विचार

नेपालको जुन भौगोलिक अवस्थिति छ, यसले नेपालको आकाश नगारिक उड्ययनको क्षेत्र र यसको दायरा कहिल्यै घट्ने छैन । यसको दायरा अनन्तकालसम्म रहनेछ । किनभने हामीले सडक यातायातलाई जतिसुकै राम्रो, मजबुत, सृदृढ र चुस्त बनाए पनि हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारणले उडाउने जहाज, हेलिकप्टरलगायतका हवाई सेवाहरूको औचित्य कहिल्यै कमजोर हुने छैन । त्यसको औचित्य निरन्तर बढ्दो क्रममै रहने छ । टीकापुरबाट कमलबजार जानको लागि गाडीको यात्रा तय गर्ने हो भने कम्तीमा १२ घण्टा लाग्छ । तर प्लेनको यात्रा तय गर्ने हो भने त्यहाँसम्मको यात्रा मुस्किलले १८ मिनेटमा पूरा गर्न सक्छौं । यसले जहाजको महत्त्व कति छ भन्ने दर्शाउँछ । हाम्रो देश भौगोलिक विविधताले भरिपूर्ण देश हो । यहाँ देखाउन र हेर्नलायक धेरै कुरा छन् । नेपालमा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले होस् या कुनै पनि दृष्टिकोणले आउने मान्छे जहाँ पनि जान सक्छन् । पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, मालिकाअर्जुन बढीमालिका, पाथिभरा या चथाराधाम जान सक्छन् । त्यो पर्यटकले मसँग सात दिनमात्रै समय छ भनिरहँदा सडकको माध्यमबाट यात्रा तय गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसको एउटा मात्रै विकल्प हवाई यातायात नै हो । नेपाल घुम्न आउने पर्यटकले ७० मिटर समुन्द्र सतहदेखि सगरमाथाको उचाइसम्म पुग्न चाहन्छ, सिंगो नेपाल घुम्न चाहन्छ भने त्यसको विकल्प पनि यही हवाई माध्यम नै हो । उसले छोटो समयमा घुम्न सक्ने माध्यम यसैलाई ठान्नेछ । यसले यसको दायरा कहिल्यै घट्ने छैन । हामीले हवाई क्षेत्रमा जुन नीति लिएर अघि बढेका छौं, त्यो नीतिका माध्यमबाट पनि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा केवल सरकार मात्रै नभएर अन्य निकायहरू पनि विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई अगाडि सार्ने कुरा छ । यस कुराले नेपालको आकाश सुरक्षित छ र नेपालको आकाश चलायमान छ भन्ने कुरा हामीले आगामी दिनमा देखाउनुपर्ने छ । हाम्रो मन्त्रालयले विविधातापूर्ण संस्कृतिको प्रचार गर्नुपर्ने छ । विविधतापूर्ण संस्कृतितिर मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेछ । देशभित्र र देशबाहिरका मानिसहरूलाई विविधतापूर्ण प्रकृतिजन्य प्रकृतिप्रति ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई चलायमन बनाउन, सहज बनाउन, थोरै दिनमा धेरै ठाउँ पुग्ने वातावारण बनाउनको लागि नागरिक उड्यनको क्षेत्रलाई हामीले माथि पुर्‍याउनु छ । यसलाई विकसित र विस्तारित बनाउनुपर्ने छ । हामीसँग थुप्रै जटिलता छन् । हामीमाथि सुरक्षा सूचीदेखि लिएर निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या छन् । ती समस्यालाई कसरी सहज बनाउने, सरकारले कुन नीति र ऐन बनाउँदा हाम्रो आकाशलाई सुरक्षित र चलायमन बनाउन सक्छौं भन्ने दिशामा हामीले तत्परतासाथ अघि बढ्नुपर्ने छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिल सिंहको नेतृत्वमा नागरिक उड्ययनको क्षेत्रमा अध्ययन गर्नको लागि उच्चस्तरीय समिति बनेको छ । उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले तपाईंहरूसँग पनि सरोकार र छलफल गर्छ । यो क्षेत्रको अनुभव बोकेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र अन्य साथीहरू जो निरन्तर अप्रेसनका काममा लागिरहनुभएको छ, उहाँहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुहुन्छ । त्यो समितिले दिने अध्ययनका आधारमा हामीले आवश्यक नीति र ऐन ल्याउने विषयमा अगाडि बढ्नेछौं । त्यसैगरी, नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई नियमन निकाय र सेवाप्रदायक निकाय बनाउने भन्ने दुइटा ऐन आएको छ । त्यो भर्खरै मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । त्यो ऐनको सन्दर्भमा यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ । यो लामो छलफलपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भयो । पारित भएपनि लामो समय प्रतिनिधिसभामा रोकिएको अवस्था थियो । त्यो रोकिएको ऐनलाई हामीले मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएका छाैं । हाल यस ऐनलाई मन्त्रिपरिषदले पास गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले पास गर्दैमा यो ऐन टुङ्गिएको छैन । यो ऐन निर्माण प्रक्रियाको एउटा औपचारिक प्रारम्भ मात्रै भएको छ । यो ऐन संसदमा प्रस्तुत हुन्छ । संसदमा