विचार

काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रामा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन एउटा महत्त्वपूर्ण मोड बनेको थियो । छैटौंपटक संघीय संसद् प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित सातौंपटक निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका ओली यसपटक पराजित भएपछि उनको संसदीय यात्रामा दोस्रो ठूलो ब्रेक लागेको छ । २०४८ सालदेखि सुरु भएको ओलीको संसदीय यात्रामा यो दोस्रो हार हो । यसअघि २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले पराजय भोगेका थिए । त्यसपछि पुनः चुनाव जित्दै संसदीय उपस्थितिलाई निरन्तरता दिँदै आएका ओलीका लागि २०८२ को निर्वाचन निर्णायक अवसरका रूपमा हेरिएको थियो । तर परिणाम उनको अपेक्षाअनुसार आएन । यो हारले ओलीलाई नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाको सातपटक निर्वाचन जित्ने ऐतिहासिक कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने अवसरबाट वञ्चित गराएको छ । ओलीको संसदीय यात्राको सुरुवात केपी शर्मा ओलीको संसदीय राजनीति २०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा उनी पहिलोपटक संसद् प्रवेश गरेका थिए । त्यसयता उनले नेपाली राजनीतिमा निरन्तर सक्रियता देखाउँदै आएका छन् । २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूमा उनले विजय हासिल गरेका थिए । तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा भने उनले अप्रत्याशित हार बेहोर्नुपरेको थियो । त्यो समय देशभर माओवादी लहर चलिरहेका कारण धेरै स्थापित नेताहरूले पराजय भोगेका थिए । ओली पनि त्यसबाट अछुतो रहेनन् । त्यसपछि भने उनी पुनः चुनावी प्रतिस्पर्धामा फर्किए र सफल हुँदै आए ।यसरी हेर्दा ओलीले हालसम्म आठ पटक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् जसमा पाँच जित र तीन हारको नतिजा देखिन्छ । २०८२ सालको निर्वाचनमा जित हासिल गरेका भए उनी छैटौं जितसँगै सातौं पटक संसद् प्रवेश गर्ने अवस्थामा पुग्ने थिए । तर निर्वाचन परिणामले उनको संसदीय यात्रालाई नयाँ प्रश्नचिन्ह सहितको मोडमा ल्याइदिएको छ । २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेकपा एमालेका लागि रणनीतिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो । पार्टीले चुनावी रणनीति बनाउँदा अध्यक्ष ओलीलाई केन्द्रमा राखेको थियो । एमालेभित्र ओली अझै पनि सबैभन्दा प्रभावशाली नेता मानिन्थे । संगठनमाथिको उनको पकड, चुनावी अभियान सञ्चालन गर्ने क्षमता र जनतामाझको पहिचानले उनलाई पार्टीको मुख्य चुनावी अनुहार बनाएको थियो । एमालेले पनि यसै कारण ओलीलाई चुनावी अभियानको केन्द्रमा राखेर रणनीति बनाएको थियो । तर चुनावी परिणामले एमालेको अपेक्षा पूरा हुन सकेन । दोस्रो हारले रोकिएको ऐतिहासिक अवसर २०८२ सालको निर्वाचनमा भएको हारले ओलीलाई एउटा ऐतिहासिक अवसरबाट वञ्चित गराएको छ । यदि उनले यसपटक जित हासिल गरेका भए नेपाली राजनीतिमा २०४६ को परिवर्तनपछि सात पटक निर्वाचन जित्ने नेताको सूचीमा पुग्ने थिए । त्यो उपलब्धि अहिले नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नाममा मात्र छ । ओलीले विगतमा जस्तै चुनाव जित्दै आएको भए देउवासँग बराबरी गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको थियो । तर अहिलेको हारले त्यो सम्भावनामा ठूलो ब्रेक लागेको छ । राजनीतिक वृत्तमा धेरैले यसलाई ओलीको संसदीय यात्रामा निर्णायक मोडका रूपमा हेरेका छन् । कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार यो हारले ओलीको सक्रिय संसदीय राजनीतिमा भविष्यबारे नयाँ बहस पनि सुरु गरेको छ । धेरै मान्छेहरू यस पराजयसँगै ओलीको संसदीय यात्रामा पूर्णविराम ठान्छन् । देउवाको सात जितको दुर्लभ कीर्तिमान नेपाली संसदीय राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै पटक लगातार निर्वाचन जित्ने कीर्तिमान नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाको नाममा छ । देउवाले २०४८ सालदेखि २०७९ सालसम्म भएका सातवटा निर्वाचनमा लगातार प्रतिस्पर्धा गरेर सबैमा विजय हासिल गरेका थिए । उनले २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरूमा लगातार जित हासिल गरेका थिए । यो उपलब्धि नेपाली लोकतान्त्रिक इतिहासमा निकै दुर्लभ मानिन्छ । लगातार सात निर्वाचन जित्नु केवल व्यक्तिगत लोकप्रियता मात्र होइन, स्थिर राजनीतिक आधार र दीर्घकालीन जनसमर्थनको संकेत पनि हो । देउवाले विभिन्न राजनीतिक उतारचढावका बीच पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समर्थन कायम राख्न सफल भएका थिए । त्यसैले उनलाई नेपाली संसदीय इतिहासको सबैभन्दा सफल चुनावी नेताका रूपमा पनि हेरिन्छ । २०८२ मा देउवाको अनुपस्थिति २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्पर्धा नगर्ने निर्णय गरे । यसले उनको सात जितको कीर्तिमान यथावत राखेको थियो । यसै कारण ओलीका लागि त्यो कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने ऐतिहासिक अवसर खुलेको थियो । राजनीतिक विश्लेषक पर्शुराम घिमिरेका अनुसार यदि ओलीले यसपटक जित हासिल गरेका भए नेपाली राजनीतिमा दुई प्रभावशाली नेताको कीर्तिमान समान हुने अवस्था आउने थियो । उनका अनुसार यसलाई एकैसमयका दुई नेताहरूको चुनावी सफलताको संगमका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर चुनावी परिणामले त्यो सम्भावनालाई रोकिदिएको छ । ओलीको हारको राजनीतिक अर्थ ओलीको पराजय केवल व्यक्तिगत हार मात्र होइन, एमालेको राजनीतिक रणनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने घटना मानिएको छ । एमालेले चुनावी अभियानमा ओलीलाई प्रमुख अनुहार बनाएको थियो । उनको नेतृत्वमा पार्टीले चुनावी अभियान सञ्चालन गरेको थियो । तर अपेक्षित परिणाम नआएपछि एमालेभित्र पनि भविष्यको नेतृत्व र रणनीतिबारे बहस सुरु हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरूले यसलाई एमालेभित्र पुस्तान्तरणको बहसलाई बल दिने घटनाका रूपमा पनि हेरेका छन् । ओलीको संसदीय यात्राको सम्भावित अन्त्य ? २०४८ सालको आम निर्वाचनबाट सुरु भएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको संसदीय यात्रा २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि सम्भावित अन्त्यतर्फ पुगेको विश्लेषण गरिएको छ । सातौं पटक संसद् प्रवेश गर्ने लक्ष्यसहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका ओली यसपटक पराजित भएपछि उनको तीन दशकभन्दा लामो संसदीय यात्राको भविष्यबारे राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ । ओलीले २०४८, २०५१, २०५६, २०७०, २०७४ र २०७९ सालका निर्वाचनहरू जित्दै संसदीय उपस्थितिलाई निरन्तरता दिएका थिए । तर २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए । त्यसपछि पुनः चुनाव जित्दै सक्रिय संसदीय राजनीतिमा फर्किएका ओलीले २०८२ को निर्वाचनलाई आफ्नो राजनीतिक यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा लिएका थिए । तर यसपटकको हारले उनको संसदीय यात्रामा दोस्रो तथा अन्तीम ब्रेक लागेको छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उमेर, राजनीतिक अनुभव र बदलिँदो राजनीतिक परिवेशका कारण ओलीका लागि आगामी निर्वाचनमा पुनः प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।  यसले उनलाई शेरबहादुर देउवाको सात निर्वाचन जित्ने ऐतिहासिक कीर्तिमानसँग बराबरी गर्ने अवसरबाट रोकिदिएको छ । तर ओलीको राजनीतिक यात्रा भने नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त प्रभावशाली अध्यायका रूपमा रहिरहनेछ । तीन दशकभन्दा लामो संसदीय अनुभव, प्रधानमन्त्रीका रूपमा भूमिका र एमालेको नेतृत्वमार्फत उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गहिरो छाप छोडेका छन् । २०८२ सालको निर्वाचनले केवल एउटा चुनावी परिणाम मात्र दिएको छैन, यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरण, नेतृत्वको निरन्तरता र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको नयाँ चरणबारे पनि बहस सुरु गराएको छ ।

