नयाँ सरकारको दायित्व
भर्खरै नयाँ सरकार निर्माण भएको छ । परम्परागत प्रतिस्पर्धी दलहरु नै सरकारमा सहकार्य गर्न सहमत भएर साझा समझदारी सार्वजनिक गरेका छन् । दलहरुका निर्णयले जनमतको प्रतिनिधित्व र स्वामित्व दुवै ग्रहण गरेको हुन्छ । सरकार र संसद् आवधिक हुन् तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । दल र तिनका नीतिले देशको विकास समृद्धि र अग्रगतिका लागि भूमिका खेल्दछन् । संसद्मा रहेका दलहरु प्रतिस्पर्धी र सहयात्री दुवै हुन् । विषय र एजेन्डाका आधारमा दलहरुले सहकार्य गर्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु सामान्य विषय हुन् । पार्टीका कामकारबाही वा तिनका विचार निर्माणको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा मात्र नेपालको भविष्यप्रति आशा जगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्र जनमतका आधारमा चल्ने व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा निर्धारित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनमतको परीक्षण हुन्छ । जनमतको प्रतिनिधित्व दलहरुले गर्दछन् । संसद् जनप्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च थलो हो, जसले सरकारका कामहरुको परीक्षण, नयाँ कानुनको निर्माण वा संशोधन गर्दछ र विधि निर्माणका लागि छलफल र बहसमा भाग लिने गर्दछ । बहसको समाप्तिपछि निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पठाउँछ । सामान्यतः संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् र उनले नियुक्त गरेका संसद्का सदस्यहरु मन्त्रिपरिषद्का सदस्य हुन्छन् । कार्यकारी अधिकार ग्रहण गर्दछ्न् । संसदीय प्रणालीमा सरकारको गठन र विघटन संसद्हरुको हातमा हुन्छ । यो संसदको सामान्य प्रक्रिया पनि हो । संसद्मा दलहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको शक्ति सन्तुलनको तस्बिर देखाउँछ । नेपालको संसद्मा यसअघि तेस्रो दलले पहिलो र दोस्रो दलको समर्थनमा सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अहिले प्रमुख दुई दलको सहकार्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ले दुई तिहाइ मतले विश्वास पनि प्राप्त गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्तो विश्वास निकै थोरै पटक मात्र प्राप्त भएको छ । यसैले यो अवसर ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण छ । वर्तमान अवस्थामा सामाजिक लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने दलका नेता कार्यकर्ताले संसद्लाई वर्गसङ्घर्षको एउटा मोर्चाका रुपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । विगतमा लोकतन्त्र र त्यसको अभ्यासमा कमजोरी रहन गएकाले मानिसका सामूहिक क्षमतामा विकास भएन । नेपाली समाजमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष र अन्य मुलुकमा प्रकट भएको वर्गसङ्घर्ष पृथक देखिन्छ । यो पृथक चरित्रले नेपाली क्रान्तिको चरित्र नै पृथक ढङ्गले अगाडि बढेको छ । नेपालको जस्तो वर्गसङ्घर्ष विश्वका अन्य मुलुकका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सामना गर्नु परेको थिएन । नेपालको क्रान्ति परस्पर विरोधीजस्ता लाग्ने पार्टीहरुका बीचको संयुक्त मोर्चाबाट सम्पन्न भयो । क्रान्तिलाई संस्थागत गर्न नेपालका बामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच प्रतिस्पर्धा र सहकार्य निरन्तर चलिरहेको छ । एउटै दलले राष्ट्रिय शक्तिका रुपमा आफूलाई विकास गर्न भने सकेको छैन । आज विज्ञान र प्रविधिको चुनौती, विकास र काममा मेसिनको प्रयोगले वर्गसङ्घर्ष र तिनमा देखापर्ने पक्षधरता पनि संसदीय सङ्घर्षमा नै प्रकट हुने गरेको छ । यद्यपि हामी समाजवादका आधार निर्माणका चरणमा छौँ । समाजवाद निर्माणको चरण लामो र क्रमबद्ध हुन्छ । नेपालमा समाजवादको आधार निर्माणका क्रममा उपचरणहरु पार गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुँजीवादको नभई नहुने चरणबाट गुज्रिएर मात्र समाजवादको यात्रा प्रारम्भ गर्न सकिन्छ । पुँजीवादी उत्पादनका साधन, प्रक्रिया र लाभको वितरण प्रणालीलाई सामाजीकृत गरेर मात्र समाजवादमा पुग्न सकिन्छ । तर यो प्रक्रियामा आत्मगत अवस्था भएर मात्र पुग्दैन, वस्तुगत अवस्था परिपक्व बन्नु पर्दछ । वस्तुगत अवस्था परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले अगुवाइ गर्नुपर्दछ । यसका लागि संसदीय क्षेत्रमा श्रेष्ठता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुग्नु वा सरकार सञ्चालनका प्रक्रियाबाट नीतिहरु