विचार

यो स्टार्टअप नेसन सम्मेलन हामी तेस्रो पटक आयोजना गर्दैछौं । सुरुमा महासंघ, इसिमोड, पम नेदरल्याण्डस् अन्तरप्रेरणा लगायतका संस्था मिलेर कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौं । यसपटक सरकार यसको आयोजनामा सघनरूपमा आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलगायत मन्त्रीज्यूहरूको उपस्थितिले स्टार्ट अपको महत्वलाई थप उचाइ दिएको छ ।बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न सुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्टअप परिभाषित भएको छ । चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनीरूपमा परिभाषा आएको छ । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुनमध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ । त्यसलगत्तै स्टार्टअप नीति पारित भएको छ । आजको यस कार्यक्रममा उक्त स्टार्ट नीति पहिलोपटक मस्यौदा तयार पारि महासंघले सरकारलाई बुझाएको जानकारी साझा गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । ऐन र नियमावलीमा यी विषय समावेश भइसकेपछि सरकारले स्टार्टअपलाई सहायता प्रदान गर्न सहज भएको छ । उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ स्टार्टअपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरूसम्म यो रकम पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसका लागि हामीले युवाहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरू स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसको सुरुवातका रूपमा महासंघले सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । म संघीय र प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । किनभने महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय छ । हामीसँग यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता पनि छ । त्यसैले सरकारहरूको सहकार्यमा यी केन्द्रहरू स्थापना गर्न सक्षम छौं । एउटा केन्द्र महासंघको केन्द्रिय कार्यालयमा पनि स्थापना गर्न चाहिरहेका छौं । यसमा सबैको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछु । सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको हामीले महसुस गरेका छौं । अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने विषय पनि छ । यसले अन्तरनिकाय समन्वय गरि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन महत्वका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्नेछ । तीन दिनअघिमात्रै करिब एक सय ७५ सांसद, समिति सभापतिज्यू र माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र उर्जा मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा नीतिगत सुधारका लागि आग्रह गरेका थियौ । उहाँहरूले निजी क्षेत्रलाई काममा अवरोध नहुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । संसदमा विचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने विषयलाई हामीले गरेको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने विषय म यहाँ पनि जोडदार रूपमा उठाउन चाहन्छु । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो हुने हो भने लगानी लिन चाहनेको संख्या निक्कै कम हुनेछ । जसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेछ । हामीले उद्यमशीलता विकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न हुँदैन । मलाई पूर्ण विश्वास छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ । उहाँले निजी क्षेत्रप्रति देखाउनु भएको सदासयताका लागि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु । हामीले युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भइसकेको छ । सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरूले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन । भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्टअप सञ्जाल भएको मुलुक बनेको छ । हामीजस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा वर्षको करिब १० अर्ब स्टार्टअपमा लगानी हुन थालेको छ । हामीकहाँ पनि यो सम्भावना छ । नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका छन । ती युवाहरू नेपालमा निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने निजी क्षेत्र भएको मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएका छन । अहिले नेपालले तीव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना छ । दुई ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिबद्धता जनाएका छन । हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको सञ्चिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिंग पनि भैरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि यही ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्तरूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौं । यसअघि दुइपटक भारतमा गरि चीन र दुवइमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ ।लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरि लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्वीपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ ।लगानी वृद्धि हुदै गए रोजगारी र राजस्व बढछ । समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन्छ । यसमा सबै मिलेर काम गरौं ।

अवगत नै छ विगत दुई वर्षदेखि निजी क्षेत्र सङ्कुचित छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशत हाराहारी मात्रै चलेका छन् । ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने निजी क्षेत्र सङ्कुचित हुँदा स्वभाविक रूपमा रोजगारीका अवसर भएनन् । त्यसैले निजी क्षेत्र फस्टाइरहेको देशमा काम गर्ने मान्छेहरूको माग भयो । हामीले यहाँ रोजगारी दिन सकेनौ, उहाँहरू ती देशमा गइरहनु भएको छ । हामी फस्टाएको भए युवाहरू यहीँ काम गर्नु हुन्थ्यो होला । सन् १९६० मा नेपाल र कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय एक सय डलर थियो । हाम्रो ५० डलर थियो । अहिले कोरियाको ५१ हजार डलर पुगेको छ भने हाम्रो १४ सय । सन् २०१० मा बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय डलर थियो भने हाम्रो लगभग ६ सय डलर । अहिले बङ्गलादेशको प्रतिव्यक्ति आय २६ सय डलर पुगेको छ हाम्रो त्यसको आधा । हामीसँगै विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेको र कुनै समय चरम द्वन्दमा परेको मुलुक क्याम्बोडियाको आय पनि नेपालको भन्दा झण्डै दोब्बर छ । यी मुलुकहरूमा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने अवसर दिइयो । लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर, यो अवधिमा केही वर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्दको समयमा निर्वाचन भई शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भन्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन वर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा बिषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रुपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रूवाण्डाजस्ता देशहरूको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवर्द्धनका लागि १ अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रुपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निक्कै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ । नेपालमा पनि सहयोग र साथको अपेक्षा गरेका छौँ । अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू सङ्घीय संसद्‌मा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुबहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभाले पास गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धि विधेयकलाई लिन सकिन्छ । यो सरकारको अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले दुरुपयोग गरेमा लाग्नुपर्ने हो । यो निजी क्षेत्रका लागि होइन । अर्को यो विषय संविधान विपरित पनि छ । फेरि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने करिब डेढ दर्जन निकाय छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सतर्कता केन्द्र सम्बन्धि ऐनमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन अर्को उदाहरण हो । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढि लगानी भएको व्यक्तिले कही कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८५ वर्ष नाघेपनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशक मात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामी कहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरुपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं । तर, लगानीकर्तालाई निषेध र नियन्त्रण नगरौँ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच/सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त ट्रेड युनियनसँग एमओयु नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौँ । तर, यही बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि ट्रेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका बिषयमा निक्कै सम्वेदनशील छौँ । कोष स्थापना भएको छ । तर, लगानीको वातावरण पनि बिग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर, सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढि शिक्षामा खर्च गर्छ । तर, गुणस्तरमा सधै समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । अब भईरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा बहस गरौँ । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षण गरौँ । तर, निजी लगानीलाई नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरेर बालबच्चा निजी क्षेत्रमा जाँदै नजाने वातावरण नबनाउँ । हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र नीति अपनाएको मुलुक हौ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिऔँ । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर, सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भईरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर, समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निर्णय गर्छ । विद्युत् विधेयक धेरै समयदेखि रोकिएको छ र निजी क्षेत्र प्रभावित हुने प्रावधान रहेको सम्बन्धित व्यवसायीहरूको गुनासो छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौ भने नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छौँ । विद्युत् बाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्यौ । विगत दुई बर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजस्व उठेको छ । ऋणको भार बढदै गईरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । नीजि क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । सम्झना होला, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निर्णयले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिलै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ । सँगसँगै कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौँ । व्यवहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजस्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रुपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । तर, सुधारको आशा पनि छ । अर्थमन्त्रीज्यूको कार्ययोजना पनि सुधारका लागि आयोग बनाउने विषय समेटिएको छ । यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रस्ताव हो । यसले निजी क्षेत्र सरकारका सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको काम गर्छ । समस्या समाधानको पहल गर्छ । यसले आशा जगाएको छ । अर्थतन्त्र सम्वद्ध क्षेत्रबीच समन्वयको अभाव, निजी क्षेत्रको नीति निर्माण तहमा सिमित पहुँच र तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाई दिगो आर्थिक बिकास हासिल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएकोले महासंघले आयोगको प्रस्ताव सरकार समक्ष राखेको थियो । यसलाई प्राथमिकता दिएकोमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्राको संचिति छ । भुक्तानी सन्तुलन सहज अवस्थामा छ । बैंकहरूसँग लगानी गर्न पर्याप्त रकम छ । क्रेडिट रेटिङ पनि भइरहेकाले विदेशी लगानी आउने सम्भावना छ । लगानीका सम्भावित स्रोत जुटाउन वाह्य क्षेत्रमा प्रवर्द्धनका लागि भदौ ४ गते महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ र अर्थमन्त्रालयले संयुक्त रूपमा विकासका लागि लगानी सम्मेलन गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा नेपाल थाइल्याण्ड बिजनेस फोरम आयोजना गर्दैछौँ । यसअघि भारत, चीन र दुवैमा यस्तै कार्यक्रम महासंघले आयोजना गरिसकेको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा ८ वटा कानुनमा सुधार गरी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न खोजिएको छ । द्धिपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । स्वदेशी र विदशी दुवै लगानीकर्तालाई अब आस्वस्त गर्नुपर्छ । (सङ्घीय संसद्का सदस्यहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालले राखेको मन्तव्य ।)

