विचार

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा सन् २०२३ बाट सन् २०२४ मा आउँदा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर खासै बदलिएको छैन । सन् २०२३ मा औसत ३.१ प्रतिशत जीडीपी रहेकोमा सन् २०२४ मा पनि यही हाराहारीमा रहने अपेक्षा छ । र, सन् २०२५ मा पुग्दा पनि धेरै उछाल आउने देखिदैँन । एशियन मुलुक भारत, चीनमा जीडीपी ग्रोथ स्थिर छ । सन् २०२३ मा ५.४ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.२ प्रतिशतमा झरेको छ । सन् २०२४ बाट सन् २०२५ मा आउँदा एशिया क्षेत्रमा पनि जीडीपी ग्रोथ उत्साहजन हुने प्रक्षेपण छैन । भारतको स्थिर हुने र चाइनाको जीडीपी ग्रोथ घट्ने हुँदा नेपाललाई पनि दबावमा राख्ने देखिन्छ । भारतमा सन् २०२३ मा ६.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा आउँदा ६.५ प्रतिशत र चाइनामा सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२४ मा पुग्दा ४.६ प्रतिशतमा झरेको छ । दक्षिण एशियाको पनि सन् २०२३ मा ६.६ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ रहेकोमा सन् २०२४ र २०२५ मा आउँदा घट्ने देखिन्छ । सन् २०२४ मा ६ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.१ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । दक्षिण एशिया क्षेत्रमा पनि आगामी २ वर्ष जीडीपी ग्रोथ उत्साहजनक हुने देखिँदैन । तर, ३ वटा मुलुकमा सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा १ प्रतिशत सकारात्मक परिवर्तन हुने देखिन्छ । श्रीलङ्का, पाकिस्तान र नेपालमा तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एशियामा वृद्धिदर ठिकठिकैको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । मूल्यवृद्धि अहिलेको लागि सकारात्मक पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि दर घट्दो क्रममा छ । सन् २०२३ मा ६.८ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि सन् २०२४ मा ५.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जबकी एक वर्षको अवधिमा १ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि घटिसकेको छ । सन् २०२५ मा अझै घट्ने अवस्था रहेको छ । जीडीपी ग्रोथ स्थिर रहने अनुमान छ भने मूल्य वृद्धि दर भने घट्ने क्रममा रहेकोले केही सहजता प्रदान गर्नेछ । पछिल्लो ८/१० महिनायता अमेरिकामा समेत मूल्यवृद्धि दर स्थिर छ । अमेरिकामा सन् २००१ पछिको इतिहासकै उच्च भए पनि घटबढ भएको छैन । बढ्ने ट्रेण्ड घटेको छ भने स्थिर रहिरहेको छ । भारतमा सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकामा ५.५ प्रतिशत, यूरोपमा ४.५ प्रतिशत, इङ्ग्ल्याण्डमा ५.२५ प्रतिशत र भारतमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहेको छ । नेपालमा एक वर्षअघिको तुलनामा मूल्यवृद्धि घटेको छ । एक वर्षअघि ७.८८ प्रतिशत रहेको थियो भने यस वर्ष ५.०१ प्रतिशतमा झरेको छ । विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि घट्ने ट्रेण्डमा रहेकाले नेपालमा पनि थप घट्न मद्दत पुग्नेछ । राष्ट्र बैंकले बैंकदर रिभाइज गरेको छ । गत साउनमा बैंकरेट ७.५ प्रतिशत रहेकोमा मंसिरमा ७ प्रतिशत, पोलिसी रेट ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र फ्लोररेट ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । रेमिट्यान्स वृद्धिदर पनि विगतको तुलनामा बढेको देखिन्छ । बिओपी, रिजर्भ लगायत सबै सूचक सकारात्मक छन् । बैंकिङ क्षेत्रको ताजा अवस्था पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूको कुल पुँजी ६४३.८५ अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै, क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) १२.४१ प्रतिशत, खराब कर्जा (एनपीएल) ३.६३ प्रतिशत रहेको छ । बैंकहरूमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति १९.९१ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । कुल कर्जाको प्रोभिजिनिङ ४.२६ प्रतिशत रहेको छ । एनपीएल उच्च भयो भनेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । नेट लिक्वीड एसेट २९.७० प्रतिशत र एसएलआर २६.३२ प्रतिशत छ । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार निक्षेपको व्याजदर ७.०१ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर ११.०७ प्रतिशत छ । घट्दो क्रममा रहेको आधार दर ८.७७ प्रतिशत रहेको छ । इन्ट्रेस्ट स्प्रेड दर ४ प्रतिशत छ । कर्जा निक्षेप अुनपात (सीडी रेसियो) ७९.६० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले ताेकेको क्षेत्रमा बैंकहरूले ३०.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जसमध्ये कृषिमा १३.३५ प्रतिशत, जलविद्युतमा ७.४३ प्रतिशत र एमसीएसएमआईमा ९.