विचार

सबै नेपाली जनताले फागुन ७ गतेलाई प्रजातन्त्र उदय भएको दिनका रुपमा स्मरण गर्दछन् । लामो सङ्घर्ष र शहीदहरुको ठूलो बलिदानीपछि नेपाली जनता मात्र हैन, राजसंस्था स्वयं पनि जहाँनिया राणा शासकहरुको चङ्गुलबाट मुक्त भएको दिन थियो त्यो । सङ्घीय गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरिसकेको नेपालले समृद्धि प्राप्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै देशव्यापी रुपमा ७४ औँं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस भव्यताका साथ मनाइरहेको छ, यो सबैका लागि खुशीको विषय हो । निरङ्कुश राणा शासनको अन्त्यपछि २०१५ सालमा पहिलो आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो र तद्नुरुप निर्वाचित सरकार अस्तित्वमा आयो । विधान सभाबारेको चर्को बहसबीच संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारेको संविधानलाई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्यो । राजाबाट गल्ती हुँदैन भन्ने मान्यतामा त्यस संविधानमा राजाबाट हुने कामकार्वाहीका लागि मन्त्रिपरिषद्लाई जिम्मेवार बनाइएको थियो । द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरिएको थियो । संंविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रचलनमा ल्याउन सर्वोच्च अदालतमा आवेदन गर्न सकिने प्रावधानहरु राखिएका थिए । यसमा समाविष्ट कतिपय मौलिक हकका प्रावधानहरुलाई भारतको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई हेरी ल्याइएको थियो । २००७ सालदेखि अस्थिर रहँदै आएको राजनीतिलाई सग्लो पार्ने र सही दिशा दिने प्रयासस्वरुप जारी भएको यो संविधानमा सबै राजनीतिक दलहरुको एकताको प्रतीकको रुपमा राजसंस्थालाई स्थान दिइएको थियो । केही वर्षमै निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरिए र पार्टीहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रजातन्त्र पुनःबहालीका लागि नेपाली जनताले ३० वर्ष कुर्नुपर्यो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजाबाट देशको माटो सुहाउने व्यवस्था भन्दै पञ्चायती शासन प्रणाली लागू भयो । कतिपय नेताहरु बन्दी बनाइए, कतिपय प्रवास भासिए । यो दलविहीन व्यवस्था थियो र राजालाई संविधानभन्दा माथिको हैसियत प्रदान गरिएको थियो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता राजामा निहीत थियो । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो र यसैको सुधारिएको पञ्चायत भन्दै संसदीय व्यवस्थाका केही चरित्रहरुलाई त्यतिखेर आत्मसात् गर्ने काम पनि भयो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजा पार्टी प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न बाध्य भए । जनआन्दोलनको जनादेशबमोजिम सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत हुने गरी २०४७ सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान लागू भयो र त्यसै अनुरुप निर्वाचन भई लोकतान्त्रिक सरकार गठन भयो । संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सँगसँगै नेपाली जनताले उन्मुक्त वातावरणमा सास फेर्न पाए । सङ्गठित हुन पाए । वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रता उपभोग गर्न पाए । फेरि पनि २०६१ साल माघ १९ गते शाही घोषणाबाट लोकतन्त्रको गला निमोठियो । दरबारको पटक पटकको हस्तक्षेपबाट आजित र आक्रोशित नेपाली जनताले २०६२–६३ को