परिवर्तन गर्ने प्रक्रियामा लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा संविधान निर्माणमा क्रियाशील हुने दलहरु नै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको इतिहास छ । २०४७ सालको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि त्यसको रक्षा प्रयोग र विकासमा एकजुट हुनुपर्ने दलहरु नै विभाजित बने । तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनबाट निर्मित यो संविधानको घेराबाट सबै व्यक्ति र शक्तिहरु बाहिर निस्कँदाको परिणाम नै त्यो संविधानको खारेजी भयो । विगतमा प्रणालीगत सुधार र विकास नगरेकाले नै लोकतन्त्रका जराहरु जनताका तहसम्म फैलिन सकेनन् । नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि पनि बर्तमान समयमा व्यवस्थापिका र यसका अङ्गहरुबीच सौहार्द्रपूर्ण अन्तरसम्बन्ध विकास गरेर नयाँ सोच र शैलीमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरु एक अर्कालाई उपयोग गर्ने र सत्तामा टिक्ने भ्रममा केन्द्रित भए । परिणामतः जनतामा चरम निराशा, ठप्प प्रायः विकास निर्माण, कमजोर अर्थतन्त्र, चरम भ्रष्टाचार र उदासीनताले प्रश्रय पायो । यसबाट क्रन्तिका उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै प्रश्नहरु उठ्न थाले । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै प्रहार गर्न दक्षिणपन्थी शक्ति र प्रवृत्तिले चलखेल गर्न खोजे । जसले लोकतान्त्रिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेका मुख्य ठूला दलहरुलाई क्रान्तिका उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने र समृद्ध मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती स्वीकार गर्न आवश्यकता बोध भयो र यो गठबन्धन निर्माण भयो । विगतका गल्तीबाट सिक्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरेर लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन जरुरी छ । व्यवस्थाप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न, जनताका बीचमा गरिएका वाचा पूरा गर्ने र गरिएका काम र प्राप्त उपलब्धिहरुको युक्तिसङ्गत जनतामा विश्वास सिर्जना गर्नुपर्दछ । लोकरिझ्याइँमा विश्वास गर्ने दलहरुले समस्याको उठान त गरे तर समाधान दिने सामथ्र्यमा चुकेकाले आज प्रणालीमै प्रश्नहरु उठेका छन् । उठेका सबै प्रश्नको युक्तिसङ्गत र विश्वासनीय जवाफ सरकारले दिनुपर्दछ र विश्वास बढाउनुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको जनविश्वासलाई जगेर्ना गर्न र जनतामा यस सङ्घीय व्यवस्था र जनप्रतिनिधिप्रति सिर्जना गरिएको भ्रमको पहाड भत्काउन सकिन्छ । दलका र तिनका क्रियाकलापबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति विश्वासमा बढोत्तरी गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधित्व र नेतृत्वको सुनिश्चितताले मात्र व्यवस्थाप्रति विश्वास बढ्छ । वर्तमान सरकारका चुनौतीहरुपनि बेग्रेल्ती छन् । यसका लागि प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र हुन जरुरी हुन्छ । सबैभन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संस्थाहरु भनेका आमजनसमुदाय नै हुन् । संसद्हरु निर्णय, प्रतिवेदन र निर्देशनहरु समयमा नै दिनसक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हुनुपर्दछ । संसद्का काम कारबाहीहरुको अनुगमनका लागि संस्थागत संयन्त्र, पर्याप्त स्रोत र साधन, दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता हुन्छ । अनुगमन मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत र विश्वस्त बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्दछ । सही ढङगले साधन, स्रोत र शक्तिको दक्षतापूर्ण परिचालन भएन भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन । सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा साथ अगाडि बढ्नु पर्ने तीनै तहका सरकारमा होडबाजी बढेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर सङ्घीय प्रणालीका विपक्षमा हुनेहरुले आलोचनामा धेरै समय खर्चिएका छन् । राजनीतिको वर्तमान नेतृत्व क्रान्तिकालीन नेतृत्व हो । अब निर्माण र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने समय हो । यही नेतृत्वले देखेको सपना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले पूर्ण दक्षताका साथ काम गर्नुपर्दछ । यस प्रक्रियामा पन्छिएर तटस्थ वा नकारात्मक हुने छुट राजनीतिक दलहरुलाई रहँदैन । वर्तमानमा युवा पुस्ताको पेसाप्रतिको लगाव र चिन्तालाई