विचार

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । किनकि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कुरा बजेटभन्दा पनि नीति–नियम र कानुनी सुधार हुन् । हामीले विशेष रूपमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुँजीगत लाभकर बढाइनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो सुझाव के थियो भने सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउँदै करको दरलाई यथार्थपरक बनाउने । त्यसो गर्दा कारोबार बढेर राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुन्थ्यो । तर, बजेटले त्यसको उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ । कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा खासै परिवर्तन नभए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा समेत करको दर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले घरजग्गा कारोबारको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति किनबेच हुँदा विभिन्न कर तथा शुल्क जोड्दा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले बजारलाई थप महँगो र सुस्त बनाउन सक्ने जोखिम छ । बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ ।  यस वर्षको बजेटमा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विशेषगरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था आउनु सकारात्मक कदम हो । हाम्रो अपेक्षा भने विदेशीलाई निश्चित सर्तसहित स्वामित्व नै लिन सक्ने व्यवस्था आउँछ भन्ने थियो । त्यो अहिले नभए पनि लिजको अवधारणाबाट सुरुआत भएकाले भविष्यमा स्वामित्वको बाटो समेत खुल्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।  सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको कर संरचनाले घरजग्गा कारोबारलाई अझै पनि वास्तविक मूल्यमा ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम् सरकारी मूल्याङ्कनमै पास गर्न व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पास खर्च करिब १० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । तर बाँकी ९० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न समस्या पर्छ । हामीले सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सकेन । अझ नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । तर उच्च कर र वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार दर्ता गर्ने विद्यमान अभ्यासले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम देखिन्छ ।  त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर बढेपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । बजेटले कम्पनीमार्फत हुने कारोबारका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दफा ५७ सम्बन्धी झन्झट हटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर तथा प्रशासनिक बोझसमेत घटाइएका छन् । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि बजेट तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने अवस्था फरक छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिसले सम्पत्ति व्यापारका लागि मात्र होइन, जीवनका आवश्यक र संवेदनशील परिस्थितिमा पनि बेच्ने गर्छन् । कसैलाई छोराछोरीको शिक्षा खर्च जुटाउनुपर्छ, कसैलाई उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ, कसैले विवाह वा अन्य पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सम्पत्तिको केही हिस्सा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।  यस्ता व्यक्तिहरूमाथि पुँजीगत लाभकर बढाइनुले थप आर्थिक भार परेको छ । एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बिक्री गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो रकम सर्वसाधारणका लागि सानो विषय होइन । त्यसैले बजेटले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्ने नागरिकहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कर प्रणाली बनाउँदा राजस्व संकलनसँगै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही पक्षमा अझ सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ ।  करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाम्रो धारणा के हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले वास्तविक कारोबारलाई औपचारिक रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई नै घरजग्गाको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि वास्तविक चलनचल्ती मूल्यका आधारमा मालपोत पास गर्ने व्यवस्था गरियो र हालको राजस्व दरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो भने राज्यलाई घाटा होइन, उल्टै फाइदा हुन्छ । अहिले एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा करिब १० लाख रुपैयाँमा मात्रै पास हुने अवस्था छ । तर वास्तविक मूल्यमै पास हुने वातावरण बनेमा कारोबार रकम पूर्ण रूपमा अभिलेखमा आउँछ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रबाट राज्यले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको छ । यदि वास्तविक मूल्यमा कारोबार दर्ता हुने र करको संरचना व्यवहारिक बनाइने हो भने मासिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल कारोबारको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । मानिसले जीवनभरको कमाइ सुरक्षित गर्ने, परिवारका लागि घर बनाउने र भविष्यको आधार तयार गर्ने माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई हेर्छन् ।  अधिकांश नागरिकको सपना आफ्नै घर बनाउने र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र एकाएक बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने प्रकृतिको क्षेत्र हो । राज्यको नीति पनि यही स्थायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  सरकार र राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन, केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होइन, त्यसको पहुँचको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, पैसा पनि छ, तर व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छन् ।  मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसको प्रमुख कारण आम्दानी र स्रोत पुष्टि सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरू हुन् । अहिलेको प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ । तर कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता, सम्पत्तिको मूल्य र भविष्यको आय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि ऋण उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने हो भने त्यसलाई वित्तीय पहुँच विस्तार भन्न सकिँदैन । धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिलाई त ऋणको आवश्यकता नै कम हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसका लागि ऋणको अवधि थप लम्ब्याउने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ । अहिलेको २०२५ वर्षको अवधिलाई आवश्यकता अनुसार ३५ वा ४० वर्षसम्म विस्तार गर्ने हो भने मासिक किस्ताको भार घट्छ र मध्यम तथा निम्न मध्यम आय भएका परिवारहरू पनि आवास ऋणको पहुँचमा आउन सक्छन् ।  अहिलेसम्म ल्याइएका सहुलियतपूर्ण आवास ऋणका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा हेर्दा मुख्यतः उच्च आय भएका र आर्थिक रूपमा सबल वर्गले उपयोग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा आवास नीति सफल तब हुन्छ, जब सामान्य तलब खाने कर्मचारी, युवा परिवार र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् ।  त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ठूलो लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि घरको सपना पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिले गैर–आवासीय नेपालीले कति परिमाणसम्म सम्पत्ति किन्न पाउने भन्ने सीमित व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको देखिन्छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।  यद्यपि सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने करको दर सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अत्यधिक करले अपेक्षित लगानी प्रवाहमा बाधा पुग्न सक्छ ।  एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गरेको पक्ष पनि स्वागतयोग्य छ । धेरै नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यहाँको नागरिकता समेत लिएका छन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने, लगानी र सहभागिताका अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक थियो । जुन दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।  हामीले अर्थमन्त्रीसमक्ष उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन् । कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था आउनु सकारात्मक सुरुआत हो ।  तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।  व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने घरजग्गा क्षेत्रका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका धेरै नीतिगत जटिलता हटाइएका छन् र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ । तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ, राम्रो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य ध्यान बजेटको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।  (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )

गत वर्षको ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्र्टी (रास्वपा) ले हासिल गरेको करिब दुई–तिहाइ बहुमतपछि आम नागरिकमा एउटा बलियो भरोसा थियो, बजेटले अर्थतन्त्रका वर्षौं पुराना संरचनात्मक जालो उखेल्नेछ । तर अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटका ‘रूपान्तरणकारी’ नारा र भित्री अङ्कगणितबीच ठुलो विरोधाभास छ । अर्थतन्त्रका वास्तविक रोगको उपचार गर्नुको साटो यो बजेट प्रशासनिक मर्मतसम्भार र राजस्व दोहनमै केन्द्रित देखिन्छ । यसलाई पाँचवटा मुख्य ऐनाबाट चिर्ने प्रयास गरिएको छ । बृहत् आर्थिक संरचना  कुल रु. २,१२४.३४ अर्बको बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा करिब २५ प्रतिशतले ठुलो छ । यसमा चालु खर्च ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन १९.९ प्रतिशत रहेको छ । राज्यले केही नयाँ निर्माण गर्नुअघि नै ठूलो हिस्सा उपभोगमै सकिने निश्चित छ । रु. १,४०५.३१ अर्ब राजस्व र रु. ६१.७४ अर्ब अनुदानको लक्ष्यबाहेक रु. ६५७.२९ अर्ब घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण लिइनेछ। ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतमुनिको मुद्रास्फीति लक्ष्य अस्वाभाविक रूपमा आशावादी छन् । बजेटको आकार बढे पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने पुरानो रोग निको नपारेसम्म ठुलो बजेटले ऋणको खाडल मात्र गहिरो बनाउँछ । बजेटको दूरदृष्टिबाट देखिने प्रगतिशील उपलब्धीहरू : बौद्धिक इमानदारिताले यस दस्ताबेजका केही वास्तविक सुधारहरूलाई स्वीकार गर्न माग गर्दछ, जसले प्रगतिशील दूरदृष्टि देखाएका छन् । तलबभोगी मध्यम वर्गलाई कर छुटः व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा रु. १० लाख पुर्याइएको छ र उच्च दर २९ प्रतिशतमा झारिएको छ । महिलालाई १० प्रतिशत छुट र घरबीमा कटौती दोब्बर हुनुले महँगीको मारमा परेकालाई नगद राहत दिने जनाइएको छ  । डायस्पोराको परिचालनः गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो धितोपत्र बजारमा सहभागी गराएर निष्क्रिय रेमिट्यान्सलाई उत्पादक कर्पोरेट पुँजीमा बदल्ने पूर्वाधार निर्माण सकारात्मक छ । सूचना प्रविधिः स्टार्टअपलाई ५ वर्ष कर छुट, आईटी पार्कमा ५० प्रतिशत छुट र निर्यातमा ५ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्थासहित ‘सोभरेन एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने वाचा उत्कृष्ट डिजिटल नीति हो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको पुनर्संरचनाः छरिएका कार्यक्रम गाभेर ३ वर्षभित्र एकल बिमा प्रणाली ल्याउने र ९० प्रतिशतलाई समेट्ने लक्ष्यले कमजोर वर्गलाई उपचार खर्चको ऋणबाट जोगाउने जनाइएको छ । मर्जर र एक्विजिसनको सरलीकरणः स्टार्टअप वा भेन्चर क्यापिटलले पुँजी नबढाई नयाँ सेयरधनी भित्र्याउँदा लाग्ने स्वामित्व परिवर्तन कर हटाइएको छ । राहतको भ्रम आवरणमा प्रगतिशील देखिए पनि अप्रत्यक्ष करहरूमार्फत बजेटले सर्वसाधारणबाट व्यवस्थित रूपमै धन तानेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षामा समता करः निजी विद्यालय र अस्पतालको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कले आम नागरिकलाई नै मारमा पार्छ । राज्यको विफलताले निजी सेवा लिन बाध्य नागरिकमाथि यो अतिरिक्त करको भार हो । विदेश जाने विद्यार्थीमाथि लगाइने ३ प्रतिशतको अतिरिक्त शुल्कले मानव पुँजी निर्माणमा थप प्रहार गरेको छ । बिजुलीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को विरोधाभासः ५० युनिटभन्दा माथिको बिजुली खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने कदम स्वच्छ ऊर्जा खपत बढाउने राज्यकै नीतिको विरुद्धमा छ । यसले उत्पादन लागत बढाएर महँगी निम्त्याउने जोखिम छ । सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारका लागि वार्षिक रु. ५.