विचार

नेपालगञ्ज । संसद् प्रधान रहने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसदीय व्यवस्थालाई सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यसलाई विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको छ । कानुनी राज्य, शक्ति पृथकीकरणसमेतका असल शासन अभ्यासलाई अँगाल्ने यो व्यवस्थाबाट धेरै राष्ट्र सफल पनि भएका छन् । देशको विकास पनि भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा केही त्रुटि छन् भने ती नेतृत्वका कारणले भएका हुन् । ती देशमा भएका विकासका आधार संसदीय व्यवस्थाका उपज हुन् । प्रणालीका हिसाबले पनि यो व्यवस्था धेरै राम्रो हो । यसको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । जनादेशमार्फत सरकारको निर्माण हुन्छ । जनादेशमा गएपछि यसलाई सञ्चालन गर्न त्रुटी हुन्छ भने त्यो नेताहरुका कारणले त्रुटि भएको हो । उहाँहरुको स्वार्थ, संस्कार, विचार, संस्कृति र चरित्रले मात्रै समस्या हुन सक्छ तर राजनीतिक प्रणालीका हिसाबले यो धेरै उन्नत व्यवस्था हो । नेपालमा संसदीय व्यवस्थालाई टिकाइराख्न, मजबुत बनाउन अब सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार निवारणमा ध्यान दिनुपर्छ । समाजमा असल वा खराब कस्तो पात्र उम्मेदवार हुने भनेर जनतामा बोध गराउन आवश्यक छ । जनताले भोट दिने वा नदिने अथवा कस्तो चरित्रको मान्छेलाई भोट दिँदा विकास हुन सक्छ जनतामा बोध हुनुपर्छ । संसद् चलाउँदा पनि दलका सांसदमाथि निगरानी बढाउनुपर्छ । स्वार्थको टकराबसँगै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । संसदीय समितिको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सदस्यका रुपमा म पनि कार्यरत छु । संसदीय समितिले राम्रोसँग नै काम गरेको हुनुपर्छ । समितिमा कहाँबाट के गडबड भइरहेको छ त्यो कुरा एकजना सदस्यसँग मात्रै निर्भर छैन । संसदीय समितिले गरेको काम प्रक्रियाका आधारमा त सन्तुष्ट नै छु तर परिणामका आधारमा केही त्रुटि हुनसक्छ । संसदीय विभिन्न समितिले जसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसरी काम नगरेको कहिलेकाहीँ अनुभूति हुन्छ । यसलाई जति बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ त्यति नै यसको गरिमा बढ्छ । संसदीय समिति भनेको एक प्रकारको ‘मिनी संसद्’ नै हो । देशको अर्थतन्त्र बलियो नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया रोक्न सकिँदैन । संसारका अन्य देश पनि छन् जहाँबाट श्रमिकहरु कामका लागि निरन्तर विदेश गइरहेका छन् । फिलिपिन्स, कम्बोडिया, भियतनाम, पाकिस्तान, भारत, बङ्गलादेशलगायतका तमाम देश छन्, तिनीहरुले श्रमिकलाई रोक्न सकेका छैनन् । जबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रोसँग बलियो हुँदैन यस्ता खालका समस्या भइरहेका हुन्छन् । तर यहाँ त वैदेशिक रोजगारीको विषयमा धमाधम भाषण दिने र तुरुन्तै रोक्नेजस्तो देखिन्छ तर यो रोक्ने कुरा आदर्शको कुरा होइन । यसका लागि नीतिगत विषय प्राथमिकतामा पर्न आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ । यो रोक्ने कुरा कसैको बसको कुरा होइन यो त एउटा परिस्थिति हो । अर्थतन्त्र नै मूल कारण हो जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन बढ्दो छ । यसलाई व्यवस्थित र पलायन रोक्न मुलुकका उद्योगमा औद्योगिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुको विकल्प छैन । तर यी सबै कुरा देशको अर्थतन्त्रसँग नै जोडिएर आउँछ । अहिलेको अर्थतन्त्र सन्तोषजनक छैन । वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न गाह्रो भएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली खराब होइन, यसको पद्धति पनि खराब होइन । यसबाट निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि जनउत्तरदायी हुनुपर्छ । जनताको शिक्षाको स्तर, चेतना वा जागृतिका आधारमा मतदान गर्दा त्यसले नराम्रो परिणाम दिएको छ । अर्को, गरिबीले गर्दा चुनावमा पैसाको प्रभाव पनि बढी छ । देशमा भ्रष्टाचार तलदेखि माथिसम्म छ । यसलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ यो मुख्य मुद्दा हो । यो गठबन्धन सरकार एउटा प्रक्रियाको रुप हो । संसारमा गठबन्धनको सरकार कहिलेकाहीँ हुने कुरा हो । तर हामीकहाँ नियमितजस्तै अभ्यास हुन थालेको छ । यो संस्कारका रुपमा विकास हुन थालेको छ । छिटोछिटो गठबन्धन बनाउने र बिगार्ने खेल चलेको छ । देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थामा पनि यसको असर परेको छ । कपिलवस्तुको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ जिल्लामै सबैभन्दा पिछडिएको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि म दौडधुप गरिरहेको छु । सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारका योजना यस क्षेत्रमा ल्याउन मेरो प्रयास जारी छ । यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी जरुरी कुरा ड्राइपोर्ट (सुक्खा बन्दरगाह) रहेछ । यो हुने बित्तिकै यहाँको निर्वाचन क्षेत्रको विकास बहुआयामिक हुन्छ । अर्कोतर्फ, किसानले समयमा मलखाद पाएका छैनन् । उनीहरुलाई खास बेलामा रासायनिक मलको अभाव हुनु हुँदैन । यस निर्वाचन क्षेत्रमा सिँचाइको अभाव देखिन्छ । सिँचाइका स्रोतको पहिचान गरी सञ्चालन हुनुपर्छ । किसानका उत्पादन बढाउने एकमात्र विकल्प भनेको सिँचाइ र मलखादको व्यवस्थापन हो । यहाँ केही उद्योग छन्, यसलाई पनि बढाउनु आवश्यक छ । सुक्खा बन्दरगाह हुने बित्तिकै उद्योगसँगका विषय जोडिएर आउँछन् । कपिलवस्तुसँग जोडिएको नौमुरे आयोजना पनि छ । प्युठान, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुसँग जोडिएको यस आयोजनालाई राप्ती सिँचाइ आयोजनासँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ । यो जलविद्युत् आयोजनामार्फत जिल्लाभर सिँचाइ गर्नसक्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । जिल्लामा सडक पूर्वाधारको विकास पनि भइरहेको छ । केही स्थानमा सडक बनेका छन् र केही निर्माणका क्रममा छन् । हुलाकी सडक यहाँको पुरानो सडक हो । ‘लिङ्करोड’ पनि पुरानै हो । सडक निर्माणसँगै यहाँ सामाजिक विकासका गतिविधि पनि हुन थालेका छन् ।  यसमा थप गर्नुपर्ने कृषि सडक हो । यसबाट कृषि क्षेत्रलाई पनि सहयोग मिल्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा सङ्ख्यात्मक रुपमा विद्यालय छन् तर गुणस्तर दयनीय अवस्थामा रहेको छ । यसको विकासबाट नै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन हुन्छ । त्यसैले पनि यसको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । यस क्षेत्रमा अस्पतालको अवस्था पनि दयनीय छ । गुणस्तरीय अस्पताल नहुँदा स्थानीयवासी उपचारका लागि भारत जान बाध्य छन् । रासस  

नेपालको संविधानले महिला, पुरुष वा अन्य लिङ्गी भएकै कारण फरक व्यवहार हुन नहुने वा असमान व्यवहार गर्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । पुरुष वा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकप्रतिको समान अवसर, व्यवहार र अधिकारको उपभोग हो लैङ्गिक समानता । समाजका हरेक व्यक्तिलाई सम्मानित र सुरक्षित बनाउन लैङ्गिक समानता आवश्यक छ  । व्यक्तिले आत्मसम्मान महसुस गर्न शरीर, सम्पत्ति र शक्तिमा आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्छ । तर, महिलाका यी तीनै चिज बाँधिएका छन् । उनीहरुप्रति व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले गर्ने पूर्वाग्रही सोचमा परिवर्तन नल्याउँदासम्म लैङ्गिक समानता संविधान र ऐन कानुनमा मात्रै हुँदोरहेछ । जुन नेपाली समाजमा देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्याङ्क हेर्ने हो भने महिलाको जनसंख्या पुरुषको भन्दा छ लाख ५७ हजार छ सय ७६ बढी छ । कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ हुँदा महिला ५१.