विचार

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) यतिबेला असहज अवस्थामा छ । १०औं महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा थप तिक्ततापूर्ण देखियो । सङ्घको विभिन्न तहमा नेतृत्व चुन्न गराइएका निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे प्रश्नहरु उठे र केही साथीहरुको मन विभाजित हुनपुग्यो । यसले गर्दा एनआरएनए अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ । सन् २००३ मा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु भेला भएर जुन लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सङ्घको स्थापना गरियो, पछिल्लो समय त्यो लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप संस्थाले अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । विधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्याहरु जेलिंदै गएका छन् । संस्थाप्रति नै नैराश्यता पैदा गराउने किसिमका गतिविधिले विश्वभरि फैलिएका लाखौँ प्रवासी नेपालीका मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको छैनन् । एनआरएनएहरुबीच भावनात्मक एकता र सामूहिक सहकार्यको अभावमा समसामयिक एवम् नियमित रुपमा अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाहरु थाती रहेको अवस्था छ । यसका कारण विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउन र लगानी गर्नका लागि जटिलता पैदा भइरहेको छ । यस्ता सबै किसिमका मतभेद र मनभेदलाई अन्त्य गरेर सङ्घलाई लयमा फर्काउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दियो । अदालतको फैसलाको ६ महिनापछि २३ अक्टोबर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भयो । सामूहिक जिम्मेवारी र स्पष्टता सुनिस्चित गर्न उक्त निर्देशन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो । उक्त निर्देशन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र १९ नोभेम्बर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यस सँगसँगै ६ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभा आयोजना गर्नु पर्ने समयावधि पनि सुरु भयो । प्रगतिको मार्गचित्र उच्चस्तरीय समितिले पूर्णता पाएसँगै करिब एक दर्जन बैठकहरु बसी एकताको महाधिवेशनको मार्गचित्र कोरिएका छन् । विश्वभरका एनआरएनहरु निरन्तर संवादमा छन् र एकताको महाधिवेशनमार्फत संस्थालाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हिडाउन आतुर छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा एकजना सरकारी प्रतिनिधि पनि तोकिदिएकाले कामलाई अगाडि बढाउन सहजता मिलेको छ । परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा उल्लेख भएको विषयले पनि पूर्णता पाएकाले अब विधिवत रुपमा अधिवेशनमार्फत एनआरएन एकताका लागि अगाडि बढ्न कुनै अवरोध छैन । विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई नेपालमै आएर प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न हामीले आह्वान गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संस्थाको विवाद, सदस्यता, नवीकरण र निर्वाचनमा भएको अनियमिततालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेरै परमादेश दिएकाले सोही अनुसार अघि बढेमा मात्र संस्थामा एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुसँग समन्वय र सहकार्य मात्र गर्ने हो, नियन्त्रण गर्न खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन । उच्चस्तरीय समितिले ३१ मार्च २०२५ भित्र सङ्घको सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यताका लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । आगामी अप्रिल १५ सम्म एनसीसीहरुले अधिवेशन गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसिसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एवम् सल्लाह चाहिँ हुनुपर्छ । एकता महाधिवेशन बिना अब एनआरएनहरुबीच भावनात्मक र सामूहिक सहकार्य हुने अवस्था देखिदैन । यतिबेला अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलालाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याइरहेको छ । अदालतको फैसला र परमादेशलाई तथ्यगत रुपमा व्याख्या नगरी आफूखुशी व्याख्या गरेर गैर आवासीय नेपालीहरुलाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, अदालतको फैसलालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम गर्दा कुनै किसिमको द्विविधामा बसिरहनुपर्ने अवस्था देखिदैन । एनआरएन विवादका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदा नै ७ बुँदामा जारी गरेको परमादेशले स्पष्ट रुपमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न/गराउन अख्तियारी दिएकाले यसमा पनि कुनै संशय लिनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै हामीले कानुनको शासन तथा सुशासन पालना गर्न नेपाल सरकारलाई पनि सघाइ रहेका छौंँ । एउटा ऐतिहासिक अवसर अहिलेको समय गैरआवासीय नेपाली सङ्घका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एउटा बलियो आधार बिना नै काम गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो ध्येय भनेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई कानुनको शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरुमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नु हो । यो प्रक्रिया एउटा लोकतान्त्रीकरणको प्रयास पनि हो, जसले संस्थाको भविष्य निर्धारित गर्न हरेक सदस्यलाई एउटा आवाज दिनेछ । यी रुपान्तरणलाई मूर्तरुप दिन एउटा नयाँ विधान मस्यौदा गरिनेछ । यो विधानले उत्थानशील तथा सुदृढ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्न जगको काम गर्नेछ । वास्तवमा एनआरएनएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘म्यान्डेट’ नै पर्याप्त छ । ‘कानुनको शासन’ पालना गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप एनआरएनए अभियन्ताहरु पनि यसबाट अलग हुन सक्दैनन् । अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । गत अप्रिल २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला र पछि प्राप्त पूर्णपाठसहितको फैसला स्पष्ट र निर्देशनात्मक थिए र तिनमा कुनै पनि अस्पष्टता थिएन । एनआरएनएभित्र रहेका पद्धतिगत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तथा छ महिनाभित्र अन्तरराष्ट्रिय साधारण सभा (आइजीए) आयोजना गर्ने भनेर प्रष्ट र बुझिने भाषामा स्पष्ट पारिएकाले अब कुनै संशय लिइरहनुपर्ने देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको कानुनी निर्देशन पूरा गर्ने मात्रै नभएर यो एउटा दिगो तथा प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्नका लागि दरिलो ढाँचा निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणको पाटो सँगसँगै अघि बढिसकेकाले संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच हामी यो प्रयासमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ । सबैको बाटो एउटै संस्थाको आधारस्तम्भ भनेका सदस्यहरु हुन् । त्यसैले विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुरुप हरेक मुलुकमा विद्यमान सदस्यता नवीकरणका साथै नयाँ सदस्यता खोलिएको, महाधिवेशनमा भाग लिन चाहने सदस्यहरुले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिसकिएकाले एकताको महाधिवेशनले खुड्किलो चढिसकेको छ । आउँदो कैयौंँ दशकसम्म क्रियाशील रहन