मानिसको मनमा शंकाको एउटा स्थायी प्रश्न थियो, साँच्चै चुनाव होला र ? हरेक घर, अफिस, चिया चौतारामा यस्तै आशंकामा मानिसहरू चिन्ता गर्थे । आखिरमा करिब ६ महिनादेखिको यस्तो सार्वजनिक शंका समाप्त भएको छ । सफलतापूर्वक आम निर्वाचन २०८२ को मतदान प्रकृया सकिए सँगै देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  न यो चुनाव आफ्नो मितिमा आएको थियो न दलहरूको आन्तरिक रडाकोका कारण विगतमा जसरी छिट्टै यो टुपुल्किएको थियो । भाद्र २३ को नृशंस प्रहरी हत्या र भाद्र २४ को अराजक ध्वंशको जगमा यो चुनाव झण्डै साढे २ वर्ष अघि आइपुग्यो । ७७ जना मानिसको ज्यान र झण्डै साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नाशिएर आएको चुनाव सम्पन्न हुन करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले नियमित कर्मकाण्डी चुनाव जस्तो सामान्य यो हुँदै होइन ।  मूल कुरा के हो भने पूराना दलको कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आजित जेनजी युवा विद्रोहका कारण सृजित विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएको चुनाव भएको हुनाले आउने जनप्रतिनिधिहरूका दायित्व पनि त्यसै गरी झन् विशिष्ट छन् । त्यसैले यो चुनावमा ‘उम्मेदवारीले होइन, जिम्मेवारीले जित्नुपर्छ’ भन्ने आम अपेक्षा छ ।  देशभित्रको वहुविचार समेट्दै देश बाहिरको बदलिँदो भू–राजनीतिको धुमिल वातावरणमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेहरूले जितून् भन्ने आशा सचेत नेपालीहरूको छ । चुनावले पूरा परिणाम कस्तो लिएर आएको छ, धमाधम खुलिरहेका ‘ब्यालेट वक्स’ले फटाफट प्रष्ट पार्दैछन् । अराजक भीडले मच्चाएको वितण्डा पछि देशको सुरक्षा संयन्त्रको मनोवल गिरेको अवस्था थियो । यस विषम पृष्ठभूमिमा पनि छिटपुट ठाउँमा सामान्य घटना बाहेक समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुनु आफैमा लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । यो चुनावले राजनीतिक प्रक्रियालाई फेरि संवैधानिक मार्गमा फर्काउने आशा जगाएको छ ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजोको निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खसेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा कम ४४.३० प्रतिशत मत खसेको थियो भने सबै भन्दा बढी मत चाहिँ २०७० सालको निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत खसेको थियो । जेनजी विद्रोहपछि ९ लाख १५ हजार १ सय १९ मतदाता थपिएका थिए । नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । पछिल्ला ६ महिना नेपालको लोकतन्त्र कोमामा पुगेको जस्तो भयो । राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर कित्तामा पुगे । संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएपछि दबिएका विभिन्न स्वार्थ समूहले फेरि टाउको उठाउन थालिसकेका थिए । राजनीतिक वातावरण अनिश्चित थियो । विभिन्न शक्ति–समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, विभिन्न स्वार्थ समूहको आन्दोलनको धम्की, जेलबाट भागेका र प्रहरीबाट लुटेका हतियारको डर लगायत सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण निर्वाचन हुनै नसक्ने हो कि भन्ने शंका सबैको मनमा बलियो गरी बसेको थियो । तर, अन्ततः राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहभागिताले मतदान सम्पन्न भयो । यसले नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अझै पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । यसपटकको चुनावलाई धेरैले दुई धारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरेका छन् । एकातिर पूराना दलहरू, जसलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ र अर्को तिर नयाँ राजनीतिक शक्ति, जसप्रति आशा र आशंका दुवै छन् । पूरानाप्रति असन्तुष्टि र नयाँप्रति भरोसाको संशयबीच भएको यो चुनाव वास्तवमा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा महान् अवसर पनि हो । लोकतन्त्रमा दलका विकल्प सुधारिएका दल नै हुन् । यसको विकल्प छैन । त्यसैले दललाई उनीहरूको कर्म अनुसारको ‘साइज’ जनताले ‘ब्यालेट’ मार्फत् नै तोक्छन् । सुध्रिने दल फेरि बौरिन्छन्, नसुध्रिने दल चाउरिँदै जान्छन् । यो संसारभरको लोकतन्त्रको रीत हो ।  केही समयदेखि ‘ट्रयाकबाट बाहिरिएको राजनीतिक र संवैधानिक संरचना फेरि सही दिशामा फर्किने आशा’ बढेको छ । लोकतन्त्रमा सबै कुरा एकैपटक ठीक हुँदैनन् पनि । सबै कुरा आम अपेक्षाअनुसार हुँदैनन् । चुनावहरू आफैमा सुधारको निरन्तर प्रक्रिया हुन् । आजको अपरिपक्व वा गलत निर्णय भोलिको चुनावले सच्याउन सक्छ र यही लोकतन्त्रको शक्ति हो भनिन्छ ।  यसो भन्दैमा चुनाव केवल राजनीतिक अभ्यास मात्र नहोस् भन्नेमा सजगता उत्तिकै जरुरी छ । यसको ठूलो आर्थिक र सामाजिक लागत पनि छ । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि चुनावी खर्च आफैमा ठूलो रकम हुन्छ । झन् अहिलेको अर्थतन्त्र कोमामा रहेका बेला त यसको असर झन् बढी हुन्छ । भाद्रको आगजनीमा भएको क्षति र चुनावी खर्च जोड्दा झण्डै सवा खर्ब रुपियाँको ठूलो मूल्य यो चुनावका खातिर देशले चुकाएको छ । यसरी ७७ जना मानिसको ज्यान र यत्रो जनताको करको रुपैयाँ खर्चेर सकिएको यो निर्वाचनको वास्तविक औचित्य तब मात्र सिद्ध हुनेछ, जब नयाँ सरकारले स्थिरता कायम गर्दै पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्नेछ र देशको गुमेको विकास यात्रालाई पुनः गति दिन सक्नेछ। मतदाताका यी आशा अपेक्षाका बीच यसपटक मैले पहिलोपटक काठमाडौंका झण्डै एक दर्जन मतदान केन्द्र पुगेर चुनावी वातावरण नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ का विभिन्न केन्द्रहरूमा पुग्दा मतदाताहरूको अनुहारमा जिम्मेवारीको भाव त देखिन्थ्यो, तर विगतका चुनावहरूमा देखिने उत्साह भने कम देखियो । मानिसहरू चुपचाप मतदान केन्द्रमा आउने, आफ्नो मत दिने र घर फर्किने क्रम चलिरहेको थियो । मतदाताबाहेक खासै मानिसको उत्साहको जमघट देखिएन ।  देशका अन्य स्थानका पत्रकार र अनुगमनकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा पनि यस्तै अनुभव सुनियो । कतिपयले भने, ‘पहिले जस्तो चुनावी माहोल र उत्सवको वातावरण यसपटक देखिएन ।’ सम्भवतः यसले मतदाताहरूमा बढ्दो राजनीति प्रतिको थकानलाई संकेत गर्छ ।  नक्सालस्थित भगवती मन्दिर नजिकको मतदान केन्द्रमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि मतदान केन्द्रहरूमा यस्तो सन्नाटा पहिले कमै देखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्ला चुनावहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा उत्सवको जस्तो वातावरण हुन्थ्यो, तर यसपटक मतदाता शान्त देखिए, भीड निकै पातलो देखियो ।  गाउँघरमा सामान्यतया मतदान केन्द्रहरू मेलाजस्तै हुने गर्थे, जहाँ सामाजिक भेटघाट र उत्सवको माहोल देखिन्थ्यो । तर अहिलेको चुनावमा त्यो दृश्य निकै कम देखिएको अनुभव अछामका पत्रकार मेनुका ढुंगानाको छ । काठमाडौंको टोखास्थित तिर्लिङटार स्कुलको मतदान केन्द्रमा भेटिएकी ७५ वर्षीया वृद्धा स्यानी विष्टले पनि यो मतदानमा पहिलेका चुनावमा जस्तो रौनक नलगागेको बताइन् ।  