विचार

अहिलेको हाम्रो प्रमुख समस्या नीतिगत अस्थिरता हो । हामी कतिबेला कुन नीति परिवर्तन भएर दु:ख पाउने हो भन्ने संसयमा छौं । वित्त नीतिले पनि यो देखाइसकेको छ । सरकारका नीतिहरू कम्तिमा दुई तीन बर्ष त चल्नु पर्यो नि । यसर्थ मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्नु पर्ने बिषय नीतिगत रुपमा यसले स्थिरतालाइ प्रवर्द्धन गर्न सक्नु पर्छ । कोभिड पछिका दिनमा हामीले वित्त भन्दा मौद्रिक नीतिलाइ धेरै आशाले हेर्ने गरेका छौं । तर मौद्रिक नीतिले पनि बजारलाइ सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन । अहिले बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर विगत २८ महिनाको यताकै न्यून बिन्दुमा छ। बैंकहरूको भारित औषत कर्जाको ब्याजदर १०.३४ प्रतिशत भएपनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार कर्जा निक्षेप अनुपातका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग ६ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको छ। बैंकहरूको औषत कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतबाट पनि घटेर ७९.७७ प्रतिशत कायम भएको छ। बैंक ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा बैंकमा नगद तरलता पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु, आयातमा आएर वैदेशिक सञ्चितिले १५ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने स्थिति हुनु भनेको बजार र अर्थतन्त्र सिथिल रहेको छ भनेर देखाउनु नै हो । यसका पछाडीको मुख्य कारण, नीतिगत अस्थिरता नै हो, र यसरि अस्थिर नीति, अस्थिर कर्मचारी तन्त्र र अस्थिर संयन्त्रहरु सुधार नगरे सम्म मौद्रिक नीति एक्लै जति खुकुलो बनाए पनि यसले बजारको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन भन्ने अघिल्लो बर्षको मौद्रिक नीतिले नै देखाई सक्यो । चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा अधिकांश व्यवसायीहरूले थप नयाँ कर्जा लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। खराब कर्जा बढ्दा पनि फेरि कर्जा दिन बैंकहरूले अप्ठ्यारो मानेका छन्। अर्कोतिर ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ता कर्जा लिन गएका छैनन्। यसरि दुस्चक्र बनाउनु भन्दा, बजारलाइ आफै संचालन हुन दिनु पर्छ । नियामक, अधिक नियमन बाट पछि हटेर, ब्यबसायिक र बिबेकशील नियमन तर्फ अगाडी बढ्नु पर्छ । यस बर्षको मौद्र्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नै पर्ने केहि मुख्य बिषयहरु: -चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका जारी भैसकेपछि व्यवसायी तथा बैंकरमा समेत ठूलो सचेतना आईसकेको छ । मार्गदर्शनमा केही समयको लागि थप लचकता अपनाउनुपर्दछ । मार्गदर्शनमा उल्लेखित व्यवस्थालाई परियोजनाको प्रकृतिको आधारमा फरक फरक व्यवस्था गरी सहजीकरण गरिनु पर्दछ । यसको निर्णय बैंक र सम्बन्धित ऋणीलाई नै गर्न दिइनुपर्छ । -गत वर्षभन्दा कर्जाको व्याजदर घटेतापनि निजी क्षेत्रतर्फ विस्तार हुने कर्जाको दर बढ्न सकेको छैन । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलका कारण नयां लगानीका योजना समेत स्थगन भैरहेका छन् । -विगत दश वर्षको बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर र लगानीबीचको सम्बन्ध समेत हेर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन केन्द्रिय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याउन मौद्रिक नीतिले पहल गर्नुपर्छ । -बाह्य क्षेत्र संतुलनमा ल्याउन तरलता संकुचन हुने गरीे परिवर्तन गरिएका नीतिगत दर खासगरी अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र स्थायी तरलता सुविधामा बजारको आवश्यकता अनुसार लचकता अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ । -बैंकहरुलाई ऋणीको अवस्था हेरि केहि समयका लागि पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण लगायतको अधिकार दिनु आवश्यक छ । साथै कतिपय पुराना कर्जाको अझैं पनि पुनसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण हुन नसकेको कारण सम्बन्धित बैंकलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुने -बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको गैर व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गैरहेको सन्दर्भमा सम्पत्ति पुर्नसंरचना समेत गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई विचार गरी एसेट रिस्ट्रक्चरिङ कम्पनी  स्थापना तथा संचालन हुनुपर्दछ । -उद्योगहरुको निर्माणको समावधिमा ब्याज खर्च तत्काल भुक्तानी गर्न व्यवसायलाई कठिनाई हुने भएकोले उद्योगको व्यवसायिक कारोवार नभएसम्मका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सहमतिमा ब्याज पूंजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । -एक भन्दा बढी संस्थामा संलग्न भएको व्यक्तिले संस्थापिच्छे पटक/पटक ग्राहक पहिचान फर्म विवरण भर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो व्यवस्थालाई प्रविधिमा आधारित बनाई एक जना व्यक्तिले एक पटक भरे पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ । -अर्को सम्बोधन गर्नै पर्ने बिषय, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाइ कसरी निरुत्साहित गर्ने भनेर सोच्न पर्ने समय आएको, अवैध हुण्डी, लगायतले देशको मौद्रिक ब्यबस्थामा ठुलो असर पार्दै गएको देखिएको छ र यसले अर्थतन्त्रलाइ पनि समस्यामा पारेको छ, यसर्थ मौद्रिक नीतिले यसतर्फ बिशेष ध्यान दिनु जरुरि छ नियामक निकायहरुले के बुझ्नु पर्यो भने सधैं सबै कुरा कसेर मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, पहिले कस्ने अनि पछि खुकुलो पार्दै गयो भने झन समस्या आउंछ, त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन लगानी नीतिलाई पुरै खुकुलो बनाउने, नीतिगत स्थिरता कायम गर्न मौद्रिक नीति समितिको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने। धेरै अवस्था बजारलाइ आफै चलन दिन सकियो भने निजि क्षेत्रको मनोबल बढ्नुका साथै अन्य समस्याहरु बजारले आफैं समाधान गर्छन् । मौद्रिक नीति पहिला कस्ने, अनि खुकुलो बनाउने, वा पहिला खुकुलो बनाउने र पछि कस्ने यस्तो आउनु भएन । राष्ट्र बैंकले अबको एक बर्षमा उसको भिजन के हो ? र मौद्रिक नीतिले के कस्ता बिषयहरु कसरी सम्बोधन गर्दै आगमी बर्षका लागि सोच्ने हो उक्त बिषय प्रस्टताका साथ मौद्रिक नीतिमा भन्न सक्नु पर्यो । मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, तरलताको उचित व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रतर्फ जाने साना तथा घरेलु उद्योगतर्फको कर्जा विस्तारमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउँदै उपभोगको तुलनामा उत्पादनशिल क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्ने, गरिबी बेरोजगारी घटाउन र युवा पलायन रोक्न मुलुकमा उद्यमशिलताको विकास गर्न स्टार्टअप कर्जा विस्तारमा जोड दिने खालको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।

