फाइल फोटो ।
काठमाडौं । एउटा कार्यकाल रहेको संसदमा उठेको महाअभियोगको मुद्दा सो सांसदको कार्यकाल सकिएपछि पुनः अर्को नयाँ निर्वाचित भएर आउने संसदमा लैजान सांसदहरुले सहमति गरेका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा सांसदहरुले सो सहमति गरेका हुन् ।
समितिमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ महिना भन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यसलाई निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सहमति सांसदहरुले गरेका छन् । संसदमा महाअभियोग लागिसकेको अवस्थामा त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउने व्यवस्था नियमावलीमा गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले छलफलमा गरेका थिए ।
विद्यमान संसदीय नियमावलीको व्यवस्थामा एउटा कार्यकाल रहेको संसदले अगाडि बढाएको महाअभियोग सो संसदको कार्यकाल सकिएपछि के गर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छैन । त्यसैले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध पूर्व संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग पनि विचाराधिन अवस्थामा मात्रै रहेको अवस्था छ । आज भएको छलफलमा संसदहरुले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति विरुद्धको महाअभियोग ३ महिनामा र संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरु विरुद्धको महाअभियोग ५ महिनामा टुंग्याउनुपर्ने सहमति गरेका छन् । सांसदहरुले गरेको सहमति अनुसार नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था भएपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर विरुद्धको महाअभियोगमाथि संसदमा छलफल हुनेछ ।