यद्यपि ६० प्रतिशत मतदान पनि हाम्रो जस्तो मतदाता साक्षरता कमजोर भएको लोकतन्त्रका लागि कम होइन । यसले के देखाउँछ भने मतदाताहरूमा चुनावप्रति निराशा भए पनि नागरिक कर्तव्यबोध उच्च छ । कतिपयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, कतिपयले परिवर्तनको आशामा र कतिपयले केवल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न मतदान गरेका भने हुन सक्छन् । यसपालि कतिपय मतदाता एउटा पार्टीमा चिनिएका वा संगठित भएका तर भोट अर्कै पार्टीमा हाल्ने अवस्था रहेकाले पनि उत्साहका साथ नखुलेका हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण पनि सही हुन सक्छ।  प्रश्न उठ्छ, चुनावपछि अब के त ? चुनाव सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको पहिलो चरण मात्र हो । यसको वास्तविक अर्थ तब देखिन्छ, जब नयाँ सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुन्छ । अहिले नागरिकहरूका प्रमुख अपेक्षा स्पष्ट छन्– सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सके मात्र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । दोस्रो, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना हो । हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यदि देशभित्र नै अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तेस्रो हो, राजनीतिक स्थिरता । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने संस्कारले विकासको गति रोक्ने गरेको छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने संस्कार स्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । चौथो, युवाको सहभागिता हो । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउन सके मात्र लोकतन्त्र जीवित र गतिशील रहन्छ । पाँचौं हो, विकास र सार्वजनिक सेवा सुधार । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा सुधार गरेर नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ।  यी सबै काम फत्ते गर्नका लागि साझा सहमति र समन्वयकारी भूमिकामा अब बन्ने सरकार खरो उत्रिनु पर्नेछ । जुुनसुकै पार्टीको र मिलिजुली, बहुमत वा दुई–तिहाइकै सरकार बने पनि सत्ता भित्र, संसद भित्र र संसद बाहिरका दल समेतलाई मिलाएर लिएर जानु पर्नेछ । किनभने जनताका तत्कालका चाहना पूरा गर्ने दायित्व मात्र अब आउने सरकारलाई छैन, त्यसभन्दा माथि उठेर संविधान संशोधनसम्म पुग्नु पर्नेछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सामयिक कानुन निर्माण र सुधार जसले शासन सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउन सक्छ, यी सबै कामका लागि संविधान संशोधनको मार्गमा सफलतापूर्वक पुर्याउन सक्ने ताकत चाहिने भएकाले यसपालि उम्मेदवारीले वा दलले जितेर पुग्नेछैन, जिम्मेवारीले जित्नु पर्ने खाँचो छ ।

प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा सफलता हासिल गर्नु भएकोमा सुशीला कार्कीलाई हार्दिक बधाई । तपाईं राष्ट्रिय नायक बन्नुभयो । (सञ्चार क्षेत्रको लेखनमा पात्रहरूलाई तिमी लेखिन्छ । तर, मैले अति सम्मानपूर्वक तपाईं भनी सम्बोधन गर्दैछु ।)  भविष्यमा सरकारले तपाईंलाई राष्ट्रिय नायकको रूपमा सम्मान गर्ला वा नगर्ला । तर, तपाईंले संकटपूर्ण अवस्थामा देशको नेतृत्व लिनु भयो । पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु भयो । र, राष्ट्रिय आमाको परिचय बनाएर नेपालीको मन मस्तिष्कका बस्न सफल हुनुभयो ।     यतिबेला म गत भदौ २४ गतेलाई सम्झन्छु । दिनभर संसद, सिंहदरबार, अदालतसहित देशभर भएको व्यापक आगजनी, कुटपिट, हत्या हेर्नु परेको थियो- प्रत्यक्ष र भर्चुअली । त्यतिबेला अरू नेपाली झैं म पनि डरले थर्कमान थिएँ । जीवनमा पहिलो पटक अफिसमा कार छोडेर घर गएको थिएँ राति ९ बजे । घर पुग्दा छोराछोरी आत्तिएर रोए, असुरक्षाको डरले । परिवारलाई सम्झाएर सुताउन पनि मलाई गाह्रो भएको थियो ।  