बिग ब्याङ, बिग पुश र बिग हिट

१०० बिलियन डलरको आकांक्षा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो बाचापत्रमा घोषणा गरेको छ । ‘ब्याक अफ द एन्भलप’ एक्सरसाइज, डिटेल म्याक्रो मोडलिङ होइन, तर यस्तो अभ्यास गर्दा राजनीतिक दल भएर अलि एस्पिरेशनल हुनुपर्छ । मैले आफैंले गरेको हिसाब अनुसार ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि र नोमिनल जीडीपीमा ६-७ प्रतिशतको औसत मुद्रास्फीति राख्दा १३-१४ प्रतिशतको नोमिनल मात्र वृद्धि हुन्छ । म्याथमेटिक्समा एउटा ‘रुल अफ ७०’ भन्ने नियम छ- १४ ले ७० लाई करिब ५ वर्षमा डिभाइड गर्छ । तर नेपालमा केही अवरोधहरू आउन सक्छन्, त्यसैले ५ देखि ७ वर्षको बफर राख्दा ७ वर्षमा १०० बिलियनको अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिन्छ । अहिलेका टेक्नोलोजिकल ब्रेकथ्रुहरूले केही क्षेत्रहरूमा यो गति अझ बढाउन पनि सक्छन् । यो एकदमै यथार्थपरक, व्यावहारिक र सम्भव लक्ष्य हो । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रको बलियो साथ अनिवार्य हुन्छ । सरकारले केवल सहजीकरण गर्ने हो । रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ नवप्रवर्तन र जोखिम लिएर लगानी गर्ने मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रकै हो ।

चीनको जस्तो १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकियो भने ७ वर्षमा अर्थतन्त्र दोब्बर, १४ वर्षमा चौगुना, २१ वर्षमा ८ गुणा र २८ वर्षमा १६ गुणा वृद्धि सम्भव हुन्छ । प्रि-इन्डस्ट्रियल युगमा जुन उपलब्धि हासिल गर्न ३०० वर्ष लाग्थ्यो, त्यो अहिले एकै पुस्तामा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण विभिन्न देशहरूले देखाएका छन् । माइकल स्पेन्सको २००८ को ग्रोथ कमिसन रिपोर्टले पनि यसलाई स्पष्ट रूपमा क्वान्टिफाई गरेको छ । यदि लगातार ७ प्रतिशतको वास्तविक आर्थिक वृद्धि २५ वर्षसम्म कायम गर्न सकियो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा रूपान्तरणकारी प्रभाव पार्छ । यो अवधारणा पछिल्ला दशकहरूमा १३ वटा देशहरूले विभिन्न स्तरमा प्रमाणित गरेका छन् । पूर्वी एसियाका देशहरूमा मात्र होइन, माल्टा, बोत्सवाना, ब्राजिल, ओमान जस्ता देशहरूमा पनि उच्च वृद्धि देखिएको छ । यदि पछिल्लो अध्ययनलाई अद्यावधिक गर्ने हो भने इथियोपिया, भारत, भियतनाम जस्ता देशहरू पनि त्यही समूहमा पर्न सक्छन् । निरन्तर ७ प्रतिशतको वृद्धि २५ वर्षसम्म कायम राख्नु सामान्य कुरा होइन- यो वास्तवमै दुर्लभ र ऐतिहासिक उपलब्धि हो । 

माल्टादेखि चीनसम्मको समानता के हो भन्ने प्रश्न आउँछ । चीन जस्तो विशाल अर्थतन्त्र र माल्टा जस्तो सानो टापु राष्ट्रबीच के-कस्ता साझा आधारहरू निकाल्न सकिन्छ ? आकार र संरचना फरक भएकाले तुलना गर्नु व्यर्थ हो कि भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर केही आधारभूत समानताहरू अवश्य छन् । स्पेन्स रिपोर्टले यसलाई पाँच आधारभूत सिद्धान्तहरूमा व्याख्या गरेको छ । पहिलो, प्रतिबद्ध विकास नेतृत्व आवश्यक हुन्छ । हामी आशा गर्न सक्छौँ कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले पनि त्यस्तो विकास-प्रतिबद्धता र स्पष्ट दृष्टिकोण लिएर आएको छ, जसलाई नेपाली जनताको साथ प्राप्त भएको छ ।