नै ख्याल गर्नका लागि प्रणालीको विकास पहिलो अनिवार्य सर्त हो । वर्तमान गठबन्धनबाट संविधान र कानुन कार्यान्वयनमा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन सकिन्छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व सिर्जना गर्नका लागि पनि चुनौतीहरुको सामना दलहरुबीचको एकताबाट गर्न सकिन्छ । यो सहकार्यले नवनेपाल निर्माणमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ । संविधानको संशोधन, राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन र भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण र विकास निर्माणमा तीव्रता दिनु वर्तमान सरकारको दायित्व हो । दुई ठूला दलबीचको समझदारी र परिपक्व नेतृत्वबाट समृद्धिको युगको नेतृत्व गर्न सकिन्छ । स्थिर सरकार र संसद्मार्फत प्रणालीको विकास सम्भव छ । संविधानले दिएको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरेर समाजलाई गतिशील बनाइरहनु पर्दछ । दल र तिनका नेतृत्वले कार्यकर्तालाई गतिशील र क्रियाशील बनाइरहेनन् भने संविधान आफैँले स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व र समानताको सुनिश्चित गर्दैन । लोकतन्त्रमा दल र सरकार पृथक कुरा हुन् । सरकार आवधिक हो तर दलहरु सर्वकालिक हुन् । लोकतन्त्रको चरित्रले दलहरुलाई बदल्छ तर दलहरुको दर्शन, तिनलाई प्राप्त जनविश्वास र कार्यशैलीले मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्य तय गर्दछ । यसैले हाम्रो मुलुकमा दल र तिनका क्रियाकर्ममा लोकतन्त्र निर्भर छ । नेपालमा आधारभूत रुपमा राजनीतिक काम सकिएको छ । अब आर्थिक विकासको काममा सबै दलको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि दलहरुले सरकारमा हुँदा र नहुँदा प्रदर्शन गर्ने व्यवहारले लोकतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ । सङ्घीयता एक जटिल पद्धति हो । यसको समुचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभारको रूपमा बुझ्नुपर्दछ । नागरिकको जनमतबाट अनुमोदित भएको सङ्घीयताको फल प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति थप जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्दछ । संविधानले समाजवादसम्म जान सकिने प्रस्ट पारेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो राजनीतिको प्रारम्भिक दिनमा लोकतान्त्रिक समाजवादलाई आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । नेपाली कम्युनिष्टहरु पनि पुँजीवादबाट गुज्रिएर नै समाजवादमा पुग्ने हुँदा दुवैको साझा गन्तव्य पुँजीको विकास र समृद्धि नै हो । दुवै दल एक भएर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुक निर्माणमा सहमत भएका बेला द्रुत विकास प्राप्त गर्ने अवसरहरु छन् । लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधि निर्माता जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरु दलबाट आएका हुन्छन् तर ती प्रतिनिधिहरुको मूल स्रोतले हाम्रो लोकतन्त्रको मूल चरित्रमा प्रभाव पारिरहेको तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । सरकारमा पुगेका जनप्रतिनिधिहरुलाई आसेपासेबाट जोगाउनु पर्दछ । आसेपासेहरुबाट मुक्त लोकतन्त्रले नै हाम्रा समस्याको समाधान र सुरक्षित भविष्यको निर्माण गर्दछ । संवैधानिक स्वतन्त्रताका लागि क्रियाशील हुनेछन् । लोकतन्त्र जति प्रभावकारी र सङ्घीयता सबल भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ । सरकारले आफ्नै अनुभवबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने, नियन्त्रणमुखी शासन सञ्चालनबाट सहजीकरणमुखी शासन सञ्चालनतिर बढ्ने, सुविधामुखी राजनैतिक र प्रशासनिक प्रणालीबाट सेवामुखी नेतृत्व प्रणालीतिर जान, राजनैतिक इच्छा शक्ति विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्दछ । यही सहकार्यलाई सहज रुपमा अघि बढाउन सकिँदा नेपालको भविष्य उज्ज्वल बन्छ । लोकतन्त्र थप सुदृढ र प्रभावकारी बन्छ, जनविश्वास बढ्छ । रासस (लेखक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव हुन्)
गभर्नरबाट अस्थिरताको बीजारोपण
