स्वाभिमान लघुवित्तले डाक्यो साधारणसभा, २१ प्रतिशत लाभांश पारित गर्ने
काठमाडौं । स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले छैठौं बार्षिक साधारणसभा बोलाएको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितीको फागुन १५ गते बसेको बैठकले चैत ११ गते रुपन्देहीको बुटवलमा बिहान ११ बजे वार्षिक साधारसभा बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिकिो प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायतका प्रस्ताव पारित गर्नेछ । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, सभाले मर्जर सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्तिायरी प्रदान गर्नेछ । साथै, लघुवित्तको प्रबन्धपत्र संशोधन गर्ने प्रस्ताप पनि पारित गर्नेछ । लघुवित्तले साधारणसभा प्रयोजनको लागि चैत ३ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले चैत २ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले साधारण सभामा सहभागि हुन सक्नेछन् ।
आजदेखि सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एकीकृत कारोबार, पुँजी २.८० अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) ले आज फागुन १७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका छन् । मर्जरपश्चात् सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नामबाट आजदेखि एकीकृत कारोबार गर्ने भएका हुन् । दुई कम्पनी बराबरी हैसियतमा अर्थात् एक बराबर एकको सेयर स्वाप रेसियोमा मर्जर हुने भएका हुन् । मर्जर पश्चात् प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एक सेयर बराबर सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको पनि एक सेयर हुनेछ । मर्जपछि बन्ने सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको सीईओमा सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका सीईओ वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्री रहने छन् । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र डीसीईओ भने हालसम्ममा तय भएको छैन । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र प्रिमियरको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८० करोड पुग्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । दुबै कम्पनीको गत पुस २९ गते सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाले मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने गत असार २७ गते मर्जरका लागि प्रारम्भिक सम्झौता गरेका थिए ।
सात महिनामा पौने २३ अर्ब रकमान्तर, बहुवर्षीय आयोजनामा ६३ अर्ब स्रोत सहमति
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिना अवधिमा सरकारले रू २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सार्जजनिक गरेको ‘साउनदेखि माघसम्मको आर्थिक सहायता, थप निकासा, रकमान्तर र स्रोत सहमतिको विवरण’ अनुसार यो अवधिमा सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाका लागि रू ६३ अर्ब एक करोड छ लाख बराबर रकमको स्रोत सहमति दिएको छ । चालु आवको माघ मसान्तससम्ममा सरकारले एक सय २९ जनालाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको छ । विभिन्न समयमा भएको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट रू पाँच करोड ४६ लाख ३४ हजार बराबर आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सरकारले अर्थ विविध शीर्षकबाट पनि रकम निकासा दिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ अनुसार आव सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन । नियमावलीको यो व्यवस्था विपरीत सरकारले गत भदौ महिनामा रू ३० करोड रकमान्तर र रू दुई अर्ब २५ करोड २४ लाख रकम थप निकासा गरेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा देखिन्छ । उक्त विवरणअनुसार गत भदौमा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको रेलवे विभागको रू २० करोड रकमान्तर गरेर सडक डिभिजन कार्यालय डोटीअन्तर्गत योजनाको जग्गा मुआब्जा बाँढ्नका लागि निकासा दिएको छ । भदौमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको रू १० करोड बराबर बजेट रकमान्तर गरेर हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको भवन निर्माणका लागि दिइएको छ । गत कात्तिक महिनामा सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत उत्तर–दक्षिण राजमार्गको रू १० करोड रकमान्तर गरी बालाजु–त्रिशूली/छहरे–विदुर सडक आयोजनाको मुड्कु–तीनपिप्ले खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रकमान्तर गरिएको छ । गत पुस महिनामा रू २२ अर्ब दुई करोड ५० लाख बराबर रकमान्तर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पुसमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रमको रू दुई करोड ५० लाख बजेट रकमान्तर गरी झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजनालाई दिइएको छ । विकास ऋणपत्रका लागि छुट्याइएको रू २२ अर्ब बराबर बजेट ट्रेजरी बिलको साँवा भुक्तानी गर्न अपुग रकम व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि रकमान्तर गरिएको छ । माघ महिनामा रू ३२ करोड ४० लाख बराबर रकमान्तर गरिएको छ । जिल्ला अदालतका लागि छुट्याइएको रू दुई करोड रकम उच्च अदालत दिपायलको नयाँ भवन बनाउनका लागि रकमान्तर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत बबई सिँचाइ आयोजनाको रू १८ करोड रकमान्तर गरी बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची पुनःनिर्माण कार्यका लागि रकमान्तर गरिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी करिडोर आयोजनाको रू १२ करोड ४० लाख रकमान्तर गरी बञ्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि रकमान्तर गरिएको छ । सात महिना अवधिमा विभिन्न ६० योजना तथा कार्यक्रमका लागि थप स्रोत सहमति दिइएको छ । सबैभन्दा बढी रकम कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयलाई रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि दिइएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रू १५ अर्ब २३ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चितता गरेको हो । रासस
डाबर नेपालले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई दियो ३० लाख
काठमाडाैं । डाबर नेपालले काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ (किओच) लाई अनुदान स्वरुप ३० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । डाबर नेपालले किओचसँग सम्झौता गरेको छ ( किओच काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थान जसले नेपालमा गुणस्तरीय बाल उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र नेपालको स्वास्थ्य पुर्वाधार विस्तार गर्ने हाम्रो निरन्तर प्रयासमा सेवा गर्दछ । डाबर नेपालले नेपालमा गुणस्तरीय बालचिकित्सा हेरचाह उपलब्ध गराउन आफ्नो सिएसआर अन्तर्गत किओच काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थानलाई सहयोग गरेको जनाएकाे छ । कम्पनीकी अध्यक्ष तथा प्रवन्ध निर्देशक इश्वरी राणाले किओच, काठमाडौं बाल स्वास्थ्य संस्थानका संस्थापक अध्यक्ष डा. भगवान कोइरालालाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेकी थिइन् ।
बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक, आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा शुन्य प्रगति
काठमाडौं । बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालु वर्षको ७ महिनामा पनि शुन्य प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन०)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको हो । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत परिसंघले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो । सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो । चालु वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो । सीएनआईले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतिशत नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महशुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ। तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुने भए पनि चालु वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन । सीएनआई बजेट वाचु अन्तर्गत (१) नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि ९२० पर्यटन ९३० उद्योगः औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, ९४० साना तथा मझौला उद्योग ९५० लगानीः सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ९६० ऊर्जा ९७० पूर्वाधार, र ९८० कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी आठ मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेर त्यसअन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण बुँदा (नीति तथा कार्यक्रम) हरुलाई सूचीवद्ध गरिएको छ । तिनलाई परिसंघले चालु आवको बजेटलगत्तै ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट कार्यान्वयन योजना’ पुस्तिकाका रुपमा समेत प्रकाशित गरेको थियो । तिनै क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४.२८ प्रतिशत (९ बुँदा) मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको सेजनको अध्ययनबाट देखिएको छ। यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु छन्, जुन बजेट लगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतस् लागु भएका प्रावधानहरु हुन् । वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम् सीमा २ करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्विकृती, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्विकृती लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन् । यस्तै, २८.