नेपालको लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा जापानको सहयोग छ
सन् २०२६ मा जापान-नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुग्दैछ । यही वर्ष नेपाल अति कम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुँदैछ । म जापानको विदेश मन्त्रीको हैसियतले यस सम्झनायोग्य वर्षका लागि नेपालसँगको सम्वन्धलाई अझ प्रगाढ बनाई अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन नेपालको थप विकासका लागि दृढतापूर्वक सहयोग गर्दै जाने विचार व्यक्त गर्दछु । जापान र नेपाल दुवै लोकतान्त्रिक मुलुकहरू भएकाले नेपालको लोकतान्त्रिकरण प्रयासमा जापानले विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्य र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भएको घोषणा भएदेखि नेपालको संसदीय निर्वाचनमा जापानले निर्वाचन पर्यवेक्षक पठाइरहेको छ तथा नेपालको कानूनी प्रणालीको विकासमा सहयोग गरी नेपालमा लोकतान्त्रिकरणको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउन विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । विगतमा म कानुनमन्त्री हुँदा कानुन मन्त्रालयले जाइकासँगको सहकार्यमा नेपालको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी देवानी कानून नियमावली तयार पार्ने विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै नयाँ मुलुकी देवानी संहिताको तयारीमा पनि सहयोग गरेको थियो । यस अवसरमा हालैका वर्षमा जापान सरकारले सशक्त रुपमा प्रवर्द्धन गरेको ‘महिला, शान्ति, सुरक्षा’ (डब्ल्यूपीएस), जुन मेरो जीवनकालको काम पनि हो । यस सम्बन्धमा नेपालसँगको सहकार्यबारे पनि कुरा गर्न चाहन्छु । डब्ल्यूपीएसले द्वन्द्वमा परेका महिला जस्ता नाजुक स्थितिका मान्छेहरूको संरक्षणमा पहलकदमी गर्दै महिलाहरूको नेतृत्वकारी भूमिकाले द्वन्द्वको रोकथाम र मानवीय पुनःनिर्माणमा सहभागी भई दिगो शान्तिको नजिक पुग्न सकिन्छ भन्ने विचार हो । जापान सरकारले डब्ल्यूपीएसलाई जोडतोडका साथ बढावा दिइरहेको छ र मैले पनि विदेशमन्त्रीका रुपमा पदभार ग्रहण गरेपछि नै विभिन्न पहल गर्दै आइरहेको छु । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शान्ति स्थापना कार्य ९पिकेओ० मा विश्वमा सबैभन्दा बढी शान्ति सेना पठाउने मुलुक तथा सबैभन्दा धेरै महिला शान्ति सेना खटाउने मुलुक पनि नेपाल नै हो । यसरी डब्ल्यूपीएस क्षेत्रमा पनि सहयोगको प्रचुर सम्भावना भएकाले यसपटकको नेपाल भ्रमणको क्रममा म नेपालसँगको सहयोगको सम्भाव्यताबारे खोजी गर्न चाहन्छु । मेरा प्रिय नेपाली साथीहरूमा नमस्कार । ‘जापान’ शब्द सुन्दा तपाईंहरूको मनमा कस्तो विचार आउँछ रु ‘नेपाल’ शब्द सुन्नासाथ हामी जापानीहरूको मनमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको प्रतिनिधित्व हुने अपूर्व मनोरम हिमालय पर्वतहरूको परिकल्पना आउँछ । जापानको फुजी पर्वतको फेदमा अवस्थित सिजुओका प्रान्तमा जन्मी हुर्केकी मेरा लागि नेपाल गहिरो आत्मीयता भएको मुलुक हो, जुन मुलुकमा आज पहिलो पटक भ्रमण गर्न पाउँदा म अत्यन्तै हर्षित छु । पछिल्लो समय जापानमा नेपालको उपस्थिति दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । सन् १९०२ मा पहिलोपटक नेपाल सरकारले जापानमा अध्ययन गर्नका लागि आठ जना नेपाली विद्यार्थी पठाएको पनि एक सय २० वर्ष नाघिसकेको छ । आज हाम्रा दुई मुलुकहरू सात घण्टाजतिको सिधा हवाई उडानबाट जोडिएका छन् । हाल जापानमा बस्ने नेपालीको सङ्ख्या एक लाख ७० हजार नाघिसक्यो । जुन जापानमा बसोबास गर्ने विदेशीको सङ्ख्यामा छैटौँ ठूलो हो । जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको सक्रिय सहभागिताका कारण दुई देशबीचको सम्बन्ध निरन्तररुपमा प्रगाढ हुँदै गएकोमा म अत्यन्त हर्षित छु । जापान र नेपालबीच धेरै समानता छन् । एउटा चाहिँ दुवै देशको ७० देखि ८० प्रतिशत क्षेत्रफल पहाडी अथवा हिमाली भू-भागले ओगटेको छ । भिरालो भूबनोटका कारण निरन्तर प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्दै आएको जापानको इतिहासलाई विचार गर्दा नेपालजस्तो पहाडी मुलुकको राष्ट्रनिर्माण अत्यन्तै कठिन छ भन्ने कुरा जापानी हुनुको नाताले म बुझ्न सक्छु । दुर्भाग्यबश दुवै देशले भूकम्पबाट क्षति बेहोर्नुपरेको कुरामा पनि समानता छ । त्यसैले हामी दुवै देशले एक अर्काको देश ठूला भूकम्पको चपेटामा पर्दा विशेष सहानुभूति तथा ऐक्यबद्धताको भावनाबाट उत्प्रेरित भएर परिवारको जस्तो एकअर्कामा सहयोगी हातहरू बढाउँदै आइरहेका छौँ । सन् २०११ मा पूर्वी जापानमा गएको महाभूकम्पमा नेपालको तर्फबाट पाँच हजार थान कम्बल सहयोग तथा जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले ठाउँठाउँमा तातो नेपाली खाना तथा कफीजस्ता सामग्री प्रदान गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्पपछि जापानले करिब एक अर्ब ६८ करोड येनको आकस्मिक अनुदान सहयोग तथा त्रिपाल र कम्बलजस्ता आकस्मिक राहत सामग्री प्रदान गर्नुका साथै जापानी विपद राहत टोली (उद्धार टोली, स्वास्थ्य उपचार टोली र जापानी आत्मरक्षा फौजको टोली) नेपाल पठाएको थियो । यी आपतकालीन मानवीय सहयोगका अतिरिक्त जापानले ‘अझ सशक्त पुनःनिर्माण’ । (बिल्ड ब्ल्याक बेटर) अन्तर्गत विद्यालय, निजी आवास, सार्वजनिक भवनको पुनःनिर्माणका क्षेत्रमा कूल ३२ अर्बभन्दा बढी जापानी येन सहायता प्रदान गरेको थियो । यसै वर्षको जनवरीमा जापानको नोटो प्रायद्वीपमा गएको भूकम्पपछि सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत नेपाल सरकारका धेरै महानुभावबाट हार्दिक सहानुभूतिका सन्देशहरू हामीले प्राप्त गर्र्यौ । यसबाहेक जापानमा रहेका नेपालीहरू विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा पटक–पटक गएर ‘सङ्कटको समयमा मित्रहरूबीच आपसी सहयोग’ भन्ने नाराका साथ मसालेदार नेपाली खाना तयार गरी भारी हिमपातले अत्यन्त ठण्डा मौसममा पीडितहरूको हृदय र शरीरमा न्यानो साहसको सञ्चार गर्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । जापानी विदेशमन्त्रीको हैसियतले नेपालीहरूको जापानप्रतिको न्यानो सहयोग तथा भावनाप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु । जापान र नेपालले प्राकृतिक स्रोतहरूको पनि अभाव झेलिरहेका छन् । त्यसैले दुवै मुलुकलाई अन्तरआबद्धताको सुनिश्चितता गरी, शक्ति या बलमिच्याइँबाट मुक्त भई, मुलुकको आकारसँग नभई स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आवश्यकता छ । यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई मूर्तरूप दिन हरेक मुलुकले आफ्नो कमीकमजोरीलाई पार गर्दै बलियो समाज निर्माण गर्नु पूर्वसर्त हो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर जापानले नेपाललाई दिगो विकास र स्थायित्वको मार्गमा अग्रसर हुने कुरालाई ठूलो महत्व दिएको छ । यही विचारमा आधारित भएर जापानले सन् १९६९ देखि नेपालको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गर्दै विद्युत्, सडक, विमानस्थल, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत नेपालका विविध क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्दै आइरहेको छ । हालसालै छिचोलिएको नागढुङ्गा सुरुङ्गमार्ग नेपालकै पहिलो पहाडी सडक सुरुङ हो र यो निर्माण सम्पन्न भएपछि सडक यातायात सञ्जाललाई सहज बनाई तीव्र गतिमा बढिरहेको ट्राफिक व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नुका साथै यात्राको समय पनि घट्न जानेछ । यस अलावा सडक सुरक्षामा सुधार भइ क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुयाई समग्र नेपालको थप विकासमा दृढताका साथ सहयोग पुर्याउनेछ । जापानको यस्तो पूर्वाधार सहयोगमार्फत नेपाली जनताले आफ्नो दैनिक जीवनयापनमा सुरक्षा र सुविधाको वास्तविक रुपमै अनुभव गर्न सकुन् भनी हामीले कामलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । रासस (खामिखावा जापानी विदेशमन्त्री हुन्)
