विचार

नेपालका व्यवस्थापकहरू एवम् प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको गुण, कार्यशैलीबारे समूहगत रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेका आधारमा नेपालमा पाँच किसिमका व्यवस्थापकहरू तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु भेटें । यसमा संगठन र चरित्रको हिसावले गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू जसले जागिर खानको निमित्त, आफ्नो जीविकोपार्जनको निमित्त प्रतिस्पर्धाबाट अथवा राजनीतिक सम्पर्कबाट नियुक्ती पाए । उनीहरूले सार्वजनिक निकाय, खासगरी सरकारी कार्यालयहरु सञ्चालन गरे । तिनीहरूसँग मेरो लामो संगत पनि भयो । यी व्यवस्थापकहरूमा संगठनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ, सेवाको प्रभावकारीता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता प्रायः हुँदैन थियो । सकेसम्म आफू कसरी बच्ने, त्यसपछि आफ्नो जागिर कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मानसिकता व्याप्त हुन्थ्यो । र, यदि केही गरी नेतृत्व बलियो भयो, नेतृत्व सबल भयो र नेतृत्वले कजाउन सक्यो भने कजाएको अवधिभर काम गर्ने र कजाउन छोडेपछि फेरि उही पुरानै आफ्नो गुणमा फर्केको जस्तो आफ्नो योजनामा लाग्ने उनीहरूको चरित्र हो । पदहरूलाई नै तोकेर भन्नुपर्दा आयोजना प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र मन्त्रालयका सचिव, सानास्तरदेखि माथिल्लो स्तरसम्मका नेतृत्व गरेर बसेका व्यक्तिहरूको चरित्र हो । उनीहरूमा इनोभेसन (सृर्जनात्मकता), नयाँ कुरा सिक्ने, नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने, जोखिम लिने प्रवृत्ति कत्ति पनि हुँदैन । आफ्नो पद जोगाउनको लागि अत्यन्त लालायित हुने, बढुवा हुनको लागि जे आइपरे पनि गर्न सक्ने । प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेले प्रतिस्पर्धा गर्ने, गर्न नसक्नेले अन्य किसिमका गतिविधि गर्ने । पछारेर हुन्छ कि हाकिमलाई प्रशन्न पारेर हुन्छ आफ्नो नम्बर बढाउने । यिनीहरूबाट कुनै किसिमको नवीनताको अपेक्षा गर्नु एक किसिमको कथाजस्तै हुन्थ्यो । खाली यिनीहरूले नैतिक चरित्र मात्रै कायम गरिदिए, संस्था जुन स्तरमा पुगेको छ, प्रणाली जुन स्तरमा पुगेको छ, त्यसलाई सञ्चालन गरिदिएमात्रै कार्यसम्पादनमा राम्रो हुन्थ्यो । यो पहिलो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नेपालजस्तो देशमा मात्र होइन, अत्यन्त विकसित मुलुकमा पनि पाइन्छ । दोस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकको समग्र बजारमा मूल्यांकन उच्च हुन्छ । उसँग ज्ञान पनि हुन्छ । उसले स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयमा शिक्षा आर्जन गरेको पनि हुन्छ । र, उसले जीवनमा प्रगति मात्रै होइन कि संस्थामा पनि प्रगति गर्न चाहेको हुन्छ । त्यो मूलतः नेपालका नयाँ किसिमका व्यवसायहरू खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू जहाँ राम्रा व्यवस्थापकहरू भेटिन्छन् । एक किसिमले भन्ने हो भने परम्परागत व्यवसायहरू । यिनीहरूमा नवीनता अलिअलि हुन्छ । आफ्नो पहिचान बनाउन प्रयास गरिरहन्छन् । किनभने पहिचान नबन्ने वित्तिकै उसको पद गुम्ने जोखिम पनि