म्याक्रो-आर्थिक स्थिरता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । असंगत र अव्यवस्थित नीति तथा नियमहरूलाई अनुशासनको दायरामा राख्न सक्नुपर्छ । स्रोत विनियोजन मा बजार संयन्त्र नै सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ । त्यसमा पनि आर्थिक अनुशासनको ठूलो भूमिका हुन्छ । उच्च बचत र लगानी आवश्यक छ । यदि आन्तरिक बचत पर्याप्त छैन भने बाह्य बचत आकर्षित गर्नुपर्छ । आफ्नै बचतले नपुगेको अवस्थामा विदेशी लगानी ल्याउने हो । त्यस्तै, विश्व बजारसँग जोडिनु पनि आवश्यक हुन्छ । सानो अर्थतन्त्र भए पनि निर्यातमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । नेपालको परम्परागत चुनौती भौगोलिक अवस्थासँग सम्बन्धित थियो- ल्यान्डलॉक्ड संरचना । तर त्यसलाई पार गर्न अब हामी परम्परागत अवरोधहरूलाई चुनौती दिन सक्ने उद्योगहरूतर्फ अघि बढ्नुपर्छ । डिजिटलाइजेसन र सेवा अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुँदा दूरी र भौतिक भारका सीमाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छन् । यही दिशामा हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढ्नुपर्छ । त्यसैले यो लक्ष्य अत्यन्त व्यावहारिक, यथार्थपरक र सम्भव छ- यो कुनै हावादारी सोच होइन । बरु दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट रणनीति हो । 

डबल-डिजिट आर्थिक वृद्धि सम्भव छ, जुन कुरा करिब २० वर्षअघि उद्योगपति बिनोद चौधरीले पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो । कहिलेकाहीँ जलविद्युत जस्ता क्षेत्रका कारण आर्थिक वृद्धि अचानक उच्च देखिन सक्छ, जस्तै भुटानले १५-१६ प्रतिशत वृद्धि हासिल गरेको उदाहरण छ । तर, यस्तो वृद्धि प्रायः दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ हुँदैन । कहिलेकाहीँ तीव्र वृद्धि हुन्छ, त्यसपछि सुस्त हुने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले विकास हासिल गरेपछि त्यसलाई निरन्तर र टिकाउ बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसैले त्यो लक्ष्यबाट प्रेरित भएर अहिलेको बजेट आएको छ । यो पञ्चवर्षीय बजेटको पहिलो किस्ता हो । हामी जग बसाउने, थिति बसाउने ढंगले अघि बढेका छौँ । यसपटकको बजेट अर्थतन्त्रमा ‘बिग ब्याङ’, पूर्वाधारमा ‘बिग पुश’ र सुशासनमा ‘बिग हिट’ गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको छ । मैले जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन १५ वटा ऐनहरू खारेज गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले धेरै व्यापारी तथा उद्यमीलाई दुःख दिइरहेको भनेर चिनिएको बदनाम संस्थालाई खारेज गरेका छौँ । तर, त्यस संस्थाले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित अन्य निकायहरू, जस्तै आन्तरिक राजस्व विभाग लगायतमा समायोजन गरिएको छ ।

