मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सबै क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले यातायात मजदुरहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ । मंगलबार महासंघले नयाँ बसपार्कमा ल्होत्से मलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सोमबार गोंगबु नयाँ बसपार्कको ल्होत्से मलमा भएको यातायात मजदुरहरुको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति आन्दोलन गर्ने संगठन र सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष भरत भट्टराईले सरकारले ४८ घण्टाभित्र मोबाइल व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नगरे देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले १५ घण्टा हुँदासम्म राज्य घटनाप्रति मौन बस्नु व्यवसायीहरुको पक्षमा सरकार नदेखिएको आरोप लगाए । उनले बसपार्कको ल्होत्से मलको मोबाइल पसलमा भएको लुटपाटको क्षतिपूर्ति आन्दोलनकारी र राज्यले लिनुपर्ने बताए । उनले सरकारले पसल लुटपाट पर्नेहरुको अनुसन्धान गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु माग गरे । अध्यक्ष भट्टराईले लुटपाट र तोडफोडबाट ८ देखि १० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको बताए । उनले सोमवारको घटनाबाट मुलुकको सुरक्षा व्यवस्था कति कमजोर छ भन्ने पुष्टि हुने भन्दै घटनाको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति राज्यले दिनुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरुले निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण पनि नभएको सन्देश प्रवाह भएको बताए । त्यस्तै, महासंघका उपाध्यक्ष तथा लुटपाट भएको पसलका सञ्चालक अर्जुन चालिसेले करिव ८ देखि ९ करोड रुपैयाँबराबरको मोबाइल, पैसा र अन्य सामाग्रीहरु लुटिएको बताए । उनले सरकारले घटनाबाट भएको क्षतिपूर्ति दिने विश्वास रहेको बताए । उनले सामान्य व्यवसायीहरुले गरिखान समेत ठूलो समस्या आएको भन्दै राज्यले व्यवसायलाई सुरक्षित बनाउन नसकेको बताए । उनले ल्होत्से मलमा रहेका चालिसेको एसीडीसी मोबाइल पसल र डायमण्ड स्टार इन्भेस्टमेन्ट ग्रुप प्रा.लि.मा दुई वटा मोबाइल पसलमा नै लुटपाट भएको बताए । उनले केही चोरहरुलाई पक्राउ गरेर प्रहरीलाई बुझाएको बताए । त्यस्तै, महासंघका महासचिव रमेश घिमिरेले आफ्नो व्यवसाय गरे जीविकोपार्जन गर्ने सुरक्षित वातावरण नभएको बताए । उनले यातायात मजदुरहरुले आन्दोलनको नाममा पसलहरु लुटपाट गर्ने काम भएको भन्दै घटनाको जिम्मा सरकार वा आन्दोलनकारी दुवैले लिनुपर्ने बताए । मोबाइल व्यवसायीहरूले काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही र पीडितलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सोमबार ल्होत्से मलमा सञ्चालित पसलहरूका सिसा र सटर फोरेर मोबाइल लुटिएको जनाएको महासंघले जनाएको छ । पसल तोडेर मोबाइल लुट्दै गरेको दृश्य कैद भएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका छन् । पसलको सिसिटिभी फुटेजसमेत सार्वजनिक भएको छ । महासंघले क्षतिपूर्ति र सुरक्षा माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतमा ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको छ ।
एउटा कार्यकालको संसदमा नटुंगिएको महाअभियोग मुद्दा अर्को संसदमा लैजान सहमति
फाइल फोटो । काठमाडौं । एउटा कार्यकाल रहेको संसदमा उठेको महाअभियोगको मुद्दा सो सांसदको कार्यकाल सकिएपछि पुनः अर्को नयाँ निर्वाचित भएर आउने संसदमा लैजान सांसदहरुले सहमति गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरुले सो सहमति गरेका हुन् । समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति सांसदहरुले गरेका छन् । संसदमा महाअभियोग लागिसकेको अवस्थामा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले छलफलमा गरेका थिए । विद्यमान संसदीय नियमावलीको व्यवस्थामा एउटा कार्यकाल रहेको संसदले अगाडि बढाएको महाअभियोग सो संसदको कार्यकाल सकिएपछि के गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छैन । त्यसैले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध पूर्व संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग पनि विचाराधिन अवस्थामा मात्रै रहेको अवस्था छ । आज भएको छलफलमा संसदहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग ३ महिनामा र संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु विरुद्धको महाअभियोग ५ महिनामा टुंग्याउनुपर्ने सहमति गरेका छन् । सांसदहरुले गरेको सहमति अनुसार नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था भएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल हुनेछ ।
ग्वार्कोमा फ्लाइ ओभर निर्माण शुरु भएसँगै बढ्यो ट्राफिक जाम
ललितपुर । ललितपुरको ग्वार्को चोकमा फ्लाइ ओभर निर्माण कार्य शुरु भएसँगै सडकमा ट्राफिक जाम बढ्न थालेको छ । ग्वार्को चोकमा गत शनिवारबाट फ्लाइ ओभर निर्माण कार्य शुरु भएपछि सडकमा ट्राफिक जामको समस्या बढ्दै गएको हो । फ्लाइओभर निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्म बिहान ६ बजेदेखि कोटेश्वरबाट सातदोबाटोतर्फ जाने यात्रुवाहक, मालवाहक तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई बालकुमारी पुलबाट सर्भिस लेनमा र साना चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई द्रुत मार्गबाट सञ्चालन गरिएपनि सडक जाम कम हुन सकेको छैन । चक्रपथको बिस्तारित खण्ड कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म मुख्य जाम हुने तीन ठाउँमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने योजनाअनुसार ग्वार्को चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्न लागिएको हो । ललितपुरको ग्वार्को चोकमा बन्ने फ्लाइओभर निर्माणको काम १४ महिनाभित्र सक्ने लक्ष्य छ । चक्रपथ बिस्तार आयोजनाअन्तर्गत बिस्तारित सडक खण्डमा कोटेश्वरदेखि कलंकीसम्म जाम हुने तीन क्षेत्रमा फ्लाइओभर निर्माण गरिने छ । जसअन्तर्गत ग्वार्को चोकमा पहिलो फ्लाइओभर निर्माण हुन लागेको हो । ६ मिटर उचाइ हुने फ्लाइओभर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गरिनेछ । कुल ४५५ मिटरको लम्बाइ हुने फ्लाइओभरमा ग्राउण्ड क्लियरेन्स ६ मिटर हुनेछ भने फ्लाइओभरमा सवारी साधन चढ्नका लागि १८० मिटर दायाँतर्फ र ११० मिटर बायाँतर्फ र्याम्प निर्माण गरिनेछ । शुरूमा ब्यारेकेडहरू राखेर काम शुरू गरिनेछ । काठमाडौंको धेरै सवारी जाम हुने क्षेत्रमध्ये ग्वार्को पनि एक हो ।
४० हजार तलब हुनेले घर खर्चसँगै घरघडेरी कसरी जोडे ?