काठमाडौं । अहिले शिक्षा क्षेत्रमा मुख्यतः तीन विषयमा बहस छ । एक- व्यवहारिक शिक्षा भएन । दुई- विद्यार्थीले पढ्दै काम गर्ने वातावरणको सिर्जना भएन । र, तेस्रो- डर लाग्दो हिसाबले विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या रोकिएन । जनमानसमा उठेका यिनै गुनासालाई सम्बोधन गर्न भन्दै विभिन्न संघ सस्ंथाले काम गरिरहेका छन् । कलेजले पनि व्यवहारिक शिक्षालाई जोड दिन थालेका छन् । हामीले पनि यही समस्यालाई समाधान गर्ने भन्दै इम्पेरियल बिजनेस कलेज सञ्चालनमा छ । सुरुमा इम्पेरियल कलेजले गरिरहेको गतिविधिको विषयमा प्रकाश पार्न चाहन्छु । यो कलेजमा व्यवस्थापन तर्फका दुइटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । जनरल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको ब्याचलर इन बिजनेस एड्मिनिष्ट्रेसन (बीबीए) र ब्याचलर इन हेल्थ केयर(बिएचसीएम) कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । विद्यार्थीको आकर्षण दुवै कार्यक्रममा राम्रो छ । तर, ब्याचलर इन हेल्थ केयर (बिएचसीएम)प्रति विद्यार्थीको आर्कषण अझ बढी छ । सजिलै जागिर पाइन्छ भनेर कुनै पनि विद्यार्थीलाई पढ्न भन्दैनौँ । कलेजले अवसर सिर्जना गरिदिने हो । विद्यार्थीले स्नातक तहको शिक्षा पढ्दा लर्निङ र अर्निङ अथवा सिक्ने र कमाउने हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो कलेजको पनि हो । नेपालमा यस्तो नहुँदा उनीहरूको रोजाई नै विदेश बन्न थालेको छ । इम्पेरियल बिजनेस कलेजले विद्यार्थीलाई पढाइसँगै कामको अवसर पनि सिर्जना गर्ने गरेको छ । हामीले विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सेमेस्टर अनुसार नन-एकेडेमिक क्यालेन्डर बनाएका छौं । जस्तै, पहिलो सेमेस्टरमा विद्यार्थीलाई पढाइ बाहेक आधारभूत ज्ञान के चाहिँन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्छौं । हाम्रो कलेजमा कुनै पनि विद्यार्थी स्नातक तहमा आइसकेपछि मुख्यतया दुइटा कुरामा ध्यान दिन्छौँ । एउटा एकेडेमिक पार्ट,  अर्को सिकाइमुलक कार्यक्रमको आयोजना । किनकि पढेका कुरा व्यवहारमा लागु कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन यस्ता कार्यक्रम आवश्यक पर्छन् । सिक्नको लागि कक्षा कोठाभित्र मात्र होइन त्यो भन्दा बाहिर झन धेरै सिकिन्छ । हामी यात्रा गर्दागर्दै पनि धेरै कुरा सिक्न सक्छौं भने कलेजमा विभिन्न इभेन्ट गरेर पनि धेरै कुरा सिकिन्छ । बिजनेसको विद्यार्थीलाई पढाउँदै गर्दा पढाइ सकिएपछि मात्र बिजनेस गर्न सिक भनेर हामीले भन्दैनौं । हामी स्नातकमा पहिलो सेमेस्टरदेखि नै बिजनेसलाई धेरै तरिकाले सिकाउने गर्छौं । विद्यार्थीलाई सिकाउन र व्यवहारिक ज्ञान दिन हामीले गर्न सक्ने भनेकै इभेन्ट हो । त्यसैले पढाइ सँगसँगै यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ । प्रिजन्टेशन, लिडरसिप, सेमिनार, वर्कसप लगायतका विषयमा प्रशिक्षण गर्ने गरेका छौं । हामीले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै शिक्षालाई जोड दिइरहेका छौं । कलेजमा गर्ने यस्ता कार्यक्रमले दिने भनेको नेटवर्क पनि हो । पहिलो सेमेस्टरदेखि सुरु गरेको इभेन्टले विद्यार्थी आठौं सेमेस्टर पुग्दासम्म हरेक कुरामा पोख्त भइसकेका हुन्छन् । भोलि आफ्नो भविष्यको लागि अथवा स्नातक तहपछि कुनै पनि संघ संस्थासम्म काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । यो हिसाबले पहिलो सेमेस्टरदेखि विद्यार्थीलाई यस्ता कार्यक्रममा केन्द्रित गराउँछौँ । हामीले पोखरा विश्वविद्यालयबाट मान्यता लिएर सञ्चालन गरेका छौं । पढ्दै, कमाउँदै इम्पेरियल कलेजमा अध्ययन गर्ने धेरैजसो विद्यार्थी पार्टटाइम काम गरिहेका छन् । कतिपय कुनै संघ संस्थामा इन्टर्नसिप गरिरहेका छन् भने कतिपय विद्यार्थीले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरेका छन् । हेल्थ केयर म्यानेजमेन्टमा अध्ययनरत धेरैजसो विद्यार्थी काम गर्दै पढ्दै गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तो हो जुन २४ घण्टा चलिरहेको हुन्छ । यसमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म मात्र काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । सिप्टवेसमा काम गर्न सकिन्छ । बिहान पढ्ने बेलुका अथवा राती काम गर्न पनि सकिन्छ । अहिले हामी कहाँ पढ्ने हेल्थ केयरका विद्यार्थी ५० प्रतिशत काम गरिरहेका छन् । यसमा जो काम नगरेर पढिरहेका छन् उनीहरू पनि ८ सेमेस्टरमा पुग्दा कुनै न कुनै संस्थामा आवद्ध भइसकेका हुन्छन् । विस्तारै उनीहरू पनि काममा सिफ्ट हुन्छन् । यसमा हाम्रो मुख्य काम भनेको प्लेटर्फम उपलब्ध गराइदिने मात्र हो । विद्यार्थी आफैं पढाइसँगै आफ्नो कामको खोजि गर्छन । हामीले विद्यार्थीलाई सतप्रतिशत जागिर नै दिन्छु भनेर भर्ना गर्दैनौँ । हामीले दिने प्लेटफर्म र बनाइदिने नेटवर्क जुन छ त्यो विद्यार्थीहरूका लागि फाइदाजनक हुन्छ । विद्यार्थीका लागि अनेक अवसर इम्पेरियल बिजनेस कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीको सहजताका लागि कलेजले विभिन्न संघ सस्थासँग साझेदारी गरेको छ । बिसीएचएम कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थासँग समझदारी गरेका छौं । ग्राण्डी अस्पताल, ह्याम्स अस्पताल, ब्लुक्रस अस्पताल, किष्ट अस्पतालसँग हामीले एमओयू गरेका छौँ । विद्यार्थीले चार वर्षसम्म पढ्दा पढ्दै यस्तो संस्थासँग नेटवर्क बनाएर काम गर्न सक्यौँ भने भोलि पढाइ सक्यो भने पनि विद्यार्थीहरूकै लागि सहज हुन्छ । बिजनेस अर्गनाइजेसनमा एचआर कम्पनी, स्टक ब्रोकरसँग हामीले साझेदारी गरेका छौं । विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप चाहियो, पार्टटाइम काम चाहियो, किताबमा पढेको कुरालाई भोलि एक्सपोज गर्ने ठाउँ होस् भनेर हामीले त्यो ठाउँ राखिदिएका छौँ । पहिलेको भन्दा अहिले ट्रेण्ड पनि फरक छ । पहिले पढिसकेपछि तपाईं के मा काम गर्नुहुन्छ भन्दा विद्यार्थीले कि बैंक कि सरकारी जागिर गर्ने भन्थे । तर, अहिले त्यसमा केही परिवर्तन आएको छ । विगतमा हामीले पनि बैंक र सरकारी जागरिभन्दा अर्को ठाउँ अवसर देखेका थिएनौं । त्यो भन्दा बाहिर पनि अवसर छन् भन्ने कुरा बुझेका थिएनौं । तर, अहिले ट्रेण्ड फेरिएको छ । अवसर र सम्भावना धेरै छन् । अहिले यहाँ पढ्ने धेरै विद्यार्थी आफैले पनि व्यवसाय सुरु गरेका छन् । पहिले विद्यार्थी जागिर खाने हिसाबमा अध्ययन गर्थे भने अहिलेका विद्यार्थी जागिर उत्पादन गर्नेतर्फ बढी