विचार

पछिल्लो समय सहकारीको समस्या समाधानको विषयमा व्यापक छलफल, बहस तथा पैरवी हुँदै आएको छ । समस्याको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सडकदेखि सदनसम्म चर्चा हुँदै आएको छ । सहकारीमा समस्या ठूलो छ । समाधानका उपायहरू धेरै छन् । तर, गणितमा हिसाब गरे जस्तो सहकारीको समस्या समाधान गर्ने उपाय भने छैन । संस्थापिच्छे कारणहरू फरक-फरक छन् । त्यो कारण पहिचान गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ । कोभिड-१९ पछि सहकारी संस्थामा अत्यधिक तरलता थुप्रियो । कोरोनाको पहिलो चरणमा नै केही संस्था समस्यामा परे । पहिलो चरणमा जहाँ तरलता थुप्रियो, ती संस्था अहिले बढी चर्चामा छन् । यसको जरो त्यहाँ भेटिन्छ । त्यसबेला अत्यधिक तरलता थुप्रियो, ऋणको माग भएन, मान्छेले जानेर वा नजानेर पैसाको परिचालन गर्ने क्रममा बिचलन भयो । त्योबेला अन्य उत्पालनमूलक क्षेत्र सबैतिर ठप्प भयो । र, सहकारीमा भएको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा फस्यो । त्यसपछि घटेकाे सेयर बजार सुधार भएर पुरानो अवस्थामा आउने स्थिति बनेन । सहरी क्षेत्रको पैसा घरजग्गा र सेयर बजारमा गएर जाम भयो । अर्बाैं पोर्टफोलियो भएका संस्थामा कसैले पैसा खाएर सकिन्छ भन्ने हुँदैन । तर, त्यसको परिचालन गलत ठाउँमा भयो । र, त्यो परिचालन भएको ठाउँ नै भत्किदा अहिलेको समस्या देखिएको हो । सदस्याहरूमा स्वामित्व बोध एकदमै कमजोर भयो । संस्थाका सदस्य, संस्थाका सञ्चालक, अभियान, सरकारमध्ये एउटाले जिम्मा लिने भनेर औंला तेर्साएको स्थिती छ । यसमा सम्बन्धित संस्थाको नेतृत्वमा बस्ने व्यक्ति, सहकारी अभियानमा संलग्न व्यक्ति बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । किनभने आगामी दिनमा अहिलेको मुभमेन्ट जोगाइरहने हो भने सदस्य सचेतनामा स्वामित्व महसुस गराउन जोड दिनुपर्छ । विविध तरिकाले समाधान निस्किएपनि अन्ततः यो क्षेत्रको समाधान भनेको सदस्यहरूमा स्वामित्व महसुस गराउनु हो । मान्छेको शरिरमा १०४ डीग्रीभन्दा बढी ज्वराे आएपछि तत्काल पानी पट्टिले नभएपछि सिटामोल दिइन्छ । तर, त्यो सिटामोलले पनि काम नगरेपछि सिरिन्जबाट औषधी दिइन्छ । त्यसैले अहिले भएका सहकारी सम्बन्धि गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू तत्काल संरक्षण गर्न खोजेको मात्रै हो । यो दीर्घकाल समस्या होइन र समाधान पनि होइन । तर, ज्वरो आएको बेला तत्काल सिटामोल नखुवाएर पनि हुँदैन । त्यसैले अहिले जे गरिएको छ, तत्कालका लागि ठिकै छ । तर, दीर्घकालका लागि समाधान भने होइन । संस्थागत संरचनाभित्रैको समाधान खोजियो भने मात्रै दीर्घकालिन समाधान हुन्छ । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइयो । त्यस प्रतिवेदनमा भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभिन्न योजनाहरू सरकारका निकायले बनाएको देखिन्छ । तर, जति त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्थ्याे , त्यो पुरा हुन सकेन । सबैले एकअर्कालाई औंला देखाउने भन्दा पनि संरचनागत समस्या छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यक्षेत्र र नियमन छन् । तर, कुन संस्थामा को जिम्मेवार हुने भनेर कानुनी विषयमा स्पष्ट छैन । संस्थामा अलिकति केही समस्या हुने बित्तीकै समस्याग्रस्त संस्था घोषणा गर्ने परिपाटी छ । त्यसले संस्थाको जिम्मेवारीमा रहने मान्छेलाई सहज बनाइएको छ । तर, सदस्यहरूको दबाब हुँदैन र तत्काल त्यसको समाधान पाउने स्थिती पनि हुँदैन । जस्तो २०७० मा समस्याग्रस्त घाेषणा गरिएका संस्था ११ वर्ष हुँदा पनि समाधान हुन सकेको छैन । त्यसैले तत्कालै समस्याग्रस्त घोषणा गरेपनि समाधान आउँदैन । व्यवस्थापन समितिको संरचना फराकिलो बनाएर बैंकको जस्तो लिक्वीडिटर नियुक्त गर्ने अभ्यास हुनुपर्छ । त्यस तरिकाबाट जाँदा तत्काल संस्था, सञ्चालक, इन्ट्रेस्ट जोडिएका ठाउँको सम्पत्ति रोक्ने र बेचबिखनको प्रक्रियामा जाँदा सहज हुन्छ । केही मान्छेहरूको नियत समितिमा पठाएपछि सम्पत्ति बेचेर दायित्व भुक्तानी भइहाल्छ र बाँकी रहेको सम्पत्ति आफ्नै हो नी भन्ने छ । यसले कालान्तरमा समस्या सिर्जना गर्ने पक्षलाई उत्प्रेरित गर्छ । गलत तरिकाले आर्जन गरेको सम्पत्ति, हकभोगमा आउन सक्दैन भनेर स्थापित गर्न सकियो भने अहिलेको संकट सहकारी क्षेत्रलाई राम्रो गतिमा डोर्याउन महत्वपूर्ण टर्निङ पवन्ट पनि हुन्छ । सहकारीमा सदस्य-सञ्चालक वा सदस्य र संस्थाबीचको सम्बन्ध सबैभन्दा महत्वपूर्ण कडीका रूपमा लिइन्छ । जसले मेरो संस्था हो, लाभांशको अपेक्षा गरेर कारोबार गरेको होइन, यो समुदाय हो, यो समुदायको म पनि एउटा हिस्सा हो, यही समुदायको हिस्सा संस्था पनि हो भन्ने बुझाइ रहेका संस्थामा कुनै पनि किसिमको समस्या छैन । ती संस्थाहरूमा अहिले पनि २५ प्रतिशत भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको छ । हिजोदेखि कनेक्टिभिटीमा राखेर सञ्चालन भएका