विदुर नगरपालिकाद्वारा गत आर्थिक वर्षको रकम भुक्तानी
नुवाकोट । नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाको गत आर्थिक वर्षमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रम एवं सामग्री खरिदवापतको रकम भुक्तानी दिन थालेको छ । गत वर्षको बाँकी रहेको १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट दिन थालिएको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आवमा बजेटको स्रोत सुनिश्चित नभई सम्झौता गरेर गरिएका योजना तथा कार्यक्रमको उपभोक्ता समिति, सामान आपूर्तिकर्तासहित भुक्तानी पाउन बाँकी सरोकारवालाको खर्च दायित्वको भुक्तानी चालु आवको बजेटबाट कटौती गरेर दिन थालिएको हो । ‘गत वर्षको भुक्तानी पाउनुपर्ने ठूलो रकमको दायित्व यो वर्षमा थपिएकाले १२औँ नगरसभामार्फत रकमान्तर गरेर योजनाको कटौती तथा बजेटको आकार घटाई आर्थिक स्रोतको व्यवस्था मिलाएका छौँ’, उनले भने, ‘अघिल्लो वर्ष काम लगाएर भुक्तानी हुन बाँकी सरोकारवाला सबैलाई क्रमशः अब भुक्तानी गर्न सुरु भएको छ ।’ गत आवमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै अघिल्लो कार्यकालका नगरप्रमुख सञ्जु पण्डितले सम्झौता गरेर काम गर्न लगाएका तथा सामग्री खरिदवापत १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व यो आवमा थप भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्चको स्रोत सुनिश्चितताले रोकिएका बजेटको भुक्तानी दिन नगरको दायित्वको रूपमा अहिले दिन थालिएको छ । विदुरले चालु आवमा अनुमानित एक अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटमाथि हालै बसेको हिउँदे नगरसभाले ‘कार्यक्रम तथा बजेटको संशोधन तथा रकमान्तर’ विनियोजन विधेयकलाई सर्वसम्मत पारित गरेसँगै तीन सय ३७ वटा योजनाको बजेटको दायरा परिवर्तन गरेर गत वर्षको दायित्वको भुक्तानी दिन थालिएको हो । ‘गत आर्थिक वर्षको ऋण तिर्न बाँकी रहेको १४ करोड रुपैयाँ हाराहारी बजेटको सुनिश्चित गर्दा यो वर्ष धेरै योजना तथा कार्यक्रम काटिएका छन् भने नयाँ योजना समावेश गराउन सक्किएको छैन’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले भने, ‘चालु आवमा ऋण भुक्तानी गरेर नगर ऋणमुक्त हुन चाहन्छ ।’ चालु आवमा विदुरको विकास बजेट ३० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा रहेकाले करिब आधा बजेट अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा खर्च हुने देखिन्छ । रासस
रासायनिक मलको माग अत्यधिक
वीरगंज । आगामी वर्ष पनि धानखेतीका समयमा पुनः रासायनिक मलको अभाव हुने भएको छ । मलखाद खरिदको प्रक्रिया लामो र धेरै समय लाग्ने भएकाले तत्काल मल खरिदका लागि बोलपत्र प्रक्रिया सुरु नगरिए आगामी असार, साउन र भदौमा मलखादको अभाव हुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । कम्पनीलाई मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगंज पर्सामा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सात महिनामा एक लाख ३० मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त भएको छ। चालु आवको साउनदेखि माघसम्ममा ९० हजार मेट्रिक टन युरिया र ४० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल प्राप्त भएको कार्यालयका प्रमुख चन्द्रप्रसाद चम्लागार्इँले जानकारी दिए । ३० हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल आउने क्रममा रहेको र केही दिनभित्रै आइपुग्ने उनको भनाइ छ । यसबाहेक थप २०/२० हजार युरिया र डीएपी खरिदका लागि बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रक्रियामा रहेको र सो बोलपत्र स्वीकृत भएर मल आए