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिबाट सुरुमा जुन किसिमको वाहीवाही पाए । त्यो तारिफ र प्रशंसा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिबाट पनि पाए । मौद्रिक नीतिका औजारहरू अन्धाधुन्ध चलाएर गभर्नर अधिकारी क्षणिक तारिफमा रमाउने व्यक्ति हुने भन्ने थप पुष्टि उनले यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत् पनि गरेका छन् । उसो त उनको पहिलो अर्थात् २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा आलोचना गर्ने व्यक्ति बजारमा भेटिएनन् । मौद्रिक नीति सुनेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार, उद्योगी व्यवसायी र बैंकर पनि मक्ख बने । तर, त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव के पर्यो ? तात्कालीक रूपमा अघि सारेका ती नीतिहरू अहिलेसम्म रहे वा रहेनन् ? पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् अघि सारेका नीतिहरूले बजारलाई कुन मोडमा पुर्यायो ? यो विषयमा सबै जानकार छन् । पहिलो मौद्रिक नीतिजस्तै गभर्नर अधिकारीको अन्तिम मौद्रिक नीतिमा पनि आलोचना गर्ने बजारमा सायदै छन् । सरकार, उद्योगी, व्यवसायी, बैंकर र सेयर लगानीकर्ताले पनि मौद्रिक नीतिलाई सन्तोषजनक मानेका छन् । तर, जुन किसिमको नीतिको माग बजारले गरिरहेको छ, त्यसको पक्षमा मौद्रिक नीति भने छैन । मौद्रिक नीति केवल पपुलिष्ट बन्ने बाटोतर्फ उत्प्रेरित छ । गभर्नर अधिकारीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रश्न उठाउने र उनको क्षमतामाथि आँच पुर्याउने किसिमको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ । गभर्नर अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमार्फत् अनावश्यक रूपमा पुनर्कर्जा र कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिँदा अहिले बजारमा मन्दी सिर्जना भएको भन्नेहरूको कमी छैन । सोही कारणले नै घरजग्गा र सेयर बजारको यो हालत भएको भन्नेहरू बजारमा भेटिन्छन् । त्यो मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा उछाल ल्यायो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता थुप्रियो । परिणामस्वरूप बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपका चार गुणा रकम फिर्ता पाइनेसम्मका प्याकेजहरू ल्याए । सेयर बजारको अनावश्यक उछाल देखेर गभर्नर अधिकारी आफ्नो दोस्रो मौद्रिक नीतिमा केही कडा देखिए । दोस्रो मौद्रिक नीतिमार्फत् मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जामा ४/१२ करोडको सीमा तोके । बैंकिङ क्षेत्रका लागि केही संकुचित नीतिहरू अगाडि सारे । सेयरधितो कर्जामा सीमा तोकेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । अर्थमन्त्रालयबाट पनि सो सीमा हटाउन पटक-पटक दबाब दिइयो । सेयर लगानीकर्ताको चर्को आलोचना र अर्थमन्त्रालयको निरन्तर दबाबपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिमार्फत् ४ करोडको सीमा हटाएर १२ करोडको सीमा यथावत राखे । फेरि उनले सो सीमा पनि हटाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमा तोके । सो नीतिमा उनको आलोचना भइरह्यो । अन्ततः उनी सो सीमाबाट पछि हटेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिमा संस्थागततर्फको २० करोडको सीमा हटेको छ । यो अवधिमा लाखौं लगानीकर्ताको ठूलो रकम सेयर बजारमा डुबेको छ । सरकारले पनि अर्बौं रकम कर गुमाएको छ । यो नीतिबाट गभर्नर कति आलोचित बने ? कति मान्छेकाे ‘तारो’ बने ? त्यो स्वयम् उनैसँग हिसाबकिताब छ । तर, अन्ततः त्यो नीति गलत थियो वा राजनीतिक हस्तक्षेपले उनी पछि हट्नुपर्यो ? त्यो पनि स्वयम् उनैलाई थाहा छ । तर, सेयरधितो कर्जामा गभर्नर अधिकारी आफूमात्रै चुकेका छैनन्, राष्ट्र बैंककै इतिहासमा अस्थिर नीतिको बीजारोपण गरेका छन् । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा पनि गभर्नर अधिकारीले ठूलो असफलता प्रदर्शन गरे । सुरुमा जस्ताको त्यस्तै लागु गरेरै छाड्ने प्रण गरेका अधिकारीले विस्तारै त्यसलाई थप शंसोधन गर्दै पछाडि सारिरहेका छन् । २०७९ मा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि नीति कार्यान्वयनमा आएपछि उद्योगी व्यवसायीले ठूलो विरोध गरे । सडकमा आन्दोलन गरे । उत्पादनमुलक बाहेकका व्यवसायमा १ देखि २ करोड रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जामा वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत नबढ्नु पर्ने व्यवस्था थियो । उत्पादनमुलक उद्योगका लागि ४ करोड ऋण लिन सक्ने व्यवस्था थियो । सुरुमा कडा बनेका अधिकारी अहिले विस्तारै नरम बनिरहेका छन् । उनले यो नीतिलाई थप संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन् । अब राष्ट्र बैंकले सीमा बढाउने तयारी गरिरहेको छ । यसमा पनि गभर्नर अधिकारी चुकेका छन् । यो बिचमा धेरै उद्योगी व्यवसायीले आत्महत्या गरे । धेरै पलायन भए । सयौं