मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने निर्णय भएकाे छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने निर्णय गरेकाे जानकारी दिइन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ताे जानकारी दिएकी हुन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उनले बताइन् । शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै हुने जानकारी दिइन् । ‘नयाँ गठबन्धन बनेको र को–को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुंगो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भनिन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समिक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागि हुन स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, बैठकले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेकाे मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै, बैठकले नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेकाे छ ।
नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड हुने, नि:शुल्क फारम भरिदैं
काठमाडौं । ‘तेस्रो नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड–२०२३ हुने भएको छ । जसमा गित संगीत दर्ता गर्न कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र सबै प्रकारका गितहरु दर्ता गरिने अवार्डका अध्यक्ष सुर्य चन्दले बताए। नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धात्मक संस्कृतिको विकास गर्न अवार्ड आयोजना गरिने तथा नेपाली सांगीतिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र सांगीतिक क्षेत्र श्रीबृदीको लागि कला, संस्कृति र सांगीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुलाई सम्मान गर्ने उदेश्यले संगीतका विभिन्न विधातर्फ ‘नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड’ गरिदैं आएको छ । आयोजक कमिटिका अनुसार ‘तेस्रो नेपाली आर्ट, कल्चर एण्ड म्यूजिक अवार्ड–२०२३’ आगामी बैसाख(२०८० भित्र काठमाडौंमा गरिने भएको छ । साथै म्यूजिक अवार्ड आवेदनको लागि निशुल्क दर्ता फारम खुलिसकेको जानकारी गराएको छ । जसको लागि २०७८र७९ का गीत संगीतहरुलाई समाबेश गरिने भएको छ, भने नव प्रतिभाको हकमा २०७८ भित्र गीत निकालेको हुनुपर्नेछ । क्रियटिभ ईन्साइट मिडियाको प्रस्तुतिमा हुन लागेको उक्त अवार्डलाई शुभकामना मिडिया सोलुसन प्रालिले ब्यबस्थापन गर्ने भएको छ। सञ्चारकर्मी तथा कलाकार सूर्य चन्दको अध्यक्षतामा हुने यस अवार्ड कार्यक्रमको निर्देशक सुमन बैरागी पण्डित रहेका छन् । उत्कृष्ट नवप्रतिभा, रचनाकार, लोक तथा दोहोरी गायक–गायिका, पर्व विशेष गीत ९तिज, दशैँ तिहार, होली०, भजन, पप–आधुनिक गायक–गायिका, भाषा–भाषीका गीत, म्यूजिक भिडियो, आर्ट तथा सांस्कृतिक लगायत विभिन्न विधामा अवार्ड प्रदान गरिनेछ । अवार्डमा समाजका विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुलाइ सम्मान गरिने छ भने नेपाल कला क्षेत्रमा कलम चलाउने पत्रकारलाई समेत सम्मान गरिने सूर्य चन्दले बताएका छन् ।
‘कोरियन एयरलाइन्सको हवाई भाडामा ३६ प्रतिशत महंगो’
