विचार

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विसं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिको संघीय अभ्यासलाई एउटा युगान्तकारी फड्को मानिन्छ । केन्द्रिकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने सपना यसमा समावेश छ । तर २०८२ यो समयसम्म आइपुग्दा संघीयताको जननि दाबी गर्ने दल, तीनका शीर्ष नेतृत्व र स्वयं ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूबाटै आज यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।  प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाँच वर्षे जिम्मेवारी र जनमतलाई बीचैमा अलपत्र छाडेर पुनः काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्ने जनप्रतिनिधिहरूको दौड, २४ गतेको राज्य–विप्लवकारी विध्वंशसँग जोडिएका रहस्यमय प्रश्नहरूको उत्तर नआउँदै र ‘अम्पायर’ नै ‘खेलाडी’ बन्ने अनैतिक खेलले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनाको संघारमा पुर्‍याएको छ । यो आलेख वर्तमान राजनीतिक विकृति, नेतृत्वको नैतिक स्खलन, नागरिक सरकारको संदिग्ध भूमिका र भविष्यको चुनौतीमा केन्द्रित छ । संवैधानिक अनैतिकताः शीर्ष नेतृत्वको ‘पाप’ लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल संविधानको अक्षर र कानुनको दफा र खोलिने छिद्रमा मात्र चल्दैन, यसको प्राण भनेको नैतिकता र मर्यादा पनि हो । अहिले देखिएको यो परिघटनालाई राजनीतिक शास्त्रको भाषामा ‘संवैधानिक अनैतिकता’ भनिन्छ । नेपालको कानुनले कुनै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिएर अर्को चुनाव लड्न नरोके पनि जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको करारलाई बीचैमा भंग गर्नु चरम अनैतिकता हो । यस अराजकतामा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरूको जति दोष छ त्योभन्दा सयौं गुणा बढी दोष उनीहरूलाई टिकट वितरण गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको छ ।  यहाँ स्वभाविक प्रश्न उठ्छ कि के नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै छोरी रेणु दाहालको भरतपुरमा कार्यकाल बाँकी छ र उनले त्यहाँको विकास मोडललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने हेक्का थिएन ? के एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापालाई आफ्ना बहालवाला मेयर र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिँदा ती संरचनाहरू रित्तो र अभिभावकविहीन हुन्छन् भन्ने ज्ञान थिएन ? अवश्य थियो । तर शीर्ष नेताहरूको मनोविज्ञानमा संघीयता कहिल्यै पनि ‘सशक्त’ संरचनाका रूपमा स्थापित भएन । उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेशलाई केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ‘पार्किङ लट’ र केन्द्रमा उक्लने ‘भ¥याङ’ मात्र ठाने । बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर केन्द्रको टिकट दिनु भनेको शीर्ष नेतृत्वले नै ‘स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू साना र महत्वहीन हुन्, असली सत्ता त सिंहदरबारमै छ’ भनेर प्रमाणित गरिदिनु हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरे झैं यो दलीय सिन्डिकेटले संघीयताको स्वायत्तता र गरिमालाई धोती लगाइदिएको छ ।   संघीयताको मर्म तोड्नेहरू चिनौं संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । तर निर्वाचनको मुखमा देखिएको राजीनामा र उम्मेदवारीको श्रृङ्खलाले जनप्रतिनिधिहरूले यी संरचनालाई सेवाको थलो नभई शक्तिमा उक्लने माध्यम मात्र ठानेको पुष्टि गरेको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरू नै कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर संघीय संसदको मोहमा फस्दा प्रदेशसभाको गरिमामा गम्भीर आँच आएको छ ।  बागमती प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका र प्रभावशाली मानिने युवराज दुलाल ‘शरद’, वसन्त मानन्धर र सुनील केसी जस्ता पात्रहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर संघको टिकट लिनुले उनीहरूको प्राथमिकता प्रष्ट पार्छ । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्केले पनि काठमाडौंका क्षेत्रहरू ताक्दै राजीनामा दिए । अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त दोलखाका कुन्दनराज काफ्लेको हकमा देखियो, जसले संघको टिकट पाउने आशामा प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा त दिए, तर अन्तिम समयमा टिकट नपाउँदा ‘घर न घाट’ को स्थितिमा पुगे । यो घटना सत्तामोहको पराकाष्ठा र दलीय व्यवस्थापनको कुरूप उदाहरण हो ।  यस्तै, प्रवृत्ति मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनीका धनबहादुर मास्की देखि सुदूरपश्चिमका डा.तारा जोशीसम्म देखिएको छ, जसले प्रदेशसभा केवल ‘वार्मअप’ गर्ने मैदान मात्र रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । यही रोग स्थानीय तहमा झन् विकराल रूपमा फैलिएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पु¥याउने वाचा गरेर पाँच वर्षका लागि चुनिएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बीचमै जनतालाई अलपत्र पारी काठमाडौंको सिंहदरबार ताक्नु जनमतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।  काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिनु, धरानका हर्क साम्पाङ सुनसरी–१ मा होमिनु, भरतपुरकी रेणु दाहाल र धुलिखेलका अशोक व्याञ्जुले कार्यकाल नसकी राजीनामा दिनुले स्थानीय सुशासन प्रवन्धलाई बन्धक बनाइएको देखिन्छ । स्याङ्जाका खिमबहादुर थापादेखि विभिन्न वडाका अध्यक्षहरूसमेत राजीनामाको लहरमा मिसिँदा स्थानीय सरकार महत्वहीन र दिशाहीन बन्न पुगेको छ । २४ गतेको विध्वंसको शंकाको सुई पनि पनि निर्वाचनमा मिसिन्छ नेपालको आधुनिक इतिहासमा भदौ ‘२४ गते’ लाई अब कालो दिनका रूपमा अंकित गरिनेछ । यस घटनाक्रमलाई बुझ्न ‘२३ गते’ र ‘२४ गते’ बीचको लक्ष्मणरेखा कोर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि यी दुई मिति क्यालेन्डरका पाना मात्र नभएर नितान्त भिन्न प्रवृत्ति र उद्देश्यका द्योतक हुन् । २३ गतेको आन्दोलन शुद्ध रूपमा ‘जेनजी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको रचनात्मक विद्रोह थियो । उनीहरूको हातमा ढुङ्गामुढा थिएन, प्लेकार्डहरू थिए, नारामा आक्रोश थियो तर ध्वंश गर्ने अवस्था थिएन । उनीहरूको मागमा हिंसा थिएन; रोजगारी, डिजिटल अधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । उनीहरूले ‘व्यवस्था परिवर्तन’ भन्दा पनि ‘अवस्था परिवर्तन’ र राजनीतिक शुद्धीकरणको माग गरेका थिए ।  तर २४ गतेको बिहानी एउटा अकल्पनीय दृश्य लिएर आयो । २३ गतेको आन्दोलनको राप नसेलाउँदै २४ गते देशव्यापी रूपमा एकैपटक, एउटै समयमा र उस्तै प्रकृतिको विध्वंश मच्चाइयो । आन्दोलनकारीको आवरणमा आएको जत्थाले सडकको रेलिङ मात्र भाँचेन, उनीहरूले सोझै राज्यको मुटुमा प्रहार गरे । देशको सार्वभौमिकताको प्रतीक संसद भवन, कार्यकारिणीको केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालत लगायतका संरचनाहरू जलाइए ।  जेनजी आन्दोलनकारीले कल्पनासमेत नगरेको यो विध्वंश कुनै ‘स्वतःफूर्त’ आक्रोश थिएन । देशभर एकसाथ संवेदनशील अंगहरूमा आक्रमण हुनु र सुरक्षा संयन्त्रलाई निस्तेज पारिनुले यसका पछाडि केन्द्रीय निर्देशन, पूर्वतयारी र ‘प्यारामिलिट्री’ शैलीको संगठन थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । यो २३ गतेको आन्दोलनको उपज मान्न सकिन्न, बरु २३ गतेको भीडलाई ‘कभर’ बनाएर २४ गते सुनियोजित ‘राज्य–विप्लव’ गरिएको थियो भन्न हिच्किचाउनुहुन्न । ‘नागरिक सरकार’ को आवरणमा ‘ट्रोजन हर्स’  राजनीतिको कथानक यहीँनेर आएर रहस्यमय र डरलाग्दो मोडमा पुग्छ । तपाईंलाई लाग्ला अघिल्लो प्रसंग किन आयो भनेर । किनभने २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुकमा सिर्जना भएको संवैधानिक शून्यता र अराजकतालाई सम्हाल्न इतिहासकै निष्पक्ष मानिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन गरिएको हो । निर्वाचनको संघारमा देखिएको दृश्यले यो सरकारको औचित्य र नियतमाथि नै बज्रपात गराएको छ । जसको पृष्ठभूमि र हात लागिरहेको परिणामले अघिल्लो खण्डमा के भएको भनेर व्याख्या गर्न आवश्यक थियो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकांक्षाबारे जानकारी थिएन भन्ने मान्न सकिँदैन ।  आज जनताले सोध्न थालेका छन् प्रधानमन्त्रीले कस्तो व्यक्ति मन्त्री छानेछु भनेर अहिले पश्चात्ताप गर्दै हुनुहुन्छ ? वा यी मन्त्रीहरूको नाम उहाँलाई ‘कतैबाट’ टिपाएको थियो र उहाँ केवल रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो ? कतै यो सरकार गठन नै एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा त थिएन ? , जहाँ मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाएर निश्चित ‘होमवर्क’ पूरा गराउने योजना बुनिएको थियो ।  सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र कुलमान घिसिङजस्ता मन्त्रीहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर संकित पार्टीमा प्रवेश गरे, नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आए । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेता कार्यकर्ता माथि २४ गतेको विध्वंशको गम्भीर आरोप छ । यो केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरुको मत छ । यहाँ गम्भीर आशंकाहरू पनि जन्मिएका छन्, यी मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य २४ गतेको विध्वंशका सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षा रिपोर्ट र प्रशासनिक प्रमाणहरू नष्ट गर्नु पो थियो कि ?  