टीभीएस अपाचे रेसिङ एक्सपिरियन्सको डेब्यु सम्पन्न, ६० चालक प्रतिस्पर्धामा
काठमाडौं । टीभीएस मोटर कम्पनीले नेपालमा टीभीएस अपाचे रेसिङ एक्सपिरियन्स (एआरई जीपी) को पहिलो संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । टीभीएस अपाचे सिरिजको २० वर्षे यात्राको अवसरमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम सातुङ्गलस्थित सवारी साधन तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रमा सम्पन्न भएको हो । छनोट चरणमा ६० भन्दा बढी चालक सहभागी हुँदा ३०० भन्दा बढी मोटरस्पोर्ट्स पारखी दर्शकको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमअन्तर्गत सहभागी चालकहरूले व्यावसायिक रूपमा तयार पारिएको १० मोडयुक्त रेसिङ ट्र्याकमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । चालकहरूको मूल्यांकन सबैभन्दा छिटो एक फन्को समयका आधारमा गरिएको थियो । प्रतियोगिता १६० घनसेन्टिमिटर, २०० घनसेन्टिमिटर र ३१० घनसेन्टिमिटर गरी तीन वर्गमा सञ्चालन गरिएको थियो । प्रत्येक वर्गका शीर्ष तीन चालकलाई भारतको चेन्नईस्थित मद्रास अन्तर्राष्ट्रिय रेसिङ सर्किटमा आयोजना हुने अन्तिम प्रतिस्पर्धामा सहभागिता जनाउने अवसर प्रदान गरिएको छ । साथै, उनीहरूलाई २५ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार र टीभीएस कम्पनीका विशेष सवारी सुरक्षात्मक सामग्री प्रदान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । १६० घनसेन्टिमिटर वर्गमा सुजन थापा मगर, २०० घनसेन्टिमिटर वर्गमा अभिनव राज मल्ल र ३१० घनसेन्टिमिटर वर्गमा दिलिप दनुवार विजेता बनेका छन् । छनोट चरणका विजेताहरू अब सन् २०२६ को अप्रिलमा आयोजना हुने टीभीएस अपाचे रेसिङ अनुभवको ग्रान्ड फिनालेमा सहभागी हुनेछन् । कार्यक्रमका क्रममा टीभीएस रेसिङका अनुभवी चालकहरूद्वारा सहभागीहरूलाई व्यावसायिक रेसिङसम्बन्धी तालिम तथा मार्गदर्शन प्रदान गरिएको थियो । दिनभर सञ्चालन भएको कार्यक्रममा साहसिक प्रदर्शन, जिमखाना अभ्यास तथा मनोरञ्जनात्मक गतिविधिहरू पनि समावेश गरिएका थिए । टीभीएस मोटर कम्पनीका अधिकारीहरूले नेपालमा बढ्दो परफर्मेन्स मोटरसाइकल संस्कृति र मोटरस्पोर्ट्सप्रतिको आकर्षणलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिहरूलाई थप विस्तार गर्ने बताएका छन् ।
मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहले दिए राजीनामा
महेन्द्रनगर । मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन् । जनकपुरधामस्थित मधेस प्रदेशसभा कार्यालयमा प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवसमक्ष पूर्वमुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । मधेस प्रदेशसभाको प्रदेशसभा सचिवालयमा पेस गरिएको राजीनामा पत्रमा उनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८० (क) तथा प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८४ (१) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन् । जनमत पार्टीबाट सप्तरीको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ (क) बाट निर्वाचित सिंहले आजैदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका हुन् ।
गाजाका लागि ट्रम्पको ‘शान्ति बोर्ड’ : एक अर्ब डलरमा स्थायी सदस्यता
वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा युद्धपछिको प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्न गठन गरेको ‘बोर्ड अफ पिस’ (शान्ति बोर्ड) मा सहभागी हुन विश्वका थुप्रै देशहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छन् । बोर्डमा स्थायी सदस्यता पाउन एक अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको अमेरिकी अधिकारीले बताएका छन् । यो रकम गाजाको पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिने जनाइएको छ । तीन वर्षका लागि अस्थायी सदस्य बन्न भने आर्थिक योगदान आवश्यक नपर्ने बताइएको छ । हालसम्म हंगेरी र भियतनामले बोर्डमा सहभागी हुन सहमति जनाइसकेका छन् । हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान राष्ट्रपति ट्रम्पका युरोपका निकट सहयोगी मानिन्छन् । भारतलाई पनि बोर्डमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको छ, यद्यपि यसबारे भारत सरकारले औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन । अस्ट्रेलिया, जोर्डन, ग्रीस, साइप्रस र पाकिस्तानले पनि निमन्त्रणा प्राप्त गरेको पुष्टि गरेका छन् । यसअघि क्यानडा, टर्कीए, इजिप्ट, अर्जेन्टिना, पाराग्वे र अल्बानियालाई पनि बोलाइएको थियो । अमेरिकाले आगामी दिनमा बोर्डका आधिकारिक सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गाजाका युद्धविराम दोस्रो चरणमा केन्द्रित यो बोर्डले अक्टोबर १० देखि लागू भएको युद्धविरामको दोस्रो चरण अन्तर्गत गाजामा हुने प्रक्रिया हेर्नेछ । यसमाः गाजामा नयाँ प्यालेस्टिनी समिति गठन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बलको तैनाथी, हमासको निशस्त्रीकरण तथा युद्धले क्षतिग्रस्त गाजाको पुनर्निर्माण जस्ता विषय समेटिएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकल्प ? ट्रम्पले यस बोर्डलाई ‘वैश्विक द्वन्द्व समाधानको नयाँ र साहसी प्रयास’ भनेका छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार यो पहल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को विकल्प वा प्रतिस्पर्धी निकाय बन्न सक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । इजरायलको आपत्ति बोर्डको कार्यान्वयन हेर्ने कार्यकारी समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, ट्रम्पका दूत स्टिभ विटकोफ, जारेड कुश्नर, बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायतको सहभागिता छ । तर इजरायलले यस समितिबारे आफूहरूसँग समन्वय नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । रासस
करिब ६२ करोडको लागतमा सुविधासम्पन्न भक्तपुर अस्पताल भवन बन्दै
भक्तपुर । बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा भक्तपुर अस्पताल परिसरमा आधुनिक एवं सुविधासम्पन्न नयाँ भवन बन्ने भएको छ । भक्तपुर अस्पताल स्थापना भएको १२१ वर्षपछि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने रु ६२ करोडको लागानीमा नयाँ भवन बन्न लागेको हो । सेवा प्रवाहका हिसावले विगत तीन वर्षदेखि प्रदेशस्तरमा उत्कृष्ट बन्न सफल सो अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण भएपछि विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकसहित पूर्वका जनतालाई राहत मिल्ने बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापाले जानकारी दिए । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, 'बागमती प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भक्तपुर अस्पतालको भवन निर्माणको काम सुनिश्चित भएको छ । भक्तपुर अस्पताललाई बागमती प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाउने उद्देश्यले मिहेनतका साथ बजेट सुनिश्चित गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० समेत पारित गरेका छौँ, अब गुणस्तरमा सम्झौता नगरी तोकिएको समयभित्रै नयाँ भवन निर्माण गर्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जान आवश्यक छ ।' उनले अस्पतालको नयाँ भवन वातावरण एवम् प्रविधि मैत्री, भूकम्प प्रतिरोधी