एभरेष्ट हस्पिटलमा एनआईसी एशिया ग्राहकलाई छुटको व्यवस्था
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र एभरेष्ट हस्पिटल प्रा.लि.बीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न स्वास्थ्य सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त समझदारी पत्रमा बैंकका तर्फबाट चिफ ट्रान्जेक्सन बैंकिङ्ग प्रमुख नरेन्द्र मैनाली तथा एभरेष्ट हस्पिटलका तर्फबाट प्रशासन प्रमुख दिपक चन्द्र बरालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहरूले काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेष्ट हस्पिटलमा उपलब्ध विभिन्न सेवाहरू उपयोग गर्दा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । तर, आउटसोर्स सेवा, चिकित्सक परामर्श शुल्क र एम्बुलेन्स सेवामा भने यो सुविधा लागू नहुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, ग्राहकहरूले शल्यक्रिया (अपरेशन) सेवामा ५ प्रतिशत र अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा प्राप्त गर्न ग्राहकहरूले बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ्ग एप ‘मोबैंक’मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । बैंकका अनुसार यस सहकार्यले ग्राहकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत प्रदान गर्नुका साथै डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तार र नगदरहित कारोबार प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सहकारी पीडितका बचत फिर्ताको लागि मोडालिटी बनाउँदै मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेकी छिन् । मन्त्री रावलले बुधबार मन्त्रालयमा सहकारी नियमनकारी निकायका पदाधिकारी सहित आइक्यानका पदाधिकारीहरूसँग सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका अनियमितता, अपारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनको अभावलाई सुधार गर्न छलफल गरेकी हुन् । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र विश्वासिलो बनाउन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले सुधारका लागि भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्री रावलले आग्रह गरिन् । मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधानका लागि छलफल भइरहेको योजनामा सहयोग गर्न आग्रह गरिन् । साथै मन्त्रालयले निकट भविष्यमै बचतकर्ताका रकम फिर्ता सुरु गर्न लागेकाले बचत फिर्ताको मोडालिटीका विषयमा समेत राय लिएकी थिइन् । छलफलमा सहभागी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका अध्यक्ष नीलबहादुर सारु मगरसहित सदस्यहरूले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार भएको बताएका थिए। मन्त्री रावलसँग छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष खगराज शर्मा, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य लगायतका पदाधिकारीहरु सहभागी थिए । यस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष सारू मगर सहित सदस्यहरू आनन्दराज शर्मा वाग्ले, उमेशराज पाण्डे, अमन उप्रेती, हेमकुमार काफ्ले, हरिकुमार सिल्वाल, सुनिल देवकोटा, पीयुष आनन्द, भरतकुमार श्रेष्ठ, कलमणी लम्साल, प्रदिपकुमार यादव, कार्यकारी निर्देशक विमल डंगोल, निर्देशक किरणकुमार खत्री, सहनिर्देशक अस्मिता ढकाल सहभागी थिए ।
नेशनल लाईफ र ग्राण्डी अस्पतालबीच सम्झौता, बीमा प्रस्तावकलाई छिटो मेडिकल सेवा
काठमाडौं । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले बीमा प्रस्तावक तथा कर्मचारीका लागि सहुलियत र सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले ग्राण्डी इन्टरनेशनल हस्पिटल सँग मेडिकल सेवा सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । मिति २०८३ वैशाख ९ गते कम्पनीको लाजिम्पाटस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेश प्रसाद खत्री र ग्राण्डी अस्पतालका चिफ अपरेटिङ अफिसर अमृत खन्नाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार बीमालेख खरिद गर्न चाहने प्रस्तावकलाई आवश्यक पर्ने मेडिकल परीक्षण सहुलियत दरमा छिटो र सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ भने परीक्षणपछि आवश्यक मेडिकल रिपोर्ट पनि शीघ्र प्रदान गरिनेछ । साथै कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अस्पतालबाट १० प्रतिशत छुटसहित सहुलियत दरमा स्वास्थ्योपचार सेवा पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस सम्झौताबाट कम्पनीसँग आबद्ध ग्राहक तथा कर्मचारीहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको साधारणसभा सम्पन्न, ९ प्रतिशत लाभांस पारित
