विचार

२०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन नेपाली इतिहासमा एउटा कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताले मागेको हक, अधिकार र स्वतन्त्रतालाई कुल्चिएर छाती, टाउको र पेटमा बन्दुकको गोली खुवाएर सरकारले तड्पाई-तड्पाई मारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ गते । कलिला अनुहारमाथि निरंकुश सरकारले तातो गोली घिसारेको कालो दिन हो- २०८२ भदौ २३ । आफ्नो स्वतन्त्रतता, अधिकार माग्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको  आवाज उठाउन पुगेका कलिला गुलाबहरूलाई फक्रिन नपाउँदै खुल्ला सडकमै सरकारले रगताम्मे पारेको दिन हो २०८२ भदौ २३ ।  निरंकुश सरकारको गोली खाएर १७ जनाको मृत्यु भएको छ । दर्जनौं गम्भीर घाइते छन् भने सयौं घाइतेहरू अस्पतालको बेडमा छट्पटाइरहेका छन् । मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान चिकित्सकहरूको छ । अस्पतालका बेडमा घाइतेहरू बचाउ–बचाउ भन्दै गुहारको अपील गरिरहेका छन् । काठमाडौंका अस्पतालहरू भरिभराउ छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार गर्न  भ्याइनभ्याई छ । तर, सरकार अझै पनि निरन्तर अश्रुग्यास प्रहार गरिरहेको छ । राज्य आफैले शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको अस्पताल परिसरमै पुगेर निरन्तर अश्रुग्यास र हवाइ फायर गरिरहको छ ।  शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्नो माग प्रस्तुत गर्न सडकमा उत्रिएका युवाहरूमाथि सरकार स्वयंको संरक्षक भूमिका छोडेर दमनकारी शक्तिको रूपमा प्रस्तुत भएको छ । यस तथ्यले लोकतन्त्र र मानवअधिकारको मर्यादालाई लज्जित मात्रै बनाएको छैन, एउटा निरंकुश शासकको पुष्टि पनि गरेको छ । यो केवल जेनजीको आन्दोलनमाथि भएको आक्रमण मात्रै होइन, यो सरकारको चरित्र र सोचाइको स्पष्ट प्रतिबिम्ब पनि हो ।  युवा राष्ट्रको भविष्य हो भन्ने कुरा प्रत्येक राजनीतिक दलले भाषणमा दोहोर्याउने गर्छन् । तर, जब ती युवाहरू आफ्ना सवाल र मागहरु बोकेर सडकमा आउँछन्, त्यतिबेला त्यही दलहरूको नेतृत्वमा बनेको सरकार दमनको नाङ्गो रूप लिएर देखा पर्छ । र, त्यो रूप २०८२ भदौ २३ गते सोमबारको प्रदर्शनमा पनि देखिएको छ ।  विसं २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उठेको आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले गोली प्रहार गरेर थुप्रै जनतालाई हत्या गर्‍यो । त्यो आन्दोलनले धेरै शहीद दिनुपरेको थियो ।  अन्ततः बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापित भए पनि त्यसताका भएको नरसंहार आज पनि बिर्सन सकिँदैन ।  २०५२-२०६२ र २०६२-०६३ को जनयुद्ध काल अहिले पनि सबैको मानसपटलमा ताजै हुन सक्छ । राज्यशक्तिले विद्रोही मात्र होइन, सामान्य नागरिकमाथि पनि चरम दमन गरेको थियो । २०६२/०६३ राजतन्त्रविरुद्ध र पूर्ण लोकतन्त्रका लागि उठेको आन्दोलनमा २० भन्दा बढी प्रदर्शनकारी मारिए ।  हजारौं घाइते भए । सत्ताले आन्दोलनलाई दबाउन गोली, अश्रुग्यास र कर्फ्यू लगाएको थियो । तर, अन्ततः जनताका अगाडि तत्कालीन सरकारले घुँडा टेक्नुपर्यो ।  