विचार

नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम साविकमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गर्दै आएका कार्यहरुमा सूचना प्रविधिको विषय समेत थप गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय नामाकरण भएको थियो । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, दूरसञ्चार, हुलाक सेवा, मुद्रण सेवा र चलचित्र गरी छ वटा क्षेत्र तथा मन्त्रालयबाहेक १८ वटा निकाय साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन् । सूचना आदानप्रदान गर्नका लागि गरिने सबै खालका परम्परागत तथा आधुनिक तरिका र शैलीहरु सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको दायरामा पर्दछन् । नेपाली शब्दकोषमा सूचना प्रविधि खोजेर भेटिँदैन । यसका लागि सूचना र प्रविधि शब्दलाई अलगअलग केलाउनुपर्दछ वा च्याटजिपिटी वा गुगलको सहयोग लिनुपर्दछ । सन् २००४ मा प्रकाशित एडवार्ड कर्निसको पुस्तक फ्युचरिङ्ग द इक्स्प्लोरेसन अफ द फ्युचरमा संसारमा उथलपुथल ल्याउने केही विषयहरुमध्ये प्रविधिको उत्साहजनक प्रगतिलाई नम्बर एकमा राख्दै विभिन्न भविष्यवाणी प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त पुस्तकमा प्रक्षेपण गरेभन्दा अगावै कतिपय विषयहरु चरितार्थ हुँदै आएका पनि छन् । सूचना प्रविधिको युग भनेर चिनिने वर्तमान समयमा सूचना प्रविधिको विविध पक्षमा नीति, कानुन, पूर्वाधार तथा कार्यवातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण पक्ष पनि हो । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि  मन्त्रालयले नेपाल सरकारले जारी गरेको सूचना प्रविधि नीति, २०७२ अनुरुप आफ्ना कामकारवाहीहरु अघि बढाउँदै आएको छ । यो बाहेक ब्रोडब्यान्ड नीति र फ्रिक्वेन्सी नीतिसमेत प्रयोगमा रहेकामा गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी नीति पुनरावलोकन भई २०८० को नयाँ संस्करण जारी भएको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित भएर केही वर्षदेखि राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार दिवस मनाइँदै आएको छ । ‘सुरक्षित सूचना प्रविधिः सुशासन र समृद्धि’ भन्ने मूल सन्देशका साथ मे २ तदनुसार २०८० वैशाख १९ गते राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको थियो । सोही दिवसको नयाँ संस्करणका रुपमा यो वर्ष ‘समृद्ध नेपालको आधार, सूचना प्रविधि र सञ्चार’ भन्ने मूल सन्देशका साथ यही वैशाख २० गते भव्यरुपमा मनाउन लागिएको छ । यी दिवसहरुले विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सूचना प्रविधिका लागि योगदान गर्नेहरुको सम्मान गर्ने र सहकार्य गर्ने वातावरण तयार गर्दछ । सूचना प्रविधिको प्रयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने शैली, ढाँचा, जनशक्तिको प्रारुप, सङ्गठनमा प्रयोग हुने सामग्रीमा हलचल नै ल्याएको छ । एकीकृत सेवातर्फको यात्रा प्रारम्भ भएसकेको छ भने अनलाइन भुक्तानीमा चमत्कारिक रुपमा वृद्धि भएको छ । तथ्याङ्कलाई भण्डारण गरी पुनःप्रयोग गर्ने, पेपर भर्सनलाई डिजिटल भर्सनमा रुपान्तरण गरी अनलाइन सेवा सम्भव बनाउने जस्ता काम सूचना प्रविधिकै कारण सम्भव भएको हो । इन्टरनेट र कम्प्युटरको संयोजनले गर्दा कार्यप्रवाहमा अभूतपूर्व परिवर्तन आएको छ । यो संयोजनलाई ‘साइबर स्पेस’ भनिन्छ र साइबर स्पेश बढ्नु आफैँमा आधुनिक स्रोत माथि पहुँच पनि हो । त्यसो त साइबर अपराध हुन सक्ने घेरा फराकिलो हुँदै गएकाले त्यस्ता अपराधबाट सुरक्षणको लागिसमेत तयारी गर्नुपर्ने, सजगता अपनाउनुपर्ने र राज्यको तर्फबाट समग्र प्रयोगकर्ताको हितको लागि अग्रसर हुनुपर्ने जिम्मेवारी पनि थप भएको छ । सूचना प्रविधि संलग्न हुने कामकारवाहीको नियमन, शिक्षा सचेतना माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगलाई सिर्जनात्मक र सुरक्षित बनाउने, सूचना प्रशोधन र प्रवाह गर्ने, डिजिटल साक्षरतालगायतका विषय पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्दछन् । यसबाहेक पनि सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग र सामाजिक अन्तरकृया तथा घटनाक्रम पनि प्रभावित भएको सन्दर्भमा सो को नियमनका लागि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको र कानुन निर्माणका लागि विधेयक मन्त्रिपरिषद् पेस हुने क्रममा रहेको छ । सेवा प्रवाह गर्नुअघि सेवाग्राहीको विवरण प्राप्त गरी सो विवरणलाई आवश्यक पर्दा अद्यावधिक गर्न मिल्ने गरी सुरक्षित राख्ने, पुनःप्रयोग गर्ने मोडमा राख्ने, गोपनीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीको पहिचान यकिन भएपश्चात मात्र उसलाई सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि उसकै अनुमतिमा प्रयोग प्रशोधन वा सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनेर नै सूचना प्रविधिको सही र सुरक्षित प्रयोग वाञ्छित हुन आउँदछ । यसै सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयमा लागू गर्ने गरी सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग प्रारम्भ भएको छ । यो प्रणालीमा थप परिष्कृत गर्न आवश्यक भएतापनि खासगरी कार्यालयमा आवश्यक पर्ने दर्ता चलानी टिप्पणी र पत्राचारलगायत विषय समेटेर यो प्रणाली तयार भएको छ र ४० भन्दा बढी केन्द्रीय कार्यालयहरुमा प्रयोगमा पनि छ । वर्तमान मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको अगुवाइमा यो प्रणालीको विकास र प्रयोगमा विस्तार भएको कुरा छिपेको छैन । विसं २०७६ मा तामझामका साथ सुरुआत भएको र अति नै महत्वपूर्ण विषय डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । भारतमा सन् २०१५ मा शुरुआत भएको डिजिटल इन्डियाले सफलताको चुली चुमिरहँदा हाम्रो अवस्था भने अझै पनि कमजोर छ । खासगरी क्षेत्रगतरुपमा आठवटा विषय क्षेत्र र ८० वटा पहल समेट्ने यो फ्रेमबर्क भनेको सूचना प्रविधि क्षेत्रको केन्द्रीय कार्यढाँचाका रुपमा लिन सकिन्छ । नागरिक एपलाई व्यापक बनाउने विषयका साथै डाटाको सुरक्षा सम्मका विषय पनि यसमै परेका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि डिजिटल नेपाल परियोजनाका लागि विश्व बैङ्कले समेत ऋण लगानी गर्ने तयारी भैरहेको छ । केही कामहरु भएका छन् तर धेरै गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी भई सो अनुसार साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा एवम् राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । साइबर हाइजिनका सूचना जारी गर्नाका साथै विभिन्न निकायबाट साइबर सुरक्षा सम्वन्धमा सन्देश प्रवाह र डिजिटल शिक्षामा जोड दिइएको छ । सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीको जोखिम अनुगमनका लागि सेक्युरिटी अपरेसन सेन्टरको सञ्चालन हुँदै आएको छ । मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धमा अवधारणापत्र तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ भने सूचना प्रविधिसँग सम्वन्धित खासगरी सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक, दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा तयारी सुझाव सङ्कलन गरी कतिपय विधेयक सहमति प्राप्त गर्ने चरणमा रहेका छन् । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरुप पूर्वाधारको कभरेजका साथमा गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिइएको छ । आमसञ्चार कुनै सूचना वा जानकारीको सञ्चार गरिनु प्रवाह गरिनु कम महत्वपूर्ण विषय हैन । यसमा आमसञ्चार माध्यमको भूमिका विगतदेखि नै प्रभावकारी रहँदै आएको छ । यसै क्रममा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छातामुनि स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ सार्वजनिक प्रसारण सेवाको अवधारणाअनुसार कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसद्मा अन्तिम चरणमा रहेको छ । त्यसैगरी, सञ्चारमाध्यमको गतिशीलतासँगै मिडिया काउन्सिल विधेयक तयार भई सङ्घीय संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ । विगतदेखि मस्यौदा हुने तर निर्णयको चरणमा विविध कारणवश अलमलमा पर्ने गरेका कतिपय विधेयकउपर विज्ञ सञ्चारकर्मीहरु रहेको कार्यदल गठन गरी सुझाव प्राप्त गर्ने कार्य समेत यसबीचमा भएको छ । त्यसैगरी सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा सङ्घ र प्रदेशबीच सम्भावित सहकार्यका सम्वन्धमा प्रदेशमा सञ्चार हेर्ने मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुसँग र छलफल हुनुका साथै कतिपय सन्दर्भमा प्रदेशमै पनि स्थलगतरुपमा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् । विधेयकको तयारी गर्दा वा कार्यक्रमहरु डिजाइन गर्दा सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गरिएको  छ । दिवस र अवसरका क्रममा सञ्चार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने पहल पनि भएका छन् । २०८० जेठ १५ गते प्रकाशित गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक इन्फोग्राफिक पुस्तिका लोकप्रिय देखियो । त्यस्तै अन्य प्रकाशनहरु पनि भए । वेवसाइटलाई एकीकृत भर्सनमा सञ्चालन प्रारम्भ भएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा संशोधन गरी ओटिटीलाई नियमनको दायरामा ल्याइएको छ । विज्ञापन चक्रका विषयहरु सम्वोधन हुनेगरी विज्ञापन नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ भने विज्ञापन नियमावली संशोधन भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना हुने प्रेस मिटलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य, वेवसाइटमा ‘मिट योर मिनिस्टर’ नामक अन्तरक्रियात्मक ट्यावको प्रयोग, सरकारी सञ्चार संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि निरन्तर संवाद र अनुगमन, चलचित्रका विविध क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्ने र सङ्घीयताको मर्मअनुसार यो विषयलाई व्यापक बनाउनेगरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा आएका छन् । चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यलाई कार्यविधिबाट व्यवस्थित गरिएको छ । टेलिभिजन प्रसारणलाई आलाकार्टा प्रणालीमा लैजाने निर्णय भई सो अनुसार तयारीका कामहरु भैरहेका छन् । सबै सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा समावेशी सामग्री तथा कार्यक्रम समावेश भएका छन् । पत्रकारितासँग सम्बन्धित गैरनाफामूलक संस्थाहरुको सबलीकरणका लागि प्रवाह हुँदै आएको अनुदानलाई थप व्यवस्थित गर्नका लागि कार्यविधि तयार गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत भएको छ । सुशासन तथा संस्थागत विकास सुधारका लागि निरन्तरतामा क्रमभंगता पनि आवश्यक पर्दछ । स्वमूल्याङ्कन तथा विज्ञको समीक्षा पनि चाहिन्छ । यही मान्यताअनुसार कतिपय विषयमा कार्यदलमार्फत अध्ययन गरी समस्या समाधानका उपायहरुको खोजी गर्ने र समयक्रममा नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्ने मोडलको प्रयोग मन्त्रालयले गरेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नीति तथा कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा विज्ञ एवम् सरोकारवालाको सहभागिता र सुझाव ग्रहण गर्ने शैली अवलम्बन गरिएको छ । यो बाहेक मन्त्रालयका महाशाखा तथा अन्तर्गतका निकायवीच नियमित सम्बाद अनुगमन छानबिन र सुधार पहल हुँदै आएका छन् । समयानुकूल सङ्गठन निर्माण एवम् पुनसंरचनाका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत ल्याइएको छभने हुलाक संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने गरी हरेक स्थानीय तहमा हुलाक रहनेगरी यसको सेवा पुनःसंरचित गरिने भएको छ । मन्त्रालयमा हरेक आइतबार कार्यालय समय अगावै प्रारम्भ हुने उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकका अलाबा क्षमता विकास कार्यशाला र सम्वाद श्रृङ्खला सिकाइ हस्तान्तरणका सेसनहरु सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । अध्ययन र छानविन गरी सुशासन स्थापनालाई प्रवद्र्धनका लागि पनि गरिएका पहल पनि चर्चामा आए । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको राजश्व बक्यौता, एनसेलको शेयर बिक्रीको सबाल, डाटा सेन्टरमा देखिएका समस्यालगायत विषय पनि अध्ययन भई सुधार कार्यसँग आवद्ध भएका विषय हुन् । मन्त्रालय मातहतका निकायहरुमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह हुनेअनुदानमा देखिएका केही कमीकमजोरीहरु सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । अन्त्यमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने मन्त्री नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत हुने प्रचलन नै छ । समयमै सही सूचना सम्प्रेषण र नीति समन्वयमा प्रवक्ताको भूमिकाले सरकारको गुणवेत्ता बढाउँछ । यसै सन्दर्भमा विगत एक वर्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देखिने खालका सुधारका पहलहरु गरेको निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । सुधारको निरन्तरता र गतिशीलताले मात्र परिवर्तनलाई दिगो र संगठनात्मक उपलब्धिलाई प्रभावकारी बनाउँदछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६ औँ योजनासमेत प्रारम्भ हुने सन्दर्भमा डिजिटल रुपान्तरणको विषयले प्राथमिकता पाउनुपर्ने र तीव्ररुपमा विस्तार भैरहेको साइबर स्पेसको सुरक्षा र सही प्रयोगतर्फ सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । रासस (लेखक नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्)

