विचार

कतिपय कुरा थाहा भएर पनि समाचारका रूपमा लेखिन सकिँदो रहेनछ । सन्तुलित र विश्वसनीय समाचार बनाउनका लागि यथेष्ट प्रमाण, उचित स्रोतको विश्लेषण तथा विचार र भनाइहरू प्रष्टसँग उल्लेख नगर्दासम्म त्यो समाचार न पाठकले पत्याउन लायक बन्छ, न सम्बन्धित पक्षले आत्मबोध गर्ने अवसर पाउँछ न त समाचार लेख्ने पत्रकारलाई नै आत्मसन्तुष्टि प्रदान हुन्छ । तर, आफूले देखेको, सुनेको र संकेत पाएको विषयको बारेमा आम पाठकलाई सुसूचित नगराउँदा आत्महिनता र आत्मग्लानीको गलपासोमा परिने रहेछ । यो कुरा साँच्चिकै पत्रकारिता गर्नेहरूले भोगेको र महसुस गरेको भने पक्कै हुनुपर्छ ।  प्रशंगको सुरुवात टर्कीबाट गरौं, टर्कीका राष्ट्रपति हुन्, रेसेप तय्यिप एर्दोगान । टर्कीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्छ, ‘दि सेन्ट्रल बैंक अफ रिपब्लिक अफ टर्की’ (टीसीएमबी) । नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा काम गरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तै टर्कीमा पनि टीसीएमबीले काम गर्छ । सन् २०१६ अप्रिलमा टीसीएमबीको गभर्नरमा नियुक्त भएका मुरात चेतिनकाया सन् २०१९ को जुलाईमा सरकारको बर्खास्तीमा परे । जसरी हामी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामकको रूपमा चिन्छौं, टर्कीमा पनि टीसीएमबीलाई त्यहाँका नागरिक, अन्य निकाय र सरोकारवालाहरूले सोही किसिमले चिन्छन् ।  राष्ट्रपति एर्दोगानले चेतिनकायालाई बर्खास्त गर्नुको एउटै कारण थियो, उनले एर्दोगानको इच्छाविपरीत ब्याजदर घटाउन अस्वीकार गरेका थिए । उनले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न उच्च ब्याजदर कायम राखेका थिए । त्यसपछि त्यहाँको राष्ट्रपतिले सन् २०१९ जुलाईमा मुरात उइसाललाई नियुक्त गरे । उनलाई पनि फेरि सन् २०२० नोभेम्बरमै बर्खास्त गरियो । उनलाई बर्खास्त गर्नुको कारण पनि मुरात चेतिनकायालाई जस्तै थियो ।  छोटो समयमै बर्खास्तीमा परेका उइसालपछि सन् २०२० नोभेम्बरमा नाजी आगबाल गभर्नरमा नियुक्त भए । उनको नियुक्ति पनि धेरे टिक्न सकेन । सन् २०२१ मार्चमै उनी निलम्बनमा परे । त्यसपछि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्नो विश्वासिलो पात्र तथा पूर्वपत्रकार साहप कावचिओग्लुलाई गभर्नर बनाए । उनको योजना थियो- आफू निकट व्यक्तिलाई गभर्नर बनाएर आफू अनुकूल केन्द्रीय बैंकको नीतिहरू बनाउने । गभर्नर कावचिओग्लुले गरे पनि त्यस्तै । राष्ट्रपति एर्दोगानको इच्छाअनुसार उनले ब्याजदर निरन्तर घटाउने नीति अगाडि सारे । सन् २०२२ मा टर्कीको मुद्रास्फीति ८० प्रतिशत र ब्याजदर १६ प्रतिशत नाघ्यो । जुन टर्कीको इतिहासमा हालसम्मैको उच्च मुद्रास्फीति हो । उनको सो नीतिले जनजीवन प्रभावित बन्यो । जनतालाई जीवनयापन गर्न पनि असहज भयो । टर्कीमा भोकमरी हुने विश्लेषण हुन थाल्यो । सरकारको आलोचना हुन थाल्यो ।  फेरि राष्ट्रपति एर्दोगानले आफ्ना विश्वासिला पात्र कावचिओग्लुलाई गभर्नरबाट बर्खास्त गरे । उनको पनि बर्खास्तीपछि टर्कीको पहिलो महिला गभर्नर बनिन् हाफिजे गाये एरकान । तर, विडम्बना उनले पनि ९ महिना गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेर सन् २०२४ फेब्रुअरीमा गभर्नरको पदबाट राजीनामा दिइन् । त्यसपछि अहिले टीसीएमबीको गभर्नरका रूपमा फातिह कराहान कार्यरत छन् । उनी पनि राष्ट्रपतिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारका नातेदार भएकै कारण गभर्नर बनेको चर्चा पनि टर्कीका सञ्चारमाध्यमले गरेका थिए ।  टर्कीको केन्द्रीय बैंकले ६ वर्षमा ६ वटा गभर्नर पायो । किनकि ती गभर्नरहरूले राष्ट्रपति एर्दोगानले भनेको नीति लागू नगर्दा बर्खास्तीमा परे । राष्ट्रपति एर्दोगान निरन्तर ब्याजदर घटाउने पक्षमा थिए । उनको सो नीतिमा साथ नदिँदा धमाधम गभर्नरहरू बर्खास्तीमा परेका थिए । निरन्तरको गभर्नर बर्खास्तीले टर्कीमा व्यावसायिक माहोल बिग्रियो । विदेशी लगानीकर्ताको रोजाइ टर्की बनेन । केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र पेशागत निर्णयहरूको साटोमा राष्ट्रपति एर्दोगानले  राजनीतिक स्वार्थका आधारमा गभर्नर नियुक्ति गरेकै कारण टर्कीको अर्थतन्त्र ठूलो जोखिममा पर्‍यो । विदेशी लगानी प्रभावित बन्यो । अहिले केही लय समात्ने प्रयासमा टर्कीको अर्थतन्त्र छ । स्वायत्त नियमनकारी निकायमाथि गरेको हस्तक्षेप राष्ट्रपति एर्दोगानले अहिले महसुस र पश्चाताप गर्दैछन् ।  जसरी एर्दोगानले टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा हमला गरे । नेपाल सरकारले पनि बेलाबखत त्यो प्रयत्न, प्रयास र दुष्कार्य गर्ने आँट गर्दै आएको छ । पूर्वगभर्नर तीलक रावल र निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तीले पनि सरकारले बेलाबखत राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको परीक्षण गर्न खोजेको भान सबैलाई छ । अहिले फेरि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको हत्या गर्ने काममा सरकार सक्रिय र तल्लीन बनेको छ ।  