साधारण सभा भएको दोस्रो दिन नै एनएमबि बैंकले जम्मा गर्याे सेयरधनीको खातामा लाभांश
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको दोस्रो दिन नै लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न सुरु गरेको छ । बैंकको सोमबार पुस २५ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको ८.२५ प्रतिशत लाभांश सेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गरेको हो । बैंकले आज पुस २६ गतेदेखि गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको ८.२५ प्रतिशत नगद (कर समेत) लाभांश सेयरधनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गर्न सुरु गरेको जनाएको छ । बैंकले बुक क्लोज गरेको दिनसम्म कायम सेयरधनीहरुको बैंक खातामा जम्मा गरेको हो । साथै बैंकले हालसम्म डिम्याट नगराएका सेयरधनीहरुले डिम्याट खोलि अभौतिकीकरण गराई बैंक खाता अद्यावधिक गराउनु पर्ने र सोही बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्ने जनाएको छ । बैंक खातामा लाभांश जम्मा गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने भएमा सेयरधनीहरुले नै व्यहोनुपर्नेछ । सेयर धितोमा राखी उपभोग गर्दै आएका सेयरधनीहरुले नो अब्जेक्सन लेटर वा कर्जा चुक्ता भएको प्रमाणपत्र बुझाउनु पर्नेछ । बैंकको सोमबार बसेको २७औं वार्षिक साधारण सभाले प्रस्तावित ८.२५ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको हो ।
सरकारले जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता नि:शुल्क गर्ने
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने भएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको शुल्क हटाउने सरकारको योजना छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताको सहभागितामा सार्वजनिक सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पञ्जीकरणका लागि लाग्ने सबै शुल्क हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्ने, कालाबजारी, अखाद्य वस्तुहरूको मिसावट र वस्तु तथा सेवामा हुने सिण्डिकेट प्रणाली अन्त्य गर्ने भएको छ । कार्यक्रममा लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले ५ वर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्ने व्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गराउने संकल्प गरिएको छ । संविधानका प्रबन्धलाई कार्यान्वयन गर्दै ‘सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएको परिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने साझा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गरिने भएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने तथा ‘सरल र सहज सार्वजनिक सेवा’ को प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिल भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने सरकारको योजना छ । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन ‘टाइम कार्ड’ प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । फरकरफरक कार्यालयमा नागरिकतालगायत डकुमेन्ट पटकपटक बुझाउनुपर्ने झन्झटलाई हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई प्रचलनमा ल्याउने एवं नागरिक एपलाई सुदृढ गरी त्यसैमार्फत अन्य सबै प्रकारको सेवा उपलब्ध गराउने डिजिटल प्रबन्ध सुनिश्चित गर्ने सरकारको स्पष्ट योजना छ ।
हिमालबाट हिउँ पग्ली आएको मर्स्याङ्दीमा १३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला मनाङमा १३५ मेगावाट क्षमताको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु भएको छ । २ वर्ष अघिदेखि निर्माण सुरुआत गर्नुपर्ने योजना आइतबारदेखि मात्रै निर्माणको काम थालिएको हो । सन् २०२० देखि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआत गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाका सांसद टेकबहादुर गुरुङको उपस्थितिमा आयोजनाको निर्माण प्रारम्भ गरिएको हो । गुरुङले हिमाली जिल्ला मनाङका हिमालबाट हिउँ पग्ली आएको पानीको मर्स्याङ्दी नदीबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उद्देश्यले आयोजना निर्माणको काम थालिनुले गौरवान्वित बनाएको बताए । ‘पर्यटकीय जिल्लाका रुपमा विकास हुँदै आएको मनाङमा यस आयोजनाको काम सम्पन्न भएपश्चात् भौतिक तथा आर्थिक विकासमा टेवा त पुर्याउनेछ,’ सांसद गुरुङले भने, ‘यति मात्र नभई यस आयोजनाले देशकै आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुर्याउनेछ ।’ मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि सरकारसँग बुटवल पावर कम्पनीसहित तीन चिनियाँ कम्पनीबीच वि.