गरिमा विकास बैंक १६ औं वर्षमा प्रवेश, सुरु गर्यो क्रेडिट कार्ड सेवा
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकले क्रेडिट कार्ड सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । बैंकले १५औं वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा क्रेडिट कार्ड सेवा सुरु गरेको हो । यसका साथै बैंकले देशभरको कार्यलयमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । रक्तदान कार्यक्रम बैंकले लाजिम्पाट, कोहलपुर, बेनी, बुटवल, वालिङ, पोखरा, नारायणगढ, मलंगवा र चन्द्रगढीमा रहेका कार्यालहरुमा आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम मार्फत बैंकले कूल ६१३ युनिट रगत संकलन भएको थियो । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको बैंकले नेपालको विभिन्न शहरी तथा ग्रामिण जिल्लाहरुमा १२१ शाखा कार्यालय र ५१ एटिएमबाट बैकिङ्ग सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । यस विकास बैंकले हाल ७२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको छ भने ६३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । यस बैंकले करिब ७ लाख ग्राहकहरुलाई सेवा पुर्याइरहेको छ ।
गोरखा जिल्लाको उत्कृष्ट करदाताको रुपमा साधना लघुवित्त सम्मानित
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था गोरखा जिल्लाको उत्कृष्ट करदाताको रुपमा सम्मानित भएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय दमौलीले राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसरमा लघुवित्तलाई गोरखा जिल्लाबाट सबैभन्दा धेरै करतिर्ने करदाताको रुपमा सम्मान गरेको हो । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम न्यौपानेले उक्त सम्मान पत्र ग्रहण गरेका थिए । वित्तीय संस्थाले आ.व. २०७७।०७८ मा कुल जम्मा पाँच करोड ३३ लाख ४१ हजार ८ सय ९१ रुपैया कर दाखिला गरेको थियो । गोरखा जिल्लाको सदरमुकाममा केन्द्रीय कार्यालय भएको नेपाल राष्ट्र बंैक बाट ईजाजत प्राप्त ‘घ’ बर्गको राष्ट्रिय स्तर कार्य क्षेत्र भएको लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । वित्तीय संस्थाले ५ प्रदेशका ३१ जिल्लामा ९३ बटा शाखा कार्यालयबाट बचत,कर्जा विमा,तालिम तथा विप्रेशण लगाएतका वित्तीय सेवाहरु प्रत्यक्ष रुपमा प्रदान गरिरहेको छ । कार्तिकसम्म यस वित्तीय संस्थाले करिब १ लाख ३ हजार सदस्य मार्फत एक अर्ब ३५ करोड बचत संकलन गरी ५९ हजार ऋणी सदस्यलाई पाँच अर्ब ५० करोड कर्जा लगानी गरेको छ ।
संसदमा नयाँ समीकरणले झन् सकसपूर्ण हुन सक्छ अर्थतन्त्र
काठमाडौं । मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ । बुधबार दिउँसो १२ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाको १६५ सिट मध्ये २३ सिटको मतगणना सकिएको छ भने १३५ सिटमा मतगणना जारी रहेको छ । मतगणना सकिएको र मतगणना जारी रहेको दुवै अवस्थालाई हेर्दा सत्ता गठबन्धन वा कुनै पनि राजनीनिक दलको एकल बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन । ठूला राजनीतिक दलहरुमध्ये ०७४ सालको निर्वाचन नतिजाको तुलनामा नेपाली कांग्रेसले केही सुधार गर्ने देखिएको छ भने एमाले केही खुम्चिने भएको छ । माओवादी र मधेसवादी दलहरुको आकार निकै नै घट्न सक्ने संकेत प्रारम्भिक मतपरिणामले देखाएको छ । यो चुनावसँगै डा. सिके राउतको नेपाल जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नेपाल उन्मुक्ती पार्टी क्षेत्रीय पार्टीको रुपमा उदय हुने भएका छन् । त्यस्तै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रत्यक्षमा केही सिट र समानुपातिकतर्फ राम्रो मतसहित राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा उदय हुने निश्चित भएको छ । तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले उठान गरेका मुख्य राजनीतिक एजेण्डालाई समावेश गरेर जारी गरिएको संविधानपछिको पहिलो ५ वर्षको सरकार खासै लोकप्रिय बन्न सकेन । साथै संविधान जारी गरेपछिको पहिलो सरकारले संविधानले अंगिकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । विगतको