को बन्ला प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्री ? यी हुन् सम्भावित पात्र
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने भएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नेपाल उन्मुक्ती पार्टी सहभागी हुने सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने पक्का भइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त पनि गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको दावी पेश भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो । राष्ट्रपतिले विद्या देवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि सात दिनभित्र दावी पेस गर्न दिएको समयसीमा भित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दावी पेश गरेका थिए । प्रचण्डले १६९ सांसदसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दावी पेस गरेपछि प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नियुक्त गरिएको हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि अब उनी नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री को बन्ला भन्ने विषयलाई पनि सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् । अहिले एक किसिमको संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सहज बाटोमा लग्नको लागि अर्थमन्त्रीको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले पनि अर्थमन्त्री को बन्ला भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरेका छन् । सरकारमा मुख्य साझेदार रहेका एमाले र माओवादीबाट आगामी अर्थमन्त्रीको लागि तयार रहेका धेरै सम्भावित पात्रहरु देखिएका छन् । तर, एमाले र माओवादीबाट अर्थमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओली वा प्रचण्डको विश्वासपात्र मध्येबाट बन्ने निश्चित छ । यसअघि एमालेमा अर्थमन्त्रीको लागि मुख्य दाबेदारको रुपमा रुपन्देहीबाट सांसदमा निर्वाचित भएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल देखिएका छन् । यसअघि पनि अर्थमन्त्री बनिसकेका उनी अहिले अर्थमन्त्रीका लागि बलियो दावेदार हुन् । अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनी खासै विवादमा आएका थिएनन् । बरु उनको कार्यकाल सेयर बजारका लागि सुखद बन्यो भने उद्योगी व्यवसायीले पनि राहत पाएका थिए । अर्थमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन पनि बलियो दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएपछि अर्थमन्त्री एमालेले पाउने सम्भावना झन बलियो छ । यस्तै, २० सासंदसहित सरकारमा जान लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अर्थमन्त्रीका लागि दावी गर्न सक्छ । सो पार्टीबाट सेयर बजारका लगानीकर्ता समेत रहेका हरि ढकालले दावी गर्न सक्छन् । पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरेका ढकाललाई खासै नीति निर्माणमा अनुभव नभएको कारण पनि उनले अर्थमन्त्री पाउने सम्भावना भने न्यून छ । यसअघि काँग्रेससँग गठबन्धन भइरहेको बेला कांग्रेस–माओवादीको सरकार बनेको अवस्थामा नवलपरासीबाट चुनाव जितेका कांग्रेस नेता तथा अर्बपति विनोद चौधरी, कांग्रेस नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत र माओवादीबाट अहिलेकै अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्मा, वर्षमान पुन र एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रीका लागि लविङ गरिरहेका थिए । तर, अब काँग्रेसको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ ।
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने प्रचण्ड
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई नियुक्त गरेकी छन् । नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन् । प्रचण्डलाई कूल एक सय ६९ सांसदको समर्थन छ । त्यसमा नेकपा (एमाले)को ७८, माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जनता समाजवादी पार्टीको १२, जनमत पार्टीको छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार र अन्य तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको शपथ सोमबार ४ बजे तय गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस विज्ञ टीका ढकालले जानकारी दिए । दाहाल यसअघि २०६५ र २०७३ मा ९/९ महिनाको अवधि प्रधानमन्त्री बनेका थिए । काे