०४ प्रतिशत छन् भने पुरुष ४८.९६ प्रतिशत । महिलाको जनसंख्या बढ्दै मात्र छैन पति, बाबु, ससुरा, दाइभाइ विदेश पठाएर घर सम्हाल्ने पनि धेरै महिला बनेका छन् । यो राम्रो कुरा हो । तर, जनगणनाकै तथ्याङ्कले विदेश बस्ने जनसंख्या २१ लाख ९० हजार पाँच सय ९२ देखाएको छ । यसमा पुरुषको हिस्सा ८१.२८ प्रतिशत छ भने महिला जम्मा  १८.७२ प्रतिशत छन् । पुरुषलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर घर सम्हाल्ने हुने वा आफैँ कमाउने महिला बढ्दै गए पनि घरमूली बन्ने र सम्पत्तिको मालिक बन्ने महिला भने बढेका छैनन् । असमान शक्ति सन्तुलनले संरक्षणको भूमिका निभाए पनि महिलालाई मालिक बनाएको छैन । मालिक नबन्दा आफूअनुकुल सम्पत्ति उपभोग गर्न र अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।  यसले महिलामाथिको असमान व्यवहार र थिचोमिचो हटेको छैन । जनगणनाकै अर्को तथ्याङ्कले सम्पतिमा महिला कसरी बञ्चित छन् प्रष्ट पार्छ । तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा २.३ प्रतिशत महिलाको मात्रै घरमा स्वामित्व छ । सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला जम्मा ९.७ प्रतिशत छन् । घरजग्गामध्ये केहीमा अर्थात सम्पत्तिमा स्वामित्व हुने महिला १.८ प्रतिशत छन्, ७४।६ प्रतिशत महिलाको घरजग्गा केहीमा पनि स्वामित्व छैन । महिलाकै जिम्मामा घरपरिवार चले पनि महिला घरमूली बन्न अझै सकेका छैन् । नेपालका ३१.५ प्रतिशत महिला मात्रै घरमूली बन्न सकेका छन् । अर्थात घरघरमा अझै पनि पितृसत्ता छ । घरपरिवार सम्हाल्ने महिला तर घरमूली बन्ने चाहीँ पुरुष ।  यसले महिलामाथि आफ्नै परिवारले भर नगरेको र लैंगिक असमानता एवं विभेदलाई उदाङ्गो बनाएको छ । नेपालको संविधानले महिलालाई आफ्नो शरीर आफ्नो अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । अर्थात् पहिलोपटक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ । यसले महिला गर्भवती हुने वा नहुने रोज्न पाउनेदेखि राज्यबाट सुरक्षित मातृत्व सेवा पाउनु पर्ने अधिकारलाई समेट्छ ।  विवाह गर्ने वा नगर्ने, कहिले गर्ने, को सँग गर्ने, सन्तान जन्माउने वा नजन्माउने कति जन्माउने र कहिले जन्माउने भन्ने अधिकार महिलाले निर्णय गर्न पाउँछिन् । सेवालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ तथा पहुँचयोग्य बनाउन सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन २०७५ लागू गरिएको  छ । तर, अहिले पनि बाबुआमाले रोजेको केटासँग विवाह नगर्दा परिवार त्याग्नुपरेका र सन्तान नजन्माउँदा पतिले छोड्ने गरेका थुप्रै घटना छन् । विवाहदेखि सन्तान जन्माउने बेलासम्म आइपुग्दा महिलामाथि थुप्रै विभेद् र हिंसा भएका छन् । अझै पनि धेरै महिला कम उमेरमा विवाह गर्न बाध्य छन् । जनगणनाको तथ्याङ्कमा विहेवारी २० पारी भनेपनि पहिलो विवाह गर्दाको औसत उमेर महिलाको १८ छ भने पुरुषको २१ छ । विहे भएकामध्ये ४५ हजार ७७३ अर्थात् ०.५ प्रतिशत महिलाले १० वर्ष पनि नपुग्दै विहे गरेका छन् । नेपाली समाज अझै पनि छोरा जन्माउन लालायित छ । यसले छोरा र छोरीबीच गर्भदेखि नै विभेद् छ । छोरी भए जन्म नै नदिए परिपाटी बढेको छ । प्रजनन् योग्य महिलाले जन्माएका एक करोड २७ लाख नौ हजार ९६९ सन्तानमा छोरीको संख्या जम्मा ४७.३ प्रतिशत छ । जबकि छोरा ५२.७ प्रतिशत छन् । भरखर जन्मिएका सन्तानमा छोरीको संख्या करिब पाँच प्रतिशतले कमी छ । यसले भविष्यमा ठूलो लैंगिक असमानता मात्रै होइन, सङ्कट निम्ताउनेवाला छ । लैङ्गिक समानताको अर्को सूचक हो शक्तिमा पहुँच र नियन्त्रण । यसमा पनि महिला कमजोर छन् ।  