रास्वपाले चितवन-२मा लामिछाने, तनहुँ-१ मा वाग्ले र बारा-२ मा खरेललाई उम्मेदवार बनाउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको उपचुनावमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा पार्टीका अध्यक्ष रवी लामिछाने, तनहुँ १ मा स्वर्णिम वाग्ले र बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा रमेश खरेललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । आज राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै रास्वपाले आगामी उपनिर्वाचनमा हुने पार्टी उम्मेदवारको विषयमा जानकारी गराएको हो । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछाने गत मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा चितवन २ बाट निर्वाचित भएका थिए, पछि नागरिकताको विषयमा दोषी देखिएपछि उनको सांसद पद गुम्न पुगेको थियो । तनहुँ १ बाट उपचुनावमा उठ्न लागेका वाग्ले आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन्, तर उनको नेपालको राजनीतिमा संगठित निरन्तरताको भने लामो इतिहास छैन । नेपाली कांग्रेस निकट रहँदै आएका वाग्लेले केही दिन अगाडि मात्रै कांग्रेस परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै रास्वपाको तर्फबाट बारा २ बाट उम्मेदवारी घोषणा गरेका खरेल गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं १ बाट पराजित भएका थिए ।
एमालेले तनहुँ १ मा सर्वेन्द्र खनाल र चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले प्रतिनिधिसभाको उपचुनावमा तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा सर्वेन्द्र खनाल र चितवन २ मा रामप्रसाद न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ । आज बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । तर, बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को उम्मेदवारको विषयमा भने एमालेले टुंगो लगाएको छैन । तनहुँ २ बाट उम्मेदवार बन्न लागेका खनाल गत मंसिरमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालसँग पराजित भएका थिए भने चितवन २ बाट उम्मेदवार बन्न लागेका न्यौपाने एमाले चितवनका अध्यक्ष हुन् ।
संघीय निजामती सेवा ऐन चालु संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्छौं : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय निजामती सेवा ऐन चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने बताएका छन् । प्रचण्डले संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई गति दिनका लागि पनि सरकारले सो विधेयकलाई चालू संसद अधिवेशनबाटै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ध्यान दिएको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीय निजामती सेवा ऐन र त्यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनहरु नहुँदा अहिले संविधानले अंगीकार गरेको मर्म र भावना अनुसार संघीयता कार्यान्वयन नभएकाले अव सो ऐनहरु बनाएर अगाडि जाने कुरामा सरकार दृढ रहेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय निजामती सेवा ऐन अन्तिम चरणमा रहेको र अव त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘म यहाँहरुलाई के कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने अहिलेको सरकारको ध्यान चाँही संघीय निजामती ऐन बनाउने र अन्य समायोजनसँग सम्बन्धित ऐनहरु पनि बनाएर अगाडि जाने कुरामा दृढ छ, संघीय निजामती ऐन अन्तिम चरणमा छ, मेरो कोशिस छ–यही सदनमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई पारित गरेपछि अहिलेका धेरै अन्यौलहरु समाप्त हुन्छन, र, एउटा नयाँ गति संघीयता कार्यान्वयनले लिन्छ, हामीले जस्तो सोचेको हो, सिंहदरवारलाई जनताको घरदैलोमा भन्ने जे सोचिएको हो, त्यो चीज कार्यान्वयन हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सिंहदरवारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पु¥याउने संविधानको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको कामलाई तीव्रता दिन पनि सोसँग सम्बन्धित ऐन निर्माणको कामलाई ढिलाई गर्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याए ।