झापा, मधेश र टिकापुर आन्दोलन सम्झिँदा अहिले पनि शरीर शिरिङ्ग हुन्छ । गत चैत १५ गते तीनकुने घटनाले अहिले पनि राज्यको नालायकीपन देखाइरहेको छ । यही समयमा फेरि भदौ २३ इतिहासको पानामा नयाँ कालो दिनका रूपमा दर्ज भएको छ । दर्जन बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । नेपालमा जब–जब जनताले आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउँछन्, तब-तब सरकारले वार्ताको बाटो रोज्नुभन्दा हिंसा, दमन र हत्या रोज्छ ।  २०८२ भदौ २३ को घटनामा मृत्यु भएका र घाइते भएका सबै युवाहरू डिजिटल युगका प्रतिनिधि हुन् । उनीहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेत भएका छन्, प्रश्न गर्न सिकेका छन्, आफ्नो स्वतन्त्रता र परिवर्तनको माग गर्न निडर छन् । तर, यो पुस्तामाथि भएको दमनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ कि सरकारलाई प्रश्न गर्ने, जवाफ खोज्ने, जवाफदेहिता माग्ने जोकोही पनि ‘खतरा’ ठहरिन्छ ।  यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् ।  यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ ।  यो केवल नेपाली भूमिमा रहेका युवामाथिको दमन मात्र होइन, देश-विदेशमा रहेका नेपाली युवामाथिको निराशा पनि हो । प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई जब यस्तो समाचार पुग्छ, उनीहरूलाई आफ्नै देशको भविष्यप्रति चिन्ता उत्पन्न हुन्छ । स्वदेश फर्किने मोह विलीन हुन्छ ।  लोकतन्त्रमा असन्तुष्ट आवाज सुन्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, वार्ताको बाटो रोज्ने नै सरकारको धर्म र कर्म पनि हो । तर, नेपाल सरकारले हरेक पटक उल्टो बाटो रोजेको छ । माग सुन्नुभन्दा बन्दुक चलाउन सरकारलाई सजिलो लाग्छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई ‘राज्यविरुद्धको अपराध’ ठहर गरेर नियन्त्रण गर्ने अभ्यासले सरकारले नागरिकलाई शत्रु ठानेको संकेत दिन्छ । नागरिक सरकारका मालिक हुन् भन्ने आधारभूत लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सरकारले वेवास्ता गर्दै आएको छ ।  यो किसिमको नरसंहारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा दमनकारी राज्यको रूपमा चिनाउँछ । मानवअधिकार संगठनहरूले आलोचना गर्छन् ।  यसले विदेशी लगानी, पर्यटन र दातृ निकायको सहयोगमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको, देश खैरो सूचीमा परेको र विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न चुनौती सोचिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो किसिमको व्यवहारले देशमा थप चुनौती थपिन्छ ।  जनतालाई दबाएर होइन, उनीहरुको समस्या र माग सुनेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । अब २०८२ साल भदौ २३ गते सोमबारको दिन जेनजी आन्दोलनमाथि भएको नरसंहार कोही कसैले पनि बिर्सन सक्दैनन् । युवाको आवाज दबाउने, असन्तुष्ट पक्षलाई गोलीले जवाफ दिने सरकारको नालायकीपन फेरि एक पटक प्रमाणित भएको छ । त्यसको ठूलो हकदार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल र सिंगो यो सरकार बनेको छ । यो दिनलाई सबै नेपाली जनताले नोट गर्न आवश्यक छ । जनताका छोराको छातीमा गोली हान्नेलाई चिन्न जरुरी छ । 