प्रस्तुत भएपछि यसबाट सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तकि छलफल भएको ७२ घण्टासम्म शंसोधनका प्रस्तावहरू दर्ता हुन्छ । संशोधनका दर्ताहरू गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका सांसद्हरूले संशोधनका प्रस्तावहरू राख्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्रै दफावार छलफलका लागि समितिमा जान्छ । समितिले सरोकारवालासँग थप छलफल गर्छ । तपाईंहरूसँग पनि केही कुरा चित्त बुझिरहेको छैन भने संशोधनका माध्यमबाट सांसदहरूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ । यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै ऐन निर्माण अघि बढ्छ । त्यसैले तपाईहरूले कुनै असुरक्षित र शंका मान्नुपर्ने अवस्था छैन । तपाईंहरूको सरोकारलाई वेवास्ता गरेर ऐन बन्ने छैन भन्ने कुरा म प्रतिबद्धता दिलाउन चाहन्छु । कर्मचारीको कुनै पनि सेवासुविधा घट्नेगरी ऐन बन्ने छैन । यो संस्थाको गरिमालाई उच्च गराउने र संस्थाको विश्वसनीय बनाउने ढंगले नै ऐनलाई अन्तिम रूप दिनेछौं । ऐन बनाउने भनेको सबै मिलेर बनाउने हो । ऐन कुनै व्यक्ति, पार्टी, मन्त्रीले या राष्ट्रिय, प्रतिनिधि सभाले मात्रै बनाउने होइन । प्रतिनिधि सभा र राष्टिय सभा भनेको हाम्रै प्रतिनिधि हुन् । हाम्रा भावनाअनुसार नै ऐन बन्छ । त्यो ऐनले प्राधिकरणको गरिमा कसरी माथि पुर्‍याउन सक्छ ? त्यो ऐनले नेपालको आकाशलाई सुरक्षित छ भनेर दुनियाँलाई कसरी देखाउन सकिन्छ ? तपाईंहरूको सेवासुविधालाई कसरी बढोत्तरी गर्न सकिन्छ ? आत्मनिर्भर भएर व्यावसायिक भएर यो क्षेत्रमा सबल बनाउन सकिन्छ भन्ने दिशामा रहेर नै ऐन निर्माण हुन्छ भन्ने वचनप्रतिबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छौं । हामीले प्राधिकरणको २६ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको अवस्था छ । यो मनाइरहँदा हामीले विभिन्न खालका चुनौती र प्रश्नहरूलाई चिरफार गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय प्रश्नहरू पूर्वाग्रहपूर्ण ढंगले आएका हुन्छन् । कतिपय प्रश्नहरू मिथ्या आरोपको आधारमा आएका हुन्छन् । कतिपय जेनुन पनि हुन्छन् । जेनुन प्रश्नलाई हामीले एक/एक गरेर हल गर्न सक्नुपर्छ । जेनुन, तथ्य र तथ्यांकमा आधारित प्रश्नलाई हामीले वेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न मिल्दैन । किनकि हामी भनेका जनताका प्रतिनिधि हौं । नागरिकप्रतिको जवाफदेहितालाई हामीले वेवास्ता गर्न मिल्दैन । देशको अवस्था, नागरिकको अवस्था के छ ? देशबासी नागिरकले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूलाई के भन्दैछन् ? ती प्रश्नमा तथ्य छ, तर्क छ भने हामी भागेर हुँदैन । ती प्रश्नहरूको अगाडि उभिएर आमनेसामने भएर नै जवाफ दिन सक्नुपर्छ । कर्मचारीले जवाफ दिन सक्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि प्राविधिक, अप्राविधिक सबैले जफाव दिन सक्नुपर्छ। किनभने देश जुन ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी अघि बढ्न सकेन भनेर धेरैजनाको गुनासो छ । ती गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्दै जाने त्यसलाई ठीक गर्ने काम पनि हाम्रै हो । किनकि सामान्य नागरिकभन्दा केही माथि उठेको कारणले हामी कर्मचारी भएका छौं । सामान्य नागरिकभन्दा हामी थप जिम्वेवार छौं । हामी जिम्बेवार भएका कारणले नै हामी राजनीतिकर्मी जनप्रतिनिधि भएका हौं । हामीले देशका विभिन्न राज्यका काम र निकायमा जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको अवस्थामा छ । त्यो दिशामा हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्राधिकरणका साथीहरूसँग पाँच/छ महिना संगतबाट यहाँहरू व्यावसायिक हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव गरेको छु । यहाँहरूले विभिन्न तालिम, विज्ञता, व्यावसायिक क्षमता विकास गर्नुभएको छ । त्यसैले यो संस्था एक प्रकारले कमाण्डमा चलेको छ । यो संस्थाले निश्चित दिशा निर्देशका साथ कुनै अन्यौलता, अस्तव्यस्त नभइकन सही बाटो समाएर अघि बढेको छ । यो संस्थालाई थप सृदृढ बनाउनको लागि तपाईंहरूको दक्षता, योग्यता, आफ्ना कामप्रतिको पूर्ण समर्पणता र कर्तव्यनिष्ठता जरुरी छ । यो तपाईंहरूले विगतमा पनि देखाउनुभएको छ, आगामी दिनमा पनि त्यसलाई बढोत्तरी गर्नुहुनेछ । हाम्रो तर्फबाट पनि हामीले के गर्नुपर्ने हो त्यो हामी गर्नुपर्ने छ । हाम्रो आफ्नो नागरिक उड्यन प्राधिकरण क्षेत्रको