विचार

‘सुधारौँ सोच, संस्कार र व्यवहार : नियन्त्रण हुन्छ भ्रष्टाचार’ भन्ने नाराका साथ आज अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ स्थापना दिवस मनाइरहेका छौँ । यस दिवसले सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने सङ्कल्पलाई अझ बलियो बनाएको छ । आयोगले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै प्राप्त गुनासो र उजुरीउपर अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने आफ्नो प्रमुख संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै राष्ट्रको आर्थिक र सामाजिक विकासमा निरन्तर योगदान पुर्‍याउँदै आइरहेको छ । यसका बावजुद देशमा सुशासनको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो जनताको तहमा व्याप्त छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईं आयोग एक्लैको मात्र होइन, यो एक बहुआयामिक विषय भएको हुँदा यसका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो छ । सुशासन स्थापनाका लागि हरेक नागरिक परिवर्तनको अभियन्ता बन्न सक्नुपर्दछ । संघीयता कार्यान्वयनपश्चात् हालसम्मको अवधिमा तीनै तहका सरकारमा हुने विकास निर्माण, बजेट विनियोजन, अनुदान वितरण, सेवा प्रवाहजस्ता कार्यमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने, घुस/रिसवत लेनदेन गर्ने, गैरकानुनी लाभ लिने बदनियत राखेर काम गर्ने र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उल्लेख्य संख्यामा उजुरीहरू आयोगमा पर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, बिना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गर्ने, आयोजनामा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, आवश्यकता र औचित्यताको पहिचान नगरी बजेट विनियोजन गर्ने, खरिद योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने प्रवृत्ति रहेको छ । त्यसै गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा अबण्डा रकम राखी आर्थिक वर्षको बिचमा बाँडफाँड गर्ने, मिलेमतोमा आयोजना छनोट गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन नगरी भुक्तानी लिने/दिने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोगमा मापदण्डको पालना नगरी दररेट तोक्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणमा निर्दिष्ट परिमाणभन्दा बढी अनियन्त्रित उत्खनन तथा दोहन गर्ने, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पशुपन्छीलगायतका विषयगत क्षेत्रमा अनुदानको दुरुपयोग गर्ने, नियम, कानुन, कार्यविधि, मापदण्ड र नागरिक बडापत्रको पालना नगर्ने, सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरू प्रवेश गराई, सेवा अवरुद्ध गराई मिलेमतोमा अनियमितता गर्ने, आफूलाई तोकिएको कार्य समयमै पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । यसैगरी कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, बिना आधार र मापदण्ड बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा सङ्गठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरीहरूबाट देखिएको छ । आयोगमा प्राप्त भूमि र जग्गासम्बन्धी उजुरीको छानबिन गर्दा निश्चित व्यक्ति र समूहलाई फाइदा हुने गरी कौडीको भाउमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा ८९ वर्षसम्म व्यापारिक प्रयोजनका लागि लिजमा दिएको, हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा जफत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको, सार्वजनिक, सरकारी, गुठी र वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न व्यक्ति, क्लब र स्वार्थ समूहले अतिक्रमण र कब्जा गरी निजी प्रयोजनका लागि उपयोग गरेकोमा जिम्मेवार निकायबाट अतिक्रमण रोक्ने कार्यमा अति उदासीनता देखाइएकोको छ । यसले सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्ति संरक्षण हुन नसकेको, विद्यालय र स्थानीय तहहरूले आफूखुसी गैरकानुनी तवरले सरकारी, सार्वजनिक जग्गा निजी प्रयोजनमा विक्री गर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारी जग्गा गैर–कानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दाखिल खारेज भएकोमा सो जग्गाको दुष्कृति सच्याउने काम हुन नसकेकोले सम्बद्ध जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने कानुनी दायित्व निर्वाह गर्ने कार्यमा थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नाममा नीति, कानुन, संरचना, जनशक्तिलगायतका आधारभूत पूर्वाधारसमेत तयार नगरी प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सूचना प्रविधि र उपकरण खरिद गर्दा ठुलो लगानीको दुरुपयोग भएको भनी आयोगमा उजुरीहरू आइरहेका छन् । निर्मित पूर्वाधार तथा भौतिक संरचनाको समयोचित उपयोग, यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा गुणस्तरको प्रत्याभूतिलगायतका विषयहरूको छानबिनको दायरालाई विस्तार गरी आफ्नो काम कारबाहीलाई अझ सक्रिय बनाउन आयोग गम्भीरतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । आयोगमा प्राप्त उजुरीको छानबिन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त हुने सार्वजनिक संस्थाका केही पदाधिकारी विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिएका, अन्तिम अदालतबाट कसुरदार ठहरिई फरार सूचीमा रहेका, कानुन र मापदण्डबमोजिम तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएका, किर्ते गरी अनुभवको प्रमाण पेश गरेका, सार्वजनिक छवि कमजोर भएका व्यक्तिलाई छनोट गरी नियुक्ति दिएको पाइएको छ । कतिपय सार्वजनिक निकायमा निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनकै लागि व्यक्ति लक्षित गरी प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ । सार्वजनिक संस्थाको कार्यसम्पादन सुधार गर्न स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बजारमा उपलब्ध योग्य व्यक्ति वा समूहलाई व्यावसायिक क्षमता योग्यता र सुधार योजनाको आधारमा छनोट गरी सोही अनुरूपको कार्य वातावरण सिर्जना गरिदिनु जरुरी हुन्छ । नियुक्ति हुने व्यक्तिमा उच्च नैतिक चरित्र रहेको, स्वार्थको द्वन्द्व हुने अवस्था नरहेको र जबाफदेहिता र जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने क्षमता रहेको विषयमा सरकार विश्वस्त हुनु पर्दछ तर सो अनुरूपको छनोट हुन सकेको छैन । यसरी नियुक्त भएका सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारीबाट भएका अधिकांश निर्णय, खरिद कार्य र काम कारबाहीहरूका विषयमा आयोगमा पर्ने उजुरी छानबिन गर्दा यस्ता उजुरीहरू सत्यतामा आधारित भएका तथा यस्ता पदाधिकारीका काम कारबाहीहरूबाट निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ हुने र सार्वजनिक संस्थालाई गम्भीर हानी,नोक्सानी हुने किसिमले कार्य गरेको देखिएको छ। सार्वजनिक निकायमा देखिएका यस्ता विकृति र विसङ्गति तत्काल अन्त्य गरी मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धन तथा सरकारप्रतिको नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्न आयोग सबैमा अनुरोध गर्दछ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि अझ बढी काम गर्नुपर्नेमा बिना आधार, कारण भन्सार र राजस्वमा छुट दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, चोरी निकासी पैठारी गर्ने, न्यून विजकीकरण गरी राजस्व छली गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिएका निकाय र पदाधिकारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न चुकेको अवस्था देखिन्छ । कानुन विपरीतका यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न अधिकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग थप सशक्त रूपमा अघि बढ्ने नै छ । तीनै तहका सरकारबाट स्रोतको सुनिश्चितता र पर्याप्त पूर्वतयारी बिना ठेक्का लगाइएका कतिपय महत्वपूर्ण आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सम्पन्न नहुने, आयोजना अलपत्र पर्ने तथा लागत र समय बढ्ने गरेको अवस्थामा समेत जिम्मेवार पदाधिकारी मुकदर्शक भएर बस्ने गरेको हुँदा समयमा नै किन काम पूरा भएन भन्नेसमेतका