विचार

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा राखेको छ । एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राखेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । एफएटीएफले सम्पत्ति शद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप क्षेत्रसँग निगरानी राख्ने काम गर्छ । ग्रे लिष्ट भन्नाले वित्तीय अपराध तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्यमा प्रणालीले सघाइरहेको भन्ने संकेत गर्छ । वित्तीय तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमलाई सेतो बनाउन प्रणालीले रोक्नुपर्नेमा झनै सघाइरहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल दर्ज हुन पुगेको हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि यस्तै स्थिति थियो । त्यतिबेला सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रे लिष्टबाट मुक्त भएको थियो । तर, यो अवधिमा हामीले सुधार नगरेपछि पुनः दोस्रो ग्रे लिष्टमा परेको हो । ग्रे लिष्टमा पर्दा नेपाल बेथिति भएको देश भनेर चिनिन्छ । यहाँको वित्तीय क्षेत्रले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने होइन कि त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिरहेको तथा सघाइरहेको छ भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि सबैभन्दा पहिला देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ । साथै नेपालको पासपोर्टमा धक्का लाग्छ । नेपालको पासपोर्टको इज्जत घट्छ । नेपालको पासपोर्टको स्ट्याण्डर्ड बढाउनुपर्नेमा घटेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा हामीले लज्जित हुनुपर्छ । बेथिति, वित्तीय अपराधलाई रोक्न नसक्ने मुलुकमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्ताले उठाउन सक्छन् । त्यही कारणले वैदेशिक लगानी हिजोको भन्दा अब घट्न सक्छ । ग्रेलिष्टको ट्याग रहँदासम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न मान्दैनन् । कुनै रणनीतिक महत्वको आयोजना छ भने गर्न सक्लान् । तर, नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने हिसाबले लगानी भने आउँदैन । त्यसैले ग्रे लिष्टमा पर्दा वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल विदेशी सहायतामा निर्भर मुलुक हो । जतिपनि सामाजिक, भौतिक क्षेत्रमा पुर्वाधार बनेका छन्, अधिकांश वैदेशिक सहायतामा आधारित छन् । ठूल्ठूला सडक, राष्ट्रिय सभा गृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि अन्य सरकारी संस्थानहरू वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहयोग गर्ने ? जनताको हातमा पैसा पुग्दो रहेनछ । दाताहरूले शासकभन्दा पनि गरिब मानिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् । गरिब मान्छेको उद्धार र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहयोग गर्ने हो । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहायता गर्ने ? जहाँ स्थिति ठिक छैन, प्रणाली ठिक छैन । जुन उद्धेश्यका लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गरिएको हो, त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन, जनतासम्म पुग्दैन । पहुँचावालाले भ्रष्ट्राचार गर्दा रहेछन् भने आगामी दिनमा यस्तो सहायता घट्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालले आयात धेरै गर्छ, अलिअलि निर्यात गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्दछ । एलसी खोल्दा कुनै बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्याे भने बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्याे । नेपाली बैंकको ग्यारेन्टी अमेरिकाको बैंकले दिनुपर्याे । किनभने आयातका लागि अमेरिकन बैंकले नेपालको बैंकलाई पैसा दिने हो । करेस्पोन्डेन्ड बैंकिङबाट नेपाल बञ्चित हुन्छन् । जबकि यसअघि पनि बञ्चित भइसकेका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ग्यारेन्टी बस्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि कमिसन बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । महँगो शुल्क तिर्दा त्यो असर सोझै उपभोक्तालाई पर्छ । त्यसैले वस्तुको लागत हिजोको भन्दा आज महँगो हुन जान्छ । त्यसकारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा पारिएको वा पर्न दिएको कारण त्यसको मूल्य आम नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत् चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, लाखौं नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेबापत उनीहरूले नेपालमा बैंकको माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् । रकम पठाउँदा ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकमा विदेशी