साथै, बजेटमार्फत दुई-तीन दर्जन अन्य सुधारका घोषणाहरू पनि गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई तताउनु (सक्रिय) पर्नेछ । अहिले नेपालमा व्यक्तिहरूको डिस्पोजेबल आय अत्यन्तै कम छ । अर्थतन्त्र उच्च कर र उच्च नियमनको अवस्थामा रहेको छ । त्यसकारण २०४८ सालपछि करको दायरा र संरचनामा व्यापक तथा बृहत् पुनरावलोकन गर्ने आँट गरिएको थिएन । तर अहिलेको सरकार ऐतिहासिक जनादेश प्राप्त सरकार भएकाले हामीले त्यस्ता जोखिमहरू लिन तयार भएका छौँ । १० लाख रुपैयाँसम्ममा आयकर छुटदेखि लिएर शीर्ष कर दर पनि घटाइएको छ । ३९ प्रतिशत कर दरले नकारात्मक सन्देश दिएको थियो । टप मार्जिनल आयकर दर ३९ प्रतिशत हुँदा अर्थतन्त्र १९५० दशकको स्टालिनवादी रुसजस्तो भयो । त्यसैले उक्त दरलाई १० प्रतिशत घटाइएको छ । यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । धेरैजसो पेशागत व्यक्तिहरू, जो हाल कर प्रणालीबाट बाहिर रहनुभएको छ, अब करको दायरामा आउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । करको दायरा विस्तार गर्ने र दर घटाउने कुरा पहिले केवल भाषणमा सीमित थियो, तर अब हामी यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गरेर देखाउनेछौँ ।

हामीले के पनि महसुस गरेका छौँ भने आय पक्षमा ठूलो अनौपचारिकता भएकाले केवल कर बढाएर राजस्व आय वृद्धि गर्न सकिँदैन । त्यसैले यस पक्षमा नीतिगत रूपमा लचिलो भएर डिस्पोजेबल आय बढाउने र सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तर राज्य सञ्चालन पनि आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि म्याक्रो-आर्थिक स्थिरता अनिवार्य छ । अर्थतन्त्रलाई जिम्बाबे वा भेनेजुएलाजस्तो अवस्थातर्फ जान नदिन कतैबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीले उपभोग क्षेत्रलाई आधार बनाएका छौँ । उपभोग व्यापक रूपमा फैलिएको हुन्छ- हुम्लामा पनि वाइवाई चाउचाउ खाइन्छ, सप्तरीमा पनि चिनी किनिन्छ, दैलेखमा पनि चुरोट खाइन्छ । त्यसैले सानो-सानो दरमा (कहीँ २५ पैसा, कहीँ ५० पैसा, कहीँ ३ रुपैयाँ) आधारित व्यापक कर प्रणालीमार्फत राजस्व संकलन गर्ने नीति लिइएको छ । साथै, आन्तरिक राजस्व विभागको व्यापक पुनर्संरचना गरेर कर चुहावट रोक्ने काम गरिनेछ ।

राजस्वको लक्ष्य पनि अहिले अत्यन्तै बोल्ड छ । ऋणको स्थिति धेरै ठूलो छैन; लिइएको ऋण पनि प्रायः पुरानो ऋण तिर्नमै प्रयोग भइरहेको छ । त्यसैले केही मात्रामा मात्र नेट सर्पलस वृद्धि हुने अपेक्षा छ । हामी घरेलु राजस्व कै आधारमा अहिलेको २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गर्ने दृढतासहित अघि बढेका छौँ । तर त्यसका लागि कर अनुपालन र व्यापक कराधार अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वमध्ये १५३ अर्ब रुपैयाँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारले १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक रूपमा राखेर राजस्व लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोभिडअघि १८-२० प्रतिशतसम्म थियो । तर कोभिडपछि यो घटेर करिब ८-९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जसले राजस्व वृद्धिलाई पनि सुस्त बनाएको छ । अब हामी पुनः कोभिडअघिको जस्तै करिब २० प्रतिशत वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेका छौँ । यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रोत्साहन र विश्वास पनि महत्वपूर्ण रहेको छ । महानगरपालिकाको राजस्व ३ अर्बबाट १२ अर्बसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरणले संघीय सरकारमा पनि त्यो सम्भव छ भन्ने आत्मविश्वास बढाएको छ । 