पनि मलको माग अत्यधिक रहेकाले त्यो २०८० जेठसम्म मात्र धान्न सकिने प्रमुख चम्लागाईँले बताए । ‘अहिलेसम्म युरिया र डीएपी गरी एक लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आइसक्यो, ५० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ र ४० हजार मेट्रिक टन मल बोलपत्र स्वीकृत प्रक्रियामा छ’, उनले भने, ‘हामीकहाँ आइसकेको, आउने क्रममा रहेको र बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा रहेको मल सबै आयो भने पनि त्यो जेठसम्म मात्रै पुग्ने देखिन्छ ।’ थप मलका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु नगरिए धानखेतीको समयमा मलको अभाव हुनसक्ने प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । ‘धानखेतीको मुख्य सिजन असार, साउन र भदौमा रासायनिक मलको माग अत्यधिक हुन्छ, त्यो बेलासम्म अहिले प्राप्त भएको वा आउन लागेको मलले पुग्ने देखिँदैन, त्यसैले धानखेतीको समयमा चाहिने आवश्यक मल खरिदका लागि अहिले नै प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने । मल खरिदको बोलपत्र प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमै सुरु नगरिए समयमा मल नआउने र धानखेतीको समयमा मलको हाहाकार हुनसक्ने प्रमुख चम्लागाईँको कथन छ । जिटुजीमार्फत खरिद भएको रासायनिक मल प्राप्त भएलगत्तै जिल्ला-जिल्लामा मल पठाउन थालिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन मल प्राप्त भएलगत्तैबाट मलखाद बाँडफाँट भएअनुसार जिल्ला-जिल्लामा मल पठाउँदै आएको प्रमुख चम्लागाईँले बताए । चालु आव २०७९/८० मा आएको मलमध्ये मधेश प्रदेशको आठवटा जिल्लामा युरिया, डीएपी र पोटास गरी ४२ हजार एक सय २२ मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार पर्सा जिल्लामा युरिया तीन हजार चार सय ५० मेट्रिक टन, डीएपी दुई हजार ६० मेट्रिक टन र पोटास चार सय मेट्रिक टन र बारामा युरिया तीन हजार चार सय ८६ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार सात सय ३२ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ८५ मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको छ । यस्तै, धनुषामा युरिया चार हजार नौ सय ५५ मेट्रिक टन, डीएपी दुई हजार तीन सय पाँच मेट्रिक टन र पोटास दुई सय २२ मेट्रिक टन, महोत्तरीमा युरिया दुई हजार तीन सय २३ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार तीन सय २१ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ७४ मेट्रिक टन, सर्लाहीमा युरिया चार हजार एक सय ३६ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार नौ सय २९ मेट्रिक टन र पोटास दुई सय ३५ मेट्रिक टन तथा रौतहटमा युरिया तीन हजार ४५ मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार चार सय ४१ मेट्रिक टन र पोटास एक सय ६५ मेट्रिक टन मल वितरण गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय वीरगंजका सूचना अधिकारी आलोक कुमारले जानकारी दिए । सो अवधिमा सिरहामा युरिया एक हजार सात सय ५० मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार सात सय ४४ मेट्रिक टन र पोटास दुई सय ८५ मेट्रिक टन र सप्तरीमा युरिया एक हजार सात सय पाँच मेट्रिक टन, डीएपी एक हजार ४० मेट्रिक टन र पोटास ३४ मेट्रिक टन वितरण गरिएको प्रमुख चम्लागाईँको भनाइ छ । मुलुकभर करिब सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि हाल मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको उनले बताए । मागबमोजिम आपूर्ति नभए पनि अघिल्लो आव २०७८/७९ को तुलनामा चालु आव २०७९/८० मा बढी मल आएको