एकैदिन १७ सयले बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनका तुलनामा प्रतितोला एक हजार ७ सय रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो दिन अर्थात शुक्रबार प्रतितोला एक लाख एक हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज एक लाख तीन हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आज तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला एक लाख तीन हजार रुपैयाँ छ । यसको मूल्य अघिल्लो दिन अर्थात शुक्रबार एक लाख १ हजार ३ सय सय रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, आज चाँदीको मूल्य प्रति तोला १ हजार २ सय ४५ रुपैयाँ कायम भएको छ । चाँदीको मूल्य प्रति तोला २५ रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रति तोला १ हजार २ सय २० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । महासङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सुन तथा चाँदीको कारोबार मूल्यका आधारमा यहाँ दैनिक सुन तथा चाँदीका मूल्य तोक्दै आएको छ ।
वर्षमा साढे ८ लाख टन खाद्यान्न अपुग, २१ प्रतिशत नेपालीले पेटभरी खान पाउँदैनन्
काठमाडौं । नेपाल विश्वको न्यून आय हुने विकसिल देशहरू मध्ये एक हो । विश्व बैंकले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन क्रयक्षमता अमेरिकी डलर ३.२ लाई गरिबीको रेखामा परिभाषित गरेको छ । नेपालमा यो सीमाभन्दा कम क्रयक्षमता रहेको गरिब जनसङ्ख्या करिब १५.८ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । यसले गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट (प्राकृतिक प्रकोप, महामारी, द्वन्द्व, आदि)मा आइपर्ने समस्याहरूप्रति नेपालको अनुकूलन क्षमता कमजोर रहेको छ । नेपालको समग्र खाद्य सुरक्षाको स्थितिलाई मुख्य गरी गरिबीले प्रभाव पारेको छ भने खाद्यान्न बालीको न्यून उत्पादकत्व, उत्पादनका साधनहरू उन्नत बीउ, मल, उपकरण, आदिको आपूर्तिको समस्या, रोजगारको अवसरहरू सिर्जना हुन नसक्नु, राष्ट्रिय नीतिहरू प्रभावकारी नहुनु र सुशासनलगायतका समस्याहरूले राष्ट्रिय खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा असर गरेको सर्वविदितै छ । नेपालको पन्ध्रौँ योजनाअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत जनसङ्ख्याले अझै पनि पर्याप्त खाना खान पाएको अवस्था छैन भने खाद्य आवश्यकताको आधारभूत सुरक्षा स्थितिमा रहेका घरपरिवार केवल ४८.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विश्व बैंक विकास सूचक (२०२०) अनुसार सन् २०२० सम्म नेपालको जनसङ्ख्याको १३.६ प्रतिशत गम्भीर खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेको छ । पोषणका हिसाबले नेपालको लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति न्यूनतम आवश्यक औसत शक्ति २ हजार २ सय ५० किलो क्यालोरी निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि, खाद्य सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार औसत २ हजार ६ सय किलो क्यालोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आवश्यक हुन्छ । तसर्थ, खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले नेपालको हालको खाद्यवस्तुको उत्पादन तथा आपूर्तिको परिमाणले दैनिक २ हजार ६ सय किलो क्यालोरीे शक्ति प्राप्ति हुने अवस्था निकै टाढा रहेको छ । विश्व भोकमरी प्रतिवेदन २०२१ अनुसार भोकमरी इन्डेक्समा नेपाल खाद्य सुरक्षा स्थितिमा १९.१ स्कोरसहित ७६औँ स्थानमा रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भोकमरीको अवस्था मध्यम देखिन्छ । सन् २००० देखि २०२१ सम्मको २० वर्षमा भोकमरी इन्डेक्स १८.