५७ प्रतिशत (१८ बुँदा) आंशिक रुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारलाई हामी धन्यवाद दिन र पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ गति प्रदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छौं । तर बाँकी ५७.१४ प्रतिशत (३६ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने प्रगति शुन्य देखिएको छ, जुन अत्यन्त निराशाजनक हो । यसरी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको त छ नै, प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ । यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जना लगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि परेको छ । आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने निजीक्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमी, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि क्षेत्रसम्बद्ध चालु आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति शुन्य रहेको पाइएको छ । यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसंघ पहिल्याएका बजेटका २७ महत्त्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१.४८ प्रतिशत बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । जस्तैः चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा संचालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शुन्य छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया-लुक्ला-सगरमाथा द्रूतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अन्य क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि निक्कै निराशाजनक छ । [pdf id=392095]
लघुवित्तकर्मीले बढाउन थाले राष्ट्र बैंकसँग छलफल, समस्या समाधानका लागि निरन्तर गुहार
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुवित्तविरुद्द विभिन्न अभियान बढ्न थालेपछि लघुवित्तकर्मीहरु गुहार माग्दै राष्ट्र बैंक धाउन थालेका छन् । लघुवित्तहरुले सर्वसाधारणबाट उच्च ब्याज, सेवा शुल्क असुलका नाममा विभिन्न किसिमका दुःख दिएको आरोपमा लघुवित्तविरुद्द अभिायन नै खडा गरेर विरोध हुन थालेपछि लघुवित्तकर्मीहरु समस्या समाधानका लागि नियमित राष्ट्र बैंक पुग्न थालेका हुन् । एक साता अघिमात्र लघुवित्तकर्मी र राष्ट्र बैंकबीच लघुवित्त संस्थाहरुको विषयमा उठेका समसामयिक मुद्धाहरुमा छलफल भएकोमा पुनः मंगलबार लघुवित्तकर्मीहरु राष्ट्र बैंक पुगेर बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गरेका छन् । गत साता राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरद्धय निलम ढुंगाना, बम बहादुर मिश्र लगायत कार्यकारी निर्देशकहरुसँग लघुवित्तकर्मीहरुको छलफल भएको थियो । मंगलबार पनि केही लघुवित्तकर्मीहरु छलफलका लागि राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा, महासचिव राम बहादुर यादव र कार्यकारी सदस्य विनोद आचार्य राष्ट्र बैंक पुगेर पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरुको समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाहरुले वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतमा राम्रो काम गरिरहेकाले अझै पनि लघुवित्त संस्थाको खाँचो रहेको धारणा राखे । ‘राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु अल्पकालिन हुन्, सधैंभर एउटै निर्देशन लागू हुँदैनन्, विस्तारै समस्या समाधान गर्दै जाने हो,’ कार्यक्रममा सहभागी एक सीईओले कार्यकारी निर्देशक नेपाललाई उदृत गर्दै भने, ‘लघुवित्त संस्थाहरु राज्यका लागि चाहिन्छन्, लघुवित्तको आवश्यकता पनि छ, सबैले सुधारका लागि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्न जरुरी छ ।’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन कार्यान्वयनमा सहजीकरण र समसामयिक विषयमा छलफल भएको सहभागी एक सीईओले विकासन्युजसँग बताए । उनका अनुसार अहिलेको असहज परिस्थिती रहेकाले शान्तिसुरक्षाको विषयमा समेत छलफल भएको हो । ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि आग्रह गरेका हौं, समस्या नहुने गरी सहजीकरण हुनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्दा गाँठोहरु फुकाउन दुवै पक्षबीच छलफल भएको हो,’ उनले भने । एकभन्दा बढी संस्थामा ऋणी हुन नपाउने वा अर्काे कुनै संस्थाले लगानी गरेको व्यक्ति लघुवित्तको ऋणी हुन नपाउने व्यवस्थालाई विजनेशको आवश्यकता अनुसार कायम गर्नुपर्ने माग राखेको उनले बताए । साथै, पछिल्लो समय डुप्लिकेसनको समस्या चरणबद्ध घटिरहेको उनको भनाइ छ ।
सिर्सिया नदीमा फोहर फाल्ने उद्योगलाई कारबाही गर्दै वीरगञ्ज महानगर