काठमाडौं । कोरियन एयरलाइन्सले हवाई भाडामा गरेको मनोपोली नियन्त्रणका लागि सरकारले हस्तक्षेप गर्न सरोकारवाला निकायहरुले माग गरेका छन् । सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा भएको पत्रकारसँगको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्षले युवराज अधिकारीले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले नेपालबाट दक्षिण कोरिया जानको लागि अन्य एयरलाइन्सको भन्दा ३६ प्रतिशत हवाई भाडा महँगो लिएको भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले कोरियन एयरलाइन्सले मनोपाली रुपमा लिने गरेको हवाईभाडा घटाउन सरकारले हस्तक्षेप बिना सम्भव नभएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले दक्षिण कोरिया जाने कामदार वा भिजिट भिसामा जाने सबैलाई न्यायोचित भाडादर हुनुपर्ने बताए । उनले कोरियन एयरलाइन्सले मनोपोली रुपमा ३६ प्रतिशतसम्म अन्य एयरलाइन्सको तुलनामा बढी भाडा दिएकाले सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न आवश्यक रहेको बताए । रेग्मीले नेपाल एयरलाइन्सले दक्षिण कोरिया ७० हजारदेखि बढीमा १ लाख ५५ सम्म भाडादर हुने भएपनि त्यसको डबल भाडा लिइरहेको बताए । उनले भारतको भन्दा नेपालमा हवाई इन्धन ३६ प्रतिशत महँगो भएता पनि भाडा पनि १२ प्रतिशतसम्म महँगो हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशत नै बढी लिनु गलत भएको जानकारी दिए । उनले सन् २०१९ सम्म एक हजार डलरमा उडान भइरहेकोमा पछिल्लो चार वर्षमा यस्तो धेरै भाडा बढ्नुपर्ने परिर्वतन केही नभएको जानकारी दिए । उनले अन्य एयरलाइन्सको भाडा नबढेको तर कोरियन एयरलाइन्सको मात्रै भाडा किन बढ्यो भन्ने विषयमा अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले भने,‘कोरिया उडानको लागि हवाई भाडा ७० हजारदेखि १ लाख ५५ सम्म सबैभन्दा बढीमा नेपाल एयरलाइन्सको भाडा हो भने कोरिया एयरलाइन्स किन महँगो भयो । इन्धनको फरक मूल्य ३६ प्रतिशत रहेको छ तर ३६ प्रतिशत नै महँगो भाडा भएर जाने होइन होला । १२ देखि १३ प्रतिशत मूल्यमा फरक पर्नुपर्ने हो तर यहाँ दोब्बर फरक किन ? सन् २०१९ सम्म कोरिया हजार डलरमा उडान हुने ।केही कामदारहरु कोरिया जानको लागि ६ देखि ७ सय डलरमा दिनुपर्ने भएको हुनाले भन्नेकुरा राम्रो होइन ।’ त्यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीले पनि कोरियन एयरलाइन्सले ३६ प्रतिशत बढी भाडा लिएको विषयमा सरकारले हस्तक्षेपको कमी भएको बताए । उनले प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुलाई दबाब दिएर भाडादर नघटाउने जानकारी दिए । अधिकारीले कोरियन एयरलाइन्सको भाडादरको मनोपोली नियन्त्रण गर्नको लागि राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्स सक्रिय भए मात्रै भाडा घट्ने दाबी गरे । उनले भने,‘कोरियन एयरलाइन्सको मनोपोली नै हो । नेपालले हवाई भाडा घटाउ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुले घटाउँदैनन् । नेपाली राष्ट्रिय ध्वोजाबाहक नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयन एयरलाइन्सले मनोपोली नियन्त्रण गरे मात्रै त्यहाँको हवाई भाडा घट्छ । ३६ प्रतिशत यो टेक्निकल कुरा हो । यो नेपाल सरकारको हस्तक्षेपको कमी हो ।’ यता, नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगम राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुने विषयमा सहमत रहेको बताए । उनले निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगमले पहल गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनले भने,‘अन्य एयरलाइन्सको विकल्प राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको पहिलो उपस्थिति हो । राष्ट्रिय ध्वाजावाहकको उपस्थितिले भाडा नियन्त्रण हुन्छ । हाम्रो उपस्थितिको लागि निगमले पहल गरिरहेको छ । कोरियन पक्ष पनि सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल सरकार र हवाई विभागको सहयोगमा त्यहाँ जान आतुर छौँ । जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर हुन्छ जनताको सेवामा निगम सधैँ लाग्नेछ ।’ उनले नेपाल वायुसेवा निगमको उपस्थिति बढाउनको लागि निगम जहाज नपुगेको अवस्थामा जहाज खरिद गरेर वा भाडामा लिएर भएपनि उडान गर्न तयार रहेको बताए ।
