विकासन्युज

आगामी वर्ष खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउँछु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष खेलकुद क्षेत्रको बजेट बढाउने घोषणा गरेका छन् । मंगलबार ललितपुरको च्यासल रंगशाला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै प्रदेशमा र पालिकामा खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएको खुलासा गरे । उनले खेलकुद क्षेत्रले समाजलाई अनुशासित बनाउनुका साथै राजनीतिक, कूटनीतिक र भाइचाराको विकास गर्ने दाबी गरे । ‘आउने दिनमा यो क्षेत्रलाई जति सबल बनाउन सक्यो, जति संस्थागत र विकसित गर्न सक्यो, त्यति नै हाम्रो समाजमा अनुशासन, मर्यादा र संस्कृति स्थापित हुने कुरा र सिंगै राष्ट्र पनि सबल रुपमा अघि बढ्ने आधार निर्माण हुने कुरा हो,’ उनले भने । च्यासल रंगशाला उद्घाटनसँगै कलाकार र एन्फा पदाधिकारीबीच खेल पनि भएको छ । रंगशाला १० हजार दर्शक क्षमताको छ ।

कर्णालीमा २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको २८ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझै रहेको तथ्याङ्क छ । बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने सरकारले नीति लिएपनि कर्णाली प्रदेशभर अहिले पनि २८ प्रतिशत जमिन बाँझै रहेको पाइएको हो । कर्णालीमा बर्सेनि खाद्यान्न अभाव हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेशको खेतीयोग्य जमिनमध्ये ७२ प्रतिशत जमिनमा खेती हुँदै आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्कमा छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतका अनूसार देशको २२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशका ७४ प्रतिशत नागरिक कृषिमा निर्भर छन् । दुई लाख ९९ हजार तीन सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा तीन लाख ३९ हजार नौ सय नौ मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । जबकी कर्णालीमा वार्षिक तीन लाख ५८ हजार तीन सय १६ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्दछ । बाँझो जमिन उपयोग गर्न सरकारले फलफूल, तरकारी खेती लगायतमा जोड दिएको प्रवक्ता कठायतले बताए । उनले भने, ‘हामीले बाँझो जमिन सदुपयोग गर्न विभिन्न योजना बनाएर काम गरिरहेका छौँ । हिमाली जिल्लामा स्याउ, ओख्खर खेती र पहाडी जिल्लामा सुन्तला, किबी र विभिन्न जातका फलफूलखेतीका लागि किसानलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ ।’ गरिबी न्यूनीकरण र खाद्यान्न अभाव कम गर्न बाँझो रहेको जग्गा सदुपयोग गर्दै आएको प्रदेश सरकराले जनाएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर खाद्यान्न उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसका लागि किसान आकर्षण कार्यक्रम सरकारले ल्याएको उनको भनाइ छ । तर बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन समेत बाँझिदै गएका छन् भने खाद्यान्न अभाव पनि भइरहन्छ । रासस

