विचार

पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको विषयलाई लिएर बनाइएका विभिन्न भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेका छन् । अधिकांश भिडियोको क्याप्सनमा लेखिएका छ– ‘…बैंक डुब्दैछ, आफ्नो बचत झिक्नु होला ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता रहेका र खातामा थोरैबहुत पैसा भएका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता त्यस्तो भिडियोहरूमा नअडिने कुरै भएन । त्यसैले पनि बैंक डुब्दैछन् भनेर बनाइएका भिडियो लाखौंले हेरेका छन्, हजारौंले लाइक तथा कमेन्ट गरिरहेका छन् । सामान्य बैंकिङ बुझेकाहरूले ती भिडियोहरुलाई सहजै नपत्याए पनि सर्वसाधारणहरूले भने विश्वास गरेको कुरा भिडियोबारे व्यक्त प्रतिक्रियाबाट थाहा पाउन सकिन्छ । ती भिडियोहरूले दाबी र व्याख्या गरेजस्तै के नेपाली बैंकहरु डुब्दैछन् ? के बैंकबाट बचतकर्ताले धमाधम निक्षेप निकाल्दैछन् ? प्रचारित विषय भ्रम र नियोजित हुन् भने सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक तथा  नेपाल प्रहरी पनि यो विषयमा किन मौन छ ? आउनुहोस्, आजको यो लेखमा यही विषयमा चर्चा गरौं । गत वर्ष विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले नेपाली बैंक विशेषगरी एनआईसी एसिया बैंक डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्दा बैंकबाट निक्षेपकर्ताले एक महिनामै १४ अर्ब रुपैयाँ बढी झिके । पर्याप्त तरलता रहेको एनआईसी एसिया बैंकलाई तत्काल ठूलो असर परेन । तर,  व्यवसाय विस्तारमा राम्रो गति लिइरहेको एनआईसी एसिया बैंकको रफ्तारमा दुर्गाको बदनियतले विराम लगायो । विगतमा आक्रामक विस्तार गरेर उच्च नाफा र लाभांश दिइरहेको सो बैंकको नाफा अहिले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको छ । सेयरधनीले लाभांश पाउन सकेका छैनन् भने व्यवसाय विस्तारमा बैंकले आँट गर्न सकिरहेको छैन । ऋणीले ऋण नतिर्दा खराब कर्जाको ग्राफ बढिरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अन्य बैंकले पनि अनुसरण गर्न सकिने व्यवसाय गरिरहेको एनआईसी एसिया अहिले सुस्त बनेको छ । अरूको दुष्प्रचार गरेर ख्याति कमाएका प्रसाईंको पथलाई पछ्याउँदै नेगेटिभिटीमा आनन्द लिने जमात‘… बैंक डुब्दैछ’ भनेर विभिन्न भिडियो तथा स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राखिरहेका छन् । कतिपय सञ्चारमाध्यमकै नाम दिइएका फेसबुक पेजमा पनि यस्ता भिडियोहरू छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि गरेको भद्दा टिप्पणी तथा समाचार नामका ‘भ्यूज कमाउने भिडियो’ले अहिले सर्वसाधारण तथा बैंकका निक्षेपकर्तालाई डर त्रासको भूमरीमा फसाइरहेका छन् ।  भ्रमको खेती गरेर डलर कमाउने धन्धामा लागेको यूट्युवरहरुको खेती नै यही भएको छ । ती भिडियो र भनाइजस्तै के नेपाली बैंक डुब्दैछन् त ? यो जिज्ञासाको जवाफ खोज्नुअघि बैंकहरू कसरी डुब्छन् ? सुरुमा यो जिज्ञासलाई केलाऔं । बैंक डुब्ने संकेत उसको वित्तीय विवरणले प्रष्ट पार्छ । नाफा ठूलो परिमाणमा ऋणात्मक हुन्छ । खराब कर्जा अनुपात अचाक्ली बढ्छ । बजारबाट ऋण असुल गर्न बैंकलाई हम्मेहम्मे पर्छ । तरलताको संकट सिर्जना हुन्छ । बैंकले ब्याज बढाउने कोसिस गर्छन् । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचक ऋणात्मक बन्छन् । नियामकले पटक-पटक कारबाहीको डण्डा लगाउँछ, व्यवस्थापन आफू मातहत लिन्छ । बैंकको स्थिति नकारात्मक भएपछि निक्षेपकर्ताले बैंकबाट पैसा झिक्छन् । र, बैंक रन हुने स्थिति सिर्जना हुन्छ । बैंक रन हुनु भनेको नै बैंक डुब्नु हो । के नेपालका बैंकहरू अहिले यही स्थितिमा छन् त ? पक्कै छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा वाणिज्य बैंकहरूले साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । बैंकहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात साढे चार प्रतिशत छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले पाँच प्रतिशतसम्मको खराब कर्जा अनुपातलाई सन्तुलन नै मान्छ । खराब कर्जा ६० प्रतिशत हुँदा पनि नेपाल बैंक डुबेन, सुधारियो । अहिले बजारमा अब्लल प्रतिस्पर्धी बैंकको रुपमा उदाएको छ ।  बैंकहरूलाई ऋण उठाउन केही असहज भएपनि बैंक नै समस्यामा पर्न सक्ने स्थिति अहिलेसम्म छैन । तरलताले बैंक भरिभराउ छन् । कहाँ लगानी गरौं, कसलाई लगानी गरौं भन्ने स्थितिमा बैंकिङ क्षेत्र छ । अहिले ६ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम बैंकिङ प्रणालीमा छ । बैंकको ब्याजदर प्रत्येक महिना घटिरहेको छ । वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचकहरू विगतका वर्षहरूको तुलनामा सन्तोषजनक छन् । बैंकहरूको हरेक तथ्यांकसँग पहुँच राख्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा उच्च पदाधिकारीहरू बैंक सन्तुलित ढंगले सञ्चालित छन् भनिरहेका छन् । बैंकबाट निक्षेपकर्ताले धमाधम पैसा झिकिरहेका छन् भन्ने आधिकारिक सूचना तपाईं हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौं, बरु बढी पैसा भयो भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाइरहेका छन् । अब सोचौं त के नेपाली बैंकहरू डुब्दैछन् ? पक्कै होइन, सामाजिक सञ्जालमा आइरहकेका भिडियो तथा स्टाटस भ्रमपूर्ण हुन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरू र अर्थमन्त्री नै बैंकहरू ठीकठाकसँग चलिरहेका छन्, कुनै समस्या छैन भनिरहँदा अराजक र दुष्प्रचार गरिरहेकाहरुको विषय हामीले किन र कुन आधारमा पत्याउने ? अब फेरि प्रसंगमै प्रवेश गरौं, पछिल्लो समय नाम नै किटान गरेर यो बैंक डुब्दैछ भन्ने विभिन्न भिडियो भेटिन्छन् । दुई दिनको अवधिमा मेरो फेसबुकमा तीन बैंक (एनएमबि, ग्लोबल आइएमई र कुमारी) डुब्दैछन् भन्ने भिडियोहरू आए । ती सबै भिडियोहरू लाखौंले हेरेका छन् भने लाइक र कमेन्टको पनि त्यस्तै वर्षा देखिन्छ । ती भिडियो हेरेपछि मैले तीनवटै बैंकको वित्तीय विवरण पल्टाएँ, वित्तीय विवरणमा सबै बैंकका सूचक सन्तुलित देखिए । कुमारी बैंकको खराब कर्जा अनुपातले पाँच प्रतिशतको सीमा नाघे पनि अन्य सूचक भने सकारात्मक नै छन् । तर, भिडियो भने बैंक भोलि नै डुब्दैछ भन्ने किसिमका थिए । डुब्दैछ भनेको ग्लोबल आइएमई बैंकको वित्तीय विवरण पनि सकारात्मक नै छ । नाफा कमाउने बैंकको दोस्रो स्थानमा ग्लोबल आइएमई छ । अहिले पाथिभरामा केबलकारको निर्माण सुरु गरेका व्यवसायी चन्द्र ढकालको विरोध गर्दै मुकुम्लुङ संरक्षण अन्तरदलीय संघर्ष समिति र त्यसमा आवद्ध विभिन्न व्यक्ति ग्लोबल आइएमई बैंक डुब्दैछ, बचत झिक्नु होला र सो बैंकमा खाता नखोल्नु होला भन्ने गलत प्रचारवाजी गरिरहेका छन् । ग्लोबल आइएमई बैंकमा ४८.७६ प्रतिशत लगानी सर्वसाधारणको छ । २० वटा व्यक्ति तथा संस्थाको ०.५२ प्रतिशतदेखि ४.७४ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व छ। पब्लिक कम्पनी रहेको यस बैंकमा हजारौं लगानीकर्ताको सेयर छ । ४.