कर्पोरेट समाचारको पहिलो वार्षिकोत्सवमा रोयल इन्फिल्डसँग ‘लेडिज बाइक राइड’ सम्पन्न
काठमाडौं । कर्पोरेट समाचारले पहिलो वार्षिकोत्सव रोयल इन्फिल्डसँगको सहकार्यमा विशेष कार्यक्रमसहित सम्पन्न गरेको छ । वार्षिकोत्सवको अवसरमा कर्पोरेट समाचार र रोयल इन्फिल्डले संयुक्त रूपमा ‘लेडिज बाइक राइड’ आयोजना गरेका हुन् । रोयल इन्फिल्डको शोरुमबाट सुरु भएको उक्त राइडमा चर्चित नायिकाहरू स्वस्तिमा खड्का र प्रियना आचार्य ‘मुन्नी’ प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी थिए । कार्यक्रममा महिलाहरूको आत्मविश्वास, साहस र सशक्तीकरणलाई केन्द्रमा राखिएको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै नायिका स्वस्तिमा खड्काले कर्पोरेट समाचारलाई पहिलो वार्षिकोत्सवको शुभकामना दिँदै महिलाहरूले बुलेट बाइक कुदाएको देख्दा आफ्ना कलेज जीवनका दिनहरू सम्झिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो समयमा केटीहरूले बाइक हाँक्दा अचम्म मानिन्थ्यो । आज महिलाहरूले बुलेट बाइक कुदाउनु भनेको उनीहरूको आँट र साहस बढेको प्रमाण हो ।’ यस्ता कार्यक्रमले महिलाहरूलाई अझ सशक्त बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरिन् । त्यस्तै नायिका प्रियना आचार्यले महिलाहरूको उत्साह र आत्मविश्वास देखेर आफूलाई पनि बाइक राइड गर्ने चाहना पलाएको बताइन् । ‘अब मलाई पनि राइड गर्ने आँट गर्न मन छ, बुलेट चढ्ने एकदमै रहर लागेको छ,’ उनले भनिन् । साथै, भविष्यमा यस्ता प्रेरणादायी कार्यक्रमहरू अझ धेरै आयोजना गर्न आग्रह गर्दै कर्पोरेट समाचारलाई शुभकामना दिइन् । कार्यक्रममा अल्फा अटोमोटिभ प्रालिका कार्यकारी निर्देशक मेघराज पौड्यालले कर्पोरेट समाचारसँगको सहकार्यमा रोयल इन्फिल्डले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले लेडिज बाइक राइडमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धनदेखि अटोमोबाइल क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताए । २५ भन्दा बढी महिलाहरू सहभागी भएको उक्त बाइक राइड काठमाडौंका ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण गर्दै सम्पन्न भएको थियो । बसन्तपुर, पाटन दरबार र तीनकुने हुँदै यात्रा काठमाडौंको दक्षिण ढोकास्थित नर्लिङ रिसोर्टमा पुगेर समापन गरिएको थियो । राइडपछि नर्लिङ रिसोर्टमा कर्पोरेट समाचारको पहिलो वार्षिकोत्सवको औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरि कार्की प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा सहभागी राइडरहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमकी सभापति तथा कर्पोरेट समाचारकी सञ्चालिका संगीता खत्रीले छोटो समयमै एक वर्षको यात्रा पूरा गर्न सबैको साथ, माया र विश्वासले सम्भव भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो मेरो एक्लो प्रयासले सम्भव भएको होइन, मेरो टिम र पाठकवर्गको निरन्तर साथ र माया नै हाम्रो शक्ति हो ।’ कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष प्रकाश फुयाँलले महिला नेतृत्वमा सञ्चालित कर्पोरेट समाचार समाजका लागि प्रेरणादायी उदाहरण बनेको बताए । ‘एउटा महिलाले आँट गरेर सुरु गरेको यो प्रयासले अन्य महिलाहरूलाई पनि समाजमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ,’ उनले भने । मेयर कार्कीले कर्पोरेट समाचारलाई शुभकामना दिँदै आगामी दिनमा नगरपालिकाको तर्फबाट सहकार्य गर्दै अघि बढ्न चाहेको बताए । ‘महिला नेतृत्वमा सञ्चालन भएको कर्पोरेट समाचारले महिलामात्र होइन, समग्र देशलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ,’ उनले उल्लेख गरे ।
खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले दिए राजीनामा, रास्वपाबाट चुनाव लड्दै
काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नका लागि पदबाट राजीनामा दिएको बुझिएको हो । उनले आइतबार नै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को तर्फबाट चुनाव लड्ने तयारी छन् । त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि मन्त्री पद छोडेका हुन् । उनले सिराहा क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लड्ने तयारी गरेका छन् । तर, टिकट भने पाइसकेका छैनन् । उनी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)सँगै जनकपुर पुगेका छन् ।