जनाएको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा युरिया ६० मेट्रिक टन र डीएपी ४० मेट्रिक टन मलमात्र आएको थियो । उनका अनुसार मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मधेश प्रदेशमा वर्षभरिका लागि चार लाख ६३ हजार मल चाहिने भन्दै पत्र पठाएको छ। ‘यसरी हेर्दा अहिले आइरहेको मल मधेश प्रदेशकै लागि पनि अपुग हुने देखिन्छ’, प्रमुख चम्लागाईँले भने, ‘यस्तो स्थितिमा कसरी मल पुर्याउन सकिन्छ, सम्भव नै देखिँदैन । त्यसैले बर्सेनि मलको अभाव हुने सम्भाविक नै हो ।’ सो कार्यालयमार्फत मधेश प्रदेशको आठवटै जिल्ला, वाग्मती प्रदेशको १० जिल्ला र गण्डकी प्रदेशको तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, कास्की, पर्वतलगायतका जिल्लामा रासायनिक मल पठाउँदै आएको छ। बर्सेनि डीएपी र युरिया मलको आपूर्ति कम भएपछि किसानलाई मलखादको समस्या हुने गरेको नेपाल कृषक महासङ्घ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष मुक्ति यादवले बताए। मागअनुसार मलको आपूर्ति नहुँदा बर्सेनि किसान मलका लागि डिलरहरू चहार्ने गरे पनि सहजरूपमा मल पाउने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । रासस
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ऋण उठेन
तुलसीपुर । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा रहेको साझेदारी विकास कोषबाट लगानी भएको ऋण रकम लामो समयदेखि असुल हुनसकेको छैन । विसं २०६५ तिर उक्त कोष तत्कालीन नगरपालिकामा हस्तान्तरण भयो । यसभन्दा अघि गाउँनगर साझेदारी कोषका नामबाट सञ्चालन भए पनि नगरपालिकामा हस्तान्तरण भएपछि साझेदारी विकास नाम राखियो । त्यो कोषको रकमबाट विसं २०६५ देखि ऋण लगानी भए पनि उठेको छैन । तत्कालीन अवस्थामा नगरपालिकालाई ६८ लाख हस्तान्तरण भएको थियो । तर अहिले ६६ लाख १९ हजार सात सय ३४ मात्रै बैंक मौज्दात रहेको समाज कल्याण एकाइमा कार्यरत नायबसुब्बा होमबहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार कोषबाट ३९ लाख २१ हजार २६ लगानी भएको छ । त्यो लगानीलाई उठाउन नसकिएको उनले बताए । ऋण रकम तिर्नका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिएको छ । सूचना जारी गर्दा १२ वटा समूहले लगानी फिर्ता गरेको भए पनि अझै ११४ समूहले फिर्ता नगरेको वलीले बताए । ‘हामीले पटक–पटक सूचना जारी गरेका छौं’, उनले भने, ‘तर कसैले पनि फिर्ता गर्न चासो देखाउनुभएको छैन ।’ विपन्न परिवारलाई व्यवसायमा जोड्नका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । यसका लागि विभिन्न समूह तथा टोल विकास संस्थाहरूलाई त्यो कोषबाट रकम प्रदान गरिँदै आइएको छ । तत्कालीन तुलसीपुर नगरपालिकाभित्रका ९८, विजौरी गाविसका दुई र नारायणपुर गाविकासका १४ जनाले कोषबाट लिएको ऋण फिर्ता गरेका छैनन् । कोषबाट लिएको ऋण उठाउनका लागि पटक–पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । त्यति गर्दा ऋण फिर्ता नभएपछि वडा तथा नगरबाट दिइने सबै सेवा सुविधा बन्द गर्ने कार्यपालिकाले निर्णय पनि गरेको थियो । तर त्यो निर्णय सम्बन्धित वडाले कार्यान्वयन गरेनन् । जसले गर्दा पनि कोषको रकम उठ्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ऋण लिएकाहरूले नतिरेपछि कार्यपालिकाले नै वडाको सेवा–सुविधाबाट बञ्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो’, उनले भने, ‘तर त्यो निर्णय वडाले कार्यान्वयन गरेन ।’ ऋण फिर्ता गर्दा ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट गर्नेसमेत निर्णय भयो । ऋण रकम उठाउनका लागि उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले छानबिनका लागि समिति बनाएको छ । तर त्यो समितिले काम गरिरहेको उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा छानबिन समितिका संयोजक माधव वलीले बताए । रासस
