को हुन् गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी ?
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा (एमाले)का नेता खगराज अधिकारी नियुक्त भएका छन् । प्रादेशिक संरचनाअनुसार दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं १ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बनेका अधिकारीलाई संविधानको धारा, १६८(२) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । बुबा शेषरमण उपाध्याय र आमा लीलादेवीका सन्तानका रुपमा कास्कीको बेगनासमा २०१८ साल चैत १३ गते जन्मनुभएका अधिकारी बाल्यावस्थादेखि नै राजनीतिक संस्कारयुक्त परिवेशमा हुर्किएका थिए । स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिक चेतना बढाउँदै जानुभएका उहाँले ११ वर्षकै उमेरमा आनन्दज्योति माविमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को सभापतिको जिम्मेवारी पाउनुभएको थियो । उहाँ २०३३ सालमा पुष्पलाल समूहको एरिया कमिटी सदस्यका रुपमा अघि बढे । विसं २०३६ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु)को कास्की जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएका अधिकारी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सुरुमा काठमाडौं पुग्नुभएकामा पुनः कास्कीमा नै फर्किएर पोखराको पृथ्वी नारायण क्याम्पस (पिएन क्याम्पस)मा विज्ञान अध्ययनका लागि भर्ना भएका थिए । २०३७ सालमा पिएन क्याम्पसमा स्ववियु सदस्य भएका अधिकारी २०३८ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य रहे । त्यसको दुई वर्षपछि अनेरास्ववियुको उपाध्यक्षका रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका उनले २०४० सालमा पहिलो पटक पिएन क्याम्पसको स्ववियु सभापतिमा निर्वाचित बने । दोस्रो पटक २०४१ सालमा फेरि क्याम्पसको स्ववियु सभापति बनेका थिए । तत्कालीन समयमा खुलेर बहुदलको पक्षमा लागेकाले तत्कालीन प्रशासनको तारो बनेका उनी २०३६ सालदेखि नै अर्धभूमिगत रही पार्टी र सङ्गठनका काममा क्रियाशील बने । २०४२ सालमा स्ववियु सभापति हुँदाहुँदै प्रशासनबाट पक्राउ परेका अधिकारीले २०४६ सालसम्म देशका विभिन्न स्थानमा जेलजीवन बिताएका थिए । कास्की, रौतहट, दमौलीलगायत जिल्लाका जेलमा पठाइएका उनी २०४७ सालमा बनेको प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य बने । २०४९ सालमा केन्द्रीय अनुशासन निरीक्षण कमिटी सदस्य भएका उहाँले २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित बने । विसं २०५४ मा उहाँले दलको सचेतकको जिम्मेवारी पाएका थिए । २०६२/६३ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अधिकारी गणतन्त्र स्थापनापश्चात् सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । उाले २०७० साल चैत १३ देखि २०७२ साल असोज २५ गतेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका थिए । २०६५ सालमा भएको एमालेको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका उनलाई पार्टीले गण्डकी इन्चार्ज, सङ्गठन विभागको सदस्य तथा पोलिटब्यूरो सदस्यको जिम्मेवारीसमेत दिएको थियो । २०७३ सालमा एमालेको केन्द्रीय सल्लाहकार कमिटीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका उनी २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट विजयी बन्दै २०७८ साल जेठ २७ गते नेपाल सरकारको गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए । विसं २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न पार्टीको दसौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनी हाल एमालेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा सङ्गठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा छन् । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं १(१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित बन्दै उनी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । रासस
७ महिनादेखि नगरपालिकाका कर्मचारीले पाएनन् तलब भत्ता, सबै सेवा बन्द