नयाँ पुस्ता नेपाली पत्रकारितामा चुनौतीका चाङभित्र सम्भावनाका सपनाहरू देखिरहेको छ । पत्रकारिता अध्ययन गरेर समाचार कक्षमा पुगेको युवा जगत पेसा र आफ्नोे भविष्यप्रति चिन्तित त देखिन्छ नै त्योभन्दा बढी अठोट र संकल्पका साथ सञ्चार कर्ममा होमिएको छ । सञ्चार माध्यममा पत्रकारिता नपढेकाहरूको अस्वस्थ हालीमुहाली, नागरिकमा पत्रकारिताको अभ्यासप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र पत्रकारिता भित्रै पनि को पत्रकार ? कस्तो पत्रकार ? र पत्रकारले सञ्चार माध्यमबाट पाउने पारिश्रमिक लगायत विषयलाई लिएर पत्रकारिता पढेर यो पेसा रोजेकाहरू ठूलो दुविधामा देखिन्छन् । कक्षाकोठामा बसेर ‘फाइभ डब्लू, वान एच (के ? कहाँ ? कहिले ? को ? किन ? कसरी ?) को अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू समाचार कक्षमा पुग्दा ठूलो अलमलमा पर्छन् । आफूले पढेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई संकटमा राखेर पेसा रोज्ने र भविष्य खोज्ने मनसायमा पत्रकारहरू छन् । कक्षा कोठामा सञ्चार माध्यमको प्राथमिकता ‘भ्वाइस अफ दि भ्वाइसलेस’ अर्थात् आवाज विहीनहरूको आवाज पढेर समाचार कक्षमा पुगेका विद्यार्थीहरूले नेता र व्यवसायीको पछ्यौरी समात्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । पेसाका आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरू भुलेर ‘जसोजसो पण्डित बाजे उसैउसै स्वाहा’को परिस्थिति पत्रकारितामा बनिरहेको छ । कमाउनेहरूले मनग्य पत्रकारिताबाटै कमाइरहेका छन् । तर, केहीले महिनाभरि काम गरेको पारिश्रमिक पनि नपाउने बाध्यता बनिरहेको छ । त्यसका बीच पनि ‘एक पत्रकार एक अनलाइन सञ्चार माध्यम’ को अभ्यासले थप पत्रकारिताको गरिमा र छवि धमिलो पारेको छ । पत्रकारिताप्रति हेर्ने आम जनमानसको दृष्टिकोणमा बदलाव आएको छ । पत्रकारहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा पत्रकारिताको धर्म गुमिरहेको छ । अहिले नेपाली पत्रकारिता बाटो बिराएको बटुवासरह भएको छ । यो चुनौती र जोखिमका बीच पत्रकारले पृथक र फरक ढंगबाट अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । ‘कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा हुन्छ’ भनेजस्तै नेपाली पत्रकारितामा पनि त्यो किसिमको अवसर र सम्भावनाहरू प्रयाप्त छन् । अब कस्तो पत्रकारिता ? सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले संसार ‘ग्लोबल भिलेज’का रूपमा परिचित छ । सूचनाले तीव्ररूपमा मारेको फड्कोकै कारण सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक तथा स्रोता पनि फेरिन थालेका छन् । सूचना प्रविधिमा आफूलाई अभ्यस्त बनाउनु जति नै चुनौती देखिन्छ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी त्यसमा अवसर पनि छ । जसरी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियापछि नेपाली सञ्चार माध्यमको विकास र विस्तार भयो । त्यसले नेपाली समाजलाई सुसूचित गर्ने, सार्वजनिक चेतना र सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । एक चरणबाट माथि उठिरहेको नेपाली पत्रकारितामा जेजति चुनौतीहरू देखा परेका छन्, अब सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले ती चुनौतीलाई थप बढावा दिने मात्रै होइन चुनौतीलाई सामना गर्दै अवसरका ढोकाहरू पनि पर्याप्तरूपमा खुला गरेको छ । रिपोर्टिङका लागि एउटा कापी र कलममा अडिएको नेपाली पत्रकारिता अब रेडियो, टेलिभिजन र छापा माध्यमको विकल्प खोजिरहेको छ । जसरी विश्वमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोग बढिरहेको छ । यसले नेपाली पत्रकारितालाई थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । कापी र कलम लिएर रिपोर्टिङमा निस्कने र साँझ कार्यालय फर्केर चार/पाँच सय शब्दको समाचार बनाउने रिपोर्टरका लागि एआई ठूलो चुनौती र जोखिम बनेर आइरहेको छ । लेखक । सूचना प्रविधिको तीव्र विकासले पत्रकारिताको क्षेत्रलाई नयाँ आयाम थपेको छ । इन्टरनेटको पहुँच बढ्दै जाँदा डिजिटल पत्रकारिता र अनलाइन समाचार पोर्टलहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । प्रेस काउन्सिलका अनुसार नेपालमा साढे चार हजार अनलाइन न्युज पोर्टल दर्ता भइसकेका छन् । हो, कुनै पनि क्षेत्रको गुणात्मक विकास र विस्तारमा केही मात्रामा संख्याले पनि अर्थ राख्छ । तर, त्यो संख्याबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको धज्जी उडाउने काम हुन्छ । द्रूत गतिमा बढ्दै गइरहेको इन्टरनेटको पहुँच र स्मार्टफोनको प्रयोगले डिजिटल पत्रकारिताको दायरा थप फराकिलो बनिरहेको छ । यो सम्भावनाका बीच पत्रकारले आफूलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो । इन्टरनेटको सहज आपूर्तिसँगै अनलाइन प्लेटफर्म तथा सामाजिक सञ्जालको वर्चस्वले नागरिक पत्रकारिता अर्थात मोबाइल पत्रकारिताले पत्रकारको आधा काम गर्न थालिसकेको छ । अहिले प्रत्येक व्यक्तिको हात–हातमा स्मार्ट फोन भएकै कारण अब विगतको जस्तो पत्रकारले प्रदान गर्ने सूचनाका लागि दिनभर कुरेर बस्ने स्थिति रहेन । तत्काल घटनाको बारेमा जानकारी हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कुनै ठाउँमा ठूलो बाढी आयो भने अब पाठकले सञ्चार माध्यमको समाचार सुनेर र वा पढेरै मात्रै जानकारी लिने अवस्था रहेन । घटना भएको तत्कालै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर, भीडीयो वा स्टाटसहरू राख्न सक्छन्, राखिरहेका पनि छन् । त्यसमार्फत हजारौंले सूचना पाउँछन् । त्यसैले अब त्यो सूचनाका लागि पत्रकार र सञ्चार माध्यमको समाचारलाई कुर्नुपर्ने दिनको अन्त्य भइसकेको छ । एकातर्फ नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगले समाचारको संकलन, सम्पादन, र प्रसारणमा नयाँ आयाम दिएको छ भने अर्कोतर्फ पत्रकारिता पेसालाई चुनौती पनि थपेको छ । प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापनमा दक्षता हासिल गर्न कठिनाइसँगै पत्रकारको काम नागरिकले गरेपछि एउटा पत्रकारको काम के बाँकी रह्यो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ । जसरी समाचारमा ‘फाइभ डब्लू, वान एच’को प्रयोग गरिन्छ । अब एउटा पत्रकारका लागि समाचार तथा सूचना सम्प्रेषणमा फाइभ डब्लूभन्दा वान एचलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने देखियो । फाइभ डब्लूको काम नागरिक पत्रकारिताले थालिसकेपछि अब पत्रकारको काम त्यो घटना कसरी भयो ? भन्ने विषयको गहिराइमा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गरेर बाहिर ल्याउन सक्ने खुवी र क्षमता चाहिन्छ । अहिले भइरहेको नागरिक पत्रकारिता बढी गलत र भ्रमित छ । त्यो पनि समाजका लागि थप चुनौतिपूर्ण छ । नागरिक पत्रकारिता भ्रमित र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अगाडि बढिरहँदा अब पत्रकारिता अनुसन्धानात्मक र तथ्यगत हुन जरुरी छ । पत्रकारहरूले स्रोतको सत्यापन गर्ने प्रविधि र पद्धतिहरूमा दक्षता हासिल गर्नुपर्छ । तथ्यपरक र अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङले मात्र सार्वजनिक विश्वसनीयता कायम गर्न सकिन्छ । यसका लागि अब पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा तालिममा जोड दिन सक्नुपर्छ । पत्रकारिता पढाउने शैक्षिक संस्थाहरूले पनि सीप विकास तथा व्यवहारिक शिक्षा तथा आधुनिक प्रविधि र नवीनतम् पाठ्यक्रमहरूको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । बहुआयामिक बन्नुपर्छ पत्रकार अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन्’ अर्थात् सबै कुरा जान्ने तर विज्ञ कुनै पनि विषयमा नभएको । अब पत्रकारितामा यो उखान विफल भइसकेको छ । अब सबै विषय जान्ने, बुझ्ने र सोही विषयमा विज्ञता हासिल गर्न सक्ने ल्याकत पत्रकारले राख्न सक्नुपर्छ । हो, रिपोर्टिङका क्रममा नजानेको, नबुझेको विषयलाई सम्बन्धित सरोकारवालासँग सोधपुछ गरेर सही र तथ्यपरक विषयवस्तु समाचारीय शैलीमा प्रस्तुत गर्ने छुट पत्रकारलाई छ । तर, एउटा रिपोर्टरलाई सधैं रिपोर्टर बनिरहने छुट भने हुँदैन । मलाई आउँदैन, म