७४ वर्षीय प्रेमबहादुरको सङ्घर्ष : छ दशकदेखि घुम्तीगोठमा गाईभैँसी पालन
बेनी । धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीका प्रेमबहादुर घर्तीमगर उमेरले ७४ वर्ष पार गरे। उमेरले बुढ्यौली लागे पनि उनको दैनिकी भने घुम्ती गोठमै बित्ने गरेको छ। पुख्र्यौलीरूपमा गरिँदै आएको घुम्ती गोठ राखेर गाईभैँसीपालन गर्ने पेसालाई घर्तीमगरको परिवारले निरन्तरता दिएका छन्। छ बहिनी छोरी र दुई भाइ छोरासमेतको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई घर्तीमगर र उनकी श्रीमती इनदेवीले घुम्ती गोठ राखेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। हिउँदमा बेँसीका फाँटमा झरेका गाईभैँसीका गोठलाई घर्तीमगर दम्पतीले बर्खायाममा लेकका बुकीसम्मै पुर्याउने गर्छन्। घर्तीमगरको दम्पतीले यसरी गोठमै करिब छ दशक समय विताइसकेका छन्। उनीहरूको गोठमा अहिले ३२ भैँसी र २२ वटा गाई छन्। गोठमा रहेका गाइभैँसीमध्ये १२ वटा भैँसी र सातवटा गाई दुहुना छन्। गाईभैँसीको दूधबाट उत्पादन हुने घिउबाट आम्दानी हुने भए पनि गाईभैँसी नै बिक्री भने न्यून हुने गरेको प्रेमबहादुर बताउँछन्। गाईभैँसीको घिउ प्रतिमाना रु एक हजार २०० मा बिक्री हुने गरेको छ। ‘भूगोल टाढा छ, अनकन्टार जङ्गल, भिर, पहाडसम्मै पुगेर गोठ राख्छौँ, यहाँ गाईभैँसी नै किन्न आउनेको सङ्ख्या कम छ, थोरै मात्रामा राँगा र खेतबारी जोत्ने उद्देश्यले बहर गोरु बिक्री हुन्छन्, दुःखअनुसारको प्रतिफल नभए पनि हामीले गोठाला जीवनलाई निरन्तरता दिएका छौँ’, उनले भने। घर्तीमगरको पुर्खाहरूले समेत गोठ राखेर नै पशुपालन गर्दै आएका थिए। बुवा दलप्रसादले समेत पुर्खाहरूले गर्दै आएको भेडासहित गाईभैँसीपालन गरेका कारण आफूले पुर्खाको पेसालाई निरन्तरता दिएको प्रेमप्रसाद बताउँछन्। प्रेमप्रसादका छ भाइ दाजुभाइमध्ये चार परिवारले गाईभैँसी र भेडापालन गरेका थिए। अधिकांशले अहिले पनि घुम्ती गोठ राखेर गाईभैँसीपालन गर्दै आएका छन्। हिउँदयाममा लेकबाट मुदी फाँटमा झरेको घुम्ती गोठमा अहिले उनकी दुई छोरीले घर्तीमगरको दम्पतीलाई सारथि बनेर सहयोग गर्दै आएका छन्। यहाँका घुम्ती गोठलाई अर्चे, भारबाङ, धुलीबास, तिरिजा, लामठारा, सेतढुङ्गालगायतका ठाउँमा पुर्याउने गरिन्छ। भिर उक्लिएर बुकीसम्म पुग्नुपर्ने घर्तीमगर दम्पतीको दैनिकीमा उकाली–ओराली, अनकन्टार जङ्गलको बास, खोलानाला, बाढी, पहिरो, बर्खाको अविरल वर्षा र हिउँदको हिमपात जीवनमा दोहोरिरहने सङ्घर्षका पाटाहरू हुन्। छोराछोरीले गोठालो पेसा छाड्न अनुरोध गरे पनि उनीहरूको मन भने अझै गोठालो छाडेर घरमा बस्न मानेका छैन। ‘हामीले गोठमै जीवन फाल्यौँ, छोराछोरी हुर्कायौँ, पढायौँ, कोही विदेशसम्म पुगेका छन्, बाबुबाजेले पनि गोठ राखेर जीवन बिताए, हामीले पनि च्याट्ट छोड्न सकेका छैनौँ’, प्रेमबहादुरकी पत्नी इनदेवी घर्तीमगरले भनिन्। ‘मुदीको साहु’को नामले पारिवारिक विरासत बोकेका घर्तीमगरको परिवारले पुख्र्यौलीरूपमा गाईभैँसी र भेडापालनसँगै ठूलो मात्रामा खेतीबालीसमेत गर्ने गर्थे। आफूहरू सानो छँदा बुवाआमाले एक सय मुरीसम्म कोदो उत्पादन गरेको प्रेमबहादुर स्मरण गर्छन्। अहिले पनि पशुपालनसँगै परम्परागत खेतीका रूपमा कोदो, मकै, जौँ, गहुँलगायत खेतीलाई उनको परिवारले निरन्तरता दिएका छन्। अध्ययन र रोजगारको सिलसिलामा घर्तीमगर दम्पतीको