तुलनामा आगामी नेपाली राजनीतिक परिदृष्य झनै समस्यायुक्त हुनसक्ने पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको भनाई छ । अर्थराजनीति सुधारका लागि आवश्यक हुने राजनीतिक स्थिरताको अभाव रहने संकेत देखिएको पौडेलको बुझाइ छ । ‘अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चाहिने राजनीतिक स्थायित्व आगामी संसदले शुनिश्चित गर्दैन अथवा राजनीतिक अस्थिरतालाई थप वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ’, पौडेलले भने, ‘त्यसको असर राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रमा पर्न जान्छ ।’ राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पक्षको पनि मत बढेको कारणले पनि संविधान कार्यान्वयनको विषयमा पनि आवश्यकताअनुसार एकमत हुन नसक्ने उनले बताए । ‘अहिले गणतन्त्र चाहिँदैन र राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पक्षको पनि मत बढेको छ’, उनले भने, ‘जसका कारणले गर्दा संविधानको कार्यान्वयनमा पनि एकमत हुने अवस्था रहँदैन ।’ शुसासन स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा स्थानीय चुनावमा नै मतदाताले ध्यान आकर्षण गराएको बताउँदै पौडेलले दलको विकल्पमा भने स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताए । तर, आगामी दिनमा सत्ता बनाउने र भत्काउने शक्तिको चलखेल बढी हुने अबस्था देखिएकाले भविष्य थप चुनौतिपूर्ण रहेको उनले बताए । संविधानले नै अर्थराजनीतिक मार्ग स्पष्ट गरिसकेकोले त्यसमा धेरै चलाउनुपर्ने विषय नभएको पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बताए । ‘हाम्रो अर्थनीति कता, हाम्रो आर्थिक नीतिको स्वरुप कस्तो, के भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट नै छौं’, उनले भने, ‘तर यसमा अप्रेसन गर्ने मान्छेहरुको स्वरुप, नियत, दृष्टिकोण र मान्यता के हो भन्ने हो ? तर यसमा संविधानले भनेकै छ नी कसरी जाने भनेर ।’ निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने र अबको सरकार बनाउनेले चुलिँदै गएको अर्थतन्त्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक समृद्धिको एजेन्डालाई अंगिकार गर्नुपर्ने ढुंगानाले बताए । मतपरिणामको अंकगणितले देखाउने अस्थिरताको सन्दर्भमा उनले राजनीति र अर्थनीतिलाई फरक ढंगले हेर्नु पर्ने बताए । त्यस्तै, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले अहिलेको निर्वाचनमा मतदाताले दिन खोजेको सन्देश भनेको शुसासन भएको बताए । ‘विगतमा राजनीतिक नेतृत्वले क्रोनी क्याप्टिलिज्म, कार्टेलिङ, आफ्ना मान्छेहरुलाई ठेक्कापट्टा र लाइसेन्स दिलाउने, जस्ता काम गरे’, उनले भने, ‘आर्थिक असमानता कम गर्छु भनेर सत्तामा पुग्ने तर सत्तामा पुगिसकेपछि भने करका नीति, खर्चका नीति, आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबाट आफ्ना मान्छेलाई फाइदा पुग्ने काम गरे, त्यसैले त्यसको विरुद्धमा अहिलेको जनमत हो ।’ खनालले आगामी दिनमा आर्थिक अन्याय र कुशासन हुनेगरी काम गरियो भने त्यसको विरुद्धमा राजनीति अझै सशक्त भएर जाने बताए । ‘स्वतन्त्र पार्टीबाट जितेका उम्मेदवारहरुले शुसासनको पक्षमा नै मत मागेर जितेका हुनाले सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ की जस्तो लाग्छ’, उनले भने । संविधान पछिल्लो समयमा थप बलियो भएर आएको बताउँदै उनले सरकारले ५ वर्ष पूरा गरेर चुनावको गएको उनले बताए । राजनीतिक दलहरुले जे जसरी ५ वर्ष सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक संस्थाहरुमा हुने अस्थिरताले देशको आर्थिक गतिविधिमा समस्या बनाउने भएकाले आगामी दिनमा त्यस्तो नहुने उनले खनालको भनाइ छ ।
बीवाइडी ३० लाख गाडी बनाउन सफल