हरि बुढा बने विश्वकै पहिलो ‘डबल एम्प्युटी’ सेभेन समिट आरोही
काठमाडौं । रोल्पा, थवाङका हरि बुढाले संसारका सात उच्च हिमालको आरोहण (सेभेन समिट) सम्पन्न गर्दै विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन् । ६ जनवरी २०२६ मा अन्टार्कटिकाको सर्वोच्च शिखर माउन्ट भिन्सनमा आरोहण सम्पन्न गरेपछि उनी खुसी साट्न सिधै नेपाल आएका हुन् । शिखर माउन्ट भिन्सनमा सफल आरोहण गरेका बुढासँगै उनका गाइड मिङ्मा शेर्पा र अफिसियल फोटो पत्रकार अविरल राई पनि उपस्थित थिए । अपाङ्गता भएका नेपाली पर्वतारोही हरि बुढा पूर्वगोरखा सैनिक हुन् । सन् २०१० मा अफगानिस्तानमा लडाइँका क्रममा विष्फोटमा परी दुवै खुट्टा गुमाएका उनी त्यसपछि पनि जीवन र चुनौतीहरू सामना गर्दै अगाडि बढेका छन्। बुढाले आफ्नो अभियान सपनाहरूको विजय – ७ शिखर अन्तर्गत विश्वका सबै महादेशका सर्वोच्च शिखर आरोहण गरे । हरि बुढाले सगरमाथा आरोहणपछि आफ्नो लक्ष्य सातै महादेशका शिखर चढ्ने रहेको बताएका थिए । यस अभियान अन्तर्गत उनले माउन्ट ब्याङ्क (२०१९), माउन्ट किलिमाञ्चारो (२०२०), सगरमाथा (२०२३), डेनाली (२०२४), अर्कोकागुवा (२०२५), कास्र्टेन्स पिरामिडरपुनचक जया (२०२५) र अन्ततः माउन्ट भिन्सन ९२०२६० आरोहण गरेका छन् । अत्यधिक चिसो, भिरालो पहाड र कठिन आरोहणका चुनौतीहरूको सामना गर्दै, बुढा र उनका टोलीले विशेष उपकरण र प्रोस्थेटिक खुट्टाहरूको प्रयोग गर्दै विश्वका सर्वोच्च शिखरमा पाइला टेकेका थिए । उनले यो सफलता अपाङ्गता सचेतना फैलाउने र अन्यलाई आफ्ना सपना पूरा गर्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यका लागि हासिल गरिएको बताए। बुढाले भने, ‘यदि हामीसँग सपना छ, आफूलाई समर्पित गर्छौं र कहिल्यै हार मान्दैनौं भने जीवनका कुनै पनि चुनौती असम्भव छैन । मैले दुवै खुट्टा गुमाएर पनि सगरमाथा आरोहण गरेको छु र आज सातै महादेशका शिखर चढेको छु । मेरो उद्देश्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा विश्वास जगाउनु र समाजमा सचेतना फैलाउनु हो ।’ उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार सफल र अर्थपूर्ण जीवन बिताउन सक्ने बताए । साथै नेपालको मात्र नभई विश्वभर अपाङ्गताका बारेमा रहेका गलत धारणालाई परिवर्तन गर्न पनि यो अभियान महत्त्वपूर्ण रहेको पनि उनले बताए ।
ऊर्जा क्षेत्र विकासको बाधक को हो ? सरोकारवालाले गरे बहस
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को इप्पानको २६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले उर्जा क्षेत्र विकासको बाधक र यसको आगामी बाटोको विषयमा बहस गरेका छन् । इप्पानले आयोजना गरेको बहसमा सरोकारवालाहरुले प्रष्ट ऐन नियमको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको निर्णय क्षमतामा ह्रास र नीति कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले उर्जा क्षेत्र सोेचेअनुरुप विकास हुन नसकेको बताएका छन् । नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिसक्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । जसमा सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्नु ऊर्जा मन्त्रालय तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको दायित्व छ । दुवै मन्त्रालयले एकअर्कालाई सहजीकरण गर्दै, नीति, योजना र कार्यान्वयनमा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको इप्पानको प्रमुख माग छ । वन, वातावरण र ऊर्जा क्षेत्रबीच सहकार्य र सन्तुलन कायम गर्दै नेपाल सरकारले अगाडि सारेको यो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने ऊर्जा व्यवसायीहरु बताइरहेका छन् भने जलविद्युत आयोजनाहरू सधैं वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिको चक्रव्यूहमा फस्ने गरेको गुनासो पनि गरेका छन् । आइतबार भएको बहसमा वक्ताहरुले राखेको धारणा हामीले सम्पादन गरेर यो सामग्री तयार गरेका छौं । अरुण सुवेदी, ऊर्जा विज्ञ यसको मूल समस्या हाम्रो सोंचाइमै छ । हामीकहाँ कमन सेन्स नै अनकमन भयो । नीति बनाउने तहमा आर्थिक साक्षरताको अभाव छ । हामीलाई पश्चिमाहरूले सिकाएको दिगो विकासको मोडलले मात्र पुग्दैन । उनीहरूले पहिले ‘द्रुत विकास’ गरे अनि