कार्यक्षेत्र पनि बलियो छ । देशभर ५५ वटा एयरपोर्ट बनेका छन् । अहिले दुर्गम पहाडका ठाउँमा जहाँ पिच भएकाे छैन, पिच गर्दिनुस् भन्ने मागहरू त्यहाँको समुदायबाट निरन्तर आइरहेको छ । जहाँ टावर छैन टावर बनाइदिनुस्, जहाँ पिच पनि छ, टावर पनि छ, एटीसी पुर्‍याइदिनूस् भन्ने मागहरू आइरहेका छन् । किनकि आजको दिनमा हवाई सवैतिर आवश्यकता बनिसकेको छ । कालिकोट, दाचुर्ला, इलामलगायत क्षेत्रमा पनि जहाजको माग भइरहेको छ । अस्ति हामी गाईघाटमा गयौं, त्यहाँ प्रस्तावित सगरमाथा एयरपोर्टको निम्ति जग्गाको कुनै अभाव छैन । नेपालका समुदाय अरू कुराको निम्ति जग्गा दिन आनाकानी गर्छन् तर एयरपोर्टको निम्ति जग्गा दिन बडो तत्परता देखाइरहनुभएको छ । ओखलढुंगामाथि खिजी चण्डेश्वरीको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्नुपर्ने माग छ । डोल्पाको जुफालमा एयरपयोर्ट छ तर नजिकैको मसिनो चउरमा एयरपोर्ट परीक्षण उडानको लागि माग आइरहेको छ । त्यसैले एयरपोर्टको बारेमा जनताको यत्ति ठूलो आकर्षण देख्छु । निजगढ एयरपोर्ट जुन ठूलो सपनाको रूपमा छ, त्यो अल्झिरहेको छ । यो सबै कुरालाई अगाडि बढाउने काम, निर्णय गर्ने काम प्राधिकरणको हो । प्राधिकरणको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ । त्यसकारणले प्राधिकरणले आफूलाई त्यसका निम्ति सक्षम ठानेर अघि बढ्नुपर्छ । निजगढ एयरपोर्ट बनाउने कति खर्ब लाग्छ ? वास्तवमै त्यो सानोतिनो रकमले बन्नेवाला छैन । यी भएका एयरपोर्ट चलाउन कति प्लेन चाहिन्छ ? अहिले समिटको चारवटा प्लेन, तारा एयरलायन्सको तीनवटा मात्रै उडिरहेको अवस्था छ । हाल नेपालमा ८/९ वटा प्लेनबाहेक अरू नियमित छैनन् । तर हामीसँग एयरपोर्ट धेरै छन् । एयरपोर्टको अनुपातमा प्लेनको व्यवस्था हुनुपर्ने हो । त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । दुर्गममा चल्ने प्लेनको व्यवस्था गर्ने हो भने अहिले पनि प्यासेन्जरको समस्या छैन । अस्ति टीकापुर एयरपोर्टमा १५ वटा सिट सुनिश्चित गर्ने गरी टीकापुर नगरपालिकाले पैसा तिर्न तयार छु चलाइदिनुस् भन्ने कुरा आयो । त्यो चलाउन सुरु भएको दिनबाट हप्तामा तीनवटा फ्लाइट उड्न थालेको छ । तर अहिलेसम्म प्यासेन्जरको अभाव भएको छैन । हाम्रोजस्तो भूगोल भएको ठाउँमा प्यासेन्जरको अभाव नै छैन । देशबाहिरका मान्छेहरू नेपालमा किन आउन अप्ठ्यारो मानिरहेका छन् ? यसको एउटै कारण यहाँ यातायातको सुविधा सहज छैन । पर्यटन क्षेत्रको किन भनेजस्तो विकास हुन सकिरहेको छैन भने यहाँका यायातायत क्षेत्रको विकास सडकहरू अस्तव्यस्त छन् । गुणस्तरीय सडक बन्न सकेका छैनन् । प्लेनको सेवा सुलभ, सहज र सुनिश्चित हुने हो भने मेचीदेखि महाकाली र महाकालीदेखि मेचीको मात्र नभर विश्वभरका मान्छेहरू नेपाल आउनेछन् । त्यसका लागि हामीले वातावारण बनाउनुपर्ने छ । त्यो सबैका लागि निजी क्षेत्रले भोगिरहनुभएका नीतिगत, कानूनी र व्यावसायिक समस्याहरू आर्थिक समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उहाँहरूले भोगिरहेका समस्याको बारेमा हामी जानकार छौं । सरकारले के किसिमले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिन सक्छ, सजिलो किसिमले निजी क्षेत्रलाई वातावारण बनाउन सक्छौं र राज्यलाई कर तिर्न सक्ने वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ त्यो हेर्छौं । हाम्रा आफ्नै ध्वजाबाहक भनेजस्तो प्रभावकारी भएको छैन । यसकाे पनि संख्या कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका निम्ति वाइडबडी, न्यारोबडी दुई/दुई गरी चारवटा छ । कहिलेकाहीं प्राविधिक समस्या बेहोर्नुपर्छ । त्यसलाई राम्रो बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ ? निजी क्षेत्रलाई यसमा सहभागी गराउन सकिन्छ ? अहिले भइरहेका व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै विकल्प सोच्नुपर्छ कि ? अहिले भइरहेका कमीकमजोरी सच्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौं । विशेषगरी हाम्रा मन्त्रालयको नेतृत्वमा हुने विषयगत समितिको पहिलो बैठक पोखरामा बस्यौं, दोस्रो बर्दियामा बस्यौं । सातवटा प्रदेशमा सातवटा कम्तीमा नेपा एयरलाइन्सका साना जहाजहरू दुर्गममा चल्ने जहाज व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि ? त्यसका मोडालिटी के हुन सक्छ ? त्यसको स्रोत कसरी संकलन गर्ने ? सन्दर्भमा विवाद नहुनेगरी पारदर्शी ढंगले किन्ने प्रबन्ध कसरी मिलाउने ? पछि सञ्चालनको मोडालिटी पनि पारदर्शी र व्यवसायिक