समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी
सरकारद्वारा समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न अन्तिम चेतावनी काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणी सदस्यहरूलाई १५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरूका सञ्चालक, ऋणी सदस्य, व्यवस्थापक, कर्मचारी तथा जमानीहरूलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि ऋणको साँवा, ब्याज र हर्जाना नबुझाएको भन्दै अन्तिम चेतावनी दिएको हो । सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट १५ दिनभित्र काठमाडौंको बुद्धनगरस्थित समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी आफ्नो हिसाब मिलान गर्दै बक्यौता रकम बुझाउनुपर्नेछ । समितिले तोकिएको अवधिभित्र ऋण चुक्ता नगरेमा ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, उनीहरू तथा जमानीहरूको सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्ने तथा सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्का गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम बिक्री वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ । समस्याग्रस्त सहकारी सूचीमा स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, ओरेण्टल को-अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट लगायतका सहकारी संस्थाहरू समावेश छन् ।
५५ मध्ये२ मात्रै आयोजना कार्यान्वयनमा जानु लाजमर्दो, कडा निर्णय लिने अर्थमन्त्रीको चेतावनी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी स्वीकृत भएका ५५ आयोजना मध्ये केवल २ वटा मात्र निर्माण चरणमा पुग्नु लाजमर्दो अवस्था भएको टिप्पणी गरेका छन् । लगानी बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औँ बैठकमा बोल्दै उनले विदेशी लगानी स्वीकृत भए पनि लामो समयसम्म कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । ‘विदेशी लगानी स्वीकृत भएर पनि काम अघि नबढ्नु गम्भीर समस्या हो । दोष व्यक्ति हो वा कानुन, स्पष्ट हुनुपर्छ । आवश्यक परे कानुन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने । उनले समस्या तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न निर्देशन दिँदै आगामी १४औँ बैठकसम्म ठोस प्रगति नभए कडा निर्णय लिने चेतावनी दिए । साथै, लगानी सहजीकरण गर्ने शक्तिशाली निकाय नै निष्क्रिय देखिनु गलत सन्देश भएको भन्दै कम्तीमा १० वटा आयोजनामा तत्काल प्रगति देखिनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्रीले केही ‘फेन्सी’ आयोजनाहरूको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले देशका विकास आयोजना अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको भन्दै परियोजना अघि बढ्न नसक्नुका कारणहरू तत्काल पहिचान गर्नुपर्ने बताए । उनले कुन निकाय वा व्यक्तिका कारण समन्वयमा समस्या आएको हो भन्ने विषय अब कडाइका साथ निगरानी गरिने जानकारी दिए । त्यसैगरी, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारका साथै स्वीकृत तथा सहजीकरण भइरहेका आयोजनाहरूको प्रगति विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अघिल्लो १२औँ बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे पनि जानकारी गराएका थिए ।
विज्ञ र अनुसन्धानकर्तालाई प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशन- बहाना होइन, नतिजा चाहिन्छ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज वैशाख ८ गते आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए । ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ । विषय विज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ। हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहाना बाजी नगरी विना सङ्कोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए । ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मासात गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने । मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै, बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उहाँले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ। पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापन योग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने बताउ । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे । छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन-अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूले भनाई छ।
संसदमा तोडफोड गरे सांसदबाटै क्षतिपूर्ति, महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले ध्वंशात्मक गतिविधि गरी भौतिक क्षति पुर्याएमा अब सो क्षतिपूर्ति उनीहरूबाटै असुल गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा संसदको मर्यादा, अनुशासन र सुव्यवस्था कायम राख्न सभामुखलाई थप अधिकार प्रदान गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार कुनै सांसदले बैठक कक्षमा अशान्ति सिर्जना गरेमा, ध्वंशात्मक गतिविधि गरेमा वा भौतिक क्षति पुर्याएमा सभामुखले मर्यादापालकमार्फत तत्काल त्यस्ता सदस्यलाई बैठक कक्षबाट निष्कासन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, दोषी सांसदलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने र भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । निलम्बन