आधारमा त्यस्ता विषयमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । आवश्यकताको पहिचान बिना, लाभ–लागत विश्लेषण नगरी, सञ्चालन योजना समेत नबनाई अनावश्यक रूपमा संरचना निर्माण गर्ने, सामग्री, सफ्टवेयर, कच्चा पदार्थ, मालसामान, सवारीसाधन, यन्त्र उपकरण लगायत खरिद गर्ने, यस्ता वस्तुहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिद तिर लाग्ने कार्य गर्दा यसबाट राज्य कोषमाथि अनावश्यक आर्थिक व्ययभार थपिने र स्रोतको दुरुपयोग समेत हुने गर्दछ । त्यसैले निर्माण र खरिद गर्नु पूर्व संरचना र उपकरणको सञ्चालन र उपयोगको सुनिश्चित हुने गरी सञ्चालन योजना तयार गरेर मात्र खरिद कार्य गर्न सम्बद्ध सरकारी निकायहरूले ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी/गराई आर्थिक तथा वित्तीय, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना मात्र आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्ने, आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटको तालमेल मिलाउने तथा तोकिएका कानुन, कार्यविधि र मापदण्डको पालना गर्ने विषयमा तीनै तहका सरकारहरू अझ गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको छ। उजुरीमा ठेक्का व्यवस्थापनको विषय छानबिन गर्दा पुष्टयाइँ बिना ठेक्काको म्याद थप गर्ने, सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने पत्राचार समयमा नगर्ने, निर्णयमा ढिलाई गर्ने, कामको स्थलगत प्रगति अभिलेख र प्रतिवेदन नगर्ने, निर्माण व्यवसायीलाई समय–समयमा दिनुपर्ने निर्देशन नदिने, परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीको कारण आयोजनामा हुने ढिलाइको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने जस्ता कमजोरीका कारण ठेकेदारको तर्फबाट क्षतिपूर्तिको लागि दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी बेहोरिरहेको देखिएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुख, आयोजना प्रमुख, ठेकेदार र परामर्शदातालाई कानून बमोजिम जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हुन्छ । बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने र न्यूनतम् मापदण्ड नै नपुगेका आयोजनामा जथाभाबी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने प्रवृत्तिले तीनै तहका सरकारहरूमा असीमित बजेटरी दायित्व सिर्जना भएको, अबण्डामा बजेट राखी बिना आधार कारण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने लगायतका विकृतिहरूका कारण समग्र वित्तीय सुशासन कमजोर भएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने तथा अनुदान वितरण गर्दा लाभग्राही पहिचान नगर्ने जस्ता कार्यहरू सार्वजनिक स्रोतको उपयोगमा अनुशासन, नियमितता र प्रतिफलसमेतको दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण हुने हुँदा विधि र मापदण्डको पालनाका साथसाथै मितव्ययिता र उत्पादकत्वलाई समेत आधार मानी यस्ता कार्यलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको उपयोगको विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउने सरकारको प्रयासका बाबजुद यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका सेवा क्षेत्रमा अझै पनि व्यापक जनगुनासो रहेको र आयोगमा यी विषयसँग सम्बन्धित उजुरी बढ्दो क्रममा रहेका छन् । आयोगले यी विषयहरूमा निगरानी तथा छानबिन गरिरहेको छ । तीनै तहका सरकारबाट कानुनबमोजिम मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय र विभिन्न प्रशासनिक तहबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रशासनिक कार्यहरूलाई समेत नीतिगत विषय भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने विषयमा आयोगले धेरै पटक सम्बन्धित सरोकार निकायलाई सुझाव दिइसकेको छ । कानुनले जुन निकाय वा पदाधिकारीबाट निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, सोही निकाय वा पदाधिकारीबाट नै उक्त निर्णयहरू हुने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा तीनै तहका सरकारले सुझबुझका