हामीले २०७४ सालमा सहकारी ऐन बनायौँ । त्यतिबेला त्यसमा को सहभागी थियो, कसरी आयो भन्ने पक्ष एउटा भयो । तर, नियम बनाइसकेपछि जो सुकै पनि नियम परिधिभित्रै रहनैपर्छ । सहकारीले राखेको विधान अनुकुल चल्नैपर्छ । हामी जति पनि सहकारीका अभियान्ताहरु छौं, ऐनले के भनेको छ त्यो अनुसार टेकेर चल्ने गरि नीति बनाऔैं, नियम बनाऔं अनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर जाऔँ । तर, समस्या कहाँनिर हो भने गत सालको कार्यक्रममा पनि मैले सहकारीमा देखिएका विकृति र हुने घटनाक्रमको बारेमा केही कुरा बोलेको थिएँ । त्यतिबेला बोल्दा बजारमा टिकाटिप्पणीको विषय पनि उठेको थियो । तर, आँटेपछि र गर्ने सोच बनाएपछि हुँदो रहेछ भन्ने कुरो एक वर्षले प्रष्ट पारिसकेको छ । एक वर्षमा हामीले धेरै कानुनहरु बनायौं, ऐनहरु ल्यायांै । त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा अगाडि बढाएका छौं । त्यतिबेला मैले बोलेको कुरो अहिले कसैले उल्लंघन गरेको छैन । किनभने अब नियन्त्रण गर्छन् है, अब हामी सचेत हुनुपर्छ भन्ने छ ।  हामीले यो ऐन ( बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१) लाई दुई÷तीन बुँदामा संशोधन ग¥यौँ । त्यतिबेला पनि प्रखर रुपमा सुझावको रुपमा आएको थियो । जसरी अहिले टड्कारो रुपमा यी कुराहरु आएका छन्, त्यतिबेला नै चारैतिर त्यो विधेयक पेस गर्नुभन्दा पहिला आउनुपथ्र्यो । पेस गरिसकेपछि पनि हामीले लान खोेजेको हो तर सकेनौं । तर पेस गर्नु भन्दा पहिला ती कुराहरु आको भए त्यति बेला पनि सुधार्न सक्ने अवस्था आउथ्यो होला । अब के गर्न सकिन्छ त ? अहिले जसरी पुस मसान्त, साधारणसभा लगायत विभिन्न समस्याको कुरा आयो । गत साल म आउनेबित्तिकै लौ बर्बाद भयो, डुबियो भनेर सूचना नै निकालेर नै रोकाइदिएको हो, फेरि अहिले त्यही कुरा आउँछ । त्यतिबेला नै यो हुँदैन भनेर ऐन, कानुन बनाएर लबिङ गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो । होइन भने अब जे छ त्यहीबाट जानु पर्यो भनेर पनि आउन सक्नु पर्छ । त्यसलाई सुधार्न पर्ने हो भने पनि हामी गरौँ । यो ऐनमा धेरै कुराहरु छन् । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको मूख्य कारोबार कति प्रतिशतलाई भन्नुहुन्छ ? विश्वव्यापी मान्यता ५१÷३० नै हो । यो गलत भयो भनेर तपाईंहरुले अहिलेसम्म किन आवाज उठाउनु भएन ? मैले त्यतिबेला नै भनेको हो गलत हो भनेर तर कसैले आवाज उठाउनु भएन । तपाईं सहकारी अभियन्ताहरु त्यतिबेला ३० प्रतिशतको कुरा कसैले ल्याउनु भएन । अहिले आयो । कार्यविधि, नियम बनाउने त्यही ऐन अन्तर्गत टेकेर हो । ऐनलाई परिवर्तन गरेर त सकिन्न । त्यसकारण नियम र कानुनभित्र रहेर नियमावली र कार्यविधिहरु बनाउने हो । यो ऐनमा टेकेर कार्यविधिले सुधार्न सक्छ भन्ने हामी सबैको निर्णय सुधारौँ । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ कार्यविधिले ऐनमा भएका कुरा सुर्धान सक्दैन । ऐनमै तोकेको हुनाले ऐनले कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ भनेर राखिदिएको भए सकिन्थ्यो । अहिले हामीले बनाउँथ्यौँ पनि । नियमावली बनाएर जान सकिन्छ भनेको भए पनि हामी बनाएर जान्थ्यौँ । यी कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन । अब ऐन नै ल्याउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यस्ता कुराहरुमा बरु छिटो कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचौँ । त्यो वातावारण कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर लागौँ । अहिले जे छ त्यहीबाट चलौँ । ३० प्रतिशतको सवालमा अहिले सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कुन छ त्यसैलाई मानेर जाऔँ । व्यवहारिक रुपमा यो सामान्य निर्देशनको आधारमा यसरी जाम भनेर जान सकिन्छ तर कानुन नै परिवर्तन गर्न सकिन्न ।  