रावल आयोग कार्यान्वयन गर्न ८ सदस्यीय समिति गठन
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन २०५२’ कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार (आज) नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । आजै सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको उक्त निर्देशन लगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका उपसचिव, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुखहरू, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य र नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहनेगरी समिति गठन गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले समितिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गर्ने जानकारी दिइन् । ‘वर्षौंदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यो प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनसँगै कार्यान्वयनमा लैजान बाटो खुलेको छ,’ उनले भनिन्, ‘अब सबै सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिनेछ ।’ काठमाडौंका ३५ वडामा मिचिएको करिब २ हजार रोपनी जग्गा फिर्ता गरिँदै
मन्त्रालयको निर्देशनप्रति निर्माण व्यवसायी महासंघको आपत्ति, आन्दोलनमा जाने घोषणा
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरेको विशेष निर्देशनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै घोर भत्सर्ना गरेको छ । मूल्य समायोजन नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक संकट झेलिरहेका व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने गरी मन्त्रालयले कदम चालेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो । मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जेठ २७ गते जारी भएको ‍विशेष निर्देशनप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्। महासंघका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण २०८२ साल फागुन १६ गतेदेखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले यसलाई हालसम्म सम्बोधन नगरेका कारण मुलुकभरका निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द भइसकेका छन् । यसका साथै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूले समयमै डिजाइन, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी र साइट क्लियरेन्स जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय नगरेका कारण नै अधिकांश आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेको महासंघको दाबी छ । सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध देखिएको र व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक रूपमा विक्षप्त बनेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको महासंघले ठहर गरेको छ । केही समयअघि मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका र अर्थमन्त्रीले समेत बजेट वक्तव्यमार्फत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिबाट व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा यो निर्देशन आउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै प्रतिबद्धता आइरहेका बेला प्रशासनिक तहबाट व्यवसायीहरूलाई ‘आतंकित’ पार्ने गरी निरन्तर निर्देशनहरू जारी हुनु दुःखद भएको महासंघको भनाइ छ । संकटको घडीमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी सरह व्यवहार गरेको र यस्ता कदमले सिंगो राज्य प्रणालीप्रति नै निर्माण व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा टुटेकाले आफ्ना पेशागत हकहित रक्षाका लागि अब सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
