समपूरक र विशेष अनुदान लिन करिब डेढ खर्ब लागतका आयोजना प्रस्ताव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशबाट २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी प्रस्ताव हालेकामध्ये २० अर्ब ६५ करोड बराबरका क्रमागत आयोजना र एक खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड बराबरका नयाँ आयोजना रहेका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि विशेष अनुदानतर्फ ५० अर्ब ४१ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ७१ अर्ब २६ करोड माग गरिएको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पु¥याएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना विश्लेषण तथा छनोट प्रयोजनका लागि आयोगले आफ्नो प्रणालीमा राखिसकेको छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट पठाइएका प्रस्ताव आयोगको प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यसरी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्ने काम आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने आयोजना/कार्यक्रम छनोट समितिले गर्छ,’, आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले भने, ‘समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले नै आयोजना छनोटको मापदण्ड तोकिदिएको र सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस्तो अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने छ ।’ कार्यविधिअनुसार समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, लागत अनुमान र प्रतिफललगायत विषयलाई ध्यानमा राखिन्छ । त्यस्तै, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने पनि सूचना अधिकारी लुइँटेल बताउँछन् । ‘प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही पहिलो प्राथमिकता क्रमागत आयोजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ आयोजना छनोटका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि हेरिन्छ ।’ उनले भने । कुन शीर्षकमा कति प्रस्ताव परे ? सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेशलाई माघ मसान्तको समयसीमा दिइएकोमा दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये विशेषतर्फ ३७ र समपूरकतर्फ ५३ वटा क्रमागत आयोजना छन् । त्यस्तै, प्रदेशबाट विशेषतर्फ ४४ र समपूरकतर्फ ७७ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशहरूले क्रमागत आयोजनाका लागि ११ अर्ब ६४ करोड र नयाँ आयोजनाका लागि १५ अर्ब ३६ करोड माग गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका लागि पुस मसान्तसम्म तोकिएको समयभित्र क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कूल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगकाअनुसार स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भइसकेको तर काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व भित्रपर्छ । क्रमागततर्फका आयोजनाहरूमा विशेष अनुदानतर्फ तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको माग स्थानीय तहले गरेका छन् । यसरी कूल नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ । के हुन योजना/कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड ? सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायत विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्युनतम एक करोड देखि अधिकतम १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ । विशेष अनुदानअन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख देखि बढीमा १० करोड सम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् । स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण प्रदेश र स्थानीय तहले करिब डेढ खर्ब लागत अनुमानसहितका आयोजनामा अनुदान लिन प्रस्ताव गरे पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । तोकिएको बजेट सिलिङ भित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विषेश अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख गरी कुल २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख बराबर अनुदान पाएका थिए । तर समग्र बजेटको आकार घट्ने भएपछि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ । योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट ल्याउन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, मध्यावधी समीक्षामार्फत् शुरुआती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । सरकारी राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक सहायता प्राप्ति कमजोर देखिएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । स्रोतमा चाप देखिएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनेगरी सिलिङ तोकिएको छ । रासस