मानवीय जीवनशैलीमा मेसिनको प्रभाव
हामीले प्रयोग गर्ने कलम, कम्प्युटर, प्रिन्टरलगाायत सबै मेसिन नै हुन् । समयको परिवर्तनसँगै मेसिनको आकार र क्षमतामा विकास भइरहेको छ । मानिसले प्रयोग गर्ने भाला, खुकुरी वा बन्चरो जो बल र गतिको माध्यमबाट मानिसले चाहेको काम सहज गरिदिन्छ, यी पनि मेसिन नै हुन् । मेसिनको विकासक्रमले मानिसको जीवनशैलीमा सहजता थपिएको छ भने मेसिनले पनि उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न मेसिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) समेत प्रयोग हुन थालेको छ । कृतिम बौद्धिकता समेतको मेसिनको प्रयोगले मानव जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ । समग्र समाजको विकासमा मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा र सञ्चार क्षेत्रमा एआईले पुर्याएको उपलब्धि २१ औँ शताब्दीको प्रविधि विकासको क्षेत्रको ठूलो उपलब्धि हो । मेसिनको विकासक्रमलाई बढो सचेत तबरले नियाल्दै र आफूलाई अझ मेसिनमैत्री बनाउन आजका मानिसका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ । यसले मानिसलाई मेसिन जति नै फुर्तिलो बनाउनुपर्ने बाध्यता थप्दै पनि गएको छ । प्रविधिका कारण जीवन जति सहज भएको छ, त्यति नै प्रविधिको उपयोगको लतले हामीमा विभिन्न समस्या पनि सिर्जना गर्दै गइरहेको छ । मोबाइल आउनुभन्दा पहिले धेरै साथीभाइका टेलिफोन नम्बरहरु हामीलाई स्मरण हुन्थ्यो । आजभोलि हजारौं नम्बरहरु मोबाइलमा भण्डारण गरेर राखेका हुन्छौँ । यसले ती टेलिफोन नम्बरहरु खोजेको बेलामा मेसिनमार्फत उपलब्ध हुन्छ तर पहिलेजस्तो हामीले स्मरण गरिरहेका हुँदैनाैँ । यसबाट एउटा शङ्का उत्पन्न भएको छ कि कतै हामी हाम्रो स्मरण क्षमतामा हस ल्याइरहेका त छैनौँ ? मेसिनको प्रयोगले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रभाव परेको त छैन ? यी र यस्ता विषयवस्तु जनस्तरमा छलफल गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । केही समय अगाडि केहीबेर मात्र फेसबुक उपयोग गर्न नपाउँदा हामी प्रविधिको लतमा फसेका छौँ कि भन्ने पनि देखियो । विद्युत्को आपूर्ति केही समयका लागि मात्र रोकिने हो भने हामीले प्रयोग गर्ने मेसिनमा धेरै नै प्रभाव पर्छ । त्यसबाट हाम्रो जीवनशैलीमा प्रभाव पर्ने निश्चित छ । त्यसैले मेसिन तथा प्रविधिको प्रयोगमा मानिस सचेत हुनु जरुरी छ । मेसिन नै प्रयोग नगरौँ भन्ने त होइन तर मेसिनमा सामेल एआईले हामीलाई थाहा नपाउँदो तरिकाले मेसिन प्रयोगको लत बिसाइरहेको छ । आउँदा दिनमा झन् धेरै उच्चतम् प्रविधि सामेल भएका मेसिनहरु बन्दैछन् र बजारमा सहज उपलब्ध हुने अवस्था छ किनकी हरेक देशले आफ्नो उन्नतिलाई मेसिनको विकासक्रमसँगै गाँसेका छन् । आजका दिनमा संरा अमेरिका, चीन, ताइवान, जापान, जर्मनी, इजरायल, रसियालगायतका देशले नयाँनयाँ प्रविधिको आविस्कार गरेर प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी विकास गरिरहेका छन् । यद्यपि, इतिहासमा एसिया विकासमा धेरै अगाडि थियो । एसियाभन्दा झण्डै एक हजार वर्षपछि मात्र युरोपृली नागरिकहरु नयाँनयाँ आविस्कारमा लागेका देखिन्छन् । अबका दिनमा हामी संसारस‘ग कसरी सूचना तथा सन्देश आदानप्रदान गर्छौ भनेर एआई, पाइभ जी, ब्लकचेन, एआर, भिआर, क्यान्टम कम्प्युटिङ र लटजस्ता प्रविधिले निर्धारण गर्ने छन् । जोन म्याक् कार्थीलाई हामीले कृत्रिम बौद्धिकताको जननी भन्न सक्छौँ । कृत्रिम बौद्धिकताको अन्वेषण अलेन टुरिङ, मार्भिन मिस्काई, अलेन नेवेल र हर्बट ए समेतको संलग्नतामा भएको हो । स्मार्ट भन्ने शब्दको मेसिन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई एआई प्रयोगकर्ता हो । घण्टी लाग्ने घडी आज परिस्कृत भएर निन्द्राबाट ब्युँझाउँदै गर्दा बाहिर पानी परिरहेको छ र तपाईं सधैँजसो अफिस जाने बाटोमा पुल भत्किएको छ, तपाईंले वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी जाँदा एक घण्टा थप समय लाग्छ भनेर सन्देश प्रवाह गर्न थालिसकेको छ । त्यो स्मार्ट अर्लाम भनेको एआई हो । तपाईंले नाडीमा बाधेको घडीले प्रेसर उच्च भएको छ औषधि खानुभयो भनेर एकाएक बाटोमा हिंड्दै गर्दा तपाईंको मार्ट घडीले सन्देश प्रवाह गर्दै गर्यो भने एआई तपाईंले प्रयोग गरेका कारण तपाईंको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता देखाइरहेको छ भन्ने मेसिनको सामथ्र्य हो र त्यो नै आजको विकसित मेसिन हो । अनलाइन सपिङका लागि ब्राउजिङ गर्दैगर्दा ब्राउजिङ र यसअघिको सामान खरिदको सूचीको आधारमा तपाईलाई मन परेका र छनोट गर्दै गरेका सामानहरु नै लगातार तपाईंलाई देखाइरहन्छ, त्यो पनि एआई हो । यसबाट तपाईकोे समय सदुपयोग भएको छ । हामीलाई मेसिनले आर्थिक कारोबार, स्वास्थ्य सेवा यहाँसम्म कि चलाउने मोटरगाडी समेत एआई प्रविधिबाट नै प्रत्येक क्षण सघाइरहेका हुन्छन् । कुन कम्पनीको शेयर किन्ने वा शरिरको तौल दुरुस्त राख्ने, डाक्टरले दिएको निर्देशनअनुसार विभिन्न पद्घतिमध्ये कुन समयमा के गर्नु ठीक होलासम्म भन्ने कुरा एआईले नै मार्गदर्शन गरिरहेको अवस्था छ । हामीले जति परिस्कृत एआई प्रयोग गर्दै जान्छौँ, त्यति नै थप सेवा तथा सुविधा दिन मेसिन सबल हुनेछ । यसरी निर्माण गरिने मेसिनलाई मानिसकै विभिन्न रुपमा निर्माण गरी अहिले मोडेल, समाचार प्रस्तोता समेत बनाइसकेको अवस्था छ । सुरुका दिनमा सिन्हवा समाचार समिति र सोगोउ अफ चाइनाले समाचार रिपोर्टिङ उद्देश्यका लागि एआई विकास गरेका थिए । छिमेकी देश भारतमा “सना” नामको एआई समाचार बाचिका प्रख्यात कार्यक्रम प्रस्तोता रोबर्ट हो । एआईले आफूलाई मन पर्ने मानिसका लागि कविता लेखिदेउ भन्दा लेखिदिने अवस्थामा हामी पुगेका छौँ भने फिडब्याकका आधारमा एआई आफैँ परिस्कृत समेत बन्दै जान्छ, पत्रकार, कवि, लेखक, कलाकार सबैलाई एआईले सहयोग पुर्याइरहेको छ । समय परिवर्तन गतिशील छ, गतिलाई प्राविधिक पाटोबाट नियाल्दा काल, गुरुत्वाकर्षण र स्पेस जस्ता आयामबाट बुझ्न सहज हुन्छ । सामाजिक परिवेशमा परिवर्तन प्रायःजसो सकारात्मक हुन्छन् र त्यसबाट प्रलय वा अनिष्टको अवस्थामा बाहेकमा सिर्जनशीलता समेतको विकास हुँदै जान्छ । ढुङ्गे युगको सूचना तथा सञ्चारको आदानप्रदान अत्यन्तै सीमित कोडहरूवाट हुन्थ्यो भने सङ्केत विकास हुँदै जाँदा लिपिवद्वताले लेखन कला विकास भएको थियो । यस क्रमबाट नै भाषा र भाषिकाहरूले सङ्ग्रहित हुन पाए । तर हरेक परिवर्तनमा प्रविधि नङ्ग र मासु जस्तै अन्तनिहित रहे । मानव जीवनशैलीमा विज्ञान र प्रविधिकै कारण यो स्थानसम्म आइपुगेको हो । हामीले अडियो, भिडियोमार्फत सूचना आदानप्रदानको एक युग पार गरिसकका छौँ । हरेक कुराको विकास भनेको सूचना तथा सञ्चारमा समृद्ध समाज हो । कुनै पनि परिवर्तन सूचना सञ्चारको यथेस्ट प्राप्तिबाट हुने गर्छ । सञ्चार जगत्को मूल्यमान्यता मर्यादित बनाउन सकेनौँ भने यसवाट समाजको विकास हुन सक्दैन । त्यसैले सञ्चार उद्यमी, सञ्चारकर्मी, मूलधारका सञ्चार उद्योगहरू जिम्मेवार छन् रहन्छन् र रहनु पनि पर्दछ । पर्चा छरेर, भित्तेलेखन गरेर त्यसपछि माईकिङ गर्दै सन्देश प्रवाह गरेर विश्वभरि राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । सूचना नै शक्ति हो भन्ने आज स्थापित भइसकेको छ । अहिले हामी विभिन्न कला, पम्पलेट, पोष्टर, पत्रपत्रिका, हुँदै रेडियो प्रसारण, दूरदर्शन प्रसारण र इन्टरनेटको विकासक्रम सम्म पुगिसकेका छौँ । आउँदो दशक हामी इन्टनेट ब्रोडकास्टिङ्गमा नै केन्द्रित हुनेछौँ । हामी आन्तरिक सञ्चारलाई प्रविधिमार्फत विश्वव्यापीकरण गरिसकेका हुनेछौँ । एलन मस्कको न्युरालिङ्कले