अस्पतालको फोहर बञ्चरेडाँडामा फाल्नेलाई महानगरद्धारा ५० हजार जरिवाना
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अन्तिम फोहर विसर्जन स्थल बञ्चरेडाँडामा अस्पतालजन्य हानिकारक फोहर पुर्याउनेलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । कामपा–५ मा रहेको सुनौलो परिवार नेपालले स्वास्थ्य उपचारका क्रममा प्रयोग गरिएका सिरिञ्ज अस्पतालजन्य फोहर बञ्चरेडाँडा पुर्याएको भन्दै ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको कामपा वातावरण विभागका प्रमुख रबीनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार, कानुनले वर्जित गरेका फोहर साइटमा लैजाने जो सुकैलाई पनि कारबाही गर्छौँ । उक्त स्थानमा सबै किसिमका अस्पतालजन्य फोहरको व्यवस्थापनका लागि बन्देज गरिएको छ । उक्त फोहरहरू अन्य सामान्य फोहरभन्दा हानिकारक हुने भएकाले रोक लगाइएको विभागको भनाइ छ । विगत ७ महिनादेखि कामपासहित काठमाडौँ उपत्यकाको १८ स्थानीय तहको फोहर बञ्चरेडाँडास्थित साइटमा व्यवस्थापन भइरहेको जहाँ सामान्य फोहर मात्र व्यवस्थापन गर्न मिल्छ । अस्पतालजन्य फोहर हानिकारक मानिने हुँदा उत्पादक आफैँले निर्मलीकरण गरेर सामान्य फोहरमा बदल्नु पर्छ । त्यसपछि सामान्य प्रक्रियाबाट लैजान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अस्पतालबाट निस्कने फोहर मात्र होइन कामपाले अन्य सबै किसिमको फोहरलाई पनि स्रोतमा नै वर्गीकरण गरेर लाने तयारी गरिरहेको छ । गत साउन १ गतेदेखि नै कामपाले उक्त व्यवस्था सुरु गरेको भए पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । स्रोतमा फोहर वर्गीकरण गरी अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने भने पनि अहिले केही वडामा मात्रै फोहर वर्गीकरण गरिन्छ भने केही वडाबाट सबै फोहर एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थापन भइरहेको छ । महानगरको कूल ३२ मध्ये भित्री नौ वडाबाहेक अन्यमा निजी कम्पनीको सहकार्यमा फोहर व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । वर्गीकरण योजना भने सबै वडामा लागू गरिएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हरेक दिन उपत्यकाबाट १ हजार २ सय मेट्रिक टन फोहर बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । विसं २०६८ मा सरकारले जारी गरेको फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन र २०७७ सालमा काठमाडौँ महानगरले जारी गरेको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐनबमोजिम सहरी सरसफाइ र स्वच्छताका लागि दायित्व पूरा नगर्नेलाई जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा फोहरलाई स्रोतमै छुट्याउने दायित्व उत्पादकको हुने व्यवस्था छ । गत सातादेखि कामपाले कुहिने फोहरबाट टेकुस्थित ट्रान्फरस्टेसनमा कम्पोष्ट मल बनाउने काम सुरु गरेको छ । कुहिने फोहर उपत्यकामा नै व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य तत्कालको भने होइन । पछिल्लो समय उत्पादन हुने फोहरको मात्रा बढिरहेको र व्यवस्थापनमा समस्या आइरहेको अवस्थामा स्रोतमा नै फोहरको वर्गीकरण गरी मल उत्पादन गर्ने कार्यले ठूलो सहयोग पुग्ने कामपाले विश्वास लिएको छ । फोहरको वर्गीकरण बिनै सबै फोहर एकै स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दा स्थान अभावको कारण समय समयमा समस्या आउने गरेको छ । कामपाले यसरी मल बनाउने कामलाई ३२ वटै वडामा पनि थाल्ने जनाइएको छ ।
ठमेलको रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाइने
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको ठमेल क्षेत्रको रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन् । ठमेलका व्यवसायी तथा घरधनीको साझा संस्था ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले सोमबार साँझ आयोजना गरेको ‘ठमेल क्षेत्रको शान्तिसुरक्षा सम्बन्धमा छलफल तथा अन्तरक्रिया’मा उनले आचारसंहिता बनाएर ठमेल क्षेत्रको रात्रिकालीन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन सकिने धारणा राखे । ‘व्यवस्थित ठमेल निर्माणका लागि आचारसंहिता बनाऔँ, आचारसंहिताअनुसार सबैले काम गरे यसभित्र देखिएको विकृति अन्त्य हुँदै जान्छ,’ उनले भने । ठमेलभित्रका सबै व्यवसायीले अनिवार्य सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख कार्कीले व्यवसाय दर्ता, कर्मचारीको पारिश्रमिक स्पष्ट, सिसी टिभी जडान, बत्तीको व्यवस्था, जथाभावी हुने यौनजन्य हिंसाकोे अन्त्य गरेमात्र सुन्दर ठमेल निर्माण हुने बताए । काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ का वडाध्यक्ष ख्यामराज तिवारीले देशको आर्थिक मेरुदण्डका रुपमा रहेको होटल व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यवसायी, घरधनी र सुरक्षाकर्मी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । व्यवसायलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन स्थानीय तहको पूर्ण साथ र सहयोग रहने उनको भनाइ थियो । प्रहरी वृत्त लैनचौरका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गणेशबहादुर बमले ठमेलभित्र हुने बालश्रम, श्रमशोषण र यौनशोषणका विरुद्धमा प्रहरी खरो रुपमा उत्रने बताए । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले ठमेललाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन परिषद् लागेको बताउँदै यसमा साथ दिन स्थानीय तह र प्रहरीलाई आग्रह गरे । उनले पछिल्लो समय ठमेललाई व्यवस्थित बनाउन तार व्यवस्थापन, ढल व्यवस्थान, ठमेलका सडकमा बत्ती जडान, सिसी टिभी जडान लगायतको कामलाई परिषद्ले तीव्रता दिएको बताए । परिषद्का महासचिव राजीव पाण्डेले व्यवसायी, घरधनी, प्रहरी र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढेमात्र ठमेललाई व्यवस्थित बनाउन सकिने बताए । सोही अवसरमा ठमेलभित्रका व्यवसायी तथा घरधनीले आफूले व्यवसायका क्रममा शान्तिसुरक्षाका क्षेत्रमा भोगेका समस्याबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीलाई अवगत गराए ।
अर्थमन्त्रीको दुई महिना : अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने प्रयास, सेयर बजारमा सेञ्चुरी क्रस, काम के-के गरे ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री बनेको दुई महिना चार दिनमा पदमुक्त भएका छन् । पुस ११ गते अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी पाएका उनले आज (फागुन १५ गते) पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । आज नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन् । सोमबार बसेको नेकपा एमाले पार्टी सचिवालय बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले आजै प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष राजीनामा बुझाएका हुन् । पौडेल अर्थमन्त्री बनपछि धेरैले अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर, अर्थतन्त्र पूर्णरुपमा सुधारनै नभए पनि सुधारका केही संकेत भने देखिएको थियो, यही समयमा उनी मन्त्रालयबाट बाहिरिएका हुन् । उनी मन्त्री हुँदाका सेयर बजारले एक किसिमको उछाल लिएको थियो । तर, त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि भने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । उनी नियुक्त हुँदा अघि बिग्रिएको देशको अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा लिनको लागि उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थतन्त्रका केही सूचकहरुले पनि देखाउँछ । पछिल्लो समय व्यापार घाटा कम हुँदै गएको छ, रेमिट्यान्स बढ्दै गएको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा पनि सुधार हुँदै गएको छ । उनी मन्त्री बनेपछि राष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि एक किसिमको ट्युनिङ मिलेको देखिएको थियो । अर्थमन्त्रीको प्रेस संयोजक भुवक केसीले अर्थमन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा नै बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन विशेष प्राथमिकता, अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधार, समक्ष कर्मचारीको टीम फर्मेसन, अनावश्यक क्षेत्रमा खर्च कटौती, सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धि र रेमिट्यान्स क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको बताए । उनका अनुसार पौडेल मन्त्री बनेपछि राजस्व वृद्धिमा विशेष पहल भएको, सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच समन्वय भएको, पूँजीगत खर्चमा वृद्धिका लागि विशेष पहल, वैदेशिक सहयोगका लागि थप पहल र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा विशेष ध्यान दिएको जानकारी दिए । यी विभिन्न कदमहरुले अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक संकेत देखिएको उनले बताए । गभर्नरसँगको ट्युनिङ पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग तालमेल गर्न नसकेको विषयले निकै प्राथमिकता पाएको थियो । शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको सम्बन्धका विषयमा पनि निकै चर्चा हुन्थ्यो । तर, अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि गभर्नरसँगको राम्रो तालमेल गरेर काम गरेको बुझिएको छ । पौडेलले गभर्नर अधिकारीलाई साथमा लिएर काम गरिरहेका थिए । जसले गर्दा उनलाई