मोडल कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा गहन अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यसो हुनासाथ देशभित्र र बाहिर हाम्रा ध्वजाबाहक बलियो हुनासाथ अरू निजी क्षेत्रलाई सहजता प्राप्त हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गर्न, उहाँहरूलाई नियमन गर्न, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो कानुनको क्षमताको दायराअनुसार चल्न र चलाउने वातावारण बनाउनका निम्ति प्रयास गरिरको छौं । यी सबैको केन्द्रबिन्दुमा प्राधिकरण छ । सरकार एक प्रकारले अप्राविधिक निकाय हो । नीतिगत निकाय हो । सरकारले गर्ने नीतिगत कामको निम्ति यो क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणबाट चाहिन्छ । यहाँहरूले दिनुभएको प्राविधिक सल्लाहकै आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौं । (संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन प्राधिकरणको २६औं वार्षिकोत्सवमा पर्यटनमन्त्री पाण्डेले राखेकाे विचार)

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले हालै नयाँ नेतृत्व पाएको छ । बैंकर्स संघको नयाँ अध्यक्षमा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला चुनिएका छन् । कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको नयाँ बैंकर्स संघले कस्तो भूमिका खेल्ला ? अथवा खेल्नुपर्छ । बैंकर्स संघको आगामी कार्यभार के हो ? त्यसै विषय उपर यस लेख केन्द्रित छ । मूलतः बैंकहरू आफैमा नियमनकारी निकाय होइनन् । त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय होइन । खासगरी बैंकहरूले आफ्ना आवाज, मुद्दा र हकहितका विषयमा संगठित रूपमा सरोकारवालासमक्ष राख्न बैंकर्स संघ जन्मिएको हो । देशको मूल पुँजीको बागडोर सम्हालेका कुल २० वाणिज्य बैंकहरूको यस छाता संगठन नियामक निकाय नभए पनि शक्तिशाली संस्था भने अवश्य हो । यस संस्थाले देशको मूल पुँजीको लागानीलाई कुन बाटोमा हिँडाउन प्रोत्साहित गर्ने, ग्राहक र बैंकहरूबीचको सम्बन्धलाई कस्तो बनाउने, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कसरी न्युनीकरण गर्ने, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन खालका समस्याहरूमा छलफल गरी नियमाकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पुर्‍याउने भूमिका हुन्छ । त्यसकारण बैंकर्स संघ नियमाकीय निकाय नभएर पनि महत्त्वपूर्ण संस्था हो । यस संस्थाको नेतृत्वकर्ताले आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न सक्दा बैंक र ग्राहकबीचको सम्बन्ध, बैंक र सरकारबीचको सम्बन्ध, बैंक र नियामकीय निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनसक्छ । त्यतिमात्र होइन, देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने गरी बैंकहरूको लगानी प्राथमिकता सिर्जना गर्न बैंकर्स संघको अग्रणी भूमिका हुन सक्दछ। हाम्रोजस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको एउटा अल्पविकसित देशको पुँजीलाई क्रमशः उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आर्कषित गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ । जसले गर्दा रोजगारीका अवसरहरू सँगसँगै सिर्जना हुन्छन् । वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी कृषि, उत्पादन, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युतजस्ता सम्भावना भएका क्षेत्रहरूमा धेरैजसो प्रवाह गर्न सकियो भने त्यसले आर्थिक बृद्धि र अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ । त्यो भूमिका वा सेतुको काम बैंकर्स संघले गर्न सक्छ । बैंकर्स संघ आफूहरूलाई आइपरेका सानाठुला समस्याहरूमा मात्र केन्द्रित नभएर फराकिलो सोचसहित अघि बढ्न जरुरी छ । नयाँ संविधान बनेर संघीय संरचनामा देश गइसकेपछिका सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा लगाएका छन् । यस्तोमा देश सम्मृद्ध बनाउने भूमिका बैंकहरूको अहम हुने गर्छ । उनीहरूको लगानी सही ठाउँमा हुनसक्यो भने देश समृद्ध हुनसक्छ । त्यसकारण बैंकर्स संघको नयाँ कार्य समितिले फराकिलो अवधारणा राखेर काम गर्नुपर्छ । रिसब गौतम । बैंकहरू कुनै निश्चित व्यक्तिहरूको निजी संस्था नभएर हजारौं लगानीकर्ताहरूको लगानीको साझा संस्था हो । त्यसकारण पनि बैंकहरूको सोच र सरोकार फराकिलो हुनुपर्छ । यसै पनि बैंकहरू सबै क्षेत्र, तह, तप्काका मानिसहरूसँग विविधतापूर्ण तवरले जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले सबै किसिमका समुदाय र मानिससँग उठबस, सहकार्य गर्छन् । फलस्वरुप उनीहरू फराकिलो अवधारणाले अघि बढ्न जरुरी छ । सीमित साहुको स्वार्थ सिद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित भएर होइन, असीमित ग्राहक, सरोकारवाला, सेयरधनीको पक्षमा बैंकहरूले आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रका लागि बनाउने ऐन, निर्देशिका प्रगतिशीलका साथै बैंकहरूको हितमा केन्द्रित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । बैंकहरू राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिहरू, ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरू कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो भने राष्ट्र बैंक नीतिहरू बनाएर कार्यान्वयन गराउने निकाय हो । त्यसकारण नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई सही र अत्यावश्यक नीतिहरू बनाउन गहन छलफलमार्फत सही सुझाव दिएर भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । र, नयाँ कार्यसमितिले त्यसतर्फ आफूलाई केन्द्रित गराउनु पर्छ । अर्को सरकारले ल्याउने हरेक बजेटहरू बैंकहरूसँग जोडिन्छन् । तर कतिपय सरकारले बैंकहरूमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि बैंकहरूले अलिकति जोखिम र हिम्मत गर्न नसकेका कारण कार्यान्वयन भएका छैनन् । उदाहरणका लागि देशमा शैक्षिक बेरोजगारी बढिरहँदा बेलाबेला सरकारले बजेटमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा उद्यमी बन्नका लागि कर्जा दिइने भनेर कार्यक्रमहरू ल्याइरहेको हुन्छ । ती राम्रा र विदेशमा पनि प्राक्टिसमा आएका कार्यक्रमहरू हुन् । तर त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न/गराउन बैंकहरूको प्रभावकारी भूमिका विगतमा देखिएन । बैंकहरू डराउने र राष्ट्र बैंकले पनि आवश्यक सहजीकरण नगरेका कारण बजेटमार्फत आएका राम्रा कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल बैंकर्स संघको भूमिका हुनसक्छ । जसले देशमै रोजगारी, उत्पादन बढाएर आर्थिक क्रियाकलापलाई बढावा दिनसक्छ । फलस्वरूप आर्थिक गतिविधिहरू बढ्दा उद्यम तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरू बढ्दा अन्तत: बैंकहरूकै व्यवसाय विस्तार हुने हुन्छ । उनीहरूकै दायरा फराकिलो हुने हो । त्यसकारण नयाँ कार्यसमितिले नयाँ ढगंले काम अघि बढाउन जरुरी छ ।  बैंक टिक्ने र अर्थतन्त्र अघि बढ्ने आधार औद्योगिक क्षेत्रको विकास नै हो । रेमिट्यान्स स्थायी हुँदै होइन । अहिले ६० लाखभन्दा बढी युवायुवती विदेशिएका छन् भनिन्छ । समग्र अर्थतन्त्रमा घरेलु उद्योग-व्यवसायको योगदान ६/७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन । मुलुक पूरै मजदुर उत्पादन गर्ने देशजस्तो भएको देखिन्छ । सीप, श्रम, साधन-स्रोत र पुँजीको परिचालनबाट औद्योगिक विकास हुन सकेको छैन । त्यस हिसाबले पनि बैंकहरूले औद्योगिक क्षेत्रमा, कृषि, उत्पादन र उद्योगहरूमा लगानी गर्न हिच्चकिचाइरहेका देखिन्छन् । उद्योगी वा व्यवसायी भनेका बैंकहरूका लागि पुँजी निर्माणका साधन हुन् । एउटा उद्योगीले कुनै बैंकमा आफ्नो मात्रै खाता खोलेको हुँदैन । उसका कर्मचारी तथा कामदारहरूको पनि खाता खोलिन्छ । उद्योगीले आयात तथा निर्यातका माध्यमबाट राज्यको आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । त्यसकारण बैंकको उद्योगी व्यवसायीसँगको सम्बन्ध बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ र हुनुपर्छ । विगतमा खालि साहु र आसामी मात्रैको सम्बन्ध बैंक र ग्राहकबीच हुन्थ्यो । त्यस्तो धारणामा बिस्तारै परिवर्तन भएर आएको छ । समाजप्रति, ग्राहकप्रति, सरकारप्रति, उद्योग कलकारखानाको विकासप्रति बैंकको उत्तिकै दायित्व हुन्छ, जो बढेर गएको छ । नेपालमा खासगरी उद्योग-व्यवसायको क्षेत्र कमजोर भएको, त्यो क्षेत्रको कारोबारको आकार बढ्न नसकेका कारण पनि बैंकहरूले त्यो क्षेत्रलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् तर अब नेपालमा बैंकहरूले जसरी आफ्नो विकास र फैलावटलाई विस्तारित गर्दै लगेका छन्, त्यही हिसाबमा उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुनुपर्छ । केही वर्षयता बैंक र व्यवसायीबीचको सम्बन्ध त्यति हार्दिक छैन । तर पनि पछिल्ला केही महिनायता लगातार घटेको कर्जाको ब्याजदरसँगै बैंक र व्यवसायीबीच सम्बन्धमा केही सुधार हुन थालेका छन् । तर कोरोना महामारी र