जान्दिनँ, म बुझ्दिनँ र सक्दिनँ भन्ने छुट सधैं हुँदैन । ‘वान म्यान आर्मी’को भूमिका एउटा पत्रकारले निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । समाचार लेख्ने, सम्पादन गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने मात्रै होइन, त्यो समाचारलाई आवश्यक पर्ने तस्बिर खिच्ने, तस्बिर बनाउने, भीडीयो खिच्ने, भीडीयो एडिट गर्नेदेखि समाचार सामग्रीलाई ग्राफिक्स बनाएर मल्टिमिडियामार्फत पनि प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता एउटा पत्रकारमा हुन जरुरी छ । जब एउटा पत्रकारले एउटा रिपोर्ट लेखेर मेरो काम पाक्यो भन्ने बुझाइ राख्छ, त्यो पत्रकारिताको दीगोपना हुन असम्भव हुन्छ । समयसँगै पत्रकारले आफूलाई परिस्कृत बनाउन जरुरी हुन्छ । भोलि आउन सक्ने सम्भावित प्रविधि, चुनौती र जोखिमका लागि पत्रकार आजै सजग र त्यो चुनौतीलाई सहजै सामना गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । त्यसले पत्रकारलाई विभिन्न माध्यम र विषयमा काम गर्न सक्षम त बनाउँछ नै समाचारको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन पनि मद्दत पुग्छ । पछिल्लो समय बिट पत्रकारिताले एउटा लय समातेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, खेलकुद र मनोरञ्जनलगायत बिट पत्रकारिताको अभ्यास नेपाली सञ्चार माध्यममा बढिरहेको छ । पत्रकारहरू पनि सोही ढंगले काम गरिरहेका छन् । तर, समस्या के सिर्जना भइरहेको छ भने आर्थिक पत्रकारिता गर्ने एउटा रिपोर्टरलाई खेलकुदको समाचार लेख्न आउँदैन, राजनीतिक पत्रकारिता गर्ने एउटा पत्रकारलाई आर्थिक समाचार लेख्न आउँदैन । बिट पत्रकारिताले पत्रकारलाई कमजोर र संकुचित बनाइरहेको छ । यो एउटा चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । एउटा पत्रकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकुद र मनोरञ्जन लगायत जुनसुकै क्षेत्रको सूचना राख्ने मात्रै होइन, त्यसलाई प्रभावकारीरूपमा समाचारीय शैलीमा सम्प्रेषण गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्नुपर्छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोराना भाइरसले नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि ठूलो असर गर्यो । कोरोनाको प्रत्यक्ष मारमा नेपाली छापा माध्यम परे । परिणामस्वरूप धेरै पत्रकारले रोजगारी गुमाए । छापा माध्यमबाट निकालिएपछि केहीले आफ्नै अनलाइन न्युज पोर्टल खोले । केही अनलाइन मिडियामा काम गर्न थाले । तर, केही भने बेरोजगार बस्न विवश बने । किनकि छापामाध्यमको बानी परेका उनीहरू अनलाइन न्युज पोर्टलमा ‘एडजस्ट’ हुन सकेनन् । कारण उनीहरूसँग भएको क्षमताको कमी नै थियो । अमेरिकी पत्रकार एडवार्ड आर मुर्रोले भनेका छन्, ‘एउटा पत्रकार सधैं भोलिका लागि चिन्तित हुन्छ ।’ हो, यो चिन्ता र चिन्तन नेपाली पत्रकारमा पनि चाहिन्छ । एउटा पत्रकार छापा, अनलाइन र प्रसारण माध्यमसँगै मल्टिमिडियामा पनि पोख्त हुन जरुरी छ । लेखन, फोटोग्राफी, भीडीयो उत्पादनसँगै प्राविधिक ज्ञान, सीप र दक्षता राख्न सक्ने पत्रकार आजको आवश्यकता हो । पत्रकारिताका लागि जनसम्पर्क अर्थात् जनसम्बन्ध अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । एउटा पत्रकारका लागि नदिको बगरमा गिट्टी कुट्नेदेखि सदनमा बुट बजाउनेहरूसँग सुमधुर सम्बन्ध आवश्यक हुन्छ । स्रोतसँगको बलियो सम्बन्ध नै एउटा पत्रकारको पुँजी हो, स्ट्रेन्थ हो । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तारले एउटा पत्रकारले समाचार ब्रेकिङमार्फत् आफ्नो छवि बदल्न सक्छ । जबसम्म सत्ता र भत्ताको लोभमा पत्रकार पर्दैन त्यसपछि मात्रै पत्रकारिता बाँच्छ । नागरिकले न्याय पाउँछन् । समस्याले निकास पाउँछ । कमाउने विविध बाटा मेरा एक जना मित्र एउटा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा काम गर्नुहुन्छ । एकदिन चियागफमा उहाँले मसँग भन्नुभयाे, ‘तलब नपाएको सात महिना भयो, जिविकोपार्जन गर्न पनि गाह्रो भयो ।’ मैले प्रश्न गरेँ ? यत्तिका महिनासम्म तलब नपाएर कसरी चल्दैछ जीवन ? उहाँले जवाफमा भन्नुभयाे, ‘बिहान र बेलुका एउटा अनलाइनमा समाचार अपटेड गर्छु, अलिकति त्यहाँबाट आउने पैसाले काम चलाइरहेको छु, पत्रिकामा काम छोडौं भने पनि सात महिना काम गरेको तलब नपाइने डर, पाइन्छ कि भन्ने आशमै काम छाड्न सकेको छैन ।’ मेरा ती मित्र सात महिनाको तलबमा अल्झिएका छन् । ३० हजार रुपैयाँ तलब पाउने उनी २ लाख १० हजार रुपैयाँ तलब आउँछ र काम छोडौंला भन्ने योजनामा छन् । उनको अधिकांश समय तलब पाउने आसमै बितिरहेको छ । उनले न त्यो पैसाको माया मार्न सकेका छन् नत अर्कै ठाउँमा ‘जम्प’ गर्न सकेका छन् । त्यति लामो समय अर्को कुनै काममा प्रयोग गरेको भए उनले त्योभन्दा बढी कमाउन सक्थे । तर, उनले त्यो जोखिम मोल्न चाहेनन् । पत्रकारिता आफैंमा ठूलो जोखिम पनि हो । एउटा पत्रकारमा शीघ्र निर्णय लिन सक्ने क्षमता र खुबी पनि हुनुपर्छ । ताकी उसको त्यो निर्णय र जोखिमले भविष्यको बाटो देखाओस् । मेरा ती मित्रको मर्म सुनेपछि मैले वार्षिक करोडौं कमाउने केही समयअघि मात्रै बीबीसीबाट बाहिरिएका पत्रकार ह्यू एडवार्डलाई सम्झिएँ । जसले एकै वर्ष साढे चार लाख पाउण्ड तलब बुझ्छन् । त्यो भनेको नेपाली साढे सात करोड रुपैयाँ हो । उनको मासिक तलब नै सवा ६१ लाख रुपैयाँ पर्छ । पत्रकार एडवार्डको पत्रकारिताको प्रशंसा संसारले गर्छ । उनको प्रस्तुति अवलम्बन तथा आत्मसात् गर्ने पत्रकारको जमात ठूलो छ । हामीले पत्रकारिता पेसालाई पैसा नकमाउने पेसाका रूपमा बुझ्यौं । समाजले पनि त्यही किसिमले बुझ्यो । हामी पनि सोही ढंगले प्रस्तुत भयौं । परिणामस्वरूप सरकारले समेत पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजारभन्दा बढाउन सकेन । नेपाली पत्रकारिता पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमै अल्झिएको छ । पत्रकारितालाई नकमाउने पेसा र सेवा गर्ने पेसा भनेर जुन किसिमबाट व्याख्या गरिएको छ, त्यो गलत छ । यो अपव्याख्यालाई सुधार गर्न आवश्यक छ । सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक रकम निर्धारण गरेर आवश्यकताअनुसार सरकारलाई सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेर गठन भएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति वेवारिसे बनेको छ । यो समितिलाई सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार छ । यसरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा उनीहरूको पद र त्यस्तो पदको तहगत वर्गीकरणसमेत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । तर, हालसम्म यो समितिले पत्रकारले पाउनुपर्ने तलब कति हो ? निर्धारण गरेको तलब पाइरहेका छन् वा छैनन् ? भन्ने विषयमा जानकारी छैन । पत्रकारले आफ्नो पारिश्रमिक बढाउने विषय उसको व्यक्तिगत क्षमता र अब्बलतामा भर पर्छ । नेपाली पत्रकारितामा सञ्चार प्रतिष्ठानको आर्थिक हैसियत तथा आम्दानीले पत्रकारको तलब निर्धारण हुने अभ्यास छ । विज्ञापनमा ह्रास आउँदा पत्रकारको तलब तथा खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुने गलत अभ्यास छ । जुन अभ्यास नेपालमा मात्रै छ । नेपाल बाहेक कुनै पनि देशका पत्रकारले तलब पाएनौं भनेर सडकमा उत्रिनु पर्दैन । जसको प्रत्यक्ष असर पत्रकारिताको गुणस्तरमा परिरहेको छ । सञ्चार माध्यमले पनि अब विविध व्यावसायिक मोडेलहरूको विकासमा जोड दिएर परिस्कृत ढंगको पत्रकारितामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । पछिल्लो समय एआईको विकास र विस्तारले पत्रकारिता पेसा नै जोखिममा रहेको धारणा अधिकांशले राखिरहेका छन् । तर, एआईले पत्रकारलाई बेरोजगार बनाउने होइन, उल्टै रोजगारी प्रदान गर्ने देखिन्छ । हो, कुनै सीप तथा क्षमता नभएका पत्रकारहरूको जागिर एआईले पक्कै पनि खाइदिन्छ । तर, जोसँग सीप र क्षमता छ उसलाई एआईले काम लगाउँछ । र, पत्रकारले चाहेको पारिश्रमिक प्रदान गर्छ । अबको केही वर्षपछि प्रत्येक सञ्चार माध्यमले आफ्नै एआई राख्न सक्छन् । अब त्यो एआईका लागि पत्रकारले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । अब नेताको भाषण सार्ने, एउटा कार्यक्रमको हार्ड न्यूज लेख्ने वा ‘ल्यापडग’ पत्रकारिताको अन्त्य हुँदैछ । जब पत्रकारले आफूलाई बिक्ने बनाउन सक्ने क्षमताको विकास गर्न सक्छ, त्यसपछि मात्रै उसले चाहेको पारिश्रमिक पाउन सक्छ । नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि उसको माग हुन्छ । अहिले पत्रकार कुनै पनि सञ्चार माध्यमसँग आबद्ध नभएर पनि काम गर्ने अभ्यासले तीव्रता पाउँदैछ । स्वतन्त्र कन्टेन्ट क्रियटर भएर