जनआन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्याउँदै राजतन्त्रलाई सदाका लागि विदा गरिदियो । मुलुकको आमूल परिवर्तनका लागि सशस्त्र सङ्घर्षमा होमिएको माओवादी शक्ति पनि जनभावनाको कदर गर्दै शान्तिको मार्गमा आए । सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो । विद्रोही पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित भएपछि मुलुकले नयाँ दिशा समात्यो । त्यसपछि दोस्रो चोटि निर्वाचित भएको संविधान सभाले लामो समयको छलफल, मन्थन र विचार विमर्शपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गचित्र कोर्दै तयार पारेको नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । यो संविधानले सङ्घीय सरकार, सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र केन्द्रमा द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित ग¥यो । नव नेपाल निर्माणका लागि बलियो आधारशीला तयार भयो । यस संविधानबाट नेपाली जनतालाई सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धार्मिक स्वतन्त्रता जस्ता उपलब्धिहरु हासिल भयो । पटक पटकको जनआन्दोलनले राजनीतिक क्षेत्रलाई यथेष्ट अधिकार दिलाउन सकेका छन् । यसको श्रेय हिजोका दिन निरङ्कुश राणा शासकहरुबाट पिल्सिएका अधिकारविहीन नेपाली जनताको उन्मुक्तिका लागि भूमिगत आन्दोलनमा होमिने नेपाल प्रजा परिषद् र बन्दूकको अगाडि छाती थाप्ने ती शहीद र योद्धाहरुलाई जान्छ । फागुन ७ ले नेपाली जनतालाई यिनै सङ्घर्ष र समर्पणको स्मरण दिलाउँछ । अब मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिई बसेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले शहीदका सपना र जनताका अपेक्षालाई मनन गर्दै देश निर्माणमा जुट्न कुनै विलम्ब र बहानाबाजी गर्न मिल्दैन । उनीहरुले इमान्दारीपूर्वक यो दायित्व बहन गर्नुपर्छ र मुलुकको भविष्य कोर्नुपर्छ । सिंहदरबारको अधिकार क्रमशः विकट गाउँठाउँका निमुखा जनताको घरदैलो पुग्नुपर्छ । उनीहरुको अनुहारमा अभाव हैन सन्तुष्टिको भाव झल्कनुपर्छ । पुनरुत्थानवादी शक्तिहरुलाई पुनः टाउको उठाउने अवसर दिइनु हुँदैन । अगुवाले नै बाटो बिरायो भने समग्र मुलुकलाई पिरोल्ने निश्चित छ । त्यस्तो स्थिति आउन नदिन सबै जनता जागरुक हुन आवश्यक छ । पञ्चायत कालमै पनि क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरी लागु गरिएकैे थियो तर आमजनताको जीवनस्तरमा तात्विक भिन्नता आएन । किनकि नेतृत्व वर्ग असक्षम थियो, दूरदृष्टिको अभाव थियो । दरबार निकट व्यक्तिहरु मात्रै लाभान्वित भए । पछिल्लो सात–आठ वर्षमा आशाका किरणहरु देखा परेका छन् । जनता आशावादी छन् । मुलुकको सञ्चार क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको महसुस गरिएको छ । वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रता निर्वाध रुपमा उपयोग गर्न पाइएको छ । पञ्चायती राजमा त्यस्तो स्वतन्त्रता थिएन । गाईजात्राको अवसर पारेर सरकारलाई व्यङ्ग्य गर्नुपर्ने दिन हुन्थ्यो । त्यत्तिखेर सरकारी कार्यालयहरुमा निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिका टेबलमा फैलाएर पढ्न पाइँदैनथ्यो । सरकारी कर्मचारीले त्यसबखत देशान्तर, दृष्टि, विमर्श जस्ता साप्ताहिक पत्रपत्रिकाहरु कसैले नदेख्ने गरी एक कुनामा गएर पढ्नु पथ्र्यो । कुनै पनि निहुँ झिकेर  सरकारले पत्रिकाको दर्ता रद्द गरिदिन्थ्यो । बाध्य भएर नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर निकाल्नु पथ्र्यो । मुद्दाहरु परिरहन्थे तर त्यस बखत अदालतहरुले सरकारको निर्णय विरुद्ध फैसला दिएर पत्रपत्रिकाको प्रकाशन जोगाइदिएका कैयन नजीरहरु यहाँ स्मरणयोग्य छन् । निर्दलीय व्यवस्थामा पनि न्यायाधिकारीले प्रेसलाई सक्दो सहयोग भने गरेकै थिए भन्नुपर्छ । हिजोआज क्षणभरमै समाचार सुन्ने मात्र हैन हेर्न पाइने सुविधा प्राप्त भएको छ । सात समुद्रपारिका घटनालाई तत्काल प्रत्यक्ष रुपमा देख्न पाइन्छ । मुलुकको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा यथेष्ट प्रगति भएको छ । विश्वमै आएको सूचना प्रविधिको उच्चतम विकासलाई नेपालले पछ्याउन सकेको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । समयको गतिसँगै मुलुकको राजनीतिमा युगान्तकारी हलचल भइआएका छन् । त्यसले राजनीतिक क्षेत्रलाई थुप्रै उपलब्धिहरु दिलायो तर आर्थिक क्षेत्रले खासै प्रतिफल चाख्न पाएका छैनन् भन्ने उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको शुरुदेखि गुनासो रहँदै आएको छ । मुलुकका अर्थतन्त्र कमजोर भयो, सरकारले अर्थतन्त्र उकास्ने योजना र लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु दिन सक्नुपर्यो भन्ने उनीहरुको माग हो । उद्योग खोल्ने, व्यवसाय गर्ने, स्वरोजगार बन्ने व्यावहारिक नीति नहुँदा बेरोजगारी समस्या चुलिएको छ । गाँस र बासकै समस्या रहँदा छटपटिएका जनता खाडी मुलुकहरुमा श्रम बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । अब कृषि क्षेत्रको विकास हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । जनतालाई कृषि कर्ममा लाग्न प्रोत्साहन दिनु पर्छ । स्याउ र गोलभेंडा आयात गरेर खाने स्थितिको जति सक्दो चाँडो अन्त्य हुनुपर्छ । मुलुकको जलस्रोत अर्को सम्भावित क्षेत्र हो । देशभित्र विद्यमान यो प्राकृतिक सम्पदाबाट सक्दो लाभ लिने प्रयास हालैका दिनहरुमा  भएका छन् । थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । भारतलाई बिजुली निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता सम्पन्न हुन सकेको छ, यो खुशीको विषय हो । बङ्गलादेश धेरै पहिलादेखि नेपालबाट विद्युत् खरिद गर्न लालायित रहँदै आएको छ । विदेशमा बिजुली बेच्न सकिने मार्ग प्रशस्त भएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई हामीले बढावा दिइआएका छौं तर पर्यटकको आमगन सन्तोष गर्न लायकको छैन । त्यसका लागि प्रथमतः राजनीतिक स्थिरता पूर्व शर्त हो । हिजोका दिनमा जस्तै सडक आन्दोलन गर्ने र बन्द घोषणा गर्ने परिपाटीलाई प्रश्रय नदिनु नै मुलुकको दीर्घकालीन हितमा हुनेछ । निर्माण सम्पन्न भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विमानस्थलहरु सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसका लागि छिमेकी मुलुकसँग सार्थक बार्ता गरिनुपर्छ,  कूटनीतिक प्रयास थालिनुुपर्छ । मुलुकको राजनीतिक क्षेत्रले ठूलै फड्को मार्यो, ‘पाराडाइम सिफ्ट’ नै भयो । सम्पूर्ण भूगोललाई समेट्दै सङ्घीय प्रणाली मातहत केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भएका छन् । स्थानीय तहमा देखिने गरी विकास निर्माणका गतिविधिहरु अघि बढेका छन् । जनताले आफूलाई मनपर्ने जनप्रतिनिधिहरु रोजेर जिम्मेवारी दिएका छन् । प्रदेश सरकारहरु जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रयत्नरत छ । सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा भनिए पनि त्यसो हुन नसक्दा आमजनतामा