नेपालले लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको होटल सोल्टीको मञ्चमा आइतबार प्रमुख अतिथिका रुपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उहाँसँगै बस्नुभएको थियो संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । मञ्चमै थिए मुलुकको अर्थतन्त्रको इन्जिनका रुपमा रहेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि पनि । अनि हालमा उपस्थित थिए सबै राजनीतिक दलका नेता, ५० भन्दा बढी देश तथा दातृ निकाय एवं राष्ट्रका सहभागी । यी सहभागी र प्रतिनिधिबीच नेपालको एउटै आवाज आयो, ‘नेपालमा लगानीको राम्रो वातावरण छ, लगानीका लागि नेपाल उचित गन्तव्य हो । आउनूहोस्, लगानी गर्नूहोस् र मुनाफा लैजानूहोस् ।’ विश्व समुदायमाझ यसरी राष्ट्रको एउटै आवाज र उद्देश्य मुखरित भएको थियो । आइतबारको यस सम्मेलनमा सक्रिय रुपमा सहभागी थिए हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा अमेरिकाकी सरकारका प्रतिनिधिहरु । अर्थतन्त्रको क्षेत्रका विश्वका ५० भन्दा बढी देशका दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति उपस्थित यस मञ्चबाट नेपाल लगानीका लागि उचित गन्तव्य हो भन्ने एउटै राष्ट्रिय आवाज र सन्देश विश्वव्यापी पुगेको छ । यतिमात्र नभएर यही मञ्चबाटै विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैङ्कबाट समेत नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावना रहेका र यहाँ लगानी गरेर प्रतिफल लिन सकिने आशयको अपिल सार्वजनिक हुनु पनि यस कार्यक्रमको अर्को सकारात्मक सन्देश हो । मुलुकको निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चैतको अन्तिम साता यही स्थानमा आयोजना गरेको वार्षिक साधारणसभामा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु आमन्त्रित थिए । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरु सो कार्यक्रममा उपस्थित थिए । सो कार्यक्रमको ‘थिम’ थियो, ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटबाट बाहिर ननिस्किसकेकाले यसलाई उकास्नका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक ‘एजेन्डा’ तथा नीतिमा देशका सबै राजनीतिक दलको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा तथा नीति र घोषणापत्रहरु आफ्नै एवं अलग रहे पनि आर्थिक एजेन्डा सबै दलको एउटै होस्, आर्थिक विकासको उद्देश्यमा सबैको साझा आवाज होस् ।’ त्यो आशय र आग्रह आइतबार नेपालले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलनमा थप मुखरित हुन पुगेको छ । नेपालमा लगानी भित्र्याई अर्थतन्त्रलाई थप सबलीकरण गर्ने सवालमा आइतबार नेपालको एउटै आवाज थियो । प्रधानमन्त्री, संसद्मा प्रतिपक्षी दलका नेता र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहिरुले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको र यहाँ लगानी गर्न आउने विदेशी समुदायलाई नेपालले सक्दो सहजीकरण गर्ने बताएबाट विश्वमै नेपालको एउटै आवाजसहितको सकारात्मक सन्देश गएको छ । यो राष्ट्रिय एकताले विदेशी समुदायलाई नेपालमा रहेका लगानीका असीमित सम्भावनाहरुप्रति आकर्षित गराउन पक्कै पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न  सकिन्छ । आइतबार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा रहेका अपार सम्भावना र अवसरका केन्द्रमा रहेर यहाँ लगानी गर्न स्वदेश र विदेशका लगानीकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो । उहाँले यहाँ लगानीको वातावरण रहेको सुनिश्चतता दर्शाउँदै भन्नुभयो, ‘नेपाल गौतम बुद्ध, सगरमाथा र वीरहरूको भूमि हो, यो विदेशी लगानीलाई हृदयदेखि स्वागत गर्ने देश हो । सरकार लगानीकर्ता, उद्योगी, नवप्रवर्तक र व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्न निरन्तर सुधारमा लागेको छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विदेशी लगानीका लागि नेपालका सबै क्षेत्र खुला रहेका स्पष्ट गर्दै भन्नुभयो, ‘नेपालका पर्यटन, पूर्वाधार विकास, खानी तथा खनिज, उत्पादन, जलविद्युत् र सूचना प्रविधिमा बढी सम्भावना रहेको छ । यहाँ लगानीको वातावरण र उचित प्रतिफल लिन सकिने अवस्था छ ।’ नेपालको समग्र निजी क्षेत्रले यस पटकको लगानी सम्मेलनमा राम्रैसँग होस्टेमा हैँसे गर्यो । निजी क्षेत्र यो सम्मेलनको सहआयोजकका रुपमा रहेको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूले विगतमा नेपालको निजी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्ने इञ्जिन भएको दाबी गर्दै आएकामा यो  सम्मेलनले यस धारणाको पुष्टि गरेको र नेपालको अथतन्त्रको इञ्जिन मुलुकको निजी क्षेत्र हो भन्ने कुरा स्थापित भएको बताउनुभयो । विश्वभरका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा लगानीका अपार सम्भावना छन् । म त नेपालमा सम्भावना नै सम्भावना देख्छु । आउनूहोस्, लगानीमा साझेदारी र सहकार्यका लागि हामी तयार छौँ ।’ वास्तवमा विश्वका ठूला अर्थतन्त्र, चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको रणनैतिक अवस्थितिका कारण पनि यहाँको लगानीले बजारको समस्या त्यति झेल्नुपर्दैन । नेपालमा कामदारकै अवस्थाको खोजी गर्ने हो भने पनि यहाँ काम गर्ने उमेरको जनशक्ति धरै छ, त्यसैले पनि सजिलो छ । दुई ठूला छिमेकीको बजारबाट पनि नेपालको बजार, पर्यटन र श्रम बजार क्षेत्रले राम्रो फाइदा लिन सक्छ । मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याएर आर्थिक समुन्नति हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालले यो तेस्रो पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । यस सम्मेलनमा विभिन्न क्षेत्रका करिब डेढ सय परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । सम्मेलनमा प्रस्तुत यी परियोजनामा अहिले नै कुनै परिणाम ननिस्केको भए पनि लगानीकर्ताका सम्भावना खुलै रहेकाले यसमाथि आगामी दिनमा विचार विमर्श भइनै रहन्छ । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट समिट–२०२४’ नाम दिइएको यस सम्मेलनमा विदेशी सहभागीको सङ्ख्या उल्लेख्य रह्यो । करिब आठ सय विदेशी र चार सय नेपाली लगानीकर्ताले यस सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनुले आगामी दिनमा लगानीका थप सम्भावनाहरु उजागर हुनसक्ने आशा भने बढाएको छ । सरकारले सम्मेलनको मुखमै अध्यादेशमार्फत नै कानुनमा सुधार तथा संशोधन गरेको छ । यसबाट पनि विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई वातावरण निर्माणका लागि सरकार सहजीकरण गर्न प्रयत्नशील रहेको सन्देश गएको छ । यस अवसरमा नेपालमा लगानीका क्षेत्रहरुको पहिचान, यसका लागि आवश्यक पर्ने वातावरणको मूल्याङ्कन र अपेक्षित मुनाफाका लागि बजार पहिचानका प्रयत्नहरु पनि राम्रैसँग उजागर हुन सकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि यो समय भनेको विगतलाई फर्केर हेर्ने अवसर पनि हो । यो तेस्रो सम्मेलनमा भइरहँदा पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनका उद्देश्य, अपेक्षित लाभ र अपेक्षाकृत लाभ लिन नसक्नुका कारणको खोजी पनि यसै अवसरमा गर्नु राम्रो हुन्छ । विगतको यो पाटोको समीक्षाले भोलिको बाटो तय गर्न सघाउ पुग्नेछ ।  यथोचित समीक्षा गर्दा राम्रै हुन्छ । हिजो पनि खर्बौं रुपैयाँका लगानीका आश्वासन आएका थिए । त्यसबमोजिम नेपालमा लगानी आएको देखिएको नदेखिएकाले त्यसका कारण खोजेर निराकरण गर्न सकिएमा यतिखेरका प्रतिबद्धताहरु खेर नजालान् । वास्तवमा नेपालमा लगानीका लागि उचित वातावरण नभएको होइन तर  कागजी रुपमा रहेका व्यवस्थाहरुलाई सरलीकृत गरेर लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । नीति, नियम र कानुनमा सरकार सदैव निजी क्षेत्रकै साथमा देखिन्छ तर निजी क्षेत्र भने सधैँ सरकारी नीतिमा रहेका प्रावधानको कार्यान्वयन हुन नसकेको, सरकारी निकायहरुकै बीचमा आवश्यक तालमेल र समन्वय नुहँदा एउटै कामका लागि कैयौँ फाइल बोकेर कैयौँ सरकारी निकायको ढोकामा पुग्नुपरेको तथा अहिले महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्रलाई आडभरोसा दिन सम्बद्ध निकाय सहयोगी बन्न नसकेको गुनासो गरिरहेको हुन्छ । यस्ता विषयवस्तुहरुलाई पनि कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने बारेमा यतिखेर समीक्षा गर्दा फलदायी नै हुनेछ । निजी क्षेत्र त्यसैले पनि नीति हुनु र वातावरण हुनुमा फरक देख्दछ । यी दुई बीचको खाडल घटाउने र अवाश्यकताअनुरुप पुर्ने काम पनि यसैबेला गर्दा राम्रो हुनेछ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कुचनमा परेको अवस्था छ । कोभिड महामारीपछि विश्वकै अर्थतन्त्रमा लागेको कालो बादल विस्तारै हट्दै त छ तर आकाश खुलिसकेको भने छैन । अघिकै लयमा फर्किसकेको अवस्था भने छैन । अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट उकास्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर थालेका प्रयासहरुको केही सकारात्मक परिणाम देखिएका कारण आर्थिक अवस्थाको सुधारका आशा पलाएका पनि छन् । देशका विभिन्न क्षेत्रमा सटर बन्द भइरहेका, व्यवसायीहरु पलायन भइरहेका समाचार आइरहँदा अहिले निजी क्षेत्रलाई हौसला चाहिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा आयोजित यो लगानी सम्मेलनले देशभित्र उद्यमशीलताको विकास गर्न तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीका प्रतिबद्धता र सुनिश्चितताले आर्थिक गतिविधिलाई थोरै भए पनि चलायनमान बनाउन सक्छ । लगानी सम्मेलनले दिएको यो पनि एउटा सकारात्मक सन्देश हो । मुख्य कुरा त यस सम्मेलनका सहभागी लगानीकर्ता, सरोकारवाला र देशको निजी क्षेत्रले पहिचान गरी किटानीसाथ व्यक्त गरेका लगानीका अवरोधहरुलाई हटाउन र सहजीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्न सरकारका सम्बद्ध निकायहरु नै लाग्नुपर्छ । यसबाट आगामी दिनमा अघि बढ्न सहज हुनेछ र यसैगरी आयोजना हुने लगानी सम्मेलनमा अपेक्षित लगानी भित्र्याउन सजिलो पर्नेछ । रासस