सक्ने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्नको लागि आधारभूमि तयार भइसकेको अवस्था छ । झन्डै चार हजार प्रतिनिधि अधिवेशनमा सहभागी बन्ने अपेक्षाअनुसार काम भइरहेकाले यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक योगदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वभरका एनआरएन मित्रहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्चको परमादेशमा कुनै किसिमको अस्पष्टता छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको आदेशलाई अरु कुनै पनि फैसलाले निषेध नगरेको, नेपाल सरकारको सहयोगमा उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यससँग बाझिने अरु कुनै आदेश वा फैसला नभएकाले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन कोही, कसैले वैधानिक अफ्ठ्यारो महशुस गर्नै पर्दैन । त्यस्तै उच्चस्तरीय समितिको पदावधि १८ मे २०२५ मा सकिने भएकाले आगामी मे महिना भित्रै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘म्यान्डेट’ छ । एकताको महाधिवेशन पर सार्नसक्ने कुनै वैधानिक आधार हामीसँग छैन । त्यसैले तोकिएको मिति २०२५ मे ३ देखि ५ मा काठमाडौंमा भेला भएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन र नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ डो¥याउन उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण मित्रहरुमा यसै लेखमार्फत अपिल गर्दछु । (लेखक एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।)

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को दुनियाँमा तहल्का मच्चाइरहेको डीपसीकलाई नेपाली उद्यमीहरूले भोग्नु परेको चुनौतीहरू के-के हुन् ? भनेर सोध्दा संक्षेपमा ८ बुँदामा जवाफ लेखिदियो । दोस्रो बुँदामा प्रशासनिक बाधाहरू उल्लेख गर्‍यो, जहाँ भ्रष्टाचार र लालफित्ताको समस्या उल्लेख छ । भ्रष्टाचार सधैं सुनिएको शब्द हो, तर लालफित्ता शब्द नयाँ लाग्यो । शब्दकोषमा यो शब्द पाइएन, अर्थ बुझिएन । फेरि डीपसीकलाई लालफित्ताको समस्या भनेको के हो ? भनेर प्रश्न गर्दा उसले भन्यो, ‘लालफित्ताको समस्या भन्नाले सरकारी कामकाजमा देखिने बेवास्ता, ढिलासुस्ती र अनावश्यक रूपमा लामो प्रक्रिया अपनाउने बानी बुझिन्छ । यसले काम गर्ने प्रक्रियालाई धेरै समय लिने, जटिल बनाउने र कामको गुणस्तर घटाउने समस्याहरू सिर्जना गर्छ । जसले समय बर्बाद गर्छ । काम छिटो गर्नका लागि घुस दिनुपर्ने हुन्छ । लालफित्ताको समस्याले व्यवसायीहरूलाई ठूलो असर गर्छ किनभने उनीहरूले व्यवसाय सुरु गर्न, लाइसेन्स प्राप्त गर्न, वा अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय बिताउनुपर्छ । यसले उनीहरूको समय र पैसा दुवै बर्बाद गर्छ ।’ लालफित्ताको समस्या विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरूमा देखिन्छ, जहाँ कागजातहरू धेरै चरणहरूमा पुग्नुपर्छ र प्रत्येक चरणमा ढिला हुन पुग्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले आफ्नो काममा ध्यान दिँदैनन् । उनीहरूमा काम गर्ने इच्छा ज्यादै कम हुन्छ । कर्मचारीहरू आफ्नो कामको लागि जवाफदेही हुँदैनन् । नेपालको लालफित्ता प्रणाली सञ्चालन गर्न ८ लाखभन्दा बढी मानिस सक्रिय छन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार संघीय सरकार मातहतमा ३ हजार २७७ सरकारी कार्यालय छन् । प्रदेश सरकार मातहतमा १ हजार २७० कार्यालय छन् । स्थानीय सरकार मातहतमा ७ हजार ४९५ कार्यालय छन् । संवैधानिक आयोग, विश्वविद्यालय, समिति, कोष, सरकारी लगानीका कम्पनी, संस्थानसमेत जोड्दा सरकारी कार्यालयहरूको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छन् । कर्मचारीले झैं मासिक तलबभत्ता खाने जनप्रतिनिधि मात्र ९ हजार १३२ जना छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा २७५ र राष्ट्रियसभामा ६९ जना सांसद छन् । ७ वटा प्रदेशमा ५५० जना संसद छन् । मासिक तलबभत्ता खाने पालिका प्रमुख ७५३, उपप्रमुख ७५३ र वडा अध्यक्ष ६ हजार ७४२ जना छन् । माथिल्लो तहमा हुने निर्वाचनबाट चुनिने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्रीसहित प्रतिनिधिमूलक सरकारी अधिकारीहरूको तथ्याङ्क खोज्ने हो भने त्यसमा सयौंको सूची थपिन्छ र १० हजारको हाराहारीमा पुग्छ । मानिस तलब नखाने तर बैठक भत्तासहित विभिन्न सरकारी सुविधा लिने वडा सदस्य २६ हजार ७९० जना रहेका छन् । सबै जोड्दा करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् । त्यसबाहेक हरेक राजनीतिक दलमा रहेका हजारौं प्रतिनिधिहरूले पनि विभिन्न स्वरूपमा राज्यकोषबाट लाभ लिएर आफू पालिन्छन् र परिवार पाल्छन् । सांसद पदमा पराजित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी, पालिका प्रमुखमा पराजित निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी, ठूला दलको केन्द्रीय पदाधिकारीमा उम्मेदवार भएका तर पराजित भएका कुनै पनि राजनीतिक व्यक्ति निर्वाचन पछि कुनै पेसा व्यवसाय नगरी जीविकाेपार्जन गरिरहेका छन्, परिवार पालिरहेका छन् । जसरी चुनाव हारेका सर्लाहीका नेता राजेन्द्र महतो पाथीभरा क्षेत्रमा पुगेर केवलकार बन्न अवरोध गरिरहेका छन्, त्यसैगरी निर्वाचनमा पराजयपछि नेताहरू जलविद्युत् परियोजनामा अवरोध गर्ने, सडक पुल निर्माणमा अवरोध गर्ने, ठूला उद्योग कारखाना सञ्चालनमा अवरोध गर्ने र उद्यमी वा ठेकेदारसँग वार्गेनिङ गरेर चन्दा असुली धन्धामा लाग्ने गरेको छर्लङ देख्न सकिन्छ । जसरी प्रा. डा गोविन्द केसीलाई अगाडि सारेर मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूको पत्तासाप प्रयास भयो, त्यसैगरी सार्वजनिक छवि राम्रो भएका मात्रलाई अगाडि सारेर स्वार्थपूर्तिका लागि विकासमा अवरोधको खेतीपातीमा लाग्नेहरू राजनीति र लालफित्ता प्रणाली बुझेका तर जिम्मेवारी नपाएकाहरूको समूह नै हुने गरेको छ। जनप्रतिनिधि र दलीय प्रतिनिधिको आर्थिक हैसियत व्यापारीको भन्दा कम छैन । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीको गाडी, घर, घडी र जीवनशैली विनोद चौधरीको भन्दा महँगो छ । शेरबहादुर देउवा जीवनशैली सुभल अग्रवालको भन्दा महँगो छ । मीनबहादुर गुरुङको भन्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जीवनशैली महँगो छ । कुनै पनि पालिकाको अध्यक्षको जीवनशैली त्यस क्षेत्रको सफल व्यापारीको जीवनशैलीभन्दा महँगो हुन्छ, सस्तो पाइँदैन । ३६ हजार जनप्रतिनिधिसहित ८ लाख सरकारी मान्छेबाट देश विकास हुँदैन । देश विकासका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ राणा, विजय बहादुर शाह, सुलभ बुढाथोकी, गुणचन्द्र विष्ट, विरेन्द्र बस्नेत, शेखर गोल्छा, राजेश अग्रवाल, लक्ष्मण न्यौपाने, गगन प्रधान जस्ता एक हजार उद्यमी चाहिएको छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिले देश विकासमा के-के योगदान गरे भनेर बहस हुँदैन । शरतसिंह भण्डारी २० पटक मन्त्री हुनुलाई उनको सफलता मानियो, उनलाई महान भनियो । तर, उनले देश र जनताका लागि के कति काम गरे भनेर न सरकारी सयन्त्रले प्रतिवेदन बनाए, न शरतसिंह भण्डारीले जनतालाई जवाफ दिन आवश्यक ठानेका छन् । नेताहरूले कति पटक चुनाव जिते र कति पटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, मेयर भए वा पार्टी नेतृत्वमा पुगे भन्ने विषयलाई सफलताको मानक बनाएर हेरिन्छ । अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएर, जेलबाट निस्किदा पनि खुमबहादुर खड्कालाई पुरिनेगरी कार्यकर्ताले माला लगाएर स्वागत गरे, जयप्रकाश गुम्तालाई पनि त्यही गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार डेनमार्क विश्वमा सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश हो । यो देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा उच्च सरकारी अधिकारीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्दैनन् । डेनमार्क जनताले नै भन्छन्, पूर्ण विश्वास गर्छन् कि डेनमार्क सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा होस् वा चौरमा सम्बोधन गर्दा होस्, पटक-पटक भन्छन्- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सर्वसाधारणले पत्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सन् २०२४ को रिपोर्टमा १८० वटा देश समेटिएको छन्, जहाँ डेनर्माक १ नम्बरमा हुँदा नेपाल १०८ नम्बरमा छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाललाई ‘भ्रष्टसूची’मा राखेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्सले नेपाललाई ‘ग्रे-लिष्ट’मा राखेको छ । आईकाओले नेपाललाई ‘ब्याल्कलिष्ट’मा राखेको छ । अब देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, मेयर वा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले भ्रष्टाचार छैन, सुशासन छ भनेर मानिसले पत्याउने छैनन् । आममानिसको मन मष्तिस्कमा स्थापित हुँदैछ कि नेता भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारीको नाइके, कमचारी भन्नेबित्तिकै लालफित्ताको नाइके । भ्रष्टाचारीका नाइके र लालफित्ताका नाइकेलाई नागरिक आवाज कसरी दबाउने भन्ने चिन्ता छ । त्यसैको उपज स्वरूप सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक संसदमा पुगेको छ । डीपसीक, च्याटजीपीटी, टिकटक, फेसबुकको प्रयोग कसरी रोक्ने भन्ने चिन्ताले भ्रष्टाचारीका नाइके र लालफित्ताका नाइकेलाई सताएको छ । उनीहरू अहिले जे चाहिरहेका छन्, त्यो सफल हुनेछैन । नेपाली समाजले राणा निरङ्कुश पनि पल्टायो । पञ्चायत पनि पल्टायो । ज्ञानेन्द्र शासन पनि पल्टायो । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डले कुनै पनि नाममा निरङ्कुशता लाद्न खोजे भने त्यसलाई नेपाली समाजले पल्टाउने नै छ । अक्सिजनबिना मान्छे छिनभर बाँच्न नसके जस्तै खुलापन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, सम्पत्तिको स्वतन्त्रता, सूचना प्रविधिको प्रयोग नेपाली समाजका लागि अपरिहार्य भैसकेको छ । लेख्दैमा, बोल्दैमा पाइलापाइलामा जेल र जरिवाना गर्ने कल्पनासहित वर्तमान सरकारले जुन सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अगाडि बढाएको छ, त्यो पहिलो चरणमा संसदबाट अस्वीकृत हुन्छ । अनपेक्षित रूपमा स्वीकृत भयो भने पनि त्यो कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ । बलपूर्वक कार्यान्वयन गर्न थालियो भने सरकार ढल्छ, फेरि लोकतन्त्र ब्यूँतिन्छ । नयाँ सरकारको पहिलो निर्णय हुने छ  सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुन खारेज गर्ने । लालफित्ताको बन्धनमा उद्यमी प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्सका अनुसार सन् २०२५ जनवरी अन्त्यसम्म २ हजार ७६५ जनासँग एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सम्पत्ति छ । सबैभन्दा धेरै अर्बपति अमेरिकाबाट छन् । २०२४ को अन्त्यमा ७०० भन्दा बढी अर्बपति अमेरिकाका छन् भने ५०० भन्दा बढी अर्बपति चिनियाँ छन् । भारतमा १६० भन्दा बढी र जर्मनीमा १३० भन्दा बढी डलर अर्बपति रहेका छन् । फोर्ब्सको सूचीमा नेपाली एक जना विनोद चौधरी मात्र छन् । एक अर्ब ८० करोड डलरसहित चौधरी सूचीको १ हजार ८६३ औं स्थानमा छन् । फोर्ब्सका अनुसार उनको सम्पत्ति पनि नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी छ । नेपालको कानुनले चौधरीको सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा अवैध हो भन्छ तर यसबारे लालफित्ता प्रणाली मौन छ । लालफित्ता प्रणालीमा उद्यमीको उदय हुनै कठिन छ । भए पनि टिक्न कठिन छ । पियुशबहादुर अमात्य, मथुरा मास्के, सुधीर बस्नेत, इच्छाराज तामाङ, जीतबहादुर श्रेष्ठ, विनोद श्रेष्ठ, चण्डीराज ढकाल, रवीन्द्र प्रधान लगायत उद्यमीको अवशान हुनुमा लालफित्ता प्रणालीको योगदान सबैभन्दा धेरै छ। पछिल्लो समय उदाएका चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, गुणचन्द्र विष्ट, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, सुलभ बुढाथोकी, विजयराज भण्डारी, सुलभ अग्रवाल, गगन प्रधान लगायत उद्यमीहरूलाई पनि लालफित्ता प्रणालीमा टिक्क र अगाडि बढ्न कठिन छ । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, गगन थापा, योगेश भट्टराई, जर्नादन शर्मा ३६ हजार जनप्रतिनिधिसहित ८ लाख कर्मचारीबाट देशको आर्थिक मुहार फेरिने छैन । देशविकासका लागि चन्द्रप्रसाद ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, उमेश श्रेष्ठ, सिद्धार्थ राणा, सुलभ बुढाथोकी, गुणचन्द्र विष्ट, विरेन्द्र बस्नेत, शेखर गोल्छा, विजय बहादुर शाह, लक्ष्मण न्यौपाने राजेश अग्रवाल, गगन प्रधान, जस्ता एक हजार उद्यमी चाहिएको छ । डेनमार्कका प्रधानमन्त्रीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्दैनन् । त्यहाँ जनताले नै भन्छन्, पूर्ण विश्वास गर्छन् कि डेनमार्क सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्दा होस् वा चौरमा सम्बोधन गर्दा होस्, पटक-पटक भन्छन्- ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ सर्वसाधारणले पत्याउँदैनन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको डेनर्माकलाई १ नम्बरमा राख्दा नेपाललाई १०८ नम्बरमा राखेको छ । उनीहरूले हो वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्ने, पुँजी निर्माण गर्ने, रोजगारी दिने, राज्यलाई कर तिर्ने । उनीहरू नै हुन् समाज बदल्न दिनरात कर्म पनि गर्ने, चिन्ता पनि गर्ने र सही नतिजा पनि दिने । तर, दुर्भाग्य, हाम्रो समाज नेतालाई देउता मान्ने, व्यवसायीलाई राक्षस ठान्ने सोंचमा लिप्त छ । उद्यमीलाई माफिया, नाफाखोर, करमारा, ठग मात्र देख्छ हाम्रो समाजले । देश धनी होस् भन्ने आकांक्षा राख्ने तर व्यक्ति धनी देख्नै नसक्ने सामाजिक चरित्र छ नेपालमा । जब देशमा धनी नै कोही हुँदैन भने देश कसरी धनी हुन्छ ? जब व्यवसायीको व्यवसाय बढ्छ, उनी थप व्यवसाय विस्तार गर्न थप उद्देलित हुन्छन् । व्यवसायबाट आएको नाफा विस्तार गर्नमै केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरूले नाफा कमाएर न विदेशी बैंकमा थुपार्छन् न त सिरानीभित्र राख्छन् । त्यसलाई ‘रिइन्भेष्ट’ गरेर थप व्यवसाय विस्तार तथा नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्नतर्फ लाग्छन् । त्यसले थप रोजगारी सिर्जना गर्छ, देशमा नयाँ उद्योग व्यवसायीहरू उदय हुन्छन् । बेरोजगार बनेर हात बाँधेकोले रोजगारी पाउँछ, रोजगारी पाइरहेकाहरूको आम्दानी बढ्छ । सरकारको राजस्व पनि वृद्धि हुन्छ । यसले समाज रूपान्तरण हुन्छ । थप पुँजी र प्रविधि भित्रिन्छ । यसले सिंगो देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ । तर, व्यवसायीलाई असफल बनाउने प्रवृतिले देशको गरिबी बढ्ने, युवा विदेश पलायन हुने र देशको अर्थतन्त्र संकुचित बन्ने प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । अहिले नेपालमा भइरहेको पनि यही छ । व्यवसायीलाई हरेक कोणबाट समस्या सिर्जना गरिदिने, व्यवसायमा असहज वातावरण बनाइदिने र काम गर्न पनि घुसको थैली खोज्ने लालफित्ता प्रवृति जबसम्म रहन्छ, तबसम्म देश गरिब नै रहन्छ, भ्रष्टाचारमा १०८औं स्थानको रेकर्ड कायम गरिरहन्छ । समाजको यस्तो सोंच र लालफित्ता प्रवृति रहँदासम्म न उद्यमशीलताको विकास हुन्छ न देशको विकास हुन्छ । लेखकसँग सम्बन्धिन थप लेख सगरमाथा कार्ड बेचौं, जनसंख्या वृद्धि गरौं