विगतका सरकारले स्वतन्त्र, स्वस्थ, पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगबाट नियुक्त गर्ने गभर्नर यस पटक केपी शर्मा ओलीको सरकारले थप किचलोमात्रै निम्त्याएको छैन, गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा जटिल संशयहरूको सिर्जना पनि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नर कार्यकाल सकिन एक महिना अगावै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गभर्नरको रूपमा महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिन केही दिन अगाडि मात्रै सिफारिस समिति गठन गर्‍यो ।  चैत ११ गते गठन भएको सिफारिस समिति बनेको पनि ४० दिन नाघिसक्यो । तर, राष्ट्र बैंकले गभर्नर पाउन सकेको छैन । अचम्मको कुरा त के भने ४० दिनसम्म एक पटक पनि गभर्नर सिफारिस समितिको बैठक बस्न सकेन । बैठक बस्न नसके पनि यो अवधिमा भने अनेकौं घटनाक्रमहरू भए । सिफारिस समितिका सदस्य पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिए । उनले राष्ट्र बैंकमा खुलेआम राजनीतिक हस्तक्षेप भएको तथा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए । यो बीचमा सञ्चार माध्यमले पनि करोड/अर्बका सेटिङ भएका समाचार सम्प्रेषण गरे ।  सत्ता गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नर पदको भागवण्डाको समाचार लेखे । त्यही बीचमा सरकारकै प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लाज पचाएर भन्न भ्याए, ‘दुई नेताबीच कुरा मिलिसक्यो, गभर्नरको नियुक्ति छिट्टै हुन्छ ।’ सरकारकै प्रवक्ताबाट यस्तो धारणा बाहिरिएपछि गभर्नरको नियुक्तिमा ठूलै सेटिङ भएको, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल भएको बुझ्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । बरु, तपाईं हामीमा भएका अनकौं शंका र संशयहरूलाई सरकारकै प्रवक्ताले प्रष्ट पारिदिएका छन् ।  राष्ट्र बैंकलाई अर्थमन्त्रालयको एक महाशाखाको व्यवहार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गरेका छन । अहिले गभर्नर नियुक्तिमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप तथा आर्थिक चलखेल नेपाली वित्तीय इतिहासको एउटा दुःखद अध्यायका रुपमा स्थापित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप जटिल र स‌ंशयपूर्ण मात्रै बनाएनन्, गभर्नर पदलाई राजनीतिक नियुक्तिको एउटा खेलौना बनाइदिए । एउटा इमान, प्रतिष्ठा, पेशागत मर्यादामा रहने प्रतिष्ठित व्यक्ति गभर्नर बन्ने बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेर योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रिपरिषदले योग्य एक जनालाई गभर्नर नियुक्त गर्छ । तर, अब राष्ट्र बैंकले त्यो योग्य व्यक्ति नै पाउन सकस भोग्नुपर्ने सकसपूर्ण अँधेरी रातको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ । पूर्वगभर्नर भट्टराईले सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि सरकारले निवर्तमान गभर्नर अधिकारीलाई नै सदस्य बनाएको छ । निवर्तमान गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बस्न सक्ने नयाँ नजिरको सुरुवात वर्तमान सरकारले गरेको छ ।  जसरी पत्रकारितामा पाठकले आधारभूत सिद्धान्तहरू एक्युरेसी (शुद्धता), ब्यालेन्स (सन्तुलन) र क्रेडिविलिटी (विश्वसनीयता)को अपेक्षा राख्छन् । गभर्नर नियुक्तिमा त्यो आवश्यक पर्छ कि पर्दैन ? गभर्नर अधिकारीले केही दिनअघि मात्रै राष्ट्र बैंक छोडेका हुन् । उनलाई राष्ट्र बैंकभित्रको चिजबिज थाहा छ, हरेक सूचकको नशा–नशा थाहा छ, राष्ट्र बैंकभित्र मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको आवेग, आवेश, उत्तेजना र आरिस उनीसँग ताजै छ । यो अवस्थामा उनलाई सिफारिस समितिको सदस्य बनाउन उचित थियो ? कि एमाले निकट अन्य पूर्वगभर्नर नभएकै आधारमा उनलाई सदस्य बनाइयो ? हुन त राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता हरणको अगाडि यो सामान्य सवाल हो । तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता र निकट व्यक्ति बाहेकलाई चिन्दैन, गन्दैन र मान्दैन भन्ने प्रमाण भने पक्कै हो ।  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै केन्द्रीय बैंक एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकाय हुने उल्लेख छ । यसको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् गभर्नरको नियुक्ति पनि पारदर्शी र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने प्रष्ट छ । तर, वर्तमान सरकारले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा जुन किसिमको सुस्तता, धाँदलीपूर्ण, अनैतिक राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ, राष्ट्र बैंकको मात्रै होइन वित्तीय क्षेत्रकै इतिहासमा यो एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहिरहनेछ । आजका दिनसम्म राष्ट्र बैंकले एउटा प्रभावशाली र बलियो नियामकको जुन छवि निर्माण गरेको छ, त्यसको स्तम्भ सधैंका लागि ढल्नेछ । स्वार्थ समूहको रजगज राष्ट्र बैंकमा हुनेछ, राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र र कमाइ खाने भाँडो राष्ट्र बैंक बन्नेछ । कुनै बेला जुन आकर्षण नेपाल वायुसेवा निगममा थियो, त्यो आकर्षण अहिले हराएकाे मात्रै छैन, निगमको सेयर निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्नेसम्मको अवस्था आइपुगेको छ । त्यसको कारण हो, निगममा राजनीतिक स्वार्थ समूहको प्रवेश ।  