हुन्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको नियामक, सञ्चालक समिति लगायतले उनीहरूको मूल्यांकन गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको गतिविधिलाई मिडियाहरूमा हेरिरहेका हुन्छन् । ती पदहरू धारण गर्ने व्यक्तिहरूको तलब ज्यादै आकर्षक हुने गर्छ । खासगरी नेपालका बैंकहरूमा, आईएनजीओहरूमा तलब अत्यन्तै आकर्षक छ । अनि जीवनका सबै सुखसयल मोज गर्ने चाहना राख्छन् । सुखसयल मोज गर्ने चाहना राख्ने क्रममा धेरै समय खर्च गर्ने उनीहरूको विशेषता हो । यो चरणमा उनीहरू नयाँ अध्ययन गर्न, आफ्नो काममा नयाँपन दिन सक्दैनन् । अध्ययन त गर्दै नगर्ने । मैले कतिपय बैंकका सीईओहरू भेटेको छु, जसले वर्षमा एउटा किताब पनि पढेका छैनन् । त्यही भएर उनीहरूले समाजमा देखिएका समस्याहरूलाई राम्रोसँग विश्लेषण गर्न सक्दैनन् । सही समाधानको विचार व्यक्त गर्न नसक्ने हुन्छन् । तर, उनीहरूको व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सुखसयल रूपमा बितेको हुन्छ । आर्थिक सुविधा सम्पन्न भएको, परिवारलाई राम्रोसँग सम्हाल्न सकेको, छोराछोरीलाई विदेशका राम्रा-राम्रा विश्वविद्यालयमा पढाउन सकेको र उनीहरूलाई उतै बस्ने वातावरण मिलाउन सक्ने हैसियत उनीहरूसँग हुन्छ । सुरुमा व्यवसाय गरेर एक चरणको सफलता हासिल गरेका, त्यसपछि सत्ता शक्तिलाई रिझाएर आर्जन गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूलाई पनि दोस्रो वर्गका व्यवस्थापकमा गणना गर्न मिल्छ । उनीहरु उद्यमी पनि हुन् । तर, उद्यमशिलतामा भन्दा राजनीतिक शक्ति प्रयोग गरेर निजी लाभ लिन केन्द्रीत हुँदा उनीहरू समस्यामा पर्छन् । नेपालमा केही उद्यमीहरू छन् जो सरकारी संयन्त्र या शक्तिमार्फत आफ्नो व्यवसाय गरिरहेका छन्, तिनको व्यवसाय समग्रमा खस्किएको पनि छ । नेताहरूको शक्ति मार्फत् नेतृत्व गरेर सञ्चालन भएका उद्योगीहरू उठ्न नसक्ने गरी थला परेका पनि छन् । सम्भवतः उठ्न पनि सक्दैनन् । तेस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकको शैक्षिक योग्यता मध्यम रहेको, एक तहको शिक्षा ग्रहण गरेको, पारिवारिक हैसियत पनि कसै कसैको राम्रै भएको, कसैकसैको नभएको । तर, जीवनमा अनुभव हासिल गर्दै संघर्ष गर्दै अगाडि बढेर नयाँ प्रकृतिको उद्यम गर्न खोज्नेहरू । खासगरी यो वर्ग मिहिनेती हुन्छ । आफ्नो व्यवसायको बारेमा चिन्तन गरिरहने हुन्छन् । यसमध्येका धेरै मानिसहरू व्यवसायमा इमानदार हुन्छन् । सरकारी पदाधिकारीहरूसँग सम्पर्क राखेर, घुस खुवाएर काम गर्नेभन्दा बरू आफ्नै व्यवसायको गुणस्तर बढाएर बजारमा टिकिरहने उनीहरूको चरित्र हुन्छ । उनीहरूको संगत सरकारी मानिसहरूसँग पनि हुँदैन । सरकारी संयन्त्रले पनि यिनीहरुलाई चिन्दैनन् । तर, बजारमा टिक्नलाई उनीहरूलाई संघर्ष गरिरहनुपर्छ । वास्तवमा नेपाललाई चाहिने तेस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नै हो । उनीहरूमा उद्यमी र असल व्यवस्थापक दुबैको चरित्र हुने गर्दछ । जसले कठिन अवस्थामा पनि सबैलाई मिलाएर लैजान सक्छन् । नेपालको लागि यो प्रकृतिका व्यवस्थापक गहना नै हुन् । तेस्रोमा पर्ने भनेको हिमालयन जाभाको मालिक गगन प्रधान हुन् । उसले बेचेको पानीको बोतलको विषयलाई लिएर कारवाही गरियो । तर, उसको पानीको बोतलमा कारवाही गर्ने आधार त