सं २०७९ पुस ३ गते सम्झौता गरेको थियो । यस आयोजनाबाट १६५ मेगावट विद्युत उत्पादन हुनेछ । ४ वर्षमा आयोजना पुरा हुने जनाइएको छ । आयोजनामा नेपाली साझेदार बिपिसीले २० प्रतिशत र ३ चिनियाँ कम्पनी एससिआइजी इन्टरनेसनल, छिङचेङ इन्टरनेसनल र चिनियाँ लगानीकर्तामा क्युवाइसी इन्टरनेसनलले संयुक्त रुपमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने गरी लगानीकर्ताबीच समझदारी भएको जनाएको छ । आयोजनाको कूल लागत ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँमध्ये २० प्रतिशत स्वपूँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी रहनेछ । आयोजना विकास सम्झौता भएसँगै चिनियाँ साझेदारले चिनियाँ बैंकबाट ऋण ल्याउने तयारी थालेको बुटवल पावर कम्पनीका कोअर्डिनेटर प्रतीक महर्जनले बताए । आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनीले मात्रै करिब १ अर्ब ३३ करोड स्वपूँजी लगानी गर्नेछ । आयोजनाले वार्षिक ७५ करोड ९ लाख ४८ हजार ८७५ युनिट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य लिएको छ । १३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स लिन बुटवल पावर कम्पनीले प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । आयोजना पिकिङ रन अफ दी रिभर प्रकृतिको हुनेछ । जसबाट वार्षिक ७६६.५९३ गिगावाट आवरमा विद्युत् उत्पादन हुने महर्जनले जानकारी दिए । सम्भाव्यता अध्ययनका अनुसार यस आयोजनाको ग्रस हेड ४३०.२० मिटर र हेडरेस टनेल ६.०७५ किलोमिटर रहेको छ । आयोजनामा २० प्रतिशत बिपिसी र चिनियाँ कम्पनीको ८० प्रतिशत लगानी रहनेछ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने सभापति देउवाको आश्वासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाबीच भएको भेटका क्रममा सभापति देउवाले त्यसबारेमा पार्टीमा छलफल गरेर मत दिने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसबारे आधिकारिक निर्णय भने मङ्गलबार बिहान बस्ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गर्नेछ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको सत्ता गठबन्धन दलले प्रतिपक्षी दलसँग पनि विश्वासको मत माग्ने निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनको निवास धुम्बाराही गएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सोमबार बसेको थियो । मंगलबार पुस २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिलेसम्म सत्तारूढ दलबाट १६९ सांसदको समर्थन छ । पुस १० गते तत्कालीन ५ दलीय सत्तागठबन्धन भङ्ग गरेर एमालेसँग मिलेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको हो ।
रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र स्थापना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विकास, आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि र खर्चमा मितव्ययिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । मुख्यगरी ‘दिगो आर्थिक विकास तथा सबलीकरण’ र ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको योजना छ । ‘समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ,’ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय, मौद्रिक, पूँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी–पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने सरकारको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । ‘यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति सरकारले लिनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने जनाइएको छ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो ‘हेजिङ्ग’ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैङ्क कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको योजना छ । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने विषयलाई पनि सरकारले महत्वका साथ उठाएको छ । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने पनि यो सरकारको योजना छ । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने तथा कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको भनाइ छ । तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २ अङ्कको नजिक पुर्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने नीति लिइने सरकारको भनाइ छ । यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा ब्याज अनुदान दिने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । त्यस्तै, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने सरकारको योजना छ । ‘रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाइएको छ । ‘रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिनेलाई बीउपूँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गरी निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ ।
५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आज आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कको नजिक पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको दाबी छ । ‘३ वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पुर्याउनेछ,’ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति लिइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने
काठमाडौं । सरकारले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल सरकारले त्यस्ता उपभोक्तालाई २० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आन्तरिक रुपमा ऊर्जाको खपत बढाउने र आर्थिक विकासको कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आज सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ऊर्जा विकासलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ । यस्तै, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकीकरणमा टेवा एवम् पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना अगाडि सारिएको छ । यस्तै, आगामी ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्नेगरी समायोजन गर्ने तथा २ वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत्प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि गर्नेर राष्ट्रिय आय बढाउने तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘अर्को हप्ताको फ्लाइट छ, तर कतै पनि फाइजर खोप छैन’
काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको जोनसोन एन्ड जोनसोन खोपको अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज) फाइजर खोप सकिएको छ । फाइजर खोपको बुस्टर (अतिरिक्त मात्रा) सकिएपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आउने सेवाग्राही निराश भएर फर्किन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया जाने प्रक्रियाका लागि फाइजर खोप लगाउन टेकु अस्पताल पुग्नुभएका डिआर चौधरीले खोप नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘अर्को हप्ताको फ्लाइट छ । तर धेरै खोप केन्द्र चहारिसक्दा पनि फाइजर खोप पाउन सकेको छैन । टेकु अस्पतालमा पाइन्छ भन्ने आशा थियो यहाँ पनि सकिएको रहेछ ।’ फाइजर खोप लगाउन टेकु अस्पताल पुगेका तपिन घर्ती मगरले निराश हुँदै भने, ‘जापानको भिसा प्रक्रियाका लागि अग्रिमरूपमा अतिरिक्त खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक पर्नेरहेछ । यहाँका कर्मचारीले १५/२० दिनमा फेरि आउनु भन्नुभयो ।’ अस्पतालको प्राङ्गणमा सञ्चालित खोप केन्द्रकी नर्स मन्दिरा तिमल्सेना दैनिक एक सयजना फाइजरको अतिरिक्त मात्राका लागि आउने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले एकदेखि डेढ सय जनालाई भेरोसेलको अतिरिक्त मात्रा दिइरहेका छाैं । तर दैनिक एक सयजना फाइजर खोपका लागि आउनुहुन्छ । फाइजर कात्तिक महिनादेखि उपलब्ध छैन ।’ आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाप्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले अहिले केन्द्रसँगै देशभर फाइजर अतिरिक्त मात्राको मौज्दात सकिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशहरूमा कहिलेदेखि सकियो थाहा छैन । देशभर भेरोसेल र फाइजर पेडियाट्रिक खोप छ । तर फाइजर खोप सकिएको हो ।’ उनका अनुसार मङ्सिर महिनासम्म खोपको खपत कम थियो । कोरोना सङ्क्रमण घटेको र मौज्दात खोपको प्रयोग कम भएपछि शाखाले थप खोप ल्याएको थिएन । तर छिमेकी देश भारत र चीनमा पिएफ डट सेभेनको सङ्क्रमण बढेपछि फाइजर खोपको माग बढेको उनको भनाइ छ । तर मौज्दात नभएको हुँदा फाइजर सकिएको हो । ‘अनुदानस्वरुप आउने ९२ लाख फाइजर खोपमा ३७ लाख नेपाल भित्रिसकेको छ । केही महिनाअघिसम्म खोपको खपत कम थियो । बाँकी खोप तत्काल ल्याउँदा खेर जाने सम्भावनाका कारण केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो । अहिले पिएफ डट सेभेनका कारण अहिले माग बढेपछि खोप सकिएको छ’, उनले भने । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले फेब्रुअरी ३मा १५ लाख फाइजर खोप भित्रिने बताए । उनले भने, ‘खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स गाभीबाट प्राप्त हुने १५ लाख खोप फेब्रुअरी ३ मा आउँदैछ । त्यसलाई अतिरिक्त खोपका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।’ उनका अनुसार खोप आपूर्ति पाइप लाइनमा राखिएको र ढिलामा फेबु्रअरीको पहिलो सातासम्म भित्रिनेछ । सोमबारसम्म दुई करोड २३ लाख २४ हजार नौ सय ३३ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । अतिरिक्त मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ७९ लाख ७२ हजार सात सय ९१ जना रहेका छन् । आपूर्ति शाखा प्रमुख चौरासियाका अनुसार अहिले देशभर ४० लाख मात्रा खोपको मौज्दात रहेको छ । त्यसमा दुई लाख भेरोेसेल र चार लाख पेडियाट्रिक फाइजर खोप मौज्दात छ । नेपालमा छ करोड १७ लाख ७६ हजार सात सय ७० खोप भित्रिएको छ । पछिल्लो समय गत १२ सेप्टेम्बरमा फाइजरको खोप भित्रिएको थियो । अनुदानस्वरुप ९२ लाख फाइजर खोप आउने भए पनि ३७ लाख मात्रै खोप भित्रिएको थियो । फाइजर ३७ लाख ६३ हजार आठ सय ९० रहेको छ । जोनसोन एन्ड जोनसोन खोप ३७ लाख ११ हजार पाँच सय मात्रा रहेको छ । रासस