७४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कर्मचारी सञ्चय कोषका लाखौं सञ्चयकर्ताको परिश्रम यो बैंकमा छ । जसरी देशकै ठूलो बैंक ग्लोबल आइएमईलाई चन्द्र ढकालको बैंक भनेर अपव्याख्या गर्दै दुष्प्रचार भइरहेको छ, यसले सिंगो देशकै अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, सर्वसाधारणमा पनि ठूलो क्षति पुग्ने विषयमा कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । हो, यो बैंकको सञ्चालक समितिको नेतृत्व ढकालले गरेका हुन् । तर, यो बैंकका निक्षेपकर्तालाई जसरी नकारात्मक सन्देश सम्प्रेषण गरिँदैछ, त्यसको प्रत्यक्ष असर ढकालभन्दा पनि यस संस्थामा सेयर रहेका सर्वसाधारण, विभिन्न संस्था र ती संस्थामा आवद्ध सर्वसाधारण तथा कर्मचारीलाई ठूलो धक्का पुग्छ । यो विषय सम्बन्धित पक्षले मनन् गर्नुपर्छ । एउटा संवेदनशील क्षेत्र । ५ करोड ७५ लाख ६६ हजार ७७० वटा निक्षेप खाता र १९ लाख २८ हजार ११० वटा ऋणी भएको बैंकिङ क्षेत्रमा सर्वसाधारणको ६७ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । ५४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बैंकले कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बैंकको नाम नै किटान गरेर डुब्दैछ भनेर दुष्प्रचार गर्नु कत्तिको जायज हो ? यो प्रश्नको जवाफभन्दा अघि डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंक, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने नेपाल प्रहरीको किन मौनता ? यी तीनवटै निकायको मौनताको फाइदा उठाउँदै गलत गर्नेले थप गलत काम गर्न प्रसय पाउँछ । डुब्दैछ भनेको सम्बन्धित बैंकले हाम्रा निक्षेपकर्ताको पैसा सुरक्षित छ, हामी ठीकठाक छौं भनेर एउटा सामान्य विज्ञप्ति निकाल्नसम्मको प्रयास गरेको देखिँदैन । बैंक डुब्दैछ भनेर लाखौं निक्षेपकर्ताको मनोबल गिराइरहेका दुई/चार भिडियोकै कारण भोलि बैंक समस्यामा पर्न सक्छ भन्ने खतरामात्रै होइन, सिंगो बैंकिङ क्षेत्र नै धरासायी बन्न सक्छ भन्ने स्थितिलाई बैंकर र सम्बन्धित निकायले सहजै अनुमान लगाउन सक्नुपर्छ । नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता किसिमका मित्थ्या सूचनालाई उक्साहट गर्नु हुँदैन । बेलैमा यस्ता प्रवृतिको उपचार खोज्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र कति संवेदशील छ भन्ने उदाहरण सन् २००८ मा भएको अमेरिकी वित्तीय संकटलाई हामी लिन सक्छौं । त्यो संकटमा साढे दुई हजार अमेरिकी वित्तीय संस्थाले पानी भन्न पनि पाएनन् । सन् २०२३ मा पनि सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक अफ अमेरिका पनि डुबेको उदाहरण ताजै छ । अमेरिकाको टप बैंकमध्येमा पर्ने सिलिकन भ्याली बैंक कसरी टाट पल्टियो यो कुरा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका ज्ञाताहरूले मनन् गर्नुपर्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतको एस बैंकको दु:खद अवसान पनि हामीसामु छर्लङ्ग छ । त्यसैले एउटा सानो हल्लाले बैंकिङ क्षेत्रमा कतिसम्मको असर पार्छ भन्ने कुरा सरोकारवालाले बुझ्न आवश्यक छ । उसो त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका हरेक सूचकहरू नजिकबाट नियालिरहेको छ, कमजोरी भएको ठाउँमा सुधार गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । न्यूनतम पुँजीकोष पुर्‍याउन नसकेका र खराब कर्जा अचाक्लीरूपमा बढेर ऋण असुल गर्न नसकेका बैंकलाई निर्देशन तथा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउँछ । त्यसको उदाहरण हालै समस्याग्रस्त बैंकका रूपमा घोषणा भएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि लिन सक्छौं । सो बैंकको खराब कर्जा उच्च रूपमा बढेकै कारण अहिले सो बैंकको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंक आफैले सम्हालेर सुधारको रणनीति अपनाइरहेको छ । यस्तो अवस्था अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएमा राष्ट्र बैंकले कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्छ । एउटा स्वायक्त नियामकीय निकायका रूपमा राष्ट्र बैंकले गर्दै आएको कारवाही तारिफयोग्य पनि छ । तर, निक्षेपकर्तालाई भ्रमित पारेर दुष्प्रचार गर्नेहरूविरुद्ध नियामकले सम्बन्धित