निराशा छाएको छ । समस्याहरु छन्, समयको माग सँगै ती समस्याहरुको सम्बोधन हुँदै पनि जानुपर्छ । हिजोका दिन लोकतन्त्र बहालीका लागि जेलनेल खाएका र भूमिगत राजनीति गरेका तिनै नेताहरुको अकर्मण्यताले मुलुक फेरि द्वन्द्व र सङ्कटको दलदलमा फस्ने दिन आउनु हुन्न । सङ्घीयताको अभ्यास थालेको केही वर्षभित्रै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरु चुस्तदुरुस्त हुनेछ भन्ने आम अपेक्षा होला तर यसलाई कार्यान्वयनमै उतार्न चुनौतीपूर्ण छ यो तथ्य सबैले बुझेका छन् । ‘सङ्घीयतालाई मुलुकले धान्न सकेनन्, मुलुकका लागि महङ्गो भयो’ भन्ने आवाज एकातिर उठिरहेको छ भने अर्कातिर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई उपयोग गर्न नदिई सिंहदरबारमै शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने ध्याउन्नामा केन्द्र सरकार उद्यत रह्यो भन्ने प्रदेश सरकारहरुको आरोप छ । स्रोत परिचालनमा आफूहरुको हात बाँधिदिँदा प्रदेश सरकार कमजोर र निरीह बन्न पुगेको उनीहरुको दलील छ । यातायातको भाडा तय गर्ने सवालमा परेको मुद्दा यसैको एक उदाहरण हो भन्न सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरु तर्जुमा भइनसक्दा पनि समस्या भएको छ । वर्तमान सरकारबाट यसै विषयमा चिन्ता र चासो व्यक्त भइआएका छन् । सरकार थाँती रहेका सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयकहरु संसदबाट पारित गराउने र कतिपय विधयेकहरु संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । सरकारको यो तदारुकतालाई निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आत्मसात् गरी मुलुकमा सङ्घीय लोकतन्त्रको आधारस्तम्भलाई मजबूत पार्न र सङ्घीयतामाथि कुनै कोणबाट पनि प्रश्न उठ्न नदिन कम्मर कसेर लागिपर्नेछन् भन्नेमा समस्त जनता आशावादी भइबसेका छन् । नेतृत्व वर्गबाट यही काम भइदिए फागुन ७ गते ज्ञात अज्ञात शहीदहरुप्रति उच्च सम्मान दर्शाएको ठहरिने छ । त्यस्ता समारोहहरु मात्र ओठे भक्ति र औपचारिकता मात्रै हुने छैनन् । रासस

काठमाडौं । देश अहिले ७४औँ प्रजातन्त्र दिवसको उत्सवमय उत्साहमा छ । फागुन ७ का दिन ७४ वर्ष पहिले नेपालीहरु रैतीबाट वास्तविक अर्थमा जनता बनेका हुन् । आजैका दिन नेपालले एकतन्त्रीय जहानीय शासनबाट मुक्ति प्राप्त गरेर प्रजातान्त्रिक शासनको बाटोमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त गरेको हो । देशमा हालसम्म जनताका अधिकार सुनिश्चितताका सन्दर्भमा जे जति आन्दोलन र क्रान्ति भए ती सबैको जग वास्तवमा २००७ साल फागुन ७ मा प्राप्त प्रजातन्त्र नै हो । भनिन्छ, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको सर्वोत्तम विकल्प प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र नै हो । विश्वमा यहीमात्र यस्तो शासन शैली हो जसले आफूमा रहेको कमजोरी स्वीकार गर्दछ र जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन तथा देशमा विकासको खाका कोर्न आफूलाई सच्याउँछ र आवश्यक परिवर्तन गर्दछ । नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको लेखाजोखा गर्ने हो भने २००७ सालमा स्थापित प्रजातन्त्र राष्ट्र निर्माणका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु भएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । २००७ साल राजनीतिको यस्तो विन्दु हो जहाँबाट नेपाल वास्तविक अर्थमा देश बन्ने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो । शासनका संरचनाहरु बन्न थाले । देशमा पहिलो पटक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गठनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भयो । कानुनी शासनको जग बसाउने कार्य थालियो । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता बोध हुन थाल्यो । शिक्षा र स्वास्थ पनि देशका लागि आवश्यक विषय हुन भन्ने बोध गरियो । जनताका अधिकार र पहिचानका विषयले स्वर प्राप्त गर्ने अवस्थाको निर्माणका पक्षमा जोड दिन थालियो । यो यही वर्ष हो, जहिले जनताद्वारा नै संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोध गर्दै संविधानसभाको औचित्यबारे पनि वहस प्रारम्भ भयो । विसं २००७ को सेरोफेरो बुझेका नेपाली नागरिकका हकमा त प्रजातन्त्र दिवसको महत्वबारेको बुझाइमा समस्या छैन तर नेपालको पछिल्लो पुस्ताको बुझाइमा भने एकरुपता कायम हुनु जरुरी छ ।  आजको नेपाली राजनीतिको सम्पूर्ण उपलब्धिको स्रोत २००७ सालको फागुन ७ गते हो भनेर वर्तमान पुस्ताको बुझाइमा एकरुपता विकसित गरिनु अपरिहार्य छ । समयक्रमसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो । २०६२⁄६३ को जनाआन्दोलनपछि राजतन्त्रको समाप्तिसँगै अर्थात गणतन्त्रका दिन सुरु भएपछिका दिनमा लोकतन्त्र शब्द बढी अभ्यासमा आएको हो । लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र जे भनिए पनि अङ्ग्रेजी भाषाको डेमोक्रेसीकै अनुवादका रुपमा यी दुवै शब्दलाई स्वीकारिन्छ । लोकतन्त्रमा सुशासन लोकतन्त्रसँग सुशासनको घनिष्ठ सम्बन्ध छ । न त सुशासनबिना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रबिना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ । वास्तवमा लोकतन्त्रको आवश्यकता नै सुशासन स्थापनाका लागि हो भनेर भनियो भने अन्यथा हुने छैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासको मूल्याङ्कनको प्रयत्न गर्ने हो भने लोकतन्त्र र सुशासनको सम्बन्ध स्पष्ट हुन्छ । २००७ सालभन्दा पहिला नेपालमा सुशासनको कुनै अवधारणा नै थिएन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । न त कुनै कानुन न त कानुनी शासन । न  त अदालत न त न्याय नै । न त विकास न त मानवअधिकार । यो सबैको कारण भनेको लोकतान्त्रिक शासनको अभाव थियो । पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र संस्थागत हुने अवस्थाको निर्माण भएको छ । माथि चर्चा गरिएअनुसार नै नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः परिपक्व हुँदै गएको छ र आवश्यकतानुसार यसले आफूलाई परिवर्तित र परिमार्जित गरिरहेको छ । पछिल्लो पुस्ताको लोकतन्त्रले सुशानको अवधारणासँगै मानवअधिकार, सङ्घीयता, समावेशी र पहिचानको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । नेपाल पनि स्वभाविकरुपमा अपवाद हुन सक्दैन । यहाँ पनि यी अवयवहरुलाई स्वीकार गरिएको छ र पछिल्लो समयमा नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली लोकतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने क्रममा सङ्घीयतालाई आत्मसात् गरेको छ । लोकतन्त्रको सवलीकरण र सङ्घीयता केन्द्रीय सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति अथवा राज्यसत्ताका अधिकार र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी सङ्घ र एकाइमा बाँड्नु सङ्घीय शासन व्यवस्था हो । सामान्य बुझाई र शाब्दिक अर्थका आधारमा सङ्घीयतालाई शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनीतिक प्रक्रियाका रुपमा पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ । वास्तवमा बहुजातीय, वहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सीमान्तकृत समूहहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने शासन प्रणाली नै सङ्घीयता हो । यस आधारमा विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने सङ्घीयता र लोकतन्त्र एक अर्कासँग अत्यन्त घनिभूतरुपमा सम्बन्धित छ भन्न सकिन्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रलाई ‘अर्थ’ प्रदान गर्न संघीयताको निकै महत्व छ । सङ्घीयता अधिकार तथा शक्तिको विधिवत् विकेन्द्रीकरणको एक मोडेल हो, जो लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ । खासमा पछिल्लो विश्वमा लोकतन्त्रको सवलीकरणका दिशामा सङ्घीयताले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने अवधारणा लोकप्रीय बन्दै गएको छ । अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा अधिकार र शक्तिको विकेन्दीकरणको अवधारणामा विश्वास गँिरँदैन । अधिकनायकवादमा विश्वास गर्नेहरु सधैँ शक्तिको केन्द्रीकरण चाहन्छन् । पछिल्लो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने विगतमा केन्दीय शासनमा निहीत शक्ति र अधिकार विकेन्दीकरणको अवधारणालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ र जनतामा वास्तविक अर्थमा सम्प्रभूता निहीत हुने कुरालाई स्वीकार गर्न थालिएको छ । यसको अर्थ हो, नेपालको लोकतन्त्र क्रमशः संस्थागत भइरहेको छ र तल्लो तहसम्मका जनताले लोकतन्त्रको अनुभूत गर्ने वातावरणको निर्माण भइरहेको छ । नागरिक समाज र सामाजिक अभियान लोकतन्त्रमा नागरिकस्तरमा गठित र सञ्चालित सङ्घसंस्थाले समग्रमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कृति मौलाएका विश्वका सबै देशमा यो मान्यता लागू भएको पाइन्छ । सार्वजनिक निकाय र त्यहाँको अधिकारीलाई सार्वजनिक कार्य इमानदारीपूर्वक सम्पन्न गरी जनकल्याणका लागि कानुनले अख्तियार प्रदान गरेको हुन्छ । त्यस्ता अधिकार प्राप्त निकाय र व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई लोकतन्त्र र सुशासन सुनिश्चित गर्ने दिशामा नागरिकस्तरमा दबाबको अभियान सञ्चालन गरिनु जरुरी छ । यसबाट जिम्मेबार र सार्थक लोकतन्त्रको उपस्थितिलाई बल पुग्छ । तर दुःखको कुरा हामीकहाँ अझै पनि नागरिकस्तरमा यस्तो वातावरणको निर्माण हुन सकेको छैन । लोकतन्त्र स्वयंमा देशलाई सकारात्मक दिशामा डो¥याउने एक एक अभियान हो र यो अभियान राज्यमात्रैका भरमा सफल हुन सम्भव छैन । यसका लागि नागरिकस्तरमा अभियान सञ्चालन हुनु अपेक्षित छ । प्रेस र नागरिक समाजको उपस्थिति अपरिहार्य प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थिति कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलताका लागि एक महत्वपूर्ण शर्त मानिन्छ । कहीँ पनि लोकतन्त्र छ भनेर भनियो भने त्यहाँ स्वाभाविकरुपमा प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको निर्वाध गतिविधिको प्रत्याभूति छ भन्ने बुभिन्छ । लोकतन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक समाजको फराकिलो उपस्थितिको अवसर प्रदान गरेको छ । २००७ सालको फागुन ७ नै यस्तो प्रस्थान विन्दु हो जसले नागरिक अधिकारको बहाली, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउने जनताको हकको पक्षमा जगको ढुङ्गा राखेको हो । यी