दिनमै हजार बढीले बुझाउँछन् सम्पत्ति विवरण, न्यायाधीशले पनि बुझाउन थाले
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगमा दैनिक एक हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको पाइएको छ । हुलाक, अनलाइन र भौतिक रूपमा उपस्थिति भएर सम्पत्तिको विवरण बुझाउने गरेका छन् । आयोगले विभिन्न समयमा सरकारी ओहदामा रहेका पूर्वपदाधिकारी, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी, सचिव, उपसचिव, स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ । दैनिक एक हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको सम्पत्ति छानबिन सम्पत्ति छानबिन आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले विकासन्युजलाई बताए । अनलाइन र भौतिक रूपमै उपस्थित भएर सम्पत्ति विवरण बुझाउने गरेको उनको भनाइ छ । वैध/अवैध सम्पत्तिको छानबिन हुने केसीले जानकारी दिए । सम्पत्तिको स्रोत के हो त्यसको पूर्ण विवरण खोजी गरिने उनले उल्लेख गरे । हालसम्म ३५ सयले सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको उनले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा २० हजार बढीले सम्पत्ति विवरण बुझाउने आँकलन गरिएको छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, अदालतका बहालवाला न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाउन नपर्ने उनले बताए । अहिले आयोगमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिए । सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने भएका बताएका थिए । आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाएर निष्कर्षमा पुग्ने भन्दै गत जेठ १७ गते र त्यसपछि पनि पूर्वन्यायाधीशबीच विभिन्न चरणमा छलफल गरेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायत छलफलमा सहभागी भएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गरी ७० भन्दा बढी सहभागी थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण भराउने र जाँचबुझ गर्ने कार्य मौजुदा संविधान र कानुन प्रतिकूल देखिएको निष्कर्षसहित उनीहरूले नबुझाउने निर्णय गरेका थिए । सम्पत्ति विवरणको जानकारी अन्तिम समयमा थाहा पाइने 'क-कसले सम्पत्ति विवरण बुझाए भनेर अन्तिम समयमा थाहा पाइनेछ,' केसीले अगाडि थपे,' आजै मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाउने असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ ।' आयोगले विभिन्न निकायहरूसँग नामावली र सङ्ख्या माग गरिरहेको जानकारी दिँदै केसीले सङ्घीय व्यवस्थापिकालाई पनि संसदहरूको नामावली माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको जनाए । त्यसबाहेक अन्य निकाय र प्रदेशमा समेत पत्राचार गरिएको छ । आयोगलाई राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह वा सोभन्दा माथिका निजामती कर्मचारी साथै कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनको अधिकार दिइएको छ। त्यसैगरी, आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयावधि असार मसान्तसम्म थप गरिसकेको छ । सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्नेहरु विदेशमा रहेका र कतिपयले संकलन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेपछि म्याद थप गरिएको हो । 'समय थप्न माग गरेकाले समय थपिएको हो,' उनले विकासन्युजसँग भने । आयोगले जेठ १ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । त्यतिबेलाको सूचनाअनुसार जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने थियो । तर, सो म्याद सकिन तीन दिन बाँकी छँदा करिब ३ हजार ५०० जनाले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको आयोगले जनाएको छ । केसीका अनुसार आजै सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको चाप र सहजतालाई मध्यनजर गरी अन्तिम पटकलाई म्याद थप गरी मौका दिइएको हो । सरकारले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझरछानबिन आयोग गठन गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीशहरू चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सरकारले गत चैत १३ गते १५ दिनभित्र समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा यसबारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदामा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत रहनेगरी १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।
पोखरामा सुकुमवासी परिवारको जीवन बीमा
