हप्तामा १० घण्टा भन्दा बढी भिडियो गेम खेल्दा युवाको आहार र निद्रामा असर : अध्ययन
काठमाडौं । हप्तामा दश घण्टा भन्दा बढी भिडियो गेम खेल्दा युवाहरूको आहार, निद्रा र शरीरको तौलमा उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । अष्ट्रेलियाको कर्टिन युनिभर्सिटीको नेतृत्वमा र न्यूट्रिशनमा प्रकाशित अनुसन्धानले देशभरका पाँच विश्वविद्यालयका ३१७ जना विद्यार्थीहरूको सर्वेक्षण गरेको थियो, जसको औसत उमेर २० वर्षको रहेको कर्टिन युनिभर्सिटीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सहभागीहरूलाई निम्न (०–५ घण्टा प्रति हप्ता) मध्यम (५–१० घण्टा) र उच्च (१० घण्टा भन्दा) बडी खेलाडीहरूको रूपमा वर्गीकृत गरिएको थियो । शोधकर्ताहरूले कम र मध्यम समय खेल्नेहरुमा सामान्य स्वास्थ्य अवस्था तथा र साप्ताहिक १० घण्टा भन्दा बढी भिडीयो गेम खेल खेल्नेहरूमा आहार, निन्द्रा र तौल लगायतमा नकरात्मक असर परेको जनाएका छन् । हप्तामा दश घण्टा भन्दा बढी तथा अत्यधिक भिडीयो गेम युवाहरुको लागि आनिकारक भएको कर्टिन स्कूल अफ पपुलेसन हेल्थका प्रोफेसर मारियो सिर्भोले बताएका छन् । विद्यार्थीहरूले हप्तामा १० घण्टा सम्म खेल्दा आहार, निद्रा र शरीरको वजनको सन्दर्भमा सबै समान देखिएको जनाउदै सिर्भोले १०–घण्टाको सीमाभन्दा बढी खेल्नेहरुमा स्पष्ट भिन्नताहरू देखा परेको बताएका छन् । हप्तामा १० घण्टा भन्दा बढी खेल खेल्ने विद्यार्थीहरूमा खराब आहार र उच्च मोटोपनाको समस्या भएको तथा कम र मध्यम समय खेल्नेहरुमा सामान्य भएको अध्ययनले देखाएको छ । सबै अध्ययन समूहहरूले धेरै गेम गेल्नेहरुमा सामान्यतया खराब निद्राको गुणस्तरको रिपोर्ट गरेका छन् भने दश घण्टा भन्दा बढी खेल्नेहरुमा निद्रामा अवरोध भएको शोधकर्ताहरूले बताएका छन् । अध्ययनले स्वस्थ दिनचर्या अपनाउने सुझाव दिदै राती अवेर सम्म गेम नखेल्न र स्वस्थ खानेकुराको सेवन गरी स्वास्थ्य जोखिमहरू कम गर्न सुझाएको छ । रासस
तथ्यांक कार्यालयले माग्यो ४ हजार ४३९ जना जनशक्ति, मासिक ३४ हजारसम्म तलब
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ का लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै करिब ४ हजार ४३९ जनालाई करारमा भर्ती गर्ने जनाएको छ । देशभर आर्थिक गणना सञ्चालन गर्न स्थलगत तथ्यांक सङ्कलन र सुपरिवेक्षणका लागि ५२६ जना सुपरिवेक्षक र ३ हजार ९१३ जना गणक आवश्यक रहेको छ । सुपरिवेक्षक पदका लागि न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण हुनु पर्नेछ भने गणक पदका लागि कक्षा १२ वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण नेपाली नागरिकले आवेदन दिन सक्नेछन् । रोजगारी अवधि करिब साढे दुई महिनाको करारका लागि हुनेछ । सेवा सुविधाअनुसार सुपरिवेक्षकले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र गणकले मासिक ३२ हजार ९०२ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने जानकारी कार्यालयले दिएको छ । योग्य उम्मेदवारहरूले सूचना प्रकाशित भएको २१ दिनभित्र अनलाइनमार्फत दरखास्त दिनुपर्नेछ । आवेदन प्रक्रिया राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइट वा प्रदान गरिएको क्यूआर कोडमार्फत पूरा गर्न सकिनेछ । कार्यालयले म्याद नाघेका वा पूर्ण नभएका दरखास्तमा कुनै कारबाही नहुने स्पष्ट पारेको छ ।
मोरङको उर्लाबारीमा सूर्यज्योति लाइफको १७६औँ शाखा सञ्चालनमा
मोरङ । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ग्राहकको आवश्यकता र सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मोरङ जिल्लाको उर्लाबारीमा आफ्नो १७६औँ शाखा विस्तार गरेको छ । आम नागरिकसम्म बीमाको सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित स्थापना गरिएको उक्त शाखाको विधिवत् उद्घाटन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश विक्रम खत्री र उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मिना खतिवडा पौडेलले संयुक्त रूपमा गरेका हुन् । कम्पनीले हाल देशभर १७६ वटा शाखा कार्यालयमार्फत आफ्ना बिमितलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खत्रीले बीमाको पहुँच दूरदराजसम्म विस्तार गर्दै आम नागरिकलाई बीमाको दायराभित्र ल्याउनु कम्पनीको प्रमुख लक्ष्य रहेको बताए । कार्यक्रममा उर्लाबारी नगरपालिकाकी उपप्रमुख पौडेलले व्यक्तिगत अनुभव उल्लेख गर्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा अत्यावश्यक रहेको बताइन् । साथै, नगरपालिकाले बीमाको महत्त्वबारे जनचेतना फैलाउँदै नगरवासीलाई बीमा प्रणालीमा आबद्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले जीवन बीमा क्षेत्रमा ३५ वटा घातक रोगविरुद्ध अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा फेरि ब्रेकः तेस्रो पटक थपियो म्याद, अब २०८५ सम्म समय