देउवा र कोइराला 'रिङ आउट' होलान् ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक (एनसीआईडी) अभियान सम्पन्न भएसँगै पार्टीभित्र नयाँ राजनीतिक बहस चुलिएको छ । आगामी १५औं महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने प्रतिनिधि अद्यावधिक भएका क्रियाशील सदस्यहरूबाट मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था अघि बढाइएपछि सदस्यता अद्यावधिक नगरेका नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक हैसियत र अधिकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो । पार्टी नेतृत्वले एनसीआईडीमार्फत विवरण अद्यावधिक गरेका सदस्यहरूमात्रै महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन योग्य हुने संकेत गरेपछि निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित केही शीर्ष नेता र हजारौं क्रियाशील सदस्यको सहभागितामाथि अन्यौल सिर्जना भएको हो । यद्यपि संस्थापन इतर पक्षले भने यसलाई संगठनात्मक व्यवस्थापनको विषय मात्र भएको बताउँदै अद्यावधिक नगरेकै आधारमा कसैको सदस्यता समाप्त नहुने दाबी गरेको छ । कांग्रेसले यस पटक सदस्यता व्यवस्थापनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित जरा अभियान सञ्चालन गरेको थियो । वैशाख १ गतेदेखि जेठ २८ गतेसम्म सञ्चालन भएको अभियानमा सदस्यहरूले आफ्ना विवरण स्वयं अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पार्टीका अनुसार कुल ७ लाख ८२ हजार २०९ क्रियाशील सदस्य अद्यावधिकका लागि योग्य थिए । अभियानको अन्त्यसम्म पाँच लाखभन्दा बढी सदस्यले विवरण अद्यावधिक गरिसकेको कांग्रेस नेतृत्वको दाबी छ । महाधिवेशनको गाडी छुट्यो प्रवक्ता : चालिसे पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले अद्यावधिक प्रक्रियालाई आगामी महाधिवेशनको आधारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार डिजिटल रूपमा अद्यावधिक भएका सदस्यहरू मात्रै १५औं महाधिवेशनका लागि योग्य हुनेछन् । कांग्रेस वृत्तमा अहिले चालिसेको टिप्पणी चर्चामा छ, ‘जसले सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएन, उहाँहरू १५औँ महाधिवेशनको गाडीमा चढ्न छुट्नुभयो ।’ उनका अनुसार पार्टीले सदस्यता व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो अभियान सञ्चालन गरेको हो । विगतमा अरूले सदस्यता नवीकरण गरिदिने, नाम मात्रैका सदस्य कायम रहने तथा महाधिवेशनका बेला मात्र सक्रिय हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न डिजिटल प्रणाली अपनाइएको उनको तर्क छ । महत भन्छन्- प्राविधिक प्रक्रियाले सदस्यता समाप्त हुँदैन कांग्रेसका पूर्वप्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको व्याख्यासँग सहमत छैनन् । उनका अनुसार पार्टी सदस्यको दायित्व सदस्यता नवीकरण गर्नु हो । डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक हुनु वा नहुनु सदस्यताको वैधतासँग जोड्न नमिल्ने विषय हो । ‘सदस्यता कुन ढाँचामा राख्ने, डिजिटल गर्ने कि कागजी राख्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी हो,’ महत भन्छन् । पूर्वसहमहामन्त्री समेत रहेका डा. महतका अनुसार कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्थापनका आधारमा कार्यकर्ताको सदस्यता समाप्त भएको निष्कर्ष निकाल्नुको कुनै तुक छैन । उनले पार्टी सदस्यता केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नभई राजनीतिक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसको व्याख्या सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले पनि सदस्यता विवादलाई लिएर पार्टीभित्र अनावश्यक अविश्वास सिर्जना नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टीको एकता जोगाउने बेला आएको भन्दै विगतका नेतृत्व, पूर्वसभापति र पुराना कार्यसमितिलाई संस्थागत रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पार्टीलाई संस्थागत गर्दै लैजान यसको राजनीतिक पूँजीको संरक्षण गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार पूर्वकार्यसमिति, पूर्वसभापति र विगतका नेतृत्व कांग्रेसका संस्थागत सम्पत्ति हुन् । तिनलाई मान्यता नदिँदा भविष्यमा थप जटिलता आउन सक्छ । पाण्डेले विशेष महाधिवेशनबाट पारित भएको भनिएको विधानसमेत सार्वजनिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । ‘विधान पारित भएको भनिएको छ, तर त्यो कहाँ छ ? वेबसाइटमा छैन, छापिएको छैन, कसैले पढ्न पाएको छैन । के छ भन्ने थाहै नभएको विधानलाई आधार बनाएर निर्णय गर्नु उचित हुँदैन,’ उनले भने । देउवा-शेखर समूह असन्तुष्ट सदस्यता अद्यावधिक अभियान सुरु भएदेखि नै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरूको मुख्य आपत्ति नवीकरण भइसकेका सदस्यलाई पुनः