निकायको सहयोगमा उनीहरूलाई निस्तेज पार्न पछि हट्नु हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्यामा परे पनि बचत फिर्ताको पहिलो प्राथमिकतामा निक्षेपतकर्ता पर्ने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले गरेको छ । निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता भइसकेपछि मात्रै बैंकका सेयरधनी तथा संस्थापकलगायत अन्य दायित्व भुक्तानी हुन्छ । त्यसैले पनि बैंक डुबिहाले पनि बैंकका निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्ने स्थिति बन्दैन । नेपालमा वित्तीय संस्था समस्यामा परेर राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेको उदाहरण धेरै छ तर समस्यामा परेका ती संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता नपाएको उदाहरण छैन । अहिले सहकारी संस्थामा बिचल्लीमा परेका बचतकर्ताको जस्ताे हालत बैंकका निक्षेपकर्ताको हुँदैन । तर, यस्ता हल्लाले भने नम्बर वान रहेको र सबल तरिलाले सञ्चालित बलियो बैंकलाई पनि टाट पल्टाउन धेरै समय लाग्दैन । त्यसको लागि सम्बन्धि बैंक तथा जिम्मेवार निकायहरू भने पारदर्शी र जवाफदेही बनिदिनुपर्छ । गलत प्रचार र हल्ला भइरहेको बेला म ठीक छु, मेरो बैंक ठीक छ र मेरो निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित छ भनेर गलत हल्लालाई थप प्रसय दिएर चुप लाग्नु विवेकशील उपाय होइन । हावासरी फैलिइरहेको भ्रमलाई चिर्न सम्बन्धित संस्था अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकिङ संस्था पारदर्शी बन्नुपर्छ । बेलाबखत वित्तीय प्रणाली र तथ्य तथ्यांकको विषयमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउनुपर्छ । नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले वाणिज्य बैंकहरूका तथ्य-तथ्यांक र समसामयिक विषयमा जानकारी गराउनका लागि विगतमा प्रत्येक महिनामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सूचनामा पारदर्शीताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको थियो । त्यसको सुरुवात संघका निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल केसीले गरेका थिए । अहिले नयाँ अध्यक्ष आएका छन् । तर, सो संस्थाले सो कार्य बिर्सिएको छ । जब सर्वसाधारण सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहन्छन्, त्यसपछि अनकेन टिकाटिप्पणी र शंकाहरू सिर्जना हुने वातावरण बन्छ । यो विषयमा नेपाल बैंकर्स संघले पनि चनाखो बन्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको हिसाबले नेपाली बैंकिङ दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट भनेर दाबी गरिएपनि सामाजिक सञ्जालमा रुमल्लिएको नेपाली समाज ‘बैंकिङ लिट्रेसी र सोसियल मिडिया लिट्रेसी’मा अझै नाजुक छ । त्यसैले समाजलाई हामी ठीक छौं, सन्तुलित छौं भनेर बेलाबखत सूचना प्रवाह गरिरहन बैंकिङ क्षेत्रले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । र, गलत गर्नेलाई कारवाहीको डण्डा दिन पनि सम्बन्धित निकायले हिचकिच्याउनु हुँदैन । हो, नेपाली बैंकिङ क्षेत्र विगतको तुलनामा केही सुस्त छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस, रुस-युक्रेनको युद्ध र आर्थिक मन्दी लगायत कारणले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यसको केही हदसम्म प्रभाव परेको छ । व्यवसायीले भोग्नु परेको समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा ट्रान्सर्फर हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, यो सुस्तताको फाइदा उठाउँदै नेपाली बैंक डुब्दैछन् भनेर भ्यूज कमाउने भिडियो बनाउनुले कसैको पनि भलो हुँदैन ।