सोच्छन् । अहिले पनि अभिभावकमा आफ्नो छोराछोरीले पढाइ सकेर जागिर नै खाओस् भन्ने छ । जबसम्म यो सोचलाई चिर्न सकिँदैन तबसम्म गाह्रो छ । हामीले पनि विद्यार्थीलाई जागिरको अवसरभन्दा बिजनेस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रीत गर्छौं । जागिरका लागि पढ्ने भन्दा पनि जागिर दिनका लागि पढ्नुपर्छ । अहिले अर्को गलत मानसिकता भनेको व्यवसाय सुरु गर्नका लागि धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छ । यो सोचाइलाई हाम्रो कलेजले चिर्न खोजेको छ । यसका लागि हामीले सीपमा आधारित शिक्षामा जोड दिएका छौँ । व्यक्तिसँग सीप भयो भने डाक्टर र इन्जिनियर र बैंकरले भन्दा बढी कमाउन सक्छ । अहिले विद्यार्थीको रोजाई ब्रोकर हाउस बनिरहेका छन् । किनकि त्यहाँ धेरै अवसर छ । विद्यार्थी इन्टर्नसिपको लागि पनि ब्रोकर हाउस नै रोज्ने गरेका छन् । त्यसैले विद्यार्थीलाई अवसर देखाउन नसक्नु नै कलेजको कमजोरी हो । कलेजले विद्यार्थीलाई अवसर देखाउन सक्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई कुन बाटोतर्फ लगाउने भन्ने मुख्य हात कलेज र शिक्षकहरूको हुन्छ । विद्यार्थीलाई रिसर्च गर्न लगाएर हुन्छ कि अन्य कुनै असाइमेन्टमा लगाएर हुन्छ भन्ने विषय कलेजले हेर्छ । हाम्रो कलेजमा बिबीए दोस्रो सेमेस्टरको विद्यार्थीले इन्भेष्टमेन्ट फाइनान्सको पाठ पढ्छन । इन्भेष्टमेन्ट भन्ने बित्तिकै सेयर बजारसँग सम्बन्धित हुन्छ । हामीले किताबमा पढेको कुराले मात्र सेयर बजारमा गएर इन्भेष्ट गर्न गयो भने काम हुँदैन । यसमा हामीले १५ दिनको एक्स्ट्रा क्लास लिन्छौँ । यसका लागि पाठ्यक्रम आफैं डिजाइन गरेर विज्ञहरू आएर सो विषयमा बुझाउँछन् । सेयर बजारसँग सम्बन्धित आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषणको कुरा विज्ञहरूले सिकाउनु हुन्छ । सेयर बजारको विश्लेषण गर्न जान्यो भन्दैमा सेयर बजारमा धेरै कमाउँछ भन्ने होइन । तर, पढेर गाई पाल्नु र नपढेर गाई पाल्नुमा धेरै फरक हुन्छ । विद्यार्थीले छैठौं सेमेस्टरमा कर्पोरेट फाइनान्स पढ्छन् । त्यसको पनि छुट्टै महत्व छ । हाम्रा धेरै जसो विद्यार्थीले अनलाइन बिजनेस सुरु गरेका छन् । सबैभन्दा ठूलो सीप हो । ई-सेवा, दराज, उपाय, ब्रोकर हाउस लगायत कम्पनीमा हाम्रा विद्यार्थीहरू काम गरिरहेका छन् । हाम्रो काम भनेको विद्यार्थीलाई शिक्षा दिनुका साथसाथै विद्यार्थीको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनु पनि हो । विद्यार्थी पलायनका दोषी अहिले नेपालमा सबै भन्दा ठूलो चुनौती भनेको विद्यार्थीको पलायन हो । अहिले अधिकांश युवाहरू पलायन भइरहेका छन् । नेपालमा काम नगरेर हरेक युवाले विदेशमा भविश्य देखिरहेका छन् । विद्यार्थी नेपाल नबस्नुको प्रमुख कारण भनेको सरकार र सरकारी नीति नियम हो । दोस्रो कारण भनेको कलेजलाई नियमन गर्ने नियामक हो । तेस्रो कारण भनेको कलेज र विद्यार्थी हुन् । कलेजमा पढिसकेपछि मात्रै जागिर खानुपर्छ भन्ने मानसिकता छ, जुन गलत हो । पढ्दै काम गर्ने अभ्यास कलेजले पनि सिकाउनुपर्छ र विद्यार्थीले पनि सिक्नुपर्छ । जस्तै, बिजनेस अध्ययन गरिरहेको एउटा विद्यार्थीले पहिले पढ्ने त्यसपछि मात्र काम गर्ने भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । उसले पढ्दै गर्दा कसरी बिजनेस गर्ने ? यसका लागि के-के आवश्यक पर्छ ? भन्ने बारे सिक्दै काम गर्दै जानुपर्छ । अर्को, हाम्रो विश्वविद्यालयले बनाउने एजुकेसन फर्म्याटको पनि दोष छ । हामी अहिले पनि परम्परागत ढाँचामा छौं । हप्ताभरि कलेज लाग्नुपर्छ, बिहानैदेखि कलेज आउनुपर्छ भन्ने बुझाइ छ । यति गर्दा पनि कोर्स सकिँदैन । विदेशी फर्म्यार्ट हेर्नुहुन्छ भने हप्तामा तीन दिन कलेज गएपनि कोर्स सकिन्छ । यसमा कलेजहरूको पनि दोष छ । यहाँ कलेजलाई व्यवसायका रुपमा धेरै हेरिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय विदेश नै सोलुसन हो भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ । नेपालमा बस्ने मान्छेलाई हेर्ने आम मानिसको नजर पनि फरक छ । कहीँ जान नसकेर नेपालमा बसेको अथवा आर्थिक अवस्था कम भएर विदेश नगएको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण छ । अझ शिक्षण पेशामा लागेका व्यक्तिलाई केही नजान्ने भन्ने छ । यो गलत मूल्यांकन र बुझाइ हो । अब झन पछिको अवस्था के होला भन्ने लाग्छ । किनभने यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको तवरबाट कुनै पनि पहल भएको छैन । हामीले यसका लागि गर्न सक्ने भनेको कलेजबाट शिक्षाको पाटो हो । हामीले शिक्षाको विषयमा विद्यार्थीलाई लर्निङ र अर्निङको रुपमा सिकाइरहेका छौ । इन्टर्नसिपदेखि पार्ट टाइम जागिरको लागि सक्दो सहयोग गरिरहेका छौं । पार्ट टाइम बिजनेस गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सक्दो प्रोत्साहन गरिरहेका छौं । तर, यसका लागि विद्यार्थी पनि तयार हुनुपर्छ । समयको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? अहिले अधिकांश विद्यार्थीको समस्या भनेको समयको व्यवस्थापन पनि हो । समयको व्यवस्थापन गर्न नसकेर धेरै विद्यार्थी अलमलिएका हुन्छन् । विद्यार्थीले पढ्नु पनि पर्यो । शिक्षकले दिएको काम पनि गर्नु पर्यो । कहिले काहीँ प्रिजेन्टेशन पनि गर्नुपर्यो । ट्रेनिङ पनि लिनु पर्यो । त्यसमा पनि सहभागी हुनै पर्यो । परीक्षाको तयारी पनि गर्नै पर्यो । यी विभिन्न कुराहरूमा विद्यार्थीहरू अल्झिएका हुन्छन् । यी सबै कुरालाई थोरै समयमा गर्न सक्ने मान्छे नै क्षमतावान हुने हो । विद्यार्थीले जागिरका लागि पढ्नुभन्दा आफ्नो रुचि भएको विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ । म हाम्रो कलेजमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीलाई सबैभन्दा पहिले यही भन्छु कि तपाईं यो विषय किन पढ्ने ? जुनसुकै विषय पढे पनि सीप भएपछि अवसर अथाहा छ । अहिले यो कलेजमा करिब ५ सय विद्यार्थी छन् । हरेक कार्यक्रममा विद्यार्थीको संख्या पुरा छ । अब लगत्तै स्नातकोत्तरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो तयारी छ । त्यसैले विद्यार्थीले सबै काम गरेर समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । जसले समयको व्यवस्थापन गर्न सक्छ उ नै अगाडि बढ्ने हो । सबैका लागि समय उति नै हुन्छ । जसले समयको महत्व बुझ्दै अगाडि बढ्छ, त्यसले नै उपलब्धि हाँसिल गर्न सक्ने हो । मनोबल बढाऔं, विकल्प नखोजौं कलेज सञ्चालन गर्नु पनि एउटा व्यवसाय हो । अहिले विद्यार्थी नपाएर धेरै कलेजहरू बन्द भएका छन् । बिजनेस गर्ने वित्तिकै सबै सफल हुँदैनन् । यो एउटा साइकल हो । कहिले बढ्ने र कहिले घट्ने हुन्छ नै । घटेको बेलामा पनि मेरो कलेजमा १ सय २० जना विद्यार्थी चाहिएको छ भने नेपालमा दुई सयमात्र विद्यार्थी छन् भने २ सय जनामा पनि १ सय २० जना विद्यार्थी मेरै कलेजमा ल्याउन सक्छु भन्ने आत्मबिश्वास हुनु प¥यो । क्यानडा, अस्ट्रेलिया सरकारले भिसामा कडाइ गरेको छ । अब चाहिँ मैले विद्यार्थी पाउँछु भनेर खुसी हुनु भएन । विद्यार्थी भएन भनेपनि म मेरो कलेज चालाउँछु भन्ने कन्फिडेन्स (मनोबल) जबसम्म हुँदैन तबसम्म कलेजलाई गाह्रो हुन्छ । हरेक कुरामा मनोबल उच्च हुनुपर्छ । आफ्नो काममा विश्वास हुनुपर्छ । नाफा हुँदा खुसी हुने र नोक्सान हुँदा विकल्प खोज्ने काम गर्नु हुँदैन । त्यो विकल्प हामीले सोचेका पनि छैनौं । लर्निङसँगै अर्निङ र हामीले दिएको एक्सपोजरले हामी अवस्थामा छौँ । विद्यार्थी काठमाडौंमा आएर पढ्न थालेपछि पढाइको शुल्क परिवारले दिएपनि बस्न खान अन्य खार्च विद्यार्थी आफंैले पढ्दै कमाउन सक्यो भनेपनि धेरै विद्यार्थी विदेश जानबाट रोकिन्छ । त्यो किसिमको वातावरण कलेजले पनि सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । म यो कलेजको प्रिन्सिपल भएको दुई वर्ष भयो । १८ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लागेको छु । मैले हालसम्म १७/१८ कलेजमा पढाएँ । १७ ठाउँ पढाउँदा १७ थरिका विद्यार्थी देखेँ । हरेक व्यक्तिमा धैर्यतार इच्छा चाहिन्छ । मेरो इच्छा र रुची भनेको पढाउनु हो । विगत दुई वर्षदेखि प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारीमा छु । पढाउनु र व्यवस्थापनको जिम्मा लिनु आकाश पातालको फरक हो । म धनकुटामा जन्मे हुर्कें । कक्षा १० सम्म गाउँकै सरकारी स्कुलमा पढेँ । त्यसपछि भोजपुर गएर आइकम गरेँ । २०५७ सालमा स्नातक पढ्न काठमाडौं आएँ । नेपाल कमर्श क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गरेँ । मैले टिउसन पढाउँदै आफ्नो खर्च चलाएँ । त्यसपछि फर्केर कहिल्यै कसैलाई माग्नु परेन । शिक्षण पेशामा लागेको १८ वर्षको अवधिमा कसैलाई माग्नु परेको छैन । एउटा शिक्षकबाट अहिले व्यवस्थापकको भूमिकामा छु । एउटा राम्रो ब्यवस्थापक हुन नेतृत्व क्षमता चाहिन्छ । उसको कुरा गर्ने तरिकासँगै व्यवस्थापन गर्न जान्ने खुबी हुनुपर्छ । त्योसँगै नेतृत्वमा धैर्यता पनि चाहिन्छ । हाम्रो जोड भनेको विद्यार्थीलाई किताबी कुरा पढाउनुभन्दा पढेको कुरालाई कसरी व्यवहारमा लागु गराउने नै हो । त्यो प्रतिवद्धता विद्यार्थी र शिक्षक दुवैमा आवश्यक हुन्छ । (शाक्य इम्पेरियल बिजनेस कलेजका प्राचार्य हुन् । उनीसँग विकासन्युजका लागि इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)

गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न, समाजका सबै नागरिकलाई आर्थिक एवं सामाजिक जोखिमबाट बचाई राख्न, नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार गर्न, विरामीको उपचारमा सहजता ल्याउन बीमा एक महत्वपुर्ण माध्यम हुन सक्दछ । राज्यले अंगिकार गरेको सामाजिक सुरक्षाको मुल उद्धेश्य नागरिकको आर्थिक, सामाजिक जोखिम न्युनीकरण गर्नु हो, भने बीमा यस्ता जोखिमहरूको व्यवस्थापनको सवैभन्दा उपयुक्त र वैज्ञानिक औजार हो । यसले सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने क्षति विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध गराँउछ भने बीमितलाई मानसिक रूपले आश्वस्त समेत पार्दछ । बीमा भविष्यमा उत्पन्न हुनसक्ने जोखिम, संकट तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने कानुनी करार हो । यो जोखिम विरूद्ध आसको सिद्धान्त हो, वित्तीय नोक्सानी विरूद्धको सुरक्षा हो, यसले निश्चित शर्तको आधारमा बीमकबाट पूरै वा आंशिक क्षति व्यहोरिदिने व्यवस्था गर्दछ, जोखिम एवं क्षतिलाई सामूहिक रूपमा जिम्मेवारी वहन गराई दुई पक्ष बीच गरीने करार वा सम्झौता हो, यसका लागि बीमितले बीमकलाई नियमित रूपमा बीमा शुल्क (प्रिमियम) बुझाउनुपर्छ । यसले व्यक्ति तथा परिवारको लागि आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ, बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै जोखिमबाट बच्ने ज्ञान प्रदान गर्दछ । साथै व्यवसायको लागि नोक्सानीको जोखिम विरूद्ध सुरक्षा प्रदान गर्दछ, व्यवसायिक कारोवारमा स्थायित्व ल्याउछ, ऋण सुविधा प्रदान गर्दछ, वाणिज्य तथा व्यापारको प्रवर्द्धन गर्दछ, लगानीकर्ता, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दछ । भने समाजको लागि सामाजिक विकृतिमा कमी ल्याउछ, रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ, पुँजी निर्माणमा सहयोग गर्दछ एवम मुद्रा स्फीतिमा कमी ल्याउँछ । नेपालमा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन बीमा नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्थापना भएको छ । बीमा व्यवसायलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन, निरीक्षण एवं सुपरीवेक्षण गर्ने एवं बीमितहरूको हकहितको रक्षाको निमित्त प्राधिकरणले अभिभावकिय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रको नियामकका रूपमा २०२६ सालमा “बीमा समिति को स्थापना भएतापनि बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आए पश्चात वि.सं. २०७९ कात्तिक २२ बाट तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई नियमनकारी निकायको रूपमा कार्य गर्दै आईरहेको छ । जोखिम एवं जोखिम व्यवस्थापन जोखिमलाई आर्थिक क्षति सम्बन्धी अनिश्चितता, कुनै नोक्सानी हुने घटनाको अनिश्चितता वा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावनाको रूपमा बुझनुपर्छ । जस्तो कि आगलागी, सवारी दुर्घटना, बाढी पहिरो भुकम्प आदिबाट जनधनको क्षति हुन सक्ने सम्भावना आदि । जोखिम अनिश्चिततासँग जोडिएको हुँदा अनिश्चितताको आधारमा जोखिमलाई वस्तुगत तथा विषयगत र शुद्ध तथा सट्टेवाजी जोखिम गरी दुई रूपमा विभक्त गरी हेर्ने गरिन्छ । अपेक्षित नोक्सानी र वास्तविक नोक्सानी बीचको अन्तरलाई वस्तुगत जोखिम भन्ने गरिन्छ, जुन मापनयोग्य र गणनायोग्य हुन्छ । यो घटना घट्ने सम्भावना हो, जसले घटना निम्त्याउन सक्छ । उदाहरणका लागि, कार दुर्घटनाको जोखिम विगतका दुर्घटनाको तथ्याङ्क, ड्राइभिङ अवस्था, वाहनको प्रकार र चालकको व्यवहार जस्ता कारकहरूको विश्लेषण गरेर निर्धारण गर्न सकिन्छ । विषयगत जोखिम व्यक्तिगत धारणा हो, जुन व्यक्तिका भावना, अनुभव र पूर्वाग्रहहरूद्वारा प्रभावित हुन्छ । यो जोखिम मापनयोग्य र गणनायोग्य हुँदैन । जस्तै रिसको आवेगमा आएको मानिसले झगडा गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, तर त्यसलाई प्रतिशतमा मापन गर्न सकिँदैन । शुद्ध जोखिम बीमायोग्य जोखिम हो, जुन नोक्सानी हुने वा नहुने विषयसँग मात्र सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणको लागि असामयिक मृत्यु, दुर्घटना, आगलागी आदि । विचारयोग्य/सट्टेवाजी जोखिम त्यस्तो अवस्था हो, जसले नाफा वा नोक्सानबीचको अनिश्चितताको