महेन्द्रनगर (धनुषा) । धनुषाको एक नगरपालिकाका कर्मचारीले तलब भत्ता नपाएपछि सेवा बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले नियमित खोपका कार्यक्रमसमेत पूर्णरुपमा बन्द गरेका छन् । नगराइन नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच विवाद भएपछि चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट पारित हुन सकेको छैन । दुई महिनादेखि नियमित खोप कार्यक्रम प्रभावित भएका कारणले बालबालिकामा प्राणघातक रोगको जटिलता आउने खतरा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा प्रमुख जुगलकिशोर यादवले बताए । करिब सात महिनाको तलब भत्ता नपाएका कर्मचारी तलब भत्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेपछि सो नगरपालिकामा सबै प्रकारका नियमित खोप सेवा बन्द भएको नगराइन नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष सूर्यनारायण साहले जानकारी दिए । नगरपालिकामा रहेका सबै प्रकारको खोप सेवा प्रभावित भएका कारणले जन्मदेखि १५ महिनासम्मका बालबालिकालाई दिइने विभिन्न प्रकारको नियमित खोप सेवा बन्द भएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा प्रमुख यादवका अनुसार क्षय रोगबाट शिशुलाई जोगाउनका लागि विसिजि, पेन्टा, पोलियो, एफआईटिभी, निमोनियाको पिसिभि, दादुरा रुवेलासहितका १३ प्रकारका खोप दिने गरिन्छ । नगरपालिकामा कर्मचारी हड्तालमा उत्रेका कारणले अत्यन्तै संवेदनशील खोप कार्यक्रम बन्द भएको र यसले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा समस्या आउने खतरा रहेको स्वास्थ्य कार्यालय धनुषा प्रमुख यादव बताउँछन् । शिशुहरूलाई समयमा खोप दिएको खण्डमा प्राणघातक रोगबाट जोगाउन सकिने भएकाले नियमित खोजजस्ता कार्यक्रम रोक्ने अवस्था आउन नहुने बाल विशेषज्ञ डा जामुनप्रसाद सिंहको भनाइ छ । समस्या समाधानका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा सफल नभएका कारण खोप जस्तो संवेदनशील विषय बन्द हुनु चिन्ताको विषय भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामगुलाम कर्णले बताए । स्थानीय राजकिशोर यादवले गुनासो पोख्दै भने नगराइन नगरपालिकामा नगरप्रमुख तथा उपप्रमुखका बीचमा योजनाको सञ्चालन तथा अनुगमनसहितको विषयमा नीतिगत विवाद भएका कारणले बजेट कार्यक्रम पास हुन सकेको छैन । प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधामका उपनिर्देशक डा केडी दासले भने सबैभन्दा बढी स्थानीयलाई आर्थिक समस्या र गाउँबाट अर्को ठाउँमा औषधि वा कुनै उपचार गराउन जानमा कष्ट हुने बताए । रासस
कर उठाउन सरकार सक्रिय, शनिबार पनि आन्तरिक राजस्व विभागका सबै कार्यालय खुला हुने
काठमाडौं । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गको सबै कार्यालय पुस ३० गते शनिबारको दिन पनि खुला हुने भएको छ । विभागले सोमबार सूचना जारी गर्दै आउँदो पुस ३० गते शनिबार आफु अन्तर्गतको सबै कार्यालय खुला रही सेवा प्रवाह हुने जनाएको छ । विभागले आफु अन्तर्गतको सबै मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र करदाता सेवा कार्यालय खुला रहने जनाएको छ । ‘पौष महिना आयकरको ४० प्रतिशत किस्ता दाखिला हुने र आय विवरणको म्याद थप भई आय विवरण तथा रकम जम्मा हुने समय भएको कुरा विदितै छ, तर २०७९ / ०९ / ३० गते शनिबार सार्वजनिक विदा परेको हुँदा उक्त दिन राजस्व संकलन गर्ने बैक शाखा तथा काउण्टरसँग समन्वय गरी उक्त दिनमा समेत कार्यालय खुला राखी राजस्व बुझ्ने व्यवस्था हुन मिति २०७९/०९/२५ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)
काठमाडाैं । नीतिगत सुधारको लक्ष्यसहित २१ बुँदामा समेटियो सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम आगामी छ महिनाभित्र नागरिता पाउन नसकेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्ने लक्ष्यलगायत महत्वपूर्ण विषय समेटिएको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्षनेताको समेत उपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम सूचना प्रविधि नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । सरकारले पूर्णता पाएको छ महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा संसद्को अधिवेशनबाट यथाशीघ्र नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । यसैगरी सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लामो समयदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिएको भए पनि अपेक्षित सफलता हासिल हुन नसकेपछि सरकारले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने तयारी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को अधिवेशनबाटै एक दर्जन नयाँ ऐन ल्याउने भएको छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयलाई महत्वका साथ समेटिएको छ । त्यसमा सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन (गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि), शिक्षा सेवा ऐन (गुणस्तरीय र रोजगारमुखी शिक्षाका लागि), छाता