केही पनि थिएन । उसले अत्यावश्यक वस्तु कुनै विकल्प (अप्सन) नदिई बेचेको भए कारवाही गर्नु छुट्टै हो । उसले बोतल अर्थात् चिसो पानी पो बेचेको हो । तर, तातो पानी त सित्तैमा दिएको थियो । जुन इनोभेटिभ बिजनेस हो । तर, बोतलकै पानी किन भनेर कसैलाई फोर्स त गरेको थिएन । तैपनि पब्लिकले उसलाई पत्याएनन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टोर भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ्ग पनि यहि प्रकृतिका व्यवस्थापक हुन् । उनी कुनै राजनीतिक संघसंगठनमा आवद्ध थिएनन् । सात वटा शाखा विस्तार गर्दासम्म पनि उनको अर्थमन्त्रीसँग पनि चिनजान थिएन । तर, दुरभाग्यवश ललिता निवास प्रकरणमा उनी जोडिए । उनी आफ्नो लागि आफैँ सिँढी बनाउँदै माथि जाने व्यक्ति हुन् । अर्काको सिँढी चढ्ने व्यक्ति होइनन् । समग्रमा भन्दा तेस्रो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू जो पर्यटन, रेष्टुरेन्ट र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवद्ध छन् । उनीहरू इनोभेटिभ छन् । उनीहरूले नयाँ-नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्छन् । पाँच प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नेपालको चरित्र हो । व्यवस्थापकहरूको मूख्य भूमिका संस्थालाई भिजन दिने, नयाँ अवसरको खोजी गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र प्रभावकारी रुपमा टीम परिचालन गर्ने हो, जुन तेस्रो र चौथो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरूमा पाइन्छ । अरूमा ज्यादै कम वा कतिपयस“ग त शून्य नै हुन्छ । चौथो प्रकृतिको व्यवस्थापकमा समान्यतया नेपाली पर्दैनन् । प्रायः विदेशीहरू हुन् । जसले बहुराष्ट्रिय निकाय नै खोलेका होलान्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चलाइरहेका होलान् । यसमा स्ट्याण्र्डड चार्टर्ड बैंकको सीईओ अनिर्वाण घोष दस्तीदार, एभरेष्ट बैंकको सीईओ सुदेश खालिङ्ग लगायतलाई लिन सकिन्छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, आईएमएफ लगायत संस्थाको उच्च व्यवस्थापक पनि यस वर्गमा पर्दछन् । यिनीहरू एकदम लक्ष्य उन्मुख (टार्गेट ओरियन्टेड) हुन्छन् । उनीहरूको संस्कारमै एउटा टार्गेट सेट गरिएको हुन्छ । लक्ष्यमा शुन्य दशमलब २ प्रतिशत कम प्राप्ति भयो भने पनि उनीहरुको जिम्मेवारी खोसिन्छ । त्यो हासिल गर्ने क्रममा व्यवस्थापनमा जुन किसिमको एउटा शैली हुन्छ, त्यो व्यवस्थापकीय शैलीलाई कहिल्यै पनि कम्प्रमाइज गर्न नखोज्ने । जसरी हुन्छ सेट गरिएको टार्गेटलाई मिट गर्न खोज्ने । अन्य वर्गका व्यवस्थापकमा जस्तो बाहना बाजी त्यहाँ चल्दैन । नेपालमा त उस्तै पर्‍यो भने घुस नै नखुवाई काम गर्न सकिँदैन । तर, विदेशबाट नेतृत्व गरिएको कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन । त्यहाँका लिडरहरूले तोकिएको समयमा जसरी पनि आफ्नो लक्ष्य पुरा गरिहाल्छन् । अन्त्यमा, पाँचौं प्रकृतिका व्यवस्थापकमा जागिर खाएको नभई निर्वाचन मार्फत चयन भएकाहरु पर्दछन् । जसमा सांसद पनि परे, मन्त्री पनि परे, संस्थाका निर्वाचित सञ्चालक समिति भयो । यो प्रकृतिको पदहरू संसारमा सबैतिर कार्यसम्पादन राम्रो भएन भने अर्कोपटक चुनावमा नजितिएला भन्ने जोखिम तथा डर त्रासमा