७२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने घट्दै चालु आर्थिक वर्षमा २६ हजार २३७ बढी कालोसूचीमा परेका छन् । जसमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सका ७० प्रतिशत रहेका छन् भने ३० प्रतिशत मात्रै डिफल्टका मात्रै छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो दर पनि घटेको देखिन्छ । अघिल्लो वर्ष ३४ हजार बढी कालोसूचीमा परेका थिए । माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १ लाख १३ हजार ३०५ जना ऋणीका ग्राहक छन् भने १८५.२८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा गत वर्ष निक्षेप वृद्धि ११.१२ प्रतिशत (५ खर्ब ५ अर्ब) वृद्धि भएको थियो भने कर्जा लगानी ३.४२ प्रतिशत (१ खर्ब ४३ अर्ब) मात्रै बढेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म निक्षेप ८.७८ प्रतिशत (४ खर्ब ४३ अर्ब) र कर्जा ४.१७ प्रतिशत (१ खर्ब ८० अर्ब) बढेको छ । निक्षेप वृद्धिदर सन्तोषजनक छ भने कर्जा पनि सुधारोन्मुख नै छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौति बैंकिङ क्षेत्र विभिन्न ३/४ वटा चुनौतिसँग जुधिरहेको छ । सरकारको राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च उत्साहजनक छैन । चैतसम्म ५० प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ भने पुँजीगत खर्च २९.५८ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा आयात र निर्यात घटेपनि ब्यापार घाटा सधैं नै चुनौतिको विषय बनिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ७ महिनामा १४.३८ अर्ब विदेशी लगानी (एफडीआई) भित्रिएको थियाे भने चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५.१८ अर्ब भित्रिएको छ । जबकी भारतले ५० अर्ब विदेशी लगानी भित्र्याइसकेको छ । प्रत्येक वर्ष साढे ७ लाख नेपाली विदेश पलायन भइरहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साढे ४ लाख बाहिरिसकेका छन् । यसकारण पनि मागमा कमी आएको देखिन्छ । यी काम गर्दैछन् बैंकहरू बैंकहरूले कर्जा लगानी बढाउन जोड दिइरहेका छन् । उच्च ब्याजदरले कर्जा लगानीमा कमी आएको भनेर दोष लगाउँथे । तर, उच्च ब्याजदरले मात्रै कर्जा लगानी रोकिएको होइन भनेर अहिलेको तथ्याङ्कले पुष्टि गरिसकेको छ । अझैपनि बैंकप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह भइरहेका छन् । जसले गर्दा मनोबलमा असर गरिरहेको छ । आम जनमानसमा नकारात्मक सन्देश बढी फैलिएको छ । सही सूचना दिन वा मनोबल बढाउन बैंकहरूले विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । खुद एनपीएल धेरै नबढेकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । तैपनि सजग भने जरूरी हुनु पर्नेछ । समय अनुसारको पोलिसी रेटलाई टेकओभर गर्दै बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयक संसदमा दर्ता छन् । त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ । बैंकलाई पनि जग्गामा हदबन्दीको विषय आइरहेको छ । यसमा पनि सरकारसँग छलफल भइरहेको छ । राज्यको नीतिलाई सहयोग पुर्याउन बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएपनि लामो समयदेखि १२ अर्ब बढी भुक्तानी पाउन सकिएको छैन । शर्मा नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् ।

केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मोबाइल सेवा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने समाचार प्रकाशन भएको थियो । स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छवटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चारवटा बन्द भएर दुईवटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् । अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्रतिशत रहेको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु/थ्री/फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ । हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडौं, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबितिकै सेवा सुरुआत गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ । २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ । भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवाप्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने रु नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । खोस्न सफलै भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन । विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला रु जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक सङ्ख्या बढ्ने तर आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ । नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र रु नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् । आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ रु त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ रु ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्राउने ? तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजावादको विपरीत दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको सङ्ख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ । मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिदा बढीबढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता ग¥र्या । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पुर्याएको छ । नेपालजस्तो देशमा छवटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शङ्का उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स सुरुमा रु दुई करोडमा लगेको थियो । तर नवीकरण दस्तुर १००० गुणा बढी तिरी रहनुपरेको छ । स्वयं एनसेलले लाइसेन्स रु २१ करोडमा लिगेर ९५ गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरिरहेको छ । केही ठूला निजी आइएसपीले रु तीन लाखमा लाइसेन्स लिएर ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । अन्य सबै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स रकमको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने तर मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै किन करिब १० हजार प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी आइएसपीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत रु दुई लाख ७० हजार तिर्देै गर्दा मोबाइल सेवाप्रदायकले उसको भन्दा ७४ हजार गुणा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही लाखको लाइसेन्स बोकेका आइएसपीहरू ग्राहकलाई निश्चित क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सुविधान दिन पाउने नियमको विपरीत हटस्पटको नाममा चोक र बजामा फ्रि इन्टरनेट बाँड्दैछन् । यसले गर्दा राज्यको राजस्व गुम्ने स्थिति बनेको छ, जुन नाजायज छ । नियामकले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्समार्फत खडा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । विद्यमान विभेदलाई यथावत राखेर थप मोबाइल सेवाप्रदायकको बहसले कार्यान्वयन पाउने अवस्था कसरी बन्न सक्ला ? नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहुँदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्यो र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्यो । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिन्छ । अन्त्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसङ्ख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शङ्कास्पद छ । लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । रासस (लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुन्)

नेपालगञ्ज । संसद् प्रधान रहने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यसलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ । कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणसमेतका असल शासन अभ्यासलाई अँगाल्ने यो व्यवस्थाबाट धेरै राष्ट्र सफल पनि भएका छन् । देशको विकास पनि भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा केही त्रुटि छन् भने ती नेतृत्वका कारणले भएका हुन् । ती देशमा भएका विकासका आधार संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् । प्रणालीका हिसाबले पनि यो व्यवस्था धेरै राम्रो हो । यसको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । जनादेशमार्फत सरकारको निर्माण हुन्छ । जनादेशमा गएपछि यसलाई सञ्चालन गर्न त्रुटी हुन्छ भने त्यो नेताहरुका कारणले त्रुटि भएको हो । उहाँहरुको स्वार्थ, संस्कार, विचार, संस्कृति र चरित्रले मात्रै समस्या हुन सक्छ तर राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले यो धेरै उन्नत व्यवस्था हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई टिकाइराख्न, मजबुत बनाउन अब सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजमा असल वा खराब कस्तो पात्र उम्मेदवार हुने भनेर जनतामा बोध गराउन आवश्यक छ । जनताले भोट दिने वा नदिने अथवा कस्तो चरित्रको मान्छेलाई भोट दिँदा विकास हुन सक्छ जनतामा बोध हुनुपर्छ । संसद् चलाउँदा पनि दलका सांसदमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ । स्वार्थको टकराबसँगै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । संसदीय समितिको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्यका रुपमा म पनि कार्यरत छु । संसदीय समितिले राम्रोसँग नै काम गरेको हुनुपर्छ । समितिमा कहाँबाट के गडबड भइरहेको छ त्यो कुरा एकजना सदस्यसँग मात्रै निर्भर छैन । संसदीय समितिले