विचार

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको भदौ मसान्तसम्मको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरूमा तिहारको झिलीमिली जस्तै उज्यालो रहेको देखाएको छ । अहिले बजारमा तिहारको उज्यालोले प्रवेश पाए जस्तै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकाङ्कहरुमा पनि उज्यालोपन देखिएको हो । आयातमा भएको कमी र बढ्दो विप्रेषणको कारण रु २१ खर्ब ५२ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको आकार चालु आवको बजेटभन्दा बढी रहेको छ । जबकि चालु आवको बजेटको आकार रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक एकदमै मजबुत रहेको देखाउँछ । विदेशी दातृ निकायहरूले विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको कारण लगानी बढाउन सक्ने देखिएको छ । सञ्चितिमा रहेको विदेशी मुद्रा वैदेशिक भ्रमण र अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले लैजानेबाहेक उपादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सकेमा अझै सुधार आउने थियो । अहिले चालु खाता रु ४९ अर्ब ६९ करोडले बचतमा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता रु २३ अर्ब ९७ करोडले मात्रै बचतमा रहेको थियो । अहिलेको सञ्चितिले १६.८ महिनाको वस्तु र १३.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । भदौसम्ममा विप्रेषण १५.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु दुई खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष भदौ मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति रु ५५ अर्ब १० करोड बचत रहेकामा चालु आवमा रु एक खर्ब एक अर्ब ७७ करोडले बचतमा रहेको छ । यी कुराहरूले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचकाङ्क राम्रो रहेको देखाउँछ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्र पनि बाह्य अर्थतन्त्र जस्तै बनाउनु पर्ने खाँचो देखिएको छ । रोजगारीमा आएको सङ्कुचन, केन्द्रीय बैंकले सार्वजनिक गरेभन्दा बढी रहेको मूल्य, खस्कदो आयजस्ता कारणले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्र केही कमजोर रहेको देखिन्छ । उत्पादन पर्याप्त बढाउन नसक्दा निर्यात व्यापारमा त्यही अनुपातमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । चालु खाता बचत, बढ्दो विप्रेषण, बैंकिङ क्षेत्रमा थुप्रिएको तरलताले ‘लिक्युडिटी ट्रयाप’ को अवस्था सिर्जना गरेको छ । प्रचुर मात्रामा तरलता भए पनि लगानीको वातावरण सोचेजस्तो हुन सकेको छैन । चालु आवको दुई महिनामा पनि पुँजीगत खर्चभन्दा साधारण खर्चकै बाहुल्यता रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्र अझै पनि लगानीको लागि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको छ । सोही कारण निजी क्षेत्रले कर्जा नलगेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर कर्जालाई बढाएका हुन् । भदौसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सेयर धितो कर्जा अर्थात् मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ९९ अर्ब ७६ करोड पुगेको छ । सेयरजस्तै गत वर्षको त्रैमासिक अवधिको तुलनमा चालु आवको सोही अवधिमा घरजग्गा कारोबार १७ प्रतिशतले बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । हाल देशभर बैकिङ क्षेत्रको रु तीन खर्ब घरजग्गामा ऋण लगानी रहेको छ । योभन्दा बढी व्यवसायीको लगानी छ । यी दुवै गरेर घरजग्गामा रु आठ खर्ब लगानी पुगिसक्दा पनि कारोबारमा सुधार आउन सकिरहेको छैन । यी कुराहरुलाई मध्यनजर गरी अर्थतन्त्रलाई अझ चलायमान बनाउन र देशलाई विकासको दीर्घकालीन बाटोमा लैजान आर्थिक विशेषज्ञता, नवीन सोच एवं साहसमा जोड दिनु पर्ने देखिएको छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको आर्थिक शिथिलता, रोजगारीका अवसरमा हस, गरिबी तथा असमानता, पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादनमा देखिएको असन्तुलनजस्ता कारणबाट मानिसको दैनिक जीवनमा समेत समस्या देखिएको थियो । अहिले पनि फेरि त्यस्तै अवस्थाको सुरुआत हुन थालेको आभास हुन थालेको छ । बाह्य सूचकाङ्कले जस्तै आन्तरिक सूचकाङ्कले साथ दिएमा यस्ता कुराहरु हट्ने थियो । हामीकहाँ आर्थिक दृष्टिले पुँजीवादी खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । योसँगै समाजवादी अर्थतन्त्र भएको छिमेकी मुलुक रहेको कारण नेपालको आर्थिक