अवस्थालाई जनाउँछ र यो जोखिम बीमायोग्य हुँदैन । उदाहरणको लागि जुवा, चिठ्ठा आदि । कुनै पनि व्यक्तिको जीवन वा सम्पत्तिमा सम्भावित जोखिमबाट हुन सक्ने आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको लागि गरिकने कार्य नै जोखिम व्यवस्थापन हो । व्यक्ति वा सम्पत्तिको नोक्सानीबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नु र सम्पत्तिको आर्थिक सुरक्षा गर्नु नै जोखिम व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य हो । जोखिम व्यवस्थापनको लागि जोखिम पहिचान गर्ने, जोखिमको मात्रा मापन गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, जोखिम व्यवस्थापन कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका प्रकृयाहरू रहेका हुन्छन् । जोखिम व्यवस्थापनको लागि मूलभूत रूपमा देहायका औजारहरू प्रचलमा रहेका छन् : -जोखिम व्यवस्थापनको परम्परागत औजारको रूपमा जोखिम परित्याग रहेको हुन्छ । कुनै जोखिमयुक्त वस्तु धारण नगर्ने, स्वामित्वमा नलिने वा जोखिमसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यमा संलग्न नहुने जस्ता कार्यहरू यस अन्तर्गत पर्दछन् । -जोखिम व्यवस्थापनको दोस्रो महत्वपुर्ण औजारको रूपमा जोखिमको धारण लाई लिन सकिन्छ, जसले जोखिमलाई प्रतिरोध वा सामना गर्नका लागि व्यक्ति वा संस्था स्वयंले वहन गर्न सक्ने क्षमतालाई जनाउँदछ । -कुनै घटना घटिसके पश्चात् वा घटना घट्ने निश्चित रहेको जोखिमलाई सकेसम्म कम गरी सम्भावित क्षतिलाई घटाउने प्रयास गर्नु नै जोखिम न्यूनीकरण हो । ठूला-ठूला महाविपत्ति तथा दुर्घटनाजन्य घटनामा जोखिम न्यूनीकरण जोखिम व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण अवयव हुन जान्छ । -जोखिम हस्तान्तरण जोखिम व्यवस्थापनको आधुनिक एवं वैज्ञानिक औजार हो । उपरोक्त बमोजिम औजारहरूबाट जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा बीमालाई पूरक औजारको रूपमा लिन सकिन्छ । यसमा आफूले वहन गर्न नसकिने जोखिम अन्य पक्षलाई हस्तान्तरण गरिन्छ र जोखिम हस्तान्तरणको उपयुक्त माध्यमको रूपमा बीमालाई लिने गरिन्छ । नेपालमा बीमा प्रणालीको विकास  बीमा जोखिम हस्तान्तरणको माध्यम वा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो, जसमा बीमा गर्ने व्यक्ति वा संस्था ( बीमित) ले निश्चित रकम (बीमा शुल्क ) बीमा कम्पनी (बीमक)लाई भुक्तानी गरे बापत बीमकले बीमा गरीएको जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको आर्थिक नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दछ । आधुनिक राज्य व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बीमालाई सामाजिक सुरक्षाको एउटा महत्वपुर्ण औजारको रूपमा समेत हेर्ने एवं एउटै अर्थमा बुझ्ने गरिएपनि यि फरक–फरक विषय हुन । यद्यपि आजको विश्वव्यापीकरण, आधुनीकीकरण र प्राविधिक युगमा यी दुवै एउटै सिक्काका दुई पाटा जस्तै बनेका छन् । बीमा एक त्यस्तो प्राविधिक विषय हो, जसले राज्यको सामाजिक सुरक्षाको उद्धेश्य प्राप्तिको लागि प्राण भर्ने काम गर्दछ । जसरी सामाजीक सुरक्षाले एउटा व्याक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्थालाई सहज पार्ने कोसिस गर्दछ, त्यसरीनै बीमाले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी चासोको परिपूर्ति गर्ने मुल साधनको रूपमा कार्य गरेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बीमाको विषयलाई नीतिगत रूपमा नेपालको संविधान, विभिन्न ऐन एवं कानुनहरू, नेपाल सरकारको बजेट, अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दिर्घकालीन योजना, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम आदीले समेटेका छन् भने संस्थागत रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लागानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत अन्य सरकारी एवं गैह्रसरकारी संघ संस्था आदीले कार्य गर्दै आईरहेका छन् । सामाजिक सुरक्षा आधुनिक विकसित समाजको एक उर्वर योजना (साध्य) हो भने बीमा सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण साधन हो । बीमा एक त्यस्तो प्रणाली हो, जसले समाज वा राष्ट्रका न्यून आय भएका व्यक्ति वा परिवारका सदस्यहरूलाई उनीहरूको वैयक्तिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्न बचत गर्ने बानीको विकास गर्दछ । बीमा शब्दको उत्पत्ति ४५०० ईशापूर्व तिर वेविलोनिया, ग्रीस तथा रोमबाट भएको भन्ने गरिएपनि औपचारीक रूपमा पहिलो जीवन बीमाको सुरूवात सन् १५८३ मा लण्डनमा विलियम गिव्वन्स नाम गरेका सामुन्द्रिक क्याप्टेनको जीवनबीमा बीमालेख जारी गरेपछि भएको पाईन्छ । जर्मनीमा सन् १८८४ मा स्वास्थ्य बीमा सुरू गरेर सामाजिक सुरक्षा को थालनी गरिएको थियो भने बेलायतमा सन् १९०८ मा राष्ट्रिय बीमा कानुन लागु गरिएको थियो । सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता र श्रम बजार हस्तक्षेप जस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न तरिकाहरू मध्ये सामाजिक सुरक्षाको नाममा सामाजिक बीमाको अभ्यास नेपालमा वि.सं. १९९३ बाट सैनिक द्रव्य कोषको स्थापना भएसँगै शुरू भएको हो । नेपालमा वि.सं. २००४ असोज ८ गते ‘नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनी लिमिटेड’ को स्थापना भएसँगै निर्जीवन बीमा व्यवसायको शुरूवात भएको पाइन्छ । बीमाको महत्व र आवश्यकता बढ्दै जाँदा नेपाल सरकारले राज्यको आफ्नै बीमा कम्पनी आवश्यक भएको महसूस गरी वि.सं. २०२४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रा.लि.को स्थापना भयो । सो कम्पनीलाई वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ जारी गरी सरकारी कम्पनीका रूपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रूपमा परिवर्तन गरीयो । निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गर्दै आएको यस कम्पनीले वि.स. २०२९ सालबाट जीवन बीमा व्यवसाय पनि प्रारम्भ गर्यो । वि.सं. २०४४ सालमा नेपालमा पहिलोपल्ट निजीक्षेत्रको सक्रियतामा विदेशी लगानीमा संयुक्त लगानीको बीमा कम्पनी स्थापना भयो । जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यका साथ नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । हाल उक्त कम्पनी जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने अलग अलग (दुई) कम्पनीमा विभाजन भैसकेको छ । वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् बनेको सरकारले उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्यो । जसअनुरूप सार्वजनिक उद्योगहरू निजीकरण गर्ने क्रमसँगै निजीक्षेत्रलाई अन्य उद्योग जस्तै बीमा उद्योगमा आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएसँगै बीमा ऐन, २०४९ र बीमा नियमावली, २०४९ कार्यान्वयनमा आयो । तत्पश्चात् नेपालमा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा बीमा कम्पनीहरू स्थापना हुने लहर नै चल्यो । यसरी आ.