महिलाहरु दैनिक १८ घण्टासम्म काम गर्छन् । घरपरिवार हेर्ने र भान्सा सम्हाल्ने काम महिलामाथि छ । तर, यसलाई काम मानिन्न । पारिश्रमिक पनि दिइदैन । महिलाहरु आर्थिक उपार्जनका काममा कम सहभागी छन् । तथ्यांकअनुसार देशका ४२.९ प्रतिशत महिलाले आर्थिक उपार्जनको काम गर्दैनन् । यस्तो संख्या पुरुषको ३१.६ प्रतिशत छ । आर्थिक उपार्जनका काम गरी हाले पनि धेरै महिलाले  परम्परागत काम गरेका पाइन्छन् । जस्तो कि आर्थिक काममा संलग्न महिलामध्ये ५६.९ प्रतिशत महिला कृषि मजदूरीको काम गर्छन् । २६.९ प्रतिशत अन्य पारिश्रमिकका काम गर्छन् । प्राविधिक तह, डाक्टर इन्जीनियरजस्ता विशेषज्ञता भएका काममा महिला संलग्नता असाध्यै कम छ । सेवामूलक र कम आर्थिक उपार्जनका काम गर्दा महिलाको आर्थिक पहुँच कमजोर छ । राजनीतिमा निर्णायक तहमा नहुँदा शक्ति र नियन्त्रण पनि पुरुषको हातमा छ । लैङ्गिक असमानता हुनु भनेको महिला, पुरुष र अन्य लिंङ्गी भएकै कारण असमान र भेद्भावपूर्ण  व्यवहार हुनु हो । व्यक्तिलाई आफ्नो कस्तो व्यवहारले लैङ्गिक असमानता र हिंसा भएको छ भन्ने ज्ञान नहुनु पनि हो । ज्ञान भएकाले पनि व्यवहारमा ढाल्न प्रतिवद्ध नपारिनु हो । लैङ्गिक असमानताले पुरुषलाई आर्थिक काम गर्नैपर्ने बोझ थपेको छ । महिलामाथि शरिरदेखि स्वतन्त्र बाँच्न पाउने अधिकार खोसेको छ । लैङ्गिक हिंसा थोपरेको छ । कुनै व्यक्ति महिला, पुरुष वा अन्य यौनिक पहिचान भएकै कारण गरिने हिंसा लैङ्गिक हिंसा हो । असमान शक्ति सन्तुलनका कारण लैङ्गिक हिंसा महिलामाथि धेरै छ । समाजमा महिला, पुरुष  र अन्य यौनिक पहिचान भएकै नाताले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने भूमिका, जिम्मेवारी, काम, कर्तव्य  निर्धारण हुन्छ । यही कारण लैङ्गिक असमानता र हिंसा भइरहेको हो । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार हरेक चार महिलामध्ये एक जनाले कुनै न कुनै लैंगिक हिंसा भोगेका छन् । बालविवाह, बहुविवाह, दाइजो, छाउपडीजस्ता हानीकारक प्रथा र जबर्जस्ती करणी, बेचबिखन, गर्भपतन जस्ता महिलालाई वस्तुका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्ने मानसिकता लैङ्गिक हिंसाका कारक तत्व हुन् । गर्भमा छोरी भएको थाहा पाउँदा भ्रुण हत्या गर्ने प्रचलन अझै छ । धर्मका आडमा महिलामाथि गरिने विभेद् उस्तै छ । पितृसत्ताका कारण राजनीति, रोजगार, ज्याला, प्रजनन्, कार्यस्थलमा दिने जिम्मेवारी, बजेट तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक विभेद् छ । तिनै विभेद्ले पनि हिंसा जन्मिएको छ । धेरैले रुढीवादी संस्कार मान्दा तर लैङ्गिक संवेदनशीलता नबुझ्दा हिंसा गरेको देखिन्छ । स्वस्थ र समतामूलक समाज निर्माण गर्न लैङ्गिक समानता आवश्यक छ । त्यसका लागि लैङ्गिक संवेदनशीलता बुझ्नैपर्ने हुन्छ । समान भन्दैमा सबैलाई उस्तै अवसर र उपयोगिता नहुन सक्छ । त्यसका लागि समतामूलक व्यवहार चाहिन्छ । पुरुष, महिला र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यकका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै फरकखाले विषय हुन्छन् । त्यस्ता विषयमा राज्यले संवोधन गरिदिनुपर्छ । फरक लिङ्गीका फरक आवश्यकता बुझ्न र अहिलेसम्मको धारणा फेर्न बोलीदेखि व्यवहार, नीतिदेखि कार्यक्रमसम्म लैङ्गिक संवेदनशीलता चाहिन्छ । लैङ्गिक संवेदनशीलताले मात्रै लैङ्गिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा विभेद् कुरीति अन्धविश्वास अपराध बहीष्करण र बन्चितीकरणलाई अन्त्य गर्दै महिला र पुरुषबीच हुने गरेका सबै किसिमका विभेद् र असमानता हटाउन सकिन्छ । बालबालिका, किशोर, वयस्क, वृद्धा  महिला र सबै