३ ले कमी आएको छ भने प्रतिशत अङ्कमा, ४८ प्रतिशतले ह्रास भएर खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा केही सुधार भएको देखिन्छ । विश्व पोषण प्रतिवेदन २०१६ बमोजिम कुपोषणका कारणले एसिया र अफ्रिकाका गरिब देशहरूको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशतसम्म नोक्सानी हुने देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार पोषणमा गरिएको लगानीबाट १६ गुणासम्म प्रतिफल प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । यस सन्दर्भमा, यस खण्डमा नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थाको वारेमा सङ्क्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । नेपालमा कुपोषणको अवस्था नेपाल जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार, पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू मध्ये ३६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, २७ प्रतिशत बालबालिकामा न्यून तौल, ९.७ प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपना र १.२ प्रतिशत बालबालिकामा अधिक तौल अर्थात् मोटोपना रहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्रिय सुक्ष्म पोषकतत्व सर्वेक्षण २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार, ५३ प्रतिशत बालबालिकाहरूको मृत्युको अप्रत्यक्ष कारण कुपोषण रहेको उल्लेख गरिएको छ । यसको अतिरिक्त प्रजनन् उमेरका महिलाहरू मध्ये अधिक तौल वा मोटोपना भएका महिलाहरू २२ प्रतिशत र दीर्घ रूपमा शक्तिको कमी भएका महिलाहरूको सङ्ख्या १७ प्रतिशत रहेको थियो। विश्व भोकमरी प्रतिवेदन २०२१ अनुसार नेपालको सन् २०२१ मा कुपोषणमा रहेको जनसङ्ख्या ३१ प्रतिशत, ख्याउटेपना तथा कुपोषित भएका पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या घटेर क्रमशः १२ प्रतिशत र ४.८ प्रतिशत झरेको छ भने बालबालिकाको मृत्युदर ३.१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा सन् २००० देखि २०२१ सम्मको कुपोषणको प्रवृत्ति देखाइएको छ । उल्लिखित चित्रअनुसार कुपोषणका विभिन्न सूचकहरू मध्ये ख्याउटेपना/दुब्लोपना बाहेक अन्य सूचकहरूमा सुधार आएको छ । खाद्यवस्तुको आपुर्ति खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका दृष्टिले नेपालमा आवश्यक प्रतिव्यक्ति न्यूनतम २ हजार २ सय ५० किलो क्यालोरी शक्तिको ७० प्रतिशत हिस्सा वनस्पतिजन्य पदार्थ र बाँकी ३० प्रतिशत पशपुन्छीजन्य पदार्थबाट आपूर्ति हुनुपर्दछ । तर, के.सी.र देवकोटा (२०७७) ले उल्लेख गरेअनुसार नेपालमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति आवश्यक किलो क्यालोरीको ८७.३% अर्थात् १ हजार ९ सय ६४ किलो क्यालोरी खाद्यान्न र वनस्पतिजन्य पदार्थबाट र बाँकी १२.७ प्रतिशत अर्थात् २ सय ८६ किलो क्यालोरी दुध, दही, पनीर, माछा, मासु, अण्डा आदिजस्ता पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य पदार्थबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । यसले नेपालमा पशुजन्य खाद्यवस्तुको उपभोग कमी भएको तथ्य उजागर गरेको छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सुक्ष्म पोषकतत्व र भिटामिन डी को कमीले मात्र नेपालमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि ३ प्रतिशत अर्थात् २ सय ५० देखि ३ सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नोक्सान भएको अनुमान गरिएको छ । नेपाल सरकार, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको वार्षिक घरधुरी सर्वेक्षण (२०१६/०१७) ले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष चामल करिब १ सय १८ के.