संस्थामा पैसा फिर्ता दिन नसक्ने समस्या नै छैन । वित्तीय क्षेत्र भएकाले कतिपय अवस्थामा समस्या आउन पनि सक्छ । यदि सहकारीमा समस्या आएपनि सदस्यहरूले सुरक्षित ठाउँमा राखेको पैसा निकालेर आफ्नो संस्था जोगाउन सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ संस्था र सदस्य एकअर्काका परिपूरकका रूपमा छन् । सोही अनुसारको व्यवहार गरेका छन् । कुनै लाभ लिने उनीहरूमा इच्छा हुँदैन । विश्व अभ्यासमा पनि सहकारी संस्थाहरू यसरी नै सञ्चालन भइरहेका छन् । संस्थामा कुनै किसिमको वित्तीय समस्या आयो भने उनीहरूको अति असहज अवस्थाका लागि सुरक्षित राखेको सम्पत्तिलाई पनि व्यवस्थापन गरेर संस्था जोगाउँछन् भन्ने मान्यता विगतका आर्थिक मन्दीबाट सिकाइएको छ । तर, सामाजिक सञ्जाल वा समुदायमा कुनै व्यक्तिले फलानो संस्था समस्या हुँदैछ भन्यो भने दोस्रो दिन नै निक्षेप निकाल्न लाइन लाग्छन् । संस्था समस्यामा परेको हो कि होइन बुझेको हुँदैनन् । सदस्यले यस्तो बेलामा वास्तविकता बुझ्ने, आफ्नो पैसाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन संस्थाको जिम्मेवार पक्षलाई लगाउने र आफूले थप योगदान हुन्छ भने योगदान गर्न प्रेरितको वातावरण गर्नपर्छ । तर, अहिले त्यो पार्टाेमा सबै पक्ष चुकेका छन् । वित्तीय बजारमा फलानो व्यक्ति अर्थमन्त्री हुने भनेपछि सेयर बजार ह्वात्तै बढ्ने र स्वाट्टै घट्ने देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्र पनि सहकारी क्षेत्र जस्तै रहेछ । अन्य क्षेत्रमा पनि सचेतनाको अभाव छ । सहकारीले व्यवसाय गर्ने भन्दा विश्वास दिलाउने हो । पुँजी र व्यवस्थापन संरचना अनुसार सहकारी क्षेत्र सञ्चालन हुन सकेन । सदस्य स्वार्थका लागि ग्राहक बने । बिना धितो सहजै ऋण पाइन्छ । निक्षेप राख्दा पनि बढी ब्याज पाइन्छ भन्ने हिसाबले सहकारीमा जोडिए । सहकारीमा जोडिँदा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिले अफ्ठेरोमा काँध थाप्न सकेनन् । कारोबार गरेका व्यक्तिले काँध झिके, तिर्न ठिक्क पारेको पैसा पनि समस्यामा पर्दा केही वर्ष तिर्नुपर्दैन भन्ने मनसाय बनाए । सहकारीमा समस्या परेका बेला पैसाको खाँचो नभएका सदस्य पनि बचत झिक्न आए । (तिमिल्सिना नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का सहायक कार्यकारी अधिकृत हुन् । विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)

कुनै पनि क्षेत्रको सफलताको पछाडि त्यस देशको सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहजीकरण र सहयोगबाट त्यो सफलता प्राप्ति हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट त्यो सहयोग पाइरहेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले मारेको छलाङको पछाडी सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणसँगै धेरै अवसर, चुनौती र जोखिमका अनुभवहरु पनि छन् । ती अनुभवहरुबाट खारिएर आज निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानीमै ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्षम भइसकेको छ । सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । ऊर्जामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि तपाईकै कार्यकालमा गरिएका सम्झौता र निर्णयहरु दुरगामी महत्व राख्ने खालका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूकोक कुशल नेतृत्व र छिमेकी मुलुकहरुसँगको समन्वयकारी भूमिकाका कारण भारतसँग भएको १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन ऐतिहासिक सम्झौता तपाईकै नेतृत्वमा भएको छ । यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने खालको छ । यसका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । ऊर्जा विकासको सफलताको कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रसँग यस्ता उत्साहनजनक अनुभवहरु मात्र छैनन, केही तीता अनुभवहरु पनि छन् । ऊर्जा विकासका लागि प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापनका लागि पार गर्नुपर्ने धेरै जटिलताहरु पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति मात्र होइन, एउटा ऊर्जा विकासका लागि कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अन्र्तगतका ४० विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । धाउनुपर्ने मन्त्रालयहरुको नाम लिने हो भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भुमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाई र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय छन् । यी निकाय धाउने अवस्थाको अन्त्य गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाई एउटा टेबुलमार्फत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह छ । ऊर्जाको अवस्था, अवसर र समस्याहरु १. छिमेकी मुलुक भारतसँग भएको १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालिन सम्झौता भएको छ । यसले ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रमा ठूलो उत्साह र उमंग पैदा गरेको छ । यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने खालको छ । यसका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले २८५०० मेगावाटको ऊर्जा उत्पादनसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । आगामी सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तथा १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने त्यो मार्गचित्र अहिले मन्त्री परिषदकाको पूर्वाधार समितिमा छलफल भईरहेको छ । ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको सो मार्गचित्रभित्र निजी क्षेत्रका धेरै मुद्दाहरु समेटिएका छन् । त्यो मार्गचित्र तपाईकै नेतृत्वमा तयार भई मन्त्री परिषदमा पुगेकोले चाँडै पारित हुनेछ र त्यो मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौ । अझ हामीले त ऊर्जा दशक घोषणा गरी सरकारको लक्ष्य हासिल नभएसम्मका लागि यस क्षेत्रमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न समेत आग्रह गरिरहेका छौ । यो गर्न सकिएमा यसले ऊर्जा उत्पादनको सरकारको लक्ष्य पूरा हुन ठूलो सहयोग पुग्ने तथा उत्पादनमा वृद्धि भई स्वदेशभित्रै उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ । २. सीमित रुपमा भएपनि २०७९ साल फागुन २ गते १५ सय मेगावाट तथा हालै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुल्ला गर्ने तपाईनै प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको निर्णय पनि स्वागतयोग्य छ । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु तर अहिले पनि पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १२ हजार मेगावाट भैसकेको छ । यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । ३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले हाल कायम गरेको क्यू ४० को व्यवस्थालाई घटाएर क्यू २५ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो सकारात्मक छ । हाल जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएकोमा क्यू २५ मा झार्ने हो भने दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी नेपालको उत्पादन क्षमता हुन्छ । प्रक्रिया अघि बढाएपनि यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन । यसका लागि समेत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह छ । ४. ११ महिना अघि अर्थात असार १ गते आएको बाढीबाट संखुवासभा र पाँचथर जिल्लाका १८० मेगावाट बराबरका ३१ आयोजना बगाएको थियो । आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि असार ५ गते ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा मन्त्री मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराइएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरी विशेष राहत दिने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो तर ११ महिना बितिसक्दा सम्म बाढी प्रभावित आयोजनाले कुनै पनि किसिमको राहत पाएका छैनन् । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि हामीले भन्सार छुट सुविधा माग्दै आएका छौ । त्यो एजेण्डालाई ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा लानेकी अर्थ मन्त्रालयले लाने भनेर विवाद गर्दागर्दै ती आयोजनाहरु बिचल्ली हुने अवस्थामा पुगिसके । अब असारमा फेरि बाढी जाने र आयोजनाको निर्माण थप १ वर्ष पर सर्ने पक्का भइसकेको छ । यही कारण बाढीबाट प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।इप्पानले यसका लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकलाई पटक पटक पत्र लेखिसकिएको छ । संसदको अर्थ समितिमा पनि छलफल भएर निर्देशन समेत दिईसकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक प्रतिवद्धता जनाउनुभएको राहत दिने घोषणा गरिएको कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वन नभएको कुरा जानकारी गराउँदै यसको निकासका लागि निर्देशन दिन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । ५. जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुट पाउनको लागि लगानी बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डले र अन्य आयोजनाको हकमा विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा सम्बनधीत आयेजना वा सो को ठेकेदारले आयात गरेका जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण लगायतका निर्माण सामाग्रीमा भन्सार छुट दिने कुरा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएपनि विराटनगर, भैरहवा लगायतका भन्सार कायाएलयहरुले विद्युत विकास विभागले सिफारिस गरेर आयोजनाले भन्सार बिन्दुमा ल्याइपु¥याएका सामानहरु बीगत तीन महिनाको अवधिमा पटक पटक छोड्न नमान्दा प्रवद्र्धक कम्पनीले अनावश्यक शुल्क तिर्नुका साथै