ढाँचामा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार भक्तपुरको पुरानो एवं परम्परागत शैलीमा भवन निर्माण गरिने छ । बिरामी र सेवाग्राहीलाई सहज हुनेगरी अस्पतालको नयाँ भवनमा प्रतीक्षालय, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट, पार्किङ तथा हरित क्षेत्रको समेत व्यवस्था गरिने भएको जानकारी दिँदै उनले भवन निर्माणसँगै अस्पतालमा मुटु तथा न्यूरोसम्बन्धी विशेषज्ञ सेवासमेत विस्तार गरिने योजना रहेको बताए । प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री सुरेश श्रेष्ठले सेवाग्राहीको चापसहित गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको बागमती प्रदेशस्थित भक्तपुर अस्पतालको भवन पुरानो भएकाले सुविधासम्पन्न नयाँ बनाउन लागेको बताए । उनले भवन निर्माण प्रक्रियामा पारदर्शिता, गुणस्तर र जवाफदेहितामा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट गरे । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा सुमित्रा गौतमले नयाँ निर्माण हुने प्रदेश अस्पताल भवनमा अत्याधुनिक एवं आकस्मिक, आइसियु र एनआइसियु कक्ष, प्रसूति तथा स्त्री रोग विभाग, सर्जरी ब्लक, आधुनिक प्रयोगशाला, डिजिटल एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एमआरआई, मुटु तथा न्यूरो सेवा सञ्चालन हुने जानकारी दिइन् । स्वास्थ्य सचिव डा. गौतमले भनिन्, 'अस्पतालको डिपिआरअनुसार निर्माणकार्य चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ, निर्धारित समयभित्रै भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, अस्पताल व्यवस्थापन समिति र स्वास्थ्यकर्मीले यस योजनालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा लिँदै नयाँ भवन निर्माणपछि भक्तपुर अस्पताल प्रदेशकै प्रमुख ‘रेफरल’ अस्पतालको रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिएका छाैँ ।' अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुरेन्द्र भट्टले बागमती प्रदेशका मन्त्री तथा सचिव सम्मिलित उच्चस्तरीय पदाधिारीहरूसँग भवनको वास्तुकलात्मक डिजाइन, सेवा विस्तारको खाका, लागत व्यवस्थापन, निर्माण प्रक्रिया र समयसीमा लगायतका विषयवस्तुबारे छलफल भएको जानकारी दिए । डा. भट्टले नयाँ जमिन नभएपछि अस्पतालको हाल प्रशासन र अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन भइरहेको पुरानो भवन र भवनसँगै रहेको जग्गामा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको बताए । रासस
६० प्रतिशत कर्जा सीमा खारेज, राष्ट्र बैंकलाई सर्वोच्चको नीति पुनरावलोकन गर्न आदेश
काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रवर्द्धनमा बाधक मानिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको छ । ईभीमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) ८० प्रतिशतबाट घटाएर ६० प्रतिशतमा झार्ने राष्ट्र बैंकको निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्चले प्रोत्साहनमूलक र स्थिर नीति बनाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ३० गते यस्तो फैसला सुनाएको हो । यससँगै अब सरकार र राष्ट्र बैंकले ईभीमैत्री कर्जा नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले २०८१ पुस २९ मा एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै ईभी कर्जाको सीमा २० प्रतिशतले घटाएको थियो । उक्त व्यवस्थाले वातावरणमैत्री सवारीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरेको भन्दै अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीसहितको टोलीले रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले उक्त निर्देशन खारेज गर्दै ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति ल्याउन आदेश दिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेकाले राष्ट्र बैंक ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। उनका अनुसार राष्ट्र बैंकलाई समेत पक्ष बनाइएको उक्त रिटमा सर्वोच्चको आदेश आइसकेको भए तापनि त्यसको पूर्णपाठको पर्खाइमा राष्ट्र बैंक रहेको छ । ‘सर्वोच्च अदालतले ईभीसम्बन्धी नीतिमा केही बोलेको छ । तर पूर्णपाठ आइसकेको छैन । हामी पूर्णपाठको पर्खाइमा छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पूर्णपाठमा राष्ट्र बैंकलाई के-कस्ता निर्देशात्मक आदेश दिइएको छ, सोहीअनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।’ उक्त रिट निवेदन व्यवसायीहरूले दायर गरेको हुन सक्ने अनुमान छ । विशेषगरी घरजग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा दिइने कर्जामा ‘लोन टु भ्यालू’ अनुपातमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेको ६०/८० को सीमाजस्ता विषयहरू रिटमा उठाइएको बुझिएको छ । प्रवक्ता पौडेलले सर्वोच्चको आदेशमा आउन सक्ने सम्भावित व्यवस्थाहरूबारे थप प्रस्ट्याउँदै भने, ‘यदि आदेश निर्देशात्मक प्रकृतिको रहेछ भने हामी त्यसको पूर्ण पालना गर्नेछौं । यदि केही सुझावात्मक कुराहरू छन् भने त्यसलाई हामी मनन् गर्नेछौं र आगामी नीति निर्माणमा ध्यान दिनेछौं ।’ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ नहेरी अहिले नै कुनै पनि निर्णयमा पुग्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे । ‘पूर्ण पाठको स्पिरिटअनुसार नै हामी कार्यान्वयन तहमा जानुपर्छ। अहिले मैले पूर्ण पाठ नहेरिकन केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । सर्वोच्चको यो आदेशले राष्ट्र बैंकको आगामी मौद्रिक तथा कर्जा नीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि मात्रै थाहा हुनेछ । अदालतको अन्तिम फैसलाले कर्जा बजार र व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
निर्वाचनसम्बन्धी जानकारी लिन चाहनेका लागि ‘कल सेन्टर’ शुभारम्भ
काठमाडौं । मतदाताका निर्वाचनसम्बन्धी जिज्ञासाको निःशुल्क जानकारी दिने उद्देश्यले सोमबारदेखि निर्वाचन आयोगले ‘कल सेन्टर’ शुभारम्भ गरेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी केही जिज्ञासा भएमा ‘टोल फ्री नम्बर ११०२’ मा सम्पर्क गरी सोध्न सकिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । ‘कल सेन्टर’ मा छवटा डेस्क स्थापना गरिएको छ । ती डेस्कबाट एकसाथ मतदाताको जिज्ञासाको समाधान गरिने उनले सुनाए । कामको चापअनुसार डेस्क बढाउन पनि सकिने जनाइएको छ । ‘कल सेन्टर’ मा गण्डकी प्रदेशबाट फोन गरेका पहिलो व्यक्तिले यसअघि प्रकाशित भइसकेको लोकसेवा आयोगको परीक्षा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण प्रभावित हुन्छ कि हुन्न भनी प्रश्न गरेका थिए । ‘कल सेन्टर’ का अधिकारीहरूले यसअघि नै तय भइसकेको परीक्षा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण प्रभावित नहुने जवाफ दिएका थिए । बिहान ९ देखि ६ बजेसम्म ‘कल सेन्टर’ सञ्चालन हुने आयोगले जनाएको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कुनै जानकारी चाहिएमा वा जिज्ञासा राख्न चाहेमा आजदेखि उम्मेदवार विजयी भएर प्रमाणपत्र नदिँदासम्म सञ्चालनमा आउने छ ।
१६५ मध्ये ४९ क्षेत्रमा मात्रै टुंगियो रास्वपाको उम्मेदवारी