साथ उपयुक्त नीति, विधि र पद्दतिको अवलम्बन गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार संस्कृति प्रवद्र्धनका लागि आयोगले उपचारात्मक रणनीतिका अतिरिक्त निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक रणनीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ । आयोगले तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, नागरिक निगरानी संस्था, विद्यालय र सञ्चार जगतसँगको सहकार्यमा भ्रष्टाचारविरुद्धको सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समीक्षाबाट पहिचान भएका सुधार गर्नुपर्ने विषय सम्बोधन गर्ने गरी पाँचौं संस्थागत रणनीतिक योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । आयोगबाट मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन, बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिद कार्यलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन २२ बुँदे सुझावहरू दिइएको छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नियम, कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकाहरूको पालना गर्नु सरकारका सम्बन्धित सबै निकाय र पदाधिकारीहरूको दायित्व हो । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आयोगको सुझाव देखाई आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, निर्णय नगर्ने, तोकिएको काम नगर्ने र कानुनी उत्तरदायित्व पुरा नगर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कर्मचारी र पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू पूर्ण परिपालना हुन नसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गरी कमी कमजोरी सच्याउन कानुनी व्यवस्थाहरू पुनःस्मरण गराउने उद्देश्यले दिइएका उक्त सुझावहरूबाट विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा बाधा पुग्ने नभई सुशासन कायम गरी विकास निर्माणलाई थप नतिजामुखी बनाउन सकिने कुरामा आयोग विश्वस्त छ। आयोगले छानबिन र अनुसन्धानको नाममा बाधा उत्पन्न गराएको, सक्कल कागजात नियन्त्रणमा लिएको, काम रोक्न आदेश दिएको जस्ता तथ्यहीन तर्कहरू आयोगका पदाधिकारीहरू सहभागी हुने गरेका विभिन्न छलफल र अन्तरक्रियामा उठेको विषयमा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ । आयोगले कुनै पनि उजुरीको छानबिनका क्रममा सक्कल कागजात मगाउने, काम रोक्का राख्न आदेश दिने, आयोजनामा बाधा पुर्‍याउने कार्य नगरेको र आगामी दिनमा समेत यस्तो कार्य हुने छैन । नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको छ । यससम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना एवम् सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादविरुद्धको वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा समेत रहेका छन् । पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सपुर्दगी ऐन जस्ता कानुन कार्यान्वयन भएपनि सम्वन्धित देशहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य र सूचना संकलन गर्न समस्या देखिएकोले यथाशीघ्र आवश्यक मुलुकहरूसँग द्वीपक्षीय संझौता गर्नुपर्ने देखिएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधान र सङ्घीयतासमेतको सन्दर्भ समेटिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेकोमा उक्त विधेयकहरू यथाशीघ्र पारित हुन आवश्यक छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको हालै प्रकाशित भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्कमा गतवर्षभन्दा एक अङ्क बढेर नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार भएको छ । ५० भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने मुलुक भ्रष्टाचारको उच्च जोखिमयुक्त मुलुकमा गणना हुनेमा नेपालको अङ्क ३५ मात्र हुनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा नेपालले अझै निकै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारमा कार्यकारी भूमिकामा रहने राजनैतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र