विचार

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २५ ले हामीलाई सम्पत्तिको हक दिएको छ । यो प्रत्येक नागरिकको मौलिक हक हो । जुन सबै नागरिकलाई उपलब्ध अधिकार हो । संविधानको उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधनीमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यससंगै जोडिएर तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ । भने थप व्याख्या उक्त व्यवस्थामा गरिएको छ । यी दुवै विषय र यसंग सम्बन्धित अन्य विषयमा पनि यहाँ चर्चा गरिने छ । पहिले शुरुवात गरौ, किन नागरिकलाई सम्पत्तिको हक प्रदान गरिन्छ भन्ने आधारबाट । खुला अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकले सर्वसाधारणलाई सम्पत्ति माथिको अधिकार सुनिश्चित गरेका हुन्छन् । यसको पहिलो कारण सम्पत्ति आर्जन गर्नु र त्यसको स्वामित्व लिनु मानव अधिकारको विषय हो । दोस्रो र वृहद कारण यो विषय देश संचालन र सबैको समृद्धिका लागि आवश्यक र महत्वपूणर् भएर यसलाई अवलम्बन गरिएको हुन्छ । त्यसैले सम्पत्ति निर्माण सबै मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण रहने गरेको छ । निजी सम्पत्ति माथि स्वामित्व नरहने हो भने सर्वसाधारणले मिहिनेत नगर्ने परिपाटिको विकास हुन्छ । बढी मेहनत गर्दा बढी आम्दानी हुन्छ र त्यो आम्दानीले सम्पत्ति जोडेर सहज जीवन यापन गर्न पाइन्छ भन्ने सुनिश्चितताले मात्रै सर्वसाधारणको काम गर्ने प्रभावकारिता बढ्छ । सम्पन्न मुलुकका लागि सर्वसाधारणको सम्पत्ति निरन्तर बढिरहनुपर्छ । सर्वसाधारण सम्पत्ति बढनु भनेको नै प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकको सम्पत्ति बढनु हो । मुलुकको सम्पत्ति बढनु देश धनी बन्नु हो र देश धनी बन्नसके त्यसको समानुपातिक वितरणबाट समावेशी विकास सम्भव हुन्छ । यो प्रमाणित तथ्य हो र धनी मुलुकहरूको सम्पन्नताको एउटा बलियो आधार यही हो । तर हाम्रो देशमा हामी सम्पत्ति निर्माण गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ । सँगसँगै बढी सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रप्रति सकारात्मक धारणा पनि राख्दैनौ । यो समाजमा सबैतिर व्याप्त छ । अझ राज्य सञ्चालन संयन्त्रमा यो अझै बढी छ । जसले निजीक्षेत्र मैत्री वातावरण बन्न नसकेको हो । निजी क्षेत्र र सम्पत्ति सम्पत्ति निर्माण जति बढी हुन्छ त्यति सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विषयको जानकारी नहुनु वा भएर पनि हुने पुर्वाग्रह वा अधिकारको प्रयोग वा अझ भनु दुरूपयोग गनुपर्ने मानसिकताले सम्पत्ति निर्माण यहाँ सहज छैन । सम्पत्तिको निर्माणले समग्र फाइदा हुने विषय संविधानको धारा २५ पछि को फुर्को अर्थात कर लाग्नेछ भन्ने व्यवस्थाले गरेको हुन्छ । जसले सम्पत्ति निर्माण गर्छ त्यो आम्दानी वा सम्पत्ति सम्पूर्ण रूपमा उसको हुँदैन । जोखिम र लगानी सम्बन्धित व्यक्तिले गरेपनि त्यसको ठूलो हिस्सा उसले राज्यलाई बुझाउँछ, करको रूपमा । यसको अर्थ हो जति बढी आम्दानी, त्यति बढी कर अर्थात त्यति नै बढी राज्यको पनि आम्दानी । सर्वसाधारणले देशको साधन स्रोतको प्रयोग गरी आय आर्जन गर्ने भएको हुँदा त्यसको केही अंश राज्य चलाउनका लागि दिनुपर्ने मान्यताका आधारमा कर लगाउन थालिएको मानिन्छ । त्यसपछि करको आवश्यकता महत्व र औचित्य माथि धेरै व्याख्या भएका छन् । यससँगै जोडिएको अर्को विषय सर्वसाधारण एवं उद्यमी व्यवसायीले राज्यलाई कर तिरवाफत केही आधारभूत सेवा र सुविधा पाउँछन् र पाउनुपर्छ । पहिलो हो सुरक्षा, दोस्रो हो अरुले दिन नसक्ने र दिन नमिल्ने केही सेवाहरूको उपलब्धता । यसबाहेक करबाट उठेको रकमलाई विभिन्न पुर्वाधार निर्माण र पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको उत्थानमा पनि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले समन्यायिक समाजको विकास गर्छ । यहाँनेर हामीले बुझ्नुपर्ने वा मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको सम्पत्ति निर्माणकर्तालाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण बनाउनु हो । महासंघ र अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमले गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत छ । त्यसैले सम्पत्ति निर्माणकर्ता निजी क्षेत्र हो । अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्र फस्टाउन केही नीतिगत र केही व्यवहारिक समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो तीन दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशत वा सो भन्दा तल रहेको छ । तर यो अवधिमा केही बर्ष अर्थतन्त्रको निक्कै तिव्र विस्तार पनि भएको छ । उदाहरणका लागि आर्थिक बर्ष २०५१/५२ मा ७.