पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध विद्यार्थी संगठनको राँके जुलुस, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग
काठमाडौं । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनद्वारा काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ । विभिन्न दलनिकट विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको राजीनामा समेत माग गरेका छन् । सरकारले विश्वविद्यालयहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको उनीहरुको आरोप छ । उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता गर, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्न पाइदैन लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
पोखरामा पर्यटकलाई सताउने थप तीन युवती पक्राउ
काठमाडौं । पोखराको लेकसाइडमा रातिको समयमा पर्यटकलाई दुःख र हैरानी दिएको आरोपमा प्रहरीले थप ३ युवतीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र मातहतको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको विशेष टोलीले उनीहरूलाई मंगलबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार युवतीहरूले पर्यटकलाई अनावश्यक रूपमा सताउने, विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाई दुःख दिने, हैरानी पार्ने र लुटपाट गर्नेजस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने गरेको उजुरी आएको थियो । यसैका आधारमा विशेष निगरानीपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका-६, लेकसाइडको सडकमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने, लुटपाट गर्ने र अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको फेला परेपछि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरू आइतबार बिहान करिब २ः३० बजेको समयमा पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेकाहरूमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यसअघि पनि लेकसाइडमै पर्यटकलाई दुःख र हैरानी दिएको आरोपमा १६ जना महिलालाई पक्राउ गरिएको थियो । लेकसाइड क्षेत्रमा रातिको समयमा हुने यस्ता अवाञ्छित गतिविधि र लुटपाटका घटनाबारे व्यापक जनगुनासो आउन थालेपछि प्रहरीले सक्रियता बढाएको हो ।
गृहमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखबीच मन्त्रालयमा 'हाइभोल्टेज' छलफल, फाइल खोल्ने र उच्चपदस्थलाई पक्राउ गर्ने तयारी
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पछिल्लो सुरक्षा अवस्था र केही गम्भीर प्रकरणहरूको अनुसन्धानका विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग घनिभूत छलफल सुरु गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा जारी उक्त बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) ईश्वरराज पौडेललगायतका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो बैठक विशेष गरी केही पुराना र नयाँ भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका फाइलहरू पुनः खोलेर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने विषयमा केन्द्रित छ । बैठकमा दोषी देखिएका उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीबारे रणनीतिक छलफल भइरहेको बुझिएको छ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेका बेला गृहमन्त्रीको यो सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
रवि लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदबाट निलम्बन गरी काम कारबाहीमा रोक लगाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । अधिवक्ता आयुष बडालसहितले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा लामिछाने स्वतः निलम्बित हुने भन्दै गएको शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट अध्ययनपछि मंगलबार दरपिठको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए। प्रशासनले दरपिठको निर्णय गरेपछि अब त्यसविरुद्ध सिधै इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछन् । इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएमा प्रशासनले दर्ता गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाउनुपर्छ । अघिल्लो संसदमा लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमै थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । अहिले पनि मुद्दाको फैसला भइसकेको छैन । सहकारी ठगीको मुद्दामा पनि लामिछाने बिगो बापतको धरौटी राखेर रिहा भएका हुन् । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि त्यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।
घरेलु मैदानमा कुशल भुर्तेलको उत्कृष्ट प्रदर्शन, यूएईलाई हराउँदै नेपालले सिरिज बराबरी गर्यो
काठमाडौं । कुशल भुर्तेलको उत्कृष्ट ब्याटिङ प्रदर्शनमा घरेलु मैदानमा यूएईलाई पराजित गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले दुई खेलको सिरिज बराबरी गरेको छ । मंगलबार सम्पन्न खेलमा नेपालले यूएईलाई ८ विकेटले पराजित गर्दै सिरिज १-१ को बराबरीमा ल्याएको हो। पहिलो खेलमा सोमबार डीएल मेथडमार्फत नेपाल ६ विकेटले पराजित भएको थियो । दुई खेलको सिरिजअन्तर्गत पहिलो खेलमा बलिङ र ब्याटिङ दुवैमा अपेक्षाकृत प्रदर्शन गर्न नसकेको नेपाली टोलीले दोस्रो खेलमा भने समग्रमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको छ । यस खेलमा नेपालले बलिङ र ब्याटिङ दुवैतर्फ सन्तुलित र प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै सहज जित निकालेको हो । यूएईले दिएको १२९ रनको लक्ष्य नेपालले १५.५ ओभरमै मात्र २ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो । नेपालका ओपनर कुशल भुर्तेलले अविजित ८४ रनको विस्फोटक इनिङ खेले भने कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी २३ रनमा अविजित रहे । भुर्तेलको आक्रामक ब्याटिङ र कप्तान ऐरीको साथले नेपाललाई सहज जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हो ।