नवलपरासीमा १५ शय्याको अस्पताल बनाईँदै
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापश्चिम) स्थित सुनवल नगरपालिकाले आफ्ना दुई वडामा १५ शय्या क्षमताको अस्पताल स्थापना गर्ने भएको छ । १२ औँ नगरसभाले सुनवलको वडा नं ८ र वडा नं ५ मा अस्पताल निर्माण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । नगरप्रमुख विमला अर्यालले दुवै स्थानमा अस्पताल आवश्यक रहेको बताइन् । सुनवलमा अस्पताल नहुँदा सामान्य उपचारका लागि पनि परासी, बुटवल, भैरहवा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । उनले पाँच वर्षभित्रमा सामान्य उपचारका लागि नगर बाहिर जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताइन् । नगरसभाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न योजना तर्जुमा गरेको छ । सेफहाउस सञ्चालन, हिंसापीडित कोषको स्थापना, महिला विद्यालय सञ्चालन, बाल संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक नमूना विद्यालय बनाउने लगायतका योजना नगरसभाले अगाडि सारेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी तरकारी, माछा मासु, फलफूल, अन्डा, दूध र तेलहनमा आत्मनिर्भर हुने गरी रणनीति तय गरिएको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । यसैगरी सुनवल रिङरोड निर्माण गर्ने, एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र, चार नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण, चार सडक पुल र ५० किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गर्ने पनि सुनवलले पाँच वर्षे योजनामा सार्वजनिक गरेको छ । एक नगर एक नमूना बस्ती, फोहरमैला उद्योग, अटोभिलेज निर्माण, एक वडा एक खेलमैदानलगायतका महत्वकांक्षी योजना पनि समेटिएको छ । रासस
जसपाको छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालद्वारा गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेकाहरूमाथि छानबिन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउन लागिएको बताइएको छ । गत पुसमा सम्पन्न राजनीतिक समितिको बैठकले कार्यकारिणी समिति सदस्य शिवलाल थापा नेतृत्वको छानबिन समितिलाई निर्वाचनमा अन्तर्घातको आरोप लागेका केन्द्रीय तहका नेताहरूमाथि छानबिन गर्न माघ मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर समितिको आग्रहअनुसार समितिको समयसीमा आज फागुन १५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको थियो । समितिले आफ्नो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिए । सप्तरी–२ मा सबैभन्दा बढी अन्तर्घात भएको र त्यहाँ मात्र ३८ जनासँग कार्यदलले सोधपुछ लिएको थियो । सप्तरीका शीर्षनेताहरूले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराएको र उहाँहरूसँग लिएको सोधपुछ प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको जनाइएको छ ।
दमौली अस्पतालमा डायलायसिस सेवा लिन पालो पर्खिन बाध्य
