लघुबीमा कम्पनीले बैंकसँगै सेयर बजारमा पनि लगानी गर्न पाउने, घर जग्गामा भने नपाउने
काठमाडौं । लघुबीमा कम्पनीले विभिन्न ८ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न पाउने भएका हुन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुजीवन तथा निर्जीवन बीमकको लगानी निर्देशिका सार्वजनिक गर्दै कम्पनीहरुलाई विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न शर्तसहित लगानीको सीमा समेत तोकिदिएको हो । जसमध्ये वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दति निक्षेपमा कम्तीमा ३० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर (साधारण सेयरमा परिणत नहुने), बन्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा भने बढीमा ३० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइने छ । तर लगानी गरिने कम्पनीको चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनेगरी लगानी गर्न पाइने छैन । यता नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्र वा नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त बचतपत्र वा ऋणपत्रमा कूल लगानीको कम्तीमा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउने छन् । यदि यो क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकेमा वाणिज्य बैंक वा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दति निक्षेपमा भने लगानी गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत कम्पनीको बन्ड, डिवेन्चर र ऋणपत्रमा कूल लगानीको बढीमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने सीमा छ । त्यस्तै, ख वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति र सेयर बजारमा बढीमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दति र नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा बढीमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाइने छ । प्राधिकरणका अनुसार लघुबीमा कम्पनीले यी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा भने लगानी गर्न नपाउने भएका छन् । त्यस्तै, सहायक कम्पनीमा लगानी गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति भने लिनु पर्ने व्यवस्था छ । तोकिएको सीमाभन्दा कम वा बढी लगानी गरेमा के हुन्छ ? लघुबीमा कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकिदिएको लगानी सीमा प्रत्येक दिन कायम गर्नुपर्ने छ । यदि कुनै कारणले तोकिएको सीमाभन्दा कम वा बढी लगानी भएमा सीमा नाघेको तीस कार्यदिनभित्र त्यस्तो लगानीलाई सीमाभित्र ल्याई सक्नु पर्ने प्राधिकरणको निर्देशन छ । तर मुद्दति निक्षेप वा डिबेन्चरमा गरिएको लगानी परिपक्व नभएसम्म सो रकम बराबरको लगानी यस निर्देशन बमोजिम भएको मानिने समेत प्राधिकरणले खुलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्न तीन शर्त लघुबीमा कम्पनीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्दा कम्तीमा तीन वटा शर्त पालना गर्नुपर्ने छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको पुँजीकोष कायम गरेको, तोकेको सीमाभन्दा बढी निष्कृय कर्जा नरहेको र शीघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा नपरेको हुनुपर्ने छ ।
बाराही हाइड्रोपावरको आइपिओ बाँडफाँड