साथ पनि मिलिरहेको थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकको ट्युनिङ पनि मिलेको थियो । यसअघि चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्न नमानेको राष्ट्र बैंक पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि नै सो मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार बनेको थियो । अर्थमन्त्रीको निर्देशनसँगै ब्याजदर घटाउने निर्णय पनि भयो भने आयातका लागि राखिएको नगद मार्जिन पनि हटाइयो । विस्तारै अर्थतन्त्र लय समात्दै थियो । तर, अर्थमन्त्री पौडेल बाहिरिएका छन् । व्यवसायीको बढेको थियो मनोबल अधिकांश व्यवसायीहरुले पौडेलले अर्थमन्त्रालय सम्हालेपछि अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा गएको र आफुहरुको मनोबल बढेको धारणा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा राख्दै आएका थिए । उनले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाएर नआत्तिन सुझाव दिइरहेका थिए । पछिल्लो समय अटो व्यवासायी आन्दोलनमा थिए । उनीहरुका माग सम्बोधन हुने भन्दै उनले विरोध रोक्न आग्रह गरेका थिए । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले समेत उनमा भरोसा गरेका थिए । उनी अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको केही दिनपछि सेयर बजारले उकालो यात्रा सुरु गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय भने सेयर बजार घट्दो अवस्थामा छ । खर्च कटौतीको महत्वपूर्ण निर्णय उनले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेपछि गरेको महत्वपूर्ण निर्णय हो चालू खर्च कटौती अर्थमन्त्रालयद्वारा चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड-२०७९ जारी गर्दै उनले १५ प्रतिशतले खर्च घटाउने निर्णय गरे । उनले बोतलको पानी प्रयोग नगर्ने, अतिरिक्त भत्ता नदिने, सरकारी खर्चमा हुने वैदेशिक भ्रमण कटौती गर्ने लगायतको प्रयास गरे । अर्थमन्त्रीको यो कदमले थोरै भएपनि सरकारले केही राहत मिल्ने धारणा राखिरहेका छन् । सेयर बजारमा सेञ्चुरी क्रस अर्थमन्त्रीको नियुक्तिले सेयर बजारका लगानीकर्ताको मनोबलमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि सेयर बजारमा पनि करिब १०० अंकको वृद्धि भएको छ । उनी नियुक्त हुँदाको दिन अर्थात् पुस ११ गते सेयर बजार परिसूचक १९२४.०९ अंकमा थियो । सो दिन २ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । उनी नियुक्त भएको पछिल्लो दिनमै सेयर बजार बढेर १९८३.९६ बिन्दु पुगेको थियो । आज उनी अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिएको दिन सेयर बजार २०२३.५४ बिन्दुमा छ । सोमबार सेयर बजारमा १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलमाथि सेयर लगानीकर्ताले पनि धेरै अपेक्षा गरेका थिए । यस्ता छन् पौडेलले गरेका काम अर्थन्त्री पौडेलले पुस ११ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनले पुस १२ गतेदेखि नियमित रुपमा मन्त्रालयको काम कारवाही अगाडि बढाएका थिए । पुस १२ : प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बजेट वक्तव्यमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा बढाइएको १५ प्रतिशत तलब नलिने, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लगायतका निर्णय गरेको । पुस २० : राष्ट्र बैंकद्वारा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेको । पुस २५ : उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रद्वारा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलिकरणसहित नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको । पुस २६ : अर्थमन्त्रालयद्वारा चालू आर्थिक वर्षको चालू खर्च घटाउने सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी । पुस २७ : नेपाल बैंकर्स संघद्वारा निक्षेपको ब्याजदरघटाएर ११ प्रतिशत बनाउने निर्णय । माघ ५ : राष्ट्र बैंकद्वारा आयातमा लगाइएको अनिवार्य नगद मार्जिन हटाउने निर्णय । माघ १५ : अर्थमन्त्रालयद्वारा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार । माघ १७ : अर्थमन्त्रालयद्वारा खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषद्को बैठक । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने निर्णय । माघ १९ : अर्थमन्त्रालयका १० जना सहसचिवहरुको कार्यविभाजन । माघ २३ : नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा पुससम्मको आर्थिक विवरण सार्वजनिक । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि । माघ २४ : प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राजस्व संकलनका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती समाधान गर्न र राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफल । प्रधानमन्त्रीद्वारा राजस्वको दायरा बढाउने र चुहावट नियन्त्रणको कार्यलाई एकैसाथ अगाडि बढाउन निर्देशन । माघ २६ : नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूको विवरण बुझाउने समय अवधि निर्धारण । दैनिक विवरण ३ दिनमा, मासिक सात, त्रैमासिक र वार्षिक विवरणका लागि १५ दिनमा बुझाउनु पर्ने । माघ २७ : साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तमा सकृय वर्गमा रहेको २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्त भित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था । माघ २९ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनबारे संघीय संसदलाई जानकारी । चालु आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा १५ अर्ब २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान । फागुन २ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनबारे संघीय संसदको राष्ट्रिय सभालाई जानकारी । भनसुनका भरमा परियोजना पार्ने काम बन्द भइसकेको भनाइ । फागुन ३ : उपप्रधानमन्त्रीतथा अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपालको बैठक । लघुवित्तहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा लिएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र सम्बन्धित ग्राहकलाई फिर्ता दिने सहमति ।
कुमारी बैंकले विद्युतीय सवारीसाधन किन्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने
काठमाडौं । कुमारी बैंक र सिप्रदी ट्रेडिङ्गका बीच ग्राहकहरूलाई टाटा मोटर्सको विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नको लागी कर्जा प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनको लोकप्रियता बढ्दै गएको र सोही अनुरूप आफ्ना ग्राहकहरुको माग पूरा गर्न कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी शाखाहरुबाट सहज रुपमा विद्युतीय सवारी साधन कर्जा उपलब्ध गराउने छ । यस सहकार्य पश्चात् कुमारी बैंकका ग्राहकहरूले टाटा मोटर्सको विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्दा बैंकबाट सजिलै बिजक मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने छन् । कर्जाको अवधी ८ वर्षसम्म रहने प्रावधान गरिएको बैंकले जनाएको छ कुमारी बैंकले आफ्ना देशव्यापी ३०४ शाखा सञ्जाल, २९४ एटिएम, ६२ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाई तथा ४९ एक्सटेन्सन काउन्टरबाट बैंकिङ्ग सुविधाहरु दिँदै आएकोे छ ।
भीड हुने सरकारी कार्यालय विदाको दिन पनि खुल्ने, कर्मचारीले सिफ्टमा काम गर्ने
काठमाडौं । सरकारले राहदानी विभागदेखि मालपोत कार्यालय जस्ता सेवाप्रहाहमुखी सरकारी कार्यालय सार्वजनिक विदाको दिन पनि खुला राख्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवाग्राहीको बढी भीड हुने सरकारी कार्यालय खुला राख्ने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय अनुसार मालपोत, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अस्पताल, प्रहरी कार्यालगायतका सरकारी कार्यालय हरेक दिन खुला रहने छन् र कमर्चारीहरुले सिफ्ट अनुसार काम गर्नेछन् ।
मुरारका ग्रुप नेपालमा टाइल उत्पादन केन्द्र सञ्चालन गर्दै
काठमाडाैं । नेपालको व्यावसायिक समूह मुरारका ग्रुपले भारतको प्रसिद्ध सोमानी सेरामिक्ससँगको संयुक्त लगानीमा टायल उत्पादन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । याेसँगै मुरारका ग्रुप र सोमानीले संयुक्त लगानीमा नेपालमा करिब ३.० मिलियन स्क्वाएर मिटर वार्षिक क्षमताको टाइल उत्पादन केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने छन् । काठमाडौंको आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उक्त सहकार्यको बारेमा जानकारी दिँदै ग्रुपका म्यानेजिङ डिरेक्टर पशुपति मुरारकाले मुरारका ग्रुप आफ्ना ग्राहकहरूलाई सधै गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध ुरहेकाे बताए । ‘यस सहकार्यले नेपाली बजारमा देखिएको गुणस्तरीय टाइलको आवश्यकतालाई परिपुर्ति गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ, साथसाथै नेपाली बजारमै रोजगारीको सिर्जना गर्दै देशको आर्थिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने । त्यस्तै, गरी सोमानी सेरामिक्सका प्रबन्ध निर्देशक एवम् सिइओ अभिषेक सोमानीले नेपालको प्रतिष्ठित व्यवसायिक घराना मुरारका ग्रुपसँग सहकार्य गर्न पाउँदा गौरवान्वित भएका बताए । सोमानी सेरामिक्सले विश्वभर आवासीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि उपयुक्त उच्च गुणस्तरको टाइल्स उत्पादन तथा आपूर्ति गर्दै आएको छ ।