डिजिटल अद्यावधिक गर्न बाध्य बनाइएको विषयमा केन्द्रित थियो । पार्टीभित्रको एक धारले सदस्यता नवीकरण भइसकेपछि पुनः अद्यावधिक आवश्यक नरहेको तर्क गर्दै आएको छ । यही विवादका कारण धेरै जिल्लामा अभियान अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन । अन्ततः पार्टीले समयसीमा पटक–पटक थप्दै जेठ २८ गतेसम्म अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको थियो । कांग्रेसको विधानअनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको आधार क्रियाशील सदस्यता नै हो । वडा तहदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया क्रियाशील सदस्यको मताधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । त्यसैले एनसिआईडी प्राप्त सदस्यलाई मात्रै वैध क्रियाशील सदस्य मानिएमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको संरचना र नेतृत्व चयनको समीकरणमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण गर्छन राजनितिक विश्लेषक परशुराम घिमिरे । विशेषगरी सभापति पदका आकांक्षीहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू तथा विभिन्न गुटको प्रभाव क्षेत्र निर्धारणमा सदस्यताको वास्तविक संख्या निर्णायक बन्ने देखिएको छ । राजनीतिक विश्लेषक घिमिरेका अनुसार यो केवल प्राविधिक विवाद नभई आगामी नेतृत्वको शक्ति–सन्तुलनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । डिजिटल सुधार कि नयाँ विवाद ? कांग्रेस नेतृत्वले सदस्यता अद्यावधिक अभियानलाई संगठनको आधुनिकीकरणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । तर, यही अभियानले पार्टीभित्र अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ, डिजिटल अद्यावधिक नगर्दैमा कुनै सदस्यको राजनीतिक अधिकार समाप्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने ? यस विषयमा पार्टीले अझै स्पष्ट र अन्तिम निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । तर, नेतृत्व पक्ष र असन्तुष्ट समूहबीच देखिएको मतभेदले १५औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा सदस्यता विवादलाई कांग्रेसभित्रको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । अन्तिम सदस्यता सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै अद्यावधिक नगरेका शीर्ष नेताहरूको हैसियत र महाधिवेशनमा उनीहरूको सहभागिताबारे स्पष्ट तस्बीर आउनेछ । तर, अहिलेका घटनाक्रमले कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन नेतृत्व चयनको प्रतिस्पर्धा मात्र नभई सदस्यताको वैधता, विधानको व्याख्या र संगठनको डिजिटल रूपान्तरणको परीक्षासमेत बन्ने संकेत गरेको घिमिरेले बताए ।
गृहमन्त्री गुरुङले राखे भीआईपीसँग मिटिङ
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयमा शुक्रबार साँझ केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सुरु भएको छ । अपराह्न ५ बजेदेखि जारी बैठकको अध्यक्षता गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरिरहेका छन् । बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसहित चारवटै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी सहभागी भएका छन् । मंगलबार पुनः गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि गुरुङले पहिलो पटक सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका हुन् । यसअघि वैशाख ९ गते गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफैं सम्हाल्दै आएका थिए । सो अवधिमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा विभागीय मन्त्रीसमक्ष प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गराउने अवसर पाएका थिएनन् । गुरुङ पुनः गृहमन्त्री नियुक्त भएपछि बसेको यो पहिलो केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक हो । यसअघि पनि उनी गृहमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दिनमै बैठक राखेर भीआईपीहरुलाई पक्राउ गरेका थिए ।
२६ वर्षमा आइएमई : डिजिटल इनोभेसन र एआईलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्दै