विकास गर्दै गरेको विसिआई प्रविधिलाई मानव हितको मूल्य मान्यतामा प्रयोग गर्दा संसारका सबै मानिस एउटै सर्भरमा गासिने निश्चित छ । मानव शरिर पनि अनगिन्ति ट्रान्समिटर र रिसिमर भएको वायलोजिक संयन्त्र हो । यो संयन्त्रमा विसिआई प्रयोग गरेपछि हाम्रो मस्तिष्कको हरेक गतिविधि रेकर्ड गर्ने र त्यसलाई प्रयोग गर्ने क्रमको सुरुआत हुनेछ । यी नयाँ सूचना तथा सन्देशहरू यदि इन्टरनेटमार्फत हामीले लिङ्क र शेयरको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विश्वव्यापी कानुनको निर्माण गर्न सक्यौँ भने सूचना तथा सञ्चारका अहिले हामीले उपयोग गरिरहेका प्रविधिमा विश्वका करिब आठ अर्ब मानिसको बौद्धिकता एकापसमा सङ्गठित हुनेछ । यो अनौठो र अद्वीतिय नेटवर्किङले आउँदो दशकमा सूचना तथा सञ्चार आदान प्रदानको उच्चतम बाटो खाल्ने छ भने सुचना संकुचन गर्ने अबस्था रहने छैन । रासस (लेखक ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (बान)का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन र अभ्यास
आजको डिजिटल युगमा डिजिटल माध्यमको प्रयोगसँगै साइबर अपराध समेतको बढ्दो परिदृश्यले एक संवेदनशील वातावरण सिर्जना गरेको छ । विद्युतीय उपकरणहरु, नेटवर्कहरू र प्रणालीहरूको अन्तरसम्बन्धले साइबर अपराधीहरूलाई गैरकानूनी गतिविधिहरू गर्ने ठूलो अवसरहरू सिर्जना गरेको छ । आज जुनकुनै पनि क्षेत्र सूचना प्रविधिको अधिनमा पुगेको छ । आधुनिक सञ्चार, सेवा तथा व्यवसाय र डाटा भण्डारणका लागि डिजिटल प्लेटफर्महरूमा बढ्दो निर्भरतासँगै समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको द्रुत डिजिटलीकरणले व्यक्ति, व्यवसाय र समाजमा साइबर खतराहरूको सम्भावित प्रभावलाई बढाएको छ । नेपालमा कम्प्युटरको शुरुआत नेपालले सन् १९७१ मा कम्प्युटर पहिलोपटक प्रवेश गरेको थियो । यद्यपि, यति प्रारम्भिक सुरुआत भए पनि विस्तारै विकास भएको हुँदा सूचना प्रविधिको अवसर र सम्भावनालाई समात्न सकिएन । नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वास्तविक प्रगति ९० को दशकको मध्यपछि ठूलो संख्यामा उद्यमहरू स्वचालनमा गएपछि मात्र भएको मान्न सकिन्छ । नेपाल ‘इन्टरनेट क्रान्ति’ मा अपेक्षाकृत ढिलो सामेल भयो । यो सन् १९९४ को आसपास थियो, जब नेपालले प्रविधिको पहिलो झलक पाएको थियो । पछिल्लो समय केही सरकारी संस्थानहरूले पनि आफ्ना सेवाहरूलाई कम्प्युटकृत गर्नका लागि पर्याप्त प्रयासहरू गरेका छन् । दूरसञ्चारको कम्प्युटरीकरण, विद्युत प्राधिकरण, सञ्चय कोष र कर विभाग आदि केही उल्लेखनीय उदाहरण हुन् । प्रविधिको विकास र दैनिक जीवनमा थप एकीकृत हुँदै जाँदा साइबर अपराधको दायरा र जटिलता पनि बढ्दै गइरहेको छ । यस्तो जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै देखिएका साइबर अपराधको प्रवृत्तिको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रभावकारी रूपमा जोखिम न्यूनीकरण गर्न र ‘डिजिटल इकोसिस्टम’को सुरक्षा गर्न प्राविधिक विकास, साइबरसुरक्षा शिक्षा, कानुनी ढाँचा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई समेट्ने व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक छ । साइबर अपराधः प्रकृति तथा प्रवृत्ति साइबर अपराध भन्नाले सामान्यतः डिजिटल डिभाइस, नेटवर्क वा इन्टरनेट प्रयोग गरेर गरिने गैरकानूनी गतिविधि वा आपराधिक कार्यलाई जनाउँछ । साइबर अपराधको परिभाषा सामान्यतः कानुनले परिभाषित गरेको पाइँदैन तर पनि यसलाई परिभाषित गर्नु पर्दा साइबर अपराध भन्नाले पिडितको इच्छा विपरीत कुनै पनि भौतिक शक्ति प्रयोग नगरी साइबर स्पेशमा कम्प्युटरको दुरुप्रयोग गरी कुनै पनि सूचना सिर्जना गर्ने, वितरण गर्ने, परिवर्तन गर्ने, चोरी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने कार्य साइबर अपराध हो । यी अपराधहरू प्रकृतिमा व्यापक र भिन्न हुन सक्छन् । साइबर