प्रणालीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ । यसले पनि आयात दर उच्च बनाउन केही भूमिका खेलेको छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भए पनि उत्पादकत्वमा सुधार आउन सकेको छैन । प्राकृतिक साधन तथा स्रोतको पहिचान र उपयोग हुन नसक्दा उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार आउन नसकेको हो । हामीकहाँ ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आधारित रहेको अनुमान छ । विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने हो सन् १९९१ मा कृषि क्षेत्रमा कार्यरत सङ्ख्या ४४ प्रतिशत रहेको थियो । अहिले यो झरेर २८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यसले कृषितर्फ आकर्षण घट्दै गइरहेको देखाउँछ । हामी कहाँ पुरानो उखान उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निकृष्ट नोकरी भन्ने रहेको थियो । तर, यो उखान अहिले त्यति उपयुक्त नहुन सक्छ । किनकि खेतीपाती र व्यापारभन्दा पनि नोकरीतर्फ आकर्षण बढेको कारण स्वदेशमा नोकरी नपाउनेहरु विदेशमा गएर काम गर्न थालेका छन् । तर पनि जुन देशमा कृषि रोजगारी कम छ, त्यस देशको विकास बढी भएको देखिएको छ । तर, हामी कहाँ ७० प्रतिशत कृषि रोजगारीमा रहे पनि खाद्यान्नमा अझै पनि परनिर्भरताकै अवस्था रहेको छ । परनिर्भरता हटाउनको लागि माथि भनिएजस्तै कृषिमा परम्परागत प्रवृतिलाई विस्थापित गरी कृषि यान्त्रिकीकरण गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुककको अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य राखेको छ । समाजवादले देशमा रहेको सम्पूर्ण उत्पादनका स्रोत, साधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नभएर समाजको नियन्त्रणमा हुनुलाई जनाउँछ । उत्पादनको स्रोत, साधनहरू व्यक्ति विशेषको नियन्त्रणमा नरहेर समाजको नियन्त्रणमा रहँदा उत्पादनबाट आउने नाफामा श्रमिकहरुको समान पहुँच हुन गई समाजमा धनी र गरिबबीचको खाडल मेटिन्छ भन्ने मान्यता समाजवादमा रहेको छ । श्रीमद्भागवद् गीताको १६ अध्यायको श्लोक १६ मा आसुरी व्यक्तिले धन आर्जनमा पापपूर्ण बाटो अपनाउने र अवैध तरिकाले इन्द्रिय तृप्तिको लागि कालोबजारी गर्ने उल्लेख छ । हामीकहाँ पनि बजार मूल्य बढाउनुमा अतृप्त धन आर्जन नै मुख्य तत्वको रूपमा रहेको छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरताको कारण देशभित्र उत्पादन कम हुन थालेको छ । श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, लेबनान, इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, इजिप्ट, दक्षिण सुडान, यमनलगायतका देशमा खाद्यान्नमा दबाबको अवस्था कायमै रहेको छ । बढी खाद्यान्न निर्यात गर्ने देशहरुले ‘खाद्य राष्ट्रवाद’ (फुड नेसनालिजम) लाई प्राथामिकतामा राख्न थालेका छन् । आम्दानीको तुलनामा खर्च मात्रै बढ्न थालेपछि उपभोक्ताको जीवनयापन असहज हुन थालेको छ । वस्तु र सेवाको मूल्य महँगो (इन्फ्लेसन) हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको परिणाम घटाएर बेच्ने पद्धतिको अभ्यास शुरु भएकोसम्म देखिन आएको छ । यसले बजारमा मागभन्दा आपूर्ति कम हुन गई मूल्य बढाउन सहयोग पुर्‍याइरहेको छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले वैकल्पिक अर्थतन्त्र नामक पुस्तकमा जीवनयापनका लागि पुँजी निर्माण हुन नसक्दा ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रका आम नागरिकको जीवस्तर नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्नु भएको छ । पुँजी निर्माणमा सक्रियतापूर्वक जनसङ्ख्यामाथि हुने वातावरण नबन्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत आघात पुगेको उहाँको पुस्तकमा लेखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक मात्रै मजबुत हुँदैमा आम नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन आउन सक्दैन भन्ने देखाउँछ । बजेटले अर्थतन्त्रमा सिर्जना भएको गतिशीतला, पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको उत्साहप्रद लगानीबाट ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीर्तिलाई बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई व्यवहारमा ल्याउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्योग कलकारखाना पूर्णरूपमा चल्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा तिहारको चमक जस्तै अर्थतन्त्रमा उज्यालोपन आउने थियो ।

