आज फागु पूर्णिमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
काठमाडौं । आज फागुन पुर्णिमा । आज पहाडी जिल्लामा र भोलि तराईका जिल्लामा होली खेलेर यो पर्व मनाउने परम्परा छ । असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीक, पारिवारिक एवं सामाजिक एकताको पर्वका रुपमा पनि यो पर्व मनाउने प्रचलन छ । होली एक आपसमा विभिन्न रङ्ग तथा अबीर लगाएर मनाउने चलन छ । फागु पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका साथै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले शुभकामना दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागु पुर्णिमाको अवसरमा शुभकामना दिँदै पर्वले विद्यमान विभिन्न प्रकारका विकृति, विसङ्गति एवं कुरीतिहरुलाई निर्मूल गर्दै मौलिक संस्कृतिहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने बताएकी छिन् । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीहरुका आ–आफ्नै सांस्कृतिक महत्व बोकेका मौलिक परम्परा र पर्व रहेको भन्दै यस्ता मौलिक परम्परा, संस्कृति र पर्वहरुले सामाजिक सद्भाव, एकता र सहकार्यको आधारशिला खडा गर्नाका साथै राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।
डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँले घटाउन माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँ घटाउन माग गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँले घटाउन माग राखेका हुन् । पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य बढ्दा उत्पादनको पनि लागत बढेको र यसले असर उपभोक्तालाई पनि परेको कारण बताउँदै डिजेलको मूल्य घटाउन माग गरेको अध्यक्ष अग्रवालले विकासन्युजसँग बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त विषयबारे अध्यन गरेर छिट्टै ठोस निर्णय लिने बताए । भारतले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएर पठाए पनि नेपाल आयल निगमल भने मूल्य समायोजनका लागि यथावत राख्ने बताएको छ ।
द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन : सर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ । ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ’, आदेश भनिएको छ, ‘तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९/७/२४ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ, अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू ।’ आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ, ‘त्यस्ता सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको आदेशमा छ । अदालतले यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको र फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने व्याख्या गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बनायो लघुवित्तका समस्याबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वर्तमान स्थिती र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान सहित समग्र क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष, २ जना स्वतन्त्र विज्ञ र ४ जना राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु सदस्य छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लघुवित्त संस्थाको समग्र क्षेत्रको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, नीतिगत व्यवस्थामा रहेका समस्या र मध्यम तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका विषयमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाइनेछ ।
आयुर्वेद क्याम्पसमा सहमति, खुल्यो ताला
काठमाडौं । आयुर्वेद क्याम्पसका विद्यार्थीलाई छ महिनासम्म नरदेवी अस्पतालमा इन्टर्नसिप गराइने सहमति भएपछि कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसमा लागेको ताला खुलेको छ । विद्यार्थीहरूले कीर्तिपुरस्थित क्याम्पसमा भौतिक संरचना अपर्याप्त रहेकोे भन्दै नरदेवी अस्पतालमा इन्टर्न गर्न दिइनुपर्ने माग गरेका थिए । साथै कीर्तिपुर क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई सिकाउन पुग्ने गरी आवश्यक बिरामी सङ्ख्यासमेत नभएकाले दक्ष आयुर्वेदका चिकित्सक उत्पादनसमेत नहुने जिकिर उनीहरूको थियो । विद्यार्थीका मागलाई क्याम्पस प्रशासनले सम्बोधन नगरेपछि नौ दिनअघि उनीहरूले तालाबन्दी गरेका थिए । यसै क्रममा आज आन्दोलनरत विद्यार्थी, क्याम्पस प्रशासन र मेडिकल काउन्सिलसमेतको बैठकमा विद्यार्थीको मागअनुरुप छ महिना नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा इन्टर्नसिप गर्न पाउने सहमति भएको विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजक डा सुनिल भुसालले जानकारी दिए । ‘एक इन्टर्नसिपका लागि कम्तीमा दुई सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल चाहिन्छ र त्यसमा कम्तीमा एक सय शय्या बिरामीले भरिएको हुनुपर्छ । तर क्याम्पस प्रशासनले हामीलाई २५ जना मात्र बिरामी हुने अस्पतालमा पूरै इन्टर्नसिप गराउन थाल्यो’, उनले भने, ‘यसबाट परीक्षामा उत्तीर्ण भएको तर १० जना बिरामीको उपचारमा संलग्न नभएकालाई आयुर्वेद चिकित्सको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने भयो ।’ समस्या समाधानका लागि आज आन्दोलनरत विद्यार्थी, क्याम्पस प्रशासन र नरदेवी अस्पताल प्रतिनिधिबीच बैठक भएको थियो । बैठकमा आयुर्वेद क्याम्पसका विद्यार्थीलाई कम्तीमा छ महिना नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा इन्टर्नसिप गर्न दिइने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार आयुर्वेद चिकित्साको सैद्धान्तिक तह उत्तीर्ण गर्ने ३० विद्यार्थीमध्ये १५ जनाले नरदेवी क्याम्पसमा इन्टर्न गर्ने छन् भने १५ जनाले कीर्तिपुरमै इन्टर्नसिप गर्ने छन्् । त्यसलाई छ महिनापछि अदलीबदली गरी सुरुमा नरदेवीमा गरेकाका लागि कीर्तिपुरमा र सुरुमा कीर्तिपुरमा गरेकालाई नरदेवीमा इन्टर्नसिप गराइने छ । यसअघि नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा भौतिक संरचना नपुग्ने भन्दै विद्यार्थीलाई कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पस र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रमा मात्र इन्टर्नसिप गर्न दिने गरिएको थियो । बैठकमा सहभागी नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. सन्तोषकुमार ठाकुरले कीर्तिपुुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसलाई एक सय शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा विकास गर्नसके इन्टर्नसिपको समस्या निराकरण हुने बताए । विद्यार्थी संयोजक भुसालले भने नरदेवी अस्पताल स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्दा पनि एक सय शय्यामा सीमित हुनु र आयुर्वेद क्याम्पसले स्थापनाको ५० वर्ष पार गर्दा पनि ५० शय्यामै सीमित रहनुले आयुर्वेद चिकित्सालाई बेवास्ता गरिएको देखाउने बताए ।
नयाँ परिपत्र अनुसार लाभांश प्रस्ताव गर्न लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई फागुन १० गतेको परिपत्र अनुसार मात्र लाभांश प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंक लघुवित्त संस्था सुपरीक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशन रेवतीप्रसाद नेपालले सबै लघुवित्तहरुलाई पत्र पठाउँदै यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । राष्ट्र बैंकले फागुन १० गते निर्देशन जारी गर्दै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नेफ्स्कुनका सीईओ भन्छन् : सञ्चालकले लिएको ऋण उठाउन सकस हुन्छ
काठमाडौं । नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ (नेफ्स्कुन)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रकाशप्रसाद पोखरेलले सहकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालकले लिएको सावाँ ब्याज नै असुल गर्न सकस हुने बताएका छन् । आइतबार नेफ्स्कुनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सीईओ पोखरेलले अन्य ऋणी सदस्यहरुको तुलनामा सञ्चालकहरुबाट ऋण असुल गर्न सकस पर्ने बताएका हुन् । ‘सहकारीहरुमा सञ्चालकले कर्जा लिने अभ्यास पनि बढेको देखिन्छ, अन्य सदस्यहरुको तुलनामा सञ्चालकहरुबाट ऋण असुल गर्न समस्या भएको हामीले बुझेका छौं, यसलाई गलत सन्देशका रुपमा नबुझ्नु होला,’ उनले भने । उनले सहकारीमा सञ्चालक र उप–समितिले लिएको ऋण बढी भाखा नाघेको पनि बताए । त्यस्तो खालको ऋण उठाउन समस्या हुने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले सहकारीलाई अनुशासनमा राख्न कडाभन्दा कडा अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले सहकारी संस्थाहरुको नियामक पनि कडा हुनु पर्ने धारणा राखे । ‘प्रविधियुक्त सेवा र सुशासनः दिगो साकोस र छवि निर्माणका लागि जिम्मेवार व्यवस्थापन’ भन्ने सोचसहित सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखहरुको राष्ट्रिय गोष्ठी आगामी बुधबारदेखि हुने भएको छ । नेफ्स्कूनको आयोजना र नेफ्स्कून साकोस म्यानेजर्स क्लबको व्यवस्थापनमा फागुन २४ र २५ काठमाडौंको द सोल्टी होटलमा हुँदैछ ।
एनआइसी एशिया लघुवित्तले गर्यो १४.७५ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । एनआइसी एशिया लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश घोषणा गरेको छ । लघुवित्तले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १४.७५ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको हो । प्रस्तावित लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भइ आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीहरुरलाई वितरण गरिनेछ । लघुवित्तले ७४ जिल्लामा २८७ शाखा कार्यालयमार्फत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