रास्वपा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले मन्त्रालयमा बसेर ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरेर वा आयोगलाई ‘शून्य’ बनाएर निस्किएका त होइनन् ? राज्यद्वारा गठित छानबिन आयोगले अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष दिन नसक्नुमा समय लगाउनुमा यिनै मन्त्रीहरूको भित्री चलखेल अवरोध त जिम्मेवार छैन ? यदि उनीहरूले २४ गतेको घटनामा रास्वपालाई ‘क्लिन चिट’ दिलाउने गरी भित्रभित्रै काम तमाम गरेर निस्किएका हुन् कि ? प्रश्नहरू छन् आशंकाहरू छन् । कतै रास्वपाको टिकट उनीहरूका लागि ‘पुरस्कार’ हो कि । सरकारमा बसेकाहरू नै आरोपी दलको उम्मेदवार बन्नु भनेको ‘सेतो सर्ट’ मा रगतको दाग लुकाउने प्रयास र ‘ट्रोजन हर्स’ शैलीको गद्दारी हो । ‘आइकन’ हरूको पतनः झोंक कि सत्ताको भोक ? यस महा–विश्वासघातको श्रृङ्खलामा समाजका ‘रोल मोडेल’ हरू पनि अछुतो रहेनन् । महावीर पुन जसलाई नेपाली समाजले त्यागको प्रतिमूर्ति मान्थ्यो उनले म्याग्दीबाट दिएको उम्मेदवारीलाई ‘झोँक’ भनेर जतिसुकै हल्का बनाउन खोजे पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिमा यो ‘सत्ताको अतृप्त भोक’ र ‘स्टाटस सिकिङ’ व्यवहार नै हो । जब समाजका बौद्धिक र सम्मानित व्यक्तित्वहरू संकटको बेला विवेक गुमाउँछन् र ‘चर्चा’ वा ‘शक्ति’ को पछि लाग्छन् तब युवा पुस्तामा ‘यहाँ कोही पनि चोखो छैन’ भन्ने खतरनाक भाष्य निर्माण हुन्छ । महावीर पुनहरूको यो कदमले राजनीतिमा आउन चाहने इमानदार, ग्रासरुटका र भिजन भएका युवाहरूको बाटो छेक्ने काम गरेको छ। बहुआयामिक संकट  र विश्व अभ्यासको पाठ जनप्रतिनिधिको यो पलायनवाद र ‘नागरिक सरकार’ को अनैतिकताले राज्यलाई आर्थिक भार, नीतिगत शून्यता र सामाजिक वितृष्णाको भुमरीमा धकेलेको छ । रहरले राजीनामा दिनेहरूको सनक पूरा गर्न राज्यले अरबौँ रुपैयाँ उपनिर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने स्थानीय सरकारहरू नेतृत्वविहीन हुँदा विकास ठप्प भएको छ । हामीकहाँ कानुन नभएको बहानामा नेताहरू उम्किरहेका छन्, तर विश्वमा यस्ता ‘भगौडा’ जनप्रतिनिधिहरूलाई जनता र कानूनले छोड्दैनन् । ताइवानमा मेयर हान कुओ–युले कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै राष्ट्रपति बन्न खोज्दा जनताले ‘रिकल भोटिङ’ मार्फत मेयर पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए । अमेरिकाका फ्लोरिडा, टेक्सास जस्ता राज्यमा ‘रिजायन टु रन’कानुन छ, जसले कार्यकाल बाँकी हुँदै अर्को पदमा लड्न चाहनेलाई पहिल्यै पदत्याग गर्न बाध्य पार्छ कम्तिमा १ वर्ष अगाडि नै । नेपालका ‘बालेन’, ‘हर्क’ र ‘रेनु’ हरूले ताइवान र अमेरिकाको यो अभ्यासबाट नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने हो । अबको बाटोः कानुनी सुधार र ‘नो भोट’ को अस्त्र यो बेथिति रोक्न अब नैतिकताको दुहाइ दिएर मात्र पुग्दैन, कठोर कानुनी र संरचनात्मक सुधार नै अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘रिजाइन टु रन’ जस्तै कडा कानून बनाएर कार्यकाल नसकी अर्को चुनाव लड्ने हो भने ६ महिना अगाडि नै पद छाड्नुपर्ने र उपनिर्वाचनको खर्च स्वयं व्यक्ति वा दलले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै २४ गतेको विध्वंशका मतियार हुन् वा कार्यकाल छाडेर भाग्ने अवसरवादी यिनीहरूलाई दण्डित गर्न जनताको हातमा ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हतियार हुनैपर्छ । ‘तिमीले हाम्रो विश्वासघात गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई अस्वीकार गर्छौं’ भन्ने अधिकार जनताले नपाएसम्म दलहरू सुध्रिने छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएर दलहरूले ‘नो भोट’ को कानुन नबनाउनुको रहस्य पनि यही हो कि उनीहरू जनताको अस्वीकार गर्ने अधिकारसँग डराउँछन् । इतिहासले सोध्नेछ प्रश्न आजको यो ‘सिंहदरबारको दौड’ र २४ गतेको खरानीमाथि उभिएर भइरहेको चुनाव संघीयताको भावनामाथिको सबैभन्दा ठूलो र निर्मम बेइमानी हो । यो अन्तरिम सरकार, नागरिक आन्दोलन र सहिदहरूको रगतमाथिको सरासर धोका हो । २३ गतेको जेन–जी को सपनालाई २४ गतेको आगोमा जलाउनेहरू, र त्यही आगो तापेर सिंहदरबार छिर्न खोज्ने ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, जनताले अहिले नै माफ गर्नुहुन्न । यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो लाचारी वा मौनताको जवाफ नदिने हो भने र यदि यो संवैधानिक अनैतिकतालाई सचेत नागरिकले मतपत्रमार्फत दण्डित नगर्ने हो भने, नेपालको संघीयता र लोकतन्त्र केवल नेताहरूलाई पद व्यवस्थापन गर्ने एउटा महँगो, असफल र रगतले लतपतिएको प्रयोगमा सीमित हुने निश्चित छ । 

आजभन्दा ५९ वर्ष अगाडि देशको कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय एवं प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउँदै कृषि क्षेत्रलाई व्यवसायिकरण गर्ने मूल उद्देश्यका साथ कृषि विकास बैंक ऐन २०२४ अनुसार विसं २०२४ साल माघ ७ गते आजकै दिन कृषि विकास बैंक स्थापना भएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स-साना कृषकहरूलाई वित्तीय सहयोग तथा उद्यमशीलताको विकास गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्ने मूल अभिप्रायले विसं २०३२ सालमा नुवाकोटको तुप्चे र धनुषाको महेन्द्रनगरबाट साना किसान विकास आयोजना सम्बन्धी ग्रामीण विकास र गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रम मार्फत सीमान्तकृत वर्गको आर्थिक उत्थान गर्ने कार्यक्रम शुभारम्भ गरी यस बैंकले लघुवित्त कार्यक्रम नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सुरु गरेको गर्विलो इतिहास रहेको छ । सरकारको खुला र उदार अर्थनीति लागू भएपश्चात् शहरी क्षेत्रको निक्षेप संकलन गरी ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले विसं २०४१ सालमा