काठमाडाैं । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने निर्णय भएकाे छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं नेपाल सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने निर्णय गरेकाे जानकारी दिइन् ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय सुनाउन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्ताे जानकारी दिएकी हुन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपरेकाले त्यसअघि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम नरहेको उनले बताइन् ।
शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नै हुने जानकारी दिइन् । ‘नयाँ गठबन्धन बनेको र को–को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको टुंगो लागिसकेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एशियाली विकास बैैंकको आयोजनामा फिलिपिन्समा फागुन २५ देखि २६ गतेसम्म आयोजना हुने मध्यकालीन समिक्षा कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायालाई सहभागि हुन स्वीकृति दिएको छ ।
त्यस्तै, बैठकले नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता सम्बन्धी सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेकाे मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
त्यसैगरी, कर्णाली कोरिडोर ४०० के.भी. प्रशारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । मन्त्री शर्माका अनुसार यसअघि विभिन्न मितिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट शहीद घोषणा भई नेपाल राजपत्रमा नामावली प्रकाशन हुन बाँकी रहेका शहीदहरुको नामावली गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले खानीखोला गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको खानीखोला–५ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ६ रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
साथै, बैठकले नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्यांक एवं सूचना प्रविधि प्रणाली सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा राखी व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले काठमाडौंमा रहेको सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र र हेटौँडामा रहेको डिजाष्टर रिकभरी केन्द्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चौबिसै घण्टा नेटवर्किङ र साइबर सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिकले निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेकाे छ ।
