काठमाडौं । यातायात मजदुर संगठन र नेपाल सरकारबीच विभिन्न ५ बुँदे सम्झौता भएको छ । मंगलबार बिहान भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सरकार र मजदुर संगठनबीच भएको वार्तापछि ५ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
मजदुर संगठन र मन्त्रालयबीच आन्दोलनका क्रममा लुटपाट र आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न सहमति भएको छ । त्यस्तै, यातायात मजदुर सङ्गठनल राखेका १० बुँदे माग सम्बोधन गर्ने, उच्चस्तरीय यातायात समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको छ ।
उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बोधनका लागि गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यातायात सुचारु गर्ने, बसपार्कमा मजदुरको कार्यक्रममा पक्राउ परेकाहरुलाई तत्काल रिहाई गर्ने लगायतका विषयमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यस्ता छन् सम्झाैता
१। उपत्यकाबाट बाहिर सञ्चालन हुने सवारी साधनका सम्बन्धमा उठेका विषयहरूका सम्बन्धमा मिति २०७९र१०र२९ मा गठित यातायात सुधार कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यातायात सुचारु सञ्चालनको व्यवस्थापनका लागि सम्बद्ध निकायहरूलाई अनुरोध गर्ने ।
२. मिति २०७९/११/०१ गते काठमाडौँस्थित गोंगबु नयाँ बसपार्कमा मजदुरहरूले गरेको कार्यक्रममा भएको घटना दुःखपूर्ण रहेको र लुटपाट तथा आक्रमणमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने र आन्दोलनका क्रममा मिति २०७९/११/१ र २ गते पक्राउ परेका निर्दोष व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहाइ गर्ने
३. क) मिति २०७९/१०/११ गते समग्र यातायात क्षेत्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय यातायात सुधार सुझावका लागि कार्यदल गठन भएकोले सो कार्यदलले यातायातसँग सरोकार राख्ने सबै सम्बद्ध पक्षसँग छलफल गरी सुझाव लिने
ख) मिति २०७९/१०/२९ मा गठित यातायात सुधार कार्यदलमा सरोकारवाला सम्बद्ध महासंघ, संघ र संगठनका प्रतिनिधिहरूलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्ने
४. मिति २०७९/११/०२ गते आव्हान गरिएको सार्वजनिक यातायात हडताल कार्यक्रम स्थगन गर्ने र यातायात सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त नहुन्जेलसम्म यसअघि आव्हान गरिएका सबै कार्यक्रम स्थगन गर्ने
५. काठमाडौँ महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रा. लि. बीच गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको लागि भएको सम्झौताका सम्बन्धमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको अनुगमन गर्ने साथै उक्त प्रा.लि., महानगरपालिका र सम्बद्ध मजदुर संघसंगठनहरु र यातायात व्यवसायी महासंघहरुबीच छलफल गर्ने र यसको संयोजन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गर्ने
