मन्दिर निर्माणमा भ्रष्टाचार
काठमाडौं । मन्दिर आस्थाको केन्द्रका रूपमा परिचित छ । मन्दिरमा भगवानकाे बास हुन्छ भन्दै धेरैले श्रद्धाका साथ पवित्रस्थलका रूपमा लिन्छन् । आम मानिसले मन्दिरका नाममा गलत काम गर्छन् भनेर विश्वास नै गर्दैनन् । तर त्यही मन्दिर निर्माणका क्रममा बदमासी भयो भनेर विश्वास गर्नुपर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज विशेष अदालतमा दायर गरेको एउटा मुद्दाले भने मन्दिर निर्माणमा नै आर्थिक हिनामिना भएको देखाएको छ । सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–८ स्थित अधुरो रहेको रामजानकी मन्दिर निर्माणमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य भएको भनी गलत विवरण पेस गरेर रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मन्दिर निर्माण कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी सिफारिससमेत गरेर फिल्डमा वास्तविकरूपमा भएको कामभन्दा बढी मूल्याङ्कन गरेर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । सो कार्यमा संलग्न भएको नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकिशोर रायविरुद्ध ९७ हजार आठ सय ४० बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आयोगले आरोप लगाएको छ । आयोगले तत्कालीन इञ्जिनियर रामविनय प्रसाद यादव, सबइञ्जिनियर उमेशकुमार दास, मन्दिर निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामभरोसी मण्डल धानुक, सचिव बालमहेश्वर साह कलवार र कोषाध्यक्ष रिनाकुमारीविरुद्ध समान ९७ हजार आठ सय ४० बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । त्यस्तै अनुमति पाएकोभन्दा बढी नदी उत्खनन गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा झापाको दमक नगरपालिकका वातावरण अधिकृतलगायतविरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । झापाको दमक नगरपालिका र मिक्लाजुङको सिमानामा रहेको मावा खोला उत्खनन गर्दा मापदण्डविपरीत नदी उत्खनन गरेर प्रकृतिको दोहन गरेको पाइएको छ । अनधिकृतरूपमा सहयोग गरेको अभियोगमा दमक नगरपालिकाका वातावरण अधिकृत ज्ञानेन्द्र चौधरी, मिक्लाजुङ गाउँपालिका मोरङका असिस्टेन्ट सबइञ्जिनियर विवेक कार्कीविरुद्ध आयोगले तीन करोड ४४ लाख ११ हजार दुई सय ८८ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै आयोगले ठेकेदार किशन उण्ड दृष्टि विल्डर्सका सञ्चालक पशुपति उप्रेती र उनका प्रतिनिधि निशम कार्कीविरुद्ध पनि समान तीन करोड ४४ लाख ११ हजार दुई सय ८८ बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
जब भिसा नक्कली भएको कुरा रुस पुगेपछि मात्रै थाहा भयो…
काठमाडौं । लाखौँ रकम आम्दानी हुने प्रलोभनमा फस्दा एक व्यक्तिको ११ लाख रुपैयाँ बढी रकम ठगी मात्रै भएन विभिन्न देश पुगेर अनावश्यक झमेला बेहोर्नुपरेको छ । ठगीका गिरोहले उनलाई नेपालबाट भारत, कतार र रुससम्म पुर्याएर बेचबिखन गर्न लागेका अवस्थामा नक्कली भिसामा विदेश पठाएर बेचबिखन गर्न लागेको पाइएको छ । नेपालबाट रुसको विमानस्थल पुगेपछि त्यहाँको प्रहरीले भिसा नक्कली भएको पत्ता लगाएको थियो । उनलाई झुक्यानमा पारी श्रमशोषणका लागि युक्रेनमा बेचबिखन गर्न लागेको पाइएपछि नेपाल फिर्ता गरेको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसरी नक्कली भिसा बनाएर मानिस विदेशमा बेचबिखन गर्ने कार्यमा दाङको लमहीका ४७ वर्षीय दिनेशकुमार चौधरी र सिन्धुपाल्चोकका २३ वर्षीय रुपेश ढकाल मुछिएका छन् । उनीहरु अहिले पुर्पक्षका लागि कारागार चलानसमेत भएका छन् । उनीहरुले सुरुमा पीडितलाई चेक रिपब्लिकमा सीप गार्डको काम लगाइदिने र मासिक दुई लाख पारिश्रमिक पाउने लोभ देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रेरित गरेका थिए । उनीहरुले पटकपटक गरी पीडितसँग ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ ठगी गरी दुई वर्षसम्म झुलाएका थिए । सुरुमा उनले भारतको नयाँ दिल्लीबाट पठाउने भनी भारत पुर्याए । तर लामो समयसम्म विदेश जाने कुनै प्रक्रिया नै नगरी अलपत्र राखेपछि उनी आफन्तको सहयोगमा नेपाल फर्किएका थिए । त्यसपछि पैसा फिर्ता माग्न जाँदा नदिएर पोर्चुगल पठाइदिने प्रलोभन देखाएपछि पीडित फेरि विदेश जान पाइने आशमा लोभिएर अर्कौ प्रक्रिया सुरु गरेको पाइएको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए । त्यसपछि उनले भ्रमण भिसामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट कतारको दोहा हुँदै रुस पठाइदिए । रुसको प्रहरीले नक्कली भिसामा आएको र युक्रेनमा श्रम शोषणका लागि बेच्न लागिएको भन्दै पीडितलाई विमानस्थलबाटै पक्राउ गरी नेपाल फर्काइदिएको पीडितको भनाइ उद्धृत गर्दै ब्युरोले जनाएको छ । उनी नेपाल डिपोर्ट हुँदा यस्ता नागरिक रुसको विमानस्थलमा अलपत्र परेको देखेको पीडितले बताएका ब्युरोले जनाएको छ । नेपाल आएर पीडितले चौधरी र ढकालविरुद्ध मानव बेचबिखन गरेको आरोपमा कात्तिक २२ गते जाहेरी दिएका थिए । सोही जहेरीका आधारमा चौधरीलाई मङ्सिर १५ गते र ढकाललाई १६ गते पक्राउ गरी प्रहरीले पुस ६ गतेसम्म अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनीहरु मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ९नियन्त्रण० ऐन २०६४ को कसुर गरेको दाबीसहित सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अभियोगपत्र दायर भएको थियो । सोही आधारमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको बुधबारको थुनछेक आदेशले दुवै जना पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको ब्युरोले जनाएको छ ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाउन क्यानलाई सकस, हिमालयले रोक्यो उडान
काठमाडौं । गत जेठ २ गतेबाट औैपचारिक रुपमा सञ्चालनमा आएको भैरहवास्थीत गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान)लाई सकस परेको छ । काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको वैकल्पीक विमानस्थलको रुपमा हेरिएको भैरहवामा उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीले चासो नदेखाउँदा विमानस्थल सञ्चालनमा सकस परेको हो । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानीमा निर्माण गरिएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको ७ महिना हुँदा सीमित उडान मात्रै भएका छन् । सुरुवाती चरणमा दैनिक उडान गर्दै आएको जजिरा एयरवेजले पर्याप्त यात्रु नभएको भन्दै आफ्नो उडान कटौती गरेको छ । जजिराले सुरुवाती चरणमा हप्तामा ३ उडान गर्दै आएको थियो । बीचमा उडान थप गरेर गत ३१ भदौदेखि दैनिक गरेको थियो । तर, दैनिक उडानका लागि पर्याप्त यात्रु नभएको भन्दै जजिराले असोज २६ गतेबाट पुनः सातामा ३ उडान मात्रै गर्दै आएको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए । उनका अनुसार अन्य वायुसेवा कम्पनीले भैरहवा विमानस्थल उडानमा चासो नदेखाउँदा समस्या भएको छ । ‘नेपालबाट कुवेतका लागि उड्ने यात्रु कम भएकाले यात्रुको उपलब्धताका आधारमा उडान संख्या घटाउने तयारी गरेको छ, हामीले आन्तर्राष्ट्रि उडान गर्ने सबै वायुसेवा कम्पनीसँग अनुरोध गरिसकेका छौँ, उडानका लागि चासो देखाएका वायुुसेवा कम्पनीले समेत उडान नगर्दा समस्या भयो,’ उनले भने । भारत सरकारले समेत उडान अनुमति नदिँदा समेत समस्या भएको उनले बताए । नेपाल वायुसेवा निगमले मलेसिया र कतारको दोहा उडान गर्न तालिका पेश गरेको भएपनि