लिङ्गका व्यक्तिलाई बिना भेदभाव सम्मानीत जीवनयापन गर्न सक्षम तुल्याउन सकिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै देशमा सात प्रदेश सरकार छन् । तिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित कम्तीमा सातदेखि १५ मन्त्रालय छन् । त्यस मातहतका महाशाखा र एक दर्जन बढी निर्देशनालय छन् । जिल्ला तहमा विषयगत डिभिजन कार्यालय खोलिएका छन् । तर, जनसंख्यामा करिब ५१ प्रतिशत महिलालाई सम्बोधन गर्न कुनै संरचना छैन । मन्त्रालय, महाशाखा, निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालय कतै पनि महिलाको छुट्टै संरचना छैन । प्रदेश संरचना बनाउँदा महिलाको आवश्यकता, मूल्याङ्कन र भूमिका बिर्सिइएको छ । सङ्घीयतामा महिला खोलो तर्यो लौरो बिस्र्यो भनेजस्तै भएको छ । लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण बढाउन लैङ्गिकताका आधारमा हुने हिंसा घटाउन र तिनमा पैरवी गर्न छुट्टै संरचना बन्नुपर्छ । बल्ल लैङ्गिक समानता कायम राख्न र महिला अधिकारको उपलब्धि संस्थागत गर्न सहज हुनेछ । राजनीतिक नेतृत्व तहमा लैङ्गिक वा महिला संरचना महिलाका लागि मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ । महिला वा अन्य लिङ्गीको अधिकार खोज्नु पुरुषको अधिकार घटाउने हो भन्ने गलत धारणा छ । लैङ्गिक समानता खोज्नु पुरुषलाई असमान व्यवहार गर्नु होइन । पुरुषको अधिकार खोस्नु पनि होइन । बरु पुरुषको स्थानमा महिला र अन्य लिङ्गीलाई पनि पुर्याउनु हो । फरक लिङ्गीका फरक पहिचान, आवश्यकता र समस्या हुन्छन् त्यसलाई बुझ्नु हो । लैङ्गिक संवेदनशीलता सबैले बुझ्न जरुरी छ । लैङ्गिक समानताका लागि महिला मात्रै होइन पुरुष पनि बोल्न र जुट्न आवश्यक छ ।  रासस

मानव शरीरका विभिन्न अङ्गहरूमा विविध किसिमका रोगहरू देखा पर्ने गर्दछन् । तैपनि कतिपय अङ्गमा भएका रोगको सामान्य उपचार गर्दा राम्रो हुन्छ भने केही अङ्ग काटेर फ्याँक्दा र नक्कली राख्दा पनि मानिस स्वस्थ रही दैनिक कार्य गर्न सक्दछ, जटिल नबन्न सक्दछ तर मिर्गौला रोग भने बेग्लै किसिमको हुने गर्दछ । यसमा मिर्गौला बेकम्मा हुँदा कतिका लागि सम्पत्ति विनाशको ठूलो बाटो बन्ने गरेको छ भने सर्वसाधारणका लागि मृत्युको कारण बन्दै आएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आँकडाअनुसार विश्वमा हरेक १० जनामा एकजना व्यक्तिमा मिर्गौलासम्बन्धी कुनै न कुनै समस्या देखा पर्ने गरेको छ । नेपालमा भने हाल करिब १० हजारभन्दा बढी मिर्गौला रोगी रहेकामा १० प्रतिशतले मात्र उपचार पाउन सकेका छन् र पीडित हुनेको संख्या वार्षिक २५ सयदेखि तीन हजारका दरले बढ्दैछ । सामान्य अवस्थामा हाम्रो शरीरमा दुई वटा मिर्गौला ढाडको बीचमा मेरुदण्डको दुबैतिर मुठीजत्रो सिमीको गेडाको आकारमा रहेको १५० ग्रामको नभई नहुने उत्सृजक अङ्ग हो । हरेक मानिसमा २ वटा मिर्गौला रहन्छन् । स्वस्थ अवस्थामा दुवै मिर्गौला क्रियाशील हुन्छन् तर दुईमध्ये एउटाले मात्र काम गर्दा पनि मानिस स्वस्थ रहन सक्छ । एउटा मिर्गौलामा करिब १३ लाख नेफ्रोन हुन्छन् । त्यसले पिसाब बनाउने क्षमता राख्दछ । ४० वर्ष नाघेपछि नेफ्रोनको संख्यामा वार्षिक एक प्रतिशतका दरले हस हुन्छ तर अन्य नेफ्रोनले कार्य वृद्धि गरी जीउबाट निकाल्नुपर्ने पानी, लवण र फोहोर त्यही मात्रामा र त्यही दरमा निकालिरहन्छन् । रोग वा उमेर तथा अन्य कारणले भएको नेफ्रोनको संख्याको कमी भने परिपूर्ति वा पुनःनयाँ नेफ्रोन बन्ने काम भने हुँदैन । मानिसको उमेर बढ्दै जाँदा मिर्गौलाको कार्य क्षमता पनि घट्दै गई स्वस्थ मानिस ९० वर्ष पुग्दा मिर्गौलाले क्षमताको ५० प्रतिशत जति मात्र काम गरे पनि स्वस्थ नै मानिन्छ । मुटुबाट निस्कासन भएको करिब २२ प्रतिशत रगत दुई मिर्गौला हुँदै सञ्चार हुने गर्दछ अर्थात् प्रत्येक २४ घण्टामा १८० लिटरभन्दा बढी रगत मिर्गौलाको कार्य एकाइ नेफ्रोनको पहिलो भाग ग्लोमेरुलस हुँदै बग्दछ । यसमा १७८।