बैंकले सितिमिति रकम पठाउन मान्दैनन् । किनभने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले कसलाई, किन पठाएको भनेर केरकार गर्छ । आतंककारी गतिविधि गर्न, कालोधन सेतो बनाउन होकी भनेर अनेक प्रश्न गर्न सक्छन् । आफूले कमाएको रकम हो भन्दा पनि विदेशी बैंकले इन्कार गर्छन् । त्यसका लागि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विगतमा सस्तो दरमा रेमिट्यान्स पठाइरहेको नेपालीले अब महँगोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । जसबाट विदेशमा काम गर्ने सबै नेपालीलाई असर गर्छ । यो लागत मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्दैन, नेपालमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबका छोराछोरी, राम्रो पढाइ भएका जेहेन्दार विद्यार्थीले विदेशी विश्व विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्लरसिप (छात्रवृत्ति)का लागि आवेदन दिन्छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन छात्रवृत्ति दिने भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा पाइरहेको स्कलरसिप कम हुँदै जान्छ । यसबाट सर्वसाधारणका छोराछोरी प्रताडित हुने देखिन्छन् । नोटबन्दीले ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन्छ ? नोटबन्दीले जनतालाई दुःख मात्रै हुने हो । डिजिटलाइजेशनको समयमा कानूनी बोलवाला हुँदा नोटबन्दीबाट कसलाई लाभ हुन्छ ? जसले भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, वित्तीय अपराध गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूले कानूनी माध्यममार्फत कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन् । यस्तो मुलुकमा नोटबन्दीले काम गर्दैन । नेपालको समस्या भनेको खेताला व्यवसायी हो । गरिब, मजुदरको नाममा व्यावसायिक कम्पनी खोल्ने र अर्बाैंको कारोबार गरेर फाइदा लिन्छन् । भविष्यमा त्यो कम्पनीमा कुनै समस्या आयो भने सामान्य व्यक्ति पर्छ । तर, फाइदा लिने व्यक्ति अर्कै हुन्छ । छद्मभेषि मान्छेले आफ्नो खातामा पैसा नै राख्दैन, घरमा पनि पैसा राख्दैन । त्यसैले एफएटीएफले नोट बन्दी गर भनेर उल्लेख गरेको छैन । नोटबन्दी गरेर कालोधन बाहिरि आउँछ भन्नु अन्धविश्वास हो । किनभने मानिसहरूले विद्यालयन, सहकारी, व्यवसाय, गैरनाफामुलक संस्था खोलेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्रोत खोजी गरिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब हाराहारीमा मात्रै नोट जारी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर नेपालमा केही हुन सक्दैन । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै हुन्छ । वित्तीय अपराध नरोक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिचालित भएको वित्तीय स्रोत दूरुपयोग हुन नरोक्ने, जोखिममा आधारित सुपरभिजन नगर्ने, भ्रष्ट्राचार नरोक्ने, अनि नोटबन्दी गर्ने ? एफएटीएफले कार्ययोजनामा नेपालले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरेको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा वित्तीय आतंकवाद गतिविधिबारेको बुझाई सुधार गर्नु भनेको छ । सरकारमा रहेका तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको बुझाई प्रयाप्त छैन भनेर पहिलो बुँदामा नै उल्लेख गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जोखिम, व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम कहाँ छ क्षेत्र पहिचान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार, सहकारी, गैरनाफामुखी संस्था, मालपोत, यातायात कार्यालय लगायत कहाँ कहाँ कालो धनलाई सेतो धन बनाइन्छ, कालो धनको सिर्जन हुन्छ ? यसलाई पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचार हुन दिने, घुस लिनेदिने व्यवस्था नियन्त्रण नगर्ने, अनि भाषण मात्रैले ग्रेलिष्टबाट मुक्त भइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाएर छलफल बढाउने र जनचेतना फैलाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठुला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्न भनिएको छ । विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरेर मात्रै सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन । जोखिमको आधारमा वाणिज्य बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब कर्जा कति, निष्क्रिय कर्जा कति हो थाहा छैन, एसेट म्यानेजमेन्ट (सम्पत्ति व्यवस्थापन) कम्पनी चाहियो मात्रै भन्ने ? राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण डिभिजनलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि थप कर्मचारी र बजेट बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । जोखिममा आधारित गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने हन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूले जोखिमको आधारमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी भनेपछि राष्ट्र बैंक टाढा भाग्नु हुँदैन । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । तर, सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूले खोलेका हुन्, त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ भनेर फस्ने डरले राष्ट्र बैंक भाग्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारीको निरीक्षण गर्नुपर्छ । यो गरेपछि मात्रै ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउँछ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ । कति मानिस जेलमा पठाएको छ, कति समयसम्म जेलमा राखेको छ, एकैदिन राख्यो की २/४ वर्ष राख्यो, त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । कालो धन सेतो बनाउने मानिसबाट कालो धन कति रोक्का गर्याे ? कति नियन्त्रणमा लियो रकम र प्रमाण चाहिन्छ भनिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले कति कारोबार गर्छन्, कति आम्दानी हुन्छ, कारोबार गर्दा रकम कहाँबाट ल्याएको हो त्यसको स्रोत पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै उच्च मूल्य भएका सुनचाँदी व्यवसायी, क्यासिनो, गैर वित्तीय संस्था, व्यवसायी, नोटरी, एजेन्ट, भन्सार एजेन्ट, भ्यालूटर लगायतको पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो वित्तीय कारोबार भइरहेको हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)

वर्तमान जलविद्युतको स्थिति हेर्ने हो भने ३ हजार ४५० मेगावाटका विभिन्न आयोजना सञ्चालनमा छन् । जसमा निजी क्षेत्रको लगानीबाट २ हजार ७६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ६ हजार ६०४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाले सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेका छन् । जुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन् । ११ हजार २५६ मेगावाट क्षमताका आयोजना तुरुन्तै निर्माणमा जान तयार रहेका तथा सञ्चालन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । ८ हजार ४१ मेगावाटका विभिन्न आयोजना अध्ययनको क्रममा छन् । ३ हजार ६४३ मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले अध्ययन अनुमतिका लागि निवेदन दिएर पर्खिरहेका रहेका छन् । विद्युत नियमन आयोगका अनुसार समग्रमा ३२ हजार ९९४ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना विभिन्न चरणमा रहेका छन् । १५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आधारभूत सेयरधनी तथा साधारण सेयरधनीबाट जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी भइसकेको छ भने ६० लाख सर्वसाधारण जनताको डिम्याट खाता पनि जलविद्युत प्रणालीमा भित्रिएको छ । अबको १०/१२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेवावाट बिजुली उत्पादन गर्दा १ करोडभन्दा बढी जनताको लगानी रहने सम्भावना छ । २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न आयोजना निर्माणका लागि कुल ६२ खर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब अमेकिरी डलर) पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकसँग भएको लगानीलाई परिचालन गर्नुपर्छ र योजनाअनुसार काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर परियाेजना तयार पारिन्छ । तर, पटकपटक नीति नियम बन्दा लगानीकर्ताले समस्या झेलिरहनु परेको छ । किनभने ४२ वटा जलविद्युत र २ वटा सोलार परियोजनाको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ । यससँगै अन्य क्षेत्रका थुप्रै कम्पनीहरूको आईपीओ पनि निष्कासन अनुमतिका लागि रोकिएको छ । जसकारण नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को निर्णयको पर्खाइमा ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण पुँजी परिचालन हुनबाट वञ्चित भएको छ । पुस मसान्तसम्म नेपालभित्र रहेको कुल निक्षेप ६७ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बचततर्फको निक्षेप २२ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पुँजी परिचालन गरिरहनुपर्छ, पुँजीलाई घुमाइरहनुपर्छ, रोटेसनमा ल्याउनुपर्छ, सिस्टममा ल्याउनुपर्छ भनिरहँदा त्यो पैसा निक्षेपबाट आउने हो । तर, बजारमा रहेको त्यो पैसा परिचालन हुन पाएको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गत पुससम्म ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमध्ये ऊर्जा क्षेत्रमा ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । समग्र कर्जामा ७.