व्यवसायीले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नुपर्यो । तर, अधिकारीले अन्ततः आफ्नै नीतिबाट पछि हट्नु पर्ने वातावरण सिर्जना भयो । यो उनको स्वविवेकले हो वा राजनीतिक दबाब वा प्रभाव ? त्यो पनि स्वयम् गभर्नर अधिकारीलाई थाहा छ । तर, उनले आफ्नो अडान कायम गर्न सकेनन् । नीति सही थियो भने पटक-पटक संशोधन गरेर नीति तुहाउने तथा कमजोर बनाउने काम गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, त्यो कच्चापन उनले देखाए । चालु पुँजी कर्जा नीति लागु गराउँदा र उद्योगी व्यवसायीबाट विरोध हुँदा गभर्नर अधिकारीले बैंकर व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा नै नबुझेको आरोप लगाउँथे । राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै विरोध गर्न आग्रह गर्थे । तर, अहिले गभर्नर अधिकारी नै त्यो नीतिलाई पटक–पटक संशोधन गरेर आफ्नो असक्षमता छताछुल्ल पारेका छन् । गभर्नर अधिकारीले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई पनि निरन्तर चलाउँदै आएका छन् । गत वैशाखमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२५ प्रतिशतबाट घटाएर १.२ प्रतिशत कायम गरे । अहिले कायम १.२ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई फेरि घटाएर १.१० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेका छन् । विगतमा बजार असहज अवस्थामा हुँदा यो व्यवस्था नगरेका गभर्नर अधिकारीले अहिले बजारमा पैसा थुप्रिरहेका बेला, खराब कर्जा बढिरहेको बेला नै १.१० प्रतिशत कायम गरिदिए । यसले सिर्जना गर्ने प्रभाव हेर्नै बाँकी छ । गभर्नर अधिकारीले सरकारसँगको निकटताको आधारमा मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर बजारलाई मात्रै परिरहेको छैन, स्वायक्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको शाखमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । उनी एउटा राजनीतिक पार्टीको गोटी बन्दा र सीमित व्यक्तिको खल्तीको मान्छे बनिदिँदा त्यसको प्रत्यक्ष भार अर्थतन्त्रले बोक्नु परेको धारणा वित्तीय बजारले राख्ने गरेको छ । नियामकको नीति पारदर्शी र परिवर्तित हुनुपर्छ, त्यसमा दुई मत छैन । तर, केही महिना वा एक वर्षअघि मात्रै ल्याएको नीति परिवर्तन गर्ने वा खारेज नै गर्नेसम्मको कच्चापन नियामकले देखाउनु हुँदैन । सरकारले नयाँ कानुन तथा नीतिहरुको कार्यान्वयन गरेमा, बजार वा अर्थतन्त्रले फरक बाटो समातेमा, प्रविधिको विकासले थप विस्तार लिएमा, बजारको प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्न वा एकाधिकार रोक्न नियामकले नीति परिमाजर्न गरिरहनुपर्छ । नियामकको काम नै त्यही हो । तर, जुन किसिमले गभर्नर अधिकारीले वर्षैपिच्छे नीतिमा परिवर्तन गरिरहेका छन् वा अघिल्लो वर्ष ल्याएको नीति गत वर्ष खारेज गरिदने र गत वर्ष ल्याएको नीति यस वर्ष हटाइ दिने नीतिले नियामकको भूमिका, जिम्मेवारी, पारदर्शितार जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्छ । नेतृत्वको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ । नीति परिमार्जन नै गरे पनि नेतृत्वले त्यसको यथेष्ठ जवाफ दिन सक्नुपर्छ । गभर्नर अधिकारीले आफ्नो मौद्रिक नीतिमार्फत् जुन किसिमको नीतिमा परिमार्जन र संशोधन गरिरहेका छन् । त्यसमा उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिता देखाएका छैनन् । नियामकले नीतिगत निर्माणको प्रक्रिया र त्यसको कारण आम बजार समक्ष प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ । बजारलाई विश्वास दिलाउन सक्ने खुबी नेतृत्वमा हुनुपर्छ । जसरी गभर्नर अधिकारीले नीतिगत अस्थिरताको डण्डा चलाइरहेका छन्, नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसँगै उनले पनि जीवनभर अस्थिरताको मानकको ट्याग भिडिरहनुपर्ने छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई हेर्न बजारको दृष्टिकोण र विश्वासमा पनि कमी आउनेछ ।
‘स्टार्टअप’मा सरकारको प्राथमिकता