हामी उदार भएर सबैलाई कर अनुपालन गर्न आमन्त्रण गर्छौ । तर यदि सरकारको उदारताको दुरुपयोग वा अवरोध गरिन्छ भने, अनुपालन सुनिश्चित गर्न आवश्यक परे कठोर पनि हुने छौँ । अहिले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र सबैमा ‘देश बनाउनु पर्छ, बनाउन सकिन्छ’ भन्ने साझा संकल्प विकसित भएको छ । यही सामूहिक प्रतिबद्धताले निर्धारित लक्ष्यहरू पूरा गर्न मद्दत गर्नेछ । तर उपभोग मात्र होइन, उत्पादन पक्षतर्फ पनि विशेष ध्यान दिइएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा विगतमा ‘मेरो कर दर यति गर, उति गर’ भन्ने खालका मागहरू आउने गर्थे । तर यसपटक मैले आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छु- इन्टरमिडिएट वस्तुहरूको भन्सार शुल्क, साथै समग्र कर भारलाई एक्साइज समेत जोडेर विश्लेषण गर्दा, यो अन्तिम उत्पादन भन्दा बढी हुनु हुँदैन । पहिलेको अवस्थामा केही विकृतिहरू देखिएका थिए । फिनिस्ड प्रोडक्टहरू तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुने, तर इन्टरमिडिएट वस्तुहरूमा बढी कर भार पर्ने अवस्था थियो । यसले औद्योगिकीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नीति-संरचना सिर्जना गरेको थियो । त्यसैले इन्टरमिडिएट प्रोडक्टहरूमा लाग्ने भन्सार, एक्साइज र भ्याट सबै जोड्दा समग्र कर भार कम हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा बजेट निर्माण गरिएको छ ।

कुनै उद्योगका लागि फाइनल प्रोडक्ट अर्को उद्योगका लागि इन्टरमिडिएट हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता विषयहरूलाई गहिरो रूपमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ । यसलाई सामान्य नियमका आधारमा मात्र लागू गर्न मिल्दैन; वस्तु-विशेषको प्रकृति अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा अहिले करिब २५० भन्दा बढी वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ भने करिब ३०० जति वस्तुमा एक्साइज ड्युटी पूर्ण रूपमा हटाइएको छ । एक्साइज ड्युटी भनेको आयातमा मात्र होइन, घरेलु उत्पादनमा पनि लाग्ने कर हो । यसपटक जोखिम मोलेर एक्साइज ड्युटी हटाइँदा घरेलु उद्योगहरूलाई आयात शुल्कबाट केही राहत दिने उद्देश्यले ‘डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रमोसन फी’ लागू गरिएको छ । त्यसैले नयाँ कर थपियो भनेर मात्र गुनासो गर्नु उचित हुँदैन । यो घरेलु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको व्यवस्था हो। एक्साइज ड्युटी हटाएर त्यसको सट्टा लक्षित संरचना बनाइएको हो । त्यसैगरी इलेक्ट्रिक सवारीको सन्दर्भमा ‘क्लिन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फी’ लागू गरिएको छ । साथै, पहिलेका कर प्रणालीमा रहेका करिब १० प्रकारका करहरूलाई एकीकृत गरी ‘ग्रीन ट्याक्स’ को अवधारणा ल्याइएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि ‘बिग पुश’ गरिएको छ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सडक क्षेत्रलाई एकैचोटि संगठित रूपमा अघि बढाउने नीति लिइएको छ । हामीभन्दा अगाडि विगत १५-२० वर्षमा सुरु गरिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू अझै पनि विनियोजन कुशलताको अभावका कारण पूरा हुन सकेका छैनन्, जसले अन्ततः करदातामाथि ठूलो भार पारेको छ । उदाहरणका लागि, पुल निर्माण आवश्यक भए पनि केवल १० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको अवस्था छ । त्यस्तै, ठूला-ठूला राजमार्गहरूको महत्वाकांक्षा भए पनि ३ अर्ब रुपैयाँजस्ता न्यून बजेट राखिएको देखिन्छ, जुन पर्याप्त हुँदैन । त्यसैले यस्ता अधुरा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ऊर्जा, सडक र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गरिएको छ ।