भर्खर–भर्खर हाम्रा संरचनाहरु तयार भएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण आएको ७ महिना बित्दा पनि के ग¥यो भन्ने पनि धेरैको प्रश्न छ । त्यसको पनि प्रक्रिया छ । छनोट गर्ने विधि बनाउनमै समय लाग्यो । सबै प्रक्रियाअनुसार चल्दा नै तीन/चार महिना त्यसै जाँदो रहेछ । क्याविनेटको निर्णय, लोकसेवाबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समय लाथ्यो । यो प्रक्रियामा समय लागेको हुनाले अलिकति ढिला भएको हो ।  हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।  हामीले अहिले कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरिसकेका छौँ । उहाँहरुले काम सुरुवात गर्न थाल्नुभएको छ । एक वर्षभित्रमै गर्ने भनिएपनि एक वर्ष पछाडि भइसक्यो । अब फेरी नियमाली नल्याइकन काम गर्ने वातावारण छैन ।  हाम्रा यस्ता कमजोर पक्षहरु छन् जसले काम ढिलो हुने अवस्था छ । मैले सुरुमै ऐन बनाउँदा धेरै झन्झटिला कुरा राख्ने ठाउँहरु नबनाऔं भनेको हो । तर, झन्झटिलो छ । झन्झटिलो नबनाउनको निम्ति एकै ठाउँबाट सम्भव नभए पनि कम्तीमा दुई÷तीन ठाउँबाट हुन सकोस् भन्नेमा ध्यानाकर्षण होस् । अहिले दुइटा निकायलाई परिचालित गरेका छौँ । भर्खरै संरचना पुरा भएको छ । प्राधिकरणको सम्पूर्ण संरचना पूरा भएको १५÷२० दिन पनि भएको छैन । अब काम सुरु भएको छ । केही मापदण्डरु बनाउनु छ । केही सूचना जारी हुँदैछ । सबै कुराहरु अनुभव बटुल्दै गर्दै जानुपर्ने भएका हुनाले केही कमजोरी हुन सक्छन् । सबै कुरा जानेर आएको हुँदैन नि ।  यथार्थ यो पनि हो, हामीसँग सबै किसिमको तथ्यांक छैन । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने कति हो थाहा छैन । जसले पनि गरेको छ, त्यसको कसैले कसरी छुट्याएको छ, कसले कुन मापदण्ड अनुसार छुट्याएर गरेको छ, त्यो तथ्यांक हामीसँग छैन । देशभर सहकारी नै कति छन् भन्ने एकिन तथ्यांक छैन । दर्ता भएका आधारमा मात्रै जोडेका छौँ तर दर्ता भएका सबै चलेका छैनन् । कोहीको त नाम निसानै छैन । तर हाम्रो गणनामा छ । हामीले धेरै कुरा रोकेका छौँ, नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ । बचत र ऋणको सीमा राखेका छौँ । त्यो सहकारी नियम अनुसार नहुन सक्छ । तर सहकारीमा व्यथिति आइसकेको हुनाले केही समय नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेरै ल्याएको हो । जब नियन्त्रण गरेर ठिक ठाउँमा आउँछ त्यसतर्फ सहकारीलाई खुला गर्न सकिन्छ । सहकारीमा समस्या आउनुको कारण हाम्रो नियमनको पाटो कमजोर भएको हुनाले पनि हो । राज्यको त्यतिबेलाको अवस्थाले पनि हो । किनभने त्यतिबेला देशमा द्वन्द्व थियो । द्वन्द्वको बेलामा कोही कतै जान सक्ने स्थिति थिएन । त्यतिबेला जहाँ जो छ त्यसले आफ्नै तालमा काम ग¥यो । यसले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या भए ।  अरु देशको नियम कानुनमा के छ भनेर जानुभन्दा हाम्रो आवश्यकता के हो त्यसरी जाऔँ । कतिपय हाम्रो भूगोल बसोवास संरचना हाम्रो आर्थिक अवस्थाले अरु देशको नीतिसँग हाम्रो नीति मेल नखान सक्छ । त्यसकारण हामी यहीँको भूगोलको अवस्था, हाम्रो कार्यशैली यी सबैलाई विश्लेषण गरेर हामीले नीति बनाउने हो । आधार मात्रै अन्यत्रको लिने हो । त्यो गर्नमा सरकार तयार छ  । हाम्रो मन्त्रालय तयार छ । विभागदेखि सम्पूर्ण निकाय तयार छन् । हामी त्यो दुर्गामी सोचका साथ नीति बनाउने कुरामा जाऔँ । हामी सहकारी ऐन परिवर्तन गर्न तयार छौं । समस्याको रुपमा देखिएका विषयलाई फकाउँदै जाऔं । नमिलेका कुरा मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको छ ।  (नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको १५ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको विचार)  

नेपालको राजनीतिक नक्सामा नेकपा एमाले विशेष स्थान राख्ने दल हो । विगतका संघर्ष, आन्दोलन, सरकार सञ्चालन र नीति निर्माणमा यस पार्टीले उल्लेखनीय योगदान दिएको छ ।  सशस्त्र संघर्षदेखि संसदीय अभ्याससम्म, संविधान निर्माणदेखि गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियासम्म यो दलले निर्वाह गरेको भूमिकाको साक्षी इतिहास रहेको छ । आज यो पार्टी आन्तरिक र बाह्यरूपमा गम्भीर चुनौतीसँग पनि जुधिरहेको छ । एकातिर यस पार्टीमाथि व्यापक आक्रमण भइरहेको छ । पार्टी नेतृत्व विरुद्ध अनर्गल प्रचार भइरहेका छन । अर्कोतिर गुटबन्दी, नेतृत्वको केन्द्रीकरण, पारदर्शिताको अभाव र लोकतान्त्रिक अभ्यासमापनि कमी देखिइरहेको बेला एमाले दोस्रो विधान महाधिवेशनको संघारमा रहेको छ । पार्टीलाई संगठनात्मक रूपमा सबल बनाउन, आन्तरिक प्रजातान्त्रीकीकरणलाई सुदृढ गर्न र नयाँ राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्न विधान महाधिवेशनलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ । यसै कारण आसन्न विधान महाधिवेशन एमालेको भविष्यका लागि ऐतिहासिक अवसरका रूपमा रहेको छ । विधान महाधिवेशन कुनै पनि दलको संगठनात्मक र वैचारिक जीवनमा सामान्य घटना मात्रै होइन । यो दलको आत्मसमीक्षा र भविष्यको बाटो कोर्ने अवसर पनि  हो । त्यसैले एमालेको यो महाधिवेशन केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुनेछ वा प्रजातान्त्रिकिकरणको निर्णायक कदम बन्नेछ, त्यो सम्पूर्ण देशले चासोका साथ हेरिरहेको छ। विधान महाधिवेशन भन्नाले पार्टीको मूल विधान, नियम, संरचना र नीतिहरूको पुनरावलोकन तथा आवश्यक संशोधन गर्ने सर्वोच्च वैधानिक प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ । राजनीतिक दललाई समयसापेक्ष बनाउन विधान महाधिवेशन अपरिहार्य हुन्छ । यसमार्फत संगठनलाई अद्यावधिक गरिने मात्र होइन, पार्टीलाई भविष्यतर्फ अघि बढाउने रणनीति पनि तय गरिन्छ । आन्तरिक विवाद समाधान गर्न, नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन र कार्यकर्ताबीच एकता कायम राख्न विधान महाधिवेशनको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलहरूको साझा समस्या हो—आन्तरिक प्रजातन्त्रको कमी । नेतृत्व दशकौंसम्म अड्किने, गुटबन्दीलाई संगठनात्मक जीवनको आधार बनाउने, सदस्यको आवाजलाई दबाउने प्रवृत्तिले दलहरूलाई खोक्रो बनाएको छ । एमाले पनि यसबाट अछुतो छैन । अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदहरूमा दशकौंसम्म उस्तै अनुहार देखिनु, निर्णय प्रक्रियामा तल्लो तहको सहभागिता न्यून हुनुजस्ता आन्तरिक रोग अन्य दलमा जस्तै देशको सवैभन्दा ठूलो वामपन्थी प्रजातान्त्रिक दल एमालेमा पनि देखिन्छ । जनवादी केन्द्रीयताको नाममा केन्द्रीय एकाधिकार प्रवृत्ति र विधानमा समाजवाद अनि व्यवहारमा दलालवादलाई एमालेको यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नुपर्दछ । एमालेको अनवरत यात्रामा देखिएका यी र यस्तै खाले अवरोधलाई यस विधान महाधिवेशनले चिर्न सक्नु पर्दछ ।  