अवधिभर सम्बन्धित सदस्यले प्रतिनिधिसभा वा कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन् । निलम्बन तथा त्यसको फुकुवासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई संसद् सचिवालयमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। यसैगरी, बैठक सम्पन्न भइसकेपछि पनि कुनै सदस्यबाट अनुशासनहीन वा ध्वंशात्मक गतिविधि भएको पुष्टि भएमा सभामुखले पछि समेत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच, नयाँ मस्यौदामा प्रतिनिधिसभामा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । समितिले सभामुख डीपी अर्याललाई बुझाएको मस्यौदाअनुसार, प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको कुनै एक दिनको बैठकमा एक घण्टा छुट्याइनेछ । यदि उक्त दिन बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछिको पहिलो बैठकको पहिलो एक घण्टा यसका लागि निर्धारण गरिनेछ। प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले सोही बैठकमा तत्काल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावली लागू भएपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक महिना अनिवार्य रूपमा सदनमा जवाफ दिनुपर्नेछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र महँगीबारे परिसंघ र महासंघबीच छलफल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा मंगलबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहित पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा स्वागत गरे । सो अवसरमा हाल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगी र त्यसले पारेको असर, सरकारले संशोधन गर्न लागेको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सोसम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भयो । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको उच्च महँगीका कारण निर्माण सामग्री महँगो हुँदा परियोजनाहरूको लागत ह्वात्तै बढेकाले सरकारले विगतमा जस्तै सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले हालको करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलरको बनाउन पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । परिसंघले देशमै रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी वस्तुहरूको उपभोग बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न 'मेक इन नेपाल' स्वदेशी अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई दूरगामी रूपमा दिगो निकास दिने गरी संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज रहेको बताए । उनले सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पैसा छैन भनेर विकास निर्माण रोक्न नहुनेमा जोड दिँदै वैकल्पिक स्रोतमार्फत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा महासंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरु, परिसंघका पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, वाईसीएनसीका अध्यक्ष वसन्त बहादुर चन्द, परिसंघका महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत रहेका थिए ।
यातायात कार्यालयमा व्यापक सुधार : ४ घण्टामा हुने काम १५ मिनेटमै, कार्यालय धाउनु नपर्ने तयारी गरिँदै
काठमाडौं । सोमबार विकासन्युजको टिम ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालय पुग्दा त्यहाँको दृश्य विगतको भन्दा फरक देखियो । गेट नजिकै नागरिक सहायता कक्ष, भित्र प्रवेश गर्दा शान्त काउन्टरहरू, र काम सकेर बाहिर निस्कँदै गरेका सेवाग्राहीका अनुहारमा देखिने हतारभन्दा बढी सहजता । यी सबै दृश्यहरुले एउटा परिवर्तन र सुधार भएको संकेत गरिरहेका थिए । विगतमा भीडभाड । ठेलमठेल र सेवाग्राहीबीच चर्काचर्की पर्ने सो यातायात कार्यालय सोमबार शान्त थियो । सेवाग्राही शालिन थिए । सेवाग्राहीहरू आफ्नै कागज समातेर लाइनमा उभिएका थिए, कोही फाराम भर्दै, कोही कर्मचारीसँग सोधपुछ गर्दै थिए । समयमै सेवा पाएकोमा मक्ख थिए उनीहरु । यही भीडबीच भेटिए राम सुन्दर परियार । कर तिर्न आएका उनी आफ्नो काम सकेर निस्कँदै थिए । विगत सम्झिँदै उनले भने, ‘विगतमा यही कामको लागि चार घण्टासम्म लाग्थ्यो । तर, आज १०/१५ मिनेटमै काम सकियो ।’ उनको अनुहारमा पृथक किसिमको खुसी, र सन्तोष थियो । उनले थपे, सरकारले थालेको यस्तो सुधार अन्य कार्यालयमा पनि हुनुपर्छ ।’ तर, यातायात कार्यालयको प्रक्रिया नबुझेकाहरु भने अलमलमा थिए । उनीहरु अरुको सहयोग चाहिरहेका थिए । सेवाग्राहीको लाइमा रहेका ज्ञानेन्द्र खतिवडा अलि अन्योलमा देखिन्थे । हातमा कागज समातेर प्रक्रिया बुझ्ने प्रयासमा थिए उनी । ‘पहिले बिचौलियालाई ५/७ सय रुपैयाँ दिँदा काम सजिलै हुन्थ्यो । अहिले आफैं गर्दा फाराम भर्न र प्रक्रिया बुझ्न अलि अल्मल हुने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाउँदे भने । उनको सुझाव थियो, ‘बिचौलिया हटे पनि कार्यालयले प्रभावकारी हेल्प डेस्क राखेर मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।’ सवारी जाँचका लागि यातायात कार्यालयमा आएका बिमल बस्नेतको अनुभव पृथक थियो । उनले पालो पाए पनि कर्मचारीमा सवारी साधनको प्राबिधिक ज्ञान नभएको भन्दै समय लागेको सुनाए । ‘बिचौलिया त हटे । तर, प्राविधिक काममा कर्मचारीहरूले किन ढिला गरेका हुन् बुझ्न सकिएन,’ उनले भने । कार्यालयभित्र कर्मचारीहरू भने यो परिवर्तनलाई एकदिनको उपलब्धि मान्दैनन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाका कार्यालय प्रमुख केशव कुमार जि.