विश्वविद्यालय ऐन, विदेशमा बस्ने नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने र विद्युतीय मतदानलगायत विषयलाई समावेश गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत निर्वाचन ऐन, ई–गभरनेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐन छन् । सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने; अति राजनीतिकरणका कारण असक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने; राज्यका निकायबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नेर कार्य सम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राएिको छ । अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकामा संरचनागत परिवर्तन र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने तथा नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नेछ । यही पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठित सरकारले मङ्गलबार विश्वासको मत लिन लागेको छ । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा नै सरकारको न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । सरकारले नागरिकलाई राहत प्रदान गर्ने र सरकार भएको अनुमति गराउने लक्ष्यका साथ कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र कार्यक्रममा समावेश गरेको उल्लेख गरेको छ । सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएर न्यूनतम कार्यक्रम तयार पारेको हो । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनपहिले शीर्षनेतालाई बुझाएको थियो । रासस [pdf id=379169]
नेपाल एसबिआई बैंकको १०.५३ प्रतिशत लाभांश पारित, मर्जरको लागि खोल्यो बाटो
काठमाडाैं । नेपाल एसबिआई बैंककाे लाभांश पारित भएकाे छ । बैंककाे २९औं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित १०.५३ प्रतिशत लाभांश पारित भएकाे हाे । बैंकले गत वर्षकाे नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीमा १०.५३ प्रतिशत लाभांश (३ प्रतिशत बोनश सेयर तथा ७.५३ प्रतिशत नगद लाभांश) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेकाे थियाे । साेमबार त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब, भद्रकालीमा सम्पन्न भएकाे सभाले बैंकको आ.व. २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन, वार्षिक आर्थिक विवरण (असार मसान्त २०७९ को वासलात, आ.व. २०७८/७९ को नाफानोक्सान हिसाब र सोही अवधीको नगदप्रवाह विवरण लगायत वार्षिक आर्थिक विवरणसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरु समेत) पारित गरेकाे छ । सभाले बैंकका सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पुँजीमा १०.५३ प्रतिशतका दरले लाभांश (३ प्रतिशत बोनश सेयर र ७.५३ प्रतिशत नगद लाभांश) वितरण गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । साधारण सभाले बैंकको सहायक कम्पनी ‘नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग’ को आ.व. २०७८/७९ को वित्तीय विवरण सहितको एकीकृत वित्तीय विवरण समेत स्वीकृत गरेको छ । उक्त साधारण सभाले आ.व. २०७९/८० मा बैंकको लेखापरीक्षण गर्नका लागि मेशर्स एस.ए.आर. एसोसियट्स्, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्स्लाई लेखापरीक्षकमा नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक अनुमोदन गरेको छ । साथै, उक्त सभाले बैंकको तर्फबाट अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर वा प्राप्ति गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने/गराउने सम्बन्धमा आवश्यक कामहरु गर्न/गराउन सक्ने अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
एनएमबि बैंकको लाभांश पारित
काठमाडौं । एनएमबि बैंककाे प्रस्तावित लाभांश पारित भएकाे छ । बैंककाे साेमबार बसेकाे २७औं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित ८.२५ प्रतिशत (कर सहित) नगद लाभांश पारित गरेको हाे । बैंकले गत आर्थिक वर्षकाे नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीकाे ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश घाेषणा गरेकाे थियाे । बैंकको २०७९ आषाढ सम्ममा खुद नाफा ३ अर्ब २९ करोड, निक्षेप १८६.४० अर्ब र कर्जा र १८२.०९ अर्ब रहेको छ । बैंकले हाल देशभरी २०१ शखा, १३८ एटिएम र ११ एक्सटेन्सन काउन्टरहरू मार्फत बैंकिङसेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
लक्ष्मी र सनराइज बैंकबीच मर्जर सम्झौता, कहिले हुन्छ एकीकृत कारोबार ?