धितोपत्र बजारका नियमनकर्ताहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले सन् २०१७ देखि विश्व लगानीकर्ता सप्ताह आयोजना गर्दै आएको छ । भर्खरै संसारभर विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको आठौँ संस्करण २०२४ यसै साता सम्पन्न भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नेतृत्वमा नेपालमा पनि धितोपत्र बजारसँग सरोकार राख्ने नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से), सिडिएस एन्ड क्लियरिङ (सिडिएससी), मर्चेन्ट बैङ्कर एसोसिएसन, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल, धितोपत्र ब्रोकर्स एसोसिएसन अफ नेपाल, क्रेडिट रेटिङ संस्था, स्टक डिलर, निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको संलग्नतामा कात्तिक ६ देखि १२ गतेसम्म सातै प्रदेशमा सर्वसाधारण र लगानीकर्तालाई लगानी शिक्षा र सचेतना गराउँदै, विश्वविद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरूमा निबन्ध प्रतिस्पर्धा, क्रेडिट रेटिङ जानकारी, मिडियामार्फत लगानीसम्बन्धी मुख्य सन्देश प्रवाह, लगानीसम्बन्धी शैक्षिक सामग्री वितरण, विद्यार्थीहरूलाई नेप्से, सिडिएससी, मर्चेन्ट बैङ्क र ब्रोकर कार्यालयको भ्रमणलगायतका गतिविधि गरेर सम्पन्न भएको छ । यस वर्षको लगानी सप्ताहले मुख्य गरेर लगानीका आधारभूत पक्षहरू, प्रविधि तथा डिजिटल फाइनान्स, दिगो वित्त र धोखाधडी तथा घोटालाको रोकथाम सम्बन्धमा लागानीकर्तामा साक्षरता सिर्जना गर्नु रहेको थियो । साथै, हरेक व्यक्तिलाई निजसँग भएको धन लगानी गरेर अझै समृद्धि प्राप्त गर्न प्रोत्साहन गर्नु, असुरक्षित ढङ्गबाट लगानी गरियो भने लगानीकर्ता कसरी ठगिन पुग्छ ? कसरी आफ्नो सम्पत्ति गुमाउन बाध्य हुन्छ ? उसले गरेको लगानी कति सुरक्षित र जोखिममा रहेको छ ? लगानी गर्न बजारमा जाँदै गर्दा कस्ता स्क्याम र फ्रडहरू हुन सक्छ ? हरेक लगानीकर्ताले कमाउन सम्भव छ ? के लगानी सुरक्षित ढङ्गबाट गर्ने उपायहरू छन् ? यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ लगानी सप्ताहका कार्यक्रमहरूले दिन सकेको छ भने ती गतिविधिहरूको औचित्य हुन्छ अन्यथा कर्मकाण्डी मात्रै हुने निश्चित छ । नेपालमा लगानीका सम्बन्धमा ठगी, छलकपट र धुर्ताईका घटनाहरू धेरै भएका छन् तर कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउने काम भने अत्यन्तै कम हुने गरेको देखिन्छ । घटना नं. १ : कुनै समय निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि योगदान गरेर कहलिएका एक प्रतिष्ठत व्यक्ति जो रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको अध्यक्ष थिए । धनको लोभमा आफूलाई नियन्त्रण गर्न नसकी उनले कानुनको बर्खिलाप हुने गरेर आफू स्वयम् अध्यक्ष भएको कम्पनीको सेयर आफ्ना सन्तानको नामबाट बिक्री गरेर सोझा लगानीकर्ता फसाउने खेलमा लाग्दा धितोपत्र बजारको इतिहासमा पहिलोपटक नियामक निकायले अदालतमा उजुरी गरेर कारबाहीको कालो धब्बा बोक्न बाध्य भए । यो मुद्दा विशेष अदालतबाट फैसला भइसके पनि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रक्रियामा रहेको छ । यस्तै, अर्का पात्र ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पनि आफू नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स कम्पनीको अध्यक्ष हुँदाहुँदै संस्थापक सेयर बेचेर धनी हुन खोज्दा कानुनको फन्दामा पुगे । यी प्रतिनिधि घटनाले के देखाउँछ भने कैयाैँ संस्थाहरू सेवा र वस्तु बेचेरभन्दा सेयर बिक्री गरेर नाफा कमाउन खोलिएको हो । त्यसैले संस्थापकहरू लकइन पिरियड खुल्ने बित्तिकै आफ्नो सेयर बिक्री गरेर भाग्ने गरेको देखिन्छ । घटना नं. २ : विशाल बजार कम्पनी (हालसम्म) (राष्ट्रिय बीमा संस्थान र नेपाल बैंक लिमिटेड विगतमा) केही यस्ता कम्पनी छन्, जसका सञ्चालक विगत लामो समयदेखि कम्पनीबाट मोटो रकमको भत्ता, सुविधा र अन्य अवैधानिक लाभ लिइरहेका छन् । तर, कम्पनीमा शून्य सुशासन रहेको देखिन्छ । यसका कारण वर्षौदेखि लेखापरीक्षण र साधारण सभा हुन सकेको छैन । कम्पनीको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन । तर, दोस्रो बजारमा उक्त कम्पनीको सेयर हजारौँ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तो लगानीकर्ताप्रति गैरजिम्मेवार सञ्चालक र कमजोर अनुशासन रहेको कम्पनीको सेयरको कारोबार हुन दिँदा सिधासाधा लगानीकर्ता बिना प्रतिफल आफ्नो धन जोखिममा हाल्न पुगेका छन् । यसबाट