५ अर्ब सङ्कलन हुने दाबी गरे पनि यसले उपभोक्तालाई सिधै असर गर्छ । पुँजीगत लाभकरको चलाखीः सेयरको पुँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’  घोषणा गरेर ताली कमाए पनि भित्रभित्रै अल्पकालीन पुँजीगत लाभकर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र दीर्घकालीन ५ प्रतिशतबाट ७.५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । प्रशासनिक भद्रगोल र गिग अर्थतन्त्रः नेपालमा अब ० प्रतिशत, ५ प्रतिशत र १३ प्रतिशतको बहु–दर भ्याट लागु भएको छ, जसले कर प्रशासनमा जटिलता र भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ । यद्यपि, राइड–सेयरिङ जस्ता क्षेत्रलाई ५ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउनु भने सकारात्मक छ । बजेटले आर्थिक असमानतामा कस्तो असर गर्छ ? समग्रमा विश्लेषण गर्दा यो बजेटले समाजमा विद्यमान आर्थिक असमानतालाई घटाउने नभई थप गहिरो र संस्थागत बनाउने निश्चित छ । आयकर छुट र स्वास्थ्य बिमा एकीकरण जस्ता प्रगतिशील कदमलाई बहुदर भ्याट, बिजुलीको कर र समता शुल्कले पूर्ण रूपमा निल्नेछन् । अप्रत्यक्ष करको फराकिलो जालोले गरिब र मध्यम वर्गको खल्ती रित्याउनेछ । यसको ठीक विपरीत, राज्यले माथिल्लो सम्भ्रान्त वर्गको अकुत अनुत्पादक सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउने साहस गरेको छैन । राज्यबाट गतिलो सेवा नपाएर आफ्नै दुःखले निजी अस्पताल वा विद्यालय जान बाध्य आकांक्षी मध्यम वर्ग नै यसको सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छन् । यो सम्पत्तिको न्यायोचित पुनर्वितरण गर्ने नभई, राजस्व दोहन गर्ने औजार मात्र साबित भएको छ । क्षेत्रगत विनियोजनः प्राथमिकताहरूको बेमेल सरकारको वास्तविक प्राथमिकता मन्त्रालयगत विनियोजनले देखाउँछ, जुन अझै पनि उत्पादनभन्दा ठेक्कापट्टा र कर्मचारीतन्त्रतर्फ ढल्किएको छ । (नोटः अर्थ मन्त्रालयले विविध शीर्षकअन्तर्गत पारदर्शी नहुने गरी रु. ९०.४२ अर्ब राखेको छ, जसले तजबिजी खर्चको जोखिम बढाएको भन्दै आलोचना निम्त्याएको छ ।) पूर्वाधार र कार्यान्वयनः पूर्वाधारले सबैभन्दा ठुलो हिस्सा (रु. ३०२.८३ अर्ब) लिएको छ । बजेटले कन्टिन्जेन्सी फन्डलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरे पनि गहिरो खरिद सुधारबिना यी बजेट खर्च नहुने र सिन्डिकेटको कब्जामा पर्ने पुरानै रोग यथावत छ । कृषि र उद्योगको दुरावस्थाः ६० प्रतिशत श्रमशक्ति रहेको कृषि क्षेत्रले जम्मा रु. ७३.१२ अर्ब (३.४ प्रतिशत) पाएको छ। उद्योग मन्त्रालयले नगण्य रु. ९.३४ अर्ब (०.४ प्रतिशत) पाएको छ । मन्त्रालयलाई नै बजेटविहीन बनाएर ‘उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र’को नारा सफल हुन सक्दैन । रोजगार दशकको अङ्कगणितः बजेटले ‘रोजगारी प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरे पनि श्रम मन्त्रालयलाई जम्मा रु. ३.६२ अर्ब (०.२ प्रतिशत) दिइएको छ । यति थोरै रकममा रोजगार क्रान्ति ल्याउनु गणितीय रूपमै असम्भव छ । शिक्षामा लगानीको प्रभावकारिताः रु. २१८.३० अर्बको विनियोजनसहित शिक्षा क्षेत्र यस बजेटको दोस्रो ठुलो हिस्सा त बनेको छ, तर बजेटको ठुलो हिस्सा चालु खर्चमै सकिन्छ । शिक्षा प्रणाली केवल ‘प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना’ जस्तो बनेको छ, जसले जीवनोपयोगी सीप दिँदैन । यो बजेटले सरकारी विद्यालयहरूको दयनीय अवस्था सुधार्ने मार्गचित्र नल्याई निजी विद्यालयमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थोपरेर राज्यको विफलता लुकाउने काम गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रका पाँच संरचनात्मक धरापहरू नेपालमा बजेटका बहसहरू प्रायः सीमान्त कर परिवर्तन र राजनीतिक नाटकबाजीमै हराउँछन् । बजेटको वास्तविक परीक्षण भनेको यसले अल्पविकासलाई निरन्तरता दिने पाँचवटा धरापहरूलाई भत्काउँछ कि भत्काउँदैन भन्ने हो । तर यस बजेटले तीमध्ये कुनै पनि धरापलाई चलाएको छैन । रेमिट्यान्स र उपभोगको दुष्चक्रः अर्थतन्त्रले एकदमै थोरै रोजगारी सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा युवाहरू विदेशिन बाध्य छन्; स्वदेशमा उत्पादन नहुने भएकाले उनीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी सामान आयात गरिन्छ; व्यापार घाटा बढ्छ, स्वदेशी उद्योगले लगानी पाउँदैनन्, जसले गर्दा अर्को पुस्ता फेरि विदेशिन बाध्य हुन्छ । गैरआवासीय नेपालीलाई बजार पहुँच र म्याचिङ फन्डको व्यवस्थाले यसको सतहमा मात्र छोएको छ। तर आक्रामक औद्योगिकीकरण, निर्देशित कर्जा, वा रेमिट्यान्स आयातमा चुहिनुअघि नै त्यसलाई रोक्ने डायस्पोरा बन्ड बिना यो चक्र अर्को वर्ष पनि चलिरहनेछ । यो एक प्रकारको अप्रत्यक्ष ‘डच डिजिज’ हो । साँघुरो र दण्डनात्मक करको दायराः करिब ३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये २० लाखभन्दा कमले प्रत्यक्ष आयकरको भार बोक्छन् । जब राज्यलाई पैसा चाहिन्छ, उसले यही बन्दी वर्गलाई निचोर्छ वा गरिबलाई असर गर्ने गरी उपभोग कर बढाउँछ । कर छुटको सीमा बढाउँदा केही राहत त मिल्छ तर यसले औपचारिक दायरालाई अझ साँघुरो बनाउँछ, जबकि अनौपचारिक अर्थतन्त्र (जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१ देखि ५१ प्रतिशतसम्म अनुमान गरिएको छ, जुन ११.