जेठा छोरा र कान्छी छोरी जापान र कान्छा छोरा चीन पुगेका छन्। ठाइली छोरी जगदेवी स्वास्थ्यकर्मी र काइँली कमला शिक्षक छिन्। जेठी, माइली र साइली छोरीले गोठमा बस्नुपरेका कारण अध्ययनको उचित अवसर नभएकाले बुवाआमाकै गोठाला पेसामा आफूलाई समाहित गरेका छन्। बुवाआमाले गोठ नछाडेका कारण आफूहरू पनि उनीहरूकै दैनिकीमा लागेको साइली छोरी छानदेवी बताउँछिन्। ‘’घरमा गोठ भएपछि हामी पनि स्कुल नगएर गोठमै भुल्यौँ, पछि प्रौढ शिक्षामार्फत सामान्य लेखपढमात्रैमा सीमित भयौँ, अहिले बुवाआमासँगै गोठमै गाईभैँसीको स्याहारसुसार र रेखदेख गर्छौ’, उनले भनिन्। गाईभैँसीलाई चरनले मात्रै नपुग्ने भएकाले हिउँदयामका लागि खर, सुकेको घाँस र रुखको डाले घाँसको समेत बन्दोबस्त गर्नुपर्ने छानदेवीको भनाइ छ। तेह्र वर्षको उमेरदेखि नै गोठ बस्न थालेका घर्तीमगर हिजोआज भने गोठालो संस्कृति हराउँदै गएकामा चिन्तित छन्। उमेरका कारण गोठमा बस्न सक्ने अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि उनले कसैले गोठ किनेर चलाए हुन्थ्यो भन्ने आशामा थिए। ‘पहिले यहाँका हरेक घरबाट गोठमा गाईभैँसी र भेडाबाख्रा पाल्न गोठाला बस्ने चलन थियो, पछिल्लो समय यो प्रचलन हराउँदै गएको छ, अहिले हामी केही हातमा गन्न मिल्नेमात्रै गोठाला छौँ, कसैले गोठ राखेर गाईभैँसीपालन गर्न चाहेमा मैले बिक्री गर्ने योजना बनाएको छु’, घर्तीमगरले भने। एकै ठाउँमा मात्रै राखेर पालन नगरिने र घुम्तीरूपमा गोठ सारिरहनुपर्ने भएकाले पनि प्रेमबहादुरलाई गोठालो जीवन सास्तीपूर्ण बन्न थालेको छ। घरबाट गोठसम्म खाद्यान्नलगायतका खर्चको भारी ल्याउन जानसमेत कठिन हुन थालेको उनको अनुभव छ। पुर्ख्यौली पशुपालनलाई व्यावसायीकरण बनाउन नसकेको र परम्परागत र निर्वाहमुखी पशुपालनबाट जीविकोपार्जन हुन नसकेपछि पछिल्लो समय ग्रामीण भेगमा घुम्ती पशुपालनको प्रचलन हराएर जान थालेको छ।
सहकारीको समस्या एक महिनाभित्र समाधान गर्छौं : मन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा रहेका समस्या १ महिनाभित्र समाधान गर्ने विना विभागीय मन्त्री दामोदर भण्डारीले बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको आयोजनमा आज काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले सो बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर राख्न नसकिने बताउँदै सबलीकरण गर्नेतर्फ सरकार सजग रहेको बताए । ‘समस्याको चाङमा चुनौतिको घेरामा सरकार निर्माण भएको छ, सहकारीलाई अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर राख्न सकिँदैन, कल्पना गर्न सकिँदैन, सहकारीलाई सवलीकरण गर्नेतर्फ सजग छौं’, उनले भने । गरिव दुःखीले गास काटेर बचत गरेको पैसालाई दुरुपयोग गर्न नहुने बताउँदै उनले सहकारीका समस्या १ महिनाभित्र सम्बोधन गर्ने समेत बताए । सरकार भएको अनुभूति चाँडै नै दिने बताउँदै उनले सरकार सहकार्य गर्न चाहेको र सुरुको अवस्थामा नीतिमा स्पष्ट हुन चाहेको बताए । साथै उनले सत्ता साझेदार दलहरुले ल्याएको कार्यक्रममा पनि सहकारीको विषय भएको बताए ।
शर्तसहित प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने एकीकृत समाजवादीको निर्णय