 नेपालमा कार्यरत सम्पूर्ण बैंकर्स मित्रहरू  नमस्कार, म पूर्व बैंकर, सपनाको उडान भर्दै हाल अस्ट्रेलियामा बस्दैछु । अष्ट्रेलियाको बीएमसीटीमा काम गर्दैछु । तपाईं यो बीएमसीटी भनेको कुनै ठूलो कम्पनी सोच्दै हुनुहुन्छ होल, मल्टिकम्प्लेक्स ठान्नु भयो होला । हो, त्यस्तै त्यस्तै हो । तर, खास बीएमसीटीको अर्थ पछि भन्नेछु । आदरणीय नेपालमा कार्यरत बैंकर साथीहरु । म अर्थात कुनैदिन तपाईं जस्तै चिटिक्क परेको, टाई, कालो कोट, टिलिक्क परेको जुत्ता लगाएर अफिसको एसीभित्र बसेर काम गर्ने एक बैंकर र हाल पूर्व बैंकर । मान्छे प्रगतिवादी हुन्छ । आज जुन ठाउँमा हामी छौं भोलि योभन्दा एक पाइँला अगाडि आफूलाई देख्न खाज्छौं र यो स्वाभाभिक पनि हो । म नेपालकै एक प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकमा काम गरिरहँदा र त्यसमा पनि कर्जा शाखा र त्यस भित्र पनि खास गरेर मैले शैक्षिक कर्जा शाखा हेर्ने भएकोले मेरो विभागमा कर्जाको लागि अस्ट्रेलिया, क्यानडा र यूके जानका लागि विद्यार्थीको भीड हुनु स्वाभाविक थियो । मलाई थाहा थियो, नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दिनहुँ टफ (गाह्रो) हुँदै थियो । दिनहुँ टार्गेट (व्यवसायको लक्ष्य)को सकस, बिदाको दिन पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता, कोरोनापछि खर्च कटौतीको बाहनामा बैंकरको सुविधा कटौती, पातलिँदै गएको बोनस, कर्जा असुलीमा समस्या, दुर्गा प्रसाई जस्ता अराजक ऋणिले कालोमोसो दल्ने खतरा र मर्जरको नाममा पद घट्ने डर । यी सबै कारणले अस्ट्रेलिया जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लहड मेरो मनमा चलिरह्यो । अष्ट्रेलियामा गएपछि जीवनशैली धेरै राम्राे हुन्छ, उन्नत हुन्छ, सुविधायुक्त र दुःख मुक्त नै हुन्छ भन्ने विद्यार्थीको कुराले ममा पनि विदेसिने मोह जाग्यो । र, डिपेण्डेड भिसामा कागजी विवाह गरेर बैंकको नोकरी राजीनामा दिँदै म पनि हानिएँ सपनाको देश, सपनाको सहर अस्ट्रेलिया । घरमा बिहान ८ बजेसम्म सुतिरहने म । घरमा कुचोसम्म पनि नलगाएको म । जुठो गिलास र कचौरा पनि नमाझेको म । खानाको नाममा चियासम्म पकाउन नजान्ने म । अस्ट्रेलिया पुगेपछि कामको खोजीमा निक्कै महिना भौतारिरहेँ । कागजी विवाह भएकोले उसले (केटी) कलेजमा पढ्नुपर्ने र बदलामा उसको पढाइको सम्पूर्ण खर्च मैले व्यहोर्नु पर्ने सर्त थियो । त्यही कारणले ममा पैसा जसरी पनि कमाउनु पर्ने बाध्यता थियो । तर, नेपालमा भनिएजस्ताे अस्ट्रेलियामा जागिर सजिलै पाइने वा रुखमा पैसा फल्छ भनेजस्तो सजिलो नहुँदो रहेछ । अस्ट्रेलिया दुःखको देश रहेछ । दुःखीहरुको सहर रहेछ । हाल म बीएमसीटीको काम गर्दै सोच्दैछु । नेपालकै जागिर ठिक थियो । जागिर छोडेर नआएकै भए ठिक थियो । महिनैपिच्छे ५०/६० हजार रुपैयाँ तलब आइरहन्थ्यो । सस्तो ब्याजमा कर्मचारीलाई ‘होमलोन’ पाइरहेकै थियो क्यारे ! थोरै भएपनि बोनस आएकै थियो । सधैं नेपालको बैकिङ क्षेत्र अहिलेजस्तो नरहला नि ! अवस्था राम्रो भएपछि बोनस पनि मोटाउँदै जाने थियो होला । क्षणिक टारगेटको सकसले रन्थनिएर, बिदाको दिन पनि काम गनुपर्यो भनेर रिसको झोकमा राजीनामा दिए । अहिले धिक्कार छु म आफैलाई । खाइपाइ आएको त्यस्तो राम्रो एसीमा बसेर काम गर्ने नेपालको बैंकको जागिर छोडेर अष्ट्रेलिया आएँ । अहिले कसैले अस्टेलियामा के काम गर्छौ ? भनेर सोधे भने भन्न पनि लाज लाग्छ । तर, यहाँ काम गरिरहेको छु बीएमसीटीको । अर्थात् भाडा मस्काउने, चम्काउने र टल्काउने ।