गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । गगन थापाको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बिहीबार बस्ने भएको छ । कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनबाट बुधबार निर्वाचित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बिहीबार ललितपुरको कुपण्डोलमा बस्न लागेको हो । बुधबार मध्यरातमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनपछि बस्न लागेको यो पहिलो बैठकलाई कांग्रेसको भावी राजनीतिक दिशा र संगठनात्मक कार्ययोजनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ । बैठकमा महाधिवेशनका निर्णयहरूको औपचारिक अनुमोदन, पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पार्टी संगठन सुदृढीकरण, समसामयिक राजनीतिक अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने जनाइएको छ । नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री प्रकाश स्नेहिकाका अनुसार बैठकले विभाग गठन, प्रवक्तासहितका जिम्मेवारी तोक्ने, प्रदेश तथा भ्रातृ–शुभेच्छुक संस्थाहरूसँगको समन्वय र निकट भविष्यका राजनीतिक कार्यक्रमको खाका तय गर्ने सम्भावना छ । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका सभापति थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास बढाउने र नीतिगत स्पष्टतासहित कांग्रेसलाई पुनः जनतासँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । आजको बैठकबाट त्यसको प्रारम्भिक संकेत देखिने नेताहरूले बताएका छन् । सहमहामन्त्री स्नेहिकाका अनुसार बैठक बिहान ११ बजेलाई तोकिए पनि रातभरको अनिदोका कारण नेताहरू अझै बैठकस्थल नआइपुगेकाले बैठक बस्न केही समय ढिलाइ हुने छ ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको एक दशक : स्रोतको अभाव गहिरिँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक बितेको छ । २०७२ साल चैत २५ गते शुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याएको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बीमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन् । ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम फैलिएको छ । डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र बिमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ । उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ । परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार बिमित हुने गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ । कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ । स्वास्थ्य बीमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन । ७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन् । यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ । उनीहरुले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बीमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, बिमितहरु थपिने क्रम कायमै छ । गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ । तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार बिमितले उपचार सेवा लिएका छन् । जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ । अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बीमामा अस्पतालहरुले पेश गर्न थालेका छन् । वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ । स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्येक दिन बढेर गएको छ । बढ्नुको पछाडि बीमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्लेले बताए । काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरुबाट प्रदान गर्ने सेवाहरु प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने बिमितहरुको माग छ । स्वास्थ्य बीमा बोडले अस्पतालहरुसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको बिमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ । पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने बीमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ । उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ । गएको आठ वर्ष बिमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छसेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ । दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरुको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो । बीमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले बिमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउँछन् । एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन् । बीमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ । खाडल गहिरिँदै स्वाथ्य बीमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिदै गएको छ । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो । यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ । राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ । खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन । स्रोतको तालमेल कसरी गराउने ? स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुन सक्नेछ । स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन् । यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ । संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरुबाट धेरै सिक्नुपर्छ । यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ । काफ्लेकाअनुसार यो वर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो । जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो । सरकारसँग बजेट अपुत भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाकी थियो । अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ । खाडल घटाउन के गर्ने ? कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरु रहेको बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ । अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ । सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ । अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रिमियम कानूनमा व्यवस्था छ । त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ । सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अपनाउन सक्नेछ । स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केही प्राधानहरु रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन् । ती प्रवाधानहरु लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाँच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ । विज्ञहरुले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्। उनकाअनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन । सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा ल्याउनुपर्छ । ऐनले उनीहरुलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ । उनीहरुले बीमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बीमालाई तिर्नुपर्छ । त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ । कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ । सरकारी कर्मचारी सबै बिमित हुने, जनप्रतिनिधिहरु, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरु कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ । उनीहरु दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ । बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ । त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरुले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन् । तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बीमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ । त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभुति पनि हुनेछ । अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ । सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ । काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा आउने गरेको छ । यो नेपालमा पनि शुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ । अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरुले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन् । त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरुमा सोच्न जरुरी रहेको उनी बताउँछन् । काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बीमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ । डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन । जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ ।
बजेट अर्धवार्षिक समीक्षा : आम्दानी ३८, खर्च ३५ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा केन्द्र सरकारको आम्दानी ३८ र खर्च ३५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा छ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हुन आउँछ । यो अवधिको चालुगत शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ४१ दशमलव २५ प्रतिशत छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म चार खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकको बजेट खर्च १२ दशमलव १२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको विकास बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ४९ अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च हुन सकेको हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा चालु आवका लागि तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्ममा एक खर्ब ५३ अर्ब ६४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । यो शीर्षकको खर्च वार्षिक विनियोजनको ४० दशमलव ९५ प्रतिशत हो । यस वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कूल आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुस मसान्तसम्मको प्राप्ति भने पाँच खर्ब ८८ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ३८ प्रतिशत छ । यसरी सरकारको अर्धवार्षिक अवधिको कूल आम्दानीभन्दा कूल खर्च एक खर्ब एक अर्ब ७० करोड १२ लाख रुपैयाँले बढी देखिएको छ । राजस्वतर्फ रु १४ खर्ब ८० अर्बको वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३९ दशमलव ०१ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब ७७ अर्ब ४० करोड प्राप्ति भएको छ । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ९३ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच खर्ब १६ अर्ब ११ करोड ५१ लाख र गैरकर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् रु ६१ अर्ब २८ करोड ४८ लाख प्राप्ति भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । यस आवमा रु ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा रु सात अर्ब १० करोड ६९ लाखअर्थात् वार्षिक लक्ष्यको १३ दशमलव तीन प्रतिशत उठेको पनि कार्यालयले जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गमा ट्रक पल्टिँदा पाँचको मृत्यु, तीन जना घाइते
इटहरी । विराटनगरबाट मार्बल बोकेर राजविराज जाँदै गरेको १ख ४५४१ नम्बरको ट्रक सुनसरी भोक्राह नरसिंह गाउँपालिकाअन्तर्गत हुलाकी राजमार्गमा बिहीबार बिहान पल्टिदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा अन्य तीन जना घाइते भएका छन् । मृत्युहुनेमा सुनसरी बर्जु वडा नं १ का एकै बस्तीका पाँच जनाको रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ । प्रहरी उपरीक्षक चन्द्र खड्काका अनुसार बर्जु वडा नं का ३२ वर्षीय वीरेन्द्र गुरुङ, सोही ठाउँका ५५ वर्षीय बह्मदेव गुरुङ, ५० वर्षीय टेकबहादुर गुरुङ, २८ वर्षीय निसु गुरुङ र ५५ वर्षीय चन्द्रबहादुर गुरुङको मृत्यु भएको थियो । ट्रकमा अगाडिको क्याबिनमा चालकसहित चार जना पछाडि पाँच जना रहेका थिए । यसमा पछाडि बसेका पाँचै जनाको मार्बलले किचेर मृत्यु भएको हो । क्याबिनमा बसेका तीन जना घाइतेको विराटनगर नसिंह होममा उपचार भइरहेको छ । चालक भने फरार रहेका जनाइएको छ ।
सखरखण्ड किलोको ४० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बिहीबारका लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिकाअनुसार, गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २४ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो १६० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, घिरौला प्रतिकिलो १००, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बकूला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १३० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४३० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १५० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, अनार प्रतिकिलो ३०० रुपैँया, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
बाँकेमा जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा
नेपालगन्ज । बाँकेमा पानीमा आश्रित जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा रहेको पाइएको छ । बाँकेमा दुई दिन सम्म भएको जलपन्छी गणनाका क्रममा सो अवस्था देखा परेको हो । विभिन्न तालतलैया, सिमासर र जलाशय क्षेत्र तथा नदीमा जलपन्छीको गणनापछि जथाभावी विषादीको प्रयोग, भौतिक पूर्वाधारको विकासलगायतका कारण जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा रहेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका परियोजना अधिकृत भुपाल नेपालीले जानकारी दिए । उनले बाँकेको राप्ती नदी तटीय क्षेत्र कुसुम, अगैया, सिधनियाघाट, तालतलैया तथा जलाशय क्षेत्रमा जलपन्छीको गणना गरिएको उल्लेख गर्दै नेपालगन्जमा रहेको कान्तितालमा विगतमा भन्दा जलपन्छी घटेको पाइएको बताए । 'पहिलेको वर्षमा ५५ प्रजातीका जलपन्छी देखेका थियौँ तर अहिले त्यो अवस्था घटेको देख्यौँ', उनले भने । जिल्लामा करिब ५० प्रजातिका जलपन्छी रहेको जानकारी दिँदै नेपालीले सबैभन्दा बढी चखेवा र सिलसिले हाँस पाइएको उल्लेख गरे । नेपालमा हरेक वर्ष जनवरीको पहिलो हप्तादेखि जलपन्छी गणना हुँदै आएको छ । यस वर्ष नेपालका विभिन्न स्थानमा पुस १९ गतेदेखि जलपन्छीको गणना सुरु गरिएको र माघ ४ गतेसम्म अन्य जिल्लामा गणना गरिने उनको भनाइ छ । जाडो याममा उत्तरी ध्रुवमा हिउँ पर्ने हुँदा त्यहाँका चरालाई आहारविहारको समस्या पर्ने हुँदा हरेक वर्ष आगन्तुक चरा खानाको खोजीमा बसाइँसराइ गरी यतातिर आउने गरेको उनको भनाइ छ । 'उत्तरी ध्रुवमा हिउँ परेपछि आहारविहारको कमी हुने हुँदा बसाइँसराइ गरेर चरा नेपाल आउने गर्छन्, विश्वमा चराका आठ वटा उडान मार्ग छन्, नेपाल दक्षिण एसिया मार्ग पर्छ, विभिन्न देशबाट चरा यो मार्ग हुँदै नेपाल आउँछन्, प्रायः हाँस प्रजातिका बढी आउने गर्दछन्, उनीहरुको अवस्थाका बारेमा हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दछौँ', नेपालीले भने । यसबाहेक स्थानीय प्रजातिका चिबे चरा पनि देखिएको उल्लेख गर्दै कम देखिएका प्रजातिको विश्लेषण बाँकी रहेको बताए । परियोजनाका अर्का अधिकृत अमृत नेपालीले जलपन्छीको वासस्थान जोखिममा रहेकाले वासस्थान सुरक्षित गराउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले कान्तितालमा करिब ४० प्रजातीको जलपन्छी देखिएको सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिए । कान्तितालमा गत वर्ष ५५ प्रजातिका जलपन्छी रहेका थिए । पानीमा आश्रित जलपन्छीको अवस्था, प्रजातिको अवस्था, तालतलैया र सिमसार क्षेत्रको अवस्थासमेतका बारेमा जानकारी जलपन्छी गणनाले लिने गर्छ । 