सबैको सम्बन्ध नागरिकको मौलिक अधिकारको बहालीसँग छ । जनताको सुसूचित हुन पाउने हकको प्रत्याभूति पनि प्रेस स्वतन्त्रतामार्फत नै हुन सक्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । र, समग्रमा यी सबैको सम्बन्ध लोकतन्त्रको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकाससँग छ । पछिल्लो दिनमा परिवर्तन र नागरिक अधिकार संस्थागत भएको देख्न नचाहने तत्व र समूहबाट प्रेस र नागरिक समाजमाथि आक्रमण भइरहेको छ भन्नु अन्यथा नहोला । यसको अर्थ हो, समग्रमा लोकतन्त्रमाथि नै आक्रमण गर्ने र आघात पु¥याउने जमातको आकार वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता तत्व र समूह प्रेस र नागरिक समाज अर्थात सारमा लोकतन्त्र नै क्रियाशील भएको देख्न चाहँदैनन् । तिनले समाज रुपान्तरण भएको देख्न चाहँदैनन् । यस्तोमा लोकतन्त्रको वृहत् हितका पक्षमा त्यस्ता तत्वको निर्मूलीकरण आवश्यक छ । यति हुन सके जिम्मेबार लोकतन्त्रका पक्षमा अनुकूल वातावरणको निर्माण सहज हुन सक्छ । रासस (लेखक राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का कार्यकारी अध्यक्ष हुन्)

नेपालबाट निर्यात गर्ने निविर्कल्प क्षेत्र हो जलविद्युत । नेपालबाट निर्यात गर्ने भनेको कि सूचना प्रविधि क्षेत्र हो कि जलविद्युत नै हो । गार्मेन्ट र ह्याण्डिक्राप्टमा अन्य मुलुक नेपालभन्दा अघि बढिसकेका छन् । जलविद्युत क्षेत्रको सम्भावना धेरै भएकाले लगानीकर्ताहरूको लगानी सुनिश्चित हुनुपर्छ । जलविद्यु कम्पनीहरूको बीमा गर्नु नेपालमा कार्यरत बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीको कर्तव्य हो । देशभित्रका संरचनाहरूमा लगानी भएकोले ती कम्पनीहरूको संरक्षण गर्ने र आर्थिक बोझबाट राहत दिन बीमा कम्पनीहरूको ठूलो हात छ । नेपालको भौगोलिक बनावटलाई हेर्दा बीमा कम्पनीहरू जलविद्युत व्यवसायप्रति आकर्षित छैनन् । सामान्यतया अन्य बीमा व्यवसायहरू मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा लगायत अन्य बीमाभन्दा जलविद्युत व्यवसायको स्वभाव र प्रकृति भिन्न तरिकाको छ । जलविद्युत व्यवासाय धेरै संवेदनशील छ । एक किसिमले यस क्षेत्रमा बीमा कम्पनीलाई लाभ नै छ । तर, एउटै नदी अर्थात् करिडोरमा मल्टिपल प्रोजेक्ट छन् । एउटै नदीबाट धेरै आयोजना बनाउँदा आयोजनालाई लाभ छ । तर, बीमा क्षेत्रको तर्फबाट हेर्दा एकैपटक मल्टिपल प्रोजेक्टहरू खराब हुन थाले र दाबी भुक्तानी पर्याे भने समस्या आउँछ । एउटै नदीमा बनेका धेरै हाइड्रोको बीमा दाबी आयो भने बीमा कम्पनीले भुक्तानी गर्न सक्दैनन् । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी पुगेको छ । नेपालको बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी ३५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । रिजर्भदेखि अन्य सबै जोड्दा १ खर्ब पनि पुग्दैन । साँच्चिकै भन्ने हो भने १३ खर्बको जलविद्युत व्यवासायलाई बीमा गर्न बीमा कम्पनीहरूको क्षमता पुग्दैन । बीमा क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकाले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जलविद्युत कम्पनीहरूको बीमा गर्न सम्भव छैन । अर्थमन्त्रीज्यूले सबै जोखिम एकैतिर पर्ने होइन, एकैपटक पर्ने होइन भन्नु भयो । तर, जोखिम मूल्याङ्कन गरेर हेर्दा सबै पोलिसीको एक न एक दिन दाबी पर्न सक्छ । जोखिम भएन भनेर आफैं ग्रहण गरेर कम्पनीलाई समस्याग्रस्त गराउनु पनि हुँदैन । धेरैभन्दा