आम नागरिकमा यसप्रतिको दायित्वबोध नहुन्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आशातीत सफलता हासिल गर्न सकिने छैन । आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा छानबिन अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्न कार्यालय स्वचालन प्रणाली प्रयोग गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रत्येक सचेत नागरिकले पनि भ्रष्टाचारको विषयमा तथ्यपरक सूचना उपलब्ध गराई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । सदाचार पद्दतिको विकास र भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई मूर्त रूप दिनका लागिसबैको सहकार्य, साझेदारी, समन्वय, सक्रियता र सहयोग रहने विश्वास छ । रासस (अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आयोगको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिँदै आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा राम्रा योजना तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव हामी सबैले गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) तथा पायोनेयर ल फर्मसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सीएनआई बजेट वाच नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । सरकार, निजी क्षेत्र विज्ञलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रियामार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको समाधानका लागि रचनात्मक सहयोग गर्दै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाइ समग्र आर्थिक विकासलाई बढवा दिनु हाम्रो उद्देश्य रहेको छ । निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो संवाद पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर आज हामीले आयोजना गरेका हौं । बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिना पूरा भइसकेको छ । बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ । यो सकारात्मक छ । किनकि, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए । शून्य प्रगति भएका बजेटका बुँदाहरु दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झरेको छ । शून्य प्रगतिका नीति तथा कार्यक्रमहरुको संख्यामा यस किसिमले कमी आउनुलाई हामीले सकारात्मक मान्नुपर्छ । यद्यपी ६ महिनाको अवधिमा ७३ बुँदाहरु मध्ये ७ बुँदाहरु (करिब १० प्रतिशत) पूर्ण कार्यन्वयनमा आएका छन् । यसैले बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा भने सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको देखिन्छ । हामीले विश्वास लिएका छौं की बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुनेछ । बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरु प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो की भन्ने हामीलाई महसुस गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना पूरा हुनै लाग्दा पुँजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रुपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीब्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढ्दै जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रको चक्रलाई नै चलायमान बनाउँछ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्न लगानी प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । सरकारले योजनाहरु अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रुपान्तरणको वाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ । परिसंघले जहिले पनि देशको समग्र आर्थिक हितलाई नै हेरेर आफ्ना सुझावहरु दिने र सोही अनुरुपका आफ्ना गतिविधिहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । बजेट वाच पनि सोही अनुरुप एउटा पहलको रुपमा अगाडि बढाइएको छ । (नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित बजेट वाच कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । असाध्यै उपेक्षित विषय हुन पुगेको