४ प्रतिशत कर्जामात्रै यस क्षेत्रमा प्रवाह भएको देखिन्छ । हामी ऊर्जा उद्यमी हौं । हामी पुँजी बजारमा प्रवेश गर्दा यहाँ अन्य उद्यमी सिमेन्ट, व्यापार क्षेत्रका हुन सक्छन् । सबै पुँजी परिचालन गरी आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी वृद्धि गर्ने र अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने भन्नेतर्फ लागिरहेका छन् । हामीले २८ हजार ५ सय मेगावट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिरहँदा रेमिट्यान्स, निक्षेपको पनि योगदान छ । यही पुँजीलाई परिचालन गर्ने हो भने मात्रै २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । सेयर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्दा इक्टिी (स्वपुँजी) र ऋणको आवश्यक पर्छ । सेयर संरचनाअनुसार ७५/२५ प्रतिशत वा ७/३० प्रतिशतको हाराहारीमा स्ट्याण्डर्डमा चलिरहँदा इक्विटीमा व्यक्तिगत लगानीकर्ता र संस्थागत लगानीकर्ता, प्राइभेट लगानी कम्पनी, बीमा कम्पनी, प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटल र सरकारी लगानीका संस्था (एचआईडीसएल, सीआईटी) को पनि आवश्यक पर्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा बीमा कम्पनीहरूले पनि राम्रो लगानी गरिरहेका छन् । सरकारले राम्रा नीति ल्याएकै कारण प्राइभेट इक्विटी एण्ड भेन्चर क्यापिटलमा फड्को मारेको देखिन्छ । तर, फड्को मारेपनि उहाँहरूको पुँजी पनि परिचालन हुन सकिरहेको छैन । पुँजी परिचालन किन गर्ने ? जलविद्युत आफैमा ठूला परियोजना हुन् । ठूला आयोजना निर्माणका लागि धेरै पुँजी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पुँजी परिचालनका लागि आईपीओ रोकिएको छ । यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरेबापत स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई बढीमा १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने बाध्यात्मक नियम छ । यो बाध्यात्मक व्यवस्थाले गर्दा बजारबाट पुँजी परिचालन गरेर योजना निर्माण कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नियम हामीले लिएको आएको होइन, सरकारले बनाएको हो । आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया रोकिएपछि कसरी दिने ? स्थानीय बासिन्दाले आयोजना निर्माण गर्दा सेयर लगानी गर्न दिनु भएको छैन, आयोजनाको काम पनि भइरहेको छैन । किन भनेर हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ । उहाँहरू सबैलाई हामीले राम्रोसँग बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर, उहाँहरू सबै बुझ्नुहुन्न । उहाँहरूले एउटै मात्रै भन्नुहुन्छ- परियोजनामा लगानी गर्न पाउनुपर्‍यो । अर्थशास्त्रका अनुसार १ सय रुपैयाँ गोजीमा छ भने अर्काे वर्ष विभिन्न कारणले त्यसको भ्यालू घट्न सक्छ । तर, पुँजी परिचालनमा त्यही १ सय रुपैयाँ १० जनालाई १०/१० रुपैयाँका दरले बाँड्दा त्यसको प्रभावकारिता बढ्न सक्छ । हामीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डले के कारणले आईपीओ निष्कासन रोकिएको हो भनेर सोधीखोजी गर्दा लेखासमितिको २०८० पुस १२ गतेको निर्देशन हो भन्नु हुन्छ । लेखासमितिको उक्त निर्देशनको भाव राम्रो छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन । तर, त्यसभित्र भएका केही विषय सल्लाह नभई आएका छन् । जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूसँग सल्लाह नै नगरी त्यो निर्देशन दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यहाँ उल्लेख भएका केही शब्दहरूको औचित्य नै छैन । जुन शब्द शब्दकोषमा पनि छैनन् । जस्तो रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनी, ऋण चुक्ता नहुञ्जेल कम्तिमा एक तिहाई आधारभूत सेयरधनीको कायम रहने व्यवस्था गर्नु भनिएको छ । विसं २०८० जेठ २६ गतेदेखि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका सबै परियोजनाको आईपीओ स्थगित छ । २०८० जेठ २६ गतेदेखि हालसम्मको अवधि भनेको २० महिना भइसक्यो । यसबीचमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व पनि अस्थिर बन्यो । रियल नेटवर्थ के हो भनेर सोध्दा सेबोनले पनि यस्तो कुनै नीति नरहेको जवाफ दिन्छ । एउटा निर्देशन दिने अनि त्यसपछि समाधानका पाटोहरूमा कुनै उपाय खोजिने गरेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले यो प्रक्रिया खुलाउन पत्र पठाएको भएपनि जवाफ नआएको भन्ने उत्तर दिइरहेका छन् । कसकाे निर्देशन, किन निर्देशन दिएको, यो निर्देशनलाई सच्याउन के गर्ने भनेर हामी लागि रहेका छौं भनेर सेबोनका अधिकारीहरू जवाफ दिनुहुन्छ । अर्काे नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नुहुन्छ । २० महिनाले पुगेन र भन्या देशलाई पछि धकेल्न ? अझै कति पछाडि धकेल्ने हो ? अब छिटो निर्णय गर्नुपर्छ । यदि विगतमा कमजोरी भएका थिए भने अब सच्याएर अघि बढ्दा छिटो निर्णय गर्नुपर्‍यो । हामीलाई तत्काल आईपीओ निष्कासन अनुमति दिनुपर्छ । रियल नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिँदा हुन्छ । तर, ९० भन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले त अनुमति पाउनुपर्‍यो नि । यस्ता छन् समस्या पुँजी संकलन नहुँदा एउटा लयमा बनिरहेको परियोजना बीचमा नै बन्द गर्नुपर्ने वा निष्क्रिय रहने वा ढिला बन्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । हामी योजनाअनुसार अगाडि बढिरहेका हुन्छौं । बनिसकेका आयोजना पुँजी परिचालन नहुँदा रोकिएका छन् । यसरी परियोजना बन्द हुँदा वा ढिला हुँदा लागत बढ्ने, तिर्नुपर्ने ठाउँमा तिर्न नसकिने, कच्चा पदार्थको खपतमा असर देखिने, रोजगारी अन्याेल हुने र ब्याज मात्रै बढ्दै जाने हुन्छ । प्रवर्धक, लगानीकर्ता तथा बैंकको मनोबल घट्ने, समग्रमा यसको असर अथततन्त्रमा देखिन्छ । यो असरले विकराल रूप लिँदा धेरै ढिला भइसक्छ । आईपीओबाट आउने पुँजी कम्पनीमा नआउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बीचमै ऋण रोकिने गरेको छ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर ऋणकाे लागि यसरी आयोजना अगाडि बढाउँछौं भनेर योजना बनाएका हुन्छौं । पुँजी नआउँदा बैंकबाट आउने ऋणको लय रोकिने गरेको छ । त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुनः धाउनुपर्ने बाध्यता बन्छ । ६/७ महिना फेरि कुनुपर्ने अवस्था आउँछ । स्थानीय प्रभावित बासिन्दाको कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने बाध्यताले स्थानीय प्रभावित बासिन्दाले आवाज उठाउने र विद्रोह गर्नेसम्मको अवस्था श्रृजना भएको छ । कतिपय ठाउँमा आयोजनामा हामीले लगानी गर्न नपाउने अवस्था भयो । यदि हामीले तपाईंको परियोजनामा लगानी गर्न नपाउने हो भने परियोजनाको काम अगाडि बढ्न दिँदैनौ‌ भनेर स्थानीयले आवाज उठाउन थालेका छन् । जुन आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया भित्रकै पुँजी हो । ठूला परियोजनाको कल्पना गर्दा क्राउड फण्डिङ एउटा माध्यम हो । तर, आईपीओमा जान नसक्दा ती सेयरधनीहरू समेत लगानी गर्नबाट पछि हट्ने गरेका छन् । यो लगानी सानो भएपनि आईपीओमा जान नपाउँदा त्यो पुँजी अर्कैतिर लगानी हुन सक्ने देखिन्छ । कम्पनी कहिले पब्लिक हुने, कहिले सूचीकृत हुने हो यसमा अन्यौल बनेपछि उनीहरू लगानी गर्दैनौं भन्न थालिकसको छन् । विशेष लगानी कोष (एसआईपी), बीमा कम्पनीहरूले पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा मात्रै लगानी गर्न पाउँछन् । साथै सो लगानी सूचीकृत हुनुपर्ने बीमा प्राधिकरणको निर्देशन रहेको र आईपीओमा जान नसक्दा यस्ता कम्पनीहरूलाई लगानीको बाटो नेपाल सरकारले जुन उद्देश्यका साथ ढोका खोलेको थियो त्यो बन्द हुने अवस्था रहेको छ । समयमा आयोजना नबन्दा लागत बढ्नुका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जरिवाना लाग्ने र रेभिन्यूमा वृद्धि नहुने गरेको छ । जसले गर्दा अन्तिममा सबै सेयरधनी साथै नेपाल सरकारको रोयल्टी प्राप्तिमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ । नीतिगत अस्थिरता, पटक-पटक ऐन नियम तथा नियमावलीमा परिवर्तनले गर्दा यी सबै समस्याको भागिदार अन्तिममा परियोजना तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ता रहने गरेका छन् । साथै विदेशबाट आउने पुँजी पलायन हुने अवस्था बनेको छ । अन्य देशको प्राबधान सेयर लकिङ पिरियड नेपालमा तीन वर्ष तोकिएको छ । लकिङ पिरियडमा कुनै गुनासो छैन । ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै आईपीओका लागि आवेदन दिने गरेका छौं । यसलाई पनि बढाउने सुनिएको छ । भारतमा कम्तिमा ३ महिनादेखि १८ महिनासम्मसम्म लकिङ अवधि तोकिएको छ । श्रीलङ्कामा ६ महिना र भुटानमा एक वर्ष अवधि तोकिएको छ । लाइसेन्स दिने तर अध्ययन सहमति नदिने, लाइसेन्स दिने तर पीपीए वर्षाैंसम्म नगर्दा परियोजनाको लागत बढ्न जान्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन समयमा नबन्ने र परियोजना बनेपनि रेभिन्यू नपाउने र आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने गरिएको छ । (काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा जोशीले राखेको प्रस्तुतिमा आधारित) 