आर्थिक मन्दीको प्रभावले गलेका उद्यमी व्यवसायीको व्यावसायिक मनोबल बढ्न सकेको छैन । आजको मितिमा बैंकहरूसँग ६ खर्ब अधिक तरलता रहँदा पनि व्यवसायिकहरू ऋण माग्न बैंकसमक्ष गएका छैनन् । विगत केही वर्षमा मंसिर लागेसँगै बैंकहरू तरलता संकटको मारमा हुन्थे । त्यो क्रम निकै वर्ष चल्यो । तर अघिल्ला वर्षहरूमा देशका ठुला भनिएका धेरै सहकारीहरू धराशाही भए, सहकारी क्षेत्र ठगहरूको चंगुलमा फसेसँगै त्यो क्षेत्रमा गएका निक्षेप बैंकहरूमा फर्किएका छन् । त्यसकारण पनि बैंकहरूमा तरलता चुलिएका हुन् । अर्को राष्ट्र बैंक अलिक कडा हुँदा बैंकहरू ऋणीमार्फत ब्याज र किस्ता असुल्ने कुरामा त्यसरी नै प्रस्तुत हुँदा बैंक र ब्यवसायीबीच सम्बन्ध बिग्रिएको हो । त्यसलाई पुनर्ताजकी गर्ने र हार्दिकतातर्फ अग्रसर बनाउन बैर्कस संघले भूमिका खेल्नुपर्छ । २ वर्षअघिसम्म पनि बैंकहरूको ब्याजदरलाई लिएर बेलाबेला व्यवसायीले आन्दोलन गर्थे । व्यवसायीले बेलाबेला बैंकहरूको ब्याजदर चर्को भयो भन्दै घटाउन प्रधानमन्त्रीलाई नै हार-गुहारेर गरिरहेका हुन्थे । खासगरी बैंक र व्यवसायीबीच प्रगाढ सम्बन्ध नभएकै कारण त्यो आन्दोलन भएको थियो । यी दुई पक्षबीच अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदा मात्र उद्योग क्षेत्रले प्रगति हासिल गर्न सक्छ । उद्योग क्षेत्रको प्रगति हुँदा मात्रै उनीहरूको बैंकसँगको कारोबार बढ्ने र बैंकको पनि नाफा बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ; तर यहाँ लय मिलेको छैन । बैंकहरूले दीर्घकालीन सोच राख्न सकेका छैनन् । अल्पकालीन उपलब्धि र नाफामा रमाइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा सहुलियत ब्याजदरको कर्जा प्रवाह गरेर स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनेबारे सोचेकै छैनन् । त्यो सोच हुँदा मात्रै बैंकहरूको मुनाफा र गतिविधि दीर्घकालमा चलायमान हुन सक्छन् । त्यसकारण नमिलेका धेरै कुराहरू मिलाउने सेतुको भूमिकामा बैंकर्स संघ अगाडि आउनुपर्छ । सन्तोष कोइराला नेतृत्वको नयाँ कार्यसमिति जहाँ ग्लोबल आइएमई बैंकका सिईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी उपाध्यक्ष, प्रभु बैंकका सिईओ अशोक शेरचन, सानिमा बैंकका सिईओ निश्चलराज पाण्डे, प्राइम बैंकको सिईओ सञ्जीव मानन्धर, सिद्धार्थ बैंकका सिईओ सुन्दरप्रसाद कँडेल, कुमारी बैंकका सिईओ रामचन्द्र खानाल, एभरेष्ट बैंकको सिईओ सुदेश खालिङ, नेपाल बैंकको सिईओ तीलकराज पाण्डे कार्यसमिति सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी,  निवर्तमान अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका सिईओ सुनिल केसी कार्यसमितिको पदेन सदस्य रहेका छन् भने पूर्वअध्यक्षहरू हिमालयन बैंकका सिईओ अशोकशमशेर राणा र नविल बैंकको सिईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना नयाँ कार्यसमिति सल्लाहकार रहेका छन् । त्यसले आफनो कार्यभार प्रभावकारी रूपमा पुरा गरोस् । शुभकामना !

सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो केबलकार परियोजना, जालपादेवी केबलकारको शिलान्यास गर्न पाउँदा अत्यन्तै उत्साह र गर्व महशुस भएको छ । पर्यटन पूर्वाधारको विकासमार्फत जनजनलाई जोड्दै, मुलुकको पर्यटन प्रवर्द्धन र आर्थिक समृद्धिको बाटो पहिल्याउने दृढ संकल्प र उच्च उद्देश्यसहित आईएमई समूह सात वटै प्रदेशमा केबलकारसहितका होटल तथा रिसोर्ट निर्माणमा लागि रहेको छ। यसै सिलसिलामा हामीले काठमाडौंको चन्द्रागिरि र पूर्वी नवलपरासीको गैँडाकोटमा मौलाकाली केबलकार, होटल तथा रिसोर्ट र अन्य मनोरञ्जनात्मक पूर्वाधारसहितको गन्तव्य सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ । रूपन्देहीको बुटबलमा केबलकार सञ्चालनमा आइसकेको छ भने पाँचतारे होटलसहित अन्य पूर्वाधार निर्माणको क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी ताप्लेजुङको प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा पनि केबलकार निर्माणको अघि बढेको छ । चन्द्रागिरिमा बनेको विशाल पूर्वाधारले केबल ५ सयले प्रत्यक्ष रोजगारी मात्र सृजना गरेको छैन, यसले समग्र चन्द्रागिरि र यसको वरिपरि आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । दैनिक औसत ३ हजार हाराहारीमा मानिसको आवतजावत हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप बढेका छन् । स्थानीयको व्यवसायमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ ।  