अहिले राष्ट्र बैंकलाई पनि सोही बाटोमा हिँडाइरहेको महसुस अधिकांशले गरेका छन् । गभर्नरको कुर्सी अहिले एउटा संवैधानिक हैसियत होइन, राजनीतिक व्यापारको केन्द्र बनेको छ । पछिल्ला घटनाक्रमहरू निकाल्दा वित्तीय क्षेत्रका सरोकारवालाको मनोबल घटेको छ । राष्ट्र बैंकले एक कुशल प्रशासनिक विश्वास गुमाउँदैछ । राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता अब केबल कागजी दस्तावेजमै मात्रै सीमित त हुने होइन भन्ने संशय बैंकिङ क्षेत्रमा छ । पछिल्ला घटनाक्रमले बैंकिङ क्षेत्र चिन्तित छ ।  अर्थतन्त्र सही ट्र्याकमा नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशा छ । व्यवसायीको मनोबल घटेको छ । बैंकहरु घाटामा चलिरहेका छन् । देश सम्पत्ति शुद्धिकरणको ग्रे लिष्टमा छ । विदेशी लगानीकर्ताको नजरमा नेपाल जोखिमयुक्त देशका रूपमा परिचित छ । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेपकारी नीति अघि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । एक स्वायत्त र स्वतन्त्र नियामक निकायको खुबी राष्ट्र बैंकले यतिखेरै देखाउनु पर्नेछ । आफ्नो हैसियतअनुसार नीति निर्माण तथा मौद्रिक उपकरणहरू चलाउनुपर्ने ठूलो जिम्मेवारी राष्ट्र बैंक र यसको नेतृत्वसामु छ । तर, यही समयमा सरकार स्वार्थ समूहको सेटिङमा व्यस्त छ । स्वार्थ समूह राष्ट्र बैंकमा प्रवेश पाउने प्रतीक्षामा छ । सरकारको स्वार्थ समूह र आसेपासे लक्षित नीतिले सबैमा निराशा छाएको छ । युवाहरूको विदेश पलायनको चक्र रफ्तारमा छ । सरकारको सुशासन चक्र रोकिएको छ । कुशासनको दुश्चक्रले करामत गर्दैछ । सरकारले गभर्नर सिफारिस समिति बनेको केही दिनमै राष्ट्र बैंकसहित अन्य सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखमा नियुक्त हुने मापदण्ड संशोधन गरेर ६५ वर्षको उमेर हद हटाएर अर्को संशयमात्रै होइन, सुशासनको धज्जी उडाइदियो ।  देशमा सर्वत्र निराशा छाएको बेला स्वायत्त नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्य निकायमा पनि एक काबिल, अनुभवी र योग्य व्यक्ति नियुक्त गरेर सुशासनको सन्देश र सञ्चार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बेला, देशमा केही पृथक काम बन्दैछ भन्ने विश्वास र महसुस गराउनुपर्ने अवस्थामा सरकारले राजनीतिक भागबण्डा र स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ गरेर नाङ्गोनाच देखाइरहेको छ । यसको मतियारको छायामा दर्जनौं व्यक्ति भएपनि पर्दामा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल छन् । उनीहरूको नाङ्गो नाचलाई सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाहरू र सिंगो देश नाक, कान, मुख र आँखा छोपेर नियालिरहेको छ । 

भारतीय मुद्रालाई विस्थापित गरी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ विसं २०१३ वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । वित्तीय क्षेत्रको सर्वांगिण विकासमा राष्ट्र बैंकको योगदान अतुलनीय रहँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय विकासमा खेलेको भूमिका राष्ट्र बैंकको प्रतिष्ठा स्वदेश तथा विदेशमा समेत तारिफयोग्य रहँदै आएको हामीले महसुस गर्दै आएका छौं ।  विगत पाँच वर्षमा विश्व अर्थतन्त्रमा विभिन्न आयाम देखा परे । हामीले पनि त्यसको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष असर भोग्नु पर्याे । कोरोना महामारीको असर नसकिँदै रुस–यूक्रेन, इजराइल–हमास तनाव जारी रहेकै बेला संयुक्त राज्य अमेरिकाले विभिन्न देशका लागि नयाँ भन्सारदरको घोषणा गर्नुका साथै व्यापार तथा वैदेशिक सहायता नीतिमा परिवर्तन गरेपश्चात् विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनिश्चितता अझै बढेर गएको छ । यसबाट विश्व व्यापार विस्तार एवं आर्थिक वृद्धिदर समेत खुम्चिने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रका सवालहरू क्रमसः सम्बोधन गर्दै जाँदा यसरी बढ्दै गएको वाह्य अनिश्चितताले राष्ट्र बैंकको उद्देश्य एवं कार्यभित्र पर्ने मुद्रास्फिति, वाह्य क्षेत्र, वित्तीय स्थायित्व लगायत समग्र आर्थिक विकासमा असर पर्न सक्ने सम्भावना छ ।  विगतका वर्षहरूमा विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले केही छिमेकी मुलुक एवं विकसित अर्थतन्त्रमा समेत मुद्रास्फिता नियन्त्रण, वाह्य क्षेत्र र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न चुनौतिहरू श्रृजना भएको अवस्थामा यस्ता चुनौतीहरू सफल व्यवस्थापन हामीले गरेका थियौं । दुई वर्ष कमजोर देखिएको आन्तरिक माग र न्यून आर्थिक वृद्धिमा विस्तारै सुधार हुन थालेको देशको पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कर्जा विस्तार र चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धि लगायतका तथ्याङ्कले देखाएको छ ।  