नीति निर्माण तहमा रहेका व्यक्तिहरुले आर्थिक विकासको वहस, विचार र मन्थनको कार्यक्रममा उपस्थित हुन सके भने मात्रै आधा समस्या समाधान हुन्छ । किनभने अन्य क्रान्ति समाप्त भइसकेको छ । सरकार पनि आफ्नै प्रक्रियामा सञ्चालन भइरहेको छ । संवैधानिक स्थायीत्व भइसकेको छ । अब सबै काम छाडेर अर्थतन्त्रमा ध्यान दिन थालियो भने अवश्य सुधार हुन्छ । विगत २० वर्षमा नेपालको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । यो वृद्धिदर सन् १९९१ मा भारतीय अर्थतन्त्रको आर्थिक सुधारको अबलम्बन गर्नुभन्दा अगाडिको सुस्त आर्थिक वृद्धिदर बराबर हो । यस अवधिमा बङ्गलादेश र भारत जस्ता मुलुकको वार्षिक औषत आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत र चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशत पुगेको छ । संसारका प्रतिष्ठित संस्थाहरुले गरेको रेटिङमा विभिन्न १० वटा सूचकाङ्कमा नेपाल सबैभन्दा पुछारमा छ । संसारका १९३ वटा देशहरुमध्ये लोकतान्त्रिक सूचकाङ्कमा १०१औं स्थान, बजार प्रतिस्पर्धी सूचकाङ्कमा १०८औं स्थान, भ्रष्ट्राचार नहुने मुलुकको सूचकाङ्कमा ११०औं स्थान, प्रतिव्यक्ति आय सूचकाङ्कमा १५९औं स्थान, मानव विकास सूचकाङ्कमा १४३औं स्थान, राहदानी हैसियतको सूचकाङ्कमा १८६औं स्थान, शासकीय (शुसासन) सूचकाङ्कमा १३९ औं स्थान र नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सूचकाङ्कमा १११ औं स्थान, २ बिजनेश सूचकाङ्कमा ९४ औं स्थान र जीवनयापनको गुणस्तर सूचकाङ्कमा ९५औं स्थानमा छ । आफ्नै घरेलु सूचकाङ्कहरुको पनि राम्रो स्थिति छैन । चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रक्षेपण भइरहेको छ । विश्व बैंकले ३.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ पुस मसान्तसम्म वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत, वस्तु व्यापार घाटा ७११ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ र सेवा व्यापार घाटा ३१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ गरी कूल व्यापार घाटा ६ महिनाको ७४३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्यात ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्षको ७ महिना व्यतित हुँदा पुँजीगत खर्च ३८० अर्ब विनियोजितमध्ये सवा १७ प्रतिशत मात्रै छ । प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था यस्तै छ । राजश्वको लक्ष्य १४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । हालसम्म ५८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुले औपचारिक माध्यमबाट ३७ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएका छन् । विदेशमा कामका लागि जाने ४ लाख १८ हजार मानिसले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । जसमध्ये २ लाख ७६ हजार जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यी तथ्याङ्क हेर्दा हालसम्मका सरकार, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गभर्नर लगायत सबै सार्वजनिक पदमा बस्नेले भयंकर राम्रो काम गरेर अर्थतन्त्रमा असाध्यै योगदान गरेको दावी गर्छन् । तर, यी तथ्याङ्कहरुले सम्पूर्ण रुपमा ती दावीलाई खारेज गरेको छ । गम्भिर प्रकृतिको बहसमा अर्थतन्त्रलाई लिइएको छैन । तरलताको संकट भयो भनेर अघिल्लो दिनसम्म समाचार आउँछ । दोस्रो दिन ५ अर्ब तरलता थपिने बित्तिकै अधिक तरलता भयो भनेर समाचार आउँछ । वित्तीय प्रणालीको प्रसोचन क्षमता, व्यवस्थापकीय क्षमता छैन । रेमिट्यान्स अलि बढी आउने बित्तिकै अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्छन् । अर्थतन्त्रका संरचनागत मुद्धाहरु, नीतिगत श्रृजनात्मकताको बहसलाई केन्द्रित गरेर नीति निर्माणको तहमा पुर्याउन सकिएन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रका चरित्र, संरचना, प्रक्रिया, अभ्यास गर्न गम्भिर र दीर्घकालिन असरहरुको आयामको अन्तरनिहीत समस्यालाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याउने र समाधानको बाटो खोज्न आवश्यकता र प्राथमिकता दिन सकिएन । नेपाली अर्थतन्त्र जसरी जोखिम उन्मुख छ, त्यसरी गम्भिर रुपमा लिने र सम्बोधन गर्न सकिएन । संवेदनशीलता, विगत लामो समययता राजनीतिक र नीति निर्माण तहबाट सम्बोधन हुन सकेन । नेपाली अर्थतन्त्रको दार्शनीक आधार र मुलुकले अवलम्बन गर्न चाहेको आर्थिक प्रणालीको मोडल प्रष्ट हुन सकेको छैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख र तीन खम्बे अर्थतन्त्र हुने उल्लेख गरेको छ । त्यो संविधानको समाजवादको स्वरुप भित्र सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको भूमिका र हैसियतलाई प्रष्ट परिभाषित गर्न संविधान चुकेको छ । समाजवादलाई उत्पादन भित्रका साधनहरुको स्वामित्व र प्रयोगका सन्दर्भमा वामपन्थी मध्यमार्गी उदारवादीहरुको फरक–फरक ढंगले बुझेर ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । नेपालको संविधानले समाहीत गरेको समाजवाद भित्र के पर्छ ? के पर्दैन ? भनेर प्रष्ट परिभाषा नहुँदा सबैले आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । परिणामतः समाजवादको एकल राष्ट्रिय भाष्य निर्माण हुन सकेको छैन । तर, यो प्रावधानले विश्व अर्थतन्त्रको अन्तर्क्रियामा गम्भिर प्रकृतिका सन्देहहरु जन्माएको छ । समाजवाद भनेको अन्तत्वगत्व राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्र कै अभिष्ट होकी भन्ने जस्तो देखिन्छ । सहकारीलाई निजी र सार्वजनिक सरह तेस्रो खम्बाका रुपमा जसरी संविधानमा लिपीवद्ध गरिएको छ, त्यो औचित्यपूर्ण छैन । त्यो निजी क्षेत्रकै अवयवको रुपमा समाहीत हुन बान्छनिय छ । नेपाली अर्थतन्त्रको मूलभूत चरित्र उत्पादनमूलक मुखी कहिल्यै हुन सकेन । यो चरम नाफाखोरी व्यापारमुखी हुँदै अहिले चरम दलालीपूर्ण र धेरै हदसम्म नियमन रहित सत्यवादीपूर्ण भएको छ । जग्गा, सेयर, हुण्डि लगायत अन्य जहाँ भएपनि त्यो सत्यवादी शब्दले धेरै कुरालाई क्याप्चर गर्छ । छायाँ अर्थतन्त्र बढ्दै गएको छ । ४० हजार तलब बुझ्ने मान्छेले त्यो म्याजिक मोनि चलाउँदा कहीँ पनि प्रश्न गरेको छैन । ४० हजार तलब लिने, २० हजार छोराछोरीको शुल्क तिर्ने, घर खर्च पनि चलाउने र अन्तत्वगत्वा अर्काे घरघडेरी पनि जोड्ने र ८-१० वर्षपछि विदेशमा पनि पठाउने गरेको पाइएको छ । त्यो ४० हजार तलबको मात्रै स्रोत हुने त्यो म्याजिक मोनि भयो । हाम्रो छायाँ अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमिक) ठूलो बनेको छ । समान्यतया ६० देखि ७० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक मात्रै होइन छाया र अवैध छ । उद्यमशीलता र रोजगारी हामीकहाँ रोजगारीका अवसरहरु नभएर मानिसहरु विदेश गइरहेका छन् भनिन्छ । अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर भयो । यसले सामाजिक विघटनका प्रवृत्तिहरुलाई बढाएको छ । समाजमा झगडा, सम्बन्ध विच्छेद, विविधता, केटाकेटीलाई वास्ता नगर्नेदेखि विदेशमा गएकाले पैसा नपठाउनेसम्म हुन थालेको छ । यो अवस्था राजनीतिमा आइपुगेको छ । केही नयाँ दलको प्रवृत्ति र उनीहरुको ब्याक फोर्समा रेमिट्यान्स र माइग्रेसन इकोनोमिकको असर देखिन थालेको छ । यसले निर्णय प्रक्रियालाई हाइज्याक गरिरहेको छ । हिजोको त्याग, तपस्या, डेडिकेसन, सिद्धान्त, आइडियोलोजीलाई उद्यमशीलताको अभावले रेमिट्यान्सतिर डोर्याएको छ । उद्यमशीलताको श्रृजना गर्ने शिक्षाले नै हो । तर हाम्रो उच्च शिक्षा, सीप र श्रृजनशीलता शुन्य र लगभग–लगभग कोल्याप्स भएको छ । सरकारी लगानीको शिक्षाबाट केही हजारमा क्लक जन्माउने बाहेक उद्यमशीलता र इनोभेसन जन्माउन नसक्दा ठूलो संकटमा परेका छौं । ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर विदेश जान तयार छन् । तर, त्यही ४० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर व्यवसाय सुरु गर्न हिचकिचाउँछन् । २/३ लाख रुपैयाँ ऋण गरेरै भएपनि खाडी मुलुक जान्छन् । तर, २/३ लाखको साना उद्यम गर्न सीप दिन सकिएन । ५१ वर्ष पुरानो शिक्षा ऐनलाई ओल्टाइ पल्टाई गरेर नेपालको शिक्षा किन उपलब्धिमूलक भएन भनेर बहस गरिन्छ । अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्ने गरी केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकमा नेपाल परेको छ । पाम तेल, भटमासको तेल, आयातीत चाँदीको ह्याण्डिक्यार्फ्ट गरी ८१ अर्बको निर्यात गरिन्छ । तर, यथार्थपरक तथ्याङ्क २०/३० अर्बमा मात्रै हुन सक्छ । म्यानुफ्याक्चरिङको योगदान जीडीपीमा ४ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । जुत्ता, फार्मासियुटिकल्स हामीले बनायौं भनेका छन् तर त्यसको योगदान न्यून छ । हामी खादा र नेपाली ढाका टोपी लगाउँछौं । तर, कपास खेती कतै पनि भएको छैन । हामी पूर्णतः परनिर्भर अर्थतन्त्रको दास बन्न पुगेका छौं । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि असम्भव हुन थालेको छ । किनभने त्यो प्रयोग गर्ने क्षमतावान जनशक्ति नेपालमा बस्दैनन् । यसप्रति हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ । बचतको तथ्याङक हेर्ने हो भने दयनीय छ । वैदेशिक लगानी बारे असाध्यै ठूलठूला कथा भन्छौं । विभिन्न लगानी सम्मेलन पनि गर्यौं । तर, २० वर्षको औषत कूल ग्राहस्थको वार्षिक २ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । उत्पादन गरेका वस्तुहरुलाई कहाँ बिक्री गर्ने भनेर सरकारले अहिलेसम्म कुनै अध्ययन गरेको छैन । सन् २००९ र सन् २०१५ मा २ वटा वाणिज्य नीति बनाएको थियो । जसमा पहिलोले व्यापार भइरहेको अलैँची, चिया लगायतका १९ वटा वस्तुको सूचीकृत गरेको छ भने दोस्रोले २६ वटा वस्तुलाई सूचीकृत गरेको छ । यी २ वटा वाणिज्य नीति पनि काम नलाग्ने भइसके । चीनले सबैभन्दा धेरै आयात अमेरिकाबाट भटमास गर्छ । जुस र फलफूलका लागि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो बजार भारतको रहेछ । बाजुराको कोल्टीमा स्याउ बारीमा कुहिन्छ । अहिले जुनार कहिएको छ । भारत र चीनको बजारमा के सम्भावना छ भनेर अध्ययन गरौं न । अहिलेसम्मका कुनै पनि अर्थमन्त्रीले नीति निर्माण तहमा बजार अध्ययनबारे पहल नै गरेका छैनन् । हामीले संघीय प्रणाली अपनाएका छौं । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन कँही पनि समावेश भएको छैन । संघीय प्रणाली असफल वा सफल जे भएपनि होस्, वित्तीय संघीयता चलेपनि चलोस् तर हाम्रो आर्थिक वृद्धि र देश विकास हुन्छ भनेर भाष्य बनाइएको छ । त्यो राजनीतिक रुपमा सम्भव छैन । अहिले भौतिक रुपमा देशमा कुनै समस्या वा अफ्ठ्यारो छैन । सबैको ध्यान आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, ७ महिना पुरा हुँदा १७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छ । हिजोका दिनमा पैसा नभएर विकास भएन भनिन्थ्यो । तर, होइन रहेछ । अहिले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती गरेको छ । खर्च कटौती गरेर उल्टो हुन्छ । पुँजीगत खर्च बढाउन ध्यान दिनुपर्याे । बैंकिङ्ग प्रणालीमा पनि तरलता आउँछ । आर्थिक वृद्धिदर पनि बढ्छ । नीतिगत र संस्थागत प्रभावकारिताको फिस्कल र मोनिटरिङ दुवै तर्फ समस्या छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा असाध्यै चुनौतिपूर्ण अवस्था आएको छ । किनभने हाम्रो सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत प्रतिगामी राजश्वमा निर्भर छ । आयात कम गर्न खोज्दा राजश्वको लक्ष्य भेटिँदै भेटिन्न । राजश्वको लक्ष्य भेट्नका लागि आयात वा विलासीताका वस्तुहरु खुलाउनु पर्छ । किनभने यस्ता वस्तुहरुको करका दर धेरै छन् । यो ठूलो संरचनागत संकट हो । राजश्व बढाउन आयात बढाउनै पर्ने र खर्च क्षमता झन् दयनीय बनाउने दीर्घ रोग जस्तै हो । यो अहिलेको सरकारलाई मात्रै दोष दिन हुँदैन । हामी विदेशी विश्व विद्यालयबाट पढेर आउँछौं । विकेन्द्रीकरण स्थानीय शासनको महत्व, तिनीहरुको प्रभावकारिता पढेका हुन्छौं । राजनीतिक नेतृत्वले योजना आयोगको उपाध्यक्ष, सदस्य खाइदे भनेपछि हामी पनि जान्छौं । संघीयतामा योजना आयोग भन्ने जन्तु चाँहिदैन । संविधानले अन्य १२ वटा आयोग बनाउँदा यो आयोग नबनाएको हो । योजना आयोगले गर्ने काम सबै स्थानीय, प्रादेशिक सरकारहरुले गर्ने हो । ताप्लेजुङमा धारो चाहियो की चाहिएन, हुम्लामा ट्वाइलेट चाहियो की चाहिएन भनेर केन्द्रबाट हेर्ने हो ? केन्द्रबाट नीति बनाउँछु भनेर बस्ने हो र ? कम्तिमा त्यो नैतिकता विद्धानहरुले पनि राखिदिनुपर्याे । यो जागिर मैले खाने होइन । यो व्यवस्थाको विरुद्ध भयो भन्न सक्नुपर्याे । योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठजी ले मेरो विचार फरक हुन सक्छ भन्नु भयो । तेसो भए विचार फरक भएपछि संघीयताविरुद्ध पनि हुनुपर्याे । संघीयता चाहिन्छ भने केन्द्रीकृत योजना आयोग विघटन गर्नुपर्याे । त्यसपछि केन्द्रीकृत विकासको अवधारणा र संघीयता जान सक्दैन । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्मका धेरै अधिकार दिएको छ । संरचनागत प्रभावकारितामा स्थानीय तहले बजेट बनाउन सके की सकेनन् ? त्यो सीप पुग्यो की पुगेन ? कर्मचारी पुग्यो की पुगेन ? ७ वर्षको अभ्यासमा सामान्य बजेट पनि ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्नुपर्याे । संविधानको धारा २८५ ले प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको व्यवस्था गरेको छ । संघीयतामा चाहिने आयोग त्यहि नै हो । योजना आयोग चाहिँदैन । अहिले पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिन्छ । संघीय आयोजनाहरु अटोमेटिक राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन भने अरु आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहले गर्छन् । योजना आयोगले छानेका जति राष्ट्रिय गौरव र नछानेका जति राष्ट्रिय अगौरव, स्वाभिमान नभएका, मतलव नगरेका योजना हुन् भनेर पनि भाष्य निर्माण गर्न मिल्छ र विकासमा ? आयोजना बैंकको अवधारणा र आयोजनाहरुको डिपीआर तयार भइसकेपछि लगानी गरेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिन सकिएको छैन । विकासका लागि सबैभन्दा मुख्य कानुन भनेको सार्वजनिक खरिद ऐन हो । सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेसम्म ११ पटक संशोधन भइसक्यो । तर, त्यसमा दार्शनिक तहको समस्या छ । हामी संघीयतामा गयौं तर केन्द्रले बनाएको र केन्द्रले नै संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरुले लागू गरुन् भन्ने अपेक्षाले गरिएको छ । स्थानीय र प्रादेशिक तहमा पार्दर्शीकतामा हुने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन बनाउनुपर्छ । यसलाई कस्टमाइज गरेर स्वतन्त्रता नदिने हो भने भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । हामी अलिकति टाउको दुख्यो भने विशेषज्ञ डाक्टर खोज्छौं । मुटु नै दुख्यो भने कार्डियोलोजीस्ट नै चाहिन्छ । घरमा चिरा पर्याे भने इन्जिनियर चाहिन्छ । तर, अर्थतन्त्र धुजाधुजा हुँदा अर्थतन्त्रलाई केस्राकेस्रा केलाउन सक्ने विज्ञहरुको खोजी कहीँ पनि भएन । राजनीतिमा चुनाव जितेर आउनेले शासनको वैद्यता आर्जन गर्छन् । जब मन्त्रीज्यूहरु र अरु पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन्छन् उनीहरुले प्राधिकार गेन गर्छन् । प्राविधिक ज्ञान नभएपनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ भनेर राजनीतिले भाष्य खडा गरेको छ । अर्थतन्त्र संकटमा छ भने समाधान गर्ने मानिसहरु यो देशमा छैनन्, हामीले जे गर्छाैं त्यति नै अन्तिम सत्य हो । भाष्य श्रृजना भयो । उपाय छन् । ती उपाय दिने मान्छेहरु पनि छन् । २०६३ सालदेखि अहिलेसम्म १७ वर्षको अवधिमा १५ वटा सरकार बने । १५ वटा सरकारमा राजनीतिक रुपमा शक्तिशाली र अर्थशास्त्रबारे सामान्य औपचारिक ज्ञान नलिएका १० जना अर्थमन्त्री बनाइए । त्यसपछि अर्थतन्त्र विकास भएन भनेर किन रुनु पर्याे ? धामी कहाँ गएर मुटुको अप्रेसन हुन्छ भनेर हुन्छ ? जान्ने मान्छे नभइ अर्थतन्त्रको सर्जरी हुन सक्दैन र अर्काे बाटो लिन्छ भन्ने कुराको ज्ञात हुनुपर्याे । यसमा प्रधानमन्त्री ज्यूको पनि भित्रै मनदेखि दुख्नुपर्छ । मौद्रिक नीति सिद्धान्तगत ढंगमा त्रिनिटी अफ इम्पोसिबल भनिन्छ । हामी आफै मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैनौं । जबसम्म सकिँदैन तबसम्म भारतीय मुद्रासँग हाम्रो पेकिङ कायम रहन्छ । तर पनि हामी मौद्रिक नीति भनेर घोषणा गरिरहेका छौं । ३ वटा कुरामा मौद्रिक नीति फेल भएको छ । २५÷३० प्रतिशतसम्म एग्रेगेट कष्ट अफ फण्ड वा लागत हुने लघुवित्त संस्थाको विकल्प खोजिएन भने मौद्रिक नीतिको अर्थ छैन । यसमा राष्ट्र बैंकले सुरपरीवेक्षक र नियमन गरिरहेको होला । हिजोका दिनमा बैंकको लाइसेन्स दिन पनि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको थियो । अहिले फोर्स मर्ज गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको आवश्यकता भनिएको छ । यति छिटै नीतिगत व्यवस्थालाई कम्प्रमाइज गर्याैं भने मौद्रिक नीतिको दीर्घकालिनता पनि रहँदैन । प्रादेशिक सरकारहरुलाई पनि सुपरभिजनको लेभलमा सहकार्य गरेर जाने मेकानिजम मौद्रिक नीतिले पनि बनाउन पर्छ । देशका सम्भावनाहरु स्वतः उर्जागर भएर आउँदैनन् । केही कुरालाई ढाकछोप गरेर राखेका छौं । जस्तो उर्जामा लोडसेडिङ कम भयो भनेर मख्ख परेका छौं तर त्यसमा कति मात्राको आयात भइरहेको छ भन्ने कुरा गोप्य राखिएको छ । अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेको उर्जा ९९.५ प्रतिशत जलविद्युतबाट उत्पादित उर्जा हो । यसलाई संस्थागत गरेर लिएर जान सकिन्छ । सँगसँगै जनताको खर्च क्षमता पनि बढेको छ । यदि खर्च गर्ने क्षमता नबढेको भए यति धेरै आयातित वस्तुहरु कसरी आयात हुन्छन् ? मेरिटो कृषि र एक्सपर्टिजलाई लिएर जानुपर्छ । अहिलेका नीतिहरु तथ्याङ्कमा आधारित छैनन् । अर्थमन्त्रालयमा अफिसर्स भन्दा माथि उच्च तहका कर्मचारीहरुमा २३ प्रतिशतसँग मात्रै अर्थशास्त्रको डिग्री छ (लेखा समूहबाहेक) । त्यो चाँहिदै नचाहिने हो भने यस्ता डिग्री किन दिनुपर्याे ? त्यो विज्ञता चाहिन्छ भने कम्तिमा छानेर काम गर्न सक्ने मान्छेहरु पठाउन हामी निश्चय नै सक्छौं । अघिल्लो संसदले ३६ वटाभन्दा बढी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धीत विद्येयक, कानुनहरु पेण्डिङमा राखेको छ । ती कानुन नबनेर नै संसदको अवधि सकियो । अब ती कानुनहरुलाई ब्युत्याएर कानुनको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । कृषिमा सबैभन्दा धेरै लगानी बढाउन आवश्यक छ । किनभने उद्योग पनि कृषिमा आधारित छन् । २० खर्बको आयातमा ७ खर्बको कृषिजन्य वस्तुहरु आयात भइरहेका छन् । यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छैन । वर्षमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ राज्यले कृषि पूर्वाधारमा लगानी गर्याे भने वर्षमा राज्यले ४० अर्ब जतिको लाभ पाउँछ । विदेश जाने विद्यार्थीले वर्षमा ३६ अर्ब लगेको रकममा चित्त दुखाएका छैनौं । तर, वर्षको ७ अर्ब शिक्षालाई गुणस्तरको अभिवृद्धिका लागि खटाउन बजेट पुगेको छैन । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्टको मुद्धालाई सबैतिर छोडिएको छ । राष्ट्र बैंकमा २८ बुँदे आचारसंहिता लागू गर्ने भनेर कोशिस गरिएको थियो । नियामक निकायमा भएका कर्मचारीले सेयर कारोबार नगर्ने भनिएको छ । किनभने कम्पनीको पहिलो सूचना नियामकसँग हुन्छ । जोसँग पहिलो सूचना छ उसैले वा उसैको परिवारले सेयर कारोबार गर्दा कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट हुन्छ । यो विषयमा गभर्नर ज्यूसँग पनि विवाद भयो । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष नै मुद्धा परेर नै बाहिरिए । राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक अवकाश भएको भोलिपल्ट निजी बैंकको सीईओ हुनलाई तयारी गरेको हुन्छ । टेलिकम प्राधिकरणको अफिसर सबै सूचना चुहावट गरेर नीजि क्षेत्रको टेलिकममा जिम्मेवार पदमा जान्छ । नेपाल सरकारको सचिव अवकाश पाएको भोलिपल्ट कन्सलटेन्सीमा काम गर्छ । संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा पनि यस्तै अवस्था छ । सबैभन्दा धेरै भ्रष्ट्राचार गरेको व्यक्ति अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुने मान्यता राजनीतिले खडा गरेको छ । त्यो लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात वा पाठक जोसुकै होस् । अख्तियारको लागि योग्य व्यक्ति सबैभन्दा कहलिएको भ्रष्ट व्यक्ति हुनुपर्छ भनियो । कन्फिल्क्ट अफ इन्ट्रेस्ट अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्डले अलिकति मात्रै घटाउन सकियो भने ठूलो सहयोग पुग्छ । केही पनि उत्पादन नगर्ने मुलुकको आर्थिक परनिर्भरता कायम राखेर राजनीतिक सार्वभौम सत्ता कायम हुन सक्दैन । (अर्थविद् वाग्लेले एक कार्यक्रममा राखेका मन्तव्यको सम्पादित अंश)
लाेत्से मलमा लुटपाट गर्नेलाई तत्काल कारवाही गर्न गृहको निर्देशन
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सोमबार साँझ गोंगबु तथा नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा लुटपाटमा संलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार गृह सचिव बिनोद सिंहले प्रहरीको भ्यानमा आगजनी गर्ने तथा लोत्से मलमा रहेका मोबाइल पसलको तोडफोेर्ड गरी मोबाइल चोरी गर्नेलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका हुन । गृह सचिव सिंहले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआइजी दिवेश लोहनी लगायतलाई बोलाएर तत्काल कारबाही गर्ने निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार साँझ नयाँ बसपार्कमा रहेका ल्होत्से मलमा लुटपाट हुँदा ८ करोड रुपैयाँ बढीको मोबाइल चोरी भएको नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष भरत भट्राईले दुई वटा मोबाइलको स्टोर रुम, पसल र सर्भिस सेन्टरबाट मोबाइल तथा तिनका पार्टपूर्जा लुटपाट भएको बताए । सवारीसाधन कारबाही गरेबापत ट्राफिक प्रहरीले लिने शुल्क बढाएको भन्दै आक्रोशित यातायात मजदुरले सोमबार साँझ काठमाडौँको नयाँ बसपार्कमा सञ्चालित लोत्से मलमा तोडफोड गरेका थिए । सवारी जरिवानाबापत ट्राफिक प्रहरीले लिँदै आएको चर्को शुल्क खारेज गर्नुपर्ने, निलम्बित लाइसेन्स फुकुवा गर्नुपर्ने, भौतिक पूर्वाधार पार्किङ पिक एन्ड ड्रपको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका माग राखेर आन्दोलन गरेका मजदुरले लोत्से मलमा तोडफोड गरेका थिए ।
सरकार र यातायात मजदुर संगठनबीच पाँचबुँदे सम्झौता
काठमाडौं । यातायात मजदुर संगठन र नेपाल सरकारबीच विभिन्न ५ बुँदे सम्झौता भएको छ । मंगलबार बिहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकार र मजदुर संगठनबीच भएको वार्तापछि ५ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । मजदुर संगठन र मन्त्रालयबीच आन्दोलनका क्रममा लुटपाट र आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सहमति भएको छ । त्यस्तै, यातायात मजदुर सङ्गठनल राखेका १० बुँदे माग सम्बोधन गर्ने, उच्चस्तरीय यातायात समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ । उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बोधनका लागि गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यातायात सुचारु गर्ने, बसपार्कमा मजदुरको कार्यक्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई तत्काल रिहाई गर्ने लगायतका विषयमा हस्ताक्षर भएको हो । यस्ता छन् सम्झाैता १। उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा मिति २०७९र१०र२९ मा गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यातायात सुचारु सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने । २. मिति २०७९/११/०१ गते