जी., मकै १७.६ के.जी., गहुँ २१.० के.जी, कोदो ३.५ के.जी., र फापर ०.१ के.जी. र जौ ०.१ के.जी. गरी जम्मा १ सय ६० के.जी. उपभोग हुने गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । यस सन्दर्भमा, नेपालमा उत्पादन हुने चामलले हाम्रो मागको ३ लाख ५७ हजार मे.ट. धान्न सकिरहेको छैन (के.सी.र देवकोटा, २०७७) । अर्कोतर्फ सबै खाले अन्न उपभोग भएको खण्डमा मात्र नेपालमा उत्पादन हुने खाद्यान्नले अन्नबालीबाट आपूर्ति हुने शक्ति पूरा हुने स्थिति देखिन्छ तथापि अनाजको उल्लेख्य परिमाण छिनछर्ति तथा भण्डारणमा हुने नोक्सानी र दाना तथा अन्य प्रयोजनमा समेत उपभोग हुने भएकाले खाद्यान्नको आपूर्ति आवश्यकताअनुसार पूरा नभएको देखिन्छ । तसर्थ, हालैका वर्षहरूमा खाद्यान्न को आयात तीब्र गतिमा बढिरहेको छ । तरकारी, आलु तथा कन्दमुलको प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकताअनुसार आपूर्तिले पुग्ने देखिन्छ भने दाल, फलफूल, अण्डा तथा दुध र दुधजन्य पदार्थको आपूर्ति आवश्यकताअनुसार नपुग्ने देखिन्छ । सन् २०२० को तुलनामा खाद्यान्नको कमी सन् २०३५ मा अझ बढी हुने आकलन गरिएको छ । शर्मा एण्ड पुडासैनी (२०२०)का अनुसार, खाद्यान्न बालीमा अझ ३१.२ प्रतिशत, तरकारीमा ६५.६ प्रतिशत, दाल १६२.८ प्रतिशत, तेल वीउ २६.४ प्रतिशत र फलफूल ५९.४ प्रतिशत कमी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । खाद्यान्न उपलब्धताको अनुमान आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को खाद्यान्न तथा पशुजन्य खाद्य वस्तुको उपलब्धताको अवस्थालाई अनुमान गर्न खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी, माछामासु तथा दुग्ध पदार्थ आदिसम्बन्धी तथ्याङ्क कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको स्टाटिस्टीकल इन्फर्मेशन अन् नेप्लिज एग्रीकल्चर २०७७/०७८ बाट लिइएको हो । खाद्य वस्तुको उपलब्धताको अवस्थालाई अनुमान गर्नुपूर्व बीउको लागि चाहिने अनाज, छिन्छर्ती तथा नोक्सानी, दाना तथा घरायसी रूपमा अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग हुने खाद्यान्न घटाएर तोकिएको प्रशोधन दर अर्थात् निचोर दरलाई समेत आधार लिइएको छ । उपलब्ध तथ्याङ्कको आधारमा नेपालमा करिब ८ लाख ६० हजार टन खाद्यान्न्न प्रतिवर्ष अपूग हुने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी, दाल करिब ६ लाख २० हजार टन, तरकारी ४ लाख टन, फलफूल ५ लाख ८१ हजार टन, दुध १३ लाख ७० हजार लिटर र २ हजार ६ सय १४ लाख गोटा अण्डा कम हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार, आलुको उत्पादनले पुग्ने देखिए पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आ.व. २०७८/७९ मा ६.८३ अर्बको २ लाख ७४ हजार किलो आलु भारत (९४ प्रतिशत) तथा बङ्गलादेश (६ प्रतिशत) बाट आयात भएको छ । नेपालबाट औपचारिक रूपमा ताजा आलुको निर्यात भएको छैन भने फ्रोजन आलु रू २५ हजार बराबरको २ सय ५ केजी मात्र निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यसर्थ, नेपालको आलु उत्पादन तथ्याङ्कसँग तालमेल देखिँदैन । स्रोत : नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम कार्यक्रम घोषणामै सीमित
