कृष्णसार एफएम ‘जेसी च्याम्पियन मिडिया २०८२’ बाट सम्मानित
काठमाडौं । नेपालगन्जमा रहेको रेडियो कृष्णसार एफएम ९४ मेगाहर्जले ‘लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशिता पुरस्कार २०८२’ (जेसी च्याम्पियन मिडिया) प्राप्त गरेको छ । समुदायका लागि सञ्चार अभियान नेपालद्वारा सञ्चालित यस एफएमलाई नेपालमा लैंगिक समानता तथा समावेशितामूलक पत्रकारिताको प्रवर्द्धनमा देखाएको प्रभावकारी भूमिका, नवीन पहल र निरन्तर अभ्यासको मूल्यांकन गर्दै सम्मान प्रदान गरिएको हो । सम्मानपत्रमा समाचार कक्षमा महिलाको सक्रिय सहभागिता, समावेशी भर्ना प्रक्रिया, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नीतिको कार्यान्वयन, महिलासम्बन्धी मुद्दाको प्राथमिकता, गुनासो व्यवस्थापन संरचना, अपाङ्ग–मैत्री पूर्वाधार, र पत्रकार सुरक्षा जस्ता विषयमा रेडियोले अपनाएका नमूना अभ्यासहरू विशेषरूपमा प्रशंसनीय रहेको उल्लेख छ । उपलब्धि सम्मानित गर्न राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले रेडियोका संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक तुला अधिकारीलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका अध्यक्ष सुरेश आचार्य, महासंघका पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक आचार्य लगायतको सहभागिता थियो । आयोजकका अनुसार सम्मान छनोट समिति मार्फत् तोकिएको विभिन्न सूचकका आधारमा उत्कृष्ट संस्थाहरूको मूल्यांकन गरिने र सोही प्रक्रियाबाट कृष्णसार एफएमलाई यस वर्षको अवार्डका लागि छनोट गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब ७६ करोड लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको तीन अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत आफूले लिन चाहेको रकम र सो रकम लिनका लागि प्रस्ताव गरिएको व्याजदरसमेत उल्लेख गरी यही मङ्सिर ८ साँझ ७ः०० बजेभित्र आवेदन दिन आग्रह गरेको छ । सूचनाअनुसार सो रकम एक वर्षका लागि लगानी गर्न लागिएको हो । सूचनाअनुसार क वर्गको वाणिज्य बैंकमा तीन अर्ब ८० लाख रुपैयाँ, ख वर्गका विकास बैंकमा ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ र ग वर्गका वित्त कम्पनीमा १८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर लगानी हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा आएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको, केन्द्रीय बैंकबाट तोकिएको न्यूनतम कूल पूँजीकोष कायम गरेको र निष्क्रिय कर्जा कूल कर्जा सापटीको आठ प्रतिशत र खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपात तीन प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्नेलगायतका शर्त पूरा गरेको हुनुपर्ने छ ।
एनपिएल : शनिबार दुई खेल हुँदै
काठमाडौं । राजधानीमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) अन्तर्गत शनिबार दुई खेल हुने भएका छन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बिहान ११ः१५ बजे हुने पहिलो खेलमा कर्णाली र लुम्बिनी लायन्स भिड्नेछन् । लुम्बिनी रोहित पौडेल र कर्णाली सोमपाल कामीको कप्तानीमा मैदान उत्रनेछ । लुम्बिनी दोस्रो जितको खोजीमा छ । उसले पहिलो खेलमा चितवन राइनोजलाई हराएको थियो । कर्णालीको पनि यो दोस्रो खेल हो । पहिलो खेलमा चितवन राइनोजसँग हारेको कर्णाली शनिबार विजयी हुन चाहन्छ । यस्तै, दोस्रो खेलमा दिउँसो ३ः३० बजे काठमाडौं गोर्खाज र विराटनगर किङ्स खेल्दै छन् । करण केसीको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँ तेस्रो खेल खेल्न लागेको हो । पहिलो खेलमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई हराएको काठमाडौं दोस्रो खेलमा सुदूरपश्चिम रोयल्ससँग स्तब्ध भएको थियो । सन्दीप लामिछानेको नेतृत्वमा रहेको विराटनगर लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ । विराटनगरले पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्समाथि शानदार जित निकालेको थियो ।
यी दुई प्रदेशमा शनिबार वर्षा र हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । शनिबार दिउँसो कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ । कोशी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका हिमाली भू–भागका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार शनिबार राति कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ ।
हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचन २०८२ मा नेपालमा प्रचलित मतदान प्रणाली परिवर्तन हुने सम्भावना बलियो बनेको छ । नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगको आग्रहमा नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानले गरेको विस्तृत अध्ययनले मतदाता जहाँ बस्छन्, त्यही ठाउँबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतदान गर्न सकिने प्रणाली लागू गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेपछि निर्वाचन प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन आउने संकेत देखिएको हो । गत शुक्रबार प्रतिष्ठानले सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले पोष्टल भोटिङ, अनलाइन भोटिङ र हाइब्रिड भोटिङ मोडेलसमेत प्रस्ताव गरेको छ । त्यसअनुसार लामो समयदेखि कायम रहेको स्थायी मतदान केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर भोट हाल्नुपर्ने परम्परागत संरचना हट्दै नयाँ र लचकदार मतदान विकल्प लागू गर्न सकिने प्रतिष्ठानले सुझाएको छ । प्रतिवेदनले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक प्रणाली, सुरक्षा संरचना र मतगणनाको विश्वसनीय प्रक्रिया विकास गर्न थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागत लाग्ने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिष्ठानले यस्तो मोडेल लागू भएमा दीर्घकालमा निर्वाचनको खर्च, समय, सुरक्षा जोखिम तथा भौतिक अवरोध सबैतिर सुधार हुने अपेक्षा राखेको छ । प्रतिवेदनले विदेशमा रहेका नेपालीले पनि आफू बसेकै मुलुक वा स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए पनि त्यो प्रक्रिया तत्काल लागू गर्न नसकिने निष्कर्षमा निर्वाचन आयोग पुगेको छ । दूतावास–कन्सुलेटमा मतदान केन्द्र विस्तार, अनलाइन प्रमाणीकरण, डाटा सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी समन्वय जस्ता पूर्वाधार तत्काल सम्भव नभएकाले आगामी निर्वाचनमा मात्र त्यो विकल्प अभ्यास गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । तर आन्तरिक रूपमा रोजगारी, अध्ययन, स्वास्थ्य उपचार वा अन्य कारणले स्थायी बसोबास क्षेत्रबाट टाढा रहेका मतदाताहरूलाई भने यसै निर्वाचनबाट सुविधा दिन सकिने प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनयोग्य भनेको छ । आयोगका अधिकारीहरूले औपचारिक प्रतिक्रिया दिने समय नभएको स्पष्ट गरे पनि व्यवस्थापकीय र प्राविधिक दृष्टिले प्रस्तावित मोडेलको तयारी सम्भव रहेको बताएका छन् । आयोग हाल अस्थायी मतदान केन्द्र विस्तार गरेर मतदातालाई आफ्नो स्थायी क्षेत्रकै मतदाताको रूपमा मतदान गराउने मोडेल तयार गर्ने प्रक्रियामा छ । यसैबीच अध्ययन प्रतिवेदन आइतवार मात्रै सार्वजनिक हुने भएपनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्रतिक्रिया पनि सकारात्मक देखिएको छ । पार्टीका नेताहरूले यस कदमलाई समयअनुकूल, व्यावहारिक र समावेशी लोकतन्त्रको दिशामा उठाइएको आवश्यक उपायका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । खर्च र समय कटौतीको कोणबाट सकारात्मक कदम –गोकर्ण विष्ट, सचिव, नेकपा एमाले हामीले यसलाई दूरदर्शी कदमका रूपमा लिएका छौं । मतदाता जहाँ छन् त्यहीँबाट मत हाल्न पाउने व्यवस्थाले आर्थिक र व्यवस्थापकीय बोझ धेरै कम गर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । हाम्रो मुलुकमा हजारौं मतदाता रोजगारी र अध्ययनका कारण आफ्नो स्थायी मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्दैनन् । उनीहरूको मताधिकार सुरक्षित गर्न यो प्रणाली प्रभावकारी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं । खर्च र समयको बचत हुने भएकोले यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । मतदाताको अनरसिप र मतदानको प्रतिशत समेत बढ्ने भएकोले यो राम्रो हो । मतदाताले आफूले इच्छाएको पार्टी र उमेदवारले उक्त मत प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन भने हामी सबै लाग्नु पर्दछ । सुरक्षा प्रणाली, भेरिफिकेशन मापदण्ड र पारदर्शिताको पक्षमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्दछ । नयाँ मोडेलले दीर्घकालमा विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक सहभागिता दुवै बढाउन सक्छ । सकारात्मक रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ –देव गुरुङ, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मतदानको उपलब्धि र सहभागिता बढाउन प्राविधिक सुधार अपरिहार्य