वाणिज्य बैंकिङ कारोबार सुरु गरी नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो पटक कृषि विकास बैंकले कम्प्यूटरकृत बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सुरु गरेको थियो । विसं २०६२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त बनेपश्चात् ‘कृषिलाई नछोड्ने अरूलाई जोड्ने’ नीति अनुरूप बैंकले निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । त्यसैगरी बैंकले कर्जा लगानीद्वारा परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधि मार्फत कृषिको व्यवसायीकरण गर्दै कृषि उत्पादनको माध्यमबाट एवं कृषि मूल्यश्रृंखलामा लगानी एवं नेपाल सरकारका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम संचालन गरी ग्रामीण क्षेत्रको विकास तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन बजारीकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रमा व्यावसायिक रुपले सम्भाव्य देखिएका साथै भौगोलिक सम्भावनाको आधारमा कृषि जन्य उत्पादन मध्ये एउटा उत्पादनमा केन्द्रीकृत हुने गरी ‘फोकस इन वान, ओपन टू अल’ रणनीतिलाई प्राथमिकतामा राखी कृषि कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ । स्थानीयस्तरमा नै कृषक तथा उद्यमीहरुसँग भेटघाट गरी उनीहरुको सल्लाह तथा सुझाव तथा गुनासाहरू यथोचित सम्बोधन गर्न ‘कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई प्रोत्साहन, कृषि विकास बैंकको अभियान’ को नारा सहित कृषि तथा कृषि उद्यमीहरूका लागि बैंकिङ साक्षरता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसैगरी साना कृषक तथा कृषि उद्यमीहरूलाई बैंकले १ मिनेटमा नै व्यावसायिक योजना निःशुल्क बनाइदिने सफ्टवेयर आजबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कतिपय कृषि कर्जासँग सम्बन्धित परियोजनामा बैंक आफै लिड बैंकको भूमिका निर्वाह गर्दै सहवित्तीयकरण लगानी गरिरहेको छ । १८ अर्ब रुपैयाँको कृषि बण्ड जारी गरी कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरिएको छ । साथै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समग्र कर्जा वृद्धि लक्ष्यको ५० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोषबीच भएको सम्झौताबमोजिम कृषिको समावेशी रुपान्तरणका लागि मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित परियोजना ‘भ्यालू चेन फर इन्क्ल्यूसिभ ट्रान्सफर्मेशन अफ एग्रिकल्चर- (भिटा)’ कार्यक्रम र नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच रणनीतिक जलवायु कोष अन्तर्गत ‘समृद्धिका लागि वन परियोजना’ अन्तर्गतको वन तथा वनपैदावार र वनजन्य अन्य उद्यमहरू स्थापना तथा प्रशोधन लागि विभिन्न शाखा कार्यालयहरू मार्फत मध्यम तथा लामो अवधिको कर्जा प्रवाह भइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय तथा दक्षिण कोरिया सरकारबीच कोरियाबाट सीप सिकेर फिर्ता भएका व्यक्तिहरूलाई सहुलियत दरमा वित्तीय पहुँच पुर्याउने सम्झौता भए अनुसारको कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयन भइरहेको छ । अत्याधुनिक वाणिज्य बैंकिङ सेवालाई शहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको घरदैलोमा आधुनिक प्रविधिमार्फत जोड्ने कार्य गरी ‘सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधासहितको तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’को अनुभूति दिन कृषि विकास बैंक सधैं क्रियाशील रहेको छ । बैंकले मुख्य रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने एवं उत्पादनशील क्षेत्रमा वित्तीय लगानी पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू र निर्यातजन्य कृषि उपजहरू जस्तै चिया खेती, कफी खेती, अलैंची खेती, अदुवा खेती आदि लगायत उत्पादनमूलक उद्योगहरू जस्तै जलविद्युत, पर्यटन सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण, व्यवसायको प्रवर्द्धन र विस्तारको साथै व्यापार व्यवसाय आदि शीर्षकमा कर्जा लगानी गरी देशको समग्र आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान बदलिँदो परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै ‘साझा समृद्धिका लागि सबैको रोजाइको बैंक’ भन्ने दूरदृष्टिको साथ बैंकले नयाँ ५ वर्षे व्यावसायिक रणनीतिक योजना २०८१/८२/२०८५/८६ सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त ५ वर्षे रणनीतिक व्यवसायीक योजना अनुसार बैंकको दूर दृष्टि, उद्देश्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यलाई परिमार्जन गरी प्रतिस्पर्धी, व्यवसायीक, सबल सक्षम र सुदृढ बैंकको रुपमा अगाडि बढाउन नयाँ संस्थागत मूल्य मान्यता, संस्थागत चरित्र र संस्कारको विकास गरी अगाडि बढ्न संस्थागत संरचनामा परिवर्तन तथा सुधार सहित नीतिगत तथा रणनीतिक योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गरिएको छ । बैंकको व्यवसायीक क्षमता लगायत समग्र क्षेत्रहरूमा सकारात्मक सुधार गर्नका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिहरू बनाई लागू गरिएको छ । बैंकको कार्य पद्धतिलाई बढी उत्पादनशील बनाउन संगठनात्मक संरचनालाई ४ वटा आधार स्तम्भ बिजनेस