पछिल्लो समय मुद्रास्फितिमा उल्लेख्य कमी आएको छ भने वाह्य क्षेत्र थप सबल हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको औसत मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै तल छ भने चालु खाता तथा सोधानान्तर दुवैमा बचत रही विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ महिनाभन्दा बढी समयका लागि वस्तु तथा सेवा धान्ने देखिन्छ । अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ब्याजदरमा उल्लेख्यनीय कमी आएको छ भने कर्जा विस्तारले समेत गति लिँदै गएको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका केही संरचनागत आन्तरिक व्यवस्थापन र बाह्य कारणले समेत वित्तीय क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा क्रमसः बढ्दै गएको भएपनि चालु पुँजी प्रयाप्तता, तरलता लगायत वित्तीय स्थायित्व सम्बन्धी सूचकहरू नियामकीय व्यवस्थाभन्दा माथि नै रहेको हुनाले यसमा समस्या देखिनु पर्ने अवस्था छैन ।  निष्कृय कर्जाको वृद्धिबाट सिर्जना हुने चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सुपरीवेक्षणका लागि अझ प्रभावकारी बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकको कानूनी, संस्थागत एवं पुर्वाधार विकास र उच्च प्राथमिकताका कारण आज विद्युतीय भुक्तानीले ठूलो फड्को मारेको छ । वित्तीय पहुँत, विद्युतीय भुक्तानीका साधनको प्रयोग लगायतमा उच्च विस्तार भएको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि एवं ग्राहक संरक्षणमा समेत राष्ट्र बैंकको पहल सार्थक हुँदै गएको छ । साथै आफ्ना कामबारबाहीलाई प्रभावकारिता बनाउनका लागि विभिन्न नीतिगत, संस्थागत, प्रक्रियागत सुधार गरिँदै लगिएको छ । साथै मौद्रिक नीतिको आधुनिकीकरण गरिँदै मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी लगिएको छ ।  विविध प्रयासका बाबजुत हाम्रासामू आन्तरिक तथा वाह्य चुनौतिहरू विद्यमान छन् । राष्ट्र बैंक कार्यक्षेत्रभित्र रहेका चुनौतिहरूको उचित विश्लेषणबाट क्रमसः सम्बोधन गरिँदै लगिने र आर्थिक स्थायित्व कायम गरिने, वित्तीय प्रणालीको विकास एवं विस्तार गर्ने लगायतका राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारीलाई केन्द्रमा राखी आगामी नीतिमा यस किसिमका व्यवस्थाहरू गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछु । (मिश्र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर हुन् । उनले राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सवमा राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)  

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ साउनमा जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एउटा ग्राहकलाई अधिकतम चार करोड र समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म सेयर धितो राखेर कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था ग¥यो। यो व्यवस्था ‘४–१२ को सीमा’ भनेर चर्चित भयो र यसको चौतर्फी विरोध भयो। पुँजीबजार र सेयर लगानीकर्ताको लागि हानिकारक भएको भन्दै सडकदेखि संसद्सम्म राष्ट्र बैंकको आलोचना भयो। विरोधमा सेयर लगानीकर्ताको नाममा खुलेका विभिन्न संघसंस्थाले ‘आन्दोलन’ नै गरे । सरकारले गभर्नरलाई निलम्बन ग¥यो। सरकारको वक्रदृष्टिमा पर्ने यो नै पहिलो घटना भने होइन । सरकारसँग मात्रै होइन केन्द्रीय बैंक र अन्य सरोकारवालाबीच पनि सम्बन्ध सधैँ सुमधुर हुँदैन । केन्द्रीय बैंक थुप्रै सन्दर्भमा वित्तीय क्षेत्रका सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीसँग ‘नराम्रो’ बन्नुपर्छ । यस्तो घटना नेपालमा मात्रै हुने होइन । अन्यत्र पनि हुन्छ । हालसालैका केही घटना यस्ता छन् जसमा सरकार र केन्द्रीय बैंकको कुरा मिलेको देखिँदैन ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाः पहिलो कार्यकाल (सन् २०१७–२०२१) मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भ (फेड)का अध्यक्ष जेरम पावेलसँग खुसी थिएनन् । आफैले नियुक्त गरेका पावेलसँगको विमतिलाई ट्रम्पले सार्वजनिक मञ्चहरूमै प्रकट गर्ने गरेका थिए । विमतिका मुख्य बुँदाहरू ब्याजदर, बैंकदर, विनिमयदर र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार थिए । पावेलको नेतृत्वमा फेडले सन् २०१८ मा मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई स्थिर बनाउन ब्याजदर पटकपटक बढायो ।  ट्रम्पलाई यो कुरा मन परको थिएन । फेडको कदमले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाएको र सेयर बजार घटाएको उनको तर्क थियो। उनले तर्क मात्रै गरेनन् फेड प्रमुखलाई व्यक्तिगत गालीगलौज समेत गरे। ट्रम्पले फेडलाई अमेरिकी डलर धेरै बलियो बनाएर अमेरिकी वस्तु निर्यातलाई हानि पु¥याएको आरोप लगाए । चीन र युरोपका केन्द्रीय बैंकहरू जस्तै फेड पनि आक्रामक होस् र विनिमय दरकै माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आफ्नो पक्षमा बनाउन सकियोस् भन्ने ट्रम्प चाहन्थे। यसमा पनि ट्रम्पको अपेक्षाअनुरूप फेडरल रिजर्भले काम गरेन, गर्न सकेन ।  