महानगरले पार्किङ हटाएपछि दरबारमार्गका व्यवसायी आन्दोलित (फोटोफिचर)
काठमाडौं । दरबारमार्गका व्यवसायीहरू काठमाडौं महानगरपालिकाको विरोधमा उत्रिएका छन् । महानगरपालिकाले दरबारमार्ग क्षेत्रभित्रको पार्किङ हटाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् । व्यवसायीहरूले एक घण्टासम्म पसलका सटरहरू बन्द गरेर नै विरोध जनाएका छन् । उनीहरू सोमबार साँझ कालो ब्यानर सहित विरोधमा उत्रेका हुन् । पार्किङको व्यवस्थापन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । महानगरका र ट्राफिक प्रहरी मिलेर गत पुस १९ गतेदेखि दरबारमार्ग क्षेत्रमा पार्किङ गर्न निषेध गरिएको थियो । केही समय अगाडि महानगरपालिकाले अन्नपूर्ण होटल, लबिङ महल गरी विभिन्न ४ स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, सो पार्किङ निजी भएकाले सार्वजनिक स्थानमा पार्किङको आवश्यकता रहेको दरबारमार्गका व्यवसायीहरू बताउँदा आएका छन् । यस अघि पार्किङ खुल्ला सडकमा हुँदै आएका थियो । पार्किङ नभएपछि व्यवसायीहरूले सटर भाडा समेत उठाउन समस्या भएकाले उक्त कदमको विरोध गर्दै आएका छन् ।
कानेगुजी सफा गरिरहनुपर्दैन : डा. प्रधानांग
काठमाडौं । डाक्टर जेपी प्रधानांगले सामान्यतया कान सफा गरिरहनुनपर्ने बताएका छन् । उनले कान सफा गर्ने भनेको कानको बाहिरी भाग मात्र भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सूचनामूलक सामग्री सेयर गर्दै डा. प्रधानांगले लेखेका छन्, ‘कानभित्र कानेगुजी बनिरहेको हुन्छ, प्राकृतिक रुपमा आँफै निस्कन्छ, सफा गरिरहनुपर्दैन ।’ कानेगुजी फोहोर नभई कानको प्राकृतिक संरक्षण भएको, कानेगुजीमा एन्टिसेप्टिक गुण हुने र त्यसले विभिन्न जीवाणु र ढुसीबाट हुनसक्ने संक्रमणबाट बचाउने डा. प्रधानांगले उल्लेख गरेका छन् । साथै कानेगुजीले किरा र धुलोलाई छेकेर समेत कानलाई बचाउने उनको तर्क छ । केही व्यक्तिहरुमा कानेगुजी अत्याधिक मात्रामा बन्ने र बिस्तारै पुरै कान भरिएर समस्या दिन सक्ने अवस्थामा कानेगुजी नरम गर्ने थोपा केही दिन राखेर चिकित्सकको निगरानीमा कान सफा गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन् । डा. प्रधानांग वीर अस्पतालको नाक, कान घाँटी विभागमा सिनियर मेडिकल अफिसरको रुपमा कार्यरत छन् ।
सर्वोच्चले दियो सन्दीपलाई विदेश जाने अनुमति
काठमाडौं । नाबालिग बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश गएर क्रिकेट खेल्न सर्वोच्चले अनुमति दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सोमबार लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने उच्च अदालत पाटनको निर्णय सदर गर्दै विदेश जान दिने निर्णय गरेको हो । उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै विदेश जान पाउने गरी लामिछानेले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।
नेपालमा स्टिल र सिमेन्ट क्षेत्रको छलफल गर्न ट्रेड समिट सुरु हुदैँ
काठमाडौं । दोस्रो नेपाल ट्रेड समिट सुरु हुने भएको छ । फागुन १७ र १८ गते काठमाडौंमा नेपाल ट्रेड समिट हुने भएको हो । नेपालमा स्टिल, सिमेन्ट र कोइला क्षेत्रको सम्भावना र चुनौतीबारे छलफल गर्न भारतको स्टिलमिन्ट ग्रुपले समिट आयोजना गरेको हो । काठमाडौंको सोल्टी होटलमा हुने उक्त सम्मेलन नेपाली स्टिल उद्योगको वर्तमान अवस्थाको सूक्ष्म र बृहत् मापन; स्टिल र सिमेन्ट उद्योगसँग सम्बन्धित प्रमुख सरकारी नीतिमाथि छलफल, स्पन्ज आइरनको भावी परिदृश्य, नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि अवसर, गुणस्तरीय स्टिल उत्पादनको बढ्दो महत्व, स्टिल उद्योगले सामना गरिरहेका प्रमुख चुनौती, मार्जिन व्यवस्थापनका उपायका रुपमा गरिने ब्याकवार्ड इन्टेग्रेसन, नेपालमा कोइला आयातको अवस्था, चुनौती र अवसरमा केन्द्रित हुनेछ । यसपालि नेपाल ट्रेड समिटको दोस्रो संस्करण हुन लागेको हो । स्टिलमिन्ट ग्रुपले यसअघि सन् २०१८ मा नेपाल ट्रेड समिट गरेको थियो । स्टिलमिन्ट ग्रुपले नेपाल भारत, बंगलादेश, युएई र थाइल्यान्डमा गरी झन्डै डेढ दर्जन सेमिनार र सम्मेलन गरिसकेको छ । सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा नेपाल सरकारको नीति र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभावबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । उद्घाटन सत्रमै विश्वव्यापी स्टिल बजारको बदलिँदो गतिशीलता, नेपाली स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको परिदृश्य, नेपाली स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ स्रोतको विकल्प, स्टिल उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख कच्चा पदार्थको मूल्य परिदृश्यबारे पनि छलफल हुनेछ । प्राविधिक सत्रमा नेपालको दृष्टिकोणबाट स्टिल मेल्टिङमा फिडस्टकको सही मिश्रण, स्टिल मेल्टिङ प्रविधि र कार्यदक्षता सुधारबारे छलफल हुनेछ । समिटमा २५० भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । प्लाटिनम पार्टनर इलेक्ट्रोथर्म रहेको समिटमा गोल्ड पार्टनरको रुपमा विजय स्टिल, जीवानी फ्युल्स प्रालि र अशोक स्टिल रहेका छन् । त्यसैगरी, सिल्भर पार्टनरमा मेगाथर्म र इन्डक्टोथर्म ग्रुप रहेका छन् । समिटलाई नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) र नेपाल उद्योग परिसंघको सहयोग रहेका छ ।
नेपाल एयरलाइन्सको टिकटको रकम आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ नेपाल एयरलाइन्सकाे विधुतिय भुक्तानी सेवा प्रधानकर्ताको रुपमा रहने भएको छ । सो सम्झौता अन्तर्गत ग्राहकवर्गहरुले नेपाल एयरलाइनसको वेबसाईटबाट टिकट बुक गर्दा आइएमई पे मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले नेपाल एयरलाइनसको वेबसाईटमा गइ आफ्नो आवश्यकता अनुरुपको गन्तव्य र मिति छानी, मागिएको विवरण भरेर चेकआउट गर्ने क्रममा आइएमई पे छनौट गरी सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
सरकारले गर्याे २३ अर्ब रकमान्तर, कुन शीर्षकमा कति ?
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा विनियोजन गरिएको करिब २३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांक विभिन्न १२ शीर्षकमा विनियोजन गरिएको २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूँजीगत बजेटतर्फ १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको एक बजेट उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा उक्त रकम बराबरको रकमान्तर भएको हो । कुनमा कति ?
नेपाल इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरुको समायावधि नथप्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले नेपाल इन्स्योरेन्सका सञ्चालकहरुको समायावधि नथप्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक पत्र काट्दै इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष अर्जुन पौडेल शर्मा र सञ्चालक विष्णु खेतान अग्रवालको कार्यकाल नथप्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिएको हो । इन्स्योरेन्स सञ्चालक समितिले गत जेठ ३० गते दुबै सञ्चालकको कार्यकाल थप्ने निर्णय गरेको थियो । यता बीमा प्राधिकरणले पनि मर्जरमा जाने सहमति अनुसार उनीहरुको नियुक्तिलाई स्वीकृति दिएको थियो । तर अब कम्पनी मर्जरमा नजाने भएसँगै प्राधिकरणले उक्त नियुक्तिलाई पुनर्विचार गर्न सञ्चालक समितिलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘मर्जरमा जानको लागि सुविधा दिएका थियौं, अब मर्जरमा नजाने भएसँगै सञ्चालक समितिलाई नै निर्णय गर्न पत्र काटेका हौं,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । यसअघि नेपाल इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जरमा जाने तयारीमा थिए । तर नेपाल इन्स्योरेन्स भने उक्त निर्णयबाट पछि हट्यो भने आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्जरमा जान प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । बीमा ऐन २०७९ अनुसार कम्पनीका अध्यक्ष तथा सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्षको हुने र आवश्यक परेमा थप एक कार्यकालको लागि पुनः नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष शर्मा २०७३ साल साउन १४ गते कम्पनीको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, सञ्चालक अग्रवाल २०७४ साल कार्त्तिक ६ गते इन्स्योरेन्सको सञ्चालक पदमा नियुक्त भएका हुन् ।