रहिरहन्छन् । त्यही भएर उनीहरू सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयत्न गर्छन् । उनीहरू चुनावको बेला बाचा गरिएका विषयहरूलाई सकेसम्म पुरा गर्न खोज्छन् । उनीहरूलाई कुनै न कुनै बेला आफ्नो करियर खत्तम हुन्छ कि भन्ने भय हुन्छ । यो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू अन्य मुलुकका व्यक्तिहरूमा पाइन्छ । तर, हामीकहाँ सरोकारवालालाई किनिदिने, आर्थिक प्रलोभन देखाउने, उसलाई आफ्नो काबुमा राख्ने गरिन्छ । र, जसको शक्तिमा ऊ निर्वाचित भएर गयो, उसलाई शक्तिहीन बनाउन खोज्ने उनीहरूको चरित्र देखिएको छ । नाम नलिऔं, ठूला नेताहरूको चरित्र यस्तै छ । नेपालमा कुनै पार्टीको प्रमुख नेता आफ्नो कार्यकर्ताको शक्ति प्रयोग गरेर माथि पुगेको हुन्छ । तर, पछि उसैले ती कार्यकर्तालाई नै शक्तिहीन बनाइदिन्छ । बाचा गरेको कुराहरू बिर्सिदिन्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा माथिल्लो तहमा पुगेकाले तल्लो तहकालाई जिम्मेवारविहीन बनाउने । जोबाट शक्ति आर्जन गरेको हो उसैलाई नै शक्तिहीन बनाएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने । पछिल्लो समय नेपालका सहकारीहरू डुबेका कारण पनि यही हो । सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्नेहरू नै यस क्षेत्रका संस्थाका धमिरा भए । यिनीहरूलाई धमिरा व्यवस्थापकभन्दा फरक पर्दैन । धमिरा व्यवस्थापक राजनीतिमा पनि, सरकारी संस्थामा पनि छन् । जति पनि नेपालका निकायहरू देखिएका छन्, ती सबैको व्यवस्थापन यो प्रकृतिका हुन् । यिनीहरू जागिर खाएर आएका पनि होइनन् । लोकसेवामा नाम निकालेर आएका पनि होइनन् । प्रतिस्पर्धा गरेर आएका पनि होइनन् । विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षा हासिल गरेका पनि होइनन् । यसमा विश्वविद्यालयका भीसी (उपकुलपति)हरू पनि पर्छन् । उनीहरू निर्वाचित त होइनन्, उनीहरूलाई राजनीतिक नेतृत्वले चयन गर्छ । यी पाँच प्रकृतिका व्यवस्थापकहरू नेपालको चरित्र हो । यी चरित्रमध्येमा पहिलो, दोस्रो, तेश्रो र चौथो अन्य मुलुकहरूमा पनि पाइन्छ । पाँचौं चरित्रका व्यवस्थापकहरू अफ्रिकी मुलुकमा पाइन्छ । एशियाली मुलुकमा आजकाल धेरै कम भएको छ । व्यवस्थापकहरूको मूख्य भूमिका एउटा भिजन दिने, जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, बजारमा अवसरहरू सिर्जना गर्ने, कर्मचारीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र प्रभावकारी रुपमा टीम परिचालन गर्ने हो । जुन तेस्रो र चौथो प्रकृतिका व्यवस्थापकहरूमा पाइन्छ । अरूमा ज्यादै कम वा कतिपयसँग त शून्य नै हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)

२०७२ सालमा महसुलको प्रिमियम दर लागू हुनुभन्दा पहिला पनि डेडिकेडेट फिडर लाइन जडान गरेका थिए । ४४० भोल्टेजको लाइनबाट ३ सय, साढे ३ सय मात्रै भोल्टेज आउन थालेपछि डेडिकेडेट लाइन जडान गरिएको थियो । त्यसैले ठूलो ग्राहकहरूका लागि छुट्टै तार (डेडिकेडेट फिडर)तानेर बिजुली उपलब्ध गराउन थालियो । जसबाट विद्युत आपूर्तिमा सहज होस् भन्ने थियो । सबस्टेशनबाट उद्योगसम्म जाने लाइनलाई डेडिकेडेट लाइन भनिन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल प्राधिकरणको सबस्टेशनमा हुन्छ । डेडिकेडेट