काठमाडौं । बाराही हाइड्रोपावर पब्लिक लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपीओको बाँडफाँड गरिएको छ । कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा आज शेयरको बाँडफाँड गरिएको हो । कम्पनीले प्रति शेयर १०० रुपैयाँँ अङ्कित दरका कूल पाँच लाख ५४ हजार कित्ता आइपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । बिक्री प्रबन्धककाअनुसार साधारण शेयरमा कूल १२ लाख ५८ हजार चार सय २१ आवेदकले एक करोड ४३ लाख ५१ हजार आठ सय ३० कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । कम्पनीले योग्य ११ लाख ९१ हजार दुई सय ८४ मध्ये ५१ हजार पाँच सय २२ आवेदकलाई १० कित्ताका दरले गोलाप्रथामार्फत शेयर बाँडफाँड गरिएको बिक्री प्रबन्धकले जनाएको छ । निष्कासित शेयरमा २७ हजार सात सय कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई र ११ हजार ८० कित्ता कर्मचारीलाई बाँडफाँट गरिएको छ । लगानीकर्ताले गत मङ्सिर २१ गतेदेखि २६ गतेसम्म शेयर खरिदका लागि आवेदन दिएका थिए । बाँडफाँडको नतिजा सम्बन्धित कम्पनी, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वेवसाइट मेरो शेयर मार्फत हेर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
चार वर्षपछि बढ्यो पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडादर
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले चार वर्षपछि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी भाडादर बढाएको छ । गत कात्तिक २७ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार पुस १ गतेदेखि ढुवानी भाडादर बढाउने निर्याय गरेकाे हाे । निगम सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार ८ देखि १० प्रतिशतसम्म भाडा समायोजन भएको निगमले जनाएको छ । लामो समयदेखि भाडादर नबढेको भन्दै ढुवानी व्यवसायीले भाडा समायोजन गर्न निगमलाई दबाद दिदै आएका थिए । उनीहरुले डेढ वर्षदेखि भाडा समायोजन गर्न निगमसँग अनुमति माग गर्दै आएका र्थि । निगमको उक्त निर्णय पश्चात देशभरका आन्तरिक र बाह्य गरी ३६ वटा गन्तव्यमा इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरको भाडा बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकरको स्थानीय १५ किलोमिटरसम्मको ढुवानीमा न्यूनतम ३८२ रुपैयाँ १८ पैसाले देखि वीरगन्ज–थानकोट तथा सिनामंगल डिपोसम्मको ढुवानी भाडा क्रमशः ६ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ २० पैसा र ६ हजार ६ सय ९० रुपैयाँ ५५ पैसा बढेको छ ।
‘महानगरले जे गरेपनि हुने हो’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निजी जग्गामा राखेका सवारीसाधन उठाएर ज्यादती गरेको छ । आईतबार महानगरपालिकाले काठमाडौंको अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा राखेका सवारीसाधन उठाएर ज्यादती गरेको हो । निजी जग्गा क्षेत्रभित्र राखेका दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन महानगर प्रहरीले उठाएपछि यतिबेला अनामनगर क्षेत्र तनावग्रस्त बनेको छ । महानगरपालिकाले गरेको ज्यादतीको बिरुद्धमा यतिबेला सवारीसाधन चालकहरु बिरोधमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले महानगरपालिकाले एकपटक एउटै र अर्को दिन अर्को निर्णय गरेर आम सर्वसाधारणहरुमाथि ज्यादती गरेको बताए । एक सर्वसाधारण राजु श्रेष्ठले महानगरपालिकाले एक लाइन सवारी राख्न पाउने भनेर हप्ता दिनअघि गएको तर अहिले पुनः आएर सवारीसाधन उठाएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले अनामनगर क्षेत्रमा निजी जग्गामा सवारी राख्न नपाउने हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । त्यस्तै अर्की एक सवारीसाधन चालकले महानगरपालिकाको ज्यादती आम सर्वसाधारणहरुल्े कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले महानगरले जे गरेपनि हुने हो भन्दै प्रश्नसमेत गरे । सिंहदरबार पूर्वीगेटमा यतिबेला सर्वसाधारण, महानगरप्रहरी र ट्राफिक प्रहरीबीच भनभन छ । सर्वसाधारणहरुले महानगरपालिकाले जनतामाथिको ज्यादती छोड्नपर्ने अडान लिएका छन् ।
अब संसद्मा विद्युतीय हाजिरी, १० पटक उपस्थित नहुने सांसदको पद जाला ?