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यो २०४८ पछिको उदारीकरणको कारणले सम्भव भएको थियो । २०५७ मा पनि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हाराहारी पुगेको थियो । द्वन्द्वको समयमा निर्वाचन भै शान्ति प्रक्रिया शुरु हुने अपेक्षाका साथ उक्त वृद्धि हासिल भएको थियो । त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलन पछि निर्वाचनका समयमा पनि ६ प्रतिशत वृद्धि सम्भव भयो । त्यसपछि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि भण्डै डेढ दशक लाग्यो । संविधान जारी भएपछिका तीन बर्षको औसत वृद्धि ७.५ प्रतिशत थियो । त्यो हालसम्मकै उच्च वृद्धिको समय थियो । यी सबै घटनाक्रममा एउटा विषय साझा छ । त्यो यी समयमा राजनीतिक सुधारको अपेक्षा, नीतिगत स्थायित्व थियो । जसले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन मदत गर्यो र पूँजी निर्माण भयो । अहिले देशमा वर्षको करिब १४ खर्ब रूपैयाँको पुँजी निर्माण हुन्छ । यदि हामीले क्याम्बोडिया, इथियोपिया वा रुवाण्डाजस्ता देशहरूको जतिमात्रै वृद्धि हासिल गर्ने हो भने पुँजी दोब्बर पार्नुपर्छ । यसमा सरकार र निजी दुवैले लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो अनुभवले सरकारले एक रूपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले पाँच रूपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । नेपालको सिमेन्ट उद्योगको कुरा गर्ने हो भने सरकारले प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब खर्च गर्दा निजी क्षेत्रले करिब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले नीतिगत र केही प्रोत्साहनका रूपमा मात्रै लगानी गर्दा पनि निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएर लगानी गर्ने गरेको छ । अहिले विश्वमा तिव्र आर्थिक विस्तार गरिरहेका देशहरूमा सरकार र नीति निर्माताहरूको यही सहयोग पाइएको छ । नीतिगत सुधारको सकस अहिले करिब डेढ दर्जन निजी क्षेत्र सम्वद्ध कानुनहरू संघीय संसदमा छलफलको क्रममा छन् । ती कानुनहरू हुवहु पास भएमा अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । उदाहरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन । बैंक वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व जसलाई एक प्रतिशत भन्दा बढी लगानी भएको व्यक्तिले कहीँ कतैबाट कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था हो । हामीले मुलुकको निजी क्षेत्र र बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम हेर्नुपर्छ । नेपालमा पहिलो बैंक स्थापना भएको ८७ वर्ष नाघे पनि निजी क्षेत्रको सहज प्रवेश भएको तीन दशकमात्रै भएको छ । उदारीकरणको शुरुवात पनि त्यही समय भएको हुँदा निजी क्षेत्र विस्तार हुने अवस्थामा छ । उद्यमी व्यवसायीले बैंकमा स्वामित्व भएकै कारण अन्यत्र लगानी गर्न नपाउने हो भने हामीकहाँ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ । वैदेशिक लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शुन्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै छ । स्वदेशी लगानीकर्ताहरू यही र यस्तै कानुनका कारण लगानी गर्न नपाउने अवस्थामा छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र व्यवस्थित छ । नियमन र सुपरिवेक्षण दरिलो छ । कर्जाको दुरूपयोग हुन नदिने ग्यारेन्टी गरौं तर लगानीकलाई निषेध र नियन्त्रण नगरौं । यसमा निजी क्षेत्रका अन्य साथीहरूले पनि आफ्नो धारणा राख्नु नै हुनेछ । महासंघ नेपालको एकमात्र रोजगारदाताहरुको छाता संस्था हो । पछिल्लो पाँच सात वर्षयता श्रम सम्बन्धमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । संयुक्त टेड युनियनसंग एमओयू नै गरेर सहकार्य गरिरहेका छौ । तर यही बीचमा अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी ८७ अनुमोदन गर्ने विषय आएको छ । यस अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि टेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था छ । सचिवज्यूहरू पनि टेड युनियनमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । निक्कै मिहिनेत गरेर सुधार भएको सम्बन्धलाई यसले खल्बलाउनेछ । हामी श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाका विषयमा निकै सम्वेदनशील छौ । कोष स्थापना भएको छ । तर लगानीको वातावरण पनि विग्रिनु भएन । लगानी नभए रोजगारी पनि गुम्ने विषय हामीले बुझ्नु पर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी लगानीलाई निरुत्साहित गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ भने त्यो उत्तम हो । तर सरकारले बजेटको १० प्रतिशत बढी शिक्षामा खर्च गर्छ तर गुणस्तरमा सधैँ समस्या छ । कसैले आफैँ पैसा तिरेर बाल बच्चालाई शिक्षा दिक्षा दिन चाहन्छ भने त्यसका लागि निजी विद्यालय हुन्छन नै । अब भैरहेको शिक्षा बिगार्ने कि सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्ने । सार्वजनिक शिक्षामा किन सुधार हुन सकेन त्यसमा वहस गराैं । निजीले पनि गुणस्तरमा सम्झौता गरेको छ भने त्यसको नियमन गरौँ । सुपरिवेक्षण गरौँ । तर निजी लगानीलाई यत्तिकै नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्र हामी सामाजिक न्याय सहितको खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएको मुलुक हाँै । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिआँै । उसले नाफामा कर तिर्छ । उक्त करलाई पछाडि परेको वर्ग वा समुदायलाई सरकारले माथि उठाउन सहयोग गर्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यही हो । त्यो राज्यको भूमिका हो । नीति निर्माताले त्यसमा सोच्नुपर्छ । हैन भने बजारमा नाफा माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । नाफामा कर तिरेको छ भने त्यो वैधानिक भयो । अत्यावश्यकीय वस्तुमा नियमन गर्न सकिन्छ । तर सबैको नाफा नियन्त्रण गर्ने हो भने लगानी हुँदैन । निजी क्षेत्रको भूमिका संकुचित बनाउने गरी कानुनहरू बनिरहेका छन् । महासंघले नीति निर्माण तहमा गरिरहेको प्रतिनिधित्व घटाउने प्रयास भैरहेको छ । जस्तो कि धितोपत्र बोर्ड लगायतका संस्थामा आइक्यान र महासंघका सदस्य हटाउने कानुन बनिरहेको छ । महासंघ सबै ठाउँमा व्यवसायिक प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिवद्धता जनाउँछ । व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी काम गर्दैनौँ । तर समग्र निजी क्षेत्रको हित संरक्षण हाम्रो काम र हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौँ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेको पनि सामाजिक न्याय सहितको खुला अर्थतन्त्र नै हो । होइन फरक हो भने भनिदिनुपर्‍यो निजी क्षेत्रले पनि सोही अनुसार निणर्य गर्छ । हामीले निजी क्षेत्रको धारणा किन सुन्नुपर्छ भन्छौँ भने, नेपालको हकमा विश्व बैंक र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत छ । ८६ प्रतिशत रोजगार हामीले दिइरहेका छाँै । विद्युत् वाहेकको सबै निर्यात निजी क्षेत्रको हो । निजी क्षेत्र सरकारको सहयात्री निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्दा समस्या भएको दृष्टान्त त हामीले देखि नै सक्याैं। विगत दुइ वर्षमा राजश्वको अवस्था हामीले भनिरहनु पर्दैन । गत वर्ष लक्ष्यभन्दा साढे तीन खर्ब कम राजश्व उठेको छ । यस वर्षको तीन महिनामा करिब ८० अर्ब कम भएको छ । ऋणको भार बढ्दै गैरहेको छ । साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउनु भनेको उचित होइन । निजी क्षेत्र राजस्व तिर्न चाहन्छ । विद्धत पाठक वर्गलाई सम्झना हुनुपर्छ, कोभिडको समयमा पनि महासंघले सूचना जारी गरेर सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन आग्रह गरेको थियो । जबकि त्यसबेला अदालतको निणर्यले पर सार्न सकिने सम्भावना थियो । फलस्वरूप संशोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आचारसंहिता पनि छ । अवैध व्यवसायलाई महासंघले कहिल्लै पनि प्रश्रय दिँदैन । हामी कानुनसम्मत व्यवसाय गर्न चाहन्छौ । संगसंगै, कानुन बनाउँदा नै हामी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने कानुन बनाउन आग्रह गरिरहेका छाैं । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकिने वातावरण बनाउन आग्रह गरिरहेका छौ । व्यावहारिक समस्या समाधान गरिदिन आग्रह गरिरहेका छौँ । जस्तो अहिले सानो व्यवसाय दर्ता गर्न कम्तीमा पाँच ठाउँ जानुपर्ने वाध्यता छ । त्यसलाई एकै ठाउँ गर्न सकिए सहज हुन्थ्यो । यो प्रक्रियागत समस्याका कारण पनि युवाहरू यहाँ काम गर्न चाहिरहेका छैनन् । राजश्व बुझाउन पनि सास्ती खेप्नु पर्छ । त्यसैले अवसर जता छ युवाहरू त्यता जाने नै भए । अहिले बार्षिक करिब तीन लाख व्यक्ति स्थायी रूपमा बाहिर बस्ने गरि मुलुक छोडिरहेका छन् । यो निराशाको अवस्था हो । सुधारका संकेतहरु यसबीचमा केही सुधार पनि भएका छन् । महासंघको पहलमा भएका यी सुधारले हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ । अर्थतन्त्र सुधारको लागि सम्बद्ध क्षेत्रका बीचमा उचित समन्वय र सहकार्यको अभाव, नीति निर्माण तहमा निजी क्षेत्रको सिमित पहुँच र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गरी नयां चरणको आर्थिक सुधारको लागि दीगो आर्थिक विकास हासिल गर्न महासंघले सरकार समक्ष निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग निरन्तर गर्दै आएको थियो । महासंघको यो मागलाई सम्वोधन गर्दै सरकारले चालू आवको वजेट र अर्थ मन्त्रालयको सय दिने कार्ययोजनामा उल्लेखित प्रतिवद्धता अनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि “उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग” गठन गरेको छ । आयोगमा हाल निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा सहभागी गराइएको छ । सरकार प्रमुख लगायत उच्चस्तरीय नीति निर्माणकर्ताहरूसंगको निरन्तरको भेटघाट, सम्वाद, गहकिला तथ्यहरू पेश गरेपछि राज्य व्यवस्था समिति यस विषयमा सम्बेदनशिल भई राजनीतिक दलहरूले अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्न पाउने व्यवस्था हटाउने निणर्य गरेका छन । महासंघको निरन्तरको पहलबाट यो सम्भव भएको हो । महासंघको पहलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विवादको समाधान गर्न सर्बोच्च अदालतका पूर्व न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा नेपाल सरकारबाट आयोग गठन भएको थियो । लाल आयोगको शिफारिसको आधारमा उक्त विवादको समाधान हुनु पर्ने महासंघको स्पष्ट अडान रहेको र सोही अनुसार सम्वन्धित निकायहरूमा वहस पैरवी गर्दै आएकोमा २०८१ कार्तिकमा सम्वन्धित उद्योगहरूको पुनः विद्युत आपूर्ति काटिएकोमा महासंघले सम्वन्धित उद्योगहरूमा विद्युत सुचारु गरी लाल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार विवादको समाधान गर्न मिति २०८१/७/९ मा प्रेश विज्ञप्ती प्रकाशित गरिएकोमा, नेपाल सरकारले लाल आयोगको शिफारिसको आधारमा महसुल लिन र उद्योगहरूको विद्युत जोड्न निणर्य गरी उद्योग सञ्चालन सुचारु भएको छ । यी केही महासंघको पहलमा भएका सुधारका उदाहरण हुन् । तर सुधार निरन्तरको प्रक्रिया हो । हामी कहाँ उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल नगरी अब निराशा कम गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने उच्च वृद्धि र उच्च ज्याला सहितको रोजगारी सम्भव छैन । महासंघ सामाजिक न्याय सहितको उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सरकार लगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्न तत्पर छ । (अर्थनीतिबाट)

बीमाको दुनियाँमा जोखिम व्यवस्थापन नै सबै भन्दा मुख्य हो । बीमा कम्पनीहरूले व्यक्तिहरू तथा व्यवसायहरूलाई वित्तीय नोक्सानीबाट जोगाउने जिम्मेवारी लिन्छन् । तर, प्रश्न उठ्छ—विशेष गरी प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम भएका देशहरूमा, सम्भावित विनाशकारी नोक्सानीबाट यी कम्पनीहरूले आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्छन् ? यसको उत्तर पुनर्बीमामा सन्निहित छ । पुनर्बीमा एउटा परिष्कृत प्रणाली हो, जसले बीमाकर्ताहरूलाई आफ्नो जोखिमको केही हिस्सा अन्य बीमा कम्पनीहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्षम बनाउँछ, जसलाई पुनर्बीमा भनिन्छ । यस्तो अभ्यासले बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थायित्वलाई बलियो बनाउन मद्दत मात्र गर्दैन, विशेष गरी नेपाल जस्तो भूकम्प, बाढी र पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त देशमा, बीमा दाबीहरूको भुक्तानी क्षमतालाई समेत सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । कसरी बुझ्ने पुनर्बीमालाई ? पुनर्बीमालाई ‘बीमाको पनि बीमा’का रूपमा हेर्न सकिन्छ । यो एउटा जोखिम व्यवस्थापन रणनीति हो, जसमा बीमा कम्पनीले ठूला वा विनाशकारी दाबीहरूको वित्तीय बोझबाट आफूलाई जोगाउन पुनर्बीमाबाट ‘कभरेज(बीमा)’ खरिद गर्छन् । एक वा एक भन्दा बढी पुनर्बीमा कर्तासँग जोखिम साझेदारी गरी मूल बीमाकर्ता (जसलाई सिडिङ्ग कम्पनी भनिन्छ)ले आफ्नो क्षतिको जोखिमलाई सीमित गर्छ, जसले उसलाई ठूला दाबीहरूको सामना गर्नुपर्दा पनि आर्थिक रूपमा स्थिर रहने क्षमता प्रदान गरिदिन्छ । दृष्टान्तका लागि, सन् २०१५ मा नेपालमा गएको गोरखा भूकम्प वा अप्रत्याशित बाढीले पुर्‍याएको क्षतिजस्ता कुनै पनि ठूला प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा बिमा कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक असर पर्न सक्छ । यसमा बीमितहरूको दाबी अर्बौ रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ, जुन एउटा बीमा कम्पनीले धान्न सक्नेभन्दा धेरै परको विषय हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्बीमाको भूमिका महत्वपूणर् हुन्छ । पुनर्बीमा सम्झौताको माध्यमबाट सिडिङ्ग कम्पनी (बीमा कम्पनी)ले जोखिमको केही हिस्सा मात्र आफूले बेहोर्छन् भने बाँकीको ठूलो हिस्साको जिम्मेवारी पुनर्बीमाले लिन्छ । दायित्वको यस साझेदारीले बीमा