पत्रकारले मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । जसले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा आफूलाई बलियो किसिमले चिनाउन सहयोग गर्छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले धेरै पत्रकारको जागिर गुमे पनि त्यो संकटको बेला प्रविधिका आएको विकासले पत्रकारलाई सम्भावनाका धेरै ढोकाहरु खुला गर्यो । अहिले विश्वव्यापी रूपमा सबस्ट्याक र सुपरकाष्ट जस्ता स्वतन्त्र प्लेटफर्महरूले सीप, क्षमता र कन्टेन्ट क्रियसन गर्न सक्ने पत्रकारलाई गज्जबको अवसर प्रदान गरिरहेका छन् । जहाँ तपाईंले चाहेको विषयवस्तु आफैं पोष्ट गर्न सक्नुहुन्छ । र, तपाईंसँग भएको कला बेच्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कन्टेन्ट पाठकले पैसा तिरेर पढ्न सक्छन् । पछिल्लो समय निकै चर्चा पाएको यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म हो । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र रोयटर्स इन्स्टिच्युटको संयुक्त प्रयासमा भएको एउटा अध्ययनले पछिल्लो समय सञ्चार माध्यमको आम्दानीको स्रोतमा परिवर्तन आइरहेको छ । विगतमा विज्ञापनमा केन्द्रित हुने सञ्चार माध्यमहरू अब मेम्बरसिपमा जान थालेका छन् । विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रकाशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग छलफल तथा अन्तर्क्रिया गरी एउटा अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । सो अध्ययनले अब सञ्चार माध्यमका समाचार सामग्री सदस्यतामा आधारित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । सो सर्वेक्षणमा सहभागी प्रकाशकहरूले सञ्चार माध्यमको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै सदस्यहरू भएको धारणा राखेका छन् । सन् २०२० को तुलनामा मेम्बरसिपबाट हुने आम्दानमा ७२ प्रतिशतले बढेको सो अध्ययनमा उल्लेख छ । विज्ञापनबाट हुने आम्दानी भने ८१ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैले पनि अब अडियन्सलाई आकर्षित गर्नका लागि पत्रकारले गुणस्तरीय कन्टेन्ट क्रियट गर्नु अपरिहार्य छ । आफ्नो कन्टेन्ट अडियन्सले किन पढ्ने ? केका लागि पढ्ने ? भन्ने विषयमा पत्रकार अगाडि नै जानकार हुनुपर्छ । निष्कर्ष प्रविधि असाधारण गतिमा अगाडि बढ्दैछ । हामीले यसलाई आत्मसात र अवलम्बन नगर्नुको विकल्प छैन । दिनप्रतिदिन फेरिने प्रविधिसँग हामीले खेल्नैपर्छ । गिद्धे प्रेसबाट अगाडि बढेको नेपाली पत्रकारिता अब डिजिटल युगमा फड्को मार्दैछ । विगतका वर्षहरूमा एउटा कापी र कलमको भरमा गरिने रिपोर्टिङ गरेर हार्डन्यूज लेख्ने र साँझ परेपछि घर फर्किने छुट अब पत्रकारलाई छैन । सञ्चार माध्यमबीच भइरहेको प्रतिस्पर्धालाई मात्रै होइन पत्रकार–पत्रकारबीच पनि अब प्रतिस्पर्धाको दिन सुरु भइसकेको छ । त्यसका लागि हामी अब तयार बन्नुपर्छ । व्यावसायिक र राजनीतिक दबाबले पत्रकारितालाई थिचोलेर नागरिकमा पत्रकारिताप्रतिको विश्वास गुमिरहेको बेला स्वस्थ, स्वतन्त्र र विश्वसनीय पत्रकारिताको जरुरी छ । हो, पछिल्ल्लो समय प्रविधिको तीव्र परिवर्तनले पक्कै पनि चुनौतीहरू थपिएका छन् । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले तथ्य लुक्ने तथा लुकाइने प्रवृतिको सुरुवात हुन सक्छ । यतिबेलै तथ्यगत र अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको आवश्यकता पर्छ । छापा माध्यमको अस्तित्व र जीवनमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला पत्रकारले मल्टिमिडियाको प्रयोगसँगै व्यावसायिकता, नैतिकता र आर्थिक स्थिरता जस्ता पक्षहरूमा पनि जोड दिँदै आलोचनात्मक पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । मानिसको साथी डिजिटल प्लेटफर्म बनिरहेको बेला कसैको इबी साँध्न, नाफा कमाउन, शक्ति प्रदर्शन गर्न वा कसैको पक्षमा पक्षपोषण गर्नका लागि पत्रकारिता प्रयोग हुनु हुँदैन । पत्रकारिता समाजको एक प्रतिष्ठित र सम्मानित पेसा हो । पत्रकार समाजका पहरेदार हुन् । राज्यले समेत देशको चौथो अंगका रूपमा पत्रकारितालाई परिभाषित गरेको छ । पत्रकारिता ल्यापडग होइन वाचडगका रूपमा सक्रिय हुनुपर्छ । एउटा पत्रकारले चाह्यो भने समाजको चित्र बदल्न सक्छ भन्ने भावनाका साथ बाम गर्न सक्नुपर्छ । त्यो ल्याकत हामी सबैले राख्नुपर्छ ।