गरेको काम प्रक्रियाका आधारमा त सन्तुष्ट नै छु तर परिणामका आधारमा केही त्रुटि हुनसक्छ । संसदीय विभिन्न समितिले जसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम नगरेको कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ । यसलाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यति नै यसको गरिमा बढ्छ । संसदीय समिति भनेको एक प्रकारको ‘मिनी संसद्’ नै हो । देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन । संसारका अन्य देश पनि छन् जहाँबाट श्रमिकहरु कामका लागि निरन्तर विदेश गइरहेका छन् । फिलिपिन्स, कम्बोडिया, भियतनाम, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेशलगायतका तमाम देश छन्, तिनीहरुले श्रमिकलाई रोक्न सकेका छैनन् । जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बलियो हुँदैन यस्ता खालका समस्या भइरहेका हुन्छन् । तर यहाँ त वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धमाधम भाषण दिने र तुरुन्तै रोक्नेजस्तो देखिन्छ तर यो रोक्ने कुरा आदर्शको कुरा होइन । यसका लागि नीतिगत विषय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । यो रोक्ने कुरा कसैको बसको कुरा होइन यो त एउटा परिस्थिति हो । अर्थतन्त्र नै मूल कारण हो जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन बढ्दो छ । यसलाई व्यवस्थित र पलायन रोक्न मुलुकका उद्योगमा औद्योगिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन । तर यी सबै कुरा देशको अर्थतन्त्रसँग नै जोडिएर आउँछ । अहिलेको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खराब होइन, यसको पद्धति पनि खराब होइन । यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताको शिक्षाको स्तर, चेतना वा जागृतिका आधारमा मतदान गर्दा त्यसले नराम्रो परिणाम दिएको छ । अर्को, गरिबीले गर्दा चुनावमा पैसाको प्रभाव पनि बढी छ । देशमा भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म छ । यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ यो मुख्य मुद्दा हो । यो गठबन्धन सरकार एउटा प्रक्रियाको रुप हो । संसारमा गठबन्धनको सरकार कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो । तर हामीकहाँ नियमितजस्तै अभ्यास हुन थालेको छ । यो संस्कारका रुपमा विकास हुन थालेको छ । छिटोछिटो गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने खेल चलेको छ । देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थामा पनि यसको असर परेको छ । कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ जिल्लामै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि म दौडधुप गरिरहेको छु । सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारका योजना यस क्षेत्रमा ल्याउन मेरो प्रयास जारी छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जरुरी कुरा ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) रहेछ । यो हुने बित्तिकै यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको विकास बहुआयामिक हुन्छ । अर्कोतर्फ, किसानले समयमा मलखाद पाएका छैनन् । उनीहरुलाई खास बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुनु हुँदैन । यस निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव देखिन्छ । सिँचाइका स्रोतको पहिचान गरी सञ्चालन हुनुपर्छ । किसानका उत्पादन बढाउने एकमात्र विकल्प भनेको सिँचाइ र मलखादको व्यवस्थापन हो । यहाँ केही उद्योग छन्, यसलाई पनि बढाउनु आवश्यक छ । सुक्खा बन्दरगाह हुने बित्तिकै उद्योगसँगका विषय जोडिएर आउँछन् । कपिलवस्तुसँग जोडिएको नौमुरे आयोजना पनि छ । प्युठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसँग जोडिएको यस आयोजनालाई राप्ती सिँचाइ आयोजनासँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ । यो जलविद्युत् आयोजनामार्फत जिल्लाभर सिँचाइ गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । जिल्लामा सडक पूर्वाधारको विकास पनि भइरहेको छ । केही स्थानमा सडक बनेका छन् र केही निर्माणका क्रममा छन् । हुलाकी सडक यहाँको पुरानो सडक हो । ‘लिङ्करोड’ पनि पुरानै हो । सडक निर्माणसँगै यहाँ सामाजिक विकासका गतिविधि पनि हुन थालेका छन् ।  यसमा थप गर्नुपर्ने कृषि सडक हो । यसबाट कृषि क्षेत्रलाई पनि सहयोग मिल्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक रुपमा विद्यालय छन् तर गुणस्तर दयनीय अवस्थामा रहेको छ । यसको विकासबाट नै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पनि यसको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा अस्पतालको अवस्था पनि दयनीय छ । गुणस्तरीय अस्पताल नहुँदा स्थानीयवासी उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन् । रासस