काठमाडौं । देशका हरेक क्षेत्रमा अति दलीयकरण हाबी भइरहेको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार अति दलीयकरणले हनन् गर्दैछ । किन कोही नेपालीले नेपालीमात्र भएर बाँच्न पाउँदैन ? जति नै राम्रा कानुन बनाए पनि दलीयकरणले कार्यान्वयनमा सधैँ अड्चन ल्याइरहेको देख्छु । कानुनी संरचना निर्माण गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई चलाउन पात्रहरू पनि चाहिन्छ । ती पात्रहरू दलबाहेक अन्यत्रका छैनन् । मेरो राजनीतिक यात्राको दुई वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने पेसाप्रतिको मर्यादालाई जोगाएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने परिस्थिति छैन । देशको कानुनभन्दा पनि दलको कानुनअनुसार चल्ने स्वार्थप्रेरित अवस्था छ । हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौँ । यो प्रणालीमा त जनताको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने हो । तर, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका दलहरूका कारण आमनागरिकका कैयौँ मुद्दा, गुनासा र स्वर मधुरा र दबिएका छन् । जनप्रतिनिधि पनि जनताका बन्न सकेनन्, उनीहरू जनताका साझा बन्न सकेनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या छ । कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने वातावरण छैन, किनकि त्यहाँ राजनीतिक दलहरू हाबी छन् । म भन्छु, जबसम्म अति राजनीतिकरण हट्दैन तबसम्म सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन । शिक्षामन्त्रीका रूपमा चार महिने कार्यकाल शिक्षामन्त्रीका रूपमा मैले इमानदारीसँग आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिएँ । मन्त्रालय र मातहतमा कामको संस्कार परिवर्तन गर्न प्रयास गरेँ । मन्त्रालयमा मेरो दल र समर्थकको लावालस्कर थिएन । मन्त्रालयका सबै कर्मचारीसँग खुलेर छलफल गरी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने वातावरण बनाएँ । हामी समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ भन्छौँ । तर कर्मचारीतन्त्र पनि दलसँग डराउने गरेको देखियो । कानुन कार्यान्वयनको समस्या पनि हाम्रो दलीय रूपमा विभक्त कर्मचारीतन्त्र हो । हामीले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएका छैनौँ । पार्टीसँग डराउने कर्मचारीहरू धेरै हुनुहुन्छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षक हुनुहुँदैन भनेर कार्यान्वयन गराउन पनि मलाई बहुतै गाह्रो भयो । गलत भाष्य निर्माण अति नै धेरै भइरहेको छ देशमा । शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्यामा अहिलेसम्म सबैले देखाउने औँला शिक्षा ऐनतर्फ नै हो । त्यो हुँदै होइन । शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय नियमावलीबाट पनि गर्न सकिन्छ । शिक्षा ऐनमा मात्र समस्या देखाउनु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्नु हो । काम गर्न सरकारमा जानैपर्छ भन्ने छैन जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको अर्को गलत भाष्य हो, सरकारमा गएपछि मात्र काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा छ । हाम्रो काम भनेको अहिले सदनले पारित गरेका ऐनले काम गरिरहेको छ वा छैन हेर्ने हो । यदि ऐनमा समस्या भए, मैले गैरसरकारी विधेयक लैजान सक्छु । कानुनमा समस्या भए त्यसमा छलफल गर्ने हो । जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताको आवाज सुन्नु मेरो नियमित कर्तव्य हो । भर्खरै वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ यात्रामा नागरिकका कुरा सुन्न उहाँहरूको घरदैलोसम्म पुगेँ । सांसदले जनताको मुद्दा सदनमा उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो । पार्टीका कार्यकर्ताको