विकासन्युज

निजी निवास अगाडि पार्किङ गर्न पनि नक्शा पास चाहिन्छ : नगरप्रहरी प्रमुख पाण्डे

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले निजी निवास अगाडि पार्किङ गर्न पनि नक्शा पास चाहिने बताएका छन् । आईतबार अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा राखिएका सवारीसाधन उठाउँदा सर्वसाधारणले विराेध जनाएपछि पाण्डेले  यस्ताे बताएका हुन् । काठमाडौंका कुनैपनि निजी निवास अगाडि छोडिएको खालि ठाउँमा पार्किङ गर्न पनि पार्किङको छुट्टै नक्शा पास गरेको देखाउनु पर्ने उनकाे भनाइ छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा सदस्य सन्तोष ढुंगेलले पनि अनामनगर क्षेत्रका घरधनीले व्यवसायिक नक्शा पास नगरेको भन्दै निजी निवासमा पनि पार्किङको नक्सा पास हुनुपर्ने बताएका छन् ।      

उहिले बाढीको त्रास भएको महाकाली तटीय क्षेत्रमा अहिले पर्यटकीय गन्तव्य

महेन्द्रनगर । विसं २०७० अघि हरेक वर्षात्मा महाकाली नदीमा आउने बाढीले भीमदत्त नगरपालिकाको तटीय क्षेत्रका नागरिकको दैनिकी त्रासदीपूर्ण हुन्थ्यो । बाढीले भीमदत्त नगरपालिका–११ भुजेला, १२ ऐरी ओदाली र वडा नं १३ पिपरीया क्षेत्रमा सयौँ बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको थियो । महाकालीको बाढीका कारण सयौँ परिवार विस्थापित बने । तर अहिले महकालीको तटीय क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यमा परिणत भएको छ । सधैँ बाढीको त्रास रहने उक्त क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बनेकामा स्थानीयवासीमा खुसीको सीमा छैन । यहाँ पुलसँगै निर्माण भएको पहुँचमार्ग भाइरल रोडका रुपमा परिचित बन्दा यहाँ आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ । ‘जहिल्यै वर्षात्मा महाकाली उर्लेर आउँथ्यो, कहाँ गएर आश्रय लिनेभन्ने समस्याले सताउँथ्यो’, भीमदत्त नगरपालिका–१२ की चन्द्रकला सोनहाले भनिन्, ‘बाढीले कटान गर्ने ठाउँमा अहिले छ लेनको सडक बनेको छ, सेल्फी खिच्न आउनेको यहाँ घुइँचो लाग्छ ।’ महाकाली नदीमा अर्बौंको लगानीमा चार लेनको पक्की पुलसँगै गड्डाचौकीदेखि दोधारा चाँदनीको सुक्खाबन्दरगाह प्रस्तावस्थलसम्म छ लेनको कालोपत्र सडक बनेपछि यहाँ बाढीको त्रासदी हटेको छ । ‘बाढीले बगाउँछ भने यहाँ जग्गा किन्न कोही पनि आउँदैनथे, अहिले जग्गाको मूल्य अकासीएको छ’, भुजेलाका रामसिंह सुनारले भने, ‘अहिले जग्गाको मूल्य महेन्द्रनगर बजारको हाराहारी छ ।’ बाढीका बेला सुरक्षा निकायले उद्धार गरेर नजिकैको स्कुलमा हप्तौ बसेको विगत सुनाउँदै सुनारले सो क्षेत्रको विकासले यहाँको स्थानीयको अवस्थामा पनि व्यापक सुधार आउने बताए । ‘दिनहुजसो यहाँ जग्गा खरिदका लागि आउँछन्’, उनले भने, ‘उहिलेको र अहिलेको भुजेलामा धेरै अन्तर भइसकेको छ ।’ विसं २०७० सम्म वर्षात्का बेला महाकाली उर्लिंदा मुलुककै ध्यान तान्ने गरेको विपत्को स्थिति गुजारेको तटीय क्षेत्रमा अहिले दिनहुजसो भाइरल रोड र पक्की पुलमा फोटो खिच्न आउनेको घुइँचो नै लाग्ने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन् । गड्डाचौकीदेखि दक्षिणतर्फ महाकाली नदीमा निर्माण भएको पुलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माणले यहाँका धेरै बस्ती बाढीको जोखिमबाट मुक्त भएका छन् । गत वर्ष कात्तिकमा आएको बाढीले यहाँ सडकमा समान्य क्षति पु¥याए पनि बाढी बस्तीमा पस्नबाट सडक नै सहयोगी बनेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सो समयमा पोखरी निर्माणका लागि ढुङ्गाको व्यवस्थापन नहुँदा बाँध निर्माण सुरु भइसकेको थिएन । बाँध नहुँदा नै पहुँच मार्गमा क्षति पुगेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । विगतमा भुजेलादेखि पिपरियासम्मको तटीय क्षेत्रमा महाकाली नदीमा जनताको तटबन्ध कार्यालय तटबन्ध निर्माण गरी बस्ती जोगाउन सक्रिय थियो । ‘तटबन्ध नहुँदा विगतमा स्थानीयका घरदेखि विद्यालयसम्म बगे ।’ भुजेलाकै मानवीर भट्टले भने, ‘वर्षात्मा त स्थानीय प्रशासनको ध्यान यहाँकै जनता र बस्ती कसरी जोगाउने भन्नेमा हुन्थ्यो ।’ महाकाली नदीमा पुल निर्माण गरिरहेको कुमार सिएफइसी जेभीका इञ्जिनीयर किशोरराज पाण्डेयले गड्डाचौकीदेखि निर्माणाधीन पुलसम्मको पहुँच मार्ग कालोपत्र सकिन लागेको जानकारी दिए । आठ दशमलव छ किलोमिटर कालोपत्रमध्ये छ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको उनले बताए । पुल ओहोरदोहोरका लागि मात्रै नभएर पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण रहेको इञ्जिनीयर पाण्डेयको भनाइ छ । ‘पुलको दुवैतर्फ उत्तर र दक्षिण बाँध बाधेर आँखा आकारका पोखरी निर्माण पुलकै प्याकेजभित्र छ’, उनले भने, ‘पोखरीका लागि बाँध बाध्ने काम विगत एक महिनायता जारी छ ।’ इञ्जिनीयर पाण्डेयले पोखरी निर्माण सकिए यहाँका पालिकाको आयस्रोतसमेत बढ्ने बताए । ‘पोखरीको बीचमा तीन/तीन वटा टापु बन्ने छन्, त्यहाँ ढुङ्गा चढेर आउन जान सकिनेछ’, इञ्जिनीयर पाण्डेयले भने, ‘पोखरीमा माछापालनदेखि ढुङ्गा सञ्चालन गरेर यहाँका पालिकाले पर्यटकलाई लोभ्याउन सक्छन् ।’ तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँँको लागतमा निर्माण हुन लागेको उक्त पुलको सबै काम आगामी वर्षभित्र सक्नेगरी निर्माण अघि बढेको छ । पुलको उत्तरपट्टी एक वर्गकिलोमिटरभन्दा ठूला दुई तथा दक्षिणतर्फ ० दशमलव तीन वर्ग किलोमिटरका दुई गरी चार वटा पोखरी निर्माण हुँँदैछन् । त्यसैगरी पक्की पुलबाट करिब अढाइ किलोमिटरको दूरीमा दक्षिण एशियाकै लामो दोधाराचाँदनी झोलुङ्गे पुल रहेको छ । यहाँ हरेक दिन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक अवलोकनका लागि आउने गरेका छन् । भीमदत्त नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष रामबहादुर बोहरा झोलुङ्गे पुलदेखि चार लेनको पक्की पुलसम्मको सडक कालोपत्र गर्नसके स्थानीयका साथै पर्यटकलाई आवतजावत गर्न सहज हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘यति सडक मात्रै बनाउनसके यहाँ पर्यटकीय गतिविधि बढ्छ ।’ लामो समय महाकाली तटीय क्षेत्रका नागरिकले कष्ट व्यहोरे पनि पुल बनेसँगै आर्थिक गतिविधि बढिरहेको बोहराले बताए । ‘सुक्खा बन्दरगाह र त्रिदेशीय नाका बनाउने एजेण्डाले जग्गाको कारोबार नै आकासिएको छ’, उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाहदेखि नेपाल–भारत र चीनको त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास भए सुदूरपश्चिमकै कायापलट हुनेछ ।’ पक्की पुल पारी दोधाराचाँदनी नगरपालिका–१ मा दुईवटा सामुदायिक वनमा सुक्खा बन्दरगाह प्रस्ताव गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । यसैगरी पहुँच मार्गलाई गड्डाचौकीबाट उत्तरतर्फको ब्रह्मदेवसम्म विस्तार गरेर त्यहाँबाट जोगबुढा हुँदै दार्चुलासम्मको महाकाली करिडोरलाई जोड्ने योजना छ ।

धनगडीमा एन्टर्क ओनर्स ग्रुप राइड सम्पन्न

धनगडी । टिभिएस मोटर कम्पनीको नेपालको लागि एकमात्र आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले धनगडीमा एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) राइड सम्पन्न गरेको छ । राइड शनिबार पुस २ गते धनगडी शोरुमबाट शुरु भएर शालिनी वाटिका एंड ईको रिसोर्ट —गोदावरीमा पुगेर सम्पन्न भएको थियो । उक्त राइडमा सहभागिहरु बीच विभिन्न गेमहरु पनि खेलाइएको थियो । साथै सहभागि सम्पूर्ण राइडरहरुलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनुको साथै आकर्षक उपहारहरु पनि प्रदान गरिएको थियो । करिब ५० जना राइडरहरु सहभागि भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीहरुका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । साथै उक्त राइडमा प्राविधिक टिमले विभिन्न सडक सुरक्षाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुको साथै राइडरले अपनाउनु पर्ने नियम र सुरक्षाको जानकारी पनि प्रदान गरिएको थियो ।

गोर्खाज फाइनान्सको विरगंज शाखा उद्घाटन

काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्सको स्थानान्तरित विरगंज शाखा उद्घाटन भएको छ । शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच संस्थाका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डेकिन्द्र कुमार राई र नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक एवं वीरगंज शाखा प्रमुख राजन देव भट्टराईले संयुक्त रुपमा उक्त शाखाको उद्घाटन गरेका हुन् । हाल गोर्खाज फाइनान्सले २६ शाखा र १ एक्स्टेन्सन काउण्टर सहित सातै प्रदेशमा शाखा सञ्जालमार्फत वित्तिय सेवा दिँदै आएको छ ।

२८ अंकले घट्यो नेप्से, ४ कम्पनीमा लाग्यो सर्किट

काठमाडौं । आइतबार सेयर बजार २८.८६ अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार आइतबार सेयर बजार घटेर १८५३.७४ विन्दुमा पुगेको छ । यसरी सेयर बजार घट्दा दुई कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट र दुई कम्पनीको सेयरमा नकारात्कम सर्किट लागेको छ । सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा इस्टर्न हाइड्रोपावर र ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड रहेको छ भने नकारात्मक सर्किट लाग्नेमा रुरु जलविद्युत र पिपुल्स हाइड्रोपावर रहेको छ । नेप्सेको अनुसार आज ३७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब बढीको कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा बढी कारोबार कृषि विकास बैंकको भएको छ ।

नागढुङ्गा सुरुङमार्गको ७० प्रतिशत काम सकियो, जग्गा प्राप्तिको समस्याले ६ महिना लम्बिने