काठमाडौं । गत हप्ता बीवाइडी (वियूल्ड योर ड्रीम) कम्पनीले न्यू इनर्जी भेहिकल उत्पादन ३० लाख यूनिट पुरा गरेको छ । चिनियाँ ग्लोबल ब्राण्ड बीवाइडीले आफ्नो हेडक्वाटर सान्जेन चाइनामा ३० लाख यूनिट रोलआउट गरेको खुसियालीमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बीवाइडीले न्यू इनर्जी भेहिकलको क्षेत्रमा ३० लाख यूनिट एउटा संकेत मात्र नभएर विश्वकै लागि ठूलो उपलब्धी भएको जनाएको छ । चिनियाँ निर्माताले पहिलो १० लाख यूनिट कार उत्पादन गर्न झण्डै १३ वर्ष लागेको थियो । त्यसपछिको अर्को १० लाख यूनिट एक वर्षमा पुरा गरेको कम्पनीले अन्तिम १० लाख यूनिट उत्पादन र बिक्री ६ महिनामा पुरा गरेको हो । कम्पनीले पछिल्ला १८ महिनामा २० लाख यूनिट कार उत्पादन गरेर बजारमा पठाएको छ । बीवाइडीले आफ्नो ग्लोबल स्ट्राटीजी अनुसार भविष्यमा ग्लोबल अटोमोवाइल बजारमा प्यासेन्जर भेहिकलको विकास र विस्तारमा अझै तिब्रगतीमा अगाडि बढ्ने जनाएको छ । अहिले बीवाइडीले आफ्नो उपलब्धता ६ वटै महादेशको ७० देशका ४०० भन्दा बढी शहरहरुमा पुर्याएको छ । भविष्यमा बिवाइडीले आफ्नो पार्टनहरुसँगको सहकार्यमा हाइक्वालीटी प्रोडक्टको विकास गर्ने जनाएको छ ।
यी ४ तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ पिपुल्स हाइड्रोपावरका आईपीओ
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको आईपीओ बुधबार बाँडफाँट गरिएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनिमा क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले कात्तिक २५ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८० हजार १९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि, ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६८ हजार १९० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ५१ लाख ५७ हजार ८८० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा १२ लाख ३० हजार ६०५ जनाको आवेदन परेकोमा ३ हजार ५४६ जनाको आवेदन विभिन्न कारण रद्द भएको छ । बाँकि रहेका १२ लाख २७ हजार ५९ जना योग्य आवेदकलाई गोलाप्रथा विधिबाट आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा विधिबाट १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिनेछ । १० कित्ताका दरले आईपीओ बँँडफाँट गर्दा ५ लाख १५ हजार ७८० जना आवेदकले मात्रै सेयर पाउनेछन् । अरु अन्य आवेदकको हात भने रित्तो हुनेछ । कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भइसकेकाले विभिन्न ४ तरिकाबाट नतिजा हेर्न सकिन्छ । कम्पनीको आईपीओ रिजल्ट निष्काशन तथा बिक्री पबन्धक सानिमा क्यापिटलको वेबसाइट https://www.sanima.capital/, सीडीएसले आइपीओ रिजल्ट हेर्न संचालन गरेको वेबसाइट https://iporesult.cdsc.com.np, मेरो सेयरको वेबसाइट https://meroshare.cdsc.com.np/#/login र कम्पनीको वेबसाइट https://peopleshydro.com.np/ बाट नजिता हेर्न सकिन्छ । यी ४ तरिकाबाट हेर्न सकिन्छ: https://www.sanima.capital/ https://iporesult.cdsc.com.np/ https://meroshare.cdsc.com.np/#/login https://peopleshydro.com.np/
पौने ३ अर्ब कर बुझाएर वित्तीय संस्थामा उत्कृष्ट करदाता बन्यो नबिल बैंक
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने बैंककाे रुपमा नबिललाई आन्तरिक राजश्व विभागले सम्मानित गरेको छ । विभागले राष्ट्रिय कर दिवसको अवसर पारेर प्रदान गरेको सम्मान पत्र बैंकका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुंगानाले ग्रहण गरेका छन् । बैंकले उक्त आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ कर सरकारलाई तिरेको थियो । पछिल्लो १० वर्षमा नबिल बैंक वित्तीय संस्थामा उच्च कर भुक्तानी गरेर सम्मानित भएको यो साताैं पटक हो । नबिल हरेक तवरले अग्रणी स्थानमा रहेको बताउँदै सीईओ ढुंगानाले वित्तीय संस्थाहरुमध्ये सबैभन्दा बढी कर दाखिला गरी राज्यको वृद्धि विकासमा टेवा पुर्याउन पाउँदा खुसी लागेको बताए । नेपालको निजी क्षेत्रको अग्रणी बैंक नबिलले २०७७/७८ सम्म राज्यलाई १८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको छ । यो भनेको बैंकको तत्कालीन कुल पूँजीको १ दशमलव ३२ गुणा रकम हो । नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नबिलले आफ्ना लगानीकर्तालाई हालसम्म नगद लाभांश १४ अर्ब ४५ करोड रुपैया तथा १८ अर्ब ८ करोड बराबरको बोनश सेयर वितरण गरिसकेको छ ।
पिपुल्स हाइड्रोपावरको १० कित्ता सेयर ५ लाख बढीले पाए