मन्त्रालयले २-३ खर्बको होइन, १०-१२ खर्बसम्मको योजना बनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रीज्यू आएर मलाई भन्नुभयो- ११-१२ वटा ट्रान्समिसन लाइनहरू रुग्ण अवस्थामा छन्, यदि ८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइयो भने यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, दुई-तीन वटा सिँचाइ आयोजनाहरू छन्, जसलाई आवश्यक बजेट उपलब्ध भएमा दुई वर्षभित्र पूरा गर्न सकिन्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूले पनि करिब ३ हजार पुलहरू रहेका छन्, तीलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक बजेट दिनुपर्छ भन्नुभयो । हामीले यी सबै प्रस्तावहरूलाई अत्यन्त उदारतापूर्वक सम्बोधन गर्दै चलिरहेका पूर्वाधार आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ । यी आयोजना सुरु गर्ने पात्रहरू हामीलाई मन नपरेका पनि हुन सक्छन्, तर त्यहाँ नेपाली जनताको लगानी अड्किएको छ, त्यसलाई न्याय गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।

पूर्वाधार त बन्ने नै छ, तर त्यसले नेक्स्ट लेभलको आर्थिक वृद्धिसँग कसरी जोडिन्छ भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ । त्यसैले अहिले हामीले ‘क्वाड’ अर्थात् चतुर्भुज विकास अवधारणाको विचार अघि सारेका छौँ । जस्तै, मधेश-सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना छ, जसबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । यो आयोजनाले करिब १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ र मधेश क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने भनिएको छ । तर यसको अझै स्पष्ट र ठोस कार्यान्वयन दृष्टिकोण आवश्यक छ । अब हुलाकी राजमार्ग निर्माण अघि बढिरहेको छ । महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व-पश्चिम राजमार्ग) करिब १०८० किलोमिटर लम्बाइको छ, जसको करिब ९० प्रतिशत फन्डिङ सुरक्षित भइसकेको छ । यो राजमार्ग चार लेन र छ लेनको उच्च-गतिको आधुनिक राजमार्गमा रूपान्तरण हुनेछ, जसले मधेश क्षेत्रमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ । यसपछि मध्य मधेशलाई ‘ग्रोथ कोरिडोर’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ । यस क्षेत्रमा कृषि र उद्योगलाई उत्पादनशील बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । साथै, सुनकोशी-मरिन लगायत अन्य सिँचाइ आयोजनाहरूलाई आपसमा जोडेर समन्वित रूपमा विकास गरिनेछ ।

त्यस्तै पर्यटन सर्किटहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्- कोशी टप्पुदेखि कञ्चनजङ्घासम्म जोडिने खालका अवधारणाहरू अघि सारिएका छन् । यस्ता पूर्वाधारलाई केवल निर्माणमै सीमित नराखी ‘नेक्स्ट ग्र्याजुएट’ गरेर प्रत्यक्ष आर्थिक वृद्धिसँग जोड्ने भिजन पनि अहिले नयाँ रूपमा अघि सारिएको छ । तर यो सबै ३-४ खर्बको पुँजीगत खर्चले मात्र पर्याप्त हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यसैले पहिलो पटक सम्भवतः सरकारको ब्यालेन्स सिटभन्दा बाहिर गएर निजी पुँजी आकर्षित गर्ने विभिन्न विधिहरू बजेटमार्फत घोषणा गरिएका छन् । 