५ लिटर भाग वा प्रोटिन बाहेक पानी र अन्य तत्वहरू नेफ्रोनको सुक्ष्म नली हुँदै वरिपरि फैलिएका कम चाप भएका रक्तनलीद्वारा सोसिएर फेरि शरीरमै जाने गर्दछ । यसै क्रममा युरिया, क्रेटिनिन, युरिक एसिड र अन्य विषालु तत्व अति कम मात्रामा सोसिने भएकाले ठूलो मात्रामा पिसाव भएर शरीर बाहिर निस्कन्छन् । हामीले खाएको खानेकुराबाट शरीरले चाहिएको कुरा अवशोषित गरी बाँकी रहेका अनावश्यक पदार्थहरू रगतमा रहन्छन् । शरीरमा उत्पादित विकारयुक्त पदार्थ भएको उक्त रगतलाई छानेर रगत सफा गर्ने र तिनलाई पिसावको रुपमा मुत्रथैलीमा पठाई पिसावमार्फत बाहिर फ्याँक्ने प्रमुख काम मिर्गौलाको हो । शरीरमा अनावश्यक नून, पानी, पोटासियम, क्याल्सियम र अन्य आयनलाई थुप्रिन नदिई सन्तुलनमा राख्दछ । अम्ल र क्षारको मात्रा नियन्त्रण गर्दछ । प्रोटिनबाट बन्ने सल्फ्युरिक र फोस्फोरिक एसिड निस्कासन गर्ने अङ्ग एक मात्र मिर्गौला हो । रगतको रातो रक्तकोष बनाउने हर्मोन एरिथ्रोपोइटीन ९० प्रतिशत मिर्गौला र १० प्रतिशत कलेजोले बनाउँछ । मिर्गौलाले भिटामिन डी को सक्रिय रुप क्याल्सिट्रोल बनाउँछ र क्याल्सियम तथा फोस्फेटको नियन्त्रण गर्दछ । आन्द्रामा क्याल्सियम संयोजन प्रोटिन बनाई क्याल्सियमको खपत बढाउँछ । लामो उपवासमा बसेको बेला एमिनोएसिडबाट चिनी बनाउने, रक्तचाप सन्तुलित राख्ने पनि गर्दछ । मिर्गौला किन बिग्रन्छ ?  मिर्गौलाको कार्यक्षमता ५० प्रतिशतभन्दा बढी घट्न थालेपछि मात्र स्वास्थ्य समस्या पैदा हुन थाल्छ । मिर्गौलासम्बन्धी रोगहरू नेफ्राइटिसको उपचार नगरेको वा उपचार सफल नभएको, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, पिसावको सङ्क्रमण, मिर्गौला पिसावको नली र थैलीमा हुने पत्थरी जस्ता रोगहरूबाट लामो समयदेखि पीडित भएको तथा जथाभावी  मकै, भटमास खाएजस्तै एण्टीबायोटिक र पेनकिलर औषधि सेवन गरेको व्यक्तिको मिर्गौला उमेर नपुग्दै बिग्रने सम्भावना रहन्छ । त्यसैगरी जन्मदै मिर्गौलामा पानीका फोका भएको तथा उक्त फोकाहरूको संख्या र आकार बढ्दै गए खराबी शुरु भएको वयस्क अवस्थामा नै थाहा हुन सक्छ । अन्य कारणमा वंशानुगत, मोटोपना, धुम्रपान, ५० वर्ष नाघेका व्यक्ति तथा सङ्क्रमणहरू पर्दछन् । लक्षण कस्तो हुन्छ ? कुनै लक्षण बिना एक्कासी केही दिन वा साताको अन्तरालमा पनि मिर्गौला काम गर्न छोड्ने हुन सक्छ । यस विकासको खराबीलाई एक्युट रेनलफेलर भनिन्छ । झाडापखाला, हैजाजस्ता बिरामीको अत्यधिक मात्रामा शरीर सुक्खा भएमा, धेरै रगत खेर गएमा, मिर्गौलाको सङ्क्रमण, क्यान्सर, रगतको खराबी तथा मिर्गौलाको पत्थरी जस्ता समस्याले मिर्गौलाले काम नगर्ने हुन सक्छ । यस्ता समस्याको समयमा नै निदान हुनसक्यो भने मृगौला बचाउन सकिन्छ । एक्युट रेनल फेलर भएका मध्ये ५० देखि ७० प्रतिशत बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ । लामो समयसम्म रहेको रक्तअल्पता उच्च रक्तचाप, हर्मोनहरुको असन्तुलन, बारम्बार पिसाबको सङ्क्रमण भइरहनु वा त्यसको उपचार राम्ररी नगर्नु, स–साना पत्थरी रहनु तथा पेटका खराबीले मिर्गौलालाई नराम्रो असर गर्दछ । मिर्गौलालाई रगत पुर्याउने धमनीको सङ्कुचन हुनु, रगतको खराबी हुनु, मिर्गौलाको क्षयरोग, पिसाब थैलीको खराबी आदि जुनसुकै समस्याले धेरै लामो समयसम्म ग्रसित बिरामीको मिर्गौला काम नलाग्ने भएका चाहिँ राम्रो बनाउन सकिँदैन । सामान्यतया मिर्गौला खराब हुँदा खानामा रुचि घट्दै जाने, चाँडै थकाइ लाग्ने, राति बढी (दुईपटक भन्दा बढी) पिसाब हुने, पिसाब गर्दा पोल्ने, रातो, गाढा वा फिँजयुक्त हुने, पिसावको मात्रा घट्दै जाने, वाकवाक लाग्ने, जिउ चिलाउने, बिहान