लाइनको कन्ट्रोल उद्योगीहरूले गर्न पाउँदैनन् । डेडिकेडेट फिडरमा २४सै घण्टा बिजलुी आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । डेडिकेडेट लाइन (ग्रिड कनेक्स) जडान गर्दा प्राधिकरणले सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले डेडिकेडेट लाइन विभिन्न शर्त तोकेको थियो । विद्युत महसुल आयोगको २०७२ पुस २९ गते बैठक बसेर १०३ नम्बरमा २४सै घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएपछि मात्रै प्रिमियम दर लागू हुने भनेर निर्णय गर्याे । तर, प्राधिकरणले २०७२ फागुन ११ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर विद्युतको आपुर्ति घटेका कारण डेडिकेडेट लाइन लिएका उद्योगले पनि लोडसेडिङमा पनि बस्नु पर्ने स्पष्ट रुपमा लेखेको छ । तर, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङजीले उक्त सूचना नयाँ ग्राहकहरुका लागि हो भनेर दावी गरिरहनु भएको छ । यस्तो छ सूचना ‘यथार्थ अवस्थालाई मध्येनजर गरी अर्काे निर्णय नभएसम्म नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय तथा सरकारी कार्यालय अस्पताल, सूरक्षा तथा संवेदनशील निकाय बाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठान, अस्पताल, नर्सिङ होम आदीलाई डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपूर्ति दिने कार्य स्थगित गरिएको र डेडिकेडेट फिडरबाट विद्युत आपुर्ति लिइरहेका निजी, औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल लगायतका ग्राहकहरूलाई २०७२ फागुन ११ गतेदेखि लागू हुने गरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ सूचनामा उल्लेख थियो । नयाँ डेडिकेडेट लाइनका लागि भनिएको भए हामी स्वीकार गथ्र्याैं तर, डेडिकेडेट लाइन लिइरहेका उद्योग समेत भनेपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग पनि परे । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको ३३ केभीको १२ बजेदेखि २२ बजेसम्म लोडसेडिङ हुने भनेर सूचनामा स्पष्ट लेखेको छ । यदि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लगायत अन्य उद्योग प्रिमियम ग्राहक थिए भने किन लोडसेडिङको तालिकामा राखियो ? त्यसपछि पनि प्राधिकरणले १५/३० दिनमा प्रकाशन गर्ने लोडसेडिङ परिवर्तनको सूचनामा हामी उद्योगहरू पनि हुन्थ्यौं । डेडिकेडेट लाइन लिएपछि प्राधिकरणले कहिलै पनि नियमीत बिजुली उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । र, लोडसेडिङको सूचना निकालेपछि त झनै पाउने पनि भएन । प्राधिकरणले निवेदन दिएका १८० वटा ग्राहकहरूलाई मात्रै नियमित दिइरहेको थियो । जसले महसुल बिल तिरिरहेका छन् । हिमाल आइरन उद्योग पनि त्यहीअन्तर्गत पर्छ । टिओडी मिटर जडान के हो ? टाइम अफ डे (टिओडी) मिटर जडान उद्योग परिसरमा हुन्छ । तर, त्यो सम्पत्ति प्राधिकरणको हुन्छ । एउटा बाकसमा प्राधिकरणले टिओडी मिटर जडान गरेर राखेको हुन्छ । हामीले हेर्न मात्रै पाउने थियौं, चलाउन पाउँदैनौं । जस्तो घरमा जडान गरिएको विद्युत मिटर पनि प्राधिकरणको अधिनमा रहन्छ । जबकी घरधनीले छुन पनि पाउँदैन । त्यसैगरी टिओडी मिटरमा प्राधिकरणले ताल्चा लगाएर राखेको हुन्छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क हरेक वर्षको चैतमा डाउनलोड