व्यक्तिगत असुरक्षासँगै देशको सार्वभौमिकता नै गुम्ने हो कि भन्ने डर सारा नेपालीमा पैदा भएको थियो । म र मेरो परिवारलाई पनि ।    त्यस कठिन घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समाल्नु भयो । सार्वभौमिकता जोगाउनु भयो । गुम्नै लागेको गणतन्त्र र लोकतन्त्र जोगाउन सफल हुनुभयो । सत्ता सम्हालेको ६ महिना नबित्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुभयो । संविधान बाहिर पुगेको सत्तालाई संविधानभित्र ल्याइदिनुभयो । राज्यका सबै संस्था र पद्धतिलाई लयमा फर्काइदिनुभयो । विश्वसामु नेपालीको शिर उचो बनाइदिनुभयो । जलिरहेको देशको आगो निभाउन सफल हुनुभयो । बगिरहेको रगतको खोलो सुकाउन सफल हुनुभयो । तपाईंको कार्यकालमा राज्यको गोलीबाट एक जनाले पनि ज्यान गुमाउनु परेन । शान्ति पुन:स्थापनाको नमुना विश्वलाई देखाउनु भयो ।  अब तपाईं सारा नेपालीको आमा बन्नु भएको छ । म जस्तै सारा नेपालीले तपाईंलाई वर्षौंसम्म सम्झिरहनेछन् । निर्वाचनको मिति सार्न प्रमुख दलहरूले भनिरहेकै थिए । तपाईंलाई केही सत्ता लम्ब्याउने अवसर पनि थियो । तर, त्यसको लोभ गर्नु भएन । समयमै निर्वाचन गरी सत्ता हस्तान्तरणको तयारीमा जुट्नु भएको छ । तपाईंलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।  तपाईं र देशको यस सफलतामा बलियो टेवा दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश शर्माबारे छुट्टाछुट्टै लेख बनाउन सकिन्छ । फागुन १९ गते जसरी तपाईंले निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको तारिफ गर्नुभयो, त्यसरी नै तपाईंलाई दरिलो टेवा दिनेहरूको बारेमा पक्कै पनि तपाईं क्रमशः बोल्दै जानु हुनेछ ।  देश संकटमा परेको बेलामा सम्हाल्न जुटौं भनेर तपाईंले मन्त्री बन्न गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नेहरू, तपाईंप्रति अविश्वास गर्नेहरूको पंक्ति पनि लामै छ । बब्लु गुप्ता, जगदीश खरेल, कुलमान घिसिङ, महावीर पुनः जस्ता अवसरवादी प्रवृत्तिका कारण १० पटक मन्त्रिपरिषद गठन, पुनर्गठन, जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने तपाईंका बाध्यता पनि हामीले देखेका छौं ।  घरी ‘आमा’ भनेर खुट्टा ढोग्ने, घरी ‘मैले बनाएको प्रधानमन्त्री, मै घिसारेर सडकमा ल्याउँछु’ भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुट बजार्ने सुदन गुरुङ प्रवृत्तिको पनि तपाईंले सामना गर्नुभयो । जेनजी र जेनजी प्रतिनिधिका नाममा सयौं व्यक्तिको हजार कुरा सुन्नु पर्यो, झेल्नु पर्यो । सबैलाई सम्झाएर, फकाएर, समेटेर अगाडि बढ्न सफल हुनु । यो तपाईंको महानता हो ।   तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ-कहाँ के-के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।   सुशीला कार्कीको नियुक्ति नै असंवैधानिक भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई पनि तपाईंले झेल्नु पर्यो । जेन्जीको मागमा होइन, अमेरिका र भारतको आदेशमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी हुन्न भन्दै अराजकता मच्चाउँदै हिँड्ने दुर्गा प्रसाईं प्रवृत्तिलाई पनि तपाईंले झेल्नु भयो । सबैलाई बालुवाटार बोलाउनु भयो । केपीलाई चुनावमा पनि सहभागी गराउनु भयो । दुर्गा प्रसाईंलाई ५ पटकसम्म थुनामा पनि हालिदिनुभयो । गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोग गठन र आयु थपेर पनि धेरै परिपक्वता देखाउनु भयो । सिंहदरबार छोड्नुपूर्व कम्तिमा कार्की आयोगका प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने काम गर्न नबिर्सनू होला । बाँकी काम नयाँ सरकारले जिम्मेवारी लेला । भदौ २३ र २४ गते झैं आन्दोलन चर्काएर सुशीला कार्की फाल्ने प्रयत्न पनि भएकै हुन् । सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुन: स्थापना गराउन सके र यो सरकार ढाल्न सके ‘मै प्रधानमन्त्री’ बन्छु भन्ने लोभसहित पर्दा पछाडि धेरै छेलोखेलो गर्ने शेरबहादुर देउवा, कल्याण कुमार श्रेष्ठ लगायत धेरैलाई तपाईंले झेल्नु नै भयो । तपाईंलाई असफल बनाउन कहाँ–कहाँ के–के भए ? देखिएका र नदेखिएका घटनाहरूको श्रृङखलाको लिपि, तपाईंको संस्मरण ‘पर्दा पछाडि खेल’ पुस्तक छिट्टै पढ्न पाइने विश्वास लिएको छु ।  