सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन गर्नुपर्छ : चन्द्रप्रसाद ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्ने देष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघले उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा पदाधिकारी सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले करिव ८० प्रतिशत जति राजश्व र रोजागारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको सरकारलाई योगदान पुर्याएको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । ढकालले पछिल्लो समय निजी क्षेत्र नाफाको लागि मात्रै काम गर्ने आरोप लाग्ने गरेको बताए । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गर्दैन, नाफालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छ भन्ने सोचलाई परिवर्तन गराउन आवश्यक रहेको बताए । उनले ८० प्रतिशत अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने निजी क्षेत्रको प्रोटोकल कायम गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए । त्यस्तै,महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले महासंघको वर्तमान नेतृत्व आएसँगै महासंघ धेरै चलायमान भएको दाबी गरे । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि अध्यक्षको नतृत्वमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री र पार्टीका अध्यक्षहरुलाई भेटेर महासंघका मागहरु राखेको बताए । त्यस्तै कार्यक्रममा ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले देशभरमा ६० प्रतिशत स्टिल व्यवसायीहरु कानूनी दायरामा आउन नसकेको बताए । उनले ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायीहरु कानूनी रुपमा व्यापार व्यवसायी गर्न चाहे पनि सरकारले त्यो खालको वातावरण बनाउन नसकेको बताए ।
‘सहकारीको ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का गराैं, सन्दर्भ ब्याजदर बजारले निर्धारण गनुपर्छ’
काठमाडाैं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गर्नु पर्ने माग राखेकाे छ । महासंघको सहकारी समस्या समाधान समितिले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै सरकारसँग विभिन्न १३ वटा माग राखेको छ । महासंघले व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग राखेकाे छ । समितिले वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्व रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने माग पनि राखेकाे छ । यस्तै, महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर बजारले निर्धारण गनुपर्ने जनाएकाे । मागहरु सम्बाेधन नभए आन्दाेनलकाे चेतावनी पनि महासंघले दिएकाे छ । यस्ताे छ समितिकाे माग १ ) सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जनस्तरमा अविश्वास बढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा प्रेस विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलन मार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने कार्यक्रम तत्कालै गर्नुपर्ने । २) व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने । ३)सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा भएको “सन्दर्भ व्याजदर” सम्बन्धि व्यवस्था अव्यवहारिक भएको हुँदा सो खारेज गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने । ४) वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक मार्फत पर्ने परिचालन हुने गरी सहुलियत व्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्व रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने । ५) सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भएको “कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने । ६) सहकारी क्षेत्रलाई दीगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि “दोस्रो तहको नियामक संस्था” तत्काल स्थापना हुनुपर्ने । ७) सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ७९ र नियमावली, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने । ८) स्थानिय तह देखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्कालै रोक लगाउनु पर्ने । ९) सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसँगको समन्वयमा छुट सुविधा र प्रोत्साहन सहितको ” एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम” तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । १०) विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकि रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने । ११) विषम परिस्थितिका कारण कार्यालय संचालन गर्न समस्यामा परेका सहकारी संघ/संस्था संचालनका लागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ वर्षको Cooling Period घोषणा गर्नुपर्ने । १२) सहकारी संघ संस्थाहरु निर्वाध रुपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने । १३) सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपंक्षि, उद्योग, कलकारखाना, जलविद्युत, पर्यटन, विमा, स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवासाय संचालन गर्न अन्तरसम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने ।
अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था एमालेले गरेको हो : सांसद सापकोटा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने कुरा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएको बताएका छन् । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यमा समावेश गरेको कुरालाई नै वर्तमान सरकारले कार्यविधि बनाएको बताएका हुन् । उनले पौडेलले जारी गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९ अनुसार सरकारले कार्यविधि बनाएको बताए । यस्तै, उनले दुई लाख रुपैयाँले मानिसको गुजारा नचल्ने भन्दै व्यवस्था परिवर्तनका लागि बन्दुक बोकेका लडाकुहरुको हुर्मत लिने काम नगर्न चेतावनी दिए । ‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि लडेका लडाकुहरुलाई अपमान गर्ने छुट कसैलाई छैन,’ उनले भने । उनले वर्तमान सरकारले अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ दिन लागेको भन्दै संसद र देशलाई नै भ्रमित तुल्याउन खोजिएको बताएका छन् ।
सबैलाई न्याय हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्ने
काठमाडौं । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा निजी क्षेत्रको सक्षमता र उद्यमशीलता, देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन ९आइएलओ०सँगको सहकार्यमा आज आयोजना गरिएको ‘नेपालमा न्यूनतम पारिश्रमिक नीति तथा निर्धारण पद्दति’ विषयको अन्तरक्रियामा सहभागीले रोजगारदाता र श्रमिकलाई न्याय हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सहभागीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा प्रतिव्यक्ति आय, आर्थिक गतिविधिको प्रकृति, मूल्यवृद्धि, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था आदिलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । कार्यक्रममा महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले न्यूनतम आय निर्धारण सिफारिसका लागि गठन भएको समितिले उद्योग व्यवसाय र श्रमिक सबैका लागि न्यायोचित हुने न्यूनतम आय निक्र्यौल गर्नुपर्ने सुुझाव दिए । उनले भने, ‘समितिले सुुझाव दिँदा उद्योग व्यवसायको अवस्था, अर्थतन्त्र तथा उत्पादकत्व समेतलाई ख्याल गरेर सुुझाव दिनुपर्छ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले अर्थतन्त्रको अवस्था राम्रो नभएको र निजी क्षेत्र पनि दबाबमा रहेको अहिलेको परिस्थितिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा सबैलाई न्याय हुने ढङ्गबाट गरिनुपर्ने बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विमलप्रसाद बरालले भूगोल र आर्थिक गतिविधिअनुसार फरक न्यूनतम आय निर्धारण गर्ने कुरा जायज रहेको बताए । आइएलओ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत सलोमन राजवंशीले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणसम्बन्धी आधारपत्र निकै महत्वपूर्ण दस्तावेज बनेको र यसले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका विषयमा वार्तामा बस्दा ठूलो सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । महासङ्घका वरिष्ठ विज्ञ हंसराम पाण्डेले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी नीति, तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने बताए । न्यूनतम पारिश्रमिक बहुपक्षीय सहमतिबाट निर्धारण गर्दा उत्तम हुने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी रोजगारदाताको आधारपत्रका विषयमा छलफल गरिएको थियो । आधारपत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी छिमेकी राष्ट्रहरूमा रहेको नीतिगत व्यवस्था तथा अभ्यासलाई नेपालको परिवेशसँग तुलनासमेत गरिएको छ । महासङ्घले आइएलको सहयोगमा विज्ञमार्फत आधारपत्र तयार गरेको हो । श्रम ऐन २०७४ ले प्रत्येक दुुईरदुुई वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एनएमबि लघुवित्तका सेयरधनीले १० प्रतिशत बोनस सेयर पाउने
पोखरा, १५ बैशाख । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १० औं बार्षिक साधारण सभा आज पोखरामा सम्पन भएको छ । सभामा सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष संजिव सुब्बाले पेश भएको आ.व. २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरिएको थियो । सभामा सञ्चालक समितिबाट प्रस्ताव भए बमोजिम हाल कायम चुक्ता पूँजी ६५,५८,६२,८६२.००। रुपैयाँ (अक्षरुपी पैसठी करोड अन्ठाउन्न लाख बैसठी हजार आठ सय बैसठी रुपैयाँ मात्र) को १० प्रतिशतले हुन आउने रकम ६,५५,८६,२८६.२० रुपैयाँ (अक्षरुपी छ करोड पचपन्न लाख छयासी हजार दुई सय छयासी रुपैयाँं बिस पैसा) बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव समेत पारित भएको बताइएको छ । साधारण सभामा संस्थाको रजिष्टर्ड (केन्द्रीय) कार्यालय रहने ठेगाना सम्वन्धी संस्थाको प्रवन्धपत्रको दफा २(१) र नियमावलीको नियम २ संशोधन गर्ने सम्बन्धि विशेष प्रस्ताव समेत पारित भएको जनाइएको छ ।
लघुबीमा व्यवसायमा एग्रेशिभ बन्दै बीमा कम्पनी, चालु आवमै ५०४ गुणाले बढाए बिजनेस