फाइल फाेटाे गण्डकी । औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्ताएको छ । केही बीचैमा अलपत्र परेका छन् । कुनै घोषणमा मात्र सीमित छन् । जेनतेन काम थालेका योजनाको प्रगति पनि न्यून छ । लगानी प्रबन्ध र कार्यान्वयनमा उदासिनता छ । गण्डकी प्रदेशमा २५ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको घोषणा भएको वर्षौँ बितिसक्यो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तीनै तहका सरकारको लागत साझेदारीमा औद्योगिक ग्राम खोल्ने नीति छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध भए पनि योजना कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । प्रदेश सरकारले चालु आवमा यहाँ निर्माणाधीन १० औद्योगिक ग्रामलाई मात्र १० लाख रुपैयाँका दरले बजेट दिएको छ । गत आवमा केही औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्टिएको बजेट स्थानीय तहले कामै नगरेपछि फिर्ता भएको थियो । जग्गा व्यवस्थापन गर्न नसकेर कतिपय ठाउँमा योजना नै अघि बढ्न सकेको छैन । कहीँ लगानी भएर पनि कामको उपलब्धि कमजोर छ । तनहुँको भानु नगरपालिकाका प्रमुख आनन्दराज त्रिपाठीले ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’को सरकारी अभियानले गति लिन नसकेको बताए । ‘औद्योगिक ग्राममा करोडौँ खर्च पनि भएको छ, तर खासै उपलब्धि देखिएको छैन’, उनले भने, ‘सरकारले घोषणा गरेर मात्र हुँदैन, बजेट, कार्यक्रम योजनाबद्धरूपमा आउनुप¥यो ।’ भानु–३ मा बन्ने औद्योगिक ग्रामको निर्माणकार्य सुस्त रहेको नगरप्रमुख त्रिपाठीले स्वीकार गरे । उनले विकास आयोजनाको भविष्य र दिगोपनाको विचार गरेर मात्र सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । तनहुँमा भानुसहित आँबुखैरेनी र ऋषिङ गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम निर्माणाधीन छ । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० मा पनि औद्योगिक ग्राम बन्दैछ । तीन वर्षअघिदेखि निर्माण थालिएको सो औद्योगिक ग्राम पनि कहिले सञ्चालनमा आउँछ कुनै टुङ्गो छैन । अहिलेसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आएको झण्डै दुई करोड बजेट त्यहाँ खर्च भइसकेको छ । प्रदेश सरकारको ३० लाख रुपैयाँ र वालिङ नगरपालिकाको पनि बजेट परेको छ । ‘अझै रु तीन करोड जति बजेट भयो भने औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार खडा हुन्छ’, नगरपालिकाका इञ्जीनियर धु्रव रेग्मीले भने, ‘पछिल्लो वर्ष केन्द्रबाट बजेट आएन, प्रदेशले पनि घटाउँदै लगेको छ ।’ आँधीखोला किनारमा बन्ने सो औद्योगिक ग्रामका लागि तटबन्ध, डाँडा कटान, पर्खाल, घेरबार आदिमा धेरै बजेट लागेको उहाँको भनाइ छ । नगरपालिकाले दुईपटकसम्म ठेक्का लगाएर ती काम गरेको थियो । औद्योगिक ग्रामसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग, विद्युतीकरणलगायत अन्य संरचना बनाउन बाँकी नै छ । वालिङको ५७ रोपनी जग्गामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ । बागलुङको बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिकामा विसं २०७६ पुसदेखि निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम पनि अधुरै छ । बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोलामा बन्ने औद्योगिक ग्राम त अलपत्र जस्तै छ । तारोखाला–१ भुस्कातमा भने केही संरचना बनेका छन् । घोषणा हुँदाका बेला दुवै स्थानीय तहले वर्ष दिनभित्रैमा पूर्वाधार बनाएर औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याउने जनाएका थिए । तीन वर्ष बितिसक्दा पनि योजना पूरा हुने छाँटकाँट छैन । बागलुङ नगरपालिकाले औद्योगिक ग्रामका लागि ८५ रोपनी जग्गा व्यवस्थापन र पर्खाल लगाउने काम मात्र गरेको छ । ताराखोलामा भने घेराबार, प्रवेशद्वार निर्माण र जग्गा ‘प्लटिङ’ लगायत काम सकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । भवन, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार निर्माण बाँकी छ । प्रदेश सरकारको सिफारिसमा सङ्घ सरकारले बागलुङ र ताराखोलामा औद्योगिक ग्रामका लागि अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि दुवै स्थानीय तहले उद्योग मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर निर्माणको कामलाई अघि बढाएका थिए । सुरुको वर्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ९२ लाखका दरले बजेट दिएको थियो । प्रदेश सरकालरले ३० लाख रुपैयाँ थपेको थियो । गाउँठाउँमै उद्योगधन्दा खोली रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक ग्राम निर्माण हुन लागेका हुन् । स्थानीय साधन, स्रोतको उपयोगसँगै रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धिमा औद्योगिक ग्रामले टेवा पु¥याउने विश्वास लिइएको छ । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उद्योग–वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले तदारुकता नदेखाएको बताए । ‘बजेटअनुसार काम भएको पाइएको छैन, गत वर्ष धेरै ठाउँको बजेट फ्रिज भयो’, उनले भने, ‘योजनाको अनुगमनमा जाने तयारीमा छौँ, कामको प्रगति मूल्याङ्कनका आधारमा मात्र अब औद्योगिक ग्रामलाई बजेट जान्छ ।’ औद्योगिक ग्राम निर्माणमा स्थानीय तहले सक्रियता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेशमा घोषणा भएका २५ औद्योगिक ग्राममा कामको प्रगति र आवश्यकता हरेर सबैलाई बजेट उपलब्ध गराइएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । एउटा औद्योगिक ग्राममा २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका पूर्वाधार निर्माण हुने जनाइएको छ । औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घ र प्रदेश सरकार दुवैको नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने उल्लेख छ । स्थानीय तहले जग्गाको जोहो गरेपछि मात्र सङ्घ र प्रदेश सरकारले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी गर्छन् । औद्योगिक ग्राममा खानेपानी, बिजुली, ढल निकास, घेराबार, प्रवेशद्वार, प्रदर्शनी, बिक्री र भण्डारण कक्षलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलगायत अन्य सरोकार भएका पक्षसँगको समन्वय र सहकार्यमा औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । औद्यागिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्योग रहनेछन् । स्थानीयस्तरमा पाइने कच्चा पदार्थ, कृषि, वन पैदावर, जडीबुटी, खानी, खनिज आदिमा आधारित उद्योग खोल्न सकिने व्यवस्था छ । औद्योगिक ग्रामका लागि सरकारले हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गाको मापदण्ड तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशमा तनहुँको भानु नगरपालिका, ऋषिङ, आँबुखैरनी गाउँपालिका, स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी, कालीगण्डकी गाउँपालिका, चापाकोट, वालिङ नगरपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका, बागलुङको ताराखोला, मनाङको चामे गाउँपालिकालगायत स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिएको छ । रासस
आजको मौसम : मेघगर्जन, चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना
फाइल फाेटाे काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । उक्त मौसमी प्रणालीको प्रभावले मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेलका अनुसार प्रि–मनसु गतिविधि सक्रिय रहेकाले पछिल्ला दिनमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा भइरहेको छ । “प्रि–मनसुन भनेको मनसुनअघिको समय हो, यो भित्रको गतिविधि भनेको स्थानीय वायुहरू सक्रिय रहने तथा पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिनुका साथै दिनभर घाम लागेर बेलुकीपख मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षा