तपाईं नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनुभयो, नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनुभयो । तपाईंसँग पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानन्यायाधीश जस्ता पदीय पहिचान मात्र रहेन । साहसी र सफल महिला । वैचारिक हिसाबले विधिको शासनमा दृढ रहँदै कामबाट प्रमाणित गरिदिने उदाहरणीय महिला । देशले सम्झिरहने काम गरेकी महिलाको रूपमा तपाईंको पहिचान बनेको छ ।  निर्वाचन सम्पन्न गराउने कार्य कागजी व्यवस्थापन वा प्रशासनिक अभ्यास मात्र होइन, यो संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तता र राजनीतिक दबाबबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौतीपूर्ण दायित्व थियो । निर्वाचन प्रक्रियामा देखिएका सबै किसिमका अवरोध, विवाद र दबाबबीच तपाईंले कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउनु भयो र आज सफल हुनुभयो ।  अझै भोट गन्न बाँकी छ । भोट गन्दागन्दै ‘भोटको भोज खाने’ र हप्तौंसम्म भोट गन्न पनि अवरोध गर्ने राजनीतिक दलहरूको फोहोरी खेलको पुनरावृत्तिको सम्भावना कायमै छ । हार स्वीकार गर्न नसकेर सरकार र जित्ने पक्षलाई धाँधलीको आरोप लगाउने, सडकमा बल प्रदर्शन गर्ने, रेलिङ भाँच्ने, गाडी जलाउने, भवन जलाउने जस्ता भाँडको राजनीतिक अभ्यासका साथै नयाँ नाटकहरू देख्न बाँकी नै छ ।  तर, तपाईंको मूल काम सकियो ।  मैले सुनेको छु, रामचन्द्र पौडेलपछि तपाईंलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । तपाईंलाई शुभकामना । विराटनगरको मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएर शिक्षक, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश हुँदै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा तपाईं सफल हुनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गैरकानुनी भएको फैसला गर्नेदेखि आफूलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउने संसद दर्ता भएको महाभियोग विरुद्ध लड्ने र सफलता चुम्ने तपाईंको इतिहास आफैमा गर्विलो छ ।  लोकतन्त्रमा व्यक्ति पूजाभन्दा बलियो संस्था निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, संस्थालाई मजबुत बनाउन नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको साहस र निष्ठा अनिवार्य हुन्छ । तपाईंले यसलाई प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ । निष्पक्षता, विधिको शासन र जनविश्वासलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व नै लोकतन्त्रको वास्तविक आधार हो ।  नवपुस्ताको आन्दोलनले गगन थापा र बालेन्द्र शाहलाई राजनीतिक नेतृत्वमा पुर्याएको छ । नेतृत्वमा पुग्दैमा उनीहरू सफल हुन्छन् भन्ने आधार छैन । उनीहरुको लागि पनि तपाईं जत्तिको अनुभवी अभिभावक जरुरी छ ।  र, संविधानमा केही सुधारको माग छ । तपाईंको अभिभावकत्वमा संविधान संशोधन भएमा राम्रो हुन्छ । पालिका सरकार झैं संघीय सरकार पनि ढुक्कले पाँच वर्ष चल्ने व्यवस्था र संरचनाहरू बनाउन सकियो भने त्यसले देशको दूर-भविष्य सुरक्षित गर्छ, विकासको गतिलाई तीव्रता दिन्छ ।  कानुनी प्रक्रियाप्रति कठोर प्रतिबद्धता, संस्थागत स्वायत्तताको रक्षा र व्यक्तिगत आलोचना तथा दबाबलाई बेवास्ता गर्दै परिणाममुखी नेतृत्व गर्न तपाईं काबिल हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउनु भयो र वर्तमान संविधान संशोधन शासकीय स्वरूपमा प्रगतिशील सुधार गर्नु भयो भने तपाईंको नाम हजारौं वर्ष इतिहासमा रहिरहनेछ ।