काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी जारी गरेको विशेष निर्देशनप्रति नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै घोर भत्सर्ना गरेको छ ।
मूल्य समायोजन नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी आर्थिक संकट झेलिरहेका व्यवसायीहरूको मनोबल गिराउने गरी मन्त्रालयले कदम चालेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जेठ २७ गते जारी भएको विशेष निर्देशनप्रति महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
महासंघका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण २०८२ साल फागुन १६ गतेदेखि इन्धन, बिटुमिन तथा अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएको र सरकारले यसलाई हालसम्म सम्बोधन नगरेका कारण मुलुकभरका निर्माण कार्यहरू स्वतः बन्द भइसकेका छन् ।
यसका साथै सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूले समयमै डिजाइन, भेरिएसन अर्डर, म्याद थप, भुक्तानी र साइट क्लियरेन्स जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा निर्णय नगरेका कारण नै अधिकांश आयोजनाहरू रुग्ण बन्न पुगेको महासंघको दाबी छ ।
सरकारकै कमजोरीका कारण निर्माण कार्यमा अवरोध देखिएको र व्यवसायीहरू आर्थिक तथा मानसिक रूपमा विक्षप्त बनेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्रालयले दिएको निर्देशनले न्यूनतम मानवीय संवेदनाको समेत उपहास गरेको महासंघले ठहर गरेको छ ।
केही समयअघि मात्र सार्वजनिक कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रीले निर्माण व्यवसायीका समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन दिएका र अर्थमन्त्रीले समेत बजेट वक्तव्यमार्फत मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिबाट व्यवसायीलाई परेको कठिनाइको यथोचित सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको पृष्ठभूमिमा यो निर्देशन आउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसरी जिम्मेवार मन्त्रीहरूबाटै प्रतिबद्धता आइरहेका बेला प्रशासनिक तहबाट व्यवसायीहरूलाई ‘आतंकित’ पार्ने गरी निरन्तर निर्देशनहरू जारी हुनु दुःखद भएको महासंघको भनाइ छ ।
संकटको घडीमा राज्यले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा व्यवसायीहरूलाई ‘अपराधी सरह व्यवहार गरेको र यस्ता कदमले सिंगो राज्य प्रणालीप्रति नै निर्माण व्यवसायीहरूको आशा र भरोसा टुटेकाले आफ्ना पेशागत हकहित रक्षाका लागि अब सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको महासंघले स्पष्ट पारेको छ ।