उठ्दा मुख फुल्ने र सुन्निँदै जाने, गोरो मानिस कालो हुँदै जाने लक्षणहरू देखा पर्दछन् । यस्ता लक्षणहरू अन्य थुप्रै रोगहरूमा पनि देखिने भएकाले यकीन गर्न रगत परीक्षण गरी युरिया र क्रियाटिनिन बढे नबढेको हेर्नु पर्दछ । शरीरमा रोग बढाउने रोगका उपनामले चिनिने मिर्गौला रोगहरूबाट मिर्गौलाको क्षति अन्तिम अवस्थामा पुग्दा उपचार नभए मुटुमा र हड्डीमा भिटामिन डी र क्याल्सियमको कमीले हड्डी दुख्ने, सुन्निने र नरम हुन्छ, करङ, कम्मर र अन्य स्थानका हड्डीहरू भाँच्चिने सम्भावना रहन्छ । तर हाम्रो विडम्बना मिर्गौला असफल भएको मिर्गौलाको कार्य क्षमता ७० प्रतिशतभन्दा बढी नष्ट हुँदा पनि थाहा पाउन र अनुभव गर्न सकिँदैन र रोगको लक्षण नदेखिंदै उपचार खोज्ने कुरा पनि भएन जसका लागि नियमित जाँच नै आवश्यक छ । मिर्गौलाको कार्यक्षमता ५० प्रतिशतबाट घटेर १० प्रतिशतसम्म झरेको अवस्थालाई क्रमशः प्रारम्भिक, मध्यम र अन्तिम चरणको खराबीको रुपमा लिइन्छ । सामान्य व्यक्तिभन्दा मिर्गौला रोगीमा मधुमेह उच्च रक्तचाप र मुटु तथा रक्तनलीसम्बन्धी समस्या गाँसिएमा मृत्यु हुने सम्भावना १० गुणा बढी हुने भएकोले मिर्गौला बेकम्मा हुनुभन्दा पहिले नै हृदयाघातबाट व्यक्तिको मृत्यु हुने सम्भावना रहन्छ । मिर्गौला रोगका कारण मुटुसम्बन्धी रोगको चपेटामा पर्ने व्यक्ति करिव एक करोड २० लाख छन् विश्वमा । १०–२५ प्रतिशत मधुमेहीमा मिर्गौला रोग देखिने गरेको छ भने मिर्गौला बेकम्मा हुनेहरूमा ४४ प्रतिशत मधुमेह र २८ प्रतिशत उच्च रक्तचापको कारणले देखिएको छ । शरीरमा रगत सफा गर्ने फिल्टरको मुख्य काम गरिरहेको मिर्गौैला अस्वस्थ भएमा रगतमा विषालु पदार्थहरू जम्मा भई रगतबाट शरीरभरि विचरण गरी सबै अङ्गमा नकारात्मक असरहरू उत्पन्न गर्दछ । मिर्गौला रोगी भएको १–२ वर्षदेखि दशौँ वर्षसम्म पनि लक्षण नदेखिई चलिरहन सक्छ र जब मिर्गौलाले २०–३० प्रतिशतसम्म मात्र काम गरिरहेको हुन्छ, तब लक्षणहरू देखिन्छन् तर यसबेला थप बिग्रन नदिन उपचार मात्र गर्न सकिन्छ, रोग निको भने पार्न सकिंदैन । दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छोडी मिर्गौला बेकम्मा भई पीडितहरू केवल दुई वटा विकल्पमा बाँच्न बाध्य हुन्छन् या त कृत्रिम तरिकाले रगत सफा गर्ने पद्दति डायलाइसिस वा नजिकको रगतको नातेदारको मेल खाने स्वस्थ मिर्गौला प्रत्यारोपण । उपचार के हुन सक्छ ?  नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि सेवन र खानपिनमा ध्यान दिंदा पनि समस्या नियन्त्रणमा आउने गर्दछ । प्रोटिन बढी हुने माछा, मासु, गेडागुडी जस्ता खानेकुरा पानी र झोलपदार्थ चिकित्सकले तोकिदिएअनुसार खानुपर्दछ । यदि मिर्गौलाको कार्यक्षमता १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन थाल्दछ भने नियमित रुपमा रगत सफा गर्ने हेमोडायलाइसीस, हेमोफिल्ट्रेशन र पेरीटोनीयल डाइलाइसीस वा स्वस्थ मिर्गौला राख्ने ‘प्रत्यारोपण’ जस्ता सघन र ठूला उपचारको आवश्यकता पर्दछ तर कुन विधि रोज्ने भन्ने निर्णय मिर्गौला अन्तिम अवस्थामा पुग्नेभन्दा पहिले नै गर्नु पर्दछ । जसबेला ग्लोमेरुलस भएर छानिने रगतको बेगदर १२५ मिलिलिटर प्रतिमिनटबाट घटी पाँच मिलिलिटर प्रतिमिनेट मात्र हुन्छ । सन् २००८ मा मिर्गोला प्रत्यारोपण शुरु भयो र हालसम्म तीन हजारले गरेका छन् भने सन् २०१० मा जेष्ठ नागरिक, हेपाटाईटिस बीका रोगी र बिपन्न नागरिकलाई डायलासिस निःशुल्कको सुविधा प्रदान गरिएको थियो । हाल सबैका लागि हेमोडायलासिस निःशुल्क मात्र होइन, मिर्गौला प्रत्यारोपण समेत निःशुल्क छ । प्रत्यारोपण नै किन ? मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नु भनेको आफन्तको स्वस्थ मिर्गौला झिकेर बिरामीको शरीरमा राख्नु हो । प्रत्येक व्यक्तिमा हुने दुई वटा मिर्गौलामध्ये