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आजसम्म ४९ क्षेत्रमा मात्रै उम्मेदवारहरूको अन्तिम टुङ्गो लगाएको छ । पार्टीका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईका अनुसार सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह, उपसभापति डीपी अर्याललगायतका नेताहरूको नाम पार्टीले टुङ्ग्याएको छ । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी पनि समानुपातिकको शैलीमा प्राइमरी इलेक्सनमा गर्ने तयारी गरीएपनि समय अभाव र पार्टी एकताका कारण त्यसो गर्न नसकिएको प्रसाईंले बताए । उनका अनुसार पार्टी नेतृत्व अहिले टिकट वितरणलाई अन्तिम स्वरूप दिनेगरी गृहकार्यमा लागेको छ । झापा–१ निशा डाँगी झापा–२ इन्दिरा रानामगर झापा–३ प्रकाश पाठक झापा–४ शम्भु सुस्केरा झापा–५ बालेन शाह मोरङ–३ गणेश कार्की ओखलढुंगा– विश्वराज पोखरेल उदयपुर–२ सूर्यबहादुर तामाङ काठमाडौं–६ शिशिर खनाल काठमाडौं–७ गणेश पराजुली काठमाडौं–८ विराजभक्त श्रेष्ठ काठमाडौं–९ डीपी अर्याल (डोलप्रसाद) नुवाकोट–१ डा. विक्रम तिमल्सिना नुवाकोट–२ डा. अच्युतम लामिछाने चितवन–१ हरि ढकाल चितवन–२ रवि लामिछाने चितवन–३ सोबिता गौतम लमजुङ धर्मबहादुर केसी गोरखा–१ सुदन गुरूङ गोरखा–२ कविन्द्र बुर्लाकोटी तनहुँ–१ स्वर्णिम वाग्ले तनहुँ–२ श्रीराम न्यौपाने नवलपुर–१ राजन गौतम जुम्ला– बिनिता कठायत बाजुरा– हेमराज थापा कञ्चनपुर–१ जनकसिंह धामी कञ्चनपुर–२ दीपक बोहरा कञ्चनपुर–३ ज्ञानेन्द्र महतारा कैलाली–१ कोमल ज्ञवाली कैलाली–३ लक्ष्मण थारू कैलाली–४ हरि रेग्मी कैलाली– ५ आनन्द चन्द अछाम–२ भूपदेव शाह बाँके–३ खगेन्द्र सुनार दाङ–२ विपिन आचार्य रुपन्देही–३ डा. लेखजंग थापा कास्की–२ उत्तम पौडेल स्याङ्जा–१ धनञ्जय रेग्मी
पाँच बुँदे सहमतिपछि स्वास्थ्यकर्मीको आमरण अनशन स्थगित
काठमाडौं । अनशनरत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको तीन सदस्यीय वार्ता समिति र संयुक्त संघर्ष समितिबीच भएको छलफलबाट आइतबार साँझ पाँच बुँदे सहमति भएको हो । स्वास्थ्य मन्त्री सुधा शर्मा गौतम, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी, महाशाखा प्रमुख डा. भीमप्रसाद सापकोटा र अस्पताल नर्सिङ प्रशासक नुजन शर्मा अनशनस्थलमै सहभागी भई वार्ता गरेका थिए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा परिषद् ऐनको दफा ४(२) बमोजिम सदस्य नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अनशन स्थगित गरेका हुन् । निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै विधा (नर्सिङ, ल्याब, डेन्टल, सामान्य चिकित्सा लगायत) का स्वास्थ्यकर्मीलाई पूर्व सहमतिबमोजिम तलब–भत्ता सुनिश्चित हुने गरी मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा करार सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई जोखिम भत्ता प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गर्ने सहमति पनि भएको छ । नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा–सुविधासम्बन्धी गठित कार्यदलले मन्त्रालयमा पेस गरेको प्रतिवेदन यथाशीघ्र लागू गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न प्रदेशस्तरमा गठित समितिमा समावेशी हुने गरी अन्य पेशागत संघ–संस्थाका प्रतिनिधिलाई समेत समेटेर थप पत्राचार गरिने सहमति गरिएको छ । सहमति पत्रमा नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजिनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल जनस्वास्थ्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, मेडिकल ल्याबोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का, नेपाल सिएमए संघका अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद, हेल्थ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी, नेपाल सिएमए संघका प्रतिनिधि कपिल खनाल र ईश्वर चापागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
