने कसरी ? माथिको चर्चाबाट के थाहा हुन्छ भने वित्त बजार विकसित होस् कि नहोस् अथवा समग्र बजार व्यवस्थालाई नै नकारे पनि, बजार मूल्य प्रणालीलाई निलम्बन गरे पनि सङ्कट त आइहाल्छ । त्यसैले बजार मूल्य प्रणाली र सट्टेबाजी उत्साहलाई पन्छाएर बढ्न असम्भव छ । श्रम, भूमि, पुँजी, वस्तुलगायत सबै किसिमका बजार मूल्यहरूको प्रतिनिधित्व सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको मूल्य र बजार सूचकाङ्कले गर्छ भन्ने मान्ने हो भने नोबेल अर्थशास्त्री पल स्यामुअल्सनको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । उनले भनेका थिए, ‘स्टक प्राइसेस आर माइक्रो इफिसिएन्ट एन्ड म्याक्र्यो इनएफिसिएन्ट ।’ यसलाई अर्को शब्दमा कुनै एकल वस्तु वा सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणमा बजार दक्ष हुनसक्छ तर समग्र बजारको मूल्य निर्धारण भने पूर्ण हुँदैन भन्न सकिन्छ । बजारको मूल्य निर्धारण विधि पूर्ण नभए पनि यसको भरपर्दो अर्को विकल्प छैन भन्ने कुरा हामीले सोभियत संघ र चीनको भयावह घटनाबाट बुझ्न सक्छौं । त्यसैले बजारको मूल्य उतारचढावसँग बाँच्ने कलाको विकास आवश्यक देखिन्छ । किनभने बजार मूल्य उतारचढावमा सट्टेबाजी उत्साह र निराशाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । बजार कति दक्ष हुन्छ भन्ने बारेमा अर्का अर्थशास्त्री फिसर ब्ल्याकको भनाइ सान्दर्भिक हुन्छ । खासमा उनको यो भनाइ पनि स्टक मार्केटकै सन्दर्भमा थियो । उनले भनेका थिए, ‘कुनै पनि कम्पनीको सेयरको बजार मूल्य धेरैजसो समयमा वास्तविक मूल्य (अन्तर्निहित मूल्य)को न्यूनतम आधादेखि अधिकतम दोब्बरसम्मको सीमाभित्र हुन्छ भने त्यो बजारलाई दक्ष मान्नुपर्छ ।’ उनले धेरैजसो समय भनेर ९० प्रतिशत समयलाई सङ्केत गरेका थिए । तसर्थ, बजार अपूर्ण भए पनि यसले स्रोत परिचालन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सूचना दिएको हुन्छ । त्यो बजार चाहे वित्तीय सम्पत्तिको होस्, श्रमको होस् वा कुनै वस्तुको । यो सूचनालाई आधार बनाएर सार्वजनिक नीतिहरू बन्नुपर्छ, व्यवहार गरिनुपर्छ । र, यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा मान्छेका उत्साह र निराशाले बजारलाई चलायमान बनाउँछ भन्ने हो । कुनै वस्तुगत कारण नै चाहिन्छ भन्ने होइन । त्यस किसिमका उत्साह र निराशाले महामारीको रूप नलिओस् भन्नेतर्फ सदा सचेत रहनुपर्छ । (पराजुली नेपाल नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका सहायक प्रबन्धक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट ।)

सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हरेक मानिसको आधारभूत आवश्यकता र अर्थतन्त्र वृद्धिको महत्वपूर्ण आधार बन्दै गएको यो सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा युवाहरुलाई थप आकर्षित गर्न र उद्यमशीलता तथा नवप्रवद्र्धनमा प्रोत्साहित गर्न यो वर्षदेखि सरकारले केही नयाँ कार्यक्रम गर्ने योजना अघि बढाएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकारले जसरी सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने महाअभियान थालेको छ, यसमा सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ । आज हामी ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल नाराका साथ सातौँ राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइरहेका छौँ । नेपाल सरकारले मे २ लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेसँगै हरेक वर्ष आजको दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ । ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने तथा आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहजरुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अवधारणा अघि सारिएको छ । सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, सहरी पूर्वाधारलगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याएको भएता पनि यसमा सन्तोषजनक प्रगति हुन सकिरहेको छैन । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वनमार्फत हरेक क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवालाहरु उत्तिकै गम्भीरताका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएको विकास र विस्तारसँगै नेपालमा पनि यसको प्रयोगमा उल्लेख्यरुपमा बढोत्तरी आएको छ । सूचना प्रविधि हरेक नागरिकको जीवनशैलीको आधार बन्दै गइरहेकाले राज्यले यसलाई आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । आजको दिनमा विभिन्न सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने आधारभूत सेवादेखि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका कार्यहरुमा विद्युतीय प्रणालीको उपयोग बढेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र, एमआरपी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिक एप, एकीकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणाली, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरण, कर भुक्तानी जस्ता सेवा प्रवाहका कार्य विद्युतीय प्रणालीबाटै गर्ने गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास र उपयोगलाई अझै तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सरकारले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधारको रुपमा देशभर दूरसञ्चार सेवाको पहुँच विस्तारलाई जोड दिएको छ । सबै सरकारी निकायहरुका लागि प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिएको छ । यसबाट हरेक निकायले छुट्टाछुट्टै वेबसाइट विकास गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । यसबाट हरेक निकायले सफ्टवेयर विकास तथा मर्मत सेवामा गर्ने खर्च कटौती हुन पुगेको छ । सूचना प्रविधिको प्रयोगका कारण नागरिकले घरैमा बसेर राज्यले प्रदान गरेका सेवाहरु लिन सक्ने अवस्थाको सुरुआत भइसकेको छ । देशका अधिकांश भू–भागमा दूरसञ्चार र अधिकांश वडा केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ । नेपाल टेलिकमले ७५ जिल्लामा फाइबरमार्फत इन्टरसनेट सेवा विस्तार गरेको छ भने हालसम्म २५ हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिएको छ । नीतिगत व्यवस्थामा जोड सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट नै मुलुकमा सुशासन र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ विश्वास राख्दछ । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि धेरै भन्दा धेरै सूचना प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने विश्वासका साथ सुरु गरिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ लाई आवश्यक परिमार्जन गरेर हरेक क्षेत्रलाई डिजिटलाइजेसन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ भने त्यसकै आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ भने दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानीको अन्त्य गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको नीतिलाई आवश्यक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति, २०७२, दूरसञ्चार नीति, २०६० र ब्रोडब्यान्ड नीति, २०७१ लाई पुनरावलोकन गरी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने कार्य भइरहेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा फाइभजी लगायत नवीतम प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति लागु गरिएको छ । निजी क्षेत्रबाट डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्न उपयुक्त वातवारण सिर्जना गर्न कानुन तथा मापदण्डको तत्काल तर्जुमा गरिदैछ । डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरावलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिहरुको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिने भनेर हामीले जतिसक्यो चाँडो आवश्यक नीति र कानुन बनाउनुपर्ने छ । आर्थिक समृद्धिको आधार अबको लगानी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा हुनुपर्छ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रको विकासबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ । हामीले लामो समयदेखि नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको आधार मान्दै आएका छौँ र यसकै आधारमा गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई आर्थिक विकासको सूचकको रुपमा हेर्दै आएकामा अब आर्थिक विकासको थप आधारको रुपमा सूचना प्रविधिलाई जोडेर लैजाने नीति अख्तियार गर्नु जरुरी छ । एकातिर सूचना प्रविधि आफैँमा छुट्टै उत्पादनमूलक क्षेत्रको रुपमा स्थापित हुँदै आएको छ भने अर्कोतिर हरेक क्षेत्रलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत अघि बढाउन सकिने अवस्था छ । सूचना प्रविधि उद्योगमा लगानी गर्न नेपाली मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि नेपाल धेरै हिसाबले उपयुक्त स्थल हो । हामीसँग सूचना प्रविधि उद्योगका लागि अनुकूल भौगोलिक हावापानी त छँदैछ, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताका कारण कम लागतमा आईटी उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर आएको छ । अहिले पनि निजी क्षेत्रले सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमार्फत बर्सेनि अर्बौं वैदेशिक मुद्रा भित्र्याइरहेको छ । झण्डै एक लाख युवाले देशभित्रै बसेर विभिन्न देशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । अहिले नेपालमा बौद्धिक पलायन ठूलो समस्याको रुपमा देखिन थालेको सन्दर्भमा युवालाई आयआर्जनसहित देशभित्र बस्ने अवसरको सुनिश्चित गर्ने क्षेत्र नै सूचना प्रविधि हुन सक्दछ । आम युवालाई सूचना प्रविधिको माध्यमबाट उद्यमशीलता र नपप्रवर्तनका काममा प्रवेश गर्दै आफ्नो भविष्यसँगै देशको समृद्धिमा योगदान गर्न प्रेरित गर्नु पर्नेछ । रोजगारीका लागि लाखौँ युवाहरु विदेशिने आजको अवस्थामामा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिले देशभित्रबाटै सेवा निर्यात गरेर बिदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवस्थाले सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थित विकास गर्दै यसमा आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकियो भने यसलाई समृद्धिको ढोका खोल्ने महत्वपूर्ण आधारको रुपमा चाँडै स्थापित गर्ने बलियो सम्भावना छ । सूचना प्रविधि उद्योग र खासगरी अहिले बढिरहेको सेवा निर्यातलाई व्यवस्थित निकै भविष्यमै आइटी हब सञ्चालन गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र स्टार्टअपहरुलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकियो भने यसबाट देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताको पुँजी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र श्रमको एकीकृत परिचालन गर्ने वातावरण बन्नेछ । भर्खरै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत सञ्चार मन्त्रालयले अघि सारेका डाटा सेन्टर, आईटी÷टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेशन सेन्टरलगायतका परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गर्न सकियो भने नेपालको आर्थिक समृद्धिमा नयाँ आयाम थपिने छ । अबको विश्व अर्थतन्त्र भनेको डिजिटल अर्थतन्त्र नै हो र यसको विकास डिजिटल रुपान्तरणबाट मात्रै सम्भव हुनेछ । अन्त्यमा, सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरक्षित बनाउन देशभर डिजिटल साक्षरता एवं जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विश्व समुदाय धेरै अगाडि बढे पनि हामीले डिजिटल डिभाइड अन्त्य गर्न बाँकी नै छ । एकातिर सबै ठाउँका जनताको सूचना प्रविधिमा पहुँच स्थापित गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर सबै नागरिकले समानरुपमा यसको प्रयोग गर्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्नुपर्ने छ । यसका लागि सरकार गम्भीर एवं प्रतिबद्ध छ । सरकारसँग हातेमालो गर्दै सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगमार्फत समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने अभियानमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ । रासस

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन् । सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन् । नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन । यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ । सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन् । सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि  मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो । सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ । यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ । एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ । तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनःप्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो । इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो । त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ । सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन् । यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ । सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनःप्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ । यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ । यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ । वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन । विसं २०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ । खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ । नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ । आमसञ्चार कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन । यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ । यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ । विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्य समेत यसबीचमा भएको छ । त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको  छ । दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए । वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ । विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ । टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन् । सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन् । पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ । सुशासन तथा संस्थागत विकास सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ । यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन् । समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छभने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनःसंरचित गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन् । मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुनेअनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत हुने प्रचलन नै छ । समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ । यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)