काठमाडौँस्थित गोंगबु नयाँ बसपार्कमा मजदुरहरूले गरेको कार्यक्रममा भएको घटना दुःखपूर्ण रहेको र लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनका क्रममा मिति २०७९/११/१ र २ गते पक्राउ परेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्ने ३. क) मिति २०७९/१०/११ गते समग्र यातायात क्षेत्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय यातायात सुधार सुझावका लागि कार्यदल गठन भएकोले सो कार्यदलले यातायातसँग सरोकार राख्ने सबै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी सुझाव लिने ख) मिति २०७९/१०/२९ मा गठित यातायात सुधार कार्यदलमा सरोकारवाला सम्बद्ध महासंघ, संघ र संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्ने ४. मिति २०७९/११/०२ गते आव्हान गरिएको सार्वजनिक यातायात हडताल कार्यक्रम स्थगन गर्ने र यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यसअघि आव्हान गरिएका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने ५. काठमाडौँ महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रा. लि. बीच गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको लागि भएको सम्झौताका सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको अनुगमन गर्ने साथै उक्त प्रा.लि., महानगरपालिका र सम्बद्ध मजदुर संघसंगठनहरु र यातायात व्यवसायी महासंघहरुबीच छलफल गर्ने र यसको संयोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने
बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधारेरै छोड्छु, राष्ट्र बैंकसँग सुमधुर सम्बन्ध हुन्छ : अर्थमन्त्री पौडेलसँगको कुराकानी
राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएकोलगायत कारण देखाएर सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ । कोभिड-१९ महामारीपछि क्रमशः खस्किँदै गएको मुलुकको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट चाप छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि राखिएको आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने सरकार आफैँले बताइसकेको छ भने मूल्यवृद्धिको सात प्रतिशतको बाञ्छित सीमा नाघेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ । चर्को ब्याजदरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही प्रयास सुरु गरेसँगै त्यसको परिणाम पनि केही हदसम्म देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्थतन्त्रको सुधारको विषयलाई ‘जीवन मरणको लडाइँ’का रुपमा चित्रण गर्नुभएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि सरकारले चालिरहेको कदमबारे उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मानिस बिरामी हुँदा परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ छन्, तर मुलुकको अर्थतन्त्र बिरामी हुँदा त्यसबारेमा हेरिदिने र परीक्षण गर्ने विशेषज्ञ नै भएनन् भन्ने कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । यसलाई अर्थमन्त्रीका रुपमा यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? विशेषज्ञ नभएको होइन, हुनुहुन्छ । विशेषज्ञको सल्लाह लिने हो । आवश्यकताअनुसार सल्लाह लिइरहेकै पनि छौँ । विशेषज्ञ निर्णायक ठाउँमा रहनुपर्छ । उनीहरु नीति निर्माण गर्ने तहमा र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि यो विषयको चर्चा भएको हुनसक्छ । विशेषज्ञका लागि पनि ठाउँ खुला छ नि । जनप्रतिनिधिभन्दा बाहिरबाट मन्त्री हुन नपाउने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि बनाउने नै हो भने छ महिनाभित्र जनप्रतिनिधिका रुपमा निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । विशेषज्ञहरु मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने हो भने उहाँहरु जनताको प्रतिनिधि भएर आउनुपर्छ । धेरैभन्दा धेरै जनप्रतिनिधि विशेषज्ञ भएर आउनुहोस् भन्ने पनि हाम्रो अपेक्षा छ । त्यसका निम्ति उहाँहरुले इच्छा व्यक्त गर्नुपर्यो, राजनीतिक अभ्यासमा सरिक हुनुपर्यो, चुनाव लड्नु पर्यो । सरकारले विशेषज्ञसँग परामर्श गर्छ । उहाँहरुका सुझाव लिन्छ । दुनियाँभरको अभ्यास यही हो । नेपालमा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व विषय विशेषज्ञले कहिल्यै सम्हालेनन् भन्ने होइन । विभिन्न कालखण्डमा अर्थशास्त्रका अगुवाहरुले पनि अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । अर्थतन्त्रभन्दा बाहिर नितान्त राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका व्यक्तिले पनि सम्हाल्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा जुन-जुन व्यक्तिले काम गर्नुभयो, उहाँहरुको वस्तुनिष्ठ ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । हालसम्म अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका सबैप्रति मेरो आदर भाव र सम्मान छ । तर सबैले आ-आफ्नो कालखण्डको जिम्मा त लिनैपर्छ । म अहिले तेस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु । मैले अघिल्ला दुई कार्यकालमा गरेका कामको जिम्मा लिन्छु । मेरो कार्यकालका यदि केही कमीकमजोरी रहेछन् भने सच्याउन तयार छु । आलोचनालाई सकारात्मक ढङ्गले नै लिन्छु । म पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणको अभिभारा हामीसँग थियो । भारतको नाकाबन्दीको सामना मुलुकले गरिरहेको थियो । त्यो बेला अर्थतन्त्रले ठूलो सङ्कट भोगिरहेको थियो । त्यो सङ्कटको सामना गर्दै र अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै लयमा फर्काउन र सकारात्मक प्रगति गर्न सम्भव भएको थियो । म पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा जुन अवस्थामा अर्थतन्त्र थियो र मैले छोड्ने बेलाको अवस्थाका सूचकहरु हेर्दा मलाई त्यसमा सन्तोष छ । दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा विश्वव्यापी कोभिड महामारीको प्रभाव थियो । समग्र जनजीवन र अर्थतन्त्र गम्भीर रुपमा प्रभावित थियो । जिम्मेवारीबाट मुक्त हुँदा पनि एकाधबाहेक अधिकांश सूचक सकारात्मक नै थिए । दोस्रो कालखण्डको आफ्नो कामसँग पनि म सन्तुष्ट छु । प्रधानमन्त्रीले आइतबार एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र सुधारको विषय यो सरकारको सफलता र असफलतासँग जोडिएको मात्रै नभई जीवन मरणको विषय हो भन्नुभयो । हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति भयावह अवस्थामा पुगेको हो ? वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै हामी अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न, चिर्न र समाधान खोज्नमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं । पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधार पनि देखिन थालेका छन् । परिसूचकले त्यही कुरा बताइरहेका छन् । तर कतिपय सूचकमा हामी अहिले पनि समस्यामै छौं । त्यो तथ्य सार्वजनिक नै छ । खासगरी अहिले हामी उत्पादन, रोजगारी, राजस्व परिचालन, पुँजीगत खर्च, सरकारी कोष सन्तुलन, तरलता, ब्याजदरलगायत विषयमा समस्यामा छौं । यो कुनै लुकेको कुरा होइन । प्रधानमन्त्रीले यो विषय कुन कोणबाट राख्नुभएको हो भने हामी अर्थतन्त्रका समस्यालाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर गतिशील ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने हाम्रो मुख्य अभिभारा हो भन्ने दृष्टिकोणबाट उहाँले यो कुरा बोल्नुभएको हो । जुन स्वाभाविक नै हो । तपाईंले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्नुभएको करिब दुई महिना हुन लाग्यो । सरकारले आइतबार मात्रै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । यो अवधिभर तपाईंले अर्थमन्त्रीका रुपमा बुझ्नुभएको नेपालको अर्थतन्त्रको हालको अवस्था कस्तो छ ? अहिले खासगरी राजस्व परिचालनमा हामी पछाडि छौं । पछाडि पनि कुन अर्थमा भने करिब ५५ वर्षअगाडि यसप्रकारको समस्या देखिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य मात्रै होइन, गत वर्ष समीक्षा अवधिमा जति राजस्व परिचालन गरिएको थियो, त्यसको तुलनामा पनि हामी निकै पछाडि छौँ । यस्तो अवस्था हाम्रो देशमा साढे पाँच दशकपछि देखिएको हो । त्यसकारणले मेरो विचारमा यो निकै गम्भीर समस्या हो । आन्तरिक राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसक्ने र गत वर्षको भन्दा पनि कम राजस्व उठ्नु भनेको निकै गम्भीर हो । अर्को कुरा, अहिले हाम्रो सञ्चित कोष पनि चिन्ताकै तहमा छ । एक खर्ब ३९ अर्ब ऋणात्मक छ । यो अवस्थालाई हामी कसरी दुरुस्त गर्छौं भन्ने मुख्य प्रश्न छ । पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । यसको प्रभाव समस्त आर्थिक क्रियाकलापमा परेको छ । तरलता व्यवस्थापन र राजस्वमा पनि परेको छ । पुँजीगत खर्चमा रहेको न्यूनतालाई हामी कसरी सम्बोधन गर्छौं र कसरी समाधान गर्छौं भन्ने प्रश्न हाम्रोसामू छ । यी र यस्ता केही विषय छन्, जसलाई हामीले निकै गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेछ । नेपालले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थामा गरेको खर्च बढी देखियो । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट सामान्यतः सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने बजेट हो । यसको अर्थ हामीले गरिरहेको विकास खर्चभन्दा तिरिरहेको ऋण साँवा ब्याज बढी रहेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि संविधानमै जेठ १५ मै बजेट ल्याउनैपर्ने व्यवस्था गरियो तर पनि पुँजीगत खर्च बढ्न सकेन । वास्तविक समस्या कहाँ रहेछ ? जेठ १५ गते बजेट ल्याउँदा त्यसको कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ र खर्चको प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोच्यौँ । त्यो आफैंमा नराम्रो कुरा थिएन । तर तोकिएको समयमा बजेट ल्याएर मात्र पुग्दैन भन्ने कुरा यसबीचको अनुभवले हामीलाई बताएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलगायतका हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरुमा एक खालको पुनरावलोकन, परिमार्जन र परिष्कृत गर्न आवश्यक छ । हाम्रा संरचनागत प्रबन्धमा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मैले देखेको छु । खर्च व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखाउत्तरदायी अधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनेलगायतका विषयमा पनि समस्या छन् । अहिले हाम्रासामू पुँजीगत खर्चको विषय मात्र होइन, योसँगै जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने जुनसुकै आयोजनामा पनि मुख्यगरी तीनवटा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । पहिलो समस्या भनेको सम्बन्धित आयोजना प्रक्षेपित लागतमा सम्पन्न हुँदैन । दोस्रो समस्या आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् । र, तेस्रो समस्या भनेको त्यो आयोजना गुणस्तर रुपमा सम्पन्न हुँदैनन् । पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा हामीले भोगेका मुख्य तीन समस्या हुन् । तोकिएको समय लागत र गुणस्तरमा हामीले आयोजना सम्पन्न गर्न सकेका छैनौं । समय आफैँमा मूल्य हो । समयमा आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा हामीले त्यसबाट लिनुपर्ने लाभ गुमाउँदै छौं । गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि त्यसले स्वाभाविक रुपमा मर्मत सम्भारलगायत खर्च बढाउँछ । यस्ता जटिलता हाम्रासामू छन् । यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न अब हामीले हाम्रा कानुनी प्रावधानमा, संरचनागत व्यवस्थाहरुमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको प्रश्नमा प्रवेश गरेर पुँजीगत खर्चमा देखिएको न्यूनताको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई अघि बढाउनका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर पटक-पटक कुरा उठ्ने गरेको छ । तपाईंले सङ्केत गर्नुभएको सरकारको तयारी भनेको के हो ? के सरकारले त्यस्तो कानुन ल्याउँदैछ ? राष्ट्रिय गौरव र अन्य महत्वका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुन चाहिन्छ भन्ने कुरा आफैँमा एउटा विषय हो । त्यसबाहेक सबै खालका पूर्वाधार आयोजनाको काममा तीव्रता दिनका लागि पनि विभिन्न कानुनी र संरचनागत सुधार आवश्यक छ । कुनै पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्नु भएन । त्यसको गुणस्तर कमजोर हुन भएन । त्यस हिसाबको कानुनी प्रबन्ध हामीले गर्नुपर्नेछ । त्यसको तयारीमा सरकार लागिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा सान्दर्भिक संशोधनदेखि लिएर अन्य आवश्यक निर्णय सरकारले गर्छ । यो झन्झट, समस्या र जटिलताको हामी निराकरण गर्छौं । राजस्व सङ्कलनमा देखिएका समस्या हामीले अवलम्बन गरेको नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका कारणले हो वा राजस्व छली र अवैध क्रियाकलाप बढ्दा यस्तो भएको हो ? सरकारी राजस्व न्यून हुनुका पछाडि मैले मुख्यगरी तीनवटा कारण देखेको छु । पहिलो भन्सार छली, अवैध आयात र चोरी पैठारी हो । हाम्रो राजस्व प्रशासन र सुरक्षा निकायको भूमिकामा पनि समस्या छन् । त्यसकारण मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिनदेखि नै राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका कर्मचारीलाई कुनै पनि प्रकारको कमजोरी मान्य र स्वीकार्य हुने छैन भनेर स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । त्यस्तो अवस्था कहीँ कतै देखिएमा सख्त कारबाही हुनेछ भनेर भनेको छु । सबैले निष्ठापूर्वक कानुनी व्यवस्थाबमोजिम राजस्व सङ्कलनको काममा लाग्नुहोस् भनेको छु । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई राज्यले संरक्षण गर्ने, उनीहरुको वृत्ति विकासमा सघाउने काम सरकारले गर्छ । त्रुटि र गल्ती कमजोरी भेटिएमा त्यसको प्रकृति हेरेर कारबाहीको प्रक्रिया चालिनेछ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि यस विषयमा हामीले गम्भीर भएर नै काम गर्नुपर्नेछ । चुहावट नियन्त्रणमा विभिन्न प्रवृत्ति देखिएका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने खास मिसनमा सरकार लागेको छ । दोस्रो विषय भनेको, हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । आयात प्रतिबन्ध लगाइएपछि केही वस्तुको आयात रोकियो र त्यसले पनि राजस्व सङ्कलनमा केही असर गरेको हो । तेस्रो, आमरुपमा बजारको मागमा पनि सङ्कुचन आएका कारण पनि राजस्वमा त्यसको प्रभाव देखियो । खासगरी उत्पादनमूलक उद्योगले जुन अनुपातमा उत्पादन गरिरहेका थिए, पछिल्लो समय उनीहरुको उत्पादन निकै घटेको छ । उद्योगले उत्पादनमा उल्लेख्य कटौती गरेका छन् । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चाप व्यवस्थापनका लागि भन्दै सरकारले केही वस्तुको आयातमा बन्देज लगायो । तर आयात प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तु बजारमा अभाव भएन । जस्तो कि विदेशी मदिरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बजारमा त्यसको कुनै कमी भएन । यसको अर्थ आयात प्रतिबन्ध लगाइएको भए पनि ती वस्तु अवैध रुपमा नेपाल भित्रिरहेकै रहेछन् । त्यसबाट एकातिर सरकारले राजस्व पनि गुमाउने र अर्कोतर्फ अवैध बजार पनि फस्टाउँदै जाने भएको रहेछ ? हो, सवारी साधनबाहेक आयात प्रतिबन्ध लगाइएका अरू वस्तुको अभाव बजारमा देखिएन । अहिले आयात प्रतिबन्ध हटिसकेको छ । तर यो बीचमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुको अवैध आयात भएको हुनसक्छ भन्ने आशङ्का गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि बलियो आधार पनि छ । आयात प्रतिबन्धको अवस्थामा ती वस्तुको बजारमा अभाव देखिएन । त्यसले के कुरा पुष्टि गर्छ भने ती वस्तु अनियमित तरिकाले भित्रिए । त्यसमा अनियमित र गैरकानुनी धन्दा भयो भन्ने कुरा पुष्टि गर्न धेरै विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यका नै छैन । स्वाभाविक रुपमा देखिन्छ, केही वस्तु आयात प्रतिबन्धका बाबजुद अवैध रुपमा भित्रिए । त्यसले हाम्रो राजस्व प्रशासनको कार्य सम्पादन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । तर राजस्व प्रशासनका सबै कर्मचारी खराब छन् म भन्दिनँ । अधिकांश इमान्दार नै छन् । जहाँ जहाँ समस्या देखिए, जुन ठाउँ, घटना र पात्रमा यो समस्या देखियो त्यसबारे सरकारले उपयुक्त निर्णय लिइसकेको छ । राजस्व प्रशासनलाई अनुशासनमा फर्काउन, कर्मचारीलाई कर्तव्यनिष्ठ बनाउन र कुनै पनि प्रकारका चुहावट हुन नदिन सरकार लागिपरेको छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र सम्मानित गर्ने, गल्ती गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने यी दुवै काममा हामी सँगसँगै लागेका छौं । म मन्त्रालयमा आइसकेपछि कैयौँ त्यस्ता घटनामा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही भएको छ । यसको अर्थ राजस्व प्रशासनसँग जोडिएका संयन्त्र र कर्मचारीको नियमन हुन नसकेको भन्ने हो ? यसमा सरकार चुकेको हो ? प्रभावकारी राजस्व प्रशासन र त्यससँग जोडिएका निकायहरुको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ । किनभने आयातमा रोक लगाइएका वस्तु बजारमा सजिलै उपलब्ध हुनु र ती वस्तु अभावको कुनै गुञ्जायस नहुनु भनेको अवैध रुपमा भित्रिएका रहेछन् भन्ने तथ्य आफैँ स्थापित हुन्छ । आयात प्रतिबन्ध छ तर सामानको अभाव छैन भनेपछि त्यसले के बताउँछ भने कहीँ न कहीँ चुक भएको छ भन्ने त स्पष्टसँगै बताएको छ । आन्तरिक राजस्व परिचालन मात्र नभई वैदेशिक सहायतातर्फ पनि सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेको देखिएन । वैदेशिक ऋण र अनुदान निकै न्यून छ । किन यस्तो भएको ? वैदेशिक सहायतामा आधारित आयोजनाको कार्यान्वयनमा मेहनत गर्नुपर्छ । त्यसका सर्तका र तयारीका कुरा हुन्छन् । पर्याप्त तयारी गरेका आयोजनामा मात्रै वैदेशिक अनुदान वा ऋण स्वीकृत भएर प्राप्त हुन्छ । सँगसँगै समयमा शोधभर्ना गर्नुपर्ने विषय पनि जोडिएर आउँछ । शोधभर्ना लिनका लागि पनि निश्चित मापदण्ड पूरा गरिसकेको हुनुपर्छ । ती काम गर्नका लागि अलिकति मेहनत नै लाग्छ । कतिपय कर्मचारीले वैदेशिक ऋण वा अनुदानको शोधभर्ना लिन झन्झट मान्ने गरेको प्रवृत्ति पनि देखियो । नेपाल सरकारको स्रोतबाटै रकमान्तर, स्रोतान्तरलगायत स्रोत सुनिश्चितता गरेर खर्च गर्ने गरेको देखियो । यसकारण वैदेशिक सहायताका आयोजनामा हामीले अलिकति मेहनत गर्नैपर्छ । त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वनयमा तयारी राम्रो हुनुपर्ने, सर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीको ध्यान आकृष्ट गर्न आवश्यक छ । पाँचदेखि छ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि तथा वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्न पनि थप १३ प्रतिशत बराबरको राजस्व सङ्कलन हुनुपर्ने अवस्था छ, तर तथ्याङ्कहरुले त यो उपलब्धि हासिल हुने देखिँदैन, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ? वर्तमान सरकार गठन भएको दुई महिना हुँदैछ । यो अवधिमा सरकारसँग कुनै जादुको छडी थिएन । यद्यपि हामीले समस्या बुझ्यौ र त्यसलाई समाधानको प्रयास गरेका छौँ । समस्या समाधानका लागि चालिएका प्रयासको नतिजा क्रमशः देखिन थालेको छ । यो स्पष्ट कुरा हो । छोटो अवधिमा सकारात्मक अवस्था देखिएको छ । अर्थतन्त्र बिग्रन दिँदैनौँ भन्ने विश्वास दिलाएका छौँ । सरकारले आफ्नो सोच इम्पोज गर्नेभन्दा पनि सम्बद्ध निकायसँग बसेर छलफल गर्ने त्यसको प्रभाव के हो र कसरी समाधान गर्ने हो भन्ने बारेमा तथ्य पत्ता लगाउने प्रयास गरेका छौँ । सम्बद्ध पक्षको सुझाव लिएर परिपक्क निर्णय गर्न लागेका छौँ । मुलुकको अवस्था सामान्य अवस्थामा राज्य वा सरकारका तर्फबाट जुन भूमिका हुन्थ्यो, नागरिकका तवरबाट हुन्थ्यो करदाता, व्यवसायीबाट हुन्थ्यो । तर अहिले अवस्था सामान्य छैन । यो अवस्थामा सबैले हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याका बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यो बेला हामीले भनिरहेका छौ कि समस्या हामीले देखेका र चिनेका छौ । समाधानका लागि एकपछि अर्को गर्दै कदम चालिरहेका छौ । समस्या चिन्नु पनि आधा समाधान हो । समस्या समाधानका लागि अग्रसर छौँ । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्छौँ र लयमा फर्काउँछौँ । पछिल्ला दिनमा व्यवसायीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन भनिरहेका छन् । त्यो अवस्था नागरिकको तहमा पनि आइपुगेको छ । नागरिकले आत्महत्या गरेका घटनाले सबैतिर निराशा छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ, यो अवस्थामा आम मानिसलाई विश्वास दिलाउने सरकारसँग के आधार छ ? व्यवसायीले भेटेर आफ्ना कुरा सविस्तार बताउने गर्नुभएको छ । हामीले ध्यानपूर्वक सुन्ने पनि गरेका छौ । मैले त भन्ने गरेको छु जाडोको समयमा छोटो सिरक ओढ्दा जस्तो हुन्छ नि त्यही कठिनाइको अवस्थामा हामी छौँ । टाउकोतिर सिरक तान्दा खुट्टा खाली हुने, खुट्टातिर तान्दा टाउको खाली हुने अवस्था छ । खुट्टा खुम्च्याएर सुत्नुपर्ने अवस्था छ । यो कठिन अवस्थामा हामी छौँ । असहज अवस्था छ । यो अवस्थामा हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्न चाहेका छौँ । सरकार एक्लै बढ्ने होइन । सरकार, उद्योगी व्यवसायी, आम नागरिकसँग मिलेर नै अगाडि जान चाहेको छ । एक अर्काका समस्या सुन्दै समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । निराशा कुनै पनि समस्याको समाधान होइन । आशा र निराशा जीवनमा जोडिएर आउँछन् । निराश होइन, समस्या समाधानका लागि अग्रसर होऔँ । समस्या काबुबाहिर पुगिसक्यो भन्ने लाग्दैन । हामी सबैको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ । व्यवसायी, उत्पादक, करदाता, आम उपभोक्ताको समस्या क्रमशः समाधान गर्दै अगाडि जान सक्छौ । गुमाउनुपर्ने तहको समस्या होइन । लयमा फर्काउन सक्छौ भन्ने लाग्छ । कतिपय अव्यावहारिक नीति, कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको असन्तुलनका कारण समाजमा ऋण नै तिर्न नसक्दा मानिसहरुले आत्महत्या नै गर्न पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति मौलाउन नदिनेतर्फ सरकार के कसरी लागिपरेको छ ? यो दुःख र चिन्ताको कुरा हो । आम मानिसमा आशा, विश्वास र भरोसा जगाउने हिसाबले सरकारले काम सुरु गरेको छ । व्यक्तिको प्रसङ्ग छ कसैले पनि जीवनमा समस्या आउँछन् । त्यसको समाधानको विकल्प खोज्ने हो । कोही कसैले पनि नकारात्मक समाधान खोज्ने होइन । अन्तिम क्षणसँग पनि समाधान खोज्ने हो । नकारात्मक समाधान खोज्नु हुँदैन । विश्व बैंक, आईएमएफलगायत बहुपक्षीय दातृ निकायले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा विश्वव्यापी रुपमा नै चरम आर्थिक मन्दी र सङ्कट देखापर्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । त्यसको असर हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो पर्ला भन्ने अनुमान सरकारले गरेको छ ? विश्वव्यापी रुपमा देखिने नकारात्मक असरको प्रभाव हाम्रोमा नपर्ने भन्ने होइन । प्रतिकूल परिस्थितिको प्रभाव हाम्रोमा धेरै पर्न नपाओस् र नसकोस् भनेर हामीले समयमै सावधानी अपनाउनुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । हामीले त्यसैगरी सोचिरहेका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखापरेको प्रवृत्तिको असर हाम्रोमा नपरोस् भनेर सोच्नुपर्छ । मुलकको अर्थतन्त्रमा एकातिर रोक्दा अर्कोतर्फ भ्वाङ पर्ने, अर्कोतर्फ रोक्दा पुनः अर्को समस्या देखापर्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यसमा सन्तुलन गर्न सकेन र समस्या देखापर्यो भन्ने आम बुझाइ छ । अर्थमन्त्रीका रुपमा यहाँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ? सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने हो मेरो भनाइ । हामीले सन्तुलन गुम्न दिनु हुँदैन । एउटा पक्षमा जोड दिँदा अर्को पक्षमा समस्या नपरोस् । अर्थमन्त्रालयले हालै खर्च कटौतीको निर्णय गर्यो । मानिसहरुले आर्थिक वृद्धिका लागि त खर्च बढाउनुपर्छ भनिरहेका छन् । खासमा सरकारले कटौती गर्न खोजेको खर्चको प्रकृति कस्तो हो ? मलाई अचम्म के लाग्यो भने सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय कुन सन्दर्भमा कसरी गरेको छ भन्ने कुरा हामीले ठीक ढङ्गले सम्प्रेषण गर्न सकेन छौ कि भन्ने लाग्छ । मैले दोहोर्याएर हेरेँ । हाम्रो निर्णय त ठीक र सही छ । समायानुकूल र उपयुक्त पनि छ । हामीले खर्च कटौती गर्ने भनेको फजुल खर्च कटौती गर्ने हो, नगरे पनि हुने खर्च नगर्ने भन्ने हो । साधनतर्फको खर्च कटौती गर्ने भनेको हो । यहाँ त पुँजीगत खर्च पनि सरकारले कटौती गर्न लाग्यो भने जस्तो प्रचार गरियो । विकास निर्माणको खर्च पनि नगरेर सरकार चुपचाप हात बाँधेर बस्न खोज्यो भने जस्तो देखियो । कुरा त्यसो होइन । पुँजीगत खर्च बढाउने हो, कटौती होइन । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि पुँजी होल्ड गरेर बस्ने होइन । कार्यक्रमको शीर्षक छ, तर त्यसको कुनै तयारी छैन । नियम निर्देशिका आदि बनेको छैन । कार्यक्रम छ, बजेट छ तर तयारी छैन । त्यस्ता आयोजना अगाडि नबढाउने भन्ने हो । तर, हाम्रो तयारी भनेको फजुल खर्च घटाउने भन्ने नै हो । नगरे पनि हुने खर्च कटौती गर्ने हो । पुँजीगत खर्चमा जोड दिने हो । पुँजीगत खर्च भएन भन्ने सन्दर्भमा पनि खर्च गर्नका लागि असीमित स्रोत छ भन्ने कोणमा पनि बुझनु हुँदैन । राजस्व परिचालन र स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छौ । सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ । तथ्यमा भन्दा झन्डै एक खर्ब ४० अर्ब बराबरको घाटा देखिएको छ । यो समस्याको समाधानका लागि के कस्ता प्रयास थाल्नुभएको छ ? सञ्चित कोषमा जुन खालको ऋणात्मक अवस्था देखापरेको छ । मूल्याङ्कन अवधिको विवरणले त्यही भन्छ । यो समस्या समाधानका लागि राजस्व सङ्कलनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सहयोगका सन्दर्भमा आएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । राजस्व चुहावट रोक्नुपर्छ । पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सञ्चित कोषमा भइरहेको नकारात्मक अवस्थाकोे समाधानका लागि प्रभावकाारी रुपमा कदम चाल्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय हो । तर अर्थतन्त्र चलाउने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक एक आपसमा सन्तुलन कायम गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ । अर्थनीति र वित्त नीतिका बीचमा सन्तुलन कायम हुनुपर्छ । यसो हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बढी समस्या देखा परेको हो ? म विगतको घाउ कोट्याउनेतर्फ जान चाहन्नँ । के कस्तो भयोभन्दा पनि आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि त्यसलाई सन्तुलनमा राखेर जानुपर्छ भन्ने हो । केन्द्रीय बैंक स्वायत्त निकाय हो । कानुनी आधारमा अगाडि बढ्छ । दुईवटा संस्थाका बीचमा जीवन्त सम्बन्ध रहनुपर्छ । ती निकायका आफ्ना भूमिका छन् । अर्थ मन्त्रालय केन्द्रीय बैंकप्रति र केन्द्रीय बैंक अर्थ मन्त्रालयप्रति आ-आफ्ना कानुनी सीमाभित्र रहेर परस्परमा सहयोगी र समन्वयकारी भूमिकामा रहन्छन् र रहनुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी चलिरहेको छ ? त्यसको पनि समयसीमा तोकिएको छ ? हामी आगामी आवको बजेट निर्माणको तयारीमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । समय क्रममा हामीले त्यसबारेमा जानकारी दिँदै जाने नै छौँ । सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भयो र ऋण कति भन्ने प्रश्न बेलाबेलामा आइराख्छ, खासमा हामीले ऋण के कति मात्रामा लिने हो ? सार्वजनिक ऋण वाञ्छित सीमाभन्दा बाहिर नजाओस् भन्नेमा हामी स्पष्ट छौ । बहुपक्षीय निकायले पनि हामीले गरेको प्रयासको सराहना नै गरेका छन् । आर्थिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्बद्ध अधिकारीले मातहतका अधिकारीसँग गर्ने कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि पछिल्ला दिनमा यसको अभ्यास हुन छाडेको जस्तो देखिन्छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ ? सबैलाई कानुनले नै जवाफदेही बनाउँछ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री सचिव र सम्बद्ध अधिकारीको जिम्मेवारी कानुनले नै परिभाषित गरेको छ । खासगरी पूर्वाधार आयोजनाका सन्दर्भमा हामीले जोड दिन चाहेको कुरा के हो भने आयोजना ढिला भयो भने समयमा सम्पन्न भएन भने लागत बढ्यो भने गुणस्तर कमजोर भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने त भन्ने विषय पनि प्रस्ट भयो भनेदेखि कार्यान्वयनका लागि मद्दत गर्छ भन्ने हो । आयोजना आवश्यक हो कि होइन भनेर कसरी यकिन गर्ने भन्ने सवाल छ । आयोजनाको आवश्यकताका सन्दर्भमा पहिले नै प्रष्ट हुनुपर्छ । आवश्यक आयोजना मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ । तोकिएको समयमा सुरु गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्ने तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो हाम्रो बुझाइ ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र भारतीय विदेश सचिवबीच भेट
काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राबीच मंगलबार भेटवार्ता भएको छ । उनिहरुबीच बिहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको हो । उक्त भेटवार्तामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालको रेल्वे, आर्थिक समृद्धि, नेपाल–भारतबीच भएका सन्धी सम्झौता तथा भारतीय पक्षले लगानी गरेका आयोजनाका बारेमा कुरा राखेका थिए । त्यस्तै भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले भारतीय कम्पनीले संचालन गरिरहेको जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनको म्याद नवीकरणको विषयमा चासो देखाएका थिए । जयनगर–कुर्था रेलको संचालन भारतीय कम्पनी केआरसिएलू ले गर्दै आएको छ । त्यसको म्याद सकिन लागेकाले विदेश सचिव क्वात्राले नवीकरणको विषय उठाएका हुन । साथै त्यसप्रकारको रेलवे संचालनका लागि नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सके उनीहरूले नै नेपालमा रेलवे अप्रेसनको काम गर्न सक्ने क्वात्राले बताए । त्यसो गर्न सके नेपालको रेलवे सेवा दिगो, सुरक्षित र भरपर्दो हुने क्वात्राको भनाइ थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई नै रेलवे संचालनका लागि दक्ष बनाउने कुरा सकारात्मक र महत्वपूर्ण भएको बताएका थिए । त्यसलाई आफूहरूले आत्मसाथ गर्ने श्रेष्ठको भनाइ थियो । शिष्टाचार भेटका क्रममा रक्सौल–काठमाडौं रेलवे निर्माण सम्बन्धमा पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ । क्वात्राले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसँग अरुण तेस्रो आयोजनाको पहुँच मार्ग (एक्सेस रोड) छिटो निर्माण गरिदिने सम्बन्धमा पनि चासो राखेका थिए । जवाफमा श्रेष्ठले आफूहरूले त्यसलाई अघि बढाउने बताए । श्रेष्ठ र क्वात्राबीच नेपालको आर्थिक समृद्धिको विषयमा द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट अघि बढ्नेबारे खुलेर छलफल भएको थियो । त्यस्तै नेपाल र भारतबीच विभिन्न समयमा भएका सन्धी सम्झौताको विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफल गरेर अघि बढ्ने छलफल भएको थियो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यसअघि पनि भारतीय राजदूतसँग रेलवे सेवा तथा भारतद्वारा लगानी भएका विभिन्न आयोजना सम्बन्धमा कुरा राखेका थिए ।