व. २०७८/७९ को अन्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनी १९, र्निजीवन बीमा कम्पनी २० र पुनर्बीमा कम्पनी गरी नेपालमा कूल ४१ वटा बीमा कम्पनी रहेका थिए । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा व्यवसाय लाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउन, बीमकहरूले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान ल्यायसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भई हाल जीवन बीमा कम्पनी १४, निर्जीवन बीमा कम्पनी १४, पुनर्बीमा कम्पनी २ र लघुबीमा कम्पनी ७ गरी कूल ३७ वटा बीमा कम्पनीहरू कार्यरत रहेका छन्, भने समग्र बीमा बजारको निर्देशक ऐनको रूपमा बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ । बीमा सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था नेपालको संविधानको अनुसूची-५ संघको अधिकारसूचीअन्तर्गत क्र.सं. २८ मा बीमा नीति उल्लेख गरिएको छ, भने अनुसूची-७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारसूची अन्तर्गत क्र.सं. २० मा बीमा व्यवसाय संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्राकृतिक र मानव सिर्जित जोखिमबाट मानव जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सरकारले बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने नीतिका साथै पशु तथा बाली बीमा, सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा र स्वास्थ्य बीमामा सरकारबाट अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने बीमा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग, नवप्रवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवद्धताले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि भएको छ । बीमा क्षेत्रको विकास र विस्तारको लागि विगत लामो समयदेखि विभिन्न नीतिगत, कानुनीमा एवं संस्थागत व्यवस्था गर्ने र त्यसमा समायानुकुल सुधारहरू गर्दै जाने प्रयासहरू भएका छन् भने नेपाल सरकारबाट आफनो बार्षिक बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न योजनाहरूमार्फत आम सर्वसाधारण सम्म बीमाको पहुँच पुयाउन विभिन्न प्रयासहरू भएका छन् जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख सकिन्छ : -बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरिय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवं बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रूपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्ने उद्धेश्यको साथ बीमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण नीतिगत दस्तावेजको रूपमा “बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको, -बीमा ऐन, २०७९ को पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि बीमा नियमावली आईनसकेको अवस्थामा हाल बीमा नियमावली, २०४९ नै कार्यान्वयनमा रहेको । -बीमा क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि मार्गदर्शक एवं छाता नीतिका रूपमा सरकारले पहिलो पटक राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८० ल्याएको छ । ’सहज पहुँचयुक्त, विश्वसनीय, सुदृढ र गुणस्तरीय बीमा प्रणालीको विकास’ भन्ने सोचका साथ ल्याइएको बीमा नीतिले प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, सुशासित, गुणस्तरीय, दिगो, सरल, सहज पहुँचयोग्य, विश्वसनीय र समावेशी बीमा प्रणालीको विकास मार्फत मानविय जीवन, सम्पत्ति तथा दायित्वको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान पुयाउने अपेक्षा गरेको । -बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, सम्पत्ति बीमा निर्देशन, बीमकको वित्तीय विवरण सम्बन्धी निर्देशन, व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्धी मार्गदर्शन, लगानी निर्देशन लगायत विभिन्न निर्देशन, निर्देशिका, मापदण्ड एवं परिपत्रहरू जारी भएको । -प्राधिकरणबाट कृषि तथा पशुपन्छी सँग सम्बन्धित ५० भन्दा बढी बीमालेखहरू लगायत खेलकुद र विभिन्न लघु बीमालेखहरू जारी भएको, -‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा तेश्रो पक्ष मोटर बीमा अनिवार्य गरेको । -‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ ले श्रम स्विकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको १० लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक रोजगार म्यादी बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको । -‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३’ अनुसार सार्वजनिक खरिद कार्यालयबाट जारी स्टेन्डर्ड बिड डकुमेन्ट अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउँदा अनिवार्य बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको । -‘श्रम ऐन, २०७४’ ले श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गरेको । -कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा गर्दा प्रत्येक बीमितको २ लाख रुपैयाँ बीमाङ्क कायम हुने गरी अनिवार्य दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था कृषि बीमालेखहरूले गरेको, -घर बीमा गर्दा ५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, जीवन बीमामा बीमाशुल्क ४० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, स्वास्थ्य बीमा गरेमा २० हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयमा छुट दिने व्यवस्था भएको, -कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा बीमाशुल्कको ८० प्रतिशत, खाद्य भण्डारको बीमामा ५० प्रतिशत, वनस्पति तथा जडिबूटीको बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था रहेको, -राष्ट्रसेवक निजामति कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँ बराबरको हरेक वर्ष दुर्घटना बीमा गरिँदै आएको । -अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बीमा गर्ने व्यवस्था भएको । -नेपाल सरकारले नागरिकहरूको स्वास्थ्य बीमाका लागि १ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड मार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको । नेपालको बीमा बजारको वर्तमान अवस्था सन् १९८० को दशकबाट सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछी निजी क्षेत्र पनि यो व्यवसायमा प्रवेश गरेसँगै बीमा कम्पनी एवं बीमा सेवा प्रदायकहरूको गुणात्मक एवं संख्यात्मक दुवै रूपमा वृद्धि भएको छ । हाल १४ वटा जीवन बीमा कम्पनी १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ पुनर्बीमा कम्पनी र ७ वटा लघुबीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा कम्पनिका २००० भन्दा बढी शाखा कार्यलयबाट बीमा सेवा प्रदान हुदै आएको छ भने बीमा बजारको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल बीमा प्राधिकरण (प्राधिकरण) रहेको छ । प्राधिकरण बीमा नियमनकारी निकायहरूको अन्तराष्ट्रिय संगठन (आईएआईएस )को संस्थापक सदस्यका साथै दक्षिण एशियाली बीमा नियनकारी निकायहरूको संगठन साउथ एशियन रेगुलेटर्स फोरमको सदस्य समेत हो । बीमा ऐन, २०७९ ले बीमा प्राधिरकणलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वायत्त निकायका रूपमा अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । हाल नेपालको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान ३.