गराउँछ, त्यसैलाई मौसमी भाषामा प्रि–मनसुन गतिविधि भनिन्छ”, वरिष्ठ मौसमविद् पौडेलले भने । बिहान र दिउँसो मौसम राम्रो रहे पनि साँझपख देशका पहाडी भू–भागमा छिटफुटदेखि हल्का वर्षाको सम्भाना रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रि–मनसुन मार्च, अप्रिल र मे महिनालाई मानिन्छ । महाशाखाले जारी गरेको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा आज दिउँसो देशका पहाडी भू–भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू–भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । देशका पहाडी भू–भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम १० र अधिकतम तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियस रहेको छ ।
नेपाल बैंकले साढे २ करोड रुपैयाँमा २९२ डेस्कटप र ल्यापटप खरिद गर्ने
काठमाडौं । नेपाल बैंकले २९२ कम्प्युटर सामाग्री खरिद गर्ने भएको छ । बैंकले साढे २ करोड रुपैयाँ बराबरका डेस्कटप र ल्यापटप खरिद गर्ने भएको हो । बैंकले २१० वटा डेस्कटप र ८२ वटा ल्यापटप खरिद गर्न कम्पनी पनि छनोट गरेको छ । बैंकले २१० डेस्कटप खरिद गर्न एम÷एस म्याक्स इन्टरनेशनल कमलपोखरी र ८२ वटा ल्यापटप खरिद गर्न ए÷एस मर्कनटाइल अफिस सिस्टम्स प्राली छनोट भएका हुन् । एम÷एस म्याक्स इन्टरनेशनलले १ करो ६५ लाख ८९ हजार ८८० रुपैयाँ र ए÷एस मर्कनटाइल अफिस सिस्टम्सले ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँमा उक्त कम्प्युटर सामाग्री खरिद गर्ने गरी छनोट भएका हुन् ।
नेपाली रुपैयाँसँग कमजोर बन्दै भारु
दार्चुलाको लेकम गाउँपालिका–५ का पुरुषोत्तम जोशीले पेट्रोल खरिद गरेबापत भारतीय रुपैयाँ दिँदा गोकुलेश्वर पेट्रोलपम्पले लिन मानेन्। पम्पले भारु लिन नमानेपछि जोशीले मोबाइल बैङ्किङमार्फत भुक्तानी गरे । शैल्यशिखर नगरपालिका–७ का प्रेम धामी गोकुलेश्वरस्थित हार्डवेयर पसलमा छड (सरिया), सिमेन्ट किन्न जाँदा बिक्रेताले सुरुमै सोधे, ‘तपाईंसँग भारु छ कि नेरु रुपैयाँ ‘ धामीले भारु भएको बताउनेबित्तिकै बिक्रेताले भारु नचल्ने तर चलाउनैपर्ने भए पूरा रकम नपाइने जानकारी दिएपछि सामान नकिनी धामी घर फर्किए। केही समय अघिसम्म सीमावर्ती बजारमा किनमेल र उपचारका लागि भारु साट्न कुनै समस्या थिएन। नेपालतर्फ पनि भारु देख्नेबित्तिकै सङ्कलन गरेर राख्ने चलन थियो। नेरुबाट भारु सटहीका लागि कमिसन पनि दिनुपथ्र्यो। तर अहिले ठीक उल्टो छ। बजारमा मात्रै होइन, गाउँमा पनि भारु नचल्ने अवस्था आएको लेकम गाउँपालिका–५ का व्यवसायी कृष्णदेव जोशीले बताए । नेरुबाट भारु सटहीका लागि कमिसन पनि दिनुपथ्र्यो तर अहिले ठीक उल्टो भएको छ । बजारमा मात्रै होइन, गाउँमा पनि भारु नचल्ने अवस्था आएको छ । पहिले भारतबाट सामान आउँथे र ती सामान किन्न भारुकै खोजी गरिन्थ्यो। अहिले अधिकांश सामान नेपालकै खरिद बिक्री भइरहेको छ। उनका अनुसार दार्चुलाका अधिकांश गाउँमा सामान जाने गोकुलेश्वरलगायत बजारमा भारु चलाउन मान्दैनन्। भारतमा रोजगारी गरेर घर फर्कनेका लागि पनि अहिले भारुबाट नेरु सटही चिन्ताको विषय हुन थालेको छ। पहिले भारु पाउँदा कमिसन दिन तम्सिने व्यापारी नै अहिले नेरु साट्दा कमिसन माग्छन्। एक हजार भारुबराबर एक हजार रुपियाँमा साट्नुपर्ने अवस्था आएको खलङ्गाका एक व्यापारीले बताए। यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
नेप्सेमा ८ कम्पनीको साढे ६ करोड कित्ता बोनस सूचीकृत, कुनको कति ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा गत साता विभिन्न ८ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको छ । गत फागुन २१ गते आइतबारदेखि फागुन २६ गते शुक्रबारसम्म नेप्सेमा ९ कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो । नेप्सेमा प्रभु बैंक, साविक सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक, आइसीएफसी फाइनान्स, आँधिखोला लघुवित्त, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, प्राइम लाइफ इन्स्योरेनस, बुटवल पावर कम्पनी र नबिल बैंकको गरी कूल ६ करोड ३० लाख ३३ हजार ६१७ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । प्रभु बैंकको ६.५० प्रतिशत बोनस वापतको ८२ लाख ६० हजार ६५७.७१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ६.५० प्रतिशत बोनस सेयर र १.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ७ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, साविकको सेञ्चुरी बैंकको ४.७५ प्रतिशत बोनस वापतको ४५ लाख ३८ हजार १०६.८७ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ४.७५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.२५ प्रतिशत नगद गरी कूल ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आइसीएफसी फाइनान्सको ५ प्रतिशत बोनस वापतको ५ लाख ६३ हजार ५५८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आधिखोला लघुवित्तको ३० प्रतिशत बोनस वापतको ३ लाख ५७ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर र १.५८ प्रतिशत नगद गरी कूल ३१.५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, फस्र्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको १९ प्रतिशत बोनस वापतको १८ लाख ३२ हजार ५३५.५६ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर र १ प्रतिशत नगद गरी कूल २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, प्राइम लाइफको १३ प्रतिशत बोनस वापतको ३६ लाख १३ हजार ५००.२५ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.६८४२ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.६८४२ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, बुटवल पावर कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस वापतको १६ लाख २७ हजार ३७८ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । कम्पनीले कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ७.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १२.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, नबिल बैंकको १८.५० प्रतिशत बोनस वापतको ४ करोड २२ लाख ४० हजार ८८१ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १८.५० प्रतिशत बोनस सेयर ११.५० प्रतिशत नगद गरी कूल ३० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो ।
एसिया प्यासिफिक एडभान्स नेटवकर्क (एपान)को ५५औं सम्मेलन काठमाडौंमा हुने
काठमाडौं । एसिया प्यासिफिक एडभान्स नेटवकर्क(एपान)को ५५औं सम्मेलन काठमाडौंमा हुने भएको छ । आगामी सोमबार (फागुन २९गते) उक्त सम्मेलनको उद्घाटन हुने नेपाल रिसर्च एण्ड एजुकेशनले जानकारी दिएको हो । सम्मेलनको उद्घाटन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गर्ने जानकारी दिइएको छ । पाँच दिनसम्म सञ्चालन हुने उक्त सम्मेलन नेपालमा पहिलो पटक आयोजना हुन गइरहेको आयोजकले जनाएको छ । सो सम्मेलनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका १७ देशका प्रतिनिधिहरु सहभागी हुनेछन् । उक्त सम्मेलनको आयोजनाको मुख्य संयोजन नेपालका सूचना प्रविधि सम्वन्धि संस्थाहरुको सहयोग र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसंगको सहकार्यमा नेपाल रिसर्च एण्ड एजुकेशन नेटवर्क (एनरेन)ले गर्ने जनाईएको छ ।