टर्कीः राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र टर्कीको केन्द्रीय बैंकबीच बारम्बार विवाद उठेका हुन्। तीव्र गतिमा मुद्रास्फीति भइरहे पनि उनले ब्याजदर घटाउनुपर्छ भन्दै आएका छन्। यसले लगानीकर्तालाई असामञ्जस्यमा पारेको छ भने मौद्रिक अस्थिरता पनि निम्त्याएको छ । पछिल्लो समय टर्की संसारमै सबैभन्दा उच्च दरको मुद्रास्फीति बेहोरिहेको मुलुकको सूचीमा छ । यस बीचमा एर्दोगानले सन् २०१९ यता पाँच वर्षमा टर्कीको केन्द्रीय बैंकमा पाँच जना गभर्नर फेरेका छन् ।  अर्जेन्टिनाः आर्थिक अस्थिरताको दृष्टिले अर्जेन्टिना संसारकै चर्चित मुलुक हो। कुनै बेला उच्च आय भएका मुलुकको हाराहारीमा पुग्छ भन्ने अनुमान गरिएको अर्जेन्टिना पटकपटक आर्थिक सङ्कटको भूमरीमा पर्दै आएको छ । विदेशी ऋण तिर्न नसकेर उसले सन् १९५६ देखि २०२० सम्म गरी सात पटक कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरिसकेको छ । यसबीचका सरकारहरूले केन्द्रीय बैंकलाई समस्या समाधानको उपाय निकाल्न दवाब दिएका थिए । एक वर्षअघि राष्ट्रपति निर्वाचित भएका हाभियर मिलीले चुनावी सभाहरूमा केन्द्रीय बैंक खारेज गर्ने र अर्जेन्टिनी पेसोलाई अमेरिकी डलरले प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका चर्को भाषण गर्थे ।  भारतः भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाका तत्कालीन गभर्नर रघुराम राजन (सन् २०१३–२०१६) बीचको असमझदारी पनि चर्चाको विषय भएको थियो। अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको राजनले मोदीसँग एक वर्ष मात्रै काम गरे तापनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर र आर्थिक सुधारजस्ता विषयमा दुई जनाको कुरा मिलेको थिएन । केन्द्रीय बैंकको परम्परागत भूमिकामा प्रशिक्षित गभर्नर राजनले मुद्रास्फीति नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिँदै बढ्दो मूल्यस्तरलाई रोक्न ब्याजदर अपेक्षाकृत उच्च तहमै राखे। यता प्रधानमन्त्री मोदीको सरकार र उद्योगी व्यापारीको समुदाय भने सदाभैmँ लगानी र आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिने नाममा ब्याजदर न्यून होस् भन्ने चाहन्थे । ट्रम्पले जस्तो मोदी आफैले सार्वजनिक रूपमा राजनको आलोचना नगरे पनि उनको दलका अरू नेताहरू भने व्यक्तिगत गालीगलौजमै उत्रिए । सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेताहरूले आर्थिक विस्तार सुस्त बनाएको, विदेशीको इशारामा चलेको आरोपसमेत राजनलाई लगाए । राजन ‘मनैदेखि पूर्ण रूपमा भारतीय नभएको र जानाजानी अर्थतन्त्रलाई हानि पु¥याएको’ उनीहरूको दाबी थियो। तिनै नेतामध्येका एक जनाले मोदीलाई पत्र लेख्दै राजनलाई हटाउन मागसमेत गरे । राजनले प्रायः अति महत्वाकांक्षी वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपणमाथि प्रश्न उठाउँथे। छोटो अवधिका उपायमा अत्यधिक निर्भरताले निम्त्याउन सक्ने सङ्कटबारे सचेत गराउँथे ।  आधारभूत पक्षमा व्यापक सुधार नगरी वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा उच्च वृद्धि गर्न नसकिने र कदाचित वृद्धि भइहाल्यो भने टिकाउ नहुने उनको विचार थियो। त्यसैले राजनलाई आम जनताको पक्षमा नभएर कुलीन वर्गको हितमा उभिएको आरोप लागेको थियो। उनलाई ‘सुट बुटकी सरकार’ को लागि उपयुक्त पात्र भएको प्रचारबाजी गरियो। राजन कालो धनलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा आकस्मिक र कठोर नीतिगत कदम चाल्ने पक्षमा थिएनन्। यस विपरीत मोदी सरकारले राजन बाहिरिएपछि सन् २०१६ मा ‘नोटबन्दी’ योजना अघि सा¥यो। यसलाई आलोचकहरू असफल कार्यक्रम मान्छन् । यिनै अप्ठ्याराहरूका कारण राजन आरबीआई गभर्नरको रूपमा दोहोरिन खोजेनन् वा पाएनन् र सिकागो युनिभर्सिटी फर्किए ।  मोदी सरकारले राजनपछि गभर्नर बनेका उर्जित पटेलसँग पनि यस्तै व्यवहार देखायो। केन्द्रीय बैंकको परम्परागत भूमिकामा प्रतिबद्ध पटेलले आर्थिक स्थायित्व, मुद्रास्फीति, स्वायत्त केन्द्रीय बैंक र वित्तीय सुशासनमा जोड दिए । सरकार पहिले जस्तै उच्च आर्थिक वृद्धि चाहन्थ्यो। ‘नोटबन्दी’को पनि पटेलले आलोचना गरे। उनले यसलाई ‘कम फाइदा र कमजोर कार्यान्वयन गरिएको नीति’ भने। सरकारसँग असहमति बढ्दै गएपछि पटेलले गभर्नर भएको २७ महिनामै राजीनामा दिए । कलहको कारण यस किसिमको कलहको कारण के होला ? केन्द्रीय बैंकहरू राजनीतिक नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतका कार्यकारीहरूको आलोचनाको निशानामा पर्ने कुरा असामान्य होइन । सरोकारवालाको प्राथमिकता, नीतिगत दृष्टिकोण वा आर्थिक दर्शनहरूमा भिन्नताका कारण द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छन्। यी द्वन्द्वहरूले आर्थिक स्थिरता, लगानीकर्ताको मनोबल र सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् ।  यस्ता द्वन्द्व गतिशील र बहुआयामिक हुन्छन्। सतहमा भिन्न रूप देखिए पनि माथिका प्रसङ्गहरूलाई नै केलाउँदा अन्तर्निहित कारण समान देखिन्छ । अर्थात् कलहको मुख्य कारण केन्द्रीय बैंकको भूमिका र आम अपेक्षाबीच बेमेल हो। मौद्रिक नीतिको जटिलता, स्रोतको अभाव र संस्थागत सीमितताबारे जनमानसमा रहेको जानकारीको कमीले केन्द्रीय बैंक सरोकारवालाको आक्रोशको निशानामा पर्छन् ।  