काठमाडौं । विगत ८ वर्षदेखि निकै चर्चा र विवादमा रहेको ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ जडान गर्ने समयसीमा सरकारले पुनः विस्तार गरेको छ । पटक-पटकको प्रयास असफल भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रो पटक ३ वर्षका लागि म्याद थप गर्दै २०८५ मंसिर ११ गतेसम्मको नयाँ लक्ष्य तय गरेको छ । विभागका अनुसार यो निर्णय रहर नभई बाध्यता हो । हालको सम्झौता तोड्दा राज्यले निर्माण कम्पनीलाई ठूलो रकम क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने र कानुनी जटिलता आउने देखिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सहमतिमा म्याद थपिएको हो । विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवका अनुसार पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण पनि काम अघि बढ्न सकेन । उक्त आन्दोलनमा इम्बोस्ड छाप्ने मेसिन (प्लान्ट) सहित करिब ६ लाख तयारी अवस्थाका प्लेटहरू जलेर नष्ट भएका थिए । अब नयाँ मेसिन खरिद र सफ्टवेयर निर्माण गर्न मात्रै करिब १ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । २०७३ जेठ १७ गते बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त लगानीको ’डेकाटुर–टाइगर आइटी’ कम्पनीसँग ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान गर्ने गरी ३ करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ८ वर्ष बितिसक्दा पनि जम्मा ९० हजार सवारी साधनमा मात्रै यो प्लेट जडान भएको छ, जुन कूल लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । यसअघि २०७८ जेठ, २०८० असोज र २०८२ मंसिरसम्मका लागि म्याद थपिए पनि लक्ष्य भेटाउन सकिएको थिएन । कहाँ पुग्यो पूर्वाधारको काम ? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट रिड गर्नका लागि देशभर १० वटा आरएफआइडी गेट निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता छ । जसमध्ये हालसम्म थानकोट र नागार्जुनमा मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । फर्पिङ र पथलैयामा निर्माण कार्य भइरहेको छ भने जगाती, इटहरी, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरियामा चाँडै प्रक्रिया अघि बढाउने विभागको योजना छ । त्यस्तै, ट्राफिक प्रहरीले सडकमै प्लेट चेकजाँच गर्न सक्ने १०० वटा ‘ह्याण्डहेल्ड डिभाइस’ भने विभागले प्राप्त गरिसकेको छ । आगामी एक वर्षभित्र ध्वस्त भएको प्लान्टलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसपछि प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा जडान कार्यलाई तीव्रता दिने विभागको दाबी छ । तर, पटक-पटक म्याद थपिने र काममा सुस्तता देखिने प्रवृत्तिका कारण २०८५ सम्ममा २५ लाख सवारीमा प्लेट जडान होला त भन्ने प्रश्न भने अझै कायमै छ ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सुरु
काठमाडौं । गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बिहीबार मध्यान्हबाट सुरु भएको छ । बुधबार निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार ललितपुरको कुपण्डोलमा सुरु भएको हो । बुधबार मध्यरातमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि बसेको यो पहिलो बैठकलाई कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक कार्ययोजनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
सुनको मूल्य तोलामा १५ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ । विगत चार दिनदेखि निरन्तर उकालो लागेको सुन र चाँदीको मूल्य बिहीबार केही कम भएको हो । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ५०० रुपैयाँ र चाँदी तोलामा १७० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ७६ हजार ५०० त्यति नै चाँदीको मोल पाँच हजार ४८५ रुपैयाँ कायम भएको छ । बुधबार एक तोला सुन दुई ७८ हजार रुपैयाँ र त्यति नै चाँदीको मोल पाँच हजार ६५५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार एक तोला सुन दुई लाख ७६ हजार ५०० रुपैयाँ र त्यति नै चाँदीको मोल पाँच हजार ३४० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । गत आइतबार प्रतितोला दुई लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन हिजो तोलामा चार हजार १०० रुपैयाँले बढेर दुई लाख ७४ हजार ७०० कायम भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार बिहीबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ६३८ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातु ९२ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार ललितपुरको कुपण्डोलमा बस्न लागेको हो । बुधबार मध्यरातमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि बस्न लागेको यो पहिलो बैठकलाई कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक कार्ययोजनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । बैठकमा महाधिवेशनका निर्णयहरूको औपचारिक अनुमोदन, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पार्टी संगठन सुदृढीकरण, समसामयिक राजनीतिक अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने जनाइएको छ । नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहिकाका अनुसार बैठकले विभाग गठन, प्रवक्तासहितका जिम्मेवारी तोक्ने, प्रदेश तथा भ्रातृ–शुभेच्छुक संस्थाहरूसँगको समन्वय र निकट भविष्यका राजनीतिक कार्यक्रमको खाका तय गर्ने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास बढाउने र नीतिगत स्पष्टतासहित कांग्रेसलाई पुनः जनतासँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । आजको बैठकबाट त्यसको प्रारम्भिक संकेत देखिने नेताहरूले बताएका छन् । सहमहामन्त्री स्नेहिकाका अनुसार बैठक बिहान ११ बजेलाई तोकिए पनि रातभरको अनिदोका कारण नेताहरू अझै बैठकस्थल नआइपुगेकाले बैठक बस्न केही समय ढिलाइ हुने छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एक दशक : स्रोतको अभाव गहिरिँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र बिमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बिमित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् । यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरुले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बिमितहरु थपिने क्रम कायमै छ । गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्येक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्लेले बताए । काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने बिमितहरुको माग छ । स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरुसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको बिमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । गएको आठ वर्ष बिमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छसेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरुको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो । बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बिमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ । खाडल गहिरिँदै स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिदै गएको छ । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन । स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ । काफ्लेकाअनुसार यो वर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुत भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ । खाडल घटाउन के गर्ने ? कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरु रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रिमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अपनाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केही प्राधानहरु रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरु लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाँच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्। उनकाअनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरुलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै बिमित हुने, जनप्रतिनिधिहरु, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरु कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरु दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरुले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति पनि हुनेछ । अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ । अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरुले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