आयोजनाको निर्माण समेत प्रभावित भई ठूलो आर्थिक नोक्शानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । ऊर्जा आयोजना भनियो, हामी जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीको सामान छुट दिन मिल्दैन भनेर धेरै सामानहरु रोकिएका छन् । यसले एकातिर अनावश्यक रुपमा करोडौ गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर ती आयोजनाहरुको निर्माणमा ढिलाई भई अर्बौ गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र आर्थिक विद्येयक जेठ १५ गते आउँदा भन्सारमा अड्किएका सामानहरुको गोदाम खर्च धेरै पुग्ने तथा विद्येयकले यसलाई सम्बोधन गरेपनि यसको कार्यान्वयनका थप समय लाग्ने भएकोले यसलाई तुरुन्तै समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छौ । यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र पहलका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाईसकेका छौ । ६. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, समयमै विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु, बैकको तरलता लगायतका कारणले ऊर्जा आयोजनाहरुले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएपछि हामीले ती आयोजनाहरुको व्यापारिक उत्पादन मिति र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थपका लागि अनुरोध गरिरहेका छौ । यसमा पनि ऊर्जा मन्त्रीदेखि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । आगामी हप्ता निर्णय हुन्छ भनेर भने पनि धेरै समय भैसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन, प्रधानमन्त्रीमार्फत यसका लागि विशेष पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । ७. पछिल्लो १० महिनादेखि ऊर्जा आयोजनाहरुको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारीको काम रोकिएको छ । हाल २७ आयोजनाको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरुमा पुँजी संकलनमा ठूलो अप्ठेरो परेको छ । आईपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने निकाय अहिले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । गत पुसदेखि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष छैनन् भने हालै विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र केही सदस्यको पद पनि रिक्त भएको छ । नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा गएर रोकिएको छ । यसले ऊर्जा मात्र होइन, धेरै क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । ८. नेपाल सरकारले विद्युत विद्येयक २०८० संसदमा प्रश्तुत गरेको छ । यो विद्येयक निजी क्षेत्रका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । यसमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, संघीयता अनुकुल ऊर्जा विकास गर्ने लगायतका केही प्रावधानहरु सकारात्मक छन् तर विद्येयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरु देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ । यसमा प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था मात्र आउँदैन, अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाईरहेका ३० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा पर्नेछ । जसका लागि विद्येयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ, यस कारण नेपाल सरकारले यसमा शंसोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विद्येयक बनाउन जरुरी छ । के के बुँदामा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ भने संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखित रुपमा पठाई सकेका पनि छौ । सरकारसँग हामी कि अहिलेको प्रावधानहरुलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनका लागि समेत हाम्रो अनुरोध छ । ९. पछिल्लो समय ग्लोबल वार्मिङका कारण खोला नालामा पानीको सतह निकै घटेका कारण कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हाललाई १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गरिएको छ तर त्यो माथिका आयोजनामा पनि यही समस्या छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित समस्यालाई बुझेर सबै क्षमताका आयोजनालाई जरीवना मिनाहाका लागि पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छौ । १०.गत बर्षाको समयमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गरेको थिएन । यस बर्ष त झन अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पर्ने गरेका छन् । गत बर्षामा विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित बिजुलीमध्ये एक आयोजनाबाट २५ प्रतिशत मात्र लिएको अवस्था छ । यसपाली झन भयावह हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको छिटो समाधान ननिस्किएमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको डुब्नुका साथै यसमा बैकहरुको लगानी र सर्वसाधारणको शेयर रकम समेत डुब्ने अवस्था छ । यसको समाधानतर्फ अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध छ । ११. निर्माणाधीन आयोजनालाई चाहिने बिस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नपाउँदा ४ दर्जन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट पर्याप्त मात्रमा विष्फोटक पदार्थ आयात हुन नसक्दा इप्पानले ऊर्जा, परराष्ट्र र मुख्य सचिवलाई पत्राचार गरिएकोमा यसमा पनि सहजिकरण गर्न पत्र लेखिसकेको छ तर यसको समाधान हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुटनीतिक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । १२. ऊर्जा आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुसारनै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । कानून अनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौ तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानूनी रुपमा करका दर आफै तोकेर जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन जानु आवश्यक छ । यसका लागि समेत विशेष अनुरोध छ । १३. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रियाबारे त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूनै जानकार हुनुहुन्छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दा एकातिर डर्टी इनर्जीको उपयोग कम हुन्छ भने अर्कोतिर जंगलको रुख काट्नमा पनि कमी आउँछ । यति मात्र होइन, ऊर्जा आयोजनाका लागि एक रुख काट्दा १० रुख रोप्ने प्रावधानले झन जंगलको संख्या बढ्दो छ तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्तो कामका लागि ४ बर्षसम्म लगाएको र पटक पटक कार्यविधि र निमायावली परिवर्तन गरेर दुःख दिईरहेको अवस्था छ । हामीले हाम्रो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने देश र जनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नैपर्छ तर अहिले सबै पूर्वाधारहरु निर्माण गरीसकेका विकसित देशको मोडालिटी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा लागू गर्ने गरी प्रावधानहरु राख्दा हामी धेरै पीडित भएका छौ । अझ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । नेपाल सरकारकै विद्युत विकास विभागले एकातिर अनुमतिपत्र दिने, अर्कोतिर निकुञ्जले रोक्ने, यो प्रवृत्तिबाट समेत हामी धेरै पीडित छौ । १४. ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धी ९९ बुँदे घोषणापत्रमा २०८२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गर्ने, पोस्टेड रेट दिने लगायत विषय उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार आफैले घोषणा गरेको सुविधा र सहुलियत कार्यान्वयन नभएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु निराश हुनुपरेको छ । १५. अहिले पनि ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न ७५ रोपनी जग्गा उपयोगको हदबन्दी छ । यसले धेरै ऊर्जा आयोजनाहरुको निर्माणमा ठूलो असर परेको छ । ऊर्जा आयोजनालाई आवश्यकताको आधारमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ । आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरु १६. अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेषण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले गरिसकेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत बैंकहरुले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । १७. आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौ । १८. विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । पहिला १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पु¥याउँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत धेरै बढ्न गएको छ । निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनामा दिँदै आएको सुविधा कटौती भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कायम व्यवस्थालाई नै कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । १९. आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरी दिन हुन अनुरोध छ । २०. आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत आयोजनाका मेसिनरी पार्ट्स, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेकट्रो मेकानिकल पार्ट्स, प्रसारणलाइनमा प्रयोग हुने टावरका उपकरणहरुलाई समेत जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी वा ठेकेदार कम्पनीले आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ । २१.निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिदिनुहुन अनुरोध छ । २२. यसै आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रर्वद्धन नीति बनाईने छ र जलविद्युत् निती २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा पनि आगामी बजेटमा समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध छ । २३.