एउटैले मात्र काम गर्दा पनि मानिस स्वस्थ र जीवित रहन सक्ने भएकाले दुवै मिर्गौला बेकम्मा भएका बिरामीलाई एउटा मिर्गौला दान गरी आफू पनि नमर्ने  र बिरामीलाई जीवनदान दिन सकिन्छ । प्रत्यारोपित मिर्गौलाले लामो समयसम्म काम गरिरहोस् भन्ने उद्देश्यले सुरुमा बढीमात्रामा र पछि क्रमशः घटाउँदै गएर न्यूनतम् मात्रामा औषधि लिइरहनु पर्दछ । प्रत्यारोपित मिर्गौलाले पाँच दिनमा शरीरमा जम्मा भएको विकार सफा गरी सक्दछ । प्रत्यारोपण सुविधाका लागि पनि राज्यले २०५५ सालमा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण ऐन तथा नियमावली ल्याएको छ । मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ र मृगौला प्रत्यारोपण नियमावली २०५८ ले प्रत्यारोपणको कानुनी बाटो खुला गरेको छ । कानुन अनुसार प्रत्यारोपणसम्बन्धी प्रक्रिया मिलाउने र अनुमति इजाजत दिने जिम्मेदारी पाएको अङ्ग प्रत्यारोपण समन्वय समिति छ । प्रत्यारोपण गरिएको व्यक्तिको स्वास्थ्य र जीवनयापनको गुणस्तर डायलाइसीसको भरमा बाँच्नेको भन्दा राम्रो हुन्छ साथै डायलाइसिस उपचार बाँचुन्जेल गराइरहनु पर्ने, धेरै खर्च लाग्ने र सबै स्थानमा सेवा उपलव्ध नहुनाले प्रत्यारोपणलाई नै सजिलो र भरपर्दो मानिन्छ । हप्तामा २–३ पटकसम्म डायलाइसिस भएको ठाउँमा जानु पर्ने, जीवनको गुणस्तर न्यून हुने, बाँच्ने सरदर आयु पनि थोरै हुने, कृत्रिम रुपले रगत छान्ने काम डायलाइसिसद्वारा गरिएपनि एरिथ्रोपोइटिनको लागि जिन्दगीभर अलग्गै सुई लिनुपर्ने, वर्ष दिन डायलाइसिस गर्न लाग्ने खर्च करिब तीन लाखले मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने (बाहिर जाँदा रु १०–१५ लाख) र त्यसको एक तिहाई खर्चले वर्ष दिनको औषधोपचार धान्न सकिन्छ र औषधोपचार खर्च पछिका वर्षमा अझ घट्दै जान्छ । यी विभिन्न कारणहरुले संसारभरि नै मिर्गौला प्रत्यारोपण तुलनात्मक सबैभन्दा बढी गुणस्तरीय जीवन प्रदान गर्ने, सस्तो लोकप्रिय र उत्तम उपचारको विधि भएको छ । जीवित व्यक्तिबाट लिइएको मिर्गौलाले धेरै राम्रो काम गर्ने, शल्यक्रिया गर्न सजिलो हुने र मिर्गौला सुरक्षित रहन्छ । प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक मिर्गौलाको कमी अहिले विश्वले भोगिरहेको छ । मिर्गौलाको आंशिक समस्या पूर्ति गर्न मृतव्यक्तिको मिर्गौला प्रत्यारोपण सबैजसो देशले अपनाएका छन् किनभने सबै विरामीले जैविक नातेदारको मिर्गौला प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नयाँ उपलब्धिअनुसार म्याच नखाएको मिर्गौलाको पनि विशेष उपचार (एण्टीवडी हटाउने, हल्का रेडिएसन दिने, नयाँ मोनोक्लोनल एण्टीबडी थप्ने) गरी अस्वीकार गर्ने दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम बनाइन्छ । नेपालमा एकातिर गरिबी, अशिक्षा र भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्तिको अभाव छ त अर्कोतिर भौगोलिक विकटता, द्वन्द्वले गर्दा नागरिकहरूको स्वस्थ जीवनको लागि आवश्यक सेवा र सुविधा चुनौतीपूर्ण तथा असम्भव हुँदै आएको छ । यस्ता आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सरकारी प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले आ–आफ्नो जीवनको लागि नागरिक आफैँ चेतनशील भई समस्या समाधानमा नलागेसम्म ससाना स्वास्थ्य समस्याले पनि जटिलता उत्पन्न गर्न सक्दछन् । त्यसकारण रोगबारे जानकारी राखौँ आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराऔँ, अरुलाई पनि परीक्षण गर्न प्रोत्साहित गरौँ, स्वस्थकर जीवनशैली अपनाउन तत्काल पाइला चालौँ र भविष्य राम्रो, स्वस्थ र सुरक्षित बनाऔँ । रासस (लेखक स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बुढाथोकी नेपाल चिकित्सक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्)