मैले प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा गणतन्त्र कोरियाली राजदूतका रूपमा सेवा गर्ने अवसर पाएको पनि एक वर्ष पूरा भएको छ । गत वर्ष असारमा नेपालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस गर्दा राजदूतको जिम्मेवारीमा रहेर सम्झन लायक केही गर्ने लक्ष्य लिएको थिएँ । म हरेक दिन दैनिक प्रक्रियाको सुरुआतमा स्थानीय पत्रिका पढ्ने गरेको छु । एक दिन पत्रिका पढ्ने सिलसिलामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस)मार्फत कोरियामा पाँच वर्ष रोजगारी गरेर नेपालमा आफ्नो गृहनगर गुल्मी फर्किएका पाल्पा र गुल्मीको सीमा नजिकै गौरव डेरी तथा प्रशोधन कम्पनी स्थापना गरेका रविलाल पन्थका बारेमा प्रकाशित लेख पढेर धेरै खुसी मिल्यो । त्यतिबेला म नेपाल आएको दुई हप्ता मात्र भएको थियो । नेपालका लागि कोरियाली राजदूतको भूमिकामा रहेर दुई देशबीचको सहकार्य विस्तार क्षेत्रका बारेमा सोच्दै थिएँ । त्यो लेख पढेपछि विदेशमा काम गरेको अनुभव भएका व्यक्तिले आफूले सिकेको सीप तथा पुँजी सदुपयोग गरेर स्वदेशमा नै व्यवसाय सुरु गरेका व्यवसायीहरुको सफलताका कथाहरू खोज्ने तथा उक्त माध्यमबाट नेपालमा रोजगारी सिर्जनाका लागि प्रेरणादायी भूमिका खेल्ने राजदूतका रुपमा आफ्नो परिचय दिने योजना बनाए । नेपालमा उद्यमशीलताका जटिलता व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक कठिन निर्णय हो भन्ने लाग्छ । यद्यपि, एउटा भनाइ छ : जीवनमा ‘नो–रिस्क नो–रिवार्ड’ व्यवसाय सुरु गर्नु एक कला हो जसमा विभिन्न स्रोतः पुँजी, अनुभव, जनशक्ति, सुविचार र मार्केटिङ क्षमता पनि चाहिन्छ । जुनसुकै क्षेत्रमा व्यवसाय थालनी गरेका व्यवसायीले तीन वर्षभित्र धेरै व्यक्तिहरुले निराशाको अनुभव गरेका उदाहरणहरु रहने गरेका छन् । त्यसैगरी, सफल व्यवसाय पनि तीन वर्षको अवधि पार गरेपश्चात् गन्तव्य निर्धारण हुने तथा समाजमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका हुन्छन् । उद्यमी विकासका लागि समूहमा काम गर्ने क्षमता (टिम वर्क) समन्वय गर्ने भाषाको कला, समस्या समाधान गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता, रचनात्मक चिन्तन, उद्देश्य केन्द्रित झुकाव, व्यावसायिक योजना बनाउने सीप, लगनशीलता तथा धैर्यता, व्यवस्थापन क्षमता, आर्थिक व्यवस्थापन, व्यापारिक सीप, जोखिम उठाउने क्षमता आदिले व्यवसायमा सफलता हासिल गर्न भूमिका खेल्दछ भन्ने गरिएको छ । सरकारी नीति निर्माता तहबाट आफ्नो भिजनमा स्टार्टअपलाई कसरी लिएर जाने र दूरदर्शिता कस्तो राख्ने भन्ने दृष्टिकोण निर्माण नगर्दा नेपालको स्टार्टअपको परिदृश्य प्रस्ट हुँदैन भन्ने लाग्छ । नेपालमा स्टार्टअपको इतिहास करिब १५ वर्ष पार गरेको छ । यसबीचमा नवउद्यमी तथा युवा उद्यमीले नवप्रवर्तनलाई व्यवसायका रूपमा जोगाउँदै सफल उद्यमका रूपमा स्थापित गरेका केही उदाहरण छन् । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म स्टार्टअपका माध्यमबाट एक लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका अनुसन्धानअनुसार सन् २०२७ सम्ममा नेपालको स्टार्टअप बजार ५० करोड डलरको हुने देखाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले उद्योग मन्त्रालय तथा विभिन्न सरोकारवालालाई समावेश गरेर ‘स्टार्टअप २०–३०’ को भिजन बनाएका बारेमा मलाई जानकारी रहेको छ । सो भिजनमा कर छुट, स्टार्टअपलाई सहुलियपूर्ण कर्जा वितरण, स्टार्टअप कोष तथा बोर्ड गठनलगायत विषय समावेश छन् । त्यो नीति कार्यान्वयन भएको खण्डमा स्टार्टअपलाई विकसित रुप दिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जे कुरा अहिले अभ्यास भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरेर लागू गर्न सकेमा नेपालका लागि स्टार्टअप नै देश विकास तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । अबको समय भनेको स्टार्टअपकै हो । नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई ‘स्टार्टअप नेसन’ बनाउने र अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा नेपालको परिचय दिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय नीतिअन्तर्गत कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । प्रविधिको युगमा आवश्यक जनशक्ति जुनसुकै देशबाट पनि हायर गर्न सकिन्छ । अतः प्रविधिको दायरा फराकिलो भएको छ । नेपालभित्रै गुणस्तरीय उत्पादन आउन थाले भने अहिले आयात भइरहेको वस्तु विस्थापित हुनेछन् । नवप्रवर्तनले उत्पादकत्व बढाउनाका साथै आयातलाई प्रतिस्थापन गरी निर्यातसमेत बढाउनेछ । नेपालमा व्यवसाय सुरुआती चरणमा पुँजी व्यवस्थापन, सीमित अवधिका लागि कर छुट, बैङ्कको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा व्यवस्थापनलगायत पक्ष सरकारी नीतिमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, सम्भावना भएका व्यवसायको पहिचान गरी प्रोत्साहन गर्ने निति अवलम्बन हुनुपर्ने देखिन्छ । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन उद्योग स्थापना गर्न सजिलो छैन तर उद्योगबिना राष्ट्रको अर्थतन्त्र उकास्न सहज हुँदैन । त्यसैले सरकारले स्वदेशी कम्पनी र उद्यमशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले हाल ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको कृषि जन्य व्यवसाय, सञ्चार प्रविधि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेतर्फ केन्द्रित गरेमा अर्वौं रुपैयाँको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्नेछ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले वार्षिक रु २० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरिद गर्ने गरेको देखिन्छ । नेपाली उद्यमीले सफ्टवेयरमा सेवा दिन सक्छन् भन्ने मेरो बुझाइ छ । नेपाली कम्पनीलाई विश्व बजारसम्म पुग्ने आधार तय गर्नका लागि सुरुमा देशभित्रै सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्दछ । बहुसङ्ख्यक देशहरुले विभिन्न सहज नीतिमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छन् । दक्षिण कोरियाले पनि विभिन्न उद्यमशीलता नीतिहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ । स्टार्टअप नीतिका दुई मुख्य पक्षमध्ये उद्यमशीलताको भावना विकास गर्ने र स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्ने रहेको छ । उद्यमशीलतालाई बढावा दिनका लागि शैक्षिक संस्था वा निजी संस्थाले प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थी, कलेजका विद्यार्थी, सामान्य वयस्क र इन्जिनियरहरूलाई उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित शैक्षिक अवसरहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्टार्टअप प्रतियोगिता आयोजनामार्फत विजेतालाई आफ्नै व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने गरेका छन् । स्टार्टअप पूर्वाधार विस्तार गर्नका लागि लगभग दुई सय ५० स्टार्टअप इन्क्युबेसन सेन्टरहरू निर्धारण गरिएको छ । विश्वविद्यालय वा अन्य अनुसन्धान संस्थालाई नवीनतम् व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाका रुपमा सञ्चालनमा मा ल्याइएको छ । कोरिया सरकारले व्यापार वा व्यवसाय सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणहरूमा सम्भावना देखिएका व्यवसाय छनौट गरेर सुरुआती चरण तीन वर्ष स्टार्टअप पुँजीका रुपमा न्यूनतम् ब्याजदरमा आवश्यक पुँजी उपलब्ध गराउँदै आएको छ । व्यवसाय सुरु गर्नु भनेको एक प्रक्रिया हो, जसमा उद्यमशीलताको भावना भएको व्यक्तिले निर्णय लिन्छ र जोखिम लिन्छ । यद्यपि विभिन्न स्टार्टअपका लागि सरकारी स्तरको सहयोग पर्याप्त नहुन सक्छ । तर सरकारी सहयोगले स्टार्टअप प्रक्रियाका लागि तयारी गर्न र सफलताको सम्भावना बढाउन तथा जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेअनुसार आर्थिक वर्षमा सरकारको कूल पुँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइनाका साथै अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजन गरेको अवस्था छ । कोष सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनाका साथै सरकारका विभिन्न निकायबाट हुने अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई यसमा आबद्ध गर्ने कार्यक्रम आउनु सुखद पक्ष हो भन्ने लाग्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने नीतिले नयाँ स्टार्टअपका लागि सकारात्मक भूमिका खेल्ने देखिन्छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि कोरियाको सहकार्य मैले ओहदाको प्रमाणपत्र पेस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिलाई नेपालमा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासहितको परिचय दिएको थिएँ । नेपाललगायत विकासोन्मुख देशहरूले ओडिएमा केन्द्रित विकास साझेदारी परियोजनाहरूका लागि बाह्य सहयोग प्राप्त गर्न आवश्यक भए तापनि आफैँले आफ्नो विकास र उत्पादन वृद्धि क्षमता विस्तार गर्न प्रयत्न गर्नु सकारात्मक पक्ष हो भन्ने लाग्छ । कोरिया र नेपालबीच विकास साझेदारी परियोजना सन्दर्भमा नेपाललाई विगत १५ वर्षदेखि निरन्तर प्रमुख विकास साझेदार राष्ट्रको सूचीमा समावेश गरेर परियोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ । यहाँ केही स्टार्टअप सम्बन्धित परियोजनाहरुका बारेमा सामान्य जानकारी दिन चाहन्छु । कोइकाले नेपाली श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय तथा स्विस सरकारसँगको सहकार्यमा सन् २०२३ बाट कोरियामा रोजगारको अनुभव लिएर स्वदेश फर्किएका आप्रवासी कामदारको स्थिर बसोबास, उद्यमशीलता विकास परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको छ । हाम्रो लक्ष