मिर्मिरे र नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबीच अन्तिम समझदारीमा हस्ताक्षर
काभ्रेपलाञ्चोक । बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र बिराटनगरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड बीचएक आपसमा गाभ्ने र गाभिने सम्बन्धमा अन्तिम समझदारी पत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम सम्पन्न भएको वित्तीय संस्था सम्बद्द स्रोतले जनाएको छ । दुवै संस्थाका मर्जर र एक्विजिसन समिति संयोजकद्वय मणि कुमार अर्ज्याल र सन्तोष फुयाल सहित संस्थाका संचालक एवं व्यवस्थापनका कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रमको शभाध्यक्षता मिर्मिरे लघुवित्तका संचालक समिति अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले गरेका थिए भने कार्यक्रमको संचालन उद्घोषण नेरुडे (मिर्मिरे सयुक्त मर्जर समितिका सदस्य सचिव एवम् मिर्मिरे लघुवित्तका सहायक कार्यकारी प्रमुख बिर्ख बहादुर बोहराले गरेका थिए । मर्जरपश्चात् वित्तीय संस्थाको नाम नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमेटेड रहने र स्वाप रेसियो १:१रहने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । एकीकृत कारोबार पश्चात वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुंजी १ अर्ब ३८ करोड, शाखा संजाल संख्या २५०, सेवाग्राही संख्या ३ लाख निक्षेप ६ अर्ब २५ करोड कर्जा लगानी १९ अर्ब कर्मचारी संख्या १३०० पुग्ने मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुस्कर राज जोशीले जानकारी गराए । स्वागत मन्तब्य दिदै जोशीले वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर कार्यले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक टेवा पुग्ने बिस्वास लिएको बताएका थिए । मर्जर पश्चात जोशी स्वेच्छिक अवकासमा जाने र हाल नेरुडे लघुवित्तका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भोजराज बस्याल ले निरन्तरता पाउने अन्तिम सम्झौतामा उल्लेख छ । मिर्मिरेको तर्फ बाट मर्जर र एक्विजिसन समितिका संयोजक सन्तोष फुयालले स्वागत मन्तव्यका क्रममा लघुवित्त क्षेत्रमा यो मर्जर बिग मर्जर को रुपमा रहन सक्ने बताउँदै यस अघि नै मिर्मिरे लघुवित्त मर्जर सम्बन्धमा अनुभवी भैसकेकोले भविष्यमा अन्य लघुवित्तहरु समेतलाई समेटेर अघि बढ्न सकिने बताए । नेरुडे लघुवित्तका तर्फबाट वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष डा. भेषप्रसाद धमलाले मन्तव्यका क्रममा तत्कालिन पुर्वान्चल कैजेठो लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रुपमा स्थापित भएको स्मरण गर्दै वित्तीय संस्थाले त्यस क्षेत्रमा गरिबी न्यूनीकरणर निवारणको दिशामा उल्लेखनीय कार्य गरेको बताएका थिए । नेरुडे लघुवित्तका तर्फबाट मर्जर र एक्विजिसन समिति संयोजक मणि कुमार अर्ज्यालले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु प्रति हाल बजारमा उत्पन्न समस्या न्यूनीकरण गर्न मर्जर कार्यले थप टेवा पुग्ने बताए। नियमनकारी निकायको मार्गदर्शनलाई पछ्याउदै एक सबल लघुवित्तको स्थापनाका लागि मर्जर र एक्विजिसन कार्यमा आफुहरु लागेको र मिर्मिरे लघुवित्तसंग यस अघि मर्जर भएका स्वेडा लघुवित्त, नागबेली लघुवित्त र बुद्दज्योती लघुवित्त सबैको साझा योगदानले नेरुडे लघुवित् संग मर्जरमा जाने हैसियत प्राप्त भएको बताउदै आफुलाई मर्जर कार्य सम्पन्न गर्न लघुवित्त क्षेत्रका अग्रज व्यक्तित्वहरुबाट प्राप्त प्रेरणा र बिश्वासको लागि कृतज्ञ रहेको, यी दुई वित्तीय संस्थाको मर्जर कार्यले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रमा सकारात्मक तरङ्ग संचारण हुने बिश्वास लिएको बताउँदै उक्त कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एवं मिर्मिरे लघुवित्तका संचालक समिति अध्यक्ष टेक बहादुर बोहराले कार्यक्रम समापनको घोषणा गरेका थिए ।
अर्थद्वारा ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार, चैत २४ गतेभित्र मन्त्रालयहरुले प्रस्ताव गर्नुपर्ने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारका लागि अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न समयसीमासहितको कार्यतालिका तयार पारेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनमा भएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले आगामी आवको ‘बजेट क्यालेन्डर’ तयार पारेको हो । कार्यतालिका अनुसार यही चैत १९ देखि २४ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनेछ । विभिन्न मन्त्रालय मातहतका विभागलाई बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा ‘पोलिसी पेपर’ तयार गरी चैत २० गतेसम्म पेस गर्न भनिएको छ । चैत २१ गतेदेखि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले राजस्व परामर्श समितिसँग सम्बन्धित काम थाल्नेछ । विभिन्न सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँगको छलफलबाट आएका सुझावलाई समेटी समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयलाई चैत २४ गतेभित्र बजेट प्रस्ताव गरिसक्न र वार्षिक योजना एवं कार्यक्रम ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली’ (एमएमबीआइएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै चैत २६ देखि २८ गतेसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र मुख्य कार्यक्रमबारे सङ्घ तथा प्रदेशका सदस्यहरुसँग छलफल गरिनेछ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक पनि बसिसक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत २६ देखि वैशाख २० गतेसम्म आगामी आवको बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे शीर्षकगत छलफल चलाइनेछ । यही अवधिमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सशर्त अनुदानबारे छलफल हुनेछ । यो छलफलमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सहभागी हुनेछन् । बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री तथा विज्ञबाट बजेटसम्बन्धी सुझाव सङ्कलनको काम वैशाख २६ गतेसम्म सकिसकिनेछ । वैशाख २ देखि २५ गतेसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने काम हुनेछ । सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण छपाइका लागि वैशाख २० गतेसम्म प्रेसमा पठाइसक्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यस्तै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा वैशाख २१ गतेभित्र तयार भइसक्नेछ भने वैशाख २५ गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुने कार्यतालिका रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले वैशाख २५ गतेभित्रै विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकीन गरिसक्नुपर्नेछ । आर्थिक सर्वेक्षण र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण छपाइका लागि वैशाख ३० गतेसम्म प्रेसमा पठाइसक्नुपर्नेछ । जेठ १ गतेसम्म बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार भइसक्नेछ भने जेठ ५ गतेसम्म राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसक्नेछ । राष्ट्रपतिलाई बजेट ब्रिफिङ गरिसक्ने समय जेठ १० गतेका लागि तोकिएको छ । त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित वार्षिक व्यय अनुमानको मस्यौदा तयार पार्ने र शीर्षकगत खर्च अनुमानको अङ्क रुजु गर्ने काम जेठ १० गतेसम्म सकिसक्नेछ । व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि जेठ १२ गतेको मिति तोकिएको छ । जेठ १३ गतेसम्म अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रुप दिइसक्नेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयकबारे राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्लाई बिफ्रिङ गर्ने, छपाइमा पठाउने काम जेठ १४ गते हुनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा पेस हुनेछ भने जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक हुनेछ । रासस ।
नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’ बनाउन सकिन्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाललाई विश्वकै ‘खेलकुदको हब’का रुपमा विकास गर्न सकिने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आज आयोजना गरेको ‘खेलकुद पूर्वाधार नीति संवाद, २०७९’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले खेलकुद क्षेत्रको विकासका निम्ति खेल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘पछिल्लो समय मैले खेल क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छु । खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्ने, मैदानमा नै पुगेर खेलाडीको मनोबल बढाउने, खेल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय सहभागी हुने जुन महत्व मैले यस क्षेत्रलाई दिएको छु । खेल क्षेत्रमा नेपाललाई विश्वकै हब बनाउन सकिन्छ भन्ने ठानेर नै महत्व दिएको हुँ ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रत्येक विद्यालय र प्रत्येक टोलमा खेल एकाइ र खेल मैदान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै खेल पूर्वाधारको निर्माणबाट मात्रै तल्लो तहदेखि नै खेलाडी उत्पादन र विकास गर्न सकिने बताए । ‘पछिल्लो समय नेपालले खेलकुद प्रतियोगितामा जसरी सफलता हासिल गरेको छ, खेलाडी उत्पादन, पूर्वाधार विकास र खेलाडीको वृत्तिविकासमा ध्यान दिनसकेमा नेपालले खेल क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग हुनेछ’, उनले भने। कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, बागमती प्रदेशका खेलकुदमन्त्री कुमारी मोक्तान, कोशी प्रदेशका खेलकुदमन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलगायतले पूर्वाधार विकासमा तीन तहका सरकारको स्पष्ट नीति र सहकार्यमा जोड दिए । फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेअनुसार छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय ऐनलाई पूर्णता दिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। सङ्घीय निजामतीलगायत ऐन छिटो पारित गरेर संविधानको व्यवस्थित कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले तोकेका पर्यटकीय गन्तव्यमा पथप्रदर्शक बिना घुम्न जान नपाइने व्यवस्था लागू
काठमाडौं । नेपालमा पदयात्रीलाई सुरक्षित बनाउन पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ट्रेकर्स इन्फरमेशन म्यानेजमेण्ट सिस्टम) शुरुवात भएको छ । शनिवार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । नेपालमा पदयात्रालाई सुरक्षित बनाउन, पदयात्रीको सेवा, सुविधा र सुरक्षालाई प्रत्याभुत गर्न र पदयात्रामा हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (ट्रेकर्स इन्फरमेशन म्यानेजमेण्ट सिस्टम) शुरु गरिएको हो । यो मापदण्ड आजबाट नै लागू हुनेछ । पदयात्री एवं पथ प्रदर्शक वा सहयोगीको सुरक्षालाई प्रत्याभुत गर्न पदयात्रामा जाने पदयात्रीका लागि सम्बन्धित कम्पनीले टिप्स अनुमति पत्र लिनुपर्नेछ । अर्थात अबबाट कोही पनि समूहमा मिलेर जटिल स्थानतर्फ (विशेष गरी) हिमालय क्षेत्रतर्फ एक्लै र समूहमा मिलेर बिना गाइड जान नपाइने भएको हो । तर हिमाल आरोहण अनुमति पत्र लिइ हिमाल आरोहण जाने आरोहीले टिप्स अनुमति पत्र लिनु पर्नेछैन । अध्यागमन विभागबाट अनुमति पत्र लिइ नेपाल सरकारले तोकेका निषेधित क्षेत्रमा जाने पर्यटकको लागि टिप्स अनुमति पत्र अनिवार्य नहुने बताइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले यो व्यवस्थाले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन उल्लेख्य भुमिका खेल्ने बताए । उनले आफ्नै पालोमा पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘हाम्रो देशको आर्थिक विकासमा पर्यटनको क्षेत्रबाट धेरै ठूलो योगदान भइरहेको छ, हाम्रो पालामा नै हामीले पर्यटनमा ठूलो विकास गर्नुपर्नेछ । प्रविधि र पर्यटनको क्षेत्रमा हामी एक पाइला अघि बढेका छौँ । यसले अझै पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेछ ।’ नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक धनञ्जय रेग्मीले आजबाट नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ इन्फरमेशन म्यानेजमेण्ट सिस्टमलाई लिएर नयाँ नियम जारी गरेको बताए । उनले कोही पनि व्यक्तिले नेपालमा आजसम्म आफूले चाहेका ठाउँमा टिम लिएर जानसक्ने व्यवस्था रहेपनि अबबाट भने अनिवार्य रुपमा पथप्रदर्शक लैजानुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको बताए । नेपालमा प्रत्येक सिजनमा घुम्न गएका पदयात्रीहरु हराउने, मृत्यु हुने घटना बढेकाले सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको बताए । उनले पथप्रदर्शक लैजानैपर्ने व्यवस्थाले पदयात्राको क्षेत्र सुरक्षित हुने, रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने र नेपालका अहिलेसम्म पथप्रदर्शक नभएका कारण चाहेको ठाउँमा पुग्न नसकेका पर्यटकका लागि सुरक्षित अवस्था आउने बताए । उनले भने, ‘आजबाट नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्रेकिङ इन्फरमेशन म्यानेजमेण्ट सिस्टमलाई लिएर नयाँ रुल लिएर आएको छ । आजसम्म आफूले चाहेका ठाउँमा टिम लिएर जान सक्थे भने तर उनीहरुले अनिवार्य रुपमा गाइडहरु लैजानुपर्ने व्यवस्था थिएन । तर बारम्बार नेपालमा प्रत्येक सिजनमा एफआईटीहरु हराउने, कुनै खालका दुर्घटना हुने र समयमा नै उद्धान हुन नसक्दा मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । जसकारण एफआईटी पठाएर मात्रै टे«किङमा जाने व्यवस्था गरेको हो । पदयात्रालाई सुरक्षित बनाउन हामीले यो पथप्रदर्शक अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गरेका हौँ । आजबाट यो प्रणाली लागू भएको छ । यसले नेपालको पदयात्राको क्षेत्र सुरक्षित हुने, रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुने, पदयात्री भएपछि जुनकुनै पनि ठाउँमा पर्यटकहरु जानसक्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ । नेपालको पदयात्रा अब पहिला भन्दा बढी सुरक्षित हुनेछ ।’ त्यस्तै ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरी बाँस्तोलाले यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयको पक्षमा लैजान संस्था प्रतिवद्ध भएर लाग्ने बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले सरकारले जटिल स्थानहरुलाई पथप्रदर्शक बिना जान र अनुमति लिएर मात्रै जाने क्षेत्रहरु सीमाङ्कन गरेको र यो व्यवस्थाले नेपालमा पर्यटकको आवागमनलाई झनै व्यवस्थित बनाउने बताउनु भयो । उहाँले कतिपय क्षेत्रबाट भने यो व्यवस्था हुन नहुने माग पनि आइरहेको बताए । उनले भने, ‘लामो समयदेखि पर्वतीय पर्यटनमा अनिवार्य गाइड भन्ने विषय उठेको थियो । तर भएको थिएन, उस पटक मन्त्रालयसहित पर्यटन बोर्ड मिलेर लागू गरिएको छ । यसलाई कार्यान्वयको पक्षमा लैजान, देशव्यापी रुपमा गम्भीर भएर कार्यान्वयन गर्नेछौँ । यो सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक छ । बिरामी परेको बेलामा पनि गाइड भएपछि घुम्न जाँदा नेपाल सेफ छैन भन्नेजस्ता अवस्था बाहिर गइरहेकाले त्यसलार्य रोक्न हामीले यो नियम ल्याएका हौँ । यसलाई हामी देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानेछौँ । हिमालय क्षेत्रमा गाइडसँगै लिएर जाँदा नेपाललाई नै राम्रो हुन्छ, आजबाट नै शुरु भएका छौँ । यो स्वागतयोग्य छ ।’ कञ्चनजंगा बेसक्याम्प, लुम्बासुम्बा पास ट्रेक, मकालु हिमाल बेस क्याम्प, शेर्पेनी क्लोज पास टे«क, एभरेष्ट बेसक्याम्प, गोकियो ट्रेक, च्छो ल्हा पास ट्रेक, गोकियो रेन्जो ला पास ट्रेक, हुम्ला लिमी भ्याली, उपर डोल्पा, राउण्ड धौलागिरी, उपर मुस्ताङ ट्रेक, अन्नपूर्ण सर्किट ट्रेक,मनास्लु हिमाल, गणेश हिमाल,लाङटाङ, गोसाइकुण्ड, हेलम्बु, पाँचपोखरी, च्छो रोल्पा लगायतका स्थलहरुमा अनिवार्य रुपमा पथप्रदर्शक आवश्यक पर्नेछ । यी क्षेत्रमा पदयात्रीको साथमा जाने १० वर्ष भन्दा कमका बालबालिकाको हकमा भने अनुमति पत्र लिनु नपर्ने बताइएको छ ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरु कमिशनको खेलमा मात्रै लाग्दा रहेछन् : किराती
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री सुदन किरातीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारीहरु कमिशनको खेलमा मात्रै लाग्ने गरेको पाइएको बताएका छन् । शनिबार बिहान पशुपतिनाथ क्षेत्रको सरसफाईमा सहभागी भएलगत्तै नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । पशुपति क्षेत्र परिसरमा सफाई गर्ने क्रममा आफूलाई त्यहाँ रहेका मानिसहरुले पशुपति क्षेत्र विकास कोष जताबाट कमिशन आउँछ, त्यतै लाग्ने गरेको बताएको उनको भनाई थियो । मन्त्री किरातीले पशुपतिनाथ क्षेत्रको फोहोर देखेर आफू साह्रै लज्जित भएर फर्केको पनि बताए । त्यहाँ जाने दर्शनार्थीहरुले ट्वाईलेट आफूलाई सोधेको र आफू पनि टवाईलेट खोज्दै हिड्नुपर्ने अवस्था आएको पनि उनको गुनासो थियो । मन्त्री किरातीले पर्यटनको पहिलो आधार सरसफाई भएकाले आफू पनि पशुपतिनाथ क्षेत्रको सफाईमा गएको तर त्यहाँ धेरै फोहोर रहेको समेत बताए । उनले सो क्षेत्रमा बिहान मोर्निङ वाकमा आउनेहरुले समेत फोहोर फ्याँकेर जाने गरेकाले त्यहाँको सफाईका लागि सबै सुध्रनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । मन्त्री किरातीले भने, ‘पशुपतिनाथ सरसफाई पनि पर्यटक बढाउनका लागि हो । यसको ठूलो उद्देश्य छ, आज म धेरै नै फोहोरमा पसेको छु, साथीहरुले डाँडाडाँडा सफा गरेर हिड्थ्यो । प्लाष्टिक मात्रै भेटिन्थ्यो, आज चाँही धेरै नै फोहोर देखेर म आफैं पनि साह्रै लज्जित भएर फर्केको छु ।’ मन्त्री किरातीले कर्मचारीहरुको प्रवृत्ति सिमित जागिर मात्रै खाने भन्ने रहेको र विकास कोषका पदाधिकारीहरु कमिसन कहाँबाट आउँछ भन्नेमा रहेको बताए । ‘हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो भयो भने मन्त्री भईसकेपछि गाडीबाट तल नझर्ने, कर्मचारी सिमित जागिर मात्रै खाने हो भन्ने ठान्ने, विकास कोषका साथीहरु कहाँबाट कमिशन आउँछ, खाली त्यतै मात्रै लाग्ने’, मन्त्री किरातीले भने । मन्त्री किरातीले पर्यटनको आधार भनेको सरसफाइ भएको र अब सबै सुध्रिनुपर्ने समेत बताए । ‘आज त्यहाँको सबै जनताले भने नि त, त्यहाँको पसलदेखि लिएर बसको पैसा उठाएर फोहोर सफा नगर्नेदेखि लिएर अव संस्कृति जनतामा कस्तो भने कुकुर डोर्याउँदै जाने, मोर्निङ वाकमा जाँदाखेरी अर्को हातमा प्लाष्टिकमा होफोर फ्याँकेर हिँडने, हामी सबै सुध्रिनुपर्ने देखिन्छ, पर्यटनको पहिलो आधार भनेकै सरसफाई हो, जहाँ हामी सफाई नै गर्दैनौं, धेरै मानिसहरुले आज मलाई ट्वाईलेट कता भनेर सोध्यो पशुपतिनाथमा, म आफैं ट्वाईलेट खोजी हिँडदै थिए ।’ मन्त्री किरातीले पशुपतिनाथ क्षेत्रमा पैसा लिएर पनि त्यहाँ फोहोर नउठाउने गरेको आफूले पाएको बताए ।