अहिले भारतमा नेपाली विद्यार्थीमाथि भएको एउटा ज्यादतीको घटनाले नेपाल र भारतमा तरङ्ग फैलाएको छ । यो घटनासँग जोडिएका समाचार पढ्दा, भिडियो हेर्दा, अडियो सुन्दा मन भारी हुन्छ । यसले नेपाली र भारतीय दुवैलाई पाठ सिकाएको छ । अझ नेपालका अभिभावक, शिक्षाकर्मी, नीति निर्माताहरूले गम्भीर रूपमा बहस गर्न आवश्यक रहेको देखाउँछ । यो विषयलाई गहन मुद्दा बनाएर छलफल गर्नुपर्छ । किनभने भारतमा यति धेरै विद्यार्थीको संख्या त्यो पनि एउटै विश्वविद्यालयमा हुनुले नेपाली शैक्षिक संस्था तथा विश्वविद्यालयप्रति गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । कतिपय शैक्षिक संस्थामा ४/५ सय विद्यार्थी पनि छैनन् । जो बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो घटना बाहिर आइसकेपछि मैले पनि यो विषयमा बुझ्ने कोसिस गरें । त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थी र अभिभावकसँग कुरा गर्दा केआईआईटीमा विद्यार्थीहरू चर्को मूल्य तिरेर अध्ययन गरिरहेका रहेछन् । यसरी चर्को मूल्य तिरेर बाहिर पढ्न जान बाध्य हुने विषय भनेको हाम्रा कलेज हाम्रा विश्वविद्यालय काम नलाग्ने निकम्मा जस्तै भए भन्ने देखाएको हो । राजनीतिले ध्वस्त शिक्षा नेपाली विद्यार्थी परदेश जानुको मुख्य कारण यहाँका कलेजमा विश्वविद्यालयमा भइरहेको राजनीति प्रमुख कारण हो । जहाँ पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ । जहाँका प्राध्यापक राजनीतिको फेरो समाएर दलका नेताहरू पछाडि हिँड्छन्, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाइभन्दा बढी राजनीति हुन्छ, त्यो कलेजमा राम्रो भविष्य बनाउने मान्छे बस्दैन । विद्यार्थी तहमा राजनीति, प्रोफेसर तहमा राजनीति, शिक्षक, अभिभावक सबै राजनीतिमा लिप्त् हुँदा यस्तो दुर्दशा, दुरावस्था आएको हो । सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ– आफ्ना छोराछोरी राम्रो विश्वविद्यालयमा पढून्, राम्रो पढेर आउन्, राम्रो सिकेर आउन्, राम्रो रोजगार पाउन्, राम्रो भविष्य बनाउन् । तर अभिभावकले साेंचेजस्ता नेपाली कलेज र विश्वविद्यालय बन्न सकेनन् । नेपालका विश्वविद्यालय विश्वासिला छैनन्, यहाँ राम्रो पढाइ हुँदैन, यहाँ पढेर कामै छैन भन्ने भावना अभिभावकमा छ । आम नागरिक र हामीले बुझ्ने नेपाली विद्यार्थीहरू विदेश नै जान्छन्, त्यहाँ अलिअलि पढ्ने र रोजगारी पनि गर्छन् भन्ने छ । भारतमा भएको यो घटना र विद्यार्थीको संख्याले नयाँ भाष्य– प्रशस्त पैसा तिरेर पनि नेपाली विद्यार्थी पढ्न सक्छन् र पढ्न गइरहेका छन् भन्ने देखायो । यो घटनाबाट राजनीति गर्नेहरूले पाठ सिकिदिनुपर्यो, अर्को अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी स्वदेश वा विदेशमा जुन कलेजमा पढाउँदा त्यहाँको वातावरण, सबै कुराहरू बुझनुपर्यो । किन कि यस्ता कुरामा ध्यान नदिँदा विभिन्न घटनाहरू हुन सक्छन् भन्ने घटना भारतकै ताजा घटनाले पुष्टि हुन्छ । हरेक कलेज र विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुनुपर्छ नेपाल सरकारसँग नेपाली विद्यार्थी कति छन् र कुन देशमा कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्न तथ्यांक छैन । अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका क्यानडा लगायतका देशमा विद्यार्थीको संख्या सरकारलाई थाहा भए पनि कस्ता कलेजमा पढिरहेका छन् भन्ने थाहा राज्यलाई छैन । अझ भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ कति नेपाली विद्यार्थी छन् भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन । नेपाली विद्यार्थी जुन मुलुकमा पुग्छन्, जुन विश्वविद्यालयमा पढ्छन्, अब यसको सबै जानकारी राज्यलाई हुनुपर्छ । राज्यले यस्ता कलेज विश्वविद्यालयसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्छ । नेपाली विद्यार्थीको सुरक्षित पठनपाठन, सुरक्षित आवासलगायतका कुरामा राज्यस्तरबाट सरोकार राखिनुपर्छ । भारतको एउटा कलेजको घटना पो बाहिर आएर थाहा भयो, यस्ता बाहिर नआएका घटना पनि थुप्रै हुन सक्छन् । यस्तो अत्याचार नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न देशमा पनि भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । विद्यार्थीलाई बाहिर जान अनुमति दिने राज्यले अहिलेसम्म कति कलेजमा यस्ता विषयमा सम्झौता गरेको छैन । यस्ता विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि कलेज विश्वविद्यालयसँग यो विषयमा चिन्ता र चासो राखेको पाइँदैन । अब यो विषय गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्छ । केही समय पहिले युकेमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना भएको कलेज नै फेक रहेको घटना आएको थियो । यस्ता घटना आइरहँदा पनि राज्य जिम्मेवार देखिँदैन । एनओसी दिन हतार हुने निकायले यस्तो विषयको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपाली विद्यार्थी नेपालमै रोक्न र यस्ता हिंसाका घटना बाहिर आउन नदिन अब नेपालका विश्वविद्यालयहरू सच्चिनुपर्छ । यता विद्यार्थी नपाएर विश्वविद्यालय छटपटाइरहनुपरेको छ भने नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अन्याय अत्याचार सहँदै पढ्नुपरेको छ । यता अभिभावकले पनि तनाव झेलिरहनु परेको छ । जति पनि यस्ता कुराहरू आउँछन् राजनीतिमै गएर ठोकिन्छ । हाम्रो देशको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो मुद्रा यति राम्रो थियो कि भारतको भन्दा मजबुत थियो । एउटा यस्तो समय थियो । नेपालले अरूलाई सहायता दिन्थ्यो । अवस्था अहिले ठ्याक्कै उल्टो आयो । सहयोगका लागि अरूसँग हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र अरू विकासका कुरा गर्ने हो भने अहिले गरिबभन्दा गरिब देशको सूचीमा पर्छौं । यसको पछाडि अरू कुनै कारण छैन । मात्र एउटा राजनीति कारण हो । केही समिति व्यक्तिले जुन हिसाबले अहिले राजनीति गरिरहेका छन् त्यसको परिणाम यो हो । राजनीति नराम्रो होइन । चाहिने नै राजनीति हो । तर, आफ्नो स्वार्थको लागि जुन दिनदेखि विद्यार्थी, शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाइयो, त्यो दिनदेखि देशमा शिक्षाको दूरदशा भएको हो । अब सच्चिने भनेको फेरि त्यही तहबाट हो । जबसम्म उनीहरूले आँखा चिम्लेर यो क्षेत्रमा राजनीति गर्न पाइँदैन भनेर तुलसीपानी समात्दैनन् तबसम्म सुधार हुनेवाला छैन । अब विद्यार्थी स्वयं नै जिम्मेवार भएर बाहिर आउनुपर्छ । कतिपय विद्यार्थी राजनीतिक नेतृत्वबाट गाइडेड भएर पार्टीको झण्डा समाएर बसिरहेका छन् । एउटा समूह यस्तो खालको छ, यो शतप्रतिशत होइन । त्यहाँ थुप्रै यस्ता विद्यार्थीहरू पनि छन् जो जेहेन्दार छन्, उनीहरू आफ्नो भविष्यको लागि विश्वविद्यालय पुगेका छन् । तर त्यहाँ भित्रको वातावरण हेर्ने हो भने मान्छेलाई एककिसिमको थ्रेट जस्तै छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र थ्रेट छ, विश्वविद्यालयमा थ्रेट छ, विद्यालय तहमा राजनीतिक थ्रेट छ । जुनबेला चरम राजनीतिक उथलपुथल भयो, त्यो बेलाको घटनाहरू हेर्ने हो भने शिक्षकहरू मारिए, विद्यार्थी मारिए, अभिभावक मारिए । किन मारिए भन्दा कुनै एउटा राजनीतिक दलको अभिष्ट पूरा नगरिएको भन्दै मारिए । यो थ्रेट नै हो । डा. विष्णु कार्की अहिलेको राजनीतिको ठूलो आधार भनेकै थ्रैट हो । अर्कालाई धम्काउने, त्यही धम्क्याएको आधारमा राजनीति गर्ने । राजनीति भनेको थ्रेट होइन, विचार हो । तर यहाँ विचार मरिसक्यो । अहिलेको राजनीति विचार मारेर धम्की दिएर गरेको राजनीति हो । जुन दिन यो धम्की हुँदैन, त्यो दिन मान्छे राजनीति गर्न छोड्छ । यही थ्रेटले गर्दा विद्यार्थीहरू राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनीहरूलाई तिमीहरू स्वतन्त्र रूपमा पढ, तिम्रो काम भनेको पढ्ने मात्र हो भन्ने हो भने विद्यार्थीले पनि राजनीति गर्न छोड्छन् । मलाई लाग्छ उनीहरूको आवश्यकता राजनीति होइन । प्राध्यापकहरूलाई डिन, उपकुलपति (भिसी)को आस देखाइन्छ । मेरा बढुवा हुन्छ कि अथवा मैले यो पद पाउँछु कि भन्ने लोभ शिक्षक कर्मचारीमा हुन्छ, जसको फाइदा राजनीति गर्नेहरूले उठाइरहेका छन् । विदेश जान सजिलो बनाइदिने कार्यक्रम नेपालमा केही यस्ता कलेजहरू पनि छन्, जसले राम्रो शिक्षा दिइरहेका छन् । तर उनीहरूको उद्देश्यमा शंका छ । सिकाइ उपलब्धीका हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालमा सञ्चालित विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरू राम्रा छन् । तर पनि प्रश्न उनीहरूको उदेश्य के हो भन्ने आउँछ ।त्यहाँ पढेका विद्यार्थी नेपालमा कति टिके, कति टिकेनन् भन्ने प्रश्न आम सवाल हो । त्यसको पछाडिको उद्देश्य भनेको ती विद्यार्थीलाई नेपाल टिकाउने होइन, झन् गहिरो र झन् गम्भीर हिसाबले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने भएको देखिन्छ । यो कुरा जति कलेजले बुझेको छ, त्योभन्दा राम्ररी अभिभावकले पनि बुझेका छन् । उनीहरूले त्यहाँ भर्ना गर्नुको पछाडि पनि यहाँ बसेर काम छैन, विदेशमै पठाउने हो, यस्ता कलेजमा अलिकति खर्च गर्यो भने पठाउन सजिलो हुन्छ भन्ने हो । तिनीहरूको उद्देश्य भनेको नेपालमा आएर कलेज चलाउनुको कारण पनि पहिले नै एक किसिमको नेटवर्क बनाएर कलेज चलाएको हो । त्यहाँ पढाउने कतिपय पाठ्यपुस्तकमा पनि विदेशकै पढाइ हुन्छ । विद्यार्थीको आवश्यकताभन्दा कुन कलेजमा कहाँ सिट छ, कहाँ पठाउन सकिन्छ भन्ने आधार तयार पारिएको हो । यसको गुणस्तरप्रति प्रश्न होइन कि यस्ता कलेजको उद्देश्यमाथि मेरो प्रश्न हो । यी कलेजहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई नेपालमै टिकाउने हो, नेपालमै रोजगार दिने हो भने त उनीहरूलाई फुलमाला लगाएर स्वागत गरे हुन्छ । तर यस्तो देखिँदैन । अबको शिक्षा रोजगार, आयआर्जन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । अहिले हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर सवाल के छ भने अबको युग, अबको समाज, अबको परिवेश सुहाउँदो शिक्षा कसरी बनाउने ? एक समय थियो– साधारण शिक्षा लेखपढ गर्न जान्ने, जागिर खान सक्ने हिसाबले सीमित उद्देश्यका साथ शिक्षा सुरु गरिएको थियो । यसलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । किनकि