समपूरक र विशेष अनुदान लिन करिब डेढ खर्ब लागतका आयोजना प्रस्ताव
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले एक खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशबाट २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी प्रस्ताव हालेकामध्ये २० अर्ब ६५ करोड बराबरका क्रमागत आयोजना र एक खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड बराबरका नयाँ आयोजना रहेका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि विशेष अनुदानतर्फ ५० अर्ब ४१ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ ७१ अर्ब २६ करोड माग गरिएको छ । समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ । यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पु¥याएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना विश्लेषण तथा छनोट प्रयोजनका लागि आयोगले आफ्नो प्रणालीमा राखिसकेको छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट पठाइएका प्रस्ताव आयोगको प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यसरी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्ने काम आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने आयोजना/कार्यक्रम छनोट समितिले गर्छ,’, आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले भने, ‘समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले नै आयोजना छनोटको मापदण्ड तोकिदिएको र सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस्तो अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने छ ।’ कार्यविधिअनुसार समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, लागत अनुमान र प्रतिफललगायत विषयलाई ध्यानमा राखिन्छ । त्यस्तै, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने पनि सूचना अधिकारी लुइँटेल बताउँछन् । ‘प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही पहिलो प्राथमिकता क्रमागत आयोजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ आयोजना छनोटका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि हेरिन्छ ।’ उनले भने । कुन शीर्षकमा कति प्रस्ताव परे ? सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न प्रदेशलाई माघ मसान्तको समयसीमा दिइएकोमा दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । जसमध्ये विशेषतर्फ ३७ र समपूरकतर्फ ५३ वटा क्रमागत आयोजना छन् । त्यस्तै, प्रदेशबाट विशेषतर्फ ४४ र समपूरकतर्फ ७७ वटा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशहरूले क्रमागत आयोजनाका लागि ११ अर्ब ६४ करोड र नयाँ आयोजनाका लागि १५ अर्ब ३६ करोड माग गरेको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहका लागि पुस मसान्तसम्म तोकिएको समयभित्र क्रमागततर्फ चार सय ६२ र नयाँतर्फ चार हजार ८४ गरी कूल चार हजार पाँच सय ४६ आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । आयोगकाअनुसार स्थानीय तहबाट क्रमागततर्फ विशेष अनुदान लिन दुई सय चार र समपूरकतर्फ अनुदान लिन दुई सय ५८ वटा आयोजनाको प्रस्ताव परेको छ । क्रमागत आयोजना भन्नाले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै काम सुरु भइसकेको तर काम सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व भित्रपर्छ । क्रमागततर्फका आयोजनाहरूमा विशेष अनुदानतर्फ तीन अर्ब ९० करोड ५७ लाख र समपूरकतर्फ पाँच अर्ब १० करोड ९७ लाख बराबरको माग स्थानीय तहले गरेका छन् । यसरी कूल नौ अर्ब एक करोड ५४ लाख बराबर हुन आउने क्रमागत आयोजनाको यो अनिवार्य दायित्व हो । तर आयोजनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरेर सोहीअनुसार स्रोत विनियोजन गरिने आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहमा नयाँ आयोजनातर्फ विशेष अनुदानका लागि दुई हजार १६ र समपूरक अनुदानका लागि दुई हजार ६८ वटा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव परेको छ । जसमा विशेष अनुदान पाउन प्रस्ताव गरिएका आयोजनाको दायित्व ४५ अर्ब ९४ करोड र समपूरकतर्फ ६० अर्ब ४८ करोड बराबरको रहेको छ । के हुन योजना/कार्यक्रम छनोटका मापदण्ड ? सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै, विद्युतीय प्रणाली (अनलाइन) बाट आएका प्रस्तावलाई मात्रै आयोगले स्वीकार गर्ने गरेको छ । यस्तो अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव गरिएका योजना तथा कार्यक्रमले निश्चित प्रकृया पूरा