आज मे डे अर्थात् श्रमिकले दृढ साहस र सङ्कल्पका साथ लडेर आफ्ना अधिकार प्राप्त गरेको दिनको स्मरण हो । सन् १८८६ मे १ मा अमेरिकाको सिकागोमा आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जनको माग गर्दै मजदुरले गरेको आन्दोलन सफल भएको दिनको सम्झनामा संसारभर श्रमिक दिवस मनाइन्छ । सन् १८८९ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताहरुको बैठकले विश्व मजदुर दिवस संसारभर मनाउने निर्णय गरिएको थियो । सन् १८९० देखि प्रत्येक वर्ष मे १ मा दुनियाँभर मजदुर दिवस मनाउने गरियो । नेपालमा २००३ फागुन २० गते विराटनगर जुटमिलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर मजदुर युनियन गठन गरेसँगै औपचारिक रुपमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सुरुआत भएको इतिहास रहेको छ । विराटनगरमा २००७ सालमा मजदुरले आन्दोलन गरेसँगै यो दिवस मनाउन थालिएको थियो । तर २०४६ सालदेखि मात्रै मे १ मा सरकारले आधिकारिक रुपमा सार्वजनिक बिदा दिन थालेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले सात दशक पूरा गरिसकेको छ । विसं २००७ मा जहानियाँ राणा शासनबाट भइरहेको निरङ्कुशताबाट नागरिक, कामदार र देशलाई मुक्ति दिलाउन र स्वतन्त्रता प्राप्ति गर्न ट्रेड युनियन आन्दोलनले पुर्याएको योगदान अविस्मरणीय छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन सामाजिक अभियान भएकाले प्रजातन्त्रको बहालीसँगै शासक र रैती, मालिक र मजदुर, व्यवस्थापक र कर्मचारीबीच हुने दमन, शोषण र अत्याचारका विरुद्ध आवाजहरु उठ्न थालेको थियो । मजदुरले मेहनत गरेर कम्पनी र संस्थाले नाफा कमाउन सफल हुँदा मालिक मोटाउँदै जाने तर काम गर्ने कारिन्दाले कुनै लाभ नपाउने अवस्था थियो । श्रमिक एकता र आन्दोलनले कम्पनीको नाफामा कर्मचारीले हिस्सा पाउनुपर्ने आवाजहरु उठ्न थाल्यो । यसले गर्दा बोनसका रुपमा श्रमिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न राज्य र उद्योगीहरु बाध्य भएका थिए । श्रमिक हक र हितका लागि सङ्गठित हुन पाउने र समय अनकूल पेसागत मुद्दाहरु उठाउन सामूहिक सौदाबाजी गर्न सक्ने गरी मजदुर अभियानले कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न सफल भएको छ । मजदुरका सरोकारका विषयमा निर्णय गर्दा अनिवार्य रुपमा आधिकारिक युनियनका नेता वा क्रियाशील युनियनमा रहेका श्रमिकका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता अनिवार्य रहनुपर्ने व्यवस्था स्थापित भएको छ । सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, सङ्घसंस्था, औपचारिक क्षेत्रका कामदार तथा पेसाकर्मीहरु सबैले आफूले चाहेको कर्मचारी युनियनमा जोडिन र पेसाकर्मीहरुको हक र हितका विषयमा सङ्गठित रुपमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर आवश्यक दबाब र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न पाउने अधिकार नेपालमा रहेको ७५ वर्षभन्दा लामो ट्रेड युनियन आन्दोलनले स्थापित गरेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका किसान, ड्राइभर, मजदुर, कुल्ली, कामदार, जागिरे, ज्यामी र श्रमिकका कामको सुरक्षा, पेसागत मर्यादा र सम्मानको प्रत्याभूति गराउन राज्य, रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेको प्रतिनिधिबीच संवाद र सामूहिक सौदाबाजीमार्फत आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनका कारण ट्रेड युनियन ऐन, विनियमावली र अन्य कानुनबाट श्रमिकका हक र हितको संरक्षण गर्न सफलता मिलेको छ । खासगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा छरिएर रहेका श्रमिकको अधिकार रक्षा र प्राप्तिका लागि सबैलाई गोलबद्ध गर्न निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनल न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ट्रेड युनियन शिक्षा, सामूहिक सौदाबजी, र पेसागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको ‘ग्यारेन्टी’ गर्न राज्य र सम्बन्धित पक्षलाई दबाब र संवादमार्फत