फङ्सनस्, अपरेशनल फङ्सनस्, सपोर्ट फङ्सनस् तथा रिस्क एण्ड कन्ट्रोल फङ्सनस् अन्तर्गत रहने गरी पुनर्संरचना गर्दै सोही संरचना अनुरूप नीति, नियम, कार्यविधि, निर्देशिकाहरु तयार गरी लागु गरिएको छ । शाखा कार्यालयहरूले गर्दै आएका धेरैजसो कार्यहरू कार्य सम्पादनमा एकरूपता कायम गरी दक्षता तथा शुद्धता साथै जोखिम कम गर्न भुमिकाको द्वन्द्व कम हुने गरी कार्यहरू सञ्चालन संरचना तयार गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी कार्य सम्पादनको स्तरलाई बढाउन टर्न एराउण्ड टाइम (टीएटी) लागु गरिएको छ । कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न कार्यगत भुमिकाको द्वन्द्व नहुनेगरी कर्जा सिफारिश, जोखिम विश्लेषण, स्वीकृति, कर्जा प्रशासन तथा प्रवाह तथा असुली कार्यलाई छुट्टै क्रेडिट फङ्सनस् तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको छ । सबै विभागहरूदेखि कार्यालयहरूको जब डिस्प्रिक्सन तयार गरि लागु गरिएको छ । सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको भूमिका जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता विभागीय तथा कार्यालयगत जब डिस्प्रिक्सनको आधारमा एकिन गरी लागु गरिएको छ । त्यसैगरी, मानव संसाधन विकासमा जोड दिई बैंकले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवाहरूलाई चुस्तदुरुस्तता बनाउँदै नैतिकवान तथा निष्ठावान तथा अनुशासित कार्य सँस्कारमा प्रभावकारी रूपान्तरण गर्ने गरी क्रमशः सुधार गर्दै ग्राहक केन्द्रित कार्य सम्पादनमा आधारित व्यावसायिक बैंकिङ सेवा सँस्कारमा परिणत गरी उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन, निरीक्षण तथा अनुगमन विधि र प्रकृयामा समयानुकूल सुधार गर्दै उच्च प्रविधिको प्रयोग गरी सो सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरुलाई अटोमेसन गर्दै लैजाने कार्य द्रुत गतिमा सम्पादन भइरहेको छ ।  त्यसैगरी, अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न, ग्राहकहरूको विश्वासमा अभिबृद्धि गर्न, कार्यशैलीमा एकरूपता तथा कार्यक्षमतामा सुधार गर्नका लागि आइएसओ सर्टिफिकेसन प्राप्त गर्ने प्रकृया शुरु गरिएको छ । ग्राहकको चाहाना र आवश्यकता तथा बजारको माग अनुसार बैंकिङ सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटल बैंकिङ सेवा सुविधामार्फत ग्राहकको पूर्ण सन्तुष्टि, बैंकको समग्र व्यवसाय वृद्धिका लागि दिगो स्रोतको परिचालन, कर्जा प्रभागको वृद्धि एवं कर्जा मिश्रणको समुचित व्यवस्थापन, बजार मैत्री ब्याजदर व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा बैंकिङ कारोबारमा अन्तर्निहित जोखिम व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरुलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै रणनीतिक योजना सहित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । साथै बैंकले आफ्ना व्यवसायीक गतिविधिहरू संचालन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरूको अक्षरश पालना गर्दै अनुपालना तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न ‘शून्य सहनशीलता’को सिद्धान्त बमोजिम सम्पूर्ण बैंकिङ्ग कारोबार सञ्चालनका लागि विवेकशील नियम र अन्तर्राष्ट्रिय उच्चतम बैंकिङ अभ्यासहरूको पालना गर्न बैंक व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा कटिबद्ध तथा क्रियाशील छ । वित्तीय उपलब्धितर्फ आव २०८१/८२ मा कुल निक्षेपतर्फ २०.३१ प्रतिशत वृद्धि भई २९३.३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा तथा सापटी तर्फ आव २०८१/८२ मा ८.४० प्रतिशत वृद्धि भई २२४.०१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । निष्क्रिय कर्जा अनुपात आव २०८०/८१ मा ३.९१ प्रतिशत रहेकोमा आव  २०८१/८२ मा घटेर ३.४४ प्रतिशत रहन पुगेको छ । त्यसैगरी, खुद नाफा तर्फ आव २०८०/८१ मा २.९० अर्ब रुपैयाँ भएकोमा २०८१/८२ मा ३.७३ अर्ब भई अघिल्लो आवभन्दा ८३ करोड अर्थात् २८.६२ प्रतिशत बढी प्रगति भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा आइपुग्दा कृषि विकास बैंकको निक्षेप ३२४.९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल कर्जा लगानीतर्फ २३०.२७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ र निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जा लगानीको तुलनामा ४.५२ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७७ जिल्लामा २७५ वटा शाखामार्फत २१ लाख ५० हजार बचतकर्तालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने कर्जा ग्राहकको संख्या १ लाख ५३ हजार भन्दा बढी कृषक उद्यमी व्यवसायी तथा अन्य संस्थागत ग्राहकहरूले कर्जा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिका बाबजुद कृषि विकास बैंकको विशिष्टतालाई कायम राख्दै देशका सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलसम्म सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने देशको ७७ वटै जिल्लामा बैंकले २७५ शाखा र २२ एक्स्टेन्सन काउण्टर मार्फत ७७ वटै जिल्लाहरूबाट बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ । ४९ भन्दा बढी कार्यालयमा लकर