गर्न सक्नेहरूले त्यही शिक्षा पढेर पनि गरेकै छन्, नसक्नेले अहिले पनि सकेका छैनन् । अबको शिक्षा रोजगारसँग नजोडेर, आयआर्जनसँग नजोडिकन, अर्थसँग नजोडिकन र देशको विकाससँग नजोडिकन सम्भव छैन । हामीले हिजो दिएको अनि लिएको शिक्षा भनेको सबै शिक्षित हुनुपर्छ भन्ने थियो । शिक्षा सबैले पाउनु पर्छ, यो सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने अवधारणा संविधानमै पनि छ । यही अवधारणले देशका कुनाकुनामा विद्यालय खुले । साक्षरतादर बढ्यो । धेरै सुधार आयो । अब साक्षरता मात्र सवाल होइन । अब के गर्ने ? अब शिक्षालाई योजनामा जोड्नुपर्छ । हामीले अबको शिक्षा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामीले बनाउने योजनामा आएर ठोकिन्छ । अहिले योजना बनाउने योजना आयोगको केही काम छैन । योजना आयोग बन्द गरिदिए हुन्छ । किनकि उसले बनाएको योजना अर्थमा गएर काटिन्छ । अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा जाँदा झन काटिएर जान्छन् । उनीहरू आफ्नै ढंगले काम गर्छन् । यहाँनेर आयोगको भूमिका खासै देखिँदैन । अहिले नेपालमा २७ वटा ठूला परियोजना छन् । जसको लागत अरबौं छ । उदाहरणको लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न ठाउँठाउँमा काम भइरहेको छ । रेलमार्ग, जलमार्गका थुप्रै योजना छन् । कतिपय योजना १० औं २० औं वर्षदेखि बनेका छैनन् । दुर्भाग्य के हो भन्दा यस्ता योजना बन्दा त्यहाँ कहिल्यै शिक्षालयसँग समन्वय गरिएन । यस्ता परियोजना आफैमा यस्तो थलो हो जसले हामीलाई प्रशस्त सीपहरू सिकाउँछ । नेपालमा बनेका, बन्दै गरेका जलविद्युत योजना निर्माण गर्दा अर्थात् यस्ता योजना अघि सार्ने व्यक्तिले कहिल्यै शैक्षिक संस्थासँग समन्वय गरेनन् । अब हामीले यस्ता योजना बनाउँदा विद्यार्थीलाई ध्यानमा राखी बनाउनुपर्छ । कुनै पनि योजनाकारले यस्तो योजना अघि सार्दा अबको १० वर्षमा हामीलाई जलविद्युतसम्बन्धी इन्जिनियर विज्ञहरू, त्यसमा चाहिने लेबरहरू, त्यसमा चाहिने सुपरभाइजरहरू अथवा चाहिने जनशक्ति उपलब्ध गराइदिन भन्दै कलेजसँग माग गर्नुपर्छ । धेरै देशमा अहिले यस्तै गर्ने परीपाटी बसेको छ । संयोगबस केही वर्ष अघि मैले चाइना पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र त्यहाँकोे कलेज हेर्ने मौका पनि पाएँ । त्यहाँ जाँदा विद्यालयको ड्रेस लगाएर हेलमेट लगाएका विद्यार्थी सडकमा देखिए । पहिले त के रहेछ भन्ने लाग्यो, त्यसपछि बुझ्दा सडक बनाउने काम गरिरहेका थिए । इन्जिनियरहरू, सुपरभाइजर सबै सडकमा मसला बनाउनेदेखि लिएर हरेक कुराहरू सिकिरहेका थिए । सिक्ने भनेको यसरी हो, हामीले यो चिज गरेनौं । हामीले पहिले नै के गर्नुपथ्र्यो भने जति पनि ठूलठूला योजनाहरू बन्छन् त्यसमा यति मानव संशाधन शिक्षा मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्यो भन्नु पथ्र्यो । ठूला परियोजना भन्ने बित्तिकै कही न कही कतै न कतै विदेशी संघसस्थासँग समन्वय गरेका हुन्छन् । चाहे त्यो ठेकेदार होस् या दातृ निकाय जोडिएका हुन्छ । खास गरेर विश्व बैंक, एडीबी अथवा अन्य मुलुकसँग ऋण वा अनुदानका लागि माग गरिन्छ । अब सरकारले यतिबेला भन्न सक्नुपर्छ यति प्रतिशत हुनसक्छ, एक प्रतिशत वा ०.०१ प्रतिशत होला, शिक्षाका लागि भनेर त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्यो । अर्को कुरा जब हामी ठेकेदारसँग सम्झौता गर्छौं, त्यो बेला यति विद्यार्थी अथवा त्यो परियोजनामा १ हजार कर्मचारी चाहिएको छ भने कमसेकम ५० जना विद्यार्थी इन्जिनियर, ओभरसियर के हुन सक्छ, यति नेपाली अनिवार्य हुनुपर्छ मात्र भन्न सक्ने अवस्था राखिदियो भने अहिलेका स्कुलहरू पनि जोगिन्छन्, कलेज विश्वविद्यालय पनि जोगिन्छन् र नेपाली विद्यार्थी विदेश जान कम हुन्छ । उनीहरूलाई के थाहा छ भने मैले यहाँबाट सर्टिफिकेट लियो भने यो परियोजनामा मैले काम पाउँछु । यो अवस्था जबसम्म नेपालमा बन्दैन तबसम्म अवस्था यस्तै रहन्छ । नेपाली विद्यार्थी अरूको देशको दमन सहेर बस्न बाध्य हुन्छन् । हिजो एउटा समय थियो– हामीहरूले सबैलाई विद्यालय ल्याउन पैसा बाँड्यौं, तेल बाँड्यौं, ड्रेस बाड्यौं । अब पिठो, नुनतेल बाँडेर मात्र पुगेन । अब उनीहरूलाई रोजगार चाहिएको हो । राज्यलाई पनि यही चाहिएको हो । यसका कारण पनि रोजगारमा जोड्न शिक्षाको कुरा गर्दा पहिले भनिदिनुपर्यो यहाँनेर रोजगार छ, त्यसैले हामीलाई शिक्षा चाहियो भन्नुपर्यो । यो काम एकदम जरुरी भयो । हामी अहिले गम्भीर मोडमा छौं । हैन भने शिक्षा फेल हुने अवस्थामा छ । विद्यार्थी यसै गरी विदेश गइरहन्छन, हामी स्कुल कलेज चलेन भनेर सत्तोसराप गरिरहन्छौं एकले अर्कोलाई । (शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीसँग इन्द्रसरा खड्काले गरेको कुराकानीमा आधारित)