काठमाडौं । जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरू सदन र संसदीय समितिभन्दा बाहिर रमाउन थालेपछि त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्न संसद् सचिवालयले विद्युतीय हाजिरी यन्त्र जडान गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । संसद् र समितिका बैठकमा कुर्सी खाली राखेर सांसदहरू हाजिर गर्नासाथ बाहिर जानेक्रम बढेपछि सचिवालयले विकल्पका रूपमा विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा रोजनाथ पाण्डेले कोरोना सङ्क्रमण हटेको औपचारिक घोषणा भइनसकेको तर सांसदको उपस्थितिको अभिलेख राख्नुपर्ने पक्षलाई दृष्टिगत गरी हातको औँला वा मुखाकृति वा हस्ताक्षरबाट हाजिरी जनाउनका लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने देशको सर्वाेच्च जनप्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्यको मुख्य जिम्मेवारी संसद् र संसदीय समितिका बैठक, भेला र छलफलमा सहभागी भई मुलुक र जनहितमा विधि निर्माण गर्नु हो । सांसदलाई अनुशासित र कर्तव्यपरायण तुल्याउने औजारका रूपमा विद्युतीय हाजिरी प्रणालीले सहयोग पु¥याउने छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो सदनको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा यसअघि नै विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्थापन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । अध्यक्षको निर्देशनानुसार प्राविधिक पक्ष र सफ्टवेयर विकास गर्नेबारे सचिवालयले अध्ययन सुरु गरिसकेको छ । नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिलो अर्थात् विसं २०१६ को संसद्मा जस्तो हार्दिकतापूर्ण, गम्भीर छलफल र बहस त्यसपछिका सदनमा हुन नसकेको टिप्पणी गरिँदै आएको छ । पछिल्ला अधिवेशन बैठकमा जनप्रतिनिधि सदनमा आउने तर उपस्थिति जनाएर अन्यत्र हिँड्नेलगायत प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउन थालेपछि सचिवालयले विद्युतीय हाजिरी व्यवस्थापनको पहल गर्न लागेको हो । सदन र संसदीय समिति बैठकमा जनप्रतिनिधिको आवश्यक न्यूनतम सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगन भएका खबर मतदाताले निरन्तर सुन्दै–पढ्दै आएका छन् । जनप्रतिनिधिले विधेयक र प्रस्तावमाथि गहन एवम् मसिनोसँग छलफल र बहस नगरी बनेका कानुन र लिएका निर्णय गुणस्तरीय हुन नसक्ने विज्ञको तर्क छ । सांसदको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सदनमा उपस्थित भई विधि निर्माणमा भाग लिनुपर्नेमा बैैठक नै छाडेर कहाँ जान्छन् भन्ने प्रश्न सधैँजसो उठ्ने गरेको छ । बैठकमा प्रवेशपूर्व कागजी हाजिरी जनाएर सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीभन्दा बाहेकका अरू नै काममा लाग्ने, अन्य कक्षमा गई गफ गर्ने, चिया–कफी पिएर घन्टौँ समय बिताउने, घाम ताप्ने, सामाजिक कार्यहरूमा संलग्न हुने प्रवृत्ति रहिआएको छ । सदनका बैठक ‘कोरम’ नपुगेर स्थगन हुने तर विधायक भने गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा खचाखच हुने कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शोभनीय नभएको विज्ञ बताउँछन् । पछिल्ला बैठकमा कानुन निर्माताको आवश्यक उपस्थिति नपुग्ने, विधेयक र प्रस्तावमाथिको छलफल प्रभावकारी नहुने जस्ता समस्या निरन्तररूपमा रहिआएको छ । सांसदको उपस्थितिको विवरण वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिकसमेत हुँदै आएको छ । राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी सांसदले नीति– विधि बनाउने कि गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमा भाषण गर्न वा कुलो खन्न जाने भन्ने विषय छुट्याउन नसक्दा बैठक कक्षका कुर्सी रित्ता देखिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो पुरानो रोग हो, चेतना र कर्तव्यनिष्ठताको विषय हो, कुन बैठकमा कोरम नपुगेको र त्यसमा कुन सांसद उपस्थित भएनन्, कुन विधेयकमाथि छलफल हुँदै थियो भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक गरिनुपर्छ । आफ्नो कर्तव्य नबुझ्दा यो अवस्था आएको हो ।’ सचिवालयले हालसम्म सांसदलाई बैठक सकिएको एक घन्टासम्म हाजिर गर्ने सुविधा प्रदान गर्दैआएको छ । विद्युतीय हाजिरको व्यवस्थापन हुन सकेमा जनप्रतिनिधिले सदन र संसदीय समितिलाई कति समय प्रदान गर्छन् भन्ने स्पष्ट भई बैठक सकिएपछि भत्ताका लागि आएर हाजिर गर्ने चलन अन्त्य हुनेछ । संसद्का काम कारबाहीलाई सशक्त र प्रभावकारी तुल्याउन यस्ता नयाँ औजार महत्त्वपूर्ण सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सदनमा होस् वा समितिका बैठकमा, प्रमुख दलका शीर्ष नेताकै उपस्थिति न्यून हुने प्रवृत्तिले खल्लो तुल्याएको छ । उनीहरू अनुपस्थित हुँदा समयमै लिनुपर्ने निर्णय हुन नसकी विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा पु¥याउन तगारो लाग्ने गरेको छ । शीर्ष नेताको उपस्थिति भएमा साना मसिना विषयमा हुनसक्ने अल्झन तत्काल अन्त्य गर्न योगदान पुग्नेछ । संसदीय समितिबाट उपलब्ध तथ्याङ्कानुसार दलका शीर्ष नेतामध्ये पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा बाबुराम भट्टराई र झलनाथ खनालबाहेक अरूको उपस्थिति उत्साहजनक देखिन्न । संसदीय समिति कानुन र विधि निर्माणका हिसाबले प्रारम्भिक र महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा रहने गरेको छ । सदन वा संसदीय समितिलार्ई प्रभावकारी तुल्याउन तत्तत् राजनीतिक दलका संसदीय दल र सचेतककोसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । नेकपा (एमाले)का पूर्वप्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘सांसद सदन र समितिमा अनुपस्थित हुने अनि बैठक कोरम नपुगेर स्थगन गर्नुपर्ने अवस्था दुखद् हो । यसप्रति धेरैको गुनासो र जनताको आलोचना छ, आगामी दिनमा सच्याएर जानुपर्छ ।’ दलबाट प्रतिनिधिसभा एक जनाको मात्र सहभागिता भए पनि विषयवस्तु उठान गर्ने हिसाबले नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भूमिकाको सबैले तारिफ गर्दै आएका छन् । सदनका बैठकमा लगातार १० पटक उपस्थित नभएमा पद नै समाप्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिका बैठकमा भाग लिने नै मुख्य जिम्मेवारी हो । संसद्मा हुने बहस, सवाल–जवाफ, छलफल, तर्कवितर्क र पैरवीले लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँछ भन्ने मान्यता छ । राजनीतिको मुख्य केन्द्र र खेल मैदानका रूपमा लिइने नेपालको संसद् दुई सदनात्मक छ । सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दुई सय ७५ तथा प्रबुद्ध एवं ज्येष्ठ उमेरका वर्ग सम्मिलित राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने तीन व्यक्तिसहित ५९ सदस्य छन् । तल्लो सभामा ३३ प्रतिशत महिलासहित छन् । प्रतिनिधिसभाका १०, राष्ट्रियसभाका चार र संयुक्त सदन मातहत दुई विषयगत समिति छन् । विषयगत समिति विधेयक र प्रस्तावमाथिको गहन छलफल हुने थलो हो । रासस
कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुन सकेनन्
कर्णाली। कर्णालीका पाँच जिल्ला अझै साक्षर घोषणा हुनसकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश शिक्षा निर्देश्नालयका अनुसार प्रदेशका १० जिल्लामध्ये पाँचवटा जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । सो आवमा प्रदेश सरकारले तीन वर्षभित्र कर्णाली प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गरिसक्ने भन्दै दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई विद्यालय (ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ) भन्ने नाराका साथ अभियान चलाए पनि कार्यक्रम दूरदराजसम्म नपुग्दा अहिलेसम्म साक्षर घोषणा अभियान अलपत्र भएको हो । मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पाका स्थानीय तह साक्षर घोषणा गर्न बाँकी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको शैक्षिक विकास तथा परीक्षा व्यवस्था शाखाका अधिकृत बलवीर सुनारले बताए । प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले तीन तहको समन्वयको अभावमा शिक्षाको गुणस्तर कायम हुन नसकेको जनाउँदै साक्षर जिल्ला बनाउन बजेटको अभाव रहेको बताए । अभियान सुरु भएको पहिलो वर्ष प्रदेश सरकारले प्रदेशभरका ७९ स्थानीय तहलाई प्रोत्साहनस्वरुप एक करोड ७० लाख बजेट दिएको थियो । पुनः आव २०७६र७७ मा प्रदेश सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिए पनि उक्त कार्यक्रम पनि अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी तथ्याङ्कानुसार कर्णालीको साक्षरदर ६६ प्रतिशत छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आव २०८०र८१ सम्म कर्णालीको साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । रासस
सरकारले आयात खोले पनि बैंकहरुले एलसी खोल्न मानेनन्, समस्यामा व्यापारी