काठमाडौं । पिपुल्स हाइड्रोपावरको आईपीओ बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको आईपीओ बुधबार बाँडफाँट गरिएको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक सनिमा क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । कम्पनीले कात्तिक २५ गतेदेखि कात्तिक २९ गतेसम्म प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५६ लाख ६ हजार ३९० कित्ता सेयर निष्काशन गरेको थियो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात २ लाख ८० हजार १९० कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि, ३ प्रतिशत अर्थात १ लाख ६८ हजार १९० कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र बाँकी ५१ लाख ५७ हजार ८८० कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा १२ लाख ३० हजार ६०५ जनाको आवेदन परेकोमा ३ हजार ५४६ जनाको आवेदन विभिन्न कारण रद्द भएको छ । बाँकि रहेका १२ लाख २७ हजार ५९ जना योग्य आवेदकलाई गोलाप्रथा विधिबाट आईपीओ बाँडफाँट गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा विधिबाट १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिनेछ । १० कित्ताका दरले आईपीओ बँँडफाँट गर्दा ५ लाख १५ हजार ७८० जना आवेदकले मात्रै सेयर पाएका छन् । अरु अन्य आवेदकको हात भने रित्तो भएको छ ।
टेलिकमको इन्टरनेट जोड्नेले मोबाइलमा १०६ जिबी डाटा निःशुल्क पाउने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा काठमाडौं उपत्यकाका तीन वटै जिल्लामा फाइबर टु द होम (एफटिटिएच) सेवा पुर्याउने भएको छ । राजधानीका मुख्य सहरी भागमा अहिले पनि एफटिटिएच सेवा पुगेकामा चालु आवको अन्त्यसम्म भने काँठ र ग्रामीण भेगमा लैजाने गरी तयारी गरिएको हो । टेलिकमले सन् २०१५ जनवरीदेखि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा एफटिटिएच सेवा सुरु गरेको थियो । सन् २०१७ देखि भने व्यावसायिक रुपमा यो सेवा आरम्भ भएको नेपाल टेलिकमका सहायक प्रवक्ता रञ्जित लोहियाले जानकारी दिए । घरघरमा फाइबर पुर्याउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको हो । हालसम्म ६८ जिल्लाका मुख्य मुख्य सहरमा फाइबर सेवा पुगेको छ । गत वर्षमात्र एफटिटिएचको दुई लाख २६ हजार पोइन्ट जोडिएको उनले बताए । चालु आवमा एफटिटिएचका तीन लाख पोइन्ट जोड्ने कार्यक्रम छ । हालसम्म एफटिटिएच सेवाका लागि देशभर नौ लाख ५५ हजार छ सय ६६ पोइन्ट जोडिएको छ । हाल यो सेवाका ग्राहक भने दुई लाख ८६ हजार छन् । एफटिटिएच सेवाका लागि पोइन्ट जोड्न भौतिक रुपमा काम गर्नुपर्ने भएकाले व्यावसायिक सेवा सुरु गरेको पाँच वर्षमा पनि देशभर सेवा बिस्तार गर्न नसकिएको सहायक प्रवक्ता लोहिया स्वीकार गरे । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्ष विदेशबाट सामग्री ल्याउन नसकिएकाले पनि एफटिटिएच सेवा विस्तारको काममा ढिलाइ भएको हो । यो काम काठमाडौं उपत्यकाकामा भने २०८० साल असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म डोल्पा, मुगु, हुम्ला, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, बझाङ र बाजुरामा एफटिटिएच सेवा पुग्न सकेको छैन । यस बाहेकका ६८ जिल्लामा यो सेवा पुगेको छ । जसमध्ये जुम्लामा भने काम भइरहेको टेलिकमले जनाएको छ । एफटिटिएच सेवा लैजान घरअघि बक्स राखिन्छ । तार भूमिगत रुपमा लगिन्छ । बक्सबाट भने पोलबाट पनि तार लगिने जनाइएको छ । तामाको तारमा आधारित प्रणालीमा रहेको एडिएसएल सेवाको इन्टरनेटलाई अप्टिकल फाइबर प्रणालीमा आधारित प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न एफटिटिएच सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो । सबैतिर अप्टिकल फाइबर पुगेपछि तामाको तारमा आधारित प्रविधि बन्द गर्ने टेलिकमको तयारी छ । एफटिटिएच प्रविधिबाट इन्टरनेटका साथै ग्राहकले टेलिभिजन र टेलिफोन सेवा पनि पाउने छन् । यी तीनै सेवा प्रदान गर्ने अरु इन्टरनेट प्रदायक संस्था नेपालमा छैनन् । यो प्रविधि जोड्नेले एक महिनामा मोबाइलमा १०६ जिबी डाटा पनि निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