हुन् दाहाल ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष प्रचण्ड को जन्म वि. सं. २०११ मंसिर २६ गते कास्की जिल्लाको ढिकुरपोखरी गाविस वडा नं. २ लेवाडेमा भएको हो । कक्षा १० मा पढ्ने बेलादेखि राजनीतिक चासो राखेका दाहाल २०२८ सालमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएका थिए । २०४२ सालमा नेकपा मशालको पाँचौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका दाहाल २०७५ सालमा एमालेसँगको पार्टी एकीकरणपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष पनि बनेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका लागि अध्यक्ष दाहालको दाबी पेश
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो । माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीलगायतको समर्थन पेश गर्दै अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज साँझ ५ बजेसम्म राजनीतिक दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न समयसीमा प्रदान गरेका थिए ।
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दै शीर्ष नेता शीतल निवासमा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नयाँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा दाबी पेश गर्न नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेता राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि नेपालको संविधानअनुसार आज साँझसम्मको समयसीमा तोकी दाबी पेश गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएबमोजिम उनीहरू दाबी पेश गर्न पुगेका हन् । एमाले अध्यक्ष ओलीको निवास बालकोटमा आज भएको दलहरुको सहमतिअनुरुप ओलीसहितका विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेता राष्ट्रपति निवास गएका अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रपति भवनमा एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपमहासचिव वर्षमान पुन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नागरिक जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलगायतका नेता छन् ।
कोषले योगदानकर्तालाई घरजग्गा खरिदका लागि ९.७५ प्रतिशतमै कर्जा दिएको छ : कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली
श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई समेट्ने भएको छ । कोषले आगामी बैशाख १ गतेदेखि श्रमिकहरुलाई आवद्ध गर्ने गरी कार्यविधि सार्वजनिक गरिसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक कसरी कोषमा आवद्ध हुने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आवद्ध हुने के गर्ने ? प्रस्तुत छ यहि विषयमा केन्द्रित भएर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानी : अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा ८२ लाख श्रमिक रहेको अनुमान छ, कोषमा कति आवद्ध भए ? अब कति होलान् ? वैदेशिक रोजगारीका लागि वार्षिक रुपमा ४ लाखदेखि ५ लाखसम्म नयाँ र पुनः श्रम स्वीकृत लिएर विदेशिएको तथ्यांक वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा छ । विदेशिनेहरुलाई आवद्ध गर्न सकियो भने वार्षिक रुपमा ५ लाखको हाराहारीमा कोषमा आवद्ध हुने देखिन्छ । गैरआवासिय नेपाली संघको नेटवर्क विश्वका ८८ वटा देशसँग छ । एनआरएनसँग हामीले सहकार्य गर्नका लागि एमओयू गरेका छौं । कार्यविधि स्वीकृतका लागि उहाँहरुको ठूलो योगदान छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि हामीले सुरुवाती चरणमा घरेलु श्रमिक, कृषि, निर्माण र यातायात गरी ४ क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउने हाम्रो तयारी हो । अनौपचारिक क्षेत्रको यतिनै भन्ने तथ्यांक छैन । तर वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ५ लाखलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने हाम्रो तयारी छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कोषमा कसरी आवद्ध हुने ? के छ प्रक्रिया ? अनौपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध श्रमिकको पञ्जीकरण गरी तोकिएको ४ विधामा रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुन पाउँछन् । जसका लागि स्थानीय तहले परिचय पत्र वा प्रमाणका आधारमा उहाँ (श्रमिक) हरुले हाम्रो सिष्टममा अनलाईन मार्फत आवद्ध हुन सक्नुहुनेछ । अनलाईन मार्फत आवद्ध