कम्पनीलाई विपद्पछि पनि सञ्चालनमा रहन, दाबीहरूको भुक्तानी दिइरहन र नयाँ पोलिसी धारकहरूलाई कभरेज प्रदान गर्न सक्ने सामथ्र्य सुनिश्चित गर्छ । नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र एवं बीमा उद्योगको एक महत्वपूणर् घटकका रूपमा उदाएको छ । केही वर्षयता तीव्र आर्थिक वृद्धि, नियामकीय बदलाव र भूकम्प तथा बाढीजस्ता विपत्तिकारी घटनाहरूको बढ्दो जोखिमका कारण नेपालको पुनर्बीमाको परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ । बीमा उद्योगको क्षमता र दायरा दुवैमा वृद्धि भइरहँदा पुनर्बीमाको बलियो सहयोगको आवश्यकता पहिले भन्दा धेरै महत्वपूणर् हुन पुगेको छ । नेपालको बदलिँदो पुनर्बीमा बजार पछिल्लो समय नेपालको पुनर्बीमा बजारमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । देशको आर्थिक विकाससँगै ठूला र अधिक जटिल जोखिम पनि बढेका छन् । साथै, नियम, कानुनहरूको विकास र पूर्वाधारमा बढ्दो लगानीले पनि बीमा कम्पनीहरूलाई ठूला जोखिम व्यवस्थापनका उपयुक्त समाधानहरू खोज्न उत्प्रेरित गरेको छ । यसैगरी, प्राकृतिक विपत्ति विशेष गरी भूकम्प र बाढीले बीमा क्षेत्रमा ठूलो जोखिम थपेको छ, जसले दाबीको सम्भावित वृद्धिलाई व्यवस्थापन गर्न पुनर्बीमामा ठोस ढाँचाको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म नेपालको बीमा उद्योगमा दुई पुनर्बीमा कम्पनी, १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी, १४ जीवन बीमा कम्पनी र सात लघु बीमा कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । यी कम्पनीहरूमा परिचालित कुल इक्विटी पुँजी लगभग १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा जीवन बीमाले ओगटेको छ भने बाँकी आधामा निर्जीवन बीमा, लघु बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको हिस्सेदारी छ । सोही आर्थिक वर्षमा उद्योगले कुल प्रिमियम १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ८ प्रतिशतले बढी हो । यो वृद्धिले बीमा उद्योगमा पुनर्बीमाको माग निरन्तर रूपमा बढिरहेको देखाउँछ। बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना ‘प्रडक्ट’ र बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न पुनर्बीमाको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । नेपालमा पुनर्बीमा क्षेत्रको विकास नेपालमा पुनर्बीमाको इतिहास २०१४ (२०७१ साल) मा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेड (नेपाल रि) को स्थापनासँगै सुरु भएको हो। नेपाल रिको स्थापना देशको बीमा क्षेत्रमा एउटा महत्वपूणर् कोशेढुंगा साबित भयो । यसले अत्यावश्यक घरेलु पुनर्बीमा क्षमता प्रदान गर्नुका साथै विदेशी पुनर्बीमा माथिको निर्भरता घटाउने काम गर्‍यो । नेपाल रि स्थापना हुनुअघि, पुनर्बीमा सम्बन्धी अधिकांश प्रिमियम विदेशी बजारमा भुक्तानी गरिन्थ्यो। यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीबाट ठूलो मात्रामा पुँजी बाहिरिने समस्या निम्त्याएको थियो। नेपाल रिको स्थापना भएपछिको सुधारले बीमा उद्योगलाई थप स्थायित्व र आत्मनिर्भरता प्रदान गरेको छ । सन् २०२१ (२०७८साल)मा हिमालयन पुनर्बीमा लिमिटेड (हिमालयन रि) को स्थापना भयो र योसँगै नेपालको पुनर्बीमा उद्योगको परिदृश्य थप मजबुत भएको छ । बजारको यस नयाँ प्रविष्टिले घरेलु पुनर्बीमा क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै नेपाललाई विश्व पुनर्बीमा बजारमा एक खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्न पनि मद्दत गरेको छ । विशेष गरी हिमालयन रिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो उपस्थितिबाट मुलुकभित्र विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउनमा योगदान पुर्‍याएको छ भने देशको निम्ति राजस्वको नयाँ स्रोतहरू सिर्जना भएका छन् । प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार गत तीन वर्षमा बीमा कम्पनीहरूले तिर्ने पुनर्बीमाको प्रिमियममा खासै उल्लेखनीय वृद्धि नभएको भए पनि मुलुकका पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा गएका पुनर्बीमाका प्रिमियम आ.व २०७८/७९ मा ४७ प्रतिशत रहेकोमा त्यो बढेर २०८०/८१ मा ६७ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा क्रमशः १३ अर्ब र १४ अर्ब रुपैयाँ पुनर्बीमाको प्रिमियम नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा रहेकोमा, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यो बढेर १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यसले पुनर्बीमा व्यवसायलाई देशभित्रै सुदृढ बनाउन मात्र सहयोग गरेको छैन, व्यवसायबाट प्राप्त हुने रकम पनि देशभित्रै रहने सुनिश्चित गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ । अहिले दुई वटा पुनर्बीमा कम्पनी (हिमालयन रि र नेपाल रि)ले घरेलु बीमा बजारलाई सहयोग गर्न महत्वपूणर् भूमिका खेलिरहेका छन् । यी कम्पनीले नेपाली बीमा कम्पनीहरूको क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि गरेका छन्, जसले उनीहरूलाई स्वदेशमै थप बीमा जोखिम व्यवस्थापन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय बजारतर्फ पुनर्बीमा प्रिमियमको बहिर्गमनलाई घटाउन समर्थ बनाएको छ । यो परिवर्तनले नेपालका बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्थितिलाई मजबुत मात्र बनाएको छैन, स्थानीय बजारमा थप स्थायित्व पनि ल्याएको छ । पुनर्बीमाको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको मजबुतीकरण नेपालमा पुनर्बीमा क्षेत्रको विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव/योगदान गरिरहेको छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा गइरहेको पुनर्बीमाको प्रिमियमलाई मुलुकभित्रै राख्न सहयोग गरेर पुँजीको बहिर्गमनलाई घटाउँदै छ । यसरी अर्थतन्त्रमा पुँजीको परिचालनलाई कायम राखिदिएर स्थानीय परियोजना तथा विकासका पहलहरूमा थप लगानीको वातावरण तयार गरिदिने भएकाले यो परिवर्तन नेपालको आर्थिक स्थायित्वका लागि एकदमै महत्वपूणर् छ । यसबाहेक नेपाल रि र हिमालयन रि जस्ता सबल घरेलु पुनर्बीमा कम्पनीहरूको उपस्थितिले बीमा क्षेत्रमा आत्मविश्वास जगाएको छ । यी कम्पनीले पुनर्बीमाको मजबुत आड उपलब्ध गराउने भएकोले नेपालका बीमा कम्पनीहरूले पूर्वाधार विकास, कृषि, जलविद्युत् आयोजना र पर्यटनसँग सम्बन्धित ठूला एवं जटिल जोखिमहरूको पनि आत्मविश्वासका साथ क्ष्लकगचबलभ कभरेज प्रदान गर्न सक्छन् । यो सक्षमताले अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रको वृद्धिलाई मात्र सहयोग गर्दैन प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य ठूला दुर्घटनाहरूको कारण पर्न सक्ने वित्तीय आघातहरू सहन क्षमतालाई पनि अभिवृद्धि गर्छ । हिमालयन रि जस्ता कम्पनीको सहजीकरणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूको प्रवेशले विदेशी मुद्राको प्रवाहमा योगदान पुर्‍याएको छ । यी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले विश्व बजारमा आफ्नो पदचिह्न बढाउँदै जाँदा तीनले नेपालमा नयाँ राजस्व स्रोतको आधार बनाउछन् । देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई सहयोग पुर्‍याउँछन् र वित्तीय क्षेत्रको समग्र स्थायित्वलाई नै बढवा दिन्छन् । नेपालमा पुनर्बीमाको आर्थिक प्रभाव सबल पुनर्बीमा क्षेत्रको आर्थिक लाभ बीमा उद्योगसम्म सीमित नभई धेरै परसम्म विस्तारित छ । पुनर्बीमा प्रिमियमको ठूलो हिस्सा मुलुकभित्रै राखेर यो क्षेत्रले पुँजी बहिर्गमनलाई उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ, जसले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम राख्न महत्वपूणर् योगदान पुर्‍याएको छ । यसका साथै, पुनर्बीमा उद्योगले बीमाकर्ताहरूका लागि सुरक्षा जालोको काम गरेको छ। प्राकृतिक प्रकोपबाट उत्पन्न ठूला दाबीहरूको भुक्तानी गरेपछि पनि बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो सञ्चालन निरन्तरता दिन सक्ने सुनिश्चितता पुनर्बीमाले प्रदान गर्दछ। यसले बीमा उद्योगलाई थप स्थिर र विश्वासयोग्य बनाउँदै आएको छ । हिमालयन रि जस्ता घरेलु पुनर्बीमा कम्पनीले आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि विस्तार गरेका छन् । उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालनमार्फत विदेशी मुद्राको आप्रवाह सिर्जना भएको छ । यसले नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा योगदान पुर्‍याउदै र विदेशबाट प्राप्त हुने राजस्वको स्थिर स्रोत उपलब्ध गराउँदै नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्छ । बलियो पुनर्बीमा बजारको उपस्थितिले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र जस्तै पूर्वाधार, कृषि, जलविद्युत र पर्यटनमा लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ । ती परियोजनासँग सम्बन्धित जोखिमलाई पुनर्बीमामार्फत प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको थाहा पाएपछि लगानीकर्ताले यस्ता ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने सम्भावना बढ्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमै आत्मविश्वास बढाउँछ र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा सहयोग गर्छ । चुनौती र अवसर नेपालको पुनर्बीमा बजारको वृद्धि आशातीत नै छ तर यो क्षेत्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन् । विशेष गरी भूकम्प र बाढीको जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दा विपत्तिकारी जोखिमको बढ्दो सामना एउटा प्रमुख चुनौती हो । यी जोखिमको आवृत्ति र गम्भीरता दुवैमा वृद्धि हुँदै जाँदा पुनर्बीमाको माग पनि बढ्दै जानेछ, जसले पुनर्बीमा सेवा प्रदायकहरूलाई पर्याप्त पुँजी र जोखिम व्यवस्थापनका अभ्यासहरू कायम राख्न दबाब दिनेछ । यसबाहेक, यो क्षेत्रले विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासहरूसँग कदम मिलाउनु पर्ने चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्छ । नेपालको पुनर्बीमा बजार बढ्दै जाँदा यसले जोखिम बहनका थप परिष्कृत मोडलिङ उपकरणहरू पनि अँगाल्दै जानु पर्छ, नियामकीय ढाँचामा सुधार गर्नु पर्छ र यसको निरन्तर विकास सुनिश्चित गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता आकर्षित गर्नु पर्छ । तथापि, यी चुनौतीहरूसँगसँगै अवसरहरू पनि आउँछन् । नेपाल आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै जाँदा बीमाको माग पनि बढ्नेछ, जसले पुनर्बीमाको आवश्यकतालाई अझै बढाउनेछ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण तथा पूर्वाधार विकासका कारण विशेष गरी ठूला परियोजना र बढ्दो मध्यम वर्गबाट नयाँ नयाँ जोखिम बीमाका मागहरू देखा पर्दै जाँदा पुनर्बीमाका लागि पनि महत्वपूर्ण अवसरहरू प्रदान गर्नेछ । नेपालमा पुनर्बीमाको भविष्य नेपालमा पुनर्बीमाको भविष्य सम्भावनाले भरिपूणर् देखिन्छ । नयाँ-नयाँ पुनर्बीमाको आगमन र अनुकूल नियामकीय वातावरणले यो क्षेत्रलाई निरन्तर वृद्धिको ठाउँ दिएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको विविधीकरण र विकास हुँदै जाँदा पुनर्बीमा क्षेत्रले जोखिम व्यवस्थापन, बीमा कम्पनीहरूलाई सहयोग र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउनमा महत्वपूणर् भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा हिमालयन रि र नेपाल रि जस्ता कम्पनीले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति विस्तार गर्दै जाँदा विश्वव्यापी पुनर्बीमा परिदृश्यमा नेपालको पुनर्बीमा बजारको थप एकीकरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । साथै, यो क्षेत्रले जोखिम मूल्यांकन र व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन डाटा एनालिटिक्स तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता नयाँ प्रविधिहरू अँगाल्दै गएको स्थितिमा यो क्षेत्र थप बलियो बन्दै गएको छ । निष्कर्ष नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रले देशको बीमा उद्योग र अर्थतन्त्रको भविष्यलाई आकार दिनमा रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । गत केही वर्षमा पुनर्बीमा सापेक्षिकरुपमा एक शिशु उद्योगबाट वित्तीय स्थायित्वको एक प्रमुख स्तम्भको रूपमा विकसित भएको छ । यसले आन्तरिक बीमक र अर्थव्यवस्था दुवैलाई सहयोग गरिरहेको छ । हिमालयन रि जस्ता नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीहरूको आगमन र नेपाल रिको निरन्तर वृद्धिसँगै यो क्षेत्र प्राकृतिक विपत्ति तथा अन्य ठूला घटनाहरूबाट उत्पन्न बढ्दो जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न अझ सुसज्जित हुँदै गएको छ । नेपालको बीमा उद्योग विकसित हुँदै जाँदा पुनर्बीमाको माग पनि बढ्दै जानेछ । प्राकृतिक एवं मानव सिर्जित दुवै खाले चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल लचिलो (सबल) भएको सुनिश्चित गर्न यो क्षेत्रले आफूलाई बदलिँदो बजार गतिशीलता, नियामकीय सर्तहरू तथा बढ्दो जोखिमहरूसँग समायोजन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । धेरै भन्दा धेरै प्रिमियम देशभित्रै कायम राख्न सघाउँदै र आफ्नो विश्वव्यापी उपस्थिति विस्तार गर्दै लगेर नेपालको पुनर्बीमा क्षेत्रले आउँदा वर्षहरूमा देशको आर्थिक विकास र वित्तीय स्थायित्वमा अझ महत्वपूणर् भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।नेपालको पुनर्बीमा बजार बढ्दै जाँदा यसले जोखिम बहनका थप परिष्कृत मोडलिङ उपकरणहरू पनि अँगाल्दै जानु पर्छ, नियामकीय ढाँचामा सुधार गर्नु पर्छ र यसको निरन्तर विकास सुनिश्चित गर्न थप अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता आकर्षित गर्नु पर्छ । (पौडेल हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीका सीइओ हुन् । स्राेतः अर्थनीति)

टिप्पणी । बेला बखत विश्व राजनीतिमा छोटे र बडे भाइको प्रसंगले बजार तताउँछ, तरंग ल्याउँछ, तहल्का मच्चाउँछ । विशेषगरी भौगलिक बनावट र ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशले साना राष्ट्रलाई हेर्ने संकुचित दृष्टिकोणबाट उद्देलित हुँदै उनीहरू सानालाई ‘छोटे भाइ’को उपमा दिन्छन् । यही फेहरिस्तको पुनरावृत्ति भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पनि भयो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कुटनीतिक कमजोरी र भुटानका प्रधानमन्त्री दासो छिरिङ तोग्बेको अपरिपक्वताले अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिमा गम्भीर सवाल उठाएको छ । गत साता अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनामा भारतको नयाँ दिल्लीमा उद्घाटन भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलन २०२४ मा प्रधानमन्त्री मोदी र भुटानका प्रधानमन्त्री तोग्बेले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने नाममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आलोचना हुने टिप्पणीको अंकमाल गरे । छिमेकी देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा अतिथि बनेर पुगेका भुटानका प्रधानमन्त्री तोग्बेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको तारिफसँगै नाक चुच्चो बनाएर फर्किए । त्यसको बदला प्रधानमन्त्री मोदीले पनि उनको वक्तव्यमा ‘ होस्टेमा हैसे’ लगाउँदै कुटनीतिक कमजोरी प्रदर्शन गरे । सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा भारत पुगेका भुटानका प्रधानमन्त्री तोग्बेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई कार्यक्रमको दौरानमा पटक–पटक ‘बडे भाइ’ ले सम्बोधन गरे । उनले आफू भुटानको प्रधानमन्त्री भएको भुल्दै, भारत भ्रमण आफ्नो ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै भ्रमणको अवसर दिने सहकारीमन्त्री अमित शाहलाई दुई हात जोडेरै सम्बोधन गरे । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सम्मेलनमा १० मिनेट आफ्नो मन्तव्य राखेका प्रधानमन्त्री तोग्बेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई सात पटक बडे भाइ भनेर सम्बोधन गरे । उनको सो शब्दमा हलमा उपस्थित साढे चार हजार सहभागी गज्जबले हाँसे । नरेन्द्र मोदी मुस्कुराए । ताली बजाए । तर, भुटानबाट सम्मेलनमा सहभागी भएकाहरू भने आफ्ना प्रधानमन्त्रीको लज्जास्पद अभिव्यक्तिले निराश बने । उनीहरूले न ताली बजाए न त हाँसोमा मुस्कान फिजाए । प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी प्रधानमन्त्री मोदीले पनि तोग्बेको सम्बोधनमा साथ दिँदै मुस्कानका साथ मन्तव्यको सुरुमै उनलाई ‘मेरा छोटे भाइ’ भनेर भाषणको सुरुवात गरे । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीचको ‘छोटे–बडे भाइ’को सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भने लज्जितको विषय बनेको छ । दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध समानताको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मान्यता छ । कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्री सानो र ठूलो भन्ने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबै देशका प्रधानमन्त्रीको हैसियत समान हुन्छ । दुई देशको सम्बन्धलाई सम्मान, स्वायत्तता र पारस्परिक हितको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री मोदी र तोग्बेले भने कुटनीतिक मर्यादालाई भुले । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट आउने यस्ता अभिव्यक्तिले कूटनीतिक असमानता झल्काउँछ । यस्तो टिप्पणीले कूटनीतिक वार्ता वा सहयोगमा पनि अवरोध सिर्जना गर्न सक्छ । आर्थिक, भौगलिक वा पूर्वाधार विकासको हिसाबले कुनै देशको हैसियत ठूलो र कुनैको सानो हुनु स्वाभाविक हो । तर, अन्तर्राष्टिय मञ्चमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले धारणा राख्दा हरेक शब्दमा ध्यान दिनुपर्छ । एक अर्कालाई सम्मान र बराबरीको हैसियतको सन्देश सम्प्रेषण गर्न सक्नुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री मोदी र तोग्बेले ‘छोटे-बढे’को उपमा दिँदै कुटनीतिको खिल्ली उडाए । यसले भुटानका जनतामा वितृष्णा पैदा गर्छ भने आत्मसम्मानमा आँच पुर्‍याउँछ । हरेक देशका नागरिकको पनि समान हैसियत हुन्छ चाहे त्यो विकसित देश होस् वा विकासोन्मुख । बेला बखत भारतले नेपाललाई पनि छोटे भाइले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न्न गर्छ । तर, नेपालले भने त्यसलाई अनुसरण गरेको छैन । नेपालले आफूलाई एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा आफूलाई चिनाइरहेको छ । भारत र नेपालबीच रोटी–बेटीको सम्बन्ध भए पनि नेपाले छोटे भाइको उपमा भने स्वीकार गरेको छैन । छोटे र बडे भाइको सम्बन्धले भने नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल भने बनाउँदै गएको छ ।