मुद्रास्फीति नियन्त्रण र मूल्य निर्धारणः केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर र मुद्राको आपूर्ति समायोजन गरेर मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ तर वस्तु र सेवाको मूल्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । बजारमा महँगी बढ्यो भने मान्छेहरू केन्द्रीय बैंकलाई गाली गर्न थाल्छन्। सामान्यतया केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति र आर्थिक आवश्यकतामा आधारित ब्याजदरहरू तय गर्छ तर कर्जा तथा निक्षेपका ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्दैन । धेरैले केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई सस्तो ऋण प्रदान गर्न बाध्य पारोस् भन्ने चाहना गर्छन्। ब्याजको उचित व्यवस्थापन भएन भने वित्तीय अस्थिरता आउनसक्ने कुराको मतलब आमजनतालाई हँुदैन । केन्द्रीय बैंकले तीव्र मुद्रास्फीति रोक्न र स्थिरता कायम राख्न सावधानीपूर्वक मुद्रा आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धमाधम मुद्रा छापेर केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कतिपय मान्छेलाई लाग्छ ।  मुद्राको अधिक आपूर्तिले मुद्रास्फीति बढाउँछ भन्ने ज्ञान उनीहरूलाई हँुदैन । केन्द्रीय बैंकहरूले मूल्य स्थिरतालाई प्राथमिकता दिन्छन्। यसको अर्थ उसले निश्चित वस्तु तथा सेवाको मूल्य यति हुनुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गर्छ भन्ने होइन । बैंकले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउन सक्छन्। यसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाउन सक्छ । राजनीतिकर्मीका लागि यो ग्राह्य हुँदैन । असल नियत भएकै कार्यकारीहरू पनि बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न वा जनभावना आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने आशयले उच्च मुद्रास्फीतिको जोखिम भए पनि वृद्धिउन्मुख ब्याजदर नीतिको चाहना गर्छन् ।  बलियो मुद्रा र राष्ट्रिय अभिमानः केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विनिमय दरहरूलाई प्रभाव पार्न खोज्छ । तथापि विनिमय दर निर्धारणमा उसको पूर्ण नियन्त्रण हँुदैन । खुला विनिमय निर्धारण प्रणालीमा त झन् केन्द्रीय बैंकको भूमिका लगभग शून्य हुन्छ । तापनि केही मान्छेहरू विनिमय दरलाई राष्ट्रिय अभिमानको विषय बनाउँछन् र केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मुद्रालाई बलियो राखोस् भन्ने चाहन्छन्। उनीहरूका अनुसार स्वदेशी मुद्राको विनिमय दर उच्च हुनु भनेको देश शक्तिशाली हुनु हो। यस सम्बन्धमा हाम्रा कतिपय नेता, सांसदले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर हाँसोका पात्र बनेका छन् ।  अर्काथरी आर्थिक नियमहरूमा अर्धशिक्षितहरू हुन्छन् जो अधिक हस्तक्षेपले निर्यात व्यापार र आर्थिक स्थिरतालाई हानि पु¥याउन सक्छ भन्ने ख्याल गर्दैनन्। सरकार प्रमुखहरू वा कार्यकारीहरू निर्यात बढाउन स्वदेशी मुद्रालाई कृत्रिम रूपमा कमजोर बनाउन चाहन्छन्। यो सरल उपाय होइन । यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव हुन्छ । आयात व्यापारमा निर्भर मुलुकहरूका लागि यो उपाय महँगो पर्न सक्छ । केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न वा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न स्थिर विनिमय दर वा स्वदेशी मुद्रालाई बलियो बनाई राख्नुपर्ने हुन्छ ।  ऋण व्यवस्थापनः केन्द्रीय बैंकहरूको परम्परागत भूमिका सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन हो। यद्यपि पछिल्लो समयमा नेपालसहित कतिपय मुलुकमा यसका लागि अलग्गै निकाय स्थापना गरिएको छ । परम्परागत भूमिकामा सरकारले आवश्यक स्रोत जुटाउन केन्द्रीय बैंकलाई ऋण व्यवस्थापन गर्ने दवाब दिन सक्थे। यसले केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने गरेको थियो। आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाः केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक स्थिरतामार्फत आर्थिक वृद्धिको लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्छ तर प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्दैन । धेरैलाई रोजगारी सिर्जनामा सरकारको वित्तीय नीति र निजी क्षेत्रको गतिविधिको मुख्य हात हुन्छ भन्ने बिर्सिएका हुन्छन् वा त्यस किसिमको जानकारी नै हुँदैन ।  केन्द्रीय बैंकहरूले सामान्यतया मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याज दर व्यवस्थापन र मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्छन्। अर्काेतर्फ, कार्यकारीहरूले प्रायः वित्तीय नीति (सरकारी खर्च र राजस्व परिचालन) मार्फत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना वा सामाजिक कल्याणलाई प्राथमिकता दिन सक्छन्। केन्द्रीय बैंकहरूले मुद्रास्फीतिसँग लड्न ब्याजदर बढाउँदा द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य र सरकारी लक्ष्यमा टकराव उत्पन्न हुनसक्छ । कार्यकारीहरूले केन्द्रीय बैंकलाई विशेष गरी चुनावअघि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन न्यून ब्याज दर, परिमाणात्मक सहजता (क्वान्टिटिभ इजिंग) सहितको खुकुलो मौद्रिक नीतिहरू अपनाउन दबाब दिन सक्छन्। स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अवलम्बन गर्ने केन्द्रीय बैंकहरूले संस्थागत विश्वसनीयता कायम राख्न र दीर्घकालीन स्थिरतामा ध्यान केन्द्रित गर्न यस्तो दबाबको प्रतिरोध गर्नुपर्ने हुन्छ ।  