उर्जा उत्पादक कम्पनीले आफ्नो आम्दानी ऊर्जा उत्पादन वा प्रसारण लाईन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रहेको रकममा मात्र आयकर लगाईने व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध छ । २४. सन् २०४५ भित्र खुद शुन्यकार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलका लागि उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन तथा उर्जा आयोजनाहरुले ग्रिन हाउस ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ । २५. गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेशका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा दुई अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरु विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचीकृत गरिने व्यवस्था गरिदिनु समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । २६. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा निती निर्माण गरि नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ । (कार्की स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष हुन् ।) 

जेठ १ गते सार्वजनिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धन हुने लगानी कम्पनीलाई प्रवर्द्धन  गरिने भनिएको छ । तर अहिलेका मूलभूत समस्या सम्बोधन गरि दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बजेटले रुपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्र त्यसको केन्द्रविन्दुमा हुनुपर्छ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन विशेष योजना मार्फत सुधार थालिनुपर्छ । यसपटक बजेटको आकार नबढाउन हाम्रो सुझाव छ । बजेटको आकार बढाउँदा राजश्व र आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने चाप सरकारमा पर्नेछ । जसले निजी क्षेत्र हतोत्साही हुने र ऋण दायित्व बढ्न जाने हुँदा यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । राजश्व र खर्चको अनुमान गत वर्षको बजेटमा नभइ वास्तविक खर्चको बढिमा १० प्रतिशत बढाइ खर्च र राजश्व अनुमान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । वित्तीय र मौद्रिक नीति मार्फत लगानी बढाउन सुधारको नीति आवश्यक छ । लगानी प्रवर्द्धन दशक आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्नेछ । देशको क्रेडिट रेटिंग गर्ने सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएको छ । हामीले नीतिगत सुधार गर्दै गएनौ भने रेटिंगमा हामी पछाडि पर्ने सम्भावना हुन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित द्विपक्षीय लगानी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । सम्भावित लगानीकर्तालाई भिसा शुल्क नलाग्ने गरी कम्तीमा तीन बर्षका लागि वहुबर्षिय भिसा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वचालित लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कानुन र ५ कार्य दिनभित्र व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भारतीय, चिनियाँ र त्यहाँ रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी लगायत अन्य सम्भावित लगानीकर्ताहरूसंग निरन्तर सम्पर्कको लागि निजी क्षेत्रमा सम्पर्क सेवा स्थापना गर्नु पर्दछ । हालको एकल विन्दु सेवामा करिब १४ निकाय बस्नुपर्ने हो । एक ठाउँमा आवश्यक कागजात बुझाएपछि सोहि स्थानबाटै कार्य सम्पन्न भई लगानीकर्ता सबै निकाय जानु नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। एकल विन्दु सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनि खुला गरिनु पर्दछ । मुलुकभर व्यवसायिक वातावरण वातावरण निर्माणका साथै व्यवसायीको मनोबल बढाउन छरिएर रहेको सानो पूँजी एकिकृत गरि ठूला परियोजना, उद्योग कलकारखाना, बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान आदिमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रद्वारा प्रवर्द्धन  गरिने लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन दिनु पर्दछ । राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रमा स्थायित्वको लागि राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपनि सचिव, सह-सचिव, महानिर्देशक लगायतका नीति निर्माण तहमा रहने कर्मचारीहरू कम्तिमा दुई बर्ष एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भायवलिटी ग्याप फन्डको पहिचान गरि त्यसको सुविधा दिने व्यबस्था हुनुपर्दछ । संरक्षणवादी नीतिमा सुधार हुनु पर्दछ । उद्यमी नेपाली कार्यक्रम लगानी आकर्षित गरि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउनु अर्को चुनौति हो । उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न सबै चक्रमा बजेटले हस्तक्षेपकारी सहुलियत