छ, यतिखेर इतिहास विषय । हुन त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायको कतिपय विभागमा पढ्ने विद्यार्थीभन्दा पढाउने प्राध्यापकहरुको सङ्ख्या बढी छ । बढो मुस्किलले घर्सँदै यात्रा गरिरहेका त्रिविको केन्द्रीय विभागमध्ये इतिहास विभाग पनि एक हो । कुनै समय समय इतिहास एक लोकप्रिय विषय थियो । त्रिविले प्रमाणपत्र तह हटाएसँगै इतिहास पढ्ने विद्यार्थीहरुको सङ्ख्या पनि स्वात्तै घट्यो । दश जोड दुई (प्लस टू) पढाउने कलेजहरुको प्राथमिकतामा इतिहास विषय परेन । कलेजहरुकै उपेक्षाको शिकार भएपछि इतिहास विषय अध्ययनतिर विद्यार्थीहरुको रुची घट्नु स्वभाविक हो । स्नातक तहमा पुग्दा प्लस टूमा नपढेको विषयतिर विद्यार्थीको के ध्यान जान्थ्यो ? स्नातक तहमा विद्यार्थीको अभाव झेलेको विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर तहमा मनग्य विद्यार्थी पाउने अवस्था नै रहेन । यसरी इतिहास अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चरम अभावका कारण इतिहास विषयका प्राध्यापकहरु फुर्सदिला बनेको देखिन्छ । विद्यार्थी अभावको कारण अभिभावक र विद्यार्थीको प्राथमिकता रोजगारीमुखी विषयतिर बढ्दै गएको छ । अझ प्लस टू सक्नासाथ विदेशमा कमाउँदै पढ्ने सपना देख्ने प्रवृत्ति केही वर्षयतादेखि ह्वात्तै बढेको छ । नेपालमै रहेर इतिहासजस्तो ज्ञानमुखी विषय अध्ययन गरेर देशमा प्राज्ञिक योगदान दिन सकिन्छ भन्ने सोचको अपेक्षा विद्यार्थीहरुबाट गर्नु मृगतृष्णाजस्तो हुन पुगेको छ । इतिहास पढेका अग्रजपुस्ताले इतिहास विषयलाई जुन ढङ्गले आकर्षक विषय बनाउन पर्ने हो, अपेक्षाकृत त्यसो सकेनन् । राज्यले इतिहास अनुसन्धानमा लगानी गर्न नसक्दा इतिहास विषयमा उच्च शिक्षा लिएका पुस्ताले पनि काम पाउन सकेनन् । इतिहास पढ्नेहरुको यस्तो अवस्था देख्ने नयाँ पुस्तालाई इतिहास विषयले कसरी आकर्षण गर्न सक्थ्यो ? देशको राजनीतिक परिवेशले पनि अनेकौँ मोड लियो । राणाकालको कुरा छाडौँ, पञ्चायतकालभरि इतिहास विषयमा राजा महाराजाको महिमा मण्डनले प्राथमिकता पायो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको त्यो समयमा राजा महाराजाका गल्ती कमी कमजोरी औल्याउने र जनताको वास्तविक इतिहासलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य निषेधित जस्तै थियो । महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कागजपत्रहरु राजदरबारको नियन्त्रणमा थिए । त्यस्ता कागजपत्र अध्ययन गर्न राजदरबारको विशेष कृपाको आवश्यकता पर्थ्यो । प्रजातन्त्रकालमा पनि इतिहास विषयमा राजा महाराजाको महिमा मण्डनले नै प्राथमिकता पाइरहदा खासगरी सरकारी कलेजहरुमा इतिहास विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको खासै अभाव थिएन । तर मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दासम्म विद्यार्थीमाझ इतिहास विषय पूरै अलोकप्रिय अवस्थामा पुग्यो । इतिहासः भविष्यको आधार नेपाली युवा पुस्तामा विदेशी प्रभावको जरो दिनदिनै गहिराइमा पुगिरहेछ । खानपान, फेसन, गीत सङ्गीत आदिमा मात्र होइनस चिन्तनमा समेत विदेशी प्रभाव पर्न थालेपछि युवा पुस्तामा देशभक्ति भाव क्रमशः कमजोर हुन थालेको अनुभव हामीले गरिरहेका छौं । युवा पुस्ताले पूर्वजको पौरखलाई एकादेशको कथाजस्तो सोच्न थालिसकेका छन् । भविष्यमा देश हाँक्ने पुस्तामा देशभक्ति भाव कमजोर हुँदै जानु राम्रो सङ्केत होइन । इतिहास विषयको अध्ययनबाट आफ्ना पूर्वजको गौरवबारे ज्ञानलाभ गर्न सकिन्छ । विगतको अवस्थाको अनुशीलनले वर्तमान अवस्थामा त्यसले पारेको प्रभावको ज्ञानलाभ गरी भविष्यमा अपनाउनु पर्ने सतर्कताबारे पनि सचेत गराउँछ । देश कसरी निर्माण भयो, विगतमा देश कस्तो थियो रु यस्ता विषयमा छलफल गर्न पनि इतिहास विषयले सहज बनाउँछ । समग्रमा इतिहास विषयले देशभक्ति भाव बढाउँछ । इतिहास विषय केवल राजा महाराजाको महिमामण्डन होइन । विगतको कमजोरीहरु केलाउने र निफन्ने महत्त्वपूर्ण साधन पनि हो, इतिहास विषय । उदाहरणका लागि, आफ्नो स्वास्थ्य समस्या लिएर कुनै चिकित्सक कहाँ पुगेको एक विरामीको विषयमा कुरा