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने भएको छ । मंगलबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । पार्टीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई शर्तसहित विश्वासको मत दिन लागेको पार्टीका उपमहासचिव एवं पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । यद्यपि विश्वासको मत दिएपनि सरकारमा सहभागी भने नहुने उनले जानकारी दिए । ‘राष्ट्रियता, सुशासन देशको बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्र र सुधारका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौम सत्ता, आदिका विषयमा अथवा विभिन्न राष्ट्रिय संवेदनशील विषयहरुमा सरकारले आवश्यक काम गर्नुपर्ने शर्त रहेको छ, पार्टीले राखेका एजेण्डा पूरा नगरे कुनैपनि बेलामा समर्थन फिर्ता लिनेगरी विश्वासको मत दिन्छौं,’ उनले भने । प्रवक्ता खतिवडाले दलका नेता एवं पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसदमा राखेका धारणाका आधारमा पार्टीले आफ्नो धारणा बनाउने पनि बताएका छन् ।
माहुली लघुवित्तले २५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । माहुली लघुवित्तले २५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । लघुवित्तको सोमबार बसेको संचालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजी २८ करोड २१ लाख ६९ हजार ४४० रुपैयाँको २० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश लघुवित्तको साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीले पाउनेछन् ।
‘हनिट्रयाप’मा पारेर ५ करोड माग्ने मुख्य योजनाकार कारागार चलान
तुलसीपुर । दाङ तुलसीपुरका एक व्यक्तिलाई ‘हनिट्रयाप’मा पारेर पाँच करोड माग्ने मुख्य योजनाकार कृष्णी गहतरालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । सोमबार भएको थुनछेक बहसमा दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले गढवा–६ घर भइ हाल तुलसीपुर बस्दै आएकी ३५ वर्षीया अनुष्का सिंह भनेर चिनिने गहतरालाई कारागार चलान गर्न आदेश दिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद बस्यालको एकल इजलासले उनलाई जेल पठाउन आदेश दिएको हो । सिंहका दुईवटा नागरिकता भएकोसमेत भएको जनाइएको छ । हनिट्रयापको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको थियो । तीमध्ये तुलसीपुर–१८ ग्वारखोला निवासी ३६ वर्षीया कृष्णीकुमारी बस्नेतलाई पनि कारागार चलान गरिएको छ । उनलाई अदालतले एक लाख धरौटी तोकेको थियो । तर धरौटी तिर्न नसकेपछि कारागार चलान गरिएको हो । आपराधिक लाभ मुद्दा चलाइएका घोराही–१० नारायणपुरका २७ वर्षीय रुद्रबहादुर केसी भने एक लाख धरौटीमा छुटेका छन् । प्रहरीले तीनै जनालाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्दै मोटो रकम नदिए बलात्कार मुद्दा हाल्ने धम्की दिँदै ती पुरुषसँग उनीहरूले पाँच करोड माग गरेका थिए । उनीहरूले पटक–पटक गरी ३० लाख लगिसकेको खुलेको छ । पीडित पुरुषले मुख्य योजनाकार सिंहलाई ‘स्कुटरको लाइसेन्स’ र दुईवटा नागरिकता बनाउन सहयोग गरेकोसमेत खुलेको छ । त्यस्तै पीडित भनिएका तुलसीपुरका ती पुरुष प्रेम खड्कालाई पनि सरकारी कागज कीर्ते गरेको जनाउँदै मुद्दा चलाइएको छ । पक्राउ परेका खड्कालाई भने साधारण तारेखमा छाडिएको छ ।
वर्षौपछि भूमिहीनले पाए जग्गाको धनीपुर्जा