तथा कलेक्सन भएपछि हामीले त्यसका सुविधाहरु पनि अनलाईनमार्फत नै भुक्तानी गर्ने हो । हामीले कार्यविधिमा रकम तोकका छौं त्यो २ हजारभन्दा कम छ । यसमा योगदानकर्ता आफैले पनि ऐच्छिक रुपमा समेत रकम जम्मा गर्न सक्नुहुनेछ । साथै, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारले योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध नभएको समयमा विदेशमा रहेका श्रमिक आवद्ध हुनेमा तपाईंहरु विश्वस्त हुनुहुन्छ ? वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक ५ लाख बढी श्रमिकहरु कोषमा आवद्ध हुने सम्भावना छ । रोजगारीका लागि विदेशिने श्रमिकहरुले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिँदा नै अनलाईनमा सामाजिक सुरक्षा कोषको आईडी (एस एस एफ आईडी) अनिवार्य गर्ने गरी हामी अगाडी बढ्छौं । स्वदेशमा काम गर्नेहरु वार्षिक ३ लाख ८२ हजार कामदारहरु कोषमा आवद्ध भैसकेका छन्, दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छ । वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक ५ लाख कोषमा आवद्ध हुन्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो । वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृत अनलाईनबाट मात्रै लिन सकिने व्यवस्था जारी गरेको छ । बोर्डको पोर्टलमा फेमिस भन्ने सिष्टम छ । त्यहाँ लग इन गरेपछि श्रम स्वीकृत तथा पुन श्रम स्वीकृत लिँदा एसएसएफ आईडी अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । विदेशिने त आवद्ध भैहाल्नुहुन्छ, अगाडी नै विदेशमा रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरु पनि कोषमा आवद्ध हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । एनआरएसनसँगको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा थपिनु हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । कोषको कार्यकारी निर्देशक भएपछि तपाईं आफैले कोष स्वदेशमा काम गर्ने श्रमिकका लागि मात्रै हो भन्नुभएको थियो, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई पनि आवद्ध गराउनु पर्छ भनेर लाग्नु भएको छ ? किन ? सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा भएकाहरुलाई समावेश गर्ने भन्ने व्यवस्था नै थिएन । ऐनमा प्रष्ट उल्लेख गरेर, सम्बन्धित देशको सोसल सेक्युरिटीसँग बाइ ल्याटर एग्रिमेन्ट गरेर कार्यान्वयनमा आउने दोस्रो चरण हो । पहिलो चरण वैदेशिक रोजगारीमा हाल जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरुले औपचारिक च्यानलबाट बढी रकम पठाउने र उहाँहरुका लागि अझ बढी सुविधाहरु होस् भनेर हामीले सरकारको इनिसेसनमा पहिलो चरणको कार्यक्रम ल्याएका हौं । यसमा नेपाल सरकारको प्राथमिकता र साढे ३ वर्ष कोषको अनुभव र एनआरएनएको आग्रहमा नै विदेशमा रहेका श्रमिकलाई कोषमा समेट्ने कार्य सम्भव भएको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि सरकारले कत्ति लगानी गर्ला ? सरकारले यति नै गर्छ भनेर हामीले सरकारको निर्णय कुरेर बसेनौं । सरकारको निर्णय पछि आउला । तर तत्काल आउन सक्ने अवस्था छैन । हामीले कार्यविधिमा योगदानकर्ताले तोकिएको रकम योगदानसँगै स्वेच्छिक रुपमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । सरकार आफ्नो लेबलमा तयार भयो भने त्यो कम्पोनेट सरकारले गर्ने गरी अपसन राखेका छौँ । त्यसैले यतिनै सरकारको तर्फबाट लगानी हुन्छ भन्ने छैन । सम्पूर्ण सुविधाहरु लिनका लागि जुन कोषमा योगदान गर्ने हो, त्यसका निम्ति करिब २ हजार रुपैयाँको हाराहारिमा छ । त्यो सबै रकम आफैले योगदान गर्छु भनेर योगदानकर्ता आवद्ध हुन सक्नुहुन्छ । योगदानकर्ताले स्वास्थ्य उपचारका लागी दाबी गरेको ८० प्रतिशत रकम पाएका छैनन् भन्ने सुनिन्छ, किन यस्तो भइरहेको छ ? एक लाख २५ हजार रुपैयाँमध्ये १ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्ने हो । हामीले नो पेन्टिङ रणनीति अपनाएका छौं, आजको आजै नभए भोलिसम्म पाउने रकम खातामा जान्छन् । त्यसका साथै अहिले ३० भन्दाबढी अस्पतालहरु अनलाईनमा गइसकेका छन् । अनलाईन हुँदा क्यासलेस र फेसलेस सुरु भएको छ । हामी कहाँ आउने दैनिक दाबीमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी अस्पतालहरुले अनलाईनबाट गर्छन् । आफैले गएर उपचार गर्दा हामीले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सूची (रेट) अनुसार बिलको रकम