जोगिन सम्बन्धित लगानीकर्ता सजग हुन आवश्यक छ भने राज्यका निकायहरूले यस्ता कम्पनी र सञ्चालकलाई लगानीकर्ताप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विकृति र विसङ्गतिले बिग्रिएका लामो समयदेखि साधारण सभा, लेखापरीक्षण र कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी अटेरी गरेर बसेका कुनै पनि कम्पनीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार हुनबाट रोक लगाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्रै लगानीकर्ताको पैसा बालुवामा पानी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । घटना नं. ३ : सर्वोत्तम सिमेन्ट लिमिटेडले उत्पादनमूलक कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमा आकर्षित गर्न भनेर ल्याइएको बुक विल्डिङ्ग विधिमार्फत आईपीओ जारी गर्नका लागि सर्वप्रथम आवेदन दिएको थियो । यस कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपूर्व नै विवादमा पर्‍यो । उक्त समयका सेबोन अध्यक्षले ‘गोल्डेन सेयर’ आफ्नो छोरीको नाममा लिएको र त्यस कम्पनीलाई वास्तविक वित्तीय विवरणको आधारमा नभई झुटो वित्तीय अवस्था खडा गरी साधारण लगानीकर्ताबाट बढी मूल्य उठाउन पाउने गरी मूल्य तोक्न सहयोग गरेको सूचना बाहिरिएसँगै चौतर्फी विरोध भयो । यसलाई थेग्न नसकेर अन्ततः अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा पुगे । त्यस समयमा यदि यो गैरकानुनी कार्य सफल भइदिएको भए वास्तविकता भन्दा धेरै मूल्यमा लगानीकर्ताले सेयर खरिद गरेर आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने थियो । घटना नं. ४ : कुनै समय गोल्डम्यान इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालकहरूले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रभावित पार्न कम्पनीको कार्यक्रममा समाजका प्रतिष्ठित लगानीकर्तालाई सहभागी गराएर ‘म पनि लगानी गर्न चाहन्छ’ भन्ने भाषण गर्ने वातावरण तयार गरी त्यसैलाई प्रचारको माध्यम बनाएर साधारण लगानीकर्तालाई लोभ्याउँदै संस्थापक सेयर भिडाउने काम गरेका थिए । संस्थापक सेयर प्रचारप्रसार गरेर बिक्री गर्न कानुनले दण्डित र बर्जित गर्दागर्दै पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत उक्त कम्पनीमा ‘१० लाख १० वर्षका लागि लगानी गरेर १० करोड पाउनुहोस्’ भन्दै प्रचार गरेर सेयर बेच्न सफल भएका थिए । यसैमध्येका पीडित लगानीकर्ताले उजुरी गरेपछि छानबिन हुँदै गर्दा मुख्य संस्थापक लगानीकर्ताहरू आफ्नो सेयर अरुलाई गुपचुप बिक्री गरेर उन्मुक्त भई सकेका थिए तर खरिदकर्ताहरू हालसम्म पीडित नै छन् । त्यसलगतै कम्पनीको कारोबार तथा बैंक खाताहरू रोक्का गरिए तापनि जालसाजी ढङ्गले सेयर बिक्री गर्ने संस्थापकहरूलाई कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । लेखक । घटना नं. ५ : सेबोनका निवर्तमान अध्यक्षको पालामा लगानीकर्ता र त्यसका सङ्गठनहरूले खबरदारी गर्दागर्दै बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष र उनको मिलिभगतमा कानुनी रूपमा बीमा ऐन, नियमावली र निर्देशिकाहरूमा बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर अनिवार्यरूपमा सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था भए पनि प्रिमियम मूल्य जोडेर निकाल्ने अनुमति दिंदा रिलायबल नेपाल लाइफ, सिटिजन लाइफ, आइएमई लाइफ र सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलगायतका कम्पनीले थप प्रिमियम जोडेर सर्वसाधारणको अर्बौ रकम संस्थापकहरूले उठाएका छन् । यसै सिलसिलामा अख्तियारमा उजुरी हुँदाहुँदै रातारात यसरी नै प्रिमियममा हिमालय रि-इन्सुरेन्सको सेयर बिक्री गर्न अनुमति दिएर जनताको पैसा ब्रह्मलुट भएका परिस्थितिहरू ताजा नै छन् । यस घटनामा सबैभन्दा टिठलाग्दो त के देखिन्छ भने राज्य संयन्त्रलाई पैसाको बलमा आफ्नो हातमा लिने र भएको कानुनी व्यवस्था नै रातारात परिवर्तन गरी आफू अनुकूल संशोधन गर्न लगाएर नागरिकलाई महङ्गोमा सेयर किन्न बाध्य बनाउने खेलमा संस्थापक र व्यापारीलाई स्वयम् नियामकले नै साथ दिएको देखिन्छ । हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको आईपीओ आउनुभन्दा अगाडिसम्म तीन वर्ष सञ्चालन र नाफामा भएका कम्पनीहरूले मात्रै प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । उक्त कम्पनीका मालिकहरूको फाइदाको लागि प्रिमियममा सेयर जारी गर्न अयोग्य रहेको यस कम्पनीलाई योग्य बनाउन भैरहेको