वित्तीय सङ्कट निवारण, बैंकिङ प्रणालीको रक्षाः केन्द्रीय बैंकले अन्तिम ऋणदाता (आश्रयदाता)को रूपमा काम गर्छ र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्दछ तर सबै बैंकिङ असफलतालाई रोक्न सक्दैन । बैंकहरूले अत्यधिक जोखिम लिएका छन् भने अर्काको पैसामा त्यस्ता संस्थाको उद्धार गर्नु नैतिक हिसाबले पनि मनासिब हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था सङ्कटापन्न भए भने केन्द्रीय बैंकले उद्धार गर्छ भन्ने आम धारणा छ । प्रत्येक बैंकको कमजोर व्यवस्थापन र लापरवाहीमा केन्द्रीय बैंकले काँध थाप्न सक्दैन र थाप्न पनि हुँदैन ।  स्वायत्तता र सरकारी हस्तक्षेपः निष्पक्ष मौद्रिक नीति सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय बैंक स्वायत्त हुनुपर्छ, यसले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने परम्परागत मान्यता हो। राजनीतिकर्मीलाई यो मान्यता मन पर्दैन नै। धेरै मान्छे केन्द्रीय बैंकले सरकारी आदेशको पालना गनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुन्छन्। यसले नीतिगत अस्थिरता निम्त्याउँछ । अल्पअवधिको छुद्र राजनीतिक स्वार्थ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने गहन उद्देश्य मेल खाँदैन । यस किसिमको बेमेलले खासगरी महँगी बढिरहेको, बेरोजगारी बढिरहेको वा आर्थिक गतिहीनताको अवस्थामा थप निराशा सिर्जना गर्छ । अर्थशास्त्र र आर्थिक नियमः कलहको अर्को कारण अर्थशास्त्र पनि हो। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान हो, जसमा आर्थिक प्रविधि र नैतिक आदर्श दुवै जोडिएका हुन्छन्। प्राविधिक अर्थशास्त्रमा जोड दिनेहरूले यसलाई भौतिकशास्त्र वा रसायनशास्त्र जस्तो प्राकृतिक विज्ञानको रूपमा व्यवहार गर्छन् । अर्थात् पोजिटिभ साइन्समा जस्तो आर्थिक प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गरेर समाधान निकाल्ने प्रयास गरिन्छ । यो शैलीले निरन्तर परिवर्तनशील, जीवन्त र गतिशील मानव समाजका आवश्यकतालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, राजनीतिक अर्थशास्त्रमा जोड दिने हुन्छन्। राजनीतिक अर्थशास्त्रमा कलाको मात्रा बढी र प्रविधिको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ । यसमा अर्थशास्त्र नर्माटिभ साइन्स हुन्छ । निश्चित नैतिक आदर्शलाई मुख्य मानेर त्यसको वरपर उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग, बचत, लगानीजस्ता आर्थिक समस्याको हल खोजिन्छ ।केन्द्रीय बैंकको भूमिका सामान्यतया प्राविधिक पक्षतर्फ झुकेको हुन्छ । बृहत् समाजको अपेक्षालाई प्राविधिक रूपमा मात्र सम्बोधन गर्न सकिँदैन । यस कारण पनि द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ । आर्थिक प्रविधि र कलाबीचको सीमारेखा कहिले केन्द्रीय बैंकले मिचेको हुन्छ कहिले अर्को पक्षले। केन्द्रीय बैंकको उत्पत्तिः केन्द्रीय बैंकको उत्पत्तिकै चरणमा द्वन्द्वको बिउ रोपिएको थियो भन्न पनि सकिन्छ । सन १६९४ मा स्थापना भएको बेलायतको बैंक अफ इङ्गल्यान्डलाई पहिलो आधुनिक केन्द्रीय बैंक मानिन्छ । सरकारलाई युद्धका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मुद्राको व्यवस्थापन गर्ने गरी स्थापना भएको यस बैंकले क्रमिक रूपमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्दै लग्यो र यही ढाँचामा अन्य मुलुकहरूमा पनि केन्द्रीय बैंकहरू स्थापना हुँदै गए । यसबाट एकातिर निजी क्षेत्रका बैंकहरूले आफ्नो काम खोसिएको अनुभव गरे भने अर्कोतिर निजी करारहरूबाट हुने बैंकिङ कारोबारलाई केन्द्रीय बैंकबाट जारी हुने कानुन र निर्देशनले क्रमिक रूपमा प्रतिस्थापन गर्दै लगे । यसले बैंक सञ्चालक र ग्राहक दुवैमा असन्तुष्टि पैदा गर्यो। अहिले पनि सबै जना बैंकिङ क्षेत्रको अराजकतालाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा सहमत हुन्छन्। तर, त्यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न तर्जुमा गरिएको नियम कानुन र त्यसअनुरूप गरिने अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण ‘मलाई लागु नहोस्’ भन्ने चाहना धेरैले गर्छन्। अर्थात् एकातिर केन्द्रीय बैंकका कारण निक्षेपकर्ताको पैसा मनलाग्दी चलाउन नपाएकोमा बैंक सञ्चालक बेखुसी छन् भने अर्कोतिर केन्द्रीय बैंकले तिनै बैंक सञ्चालकको पक्ष लिएको भन्दै ग्राहकहरू दुःखी छन्। केन्द्रीय बैंकको उत्पत्तिदेखि सुरु भएको यो गुनासोलाई कम गर्न सकिएला तर अन्त्य हुने वाला छैन । वैचारिक भिन्नताः अर्थतन्त्रलाई बजारमुखी बनाउने कि राज्यमुखी बनाउने भन्ने बहसमा केन्द्रीय बैंक पनि जोडिन आइपुग्छ । अराजक पुँजीवादी भनिने लिबरटेरियनहरू सब थोक बजारले सञ्चालन गर्नसक्ने स्वचालित समाजको परिकल्पना गर्छन्। उनीहरूको काल्पनिक समाजमा सूचना (बजार मूल्य) र प्रोत्साहन (नाफा) ले नै समाजलाई परिचालन तथा स्रोतहरूको आदर्शतम व्यवस्थापन गर्छ । यही क्रममा