‘अल्टरनेटिभ लोन फाइनान्सिङ बिल’ हालै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । यसको उद्देश्य वर्तमान तरलतालाई व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्ने र संस्थागत बचतकर्ताहरूको बचतयोग्य रकमलाई दीर्घकालीन रूपमा उत्पादक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने हो । एशियाली विकास बैंक र इन्टरनेशनल मोनिटरी फण्ड (आईएमएफ)ले यसै वर्ष नेपाली मुद्रामै अफसोर बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । यसबाट थप पूँजी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, एनआरएन डायस्पोरा बन्ड तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरूलाई क्लिन इनर्जी बन्ड जारी गरी ऋण उठाउने अनुमति पनि दिइसकिएको छ ।

सोभरेन वेल्थ फन्डको ठ्याक्कै नक्कल नगरे पनि त्यसकै स्वरूप र चरित्रलाई आत्मसात् गर्ने गरी हामी अघि बढिरहेका छौँ । करिब २३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सञ्चिति अहिले हाम्रो व्यवस्थापनमा रहेको छ । यसलाई केही विश्लेषकहरूले सुझाव दिएजस्तो तुरुन्तै खर्च गर्न मिल्दैन । तर यसको निश्चित २-३ प्रतिशत हिस्सा भने जोखिमयुक्त सम्पत्तिमा लगानी गर्न सकिन्छ ।

हाल हामी मुख्य रूपमा ट्रेजरी बिलहरूमा लगानी गर्छौं- मुख्यतः अमेरिकी ट्रेजरी बिल, भारतीय रिजर्भ बैंकका उपकरणहरू तथा केही मात्रामा चीनतर्फ पनि लगानी गरिएको  छ। यी लगानीहरू सुरक्षित प्रकृतिका हुन्, जसबाट करिब २-३ प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । त्यसको आधा जति आम्दानी अर्थ मन्त्रालयमा आउँछ । तर यो मात्र पर्याप्त छैन । त्यसैले व्यापक छलफलपछि उक्त सञ्चितिको १ देखि ५ प्रतिशतसम्म हिस्सा जोखिमयुक्त तर रणनीतिक क्षेत्रहरूमा लगानी गर्ने योजना अघि सारिएको छ । जस्तै- एआई, तीन महिनाको पेट्रोलियम भण्डारण वा ८-१० वटा जहाज लिजमा लिने जस्ता डलर खर्च हुने रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विचार गरिएको छ ।यस्ता क्षेत्रमा सीमित मात्रामा जोखिम लिएर ८-१० प्रतिशतसम्म डलर प्रतिफल हासिल गर्न सकियो भने त्यसले मुलुकको दीर्घकालीन हितमा ठूलो योगदान दिन सक्छ । यसरी लगानी गरिने उक्त हिस्सालाई ‘मातृभूमि कोष’ नामकरण पनि गरिएको छ ।

त्यसैले पूर्वाधार क्षेत्रमा व्यापक रूपमा ‘बिग पुश’ गर्ने दिशामा हामी अघि बढिरहेका छौँ । तर सरकारका सीमितताका कारण निजी क्षेत्रका लागि पनि सहभागिताका बाटाहरू खुला गरिएको छ । जसरी भारतमा नितिन गडकरीको हाइब्रिड एनियुटी मोडल (एचएएम) मोडल प्रयोग गरिएको देखिन्छ, त्यसै प्रकारका मोडलहरूमा पनि हामी खुला छौँ । टनलदेखि लिएर अन्डरपास, ओभरपास तथा बुटवल-पोखरा जस्ता सडक परियोजनाहरू पनि यस्तै मोडलमा जान सक्ने सम्भावना छ कि छैन भनेर हामीले खुला रूपमा मूल्यांकनका लागि छोडेका छौँ । यसको उद्देश्य उद्यमी व्यवसायीहरूले विदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत सक्रिय रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नु हो । 