व्यवस्था नै परिवर्तन गरी तीन वर्षको ठाउँमा दुई वर्ष मुनाफा भएको कम्पनीले प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्नसक्ने गरी समय अवधि एक वर्ष कममा झारियो र आवेदन दिएको अत्यन्तै छोटो अवधिमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिने काम भयो जुन परिघटनामा सुनियोजित षड्यन्त्र देखिन्छ । यस्ता एउटै नीतिगत निर्णयबाट लगानीकर्ताको अर्बौं रकम झ्वाम पार्ने गरेको पाइन्छ । हालसम्म पनि उक्त प्रिमियम बापतको पैसा फिर्ता हुने आशामा लगानीकर्ता छन् । घटना नं. ६ : सन नेपाल लाइफले केही समय अगाडि प्रिमियममा आईपीओ जारी गरिसकेको छ । यसमध्ये उक्त कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत सेयर छुट्याइएको थियो । तर, केही सञ्चालक र कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखको मिलीभगतमा कर्मचारीलाई भाग लगाइएको सेयरमध्ये कार्यकारी प्रमुखको नाममा ८० प्रतिशत छुट्याएर बाँकी २० प्रतिशत मात्रै कर्मचारीहरूलाई बाँडबाँट गरिएको थियो । हाल यो घटना बीमा प्राधिकरण र सेबोनसम्म पुगिसकेको छ । तत्काल यस समस्याको निराकरणका लागि कार्यकारी प्रमुखले राखेको उक्त सेयर कर्मचारीलाई पूर्ण वितरण गर्ने र दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग भएको छ । घटना नं. ७ : धितोपत्र कारोबारमा बिक्रीपछि केही ब्रोकर कम्पनीहरूमा लगानीकर्तालाई समयमा भुक्तानी नदिने र अल्झाइरहने समस्या देखिन्छ । केही समय अगाडि नेप्सेलाई जानकारी गराउँदा पनि कुनै न्याय नपाएको भन्दै एक लगानीकर्ताले सिप्ला सेक्युरेटिज लिमिटेड, स्टक ब्रोकर नं. २० का विरुद्ध तेस्रो पटक निवेदन दिएको फोटो सामाजिक सञ्जालमा राखेका थिए । यो घटनामा हालसम्म बाहिर आएको समचार हेर्दा ब्रोकरहरू सकेसम्म पैसा नदिने र दिनैपर्ने अवस्था आएमा खाली खाताका चेक दिएर झुलाउने गरेको देखिन्छ । घटना नं. ८ : रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कम्पनीले केही समयअघि संस्थागत योग्य लगानीकर्ता र वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई बुकविल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गरेर बाँडफाँट गरिसकेको छ तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई भन्दा पहिला प्रभावित स्थानिय व्यक्ति र कर्मचारीलाई जारी गर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएको देखिदैन । उक्त अवस्थामा आईपीओ खारेज गर्नको लागि लगानीकर्ताले विभिन्न निकायमा तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलवापतको अर्बाैं रकम तिर्न बाँकी रहेको तर सो दायित्व नदेखाएको, महङ्गो मूल्य ८२०.८० पैसामा सेयर बिक्री गर्न नभएको नाफा देखाएर फर्जी वित्तीय विवरण पेश गरेकोले छानबिन गर्न माग गरेपछि पहिलोपटक सेबोनले छानबिनको नाटक गरेर लेखापरीक्षण कम्पनीको साथ लिएर चोखाउन खोजिएको थियो । तर, लगानीकर्ताहरू सेबोनले आफ्ना कुरा नसुन्ने भेउ पाएपछि बाध्य भएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी गर्न पुगेका थिए । लेखा समितिले यसैका आधारमा सेबोनलाई स्पष्टीकरण दिन निर्देशन गरेसँगै सेबोनले आईपीओ निष्कासन रद्द गर्न रिलायन्सलाई निर्देशन गरेको थियो । हाल यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । यसरी नेपालको धितोपत्र बजारमा देखिएका यस्ता घटनाहरूमध्ये केही मुख्य प्रतिनिधि घटना माथि प्रस्तुत गरिएको हो । खासगरी केही अपराधीको संलग्नतामा बजार घटाउन चाहँदा बजार बढिरहेको समयमा टिएमएस बिगार्ने, क्रेडिट रेटिङ्ग गलत गरिदिने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमार्फत भित्री तथा सर्कुलर कारोबार गर्ने, क्लब हाउसहरूमा तथाकथित विज्ञहरूले फलानो सेयर यति पु¥याउने, फलानोले किन्दैछ, फलानो समूहले उठाउन थाल्यो किन्दा हुन्छ, बजार यतिभन्दा माथि जाँदैन, तल जाँदैन, ‘लो–क्याप’ भएकाले छिटै मूल्य बढ्ने कुरा छ भन्ने हल्ला गरेर सोझा लगानीकर्तालाई किन्न लोभ्याउदै माथिल्लो बिन्दुमा पुगेपछि थोरै पुँजी भएका कमजोर कम्पनीका सेयरहरू भिडाएर बाठा लगानीकर्ता भाग्ने गरेका छन् । यस्तै संसद र समितिहरूमा समेत फलानो सेयरको मूल्य बढी भयो भनेर नामै लिएर बहस गर्ने गरिएको देखिन्छ, जुन गलत छ । यसले लगानीकर्ताको मनोभाव बिगारीदिन्छ । कयौं मिडिया हाउसहरूले कुनै खास समुह र लगानीकर्तालाई लाभ दिने ढङ्गबाट समाचारहरू बनाउने गरेको पाइन्छ । कुनै कम्पनीको मूल्य घटाउनु छ नकारात्मक समाचार बनाउने र बढाउनु छ भने सकारात्मक समचार लेख्ने गरेको पाइन्छ । नक्कली कमोडिटी बजार खडा गरेर ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएकामा म्याक्स कम्पनीलाई कारबाही भइरहेको छ । यसले सहभागी भएका हजारौँ लगानीकर्तालाई क्षति पुर्याएको छ । यसरी सूचना पासोलाई प्रयोग गरेर लगानीकर्ता माथि ठूलो चलखेल भइरहेको देखिन्छ । यस्ता घटनालाई समयमा रोक्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकिरहेको छैन । निराकरणको उपाय के हुन सक्छ ? यस्ता ठगीहरू रोक्नको लागि सर्वप्रथम स्वयम् लगानीकर्ता जागरुक हुन जरुरी छ । आफूले लगानी गर्नका लागि लिइएका तथ्य र सूचना सही हो होइन परीक्षण गर्नुपर्छ । लगानी गर्दा कसैले भन्दिएकै भएरमा गर्ने गर्नु हुँदैन । यथार्थ जानकारी लिएर मात्रै गर्नुपर्छ । लगानीका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र योग्यता बढाउन आवश्यक कार्यहरू गर्नुपर्छ । छिटो र छोटो बाटोबाट धनी हुने स्किम भएका लगानीका अवसरहरू हेर्दा आकर्षक देखिएता पनि त्यो गलत हुनसक्छ । त्यस्ता काल्पनिक प्रतिफल दिने लगानीबाट सधैँ होसियार हुन जरुरत छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा आएका आकर्षक भनाई र प्रचारप्रसारमा लागेर हचुवाको भरमा लगानी गर्नु हुँदैन । यस्तै, नियामकहरूले ठगी गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीका कानुनहरू बनाएर लागु गर्न आवश्यक छ । अर्बाैं घोटला गर्नेहरूलाई केही लाखको सजाय अत्यन्त न्यून हुने हुनाले यसलाई बढाउन जरुरी छ । नीति निर्माता र निर्णय तहमा रहेकाहरूमा नैतिकता र इमान्दारिता हुनुपर्छ । कानुनमा भएका छिद्र र कमजोरीहरू सुधारेर त्यसलाई रोक्न आवश्यकता अनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।लगानीकर्ताबाट परेका उजुरीहरूको समयमा छानबिन गरेर किनार लगाउन झन धेरै खाँचो छ । लगानीमा हुने धोका, बेइमानी र छलकपट पहिचान गर्नका लागि नियामक निकायमा आवश्यक पर्ने सक्षम मानव संशाधन र प्रविधिको व्यवस्थासहित स्रोत साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । लगानीमा प्रयोग हुने प्रविधि र यसको दुरुपयोग गरेर अपराधीहरूले कसरी ठगी गरिरहेका हुन्छन् हरेक लगानीकर्तालाई बुझाउनु पर्छ । टिएमएस, मेरो सेयर, बैक खाता, वालेट र डिजिटल कारोबारलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ, लगानीकर्तालाई राज्यका निकाय र लगानीसँग सरोकार राख्ने निजी संस्थाहरूको समेत सक्रियतामा समयसमयमा जानकारी र शिक्षित गराउने गर्नुपर्छ । यस्ता परिघटनाबाट सर्वसाधरणलाई बचाउन सचेतनाका कार्यक्रम सम्पूर्ण सरोकार निकायले सञ्चालन गर्ने हो भने लगानीकर्तामा ज्ञान र अनुभव बढ्न गई ठगी र स्क्यामका घटनाहरू स्वत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ । (लेखक धितोपत्र बजारका जानकार हुन् । प्रस्तुत विचार लेखक स्वयमकाे हो ।)

काठमाडौं । उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । विद्युत प्राधिकरणले सबै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल नबुझाएको भन्दै लाइन काटेपछि उद्योगको उत्पादन ठप्प छ। महसुल नबुझाएका ३२ उद्योगमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको छैन। प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको छ। प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउन छुट दिने भएको छ। त्यहीअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत महसुल बुझाएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : फिरौती नभइ उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल उठाउन लागेका हौं नेपाली जनतालाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर उद्योग चलाएबापत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वक्यौता रकम उठाउन खाजेको राज्यको राजश्व हो । प्राधिकरणले राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी फिरौती मागेको हुन्छ। हामी सबै बाँकी वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर लाग्नुपर्ने होइन ? सबै निकाय जिम्मेवार छैनौं? विद्युत प्राधिकरण,ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार सबै निकाय जिम्मेवार छौं । उद्योगहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउनुपर्छ भनेर पटक—पटक लागेका छौं । उद्योगको लाइन काट्दा मन्त्रिपरिषदबाट पटक–पटक लाइन जोड्न