कास्की । पोखरा महानगरपालिका–१२ ले वडाभित्रका सुकुमवासी तथा न्यून कमाइ भएकाका लागि म्यादी जीवन बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आर्थिक अभावका कारण बीमा सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेका सुकुमवासी तथा विपन्न परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित वडाले लिवर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा ४४ परिवारको निःशुल्क जीवन बीमा गरिदिएको हो । दैनिक जीविकोपार्जनमै सङ्घर्ष गरिरहेका परिवारलाई आकस्मिक दुर्घटना, बिरामी वा मृत्युजस्ता जोखिमबाट हुने आर्थिक क्षति कम गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ । विशेषगरी वडाभित्र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने सुकुमवासी तथा न्यून आय भएका परिवारलाई लक्षित गरी बीमा सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । वडाध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले सामाजिक सुरक्षाको पहुँच सबै नागरिकसम्म पुर्याउने अभियानअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम ल्याइएको बताए । 'दुर्घटना वा अन्य अप्रत्यासित घटनाले विपन्न परिवारलाई झन् ठूलो समस्यामा पार्ने गर्दछ । त्यस्ता परिवारलाई न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले जीवन बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ,' उनले भने । म्यादी जीवन बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिव्यक्ति वार्षिक २५० रुपैयाँ बीमा शुल्कमा एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा र बीमित व्यक्तिको मृत्यु भएमा परिवारले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म राहत रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वडा कार्यालयले यस कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । न्यून शुल्कमा उपलब्ध हुने यो सुविधाले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको वडा सदस्य शान्ति कोइरालाले बताए । वडाले बीमा कार्यक्रमसँगै लक्षित समुदायलाई जीवन बीमाको आवश्यकता, प्रक्रिया र लाभबारे सचेतना कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरेको छ । सहभागीलाई बीमाले आकस्मिक जोखिम व्यवस्थापन, परिवारको भविष्य सुरक्षा तथा आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुर्याउने विषयमा जानकारी दिइएको थियो । बीमा सेवाबाट वञ्चित समुदायलाई सुरक्षाकवच प्रदान गर्ने भएकाले अन्य वडालाई यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको वडाध्यक्ष बास्तोला बताउँछन् । रासस
प्रदर्शनकारीद्वारा मेक्सिको विश्व कप स्टेडियम जाने बाटो अवरुद्ध
काठमाडौं । प्रदर्शनकारीहरुले विरोध प्रदर्शन गरी मेक्सिको सिटीको एजटेका स्टेडियममा पुग्ने बाटो अवरुद्ध गरेको जनाइएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानाडाको सह–आयोजनामा हुन लागेको उद्घाटन खेल प्रतियोगितामा फुटबल प्रेमीहरुको आवागमन बढ्दा मेक्सिको राजधानीमा विरोध भई रहेको जनाइएको छ । मङ्गलबारको विरोध प्रदर्शनमा हजारौंले भाग लिएका थिए, एक हप्ताको प्रदर्शन पछि सिएनटिइ शिक्षक सङ्घबाट अलग भएको समूहले प्रदर्शनको नेतृत्व लिएको जनाइएको छ । प्रदर्शनकारीहरूलाई बिहीबार विश्वकपको उद्घाटन खेल आयोजना गरिएको एजटेका स्टेडियममा पुग्नबाट प्रहरीले रोकेको जनाइएको छ । हजारौँ प्रहरी अधिकारीहरू तैनाथ गरी स्टेडियम वरवरको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाए पछि तीन घण्टाको सडक प्रदर्शन तोडी प्रदर्शनकारीहरू तितर बितर भएको जनाइएको छ । मेक्सिको सिटीका सुरक्षा प्रमुख पाब्लो भाजक्वेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । आन्दोलनरथ सिएनटिई शिक्षक युनियनले तलब वृद्धि र पेन्सन कानुन फिर्ता लिन माग गर्दै गत हप्ता देखि प्रदर्शन गरिरहेको जनाइएको छ । आन्दोलनरथ शिक्षकहरूले मेक्सिको सिटीको जोकालो स्क्वायरमा विश्वकप फ्यान जोन नजिकै शिविर पनि स्थापना गरेका छन् । शिक्षकहरूले बिहीबार पनि प्रदर्शनको आह्वान गरेका छन् जसमा बेपत्ता व्यक्तिहरूका परिवारहरू पनि समावेश हुने जनाइएको छ । मेक्सिकोले दक्षिण अफ्रिकाविरुद्ध खेल्ने खेल र उद्घाटन समारोहका लागि विश्वव्यापी तयारी पुरा भएको जनाइएको छ ।
मेटलाइफ नेपालको शंखरापुर नगरपालिमा ५०० बिरुवा रोपण अभियान सम्पन्न
काठमाडौं । विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसरमा मेटलाइफ नेपालले शंखरापुर नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने पताप गाउँमा वृहत् वृक्षारोपण स्वयंसेवी कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । जुन ६, २०२६ मा सम्पन्न उक्त कार्यक्रम मेटलाइफ फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोगमा तथा आर्बर डे फाउन्डेसन र फिल्ड इन्स्टिच्युट फर इकोकल्चरल रिस्टोरेशन (इको कल्चर) को सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको हो । काठमाडौंबाट करिब ४५ मिनेटको दूरीमा रहेको पताप गाउँमा आयोजित कार्यक्रममा मेटलाइफ नेपालको करिब ५० जना सहकर्मीहरूले एफ ०२६ राजमार्ग तथा शंखरापुर सडक करिडोर आसपास ५०० वटा फलफूल, बदाम तथा स्थानीय प्रजातिका बिरुवाहरू रोपेका थिए । यस पहलले एकल बाली प्रणाली (मोनोकल्चर खेती) बाट दिगो कृषि–वन प्रणाली (एग्रोफरेस्ट्री) तर्फ रूपान्तरणलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । वातावरणीय संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायका लागि दीर्घकालीन आम्दानीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यले टिमुर, ओखर तथा आरुका बिरुवाहरू छनोट गरी रोपिएको हो । हिमाली फेदीमा अवस्थित शंखरापुर नगरपालिका अन्तर्गतको पताप गाउँ माटो कटान, बाढी तथा पहिरोजस्ता वातावरणीय जोखिमप्रति संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । जैविक विविधता संरक्षण, जमिनको स्थायित्व अभिवृद्धि तथा पुनःवनरोपण र कृषि अभ्यासको संयोजनमार्फत समुदायको उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । रोपिएका बिरुवाहरूको दीर्घकालीन संरक्षण तथा अनुगमन सुनिश्चित गर्न इकोकल्चर संस्थाले स्थानीय समुदायसँग निरन्तर सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।
सुरु नभई सर्यो प्रतिनिधिसभा बैठक
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक सरेको छ । बुधबार (आज) बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठक सुरु नभईकनै सरेको हो । संसद सचिवालयका अनुसार बैठक २ बजेसम्मका लागि सारिएको हो । प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सत्ता र विपक्षी दलबीच उच्चस्तरीय संवाद जारी छ । गतिरोध समाधानका लागि सत्तारूढ पक्षका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेले विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका हुन् । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका नेता वर्षमान पुन तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०की सांसद खुश्बु ओली सहभागी रहेका छन् । गत १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको हो । उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
सम्पत्ति विवरण बुझाउन असार मसान्तसम्म म्याद थप
काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने समयअवधि असार मसान्तसम्म थप गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता गणेश केसीले सम्पत्तिको विवरण बुझाउनेहरू विदेशमा रहेका र कतिपयले संकलन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गरेपछि म्याद थप गरिएको जानकारी दिए । ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउन समय थप्न माग गरेकाले समय थपिएको हो,’ उनले विकासन्युजसँग भने । आयोगले जेठ १ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका विभिन्न पदाधिकारीहरुलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको थियो । त्यतिबेलाको सूचनाअनुसार जेठ मसान्तसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने थियो । आयोगका अनुसार हालसम्म करिब ३ हजार ५०० जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । केसीका अनुसार आजै सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको चाप र सहजतालाई मध्यनजर गरी अन्तिम पटकलाई म्याद थप गरी मौका दिइएको हो ।
संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता र विपक्षी दलबीच उच्चस्तरीय छलफल सुरु
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा जारी गतिरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सत्ता र विपक्षी दलबीच उच्चस्तरीय संवाद सुरु भएको छ । गतिरोध समाधानका लागि सत्तारूढ पक्षका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले विपक्षी दलका नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका हुन् । छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका नेता वर्षमान पुन तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुश्बु ओली सहभागी रहेका छन् । बुधबार बिहान ११ बजेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरी नेताहरू छलफलमा जुटेका हुन् । संसदमा देखिएको अवरोध समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप यो संवादलाई महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । गत १७ जेठमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालले भारतको भूमि मिचेको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको हो । उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
सिद्धबाबा गार्मेन्टमा आगलागी हुँदा ८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति
काठमाडौं । सिद्धबाबा युनिफर्म इन्टरप्राइजेज ९गार्मेन्ट० मा आगलागी हुँदा करिब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । बुधबार बिहान २ बजेर ५२ मिनेटमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो । ११ वटा दमकल, एक पानी ट्याङ्कर, नेपाल प्रहरी, नगर प्रहरी र स्थानीयवासीको सहयोगमा करिब ५स् ४५ बजे पूर्ण रूपमा आगो नियन्त्रणमा आएको थियो । आगलागीबाट गार्मेन्ट पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ । अन्नपूर्ण किराना स्टोर र प्रतीक्षा इलेक्ट्रोनिक्समा समेत क्षति पुगेको छ । लुम्बिनी खाजा घर, क्यापिटल इन्टरनेशनल मेनपावर तथा आसपासका दुई घरमा आंशिक क्षति भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ ।