धेरै जोखिमलाई विविधिकरण गर्याे भने भविष्यमा जस्तोसुकै ठूलो सुनामी आउँदा पनि कम्पनीलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बीमाको सिद्धान्त हो । त्यसैले नेपालमा पुनर्बीमा गर्न सम्भव छैन । त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानैपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका शर्तहरू हामीलाई मान्य छन् कि छैनन् भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । बीमा कम्पनीहरूले मिलेमतोमा ट्यारिफलाई एकद्वार प्रणालीबाट लागू गरेर जलविद्युत कम्पनीलाई बाध्य बनाए, यसलाई स्वतन्त्र छाड्नुपर्छ भनेर वकालत गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले लगाएको शर्तहरू हामीलाई स्वीकार्य छन् कि छैनन् भनेर हेर्न जरूरी छ । साथै, स्वदेशी बीमा कम्पनीले बीमा नगरेपछि सतप्रतिशत जोखिम बेहोर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । उर्जा व्यवसायीहरूले समस्या उठान गर्दा यस विषयमा हेक्का राख्नु पर्छ । अहिले आधा प्रतिशत वा १ प्रतिशत बीमाङ्क रकमको आफैंले बेहोर्नु छ । जस्तो संखुवासभाको अपर हेवा खोलाको २५/३० करोडको दाबी भुक्तानी आएको छ । ९५ प्रतिशत रकम पाउँदा कम्पनीलाई रिकभरी गर्नु राम्रो होकि १ प्रतिशतको लोभले बीमा नै गर्दिन भन्नु उचित हो ? यस विषयमा उर्जा व्यवसायीहरूले गहन रूपमा सोच्नु पर्छ । आवेगमा आएर, टिट्यारिफ गरेर रेट घटाघट गरेर सामान्य अवस्थाको बीमा गरेजस्तो जलविद्युत कम्पनीको बीमा गर्नु सहज छैन । के साँच्चिकै नेपाली जलविद्युत क्षेत्रलाई बीमा कम्पनीले तर्साएकै हुन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमाका विज्ञलाई ल्याएर स्वतन्त्र उर्जा व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को सचिवालयमै छलफल गराएकै हो । २० लाख रुपैयाँको मोटरलाई १० हजार रुपैयाँको बीमा आफैंले बेहोरिरहेका छन् भने अर्बौं लगानी भएका जलविद्युत आयोजनाको बीमा १०/२० लाख रुपैयाँ राख्दिन भन्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले सतप्रतिशत गर्नुपर्छ भन्नु उर्जा व्यवसायीको धारणा गलत छ । जलविद्युत आयोजान गर्दा बीमाको पनि इस्टिमेट गर्नुपर्छ । जस्तो १ अर्बको आयोजनामा १० करोडभन्दा बढीको घाटा हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । यदि मूल्याङ्कन गर्ने विधि छ भने १० करोडको मात्रै बीमा गरे भैगो नि त । त्यसैले आयोजना बनाउँदा भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले आयोजनाको जति लागत छ त्यही अनुसारको बीमा गर्नुपर्छ । बीमामा गर्दा आधा प्रतिशत जोखिम कम्पनीले नलिइकन ९९ प्रतिशत जोखिम बीमा गर्दिन भन्नु बुद्धिमता होइन । त्यसैले भोलिका दिनमा अन्य थुप्रै व्यवसाय गर्दा ४/५ वर्षको रेकर्ड राखेर कम्पनीलाई बुझाएको प्रिमियम भर्सेस दाबी भुक्तानीको विश्लेषण गरौं । देशलाई आवश्यकता परेको जलविद्युतको लागि बीमा कम्पनीलाई त्यसबाट १ प्रतिशत पनि नाफा कमाउनु छैन । किनभने प्रिमियमबाट नै लगानी हुन्छ । अनावश्यक बीमा प्रिमियम लगाएर जलविद्युत कम्पनीको लागत बढाउन बीमा कम्पनीको चाहना छैन । त्यसैले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग बसेर छलफल गरेर समाधान गर्न हामी तयार छौं । यसअघि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या पनि समाधान भइसकेको छ । (नेपाल बीमक संघका उपाध्यक्ष वैदवारले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)