उनीहरू केन्द्रीय बैंक आवश्यक नै भन्छन् । बिडम्बना, यस्तै सोच राख्ने मध्येका एक एलान ग्रीनस्पानले अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकको प्रमुखका रूपमा सबैभन्दा लामो कार्यकाल (सन् १९८७-२००६) बिताए । राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनदेखि जर्ज बुश सिनियर, बिल क्लिन्टन र जर्ज बुश जुनियरसँग उनले काम गरे। उनको कार्यकालमा सन् १९८७ को स्टक मार्केट क्र्यास, १९९० को मन्दी, सन् १९९९ को डट कम बबल र ट्विन टावर आक्रमणपछिको आर्थिक समस्याजस्ता ठूला सङ्कट देखा परे । यी सङ्कटको समाधान उनले युवावयमा वकालत गर्ने गरेको ‘लिबरटेरियनिज्म’ले हल गर्ने खालका थिएनन् । अर्कोतिर राज्यवादी सोचको वकालत गर्नेहरू केन्द्रीय बैंकको विस्तारित भूमिकाको पक्षमा हुन्छन् ।  यस्तो सोचले केन्द्रीय बैंकसँग जोडिन आउने हरेक पक्षको सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । उनीहरू केन्द्रीय बैंकसँग मात्र वित्तीय स्रोतको आदर्शतम व्यवस्थापन गर्ने सूचना, ज्ञान, विवेक, अनुभव तथा शक्ति हुन्छ भन्ने ठान्छन्। यस किसिमको सोचले पनि धेरै बिगारेको छ ।  कलहको प्रभाव  बजार अस्थिरताः कार्यकारीहरू र केन्द्रीय बैंकबीचको विवादले अनिश्चितता निम्त्याउन सक्छ । यसले गर्दा मुद्राको उतारचढाव, मूल्य अस्थिरता, सेयर बजारमा तीव्र उतारचढाव र पुँजी पलायन हुन सक्छ ।  विश्वसनीयतामा क्षतिः विभाजनकारी वादविवादले केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामा क्षति पु¥याउँछ । केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयता घट्दा उसका मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, बैंकिङ कारोबारलाई सुरक्षित बनाउने लगायतका कामकारबाही प्रभावहीन बन्छन् ।  आर्थिक अराजकताः प्रतिष्ठा गुमाएको संस्थाले तर्जुमा गर्ने नीति र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रियाकलाप प्रभावहीन हुँदा आर्थिक अराजकता आउँछ । अल्पकालीन र निश्चित स्वार्थ समूहलाई लाभ पुग्ने विसङ्गत नीतिहरू बन्छन्। यस्ता नीतिहरूले दीर्घ कालमा वित्तीय क्षेत्रका सेवाप्रदायक र उपभोक्ता दुवैलाई हानि पु¥याउँछ । संस्थागत स्वतन्त्रतामा ह्रासः प्रभावकारी मौद्रिक नीतिको लागि केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले संस्थालाई कमजोर पार्छ । कमजोर संस्थाले समग्र मुलुकको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर नीतिनियम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।  कलह न्यूनीकरणको उपाय  वित्तीय साक्षरतामा सुधारले केन्द्रीय बैंकबाट गरिने अपेक्षाहरूलाई यथार्थपरक बनाउन मद्दत गर्छ । तर, वित्तीय ज्ञानको अभावले मात्र यो बेमेल सिर्जना गर्ने होइन । विविध सरोकारवालाको स्वार्थको द्वन्द्वले पनि बेमेल सिर्जना गर्छ । त्यसैले सरोकारवालाहरू नियतवश यस किसिमको द्वन्द्वमा सामेल हुन्छन् । तथापि कलह न्यूनीकरणका उपाय हुँदै नभएका होइनन् । स्पष्ट सञ्चारः केन्द्रीय बैंकको भूमिका सम्बन्धमा प्रचलित भ्रामक बुझाइ कम गर्नु पहिलो उपाय हुनसक्छ । यसका लागि विस्तारित र स्पष्ट सञ्चार नीति तथा त्यसअनुरूपका क्रियाकलापहरू आवश्यक हुन्छन् ।  संस्थागत भूमिकाको सम्मानः केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरेको समाजले तुलनात्मक रूपमा बढी वित्तीय स्थायित्व पाएको देख्न सकिन्छ ।  नीतिगत समन्वयः केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीति समाजसापेक्ष हुनुपर्छ । आधुनिक र विधिको शासनमा विश्वास गर्ने समाजमा थुप्रै नीतिनियम बनेका हुन्छन् । ती सबै नीतिहरूसँग तादात्म्य राख्ने संस्थागत समन्वयलाई सहज बनाउने मौद्रिक नीति बन्नुपर्छ । सामान्यतया मौद्रिक नीतिलाई सरकारको वित्त नीतिअनुकूल भए पर्याप्त हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, जो गलत हो ।  कलहलाई बहसमा रूपान्तरण केन्द्रीय बैंक र सरोकारवालाहरूको कलहलाई समाजको दीर्घकालीन हित प्रवद्र्धन गर्ने स्वच्छ बहसमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि सभ्य र तार्किक छलफलको संस्कृति आवश्यक हुन्छ । सरोकारवालाका गुनासाहरू सुनुवाइ हुने र छलफलमा ल्याउने औपचारिक तथा अनौपचारिक मञ्चहरूको उपलब्धताले नतिजामुखी छलफललाई प्रोत्साहित गर्छ ।  केन्द्रीय बैंक र सरोकारवालाबीचको द्वन्द्व भनेको फरक प्राथमिकता तथा छोटो अवधिको राजनीतिक लाभ र दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताबीचको द्वन्द्व हो । यो द्वन्द्वलाई कम गर्ने उपायको खोजी र प्रवद्र्धन गर्ने प्राथमिक दायित्व केन्द्रीय बैंककै हुन्छ । अत्यधिक द्वन्द्वले आर्थिक अराजकतालाई बढावा दिन्छ । हाम्रो समाज धेरै मामिलामा परिपक्व हुने क्रममा छ । समाज परिपक्व हुँदै गएपछि मौद्रिक नीतिको विरोधमा सडक प्रदर्शनी हुने छैन । वार्ता, संवाद, सभा सम्मेलन जस्ता औपचारिक माध्यमबाट मौद्रिक नीतिलगायत सार्वजनिक महत्वका विषयमा सभ्य छलफल हुनेछ ।  (लेखक नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रवक्ता हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको ७०औं वार्षिकोत्सव विशेषाङ्कबाट)