काठमाडौं । प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३० औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । बुधबार (आज) सम्पन्न बार्षिक साधारणसभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट ९.१५७ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको छ । साधारण सभाले गत आवको लागि प्रस्तावित हाल कायम चुक्तापुँजी १ अर्ब ७० करोड ९ लाख ५५ हजार ९१९ रुपैयाँको कुल ९.१५७ प्रतिशत लाभांश पारित गरेको हो । जसमा ८.७ प्रतिशत बोनस सेयर र बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि ०.४५७९ प्रतिशत नगद लाभांशले हुन आउने रकम १५ करोड ५७ लाख ७१ हजार ७५३ रुपैयाँ वितरण गरेको छ । साधारणसभामा कम्पनीमा अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कम्पनीले दिगो रूपमा सफलता हासिल गर्नको लागि नीतिगत रूपमा अल्पकालीक तथा दीर्घकालीन रणनीति तय गरेको बताए । कम्पनीले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गरे । ‘सूचना प्रविधिलाई सबल र विश्वसनीय बनाउनका लागि प्रविधिको उपयुक्त प्रयोग गर्दै छिटो र सहज सेवा उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ, अध्यक्ष मल्लले भने,‘ कम्पनीले संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्दै समग्र रूपमा बीमा क्षेत्रमा देखिने जोखिम व्यवस्थापनलाई न्यूनीकरण गर्ने तर्फ विशेष ध्यान दिइएको छ ।’ साथै मानव संसाधन विकास, कर्मचारी तालिम तथा कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा पनि विशेष जोड दिइएको अध्यक्ष मल्लले बताए । अध्यक्ष मल्लका अनुसार कम्पनीले यस वर्ष वित्तीय विवरण नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशिका तथा नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) बमोजिम तयार गरिएको छ । कम्पनीले यस वर्ष इन्डियन चेम्बर अफ कमर्सद्वारा थाइल्याण्डको बैंककमा आयोजित छैठौं संस्करणको ‘इमर्जिङ एसिया अवार्ड’ मा बेस्ट जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी अफ द इयर, नेपाल’ र कम्पनी विथ् बेस्ट रिस्क म्यानेजमेन्ट स्ट्राजी अफ द इयर –जनरल नेपाल’ दुई वटा विधामा अवार्ड जित्न सफल भएको थियो ।
गरिमा विकास बैंकले पायो दुई अन्तर्राष्ट्रिय आईएसओ प्रमाणपत्र
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेवापत प्रदान गरिने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त आईएसओ ९००१ः२०१५ र गुणस्तरीय सूचना सुरक्षा व्यवस्थापन गरेबापत आईएसओ २७००१ः२०२२ प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यससँगै गरिमा विकास बैंक एकैसाथ दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय आईएसओ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सीमित संस्थाहरूको सूचीमा समावेश हुन सफल भएको छ । विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाटमा आयोजित कार्यक्रमका बीच विश्वव्यापी सर्टिफिकेसन संस्था ‘इन्टरसर्ट’को तर्फबाट लिड अडिटर रोशन श्रेष्ठले विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधवप्रसाद उपाध्यायलाई उक्त प्रमाणपत्रहरू हस्तान्तरण गरे । सीईओ उपाध्यायले गरिमा विकास बैंक गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रवाह र सूचना प्रविधिको सुरक्षाको सम्बन्धमा थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्ने बताए । गरिमा विकास बैंकले देशभर १२६ शाखा कार्यालयहरूबाट करिब ९ लाख ग्राहकलाई सरल, सुरक्षित एवं विश्वसनीय डिजिटल तथा भौतिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
