विद्युतीय सवारीले बढी भाडा लिए कारबाही हुने, डिजेल गाडीको हकमा मात्र भाडा वृद्धि लागू
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले विद्युतीय सवारी साधनले यात्रुसँग बढी भाडा लिएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले (हिजो) मंगलबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै हालै गरिएको भाडा वृद्धि केवल डिजेल इन्जिनबाट चल्ने सवारी साधनका लागि मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि स्वचालित प्रणाली अनुसार चैत २५ गतेदेखि लागू हुने गरी अन्तरप्रदेशीय सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरिएको भए पनि यो नियम विद्युतीय सवारीको हकमा लागू नहुने विभागको जिकिर छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनहरूले पनि बढेको भाडा असुल्ने गरेको र यात्रुलाई अनिवार्य दिनुपर्ने टिकट समेत नदिएको गुनासो बढेपछि विभागले यस्तो कदम चालेको हो । विभागका अनुसार विद्युतीय सवारी साधनका लागि साविककै भाडादर कायम रहनेछ । यातायात सेवा प्रदायकले यात्रुबाट भाडा लिएपछि अनिवार्य रूपमा टिकट दिनुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । विभागले सूचनामार्फत सचेत गराउँदै भनेको छ, ‘यदि कुनै विद्युतीय सवारीले तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिएको वा नियम उल्लंघन गरेको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ बमोजिम कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ ।’ यससँगै विभागले यात्रुहरूलाई पनि सचेत रहन र नियम विपरीत भाडा असुलिएमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ ।
दीपक भट्टमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन बाहिरियो, भीआईपी व्यवसायी समेत संलग्न
काठमाडौं । व्यापारी दीपक भट्टमाथि गरिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको सुपरिवेक्षणमा भट्ट र उनीसँग सम्बन्धित नेटवर्कले बजार प्रभावित पार्ने, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव ल्याउने तथा जालसाजीपूर्ण कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त नेटवर्कमा केही भीआईपी उद्योगी-व्यवसायीहरू समेत संलग्न रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार भट्टले धितोपत्र दलाल कम्पनी भृकुटी स्टक ब्रोकिङमार्फत वास्तविक रकम भुक्तानी नगरी ठूलो परिमाणमा सेयर कारोबार गरेका थिए । प्रचलित कानुनअनुसार बैंकमार्फत मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र कम्तीमा २५ प्रतिशत अग्रिम रकम लिनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको उल्लङ्घन भएको देखिएको छ । भट्टले सेयर खरिद गर्दा नगद भुक्तानी नगरी आफू निकट कम्पनीहरूबीच रकम मिलान (राफसाफ) गर्ने अभ्यास अपनाएको पाइएको छ । यस्तो ‘उधारो कारोबार’ले बजारमा कृत्रिम माग सिर्जना गरी सेयर मूल्य वृद्धि गराउन सहयोग गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूबीच ‘इन्साइडर ट्रेडिङ’ भएको पनि पुष्टि गरेको छ । इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रिइन्स्योरेन्सबाट खरिद गरिएका ऋणपत्रहरू आफ्नै अन्य कम्पनीहरूलाई उच्च मूल्यमा बिक्री गरिएको पाइएको छ । यस्तो कारोबारले वास्तविक स्वामित्वमा खासै परिवर्तन नगरी मूल्य मात्र बढाउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ, जसलाई कानुनले झुट्टा कारोबारको रूपमा परिभाषित गर्छ । प्रतिवेदनले भट्टसहित भृकुटी स्टक ब्रोकिङका कार्यकारी प्रमुख सन्दीप चाचान लगायतले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । उनीहरूले बजारलाई प्रभावित पार्ने, कृत्रिम कारोबार गर्ने र लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने कार्य गरेको ठहर गरिएको छ । अन्य आरोपितहरूमा शुभी अग्रवाल, ऋषि राज मोर र राजबहादुर शाह रहेका छन् भने हिमालयन रिइन्स्योरेन्ससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू तथा केही उद्योगी-व्यवसायीहरूले समेत प्रक्रियामा सहयोग पुर्याएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले दोषीहरूलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअनुसार कडा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
‘हर्मुज त ट्रेलर मात्रै हो, प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध भड्किए विश्वले महासंकट झेल्नेछ’