हालसम्म उडान सुरु गरेको छैन । यस्तै, निगमले भारतको नयाँ दिल्लीमा उडान गर्ने भने पनि भारतीय सरकारले अनुमति पाएको छैन । त्यो बाहेक अन्य गन्तव्यमा उडान गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको प्रवक्ता निरौलाले बताए । नवीकरण नहुँदा हिमालयले रोक्यो क्यानले हिमालय एयरलाइसको दिएको ‘सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ सेवा नवीकरण नगरेपछि हिमालयले भैरहवा उडान कटौती गरेको छ । क्यान स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि भैरहवाबाट उडान गर्ने यात्रु नभएको भन्दै उडान कटौती गरेको भनिएपनि सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको नवीकरण नगरेकाले उडान कटौती गरेको छ । सातामा ३५ भन्दा बढी नियमित उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने प्राधिकरणको नियम अनुसार क्यानले हिमालयलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाकोे अनुमति दिएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी खासेको भन्दै चौरर्फि विरोध भएपछि तत्कालका लागि हिमालयलाई दिएको अनुमति रोकिएको थियो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, वायुयानहरूको भूमिस्थ प्रबन्ध ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तथा अन्य भूमिस्थ सेवा सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार अनुमति प्राप्त भएको एक वर्षभित्र ग्राउन्ड इक्विपमेन्ट खरिद गरेर सेवा सुचारु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, हिमालयले निर्देशिका अनुसार कुनै पनि काम नगरेपछि अनुमति स्थगन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले अनुमति रोकेपछि हिमालयले उडान नै कटौती गरेको हो । यता हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठ भने यात्रु अभावका कारण उडान कटौती भएको बताउँछन् । हिमालयले कात्तिक १७ गतेदेखि भैरहवामा उडान सुरु गरेको थियो । क्यानका प्रवक्रा निरौला हिमालयले उडान कटौती नगरेको दाबी गर्छन् । जहाजमा समस्या आएर उडान रोकिएको उनको भनाइ छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट अनिवार्य उडानका लागि जोड दिएपछि हिमालयले चार्टर्ड उडान सुरू गरेको थियो । केही समय चार्टर्ड उडान गरेको हिमालयले पनि केही दिन यता भैरहवा उडान गरेको छैन ।
अर्थोपेडिक्स अस्पताललाई ५० थान कम्बल वितरण
काठमाडौं । जोरपाटीस्थित नेपाल अर्थोपेडिक्स अस्पताललाई कम्बल सहयोग गरिएको छ । डा राजेश राजभण्डारी र होप वल्र्डवाइडले अस्पतालका कामु निर्देशक डा कैलाश भण्डारीलाई ५० थान कम्बल सहयोगस्वरुप हस्तान्तरण गरे । अस्पतालमा उपचार गर्नका लागि आउने गरिब तथा विपन्न बिरामीका लागि उक्त कम्बल प्रयोग गरिने अस्पतालले जनाएको छ । नेपाल अर्थोपेडिक्स अस्पताल गैरनाफामूलक अस्पताल हो । यो अस्पताल सन् १९९८ मा खगेन्द्र नवजीवन केन्द्र र रोटरी इन्टरनेशनलले च्यारिटेबल भेन्चर्सका रुपमा स्थापना गरिएको हो । अस्पतालले ट्रमा र अर्थोका सुपरस्पेसियालिटी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
महोत्तरीमा चिसो छल्न विद्यार्थीलाई बिदा