सेवा, १२९ एटीएम, १६ वटा शाखाबाट वैदेशिक विनिमय कारोबार, ८० वटा शाखाबाट राजस्व खाता संचालन तथा ६१ वटा शाखाबाट स्थानीय निकायको खाता संचालन गर्नुका साथै आयात निर्यात प्रतितपत्र, जमानत कारोबार आदि सेवाहरू समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ । आधुनिक प्रविधि मार्फत बैंकसँग सेवाग्राहीहरूलाई जोड्न बैंकले डिजिटाइजेसनको अवधारणा अवलम्बन गर्दै पूर्ण प्रविधियुक्त भरपर्दो र सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ प्लेटफर्महरू र अनलाइन सेवाहरू जस्तै: क्यूआर कोड, क्यूआर टेलर, फोन पे, आरटिजीएस, ईसीसी, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस, डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड, एडीबीएल स्मार्ट बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डिम्याट, मेरो सेयर, सीआश्वा, एडीबीएल फोनलोन, एमएस अलर्ट आदि प्रदान गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका जनताहरूको वित्तीय पहुँच विस्तार र सुरक्षित रूपमा स्थानीय तहबाटै नगद रहित आर्थिक कारोबार गर्न तथा विप्रेषण भित्र्याउन एडीबीएल रेमिट र अन्य एजेन्सी रेमिट सेवा, मोबाइल प्वाइन्ट अफ सेल, मेसिन मार्फत कारोबार गर्ने क्यूआर कोडमा आधारित किसान कार्डको वितरण तथा किसान मोबाईल एपको प्रयोगमा व्यापकता ल्याइएको छ । ग्राहकहरूको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै बैंकको वेबसाइटलाई ग्राहकमैत्री बनाउँदै ग्राहकका जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न २४ सै घण्टा एआईको माध्यमबाट च्याटबटको सुविधा समेत उपलब्ध गराइएको छ ।  संसार एआई प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा एआई प्रविधिको उपयोग गरी ग्राहक संवाद तथा सञ्चार सुविधाको बजारीकरण, कर्जा प्रशोधन, विश्लेषण, निर्णय प्रकृया लगायत समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाको विशिष्टीकरणको लागि ‘स्मल स्टेप्स एट अ टाइमको अवधारणा अनुरूप कार्य प्रारम्भ भई सकेको छ । जसको उदाहरण ‘वन मिनेट बिजनेस प्लान’ हो । आगामी दिनमा बैंकिङ सेवाहरूलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बजारसँग थप अद्यावधिक गराउँदै उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, सरकार तथा केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य पूरा गर्न तथा सरोकारवालाहरुको अधिकतम दिगो समृद्धिका लागि निरन्तर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।  ५८ वर्षको लामो गौरवमय इतिहास पार गरी आजका दिन ५९ वर्षमा प्रवेश गर्दै गरेको सुखद अवसरमा सरकारी बैंकप्रति ग्राहकहरूको विश्वासलाई थप मजबुत हुने गरि व्यावसायिक विविधता कायम गर्दै प्रतिस्पर्धी बैकिङ बजारमा आफ्नो उपस्थितिलाई दिनानुदिन दरिलो बनाउँदै सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सुविधा सहितको ‘तपाईं हाम्रो घर आँगनको बैंक’ कृषि विकास बैंक भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी देशको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता गर्दछु । बैंकको शाख राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वृद्धि गर्ने गरी बैंकका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू संचालन गरिएका छन् । यसै शिलशिलामा, गत वर्षमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)बाट बेस्ट प्रिजेन्टेड अफ एकाउन्टेन्ट्स अवार्ड अन्तर्गत सिल्भर अवार्ड प्राप्त गरेको एवं साउथ एशियन फेडेरेशन अफ एकाउन्टेन्ट्स (साफा)बाट उत्कृष्ट वार्षिक प्रतिवेदन, उत्कृष्ट एकीकृत प्रतिवेदन तथा संस्थागत सुशासन सम्बन्धी स्वघोषणा- कर्पोरेट गभर्नेन्स डिस्कोलजर सर्टिफिकेट अफ मेरिट अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ ।  (गोविन्द गुरुङ कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । बैंकको ५९औँ वार्षिकोत्सवमा राखेको मन्तव्य ।)

आज संघीय संसद्का लागि प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैछ । भाद्रको जेनजी उभारले निर्वाचित संसद् भङ्ग गरिदिए पछि हुन लागेको चुनावमा उत्साहका साथ युवा हुँकार सुनिएको छ । पूराना र नयाँ पुस्ताको सिधा लडाइँ हरेक पार्टीमा देखिएको छ । पूरानो सोच र नयाँ सोचबीचको भीडन्तको रूपमा फाल्गुन २१ को चुनावलाई हेरिँदैछ ।  संघीय संसद् जेनजी आन्दोलनले बीचैमा भङ्ग भए पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको पाँच वर्षे कार्यकाल बाँकी छ । तर, यसबीच राष्ट्रियसभा अनि स्थानीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिमा भगौडा प्रवृत्ति देखियो । संघीय संसद्को उम्मेदवार बन्ने भन्दै उनीहरूले कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा ठोके । ह्वात्तै आएको यस्तो अभ्यासले संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ र यसको भविष्यमाथि चुनौती खडा गरेको छ ।  