तनहुँ । तनहुँको सदरमुकामस्थित दमौली अस्पतालमा मिर्गौला उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छ । राष्ट्रिय मिर्गौला उपचार केन्द्रमार्फत नौ वर्षदेखि सञ्चालित उक्त मिर्गौला केन्द्रमा हाल ५० जना पीडितले डायलायसिस सेवा लिइरहेका छन् । तर अझै ३० मिर्गौला पीडित डायलायसिसका लागि पालो पर्खिँदै छन् । तनहुँका विभिन्न ठाउँका मिर्गौलापीडितले मिर्गौला उपचार केन्द्रमा डायलायसिसका लागि नाम टिपाएर पालो पर्खिरहेका छन् । नियमितरूपमा डायलायसिस गराउनुपर्ने उनीहरूले हाल पोखरामा डायलायसिस गरिरहेका हुन् । आफ्नै गृहजिल्लामा डायलायसिस सेवा लिनका लागि उनीहरू नाम टिपाएर कुरिरहेको उपचार केन्द्रका प्रमुख शैलेन्द्र पण्डितले जानकारी दिए । “तीस जना तनहुँकै मिर्गौलापीडित अहिले बाहिरी जिल्लामा गएर डायलायसिस गराइरहनुभएको छ, यहीँ नै डायलायसिस गराउँदा उहाँहरूलाई सहज हुन्छ”, उनले भने, “तर अहिले डायलायसिसका लागि ठाउँ खाली छैन ।” उपचार केन्द्रमा डायलायसिस गराइरहेका मिर्गौलापीडितले मिर्गौला प्रत्यारोपण वा अन्यत्रै स्थानान्तरण भएर गएमात्रै नयाँले मौका पाउने अवस्था रहेको उनले बताए । “ठाउँ खाली भएमात्रै नयाँलाई मौका दिने हो, कि उहाँहरूले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुप¥यो कि अन्यत्रै जिल्लामा स्थानान्तरण भएर जानुप¥यो”, उनले भने, “ठाउँ खाली भएपछि नाम दर्ता गरेकाहरूलाई यहाँ डायलायसिसको व्यवस्था मिलाउँछौँ ।” नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम उपचार केन्द्र औपचारिकरूपमा दमौली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिसकिएको भएता पनि हाल सोही केन्द्रले दमौली अस्पताल सूचीकृत नभएसम्मका लागि सञ्चालन गरिरहेको छ । हाल आठ मेसिनमार्फत ५० बिरामीले डायलायसिस सेवा लिइरहेका छन् । दमौली अस्पतालले आगामी दिनमा डायलायसिस केन्द्र सञ्चालन गरेता पनि शत्रुधन मन्जु डायलायसिस उपचार केन्द्रको रूपमा नै सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विसं २०७२ मङ्सिर ३ गते अस्पतालमा डायलायसिस युनिट सञ्चालनमा आएको थियो । उक्त युनिट गत कात्तिक २४ गते दमौली अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । युनिटमा हालसम्म दुई सय २८ ले डायलायसिस सेवा लिएका छन् । केन्द्रमा तनहुँका अतिरिक्त छिमेकी जिल्लाका मिर्गौलापीडितले पनि डायलायसिस सेवा लिइरहेका छन् । लमजुङ, गोरखा, स्याङ्जा, कास्की जिल्लाका मिर्गौला पीडितले केन्द्रबाट नियमितरूपमा डायलायसिस सेवा लिइरहेको जनाइएको छ । हेल्थ केयर फाउण्डेशन अफ नेपालले दमौली अस्पतालमा डायलायसिस केन्द्र स्थापना गरेको थियो । रासस
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ र ५० लाख युएस डलर मुद्दतीमा लगानी गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले ६ महिने मुद्दती खातामा नेपाली रुपैयाँ र अमेरिकी डलर निक्षेप राख्ने भएको हो । प्राधिकरणले वाणिज्य बैंकहरूमा ५० करोड रुपैयाँ र ५० लाख युएस डलर निक्षेप राख्ने भएको हो । प्राधिकरणको विभिन्न खाताहरूमा रहेको रकम ६ महिने मुद्दती खातामा राख्ने भएकाले सिलबन्दी प्रस्ताव आह्वान गरेको हो । उक्त रकम राख्न चाहने बैंकले ३ दिनभित्र प्राधिकरणमा बोलपत्र पेश गर्न आग्रह गरेको हो । नेपाली रुपैयाँ र युएस डलरमा के कति प्रतिशत व्याजदर दिन सकिन्छ प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
नेपाल बैंकले ४१ लाखमा २०८० सालको क्यालेण्डर छाप्दै
काठमाडौं । नेपाल बैंकले २०८० सालको भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) छपाइको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बैंकले २०८० सालको क्यालेण्डर छपाइका लागि झण्डै ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बैंकले २०८० सालमा भित्ते क्यालेण्डर ६१ हजार थान र ८ हजार थान टेबल क्यालेण्डर छाप्ने भएको हो । बैंकले भित्तेपात्रो (क्यालेण्डर) छाप्ने जिम्मा एमएस बिटी सप्लायर्स एण्ड प्रिन्टिङ्ग प्रालिले पाएको छ । एमएस बिटी सप्लायर्स एण्ड प्रिन्टिङ्गले ४० लाख ७८ हजार १७० रुपैयाँ छाप्ने गरी बैंकले छनोट गरेको हो ।