महोत्तरी । चिसो बढेपछि महोत्तरीमा विद्यार्थी घरमै बस्न थालेका छन् । अधिकांश विद्यालयमा अत्यधिक चिसोका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । तीन दिनयता जिल्लाका सबैजसो भेगमा दिनभरि नै बाक्लो हुस्सु लागेर मुटु कमाउने सिरेटो लगातार बहिरहेपछि स–साना बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै जाडो बिदा दिन थालिएको छ । मनराशिशवा नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै विद्यालयमा जाडो बिदा दिएको छ । ‘घाम नदेखिएको तीन दिन भइसक्यो, दिनभरि चिसो स्याँठ चल्छ’, मनराशिशवाका प्रमुख मोहन पाण्डेले भने । शुक्रबारसम्म बिदा दिइएको छ । नगरपालिकामा आधारभूत र मावि तहका गरी १६ विद्यालय छन् । जिल्लाका अन्य १४ स्थानीय तहका विद्यालयमा पनि अधिकांश विद्यार्थी चिसोका कारण विद्यालय आउन छाडेका छन् । केही दिनयता विद्यार्थीको उपस्थिति ह्वात्तै घटेको छ । मौसममा सुधार नभए केही दिन बिदा दिने तयारी भएको सो नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले बताए । मनराशिशवा नगरपालिकाले बस्तीबस्तीका चोकमा दाउराको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी मटिहानी नगरपालिकाले नौवटै वडाका बस्तीमा ‘सुनौलो हजार दिन’ (गर्भवती अवस्थादेखि शिशु स्याहारसम्म चरणको अभियानमा आबद्ध) आमालाई पोषिलो आहारसहितको झोला वितरण सुरु गरेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको एउटा सटरको भाडा २ लाख ११ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको एउटा सटर २ लाख ११ हजार रुपैयाँमा भाडामा लागेको छ । कर्मचारी संचय कोषको ठमेलस्थित अफिस कम सपिङ कम्प्लेक्स भवनको २०९ नम्बर सटर मासिक २ लाख ११ हजार ५ सय रुपैयाँमा भाडामा लागेको हो । २० वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको उक्त सटर टोखा ३ काठमाडौंका टिकाराम लम्साललले लिएका हुन् । कोषले उक्त सटरको न्यूनतम मूल्य २ लाख १० हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । कोषले अफिस कम सपिङ कम्प्लेक्स भवनमा खाली रहेका पसल ईकाईहरू भाडामा दिनका लागि गत मंसिर २ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोही बमोजिम आधारभूत र वित्तीय प्रस्ताव मूल्याङ्कनका आधारमा लम्साललाई छनोट गरिएको हो । यस्तै, २४ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको २०४ नम्बरको पसल इकाई नेचर निट प्रालिले १ लाख ९१ हजार २३६ रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् । यस्तै, २४ वर्गमिटर क्षेत्रफल भएको २१५ नम्बरको पसल इकाई अभिनव अधिकारीले १ लाख ८७ हजार ९९९ रुपैयाँमा खरिद गरेका छन् । उक्त सटरहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७ अनुसार भाडामा दिईएको कोषले जनाएको छ । कोषले गत मंसिर २ गते सूचना प्रकाशन गरी १० वटा सटर भाडामा दिने बताएको थियो । जसमा २०१, २०२, २०४, २०९, २१०/२३१, २१५, २३८, २३९, २४३ र २४५ पसल इकाईहरु खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसमध्ये ३ वटा सटर भाडामा लागेको जनाएको छ ।
विदेशबाट फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय खारेज गर्न माग
काठमाडौं । प्रवासी नेपाली मञ्च, अन्तर्राष्ट्रिय कमिटीले वर्षौँ विदेशमा पसिना बगाएर परिवारलाई उपहारको फोन र ल्यापटप ल्याउँदा भन्सार अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । नेपाल बाहिर प्रवासमा अवस्थित गैरआवासीय नेपालीले घर फर्किँदा एउटा मोबाइल र ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार तिर्नुपर्ने नियम प्रवासी नेपाली श्रमिकको हित विपरीतको भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न आग्रह गरेको हो । मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय थापाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारको उक्त निर्णय अव्यवहारिकका साथै प्रवासी नेपालीको हितमा नभएकाले तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । ‘विदेशमा वर्षौँसम्म रगत, पसिना बगाएर आफ्नो जहान परिवारलाई एउटा मोबाइल र छोराछोरीका लागि एउटा ल्यापटप ल्याउँदा पनि भन्सार लिनु भनेको प्रवासी श्रमजीवी नेपालीमाथिको निर्मम शोषण हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लाखौँ प्रवासी नेपालीको विप्रेषणले देशको मुख्य अर्थतन्त्र धानेको विषय सरकारलाई अवगत नै छ ।’