प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिँदा पनि सुधार सुस्त, निजी नै धाउनुपर्ने अवस्था
जनकपुरधाम । तत्कालीन प्रादेशिक अस्पताललाई मधेश प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरबको आयोजना मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत ल्याउँदा यहाँको स्वरुप र शैली नै फेरिने अपेक्षा थियो । तर बनिबनाउ अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत ल्याएको एक वर्ष हुनलाग्दा पनि अस्पतालको सुधार भने सुस्त छ । सरकारीस्तरबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभावमा स्थानीय निजी अस्पताल, सीमावर्ती भारतीय बजार र देशका अरु अस्पताल धाउनुपर्ने यहाँका नागरिकले अहिले पनि ती समस्याबाट मुक्ति पाएका छैनन् । यी समस्या र नागरिक अपेक्षाबारे प्रतिष्ठान व्यवस्थापन पक्ष पनि बेखबर छैन । ‘जनअपेक्षा धेरै छन्, हाम्रा सीमितता र कठिनाई पनि छन्, तर यति भनेर उम्किन पाउँदैनौ’, अस्पतालका उपकूलपति प्राडा रामकेवल शाह भन्छन्, ‘हाम्रो पहिचान नै प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रदान गर्ने गुणस्तरीय सेवा नै हो, त्यसैले हामी त्यसको सुधार योजनासहित अगाडि बढाइरहेका छौँ ।’ तत्कालीन जनकपुर अञ्चल अस्पताल प्रदेश सरकार आएसँगै २०७६ असोजमा प्रादेशिक अस्पतालमा रुपान्तरण भयो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने सन्दर्भमा तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहले भनेका थिए,’नाम मात्र फेर्न लागेका छैनौँ, प्रादेशिक अस्पतालको आवश्यकतानुसार विकसित गर्दै जानेछौँ ।’ त्यसको एकाध वर्ष नवित्दै २०७७ चैत ६ गते प्रादेशिक अस्पताललाई प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा ल्याइयो । तर नागरिक गुनासो भने उस्तै छ । छोरीको उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल पुगेका जनकपुरधाम—१३ का अभिराम साहले अस्पतालमा सामान्य परीक्षण हुने तर थप उपचार गर्न निजी अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था कायमै रहेको दुःखेसो पोखे । उनको दुःखेसो थियो,’हामीले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ ।’ जनकपुरधाम–८ का ब्रह्मदेव शर्माले पनि सरकारी अस्पतालमै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय उपचार गर्ने नागरिक चाहना अहिले पनि पूरा हुन नसकेको बताए । ‘हुनेखानेले अस्पतालको वातावरण देखेरै यहाँ उपचार गराउँदैनन्, हामी न्यूनआय भएका नागरिक यहाँ आउँदा धेरै समस्या छन्’, शर्माले भने,’यो अवस्था कहिलेसम्म रहला खैँ ! जो आए पनि समस्या हट्दैनन् ।’ जनकपुरधाम–८ बाल्मिकी नगरकै अनिल शर्माले प्रादेशिक अस्पताल प्रतिष्ठान मातहतमा लिइएपछि पहिलो पटक अस्पताल गएकामा कुनै परिवर्तनको आभाष नभएको बताए । ‘अस्पताल संरचना, फोहर, बिरामीसँग गरिने व्यवहार पनि उस्तै छ, एक पटक यहाँ आएपछि फेरि फर्किन नपाएहुन्थ्यो भन्ने अवस्था कायमै छ । सुधारका लागि अझै कति पर्खिनुपर्ने हो’, उनको भनाइ थियो । नागरिकले मात्रै होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार पनि नाम र स्वामित्व फेरिदैमा अहिलेकै अवस्थामा समस्या समाधान नहुने बताउँछन्। जनकपुर साहित्य महोत्सव उद्घाटनसत्रमा पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले भने थियो,’प्रादेशिक अस्पतालमा सुधार हुनसकेन । फोहरको अवस्था पहिले र अहिले पनि उस्तै छ । यस्ता कुरामा व्यवस्थापनले कहिले ध्यान दिने ? मुख्य सडकमात्रै राम्रो भएर हुन्छ ?’ उनले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको प्रादेशिक अस्पतालको सुधारमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । चिकित्सक डा विजयकुमार सिंहले प्रादेशिक अस्पताल प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण गौरब आयोजनाअन्तर्गत जानु सुखद भए पनि प्राथमिकताका साथ यसको सुधारमा नलागे नाम र स्वामित्व फेरिँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए । ‘कानुनमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह र शैक्षिक गतिविधि भनिएको छ तर प्राथमिकता कुन हो ?’, उनले प्रश्न गरे,’नागरिकका लागि त प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवाप्रवाह र त्यसको सुलभता नै प्राथमिक सरोकारको विषय हो ।’ डा सिंह पनि प्रादेशिक अस्पताल र प्रतिष्ठानको अभ्यास, आवश्यकता, प्राथमिकता र सीमा नै फरक हुने भएकाले यी दुबै संस्था फरक अस्तित्वमा हुँदा थप प्रभावकारी हुने धारणा राख्छन् । उनले पुरानो संस्था, कार्यशैली र संस्कारलाई प्रतिष्ठानको कार्यशैली, सेवाको प्रकृति र संरचनागत व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न अझ बढी कठिनाइ हुने भएकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बताए । डा रामनरेश पण्डितले पनि लाखाैं नागरिकको दैनिक स्वास्थ्यसँग जोडिएका समस्या समाधानमा नै प्रतिष्ठानको भविष्य जोडिएकाले जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । ‘प्रतिष्ठानको शैक्षिक गतिविधिबाट पर्ने प्रभाव र लिने लाभको लेखाजोखा भविष्यमा होला, तर प्रादेशिक अस्पतालको सुधार नागरिकले तत्काल महसुस गर्ने विषय हो’, डा पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ करिब ६० लाख जनसङ्ख्या भएको मधेश प्रदेशको यो प्रादेशिक अस्पताल अहिले दुई सय शय्यामा चलिरहेको छ । यहाँ दैनिक पाँच सयदेखि सात सय नागरिक स्वास्थ्य सेवाका लागि आउँछन् । नेपाल सरकारको कूल दरबन्दी एक सय ४० मा ८० र विकास समितितर्फको एकसय ८८ कूल दरबन्दीमध्ये दुई सय १५ जना अस्पतालमा सेवारत छन् । गत असोजमा प्रतिष्ठानले थप ७८ जना भर्ना गरेको छ । यो सङ्ख्या हेर्दा चिकित्सक तथा कर्मचारीको धेरै समस्या देखिँदैन । प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा प्रमोदकुमार यादव भन्छने, ‘कर्मचारीभन्दा पूर्वाधार, प्रविधि र व्यवस्थापन नै प्रादेशिक अस्पतालको मुख्य समस्या हुन् ।’ डा यादवले पनि अति विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठान र प्राथमिक सेवासमेत दिने दायित्व भएको प्रादेशिक अस्पताल एउटै छातामा भएकाले केही अन्योलता रहेको बताए । ‘भौतिक संरचनामा सुधार हुन समय लाग्ला तर कार्यप्रकृतिमा एकरुपता आउन सकेन । आधारभूत, अति विशिष्टिकृत सेवा र शैक्षिक गतिविधि एकै ठाउँबाट दिने कुराले यस्तो भएको हो’, अस्पताल निर्देशक डा यादवले भने, ‘कर्मचारीमा पनि अन्योलता छ, उत्साह बढ्न सकेको छैन । त्यसैले परिणाम पनि सोचेअनुरुप आइरहेको छैन ।’ प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा साह पनि प्रादेशिक अस्पतालमा विद्यमान फितलो व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदै प्रभावकारी सेवाप्रवाह गर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘हाल कर्मचारीभन्दा सुविधा सम्पन्न संरचना निर्माण र व्यावसायिक जनशक्तिको उपयोग नै मुख्य समस्याको रुपमा देखिएको छ’, प्रा डा साहले भने,’वर्षौंसम्मको काम गर्ने परिपाटी, एउटा संरचनाबाट अर्को संरचनामा जाँदा अहिले यस्तो लागेको हो । हामी अब देखिने गरी सुधाछौँ ।”स्थापनाको दुई वर्षसमेत नपुगेको प्रतिष्ठान गर्दै, सिक्दै र सुधार्दै जानुपर्ने अवस्थामा छ ।’ दश महिनाअघि अर्थात् २०७८ चैत ६ गते चलअचल सम्पत्तिसहित प्रादेशिक अस्पतालको स्वामित्व फेरिएसँगै अब यहाँको अवस्था पनि फेर्दै शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने अख्तियारी छ । प्रतिष्ठानले सोहीअनुसारको योजना अगाडि सारिसकेको जनाएको छ । उपकुलपति प्रा डा शाहले कम्तीमा सात सय शय्याको अस्पताल बनाउने र समग्र सुधारका लागि १२ देखि १५ अर्ब बजेट लाग्छ भनेर सरकारलाई प्रस्ताव गरेकामा दुई अर्ब बजेट सुनिश्चित भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामीसँग देखाउने कुरा भनेकै यही अस्पताल छ, जबसम्म यो अस्पतालको सेवा सुविधासँग जनता सन्तुष्ट हुँदैनन्, तबसम्म अरु कामको अर्थ रहँदैन,’ प्रा डा साहको स्पष्टोक्ति छ,’त्यसैकारण हामीले सङ्गठन र व्यवस्थापन योजना बनाएर काम सुरु गरिसकेका छाैं । आवश्यक बजेटको बन्दोबस्तका लागि पनि पहल गरिरहेका छौँ ।’ प्रतिष्ठानले शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास गर्न कार्डियल सेन्टर, क्यान्सर सेन्टर र आइ सेन्टर बनाउने योजना बनाइरहेको र त्यसका लागि जग्गाको बन्दोबस्त भइसकेको जनाएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासन शाखा प्रमुख सन्तोषकुमार ठाकुरले जनकपुरधाम उपमहानगर—१३ मनिमण्डपमा १८ बिघा जग्गा उपभोग गर्ने गरी व्यवस्थापन भएकोे र त्यसको विकासपछि अहिलेका धेरै कठिनाइ सम्बोधन हुने बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकार भने प्रादेशिक अस्पतालबाट प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि अहिलेको संरचनामै सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछने । डा रामनरेश पण्डितले भने,’ऐन, कानुनमा मात्रै नभइ व्यवहारमै फरक छुट्याउनुपर्ने थियो । यसमा गम्भीर बहस भएको देखिँदैन तर अस्पताल प्रतिष्ठान मातहत आइसकेकाले यसलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न जरुरी छ ।’ प्रतिष्ठान पक्षले भने प्रादेशिक अस्पताल मातहतमा आइसकेपछि अब कहाँ रहने वा नरहने बहस टुङ्गिसकेकोले यही अवस्थामा सुधारको विकल्प नरहेको बताइरहेको छ ।
साहसिक पर्यटनको गन्तव्य द क्लिफमा प्रभु बैंकको एटीएम
काठमाडौं । साहसिक पर्यटनका लागि लोकप्रिय रहेको कम्पनी द क्लिफ नेपालको परिसरमा प्रभु बैंकको एटीएम सेवा सुरू भएको छ । सोमबार द क्लिफका निर्देशक युवराज जोशीले एक समारोहका बीच एटीएम उद्घाटन गरेका हुन् । एटीएम उद्घाटनमा क्लिफका प्रतिनिधिहरूका साथमा प्रभु बैंकका प्रतिनिधिहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । एटीएम उद्घाटन गर्दै निर्देशक जोशीले पर्यटकहरूको सहजताका लागि एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी दिए । उनले सहकार्यका लागि प्रभु बैंकलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । द क्लिफमार्फत राजु कार्की नेतृत्वको टिमले पर्वतको कुष्मामा जीपलाइन, बन्जी, स्काई साइक्लिङ, स्काई क्याफे लगायतका साहसिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ । पछिल्लो समय द क्लिप साहसिक पर्यटनको मुख्य गन्तव्यको रूपमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा परिरहेको छ ।
दुर्गा प्रसाईं भन्छन् : सुरक्षाकर्मीको तलब मासिक डेढ लाख हुनुपर्छ