वीरगञ्ज । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रण अभियान सुरु गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नदीमा फोहर फ्याँक्ने उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगबाट निस्किने फोहरका कारण सिर्सिया नदी प्रदूषित भएको भन्दै महानगरपालिकाले फोहर फाल्ने उद्योगलाई कारबाहीको तयारी गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । करिडोरमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगले फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको र वातावरण प्रदूषणमा ख्यालै नगरी सिर्सिया नदीमा फोहरमैला मिसाई प्रदूषित बनाइरहेको पाइएकाले त्यस्ता उद्योगमाथि कारबाही गर्न लागेको नगरप्रमुख सिंहले बताए । सिर्सिया नदीमा फोहर फाल्ने तीन वटा उद्योगलाई वातावरण प्रदूषण ऐनअन्तर्गत कारबाहीको पत्र पठाइसकिएको र अन्य उद्योगमाथि पनि निगरानी बढाइएको उनले बताए । सिर्सिया नदीलाई फोहररहित बनाउने महानगरपालिकाको लक्ष्य भएकाले जथाभावी फोहर नफ्याँक्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि उद्योगीले बेवास्ता गर्दै आएकाले कारबाही गर्न लागेको उनको भनाइ छ । आज बिहान मात्रै उद्योगबाट निस्केको फोहर (खरानी) सिर्सिया नदीमा फाल्न लाग्दा महानगरपालिकाको टोलीले तीन वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । चवासोती उद्योगबाट निस्केको फोहर बोकेको ना १ त ६८८९, ना७ त ५३८९ र प्र २–०३–००१ त ४८७ नम्बरको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिई कारबाही अघि बढाएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नदीमा फोहर र रसायनयुक्त पानी सिधै मिसाउँदै आएका उद्योगको अगुमनसमेत गरेको थियो । महानगरका उपप्रमुख इम्तियाज आलम नेतृत्वको अनुगमन टोलीले केही महिनाअघि श्री निधि टेक्सटाइल्स प्रालि, ब्रिटानिया नेपाल प्रालि, शक्ति दाल मिल र शक्ति वायरमा पुगेर अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ती उद्योगले उद्योगबाट निस्कने फोहर पानी सोझै नदीमा मिसाउने गरेको पाइएपछि फोहर व्यवस्थापन गर्न उद्योगीलाई सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन नभएपछि कारबाही गर्ने तयारी गरिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ । सिर्सिया नदी सफा बनाउने अभियानमा उद्योगीले आफ्ना उद्योगमा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेर सहयोग गर्नुपर्नेमा उद्योगी जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने गरेकोले अब सिधै कारबाही गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । बाराको सिमराभन्दा पश्चिममा पर्ने रामवनस्थित वनबाट बग्न सुरु गरेको र्सिसिया नदी पर्साको वीरगञ्ज सहर हुँदै भारतको रक्सौलसम्म पुगेको छ । पर्सा–बारा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगबाट उत्सर्जित हुने रसायनयुक्त प्रदूषित पानी र फोहर पदार्थ सिधै नदीमै उत्सर्जन हुँदै आएका कारण सिर्सिया नदी विगत तीन दशक यतादेखि प्रदूषित बनेको हो । छाला, डिस्टिलरी, टेक्सटाइल, घ्यू, साबुनलगायतका उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी खोलामा बगाइन्छ । जीवजन्तुका सडेगलेका छाला, राँँै, खरानी, लेदोलगायतका विकार प्रशोधन नगरी नदीमा सिधै बगाउने र फालिन्छ । जसले गर्दा सिर्सिया नदी प्रदूषित र दुर्गन्धित बनेको हो । सिर्सिया नदी आसपासका स्थानीयवासीले प्रदूषण रोक्न माग गर्दैै पटक–पटक आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । रासस
यी ४ सहकारीका बचतकर्ताले फिर्ता पाउन थाले पैसा
काठमाडौं । सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त चार सहकारीका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता गर्न थालेको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका १२ सहकारीमध्ये चार सहकारीका बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न थालिएको समितिका सदस्य सचिवसमेत रहेका कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । समितिले स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका ११, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभका आठ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था का दुई र कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तीन जनालाई बचत फिर्ता गरेको हो । स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभका बचतकर्ताको सबै बचत यसअघि नै फिर्ता गरिएको समितिले जनाएको छ । सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा ओरेण्टल कोअपरेटिभ, स्ट्याण्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था छन् । यसैगरी प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को–अपरेटिभ, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम १२ सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनको काम समितिले गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । यही व्यवस्थाअनुसार सबै सहकारीका बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरिने बताइएको छ ।