'नेपालमा जलपन्छीको अवस्था, कुन कुन प्रजाति, सङ्ख्या घटबढ, चराको अवस्था बारेमा गणना गर्छौं, र उनीहरुको आहारविहार तथा सिमसार क्षेत्र र तालतलैयाको अवस्था पनि पत्ता लगाउने परियोजनाले जनाएको छ । नेपालका ८० बढी सिमसार तथा जलीय क्षेत्रमा जलपन्छीको गणना भइरहेको छ । चराको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक गरेर सरकारलाई बुझाइने र सरकारले नीति निर्माण गर्दा र कार्ययोजना बनाउँदा टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । चरा गणना गर्ने मात्र नभएर समुदायस्तरमा यसका बारेमा सचेतना जगाउने, चरा संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्ने र राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरमा चरा संरक्षणका बारेमा जानकारीमूलक जनचेतना पनि बढाइने गरिएको परियोजनाले जनाएको छ । बाँकेको नेपालगन्जस्थित कान्तितालमा नेपाल सरकारले संरक्षण सूचीमा राखेका नौ प्रजातिका चरामध्ये सारसको एक प्रजाति पाइने गर्छ । सारसका साथै यहाँ सिलसिले हाँस, मरुन, कुट, बकुल्ला प्रजाति, जलेवा, सिम कुखुरा, किङ फिसरलगायत पानीमा आश्रित अन्य जलपन्छी रहेका छन् ।
गरिमा विकास बैंकले परिवर्तन गर्यो लोगो र छाप
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले आधिकारिक लोगो तथा छाप परिवर्तन गरेको छ । संस्थागत पहिचानलाई समयसापेक्ष थप सशक्त बनाउने उद्देश्यसहित बैंकले बिहीबार (माघ १) देखि लागू हुने गरी नयाँ लोगो र छाप प्रयोगमा ल्याएको हो । बैंकका अनुसार लोगो तथा छाप परिवर्तनसम्बन्धी विशेष प्रस्ताव गत कात्तिक २७ गते सम्पन्न १९औँ वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएको थियो । त्यसपछि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ लोगो र छाप कार्यान्वयनमा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ । परिवर्तित लोगोले बैंकको आधुनिक, सरल र विश्वसनीय पहिचानसँगै गुणस्तरीय बैंकिङ सेवाप्रतिको प्रतिबद्धता झल्काउने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ग्राहक तथा सरोकारवालाप्रति निरन्तर विश्वास र सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा अझ प्रभावकारी र गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग : यात्रु र चालकलाई सास्ती
पर्वत । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्वत खण्ड मर्मत सुरु गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा जोड्ने मुख्य सडक बिग्रँदा यात्रु र सवारी चालकले सास्ती खेप्दै आएका थिए । सडक डिभिजन कार्यालय, पोखराले कास्की र पर्वतको सिमाना नयाँपुलदेखि पर्वतको मालढुङ्गासम्म मर्मतसम्भार र कालोपत्रको काम सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणमा पोखराको फेदीतर्फबाट खाल्डाखुल्डी पुर्ने र भत्केको सडक कालोपत्र गर्ने कामसम्पन्न गरी दोस्रो चरणमा पर्वत खण्डमा मर्मतको काम थालनी गरिएको कार्यालयका सब–इन्जिनियर लोकेश पौडेलले जानकारी दिए । बर्खायाममा धेरै ठाउँमा सडक भत्केको र खाल्डाखुल्डी परेका कारण यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ हुँदै आएको ठाउँहरुमा मर्मतसम्भार र आवश्यक ठाउँमा कालोपत्र र टालटुलको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । लोकमार्ग मर्मतसम्भारका लागि विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ बजेटबाट पर्वत र कास्की खण्ड मर्मतको काम अघि बढाइएको हो । शिवालय निर्माण सेवामार्फत सडक मर्मतसम्भारको काम भइरहेको सब–इन्जिनियर पौडेलले जानकारी दिए । बर्खायाम सकिएलगत्तै सडक मर्मत गर्ने योजना रहे पनि बीचमा ठूला चाडबाड परेको र पछिल्लो वर्षा नरोकिएका कारण ढिलोगरी मर्मतकार्य सुरु भएको हो । जाडोयाममै भए पनि अहिले धमाधम काम भइरहेको पौडेलले बताए । सडक धेरै ठाउँमा बिगे्रकाले ममर्तसम्भारमा छुट्टिएको बजेट अपुग हुने देखिएको सब–इन्जिनियर पौडेलले बताए । पर्वत खण्डको सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या बढी रहेको छ । ठाउँठाउँमा सडक बिग्रँदा सहज र निर्वाध रुपले सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था नभएपछि यात्रु र सवारी चालकहरुले लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए । सडक कतै भासिएको छ भने कहीँ ठूल्ठूला खाल्डा परेका छन् । सवारीसाधनको बढी चाप हुने मुख्य सडक नै बिग्रँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो । पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, रुकुमपूर्वलगायतका जिल्लाबाट उक्त सडक हुँदै दैनिक सयौँ गाडी पोखरा, काठमाडौँ, नारायणगढ हुँदै मुलुकका विभिन्न ठाउँमा आउजाउ गर्ने गरेका छन् । कार्यालयका अनुसार नयाँपुलतर्फबाट मर्मत हुँदै अहिले कुश्मा नगरपालिका–८ पराधिसम्म आइपुगेको छ । अब एक महिनामा मालढुङ्गासम्मनै मर्मतको कार्य सकिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ । मर्मत सकिएका ठाउँहरुमा धुलो र हिलोको समस्या समाधान भएको चालकहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निर्माण सम्पन्न भएको लोकमार्गको पर्वत खण्ड दुई वर्षमै भत्किएर जीर्ण बनेको हो । रासस