निर्देशन आयो । त्यसपछि प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दै आएको हो । अहिले अन्तिम पटक उद्योगहरूको लाइन काट्का छौं। १८ घण्टा लोडसेडिङमा जनतालाई राखेर उद्योगले प्रयोग गरेको विद्युत महसुल उठाउन खाजेको हो । फिरौती उठाउन होइन । सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन छ अब कति समयको लागि रोक्ने हो? ५-६ वर्ष भइसक्यो। प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई पटक–पटक समय दिएका छौं । व्यवसायीहरुलाई विभिन्न निकायमा जाने अवसर पनि दिएका छौं । उद्योगी व्यवसायीहरू अदालत,मन्त्रिपरिषद्, संसदीय समितिदेखि सबै निकायमा जानुभएको छ। तर सबैतिरबाट प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउन निर्देशन भएको छ । प्राधिकरणले अन्तिम पटक तीन महिनाको लागि प्रधानमन्त्रीको अनुरोध र नियमन आयोगले विद्युत लाइन नकाट्नु भनेकाले हामीले जोडेका थियौं । प्राधिकरणले लाइन काटेको चौथो पटक हाे । तीन महिना समय दिँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले केही पनि गर्नुभएन । व्यवसायीहरूलाई समय थप गर्न माग गर्नुभयो, न त सरकारका कुनै निकायले समय थप गर्न निर्देशन दिनुभयो । कतैबाट पनि केही नभएकाले विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय दायित्वअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले तत्काल विद्युतको महसुल उठाउनु भनेकाले प्राधिकरणले लाइन काटेर विद्युत वक्यौता उठाउन खोजिएको हो । प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजनीति गरेको छैन प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीहरूसँग राजश्व उठाउन खोज्दा कसरी राजनीतिकरण हुन्छ ? मैले किन राजनीति गर्ने ? प्राधिकरणको वक्यौता उठाउने विषय व्यवसायिक हो । उद्योगीहरूले उद्योगमा खपत गरेको विद्युतको प्राधिकरणले महसुल उठाउन खाजेको विषय कसरी राजनीतिक हुन्छ । मन्त्रिपरिषदलगायत राजनीतिक नेतृत्वबाट तत्कालको लागि विद्युत जोड्न निर्देशन भएकाले जोडिएको हो । अहिले प्राधिकरणले विद्युत महसुल बुझाउन अन्तिम पटक तीन महिनाको समय दिएका थियौं । त्यो समय सकिएपछि पनि वक्यौता रकम नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्न बाध्य भएको हो । राजनीतिकरण उद्योगी साथीहरूले गर्नुभएको छ । उद्योगीहरू विधि प्रक्रियालाई मिचेर सिधा संसद, मन्त्रिपरिषद्, राजनीतिक दलहरू कहाँ पुगेर विभिन्न किसिमका दबाब सिर्जना गर्ने काम  गरेका छन् । विधि, प्रक्रियामा उद्योगीहरू नआएर सिधै अदालत जाँदा सबै मुद्दा अदालतले खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले राजनीतिकरण किन गर्ने ?  प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा राजनीतिकरण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छैन । गरेका पनि छैनौं । शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको पालामा उद्योगहरूको विद्युत लाइन काटेका छौं । प्रचण्ड सरकारको पालामा २४ दिनसम्म लाइन काटेका थियौं । अहिले मात्रै लाइन काटेको भए राजनीतिकरण गरेको हुन्थ्यो । संसदको लेखा समितिमा किन वक्यौता रकम किन नउठाएको भन्दै प्रश्न उठेको हो । २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगमा लाइन जोड्दैनौं वक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी वक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं । प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गर्‍याैं । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन । प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प भनेको उद्योगको लाइन काट्ने हो । लाइन काटेका छौं । यसको समाधान नभएसम्म र उद्योगी व्यवसायीहरूले अर्थात उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी वक्यौता रकम नतिरेसम्म विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौं । सरकारको निर्देशन मानेको छु सरकारको निर्देशन नमानेको भए विगत तीन पटकसम्म उद्योगको लाइन काटेर जोडेका छौं । सरकारको निर्देशन पालना गरेर प्राधिकरणले तीन महिनासम्मको लागि म्याद दिएर लाइन जोडेको हो । सरकारको मैले निर्देशन नमानेको भन्ने कसरी भन्नुहुन्छ ? विद्युत प्राधिकरण ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको निर्देशन विद्युत प्राधिकरणले मान्नुपर्छ । हामीले मानेका छौं । नियमसम्मत हुने सरकार,मन्त्रिपरिषद्, मन्त्री सबैको निर्देशन पालना गरेका छौं । तर विधिभन्दा बाहेक भयो भने माथिल्लो निकायको लिखित निर्देशन माग्ने गरेका छौं । प्राधिकरणलाई विगत ७ वर्षदेखि पारदर्शी र व्यवसायिक निकायको रूपमा चल्नुपर्छ भनेर सञ्चालन भइरहेको छ । गलत निर्देशन भए गर्न मिल्दैन भनेर सम्झाउने काम गरेको छ । कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन । प्राधिकरणका हरेक क्रियाकलाप सरकार र विभागीय मन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणको बोर्डले गरेको हुन्छ । कानूनी रूपमा वैधानिक आधारमा काम गर्छौं । प्राधिकरणले गरेका हरेक कुरामा जिम्मेवार भएर काम गरेका छौं । प्राधिकरणले गरेका कामलाई सबै निकायले मान्नुपर्छ । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकले नभएर बोर्डले गरेको निर्णय हो । कार्यकारी निर्देशकले निर्णय गरेको आधारमा निर्णय भएको होइन । विगत लामो समयदेखि चारजना मन्त्रीले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता रकम उठाउने गरेको निर्णय हो । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन अब उद्योगको विद्युत जोड्ने र काट्ने किन गर्ने ? विद्युत जोड्ने र काट्ने विषयले समाधान ल्याउँदैन । जबसम्म समाधान हुँदैन, तबसम्म उद्योगहरूको विद्युत जोड्ने काट्ने भन्ने दोहोरिँदैन । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकमको समाधान हुनुपर्छ । विद्युत लाइन काटेपछि ८ वटा उद्योगले वक्यौता रकम तिर्नुभएको छ । प्राधिकरणले उद्योगको लाइन सधैंका लागि काटेको होइन । प्राधिकरणले २८ किस्ता दिएको छ । पहिलो किस्ताको रकम प्राधिकरणलाई आज तिर्नुभयो भने एक घण्टाभित्र लाइन जोडिदिन्छौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत वक्यौता रकम बुझाउनको लागि उद्योगी व्यवसायीहरूलाई किस्तामा तिर्न सुविधा दिएका छौं । सबै पैसा एकमुष्ट रूपमा दिनु पनि भनेका छैनौं । केही उद्योगहरू रकम बुझाउन आइरहेका छन् । उद्योगहरुले पैसा तिर्दैनौं भने भने त्यसको समाधान हुँदैन । यसको समाधान सरकारलाई लाग्यो उद्योगलाई समस्या वा देशको अर्थतन्त्रमा समस्या छ भन्ने विद्युत प्राधिकरणको लिनुपर्ने दायित्वमा समायोजन गर्न पनि सकिन्छ । त्यो सरकारले निर्णय गर्ने हो । अब हामीले उद्योगहरूमा लाइन जोडर मात्रै समाधान हुँदैन । विवाद ल्याउने काम गरेको छैन डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको वक्यौता मेरो कार्यकालमा सिर्जित भएको विषय होइन । मभन्दा पहिलाको कार्यकालमा सिर्जित समस्या हो । त्यो बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल तोकेर बिल नगरेको अवस्था हो । म आएपछि बिल गरेको अवस्था हो । बिल नगरेको अवस्थामा बिल गरेर अगाडि ल्याएको हो । उद्योगहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको अर्बौं वक्यौता रकम उठाउन लाग्दा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले के कुरामा नराम्रो गर्‍यो भन्ने कुरा बुझन सकिएको छैन । मैले कुनैपनि विवाद ल्याउने काम गरेको छैन । विद्युतको महशुल रकम जसरी भए पनि उठाउनु पर्छ । विद्युत प्राधिकरणका सबै कर्मचारी महशुल उठाउनु पर्छ भन्ने कुरामा एक छौं । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्नु गलत विभिन्न फोरमहरूमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूले प्राधिकरणले काटेको बिल ठिक छैन भन्ने गरेको आइरहेको छ । बिल सतप्रतिशत ठिक छ । बिल कुनै बनावटी होइन। खपत नगरेको विद्युतको रकम किन तिर्ने भनेर प्रश्नहरु गर्ने गरिएको छ ।  प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई उद्योगले खपत गरेको युनिटको मात्रै बिल गरेका छौं ।  त्यो विद्युत प्राधिकरणको रकर्ड र एम्पावर सफ्ट्वयेरमा रकर्ड छ । उद्योगहरूले लोडसेडिङको बेलामा जति विद्युत खपत गर्नुभएको छ । त्यो खपत युनिटमा प्रिमियम शुल्क लगाएर बिल काटेको हो । उद्योगहरूले सामान्य बिल तिर्नुभएको थियो । त्यही युनिटमा प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क नतिरेको हुनाले त्यो मात्रै लगाएका हो । खपत नगरेको बिल कसरी तिर्ने भन्ने होइन । उद्योगले खपत गरेको युनिट हो । लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बढी विद्युत चलाउनु भयो । बढी चलाएपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल लाग्छ । महसुलको प्रिमियम शुल्क उद्योगीहरूले तिर्नुभएको थिएन । (न्युज एजेन्सी नेपाल)