काठमाडौं । सिंगापुरका विदेशमन्त्री विवियन बालाकृष्णनले यदि प्रशान्त क्षेत्रमा चीन र अमेरिकाबीच युद्ध भड्कियो भने ‘तपाईंले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा अहिले जे देखिरहनु भएको छ, त्यो केवल एक ‘ड्राइ रन’ (पूर्व अभ्यास) हुने,’ बताएका छन् । बालाकृष्णनले सिंगापुरमा आयोजित सीएनबीसीको कन्भर्ज लाइभ कार्यक्रममा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले वासिङ्टन र बेइजिङबाट सिंगापुरलाई कुनै एक पक्ष रोज्न दबाब परेको छ कि भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् । उनका अनुसार सिंगापुरको दुवै देशसँग सम्बन्ध रहेको छ । अमेरिका तथा चीनमा भइरहेका विकासक्रमबाट लाभ लिनसक्ने विशेष अवस्था सिंगापुरसँग रहेको उनले सीएनबीसीलाई जानकारी दिए । अमेरिका सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता हो, जहाँ करिब ६ हजार अमेरिकी कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालयका अनुसार सिंगापुरले अमेरिकासँग करिब ३।६ अर्ब डलर बराबरको वस्तु व्यापार घाटा पनि बेहोर्दै आएको छ । त्यसैगरी, चीन सिंगापुरको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो र सिंगापुर चीनमा सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बनेको छ । ‘हामी एकलाई रोजेर अर्को छोड्ने छैनौं,’ बालाकृष्णनले भने, ‘हामी आफ्नो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित के हो भनेर मूल्यांकन गर्छौं र यदि वासिङ्टन, बेइजिङ वा अरू कसैलाई ‘होइन’ भन्नुपरे पनि हामी पछि हट्दैनौं ।’ ‘हामी आफ्नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितमा काम गरिरहेका छौं । हामी उपयोगी हुनेछौं, तर कसैको उपयोगको साधन बन्ने छैनौं,’ उनले थपे । ‘चोकपोइन्टहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्’ बालाकृष्णनले मध्यपूर्वको द्वन्द्वले ‘चोकपोइन्टहरू कति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् भन्ने देखाएको’ उल्लेख गरे । उनले सिंगापुर पनि विश्वका महत्त्वपूर्ण व्यापारिक मार्गमध्ये एक स्ट्रेट अफ मलाक्कामा अवस्थित रहेको बताए । यसको सबैभन्दा साँघुरो भाग दुई समुद्री माइल मात्र छ, जुन स्ट्रेट अफ हर्मुजको २१ समुद्री माइलको तुलनामा निकै कम हो । मन्त्रीसँग इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने प्रयास गरेजस्तै अन्य देशहरूले पनि स्ट्रेट अफ मलाक्काजस्ता चोकपोइन्टहरूमा शुल्क लिन थाल्ने सम्भावना बारे प्रश्न गरिएको थियो । मार्चमा इरानको सरकारी सञ्चारमाध्यमले तेहरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज हुँदै जाने जहाजहरूबाट शुल्क लगाउने कानुन तयार पारिरहेको जनाएको थियो । बालाकृष्णनले यस्तो अवस्था आए जोखिम हुन सक्ने बताए, तर सिंगापुर, मलेसिया र इन्डोनेसियाजस्ता स्ट्रेट अफ मलाक्का आसपासका देशहरूको यो मार्ग खुला राख्ने र शुल्क नलगाउने रणनीतिक हित रहेको बताए । ‘अमेरिका र चीन दुवैसँगको सम्बन्धमा हामीले दुवैलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धिको आधारमा काम गर्ने बताइसकेका छौं,’ उनले भने । यूएनसीएलओएसको धारा ४४ अनुसार ‘जलडमरूमध्यसँग सिमाना जोडिएका राष्ट्रहरूले पारगमन मार्गमा अवरोध गर्न पाउने छैनन्... पारगमन अधिकार निलम्बन गरिने छैन ।’ ‘पारगमनको अधिकार सबैका लागि सुनिश्चित गरिएको छ । हाम्रो क्षेत्रमा मार्ग बन्द गर्ने, अवरोध गर्ने वा शुल्क लगाउने कुनै पनि प्रयासमा हामी सहभागी हुने छैनौं,’ बालाकृष्णनले भने । विश्वास निर्माण मध्यपूर्व संकट, युक्रेन युद्ध र अमेरिकी भन्सार (ट्यारिफ) नीतिले राष्ट्रहरूबीच अविश्वास बढिरहेको बेला सिंगापुरका विदेशमन्त्री बालाकृष्णनले विश्वास निर्माणको महत्त्वमा जोड दिए । ‘विश्वास भनेको मूलतः लेनदेन लागत घटाउने माध्यम हो । पूर्वानुमानयोग्य, स्थिर, भरपर्दो र विश्वासयोग्य हुनुको वास्तविक मूल्य हुन्छ,’ उनले भने । उनका यी भनाइहरू सिंगापुरका उपप्रधानमन्त्री गान किम योङको मुख्य सम्बोधनपछि आएका हुन् । गानले ‘विश्वास अब स्वतः प्राप्त हुँदैन, यसलाई निर्माण र सुदृढ गर्नुपर्छ भनेका थिए । सिंगापुर पहिले नै एक प्रमुख वित्तीय केन्द्र भइसकेको उल्लेख गर्दै गानले अबको चरणमा जोखिम व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र एआई शासनजस्ता विश्वासमा आधारित सेवाहरूको विस्तृत संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) ट्रम्पको दाबी र इरानको चेतावनी : होर्मुज स्ट्रेटमा बढ्दो तनावबीच वार्ताको भविष्य संकटमा हर्मुज स्ट्रेटमा भारतीय झण्डावाहक जहाजमाथि गोलीबारी, अवस्था झन् जटिल बन्दै
