काठमाडौं ‘भ्यू टावर’ २९ तला बनाइने, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले थाल्यो अध्ययन
काठमाडौं । काठमाडौं दृश्यावलोकन स्तम्भ ‘भ्यू टावर’ निर्माणबारे प्राविधिक चेक जाँचका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले अध्ययन अघि बढाएको छ । साबिक पुरानो बसपार्कमा निर्माण भइरहेको टावरको काम हालसम्म १२ तलासम्म सम्पन्न भएको छ । वि.सं २०७२ को भूकम्पपछि १२ तलाको बनाउने भनेर काम थालिएको भए पनि अहिले १२ तलालाई बढाएर २९ तला बनाउने तयारी कामपाको छ । प्राविधिकले जाँच गरेपछि उनीहरुकै सल्लाहमा तला थपको काम अघि बढाइने कामपा सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए । प्रमुख काफ्लेका अनुसार भूकम्प जानुअघि २९ तला नै बनाउने योजना थियो । भूकम्प गएसँगै तला घटाएर १२ बनाउने भन्दै सोही अनुसार निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । ‘हालसम्म निर्माण भएको संरचना कस्तो निर्माण भएको छ, निर्माण सामग्री कस्तो प्रयोग गरेको छ, थप्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्ता विषयको अध्ययन अनुसन्धान गर्न क्याम्पसलाई जिम्मा दिएको हो,’ काफ्लेले भने, ‘४ हप्तामा सक्नेगरी १० दिनअघि क्याम्पसलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको छ ।’ स्तम्भ निर्माणको काम जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोईले वि.सं २०७३ साउनदेखि सुरु गरेको हो । स्तम्भ निर्माणका लागि कामपा र जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोई कम्पनीबीच २०७१ साल फागुन २२ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ५ वर्षभित्र ती कम्पनीले आफ्नो लगानीमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म भोगचलन गर्न सक्ने उल्लेख गरे पनि निर्माणका लागि भने तोकेकोभन्दा बढी समय लागाइएको छ । सम्झौताअनुसार २०७८ साउनमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो । सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले वार्षिक १ करोड रकम कामपालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम आजसम्म तिरिरहेको कामपाको भनाइ छ । स्तम्भका लागि २३ रोपनी ५ आना जग्गा छुट्याइएको छ । उक्त भ्यू टावर नेपाली कलासंस्कृति झल्किने किसिमको हुने बताइएको छ । कूल क्षेत्रफलको ४० प्रतिशत भूभागमा स्तम्भ बन्नेछ भने ६० प्रतिशत भाग खाली राखिनेछ । ६० प्रतिशत जग्गामा आकर्षक बगैँचा, बस्ने ठाउँ तथा विभिन्न मनोरञ्जनका सामग्री राखिने योजनाअनुरुप निर्माणको काम अघि बढाइएको हो । त्यसैगरी, टावरमा दुईतले भूमिगत पार्किङ हुनेछ । जसमा ३ सय सवारी अटाउनेछन् । भुइँतलामा मोटरसाइकल पार्किङ रहनेछ भने पहिलो तलामा बसपार्कको काउन्टर हुनेछ । दोस्रो तलामा सूचना डेस्क र तेस्रो तलामा अत्याधुनिक सिनेमा हल रहनेछ । टावरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने स्थान, रेस्टुरेन्ट तथा पुस्तकालय हुनेछ । टावरमा बस पार्किङ, सिनेमा हल, थिएटर, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँ, बैंक तथा कामनपाको वडा कार्यालयसमेत रहनेछ । सो भवनमा विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी सामग्री राखिने योजना छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा निर्माण सम्पन्न हुने टावर सुरुमा २९ तले बन्ने सम्झौता भएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पपछि टावर निर्माणले १२ तलाभन्दा बढीको स्वीकृत पाएन । सोही अनुसार १२ तले भ्यू टावरको सोही वर्षको कात्तिकमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शिलान्यास गरेका थिए । बसपार्क सञ्चालन थप समस्या भ्यू टावर निर्माण र तला थप गर्ने विषयले बसपार्क सञ्चालनका लागि अझै समस्या हुने भएको छ । टावर निर्माणका लागि लामो समय लाग्दा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न समस्या भएको हो । हाल भ्यू टावर निर्माण भइरहेको स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यकालगायत स्थानको लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन आवतजावत हुने गरेका थिए । साबिक पुरानो बसपार्क काठमाडौँ भ्यू टावर निर्माण भए पनि निर्माणको काम समयमा नै सम्पन्न हुन नसकेपछि बसपार्क व्यवस्थापनमा फेरि समस्या भएको छ । निर्धारित समयमा टावर नबन्दा बसपार्क सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै कामपाले यस विषयमा छलफल सुरु भएको जनाए पनि बसपार्क थप व्यवस्थापनको विषयमा भने स्थान तय गर्न सकेको छैन । वि.सं. २०७२ साल साउनबाट बसपार्कलाई खुल्लामञ्चमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । पाँच वर्षमा भ्यू टावर निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने र साबिकै बसपार्क रहेको स्थानबाट थप व्यवस्थित रूपमा सवारी साधनलाई आवतजावत गराइने भने पनि हालसम्म पनि उक्त टावरको निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदा समस्या भएको एकाइका प्रमुख न्यौपानेको भनाइ छ । टावर निर्माणको कामअन्तर्गत सुरुको ६ महिनामै अन्डरग्राउन्ड निर्माण सकेर बसपार्कलाई पुरानै ठाउँमा सार्ने भनिए पनि अझै कहिले बसपार्क सर्ने हो टुङ्गो लागेको छैन । टावर निर्माण उक्त स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न १७ रुटमा चल्ने गाडीहरु आवतजावत गर्ने गरेका थिए ।रासस