बाँकेको नानापुर क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्य बन्दै

बाँके । बाँकेको डुडुवा गाउँपाललिका–५ स्थित नानापुर पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास हुन थालेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको करिब दुई बिघा जमिनमा बनाइएको भौतिक संरचनामा विभिन्न मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरेर आन्तरिक पर्यटकले आन्नद लिइरहेका छन् । ‘लायन्स पार्क’ नाम दिइएको सो स्थानमा लायन्स स्तम्भ, सेल्फी जोन, गोल घर, कार्यक्रम कक्षलगायतको निर्माणमा १७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको बावुकुवा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वअध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सामुदायिक वनसँग आन्तरिक सहमति गरेर त्यस क्षेत्रमा पर्यटकीय आर्कषण बढाउन विभिन्न योजना अघि सारिएको बताए । नेपालगञ्ज बजारबाट करिब पाँच किलोमिटर दूरीको उत्तर–पूर्वमा पर्ने सो स्थान शान्त र रमणीय देखिन्छ । वन जङ्गलसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य र हरियालीले त्यहाँ पुग्ने पर्यटकलाई लोभ्याइरहेको हुन्छ । उक्त स्थानको वनमा जङ्गली जनावरको बासस्थान रहेकाले पर्यटकले जनावरबाट पनि छुट्टै आनन्द लिन सक्छन् । ‘यहाँ रहेको स्थानमा तारबार गरेर बाह्सिङ्गेलाई संरक्षण गरेर राख्न सकिने र त्यसबाट अझै बढी आन्तरिक पर्यटन भित्र्याउन सकिन्छ’ पूर्वअध्यक्ष शाहीले भने । डब्लुडब्लु एफको सहयोगमा करिब दुई बिघा जमिनमा करिब १४ लाख खर्च गरेर निर्माण गरिएको तलाउले जैविक विविधिता र स्थानीय किसानको खेतमा चिस्यानसमेत प्रदान गरेको उनले उल्लेख गरे । उक्त पार्कबाट केही पर परापूर्वकालमा एक बाबाले कुँवा खनेर पानी खाने गरेका कारण बावुकुँवा नामाकरण गरिएको बताइन्छ । पूर्वअध्यक्ष शाहीले जैविक विविधता संरक्षण गर्न र जङ्गली जनावरलाई पानी खान बस्तीमा जान जोखिम भएकोले थाकेका जनावरलाई पानी खान तलाउ निर्माण गरिएको जानकारी दिए । सिद्धीविनायक लायन्स क्लब अफ नेपालगञ्जका पूर्वअध्यक्ष शिवेन्द्र भण्डारीले पर्यटन पवद्र्धको उद्देश्यले त्यस क्षेत्रको विकास गर्न खोजिएको र यसका लागि करिव १० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताए । ‘नेपालगञ्ज बजारबाट नजिकै पर्ने हराभरा र रमणीयस्थलले सबैलाई लोभ्याइरहेको छ’ उनले भने । लियो क्लब अफ नेपालगञ्जका पूर्वअध्यक्ष तथा युवा व्यवसायी विष्णु श्रेष्ठले त्यहाँ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले पार्कलाई अझ रमणीय बनाउन फूलबारीको विकासमा जोड दिन आग्रह गरे । उनले पर्यटकलाई फोटो खिच्न लालयित बनाउन र केही घण्टा भुल्ने वातावरण निर्माण गनुपर्नेमा जोड दिँदै पछिल्लो समय मनोरन्जनका लागि बबई र कर्णली जाने अवस्था अन्त्य भएको बताए । पर्यटकका लागि तलाउमा फिसिङ् गरेर मनोरञ्जन लिने नयाँ अवधारणा अघि ल्याउन आवश्यक भएको र यसका लागि स्थानीय समुदायको सहकार्यमा घरबास कार्यकम अघि बढाउन सकिने विश्वास पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्त गरे । ‘सो कार्यका लागि लगानी आवश्यक हुन्छ त्यसैले सम्भावनाबारे अध्ययन गरेर, ‘कप्पल पार्क’ का रुपमा पनि यसलाई स्थापित गर्न सकिन्छ’ उनले भने । डुडुवा गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष झङ्कबहादुर थापाले गाउँपालिकाको सिधिनियाघाट, कम्दीलागयत क्षेत्रमा पनि पर्यटकीय सम्भावना देखिए पनि बजेट अभावले संरचना तयार गर्न नसकिएको बताए । ‘धेरै पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्र छन् तर बजेट नहुँदा त्यहाँको विकास गर्न सकिएको छैन’ उनले भने । शनिबार वा सार्वजनिक बिदाको दिन नेपालगञ्ज बजारबाट नजिकै रहेको सो स्थानमा वनभोज खान र घुम्न स्थानीयवासी जाने गर्छन् । रासस