भुक्तानी गर्ने हो । हाम्रो रेटभन्दा बढीको बिल आउँदा बिलभन्दा कम रकम भुक्तानी भएको हो । हाम्रो नियम अनुसार भुक्तानी गर्दा ८०/२० प्रतिशत नै हो । तपाईंहरुले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध गराउने प्रयास गर्नुभयो । तर उनीहरुलाई दबाब दिन छोड्नु भएको हो ? हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा ल्याउने प्रयासमा उहाँहरुले मुद्दा हाल्नु भएको थियो । जुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । अदालतबाट प्रकृया अगाडि नबढाउनु भन्ने आदेशअनुसार हामीले सबै काम रोकेका छौं । बैंकरले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्याएनन् भन्ने छ नि, हो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कसरी पत्याएनन् भनौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आवद्ध हुने क्रम बढ्दो छ । अहिले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, लक्ष्मी बैंक र धेरै लघुवित्त संस्थाहरुले कोषमा नियमित रुपमा योगदान गरिरहनु भएको छ । बीमा वित्तीय संस्थाहरु पनि आउने क्रम बढ्दो छ । अहिलेसम्म कति योगदानकर्ताले रकम दाबी गरे ? कतिले उपचारका लागि पैसा लिए ? अहिले २७ अर्ब बढी रकम योगदानकर्ताबाट जम्मा भएको छ । त्यसमा ३ अर्ब बराबर सुविधा लिनुभएको (चारवटा सुविधा) छ । करिब ३४ करोड औषधोपचार, ५ करोड दुर्घटना, आश्रित परिवारमा ५ करोड र पेन्सन सुविधामा साढे २ अर्ब कराबर रकम भुक्तानी भैसकेको छ । सुविधा लिनेको संख्या ५४ हजारबढी छ । पेन्सनमा आधारित कोषहरुले लगानीभन्दा पनि बैंकमा पैसा जम्मा गरेर ब्याज मात्रै खाए र आफुसँग भएको रकमको सदुपयोग गर्न सकेनन् भन्ने छन् नी ? हामीलाई लगानी कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार नै लगानी गर्ने हो । हामीले डिवेनचर र बैंकको मुद्धती खातामा रकम जम्मा गरेका छौं । कोषमा जम्मा भएको रकमबाट ‘क’ वर्गका विभिन्न बैंकका ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको डिबेञ्चर खरिद गरिसकेका छौं । सेयरमा लगानीका विषयमा हामी अध्ययनमै छौँ, लगानी सुरु भैसकेको छैन । बैंकबाट हामीलाई राम्रो व्याज आम्दानी भएको छ । हाम्रो रकम सुरक्षित र जम्मा गरेअनुसारको ब्याज पाएका छौं । हामीले पछिल्लो समय योगदानकर्तालाई बिशेष सापटी, घरकर्जा र शैक्षिक सापटी सुरु गरेका छौँ । लगानीको विविधिकरणमा लागेका छौं । कोषले घरजग्गा खरिदका लागि पनि ऋण दिने गरेको छ, अहिलेसम्म कतिले लिए, बैंकबाट ऋण लिनु र कोषबाट ऋण लिनुमा के फरक छ ? हामीले घरजग्गा लोनका लागि भरखर सुरु गरेका हौं । खासै धेरै माग आएको छैन । घरजग्गाका लागि २ र शैक्षिक लोनका केहीले लगिसक्नुभएको छ । विशेष सापटी ३ हजारले ५० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा लगिसक्नुभएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकमको ८० प्रतिशत रुपैयाँ विशेष सापटी स्वरुप दिइनेछ । कोषले दिने घरजग्गा कर्जा लिनका लागि आवद्ध भएको ३ वर्ष अर्थात ३६ महिना भएको हुनुपर्छ । ३ वर्ष पूरा भएपछि मात्र हामीले लोन दिने हो । बैंकबाट लिने लोनमा नाफा केन्द्रीत हुन्छ, कोषले दिने लोन सेवाका लागि हो । कोषमा योगदान गर्ने योगदान कर्तालाई सहजीकरण गर्न हामीले सस्तो र सहुलियत रुपमा कर्जा उपलब्ध गराएका छौं । कोषले हाल घरजग्गा खरिदका लागि ९.७५ प्रतिशतमै कर्जा दिएको छ । पेन्सनमा आधारित कोषहरु मर्ज हुनुपर्छ, तीन वटा भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो भनेर आवाज पनि उठिरहेको छ । यस विषयमा तपाईंको बुझाई के हो ? मर्जरको विषय नीतिगत हो । हाइ लेबलले गर्ने निर्णय हो यो । कालान्तरमा मर्ज भएर अगाडी बढ्ने पनि हुन सक्छ, हामी तीनै कोष सरकारको स्वामित्वमा छौं । तर अहिले हेर्दा तीन वटै कोषले छुट्टै काम गर्दै आएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले निजामती कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषले निजी संगठीत क्षेत्र, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई समेट्ने भन्ने हो । त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा भएको देखिदैन । कोषले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ ? ‘सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा’ भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यो अन्तर्गत नयाँ कार्यविधि आएपछि त्यसको कभरेज बढ्दै जान्छ । लगानीका पक्षहरु हामी विविधिकरण गरेर अगाडी बढ्छौं । हामीले दिने सेवा सुविधाहरु योगदानकर्ता मैत्री हुन्छन् । हामीले क्यासलेस, फेसलेस र पेपर लेस सेवाहरु उपलब्ध गराउछौं । हामीले विराटनगर र सिमरामा शाखा कार्यालय, बुटबल र नेपालगञ्जमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिसकेका छौं । केही समयपछि पोखरामा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्छौं, आवश्यकताअनुसार सञ्जाल विस्तार गर्छौं ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुन यस्तो छ मापदण्ड