र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । उत्पादन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यातको आधारमा सहुलियत दिइने उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रम पाँच वर्ष संचालन गर्नु पर्नेछ । छुट्टै कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्न सकिने यस कार्यक्रममा हाललाई उच्च मुल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि, सूची बढाउँदै लैजानु पर्नेछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई निर्यात अनुदानको आधा अनुदान प्रदान गर्नुपर्नेछ । औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुभन्दा दुई तह कम हुनुपर्नेछ । साप्mटाको कारण दुई तह फरक गर्न नसकिने बस्तु पहिचान गरी त्यस्ता कम्पनीहरूलाई अन्य शुल्क तथा सहुलियतहरू दिनु पर्दछ । औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र आसपासका क्षेत्र तथा अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक छ । लगानीकर्तालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको आयकर क्रमशः घटाइ पाँच बर्षमा पाँच प्रतिशत विन्दुले कम गरि निश्चित अवधिसम्म नबढने सुनिश्चिता गर्नु पर्दछ । एक सय भन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मान सहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ । नेपाली उत्पादनमूलक क्षेत्रको कच्चा पदार्थ बिजुली पनि भएकोले उत्पादनमूलक/आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा पाँच वर्षसम्मको समय सीमा निर्धारण गरी ५० प्रतिशत छुट दिने व्यबस्था हुनु पर्दछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरेर उद्योगले सिधै बिजुली खरिद गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । पूँजीगत लाभकर लगायत अन्य कर विवाद समाधानका लागि न्याय निरुपणको प्रक्रिया छिटो र सहज बनाइनु पर्दछ । उद्योग व्यबसाय बन्द गर्न चाहेमा सहज व्यबस्था गर्नु पर्दछ । बजेटले मौद्रिक नीतिको पनि दिशा निर्देश गर्ने हुँदा वित्तिय क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कर्जा प्रवाह र उठाउने नीतिमा सुधार आवश्यक छ । पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायत चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धि व्यवस्था बैंक र ऋणी दुवैले आपसी सहमतिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सानालाई सहुलियत कार्यक्रम नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत व्यवसाय साना एवं मझौला उद्यमी छन् । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीको स्थापना संचालन र वहिर्गन सहज बनाउन सानालाई सहुलियत कार्यक्रम संचालन गर्नु आवश्यक छ । लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीले हाल पाँच भन्दा बढि स्थानमा दर्तामात्रै गर्नुपरेको छ । एकै ठाउँमा दर्ता हुने गरि स्थानीय तहलाई अधिकार दिइनुपर्छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा लाग्ने कर फरक भएपनि बुझाउने ठाँउ भने एकै हुनुपर्छ । पूर्वानुमानित कर विवरण (डे १) दाखिला गर्ने कारोवारको सिमा १ करोडसम्म विस्तार गरि हालको कर रकम पाँच बर्षका लागि आधा घटाइनेछ । एक देखि पाँच करोडसम्म कारोवारमा आधारित कर लगाउनुपर्ने र करको दर आधा घटाउनु पर्दछ । साना उद्यमीलाई पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा विना धितो उपलब्ध गराई सो कर्जाको बीमा गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा युरोप लगायत बिकसित मुलुकमा निर्यात गरिरहेका उद्योग बढि प्रभावित हुने हुँदा लक्षित सक्षम उद्यमी कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम, बजार एवं वस्तु विविधिकरण, लागत न्युनिकरण र दातृ निकायको एकिकृत सहायता परिचालन गर्नुपर्नेछ । स्वदेशी खाद्य सम्बद्ध उद्योगहरूले अनुमतिका लागि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा आवेदन परेको एक हप्ताभित्र निणर्य गरिसक्नुपर्नेछ । सम्भव नभए लिखित कारण सहित जानकारी गराउनुपर्नेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग रोक्न स्थानीय तह र सम्बन्धित बैंक शाखालाई जिम्मेवार बनाइ सुचारु गर्नुपर्नेछ । साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत दर्ता नविकरण र बजार खोज्न सहयोग पुग्ने गरि साना उद्यमी पोर्टल संचालन गरि बिक्री वितरणका लागि इ-कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम स्टार्टअपको परिभाषा आइसकेको सन्दर्भमा स्टार्टअप नेपाल कार्यक्रम संचालन गरि प्रवर्द्धन गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रद्वारा प्रवद्र्धित स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रम अन्तर्गत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप उद्यमलाई हाल प्रदान गरिएको पाँच बर्षसम्मको आयकर छुटलाई अर्को पाँच बर्ष पचास प्रतिशत छुट दिइनु पर्दछ । निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नु पर्दछ । यस आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता कार्यक्रम संचालन गरि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नु पर्दछ । पच्चीस लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप परियोजना कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगम मार्फत गराई कर्जाको २० प्रतिशत रकम लगानीकर्ताले राखेमा बाँकि रकम बैंकले उपलब्ध गराउने व्यबस्था गर्नु पर्दछ । स्टार्टअप परियोजनामा ठूला उद्यमी वा प्राइभेट भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेमा त्यस्तो लगानी गरिएको रकममा खर्च कटृी गर्ने सुविधा पाउनु पर्दछ । स्टार्टअप पोर्टल संचालन गरि सोही मार्फत व्यवसाय दर्ता, नविकरण र अन्य सहायता सम्बन्धि जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सेवा व्यापार विस्तार र अन्य उद्योग व्यवसायको प्रमुख उत्प्रेरकका रुपमा बिकास गर्नु आवश्यक छ । सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरूलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरूलाई लगानी र रोजगारीको आधारमा थप सहुलियत दिइ आकर्षित गर्नु पर्दछ । प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको व्यवसायलाई सामुहिक लगानी कोष सरहका कर तथा अन्य सुविधा प्रदान पर्दछ । नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम पर्यटन प्रवर्द्धन का लागि शीतल नेपाल लगायतका नेपालमा स्वागत छ कार्यक्रम संचालन गरि पाँच बर्षमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा दोब्बर बढाउने गरि देहायका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । हिलस्टेशनमा निर्माण हुने पर्यटकीय पूर्वाधारसम्म पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । भारतीय सिमा नजिकका हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पनि पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराई पहिलो पाँच बर्ष पुरै र अर्को पाँच बर्ष आयकरमा पचास प्रतिशत छुट दिनु पर्दछ । नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा बिकास गर्न पुर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्दछ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधि पर्यवेक्षकहरूलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्दछ । निर्यात प्रवर्द्धन  विशेष योजना नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएयता आयात दश र निर्यात जम्मा तीन गुणा बढेको सन्दर्भमा निर्यात प्रवर्द्धनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । त्यसका लागि मुुख्य सबै भन्सार नाकाहरूमा एकिकृत जाँच आईसीपी चौकिस्थापना गरिनु पर्दछ । प्रत्येक आईसीपीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुुसारको प्रयोगशालास्थापना गरिनु पर्दछ । नेपालमा जाँचपास भएका उत्पादनलाई सार्क मुलुक भित्र मान्यता पाउने गरि सम्वाद अगाडि बढाउनु पर्दछ । साफ्टमा यो व्यवस्था छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको भाडादरलाई रु.४ प्रति वर्गमिटर कायम गरिनु पर्दछ । निर्यात क्रेडिट इन्सोरेन्सको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निर्यात पुर्नकर्जालाई सहजीकरण गरि ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । निर्यातजन्य उद्योगलाई चालु पुँजी कर्जासम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निर्धारण गरे अनुसार लिन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ को बुदा नं.८ बमोजिम ढुवानी सेवा वापतको भाडा भुक्तानीमा २.५ प्रतिशतले स्रोतमा कर कट्टी गरिने प्रावधान परिमार्जन हुनु पर्दछ । कृषि तथा जडीबुुटी उत्पादनहरूको अर्गानिक प्रमाणीकरणकोे व्यवस्था हुनु पर्दछ । उर्जा विद्युत ऐन २०४९ मा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने सुविधा २०८२ असार मसान्त भित्र निर्माण पूरा गर्ने कम्पनीहरूले मात्र पाउने व्यवस्था भएकोमा नेपाल भारत बीच भएको सम्झौता अनुसार १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको प्रावधानलाई सार्थक वनाउन पनि यो समय सीमालाई ५ वर्ष थप गरी २०८७ सम्म विस्तार गरिनुृ पर्दछ । रन अफ द रिभर प्रकारका आयोजनाको मात्र निर्माण भइरहदा देशमा जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यकता पर्ने जग्गा प्राप्ति, सडकको पहुँच, उच्च भोल्टेज क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणका पूर्वाधारहरू नीजि क्षेत्रलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।प्रशारण लाइनहरुको सिघ्र निर्माण नभएको अवस्थामा निजी क्षेत्रवाट निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूको पहुँच मार्ग एवं प्रशारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने । निजी क्षेत्रलाई प्रसारणलाइनमा खुला गर्नुपर्दछ ।