काठमाडौं । गत मंसिर २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने दुई तथा चारपाँग्रे गाडी लगायतका चार वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो । गत बैशाखदेखि विलासि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले मंसिर २९ गतेदेखि भने सो प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्यो । सरकारको उक्त निर्णय अनुसार मंसिर २९ गतेबाट डिजेल तथा पेट्रोलका गाडी, मोबाइल फोन, मदिरा र मोटरसाइकल आयातका लागि खुल्ला हुनु पर्ने हो । तर, सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपनि आयातका लागि बैंकहरुले प्रतितपत्र ९एलसी० खोल्न नमानेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल ९नाडा० ले सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने एलसी खोल्न नमानेको गुनासो गरेका छन् । गाडी आयातका लागि एलसी खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेका व्यवसायीलाई बैंकले आधिकारीक पत्र खोज्दै फर्काउने गरेको नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । ‘उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीले नै आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको भनेपछि हाम्रा साथीहरु एलसी खोल्न बैंक जानुभएको थियो तर बैंकले आयात खुला भएको आधिकारीक पत्र चाहिन्छ भन्दै फर्काएपछि अन्यौलमा पर्यौं’, उनले भने । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी निर्णय बीना एलसी खोल्न नमानेपछि व्यवसायीहरु सरकारको आधिकारीक निर्णयको पखाईमा बसेको उनको भनाइ छ । देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई देखाउँलै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत बैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै विभिन्न १० वस्तुको आयात माथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त आयातलाई निरन्तरता दिदै सरकारले गाडी लगायत ४ वस्तुको आयात मंसिर २९ गतेसम्मका लागि रोकेको थियो । साढे ८ महिनादेखि गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसाय नै बन्न हुने अवस्था आएको भन्दै नाडाले सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ । नाडाले सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै नाडाले राखेको मागहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्नै चेतावनी दिँदै आन्दोलन जारी राखेको छ । नाडाले सवारी आयात गर्न खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालु पूँजी कर्जा मार्गदशर्न, २०७९ तत्कालका लागि स्थगित गर्दै अनुकुल समयमा आवश्यक परिमार्जन सहित व्यवसायीहरुको सल्लाहमा लागु गरिनु पर्ने, हालको व्याज तथा प्रिमियम दर लाई तत्कालै नियन्त्रणमा राख्नको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने, अटोलोन र हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग राख्दै आएकोे छ । यस्तै, नाडाले बैंकहरुको तरलता अभावलाई सहज बनाउन सीडी रेसियोलाई पूनरावलोकन गर्नुपर्ने, बैंकहरुबाट सवारी साधनको हायर पर्चेज लोन स्वीकृत भए पश्चात जारी गरिने डेलिभरी अर्डर वापतको भुक्तानी समयावधि सवारी साधन बैंकको नाममा नामसारी भएको एक हप्ताभित्र गरिनुपर्ने, पूर्नकर्जा नविकरण गर्ने म्याद एक वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने, भीड तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समय देखि थला परेको अटोमोवाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पूर्नतालिकीकरण तथा व्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनु पर्ने लगायतको माग राख्दै आएको छ । नबिल बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवाली पनि बैंकहरुले सरकारको आधिकारिक सूचनालाई मात्रै आधार मानेर निर्णय गर्नु पर्ने भएकोले सो सूचनालाई पर्खिरहेको बताउँछन् । ‘सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरेर आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो, आयात खुलेको विषय पनि समाचारमा मात्रै आएको छ, सरकारको कुनै आधिकारिक सूचना आएको छैन, त्यसैले पनि बैंकहरुले एलसी खोल्न नमानेका हुन सक्छन्,’ उनले भने ।
एनआईसी एशिया बैंकले माग्यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मागेको छ । बैंकले आइतबार एक सूचना प्रकाशन गर्दै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको लागि केही संख्यामा कर्मचारी मागेको हो । बैंकका अनुसार एचार्टर्ड एकाउन्टेन्टका लागि आइसिएएन अथवा आसिएआई उतिर्ण गरेको हुनुपर्छ । इच्छुक आवेदकले आफ्नो बायोडाटा सहितको प्रमाणपत्र बैंकको वेवसाइटमा गएर पौष १७ गतेभित्र आवेदन दिनसक्ने बैंकले जनाएको छ ।