एमले विगतदेखिको प्रयासले अहिले परिवर्तन सम्भव भएको बताए । ‘यो प्रचार पहिले नै हुनुपर्ने हो । तर, ढिलो भयो । जब हाम्रो टीम यस कार्यालयमा आयौं तबदेखि नै सेवा प्रवाहमा सुधार आएको हो । यो हामीले टीमवर्कमा मिलेर कसरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने भनेर फोकस भएको कामको परिणाम हो,’ उनले भने । उनका अनुसार सुधारका लागि भित्री व्यवस्थापनदेखि सेवाग्राहीसँगको सम्पर्कसम्म पुनःसंरचना गरिएको छ । अफिसको लेआउट परिवर्तन गरी एउटै स्थानबाट धेरै प्रक्रिया पूरा गर्न मिल्ने बनाइएको छ । सूचना प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमसँग जोडिएको छ । वेबसाइट र फेसबुकमार्फत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइन्छ । ‘हाम्रो अफिसभित्र कुनै बिचौलिया छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर बाहिर गेट क्षेत्रमा हाम्रो नाममा ठगी गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीमार्फत कारबाही गरिरहेका छौं ।’ साना ठूला सवारी साधन एकान्तकुना ललितपूरका कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवर पनि यही सुधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने योजनामा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता फेसलेस सेवा दिने हो, अहिले कर तिर्ने काम ५ मिनेटमै हुन्छ । नामसारी र दर्तामा कागजात मिलाउन अलि समय लाग्छ । ४ लाख २० हजार फाइलमध्ये १ लाख डिजिटलाइज भइसकेका छन् । सबै प्रक्रिया अनलाइन भएपछि सेवाग्राहीले कार्यालय धाइरहनु पर्दैन ।’ उनका अनुसार अब बायोमेट्रिक र मेडिकल जाँचबाहेकका सेवा घरबाटै अनलाइनमार्फत दिने तयारी भइरहेको छ । एकान्तकुनाको यो दृश्य देशभरि चलिरहेको व्यापक अभियानको सानो झल्को हो । सरकारी कार्यालयहरूलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले देशभरका विभिन्न अड्डाबाट बिचौलियालाई पक्राउ गरिरहेकाे बताएकाे छ । सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालन गरेर यस्तो गतिविधि नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ । पहिले घण्टौं लाइन बस्दा पनि काम नहुने, दलाल नपुगी फाइल अघि नबढ्ने गुनासोले भरिएका यी कार्यालयहरूमा अहिले केही परिवर्तन देखिन थालेको छ ।
ज्योति विकास बैंकले देशभर १ हजार ७ सय बिरुवा रोप्यो
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले देशव्यापी रूपमा सातै प्रदेशमा वृक्षारोपण कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । बैंकले विभिन्न प्रदेशका फरक–फरक स्थानमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै कुल १ हजार ७०० वटा बिरुवा रोपेको जनाएको छ । उक्त कार्यक्रम बैंकको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) अन्तर्गत स्थापना गरिएको 'हाम्रो विकास प्रवर्द्धन कोष' मार्फत सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत सातै प्रदेशमा समान रूपमा वृक्षारोपण गरिएको छ, जहाँ प्रत्येक प्रदेशमा २५० वटा बिरुवा रोपिएको बैंकले जनाएको छ । यस पहलमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने, स्थानीय समुदायमा हरियाली विस्तार गर्ने, स्वच्छ वातावरण संरक्षण गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। रोपिएका बिरुवाहरूले दीर्घकालमा स्वच्छ हावा आपूर्ति, पारिस्थितिक सन्तुलन संरक्षण तथा दिगो जीवनशैली प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । ज्योति विकास बैंकले आफ्नो १७औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा लुम्बिनी वर्ल्ड पिस फोरमसँग सहकार्य गरी देशव्यापी वृक्षारोपण गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही सहकार्य सम्झौताअनुसार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै वृक्षारोपण सम्पन्न गरिएको हो । बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता प्रभावमुखी सामाजिक पहलहरूलाई निरन्तरता दिँदै समाजको समग्र विकास र अभ्युदयमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । संस्थागत सुशासनलाई आत्मसात् गर्दै समाजप्रति उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बैंकले नवीन सोचसहित दिगो परिवर्तनको संवाहक बन्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, बैंकले आफ्नो खुद मुनाफाबाट अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा ५० प्रतिशत बढी रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यमा विनियोजन गर्दै आएको जनाएको छ । 'स्वस्थ र सुदृढ जनशक्ति नै राष्ट्र निर्माणको मेरुदण्ड हो' भन्ने मान्यताअनुसार बैंकले नवजात शिशुको जीवन रक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ । ‘न्यानो नानी’ कार्यक्रममार्फत हरेक वर्ष २,५९० भन्दा बढी नेपाली शिशुको जीवन रक्षा गर्न योगदान पुगेको बैंकको दाबी छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा डिल्लीराज आचार्य, तीन विधेयक संसदमा पेश गर्ने
काठमाडौं । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा डिल्लीराज आचार्यलाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार समितिको सदस्यमा नवराज सिम्खडा र रोशन बहादुर शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी, मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधनसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ ।