सुशासनमा ‘बिग हिट’ गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । सुशासनलाई हामीले दुई तहमा हेरेका छौँ- म्याक्रो र माइक्रो । म्याक्रो तहमा संस्थागत तथा नीतिगत कब्जाको दुःखद अध्याय अब अन्त्य भएको छ । सिंगो राजनीतिक संयन्त्र, आर्थिक, प्रशासनिक क्षेत्र तथा नियामक निकायहरूमा एक-दुई जना वा सीमित व्यक्तिहरूको अस्वाभाविक प्रभाव र नियन्त्रण रहेको अवस्था थियो, जसलाई हामीले तोड्ने प्रयास गरेका छौँ । इतिहासकार बाबुराम आचार्यज्यूले नेपालको इतिहासका केही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरूको चर्चा गर्दै यस्ता घटना पुनः नदोहोरिऊन् भन्नु भएको थियो । त्यसैअनुसार, नेपालमा आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको कुशासनको यो अध्याय अब दोहोरिन नदिन आवश्यक संरचनागत सुधारहरू अघि बढाइएका छन् ।

समान अवसरयुक्त वातावरण, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्ष खेलमैदान सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ । राज्यको भूमिका बलियो नियामक र अवसर सिर्जना गर्ने संयन्त्रका रूपमा रहनेछ । तर उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर तिर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रकै हो । त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्दै हामी अघि बढिरहेका छौँ । यसरी म्याक्रो तहका विकृतिहरू पुनः नदोहोरिने गरी आवश्यक नीति तथा संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाइएका छन् । माइक्रो तहमा भने डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । नागरिकले एउटै प्लेटफर्ममार्फत सयौँ सरकारी सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था विकास गर्नुपर्छ । कम्पनी दर्ता जस्ता कार्यहरूमा नागरिकले भोग्नुपरेका झन्झटहरू अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस दिशामा हामी साहसिक र तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छौँ र त्यससम्बन्धी कामहरू भइरहेको छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट नै डिजिटलीकरणको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ । सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका दृष्टिले विभिन्न पहलहरू अघि बढाइएका छन् । 

हामीलाई विश्वास छ कि यस्ता प्रकृतिका बजेटहरू लगातार चार-पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयन गर्न सकियो भने त्यसले देशको आर्थिक रूपान्तरणका लागि बलियो आधार तयार गर्नेछ । हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय लगानीको व्यवस्था गरेका छौँ। तर विगतमा देखिएका ठेक्का प्रक्रिया, सार्वजनिक खरिद, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जासम्बन्धी जटिलताहरूलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्ने गरी आवश्यक सुधारका कामहरू पनि अघि बढाइएका छन्। एन्टिसिपेटरी बेल जस्ता विषयहरू आगामी चरणमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यस वर्षको बजेटलाई हेर्दा, मलाई लाग्छ कि यदि नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) आफैंलाई बजेट लेख्न दिइएको भए पनि यति उद्यममैत्री र निजी क्षेत्र-अनुकूल बजेट सम्भवतः आउँदैनथ्यो। त्यसैले यस विषयमा निजी क्षेत्र ढुक्क हुन सक्छ ।

आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने अधिकारदेखि लिएर विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरू प्रारम्भ भइसकेका छन्। सरकारको कार्यगतिलाई हेर्दा पनि त्यसको स्पष्ट संकेत देखिन्छ। केही दिनभित्रै करिब डेढ सयवटा कानुन संशोधन गरिएको छ र १५ वटा कानुन खारेज गरिएको छ। हामी यही गतिमा अघि बढ्न चाहन्छौँ। तर सरकार एक्लैले मात्र सबै कुरा सम्भव बनाउन सक्दैन। यसका लागि निजी क्षेत्र, आम नागरिक तथा सञ्चारमाध्यमहरूको साथ आवश्यक हुन्छ। विश्वास र सहकार्यको आधारमा मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। यही भावना लिएर हामी अघि बढिरहेका छौँ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को २३औ साधारण सभामा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचार)