विचार

आज महासंघको विद्यमान कार्यकारिणी समितिको दुई वर्ष पुरा हुँदैछ । यी दुई वर्ष विविध चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न हामीले प्रयत्न गर्‍याैं । नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्‍यौं । निराशा चिर्ने प्रयास गर्‍याैं । धेरैमा हामी सफल पनि भयौं । र, सुधारको प्रयास अझै जारी छ । म यहाँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि आजभन्दा दुई वर्ष अघि महासंघको ५७औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाल श्रीलंकाजस्तै आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने बारे निक्कै चर्चा गरिएको थियो ।  त्यस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले नेपाल सरकारले समयमा कुनै निर्णय नगरे नेपालमा पनि श्रीलंका जस्तै विदेशी विनिमयको समस्या सिर्जना हुने सुझाव सरकारलाई दिइरहेको समयमा मैले आफ्नो समापन मन्तव्यमा नेपाल श्रीलंकाजस्तो नहुने बताएको थिएँ । त्यसका केही आधार थिए । जस्तो कि नेपालले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन्छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन र कर्जाको अनुपात ४० प्रतिशत भन्दा कम थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति ६ महिना भन्दा बढि समयको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त थियो ।  तर हामी बढी नै सतर्क भयौं । चाहिने भन्दा बढी सतर्कता लियौं । धेरै कुरा नियन्त्रण गर्न खोज्यौं । जसको फलस्वरूप राजश्व पनि गुमायौँ । औपचारिक च्यानलबाट हुने गरेको व्यापार अनौपचारिक हुन गयो । अनौपचारिक आयात संस्थागत भयो । गाडी र मोटरसाइकल बाहेक सबै सामग्री अनौपचारिक रुपमा भित्रियो । त्यतिबेला बजारको माग नियन्त्रण गर्न अपनाइएका ती नीतिगत निर्णयले बजारलाई अझैसम्म चलायमान हुन दिएको छैन । लगातारको प्रयत्न पछि पछिल्लो त्रैमासमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदन आएको छ । यो सकारात्मक छ । तर उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको हामीले देशभरका करिब २४० संस्थाहरूसँग गरेको सर्वेक्षणमा देखाएको छ । यो प्रतिवेदन हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्नेछौं ।  व्यक्तिगत रूपमा भन्ने हो भने म प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्ने उद्यमी हुँ ।  म निराशा हैन आशा छर्न चाहन्छु । अवस्था सुधारोन्मुख छ । तर हाम्रा युवाहरूको चाहना पूरा गर्न अहिलेको सुधार पर्याप्त छैन । जबसम्म हामी देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्यालासहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न सक्दैनौं, निराशालाई आशामा बदल्न सकिँदैन । अहिले व्याप्त निराशा त्यसैको परिणाम हो । हामीलाई थाहा छ- रोजगारी प्रदान गर्न सरकारको सीमितता छ । अहिले करिब पाँच लाख जनशक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिएको छ ।  निजी क्षेत्रले ८६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ । तर हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिब पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिन सक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि छैन । त्यस कारण युवाहरू जुन अर्थतन्त्रले रोजगारी दिनसक्छ त्यही अर्थतन्त्रमा काम खोज्न जाने गरेका हुन् । नेपालीलाई काम दिने यी अर्थतन्त्रहरू र नेपालको अवस्था केही समय पहिले उस्तै थियो । सन् १९६० ताका नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ५० र दक्षिण कोरियाको करिब सय डलर थियो । अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ४० हजार डलर हाराहारी छ भने नेपालको १ हजार ४ सय डलर ।  यस अवधिमा कोरियाको आम्दानी चार सय गुणा बढेको देखिन्छ । नेपालको पनि २८ गुणा बढ्यो । तर ४० हजारको क्रयक्षमता र १४ सयको क्रयक्षमता तुलना हुँदैन । हामीकहाँ प्रगति भयो तर जति हुनुपर्ने थियो हुन सकेन ।  भूमण्डलीकरणले सर्वसाधारणको आवश्यकता र चाहना मात्रै बढेन स्तरीय जीवनयापन र क्षमता अनुसारको काम पाउन सारा संसार खुला भयो । ठूला अर्थतन्त्रमा हामीले काम पाउने त भयौ तर आफ्नो अर्थतन्त्र ठूलो बनाउन सकेनौं । बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा दोब्बर छ । कुल निर्यात ४० अर्ब डलरभन्दा माथि छ । बंगलादेशसँगै अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपालको आम्दानी नै पुगेको छैन ।  अन्य दुई सूचकका आधारमा हामी अगाडि बढेका हौं । फेरि पछाडि नफर्किने हो भने निजी क्षेत्रलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ । अब म बुँदागत रूपमा यहाँहरूलाई हामीले के गर्न सक्छौ ? त्यो कसरी सम्भव छ ? र, सरकार लगायतका सरोकारवालाहरूको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु ।  सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र वर्तमान सरकारको मुख्य एजेण्डा नै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो । मुलुकमा समृद्धि आउनु भनेको सबैले अवसर पाउनु हो । त्यसका लागि पैसा, वुद्धि, विवेक र सीपको लगानी गर्नुपर्‍यो । त्योभन्दा पनि पहिले पैसाको लगानी हुनु आवश्यक छ । जसले पछि उत्पादन गर्दा श्रम र सीपको माग गर्नेछ ।  पैसा लगानी गर्ने मुख्य दुई निकाय हुन्छन, एउटा सरकार र दोस्रो निजी क्षेत्र । सरकारले लगानीका लागि पैसा मुख्यतया राजश्वबाट नै ल्याउने हो । राजश्व उद्यमी, व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट उठ्छ । सर्वसाधारणको आम्दानीको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र हो किनभने अधिकांश रोजगारी निजी क्षेत्रले नै सिर्जना गरेको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र महासंघले गत वर्ष गरेको अध्ययनले पनि अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत देखाएको छ ।  त्यसैले सरकारको समृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने विषय पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । सर्वसाधारणको सुखको एउटा आधार पर्याप्त रोजगारी र त्यसबाट हुने अम्दानी हो । जसले आफ्नोसँगै परिवारको आधारभूत आवश्यकता एवं शिक्षा र स्वास्थ्यको चिन्ता लिनुपर्दैन ।  सर्वप्रथम म सरकारी निकाय, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई निजी क्षेत्रको यो महत्त्वलाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।  जुन मुलुकले यो बुझ्यो त्यसको प्रगति तीब्र भएको छ । उदाहरणका लागि बंगलादेश, रुवान्डा, क्याम्बोडिया, भियतनाम, लाओस जो हामीजस्तै थिए, अहिले प्रगतिपथमा हामीलाई उछिन्दैछन् । यो सम्भव छ, निजी क्षेत्र अगाडि बढेपछि भारतमा प्रति बर्ष १.४ प्रतिशतका दरले गरिबी घटिरहेको छ । बीस बर्षमा करिब ५० करोड सर्वसाधारण गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् ।  हामीजस्तै मुलुक बंगलादेशको निर्यात सन् २०१० यता १८ अर्बबाट ४० अर्ब डलर पुगेको छ । तीस बर्ष अघि सय दिनको अवधिमा आन्तरिक द्धन्दका कारण ८ लाख मानिस गुमाएको रुवान्डामा २० वर्षयताको आर्थिक वृद्धिदर ७.२ प्रतिशत छ । हामीसँगै एकैदिन विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नेपालभन्दा दश गुणा बढी भित्रिने गरेको छ । यदि यी देशले सक्छन भने हामी किन सक्दैनौं । अरू अगाडि बढ्न सक्छन् भने हामी कहाँ अल्मलिएका छौं ? यी विषयहरु पहिल्याउनुपर्छ ।  हामी सक्छौं । लगानीका लागि पहिला म विदेशी लगानीको कुरा गर्छु । अहिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलब २ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आउँछ । त्यो भनेको वर्षको करिब ८ अर्ब रुपैया हो । यसलाई सजिलै पाँच गुणा बढाउन सकिन्छ । सन २०३० सम्ममा वार्षिक एक अर्ब डलर ल्याउने लक्ष्य राखौं । किनभने नेपालसँगै विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको क्याम्बोडियाको उदाहरण मैले माथि दिइसकेको छु ।  हामीले पछिल्लो दुई वर्षमा भारत, चीन र युएईमा गरी चारवटा सम्मेलन आयोजना गर्‍याैं । हरेक कार्यक्रममा डेढ सय भन्दा बढि स्थानीय उद्यमी व्यवसायीको सहभागिता थियो । उहाँहरू नेपाल आउन चाहिरहनु भएको छ ।  विश्वव्यापी रूपमा नयाँ आर्थिक परिवेशले पनि नेपाललाई लाभ दिने संकेत गरेको छ । नेपालका प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूको तुलनामा निक्कै कम भन्सार दर अमेरिकाले नेपालका लागि तोकेको छ ।  यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना झन बलियो बनाएको छ । यसबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । यसबारे हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । देशभित्र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन बहस पैरवीसँगै महासंघको पहलमा एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, वस्तुगत संघ अन्तर्गतका व्यवसायीहरू, गैरआवासीय नेपालीहरू र अन्य संस्थागत तथा व्यक्तिगत सबै उद्यमी, व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समेट्दै आन्तरिक पुँजी परिचालनका लागि नेपाल डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिएको छ । यसले मुलुकका ७७ वटै जिल्ला र मुलुक बाहिर छरिएर रहेको सानोसानो पूँजीलाई एकत्रित गर्दै ठूला आयोजनामा लगानी अवसर खोलिदिएको छ ।  अहिले अवस्था असहज छ तर सुधार असम्भव छैन् । हामी सक्छौ । हामीले ठूलो आन्तरिक द्वन्द्वको सहज समाधान गर्‍याैं । हामी ठूलो भूकम्पले तहस नहस बनाएको संरचनाबाट जुर्मुराएर उठ्यौ । सहमतिमै संविधान जारी गरी स्थायित्वको बाटो समायौ । कोभिड जस्तो महामारीबाट तंग्रियौ । हालको समस्या पनि हामी समाधान गर्छौं । हामी दरिला छौं । हामी विवेकी छौं । हामी उद्यमी छौं । मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा माथि राख्नुपर्छ । यसलाई कुनै पनि वादले बिथोल्नु हुँदैन । व्यवसायीलाई निर्वाध काम गर्न दिनुपर्छ ।  म फेरि पनि भन्छु, हामी सक्छौं । हामीले नसके कस्ले सक्छ ? हामीले नगरे कस्ले गर्छ ?  राजनीतिक स्थायित्व र त्यसको सन्देशका कारण २०७३ देखि ७५ सम्म तीन वर्ष औसत ७.५ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक वृद्धि भएको थियो । हामी चाहन्छौं कमसेकम आर्थिक विषयमा सबै दलको साझा धारणा बनाउनु पर्छ । अर्थतन्त्र, विकास र सम्वृद्धि मा राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा बनाउन सकिन्छ । निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जिविकामा प्रतिकूल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनु हुँदैन ।  निजी क्षेत्र वार्षिक १६ खर्ब रुपैयाको पूँजी निर्माण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, सरकारले चार खर्ब मात्रै लगानी गरे पुग्छ । दोहोरो अंकको वृद्धि सम्भव छ । वर्षमा लाखौं जनशक्तिलाई मर्यादित रोजगारी दिन सकिन्छ । यसको पहिलो शर्त हो, स्थायित्व । हामीले आर्थिक सुधारका लागि गठन भएको उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगमा पनि यो विषयमा छलफल गरेका छाै‌ं ।  मैले आज प्रस्तुत गरेका यी तथ्यांक र सुधारका उपायका विषयमा हामी दुई बर्षदेखि निरन्तर अध्ययन र छलफलमा थियौं । २०८० असोज २५ गते वृहत आर्थिक सम्मेलन आयोजना गरि हामीले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेका थियौं । अहिले आयोग गठन भएर हामी सुझावको अन्तिम तयारीमा छौं ।  सर्वसाधारणले अनुभूत गर्ने गरी सुधार गर्न अर्को पूर्व शर्त हो, सुशासन । पछिल्लो तीन दशकमा सुशासन मुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । यो हामी सबैको साझा समस्या हो । नेपाली स्वभावत: सरल, सानो खुशीमा रमाउने, मिलनसार र सहयोगी समुदाय हो । उनीहरुका माग धेरै छैनन् । समाज विस्तारै बदलिँदैछ । सरल र सिधा जीवनयापन अब कठीन हुँदैछ । हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेनाैं भने अर्थतन्त्रमा मात्र समस्या हुने नभई समाज नै विकृत हुने देखिएको छ ।  हाम्रा माग साना छन्, यहाँहरुको सानो प्रयत्नले ठूलो उत्साह थप्नेछ । काम गर्न चाहने युवालाई सहजै सेवा दिने ठाउँ बनाऊँ, लगानी गर्ने उद्यमीको मनोबल बढाइ दिऊँ, सुरक्षा माग्ने जनतालाई ढाडस दिइ काम गरिदिऊँ, राजश्व बुझाउने व्यवसायीलाई एक वचन मिठो बोलिदिऊँ, रोजगारी दिने निजी क्षेत्रलाई अपमानित नगरौँ । यी ठूला माग होइनन् तर यत्तिले मात्रै पनि ठूलो परिवर्तन आउनेछ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र सदाचार नीतिबाट यो सम्भव छ । अहिले आर्टिफिसिएल इन्टिलिजेन्स संसारको स्वरूप नै परिवर्तन गर्ने गरी विकास भैरहेको छ । हामी सामान्य सुधारको माग गरिरहेका छौं । हामी चाहिरहेका छौं कि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सकियोस् । त्यसतर्फ सरकारले पहल गरोस् । यसमा निजी क्षेत्र र दातृ निकायको पनि सहयोग जुटाउन सकिन्छ ।  सुशासन अभिवृद्धिका लागि दोस्रो काम सदाचारलाई बढावा दिनु हो । कानुनी आधार पनि सुशासन प्रवद्र्धन हुने गरी निर्माण गरिनुपर्छ । भूतप्रभावी कानुनहरूले अविश्वास बढाएको उदाहरण हामीसँगै छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम बजेटलाई सुधारको प्रस्थान बिन्दुका रूपमा ल्याउनु आवश्यक छ । हामी धेरै गर्न सक्छौ ।  यहाँहरूलाई विदितै छ कि निजी क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अहिले सबैतिर प्रभाव परेको छ । सरकारको राजश्वमा पनि प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । यो सबैलाई जानकारी छ । अब आर्थिक समृद्धि र विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ । स्रोतका लागि एकले अर्काको मुख ताक्ने काम कम गर्नुपर्छ । हामीले योजना ल्याऔ, आफै मिलेर हामी कसरी काम गर्न सक्छौ, त्यसमा छलफल गरौं । स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्यका अवसर खोजौं । अब दातृ निकायको उपस्थिति पनि पहिले जस्तो रहने छैन । हामीले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म हाम्रा संस्थाहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेबारे अध्ययन बहस गरौं । हामीले पनि केही रणनीतिक योजना बनाएका छौं । नवीन सोच केन्द्र सबै तहमा आवश्यक छ ।  म आग्रह गर्छु, निजी क्षेत्रको सम्मान, समृद्धिको आधार नारालाई सबैले मनन् गरौं । किनभने ८६ प्रतिशत रोजगारी दिने क्षेत्रको निरन्तर मानमर्दन हुन्छ ।  ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष राजश्वमा योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र निरन्तर अपहेलित छ । ८१ प्रतिशत हिस्सा लगानी गरेको निजी क्षेत्र निरन्तर जोखिममा छ । ९८ प्रतिशत निर्यात गर्ने निजी क्षेत्र निरन्तर अपमानित छ । हामी जोखिम लिन्छौं, सर्वस्व लगानी गर्छौ, राजश्व र रोजगारीमा निरन्तरको योगदान र पनि सधैं असुरक्षित हुनुपर्छ भने हामी कसरी मनोबल जुटाउने । त्यसैले हामीले सुरक्षाको विषय उठाएका हौं। सम्मानको बिषय उठाएका हौं ।  मर्यादाक्रमको विषय उठाएका हौं । यसमा राज्यको कुनै लगानी हुँदैन । मात्र सद्भाव चाहिएको हो ।  हामीले यो पनि बुझेका छौ‌ं- हामी सम्मानित हुन अरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । उपभोक्ता र अन्य सरोकारवालाप्रति हामी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामीले यी विषय राखिरहँदा सतप्रयास गर्नेहरूप्रति आभार पनि व्यक्त गर्नुपर्छ । सरकारले हाम्रो आग्रहमा करिब ३५ वटा कानुनमा सुधार गर्नुभयो । द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार भएको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहीताका लागि हाम्रो आग्रहमा उत्पत्तिको प्रमाण पत्रलाई पुरै अनलाइन बनाउने निर्णय वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको छ । नेपाल प्रवर्द्धनका लागि विदेशमा हामीले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहजीकरण भैरहेको छ । हाम्रो आग्रहमा नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र त्यसको आधार तयार पार्न उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ ।  यी सबैका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु, मुख्य सचिवज्यू एवं सरकार तथा सबै राजनैतिक दल तथा नेतृत्व प्रति आभार व्यक्त गर्दछु । म महासंघका सदस्यज्यूहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नयाँ चरणको सुधार महासंघको सुझाव र आग्रहमा शुरु भएको हुँदा यसको अपनत्व लिएर केन्द्रदेखि स्थानीय  तहसम्म यो सुधारको पहलको हामी सबै मिलेर पैरवी गरौं । यो सुधार भनेको नीति नियममा सुधार हो । यो सुधार भनेको प्रक्रियागत सुधार हो । यो सुधार भनेको व्यवहार र आचरणमा सुधार हो । यो सुधार भनेको काम गराइ र सोचाइमा सुधार हो । यो सुधार भनेको केन्द्र, प्रदेश, पालिका र वडासम्मको सुधार हो । यो सुधार शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सामाजिक सेवाको सुधार हो । यो सुधार व्यवसायीकाे काम र आचरणको पनि सुधार हो । यो सुधार तपाई हामी र हाम्रा सन्ततिका लागि हो । स्थानीय आवश्यकता र विश्व परिवेश नियालेर नीति निर्माण प्रक्रियागत सुधारमा महासंघका सबै संयन्त्र लाग्नु आवश्यक छ । हामी अब अबिकसित भएर अभाव र गरिबीमा बस्नु हुँदैन र बस्न सकिदैन ।   (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ५९औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रस्तुत गरेको मन्तव्य)

सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै घरजग्गा, सेयर, ऋणपत्र, परियोजना, कमोडिटी भन्ने बुझिन्छ । व्यवस्थापन भन्नाले यी सबै सम्पत्तिको छुट्टै निकायबाट गरिने संरक्षण, संवर्द्धन, उपयोग र निषर्गलाई जनाउँछ । त्यसैले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भन्नाले सामान्य अर्थमा ग्राहकको तर्फबाट निश्चित लक्ष्य प्राप्तिको लागि निजले तोकेको सम्पत्ति उसको चाहना बमोजिम व्यवस्थापन गरिदिने निकाय भनी बुझ्नु पर्दछ । बिरामीको उपचारका लागि डाक्टर आवश्यक भए झैँ रूग्ण अवस्थामा रहेका, अनुत्पादक अवस्थामा रहेका, निष्क्रिय रूपमा रहेका सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न व्यवसायीक रूपमा सञ्चालित सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी चाहिन्छ । जसले खराब सम्पत्तिलाई असल सम्पत्ति बनाउँछ, निष्क्रिय सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाउँछ, अनुत्पादक सम्पत्तिलाई उत्पादन मूलक बनाउँछ। नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निष्क्रिय कर्जा र गैर बैंक सम्पत्ति पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढिरहेको छ । रेमिट्यान्सको कारण बैंकमा निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ । तर कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । भएको कर्जाको असुली एकदमै न्यून छ भने निष्क्रिय कर्जा निरन्तर उकालो लागेकाले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरू तनावमा छन् । निष्क्रिय कर्जालाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने यसले निम्त्याउने वित्तीय जोखिमले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असर डरलाग्दो हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कमा २०८१ माघ मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल निक्षेप ६७.३२ खर्ब र कुल कर्जा ५४.४२ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । बैंकहरूको प्रकाशित त्रैमासिक विवरणअनुसार पनि २०८१ पौष मसान्तमा निष्क्रिय कर्जा ४.९२ प्रतिशत अर्थात् २.६८ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । विकास बैंक र फाइनान्सको यो भन्दा अत्यधिक छ । निष्क्रिय कर्जा समाधानमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको भूमिकाका विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघले फागुनको पहिलो हप्ता राजधानीमा एक अन्तरक्रिया आयोजना गरेको थियो । बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्याग्रस्त यस्ता कर्जा ८.३० प्रतिशत पुगेको तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए । बैंकिङ क्षेत्रभित्र नै पनि निष्क्रिय कर्जाको वास्तविक तथ्यांक लुकाइएको आशंका पनि गरिएको छ र यस्तो कर्जा १० प्रतिशतभन्दा बढि रहेको अनुमानले पनि बैंक वित्तीय संस्था, निष्क्रिय कर्जाको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको प्रष्ट हुन्छ ।  निरन्तर बढिरहेको यो निष्क्रिय कर्जालाई घटाउन बैंकहरू आफ्नो तर्फबाट सकेको प्रयास गरिरहेका छन । तर यसको ग्राफ झनझन उकालो लागेकाले बैंकहरू आत्तिएका छन् । अब उनीहरू सरकार र केन्द्रीय बैंकसँग समाधानको उपाय माग्दै छन् । यसै सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता महसुस भएको छ । यसबारे बहस व्यापक हुँदै गइरहेको छ । भारतमा सन् २०२१ मा सरकार र त्यहाँको केन्द्रीय बैंकको पहलमा एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी र डेप्ट रिजोलुसन कम्पनी सञ्चालनमा ल्याए ।  बैंकहरूको खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न भनी भारतीय सरकारले ३ खर्बभन्दा बढी सेक्युरिटी रिसिप्ट अर्थात् ग्यारेन्टी जारी गरी खराब कर्जा सकार गर्ने कार्यमा प्रत्याभूति दियो । त्यहाँको सरकारले सुविधा दिएर ल्याएको त्यो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले त्यहाँको बैंकिङ क्षेत्रको  खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका खेलेको थियो । भारतको २०२१ को त्यो अवस्था बुझेका बैंकरहरू नेपालमा पनि सोही  प्रकृतिको  कम्पनी ल्याउनु पर्ने माग गरिरहेका छन् । भारतीय बैंकहरूको खराब कर्जाको तत्कालीन अवस्था, त्यहाँको आर्थिक परिवेश, कानुनी संरचना र सरकारले ठूलो रकमको ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरे सरह हामीकहाँ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?  त्यस्ता धेरै कुराहरूमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने नआउने कुरा निर्भर हुने बुझ्नु जरुरी  छ । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर बढिरहेको निष्क्रिय कर्जाको वर्तमान समस्या समाधानको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तुरुन्त चाहिने भनी बैंकरहरूले आवाज उठाइरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि उक्त आवश्यकतालाई महसुस गरी ऐन ल्याएर नै सो विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । केन्द्रीय बैंकले पनि गएको मौद्रिक नीतिमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर आश्वासन त दियो तर फास्ट ट्रयाकमा ऐनको ड्राफ्ट बनाउनु पर्नेमा खासै केही नगरेको अवस्था छ । हाम्रा बैंकरहरू पनि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको भारतको ब्याड बैंक जस्तो हुने र ठूलो पुँजीमा यो कम्पनी स्थापना भएमा ठूलो राहत मिल्ने भनेर आशा लिएर बसेका देखिन्छन् । निष्क्रिय कर्जा समस्या समाधानमा हाम्रा बैंकरहरू कताकता दिग्भ्रमित भइरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेका ब्याड बैंक अर्थात् खराब कर्जा सकार गर्ने कम्पनी मात्र होइन । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले फण्डेड र ननफण्डेड दुवै प्रकृतिको काम गर्दछ। कम्पनीले गर्ने विभिन्न कामहरूमध्ये ब्याड बैंकको अवधारणामा खराब कर्जा सकार गरी व्यवस्थापन गर्ने काम पनि एउटा हो । समग्रमा भन्दा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले ग्राहकको तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न उसको चाहना बमोजिम निजको सम्पत्तिको संरक्षण, सम्वर्द्धन र निसर्ग गर्ने क्रममा सल्लाहकारको सेवा र सोझै लगानी गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा सकार गरिसकेपछि सोझै बिक्री गर्दैन र सबैखाले कर्जा खरिद पनि गर्दैन । कर्जा अन्तर्गतको परियोजना, उद्योग व्यवसायको प्रकृति र अवस्थाअनुसार डिस्काउन्टमा खरिद गरी सर्वप्रथम सञ्चालनको प्रयास गर्दछ । उद्यमी व्यवसायीलाई सही सल्लाह दिएर हुन्छ कि चालु पुँजी थपेर संचालनकाे लागि प्रोत्साहन गरिन्छ । व्यवस्थापन लिएर सुधार गर्ने प्रयास पनि हुन्छ । सबै विकल्प समाप्त भएपश्चात् बिक्रीमा लगिन्छ । यहाँ सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेको बैंक वित्तीय संस्थाको सबै खराब कर्जा खरिद गर्ने र बिक्री गर्ने मात्र होइन, बीचमा त्यसको पुन सञ्चालन र सम्वर्द्धन पनि हो भनी बुझ्नु जरुरी छ । अब हामी कहाँको वर्तमान परिस्थिति विचार गर्दा निष्क्रिय कर्जा र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढिरहेको छ । देशको बिग्रँदो राजनीतिक परिवेशमा असुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । बैंकहरूले सोचेजस्तो सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल आइहाल्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय बैंकले ऐनको मस्यौदा कहिले तयार गर्ने, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, अर्थ समिति अनि दुवै सदनबाट पारित हुन कम्तीमा १/२ वर्ष लाग्छ नै होला । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ऐन बनेर मात्र भएन, अन्य थुप्रै यो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन परिमार्जन गर्न सजिलो छैन । ऐन नियम बनिहाल्यो भने पनि दश प्रतिशत हाराहारीको निष्क्रिय कर्जा र ४०/४५ अर्बको गैर वित्तीय सम्पत्तिको लागि ५/५ खर्बको पुँजी व्यवस्थापन गर्न सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंक वित्तीय संस्थाहरू सफल हुने संभावना नै छैन । त्यसैले तत्काल सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी आउने र यसले समस्या समाधान गरिदेला भनि आशा गर्नु बेकार हो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, टड्कारो रूपमा बढ्दै गइरहेको निष्क्रिय कर्जाको न्यूनीकरण कसरी गर्ने त ?  निष्क्रिय कर्जा सबै खराब कर्जा हुँदैन भनेर हामी सबैले बुझेकै कुरा हो । राष्ट्र बैंकको प्रोभिजनको कारण तथा  निरन्तरको आर्थिक शिथिलताले चलेका उद्योग व्यवसायले किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेको कारण निष्क्रिय कर्जाको मात्रा बढ्दै गइरहेको हो । निष्क्रिय कर्जा निरन्तर वृद्धि हुनुमा ऋणीसँगै हामी बैंकरहरू पनि दोषी छौं । बैंकहरूमा अहिलेको जनशक्ति व्यावहारिक र व्यावसायिक नहुँदा तथा  मानवीय हिसाबले ऋणीसँग व्यवहार गर्न नजान्दा पनि निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । ऋण लिए पछि उद्योग व्यवसाय राम्ररी चलाउन नसक्नु, ऋण रकमको दुरूपयोग गर्नु, बिक्री राम्रो भए पनि समयमा किस्ता ब्याज तिर्न अटेर गर्नुको कारण ऋणी त दोषी छन् नै । तर ऋणीलाई ऋण दिए पछि बैंक कर्मचारीबाट उचित परामर्श नदिनु, समस्या बुझेर समाधानको बाटो नदेखाउनु र हप्कीदप्की मात्र गर्नुले पनि ऋणी र बैंकरबीच अविश्वास र दुरी बढ्दै गइ अधिकांश राम्रो कर्जा पनि निष्कृय भएको पाइन्छ । गाउँघरमा आगो लाग्दा दमकल छैन, दमकल छैन भन्दै कराएर घरलाई खरानी बनाउने कि सबै मिलेर आगो निभाउने तिर लाग्ने भन्ने तर्क निष्क्रिय कर्जा समाधानतिर पनि लागू हुन्छ । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी भनेर तत्काल नहुने चिजको पछि लाग्नुभन्दा आफ्नै भित्रबाट सकेको  समाधानको प्रयास गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । त्यसको लागि कर्जा निकासा र असुली विभागका कर्मचारीलाई तालिम दिने, खराब हुँदै गइरहेको कर्जा परियोजना र ऋणीको अवस्था अध्ययन गर्ने, ऋणीलाई विश्वासमा लिने, परियोजना पुन:सञ्चालन वा निसर्गको लागि सहमतिका उपायहरू बताउने र अन्तिम अवस्थामा कानुनी बाटो अवलम्बन गर्ने तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ । बैंकहरूले निश्चित रूपमा यी सबै प्रयास गरेकै हुनुपर्छ । तर कहिलेकाहीँ आफ्नो मात्र प्रयास सार्थक नहुँदा विशेषज्ञहरूको सहयोग लिँदा फाइदा हुन्छ । दुई पक्ष बीचमा विवाद, असन्तुष्टि र असमझदारी बढ्दा तेस्राे पक्षको सहजीकरण आवश्यक र फलदायी हुन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको आवश्यकता बुझेर पूर्व सफल र अनुभवी बैंकरहरू मिलेर निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा केही गर्न भनेर नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्यौँ । विगत १ वर्षमा ५० भन्दा बढी विभिन्न प्रकृतिको खराब कर्जा व्यवस्थापनमा ऋणीहरूलाई सहयोग गर्‍याैं । एक वर्ष काम गर्दाको अनुभवमा ऋणीलाई विश्वासमा लिने, समस्या अनुसार समाधानका विकल्पहरू दिने, परेमा परियोजना स्थलको अवलोकन गरेर यथार्थता पहिल्याउने र ऋणीलाई कन्भिन्स गर्न सकियो भने ५० प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा समाधान गर्न सकिने अनुभव लियौं । यसमा बैंकहरूको विश्वास र सहयोग अनिवार्य देखियो । निष्क्रिय कर्जा न्यूनीकरणको लागि बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा यो चारवटा एप्रोज प्रभावकारी हुन सक्छ । विहाविअर्ल एप्रोचः-  कर्जा असुलीमा संलग्न कर्मचारीलाई तालिम दिने, ऋणीसँग गरिने व्यवहार बारेमा सिकाउने, धैर्यतापूर्वक समस्या सुनेर मीठो तरिकाले समाधानका उपायहरू ऋणीलाई बताउने । घुलमिल गराएर विश्वास जित्ने । कर्जा नियमित गर्ने तिर अघि बढ्ने सकिन्छ । संस्थागत एप्रोज:- पहिलो प्रयासले काम गरेन, ऋणीसँग विवाद भयो, सम्पर्कमा छैन भने हाम्रो नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्तो विशेषज्ञ संस्थालाई जिम्मा दिने । उसले परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेटरको रूपमा सहजीकरण गरेर समाधान निकाल्छ ।  फाइनान्सियल एप्रोज:- यस अन्तर्गत आंशिक ब्याज मिनाहा दिएर साँवाब्याज चुक्ता गराउने, ऋणीको सहमतिमा परियोजना वा धितो सम्पत्ति  बिक्री गरी वा ब्याड बैंकलाई बिक्री गरेर कर्जा रकम असुली गरिन्छ । लिगल एप्रोज:- माथिको तिनै प्रयासबाट पनि कर्जा असुल भएन भने कानुनी कारबाही अन्तर्गत परियोजना वा धितोको लिलाम विक्री कार्यवाही सँगसँगै बाँकी कर्जा असुलीको लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण जान सकिन्छ । अन्तमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको ऐन निर्माण तथा ठूलो पूँजीको कम्पनी सञ्चालन हुनुअघि सम्पत्ति व्यवस्थापनको पहिलो चरणको कार्य अर्थात् संस्थागत एप्रोज अन्तर्गत  परामर्श, नेगोसियसन र अर्विट्रेशनको भूमिकामा नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट जस्ता बैंकिङ विशेषज्ञ सम्मिलित कम्पनीको सेवा लिँदा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा ठूलो भूमिका र सहयोग हुन सक्छ । यसतर्फ समय छँदै बैंक वित्तीय संस्थाले तत्काल सोच्ने र पहल किन नगर्ने ? (भट्टराई नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्सका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् ।)

काठमाडौं । भ्रष्टाचार देशको रोग जस्तै बनेको छ । सुशासनको निम्ति यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । स्थानीय तहदेखि माथिसम्मै भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै जनतालाई छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने काममा तीनै तहको सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारले सोचेअनरुप काम गर्न नसक्दा जनतामा अलिकति वितृष्णा पैदा भएको छ । अहिले सुशासन पनि फितलो बन्दै गएको छ । राजाको चाहना गरेर जनता त्यसतर्फ आकर्षित भएका होइन । दल र दलका नेताहरूको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि पैदा भएको हो । नेताप्रतिको असन्तुष्टि पोख्ने ठाउँ राजसंस्था जस्तो देखिएको मात्रै हो । दलप्रतिको वितृष्णाले उब्जाएको वितृष्णा हो । आम जनताको चाहना अनुसार देशको सत्ता, शासन, प्रशासन चलेको खण्डमा जनता सन्तुष्ट हुन्छन् । खाली पार्टीगत स्वार्थ भन्दा  पनि देशको हितमा देशको स्वार्थको निम्ति काम गरियो भने टिकाउ हुन्छ । नेताहरूले पार्टी र कार्यकर्ताको लागि मात्रै सोच्ने हो भने दीर्घकालीन रुपमा राम्रो प्रभाव दिँदैन । देशभित्रै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्रै युवा पलायन रोक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अहिले नेपालीमूलका जाने र अध्ययनको सिलसिलामा जाने लहर चलेको छ । आफ्नै देशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण यो अवस्था आएको हो । यसको न्यूनीकरण गर्न   शिक्षामा सुधार गर्दै उद्योग कलकारखानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । देशभित्र रोजगारीको सवालमा विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर आफ्नै स्रोत-साधनबाट रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । हाम्रो देश पर्यटनको सवालमा धनी छ । पर्यटनको सम्भावना भएका ठाउँमा सबैखाले विकास गरेर पर्यटनबाट रोजगारी सिर्जना गर्न पनि सकिन्छ । त्यसतर्फ युवालाई आकर्षण गर्नुपर्छ । युवा शक्ति पलायन हुने राम्रो सङ्केत पक्कै पनि होइन । वास्तवमा सङ्घीयता आइसकेपछि संविधानमा केही संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संविधानमा केही नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्ने छ । संविधान संशोधन एउटा सिङ्गो कांग्रेसले मात्रै गर्न सक्ने कुरा होइन । संशोधनको लागि सबै दलहरू मिल्नुपर्ने छ । जनताको चाहना अनुसार देशको संविधान, ऐन/कानुन, नीति नियम बन्नुपर्छ । प्रदेशमा पर्याप्त कानुन बन्न नसक्दा काम गर्न समस्या भएको छ । आवश्यक कानुन बन्न नसक्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाझिएको छ । निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासन सञ्चालन, कर्मचारीको सरुवामा समस्या पैदा भएको छ । कानुन बन्न नसक्दा विकासको कामले पनि गति लिन सकेको छैन । यी सबै विषयलाई सुधार गरेर समयसापेक्ष लैजानुपर्ने छ । हामीले सङ्घीयता दिऔँ । तर त्यसअनुसार कानुन नबन्दा समस्या देखिएको छ । समानुपातिक प्रणालीप्रति पनि जनता त्यति सन्तुष्टि देखिएका छैनन् । सदनमा जनताका सवाल नउठ्ने होइन उठ्छन् । तर त्यस अनुसार सरकार गम्भीर भएर लागेको पाइँदैन । संसद्मा विषय उठाउने मात्रै काम भएको छ । तर कार्यान्वयन फितलो छ । सांसदले समय सापेक्ष सदनमा उठाएका विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिँदैन । अहिलेको सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भनेको संविधान संशोधन पनि हो । त्यसको लागि सिङ्गो संसद् एक हुनुपर्छ । तर अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति पनि त्यति ठिक छैन । जनता पहिलाको जस्तो छैनन् । अहिलेका जनता सचेत छन । त्यसकारण जनताको चाहना अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने छ । जनताको भावना अनुसार राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधि चलेनन् भने जनताको निराशा बढ्दै जाने देखिन्छ । हामीले संविधान बनाऔँ । तर संविधानमा भएका केही कमीकमजोरी समयसापेक्ष सुधार गरेर जान सकेका छैनौँ । देशको संविधान परिवर्तन गर्न नसक्ने भन्ने होइन । तर जहाँ जहाँ कमीकमजोरी छन्, त्यसलाई सुधार गरेर जाने हो भने परिणाम पनि राम्रो दिन्छ । तर उही पुरानै ढर्रामा लाग्न खोजियो भने संविधानप्रति जनताको वितृष्णा आउन सक्छ । त्यो भोलि थेग्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । कपिलवस्तु जिल्लामा त्यति धेरै उद्योगधन्दा, कलकारखाना छैन । कपिलवस्तुको मुख्य पेसा भनेको कृषि पेसा हो । त्यसको लागि समयमै सिँचाइ र मलखादको प्रर्याप्तता हुन जरुरी छ । कपिलवस्तुमा जमिनको चक्लाबन्दी भयो भने किसानले एकै ठाउँमा सिँचाइ र तार बारको प्रबन्ध गर्न सक्ने थिए । सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा बोरिङ दिन्छ । एउटा टुबेल दिन्छ । त्यो किसानले एउटा खेतमा गाडेको हुन्छ । तर उसको खेत साना–साना गरी दश ठाउँमा हुन्छ । त्यसले गर्दा यहाँको उब्जनीमा घाटा हुँदै गएको छ । एउटा खेतमा सिँचाइ हुँदा अर्को खेत बाझो रहने हुन्छ ।   अहिले कपिलवस्तुका जनताको माग भनेको चक्लाबन्दी जग्गा हुनुपर्ने हो । त्यसो गर्न सकेको खण्डमा किसान कृषिप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ । यो समस्या कपिलवस्तुको मात्रै होइन । देशैभरका किसानको माग हो । यो कुरा मैले संसद्मा पनि पटक–पटक उठाएको छु । फेरि पनि यो समस्या उठाउन आवश्यक छ । तराईका जिल्लाको मुख्य समस्या नै यही छ अहिले । अहिलेको समस्या भनेको जनतालाई रोजगारी दिन नसक्नु हो । सडक, पुल निर्माण गर्ने हो । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य समस्या मुख्य कुरा हो । त्यसतर्फ ध्यान दिने अबको मेरो योजना छ ।  (विसं २०३३ देखि नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका सुरेन्द्रराज आचार्य अहिले प्रतिनिधिसभाको सांसद हुन् । पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री आचार्य अहिले कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेशको महामन्त्री हुन् ।  उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कपिलवस्तु–२ बाट ३९ हजार १४ मत प्राप्त गरेर निर्वाचित भएका हुन् ।) रासस