अब प्रश्न केवल विधानमा के लेखिन्छ भन्ने होइन, नेतृत्वले इतिहाससामु कुन उत्तर दिने हो भन्ने हो । दोस्रो विधान महाधिवेशनले एमालेलाई भविष्यमा सशक्त र जनमुखी दल बनाउँछ वा गुमेको अवसरको प्रतीक बनाउँछ, उत्तर यही महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूमा निहित छ । विधान महाधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिका कर्तव्य आसन्न विधान महाधिवेशनमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण एजेन्डा रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसमा संगठनात्मक पुनर्संरचना, विधान संशोधन, राजनीतिक प्रतिवेदन, राष्ट्रियता र सुशासनसम्बन्धी नीतिगत प्रश्न, तथा आन्तरिक एकता सुदृढीकरण जस्ता विषय मुख्य हुने सम्भावना छ । संगठनलाई अझ चुस्त बनाउन, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउन र नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न यी एजेन्डाले मार्गदर्शन गर्नेछन् । यो एमालेजनहरूको विश्वास हो । यस प्रक्रियामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भूमिका सबैभन्दा निर्णायक हुनेछ । प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनका प्राण भएकाले उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका कार्यकर्ताको आवाज बोकेर महाधिवेशनमा सहभागी हुनुपर्छ । उनीहरूले दलको विचारधारा र विधानबारे गहिरो अध्ययन गरी वैचारिक स्पष्टता हासिल गर्नु आवश्यक हुन्छ । साथै आफ्ना क्षेत्रका कार्यकर्ताका समस्या, सुझाव र अपेक्षा महाधिवेशनसम्म पु‍र्याउने उनीहरूको पहिलो कर्तव्य हो । प्रतिनिधिहरूले प्रस्तुत प्रतिवेदन र एजेन्डाबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोणसहित बहसमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । उनीहरूले केवल औपचारिक स्वीकृतिमा सीमित नभई, संगठनलाई अझ सबल बनाउन नीतिगत बहसमा योगदान दिनुपर्छ । यसैगरी, अनुशासन र सभ्य आचरण पनि प्रतिनिधिको प्रमुख जिम्मेवारी हो । व्यक्तिगत स्वार्थ वा गुटीय राजनीतिभन्दा माथि उठेर संगठनलाई प्राथमिकता दिनु विधान महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको धर्म हो । महाधिवेशनको सफलता केवल बहसमा मात्र होइन, अन्ततः सहमति निर्माणमा पनि निहित हुन्छ । प्रतिनिधिहरूले मतभेदलाई प्राकृतिक रूपमा लिँदै सहकार्य र सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न योगदान दिनुपर्छ । यसरी मात्रै महाधिवेशनले संगठनलाई सबल र एकताबद्ध बनाउन सक्छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिको भूमिका केवल महाधिवेशनसम्म सीमित हुँदैन । महाधिवेशनपछि पनि उनीहरूमा थप जिम्मेवारी सुरु हुन्छ । महाधिवेशनले पारित गरेका निर्णय र नीतिलाई आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व गर्नु उनीहरूको दायित्व हो । त्यस्तै, कार्यकर्तालाई महाधिवेशनमा भएका बहस र निर्णयबारे जानकारी गराउनु, संगठनात्मक अनुगमन गर्नु र पारदर्शिता कायम गर्नु पनि उनीहरूको कर्तव्य हो । विधानले ल्याउनुपर्ने साहसिक परिवर्तन यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो । यस महाधिवेशनले अध्यक्ष वा महासचिवजस्ता शीर्ष पदका साथै सबै कार्यकारी पदमा कार्यकाल सीमांकन गर्ने र दुईपटकभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । ४० वर्षमुनिका कार्यकर्ताको न्यूनतम ३० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्न विधानमा प्रावधान राख्दा भविष्यमा नेतृत्वको खडेरीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ । संगठनात्मक पारदर्शितामा एमालेभन्दा खुला पार्टी अरू छैनन् । यसलाई अझ पारदर्शी बनाउन पार्टीको आय–व्यय सबै सदस्यलाई खुला गर्ने व्यवस्था गर्दा पार्टीप्रति कार्यकर्ताको विश्वास अझ बढ्नेछ । केन्द्रदेखि वडासम्मका कमिटीले वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यहरूलाई सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य प्रावधान राख्दा पारदर्शिताको मामलामा एमालेलाई अरू राजनितिक दलहरूले राजनीतिक आइकन मान्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ । तल्लो तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन उम्मेदवार छनोटदेखि नीति सुझावसम्म तल्लो तहको मत निर्णायक हुने व्यवस्था कायम गर्न सके एमाले फेरि भुइँबाटै उठ्न सक्छ । धेरै यस्ता विषय वस्तुमा केन्द्रले केवल मार्गदर्शन गर्ने तर प्राथमिकता स्थानीय कमिटीलाई नै तय गर्न दिनु आवश्यक हुन्छ । जर्मनीको सोसियल डेमोके्रटिक पार्टी जस्तो दलले सदस्यलाई प्रत्यक्ष भोटमार्फत नेतृत्व चयन गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत गरेको छ । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नेतृत्व पूर्णत : कार्यकर्ता र पार्टी सदस्यप्रति उत्तरदायी हुने वातावरण बन्न सक्छ । भारतमा पनि त्यहाँको मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीले आन्तरिक राजनीतिक शिक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरेको छ । यस्तै, कार्य पछिल्लो समय एमालेले स्कुल विभागमार्फत सञ्चालन गरिरहेको छ । यसलाई विधान महाधिवेशनमार्फत सस्थागत गर्न सकिन्छ । बेलायतको लेबर पार्टीले जसरी युवा र ट्रेड यूनियनलाई विधानमै विशेष प्रतिनिधित्व दिन सके पार्टीको आधार मजवुत हुन सक्छ । र अन्त्यमा  अन्ततः विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमान्दार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ । यसरी हेर्दा नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशन केवल वैधानिक औपचारिकता मात्र नभई पार्टीको भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक क्षण हो । प्रतिनिधिहरूले अध्ययन, बहस, अनुशासन, सहमति र जवाफदेहीतालाई प्राथमिकता दिएमा मात्र महाधिवेशन सफल बन्न सक्छ । संगठनलाई मजबुत बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी रहनु नै प्रतिनिधिहरूको ठूलो नैतिक जिम्मेवारी हो । विधान महाधिवेशनले एमालेलाई अझ सुदृढ, समयानुकूल र जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ । यसको सफलता प्रतिनिधिहरूको इमानदार सहभागिता र जिम्मेवारीबोधमा निर्भर रहनेछ । यही आधारमा एमालेले आगामी दिनमा देश र जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक शक्ति बनेर आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रगतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्नेछ ।