मात्र दिगो विकासको कुरा गरे । चीन र भारतले पनि त्यही गरे । आज हाम्रा युवालाई सामान्य होइन, दुईबाट एकैचोटि सोह्र हुने खालको तीव्र आर्थिक वृद्धि चाहिएको छ । तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राजनीति ‘दिगो विकास’को सुस्त गणितीय गतिमा अल्झिरहेको छ । दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रमा निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ । अख्तियारजस्ता निकायको आतंक यति छ कि कुनै अधिकृत टिप्पणी उठाउन डराउँछ । तेस्रो, हाम्रा कानुनहरू नै बाझिएका छन् । एउटाले हुन्छ भन्छ, अर्कोले हुँदैन भन्छ । मेरो सुझाव त यी सबै बाधक उपनियमहरू एकैपटक खारेज गरेर आवश्यकताअनुसार सकारात्मक सोचले नयाँ बनाउनुपर्छ । संरक्षित क्षेत्रलाई डिलिस्टिङ गर्नै नसकिने भन्ने होइन । राष्ट्रिय हित पहिलो हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू दोस्रो । यदि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा बहुमूल्य खनिज भेटियो भने के हामीले उत्खनन नगर्ने ? यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मनदेवी श्रेष्ठ महानिर्देशक, विद्युत विकास विभाग हामी ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्ने र छिमेकी मुलुकसम्म बिजुली निर्यात गरेर समृद्धिको सपना देखिरहेका छौं । तर, त्यो सपना र धरातलको यथार्थबीच एउटा ठूलो खाडल छ । विद्युत ऐन २०४९ र नियमावलीले हामीलाई एउटा बाटो त देखाएको छ, तर पछिल्ला केही वर्षदेखि त्यो बाटोमा यस्ता अवरोधहरू खडा भएका छन्, जसले गर्दा हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र निजी क्षेत्रका प्रयासहरू कोमामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नियमअनुसार सर्भे लाइसेन्सको ५ वर्षे अवधिभित्र प्रवद्र्धकले सबै अध्ययन र सहमति जुटाएर जेनेरेसन लाइसेन्स लिनुपर्छ। केही वर्ष अघिसम्म यो प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सहज थियो । तर, पछिल्ला दुई वर्षदेखि यस्तो परिस्थिति बनेको छ कि प्रवर्द्धकले ५ वर्षसम्म वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ढोका ढकढक्याउँदा पनि सहमति पाउँदैनन् । परिणामस्वरुप, ठूलो लगानी भइसकेका आयोजनाहरू जेनेरेसन लाइसेन्सको प्रक्रियामा जानै नपाई स्वतः खारेज भइरहेका छन् । यो केवल एउटा अनुमतिपत्र रद्द हुनु होइन, यो त राष्ट्रिय पुँजी र समयको बर्बाद हो । यो समस्या निजी क्षेत्रको मात्र होइन । विभाग आफैँले अध्ययन गरिरहेको ताप्लेजुङको याङमा जलविद्युत् आयोजना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने यो आयोजनामा सुरुमा सहमति जुटेको थियो। तर, बीचमा परिषद् गठनको नाममा प्रक्रिया अल्झाइयो । ६ वर्ष बितिसक्दा पनि एउटा सहमति आउन सकेको छैन । जब सरकारी निकायले नै आफ्नै आयोजनामा यसरी हात बाँधेर बस्नुपर्छ भने, निजी क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला ? हामीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । हाम्रो कानुनको अर्को विडम्बना व्याख्याको भिन्नता हो । दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनामा देखिएको समस्याले हाम्रो प्रशासनिक अस्पष्टतालाई छर्लङ्ग पारेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय भन्नाले कसलाई बुझ्ने ? ऊर्जा मन्त्रालय कि वन मन्त्रालय ? हाम्रो बुझाइमा ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको विभागमा प्रतिवेदन बुझाउनु कानुनी पालना हो, तर वन मन्त्रालयले यसलाई आफ्नै टेबलमा खोज्छ । यही परिभाषाको लडाइँ र दुई वर्षको समयसीमाको प्राविधिक अल्झनले गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाको प्रतिवेदन पुनः संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले समय मात्र खाएको छैन, आयोजनाको लागत समेत ह्वात्तै बढाएको छ । यदि कानुनको व्याख्या निकायपिच्छे फरक–फरक हुने हो भने, कर्मचारीतन्त्रले न हुन्छ भन्न सक्छ, न हुँदैन भन्न सक्छ । यो अनिर्णयको बन्दी बन्ने अवस्थाले विकासलाई ठप्प पार्छ । अब हामीलाई चाहिएको के हो भने सबै सरोकारवाला निकायहरू (ऊर्जा, वन, वातावरण, भूमिसुधार) एकै ठाउँमा बसेर प्रक्रियागत एकरूपता बनाउनै पर्छ । आगामी दिनमा बन्ने ऐन र नियमावलीमा सम्बन्धित निकाय वा