काठमाडौं । ‘आइएमई’को २६ औं वार्षिकोत्सव शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइएमई लिमिटेडका संस्थापक तथा अध्यक्ष हेमराज ढकालले वित्तीय समावेशिता र आर्थिक रूपान्तरणलाई मूल मन्त्र बनाउँदै आगामी दिनमा डिजिटल इनोभेसनमार्फत अझ परिष्कृत, सुरक्षित र छिटोछरितो एकीकृत वित्तीय सेवा प्रदान गर्न दृढ संकल्पित रहेको बताए । उनले वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा भोगेका अनुभवबाट जन्मिएको सानो परिकल्पना आज रेमिटेन्स सेवा मात्र नभई समग्र वित्तीय तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको एक भरपर्दो र अभिन्न अंग बन्न सफल भएको समेत स्मरण गरे । आइएमईले देशका दुर्गमदेखि सहरी क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै आर्थिक समावेशिताको प्रवद्र्धन तथा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङको विकाससँगै सेवा प्रवाहको स्वरूप परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा ‘आर्थिक रूपान्तरणसँग प्रविधिको विकास’लाई मूल उद्देश्य बनाउँदै नवीनतम प्रविधि आत्मसात् गरी रेमिटेन्स तथा अन्य वित्तीय सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सुरक्षित र छिटोछरितो बनाउने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । त्यसैगरी, आइएमईका संस्थापक तथा ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले २६ वर्षको यात्रामा ‘रेमिट भनेकै आइएमई’ र ‘आइएमई भनेकै रेमिट’ भन्ने पहिचान स्थापित हुनु गर्वको विषय भएको बताउँदै यससँगै जिम्मेवारी पनि बढेको उल्लेख गरे । उनले रेमिटेन्सलाई औपचारिक प्रणालीमार्फत भित्र्याउने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन योगदान गर्ने तथा प्राप्त विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारसँग निरन्तर सहकार्य रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसैगरी, आइएमई लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दिवाकर पौडेलले सहकार्य, प्राविधिक उत्कृष्टता, व्यावसायिक नैतिकता तथा साझा मूल्य–मान्यतालाई मुख्य कार्यदिशा बनाई आइएमईले सेवा प्रवाह गरिरहेको बताए । उनले प्रविधिको विकासलाई आत्मसात् गर्दै विविधिकृत सेवामार्फत आम नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिँदै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सो समारोहमा आइएमईको नयाँ लोगो समेत सार्वजनिक गरिएको छ । नयाँ लोगोले आइएमईका विस्तारित वित्तीय सेवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनाइएको छ। वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित अन्तर–कम्पनी खेलकुद तथा विभिन्न प्रतिस्पर्धाका विजेता र उपविजेताहरूलाई प्रमाणपत्र, मेडल र ट्रफी प्रदान गरिएको थियो । साथै लामो समयदेखि कम्पनीमा आबद्ध कर्मचारीहरूलाई विशेष सम्मानसमेत गरिएको थियो । उक्त समारोहमा आइएमई लिमिटेड तथा आइएमई ग्रुपमा आबद्ध कम्पनीका सञ्चालकहरू, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू, व्यवस्थापन प्रमुखहरू तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा नेतृत्व परिवर्तन, नयाँ अध्यक्ष लुइँटेल
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडमा नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । कम्पनीको जेठ २७ र २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले अध्यक्षसहित चार जना सञ्चालकको राजीनामा स्वीकृत गर्दै नयाँ अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरूको नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीका अनुसार संस्थापक समूहका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । श्रेष्ठले गत चैत १५ गते अध्यक्ष तथा सञ्चालक पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी संस्थापक समूहका सञ्चालक सिद्धान्त झुनझुनवाला, लतिका गोल्याण तथा स्वतन्त्र सञ्चालक बद्री सिग्देलको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । रिक्त पदपूर्तिका लागि कम्पनीले नयाँ सञ्चालकहरू नियुक्त गरेको छ । संस्थापक समूहका तर्फबाट सेन्ट्रम क्यापिटल प्रालिका प्रतिनिधि नारदकुमार लुइँटेललाई सञ्चालक नियुक्त गर्दै कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत दिइएको छ । उनको नियुक्ति आगामी साधारणसभाबाट अनुमोदन नभएसम्म कायम रहनेछ। त्यसैगरी बिजवर्ल्ड एड्भाइजरी प्रालिका प्रतिनिधि अशोकप्रसाद साह र सेन्ट्रम क्यापिटल प्रालिका प्रतिनिधि दीपककुमार मिश्र लाई पनि सञ्चालक पदमा नियुक्त गरिएको छ । यसैगरी स्वतन्त्र सञ्चालकका रूपमा दामोदर सत्याल लाई नियुक्त गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यी सबै नियुक्तिहरू आगामी साधारणसभा सम्पन्न नभएसम्मका लागि अन्तरिम रूपमा गरिएको हो । कम्पनीमा भएको यो नेतृत्व परिवर्तनलाई आगामी रणनीति, संस्थागत सुशासन तथा व्यवसाय विस्तारसँग जोडेर हेरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्य उच्च जेखिममा