प्रवासी श्रमिकहरूले विदेशमा श्रम गर्ने अवधिमा तयारी, वित्तीय शिक्षा, र उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ । विदेश जानुपूर्व, विदेशमा श्रम गर्ने चरण, स्वदेश फिर्ताको चरणसहित प्रत्येक चरणका लागि उद्यमशीलता विकास प्रदान गरी स्टार्टअप नवीनतम् व्यवसाय सञ्चालनका बारेमा प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, नेपाली वित्तीय संस्थासँगको संयुक्त लगानीबाट स्वदेश फर्केका कामदारलाई कम ब्याजदरमा स्टार्टअप पुँजी उपलब्ध गराउने योजना पनि कार्यान्वयन चरणमा छौँ । कोइकाको सहयोगमा एक प्रसिद्ध कोरियाली पशुपालन कम्पनीले गोर्खाको पालुङटार क्षेत्रमा बङ्गुर तथा कुखुरापालनका लागि व्यावसायिक इन्क्युबेसन सेन्टर निर्माण गरेर पशुपालन क्षेत्रमा सीप हस्तान्तरण गरिरहेको छ । उक्त बङ्गुर तथा कुखुरापालनको लागि स्टार्टअपका रुपमा प्राविधिक ज्ञान हस्तान्तरण र नेपालमा आधुनिक पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने लागेको छ । त्यसैगरी, कोरियाको हान्दोङ युनिभर्सिटीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ग्रेजुएट स्कूल अफ बिजनेससँग सहकार्य गर्दै १० वर्षदेखि सामाजिक उद्यमशीलता प्रर्वद्धनका साथै स्टार्टअपका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यसै वर्ष दूतावासले कोरियामा रोजगारीको अनुभव भएका र नेपालमा फर्किएर सफलतापूर्वक व्यवसाय गरिरहेका २६ जना व्यवसायीको वास्तविकतामा आधारित सफल व्यावसायिक कथाहरू समावेश गरी ‘तपाईं पनि मालिक बन्न सक्नुहुन्छ’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेको छ । हामीले ती स्टार्टअप सफलताका कथाहरूले प्रवासी श्रमिकका लागि विदेश जानुपूर्व तथा स्वदेश फर्केका विदेशमा रोजगारीको अनुभव भएका कामदारहरुका लागि उद्यमशीलता प्रोत्साहनको अपेक्षा लिएर दूतावासबाट प्रकाशित पुस्तक निःशुल्क रुपमा वितरण गरेका छौँ । वैदेशिक रोजगारीको अनुभव लिएका र नेपाल फर्किएका धेरै व्यक्तिले नेपालमा नै व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष्य लिएर सहकार्य गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनेछाैँ । हामी निकट भविष्यमा नै नेपाल समृद्ध राष्ट्र भएको हेर्न चाहना लिएर विभिन्न क्षेत्रमा विकास साझेदारी कार्यक्रममा हातेमालो गर्दै आएका छौँ । अन्त्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार युवा भनेको सामान्यतया १५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका मानिसको समूहलाई भनिन्छ । नेपालको परिवेशमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्याको ६१.९६ प्रतिशत १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका रहेका छन् । त्यसैगरी, करिब ५६ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा रहेको देखिन्छ । नेपाल युवा राष्ट्र हो । सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको औसत उमेर २० को हाराहारी रहेको छ । नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई विस्तार गर्न उत्प्रेरणा गर्ने लक्ष्यका साथ नेपालका युवालाई उद्यमशीलताका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रयत्नरत छौँ । नेपालमा स–साना स्टार्टअपको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । सुरुआत सानो भए पनि हरेक व्यवसायको वृद्धि क्षमता असीमित हुन्छ । कोरियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी साम्सङ एउटा सानो चामल पसलका रूपमा भएको थियो । त्यसैगरी, हुन्डाई मोटर्सले अटोमोबाइल मर्मत गर्ने सानो व्यवसाय सुरु गरेर आज विश्वव्यापी कम्पनीका रूपमा स्थान लिन सफल भएको छ । यी र यस्तै ठूला कम्पनीहरु कोरियाको उद्यमशीलता आर्थिक गतिशीलताको महत्वपूर्ण स्रोत बनेका छन् । नेपालमा पनि सुरुआती चरणमा स–साना व्यवसायबाट सुरुआत भएका धेरै स्टार्टअपले भविष्यमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्वमा परिचय दिन सक्नेछन् । मेरो एक वर्षको अनुभवले वैदेशिक रोजगारीको अनुभव भएका व्यक्तिहरुले नेपालमा कृषि, उत्पादनमूलक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र आदिमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर धेरै व्यक्तिलाई स्वदेशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेको र भविष्यमा पनि यो सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा लिएको छु । रासस (नेपालका लागि गणतन्त्र कोरिकाली राजदूतसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