समयसीमा जस्ता शब्दहरूलाई यति स्पष्ट पारियोस् कि कसैले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार व्याख्या गर्न नसकोस् । वातावरण र वनको सहमतिलाई विकासको बाधक होइन, सहजकर्ताको रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । डा. गोविन्द प्रसाद शर्मा, सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लामो समय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रहेर हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको यो छोटो अवधि (करिब ११५ दिन) मा मैले यस क्षेत्रका केही गम्भीर र सुक्ष्म पाटाहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएको छु । ऊर्जा र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, र वातावरण संरक्षण ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूले सिर्जना गरेका जटिलता र सहजीकरणका आवश्यकताहरूबारे केही नीतिगत र व्यावहारिक स्पष्टता राख्न चाहन्छु । विगतमा वन नियमावलीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका गाँठो फुकाउन हामीले सघन गृहकार्य गरेका छौं । मन्त्रालयले वन नियमावलीमा महत्वपूर्ण संशोधन गरी यसलाई अझ बढी पूर्वाधारमैत्री र लगानीकर्तामैत्री बनाएको छ । क्याबिनेटबाट स्वीकृत भइसकेको यो नियमावली अबको केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ । यसले वनको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रियालाई उल्लेखनीय रूपमा सरल बनाउनेछ, जसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत १२ वटा फरक–फरक नियमावलीहरू छन् । ती सबैलाई छरिएको अवस्थाबाट हटाएर एउटै होलिस्टिक र इन्टिग्रेटेड ढाँचामा लैजाने हाम्रो सोच छ । विशेषगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन को सन्दर्भमा हामीले दुईवटा कुरामा ध्यान दिएका छौं । पहिलो–प्रक्रियाको सरलीकरण । दोस्रो–गुणस्तरको सुनिश्चितता । हामीले अधिकारको विकेन्द्रीकरण त ग¥यौं, तर प्रदेशहरूमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभावले गर्दा ईआईए प्रतिवेदनहरूको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि कमजोर प्रतिवेदनकै आधारमा आयोजना अघि बढ्यो भने भविष्यमा लगानीकर्ताले नै कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले, सक्षम र प्राविधिक क्षमता भएका निकायबाट मात्रै अध्ययन गराउने र त्यसलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने नीति हामीले लिएका छौं । मन्त्रालयले विकासलाई सहजीकरण मात्र गर्दैन, संरक्षणको सर्त पालना भए–नभएको पनि हेर्छ । कतिपय जलविद्युत् आयोजनाहरूले अनुमति लिँदा गरेका सर्तहरू फिल्डमा पालना नगरेको गुनासो छ । त्यसैले, म संसदीय समिति र सम्बन्धित निकायलाई के आग्रह गर्दछु भने–हामी संयुक्त रूपमा फिल्डमै गएर ग्राउन्ड रियालिटी हेरौँ । जसले गल्ती गरेको छ, उसले सुधार गर्नुपर्छ । सरकारी निकाय वा निजी क्षेत्र–जो भए पनि राष्ट्रिय हित र वातावरणीय सन्तुलनप्रति जवाफदेही हुनैपर्छ । मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको इन्डिभिजुअलाइज गर्ने प्रवृत्ति हो । कुनै एक आयोजना वा व्यक्तिको समस्या सुल्झाउनु मात्र ठूलो कुरा होइन, हामीले यस्तो सिस्टम बनाउनुपर्छ जहाँ नियम र कानुनले नै काम गरोस् । कानुनको व्याख्या निकायपिच्छे फरक हुँदा कर्मचारीतन्त्र अनिर्णयको बन्दी बन्ने र फिल्डमा काम गर्नेले दुःख पाउने अवस्था छ । त्यसैले, ऊर्जा, वन, र अर्थ मन्त्रालयबीचको नीतिगत द्वैधता हटाउन ड्यु डिलिजेन्समा आधारित कानुनी सुधार आवश्यक छ । हाम्रो प्राथमिकता ग्रिन इनर्जी नै हो । तर, आयोजनाको अनुमति लिने र होल्ड मात्र गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै वास्तविक कार्यान्वयनमा जानेहरूलाई हामी हरतरहले सहयोग गर्न तयार छौं । वन मन्त्रालय विकासको बाधक होइन, दिगो विकासको रक्षक हो । तपाईँहरूका सुझावहरूलाई हामी नीतिगत डकुमेन्टमा समेट्नेछौं । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर, कानुनको परिधिभित्र रही प्रोसेस फ्यासिलिटेसन गर्न म व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा सधैँ तत्पर छु । अर्जुन भण्डारी, सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग यो समस्या जलविद्युतको मात्र होइन, नेपालका सबै पूर्वाधार आयोजनाको साझा समस्या हो । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा विवाद, र वन क्षेत्रको प्रयोगमा ढिलाइले गर्दा हरेक आयोजनाको समय र लागत बढेको छ । काठमाडौं–तराई फास्ट ट्«याक सुरु भएको ७ वर्ष भइसक्यो, तर अझै जग्गाको समस्या समाधान भएको छैन । हाम्रो अध्ययनले एउटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत हुन औसत ३३९ दिन लाग्ने देखाएको छ । जबकि भारतमा यो १०५ दिनमै हुन्छ । नीतिगत तहमा समन्वय हुन सकेको छैन । हरेक मन्त्रालयका आ–आफ्नै प्राथमिकता र बाझिने कानुन छन् । पहिले त एउटा ३ कोठे स्कुल बनाउन वनको जग्गा प्रयोग गर्नुपर्दा त्यसलाई ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ भनेर ९ महिना लगाएर योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने लाजमर्दो अवस्था थियो, जुन हामीले हालै सुधार गरेका छौं । हाम्रो सुझाव छ, अब टुक्रा–टुक्रा समाधानले हुँदैन । एउटै छाता ऐन, ‘विकास सहजीकरण ऐन’ ल्याउनुपर्छ । यसले जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय स्वीकृति, र अन्य सबै प्रक्रियालाई ‘एकद्वार प्रणाली’मा ल्याएर समाधान दिनुपर्छ । विकास सबैको साझा लक्ष्य हो भने कानुन पनि एकीकृत हुनुप¥यो । हामी विकास विरोधी होइनौं, तर विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्छौं । दीपक ज्ञवाली, सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालय आज हामी नेपालको विकासको एउटा यस्तो ऐतिहासिक मोडमा उभिएका छौं, जहाँ द्रुत विकास हाम्रो आवश्यकता मात्र होइन, एउटा राष्ट्रिय सपना बनेको छ। लामो समयसम्म हामीले विकास कि आधारभूत आवश्यकता ? भन्ने बहस ग¥यौं । तर आज समय बदलिएको छ । अबको हाम्रो मन्त्र दिगो र द्रुत विकास हुनुपर्छ । तर यो यात्रामा पूर्वाधार विकास र वातावरणीय सन्तुलनलाई कसरी एउटै लयमा हिँडाउने भन्ने चुनौती हाम्रो सामुन्ने पहाड झैँ ठिङ्ग उभिएको छ । हामी विकास विरोधी होइनौं, तर विकास र वातावरणबीच सन्तुलन खोज्ने हो । हामीले सहजीकरणका लागि विगतमा पनि पटक–पटक कार्यविधिहरू बनाएका छौं । समस्याका धेरै कारण छन्, बुझाइमा एकरूपता नहुनु, एक–अर्कालाई दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति, र समन्वयको कमी आदि । धेरैजसो अवस्थामा, आयोजना विकासकर्ताहरूले समयमै गुणस्तरीय रिपोर्ट नबुझाउने तर दोष वन मन्त्रालयलाई दिएर उम्किने प्रवृत्ति पनि छ । यद्यपि, हाम्रा प्रक्रियागत चरणहरू लामो छन् भन्ने हामी स्वीकार गर्छौं र त्यसमा सुधारको प्रयास भइरहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्राथमिक जिम्मेवारी जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीको रक्षा गर्नु हो । यो केवल एउटा सरकारी मन्त्रालयको कार्यसूची मात्र होइन, यो भावी पुस्ताप्रतिको हाम्रो दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हो । तर, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वन र वातावरण विकासका बाधक होइनन्, बरु विकासलाई दिगो बनाउने आधारशिला हुन् । मौजुदा ऐन, नियम र नीतिहरूलाई हामीले यही सन्तुलन कायम गर्ने सेतुको रूपमा प्रयोग गरिरहेका छौं । इतिहास हेर्ने हो भने वन ऐन २०४९ को समयदेखि नै मन्त्रालयले विकास आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गर्न लचिलो कार्यविधिहरू बनाउँदै आएको छ । २०६५ देखि २०८० सम्म आइपुग्दा हामीले वन नियमावली र कार्यविधिहरूमा व्यापक सुधार गरेका छौं । जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रियालाई झन्झटिलो हुन नदिन अब चरणबद्ध भन्दा पनि आवश्यकतामा आधारित स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । हाम्रो उद्देश्य प्रक्रियालाई रोक्नु होइन, बरु यसलाई कानुनसम्मत र छिटोछरितो बनाउनु हो । विकासको बहस गरिरहँदा हामीले एउटा तीतो यथार्थ स्वीकार्नुपर्छ, हामीबीच समन्वयको अभाव र दोषारोपणको प्रवृत्ति हावी छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा मन्त्रालयमा फाइल अड्कियो भन्नुभन्दा पहिले, ती प्रतिवेदनहरूको गुणस्तर र समय सीमालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रवद्र्धकहरूबाट गुणस्तरहीन प्रतिवेदन आउने र प्रक्रियागत त्रुटिहरू हुने