काठमाडौं । सरकारले उच्च महत्व दिएको नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजना निर्धारित समयमा पूरा नहुने देखिएको छ । गत वर्षमा कोरोना महामारीका कारण निर्माणमा अवरोध पुगेको तथा जग्गा प्राप्तिको समस्या पूर्णरुपमा समाधान नभएकाले निर्धारित समयभन्दा छ महिना समय लाग्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणको काम निर्धारित तालिकाभन्दा केही ढिला हुनसक्ने आयोजनाका उपनिर्देशक माधवप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ । आगामी वर्ष साउनमा अवधि सकिने भए पनि त्यतिबेलासम्म निर्माण पूरा हुन गाह्रो हुने देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्ला दुई वर्ष कोभिड सङ्क्रमणका कारण निर्माण नियमित रुपमा हुनसकेको थिएन । हाल अवधि थपबारे परामर्शदाताले अध्ययन गरिरहेको र विगतमा काम हुन नपाएको अवधिसमेत गरेर छ महिनाभन्दा बढी थप्नुपर्ने हुनसक्ने उनको भनाइ छ । ‘समयावधि थप्नका लागि ढिलाइ भएको कारण प्रमाणसहित हेर्नुपर्छ’, उनले भने । उपनिर्देशक अधिकारीले हाल कार्यरत कम्पनीको काम भने सन्तोषजनक रहेको बताए । उनका अनुसार सुरुङको प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ । ‘मुख्य काम सुरुङ भएकाले त्यसमा र अरु सहायक काम पनि प्रगति राम्रो छ’, उनले भने । दुई किलोमिटर छ सय ८८ मिटर लम्बाइको सुरुङमार्ग हालसम्म एक किमी सात सय ११ मिटर निर्माण सकिएको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । पूर्वतर्फबाट आठ सय ३२ मिटर र पश्चिमतर्फबाट आठ सय ७८ मिटर निर्माण सकिएको छ । सुरुङको निष्काशन इभ्याक्युएसन टर्नेल दुई किलोमिटर पाँच सय ५७ किलोमिटर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक किमी नौ सय ४८ मिटर सकिएको छ । एक सय २६ मिटरको ‘वर्किङ अडिट’को निर्माण सकिएको छ । साढे पाँच किमी ‘क्रस प्यासेज’ निर्माण गर्नुपर्नेमा हाल तीन किमी ८६ मिटर सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना अन्तर्गत सुरङ निर्माणसँगै अन्य १२ वटा संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ११ संरचना सम्पन्न भइसकेका छन् । तीन ‘अण्डरपास’, एउटा ‘ओभर पास’, तीन पुल र चार बक्स कल्भर्ट’ सम्पन्न भइसकेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । आयाजना अन्तर्गत नै बलम्बुमा ‘फ्लाई ओभर निर्माणाधीन रहेको भए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको अधिकारीले बताए । जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । दुई जगको काम भइसकेको र पाँचमध्ये दुई ‘सुपर स्ट्रक्चर’ काम भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनामा गत महिनासम्ममा भौतिक प्रगति ४६ दशमलव २६ प्रतिशत र पेश्किसहित वित्तीय प्रगति ४८ दशमलव ८३ प्रतिशत छ । आयोजनामा जमिनमा हुने काममध्ये सडकमार्गका लागि माटो खन्ने काम काम ७७ दशमलव आठ प्रतिशत र बाँध निर्माणको काम ६२ दशमलव चार प्रतिशत सकिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणमा काठमाडौँ र धादिङ गरी दुबै जिल्लामा जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । काठमाडौँमा जग्गा र धादिङतर्फ निर्माणस्थलमा केही घरसमेत रहेको आयोजनाले जनाएको छ । धादिङतर्फ तत्काल निर्माणमा नै असर नगरेको भए पनि जग्गा प्राप्त नहुँदा काठमाडौँतर्फ ‘फ्लाई ओभर’ निर्माणमा अवरोध भएको उपनिर्देशक अधिकारीले बताए । सुरुङमार्गमा समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भए पनि समाधान भइसकेको छैन । मुआब्जाको विषय नीति निर्माणसम्बन्धी विषय भएकाले आयोजनाले मात्रै सल्टाउन नसक्ने उपनिर्देशक अधिकारीले बताए । धादिङमा सुरुङको देब्रेतर्फ पहिरो र केही घरजग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा ती घरको अख्तियारमा मुद्दा रहेको उनले जानकारी दिए । सुरुङमार्गमा हावाका लागि भेण्टिलेटर र प्रकाशको व्यवस्था मिलाइन्छ । नेपालमा पाँच सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइको यो नै पहिलो सुरुङ मार्ग हो । एक सय वर्षभन्दा पहिले मकवानपुरको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ निर्माण भएको थियो । हाल बागमती प्रदेश सरकारले पोष्टबहादूर बोगटी सुरुङमार्ग नामाकरण गरी सो योजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्गर्तत राखेर यसको अध्ययन अघि बढाएको छ । जापान सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको सुरुङमार्गको निर्माण अवधि ४२ महिना रहेको छ । नेपाल सरकार र जापानी निर्माण संस्था हाजमा आङ्दो कर्पोरेशनबीच विसं २०७६ असोजमा सम्झौता भएको थियो । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै नागढुङ्गा–नौबीसे सडकखण्डमा दैनिकरुपमा हुने जाम हट्ने विश्वास गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत साढे नौ मिटर र चार मिटर चौडाइका गरेर दुई वटा सुरुङको निर्माण हुनेछ । दुई वटा ‘फ्लाइओभर’, एउटा सर्भिस सेन्टर र तीन दशमलव एक किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण हुनेछ । तीन लेन नपुगे पनि मुख्य सुरुङमार्गमा तीन वटा सवारीसाधन सहज आवतजावत गर्न सक्नेछन् । एउटा गाडी बिग्रँदा पनि दुबैतर्फ गाडी चल्न सक्ने गरी सुरुङको निर्माण भएको छ । सहायक सुरुङ तत्काल उद्धारका लागि प्रयोग हुने बताइएको छ । ठाउँठाउँमा मुख्य सुरुङबाट सहायक सुरुङ प्रवेशको द्वारसमेत छन् । सुरुङमार्ग खन्दा आएका मजबुत ढुङ्गा र माटो त्यही निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने र कमजोर ढुङ्गा माटोलाई सिस्ने खोलामा भरेर सोही स्थानमा ‘सर्भिस सेन्टर’ निर्माण गरिनेछ । सो स्थानमा बसपार्क, तरकारी सङ्कलन केन्द्रलगायतका कक्ष हुने बताइएको छ । निर्माण सम्पन्न हुनासाथ केन्द्र धुनिबेँशी नगरपालिकामा नै हस्तान्तरण गर्ने आयोजनाको योजना छ ।

पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याउने पालिकालाई मन्त्रालयको परिपत्र

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै बजेटबारे जानकारी गराउन भनेको हो । गत मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती पालिकालाई बजेटबारे परिपत्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट नल्याउने पालिकाबारे विभिन्न निकायबाट चासो भई आएको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न नियमनकारी निकायबाट गत आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित नगरेका विषयमा सोधनी भई आएकाले नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार तथा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न गराउन हुन मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ । बजेट नल्याएका पालिकाबारे अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी परेका कारण त्यसबारे ती निकायबाट सोधखोज भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘अहिलेसम्म बजेट नल्याएपछि ती पालिकाबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेका हुन सक्छन् । त्यसैले अख्तियारलगायत निकायबाट मन्त्रालयमा सोधीखोजी भएको हो’, उनले भने । मधेस प्रदेशका सात र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको देखिँदैन । यद्यपि, त्यस्ता पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका जनाएका छन् । यी पालिकाको वार्षिक बजेट गाउँसभाबाट पारित भइसकेको भए पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समय लागेको जनाएका छन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिकाले बजेट रोक्ने गर्छ । असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ । बजेट पारित नहुँदा तलब सुविधासमेत नपाएपछि धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलन उत्रिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ र नगरसभालाई प्रदान गरेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा गाउँ तथा नगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबमोजिम गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण अनिवार्यरुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ”, उल्लेख छ । तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुनेदेखि कर्मचारीले तलब नपाउने सम्मका समस्या देखिएका छन् । रासस

सिभिल बैंकले थालनी गर्‍यो ‘अप्पन जनकपुर, डिजिटल जनकपुर’ अभियान, टेम्पो चालकलाई क्युआर

काठमाडौं। सिभिल बैंकले ‘अप्पन जनकपुर, डिजिटल जनकपुर’ गो-क्यासलेस अभियानको थालनी गरेको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहको प्रमुख आतिथ्यतामा अभियान सुरु गरिएको हो। कार्यक्रममा बिशेष अतिथिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरका निर्देशक निरा ताल्चा भडेँल उपस्थिति थियो। कार्यक्रममा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, धनुषाका सहायक प्रहरी निरीक्षक प्रकाश पाण्डेय, फोन–पेका मधेश प्रदेश प्रमुख पशुपति मिश्रा, सिभिल बैंकका मधेश प्रदेश प्रमुख  विश्वाशराज अर्याल लगायत टेम्पु व्यवसायीहरु र विभिन्न कलेजका विद्यार्थीहरूहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो। प्रमुख अतिथि तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी साहद्वारा टेम्पो व्यवसायी नारायण मण्डललाई क्यू आर कोड हस्तान्तरण गरी अभियानको थालनी गरिएको थियो। डिजिटल इको सिस्टमको अवधारणा स्वरूप दैनिक जीवनमा गर्ने साना साना खर्चहरु जस्तै टेम्पो भाडा, मन्दिरमा भेटि, पानी पुरी, जुत्ता मर्मत, सरसामग्री आदि खरिद, शौचालयको शुल्कको भुक्तानी देखि ठूला खर्चहरुको भुक्तानी जस्तै सभा हलको भाडा तथा सबै प्रबन्धहरुको भुक्तानी क्यू आर कोडबाट नै गरिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्युतीय माध्यम मार्फत कारोबार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बमोजिम डिजिटल इको सिस्टमको अवधारणालाई टेवा पुर्याउने हेतुले उक्त कार्यक्रममा क्यू आर कोड सम्बन्धी प्रस्तुति गरिएको थियो। त्यसका साथै ट्राफिक जनचेतना बढाउनको लागि पनि प्रस्तुति गरिएको थियो।