देशभरका क्याम्पसमा निर्वाचन समिति गठन

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनको लागि देशभरिका क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन समिति गठन भएको छ । आगामी चैत ५ गते हुने निर्वाचनका लागि उपत्यकासहित देशभरिका त्रिवि आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । त्रिवि विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक पशुपति अधिकारीले सबै क्याम्पसले स्ववियु निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति गठन गरेको जानकारी दिए । प्रत्येक क्याम्पसमा क्याम्पस प्रमुख संरक्षक हुने गरी निर्वाचन समिति गठन गरिएको उनले बताए । उक्त समितिले नै क्याम्पसमा स्ववियु निर्वाचन गराउने छ । त्रिविका सबै आङ्गिक क्याम्पसमा विद्यार्थी कल्याण प्रमुख रहने व्यवस्था छ । यसअघि त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालको अध्यक्षतामा १६ सदस्यीय स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समिति गठन गरिसकेको छ । निर्देशनालयका निर्देशक अधिकारीले क्याम्पस गठन गरिएको समिति र क्याम्पस प्रमुखलाई जिल्ला स्थित निर्वाचन आयोगसँग स्ववियु निर्वाचनमा समन्वय गर्न अनुरोध गरिएको बताए । यस्तै, उनले स्ववियु निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयमार्फत ७७ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचारसमेत गरिएको जानकारी दिए । ‘स्ववियु निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘क्याम्पस प्रमुखलाई समेत स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।’ आगामी चैत ५ गते देशभरिका त्रिविका ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा हुने स्ववियु निर्वाचनको लागि कार्यतालिका समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । कार्यतालिका अनुसार यही फागुन १९ गते विद्यार्थी संघ–संगठन दर्ता, फागुन २१ गते मतदाता सूची प्रकाशन, फागुन २७ गते बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो २ बजेसम्म समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ता तोकिएको छ । यस्तै कार्यतालिकाअनुसार चैत ५ गते बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म मतदान तोकिएको छ । प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुने स्ववियु निर्वाचन २०६५ सालदेखियता नियमित हुन सकेको छैन । २०६५ साल चैत ६ गते भएको स्ववियु निर्वाचन एकै पटक आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते भएको थियो । रासस

प्रधानमन्त्रीलाई थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले थप आठ मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकि छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेकि हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी रहेका मन्त्रीले सोमबार राजीनामा दिएपछि खाली रहेका मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकेका हुन् । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि आठ मन्त्रालय खाली छ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, परराष्ट्रमन्त्री डा विमला राई पौड्याल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले राजीनामा दिए । उनीहरुले सम्हालेको मन्त्रालय अब भने प्रधानमन्त्री दाहालले नै सम्हालेका छन् ।

आइएमई पे र सिटी एक्सप्रेसबीच सम्झौता

काठमाडौँ । आइएमई पे र सिटी एक्सप्रेसबाीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार विदेशबाट पठाइएको रेमिट्यान्स अब ग्राहकले सिधै आइएमई पे वालेटबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकलाई सहज तरिकाले विदेशमा रहेका परिवार तथा आफन्तले पठाएको रकम झन्झट बिना प्राप्त गर्न मिल्ने उद्देश्यका साथ सम्झौता गरिएको कम्पनीहरुले जनाएका छन् । यो सुबिधा केही समय पस्चात् लाईभ हुनेछ र लागु गरे पस्चात् ग्राहकवर्गले रेमिट्यान्स वालेट मै प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ । ‘आइएमई पे’ आइएमई ग्रुपअन्तर्गतको डिजिटल वित्तीय सेवाप्रदायक उत्पादन हो ।

एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीले सेवाग्राहीको पहुँचमा सहजता ल्याउँछ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी निकायका वेबसाइटहरुबीच एकरुपता कायम गरी सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुद तुल्याउने उद्देश्यले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र वेब मनिटरिङ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ । सूचना प्रविधि विभागद्वारा विकास गरिएको ती दुवै प्रणालीको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आज मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गरिन् । सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायको वेबसाइटबीच एकरुपता कायम गर्न विभागले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको हो । यस प्रणालीको प्रयोग गरी विकास गरिएका सञ्चार मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका सूचना तथा प्रसारण विभाग, हुलाक सेवा विभाग, सूचना प्रविधि विभाग र मुद्रण विभागका नयाँ वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । क्रमशः अन्य मन्त्रालय र मातहतका निकायमा पनि यसलाई विस्तार गर्दै लगिने विभागले जनाएको छ । सो अवसरमा सञ्चारमन्त्री शर्माले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली र मोनिटरिङ प्रणालीले सरकारी वेबसाइट सञ्चालन तथा सेवाग्राहीको पहुँचलाई सहजता तुल्याउन र आर्थिक व्ययभार कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले भनिन्, ‘सबै सरकारी वेबसाइट विभिन्न थरी र विभिन्न डिजाइनमा ती साइटभित्र पस्दाखेरि कस्को सूचना कता छन् भनेर खोज्न झन्झट हुने अवस्था थियो । यो प्रणालीको विकासले सर्वसाधरणले सम्बन्धित निकायको सूचना सहजै प्राप्त गर्न सहयोग पुग्नेछ ।’ सञ्चारमन्त्री शर्माले प्रणाली व्यवस्थापनका लागि कार्यविधि पनि पास भइसकेकाले यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरिन् । त्यसैगरी, मोनिटरिङ प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तथा वेबसाइटहरु ह्याक र डाउन हुने समस्याको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न र सुरक्षित ढङ्गले सहज रुपमा प्रणालीहरु सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताइन् । आर्थिक रुपमा सबैतिर खर्च कटौती भइरहेको सन्दर्भमा यो प्रणालीले स्वाभाविक रुपमा खर्च कटौती गर्ने सञ्चारमन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले यो प्रणालीलाई मन्त्रालय हुँदै देशभरका स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन सके सेवाग्राहीले प्रभावकारी लाभ लिने बताए । ‘सबैले आ–आफ्नो डिजाइनमा सफ्टवेर बनाउने र राज्यको व्ययभार पनि कम हुने तथा सुरक्षाको पनि सुनिश्चितता नहुने प्रवृत्ति रहेको छ । सेवाग्राहीको सरल र सहज पहुँच हुनेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ, मोनिटरिङलाई पनि प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्नेछ’, भनिन् । सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले सबै सरकारी निकायको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने उद्देश्यले प्रणाली र वेबसाइटको विकास गरिएको बताए । उनले भनिन्, ‘सरकारी निकायका वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न तथा एउटै सूचना सरल र सहज रुपमा खोज्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो प्रणालीको विकास गरिएको छ । प्रत्येक मन्त्रालय र निकायले वेबसाइट निर्माण गर्न खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाकोअन्त्य भएको छ, एकै किसिमको वेबसाइट टेम्प्लेट भरेर मात्रै आ–आफ्नो कार्यालयले साइट बनाउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्न ।’ सचिव अर्यालले एकीकृत प्रणालीबाट हुने भएकाले सुरक्षा पनि बजबुद हुनाका साथै सरकारी सूचना, नारा र तत्कालै दिनुपर्ने सूचना पनि सहज रुपमा व्यवस्थापन गर्न प्रणालीले सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल मन्त्रालय र मातहतका चार निकायबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली क्रमशः सबै मन्त्रालय र निकायम विस्तार गरिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिइन् । यो प्रणालीले कुन साइट कहाँ के कारण ह्याक वा डाउन हुन लागेको हो निरन्तर मोनिटरिङ र अलर्ट हुन्छ, । यसले सरकारी वेबसाइटलाई बढी सुरक्षित र समस्या देखिए तत्काल सुधार गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ । सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक प्रेमचरण श्रेष्ठले सरकारी वेबसाइट सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न र वेबसाइट मात्र हैन सरकारी अनलाइन सिष्टमलाई निरन्तर अनुगमन गरी ह्याक वा डाउन भएमा तत्कालै सुधार गर्न यो प्रणालीले मद्दत पुग्ने बताए । उनका अनुसार यस प्रणालीको प्रयोग गरी सरकारी निकायहरुले सूचना प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभएता पनि उपलब्ध जनशक्तिको मद्दतले आ–आफ्ना निकायगत वेबसाइटहरु सहजै, निःशुल्क एवं सुरक्षितहरुमा विकास गर्न सकिने हुँदा निकायगत रुपमा वेबसाइट विकास, अद्यावधिक एवं सपोर्टका लागि बर्सेनि गरिने खर्चको बचत हुने देखिन्छ । सरकारी निकायहरुले आ–आफ्ना कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी निकायगत वेबसाइटमार्फत सरल एवं सहजरुपमा प्रकाशनमा ल्याउन सक्नेछन् । एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरु, वेबसाइटसम्बन्धी आधारभूत स्थापित एवं प्रचलित उत्तम अभ्यासहरु र विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी निकायहरुका वेबसाइटहरुको व्यापक अध्ययन तथा अनुसन्धानपश्चात् विकास गरिएकाले यस प्रणालीबाट सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरु अपाङ्गतामैत्री हुनाका साथै बारम्बार सोधिने प्रश्न, गुनासो व्यवस्थापन, स्वचालित सहायक लगायतका विशेषताहरुसहितका हुनेछन् । सरकारी निकायहरुको वेबसाइटहरु मोबाइलको माध्यमबाट समेत हेर्न मिल्ने गरी छुट्टै माबाइल एपको पनि सँगै विकास गरिएको छ । विभागले निकायगत वेबसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारी निकायलाई प्रणाली व्यवस्थापक उपलब्ध गराउनेछ । सोही प्रयोगकर्तामार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्ने वेबसाइटमा मेनु र उपमेनुहरु थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानरजस्ता मिडिया फाइलहरु व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरणहरु, सङ्गठन संरक्षण लगायतका कार्यहरु गर्न सक्नेछन् । साथै सबै सरकारी निकायहरुको वेबसाइट वेब एप्लिकेसनहरुको निरन्तर निगरानी गरी ती साइट र एप्लिकेसनको ह्याक, डिफेस वा बन्द (डाउन) हुनसक्ने जोखिम न्यून गर्न सोको तत्काल जानकारी गराउन विकास गरिएको वेब मोनिटरिङ प्रणालीसमेत आजैदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