गरेका छन् । अर्कोतर्फ, भारत जस्ता देशहरूमा जस्तै आयोजनाको वर्गीकरण (ब् ७ द्य) गरी क्ष्भ्भ् र भ्क्ष्ब् को समयरेखालाई अझै संक्षिप्त र प्रभावकारी बनाउने अभ्यास हामी पनि सिक्दै र कार्यान्वयन गर्दैछौं । संरक्षित क्षेत्र, बफर जोन र निकुञ्जहरू हाम्रा प्राकृतिक सम्पत्ति मात्र होइनन्, यिनीहरू जलविद्युत् आयोजनाका लागि ’वाटर टावर’ पनि हुन् । जलाधार संरक्षण नभई जलविद्युत् दिगो हुन सक्दैन । त्यसैले, यस्ता क्षेत्रमा हुने विकासमा हामी अलिकति बढी गम्भीर हुनु स्वाभाविक हो । तर, यसको अर्थ आयोजना नै रोक्नु होइन । दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजना जस्ता रणनीतिक महत्त्वका योजनाहरूमा देखिएका प्राविधिक ढिलाइलाई कानुनी परिधिभित्रै रहेर समाधान गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकास विरोधी निकाय होइन । हामी समृद्धिको सहयात्री हौं । विकास र वातावरण एक–अर्काका शत्रु होइनन्, यी त एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। हामीले खोजेको समाधान भनेको, ’हरियो वन, नेपालको धन र सेतो पानी नेपालको आम्दानी बीचको एउटा यस्तो साझा विन्दु हो, जहाँ प्रकृति पनि जोगियोस् र देश पनि बनोस् । यसका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र नियामक निकायबीच दोष लगाउने खेल होइन, सहकार्य आवश्यक छ । हामी प्रक्रिया सुधार्न तयार छौं , तपाईँहरू गुणस्तर सुनिश्चित गर्न तयार हुनुहोस् । राष्ट्रिय हितको यो साझा महायज्ञमा हामी सबैको सोचमा एकरूपता हुनु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयनको उत्कृष्ट नमूना भरतपुर अस्पताल
चितवन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा बन्द गर्ने निर्णय गर्यो । यसको प्रमुख कारण स्वास्थ्य बीमाबाट दाबी गरिएकोमध्ये आधा अस्वीकृत (रिजेक्सन) भएको र समयमा भुक्तानी नपाएको हो । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकोभन्दा बढी सेवा दिने यहाँको सरकारी भरतपुर अस्पतालको भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम त्रिविको भन्दा बढी छ । तर अस्वीकृत दुई प्रतिशत मात्रै छ । अस्पतालले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी र व्यवस्थापनमा छुट्टै खालको व्यवस्थित संरचना बनाएर काम गरेको छ । यसका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएका देशभरका अस्पतालका बीमा हेर्ने कर्मचारी र प्रशासक यहाँ अध्ययनका लागिसमेत आउने गर्दछन् । कतिपय अस्पतालले कर्मचारी पठाएर काम सिकाउने गर्दछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेस मल्लका अनुसार बोर्डमा रहेका अस्पतालहरूको सरदर अस्वीकृत दर २० प्रतिशत रहेको छ । त्रिविले ५० प्रतिशत रहेको भनेको जनाउँदै उनले सबै अस्पतालको छुट्याएर आफूले नहेरेको बताए । उनले भने, 'बीमा बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुरूप काम नगरेकाले अस्वीकृत भएको हो ।' दाबी गर्न नमिल्ने भनी उल्लेख गरेका क्षेत्रमासमेत उपचार गरी दाबी गरिएको उनको भनाइ छ । जुन अस्पतालले बोर्डको कार्यविधि र निर्देशिका अनुसार काम गरेका छन्, उनीहरूको अस्वीकृत दर न्यून रहेको उनी बताउँछन् । निर्देशिका अनुसार काम गरेकै कारण भरतपुर अस्पतालको अस्वीकृत कम भएको हो । अस्पतालका बीमा कार्यक्रम प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार साउन, भदौ र असोज तीन महिनाको विस्तृत अध्ययन गर्दा अस्वीकृत दर दुई प्रतिशत हाराहारी हुन आएको हो । साउनमा १.५ प्रतिशत थियो, भदौमा २.८ र असोजमा ३.३ प्रतिशत अस्वीकृत दर रहेको छ । तीन महिनालाई सरदर मान्दा २.४ प्रतिशत अस्वीकृत दर हुन आउँछ । कार्यक्रम प्रमुख पौडेलले बोर्डको निर्देशिका र कार्यविधिलाई अक्षरम्स पालना गरी काम गरिएको बताए। सो क्रममा सेवाग्राहीलाई बुझाउन समय खर्चिनु परे पनि अस्वीकृत दर कम भएर अस्पतालको व्ययभार घटेको उनको भनाइ छ । उनले भने 'सेवाग्राही मैले यो सेवा किन नपाउने ? भनेर झगडा गर्न आउनुहुन्छ । हामी बोर्डको निर्देशिका देखाएर सम्झाएर पठाउँछौँ ।' अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा शाखामा १८ जना कर्मचारीले २४ सैँ घण्टा आलोपालो काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । बोर्डको दाबी भुक्तानीसम्बन्धी तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर सेवा प्रवाह तथा सोही अनुरूपका कागजातबाट दाबी गर्ने गरिएको छ । बीमा विभागमार्फत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समय समयमा बोर्डका नयाँ निर्देशन जानकारी गराएर सोही अनुसार काम गर्न आग्रह गरिएकाले पनि न्यून अस्वीकृत भएको पौडेल बताउछन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्रा.