प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिने सभापति देउवाको आश्वासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत दिने आश्वासन दिएका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल र सभापति देउवाबीच भएको भेटका क्रममा सभापति देउवाले त्यसबारेमा पार्टीमा छलफल गरेर मत दिने आश्वासन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । त्यसबारे आधिकारिक निर्णय भने मङ्गलबार बिहान बस्ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गर्नेछ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितको सत्ता गठबन्धन दलले प्रतिपक्षी दलसँग पनि विश्वासको मत माग्ने निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल कांग्रेस सभापति देउवालाई भेट्न उनको निवास धुम्बाराही गएका थिए । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक सोमबार बसेको थियो । मंगलबार पुस २६ गते प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई अहिलेसम्म सत्तारूढ दलबाट १६९ सांसदको समर्थन छ । पुस १० गते तत्कालीन ५ दलीय सत्तागठबन्धन भङ्ग गरेर एमालेसँग मिलेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेसका सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको हो ।
रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र स्थापना गर्ने
काठमाडौं । सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विकास, आन्तरिक उत्पादकत्व वृद्धि र खर्चमा मितव्ययिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ । मुख्यगरी ‘दिगो आर्थिक विकास तथा सबलीकरण’ र ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको योजना छ । ‘समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाइनेछ,’ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय, मौद्रिक, पूँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यकताअनुसार नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । पछिल्लो समय सरकारी राजस्व सङ्कलनमा कमी आइरहेको अवस्थामा यो विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदातामैत्री बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, कर छली, आयातमा न्यून बिजकीकरण, चोरी–पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता कायम गर्ने सरकारको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । ‘यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति सरकारले लिनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने, ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने जनाइएको छ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो ‘हेजिङ्ग’ सेवाको सुरुआत गर्ने र देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैङ्क कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने सरकारको योजना छ । निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लैजाने नीति अवलम्बन गरिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने विषयलाई पनि सरकारले महत्वका साथ उठाएको छ । कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री वितरण गर्नेहरू कडा कारबाहीको नीति अवलम्बन गरिने सरकारको योजना छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सोसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने पनि यो सरकारको योजना छ । अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने तथा कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको भनाइ छ । तीनवटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २ अङ्कको नजिक पुर्याउने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भएको छ । त्यसका लागि स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने नीति लिइने सरकारको भनाइ छ । यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधी, सिमेन्टजस्ता वस्तुहरूको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने जनाइएको छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा ब्याज अनुदान दिने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । त्यस्तै, भन्सार नियमनका माध्यमबाट समेत स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिने सरकारको योजना छ । ‘रोजगार बैंक, स्टार्टअप कोष र व्यवसाय कोरल्ने केन्द्र (बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टर) को स्थापना गरी मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ज्ञान तथा उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी औद्योगिक उत्पादन बढाउने र निकासी वृद्धि गर्ने सरकारको नीति छ । उद्यमी व्यवसायीहरूलाई पूँजी परिचालन गर्न अनुकूल वातावरण बनाई पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुने अवस्थाको अन्त्य गरिने जनाइएको छ । ‘रोजगारी र उद्यमशीलताउन्मुख स्वरोजगारीका लागि सीप, पूँजी र व्यावसायिक तालिम दिने र सुरुआती व्यवसाय गर्न चाहिनेलाई बीउपूँजी (सिड–मनी) सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनेछ,’ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भनिएको छ । सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानुनी व्यवस्था गरी पुनः सञ्चलनमा ल्याउने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरुकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरू उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गरी निवेदन परेको सात दिनभित्र स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइने योजना सरकारको छ ।
५ वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने सरकारको लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आज आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममार्फत आगामी ५ वर्षभित्र नेपालको आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अङ्कको नजिक पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायतका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने सरकारको दाबी छ । ‘३ वटै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अङ्कको नजिक पुर्याउनेछ,’ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ । त्यस्तै, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागितालाई पनि सरकारले आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने नीति पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि सवारी साधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने नीति लिइने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने
काठमाडौं । सरकारले गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई ५० युनिट बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने भएको छ । हाल सरकारले त्यस्ता उपभोक्तालाई २० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आन्तरिक रुपमा ऊर्जाको खपत बढाउने र आर्थिक विकासको कामलाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थितिमा आज सार्वजनिक भएको नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ऊर्जा विकासलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । सरकारले गार्हस्थ्य उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने योजना अगाडि सारेको छ । यस्तै, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने, विद्युतीकरणमार्फत आम नागरिकको जीवन सहज तुल्याउने, इन्धनमाथिको परनिर्भरता न्यून गर्ने, मुलुकको औद्योगिकीकरणमा टेवा एवम् पुर्याउने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगमार्फत वातावरणमा सुधार ल्याउने योजना अगाडि सारिएको छ । यस्तै, आगामी ५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सात सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । विद्युत् महसुललाई सर्वसाधारणले व्यहोर्न सक्नेगरी समायोजन गर्ने तथा २ वर्षभित्र विद्युत्मा पहुँच हुने जनसङ्ख्या शत्प्रतिशत पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सारिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना समयमै सम्पन्न गरी जलविद्युत् निर्यातमा वृद्धि गर्नेर राष्ट्रिय आय बढाउने तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘अर्को हप्ताको फ्लाइट छ, तर कतै पनि फाइजर खोप छैन’
काठमाडौं । कोभिड–१९ विरुद्धको जोनसोन एन्ड जोनसोन खोपको अतिरिक्त मात्रा (बुस्टर डोज) फाइजर खोप सकिएको छ । फाइजर खोपको बुस्टर (अतिरिक्त मात्रा) सकिएपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा आउने सेवाग्राही निराश भएर फर्किन बाध्य भएका छन् । वैदेशिक रोजगारका लागि कोरिया जाने प्रक्रियाका लागि फाइजर खोप लगाउन टेकु अस्पताल पुग्नुभएका डिआर चौधरीले खोप नपाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘अर्को हप्ताको फ्लाइट छ । तर धेरै खोप केन्द्र चहारिसक्दा पनि फाइजर खोप पाउन सकेको छैन । टेकु अस्पतालमा पाइन्छ भन्ने आशा थियो यहाँ पनि सकिएको रहेछ ।’ फाइजर खोप लगाउन टेकु अस्पताल पुगेका तपिन घर्ती मगरले निराश हुँदै भने, ‘जापानको भिसा प्रक्रियाका लागि अग्रिमरूपमा अतिरिक्त खोप लगाएको प्रमाण आवश्यक पर्नेरहेछ । यहाँका कर्मचारीले १५/२० दिनमा फेरि आउनु भन्नुभयो ।’ अस्पतालको प्राङ्गणमा सञ्चालित खोप केन्द्रकी नर्स मन्दिरा तिमल्सेना दैनिक एक सयजना फाइजरको अतिरिक्त मात्राका लागि आउने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले एकदेखि डेढ सय जनालाई भेरोसेलको अतिरिक्त मात्रा दिइरहेका छाैं । तर दैनिक एक सयजना फाइजर खोपका लागि आउनुहुन्छ । फाइजर कात्तिक महिनादेखि उपलब्ध छैन ।’ आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाप्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाले अहिले केन्द्रसँगै देशभर फाइजर अतिरिक्त मात्राको मौज्दात सकिएको बताए । उनले भने, ‘प्रदेशहरूमा कहिलेदेखि सकियो थाहा छैन । देशभर भेरोसेल र फाइजर पेडियाट्रिक खोप छ । तर फाइजर खोप सकिएको हो ।’ उनका अनुसार मङ्सिर महिनासम्म खोपको खपत कम थियो । कोरोना सङ्क्रमण घटेको र मौज्दात खोपको प्रयोग कम भएपछि शाखाले थप खोप ल्याएको थिएन । तर छिमेकी देश भारत र चीनमा पिएफ डट सेभेनको सङ्क्रमण बढेपछि फाइजर खोपको माग बढेको उनको भनाइ छ । तर मौज्दात नभएको हुँदा फाइजर सकिएको हो । ‘अनुदानस्वरुप आउने ९२ लाख फाइजर खोपमा ३७ लाख नेपाल भित्रिसकेको छ । केही महिनाअघिसम्म खोपको खपत कम थियो । बाँकी खोप तत्काल ल्याउँदा खेर जाने सम्भावनाका कारण केही समयका लागि स्थगित गरिएको थियो । अहिले पिएफ डट सेभेनका कारण अहिले माग बढेपछि खोप सकिएको छ’, उनले भने । परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गतको बालस्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालले फेब्रुअरी ३मा १५ लाख फाइजर खोप भित्रिने बताए । उनले भने, ‘खोपका लागि ग्लोबल एलायन्स गाभीबाट प्राप्त हुने १५ लाख खोप फेब्रुअरी ३ मा आउँदैछ । त्यसलाई अतिरिक्त खोपका रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।’ उनका अनुसार खोप आपूर्ति पाइप लाइनमा राखिएको र ढिलामा फेबु्रअरीको पहिलो सातासम्म भित्रिनेछ । सोमबारसम्म दुई करोड २३ लाख २४ हजार नौ सय ३३ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन् । अतिरिक्त मात्रा लगाउनेको सङ्ख्या ७९ लाख ७२ हजार सात सय ९१ जना रहेका छन् । आपूर्ति शाखा प्रमुख चौरासियाका अनुसार अहिले देशभर ४० लाख मात्रा खोपको मौज्दात रहेको छ । त्यसमा दुई लाख भेरोेसेल र चार लाख पेडियाट्रिक फाइजर खोप मौज्दात छ । नेपालमा छ करोड १७ लाख ७६ हजार सात सय ७० खोप भित्रिएको छ । पछिल्लो समय गत १२ सेप्टेम्बरमा फाइजरको खोप भित्रिएको थियो । अनुदानस्वरुप ९२ लाख फाइजर खोप आउने भए पनि ३७ लाख मात्रै खोप भित्रिएको थियो । फाइजर ३७ लाख ६३ हजार आठ सय ९० रहेको छ । जोनसोन एन्ड जोनसोन खोप ३७ लाख ११ हजार पाँच सय मात्रा रहेको छ । रासस
उपत्यकामा हर्न बजाउने १०७ जना चालकलाई ट्राफिक प्रहरीको कारबाही
काठमाडौं । हर्न बजाएर ध्वनी प्रदुषण गर्ने १०७ जना चालकलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा सोमबार गरिएको विशेष चेकिङको क्रममा चालकहरु कारबाहीमा परेका हुन् । २०७४ वैशाख १ गते देखि नै काठमाण्डौ उपत्यकामा हर्न निषेध गरीएतापनि पछिल्लो समय हर्नको दुरुपयोग बढेका कारण कारवाहीलाई तिव्रता दिएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले जानकारी दिए । ध्वनि प्रदूषणका कारण श्रवण शक्तिमा ह्रास हुने, रक्तचाप बढ्न गइ हृदयघात हुने, श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर हुने, स्मरण शक्तिमा समेत कमी आउने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवती महिलालाई यसको असर बढी हुने भएकाले अत्यावश्यक अवस्था बाहेक हर्न नबजाउन हुन प्रवक्ता भट्टले सम्पुर्ण चालकलाई अनुरोध समेत गरेका छन् ।
कुमारी बैंकको नयाँ शाखा जनबाहल, भेडासिंह संचालन
काठमाडाैं । कुमारी बैंकले बागमती जिल्लास्थित वडा नं.२५ मा रहेको जनबाहल, भेडासिंह शाखा पुस २५ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. २५ का अध्यक्ष राजेश डंगोलले उक्त शाखाकाे उद्घाटन गरेका थिए । बैंकले उक्त क्षेत्रका व्यवसायी, उद्यमी तथा स्थानीयलाई सहज रुपमा बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउने उद्देश्यले उक्त शाखा विस्तार गरेको जनाएकाे छ । बैंकले आफ्ना देशभर रहेका २९९ शाखा सञ्जाल, ३४५ एटिएम, ४७ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएकाे छ ।
पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले बताएको छ । गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीको अवसरमा विगतमा नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहे पनि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बिदा दिन छाडिएको थियो ।