कानुनी अधिकार दिने त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न बाध्य पारिँदै आएको छ । पछिल्लो समय काममा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो छ । समाजको चरित्र बदलिएको छ, कामदार ‘हार्ड वर्क’भन्दा ‘स्मार्ट वर्क’ गर्न रुचाउँछन् । काममा कम्प्युटर, इन्टरनेट, रोबोट र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता आधुनिक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पुरानो सीप प्रयोगहीन हुने र पहिलाको तुलनामा थोरै मानव साधनबाट त्यति नै काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्थाले रोजगारी कटौतीको अवस्था आइरहेको छ  । यसैले श्रम शक्तिलाई समय र प्रविधिमैत्री बनाउन तालिम, प्रशिक्षण र सीप सिकाइको मौका प्रदान गर्न समेत राज्यलाई आवश्यक दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रविधिले विश्व नै एउटा गाउँ बन्दै गर्दा नेपालबाट दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा श्रमका लागि जाने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सम्मानित र सुरक्षित कामका लागि ट्रेड युनियन अभियानले केही सम्बोधन गरिए तापनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । देशमा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिन नसक्दा विदेशमा कमाउन र रमाउन जानेको सङ्ख्या ५० लाख माथि पुगिसकेको अवस्था छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई जोखिमपूर्ण काम गर्न, सम्झौताभन्दा बाहिरको काम थोरै ज्यालामा गर्न बाध्य पारिएको छ, त्यसरी बाध्यकारी काम गर्ने क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र भविष्यमा कुनै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, कैयौँ अवस्थामा मृत्युवरण हुँदा आश्रित परिवार विचल्लीमा पर्ने गरेका कारुणिक दृश्यहरु टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा देखिने गरेका छन् । यसलाई ट्रेड युनियन आन्दोलनले बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ तर त्यो प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । ट्रेड युनियन आन्दोलनले कार्यक्षेत्रमा लैङ्गिक समानता र समावेशिता, स्वच्छ वातावरण, ज्यालामा एकरुपता, कार्यस्थलको सुरक्षा, श्रम शक्तिलाई सीप, शिक्षा र सम्मानित रोजगारीको व्यवस्था, सबै कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन २०७६ सालमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाको घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थिति सृजना गर्न सफल भएको छ । यसैको दबाबमा नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रुपमा श्रम अधिकार र ट्रेड युनियन गर्न पाउने अधिकारलाई स्थापित गरिएको छ । ट्रेड युनियन अभियानका कारण नेपाल आइएलओ सदस्य राष्ट्र बनेर विभिन्न सन्धिहरुको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । यसले विश्वभरिका मजदुरसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै श्रम बजारमा भएका नयाँ अभ्यास, प्रयोग र मुद्दाहरु पहिचान गर्न र थाहा पाउन सहजता मिलेको छ । राज्य र रोजगारदाताहरुले श्रमिकका जायज मागहरुलाई सुन्न खोजेनन् भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी विश्वका मजदुरबाट समर्थन र साथ बटुली आवश्यक दबाब दिएर आफ्ना मागहरु सम्बोधन गराउन सकिने हैसियत दिएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले यावत् उपलब्धि प्राप्त गर्दै गर्दा पनि श्रमिकका उपलब्ध अधिकारमा हुने सबैखाले प्रहारलाई परास्त गर्दै जलवायु परिवर्तनले रोजगारीका क्षेत्रमा पार्ने असर जस्ता नयाँ मुद्दालाई पहिल्याएर निराकरण गर्नुपर्ने अभिभारा ट्रेड युनियनमा आएको छ । देशमा सङ्घीयता आएसँगै राज्यको शासकीय स्वरुप स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहको सरकार बनेको छ । अब ट्रेड युनियन हक र हितका विषय सङ्घीय सरकारको मात्र नभई स्थानीय सरकारसँग जोडिन पुगेको छ । केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर सात सय ५३ स्थानीय निकायमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा श्रमिक ‘हेल्पडेक्स’ गठनका लागि जिम्मेवारी दिएको अवस्था छ तर हालसम्म हेर्दा केही सीमित स्थानीय निकायमा मात्र गठन गरेर श्रमिकका मुद्दा छलफल र सामूहिक सौदाबाजी हुन सकेको देखिन्छ । धेरै स्थानीय सरकारले ट्रेड युनियनका विषयमा चासो राख्ने गरेको भेटिँदैन । यसलाई बुझाउने, स्थानीय स्तरमा ट्रेड युनियनका संरचना बनाउने र ट्रेड युनियन शिक्षालाई