डा.कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बिमामा दक्षजनशक्तिको समूह परिचालन भएको र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरिरहेका कारण अस्वीकृत दर कम भएको हो । उनका अनुसार अहिले पनि बोर्डबाट रु ६० करोडभन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अस्पतालले १४ लाख ७६ हजार ९०३ पटक सेवा प्रवाह गरेको छ । जस बापत रु दुई अर्ब ४७ करोड ४८ लाख २२ हजार ३२९ अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ । उनका अस्पतालमा खर्च हुने भएकाले अस्वीकृत दर घटाउने र समयमा भुक्तानी दिने कुरामा बोर्ड सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछन् । भरतपुर अस्पताल स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका हिसाबले नेपालका अस्पतालमा नमूना रहेको भन्दै उनले अझ व्यवस्थित बनाउने कुरामा आफूहरू लागिरहेको बताउँछन् । नेपालका ५१० अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू भएको छ । दैनिक रु १० करोडभन्दा बढीको दाबी बीमा बोर्डमा ती अस्पतालले गर्ने गरेका छन् । बोर्डको तथ्यांक अनुसार एक करोड नागरिक बिमामा जोडिएको भए पनि ६८ लाख मात्रै सक्रिय छन् । बोर्डले रु १०.५ अर्ब रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसका कारण अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । रासस
लोकल गोलभेँडा किलोको ५० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि कृषिउपजको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, आलु रातो प्रतिकिलो २८ रुपैयाँ, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, काउली तराई प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, रातो मूला प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २० रुपैयाँ, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, मकै बोडी प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ कायम भएको छ । त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, टाटे सिमि प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, तितो करेला प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ, लौका प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, सलगम प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, भिन्डी प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, सखरखण्ड प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, पिँडालु प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, समितिले रायोसाग प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ, चमसुर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, तोरीको साग प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ, मेथीको साग प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, हरियो प्याज प्रतिकिलो ४० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । बकूला प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, तरुल प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, राजा च्याउ प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, कुरीलो प्रतिकिलो १७५० रुपैयाँ, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, जिरीको साग प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, सेलरी प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, पार्सले प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँ, सौफको साग प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, पुदिना प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ र गुन्द्रुक प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँ तोकिएको छ । यस्तै, समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २२० रुपैयाँ, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो २८० रुपैयाँ, केरा (दर्जन) १४० रुपैयाँ, कागती प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, अनार प्रतिकिलो ३०० रुपैँया, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ, मौसम प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, जुनार प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भुइँकटहर प्रतिगोटा १४५ रुपैयाँ, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ११० रुपैयाँ, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ, निबुवा प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँ, आभोकाडो प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ र अमला प्रतिकिलो ७० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ ।
पर्सामा एक सय ६७ मतदानस्थल कायम
वीरगञ्ज । जिल्ला सुरक्षा समिति पर्साले आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि पर्सामा तोकिएको एक सय ६७ मतदानस्थलमध्ये ६२ मतदानस्थल अतिसंवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । जिल्लाभरि भने एक सय ६७ वटा मतदानस्थल छन् । क्षेत्र नं १ मा ३४, क्षेत्र नं २ मा ३८, क्षेत्र नं ३ मा ४७ र क्षेत्र नं ४ मा ४८ मतदानस्थल छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालले पर्सामा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै आइरहेको दाबी गरे। 'निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित ढङ्गले अघि बढाउनको लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउँदै आइरहेका छौँ,' उनले भने, ‘निर्वाचनको तयारीस्वरुप विभिन्न मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको निरीक्षण र आवश्यक समन्वयको काम पनि भइरहेको छ ।’ पर्सामा एक सय ६७ मतदानस्थलमध्ये ६२ अति संवेदनशील, ८५ वटा संवेदनशील र २० वटा कम संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले गत माघ २ गते जिल्लामा चार वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको छ । अहिले चार वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि सुरक्षाकर्मी खटाएर सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था मिलाइएको छ । जिल्लामा चार सय ४१ मतदान केन्द्र छन् भने दुई अस्थायी मतदान केन्द्र रहेका छन् । यहाँ चार वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् यसमध्ये क्षेत्र नं १ मा १०३, क्षेत्र नं २ मा ११० तथा क्षेत्र नं ३ र ४ एक सय १४ निर्वाचन क्षेत्र छन् । पर्सा जिल्लामा कूल मतदाता सङ्ख्या तीन लाख ७६ हजार पाँच सय १३ छन् । तीमध्ये एक लाख ६४ हजार चार सय २१ महिला, दुई लाख १२ हजार ७७ पुरुष तथा १५ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मतदाता छन् ।
सूर्यज्योति लाइफका ४ संस्थापक सेयरधनी बाहिरिँदै, ११.२५ लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीबाट एकैपटक चार जना संस्थापक सेयरधनी बाहिरिने भएका छन् । कम्पनीका विभिन्न चार जना संस्थापक सेयरधनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको कुल ११ लाख २५ हजार ३४४ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीका अनुसार संस्थापक सेयरधनी बोधप्रसाद त्रिपाठीले ५ लाख २५ हजार कित्ता, नन्द किशोर शर्माले ३ लाख २० हजार २१४ कित्ता, गौरव सारडाले २ लाख ७२ हजार ८४४ कित्ता र दिनेशप्रसाद श्रेष्ठले ७ हजार २८६ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखेका छन् । उक्त सेयरमा हाल विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरूले मात्र आवेदन दिन पाउनेछन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आफूले खरिद गर्न चाहेको सेयर संख्या र सेयर मूल्य तोकी आवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनीको सेयर रजिष्ट्रार एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । इच्छुकले सेयर रजिष्ट्रारको कार्यालय, थापाथली, काठमाडौंमा पुग्ने गरी आवेदन दिनुपर्नेछ । तोकिएको ३५ दिनभित्र संस्थापक सेयरधनीबाट आवेदन नपरेमा उक्त सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।