अपराध व्यक्ति, संस्था वा सरकार लक्षित पनि हुन सक्छन् । साइबर अपराधका केही सामान्य प्रकारहरूमा ह्याकिङ, फिसिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, साइबरबुलिङ, मालवेयर वा भाइरसहरू फैलाउने, र कम्प्युटर प्रणाली वा नेटवर्कहरूमा अनाधिकृत पहुँच समावेश छ । साइबर अपराधीहरूले प्रायः आफ्नो गैरकानुनी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न, प्रविधि र मानव व्यवहारमा कमजोरीहरूको शोषण गर्न परिष्कृत प्रविधिहरू र उपकरणहरू प्रयोग गर्छन् । साइबर अपराधको पछाडिको उत्प्रेरणाहरू आर्थिक लाभ र संवेदनशील जानकारीको चोरीदेखि लिएर व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई अवरोध, क्षति वा हानि पुर्याउन हुन सक्छन् । डिजिटल प्रविधि र कनेक्टिभिटीको द्रुत विस्तारसँगै धेरै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि साइबर अपराध बढ्दो प्रचलित र जटिल मुद्दा बनेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा साइबर अपराधमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यी अपराधहरूले डिजिटल प्लेटफर्महरू मार्फत सञ्चालन गरिएका अवैध गतिविधिहरू जस्तो कि, ह्याकिङ, पहिचान चोरी, अनलाइन जालसाजी, फिसिङ घोटाला, साइबर बुलिङ, र दुराशय युक्त सामग्रीको प्रसारलगायतमा सीमित छैन, यो गंभीर प्रकृतिका डेनियल अफ सर्भिस अट्याक जस्ता साईबर अपराध समेत देखिएका छन् । साइबर अपराध सम्बन्धी प्रचलित कानुन नेपालमा साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनी ढाँचा मुख्यतया विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ हो । यसको परिच्छेद ९ मा केही कसूर तथा सजायँको व्यवस्था गरिएको छ । यस ऐनमा व्यवस्था भएको कसूर र सजायँ यस प्रकार रहेको छ । कम्प्युटर कम्प्युटर स्रोत सङ्केतको सुरक्षाः ऐनको दफा ४४ मा स्रोत सङ्केतको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । यस दफा अनुसार प्रचलित कानूनले कम्प्युटर स्रोतको सङ्केत (सोर्स कोड) लाई यथावत् राख्ने गरी तत्काल व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटर, कम्प्युटर कार्यक्रम, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर स्रोतको सङ्केतलाई जानी–जानी वा बदनियत राखी चोरी गरेमा, नष्ट गरेमा, परिवर्तन गरेमा वा त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । कम्प्युटर सामग्रीमा अनधिकृत पहुँचः– ऐनको दफा ४४ ले कुनै व्यक्तिले कुनै कम्प्युटरमा रहेको कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने मनसायबाट सो कम्प्युटरको धनी वा जिम्मेवार व्यक्तिबाट कुनै अख्तियारी नलिई सो कम्प्युटरको प्रयोग गरेमा वा अख्तियारी लिएको अवस्थामा पनि अख्तियारी दिइएको भन्दा भिन्न कुनै कार्यक्रम, सूचना वा तथ्याङ्कमा पहुँच प्राप्त गर्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा निजलाई कसूरको गम्भीरता हेरी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यो सामान्य बोलीचालीमा बुझिने ह्याकिङसम्बन्धी व्यवस्था हो । कम्प्युटर र सूचना प्रणालीमा क्षति पुर्याउने कुनै व्यक्तिले कुनै संस्थालाई गलत तरिकाले हानिनोक्सानी पुर्याउने मनसाय राखी जानीजानी कम्प्युटरमा रहेको कुनै सूचनालाई कुनै पनि व्यहोराबाट नष्ट गरेमा, क्षति पुर्याएमा, मेटाएमा, हेरफेर गरेमा, काम नलाग्ने बनाएमा वा त्यस्तो सूचनाको मूल्य र प्रयोगको महत्वलाई हस गराएमा वा हानिकारक प्रभाव पारेमा वा कसैलाई त्यस्तो काम गर्न लगाएमा निजलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आएको व्यवस्था दफा ४७ हो । खासगरी, सामाजिक संजालमा अर्कोलाई हानि हुने गरी सामाग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा यस दफा आकर्षित हुने गरेको हो । यस दफा ४७ को उपदफा ९१०मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जात जाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । यो दफाको प्रयोग विवादास्पद हुँदै आएको छ । खासगरी, डिजिटल स्पेशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नु पर्दा यस दफालाई सहज रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ वा यस ऐनअन्तगर्त बनेका नियमहरु वा प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक यस ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका नियमहरु अन्तगर्त प्रदान गरिएको कुनै अधिकार बमोजिम कुनै विद्युतीय अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा अन्य सामग्रीहरुमा पहुँच प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिले कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई त्यस्तो अभिलेख, किताब, रजिष्टर, पत्र व्यवहार, सूचना, कागजात वा सामग्रीको गोपनीयता भङ्ग गरेमा वा भङ्ग गर्न लगाएमा कसूर मानेको छ । यस ऐनले कुनै व्यक्तिले कुनै जालसाजी गर्ने वा अन्य कुनै गैरकानूनी कार्य गर्ने उद्देश्यले कुनै बिलको भुक्तानी रकम, कसैको खाताको बाँकी मौज्दात (ब्यालेन्स), कुनै आपूर्ति र भण्डार (इन्भेण्टरी) वा जुनसुकै बखत भुक्तानी दिने कार्ड (एटीएम कार्ड) मा मिलोमतो गरी वा अन्य कुनै तरिकाले जालसाजी गरी लाभ उठाएमा त्यसरी उठाएको आर्थिक लाभको बिगो कायम गरी सम्बन्धित पक्षलाई कसूर गर्नेबाट भराई त्यस्ता कसूरदारलार्ई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक बैङ्किङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ६ ले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार (इलेक्ट्रोनिक) ऐन, २०६३ बाहेक अन्य केही ऐनमा पनि साइबर सम्बद्ध कसूरहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको पाईन्छ । यसमध्ये मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ अर्को प्रमुख कानुन हो । यस ऐन मा देहाय बमोजिमको कसूर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा २९८ ले कसैले विद्युतीय माध्यममा रहेको वा प्रवाह हुने सूचना, जनकारी, पत्राचार अनधिकृत रुपमा प्राप्त गर्न त्यसको गोपनीयता भङ्ग गर्न वा अनधिकृत रुपमा कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा गराउन नहुने र यस्तो गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को अलावा मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १२१ ले पनि अश्लील सामग्री उत्पादन, नियन्त्रण तथा प्रकाशनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । शारीरिक कामात्तेजेना बढाउने वा कामवासनामा आशक्त गराउने वा चरित्रहीन बनाउने कुनै अश्लील किताब, रेखाचित्र, चलचित्र, तस्वीर, रेकर्ड वा अरु कुनै वस्तु विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न हुँदैन । कसैले कसैको बेइज्जती गरे वा गराएमा निजलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अपराध संहिताको दफा ३०७ ले गरेको छ । यस दफाले विद्युतीय वा अन्य आम सञ्चारका माध्यमबाट बेइज्जती गरे वा गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरेको छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ र मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को प्रयोगमा कहिले काहिँ विरोधाभाष पाईन्छ । खास गरी, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले उजुरीकर्ता विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सरकारवादी फौजदारी व्यवस्थामा जान चाहने हुँदा कार्यान्वयनमा स्वेच्छाचारी अवस्था सिर्जना भएको पाइन्छ । साइबर अपराधको उजुरी तथा अनुसन्धान प्रकृया विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी कसूर ठहर्ने मुद्दा नेपाल सरकारवादी भई चल्नेछ र त्यस्तो मुद्दा अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ तर, मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४को दफा ३०७ को व्यवस्था भने व्यक्तिवादी फौजदारी भएकाले फिराद लिएर सम्बन्धित जिल्ला अदालत जानुपर्छ । अपराध (कार्यविधि) संहिता, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तरगतको कसूरमा स्थानीय प्रहरी समक्ष जाहेरी दरखास्त दिनुपर्छ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसूर हेर्नका लागि सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र सूचना प्रविधि पुनरावेदन न्यायाधिकरण गरी दुई तहको न्यायाधिकरणको परिकल्पना गरेकोछ । तर, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण गठन नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर कुनै जिल्ला अदालतलाई मुद्दा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । हालसम्म कुनै पनि तहको न्यायाधिकरणको स्थापना भएकोछैन । ऐनको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूरसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । तर २०८० असार ११ गते नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सबै जिल्ला अदालतलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार तोकेकोछ । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम कसूर हुने कुनै काम नेपाल राज्य बाहिर रहेर गरेको भए तापनि त्यस्तो कसूर गरिएको कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्क प्रणाली नेपालमा अवस्थित भएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाई सजाय गर्न सकिने व्यवस्था छ । खासगरी, नेपाल बाहिर गई बसेका आप्रवासी नेपालीहरु यस्तो कसूरमा फसेको पाइन्छ । यसको अलावा, नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आक्रमण भएको मुद्दाहरुमा पनि यो कानुनी व्यवस्था अन्तरगत मुद्दा चलाइएका छन् । विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित कसूर ठहर्ने कुनै कुरा भएकोमा त्यस्तो उल्लङ्घन वा कसूर भए गरेको थाहा पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुर गर्नु पर्छ । यो कानुनको निकै संवेदनशील पक्ष हो किनकी प्रविधिको जटिलताको कारण अनुसन्धान निकै गाह्रो छ । बदलिदो साइबर वातावरण र अपुग कानुन साइबर स्पेश थप जटील र चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ । खासगरी सूचना प्रविधि माथिको सहज पहुँचले प्रयोगकर्तालाई दुरुपयोगमा उक्साउने गरेको छ । सूचना प्रविधिको सूचना प्रविधिको क्रस बोर्डर चरित्रले पनि साइबर अपराधमा अनुसन्धान जटिल भएको छ । अनलाइन बाल सुरक्षा, साइबर बुलिङ, संवेदनशील पूर्वाधार सुरक्षाजस्ता विषयमा वर्तमान कानुन अपुग छ । आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको दबदबासँगै कानुनी व्यवस्थामा नै नयाँ चुनौती थपिएको छ । यी विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता टड्कारो भएको छ । साइबर अपराधको बढ्दो खतरालाई न्यूनीकरण गर्न बहुआयामिक दृष्टिकोणको आवश्यकता छ । नेपालमा साइबर अपराध विरुद्ध लड्नका लागि प्रमुख चुनौतीहरूमध्ये एक जनचेतना र डिजिटल साक्षरताको कमी हो । धेरै व्यक्ति र संस्थाहरूलाई साइबर सुरक्षा उत्तम अभ्यासहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी छैन, जसले तिनीहरूलाई साइबर खतराहरूको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ । सम्बन्धित सुरक्षा उपायहरू बिना नै डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले जोखिमहरू सिर्जना गरेको छ । साइबर सुरक्षा शिक्षा र चेतना अभिवृद्धि, अद्यावधिक कानूनसहितको कानुनी ढाँचालाई सुदृढ गर्ने, सीमापार साइबर अपराध अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रवर्द्धन, साइबर सुरक्षा पूर्वाधार र क्षमतामा लगानी र जनचेतना साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छन् । रासस (लेखक अधिवक्ता हुन्)