तीन लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट

काठमाडौं । मंगलबार तीन लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)को अनुसार मंगलबार आँधीखोला लघुवित्त, आदर्श लघुवित्त र खप्तड लघुवित्तको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो । आँधीखोला लघुवित्तको सेयर मूल्य ९५ रुपैयाँ, आदर्श लघुवित्तको १३७.५० रुपैयाँ र आदर्श लघुवित्तको १०२.९० रुपैयाँले सेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको हो । नेप्सेको अनुसार आज सेयर बजार ३.८१ अंकले घटेर २०१९।७३ विन्दुमा पुगेको छ । आज ३९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । यस्तै, ठूला कम्पनीको सेयर कारोबार गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव शून्य ८ अङ्कले ओरालो लागेर तीन सय ८१ दशमलव ९३ मा सीमित भएको छ । कारोबार भएका १३ उपसमूहको सेयरमध्ये चार उपसमूहको शेयर मूल्य उकालो लाग्दा नौ उपसमूहको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । कारोबारका आधारमा युनिभर्सल पावर शीर्ष स्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको सात करोड ५५ लाख ११ हजार पाँच सय ८४ बराबरको कारोबार भयो । यस्तै, शिवम् सिमेन्ट छ करोड ५० लाख ६९ हजार नौ सय ८९, सानिमा माई हाइड्रोपावर छ करोड ४६ लाख १३ हजार नौ सय ७७, नेपाल पूर्वाधार बैंक तीन करोड ७६ लाख २४ हजार पाँच सय ७६ र हिमालयन डिस्टिलरी तीन करोड ४४ लाख ६० हजार आठ सय १९ बराबरको कारोबार भई शीर्ष पाँचभित्र पर्न सफल भएका छन् । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स छ दशमलव १४, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्सका लगानीकर्ताले पाँच दशमलव ७६ प्रतिशतले कमाएका छन् । त्यस्तै, प्रिमियर इन्स्योरेन्स तीन दशमलव ८५, राप्ती हाइड्रो तीन दशमलव ८४, सामलिङ पावर तीन दशमलव ७९, तारागाँउ रिजेन्सी होटल तीन दशमलव ७८, स्वाभिमान लघुवित्तका लगानीकर्ताले तीन दशमलव २९ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।