चन्द्रागिरि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटककै एउटा नवीन र आकर्षक गन्तव्य बनेको छ । नेपाल भ्रमणमा आउने उच्च विदेशी पाहुनाका लागि थप एक दिन बिताउने गन्तव्य बनेको छ । बालबच्चादेखि जेष्ठ नागरिकसम्मलाई एकपटक पुग्नै पर्ने पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा चन्द्रागिरि रहेको छ । बुटवल र गैडाकोटमा पनि चन्द्रागिरि जस्तै सयौँ स्थानीयले रोजगारी पाएका छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तार भएका छन् । धेरै स्थानीय, भारतीय र अन्य विदेशी पर्यटकलाई नयाँ गन्तव्य बनेको छ ।  हामीले चन्द्रागिरिकै मोडलमा सातवटै प्रदेशमा केबलकार, होटल तथा रिसोर्टसहितको विशाल पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका छौँ । यो हाम्रो प्रयासबाट नेपाल आउने पर्यटकको बसाइ कम्तिमा ७ दिन लम्बियोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । यसै सिलसिलामा सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको संगमस्थल यस कर्णाली चिसापानीमा जालपादेवी केबलकारले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने मात्र नभई समग्र क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन, आर्थिक विकास र समृद्धिमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेमा विश्वास छ ।  अहिले मुलुकमा पर्यटन पूर्वाधारको कमी छ । नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको औसत खर्च तथा बसाइ निकै कम छ । र, यो प्रतिदिन झन् घट्दो छ । विदेशी पर्यटकहरु औसत १२ दिन नेपाल बस्ने र दैनिक औसत ५० डलर भन्दा कम खर्च गर्ने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क छ । हामीले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरूको नेपाल बसाइ र खर्च बढाउने खालका थप ठूला पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ । संस्कृति, कला, प्राकृतिक सौन्दर्य र यहाँको अलौकिक भूगोलको अवलोकन लागि नेपालमा पर्यटक आउने गर्छन् । त्यस्ता पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । यी कार्यहरुमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई जतिधेरै सहजीकरण गरेर साझेदारीको मोडल अपनाउने नीति लिन्छ, त्यति नै छिटो देशको विकास हुन्छ ।   हामीलाई प्रकृतिले अपार बरदान दिएको छ । पर्यटन, प्रकृति र पर्यावरणमा हामीले गर्नसक्ने सम्भावना अनगिन्ति छन् । त्यसमा हामीले हाम्रो भिजन र इच्छाशक्ति मिसायौँ, र प्रविधि र पुँजी जोड्न सक्यौँ भने साँच्चिकै मिराकल गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । निजी क्षेत्र निश्चय पनि यो मुलुकको विकास र परिवर्तनमा यस्तै मिराकल ल्याउन सक्षम छ । हामीले पटकपटक यसको पुष्टि पनि गर्दै आएका छौँ ।  अनुकूल वातावरण पायो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्न सक्छ र विकास, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिमा सरकारलाई सघाउन सक्छ । यो हाम्रो आत्मविश्वास हो । अहिले मुलुक संघीय संरचनामा छ । हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरु बिच लगानीकर्ताहरुलाई सम्भावित आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्ने, ठोस र व्यवहारिक नीति मार्फत सहजीकरण गर्ने र आफ्नो प्रदेश तथा स्थानीय तहमा धेरै भन्दा धेरै लगानी भित्र्याउने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तबमात्र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल हुन सक्छ ।  सबै स्थानीय तहहरुले दीर्घकाललाई लक्षित गरी यस्ता संरचनाहरु बनाउन जरुरी छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार र सहुलीयतपूर्ण व्यवस्था आवश्यक पर्छ । तब मात्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । हाम्रो मुलुकको सम्भावनाको क्षेत्र भनौँ वा कुनै क्षेत्रले मुलुकको कायापलट गर्न सम्भव छ भने त्यो पर्यटन नै हो । पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरे मात्र लक्ष्यअनुसार पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटकको बसाइ लम्बाउन सकिन्छ । थप विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । थप राजश्व उठाउन सकिन्छ, र हामीले अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । पर्यटनले अन्य सेवा क्षेत्रको तुलनामा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ र यसबाट राजस्व पनि बढी सिर्जना हुन्छ । जालपादेवी केबलकार आयोजनाले पक्कै पनि जनताको जीवनस्तर उकास्न सघाउने छ । गरिबी घटाउने छ । मुलुकमा अपेक्षा गरेको आर्थिक विकास र सम्मृद्धि आउने छ । आखिर हामी सबैका अपेक्षा पनि यिनै होइनन् र ? सरकारले गर्ने सानो नीतिगत व्यवस्था र हौसलाले यी सबै काम गर्न सम्भव छ भने किन नगर्ने ? सरकारले बिना लगानी नै प्रतिफल प्राप्त गर्ने, विकासको डिभिडेन्ड बुझ्न पाइने भएकाले नै मैले समय समयमा सरकारलाई निजी क्षेत्रको बिना लगानीको पार्टनर भन्ने गरेको हुँ ।  निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने हरेक आयोजनाले दिने सेवा, सुविधा र यससँग जोडिने अर्थोपार्जन सबै राज्यको दायित्व मै पर्ने विषय हुन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने यिनै भौतिक पूर्वाधार र प्रदान गर्ने सेवाले राज्यको स्टाटस बढ्ने हो । राज्य विकसित हुने आधार पनि यिनै हुन् । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन हुने, निजी क्षेत्रलाई विस्तार र विकास गर्न दिने र उनीहरुको मान, मर्यादा र मनोबल उच्च हुने हो भने निजी क्षेत्रले नै हो विकास, आर्थिक सम्मृद्धि र समुन्नति ल्याउने । समग्र मुलुकको निजी क्षेत्रको नेतृत्वका हैसियतले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुलाई मेरो यो आग्रह तथा सुझाव छ । जालपादेवी केबलकार  आधुनिक विकास र आर्थिकरुपमा अन्य प्रदेशको तुलनामा अलि पछि रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मलाई भने निकै सुन्दर र अलौकिक लाग्छ । यस प्रदेशका रामारोशन, बडीमालिका, खप्तड, शुक्लाफाँट, चिसापानी पुल आफैँमा धेरै सुन्दर गन्तव्य हुन् ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रवेशद्वार यस कर्णाली चिसापानीमा निर्माण हुने यस केबलकार र रिसोर्टले शाहसिक, धार्मिक र मनोरञ्जन पर्यटनलाई बढवा दिने कुरामा कसैको पनि दुई मत हुँदैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।   पवित्र कर्णाली नदीमा जल पर्यटन विकासको प्रचुर सम्भावना छ । कर्णाली नदीमा र्‍याफ्टिङ, यस क्षेत्र आसपासका धेरै पहाडहरु प्याराग्लाइडिङ र ट्रेकिङ तथा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारीसहित परम्परागत थारु संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न सकेमा यो क्षेत्रको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासले साच्चै नै फड्को मार्न सक्छ । यसका लागि आज शिलान्यास गरे जस्ता धेरै भन्दा धेरै पर्यटन पूर्वाधारको खाँचो मैले देखेको छु ।  विगत केही वर्षदेखि नेपाल र नेपालका हिल स्टेशनहरु भारतीय पर्यटकको रोजाइका गन्तब्य बन्दै आएका छन् । सप्ताहन्त होस् वा विदामा मनोरञ्जनका लागि आउने होलिडे पर्यटक हुन् वा मिटिङ्ग, इन्सेन्टिभ, कन्फ्रेन्स, एक्जिबिसन हुन् वा डेस्टिनेशन वेडिङ, अहिले नेपालका धेरै पर्यटकीय गन्तब्यहरु भारतीय पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । तर, एयर कनेक्टिभिटि र आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधारको अभावले ती पर्यटकहरु नेपालमा ल्याउन नसकेको यथार्थ छ ।  अहिले हामी हाम्रो छिमेमी मुलुक भारतको सिमाबाट करिब २ घण्टाको ड्राइभिङ दूरिमा छौँ । भारतीय सिमादेखि सजहै आउन सकिने र पूर्व पश्चिम राजमार्गको छेवैमा रहेको यस केबलकार र रिसोर्टले ती पर्यटकको केही हिस्सा मात्र पनि आकर्षित गर्न सकेमा यस जिल्लाको मात्र होइन यस सुदूरपश्चिम प्रदेश र समग्र नेपालको पर्यटनको क्षेत्रमा अकल्पनीय फड्को मार्न सक्नेछौँ । हामीले निर्माण गरिरहेका यसअघिका पूर्वाधारहरु जस्तै यहाँ पनि हामी स्थानीय सहभागिताकै मोडल अपनाएका छौँ । किनभने अब यो संरचना यहाँहरुको पनि साझा सम्पत्ति हो । यो आयोजनामा सहभागीताका लागि हामीले आग्रह गरेका छौँ । यहाँहरु पनि कम्पनीमार्फत् यस आयोजनामा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ । यस चिसापानी क्षेत्रको इतिहास र महत्वलाई चिनाइ रहनुपर्दैन । चिसापानी क्षेत्र आफैँमा सुन हो, यो केबलकार आयोजनाले यसमा सुगन्ध थप्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसैगरी तीन प्रदेशको संगम स्थल तथा डल्फिन र र्याफ्टिङमा प्रसिद्ध कर्णालीको यो किनार ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनको त्रिवेणी बन्नेछ भन्नेमा हामी पूर्ण रुपमा विस्वस्त छौँ । (ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष हुन् । जालपादेवी केवलकार शिलान्यास समारोहमा दिएको मन्तव्य)