गर्नुपर्छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), लागत अनुमान, आयोजना सम्पन्न हुने अवधिलगायत विवरण अनिवार्य रुपमा प्रस्तावसँगै पेश गर्नुपर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । सम्बन्धित पालिकाको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराएर मात्रै त्यस्तो योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा रहेको छ । समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । यस्तो अनुदानबाट खर्च ब्यहोर्ने योजना तथा कार्यक्रम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने बहुवर्षे आयोजनाका लागि यो शीर्षकअन्तर्गत बजेट जाँदैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले यी शीर्षकमा अनुदान पाउने र खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ । समपूरक अनुदान दिनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान न्युनतम एक करोड देखि अधिकतम १० करोडसम्म रहेको छ । त्यस्तै, उपमहानगर र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने समपूरक अनुदानका कार्यक्रमकाले लागत न्यूनतम पाँच करोडदेखि अधिकतम २५ करोडसम्म रहेको छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागत अनुमान २० करोडदेखि एक अर्बसम्म हुनुपर्दछ । विशेष अनुदानअन्तर्गत योजना तथा कार्यक्रमका लागि भने प्रदेशको हकमा कम्तीमा १० करोड र स्थानीय तहको हकमा कम्तीमा ५० लाख देखि बढीमा १० करोड सम्मको सीमा तोकिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि समपूरक अनुदान दिने गरिन्छ । विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू पर्दछन् । स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण प्रदेश र स्थानीय तहले करिब डेढ खर्ब लागत अनुमानसहितका आयोजनामा अनुदान लिन प्रस्ताव गरे पनि त्यस्ता आयोजनाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न भने निकै चुनौतीपूर्ण छ । तोकिएको बजेट सिलिङ भित्र रहेर बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत आयोजनालाई नै स्रोत अपुग देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ आयोजनाका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले समपूरक अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ५६ करोड ९० लाख र विषेश अनुदानका रुपमा १३ अर्ब ७० करोड ५३ लाख गरी कुल २७ अर्ब २७ करोड ४३ लाख बराबर अनुदान पाएका थिए । तर समग्र बजेटको आकार घट्ने भएपछि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानको रकम पनि घट्ने अनुमान गरिएको छ । योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनासहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा (सिलिङ) तयार पारिसकेको छ । आयोगका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोडको सीमाभित्र रही बजेट ल्याउन लागिएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको शुरुआती विनियोजित बजेटभन्दा एक खर्ब पाँच अर्ब ४३ करोडले कम हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यद्यपि, मध्यावधी समीक्षामार्फत् शुरुआती विनियोजनको तुलनामा बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । सरकारी राजस्व सङ्कलन र वैदेशिक सहायता प्राप्ति कमजोर देखिएपछि सरकारले बजेटको आकार घटाएको हो । स्रोतमा चाप देखिएकै कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हुनेगरी सिलिङ तोकिएको छ । रासस
महानगरले पार्किङ हटाएपछि दरबारमार्गका व्यवसायी आन्दोलित (फोटोफिचर)
काठमाडौं । दरबारमार्गका व्यवसायीहरू काठमाडौं महानगरपालिकाको विरोधमा उत्रिएका छन् । महानगरपालिकाले दरबारमार्ग क्षेत्रभित्रको पार्किङ हटाएपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् । व्यवसायीहरूले एक घण्टासम्म पसलका सटरहरू बन्द गरेर नै विरोध जनाएका छन् । उनीहरू सोमबार साँझ कालो ब्यानर सहित विरोधमा उत्रेका हुन् । पार्किङको व्यवस्थापन नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् । महानगरका र ट्राफिक प्रहरी मिलेर गत पुस १९ गतेदेखि दरबारमार्ग क्षेत्रमा पार्किङ गर्न निषेध गरिएको थियो । केही समय अगाडि महानगरपालिकाले अन्नपूर्ण होटल, लबिङ महल गरी विभिन्न ४ स्थानमा पार्किङ व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, सो पार्किङ निजी भएकाले सार्वजनिक स्थानमा पार्किङको आवश्यकता रहेको दरबारमार्गका व्यवसायीहरू बताउँदा आएका छन् । यस अघि पार्किङ खुल्ला सडकमा हुँदै आएका थियो । पार्किङ नभएपछि व्यवसायीहरूले सटर भाडा समेत उठाउन समस्या भएकाले उक्त कदमको विरोध गर्दै आएका छन् ।