३४% को हाराहारीमा रहेको छ । उत्पादनशिल क्षेत्र कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक वा अन्य कारणले हुन सक्ने जोखिम तथा क्षति विरूद्ध आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चिता बीमा मार्फत् हुने हुँदा लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै आएको छ । नेपालमा बीमा व्यवसायको वर्तमान अवस्थालाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गरीएको छ :  -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म १४ जीवन बीमक, १४ निर्जीवन बीमक, ७ लघु बीमक (३ जीवन लघुबीमक र ४ निर्जीवन लघुबीमक) र २ पुनर्बीमा कम्पनी गरी कुल ३७ वटा बीमकहरूले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छन् । जसमध्ये सरकारी लगानीको ३, स्वदेशी लगानीको २९, विदेशी कम्पनीको शाखा कार्यालय ३ र संयुक्त लगानीको २ बीमा कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । -बीमकहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने प्रावधान आएसँगै बीमकहरू गाभ्ने र गाभिने क्रम सुरू भएकाले बीमकको संख्या सँगै शाखा कार्यालको संख्यामा पनि कमि आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट लघु बीमा कम्पनीको स्थापना भएपछि केही शाखा थपिएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्त सम्ममा जीवन बीमकको १ हजार ७७७, निर्जीवन बीमकको १ हजार ३१ र लघुबीमकको १२८ गरी कुल २ हजार ९३६ शाखाहरू रहेका रहेका छन्, जुन गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ६.९१ प्रतिशतले कम हो । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्म जीवन र लघुजीवन बीमा कम्पनीहरूबाट ५० लाख ८६ हजार ८९० वटा बीमालेख जारी भएका छन् भने निर्जीवन र लघुनिर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट २२ लाख ६२ हजार ३२६ वटा बीमालेख जारी भएका छन् । यस आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तसम्म १ करोड ३८ लाख ६६ हजार ६१५ वटा जीवन बीमालेख सक्रिय रहेका छन्, जसमा पुरूषको प्रतिशत ४६७४ र महिलाको प्रतिशत ५३.२६ प्रतिशत रहेको छ । -२०७८ सालको जनगणना प्रतिवेदनमा प्रकाशित जनसंख्या वृद्धि प्रतिशतका आधारमा चैत्र महिनासम्मको जनसंख्या प्रक्षेपण गरी बीमाको दायरा गणना गर्दा ४३.३२ प्रतिशत जनसंख्यामा बीमाको पहुँच पुगेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यमा ५.३५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमासहित जीवन बीमाको दायरा ४४.३८ प्रतिशत जनतामा पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ६.७० प्रतिशत वैदेशिक रोजगार म्यादि जीवन बीमा सहित ४३.३२ प्रतिशत जीवन बीमाको दायरा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा नयाँ बीमालेख जारी संख्यामा कमि रहनुमा अवधि भुक्तानी बीमालेख, आवधि समाप्ती बीमालेख, समर्पण बीमालेख र व्यतित बीमालेखको संख्यामा भएको वृद्धि हो । -बीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्ममा बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व रकम जीवन तर्फ ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ गरी कुल रकम ७ खर्ब ८३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमासिक सम्ममा यो रकम जीवन तर्फ ७ खर्ब ४७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन तर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी कुल ८ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । बीमा व्यावसायको कुल सम्पत्ति तथा दायित्व चालु आर्थिक वर्षको फागुन मासान्तसम्म अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलनामा ११.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मासान्तसम्म जीवन तथा लघुजीवन बीमा तर्फ १ खर्ब १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (७८.५१ प्रतिशत) र निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमा तर्फ ३० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (२१.४९ प्रतिशत) गरी कुल बीमाशुल्क संकलन १ खर्ब ४० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । -आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा जीवन बीमा तर्फ १ लाख १३ हजार ८२ वटा बीमादाबी भुक्तानी अन्तर्गत १९ अर्ब १६ करोड र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख १० हजार ४५ बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १६ अर्ब २६ करोड बराबरको कुल दाबी भुक्तानी भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा जीवन बीमा तर्फ १ लाख ४४ हजार ५२७ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र निर्जीवन बीमा तर्फ १ लाख ६ हजार ७६३ वटा बीमा दाबी भुक्तानी अन्तर्गत १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र मसान्तसम्ममा ३ लाख ६ हजार ११४ अभिकर्ता अप्रत्यक्ष रूपमा बीमा क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न छन् । यो संख्या गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १०.