गरौं । उनलाई चिकित्सकले सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्या पहिले पनि भएको थियो कि थिएन भनेर सोध्छ । यस्तो समस्या उनका बाबुआमा वा परिवारका कोही कसैलाई पनि भएको थियो भनेर पनि सोध्छ । पहिले सेवन गर्ने गरेको औषधीका बारेमा पनि सोध्छ । अर्थात ती बिरामीको इतिहास सोध्छ । अझ विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएको रिपोर्टहरु छन् भने त चिकित्सकलाई सम्बन्धित बिरामीको रोग निदान गरी उपचारको सिफारिस गर्न सजिलो हुन्छ । भन्नुको अर्थ, देशमा विगतमा भएका सबै समस्याको चित्रण इतिहास विषयमा आउँछ । ती समस्याका कारण वर्तमानले झेल्न परेको परिस्थितिबारे ज्ञान दिन्छ इतिहास विषयले । त्यहीँ ज्ञानको आधारमा हामीले देशको समस्याको अन्त्य गरेर उज्यालो भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं । हामी नेपालमा बारम्बार आउने जाने भूकम्पलाई पनि उदाहरणका रुपमा लिन सक्छौँ । भूकम्प किन आउँछ ? यस विषयमा भूगर्भशास्त्रीहरुले पत्ता लगाएकै छन् । तर भूकम्प कहिले आउँछ भन्ने विषयमा भूगर्भशास्त्रीहरुले आजसम्म पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । यस विषयमा थाहा पाउने एउटै माध्यम हुन पुगेको छ इतिहास । हरेक ५० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा ठूलो भूकम्प आउँछ भन्ने ऐतिहासिक अभिलेखअनुसार नै यसबारे सतर्कता अपनाउन विज्ञहरुले सुझाव दिदै आएका छन् । हालै जाजरकोट र रुकुममा आएको विनाशकारी भूकम्पबारे विज्ञहरुले त्यहीँ इतिहासको आधारमा सचेत गराउँदै आएका थिए । पश्चिम नेपालका नागरिकहरुले विगत पाँच सय वर्षयतादेखि यस्तो विनाशकारी भूकम्पको अनुभव गर्न पाइरहेका थिएनन् । दार्शनिक भोल्तेयर इतिहास विषयमा भन्छन्, ‘विगतका तथ्यहरुलाई सङ्कलन गरेर रोचक पाराले प्रस्तुत गर्नु मात्रै इतिहास होइन, इतिहास त भविष्य हेर्ने आँखा हो ।’ इतिहास र पर्यटन सुन्दर हिमलस्कर मुस्कुराउने देश हो नेपाल । विविधतायुक्त सुन्दर देश भएकै कारण नेपाललाई पूर्वको स्वीट्जरल्याण्ड पनि भनिन्छ । पर्यटकहरु भौगोलिक र प्राकृतिक सुन्दरताको रसस्वादन गर्न त आउँछन् नै, स्थानीय जनजीवन, संस्कृति र पुरातत्वको ज्ञानको भोक पनि उनीहरुमा हुने गर्छ । पर्यटकहरुलाई स्थानीय जनजीवन, संस्कृति र पुरातत्वको ऐतिहासिक ज्ञानले परिपूर्ण बनाउनका लागि पनि इतिहास अध्ययन गर्नैपर्छ । इतिहास जति प्राचीन हुन्छ, पर्यटकहरुलाई त्यसले थप आकर्षित बनाउँछ । नेपालमा अनेकौँ ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाहरु छन् । यी सम्पदाहरु नेपाली सभ्यता विकासको पारिचयक हुन् । यी सम्पदाहरुको ऐतिहासिक विकासक्रमबारे प्रकाश पारेर पर्यटकहरुलाई सन्तुष्ट पार्नका लागि सम्बन्धित विषयको इतिहासबारे ज्ञान हुनैपर्छ । यस्ता सम्पदाहरुको इतिहास अध्ययन गरी यसको प्रकाशन र प्रचारले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । नेपालको इतिहास अध्ययन गर्न विगतमा प्रशस्तै विदेशी विद्वानहरु नेपाल आएर नेपालको इतिहास लेख्न भ्याए । नेपालमा लेख्न बाँकी इतिहासप्रति आकर्षण बढाएर प्राज्ञिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि इतिहास विषयले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ । अन्त्यमा अब इतिहास विषय राजा महाराजाको महिमा मण्डन मात्रै होइन भन्ने धारणालाई ब्यापक बनाउन अत्यावश्यक भएको छ । हिजोको जुन राजनीतिक व्यवस्था थियो र त्यसले इतिहास विषयलाई कतिसम्म समेट्ने भन्ने सिमा निर्धारण गरिदिएको थियो । अबको परिवेश त्यस्तो छैन । इति-ह-आस शब्दको सश्लेषणबाट इतिहास शब्द बनेको छ । इति भनेको ‘यस्तो’ ह भनेको ‘पक्का’ र आस भनेको ‘थियो’ भन्ने अर्थ लाग्छ । हिजो राजा महाराजाको जुन प्रकारले महिमा मण्डन गर्दै इतिहास शब्दकै मर्मलाई बिर्सेर लेख्नु पर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो परिस्थिति पनि छैन । जे सत्य हो, जतिसुकै तीतो भए पनि त्यो लेख्ने हो । आशा गर्न सकिन्छ । इतिहास विषयले पुनर्जीवन पाउने पक्का छ । (लेखक इतिहास अध्ययन र लेखनमा सक्रिय छन्)