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंकबीच गाभ्ने गाभिने (मर्जर) सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल र सनराइज बैंकका अध्यक्ष मोतिलाल दुगडले सो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यससँगै दुवै बैंकले मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि एक संयुक्त मर्जर समितिको गठन समेत गरेकाे छ । संयुक्त मर्जर समितिमा लक्ष्मी बैंकका तर्फबाट सञ्चालकहरु डा. मनिष थापा र स्वति रुङ्गटा तथा सनराइज बैंकको तर्फबाट सञ्चालकहरु शारदा शर्मा र दिपक नेपाल रहेका छन् । दुवै बैंकको विस्तृत ड्यु डिलिजेन्स अडिटका लागि लेखापरिक्षकको नियुक्ति पनि गरिने लक्ष्मी बैंकले जानकारी दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि औपचारिक रुपमा दुई बैंकको मर्जर प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मर्जर प्रक्रिया यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने बताइएको छ । लक्ष्मी र सनराइज बैंकको स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा हुने बताइएको छ । मर्जरपछि बैंकको नाम लक्ष्मी सनराइज बैंक हुने लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपालले बताए । ‘स्वाप रेसियो डीडीएले तय गर्छ, राष्ट्र बैंकको मर्जर विनियमावलीमा १० प्रतिशत भनिएको छ तर ५ प्रतिशत भन्दा बढी भयो भने सोही अनुसार स्वाप रेसियो निर्धारण हुनेछ, अहिले समान हैसियत भनिएको छ,’ उनले भने । मर्जर पश्चात् बैंकको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दुवै लक्ष्मी बैंकले पाउने सहमति भएको छ । लक्ष्मी बैंकका अध्यक्ष रमण नेपाल मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको अध्यक्ष बन्नेछन् भने सीईओ अजय बहादुर शाह बन्ने सहमति भएको छ । ‘धेरै विषयमा कुराकानी हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘५ जनाको मात्रै सञ्चालक समिति बनाउने योजना छ तर भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यहि अनुसार अघि बढ्छौं, जति जनाको सञ्चालक भएपनि बराबर हैसियतमा सञ्चालक समिति बन्छ ।’ सनराइज बैंकको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने लक्ष्मी बैंकको चुक्ता पूँजी ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यदि समान हैसियतमा मर्ज भएभने बैंकको चुक्ता पूँजी २१ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यस्तै, लक्ष्मी बैंकको निक्षेप संकलन १ खर्ब ४२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र सनराइज बैंकको १ खर्ब २५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, लक्ष्मी बैंकको कर्जा १ खर्ब ३७ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ र सनराइज बैंकको १ खर्ब १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको निक्षेप संकलन २ खर्ब ६७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र कर्जा २ खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।
१३ संस्थालाई गाभेको प्रभुले मंगलबार सेञ्चुरीसँग एकीकृत कारोबार गर्दै, यी हुन् मर्जरपछिका सञ्चालक
काठमाडौं । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकको एकीकृत कारोबार पुस २६ गतेदेखि सुरू हुने भएको छ । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेर प्रभु बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरू हुने भएको हो । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकबीच स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात् मर्जर पश्चात् सेञ्चरी बैंकको १ सय कित्ता सेयर हुने सेयरधनीहरूले प्रभु बैंकको पनि १ कित्ता नै सेयर पाउनेछन् । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समिति मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिको पनि टुंगो लागेको छ । प्रभु बैंकबाट ४ जना र सेञ्चुरी बैंकबाट ३ जना गरी कूल ७ सदस्यीय सञ्चालक समिति बन्ने भएको छ । प्रभु बैंकबाट लिला प्रकाश सिटौला, रमेश सिंह खड्का, शंकर प्रसाद कालिकोटा, रामेश्वर सापकोटा सञ्चालक बन्नेछन् । प्रभु बैंकबाट ३ जना सञ्चालक बाहिरिने छन् । यस्तै, सेञ्चुरी बैंकबाट मन बहादुर राई, अभिषेक बज्राचार्य र गीता प्रधान सञ्चालक बन्नेछन् । सेञ्चुरी बैंकबाट अध्यक्ष रहेका राजेश कुमार श्रेष्ठ र रण बहादुर श्रेष्ठ भने बाहिरिने भएका हुन् । मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको अध्यक्ष अहिलेसम्म टुंगो नलागेको भएपनि प्रभु बैंकका अध्यक्ष रहेका लिला सिटौला बन्ने सम्भवाना रहेको छ । सञ्चालक मन बहादुर राईका अनुसार सञ्चालक समितिको टुंगो लागेपनि अध्यक्षको भने एकीकृत कारोबार पश्चात् टुंगो लाग्नेछ । मर्जर पश्चात् बन्ने बैंकको व्यवस्थापन नेतृत्वको पनि टुंगो लागिसकेको छ । मर्जर पश्चात् प्रभु बैंकका अशोक शेरचन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्ने सहमति भएको छ । यस्तै, सेञ्चुरी बैंकका सीईओ रहेका मनोज न्यौपाने वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्नेछन् । तल्लो तहको कर्मचारी व्यवस्थापन आन्तरिक रुपमा भइरहेको उनले बताए । सीईओ न्यौपाने सेञ्चुरी बैंक करारमा नियुक्त भएका थिए । तर, मर्जर पश्चात् उनी डेपुटी सीईओमा स्थायी हुने नियुक्त हुनेछन् । ‘सेञ्चुरी बैंकका सीईओ न्यौपानेलाई सिनियर डेपुटी सीईओमा स्थायी पदमा हालको सेवा सुविधा नघट्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ, अन्य कर्मचारीलाई पनि हाल जुन पद छ सोही पदमा रहने गरी सेवासुविधा नघट्ने गरी सेञ्चुरी बैंकबाट प्रभु बैंकका कर्मचारी हुनेछन्, उहाँहरुको पदावधि सेञ्चुरीबाट नै गणना हुने सहमति भएको छ, अहिलेसम्म कुनै कर्मचारीले बाहिरिने निर्णय गरेका छैनन्, भिआरएस कर्मचारीले माग गरे भने जारी गर्ने हो तर अहिले कुनै माग आएको छैन,’ उनले भने । मर्जर पश्चात् यस्तो बन्नेछ बैंक मर्जर पश्चात् बैंकको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । हाल प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५३ करोड र सेञ्चरी बैंकको १० अर्ब रूपैयाँ छ । मर्जर पश्चात् बैंकको चुक्ता पूँजी निक्षेप २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र कूल कर्जा २ खर्ब ३४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । बैंकको शाखा सञ्जाल ३४१ वटा र २९६ वटा एटिएम मेसिन पुग्नेछन् । सेञ्चुरी बैंकको १ हजार १४३ जना र प्रभु बैंकका २ हजार ४१२ जना कर्मचारी रहेका छन् । मर्जर पश्चात् ३ हजार ५५५ जना कर्मचारी संख्या पुग्नेछ । दुवै बैंकको एकीकृत कारोबा मंगलबार विहान १० बजे प्रभु बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा हुनेछ । प्रभु बैंकका पूर्व अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनको प्रमुख आतिथ्यतामा संयुक्त कारोबार हुने भएको हो । दुबै बैंकको पुस १४ गते बसेको छुट्टाछुट्टै वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि पुस १९ गते अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बैंकको केन्द्रिय कार्यालय प्रभु बैंकको हालको केन्द्रिय कार्यालयलाई तोकिएको छ । प्रभु बैंकका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीचन्द्र भट्टचनले दुवै बैंकको संयुक्त कारोबार गर्ने भएका हुन् । बैंकको केन्द्रिय कार्यालय प्रभु बैंकको हालको केन्द्रिय कार्यालयलाई तोकिएको छ । प्रभु बैंकका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य देवीचन्द्र भट्टचनले दुवै बैंकको संयुक्त कारोबार गर्ने भएका हुन् । १३ वटा संस्था मर्ज भएर प्रभु बैंक बन्दै प्रभु विकास बैंक, प्रभु फाइनान्स र वैभव फाइनान्सबीच २०७० असार ३० गते एकीकृत कारोबारपश्चात् प्रभु विकास बैंक सञ्चालनमा आएको थियो । साथै सो बैंकले २०७१ मंसिर ५ गते जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र किस्ट बैंकलाई प्राप्ति गरेको थियो । यस्तै, प्रभु बैंक २०७३ माघ २ गते ग्राण्ड बैंक नेपालसँग मर्जर भएको थियो । यस्तै, सेञ्चुरी बैंकले हालसम्म विभिन्न ५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गरेको छ । बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्सलाई वि.स. २०७४ मंसिर २२ गते एकैदिन प्राप्ति गरेको थियो । त्यसअघि बैंकले सगरमाथा फाइनान्सलाई वि.सं. २०७४ असार ३१ गतेका दिन प्राप्ति गरेको थियो । बैंकले शुरुमा २ वटा बैंक इनोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंक र अरनीको डेभलपमेन्ट बैंकलाई सोही वर्ष जेठ २८ गते प्राप्ति गरेको थियो ।