कर्जा व्यवस्थापन सुधार्न नेरुडे मिर्मिरेको देशव्यापी तालिम अभियान
काठमाडौं । नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले फिल्ड सहायक कर्मचारीहरूका लागि कर्जा अनुशासन तथा फिल्ड कार्य सम्पादन अभिवृद्धि सम्बन्धि २ दिवसीय तालिम सम्पन्न गरेको छ । कोशी प्रदेश कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका ६७ वटा शाखा कार्यालयका १५६ जना कर्मचारीहरूको सहभागितामा रहेको थियो । प्रदेश मातहतका हिले, ईटहरी, विराटनगर, उदयपुर, उर्लाबारी, विर्तामोड, ईलाम र फिदिम क्लष्टर कार्यालयहरुले अलग अगल स्थानमा तालिम आयोजना गरेका थिए । तालिमलाई व्यवस्थित बनाउन इटहरी, विराटनगर, दमक, बिर्तामोड, इलाम र लहानमा २/२ दिने आवासीय तालिम आयोजना गरिएको जनशक्ति व्यवस्थापन प्रमुख राजेश श्रेष्ठले जानकारी दिए । तालिमको मुख्य उद्देश्य फिल्ड सहायक कर्मचारीहरूको ज्ञान, सीप र व्यवहारमा सुधार ल्याई कर्जा असुली, भाखा नाघेको कर्जा व्यवस्थापन, केन्द्र बैठक सञ्चालनको गुणस्तर, ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन तथा संस्थाले जारी गरेका नीति–निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा व्यावहारिक दक्षता अभिवृद्धि गर्नु रहेको थियो । तालिममा श्रोत व्यक्तिहरुको रुपमा दिनेश कटुवाल र राजु श्रेष्ठ, विर्ख बहादुर बोहोरा र शम्भु घिसिङ्ग तथा रघुनाथ सुवेदी र घनश्याम चौधरीको टिमले सहजीकरण गरेका थिए । तालिमबाट संस्थाको सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्ने, कर्जा व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा ग्राहक सेवामा उत्कृष्टता हासिल गर्ने लक्ष्य राखि संस्थाकोे कार्यक्षेत्र रहेका सातै प्रदेशमा फिल्ड सहायक कर्मचारीहरुलाई लक्षित गरी तालिम संचालन भइरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालनमा रहेको यस नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त संस्थाले हाल ६१ जिल्लामा २२५ शाखा कार्यालयमार्फत ३ लाख १४ हजार बढि ग्राहक सदस्यहरुलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
डिशहोमका इन्टरनेट र डिटिएच सेवामा वार्षिक अफर, बोनससहित आकर्षक योजना
काठमाडौं । डिसहोमले नयाँ वर्ष २०८३ को अवसर पारेर इन्टरनेट सेवा (आईएसपी) तथा डाइरेक्ट–टु–होम (डिटिएच) सेवामा केन्द्रित विभिन्न वार्षिक अफर सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले ग्राहकलाई थप मूल्य प्रदान गर्ने उद्देश्यसहित बोनस–आधारित योजनाहरू ल्याएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार सञ्चालन खर्च, सामग्री लागत तथा पूर्वाधार विस्तारका कारण मूल्य संरचनामा सामान्य समायोजन गरिएको भए पनि ग्राहक आकर्षित गर्न र सेवा विस्तार गर्न नयाँ योजना ल्याइएको हो । यसले विशेषगरी वार्षिक नवीकरण बढाउने, उच्च गतिको इन्टरनेटतर्फ ग्राहक आकर्षित गर्ने तथा निष्क्रिय ग्राहकलाई पुनः सक्रिय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । इन्टरनेट सेवाअन्तर्गत हालका ग्राहकले वार्षिक रिचार्ज गर्दा १५ देखि ६० दिनसम्म बोनस पाउनेछन् भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्दा थप ३० दिन बोनस उपलब्ध हुनेछ। दुवै सुविधा लागू हुँदा अधिकतम ९० दिनसम्म बोनस प्राप्त गर्न सकिनेछ । ३० दिनभन्दा बढी सेवा बन्द भएका ग्राहकले पुनः जडान गर्दा ९० दिन बोनस पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै नयाँ जडानतर्फ २०० एमबीपीएस वा सोभन्दा माथिका वार्षिक योजनामा ‘१२ महिना शुल्क तिरेर १४ महिना सेवा’ अफरअन्तर्गत २ महिना बोनस प्रदान गरिनेछ । त्यस्तै डिटिएच सेवामा वार्षिक रिचार्ज गर्ने ग्राहकलाई २ महिना बोनस दिइनेछ भने सेवा बन्द हुनुअघि रिचार्ज गर्नेले थप १ महिना बोनस पाउनेछन् । यसरी अधिकतम ३ महिना बोनस सुविधा उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ । यी सबै अफरहरू वार्षिक योजनामा मात्र लागू हुनेछन् र पुराना बोनस योजनाहरू प्रतिस्थापन गरिएका छन् । इन्टरनेट तथा डिटिएच सेवाका अफरहरू निश्चित अवधिसम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो बोनस–आधारित वार्षिक रणनीतिले औसत आम्दानी वृद्धि, छोटो अवधिका योजनाबाट वार्षिक योजनातर्फ ग्राहक आकर्षण तथा सेवा निरन्तरता बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौंमा घरधनीले माग्न थाले प्रहरी रिपोर्ट