काठमाडौं । अस्ट्रेलियामा गरेको एक दशक लामो अध्ययनले दैनिक दुई वा दुइ घण्टा भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने किशोरकिशोरीहरूले डिप्रेसन लगायतका मानसिक रोगको उच्च जोखिमको सामना गर्ने गरेको पत्ता लगाएको छ । अस्ट्रेलियाको मर्डोक चिल्ड्रेन रिसर्च इन्स्टिच्युट (एमसीआरआई) ले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा १२–१८ वर्षको उमेरमा उच्च सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले एक वर्ष पछि मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा वृद्धि भएको उल्लेख गरिएको छ । अष्ट्रेलियाको मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित यस अध्ययनले मेलबर्नमा ९ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब एक हजार २०० सहभागीहरुको बीचमा अध्ययन गरेको जनाइएको छ । अध्ययनको लागि सन् २०२५ मा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालको पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको जनाइएको छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले उच्च स्तरको मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू, अनलाइन दुव्र्यवहार लगायत सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र हानिकारक अनलाइन सामग्रीको जोखिमले बढेको चेतावनी दिएको छ । अध्ययनका अनुसार यसको प्रभाव १२ देखि १३ वर्ष उमेर समुहका केटीहरूमा सबै भन्दा बढी देखिएको थियो, भने दुवै लिङ्गहरूमा उच्च जोखिम देखिएको थियो । अध्ययनको निष्कर्षले प्रारम्भिक किशोरावस्थालाई बालबालिकाको जिवनको महत्वपुर्ण समयको रूपमा लिइ अध्ययन गरेको प्रमुख लेखक नन्दी विजयकुमार, एमसीआरआई र डीकिन विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अनुसन्धान सहयोगीले बताएका छन् । सह–लेखक, एमसीआरआई प्रोफेसर सुसान सायरले अध्ययनबाट आएका निष्कर्षहरूले उमेर–उपयुक्त सीमाहरू, राम्रो डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू, र मानसिक स्वास्थ्य जोखिमहरू कम गरी अभिभावकको मार्गदर्शनलाई बलियो बनाउने बताएका छन् । अघिल्लो एमसिआरआइ अनुसन्धानले लगभग तीन चौथाई अस्ट्रेलियाली किशोरकिशोरीहरूले मानसिक रोग तथा चिन्ताको अनुभव गरेको जनाएको थियो । रासस
नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपबीच सम्झौता, २५ प्रतिशतसम्म छुट सुविधा
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अफ हस्पिटालिटीबीच सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंकमा खाता रहेका ग्राहक, बैंकका कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यहरूले सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुप अन्तर्गत देशभर सञ्चालनमा रहेका होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरूमा सेवा लिँदा १० प्रतिशतदेखि २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउने भएका छन् । उक्त सुविधा सातै प्रदेशमा रहेका समूहअन्तर्गतका २५ वटा होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट तथा क्याफेहरूमा लागू हुने बताइएको छ । सम्झौता पत्रमा जेठ २८ गते बैंकका तर्फबाट सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेन्द्र राज काफ्ले र सिद्धार्थ बिजनेस ग्रुपका व्यवसाय प्रबन्ध निर्देशक दुर्गा दत्त पन्तले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नेपाल बैंकले हाल देशभर रहेका २३१ शाखा, २४६ एटीएम र ६१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यवस्थापन र युवा जनशक्तिमार्फत सेवा विस्तार गर्दै प्रतिस्पर्धी रुपमा अघि बढिरहेको जनाएको छ ।