झापा । जिल्लाको कनकाई, बुद्धशान्ति र गौरादहमा भूमिहीनहरूले राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट आफूले वर्षौँदेखि जोतभोग गरेको जग्गाको धनीपुर्जा पाएका छन्। आयोगले हालसम्ममा एक सय १९ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको र एक सय ७० तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। जिल्लामा ४८ हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाको धनीपुर्जा माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। आयोगका झापा जिल्ला अध्यक्ष तिलक पाण्डेले गौरादह नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै ५०, बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा ४२ र कनकाई नगरपालिकामा २७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको जानकारी दिए। कनकाई वडा नं ८ का टीकाराम लुइँटेल र देवीमाया दाहालले आफूले वर्षौँदखि बसोबास गर्दै आएको जग्गाको संयुक्त धनीपुर्जा पाएकामा खुसी व्यक्त गरे। सो जग्गा १० वर्षसम्म अंशवण्डा र अपुतालीको अवस्थामा बाहेक स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन भनेर धनीपुर्जामै लेखिएको छ। पन्ध्र पालिकामध्ये बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको सबै वडा र अर्जुनधारा नगरपालिकाको वडा नं १ र ११ मा सुकुम्बासीको तथ्याङ्क लिने र जग्गाको नापजाँच कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। मेचीनगर, दमकलगायतका अधिकांश पालिकामा सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन कार्य सुस्त छ। लगत सङ्कलन र जग्गाको नापी कार्य स्थानीय पालिकाबाटै हुँदै आएको छ भने त्यसलाई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर प्रमाणीकरण गर्ने र धनीपुर्जाको निस्सा बनाउने कार्य राष्ट्रिय भूमि आयोगको जिल्ला समितिले गर्दै आएको छ। चुनावी आचारसंहिताको अवधिका कारण कार्य गर्ने पर्याप्त समय नपाएको भएता पनि जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउन उल्लेखनीय काम गरेको आयोगका अध्यक्ष पाण्डेले बताए। आयोगले भूमिहीनहीनलाई जग्गाको धनीपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार पाएको छ। स्थानीय तहसँग मिलेर प्राविधिक कार्य गर्नुपर्ने भएकाले समेत धनीपुर्जा निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ छ। कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले दुई चरणमा गरेर २७ वटा धनीपुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिँदै ५४ वटा धनीपुर्जा तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए। नगरका पाँच हजार जनाले धनीपुर्जा पाउनका लागि आवेदन दिएको उनले बताए। तीन वर्षअघिदेखि कनकाई नगरपालिकाले दलित, भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरको थियो। तर आयोगसँग प्राविधिक दक्ष कर्मचारीको अभाव भएकाले धनीपुर्जा वितरणकार्यमा ढिलासुस्ती भइरहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलाले देशभर प्रक्रिया पूरा भएका धनीपुर्जाहरू धमाधम वितरण गर्न थालिएको बताए। आयोगले सुकुम्बासीको लगत सङ्कलन, नापी र धनीपुर्जा वितरणलाई तीव्र तुल्याएको जानकारी दिए। सरकारले आयोगलाई दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गाको धनीपुर्जा दिन र त्यसपछि मात्र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्वामित्व दिलाउन निर्देश गरेको हुँदा वास्तविक सुकुम्बासीलाई