काठमाडौं । कुनै अध्ययन नै नगरेर योजना छनोट गर्ने र त्यसमा थोरै बजेट राख्दै समयमात्र व्यतित गर्ने प्रणालीको अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड– २०७९’ तय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन केही न्यूनतम मापदण्ड तय गरिएको हुनुपर्छ । त्यसमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत लगानी सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालु आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको र आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय भएको हुनुपर्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष स्वीकृत गर्ने मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा वार्षिक विकास कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकताका आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना रहेको व्योहोरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायत सबै मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । वार्षिक विकास कार्यक्रममा उल्लेखित पहिलो प्राथमिकता र दोस्रो प्राथमिकता आयोजनाबाहेकका राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा सूचीकृत भई विश्लेषण भएका आयोजनाका हकमा विषय क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको सिफारिसमा आयोगले आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्नेछ । मापदण्डअनुसार प्रादेशिक प्राथमिकतामा रहेको आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भएको नभएको निर्धारण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्णयसहित सिफारिस भएमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बद्ध क्षेत्र हेर्ने सदस्यको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता भए नभएको निर्धारण गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित स्थानीय तहको गाउँ नगरसभाबाट स्वकिृत भएका र सोही तहले सिफारिस गरेपश्चात् सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएमा आयोगको सम्बद्ध विषय हेर्ने सदस्यको सिफारिसमा आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्नेछ । गैरसरकारी क्षेत्र वा सामाजिक विकासका लागि समुदायबाट सञ्चालन गर्ने १० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनाका हकमा आयोजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट निर्णय भएको हुनुपर्नेछ । त्यसलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्राप्त भएका आयोगको सम्बद्ध क्षेत्र हेर्ने सदस्यको सिफारिशमा आयोगले राष्ट्रिय प्राथमिकता भए/नभएको निर्धारण गर्नेछ । वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति माग भएका खण्डमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मनत्रालयको सिफारिसका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिनुपर्नेछ ।
माधवले बोलाए पदाधिकारी बैठक, सरकारलाई सहयोग गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्ने बारे निर्णय गर्ने
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले आकस्मिक पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने विषयमा मुलुकमा विकास भएको नयाँ राजनीतिक अवस्थाकाबारे छलफल गर्न पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बैठक बोलाएका हुन् । बैठकमा सत्तागठबन्धनमा अहिलेसम्म भएका प्रयासका साथै नयाँ स्थितिमा सरकार निर्माण भएमा पार्टी सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने विषयमा छलफल हुने महासचिव डा बेदुराम भुसालले जानकारी दिए । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अहिले बस्ने बैठकले कसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्ने वा प्रतिपक्षमा बस्नेलगायत महत्वपूर्ण निर्णय लिनेछ ।