काठमाडौं । व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सुरक्षाकर्मीको तलब मासिक डेढ लाख हुनपर्ने राखेका छन् । मंगलबार राजसंस्था पुन : स्थापना गर्ने भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका प्रसाईंले यस्ताे माग राखेका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनले यही फागुन २० गतेबाट राजसंस्था पुन: स्थापना गर्नका लागि भन्दै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । उनले आन्दोलनमा आफूहरुले २०४७ सालको संविधान लागू गर्नुपर्ने, हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, कर्मचारी र तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरुको मासिक तलब कम्तिमा १ लाख ५० हजार पु¥याउनुपर्नेलगायतका १५ बूँदे माग प्रस्तुत गर्ने समेत बताएका छन् । कैदी बन्दीहरुलाई जेलमुक्त गराई जेलहरुलाई श्रम शिविरमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानेहरुलाई यही पढने वातावरण बनाउनुपर्ने, बेरोजगार युवाहरुलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराई रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि सरकार समक्ष गरिने प्रसाईले बताए । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवनको दक्षिण गेट अगाडि प्रेम आचार्यले आत्मादाह गरेको स्थानमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी दिँदै प्रसाईंले त्यसमा सहभागी हुन पनि सबैलाई आह्वान गरेका छन् । ‘हाम्रा यी मागहरु पूरा नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ, यसमा सहमती जनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि आउनु हुन्छ, यो लडाई भनेको राष्ट्रको लागि हो, राष्ट्रियताको लागि हो, व्यवस्था बदल्ने लडाई हो, हामीले धर्म खोजेको, राजा खोजेको हो,’ उनले भने । व्यवसायी प्रसाईंले आफूहरुको सो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले दियो अति विपन्न परिवारका बेरोजगारलाई रोजगारी
कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ कालागौंडीकी माया दमाईं चार दिनअघि देखि सडक खन्ने कार्यमा लागेकी छिन् । आर्थिक विपन्नताका कारण परिवारको खर्च धान्न निकै असहज भएका बेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाबाट उनले सय दिन बराबरको रोजगारी पाएकी छिन् । बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएपछि दमाईंले रोजगारी पाएकी हुन् । घरबासका लागि मात्रै जग्गा भएकी दमाईं परिवारको आर्थिक अवस्था दयनीय रहेको छ । झोपडीमा बस्दै आएकी दमाईंले रोजगारी पाउँदा दङ्ग छिन् । ‘रोजगारी नपाउँदा घरमै बस्नु परेको थियो’, उनले भने, ‘नगरपालिकाबाट केही दिनका लागि भए पनि रोजगारी पाउँदा खुसी छु, सडक खन्दा आउने पारिश्रमिकले परिवारका लागि खाद्यान्नको जोहो गर्न सकिने भएको छ ।’ दमाईं जस्तै सरुपादेवी रानाले पनि सोही कार्यक्रमअन्तर्गत मजदुरीको कार्य गर्दै आएकी छिन् । काम गरेबापत पाइने रकमले बालबालिकाको विद्यालय खर्च धान्न सकिने रानाले बताइन् । दमाईं र राना जस्तै वडा नं १२ का सातजना महिलालाई रोजगारीमा आबद्ध गराइएको छ । आर्थिक रुपमा अति विपन्न परिवारका महिला र एकल महिलालाई प्राथमिकतामा राखेर रोजगारीमा संलग्न गराइएको वडाध्यक्ष नवल सिंह रानाले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत भएका ८९ जना बेरोजगारलाई चालू आवमा नगरपालिकाले रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिएको छ । जसमध्ये ४५ जना नै रोजगारीमा संलग्न गराइएको छ । अन्यलाई केही दिनभित्रै नगरपालिकाले रोजगारी दिने तयारी गरेको छ । आव २०७९र८० मा नगरपालिकामा बेरोजगारको सूचीमा सात सय २५ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । आन्तरिक रोजगारी सृजना गरी १८ वर्षदेखि ५९ उमेर समूहका बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिनका लागि विसं २०७५ साल फागुन १ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । नगरपालिकाले आव २०७५र७६ मा कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृतमध्ये दुई सय तीनजनालाई ३० दिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरेको थियो । ‘त्यसपछिका दुई वर्ष कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेन’, नगरपालिकाको रोजगार कार्यक्रमका संयोजक कृष्णप्रसाद भट्टले भने, ‘चालू आवमा पुनः कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ ।’ उनका अनुसार चालू आवमा वडा नं १, २, ३, ८, ११ र १२ गरी छवटा वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । वडा नं १ मा छ, वडा नं ८ मा ११ र अन्य वडामा सातजनाका दरले सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराइएको छ । वडा नं ४, ५, ६, ७, ९ र १० मा केही दिनभित्रै कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भएका वडामा सडको नयाँ ट्र्याक खोल्ने, ड्रेन ९नाली० निर्माण गर्ने र पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको छ । ‘एक दिन काम गरेबापत लाभग्राहीलाई रु पाँच सय ७१ का दरले पारिश्रमिक बापतको रकम उपलब्ध गराउँछौँ’, रोजगार संयोजक भट्टले भने, ‘कार्यक्रममा आबद्ध रोजगारीमा संलग्न लाभग्राहीको दुर्घटना बीमासमेत गरिएको छ ।’ रोजगारीमा संलग्नहरुको पारिश्रमिक नगरपालिकाले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका वडामा रु तीन लाखदेखि चारसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालू आवमा ४९ लाख रुपैयाँ बजेट ससर्त अनुदानका रुपमा नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । एकल महिला, दलित र शहीद परिवारसँगै न्यूनतम आय भएका, वर्षभरि खान नपुग्ने, दैनिक जीविकोपार्जन गर्न मुस्किल भएका, आम्दानीका स्रोत नभएका बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । आगामी आव २०८०र८१ का लागि फागुन १ गतेदेखि मसान्तसम्म बेरोजगारहरुका लागि सूचीकृत हुनका लागि नगरपालिकाले कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । सूचीकृत भएकालाई मात्रै कार्यक्रममा समावेश गरी रोजगारी उपलब्ध गराइने गरिएको छ । रासस
मलेसियामाथि नेपालको सानदार जित
काठमाडौं । संयुक्त अरब इमिरेट्समा जारी आईसीसी यू–१९ पुरुष विश्वकपको एसिया छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपालले मलेसियालाई १० विकेटले पराजित गरेको छ । खेल युएईस्थित मलेका क्रिकेट मैदानमा भएको थियो । यो जितसँगै नेपालले प्रतियोगितामा लगातार चौँथो जित दर्ता गराएको छ । यसअघि नेपालले सिङ्गापुर, कुवेत र हङ्कङलाई पराजित गरेको थियो । मलेसियाले दिएको ७३ रनको समान्य लक्ष्य नेपालले ९ ओभरमा कुनै विकेट नगुमाई लक्ष्य पूरा ग¥यो । नेपालका लागि दुवै ओपनर अविजित रहे । ओपनर दीपक बोहोराले अविजित ३८ रन बनाए भने अर्का ओपनर अर्जुन कुमालले २१ रन जोडे । त्यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको मलेसियाले ३५ दशमलव ३ ओभरमा सवै विकेट गुमाउँदै ७२ रनको योगफल बनाएको थियो । मलेसियाका लागि अक्रम मालेकले सर्वाधिक २६ रनको योगदान दिए भने मोहमद हैरिल हरिसन र मोहम्ममद स्याहिर स्यामिलले समान १२र१२ रन बनाए । नेपालका लागि दीपेश कँडेलले ४ विकेट लिए भने आकाश चन्दले ३ विकेट झारे । त्यसैगरी मिलन बोहोराले २ तथा सुवास भण्डारीले १ विकेट लिए । अब नेपालले आफ्नो अन्तिम खेल आयोजक युएईसँग यही फागुन १८ गते खेल्नेछ । प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, कुबेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युएईको सहभागिता रहेको छ । राउण्ड रोबिनका आधारमा हुने उक्त प्रतियोगिताको शीर्ष टोली सन् २०२४ मा श्रीलङ्कामा आयोजना हुने यु–१९ विश्वकपका लागि छनोट हुनेछ ।