गरेर प्राधिकरणले राख्नु पर्ने प्रावधान छ । टिओडी मिटरको तथ्याङ्क डाउनलोड गरेर एउटा पत्र क्षेत्रीय निर्देशनलाय र एउटा पत्र केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउनु पर्ने हुन्छ । यदि तथ्याङ्क नराखेको खण्डमा अधिकृत जिम्मेवार हुने भनिएको छ । जस्तो २०७० सालमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई ६० हजार रुपैयाँ महसुल छुट दिएको थियो । सो रकम छुट दिँदा प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट रुपमा लेखेर पठाएको छ । २०७० सालमा ६० हजार रुपैयाँ छुट दिँदा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क स्पष्ट लेख्ने प्राधिकरणले ७३ करोड रुपैयाँको चिठी पठाउँदा किन टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिन सकेन ? जबकी उक्त पत्र  एकैचोटी साढे तीन वर्षपछि पठाएको थियो । महसुल आयोगले २४सै घण्टा डेडिकेडेट लाइनमार्फत बिजुली प्रयोग गर्नेलाई मात्रै प्रिमियम दर लिनुपर्छ भनेर गरेको निर्णयलाई प्राधिकरणले नजरअन्दाज गरेर ७३ करोडको पत्रमा टिओडी मिटरको तथ्याङ्क राख्न सकेन । उक्त पत्र प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य भएको ११ महिनापछि मात्रै पठाएको थियो । भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनमा छैन रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स भक्तबहादुर पुन प्राधिकरणका डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो । उहाँको अध्यक्षतामा समिति बन्यो । समितिले २०७५ बैशाख ३१ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा कुन–कुन उद्योग वा ग्राहकबाट कति रकम उठाउनु पर्छ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । सरकारी कार्यालय कुनैको तिर्नु पर्छ, कुनै कार्यालयको तिर्नु पर्दैन भनेर पनि लेखिएको छ । प्रतिवेदनमा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको नाम छैन । जुन ग्राहकबाट पैसा लिनु पर्ने थिएन, उनीहरूको नाम थिएन । प्राधिकरणले भक्तबहादुर पुनको प्रतिवेदनका आधारमा एक्सन लिनु पर्ने हो । तर, प्रतिवेदन बुझाएको ८ महिनापछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले ७३ करोड रुपैयाँ तिर्नु छ भनेर पत्र पठायो । जबकी प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिङि मिल्सको नाम नै छैन । सोही प्रतिवेदनका आधारमा मैले झुण्डिन र रगत बगाउन तयार छु भन्दै आएको छु । म धागो उत्पादक संघको अध्यक्ष भएकाे नाताले त्रिवेणी स्पिनिङको लाइन काटेपछि आवाज उठाउँदा प्राधिकरणले यो सूचना (गिफ्ट) पठायो । यदि प्रतिवेदनमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स छुटेको थियो भने सञ्चालक समितिमा ल्याएर निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरणले हचुवाको भरमा ६५ प्रतिशत जोडेर पठायो । टिओडी मिटर गणना, अटोमेटिक डाटा सुरक्षित प्राधिकरणलाई तीनथरी विद्युत दर तोकेको छ । सबैभन्दा महँगो दर बिहान ६ देखि १० बजे र बेलुका ६ देखि १० बजेसम्म हुन्छ । उक्त समयमा एक युनिटको १२ रुपैयाँसम्म महसुल तोकेको छ । उक्त समयमा सबैभन्दा बढी पावर खतप हुने भएकाले महँगो लगाइएको हो । त्यस्तै, बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ९ रुपैयाँसम्म तोकेको छ । त्यस्तै, राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ घटी छ । किनकी उद्योगहरु राती चलाओस् भनेर सस्तो दर तोकेको हो । टिओडी मिटरमा कुन घण्टा कति पावर खपत भएको छ भनेर रेकर्ड हुन्छ । घण्टा–घण्टाको मिटर गणना गर्न टिओडी मिटर जडान गरिएको हो । त्यसमा कम्प्युटर जस्तै रेकर्डिङ हुन्छ । टिओडी मिटर जडान भएपछि कागजमा अपडेट गराउनु पर्दैन । (कुराकानीमा आधारित)