काठमाडौं । पछिल्लो समय लघुबीमा व्यवसाय आक्रामक रुपमा विस्तार भइरहेको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायमध्ये लघुबीमा व्यवसायको वृद्धिदर तीव्ररुपमा बढ्दै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षका ८ महिनामा मात्रै उक्त व्यवसाय रकमको आधारमा ५०४ गुणाले बढेको छ । गत साउनमा ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेका कम्पनीहरुले चैत मसान्तसम्ममा ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेका छन् । जुन प्रतिशतको अधारमा ५०४८८ प्रतिशतले बढी हो । कम्पनीहरुले सात वटै प्रदेशबाट लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी व्यवसाय बागमती प्रदेशबाट भएको देखिन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार चैतसम्ममा बागमती प्रदेशबाट एक करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको लघुबीमाशुल्क संकलन भएको छ । जुन गत साउनको तुलनामा १५० गुणाले बढी हो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा १४३ गुणाले, कोशीमा ८४ गुणाले, लुम्बिनीमा ६६ गुणाले, सुदुरपश्चिममा २९ गुणाले, कर्णालीमा १५ र मधेश प्रदेशमा ७.७० गुणाले लघुबीमा व्यवसाय वृद्धि भएको छ । रकमको आधारमा मात्रै नभई संख्याको आधारमा पनि लघुबीमा व्यवसाय क्रमिक रुपमा बढ्दो छ । समीक्षा अवधिमा संख्याको आधारमा ९.४० गुणाले लघुबीमा व्यवसाय बढेको छ । सबैभन्दा बढी संख्या बागमती प्रदेशबाटै रहेको छ । गुणाको अधारमा हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी अर्थात २६.६९ गुणा बढी छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरिब अर्थात न्यून आय भएका वर्गलाई पनि बीमाको पहुँचमा ल्याउन सञ्चालनमा लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएको हो । तर कम्पनीहरु गाउँमा भन्दा सहरमा बढी केन्द्रीत भएको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो समय नयाँ लघुबीमा कम्पनी प्रतिस्पर्धीको रुपमा आएसँगै पुराना कम्पनीहरुले लघुबीमा व्यवसाय बढाएका हुन् । बीमा प्राधिकरणले लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि छुट्टै ७ वटा कम्पनीलाई लाईसेन्स वितरण गरेको छ ।
नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन हुँदै
काठमाडौं । वैशाख २४ गते नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन हुने भएको छ । नेपाल सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) तथा नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटको संयुक्त आयोजनामा दरबारमार्गको होटल याक एण्ड यती उक्त सम्मेलन हुने लागेको हो । आर्थिक एवं बैंकिङ सुधार तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको भावी कार्यदिशाका बारेमा बहुपयोगी भिजन डकुमेन्ट तयार गर्ने र नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसमक्ष बुझाउने उद्देश्यका साथ सम्मेलन हुने लागेको सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यान बताए । सम्मेलनमा आयात घटाउने आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी निर्यात गर्ने विषयमा पनि छलफल हुने बताउँदै उनले भने, ‘हामीले अब नेपाल सरकारलाई घचघच्याएर मात्र हुँदैन, सरकारलाई निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बाटो देखाउनु पर्यो, सबैले सहकार्य गरेर एउटा रोड म्याप बनाइदियो भने अर्थतन्त्र सुधारमा सहज हुने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सम्मेलन गरेका हौं ।’ चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको, पूँजीगत खर्च अपेक्षित र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण मूल्यवृद्धि बढिरहेको र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव परेको कुरालाई पनि सम्मेलनमा छलफल गरिने बताइएको छ । यस्तै, सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोज बहादुर शाहले अर्थतन्त्रलाई स्वलभ तर्फ अग्रसर बनाउनको लागि सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट विषय बस्तुको उठ्न गरी अगाडि बढुन् पर्छ भनेर सम्मेलन आयोजना गरेको बताएका छन् । सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र समापन पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्ने तालिका रहेको छ । अर्थतन्त्रका वर्तमान चुनौति तथा समृद्धिको मार्गचित्रका विषयमा हुने रहेको उक्त सम्मेलनमा नेपालको वर्तमान आर्थिक एवं बैंकिङ अवस्था, चुनौती तथा समाधानका उपायहरुमा गहन विचार(विमर्श हुने पनि सबिफिनले बताएको छ ।
आशा लघुवित्तको कार्यसंचालन जोखिम तथा फिल्ड व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । आशा लघुवित्तको कार्यसंचालन जोखिम तथा फिल्ड व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ । संस्थाले शाखा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २ दिने कार्यसंचालन जोखिम तथा फिल्ड व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न गरेको छ । बैशाख १३ गते देखि १४ गते सम्म आयोजित तालिम कार्यक्रममा ५५ वटा शाखा कार्यालयहरुमा कार्यरत ५५ जना फिल्ड कर्मचारीहरुको सहभागीता रहेको थियो । संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद दुलालले उद्घाटन गरेको कार्यक्रममा उनले तालिम कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै यस प्रकारका कार्यक्रमहरुले कर्मचारीहरुको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुनुका साथै मनोबल उच्च रहने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा कार्यसंचालन जोखिम तथा फिल्ड व्यवस्थापन तालिम हरी कुमार सिलवाल तथा श्रवण कुमार सपोर्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश पोख्रेलले प्रशिक्षण दिएका थिए । साथै, उक्त कार्यक्रममा आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद अधिकारी लगाएत विभागीय प्रमुखहरु बिजेन्द्र चौधरी ,रबिन खतिवडा, दिपेन्द्र खनाल, प्रदिप श्रेष्ठ तथा राजिव डंगौराले संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम प्रदान गरेका थिए । साथै, उक्त कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को उत्कृष्ट फिल्ड कर्मचारी माधव प्रसाद पाण्डेयलाई प्रसंशापत्र सहित नगद पुरस्कारले सम्मान गरिएको थियो ।