गाउँमै ब्लक उद्योग सञ्चालन गरेर जीविकोपार्जन मनग्य आम्दानी गर्दै साधुराम चौधरी
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिका–६ चान्देवका ४० वर्षीय साधुराम चौधरीले दुई वर्ष भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा मजदुरी गरे । कोरोना महामारीसँगै स्वदेश फर्किएका उनी हाल गाउँमै अरु युवासित मिलेर ‘चान्देव एकीकृत इन्टरलक इँटा तथा ब्लक उद्योग’ सञ्चालन गरिरहेका छन् । सिमेन्टको प्रयोग गरी बनाइले आधुनिक एवं भूकम्प प्रतिरोधी इँटा उद्योग समूहमा सञ्चालन गरिरहेका चौधरीले उद्योग स्थापनाको छोटो समयमै मनग्य आम्दानी गरिरहेएका छ । ‘घरपरिवार छाडेर विदेशमा मजदुरी गर्नुभन्दा गाउँमै केही गरौँ भनेर भारतबाट फर्किएर यसमा संलग्न भए’, उनले भने, ‘हातमा सीप भए गाउँमै मेहनत गरेर आम्दानी गर्न सकिँदोरहेछ ।’ कञ्चनपुरमा इँटा उद्योगबाट उत्पादित इँटा घर निर्माण प्रयोेजनमा बढी प्रयोग भइरहेको भए पनि पछिल्लो समय यहाँका चौधरीले जस्तै छिटपुटरुपमा इन्टरलक ब्लक बनाउनेक्रम बढेको छ । ‘जेठमा सञ्चालनमा ल्याएको उद्योगबाट आठ हजार ब्लक बिक्री गरिसक्यौँ’, चौधरीले भने, ‘अहिले थप चार हजार इँटा माग भएपछि बनाउन थालेका छौँ ।’ उनले पाँच लाख रुपैयाँको लगानीमा उद्योग सञ्चालन गरेको उल्लेख गर्दै सञ्चालन भएयता इँटाको माग आउन थालेको जानकारी दिए । ‘तीन लाख बढीको इँटा बिक्री गरिसक्यौँ’, उनले भने, ‘फस्टाउँदै गए मुनाफा पनि समूहमा सहभागीबीच बाँडफाँट गर्ने योजना छ ।’ उनले घरपरिवारसितै बसेर उद्योगमा खटिनुका साथै स्याली र दोदा नदीमा बगर खेतीबाट आयआर्जन गरिरहेको बताए । ‘सिमेन्टबाट निर्मित इँटाको प्रयोगले घरको लागतसमेत कम हुने भएकाले यसको माघ बढिरहेको छ’, उनले भने, ‘अहिले प्रतिइँटा ४० रुपैयाँका दरले बिक्री भइरहेको छ ।’ उद्योगमा आबद्ध स्थानीय निमबहादुर चौधरीले गाउँका–६ जना मिलेर गाउँमै उद्योग सञ्चालनको तालिम लिएर व्यावसायिकरुपमा लागेको बताए । ‘हिउँदमा सबै बगरमा बेमौसमी तरकारी लगाएर आम्दानीमा जुटिरहेका हुन्छौँ’, उनले भने, ‘यता ब्लक उद्योगले वर्षभरि काम दिइरहेको हुन्छ ।’ यसबाट भएको आम्दानी सोही उद्योगमा लगानी गरिरहेको उनले बताए । ‘मुनाफा वितरणभन्दा पनि उद्योगको दायरा बढाउने सोचमा छौँ’, उनले भने, ‘स्थानीय दशकभन्दा बढी समयदेखि यहाँ बगरमा तरकारी फलाएर घर खर्च चलाउने धेरै छन् ।’ उनले हरेक वर्ष छ महिना बगरखेती हुने गरेको उल्लेख गर्दै गाउँमा उद्योग सञ्चालनले व्यवस्था थप बढाएको जानकारी दिए । उद्योगमा आबद्ध रामदयाल रानाले उद्योग सञ्चालनका लागि दातृ निकायको सहयोगले सम्भव भएको बताए । ब्लक इँटा बनाउने मेसिन खरिदका लागि यहाँस्थित नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ एनएनएसडब्लुएले दुई लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो । यहाँ उत्थान परियोजनाअन्तर्गत समाजकल्याण सङ्घले चार वटा स्थानमा ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको छ । ‘हामीलाई त उद्योगबारे थाहा नै थिएन’, रानाले भने, ‘दातृ निकायले तालिम र मेसिन दिएपछि उद्योग सञ्चालनमा सहयोग पुगेको हो ।’ कृषि नै आयआर्जनको मुख्य पेसा भए पनि ग्रामीण भेगका कृषकले राज्यबाट कुनैखाले अनुदान र सहयोग नपाएको रानाको गुनासो छ । एनएनएसडब्लुएको उत्थान परियोजनाका संयोजक विनोदविक्रम जैरुले ग्रामीण भेगका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारको अवस्था सबल बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले ब्लक उद्योग सञ्चालनका लागि सहयोग गरिएको बताए । ‘आयस्रोत सामान्य भएकाको अवस्थामा सुधार आएर आत्मनिर्भर बनुन् भन्ने उद्देश्यले उत्थान परियोजनामार्फत विभिन्न आयमूलक काममा सहयोग गरिएको छ’, उनले भने, ‘गाउँबस्तीमै मेहनत गरेर जीविका चलाउनसक्ने जनशक्ति निर्माणमा अग्रसर छौँ ।’ चान्देवमा लामो समयदेखि बगरखेतीमा लागिपरेका कृषकलाई ब्लक उद्योग सञ्चालनमा समेत सहयोग पुर्याइएको जैरुले बताए । ‘बगरमा खेती आंशिक समय मात्र हुन्छ’, उनले भने, ‘बाँकी समय उद्योगमा खटिएर आम्दानी गर्नसक्ने भएका छन् ।’ उनले जलवायुमैत्री, घर बनाउँदा प्लास्टर गर्नु नपर्ने र पोलेको इँटाभन्दा बलियो भएकाले पछिल्लो समय ब्लक इँटाको माग बढिरहेको बताए।