वर्षौँदेखिको जोतभोगको जग्गाको मालिक बनाउन आयोगले कार्य गरिरहेको आयोगका झापा अध्यक्ष पाण्डेले बताए। भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले एक कट्टा आवास र पाँच कट्टा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको धनीपुर्जा निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको छ। तर सार्वजनिक जग्गा, मठमन्दिर, वनजङ्गल, खोलानाला र बाटोले चर्चेको जग्गा आयोगले वितरण गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था भएको अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिए। सरकार परिवर्तनको असर आयोगमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग पनि विघटन हुने प्रवृत्ति रहेकाले समस्या समाधानको कार्यमा पटक–पटक अवरोध उत्पन्न हुने गरेको जनाइको छ।
सबैभन्दा कान्छो सेन्चुरी बैंक प्रभुसँगको मर्जरपछि टप फाइभमा पुग्याे : अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं । सेन्चुरी बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठले सबैभन्दा कान्छो बैंकको रुपमा स्थापना भएकाे सेन्चुरी बैंक प्रभुसँगको मर्जरपछि टप फाइभमा पुगेको बताए । मंगलबार प्रभु र सेन्चुरी बैंकबीचको एकिकृत कारोबार सुरुवात गर्न गरिएको कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले १२ वर्ष इतिहास बोकेको सेन्चुरी बैंकले लाखौ ग्राहकलाई सेवा दिँदै आएको बताए । यस्तै, अध्यक्ष श्रेष्ठले साहस गरेर प्रभु बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको बताए । ‘कुनै काम गर्दा साहस लिनु पर्छ, साहास गरेर नै प्रभु बैंकसँग मर्जरमा जाने निर्णय गरेको हो, मर्जरमा जाने निर्णय नै उत्तम क्षण हो, एकीकृत कारोबार भएपछि सफल भएका छौ,’ उनले भने । उनले मर्जरपछि प्रभु बैंक एक्लैले मेगा प्रोजेक्ट गर्न सक्ने पनि बताए । ‘दुवै बैंक मर्ज भएपछि बिकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ, सबैका लागि सरल बैंक सेवा दिन सफल हुनेछ,’ उनले भने । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभु बैंकले मर्जरपछि आफ्नो नाम उज्वल राख्न सक्नुपर्ने पनि धारणा राखे ।
पोखरा रङ्गशालामा छैन ‘फ्लड लाइट’
पोखरा । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पोखरा रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ छैन। ठूलो धनराशी खर्चेर बनाइएको रङ्शालामा बत्ती जडानको योजना भने अलपत्र परेको छ। ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा रात्रिकालीन खेलकुद सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति छैन। अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा)को मान्यता पाउन पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अनिवार्य हुनुपर्छ। सोह्र हजार पाँच सय दर्शक क्षमताको स्तरीय रङगशाला भइकन पनि बत्ती जडान नहुनुलाई खेल क्षेत्रका पदाधिकारीले दुर्भाग्यका रूपमा लिएका छन्। पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद योगीले बजेट अभावमा बत्ती जडान हुन नसकेको बताए। ‘सङ्घ, प्रदेश सरकार कतैबाट बजेट परेको छैन, बत्ती जडानको योजना अन्योलमा छ’, उनले भने, ‘फ्लड लाइटका लागि करिब १२ करोडको लागत अनुमान गरिएको छ।’ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले दुई वर्षअघि ‘फ्लड लाइट’का लागि छुट्याएको पाँच करोड बजेट कोभिड–१९ महाव्याधिका कारण काम हुन नसकी फिर्ता भएको थियो। कार्यालय प्रमुख योगीले देशकै ठूलो र सुविधायुक्त रङ्गशालाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सङ्घ र प्रदेश सरकारले हातेमालो गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। ‘सङ्घ र प्रदेश दुवैतिर ‘फ्लड लाइट’का लागि बजेट माग गरिरहेका छौं, स्रोतको सुनिश्चिता हुनासाथ रङ्गशालामा बत्ती जडानको काम अघि बढ्छ’, उनले भने, ‘रङ्गशालाको विकास त प्रदेश सरकारको पनि दायित्वभित्र पर्छ, प्रदेशबाट पनि आवश्यक पहल हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।’ प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव तेजबहादुर गुरुङले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको भएर पनि ‘फ्लड लाइट’ नहुँदा पोखरा रङ्गशालाको उपयोगिता खुम्चिन सक्ने धारणा राखे। ‘साउथ एसियन टिम आउने खालका प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामा खेलाउन सक्नुपर्छ, त्यसका लागि फ्लड लाइटलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका पूर्वाधार चाहिन्छ’, उनले भने, ‘ठूलो लगानी परेको रङ्गशालाबाट राज्यले पनि लाभ लिनुपर्यो, खेल गतिविधि बढ्दा यहाँको आर्थिक गतिविधि पनि चलायमन हुन्छ।’ सदस्यसचिव गुरुङले खेल क्षेत्रमा अझै सङ्घीयता आउन नसक्नुको मार पोखरा रङ्गशालाले पनि खेपिरहेको बताए। सङ्घ सरकार मातहत रहेको रङ्गशाला व्यवस्थापन र सञ्चालनमासमेत प्रदेशसँग सहकार्य हुन नसकेको उनले बताए। ‘रङ्गशालाको व्यवस्थापन र प्रयोगमा केन्द्र सरकार उदार हुनसकेको छैन, त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारलाई पनि हामीले किन लगानी गर्ने? भन्ने भान परिरहेको छ’, सदस्यसचिव गुरुङले भने, ‘अब त्यसरी नसोची सबै मिलेर रङ्गशालाको विकासमा काम गर्नुपर्छ।’ साँझ र रात्रिपख प्रतियोगिता राख्न सकिएमा जागिरे र कामकाजी मानिसले समेत खेलबाट फाइदा लिन सक्ने उनको भनाइ छ। प्रतियोगितामात्रै नभएर रात्रिकालीन खेलाभ्यासका लागि पनि रङ्गशालामा ‘फ्लड लाइट’ अत्यावश्यक रहेको नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष दिनानाथ बरालले बताए। पटक–पटक यो विषय उठ्ने गरे पनि राज्यका खेलसम्बद्ध निकायले बेवास्ता गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। ‘सवा अर्बभन्दा बढीको लागतमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको रङ्गशालामा फ्लड लाइट नहुनु दुर्भाग्य हो’, अध्यक्ष बरालले भने, ‘दुई वर्षअघि नै बत्ती जडानका लागि काम थाल्ने भनिए पनि त्यसले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन।’ नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताअघि नै बत्ती जडान गर्ने राखेपको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन सकेन। गत असोजमा गण्डकी प्रदेशमा भएको उक्त प्रतियोगिताअन्तर्गत फुटबललगायत मुख्य खेल पोखरा रङ्गशालामा भएका थिए। एक अर्ब २८ करोडको लगानीमा तीन वर्षअघि रङ्गशाला निर्माण गरिएको थियो। हाल १६ हजार पाँच सय दर्शक क्षमता रहेकामा त्यसलाई बढाएर २० हजार पुर्याउने सरकारको योजना छ। मोफसलको प्रतिष्ठित फुटबल प्रतियोगिता आहा ! रारा पोखरा गोल्डकपलगायत प्रतियोगिता पोखरा रङ्गशालामै हुँदै आएका छन्।