संविधान संशोधन सुझाव तयार पार्न कांग्रेस समितिको काम सुरु, प्रारम्भिक अध्ययन र मस्यौदा तयारी अघि बढाइने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनसम्बन्धी सुझाव तयार पार्न गठन गरेको समितिले (आज) मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ । पार्टी उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा गठित १७ सदस्यीय समितिको पहिलो बैठकमा पार्टी सभापति गगनकुमार थापा, महामन्त्री प्रदीप पौडेल तथा सहमहामन्त्रीहरू उदयशमसेर राणा र योगेन्द्र चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा सभापति थापाले संविधान संशोधनको आवश्यकता, यसको औचित्य तथा समितिको जिम्मेवारीका विषयमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका थिए । उनले संविधान बनेको १० वर्षभन्दा बढी भइसकेको र अभ्यासका क्रममा देखिएका केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको बताए। लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार, राष्ट्रियता र समुन्नतिलाई केन्द्रमा राखेर संशोधनसम्बन्धी छलफल अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । समितिका सदस्य–सचिव राजु कटुवालका अनुसार समितिले प्रारम्भमा संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्नेछ । साथै, सरोकारवाला पक्ष, विज्ञ तथा आम नागरिकसँग व्यापक छलफल गरेर सुझाव संकलन गर्ने योजना पनि बनाइएको छ । सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न छुट्टै समिति गठन गरी नेपाली कांग्रेसलाई समेत प्रतिनिधित्व पठाउन आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा कांग्रेसले आफ्नै तर्फबाट गृहकार्य सुरु गरेको हो । यद्यपि सरकारद्वारा गठित समितिमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधि पठाउने विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय नभएको सदस्य–सचिव कटुवालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारले शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिको नाम पठाउन आग्रह गरेको छ भने कांग्रेस समितिको अर्को बैठक आगामी बिहीबार बस्ने तय गरिएको छ । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेत तथा अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया विक र निरज गुप्ता सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।
खाद्य गुणस्तरमा कडाइः प्रदेश र स्थानीय तहले अब अनुगमन गर्ने
काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गित चौधरीले आज खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने निर्णय गरेकी हुन् । प्रदेशभित्र र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य गुणस्तरको अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार सक्रिय गराउन निर्णय अनुसार अपिल गरिएको छ । सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न खाद्य निरीक्षक हुन योग्यता पुगेकालाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको कानुनअनुसार खाद्य निरीक्षक तोक्ने व्यवस्था गर्न समेत निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयसँगै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी रूपमा अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न समेत निर्णय गरिएको छ ।
किसानलाई सिधैं बजार पहुँच दिलाउन किसान सेड अनिवार्य, थोक बजारमा १० प्रतिशत स्टल किसानका लागि छुट्याइने
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास तथा वन तथा वातावरण मन्त्री गित चौधरीको पहलमा किसानलाई सिधै बजार पहुँच दिलाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता गर्न बजारका बिचौलिया तह घटाउने उद्देश्यसहित किसान सेड (बिक्री स्थल) अनिवार्य रूपमा व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरिएको हो । कृषि बजार विकास तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७३ अन्तर्गत सञ्चालित ११ वटा कृषि थोक बजार, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति तथा स्थानीय तहमा सञ्चालित हाटबजारहरूमा फार्मर्स सेडको संरचना भए/नभएको, सञ्चालनमा रहे/नरहेको अवस्थाको अध्ययन गरी सञ्चालनमा नरहेका संरचनालाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट गरिएको छ । यसमार्फत स्वदेशी, स्थानीय तथा रैथाने उत्पादनहरू किसानबाटै सिधै बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । निर्णयअनुसार थोक बजारमा कम्तीमा १० प्रतिशत स्टल समूह वा सहकारीमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराइनेछ भने स्थानीय हाटबजारमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादनका लागि छुट्याइनेछ । यसले किसानको आम्दानी बढाउन र उपभोक्ताले पनि ताजा तथा स्थानीय उत्पादन सहज रूपमा पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