अभियानकै रुपमा समाजमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । सम्पूर्ण मजदुरहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पूँजीकरण गर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन पाउने, कडा रोग र अशक्त हुँदा सामाजिक सुरक्षा कोष र बीमामार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने कामदारका सुरक्षाका मुद्दालाई नतिजामुखी बनाउने जिम्मेवारी ट्रेड युनियनले होसियारपूर्वक उठाउनुपर्ने देखिन्छ । राज्य सञ्चालक, नीति निर्माता र राजनीतिक दलका नेताहरुमा मात्रै नभई नागरिक र मजदुर सङ्गठनका आफ्नै सदस्यहरुमा समेत ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको हो कि भन्ने भान परेको छ । यसैबीचमा सार्वजनिक संस्थान, प्रतिष्ठान र निजामती कर्मचारीहरुलाई किन चाहियो ट्रेड युनियन भनेर राजनीतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीहरुबाट सार्वजनिक स्थानमा प्रश्न गरिँदै गर्दा त्यसको उपयुक्त उत्तर ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र खोज्न आवश्यक छ । सरकारी सङ्घसंस्थाको उत्पादकत्व घट्नु र प्रशासनिक ढिलासुस्तीका मूल कारक ट्रेड युनियन हो भनेर जसरी संसद र दलका बैठकमा छलफल हुन प्रारम्भ भएको छ । यसलाई चिरेर मजदुर आन्दोलनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ । ट्रेड युनियन आन्दोलन केही बदमास नेतृत्वले आफ्नो र आफ्ना निजी स्वार्थका लागि पेसागत धर्म र मर्मभन्दा बाहिर गई गरेका सम्झौताका कारण केही हदसम्म बदनाम भएको स्वीकार्नुपर्छ । यसैका आधारमा ट्रेड युनियनको कुनै औचित्य छैन भनेर निचोड निकाल्नु गलत हुन्छ । बरु ट्रेड युनियन आन्दोलन पेसागत मुद्दामा भन्दा राजनीतिक दलको पछि लाग्दा शिथिल बन्दै जाने विषय सत्य हुन सक्छ । यसका लागि ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विचार, बहस र चिन्तनमार्फत भुत्ते हुँदै गएको श्रमिक आन्दोलनलाई तिखारेर उठाउन आवश्यक छ । श्रमिकका गुणस्तरीय जीवनयापन र सामाजिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, महङ्गी, गरिबी, ठगी, अन्याय र अत्याचारका विषयलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ । छरिएर रहेका अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई गोलबद्ध गरी कानुनमा लेखिएका तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरिएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सक्नुपर्छ । आफ्ना सदस्यबाट नै गरिएका संशय हटाउँदै श्रमिकका समस्यामा  सामाजिक अभियान चलाउनुपर्छ । ट्रेड युनियनकर्मीहरु सरुवा, बढुवा, शाखा, सुविधा र आर्थिक प्रलोभनमा परेर आन्दोलन बेच्छन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यसलाई चिरेर समाजमा ट्रेड युनियन आन्दोलनप्रति बन्दै गएको गलत तस्बिरलाई बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी समेत रहेको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनको दबाबका कारण सुरुआत भएको तर लक्ष्यमा नपुगेका सामाजिक सुरक्षा, सङ्गठित हुने अधिकार, देशमा नै सीप, शिक्षा र रोजगारी अभियान, कार्यथलो सुरक्षा, पेसागत स्वास्थ्य र सुरक्षा, न्यूनतम वेतन र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीलगायत ‘एजेन्डा’लाई परिणाममुखी बनाउने दायित्व ट्रेड युनियनलाई रहिआएको छ । ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई निरन्तरता र दिगो बनाई राख्न नयाँ पुस्तालाई जोड्न आवश्यक छ । उनीहरुलाई ट्रेड युनियन शिक्षामार्फत मजदुर आन्दोलन बन्द, हडताल र अवरोध होइन समाजिक विकृति, विसङ्गति र विभेदकोविरुद्ध गरिने सृजनात्मक सामूहिक प्रयास हो भनेर चिनाउन र बुझाउन खाँचो छ । राज्यका शासक र रोजगारदाताबाट हुने शोषण, असुविधा र असुरक्षालाई सबैले एक्लाएक्लै बेहोरिरहेका हुन्छन्, त्यसलाई सामूहिक मुद्दा बनाएर आपसको अटुट एकता, वर्गीय हितप्रतिको निष्ठा र आफ्नो न्यायोचित अधिकार प्राप्त गर्ने दृढ अठोटका कारण नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलन निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । यसैले हिजोभन्दा आज ट्रेड युनियन आन्दोलनको महत्व अझ बढेर गएको कुरा उनीहरुलाई जानकारी गराउन खाँचो देखिन्छ । यस आन्दोलनले नयाँ पुस्ताका मजदुरहरुमा उत्साह, साहस र आत्मविश्वास वृद्धि गर्दै ट्रेड युनियनप्रतिको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अभिभारासमेत पूरा गर्नुपर्नेछ । रासस (ट्रेड युनियन अभियानमा क्रियाशील लेखक ओझा नेपाल टेलिकममा कार्यरत छन्)