वर्ष दिन वित्दा पनि टीकापुरका घरधनीले मुआब्जा पाएनन्
कैलाली । कैलालीमा लम्की टीकापुर खक्रौला सडकखण्डअन्तर्गत टीकापुर–१ का करिब एक दर्जन घरधनीले छ वर्ष बित्दा पनि मुआब्जा पाएका छैनन् । सडक छेउछाउका जग्गाको मुआब्जा दिइए पनि घरको मुआब्जा नपाउँदा उनीहरू छ वर्षदेखि धनगढीस्थित हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालय धाउन बाध्य भएका छन् । विसं २०७२ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टीकापुरका खुसीराम थारू, बुधराम थारूलगायत करिब एक दर्जन नागरिकको जग्गा र घरको मुआब्जा उपलब्ध गराइदिन हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । स्थानीयवासीले मुआब्जाका लागि धेरै दौडधुप गरेपछि जग्गाको मुआब्जा पाए पनि घरको मुआब्जा हालसम्म पाएका छैनन् । घरको मुआब्जाका लागि घरधनीले हुलाकी राजमार्ग आयोजनासँग पटक–पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै उनीहरूले टीकापुर नगरपालिकासँग हारगुहार गर्न २०७९ साल असार १७ गते निवेदन लेखेका थिए । खुशीराम थारू, बुधराम थारू, दुखराम थारू, नवराज पाण्डे, पहले साउद, सावित्रादेवी साउद र पहलबहादुर रावलले घरको मुआब्जा दिलाउन पहल गरिदिन नगपालिकासँग अनुरोध गरेका हुन् । सडक आयोजनाका कर्मचारीले प्रष्ट कुरा नगर्ने र दिन्छु–दिन्छु मात्र भन्ने गरेको नवराज पाण्डेले बताए । ‘मैले घरको मुआब्जासहित रकम लिने भनेर जग्गाको मुआब्जासमेत लिएको छैन’, पाण्डेले भने, ‘घरको मूल्याङ्कन गर्न आउनुभएको छैन, कतिपयको बरण्डा अहिले नै जान्छ ।’ उनले पटक–पटक धाउदा पनि सम्बन्धित निकायले नागरिकको समस्या नबुझ्नु दुःखद् हो भने । आवाज कमजोर भएकै कारण सरकारी निकायले आफ्ना समस्याका बारेमा ध्यान नदिएको घरधनी खुशीराम थारूले भने । ‘पहिला जग्गाको मुआब्जा लैजाउ र घरको मूल्याङ्कन गरेपछि पाउँछौ भन्थे’, थारूले भने, ‘सरकारी कार्यालयले भनेपछि मान्यौँ तर अहिले दुःख पायौँ ।” “मेरो घरको बरण्डा जान्छ र भित्रको कोठालाई समेत छुन्छ’, थारूले भने, ‘घरको नक्सा, चार किल्ला प्रमाणित गरी बुझाएको छु । छ–सात वर्षदेखि मुआब्जाका लागि धनगढी धाइरहेका छौँ ‘ उता हुलाकी सडक कार्यालय धनगढीका योजना प्रमुख सविन जोशीले यो धेरै वर्ष पहिलेको कुरा भएकाले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘म आएको एक वर्ष भयो । मलाई थाहा नभएकाले रेकर्ड नहेरी भन्न सक्दिनँ, पाउन बाँकी रहेको भए म बुझ्छु, पहल गर्छु’, उनले भने, ‘म आएको एक वर्षको बीचमा मुआब्जाबारे कुरै आएको छैन । म फिल्डमा खटेका कर्मचारीलाई पनि बुझ्छु । पाउन बाँकी रहे पहल गर्छु ।’ मुआब्जा पाउने कुरा विगतमा भारत सरकारको सहयोगमा सडक कालोपत्र बन्दा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ तिरको कुरा भएको योजना प्रमुख जोशीले बताए । ‘१२ मिटरसम्म घरजग्गा परेकालाई क्षतिपूर्ति दिइएको छ । केही दिन अगाडि एक जनाले बार्दली सडकमा प¥यो भनेर गुनासो गर्नुभएको छ’, योजना प्रमुख जोशीले भने, ‘त्यसबाहेक अन्य गुनासो आएको छैन । पाउने मानिसले नपाएको गुनासो आएमा क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरौँला ।’ सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ धनगढीका प्रमुख रमेश थिङले मूल्याङ्कन गरिदिने काम आफूहरूको भए पनि मुआब्जा दिने काम सम्बन्धित कार्यालयकै भएको बताए । ‘यो हाम्रो योजना होइन, हामीले त्यसमा काम गरेकै छैन, मूल्याङ्कन गरिदिने काम हाम्रो भए पनि म आएको दुई महिनामात्र भयो, मलाई जानकारी छैन’, उनले भने । रासस