बैंकमा अधिक तरलता, ४० अर्ब रुपैयाँ खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले फेरि निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै ४० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि राष्ट्र बैंकले १६० दिनका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ तान्ने भएको हो । पछिल्लो समय कर्जाको माग नबढेपछि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ३ प्रतिशतको हाराहारीको ब्याजदरमै केन्द्रीय बैंकलाई पैसा दिइरहेका छन् । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । यो १६० दिने निक्षेप संकलन उपकरणको आउँदो असोज २१ गते साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गरिनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न विभागको निर्देशन
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीहरूले पाउँदै आएको ४५ प्रतिशत भाडा छुटको सुविधालाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले हालै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ र साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई पत्राचार गर्दै विद्यार्थी सहुलियतको कानुनी अधिकार पालना गर्न ताकेता गरेको हो । इन्धनको मूल्य वृद्धि भएको बहानामा कतिपय सवारी साधनले विद्यार्थीलाई छुट दिन आनाकानी गरेको र विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउँदा समेत चालक तथा सहचालकले दुव्र्यवहार गर्ने गरेको उजुरीहरू हेलो सरकार र विभागको गुनासो पेटिकामा बढेपछि यो कदम चालिएको हो । विगत लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको यो व्यवस्था सरकार र यातायात व्यवसायीहरूबीच २०६५ फागुन २० गते भएको सहमतिमा आधारित छ । सोही सहमति अनुसार परिचयपत्रवाहक विद्यार्थीले सार्वजनिक सवारीको भाडामा ४५ प्रतिशत सहुलियत पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको विभागले स्मरण गराएको छ । विभागका अनुसार कतिपय क्षेत्रमा यो नियम पालना नभएको गुनासो आएकाले अबका दिनमा अनुगमनलाई तीव्र बनाइनेछ । यदि कुनै पनि सवारी साधनले विद्यार्थीलाई छुट दिन अस्वीकार गरेमा वा नियम उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ ।
बुधबार सुनको मूल्य तोलामा ८ सयले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बुधबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट भएको छ । सुन प्रतितोला ८०० र चाँदी ३० रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बुधबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँर त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य रु पाँच हजार १३० कायम भएको छ । हिजो मङ्गलबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला तीन लाख एक हजार ३०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी रु पाँच हजार १६० मा कारोबार भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आज अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन चार हजार ७५५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७७ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
टायर बजार विस्तारमा राल्सन, १६ सहरमा डिलर माग
काठमाडौं । टायर ब्रान्ड राल्सन टायरले नेपालका विभिन्न सहरहरूमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित डिलरशिपका लागि आह्वान गरेको छ । करिब ५० वर्षदेखि विश्व बजारमा विश्वासिलो सेवा प्रदान गर्दै आएको यस ब्रान्डले नेपालभर आफ्नो व्यापारिक सञ्जाल विस्तार गर्न नयाँ डिलरहरूको खोजी थालेको हो । राल्सन टायर मजबुत निर्माण, उच्च टिकाउपन र भरपर्दो कार्यक्षमताका कारण विश्वभर परिचित मानिन्छ । नेपालको जस्तो विविध र चुनौतीपूर्ण भौगोलिक अवस्था—कच्ची तथा पक्की सडक दुवैका लागि यो टायर उपयुक्त रहेको कम्पनीको दाबी छ । भारी तौल बहन गर्ने उच्च क्षमता, लामो माइलेज, बलियो ग्रिप, मजबुत ट्रेड डिजाइन तथा पन्चर प्रतिरोधात्मक विशेषताले यसलाई विशेषगरी व्यावसायिक सवारी साधनधनीहरूका लागि किफायती विकल्प बनाएको बताइएको छ । कम्पनीका अनुसार धनगढी, नेपालगन्ज, सुर्खेत, दाङ, बुटवल, पोखरा, नारायणघाट, वीरगन्ज, काठमाडौं, जनकपुर, लहान, विराटनगर, धरान, इटहरी, दमक र बिर्तामोड लगायतका प्रमुख सहरहरूमा डिलरशिपका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । इच्छुक स्थानीय व्यवसायीहरूले तोकिएका स्थानबाट आधिकारिक डिलरको रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन् । यस ब्रान्डसँग आबद्ध भई व्यवसाय विस्तार गर्न चाहने व्यक्ति तथा संस्थाहरूले कम्पनीको मोबाइल नम्बर ९८०३९३१२१८ मा सम्पर्क गरी आवेदन प्रक्रियाबारे जानकारी लिन सक्नेछन् । साथै थप जानकारीका लागि नेपाल टेलिकमको टोल–फ्री नम्बर १६६००१५५७७७ र एनसेलको हटलाइन नम्बर ९७०७०५३४४२ समेत उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
लेबल र मूल्यसूची लागू गर्न सरकार कडा, व्यवसायीले मागे सहज कार्यान्वयन
काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघ र वाणिज्य कार्यालय, विराटनगरका प्रमुखबीच अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) र लेबल सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा छलफल भएको छ । वैशाख ८ गते मंगलबार संघको सचिवालयमा आयोजित बैठकमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागद्वारा हालै जारी निर्देशनअनुसार एमआरपी र लेबल अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरूले वाणिज्य कार्यालय विराटनगरका निमित्त प्रमुख हितेश बस्नेतसँग १५ दिने समयसीमा र कार्यान्वयनको व्यवहारिक प्रक्रियाबारे छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा बस्नेतले नयाँ व्यवस्था व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने उद्देश्यले नभई बजारलाई मर्यादित र पारदर्शी बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारे । उनले विशेषगरी साना व्यवसायीमा देखिएको अन्योलता हटाउन केही विषय प्रस्ट्याउँदै एमआरपी तथा लेबल राख्ने मुख्य जिम्मेवारी उत्पादक र आयातकर्ताको हुने बताए । उत्पादकले उद्योगबाट सामान बिक्रीका लागि पठाउँदा अनिवार्य रूपमा लेबल राख्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । त्यसैगरी, खुद्रा व्यापारी वा साना पसलमा रहेका स्टक तथा साना सामानका हकमा मास्टर प्याकमै लेबल राख्न सकिने वा पसलमा स्पष्ट ‘मूल्यसूची बोर्ड’ राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए । उपभोक्ताले मूल्यका लागि बिक्रेतासँग सोधिरहनु नपर्ने गरी बजारमा मूल्य एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्नु नै व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य रहेको उनले उल्लेख गरे । साथै, उनले संघलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई सरकारी निर्देशन सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्न र बजार पारदर्शितामा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । संघका पदाधिकारीहरूले सरकारका सकारात्मक नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र न्यायोचित कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । एमआरपी र लेबल व्यवस्थापनसम्बन्धी उद्योगी–व्यवसायीलाई चरणबद्ध रूपमा प्रशिक्षण दिन तथा कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त समय दिन आग्रह गरिएको छ । सो अवसरमा सीमा नाकामा गरिएको कडाइबारे पनि छलफल भएको थियो । संघले नेपाल र भारतबीचको कर संरचनामा रहेको ठूलो अन्तरका कारण स्वदेशी बजार प्रभावित भइरहेको जनाएको छ । नेपालमा उच्च भन्सार दर र मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भारतमा न्यून जीएसटी दरका कारण नेपाली बजार सीमावर्ती भारतीय बजारभन्दा २० देखि ६० प्रतिशतसम्म महँगो परेको संघको भनाइ छ । यसले उपभोक्तालाई सीमापार बजारतर्फ आकर्षित गर्नुका साथै अवैध चोरी पैठारीलाई पनि प्रश्रय दिएको संघले जनाएको छ । संघले सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरिने उपभोग्य वस्तुमा कडाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै अत्यधिक अवैध कारोबार हुन सक्ने ४८ वटा दैनिक उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्तुको कर संरचनामा तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउन, राजस्व चुहावट रोक्न र स्वदेशी उद्योग संरक्षण गर्न मद्दत पुग्ने संघको विश्वास छ ।