माझमा मात्र हैन जनप्रतिनिधि जहिल्यै साझा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यात्रा गरेकी थिएँ । जनताले स–साना कामका लागि पनि भनसुन गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् । विशेषतः वीरगञ्जका बासिन्दा भन्सारबाट त्रसित छन् । भन्सारमा केही बोल्यो कि पोल्यो हुने समस्या भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । सदनमा विकास निर्माणलाई भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर चर्चा गरिन्छ । जनतासँग साक्षात्कार हुँदा समस्याको चुरो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ । भौतिक पूर्वाधारका समस्या केही ठाउँमा सुनियो । तर त्यहाँ भएका अधिकांश समस्याको जड राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएको पायौँ । पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्दा सात महिनादेखि शिक्षकहरूले तलब पाएका रहेनछन् । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीले कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्था छ भने विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाइरहेको अवस्था देखेँ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले नै खटाउँछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सङ्घले कर्मचारी हेरफेर नगरिदिएको गुनासो सुनियो । कतिपय समस्या पालिकाहरूले गर्ने स्रोत विनियोजन, बाँडफाँटसँग सम्बन्धित देखेँ । फेरि भन्छु, दलीय स्वार्थ हाबी भइरहने हो भने जनताको हितमा काम हुन सजिलो छैन । दलीय राजनीति हाबी हुँदा जनताका खास समस्या र गुनासा सतहमा आउन पाएका छैनन् । अर्कातर्फ तिनै दलहरूले उहिल्यैदेखि जनताको अपेक्षा चन्द्रमामा पु¥याइदिएका छन् । स्रोतको टुङ्गो छैन तर सबै कुरा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरिरहेका छन् । वास्तविकताभन्दा टाढा गएर जनतासँग वाचा गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो हट्नुपर्छ । पर्यटकीयस्थलमा उत्साहजनक सङ्ख्यामा पर्यटकको उपस्थिति छैन । सौराहामा मन्दीजस्तै छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । बजेट आवश्यक नभएका तर नीतिगत समाधान आवश्यक भएका समस्याहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन् । जनप्रतिनिधिका रूपमा सरकारले गरेका राम्रा काममा सहयोग गर्न म आतुर छु । संसदीय समिति, सदनमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका जनताका अप्ठ्यारा र समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहन्छु । एकै पटक समाधान भइहाल्छ भन्ने हैन । तर त्यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नेछु । सांसद अध्ययनशील हुनुपर्छ सांसद अध्ययनशील हुनैपर्छ । अध्ययन भनेको किताबी अध्ययन मात्र होइन । आफूसँगै अरू विभिन्न व्यक्तिका अनुभव र अवलोकन पनि अध्ययन हो । समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अध्ययन नगरी सुख छैन । उदाहरण, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ सबैले भन्छौँ । भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर कसले भन्दैन र । तर विधायिकाको जिम्मेवारी भनेको भ्रष्टाचारको व्याख्या मात्र गरेर बस्ने हैन । तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा समस्या राख्ने र समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनको डण्डा मात्र देखाएर हुँदैन, यो त संस्कार पनि हो । सुशासन भनेको संस्कार पनि हो । कसैले तपाइँलाई नहेरीरहँदा तपाइँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हो । यो संस्कार प्रवद्र्धन गर्न हामीले के गरिरहेका छौँ ? हामी आफूले चिनेको आफ्नो