८ प्रतिशतको विश्वव्यापी औसतभन्दा धेरै माथि छ) अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिरै छ । न त अनुमानित कर प्रणाली छ, न उच्च मूल्यका कारोबारहरूको अनिवार्य डिजिटल औपचारिकीकरण छ, न सम्पत्तिको लेखापरीक्षण नै छ । राज्यले फेरि पनि इमानदार करदातालाई बढी कर तिराउँछ र अदृश्य अर्थतन्त्रलाई अनदेखा गर्छ । पुँजीको दुरुपयोग र घरजग्गाको ‘ब्ल्याक होल’ :  निजी पुँजीको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत हिस्सा उत्पादक उद्यममा नभई अनुत्पादक घरजग्गा कारोबारमा फसेको अनुमान छ किनभने यहाँ कारखाना चलाउनुभन्दा जग्गाको व्यापार गर्नु बढी सुरक्षित र लाभदायक छ । अल्पकालीन घरजग्गा पुँजीगत लाभकरलाई ७.५ बाट १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा पनि केही परिवर्तन हुँदैन जबसम्म कर छल्नका लागि बजार मूल्यभन्दा निकै कममा कारोबार दर्ता गर्ने प्रवृत्ति रहिरहन्छ, मूल्याङ्कनको छिद्रले नै यो बढेको करलाई निल्दिन्छ । जबसम्म राज्यले भू–उपग्रहबाट म्यापिङ गरेर बजार मूल्यअनुसारको मूल्याङ्कन अनिवार्य गर्दैन र खाली जग्गामा कर लगाउँदैन, तबसम्म अनुत्पादक पुँजीले उत्पादन क्षेत्रलाई भोकै मारिरहनेछ । न्यून उत्पादकत्व र सीपको बेमेलः प्रति कामदार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कममध्ये पर्छ । यहाँ एउटा गाह्रो प्रश्न उठाउनु अनिवार्य छ, के शिक्षामा गरिएको लगानीले साँच्चै काम गरिरहेको छ ? रु. २१८.३० अर्बको बजेटसहित शिक्षा क्षेत्र बजेटको दोस्रो ठुलो हिस्सा हो  तर यसको अत्यधिक ठुलो अंश कक्षाकोठा, प्रयोगशाला वा शिक्षकको गुणस्तरमा नभई चालु तलबमा खर्च हुन्छ । यो प्रणाली एउटा प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना जस्तो बनेको छ, जसले आधुनिक अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने जनशक्ति उत्पादन गर्छ र तीमध्ये धेरैजसो विदेशिन्छन् । समस्या बजेटको अभाव होइन; त्यो बजेटले के किन्छ भन्ने हो । सिकाइको प्रतिफल र बजारले साँच्चै माग गर्ने सीपसँग विनियोजनलाई नजोडेसम्म, ठुलो शिक्षा बजेटले त्यही बेमेल उत्पादन गर्ने ठुलो मेसिनलाई मात्र पाल्ने काम गर्छ ।  विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि छुट्याइएको जम्मा रु. ४ अर्ब रुपैयाँले उत्पादकत्वप्रतिको उदासिनता छर्लङ्ङ देखाउँछ । कृषि विस्तारका लागि अपर्याप्त बजेटले गर्दा अनुदानको पाइलट प्रोजेक्टका बाबजुद उत्पादन स्थिर नै रहने निश्चित छ । राज्य संयन्त्रमाथिको प्रणालीगत कब्जाः अरू सबै कुरालाई विफल पार्ने धराप भनेको राजनीतिक र आर्थिक सम्भ्रान्तहरूद्वारा राज्यका संस्थाहरूमाथिको कब्जा हो । ठेक्कापट्टामा पहुँचवाला सिन्डिकेटको हालिमुहाली छ, नियामक निकायहरूले स्थापित कम्पनीहरूलाई नै संरक्षण गर्छन् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू जसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, उनीहरू नै कार्यपालिकाप्रति बफादार छन् । हरेक गम्भीर सुधार जस्तै ठुला जग्गाधनीहरूमाथि कृषि आयकर, र जग्गाको कडा मूल्याङ्कनले बजेट लेख्ने वर्गकै सम्पत्तिमाथि प्रहार गर्छ। ‘शून्य सहनशीलता’को भ्रष्टाचारविरोधी नारा सरकारी वकिलहरूलाई वास्तविक स्वतन्त्रता नदिई लगातार बीसौं बजेटहरूमा प्रयोग गरिएको त्यही पुरानो थेगो हो । बेवास्ता गरिएका चार अन्तर्राष्ट्रिय पाठहरू विश्वका कैयौं देशहरूले यस्तै आर्थिक सङ्कट र संरचनात्मक धरापहरूलाई चिरेर समृद्धिको यात्रा तय गरेका छन् । उनीहरूका कथाले नेपाललाई एउटा गतिलो ऐना देखाउँछन् । हामीसँग राजनीतिक उतारचढाव वा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नहल्लिने बलियो र स्वतन्त्र प्रणाली बनाउने हिम्मत नै भएन। नेपालले बेवास्ता गरेका तर सिक्नैपर्ने चारवटा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय पाठहरू यस्ता छन् । सिङ्गापुरको पाठः नेता फेरिँदा नफेरिने नीति र बलिया संस्था सिङ्गापुरले सन् १९६१ मै ‘आर्थिक विकास बोर्ड’ (ईडीबी) स्थापना गरेको थियो। यो बोर्ड मन्त्री वा नेताको खल्तीको निकाय थिएन; यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र दक्ष विज्ञहरूले चलाएको संस्था थियो। यसलाई लगानीकर्ता ल्याउने, जग्गा मिलाइदिने र उद्योगलाई कस्तो सहुलियत दिने भनेर निर्णय गर्न बजेट भाषण वा राजनीतिको बाटो कुर्नु पर्दैनथ्यो । त्यहाँ सरकार फेरिँदैमा देशको दीर्घकालीन आर्थिक योजना फेरिँदैन । त्यही स्थिर नीतिकै कारण सिङ्गापुर ३० वर्षमै सामान्य सामान जोड्ने अवस्थाबाट विश्वकै उच्च प्रविधि र वित्तीय केन्द्र बन्न सफल भयो । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः हाम्रो आर्थिक रणनीति भनेको बर्सेनि आउने बजेट भाषण र चरम राजनीतिकरण भएको राष्ट्रिय योजना आयोगको बन्धक बनेको छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ अर्थतन्त्रका प्राथमिकताहरू रातारात फेरिन्छन् । यस्तो अस्थिरतामा कुन विदेशी वा स्वदेशी लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्छ ? यो बजेट ल्याउने सरकारसँग संसदमा यस्तो बहुमत थियो कि उसले मन्त्री फेरिँदा पनि नहल्लिने एउटा शक्तिशाली र स्वतन्त्र ‘आर्थिक प्राधिकरण’ बनाउन सक्थ्यो, तर सरकार पुरानै तदर्थवादमै रमायो । दक्षिण कोरियाको पाठः नतिजा नदिए कारबाही गर्ने ’कठोर कर्जा नीति’ सन् १९६२ ताका दक्षिण कोरिया अफ्रिकाका धेरै गरिब देशहरूभन्दा पनि नाजुक अवस्थामा थियो। कोरियाले अहिले हामीले बाँडेजस्तो जथाभावी कर छुट र अनुदान बाँडेर विकास गरेको होइन। उसले राज्यको ढुकुटीमा भएको सीमित पैसालाई ‘कोरिया डेभलपमेन्ट बैंक’ मार्फत छानेका केही निश्चित क्षेत्र (जस्तैः स्टिल, पानीजहाज निर्माण र पछि इलेक्ट्रोनिक्स) मा मात्र खन्यायो । तर त्यो पैसा सित्तैमा दिइएको थिएन; उत्पादन र निर्यातको कडा लक्ष्य तोकिएको थियो। जसले राम्रो निर्यात गर्‍यो, उसले थप ऋण र सहुलियत पायो; जसले लक्ष्य पूरा गर्न सकेन, राज्यले उसलाई दिने पैसा चट्टै काटिदियो र बन्द हुन दियो। त्यही कठोर अनुशासनले गर्दा आज कोरिया विश्वस्तरका उद्योगहरूको केन्द्र बनेको छ । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः हाम्रो अनुदान र सहयोगको शैली ठीक उल्टो छ। हामीकहाँ थोरैथोरै अनुदान र कर छुट सबैलाई छरिन्छ। कसले कति उत्पादन गर्यो वा निर्यात गर्यो भनेर कुनै परीक्षण हुँदैन र नतिजा नदिनेलाई कुनै दण्ड पनि छैन । उद्योग मन्त्रालयलाई छुट्याइएको रु. ९.३४ अर्बको बजेट यति सानो र छरपस्ट छ कि यसले कुनै पनि एउटा क्षेत्रलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउँदैन । हामीले पनि कोरियाले जस्तै सीमित पुँजीलाई निर्यात र उत्पादनको कडा सर्त राखेर कुनै एउटा वा दुईवटा क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्थ्यो । रुवान्डाको पाठः भाषणमा होइन, व्यवहारमै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सन् १९९४ को भीषण नरसंहारले रुवान्डालाई खरानी बनाएको थियो । तर त्यसपछि रुवान्डाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई केवल मीठो राजनीतिक नारा बनाएन, बरु यसलाई सडक र बिजुली जस्तै ‘आर्थिक पूर्वाधार’ कै रूपमा लियो किनकि पारदर्शी राज्यबिना कुनै पनि लगानीकर्ता आउँदैनन् भन्ने उसलाई थाहा थियो । रुवान्डाले आफ्नो भ्रष्टाचारविरोधी निकायलाई संवैधानिक रूपमै पूर्ण स्वतन्त्र बनायो, जसले जस्तोसुकै ठुला नेता वा अधिकारीलाई पनि सिधै कारबाही गर्न सक्थ्यो । सँगसँगै ५ वर्षभित्रै हवाई र स्याटेलाइट तस्बिर प्रयोग गरेर १ करोड १४ लाखभन्दा बढी जग्गाका टुक्राहरूको नापी र दर्ता गर्यो । विवादित जग्गाहरू क्षणभरमै बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न मिल्ने भरपर्दो सम्पत्तिमा बदलिए । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार जस्ता निकायहरू अझै पनि दाँत फुकालेको बाघ जस्तै छन् । उनीहरू तिनै नेता र मन्त्रीहरूप्रति उत्तरदायी छन् जसको उनीहरूले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो । अर्कोतर्फ हाम्रो मालपोत कार्यालयले अझै पनि जग्गाको वास्तविक बजार मूल्य लुकाएर कम मूल्य (सरकारी मूल्याङ्कन) दर्ता गर्ने परम्परालाई नै प्रश्रय दिइरहेको छ, जसले गर्दा बजेटले बढाएको पुँजीगत लाभकर सजिलै छलिन्छ। रुवान्डाको सफलताले देखाउँछ कि पारदर्शी जग्गा प्रशासन र स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय आर्थिक विकासको जग हुन् । तर बजेटको ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ भन्ने थेगोले यो जग बसाल्ने कुनै कानुनी र व्यावहारिक बाटो देखाउँदैन । बोत्स्वानाको पाठः आम्दानीको बाढी आउनुअघि नै बाँधको निर्माण जब बोत्स्वानामा हिराको खानी भेटियो, यो अति गरिब देशबाट रातारात मध्यम–आय भएको देशमा उक्लियो । तर यस्तो अचानक आउने अथाह सम्पत्तिले धेरै देशलाई अल्छी र भ्रष्ट बनाएको इतिहास छ । पैसा धेरै भएपछि आसेपासे पाल्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा उडाउन नेताहरू हौसिन्छन् । तर बोत्स्वानाले सन् १९९३ मै दूरदर्शिता देखायो । उसले हिराबाट आउने पैसाको ओइरो लाग्नुभन्दा अघि नै ‘पुला फन्ड’ नामको ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ (राष्ट्रिय बचत कोष) खडा गर्यो  । त्यो पैसा नेताहरूले मनपरी चलाउन नपाऊन् भनेर संसद्को कडा निगरानी र केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा भविष्यका लागि सुरक्षित गरियो। आम्दानीको बाढी आउनुअघि नै उनीहरूले बलियो बाँध बाँधे । नेपालले सिक्न चुकेको कुराः नेपाल अहिले ठीक त्यस्तै महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । हाम्रो अथाह जलविद्युतको सम्भाव्यता र भारत तथा बंगलादेशलाई बिजुली बेचेर आउने डलरको प्रवाह अब बिस्तारै बढ्दै छ । तर दुर्भाग्य, यो बजेट ‘सोभरेन हाइड्रोपावर फन्ड’ (राष्ट्रिय जलविद्युत कोष) बनाउने विषयमा मौन छ । बिजुली बेचेर पैसा भित्रिन सुरु गर्नुअघि नै त्यसलाई सुरक्षित गर्ने कानुन बनाइएन भने, बोत्स्वानाका नेताहरूले डराएजस्तै, नेपालको त्यो अमूल्य पुँजी पनि नेताका पकेटका कार्यकर्ता पाल्न र गाडी–घोडा किन्नमै (चालु खर्चमै) स्वाहा हुने निश्चित छ । आन्तरिक ऋणको वास्तविक चुनौती रु. ६५७.२९ अर्बको बजेट घाटा पूर्ति गर्न रु. ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने योजना आफैमा तत्काल चिन्ताको विषय नहुन सक्छ । हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्याप्त तरलता रहेको र निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्थामा सरकारले यस्तो ऋण उठाउँदा तत्काल निजी क्षेत्रलाई कर्जा अभाव सिर्जना हुने सम्भावना कम देखिन्छ । तर प्रश्न ऋण उठाउनुमा होइन, त्यसको उपयोगमा छ । यदि आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम उत्पादनशील क्षेत्र, पूर्वाधार, ऊर्जा, औद्योगिकीकरण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरूमा लगानी गरियो भने यसले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर ऋणको ठूलो हिस्सा प्रशासनिक खर्च, तलब, भत्ता वा अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भयो भने अर्थतन्त्रमा स्थायी उत्पादन वृद्धि बिना नै माग बढ्ने जोखिम रहन्छ जसले मुद्रास्फीतिलाई थप दबाब दिन सक्छ । त्यसैले आन्तरिक ऋणको आकारभन्दा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो कि उक्त ऋणले अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता बढाउँछ कि केवल सरकारी खर्च धान्ने माध्यम बन्छ । यदि ऋण उत्पादक लगानीमा रूपान्तरण हुन सकेन भने आजको पर्याप्त तरलता भविष्यको आर्थिक दबाबमा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन । गुम्दै सुनौलो अवसर समग्रमा भन्नुपर्दा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को यो बजेट आफैभित्र बाझिएको र अलमलिएको दस्ताबेज हो । यसको अनुहारमा जेनजी पुस्ताको आकांक्षा र रूपान्तरणको रंगरोगन छ, तर यसको भित्री आत्मा भने एक पुस्तादेखि अर्थतन्त्रलाई चुसिरहेका पुरानै र उल्टो बाटो हिँड्ने संयन्त्रहरूमै अडेको छ । एकातिर यसले मध्यम वर्गलाई आयकरमा अलिकति छुट दिएर मख्ख पार्छ, तर अर्कोतिर त्यही खल्तीबाट बिजुली, शिक्षा र स्वास्थ्यमा नयाँ कर घुसाएर पैसा झिक्छ । भाषणमा कृषि र उद्योगको क्रान्तिका कुरा गर्छ, तर काम गर्ने बेलामा तिनै मन्त्रालयलाई बजेटविहीन बनाएर भोकै राख्छ । सारमा यो बजेटले धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्ने होइन, झन् गहिरो बनाउने काम गर्छ । गठबन्धन टिकाउन साना दल वा नेताहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई छैन । वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका सम्भ्रान्तहरूको स्वार्थलाई