काठमाडौं । काठमाडौंका घरधनीले घरभाडामा बस्नेहरूसँग उनीहरूको प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले अपराध नहोस् र भइहालेमा त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न सहज होस् भनेर घरभाडामा बस्नेलाई प्रहरी रिपोर्ट माग्न अनुरोध गरेको थियो । प्रहरीले घरभाडामा बस्नेको प्रहरी रिपोर्ट चाहिने बताएपछि काठमाडौंका घरधनी भाडामा बस्नेसँग रिपोर्ट माग्न थालेका हुन् । घरभाडामा बसेकाहरूलाई घरधनीले प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालेको रविभवनमा बस्दै आएकी कल्पना बस्नेतले जानकारी दिइन् । ‘प्रहरीले पुलिस रिपोर्ट माग्न थालेको छ । काठमाडौंका घरमा बस्न पनि कस्ताकस्ता नियम आउन थाले । अब रिपोर्ट बनाउन पर्ने भएको छ,’ उनले भनिन् । कल्पना उक्त घरमा बसेको एक वर्ष भयो । उनका अनुसार यसअघि घरधनीले कहिल्यै पुलिस रिपोर्ट मागेको थिएनन् । बल्खु निवासी केशव पाण्डेले प्रहरीले फोन गरेर घरभाडामा को–को बस्छन् भनेर प्रश्न गर्न थालेको बताए । घरभाडामा बस्नेहरूको तथ्यांक माग गरेको उनले जानकारी दिए । प्रहरीको नियमित पक्रिया अन्तर्गत घरभाडामा बस्नेको रेकर्ड माग गरिएको उनको भनाइ छ । काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता तथा एसपी पवनकुमार भट्टराईले प्रहरी रिपोर्ट माग्न थालिएको जानकारी दिए । ‘एउटै घरमा डेरामा बसेको चार/पाँच वर्ष भएको हुन्छ । तर त्यो मान्छेले केही अपराध गर्यो भने घरधनीलाई सोधपुछ गर्दा केही पनि थाहा हुँदैन,’ एसपी भट्टराईले भने, ‘कम्तीमा पनि यस्ता घटना नदोहोरिन भाडामा बस्नेहरुको विवरण राख्न अनुरोध गरेका हौं ।’ यसरी बनाउन सकिन्छ पुलिस रिपोर्ट घरबाटै अनलाइन फाराम भरेर सेवाग्राहीले रिपोर्ट बनाउन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीले सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यान दिँदै पूर्ण रूपमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। विभिन्न प्रयोजनका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र लिनका लागि अनलाइन निवेदन दिने स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रहरीले चारित्रिक प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको वेबसाइट र नागरिक एपबाट सेवाग्राहीले यसका लागि जुनसुकै ठाउँबाट अनलाइन फाराम भर्न सक्छन् । स्वदेशमा भएका नेपाली नागरिकले अनलाइन निवेदन दिँदा राहदानी, नागरिकता, विवाहितको हकमा विवाहदर्ताको स्क्यान कपी र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको रङ्गीन फोटो समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको हकमा राहदानीको पृष्ठ नम्बर २ र ३, अन्तिम पटक नेपाल छोड्दाको नेपाल अध्यागमन डिपार्चर स्ट्याम्प भएको पृष्ठ, नागरिकता, विवाहितको हकमा विवाह दर्ताको स्क्यान कपी र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको रङ्गीन फोटो समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । आवश्यक कागजात सहितको निवेदन पेस गरेको केही घण्टामै प्रक्रिया पूरा भएपछि निवेदककै युजर आईडीमा प्रहरी रिपोर्ट पठाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । सेवाग्राहीको आवेदन विवरण ठीक नभएमा, संदिग्ध व्यक्तिसँग नाम मिल्न गएमा आवेदन दिने र मुद्दा चलेको व्यक्ति एकै हो वा होइन भन्ने यकिन गर्नका लागि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा थप केही समय लाग्न सक्छ । प्रहरी रिपोर्ट सम्बन्धी काम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय सीआरएस (क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम) शाखाको सहयोगमा चालचलन शाखाले गर्दै आएको छ । उक्त शाखा नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहेको छ ।