तत्कालीन समयमा २० घण्टाभन्दा बढी समय बिजुली उपलब्ध र आम नागरिकलाई नघटाई थप विद्युत् आयात गरेर उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराएपछि मात्रै तोकिएको मूल्यभन्दा बढी महसुल लिने शर्त थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले आम नागरिकलाई नदिई उद्योगीहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराएको भनेर झुट बोल्नु भएको छ । भारतको पावर ट्रेडिङ कर्पाेरेशनबाट बिड गरेर ल्याउँदा प्रतियुनिट १४/१५ रुपैयाँ पर्छ । भारतबाट आयात गरे उद्योगीहरूलाई प्रतियुनिट १७ रुपैयाँमा दिन्छौ भन्ने प्राधिकरणको आशय थियो । जबकी त्यो बेलामा डिजेलबाट उत्पादन हुने विद्युतको प्रतियुनिट २५ रुपैयाँसम्म लागत पर्थ्यो । तीनवटा शर्त तोकेर उहाँले उद्योगीहरूसँग सम्झौता गर्नु पर्ने थियो । किनभने बढी मूल्य लिएपछि अनिवार्य सम्झौता गर्नु पर्छ । तर, सम्झौता गर्नु भएन । साथै प्राधिकरणले शर्त अनुसार बिजुली दिन पनि सकेन । त्यतिबेला प्राधिकरणलाई सम्झौता तपशिलको विषय हो भन्ने लाग्यो । बिजुली १८/२० घण्टा दिनु भयो । तर, हामी उद्योगीहरूले पायनौं । अब सम्झौता नगरेको भएपनि टिओडी मिटरको प्रमाण दिनुहोस् हामी विद्युत् महसुल तिर्छाैं भन्दा उहाँले त्यो उपलब्ध गर्न सक्नु भएको छैन । अहिले आएर प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सर्वसाधारणलाई १२ घण्टा र उद्योगीहरूलाई १५ घण्टा विद्युत उपलब्ध गराएको भनेर उहाँले दावी गर्नु भयो । यदि सर्वसाधारणले पाउने भन्दा बढी समय बिजुली उद्योगहरूलाई हो भने प्रमाण दिनु पर्याे भनेर हामीले माग गर्दै आएका छौं । त्यो प्रमाण तोकिएको ढाँचाभित्र हुनु पर्छ । २/३ घण्टा बढी समय विद्युत दिएको भनेर दावी पनि गर्ने, अनि प्रमाण पनि देखाउन नसकेर घिसिङ आफैंले विवाद श्रृजना गर्नु भएको हो । जबकी उहाँले काट्दै नकाट्ने बिल काट्नु भयो । जस्तोः एउटा पत्रिकामा प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँका दरले विज्ञापन प्रकाशन गर्छु भनेर प्रस्ताव आयो । एक महिनाका लागि मैले हुन्छ भने । एक महिनाको पैसा लगेर गयो । फेरी तीन वर्षपछि आएर ३६ महिनाको ९ लाख १० हजार दिनु पर्याे भनेर माग्न आयो । मैले त सम्झौता गरेको थिएन । त्यसपछि वादविवाद उत्पन्न भयो । सम्झौता नगरी प्रकाशन गर्नु भयो । विज्ञापन छापेको प्रमाण दिनुहोस् भन्दा त्यो पनि छैन । कम्तिमा प्रमाण त दिनु पर्याे नी । प्राधिकरणले पनि तथ्याङ्क बिना ब्याज लगाउँदै पैसा जोड्नु भयो । हामीले टिओडी मिटरको तथ्याङ्क दिनुहोस् भन्दा उहाँले दिन सक्नु भएन । भक्त बहादुरको संयोजकत्वमा समिति बन्यो । नियम आउनुभन्दा अगाडिको लिन नपाउने, लोडसेडिङ मुक्त भइसकेपछि पनि लिन नपाउने र बीचको अवधिको ४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै लिनु पर्ने भनेर प्राधिकरणलाई भनेको थियो । तर, कुलमानजीले त्यसलाई मान्नु भएन । र, अदालतमा कुनै पनि उद्योगले मुद्दा हारेको छैन । अदालतले वैकल्पिक उपाय हुँदा हुँदै अदालत आउनु पर्दैन भनेको मात्रै हो । जस्तोः १ लाख कर लाग्ने ठाउँमा १० लाख लगायो भने सबैभन्दा पहिला महानिर्देशकलाई भेटेर पुनरावलोकनका लागि माग गर्नु पर्छ । त्यो बेला सिधैं अदालत जान पाईदैन । किन १० लाख कर लगाउनु भयो भनेर कारण खुलाउनु पर्छ । तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई कुनै कागज नै दिएको छैन । सिधैं तैले यति पैसा तिर्नु पर्छ मात्रै भनेर पत्र पठाएको छ । त्यसैले जसले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् उनीहरूलाई वैकल्पिक उपाय प्रबन्ध निर्देशकसँग पुनरावलोकन गर्नु भनेको हो । प्रबन्ध निर्देशकले प्रत्यक्ष सिधैं तिर्नु पर्छ भनेको विषय हो । कार्यालयले गरेको विवाद भए पुनरावलाकोन गर्न प्रबन्ध निर्देशकसँग जान सकिन्थ्यो । तैपनि पुनरावलोकन गर्न जाँदा शतप्रतिशत रकम बुझाएर मात्रै पुनरावलोकन गर्न आउ भनेर जवाफ दिनु भयो । जबकी हामीले तिर्नै नपर्ने पैसा किन शतप्रतिशत राख्ने ? अदालतले कुनै पनि मुद्दामा पैसा तिर्नु पर्छ भनेर निर्देशन दिएको छैन । तर, प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ४५ वटा मुद्दा जितेको भनेर भ्रम फैलाउनु भयो । संसदीय समितिले पनि कुलमान घिसिङलाई नै दोष लगाएको छ । काट्नै नपर्ने बिल किन काटेको भनेर प्रश्न गरेको छ । जस्तो बैंकलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ । बैंकले ४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन पाउँदैन । तर, ६ प्रतिशत प्रिमियम लियो भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ ।कुलमानजी यति धेरै हावी हुनु भयो की, अन्य निकाय निर्णय गर्न हच्किन थाले । विद्युत् नियमन आयोग जाँदा पनि गलत भनिसकेको छ । विभिन्न चार किसिमका फिडर छन् । सबस्टेसनबाट सिधैं उद्योगमा जडान गरिने लाइनलाई डेडिकेडेट फिडर भनिन्छ । डेडिकेडेट फिडरमा २४ घण्टा बिजुली हुन्छ भन्ने हुँदैन । एउटा सबस्टेशनबाट थुप्रै उद्योगलाई दिने लाइनलाई औद्योगिक फिडर भनिन्छ । यो लाइन हाइ भोल्टेजमा उद्योगहरुका लागि मात्र राखेको हुन्छ । यस लाइनमा बढी लिने भन्ने हुँदैन भने लाइन काट्दा सबै उद्योगको काटिन्छ । एक सबस्टेशनबाट अर्काे सबस्टेशनमा प्रवाह हुने लाइनलाई ट्रंक लाइन भनिन्छ । ट्रंक लाइनमा २४ घण्टा बिजुली भएपनि कसैलाई पनि लाइन जोड्न दिने व्यवस्था छैन । यदि ट्रंक लाइनबाट बिजुली दिएको हो भने त्यो प्राधिकरणले एने विपरित कार्य गरेको ठहरिन्छ । भैरहवा बुटवलमा समस्या बढी भएको छ । किनभने त्यस क्षेत्रमा धेरै उद्योगीहरू छन् । बुटवलबाट भैरहवामा तीन वटा ट्रंक लाइन छन् । १८० उद्योगले महसुल तिरेको भनेर बताइएको छ । ती उद्योगले सम्झौता गरेको हुँदा महसुल तिरेका हुन् । तर हामीले कुनै सम्झौता गरेका छैनौं र बिजुली पनि पाएका छैनौं । साढे ३ वर्षपछि छुट बिल भनेर ७ रुपैयाँ प्रिमियम लिएको भनेर आयो । (डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादबारे सर्वोत्तम सिमेन्टका अध्यक्ष न्यौपानेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)