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अविलम्ब टुुङ्गोमा पुर्याउने ९ दलको साझा धारणा
काठमाडौं । सत्ता साझेदार नौ राजनीतिक दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बारेका उठेका विषयलाई अविलम्ब टुुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको ९ दलको संयुक्त बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायबारे उठेका विषय, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरूप तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा विगतमा सम्बन्धित विषयमा कानुन निर्माण र आयोग गठन गरी केही काम सम्पन्न भएको स्पष्ट पार्दै बाँकी कामहरू अविलम्ब पूरा गरिने जनाइएको छ । द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानून बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । ‘कानून निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिनेछन्, मुलुककै महत्वपूर्ण ‘एजेन्डा’का रुपमा रहेको हामी सबैको साझा विषयलाई उचित निष्कर्षमा पुर्याउन सबैको सकारात्मक भूमिका र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ । नेपालको संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका क्रममा मुलुक तेस्रो राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा रहेको सन्दर्भ जोड्दै ९ दलले संविधानको रक्षा गर्दै देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिसम्म पुग्ने विषयमा आफूहरु स्पष्ट र एकताबद्ध रहेको जनाएका छन् । केही दिनयता जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्म एवम् भावना विपरीत भइरहेका केही क्रियाकलापतर्फ ९ दलले गम्भीर रुपले ध्यानाकृष्ट भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । ‘संविधानले नचिनेका नदेखेका तथा कथित पदका नाममा गरिने संविधान विपरीतका गतिविधि र तिनलाई सहयोग गर्ने क्रियाकलापहरू लोकतन्त्र विरोधी अवाञ्छित हुन भन्ने विषयमा हामी एकमत छौँ । संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भई अगाडि बढ्ने दृढता व्यक्त गर्दछौँ,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यसरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान रहेका छन् ।
लोकतन्त्रका नाममा अराजकता स्वीकार्य हुँदैन : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले लोकतन्त्रका नाममा अराजकता स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । बागमती प्रदेश सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालयले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘विद्युतीय सामग्रीको स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्व’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले लोकतन्त्रमा भ्रम सृजना गर्ने र अराजकतातर्फ लैजाने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । ‘स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतालाई एउटै रुपमा हेर्न मिल्दैन, स्वतन्त्रताका नाममा लोकतन्त्रमा अराजकता स्वीकार्य हुनुहुँदैन, यसका लागि विद्युतीय सामग्रीमार्फत प्रचारप्रचार हुने गतिविधिहरुको स्वनियमनका साथसाथै सरकारी र सरोकारवालाहरुको स्तरबाट नियमन र कारबाहीको चरणमा जानु आवश्यक हुन्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘डिजिटल मिडियामा देखिएको विकृति न्यूनीकरणका लागि कतैबाट ठोस पहल नभइरहेको अवस्था छ । यसका लागि कसैले पहल त गर्नैपर्छ भन्ने लागेर हामीले यो प्रयास गरेका हौँ ।’ अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा डिजिटल मिडियालाई निषेध गर्न नसकिने बताउँदै उनले स्वतन्त्रताका नाममा भएका स्वच्छन्दतालाई भने नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष जीवन भण्डारी र पत्रकार उमेश श्रेष्ठले डिजिटल मिडियाका समस्या समाधानका उपायहरुका बारेमा कार्यपत्र पेस गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ पत्रकार ध्रवहरि अधिकारीले अनलाइन टिभी पत्रकार सङ्घद्वारा जारी भएको स्वनियमन निर्देशिकाबारे डिजिटल मिडिया सञ्चालकहरूलाई प्रशिक्षित गरेमा धेरै विकृति कम हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सबै मिडियाले आन्तरिक लेखा परीक्षण गरेजस्तै कन्टेन्टको आन्तरिक परीक्षण गरिनुपर्ने बताए । बागमती प्रदेशका सञ्चार राजिष्ट्रार रेवती सापकोटाले विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सल्लाहका आधारमा स्वनियमनका कार्यक्रमहरु बनाएर लागू गरिने जानकारी दिए । डिजिटल माध्यममा देखिएको विकृतिलाई बागमती प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको भनाइ थियो ।
आज फागु पूर्णिमा हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै
काठमाडौं । आज फागुन पुर्णिमा । आज पहाडी जिल्लामा र भोलि तराईका जिल्लामा होली खेलेर यो पर्व मनाउने परम्परा छ । असत्यमाथि सत्यको विजयको प्रतीक, पारिवारिक एवं सामाजिक एकताको पर्वका रुपमा पनि यो पर्व मनाउने प्रचलन छ । होली एक आपसमा विभिन्न रङ्ग तथा अबीर लगाएर मनाउने चलन छ । फागु पूर्णिमाको अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीका साथै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले शुभकामना दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागु पुर्णिमाको अवसरमा शुभकामना दिँदै पर्वले विद्यमान विभिन्न प्रकारका विकृति, विसङ्गति एवं कुरीतिहरुलाई निर्मूल गर्दै मौलिक संस्कृतिहरुको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न प्रेरणा प्रदान गर्ने बताएकी छिन् । साथै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशभित्र प्रत्येक जातजाति र धर्मावलम्बीहरुका आ–आफ्नै सांस्कृतिक महत्व बोकेका मौलिक परम्परा र पर्व रहेको भन्दै यस्ता मौलिक परम्परा, संस्कृति र पर्वहरुले सामाजिक सद्भाव, एकता र सहकार्यको आधारशिला खडा गर्नाका साथै राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको प्रतिनिधित्व गर्ने उल्लेख गरेकी छिन् ।
डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँले घटाउन माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँ घटाउन माग गरेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले डिजेलको मूल्य १० रुपैयाँले घटाउन माग राखेका हुन् । पछिल्लो समय डिजेलको मूल्य बढ्दा उत्पादनको पनि लागत बढेको र यसले असर उपभोक्तालाई पनि परेको कारण बताउँदै डिजेलको मूल्य घटाउन माग गरेको अध्यक्ष अग्रवालले विकासन्युजसँग बताए । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त विषयबारे अध्यन गरेर छिट्टै ठोस निर्णय लिने बताए । भारतले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएर पठाए पनि नेपाल आयल निगमल भने मूल्य समायोजनका लागि यथावत राख्ने बताएको छ ।
द्वन्द्वकालका मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न मिल्दैन : सर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा उक्त ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई यस्ता मुद्दा अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने उल्लेख छ । ‘विषयवस्तुको गम्भीरता र संवेदनशीलतातर्फ दृष्टिगत गर्दा यस प्रकारको रिट निवेदनलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश हुन नदिने गरी दरपीठ गर्नु अनुचित हुन्छ’, आदेश भनिएको छ, ‘तसर्थ पेस हुन आएको रिट निवेदन दरपीठ गर्ने गरी यस अदालतका रजिष्ट्रारबाट मिति २०७९/७/२४ मा भएको आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ, अन्य कुराको रीत पुगेको भए प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गरी अरू नियमानुसार गर्नू ।’ आदेशमा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरू विभिन्न कारण देखाई अनन्तकालसम्म अल्झाइराख्न नमिल्ने ठहर गर्दै भनिएको छ, ‘त्यस्ता सङ्क्रमणकालीन निकायहरू निष्क्रिय रहेको र कानून निर्माण समेतको कार्य प्रभावकारी भएको देखिनुपर्ने अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट सुनुवाइ नै नभएको वा प्रभावकारी न्याय प्राप्त हुन नसकेको विषयलाई लिएर पीडित पक्षले हक प्रचलनका लागि यस अदालतमा प्रवेश नै नपाउने भन्ने कुरालाई संविधानसम्मत, न्यायोचित र तर्कपूर्ण मान्न पनि मिल्दैन ।’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग लगायतका संयन्त्रहरूबाट अपेक्षित सार्थक परिणाम आउन बाँकी नै रहेको र यस्ता आयोगहरू पनि हाल निष्क्रिय प्रायः रहेको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको देखिएको आदेशमा छ । अदालतले यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारलगायत सशस्त्र द्वन्द्वकालमा पीडित भएका नागरिकले पाउनुपर्ने परिपूरण, क्षतिपूर्ति समेतका न्यायसम्बन्धी हकका प्रश्नहरू उठाई रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको पाइएको र फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्क्रिय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु नहुने व्याख्या गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान, यस अदालतबाट भएको फैसला तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सिद्धान्तबमोजिम पीडितहरूले सत्यतथ्य जानकारी पाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले बनायो लघुवित्तका समस्याबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विद्यमान अवस्थाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । नेपालमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको वर्तमान स्थिती र अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान सहित समग्र क्षेत्रबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश कुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संयोजकत्वमा नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष, २ जना स्वतन्त्र विज्ञ र ४ जना राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु सदस्य छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लघुवित्त संस्थाको समग्र क्षेत्रको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त समितिले ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या, नीतिगत व्यवस्थामा रहेका समस्या र मध्यम तथा दीर्घकालीन समस्या समाधानका विषयमा अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकलाई बुझाइनेछ ।
आयुर्वेद क्याम्पसमा सहमति, खुल्यो ताला
काठमाडौं । आयुर्वेद क्याम्पसका विद्यार्थीलाई छ महिनासम्म नरदेवी अस्पतालमा इन्टर्नसिप गराइने सहमति भएपछि कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसमा लागेको ताला खुलेको छ । विद्यार्थीहरूले कीर्तिपुरस्थित क्याम्पसमा भौतिक संरचना अपर्याप्त रहेकोे भन्दै नरदेवी अस्पतालमा इन्टर्न गर्न दिइनुपर्ने माग गरेका थिए । साथै कीर्तिपुर क्याम्पसमा विद्यार्थीलाई सिकाउन पुग्ने गरी आवश्यक बिरामी सङ्ख्यासमेत नभएकाले दक्ष आयुर्वेदका चिकित्सक उत्पादनसमेत नहुने जिकिर उनीहरूको थियो । विद्यार्थीका मागलाई क्याम्पस प्रशासनले सम्बोधन नगरेपछि नौ दिनअघि उनीहरूले तालाबन्दी गरेका थिए । यसै क्रममा आज आन्दोलनरत विद्यार्थी, क्याम्पस प्रशासन र मेडिकल काउन्सिलसमेतको बैठकमा विद्यार्थीको मागअनुरुप छ महिना नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा इन्टर्नसिप गर्न पाउने सहमति भएको विद्यार्थी आन्दोलनका संयोजक डा सुनिल भुसालले जानकारी दिए । ‘एक इन्टर्नसिपका लागि कम्तीमा दुई सय शय्याको आयुर्वेद अस्पताल चाहिन्छ र त्यसमा कम्तीमा एक सय शय्या बिरामीले भरिएको हुनुपर्छ । तर क्याम्पस प्रशासनले हामीलाई २५ जना मात्र बिरामी हुने अस्पतालमा पूरै इन्टर्नसिप गराउन थाल्यो’, उनले भने, ‘यसबाट परीक्षामा उत्तीर्ण भएको तर १० जना बिरामीको उपचारमा संलग्न नभएकालाई आयुर्वेद चिकित्सको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने भयो ।’ समस्या समाधानका लागि आज आन्दोलनरत विद्यार्थी, क्याम्पस प्रशासन र नरदेवी अस्पताल प्रतिनिधिबीच बैठक भएको थियो । बैठकमा आयुर्वेद क्याम्पसका विद्यार्थीलाई कम्तीमा छ महिना नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा इन्टर्नसिप गर्न दिइने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार आयुर्वेद चिकित्साको सैद्धान्तिक तह उत्तीर्ण गर्ने ३० विद्यार्थीमध्ये १५ जनाले नरदेवी क्याम्पसमा इन्टर्न गर्ने छन् भने १५ जनाले कीर्तिपुरमै इन्टर्नसिप गर्ने छन्् । त्यसलाई छ महिनापछि अदलीबदली गरी सुरुमा नरदेवीमा गरेकाका लागि कीर्तिपुरमा र सुरुमा कीर्तिपुरमा गरेकालाई नरदेवीमा इन्टर्नसिप गराइने छ । यसअघि नरदेवी आयुर्वेद अस्पतालमा भौतिक संरचना नपुग्ने भन्दै विद्यार्थीलाई कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पस र आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रमा मात्र इन्टर्नसिप गर्न दिने गरिएको थियो । बैठकमा सहभागी नेपाल आयुर्वेद मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. सन्तोषकुमार ठाकुरले कीर्तिपुुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसलाई एक सय शय्याको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा विकास गर्नसके इन्टर्नसिपको समस्या निराकरण हुने बताए । विद्यार्थी संयोजक भुसालले भने नरदेवी अस्पताल स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्दा पनि एक सय शय्यामा सीमित हुनु र आयुर्वेद क्याम्पसले स्थापनाको ५० वर्ष पार गर्दा पनि ५० शय्यामै सीमित रहनुले आयुर्वेद चिकित्सालाई बेवास्ता गरिएको देखाउने बताए ।