छ । जुन प्रतिवेदन आएको छ, यो मतदाताको पहुँच विस्तार गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण छ । राजनीतिक दलहरूले यसलाई संकीर्णताबाट होइन, दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक हितका आधारमा लिनुपर्छ । आवश्यक कानुनी र प्राविधिक संरचना तयार गर्दै सकारात्मक रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो प्रणाली लागू हुँदा दुरदराज र विपन्न वर्गले पनि सजिलै मतदान गर्न सक्ने भएकाले राजनीतिक प्रतिनिधित्व अधिक वास्तविक र समावेशी हुन सक्छ । पितृले मत हाल्ने दिन सकिए –मनिष झा प्रवक्ता रास्वपा हाम्रो चुनावी अभ्यासमा फर्जी भोट, मृतकको नाममा मतदान र दबाबपूर्ण वातावरणका समस्या धेरै देखिन्थे । अब प्राविधिक प्रणालीले यी गतिविधिहरूलाई अन्त्यतिर लैजानेछ । वास्तवमा पितृले मत हाल्ने दिन सकिए भन्ने हाम्रो टिप्पणी छ । यो व्यवस्था हाम्रै मागबाट आएको हो । हाम्रो त्यही चिन्ताबाट यो व्यवस्था आएको हो । अब केवल जीवित, प्रमाणित तथा उपस्थित मतदाताले मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था हुनेछ । सुरक्षा, साइबर प्रोटोकल र डाटा गुप्तता सुनिश्चित भए नयाँ मोडेल पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आधुनिक पहिचान प्रमाणीकरणमा माइलस्टोन साबित हुनेछ । स्वागतयोग्य कदम नैनसिंह महर, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस निर्वाचन प्रणाली समयसँगै अद्यावधिक हुनुपर्छ । बसेकै ठाउँबाट मतदान गर्ने व्यवस्था लागू भएमा देशभरका मतदातालाई सहजता मिल्छ । कांग्रेसको दृष्टिकोणले नागरिकको अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइन्छ । र यो कदम सोही दिशामा अघि बढेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि सुरक्षा र मतगणनाको पारदर्शितामा कडाइ अपनाउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ मोडेल, के छ प्रस्तावमा ? प्रतिवेदनले तीनवटा वैकल्पिक मोडेल प्रस्ताव गरेको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो प्रस्ताव पोष्टल भोटिङ हो । मतदाताले आफ्नो विस्तृत पहिचान सुरक्षित माध्यमबाट प्रमाणित गरेपछि आयोगले मतदान सामग्री पठाउने र उनले भर्ने मतपत्र पुनः आयोगमा फर्काएर पठाउने विधि पोस्टल भोटिङ हो । यस्तै, अनलाइन भोटिङलाई प्रतिष्ठानले दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । मतदाताले सुरक्षित पोर्टल वा एपमार्फत पहिचान प्रमाणीकरण गरेर प्रत्यक्ष रूपमा मत हाल्न सक्ने प्रणालीलाई अनलाइन प्रणाली भनिएको ती अधिकारीले बताए । यसका लागि उच्चस्तरीय साइबर सुरक्षा, डाटा इन्क्रिप्सन तथा जैविक प्रमाणीकरण आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । मतदानको तेस्रो सिफारिस प्रणाली हाइब्रिड भोटिङ प्रणाली हो । उनका अनुसार अनलाइन प्रमाणीकरण र भौतिक मतपत्र दुवैको संयोजन गरेर पनि मतदान गर्न सकिन्छ । मतदाताले आफ्नो पहिचान डिजिटल रूपमा प्रमाणित गर्छन् । तर मतपत्र भौतिक रूपमा मतदान केन्द्रमा वा अस्थायी केन्द्रमा मात्र स्क्यान हुने उनले बताए । तीनवटै मोडेलमध्ये नेपालले प्रारम्भिक रूपमा हाइब्रिड प्रणाली अभ्यास गर्न सिफारिस गरिएको ती अधिकारीले बताए । यसले अनलाइन सुविधा र भौतिक मतपत्रको विश्वसनीयता दुवै सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ । प्रतिवेदनमा एस्टोनिया, स्विट्जरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, भारतका धेरै राज्य, फिलिपिन्स तथा क्यानडाका नगरपालिका स्तरका मतदान अभ्याससँग तुलना गरिएको छ । यीमध्ये एस्टोनियामा पूर्ण अनलाइन मतदान लागू गरिएको भए पनि अन्य देशहरूले मिश्रित मोडेल अपनाएका छन् प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालको भौगोलिक संरचना, डिजिटल पूर्वाधार, नागरिकको प्रविधि पहुँच र कानुनी ढाँचालाई मूल्यांकन गर्दा हाइब्रिड मोडेल पहिलो व्यवहारिक कदम हुन सक्ने निष्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ । खर्च, समय र व्यवस्थापन प्रस्तावित प्रणाली लागू गर्न प्रारम्भिक चरणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने बताइएको छ । यसमा प्राविधिक पूर्वाधार, जैविक प्रमाणीकरण उपकरण, केन्द्रीय डाटा केन्द्र, साइबर सुरक्षा संरचना, सम्प्रेषण प्रणाली, मानव संशोधन तालिम र पाइलट परीक्षण जस्ता संरचनाहरू समावेश रहेका छन् । तर आयोग र प्रतिष्ठानको संयुक्त अनुमान अनुसार यो प्रणालीले दीर्घकालमा निर्वाचन खर्च ४० प्रतिशतसम्म कम गर्न सक्षम हुनेछ । प्रतिष्ठानका एक अधिकारीका अनुसार साइबर ह्याकिङ र डाटा लिक यस प्रणालीको ठुलो चुनौती हो । मतदाता पहिचान दुरुपयोग, नेटवर्क अवरोध, ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच अभाव र विश्वासको संकटलाई प्रतिष्ठानले बुझाएको प्रतिवेदनको चुनौती चुनौती खण्डमा समावेश गरीएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय समयमै गरिदिए आगामी आम निर्वाचन २०८२ बाट नै आन्तरिक स्थान–परिवर्तन भएका मतदाताहरूलाई वैकल्पिक प्रणाली उपलब्ध गराउन सकिन्छ । विदेशस्थित नेपालीको मतदान व्यवस्था भने आगामी निर्वाचनहरूमा मात्र सम्भव हुने छ । आगामी आम निर्वाचनमा नेपालले मतदान प्रणालीमा नयाँ मोडेल अपनाउने सम्भावना तीव्र बनेको छ । नीति तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनलाई सरकार, निर्वाचन आयोग र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर आजसम्म न सरकार न त राजनीतिक दलहरू कसैले पनि प्रतिवेदनबारे औपचारिक प्रतिक्रिया कसैले दिएका छैनन् ।
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमेश अर्याल नियुक्त
काठमाडौं । राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रमेश अर्याल नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कम्पनीका सञ्चालक र आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक रहेका उनलाई सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष जनकराज शर्माले अर्याललाई आज प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय, कुपण्डोलमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । त्यस अवसरमा नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक पूजन ढुंगेल अधिकारी र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुन्दर पन्थी लगायत पदाधिकारीहरू उपस्थित थिए ।
कानुनी अड्चनले भरतपुरमा क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी रोकियो
चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले १५ करोड ?पैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि कानुनी व्यवधान आउँदा भुक्तानी गर्न नसकेको महानगरपालिकाले स्पष्ट गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई १५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको बताए । उनका अनुसार सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छुट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिममात्र खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले अनुदान भनेर बजेट प्रबन्ध गरेको भए महानगरलाई भुक्तानी दिन सहज हुने थियो भन्दै रङ्गशालाको निर्माण सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नगरिएकाले कसरी पैसा भुक्तानी दिने भन्नेमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले अगाडि भने, ‘फाउन्डेसन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा ‘भ्याट’ तिर्नुपर्ने भएकाले पनि यो विषय पेचिलो बनेको हो ।’ निर्माणको समयमा महानगरपालिकाले अनुदानका रूपमा फाउन्डेसनलाई रकम दिएको थियो । तत्कालीन समयमा महानगरको आफ्नै स्रोतको रकम भएकाले आफैले कार्यविधि बनाएर भुक्तानी गरेको भए पनि अहिले सङ्घबाट आएको रकम सङ्घीय कार्यविधिअनुसार मात्र भुक्तानी गर्न मिल्ने पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिले फाउन्डेसनलाई बजेट दिन मिल्ने, अहिले किन नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न छ, पहिले हामीले आफ्नै स्रोतबाट कार्यविधि बनाएर अनुदान दिएका थियौं । अहिले सङ्घीय बजेट हो । सङ्घीय ऐन, कानुन र कार्यविधिभित्र रहेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्छ ।’ यस विषयमा थप स्पष्ट हुन आफूहरूले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय र खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको भए पनि ती दुवै संस्थाबाट थप राय आवश्यक नरहेको भन्ने जवाफ पाएको उनले जानकारी दिए । महानगरले गत कात्तिक २१ गते यस विषयमा थप स्पष्ट हुनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । जसको जवाफ मन्त्रालयले कात्तिक २४ गते पठाएको छ । यसैगरी महानगरले कात्तिक २८ गते पुनः खेलकुद मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । खेलकुद मन्त्रालयले कात्तिक ३० गते जवाफ दिएको थियो । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहालले भुक्तानीमा कठिनाइ भएपछि आफूले अर्थमन्त्री, सचिव र विज्ञहरूसँग परामर्श गर्दा महानगरपालिकाले सोझै भुक्तानी गर्न नसक्ने जवाफ पाएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘हामी यथाशक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौं, तर कानुनी प्रक्रिया मिलेन ।’ महानगरले जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी गर्न चाहेको भए पनि कानुनी अड्चनका कारण नसकिएको उनले प्रष्ट पारिन् । महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउन्डेसनलाई रकम भुक्तानी गर्ने पक्षमा महानगर रहेको तर ऐन, कानुनका कारण भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । उनले भने, ‘महानगर प्रमुख, म र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यस विषयलाई यथाशक्य छिटो टुङ्ग्याउने उद्देश्यका साथ निरन्तर छलफलमा छौं । सम्बन्धित क्षेत्रका अधिकारी एवं विज्ञहरूसँग परामर्शका आधारमा रकम भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । कानुनी अड्चनका कारण हाम्रो चाहनाले मात्र दिन नसकिने रहेछ ।’ महानगरले नचाहेको भए पहिले नै खेलकुद मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइने बताउँदै उनले उपाएको खोजीमा आफूहरू लागिरहेको बताए । उनले भने, ‘महानगरले भुक्तानी गरेन भन्नुभएन, भुक्तानीको बाटो खोजिरहेका छौं, वास्तविकताभन्दा बाहिर गई यस विषयलाई अतिरञ्जित नगर्न सबैसँग अनुरोध गर्दछु ।’ महानगरकै आग्रहमा फाउन्डेसनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउन्डेसनले छाडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बागमती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माणको काम अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमतिपछि कात्तिक २३ मा सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फाउन्डेसनले हस्तान्तरण गरेको अधुरो निर्माणसम्बन्धी काम महानगरले विसं २०८१ सालको असारबाट अगाडि बढाइसकेको छ । जसमा अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत काम भएको छ । फाउन्डेसनले ५७ करोड १२ लाखबराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाएको छ । फाउन्डेसनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित ? तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउन्डेसनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । फाउन्डेसनले सहमति गरेपछि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको हो । यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकाले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राज्यको सर्वोसञ्चित कोषबाट सरकारी निकायले भुक्तानी दिने विषयमा कानुनका निश्चित प्रक्रिया, मापदण्ड, औचित्य र नियमितताका आधार अनिवार्य रूपमा पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निजी व्यक्ति तथा संस्थाले निजी रूपमा सिर्जना गरेको निजी दायित्व सरकारी रकम प्रयोग गरी सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी दिने विषय अत्यन्त संवेदनशील एवं कानुनी रूपमा जटिल विषय हो ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सार्वजनिक प्रशासकीय कार्यहरू भावनात्मक संवेगद्वारा भन्दा पनि वैज्ञानिक विधिद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने जनाइएको छ । महानगर समस्या समाधानमा केन्द्रित भइरहेको भन्दै नकारात्मक टिप्पणी र पूर्वाग्रहयुक्त धारणा सार्वजनिक नगर्नसमेत अपिल गरिएको छ । रासस
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा गोरखाका दीपक श्रेष्ठलाई नियुक्ति गरेको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सरकारका निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न गठित संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालक समितिको सातौं बैठकमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताए। उनका अनुसार सरकारले नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि सात लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथि दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, सरकारले उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर ८ गतेदेखि १२ गतेसम्म तीनको सोजाङ सोशासित क्षेत्रस्थित ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा सहभागी हुन आदिवासी, जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