पार्टीको घेराबन्दीमा मात्र बस्न रूचाउँछौँ । संविधान संशोधनमा समस्या कहाँ छ ? संविधान संशोधनको विषय कुरा ठूलो तर काम हुँदै नहुनेजस्तो लागिरहेको छ । संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ छ । राष्ट्रियसभामा छैन । देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न अहिले संविधान कहाँ बाधक बनेको छ ? संविधान निर्माण भएयता संविधान बाधक भएको बारेमा अध्ययन भएको मलाई थाहा छैन । सङ्घीयताको मर्म पनि सेवाप्रवाहसँग जोडिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई क्षमता विकास बिना धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी छ तर स्रोत खोइ ? अनि कसरी हुन्छ काम ? जनताका भावनालाई नेतृत्वले महसुस गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताविरूद्ध यदाकदा सुनिने असन्तुष्टि वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनताको क्रोध हो । गलत भाष्य निर्माणमा ठूला दलका नेताहरू नै उत्रिएका छन् । केही भन्यो कि विदेशी दलाल भन्छन् अथवा यो विदेशबाट परिचालित भनिदिन्छन् । उनीहरूकै चर्को स्वर हुन्छ । खासमा उनीहरूले नै सङ्घीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर बुझाएनन् । म मेरो विधायिकाको भूमिकामा इमानदार छु । इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुने मेरो प्रतिबद्धता हो । प्रतिपक्षको भूमिकामा भएपछि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई म मान्दिनँ । हामी नागरिकका लागि काम गर्छु भनेर आएका हौँ । म यो त्यो पार्टीको विरोध हैन, प्रवृत्तिको विरोध गर्छु । त्यसमा म स्पष्ट छु । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गुण र दोषका आधारमा बहस गर्छु । जनतासँगको वाचा पनि त्यही हो । मेरो विवेकले भ्याएसम्म कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छु । म सम्पूर्ण नागरिकको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा सबै समुदायको हितमा काम गर्छु । पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राज्यको प्रतिशोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले अदालती प्रक्रियामा छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध मात्र हैन नातावाद, कृपावाद, पार्टीको साइनो लगाएर धेरैलाई जोगाइएको पनि छ । केही काम गर्छु भन्नेहरूलाई सरकारले हदसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर थकाउने, गलाउने, प्रयास नै नगर भन्ने प्रवृत्ति छ । नागरिकहरूले अनुभूति गरेका छन् । राज्य भनेको अभिभावक हुनुपर्ने तर प्रतिशोध साँधेको भन्दै आमजनतामा निराशा देखेँ । (सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सहमहामन्त्री हुन्।)रासस

आजभन्दा ४० वर्षअघि स्टाटअर्प व्यवसाय सुरु गर्दा परिस्थिति अर्कै थियो । त्यतिबेला व्यवसाय गर्नेहरूले थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले स्टार्टअप व्यवसाय गर्न चाहनेलाई निकै सहज वातावरण बन्दै गएको छ । म आफै व्यावसायिक घरानाभन्दा बाहिरको मान्छे । व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अघि थुप्रै चुनौती थिए । सानैमा अभिभावक गुमाएपछि परिवारको जिम्मेवारी मेरै काँधमा आइपर्यो । साह्रै दुःख पाएको हुँदा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि त्यो परिस्थितिबाट माथि उठ्ने मात्रै एउटै उद्देश्य थियो । मेरो त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेकै जागिर गरेर आमा र भाइबहिनीलाई हेर्ने नै थियो । त्यतिबेलादेखि नै इमान्दार हिसाबले काम गर्नुपर्छ, इमान्दारितापूर्वक काम गर्दा त्यसको नतिजा स्वचालित रूपमै आउँछ भन्ने विश्वासले दुख गरें । त्यतिबेला कुनै स्टार्टअपको लागि आइडिया छ भने त्यो आइडियालाई आर्थिक सर्पोट गर्ने फोरम नभएका हैनन् । वाणिज्य बैंकमा जागिर गर्दैगर्दा आफै नयाँ स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्ने भन्ने सोंच भयो । तर ठूलो महत्वाकांक्षाले सुरु गरेको जागिर नछोड्ने कि भन्ने पनि भयो । मसँग त्यतिबेला दुईवटा विकल्प थियो, जागिर छाड्ने कि व्यवसाय सुरु गर्ने । अन्तिममा जागिरबाट राजीनामा दिएर व्यवसाय सुरु गरें । मैले व्यवसाय सुरु गर्दा अहिलेजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू प्रशस्त मात्रामा थिएनन् । लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्ता त्यति उपलब्ध हुँदैन थिए । स्टार्टअप बिजनेससम्बन्धी सरकारबाट नीति पनि बनिसकेको थिएन । त्यो अवस्थामा पनि स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गरेर सफल भएं, धेरै सफल भएका छन् । इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने सफल भइँदो रहेछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । नेपालमा अहिले स्टार्टअप व्यवसायको सम्भावना बढेर गएको छ । विशेषगरी नयाँ आइडिया भएको केही गर्छु भन्ने युवाहरूलाई अवसर नै अवसर देख्छु । तर कतिपय अवस्थामा नकारात्मक भाष्यसमेत विकसित हुँदै गएको छ । म आफै विदेशका विभिन्न ठाउँमा जाँदा वैदेशिक रोजगारीको रूपमा रहनुभएका साथीहरूले नेपालमा व्यवसाय गर्ने सम्भावना छैन, कुनै सेक्टरमा राम्रा मान्छे छैनन् भन्ने गर्नुहुन्छ । त्यो कुरालाई मैले धेरै ठाउँमा प्रतिवाद गरेको छु । हामीले वास्तवमा नेपालका विभिन्न वस्तुहरूलाई प्रचारप्रसार गर्न नसकेर मात्रै हो, नभए यहाँ अथाह सम्भावना छ । हामीले पूर्वाधार, पर्यटन या कुनै पनि सेक्टरको प्रचारप्रसार गर्न सकेको छैनौं । हामी कुनै पनि विदेशी इन्टरप्रेनरले गरेको व्यवसाय र उसले गरेका प्रगतिको खुलेर प्रशंसा गर्छौ तर कोही नेपाली इन्टरप्रेनरले गरेको व्यवसायलाई नकारात्मक हिसाबले हेर्ने भाष्य बनेको हो । जुन कुरा नेपालको आर्थिक विकासको लागि सबैभन्दा वाधक हो भन्ने लाग्छ। व्यावसायिक अनुभवमा इमान्दारिता र केही गरेर देखाउँछु भन्ने इच्छाशक्ति छ भने सफल उद्यमी बन्न असम्भव छैन । झन् अहिले स्टार्टअपको लागि सरकारले नीतिसमेत ल्याएको अवस्था छ । आर्थिक रूपमा लगानी गर्ने र सहजै कर्जा उपलब्ध हुने भइसकेको छ । स्टार्टअप व्यवसाय सुरु गर्न चाहने युवालाई सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको हुँदा सहजै कर्जा लिएर व्यवसाय सुरु गर्न सकिन्छ । सरकारले स्टार्टअप व्यवसायको लागि नीति ल्याएको छ, निजी क्षेत्रको लागि अध्यादेश ल्याएको छ । तर नीतिनियम, नियमावली ल्याएर मात्रै हुँदैन, कार्यान्वयनको पाटोमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसायमा लागेको ४० वर्षभन्दा बढीको अनुभवमा नेपालमा स्टार्टअप व्यवसायमा सम्भावना नै सम्भावना छ । अहिलेको आवश्यकता ‘पब्लिक कन्फिडेन्ट डेपलपमेन्ट’ को हो । नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण छ । विस्तारै लगानीको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ । नेपाल हिन्दु धर्मालम्बीको लागि पशुपति, मुक्तिनाथ, बुद्र्ध धर्म मान्नेको लागि लुम्बिनीजस्ता धार्मिक स्थल छन् । विश्वका अग्लो सगरमाथादेखि विभिन्न चुचुरा नेपालमै छन् । पर्यटनको हिसाबले भारत र चीनको बीचमा छौं । हामीसँग आईटीमा युवा जनशक्ति छ । व्यवसाय गर्नका लागि सरकारका नीतिहरू स्थिर हुनु आवश्यक छ तर नीतिहरू स्थिर छैनन् । त्यसलाई स्थिर बनाउनु जरुरी छ । (नेपाली कांग्रेसको ‘स्टार्टअप तथा एसएमई सम्मेलन’ मा नेपाल उद्योग तथा वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्य)