भत्काएर देशलाई समृद्धिको बाटोमा हिँडाउने यो जति शक्तिशाली र दुर्लभ अवसर सायदै कसैले पाएको थियो । तर रु. २१ खर्ब २४ अर्बभन्दा ठुलो यो बजेटको अङ्कगणितले प्रस्ट पार्छ, सरकारले आफ्नो त्यो अभूतपूर्व राजनीतिक शक्ति अर्थतन्त्रको संरचनात्मक रूपान्तरणमा नभई पुरानै गाडीको टायर टाल्न र मर्मतसम्भार गर्नमै खर्च गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई बन्दी बनाउने ती पाँचवटै धरापहरू अझै सुरक्षित छन्, केही त झन् बलिया भएका छन् । एकल बहुमतको यो सुनौलो अवसर सधैं रहँदैन । भोलि फेरि गठबन्धनको सरकार आउला, आसेपासे पोस्ने पुरानै खेल सुरु होला र भू–राजनीतिक दबाबहरू बढ्लान् । आजको यो बलियो सरकारले गर्न सक्ने कठोर तर आवश्यक सुधारहरू भोलिका पुस्ताका लागि असम्भव बन्न सक्छन् । यो बजेटले एउटै कुरा देखाउँछ– यो सरकारसँग नयाँ आर्थिक गन्तव्य कोर्ने ऐतिहासिक अवसर र क्षमता दुवै थियो, तर त्यो बाटोमा हिँड्ने ‘साहस’ भने अझै जुटिसकेको रहेनछ ।

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका राम्रा पक्षहरू छन् । तर, यसमा केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । किनभने बजेटलाई प्रभाव पार्ने केही यस्ता गैर–बजेटीय पक्ष छन् । २०७२ सालपछि बनेका लगभग सबै बजेटमा निजी क्षेत्रले आफूलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नगरिएको महसुस किन गरिरहेको छ ? अर्थमन्त्री कांग्रेसका भए, एमालेका भए, माओवादीका भए वा अन्य दलका भए अनुभूति भने लगभग एउटै रह्यो । आखिर यस्तो किन भयो ? यो कुनै एक दल वा एक व्यक्तिमाथिको प्रश्न होइन । यो राज्यको आर्थिक सोच, नीति निर्माणको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि यो प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष १० गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पुष ९ गते बेलुका मैले शेर बहादुरजीलाई सोधेको थिएँ, काम कस्तो भयो त ? त्यसबेला उहाँले आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यो अनुभव आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ ।  उहाँले भन्नुभएको थियो वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? जनताले कुनै दललाई बहुमत वा समर्थन दिँदा उसले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गरेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? जनताले अनुमोदन गरेको राजनीतिक नेतृत्वको नीति लागू गर्ने अन्तिम अधिकार भने निर्वाचित नभएको प्रशासनिक संयन्त्रको हातमा पुग्छ । निर्णयको गति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा अन्ततः त्यहीँबाट तय हुन्छ । यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? यदि जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रभन्दा प्रशासनिक संरचनाको सोच शक्तिशाली हुने हो भने चुनाव किन गर्ने ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ के रहन्छ ? यही नेपाली राजनीतिका धेरै असफलताहरूको केन्द्रबिन्दु हो । सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, घोषणापत्र बदलिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको गति र मानसिकता उस्तै रहन्छ ।  नेपालको विकास र सुशासनबारेको बहसमा यो एउटा मिलियन डलर प्रश्न हो । जबसम्म निर्वाचित नेतृत्वको नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको यो दूरी कम हुँदैन, तबसम्म सरकार फेरिए पनि परिणाम धेरै फरक देखिने छैन ।  बजेटभन्दा पनि कहिलेकाहीँ गैर-बजेट निर्णयहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश परिवर्तनको उत्कर्षमा थियो । तर, पुराना संरचना, पुराना सोच र पुरानै नियमले नयाँ यात्रालाई रोकिरहेका थिए । एक दिन गिरिजा निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो ।  जे गर्न खोज्यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मानिसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मात्रै आएको हुँ र ? लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।  त्यो आक्रोश परिवर्तनको आह्वान थियो । उहाँले बुझ्नुभएको थियो । पुराना संरचनाले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि उदारीकरणको बाटो समातियो, नयाँ सोच बोकेको टोली बन्यो, र नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्यो । आज एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं । बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के आज हजारौं उद्यमी जन्मिन्थे ? ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुला नभएको भए के नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो क्रान्ति सम्भव हुन्थ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के यति धेरै डाक्टर, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्थे ? हवाई सेवा खुला नभएको भए के आज एउटा सामान्य नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्थ्यो ? यी सबै परिवर्तन कुनै बजेटको अंकगणितबाट आएका होइनन् । यी परिवर्तन नीति, दृष्टि र साहसी निर्णयका परिणाम हुन् । त्यसैले देशको समृद्धि बजेटले होइन, सही समयमा लिइने दूरदर्शी निर्णयहरूले तय गर्छन् । उदारीकरणबाट जन्मिएको निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र उद्यमशीलताको विस्तारले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, त्यही राजनीतिक शक्ति आज बजार सुधार र दोस्रो चरणको उदारीकरणबारे बोल्न पनि हिच्किचाइरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, दोस्रो चरणको सुधार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आज ७७ वटै जिल्लाको प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी शाखाहरू पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् ।  यदि सरकार आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने सुधार–टोली खडा गर्नुपर्छ । विभागीय संयन्त्रले सुझाव र टिप्पणी देओस् । तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी परिणाममुखी टोलीले लिनुपर्छ ।  लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।  हाम्रो संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसद सार्वभौम संस्थाको रूपमा स्थापित छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? एउटा संवैधानिक निकायले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध फाइल दर्ता गरिदियो भने उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन् । तर, त्यही प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले कुनै विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन । यो व्यवस्थाभित्रको विरोधाभास होइन भने के हो ? यसलाई कसैले तितो सत्य भन्न सक्छ । कसैले असहज विषय भन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन किन कमजोर छ । निर्णय किन परिणाममा पुग्दैनन्, र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन प्रशासनिक संरचनामै हराउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यिनै विषयमा खुला बहस गर्नुपर्छ ।  यस्तै, अर्को विषय गैर-बजेट फ्याक्टर । जसले बजेट मात्र होइन, समग्र आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो फ्याक्टर हो, संविधान । म स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल दुवैसँग कुनै न कुनै रूपमा एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । उहाँहरूको अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक विषयप्रतिको बुझाइ र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे मलाई पर्याप्त जानकारी छ । त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा होइन, विशुद्ध नीतिगत दृष्टिकोणबाट भन्छु । यो बजेटप्रति मेरो अपेक्षा बढी थियो ।  मलाई प्रश्न सोधिन्छ । यति सक्षम र अध्ययनशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन ? मेरो उत्तर छ, समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । २०७२ सालपछिको नेपालको संवैधानिक संरचनाले आर्थिक नीति निर्माणको दायरा र दिशालाई नै संवैधानिक रूपमा सीमाबद्ध गरिदिएको छ ।  विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि र लगानीका नयाँ आयामहरू खुलिरहेका छन् । तर हामीले भने आर्थिक नीतिको कार्यदिशा र परराष्ट्र नीतिको दायरा समेत संविधानमै कोरेर राखेका छौं ।  यसको परिणाम बजेटमा देखिन्छ । नयाँ सोच भएका मानिसहरू आउँछन्, नयाँ योजना बन्छन्, तर अन्ततः पुरानै संरचनाको घेराभित्र घुम्न बाध्य हुन्छन् । हामी कर बढाउने, ऋण थप्ने र खर्च घटाउने विषयमा बहस गर्छौं । तर, राज्यसँग भएका हजारौं अर्बका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उत्पादक बनाउने भन्ने प्रश्न अझै ओझेलमा छ । नेपालमा जतिबेला हरेक कुरा समाजवादको चस्माबाट हेर्ने चलन थियो । त्यतिबेला मैले मजाकमै भनेको थिएँ, कुन दिन महादेव मन्दिरलाई पनि समाजवादी महादेव मन्दिर घोषणा गरिन्छ, थाहा छैन । त्यो बेला पनि म एक्लै उभिएर बोल्ने मान्छे थिएँ । त्यसैले मलाई धेरैले अप्रिय मान्छे भन्छन्, अनपपुलर भन्छन् । कतिपयले त यो मान्छेले नेपालमा चुनाव जित्नै सक्दैन पनि भन्छन् । म त्यो आरोप खुशीसाथ स्वीकार गर्छु ।  हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिदियौं । अब त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? भोलि कुनै अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र बजारमुखी बजेट ल्याए । त्यसपछि कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । यो बजेट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणाविपरीत छ, त्यसैले बदर गरिपाऊँ । त्यो बहस अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ? संविधानले एकातिर समाजवाद उन्मुख दिशा निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, खुला र निजी लगानीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यहीँबाट एउटा ठूलो नीतिगत द्विविधा सुरु हुन्छ । बजेट समाजवाद उन्मुख भयो भने संविधान संशोधनको बहस गर्नुस् । होइन भने संविधानले दिएको दिशाअनुसार आएको बजेटलाई समर्थन गर्नुस् । दुवै कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन । यही विरोधाभासको असर बजेटका नीति र कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ ।  पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । यस वर्षको बजेटमा एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा पनि आएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ नेपालमा एसेट मोनिटाइजेसनभन्दा बढी माइन्डसेट मोनिटाइजेसनको आवश्यकता छ । किनभने हाम्रो सोचमा एउटा अनौठो प्याराडक्स छ । एउटा नेपाली दिनभर न्यूयोर्कको वाल स्ट्रिटमा बसेर निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रबाट कमाइ गर्छ । साँझ आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ । नेपाल सरकारले किन उद्योग बेच्यो ? किन निजीकरण गर्यो ? दिनभर पूँजीवादको लाभ लिने, राति समाजवादको भाषण गर्ने । हामी यस्तै विरोधाभासको युगमा बाँचिरहेका छौं ।  अहिलेको बजेट तीनवटा फरक–फरक दबाब र वास्तविकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको परिणाम हो । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । दोस्रो उहाँले आफ्नो राजनीतिक आधारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पपुलिज्मको आफ्नै दबाब हुन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति छ । दिनभर विश्वका ठूला वित्तीय बजारबाट लाभ लिने, तर बेलुका आएर निजीकरण र उदारीकरणको विरोध गर्ने ।  त्यो मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।  तेस्रो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनागत बाध्यता छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख दिशाको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । यी तीनवटै दबाबका बीच बजेट निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसैले एकातिर सरकारले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्यो, सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताको संकेत पनि दियो । त्यो उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । तर अर्कोतिर समाजवादी झुकाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने, सार्वजनिक नियन्त्रणलाई कायम राख्ने र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति पनि देखियो । यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि उद्देश्य पूँजी परिचालन गर्ने थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्रोतलाई थप कसिलो बनाउनुको सट्टा पूँजी बजारमार्फत नयाँ आईपीओ, नयाँ लगानी र नयाँ अवसरहरू खोल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? सरकारको वास्तविक भूमिका के हो ? सरकार रेगुलेटर हो कि प्रतिस्पर्धी खेलाडी ? यदि सरकार रेगुलेटर हो भने उसको काम नियम बनाउने, निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने हो । तर जब सरकार स्वयं व्यवसायमा प्रवेश गर्छ । आफैं उत्पादन गर्छ, आफैं व्यापार गर्छ र निजी क्षेत्रसँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ । तब स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले भन्छ, म पनि बिजुली उत्पादन गर्छु, म पनि पावर ट्रेड गर्छु । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तर जब सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धी खेलाडी बन्छ । त्यही सरकारले निजी क्षेत्रको निष्पक्ष नियमन कसरी गर्छ ? यही प्रश्न ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ ।  विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि यस्तै बहस भइरहेको छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको भूमिका अलग हुनुपर्छ कि एउटै संस्थाले दुवै भूमिका खेल्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सफलता तब सम्भव हुन्छ, जब खेलाडी र रेफ्री एउटै व्यक्ति हुँदैन । रेफ्रीको काम नियम लागू गर्नु हो । खेल खेल्नु होइन । सरकारको भूमिका पनि अन्ततः त्यही हुनुपर्छ । सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन । व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउनु हो । संसारका सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रहरू हेर्नुस, बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशका सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार कम गर्छन् । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन्छन् । अर्कोतर्फ राज्य स्वयं व्यापारी बनेका अर्थतन्त्रहरूको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । त्यसैले सरकार रेफ्री हो कि खेलाडी हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।  यदि सरकारले पनि व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्ने, अनि नियमन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हातमा हुने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । त्यसकारण एसेट मोनिटाइजेसनलाई नारा होइन । राष्ट्रिय अभियान बनाऔं । राज्यसँग भएका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाऔं ।  हाम्रो देशमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १४०० अर्ब रुपैयाँको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । करको दायरा केही विस्तार भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिका कारण भन्सार राजस्व केही बढ्न सक्छ । तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भने वित्तीय दबाब अझ बढ्नेछ ।  नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिंदैन ।  यदि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सार्वभौम ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन भएन भने विगतजस्तै खर्च कटौती, कार्यक्रम स्थगन र बजेट सङ्कुचनको चक्र दोहोरिन सक्छ । यो बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणको उदारीकरणतर्फ लैजाने अवसर भने गुमाएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष अर्थमन्त्रीलाई दिनुभन्दा संरचनागत सीमाहरूलाई बढी जिम्मेवार ठान्छु ।  आज संसार ब्लकचेन, टोकनाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स, डिजिटल सम्पत्ति र डेटा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिदैन ।  मैले केही समयअघि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँको ट्रेडिङ ल्याबमा प्रवेश गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखेँ । विद्यार्थीहरू समयमै विश्वका स्टक बजार, कमोडिटी बजार, क्रिप्टोकरेन्सी, ऊर्जा बजार र वित्तीय उपकरणहरूको अध्ययन र अभ्यास गरिरहेका थिए । भविष्यको अर्थतन्त्रसँग उनीहरू विश्वविद्यालयमै जोडिएका थिए । नेपालमा पनि यस्ता अवसर सिर्जना गर्न ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक छैन। नीतिगत खुलापन मात्र पर्याप्त छ । मेरो अपेक्षा के थियो भने कमोडिटी एक्सचेन्जको बाटो खुल्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशका थप अवसर दिइन्छ, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड पीपीए जस्ता नवीन अवधारणाहरू अगाडि बढाइन्छन् । यीमध्ये धेरै विषय अझै सम्भावनाको रूपमा बाँकी छन् ।  ऊर्जा क्षेत्रमा यदि डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ वा डिजिटल पूर्वाधारका लागि विशेष विद्युत् आपूर्ति संरचना बनाइयो भने निजी क्षेत्रले सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने परियोजना ल्याउन सक्छ । त्यो नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । बजेटमा यसपटक केही संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर त्यो पनि देखिएन ।  त्यस्तै, सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने दोस्रो चरणको उदारीकरणको संकेत आउला भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । तर आलोचना गर्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन । आलोचना भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो ।  लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने मानिसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई बजेट होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणले उद्यमी जन्मायो, निजी क्षेत्र निर्माण ग¥यो र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो । अब दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ ।  (इप्पानले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा विश्लेषक तथा इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले राखेको विचार )