संघीय चुनावमा भाग लिन भन्दै निर्वाचित राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदले कार्यकाल पूरा नगरी पद छाडे । मेयर, उपमेयर, पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरूले राजीनामा दिए । वडाध्यक्षहरूले समेत सिधै संघीय प्रतिनिधिसभाको सांसद बन्ने भन्दै स्थानीय सरकार छाडे । चुनावको उत्साहका बीच संघीय शासन प्रणालीमा बामे सर्दै गरेको नेपाली सन्दर्भमा यो खबर नमीठो भयो । हुँदाहुँदा चुनाव गराउन भनेर शपथ खाएका मन्त्रीहरूले नै राजीनामा गरेर उम्मेदवारी दर्ताको लाइनमा बसेपछि झन् खल्लो भयो ।  यकिन तथ्य संकलन भइनसके पनि कम्तिमा एकसय जना भन्दा बढीले कार्यकाल अपुरो छोडेर संघीय चुनावमा हामफालेको अनुमान छ । बागमतीमा ६ जना र लुम्बिनीमा ४ जना प्रदेश सांसदले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रियसभाका तीनजना सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पस्ने लोभमा पद छाडेका छन् । बाँकी पालिकाका दर्जनौं प्रमुख, उपप्रमुख लगायतले राजीनामा गरेका छन् ।  आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी जनप्रतिनिधिले बीचैमा छाडेर बढुवा वा सरुवा हुन खोज्नु अनैतिक मात्र होइन जनमतको अपमान पनि मानिन्छ । यसले राजनीतिक अवसरवादी प्रवृत्ति मात्र होइन, संघीय संरचनाको आधारभूत मानसिकतालाई नै प्रश्नको घेरामा ल्याइदिएको छ । जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित भएपछिको पहिलो काम नै जनताको सेवा गर्ने भनी शपथ लिनुपर्छ । तर, उनीहरूले बीचैमा पद छाडेर अन्यत्र मोडिँदा आलोचना र चिन्ता सुरु भएको छ ।  सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त यो छ कि कार्यकाल पूरा नगरी बीचैमा राजीनामा दिने कुनै पनि जनप्रतिनिधिले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न नसकेकोमा आफूलाई मत दिने मतदातासँग माफी माग्नसमेत जरुरी ठानेनन् । अनि उनीहरूले चुनावमा गरेका वाचामध्ये कति पूरा गरे र कति के कारणले बाँकी रहे वा कुन अवस्थामा छन् औपचारिक रूपमा बताउन पनि आवश्यक ठानेनन् ।  नेपालको संघीय लोकतन्त्रले प्रदेश, स्थानीय र संघीय तहहरूलाई स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानको धारा २१५ र २१६ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ । नेतृत्व र नीतिमा स्थिरता बनोस् र जनताको विश्वास कायम होस् भनेर यस्तो सुनिश्चितता बनाइएको हो ।  जेनजीको आन्दोलनपछि आममानिसले नयाँ शैली, जवाफदेही र पारदर्शी नयाँ नेतृत्वको चाहना राखेका छन् । तर, कतिपय आशा गरिएका युवाहरूले नै कार्यकाल बीचमै छोडेर चुनाव लड्न थाल्दा विरोधाभाष बनेको छ । यसले युवाहरूको आशा र आन्दोलनको उद्देश्यमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्न सक्ने जोखिम छ । राजीनामा गर्नेहरूको ठूलो संख्याले आन्दोलनपछिको राजनीतिक चेतना, युवा आकांक्षा र संस्थागत रीतलाई कमजोर बनाउने डर उत्पन्न गरेको छ । यो अभ्यासले नेपाली उखान ‘बुढी मरेको भन्दा पनि काल पल्केको पीर’जस्तो बन्ने चिन्ता बढाएको छ । यस्तो अवसरवादले जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि सही परिणाम दिन सक्तैन ।  चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ, भरतपुर महानगरकी मेयर रेणु दाहाल लगायतले आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदा पद छाडेर संघीय संसदको दौडमा भाग लिए । उनीहरू धेरैले आशा गरेका र आफ्नो पालिकामा राम्रो गरिरहेका प्रतिनिधि हुन् । काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकामा लगातार दुईपटक चुनाव जितेका मेयर अशोककुमार ब्याञ्जुले पनि दोस्रो कार्यकाल बीचैमा छाडेर संघीय संसद ताके ।  यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य सतिशकुमार सिंह, सरोजकुमार यादव र युवराज दुलालजस्ता कैयौं नेताहरूले पनि पद छाडेर संघीय चुनाव रोजेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न भन्दै वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र भगवती न्यौपानेले राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिए । जेनजी आन्दोलनपछि गठित चुनावी सरकारका तीन मन्त्रीले पनि प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार हुन मन्त्री पद छाडे । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबाट सुरु भएको राजीनामाको लहरमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता थपिए । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले पनि आफ्नै अभियानमा लाग्न भन्दै राजीनामा दिएका छन् ।   यसरी देशभर दर्जनौं जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्यकाल पूरा नगरी संघीय संसदमा बढुवा चाहेका छन् । यसरी भोलिका दिनमा यस्तो प्रवृत्ति ह्वात्तै बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । जनताले आफ्नो क्षेत्रमा निश्चित वाचा गरेका प्रतिनिधिलाई निश्चित अपेक्षाका साथ चुनावमा भोट हालेका हुन्छन् । त्यो तुहिँदा उनीहरूमा जनप्रतिनिधिप्रति वितृष्णा बढ्ने र समग्र लोकतन्त्रमा नकारात्मक छाप पर्ने निश्चित छ।  नेतृत्वको निरन्तरता टुट्दा परियोजना कार्यान्वयन, प्रशासनिक स्थायित्व र नीति निरन्तरतामा बाधा पुर्याउँछ । निर्वाचन आयोगको आचारसंहिता २०८२ का अनुसार यदि कुनै निर्वाचित सदस्यले संघीय प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्छ भने स्वतः आफ्नो पुरानो पदबाट मुक्त हुन्छ । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता अघि राजीनामाको लहर चलेको हो ।  बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ भने स्थानीय तहका पदको लागि उपनिर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशसभा सदस्यको हकमा ६ महिनाभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी छ भने सोही तहको उपनिर्वाचन गरिनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । अहिले राजीनामा दिनेहरूको हकमा सबै ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ ।  उपनिर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि आर्थिक अवस्था जर्जर भएको नेपालको सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । चुनावी प्रचार–सञ्चार, सामग्री, यात्रा, सञ्चार, जनसम्पर्क, सुरक्षा लगायतमा करोडौं खर्च हुन्छ । यस्तो खर्च सबै जनताको करबाटै हुने हो । अनि यो बेकारको खर्च आइलाग्ने अवस्था हो । यो खर्च झट्ट सामान्य लागे पनि राज्यकोषमा हरेक उपनिर्वाचनका लागि करोडौं खर्च हुँदा स्थानीय क्षेत्रका विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा निर्माणको स्रोत काटेर नचाहिँदो रहरमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता बन्छ ।  पछिल्लो जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीति, विशेषगरी युवावर्गको चेतनामा उथलपुथल ल्याउँदा उनीहरूको समझ बदलिएको छ । उनीहरूले नेतृत्व केवल पदको लागि हो वा जनताको भावना र अपेक्षा पुरा गर्नका लागि भनेर सिधा जवाफ खोज्न थालेका बेला यो प्रवृत्ति नसुहाउँदो देखिएको छ ।  संविधानसभामार्फत आएको नेपालको संघीय प्रणाली केवल संरचना होइन, यो संस्कार, जवाफदेहिता र स्थिर नेतृत्वको सामूहिक प्रतिज्ञा हो । जनप्रतिनिधिको पद जनताको सेवा, जिम्मेवारी र परिणामका लागि हो । यो अवसर खोजिरहनका लागि मात्र होइन । आँगनका अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकाय र नजिकका प्रदेश सरकार छोडेर टाढाको संघीय सरकार ताक्नु उन्नत संघीय व्यवस्था प्रतिकूल धारणा हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । नत्र संघीय संरचना र जनतासँगको विश्वासमा गहिरो असर पार्दै जान सक्छ ।  यसैले उपनिर्वाचन, राजीनामा र चुनावी व्यवहारलाई केवल कानुनी प्रावधानको औपचारिकता भनेर नहेरी, समाजका अपेक्षा, आर्थिक बोझ, समयको नास र नेतृत्व संस्कारका दृष्टिले पुन: मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ । पाँच वर्षका लागि दिएको मत बीचमै परित्याग गर्नु भनेको जनताको निर्णयलाई अस्थायी ठान्नु हो । यस्तो अभ्यासलाई राजनीतिक अवसरवादको रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पदावधि बाँकी रहँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गराउनुपर्छ र यसको सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्छ । तर संविधानले स्पष्ट रूपमा कार्यकाल बीचमै चुनावमा जानु उचित हो कि होइन भनेको छैन । यसले नेताहरूलाई अवसरको फाइदा उठाउन सजिलो बनाएको छ । आउने दिनमा यसबारे छलफल चलाएर एउटा धारणा बनाउन जरुरी छ ।  संघीयताविद डा. खिमलाल देवकोटा पनि जनताबाट पाँच वर्षका लागि अनुमोदित हुने तर कार्यकाल पूरा नगरी राजीनामा दिनु एकदमै गलत हो भन्छन् । एउटै व्यक्तिलाई धेरै ठाउँमा राज्यले बोक्न नसक्ने भन्दै अब आउने सरकारले यसमा कानुनी वा संवैधानिक रुपमा रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  विदेशतिर संघीय देशमा यस्तो अभ्यास अपवाद मानिन्छ । जर्मनीमा स्थानीय तथा प्रादेशिक प्रतिनिधिले कार्यकाल पूरा गर्नु नै राजनीतिक र नैतिक आदर्श मानिन्छ । क्यानडा र अष्ट्रेलियामा पनि स्थानीय र प्रादेशिक तहलाई संघीय राजनीतिमा पुग्ने ‘छोटो बाटो’का रूपमा हेरिँदैन । भारतमा पनि राज्य वा स्थानीय नेता सामान्यतया आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र संघीय चुनावमा भाग लिन्छन् । यी अभ्यासले देखाउँछ कि संघीयता केवल संरचना मात्र होइन, संस्कार र जवाफदेहिताको नैतिक बन्धन पनि हो ।  पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले स्थानीय तह पाँच वर्षका लागि सुरक्षित भए पनि आफ्नो कार्यकाल पूरा नहुँदै धमाधम राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र मान्यताविपरीत होइन र भन्दै प्रश्न उठाएकी छिन् । दाङको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टको विचारमा स्थानीय सरकार कुनै ट्रान्जिट पोइन्ट होइन ।  नेपालमा नेतृत्वको स्थायित्व, नीतिको निरन्तरता र उत्तरदायित्वको संस्कार अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । कार्यकाल बीचैमा छोडेर चुनाव लड्ने प्रवृत्तिले केवल नेतृत्वलाई कमजोर पार्दैन, जनताको विश्वास र संघीय संरचनाको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउँछ । उपनिर्वाचनको खर्चले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्ने भएकाले यस अभ्यासलाई नीति, कानुन र नैतिकताको दृष्टिले रोक्न आवश्यक छ । त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्थाका बारेमा अब बहस चलाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।