२६ प्रतिशतले वृद्धि हो । त्यसै गरी, १ हजार २४० सर्भेयर इजाजत प्राप्त गरी रोजगारीमा संलग्न रहेका छन् भने १५ वटा पुनर्बीमा दलालहरू बीमा क्षेत्रमा आवद्ध छन् । -बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न मोटर र सम्पत्ति बीमामा सानो दाबी भुक्तानी २ लाख रुपैयाँ र बाली, पशुपन्छी, कृषि तथा लघुबीमातर्फ ५० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमकका प्रदेश तथा शाखा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । -नेपाल बीमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी (आरबिसी) लागू गर्ने प्रयोजनको लगि आरबिसी क्वान्टिटेटिभ रेगुलेटरी रिपोर्टिङ टेम्प्लेटको क्वान्टिटेटिभ इम्प्याक्ट स्टडी गर्न ११ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, ५ वटा जीवन बीमा कम्पनी र २ वटा पुनर्बीमा कम्पनीलाई आउन रिस्क सोल्भेन्सी एसेसमेन्ट (ओआरएसए) लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । -बीमकको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा एउटा जीवन बीमा कम्पनी र एउटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण सम्बन्धी कार्य भएको छ । साथै, सम्पूर्ण निर्जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने जीवन बीमकको प्रारम्भिक जोखिम मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्य भइरहेको छ । -प्राधिकरणले देशको संघीय संरचना बमोजिम कार्यालयको पुर्नसंरचना गर्दै प्रदेश सरकारहरूसँग सहकार्य एवम् बीमकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बाग्मती प्रदेश कार्यालय बाहेक सबै प्रदेशहरूमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गरी कार्य गर्दै आईरहेको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौती एवं अवसरहरू नेपालमा बीमा शिक्षाको कमी, भौगोलिक कठिनाई बीमा कम्पनीहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा न्यून उपस्थिति, बीमा क्षेत्रसँग संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वयको कमी लागायतको कारण यो क्षेत्रको विकासमा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । बीमाको दायरा साँघुरो हुनु, ग्रामीण क्षेत्र, न्यून आय र विपन्न वर्गसम्म बीमाको पहुँच न्यून हुनु, बीमा जोखिम न्यूनीकरणको उपायको रूपमा सर्वसाधारणमाझ परिचित नहुनु, कृषि क्षेत्रलाई अपेक्षित रूपमा समेट्न नसकिनु, सर्वसाधारण नागरिकलाई बीमाप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु र सरल तथा शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली अपेक्षित रूपमा विकास नहुनु लगायत रहेका छन् भने बीमाको दायरालाई विस्तार गर्दै दुर्गम क्षेत्र, विपन्न परिवार र सबै क्षेत्रसम्म पहुँच पुन्याउनु स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा, कृषि बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमाको विस्तार गर्नु, संघीय संरचना अनुरूप नियमनकारी निकायको विस्तार गर्नु, सरल र शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणालीको तीव्र विस्तार गर्नु, बीमा जालसाजी नियन्त्रण गर्न संरचनागत व्यवस्था गर्नु र बीमा सम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुयाउनु जस्ता प्रमुख चुनौतीहरू छन् । यसैगरी स्वास्थ्य बीमा, लघु बीमा र सहुलियतपूर्ण कर्जा बीमा मार्फत जोखिम न्यूनीकरण राज्यको प्राथमिकतामा पर्नु, बीमाप्रति आमनागरिकको चेतना, विश्वास र भरोसा बढ्दै जानु, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले तीव्र बजार विस्तार गर्ने नीति अबलम्वन गर्नु, भूकम्प तथा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपको कारणले जनमानसमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्नु, उद्यम व्यवसायमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्दै जानु अवसरका रूपमा रहेका छन् । अन्त्यमा, जोखिम व्यवस्थापनको महत्वूर्ण वित्तीय औजारका रूपमा रहेको ’बीमा’ ले मानव जीवन तथा सम्पत्तिमा आइपर्ने जोखिमका कारण सिर्जना हुने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्ने हुँदा सरकारी भवन तथा सम्पत्ति, साँस्कृतिक सम्पदा, निर्माण सम्पन्न पूर्वाधार आयोजनाका साथै नागरिकहरूका घर, सम्पत्ति, व्यवसाय लगायतको बीमा गरी आर्थिक सुरक्षण गर्नु राज्य एवं नागरिक सबैको लागि आवश्यक छ । सुदृढ र विस्तारित बीमा सेवाबाट जोखिम न्यूनीकरण मार्फत उत्पादनशील समाज र अर्थतन्त्र निर्माण गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यास अनुरूप बीमा सेवाको विकास एवम् विस्तार गरी आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक एवम् अन्य कारणबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई बीमाको दायरामा ल्याई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न, बीमा क्षेत्रलाई प्रभावकारी र दीगो बनाई दुर्गम तथा न्यून आय भएका वर्ग लगायत समाजका सबै तह र कारोवारमा बीमा सेवाको पहुँच पुर्याउन, बीमा सेवालाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन तथा बीमितको हकहित सुनिश्चित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुरूप बिमकहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागु गर्न प्राधिकरणले नियमनकारी निकायको रूपमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । बीमा क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत, कानुनीमा र संस्थागत सुधार गर्दै बीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यास तथा मापदण्डको आधारमा बीमा सेवा प्रदान गर्न, बीमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भको रूपमा विकास गर्न, बीमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्ग लगायत सम्पूर्ण नागरिक एवम् क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनका लागि उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्न, बीमा क्षेत्रको नियमनलाई सबल, प्रभावकारी र व्यावसायिक बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, संघीय संरचना बमोजिम नियामक तथा बीमा कम्पनीको पुनर्संरचना तथा विस्तार गर्न, पुनर्बिमाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, बिमक तथा बीमा मध्यस्थकर्ताहरूको निरीक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बीमा सेवा प्रदान गर्न र पशुपन्छी बीमा लगायतका मौसमी बीमालाई सबलीकृत एवं विस्तार गर्न आवश्यक छ । बीमा दाबी प्रक्रिया सरलीकरण गरी शीघ्र दाबी भुक्तानी प्रणाली विकास गर्न, बिमकको लगानीयोग्य रकमलाई सुरक्षित तथा प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तयार गर्न बीमाको पहुँच पुग्न नसकेका क्षेत्र लगायत प्रत्येक स्थानीय तहमा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, स्थानीय तह तथा सामुदायिक संस्थासँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बीमा सम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गर्न, स्वास्थ्य बीमालाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न, दुर्गम, पिछडिएको क्षेत्र तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित गरी प्रोत्साहन सहितको लघु बीमा प्रणाली लागू गर्न सबै तहका सरकार अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सम्पुर्ण बीमक एवं पुनर्बीमकहरू, बीमा सर्भेएर, बीमा अभिकर्ता, बीमा ब्रोकर लगायत बीमा सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरूरी देखिन्छ । (भट्ट नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक हुन् ।)